कॅसिनोंवरील थेट कारवाईस जिल्हाधिकाऱ्यांची टाळाटाळ

पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी) - मांडवी नदीतील एकूण चार कॅसिनो जहाजांना राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने तात्काळ व्यवहार बंदीचे आदेश जारी केले असताना या आदेशाच्या कार्यवाहीला उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांकडून टाळाटाळ होत असल्याचे दिसून आले आहे. या नोटिसांबाबत रात्री उशिरापर्यंत कोणतीही कारवाई झाली नसल्याने या कॅसिनोंवरील व्यवहार सरकारच्या नाकावर टिच्चून सुरू होते.
दरम्यान, सरकारी कारवाई रोखण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात धाव घेतलेल्या कॅसिनोंप्रकरणी उद्या १९ रोजी सुनावणी होणार असल्याने आता न्यायालयाच्या आदेशावरच सरकारची भिस्त आहे. प्रत्यक्षात कॅसिनो जहाजांवरील कारवाईला स्थगिती मिळण्यासाठी सरकारच प्रयत्नशील असल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.
गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने काल (मंगळवारी) पर्यावरण संरक्षण कायद्याच्या कलम ५ अंतर्गत (धोकादायक कचरा व्यवस्थापन व हाताळणी) नियमाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी चार कॅसिनो कंपन्यांना नोटिसा पाठवून तात्काळ व्यवहार बंदीचे आदेश जारी केले होते. हे आदेश उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत जारी करून आदेशाच्या अंमलबजावणीचे अधिकार त्यांना बहाल केले होते. आज या नोटिसांबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी काय कारवाई केली याची माहिती मिळवण्यासाठी पत्रकारांनी त्यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता जिल्हाधिकाऱ्यांनी टाळाटाळ केल्याचा अनुभव अनेक पत्रकारांना आला. काही पत्रकारांनी त्यांची प्रत्यक्ष भेट घेण्यासाठी थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयात धाव घेतली. मात्र, या पत्रकारांना सुमारे अर्धा तास आपल्या कार्यालयाबाहेर तिष्ठत ठेवून नंतर शिपायामार्फत उद्या भेटण्याचा संदेश पाठवण्याची कृती त्यांनी केली. त्यामुळे पत्रकारांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
रात्री उशिरा त्यांच्याशी काही पत्रकारांनी घरी संपर्क साधला असता त्यांनी सुरुवातीस माहिती देण्याचे टाळले; परंतु नंतर त्यांनी सदर नोटिशींबाबत कारवाई सुरू आहे एवढीच त्रोटक माहिती दिली. सदर कॅसिनो जहाजे ही मांडवी नदीत असल्याने ती बंद करण्यासाठी वेगळी यंत्रणा व खास बोटीची सोय करावी लागणार आहे व त्याची तयारी सुरू असल्याचे ते म्हणाले. दरम्यान, सदर कॅसिनो व्यवहार तात्काळ बंद करण्याचे आदेश जारी केले असतानाही आज रात्री कॅसिनो सुरू कसे,असा सवाल केला असता ते बंद करण्याची प्रक्रिया अद्याप सुरू झाली नसल्याचे सांगून त्यांनी या विषयाला बगल दिली.
बंदर कप्तानांतर्फे दोन कॅसिनोंना नोटीस
दरम्यान,बंदर कप्तानांकडून "कॅसिनो काराव्हेला' व "कॅसिनो महाराजा'यांना तात्काळ मांडवी नदीतून बाहेर जाण्याचे आदेश देणाऱ्या नोटिसा आज (बुधवारी) जारी करण्यात आल्या. राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाबाबत या कॅसिनो जहाजांना पाठवलेल्या नोटिसांत त्यांना मांडवी नदीतून खोल समुद्रात जाण्याचे आदेश दिले होते. मात्र या आदेशांचे पालन केले नसल्याने आता या नोटिसांमार्फत त्यांना मांडवी नदीतून तात्काळ बाहेर जाण्याचे आदेश दिल्याची माहितीही मिळाली आहे.
तसेच "कॅसिनो काराव्हेला"ने संध्याकाळी उशिरा उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याची माहिती मिळाली आहे. उद्या १९ रोजी कॅसिनो प्रकरण न्यायालयात सुनावणीसाठी येणार आहे त्यामुळे केवळ लोकांच्या डोळ्यांत धूळ फेकण्यासाठीच सरकारने कारवाईचे नाटक सुरू केल्याचा आरोप कॅसिनोविरोधकांनी केला आहे. या कॅसिनो जहाजांना स्थगिती मिळवून देण्यासाठी सरकारच प्रयत्नशील असून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे भासवून या कॅसिनो जहाजांना मांडवी नदीतच बस्तान बसवण्यास मदत करण्याचे छुपे धोरण सरकारने अवलंबल्याची माहिती मिळाली आहे.
काल प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जारी केलेल्या नोटिसांन्वये "एम.व्ही.सॅन डॉमिनो',"एम.व्ही.काराव्हेला',"एम.व्ही. द लीला',"एम.व्ही.द प्राईड ऑफ गोवा',"एम.व्ही.कॅसिनो रॉयल' यांना तात्काळ व्यवहार बंदीचे आदेश दिले होते. याबरोबर पाच कॅसिनोंना जल प्रदूषण (प्रतिबंध व नियंत्रण) कायदा १९७४ कलम ३३ (अ) व हवा (प्रतिबंध व नियंत्रण) कायदा १९८१ कलम ३१(अ) अंतर्गत प्रदूषण कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी कारणे दाखवा नोटिसाही जारी केल्या आहेत. त्यात "एम.व्ही.काराव्हेला',"एम.व्ही.अरेबियन सी किंग',"एम.व्ही.सॅम डोमीनो',"एम.व्ही.द लीला',"एम.व्ही.द प्राईड ऑफ गोवा'," कॅसिनो रॉयल' या कंपन्यांचा समावेश होता.