पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी): खाणीमुळे शिरगाव येथे पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला असून राज्य सरकार, केंद्रीय पर्यावरण खाते, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, जलस्रोत खाते आणि खाण व्यवस्थापन यांनी एकत्रित बसून यावर तोडगा काढावा, असा आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती स्वतंत्रकुमार व गोवा खंठपीठाचे न्या. एन. एन. ब्रिटो यांनी दिला.
शिरगाव येथे सुरू असलेल्या तीन खाणींमुळे गावातील जलस्रोत, शेती तसेच विहिऱ्या आटल्याने शिरगाव नागरिक कृती समितीने खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्याबाबतची सत्यस्थिती पाहण्यासाठी न्यायालयाने ऍड. नॉर्मा आल्वारीस यांची नेमणूक करून अहवाल सादर करण्याच आदेश दिला होता.
ऍड. आल्वारीस यांनी या परिसरातील ९० टक्के विहिरी आटल्याची धक्कादायक माहिती न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच या खाणीमुळे सात लाख चौरस मीटर शेत जमीन नष्ट झाल्याचेही न्यायालयाला सांगितले. खनिज काढण्यासाठी क्षमतेपेक्षा जास्त खोल खोदकाम केले जाते. एका खाणीवर १८ मीटर जास्त खोल खोदकाम करण्यात आले आहे. त्यामुळे सर्व पाणी त्याठिकाणी साचत असून ते पाणी पंपांद्वारे बाहेर फेकले जाते. या पाण्यात खनिज माती मिसळली जात असल्याने त्याचा उपयोग होत नसल्याचे त्यांनी न्यायालयासमोर मांडले.
न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेऊन एक आठवडा खाणी बंद ठेवल्यावर तुम्हाला जाग येणार का, अशा प्रश्न करून यावर त्वरित तोडगा काढण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला.
Tuesday 29 April, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment