महापालिकेत महाघोटाळा

"कॅग'च्या अहवालात अनेक गैरप्रकार उघड
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी)- गोव्यातील एकमेव पणजी महानगरपालिका ही पूर्णपणे महाघोटाळ्यांनी तुडुंब भरली आहे. महालेखापालांनी (कॅग) २००७ - ०८ या साली केलेल्या पाहणीत महापालिकेच्या आर्थिक व्यवहारात मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाल्याचे उघड झाले आहे. निधीसाठी सरकारकडे याचना करणाऱ्या महापालिकेला कोट्यवधींचा महसूल जमा करण्यात पूर्णपणे अपयश आले आहे. खर्चाच्या बाबतीत कोणताही ताळमेळ नसल्याने कोट्यवधींचा पैसा उधळण्याचे प्रकार सर्रासपणे सुरू असल्याचेही या अहवालाद्वारे स्पष्ट झाले आहे. सरकारने तात्काळ निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी आयोग स्थापन करून महापालिकेतील या गैरव्यवहारांची सखोल चौकशी करावी व घोटाळेबहाद्दरांचा पर्दाफाश करून त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी नगरसेवक सुरेंद्र फुर्तादो यांनी केली आहे.
पणजी महापालिकेतील विरोधी नगरसेवक सुरेंद्र फुर्तादो यांनी माहिती हक्क कायद्याअंतर्गत मिळवलेला महालेखापालांचा २००७-०८ चा अहवाल महापालिकेतील विविध गैरव्यवहार व आर्थिक बजबजपुरीचा एक नमुनाच ठरला आहे. गेल्या ३१ मार्च २००५ पर्यंत बेकायदा बांधकामाबाबत ५४५ प्रकरणे कोणत्याही कारवाईविना पडून असल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे. आत्तापर्यंत सुमारे १२ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त घरपट्टी वसूल करावयाची आहे, अशीही माहिती उघड झाली आहे. महापालिका क्षेत्रातील सरकारी आस्थापनांकडून लाखो रुपयांचे येणे असून एका कला अकादमीकडूनच २६,४३,६४२ रुपये थकबाकी असल्याची माहितीही या अहवालात स्पष्ट झाली आहे. प्रमुख थकबाकीदारांत गुस्तावो आर. डिक्रुझ पिंटो यांच्याकडून ३३,७८,१२७ रुपये वसूल होणे बाकी असल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे. उर्वरित थकबाकीदारांत विविध सरकारी आस्थापनांसह देवश्री रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स, शेख हसन हरून, सादीक शेख, मॉडेल रिअल इस्टेट, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था आदींचाही समावेश आहे. ही कोट्यवधींची वसुली न केल्याने लाखो रुपयांच्या व्याजावरही पाणी सोडावे लागल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे.
नव्या बाजार संकुलाच्या व्यवहाराबाबतही सावळागोंधळ सुरू असून नव्या बाजार संकुलात किती दुकाने आहेत, किती दुकानांचे वाटप केले आहे, दुकानदारांना किती भाडेपट्टी ठरवण्यात आली आहे, याबाबत काहीही माहिती महापालिकेकडे उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे. महापालिकेने आपले पैसे राष्ट्रीयकृत बॅंकेत ठेवण्याचे बंधन असतानाही हे पैसे खाजगी बॅंकेत ठेवल्याने त्याच्या सुरक्षेबाबत महालेखापालांनी संशय उपस्थित केला आहे. बचत खात्यात पैसे ठेवण्याचे सोडून ते चालू खात्यात ठेवण्यात आल्याने लाखो रुपयांचे व्याज चुकवल्याचा ठपकाही या अहवालात ठेवण्यात आला आहे. महापौर व आयुक्तांसाठी खरेदी करण्यात आलेल्या नव्या वाहनांबाबत सरकारने घालून दिलेल्या मर्यादेचे उल्लंघन करण्यात आले आहे. त्यामुळे २.२९ लाख अतिरिक्त खर्च करण्यात आल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.
या अहवालात गंभीर गैरव्यवहारांच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या प्रकरणांत भाडे व घरपट्टी थकबाकीचा विषय महत्त्वाचा आहे. ३१ ऑगस्ट २००८ पर्यंत ९ कोटी २५ लाख १७ हजार ९१७ रुपये थकबाकी वसूल करावयाची आहे, अशी माहिती देण्यात आली आहे. मलनिस्सारण वसुलीच्या बाबतीतही काहीही उपाययोजना करण्यात आल्या नसल्याने २००६-०७ व ०७-०८ या काळात ४० लाख ९८ हजार ९०० रुपये थकबाकी असल्याचे उघड झाले आहे. मलनिस्सारणाचे भाडे जमा करण्याची जबाबदारी दिलेल्या कंत्राटदाराशी केलेला करारही व्यवस्थित नसल्याची माहिती देण्यात आली आहे. सोपो कर जमा करण्यासाठी निविदा दिलेल्या कंत्राटदारांकडून सुमारे ६४.७४ लाख रुपये जमा करण्याचे बाकी असल्याचे सांगून या व्यवहारात मोठा घोळ झाल्याचेही उघडकीस आले आहे. सरकारचे नियम व आदेश धुडकावून रोजंदारीवर घेतलेल्या कामगारांमुळे २००५ ते २००८ पर्यंत सुमारे ५ कोटी ३२ लाख ४५ हजार ५१९ रुपये अनधिकृतपणे खर्च करण्यात आल्याचा ठपकाही या अहवालात ठेवण्यात आला आहे. अकराव्या व बाराव्या वित्त आयोगाने शिफारस केलेल्या निधीचा वापर करण्यात आला नाही, अशी माहितीही उघड झाली आहे. सफाई मशीनच्या खरेदीवर करण्यात आलेला १९ लाख ४२ हजार८८२ रुपयांचा निरर्थक खर्च व महापालिकेच्या इमारतीतील भाडेकरूंच्या करारांचे नूतनीकरण न केल्याने लाखो रुपयांचे नुकसान झाल्याचा ठपकाही या अहवालात ठेवण्यात आला आहे.