'सेझ'ची टांगती तलवार गोव्यावर अजूनही कायम

पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी): गोव्यात अधिसूचित झालेले तीन "सेझ' रद्द करण्यावरून पुन्हा एकदा केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाकडून आढेवेढे घेण्यास सुरवात झाली आहे. काल दिल्लीत झालेल्या बैठकीत पुन्हा एकदा या तीनही "सेझ' प्रकल्पांच्या प्रवर्तकांशी चर्चा करून सामंजस्याने तोडगा काढावा असा सल्ला गोवा सरकारला देण्यात आल्याने "सेझ' ची टांगती तलवार अजूनही कायम आहे.
राज्य सरकारतर्फे "सेझ' रद्द करण्याबाबत केलेली शिफारस स्थगित ठेवत वाणिज्य मंत्रालयाने अजूनही तडजोडीचे प्रयत्न सुरूच ठेवले आहेत. अधिसूचित झालेले "सेझ' रद्द करण्याचा अधिकार कायद्यात नसल्याचे कारण पुढे करून या कंपन्यांना भरपाई देण्याचा विषयही पुढे करण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. गोव्यात "सेझ' नकोच, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली असली तरी "सेझ' प्रवर्तकांनी न्यायालयात धाव घेतल्याने कायदेशीर मुद्दा उपस्थित होण्याची शक्यता आहे. "सेझ' रद्द करण्यासाठी कायदेशीर लढाई लढण्यास सरकार सज्ज असल्याचे मुख्यमंत्री कामत यांनी या अगोदरच स्पष्ट केले आहे.
केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग सचिव जी. के. पिल्ले हेच "सेझ' मान्यता मंडळाचे प्रमुख आहेत. मुळात श्री. पिल्ले यांनी यापूर्वी अधिसूचित "सेझ' रद्द करण्याचा अधिकार कुणालाच नाही, असे वक्तव्य करून वादळ निर्माण केले होते. आता काल झालेल्या बैठकीतही त्यांनी अधिसूचित "सेझ' रद्द होणे नाही, अशी भूमिका घेतल्याने याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. आहे.
दरम्यान, गोव्यातील तीन विशेष आर्थिक विभागांना अधिसूचित करण्यात जी घाई करण्यात आली होती त्यात "सिप्लाचा मेडिटॅब फॅसिलिटीज', "रहेजा' यांचा आयटी एसईझेड व "पेनिन्सुला फार्माचा बायोटेक एसईझेड' यांचा समावेश आहे. सरकारकडून सुरवातीस या तीनही "सेझ'चे उघडपणे समर्थन केले जात होते, परंतु वाढत्या रोषामुळे अखेर सर्व "सेझ'रद्द करण्यास सरकारने मान्यता दिली होती.
राज्य सरकारने "सेझ' रद्द करण्याचा निर्णय घेतानाही तांत्रिक खेळ केला आहे. सरकारी निर्णयानुसार सेझ रद्द करताना "सेझ इन करंट फॉर्म' (सद्यःस्थितीतील सेझ) असा उल्लेख करून याबाबतीत संशयाला जागा ठेवली आहे. त्यामुळे जोपर्यंत कायदेशीररीत्या "सेझ' रद्द होत नाहीत तोपर्यंत हे संकट खरोखरच टळले असे म्हणता येणार नाही.
-----------------------------------------------------------------
४ जून रोजी निर्णय
गोवा सरकारने "सेझ'बाबत ठाम नकार दिल्याने आता केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा पुढील महिन्यात मान्यताप्राप्त १२ कंपन्यांशी चर्चा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या ४ जून रोजी पुढील बैठकीचे आयोजन करण्यात आले असून त्यावेळी सदर १२ ही प्रकल्पाबाबत निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाचे सचिव जी. के. पिल्लई यांनी दिल्लीत पत्रकारांशी बोलताना दिली.
-----------------------------------------------------------------