सरकारने घेतला "उटा' चा धसका !

आदिवासी कल्याण खाते आणि
आयोग स्थापनेची प्रक्रिया सुरू

पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी) - राज्यातील भूमिपुत्रांची दिशाभूल करणे यापुढे शक्य होणार नाही याचा धसका "युनायटेड ट्रायबल एलायन्स असोशिएशन' (उटा) ने काढलेल्या विधानसभेवरील धडक मोर्चातून राज्य सरकारने घेतला आहे. या मोर्चावेळी येत्या १५ जानेवारीपर्यंत आदिवासी कल्याण खाते व आदिवासी आयोग स्थापन करण्याचे लेखी आश्वासन सरकारने दिल्याने या वचनाची पूर्तता करण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर जोरदार हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
राज्य सरकारने अलीकडेच अधिसूचना जारी करून समाज कल्याण खात्याच्या संचालकांना आदिवासी कल्याण खात्याच्या संचालकपदाचा दिलेला ताबा रद्दबातल केला आहे. हा ताबा आता सचिवालय पातळीवरील सनदी अधिकाऱ्याकडे देण्यात आला आहे. मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सदर पद नव्याने गोवा सरकारच्या सेवेत रुजू झालेले टी. टग्गू यांच्याकडे देण्यात आल्याची माहिती "गोवादूत'ला दिली. आदिवासी कल्याण खात्याचे संचालकांकडे सचिवपदाचाही ताबा असल्याने ते तूर्त सचिवालयातच बसणार आहेत. स्वतंत्र खाते स्थापन करण्यासंबंधी इतर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. त्यात या खात्यासाठी जागा व कर्मचारीवर्ग यांचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. तो सरकारकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे. तसेच सध्या या खात्याचा कारभार हा नियमितप्रमाणे समाज कल्याण खात्यामार्फत सुरू राहणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
आदिवासी आयोगाची स्थापना करण्याच्याबाबतीतही सरकारने पावले उचलली आहेत. कायदा खात्याला आयोगाची घटना तयार करण्याचे काम दिले आहे. हा आयोगाची रचना, अधिकार व कार्यपद्धतीचा तपशील तयार करण्यात येत असल्याचे श्रीवास्तव यांनी सांगितले.हे काम थोडे क्लिष्ट आणि कायद्याशी संबंधित असल्याने त्याला थोडा अवधी लागेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, सरकारने "उटा' ला दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता झाली नसली तरी ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचे मुख्य सचिवांनी सांगितले.
"उटा' चे नेते आमदार रमेश तवडकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार १५ जानेवारीची मुदत संपल्यानंतर सरकारने नेमकी आश्वासनाची पूर्तता काय केली, याचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्यासोबत बैठक घेतली जाणार आहे. ही मागणी खऱ्या अर्थाने अद्याप पूर्ण झाली नसली तरी सरकारला निदान ती प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी भूमिपुत्रांना रस्त्यावर आणावे लागले, असेही ते म्हणाले.
या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला असता सरकारने प्रक्रिया सुरू केल्याने समाधान व्यक्त करून ती लवकर पूर्ण व्हावी यासाठी सरकारवर दबाव टाकला जाणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.राज्य सरकारने अलीकडील काळात मोठ्या प्रमाणात नोकरभरती करण्यात आली आहे. गेल्या कित्येक वर्षांचा अनुसूचित जमातीचा अनुशेष बाकी असून तो तात्काळ भरण्यात यावा यासाठी "उटा'तर्फे प्रयत्न करणार असल्याचेही आमदार तवडकर नमूद केले.