'सीआरझेड' कारवाईला मुख्यमंत्रीच जबाबदार

माथानी साल्ढाणा कडाडले
(ते आश्वासन कुठे विरले?)
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी): 'आम आदमी'चे गोडवे गाणाऱ्या कॉंग्रेस आघाडी सरकारने गोमंतकीयांना देशोधडीला लावण्याचा जणू विडाच उचललेला आहे की काय, असा संतप्त सवाल "गोंयच्या रापणकारांचो एकवट' संघटनेचे नेते तथा माजी मंत्री माथानी साल्ढाणा यांनी केला आहे. किनारी नियमन विभाग (सीआरझेड) क्षेत्रातील पारंपरिक मच्छीमार, रेंदेर व इतर स्थानिक लोकांच्या घरांवर कारवाईचा बडगा या सरकारने उगारण्यास प्रारंभ केला आहे. धनाढ्य लोकांच्या बड्या बांधकामांना व राजकीय आश्रयप्राप्त लोकांना मोकळे सोडून सामान्य नागरिकांची घरे जमीनदोस्त करण्याच्या या कृतीला पूर्णतः मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हेच जबाबदार आहेत, असा सनसनाटी आरोपही श्री. साल्ढाणा यांनी केला. किनारी भागातील पारंपरिक स्थानिक लोकांना या कायद्यापासून संरक्षण देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली होती पण त्याबाबत कृती मात्र काहीही झाली नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने "सीआरझेड' कायद्याचे उल्लंघन केलेल्या बांधकामांवर कारवाई करण्यासंबंधी सक्त आदेश राज्य प्रशासनाला दिले होते. या आदेशांची काल ४ जानेवारीपासून पेडणे तालुक्यातून कारवाई सुरू करण्यात आली. मुळात मोरजी येथील रशियन नागरिकांनी उभारलेल्या "ट्रू एक्सीस प्रा.लि' या एकमेव वादग्रस्त बांधकामावर कारवाई करण्यात येईल अशी अपेक्षा होती, पण पेडणेचे उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मिरजकर यांनी हीच संधी साधून इतरही "सीआरझेड' उल्लंघन केलेल्या बांधकामांवर कारवाई सुरू केल्याने "सीआरझेड' कायद्याच्या टांगत्या तलवारीखाली असलेल्या लोकांत भीतीचे वातावरण पसरले आहे. आता प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाच्या आदेशाची कार्यवाही करण्यास प्रारंभ केल्याने लोक असाह्य बनले आहेत.
राज्यातील किनारी भागातील वडिलोपार्जित पारंपरिक लोकांची घरे वाचवली जातील अशी घोषणा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व राष्ट्रीय कॉंग्रेसच्या अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी यांनी केली होती. गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारावेळी हे आश्वासन दिले होते. तदनंतर केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्री जयराम रमेश यांना आणून मोठा गाजावाजाही करण्यात आला. पण या गोष्टी केवळ लोकांना शेंडी लावण्याचाच प्रकार होता हे आता स्पष्ट झाले आहे, असे श्री. साल्ढाणा म्हणाले. सरकारचा हेतू जर खरोखरच शुद्ध आहे तर त्यांनी या कारवाईची सुरुवात बड्या धेंडांपासून केली असती. पण कालपासून सुरू झालेल्या कारवाईकडे पाहिल्यास स्थानिक असाह्य व गरीब लोकांना लक्ष्य बनवण्यात येत आहे. बड्या बांधकामवाल्यांनी न्यायालयातून स्थगिती मिळवली आहे, अशी भूमिका घेतली जाते. या गरीब लोकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाची पायरी चढून स्थगिती मिळवण्याची अपेक्षा सरकार करीत आहे काय, असा सवालही यावेळी उपस्थित करण्यात आला. या कारवाईकडे पाहिले असता किनारी भागातून गरीब मच्छीमार, रेंदेर व इतर स्थानिक लोकांना हुसकावून लावून तिथे बडे इमले व व्यापारी संकुले उभारण्याचाच डाव असावा, अशी शक्यताही माथानी यांनी वर्तविली.
सरकारने याकडे तातडीने लक्ष पुरवले नाही तर राज्यात पुन्हा एकदा भडका उडेल व रापणकारांना व मच्छीमार बांधवांना समुद्र सोडून रस्त्यावर येणे भाग पडेल, असा इशाराच त्यांनी दिला.