रिव्हर प्रिन्सेस निविदाप्रकरणी न्यायालयात जाण्याचा इशारा

परुळेकर यांची मुख्य सचिवांना नोटीस
पणजी,दि.३(प्रतिनिधी): सिकेरी येथील समुद्र किनाऱ्यावर गेली दहा वर्षे रुतून बसलेले रिव्हर प्रिन्सेस जहाज हटवण्याबाबत पर्यटन खात्यातर्फे जारी करण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेत मोठा घोटाळा झाला आहे. या निविदेत अवैध पद्धतीने जहाज हटवण्याचे कंत्राट बहाल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून हे कंत्राट ताबडतोब रद्द झाले नाही तर न्यायालयात जाणे भाग पडेल, असा इशारा माजी मंत्री सुरेश परूळेकर यांनी मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांना पाठवलेल्या नोटिशीत दिला आहे.
रिव्हर प्रिन्सेस हटवण्यासाठी विविध कंपन्यांकडून सादर करण्यात आलेले प्रस्ताव राज्य आपत्कालीन व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांशी साटेलोटे करून सादर करण्यात आले आहे. या समितीचे एक सदस्य आनंद मडगावकर यांनी स्वतः आपला प्रस्ताव सादर करण्याची घटनाही बेकायदा असल्याचा दावा सुरेश परूळेकर यांनी या नोटिशीत केला आहे. टायटन सेल्वेज कंपनीला हे कंत्राट देण्याची शिफारस समितीने केली असली तरी त्यात मिलीभगत असल्याचा सनसनाटी आरोप या नोटिशीत करण्यात आला आहे. या कंत्राटात कोट्यवधी रुपयांच्या सरकारी निधीचा अपव्यय केला जाणार असल्याने त्याबाबत वेळीच सरकारने हस्तक्षेप करून हे कंत्राट रद्द केले नाही तर याप्रकरणी पोलिसांत तक्रार नोंद करून या घोटाळ्याची चौकशी करण्याची मागणी करणार असल्याचेही त्यांनी या नोटिशीत नमूद केले आहे. मुळात राज्य आपत्कालीन व्यवस्थापन समितीने या निविदा प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका वठवली आहे. या समितीवर मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव तथा कळंगुटचे आमदार आग्नेल फर्नांडिस हे सदस्य असल्याने या घोटाळ्याला अप्रत्यक्ष ते सुद्धा जबाबदार ठरतील,असेही यावेळी श्री.परूळेकर यांनी म्हटले आहे. या जहाजाचे मालक मेसर्स साळगावकर खाण उद्योग कंपनीतर्फे विनाशुल्क हे जहाज हटवण्याची तयारी दर्शवली असताना कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करण्याची सरकारने दर्शवलेली तयारी हा सरकारी निधीचा गैरवापरच ठरतो,असेही या नोटिशीत श्री.परूळेकर यांनी म्हटले आहे.