Editor: Gangaram Mhambre
Tel: 0832-2421101, 2422879. Emails: goadoot@rediffmail.com, goadoot@gmail.com.

Friday 3 July, 2009

शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजी करण्याचा कॉंग्रेसचा प्रयत्न?

विधिमंडळ बैठकीत जोरदार चर्चा

पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी)- राज्यातील मराठी शाळा मोठ्या प्रमाणात बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. सामान्य जनतेचा कल इंग्रजी शाळांकडे वळत असल्याने सरकारी शाळा जर खरोखरच वाचवायच्या असतील तर या शाळांचे माध्यम इंग्रजी करावे, असा सूर आज कॉंग्रेस विधिमंडळ गटाच्या बैठकीत अनेक आमदारांनी आळवला. राज्यातील प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम हे मराठी व कोकणी असणार, हा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला आहे. या निर्णयात बदल करण्यास जोरदार आक्षेप घेत यानिमित्ताने पुन्हा एकदा भाषावाद उरकून काढण्याची चूक सरकारने करू नये, अशी भूमिका अन्य आमदारांनी घेतल्याने अखेर हा विषय तिथेच थांबवण्यात आला.
कॉंग्रेस विधिमंडळ गटाची बैठक आज मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या सरकारी निवासस्थानी झाली. सध्या मराठी व कोकणी शाळा बंद होत असल्याचा विषय अनेकांनी प्रामुख्याने उपस्थित केला. कुडतरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड व कळंगुटचे आमदार आग्नेल फर्नांडिस यांच्याकडून सरकारी शाळेतील प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजीत करण्याचा विषय पुढे रेटण्याचे बरेच प्रयत्न झाल्याची माहिती मिळाली आहे. याविषयी उपसभापती मावीन गुदीन्हो, सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव आदींनी जोरदार आक्षेप घेतला. प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम बदलण्याची चूक अजिबात करू नये, असे सांगून या विषयाला हात घातल्यास राज्यात पुन्हा एकदा भाषावाद उरकून काढण्याचे पाप कॉंग्रेसवर ओढवणार, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. सरकारी शाळा बंद होण्याचे खरे कारण शोधून काढण्यासाठी शिक्षण तज्ज्ञांची एक समिती नेमावी व त्याचा आढावा घेण्यात यावा, असा निर्णय अखेर घेण्यात आला.
सत्ताधारी आमदारांच्या काही मतदारसंघांकडे सरकारचे दुर्लक्ष होत असल्याची तक्रारही काही आमदारांनी केली. यावेळी मुख्यमंत्री कामत यांनी त्यात लक्ष घालण्याचे आश्वासन देत आमदारांनी आपल्या मतदारसंघातील महत्त्वाच्या कामांबाबतचे प्रस्ताव सरकारला सादर करावेत, असे सांगितले. "सीआरझेड' कारवाईच्या कक्षेत येणाऱ्या घरांना सरकारकडून संरक्षण देण्यास कुचराई होत असल्याची भावना या तथाकथित लोकांच्या मनात निर्माण होत असल्याने सरकारने याप्रकरणी उघडपणे भूमिका मांडावी, अशी मागणी पक्षाच्या काही आमदारांनी केली. सरकार याप्रकरणी पूर्णपणे गंभीर आहे व सर्वोच्च न्यायालयाच्या नामांकित कायदेतज्ज्ञांची मदत घेण्याचे काम सुरू आहे, असे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी यावेळी सांगितले. येत्या विधानसभा अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर आज व्हीप जारी करण्यात आला. कळंगुटचे आमदार आग्नेल फर्नांडिस यांनी मुख्य प्रतोद या नात्याने हा व्हीप जारी केला. दरम्यान, काही बिगर सरकारी संस्थांकडून विनाकारण या ना त्या कारणांवरून सरकारी प्रकल्पांना विरोध करण्याचे सत्र आरंभल्याने या संस्थांच्या नोंदणीबाबत निर्बंध व अशा संस्थांची जबाबदारी ठरवण्याची गरज असल्याचे मतही यावेळी काही आमदारांनी मांडले. लोकसभा निवडणुकीत पक्षाला मिळालेल्या यशामुळे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर व पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या अभिनंदनाचा ठराव यावेळी घेण्यात आला.

No comments: