मांद्रे जमीन घोटाळ्यातील संशयित "म्युटेशन' स्थगित

पेडणे दि. ३० (प्रतिनिधी) - मांद्रे मधलामाज येथील सरकारी जमीन घोटाळाप्रकरणातील "म्युटेशन'ला उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मिरजकर यांनी आज सकाळी स्थगिती दिली. उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी मिहिर वर्धन यांनी मंगळवारी ३० रोजी पेडणे उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात अचानक भेट देऊन या जमीन घोटाळाप्रकरणी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मिरजकर यांच्याकडे चौकशी केली. पेडणे तालुक्यातील मांद्रे-आश्वे येथील कोट्यवधी रुपयांच्या सरकारी जमीन घोटाळा प्रकरणात पेडणे उपजिल्हाधिकारी कार्यालयातील वरिष्ठ कारकून सदाशिव रेडकर आणि तलाठी गुलशन हरमलकर यांना यापूर्वीच निलंबित करण्यात आले आहे.
या व्यवहारातील "म्युटेशन'ला ३० रोजी स्थगिती देण्याचा आदेश उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मिरजकर यांनी दिला. मधलामाज मांद्रे व आश्वे येथील सरकारच्या मालकीची २ लाख २२ हजार २७ चौरस मीटर जमीन काही जणांनी विकण्याचा प्रयत्न केला. हे प्रकरण उजेडात आल्यानंतर एकच खळबळ उडाली होती, परिणामी दोन अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले. सर्व्हे क्र.२९४/१ ही जमीन खासगी व्यक्तीला बहाल करण्याचा आदेश काढणारे पेडणेचे तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी आग्नेल फर्नांडिस सध्या बाहेरगावी आहेत. या जमिनीच्या मालकी हक्कासाठी आंतोन डिसोझा यांच्या नावाने अर्ज करण्यात आला होता. महत्त्वाचे म्हणजे अर्जाद्वारे मरण पावलेल्या व्यक्तीच्या नावाने जमिनीचा मालकी हक्क देण्याची मागणी अर्जदाराच्या वकिलांनी केली होती. उपजिल्हाधिकारी श्री. फर्नांडिस यांनी सर्व गोष्टींची योग्यरित्या पडताळणी न करता २६ मे२००९ रोजी ती जमीन "त्या' सोळा व्यक्तींच्या नावे करण्याचा आदेश दिला होता. १/१४ उताऱ्यावर ती जमीन सरकारच्या नावावर असल्याचे नंतर उघडकीस आले. विशेष म्हणजे निवडणुकीच्या काळात पेडण्याचे उपजिल्हाधिकारी आर. डी. मोरजकर यांची इतरत्र बदली करण्यात आली होती. त्या काळासाठी आग्नेल फर्नांडिस यांना त्या कार्यालयाचा तात्पुरता ताबा देण्यात आला होता. या प्रकरणात गुंतलेल्या गुलशन हरमलकर या तलाठ्यालाही निलंबित करण्यात आले आहे.
दरम्यान, पेडणे उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मिरजकर यांनी या प्रकरणात कोणताही सरकारी अधिकारी गुंतला असेल तर त्याची गय केली जाणार नाही, असे स्पष्ट केले.