पाकिस्तानच्या महिती मंत्री शेरी रहमान यांचा राजीनामा

जिओ न्यूजचे प्रक्षेपण थांबवले

इस्लामाबाद, दि. १४- मीडिया धोरणावर वरिष्ठ नेत्यांमधील मतभेदांमुळे पाकिस्तानच्या माहिती मंत्री शेरी रहमान यांनी राजीनामा दिल्यानंतर सत्तारूढ पाकिस्तान पीपल्स पार्टीला (पीपीपी) जोरदार हादरा बसला असून त्यांचा राजीनामा पंतप्रधान युसुफ रझा गिलानी यांनी स्वीकारला आहे.
पीपीपीच्या दिवंगत अध्यक्ष व माजी पंतप्रधान बेनझीर भुट्टो यांच्या घनिष्ठ सहकारी राहिलेल्या पत्रकार शेरी रहमान यांनी देशातील राजकीय अराजकाच्या अनुषंगाने उच्चस्तरीय बैठकीत अनेक वरिष्ठ मंत्र्यांमध्ये मीडिया धोरणावर मतभेद निर्माण झाल्यानंतर शनिवारी सकाळी पदाचा राजीनामा दिला. विरोधी पक्ष पीएमएल (एन) सोबत विविध मुद्यांवरून संघर्ष निर्माण झाल्यानंतर पीपीपी राजकीय संकटात अडकली असतानाच शेरी यांच्या राजीनाम्यामुळे झरदारी यांना चांगलाच हादरा बसला आहे.
पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष आसिफ अली झरदारी व पंतप्रधान गिलानी यांच्या संयुक्त अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी उशिरा रात्री झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत वकिल व पीएमएल (एन) यांनी सुरू केलेल्या लॉंग मार्चचे थेट प्रसारण करून सरकारला अडचणीत आणणाऱ्या मीडियाविरुद्ध कोणते धोरण अंमलात आणावे यावरून गंभीर मतभेद निर्माण झाले. या प्रकरणी मीडियावर कारवाई करावी असे झरदारी यांचे मत होते हे येथे उल्लेखनीय!
जिओ न्यूजचे प्रक्षेपण थांबवले
दरम्यान, नवाज शरीफ यांच्या लॉंगमार्चचे थेट प्रक्षेपण दाखविणाऱ्या जिओ वाहिनीवर बंदी घालण्याचे आदेश राष्ट्राध्यक्ष आसिफ अली जरदारी यांनी दिले आहेत. त्यांच्या निर्देशावरून देशभरातील केबल ऑपरेटर्सनी "जिओ न्यूज' चे प्रक्षेपण थांबविले आहे. जरदारी यांनी याआधी दिलेली वचने व आश्वासनांची जिओ न्यूज वाहिनी झरदारी यांना सतत आठवण करून देत होती. त्याचप्रमाणे मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यासंदर्भातही या वाहिनीने प्रमुख भूमिका बजावल्यामुळे जरदारी संतप्त झालेलेेे होते. याशिवाय आता शरीफ व वकिलांच्या आंदोलनाला अतिशय प्रसिध्दी देत राहिल्यानेही जिओ न्यूजवर अशाप्रकारे जरदारी यांनी आपला सूड उगविल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. याआधीही माजी राष्ट्राध्यक्ष परवेझ मुशर्रफ यांनी सरन्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी यांना पदावरून बडतर्फ केल्यानंतर जिओ न्यूजच्या प्रसारणावर बंदी लादली होती.
डच्चू देण्याच्या धमकीनंतर झरदारी नरमले!
'अमेरिका, ब्रिटनचा 'आशीर्वाद' असलेला राजकीय तोडगा चोवीस तासांत स्वीकारा; अन्यथा डच्चू देऊ,' या पाकिस्तानी लष्कराच्या धमकीपुढे अध्यक्ष असिफ अली झरदारी हे नमण्यास सुरवात झाली आहे. एक पाऊल मागे येत त्यांनी नवाज शरीफ यांच्या पक्षाची सत्ता असलेल्या पंजाबमधील राज्यपाल राजवट मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे; मात्र तोडग्यामधील अन्य महत्त्वाच्या मुद्द्यांची ते अंमलबजावणी त्वरित करतील का, याबाबत उत्सुकता ताणली आहे.
शरीफ आणि त्यांचे बंधू शाहबाज यांच्यावर निवडणूक लढविण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेली बंदी आणि माजी अध्यक्ष परवेझ मुशर्रफ यांनी आणीबाणी काळात निलंबित केलेल्या सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची फेरनियुक्ती या मुद्द्यांवरून निर्माण झालेला राजकीय पेचप्रसंग चिघळला आहे.
न्यायमूर्तींच्या फेरनियुक्तीच्या मागणीसाठी तर वकील आणि शरीफ यांच्या पाकिस्तान मुस्लिम लीगच्या (नवाझ गट) कार्यकर्त्यांनी कराची ते इस्लामाबाददरम्यान 'लॉंग मार्च' सुरू केला आहे. तो १६ मार्च रोजी संसदेवर धडकणार आहे. त्याला रोखण्यासाठी कार्यकर्त्यांची जोरदार धरपकड सुरू केली असून, इस्लामाबाद शहराच्या सीमांवर कडेकोट बंदोबस्त तैनात केला आहे. दुसरीकडे शरीफ आक्रमक भूमिकेवर ठाम आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर लष्करप्रमुख जनरल अशफाक कियानी यांनी अमेरिका आणि ब्रिटनच्या आशीर्वादाने राजकीय तोडगा तयार केला आहे. 'हा तोडगा चोवीस तासांत विनाखळखळ मान्य करा; अन्यथा बाजूला व्हा,' असा संदेश दिल्यानंतर झरदारींनी पहिले पाऊल टाकताना पंजाबमधील राज्यपाल राजवट मागे घेऊन शरीफ यांच्या सरकारचा मार्ग मोकळा केला आहे.
शरीफ यांच्याबरोबरील संबंध गढूळ करणारे पंजाबचे राज्यपाल सलमान तशीर यांची तातडीने हकालपट्टी, घटनात्मक दुरुस्ती करून नवी राजकीय रचना आणि अधिकारक्षेत्राची नव्याने विभागणी करणे आणि निलंबित न्यायमूर्तींची त्वरित फेरनियुक्ती करणे, ही कियानी यांच्या तोडग्यातील महत्त्वाची कलमे आहेत. हे मुद्दे मान्य नसतील, तर डच्चू देणारा 'मायनस वन फॉर्म्युला' राबविण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, असे झरदारींना स्पष्टपणे बजाविण्यात आले आहे.
अध्यक्षांचे अधिकार कमी करून गिलानींना अधिक शक्तिशाली करण्याबरोबरच शरीफ यांच्या पक्षालाही सरकारात सामावून घेण्यात येईल, असेही त्यांना सांगण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, झरदारींना राजी करण्याची जबाबदारी गिलानी यांच्यावर टाकण्यात आली आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर झालेल्या गिलानी यांच्याबरोबरील 'निर्णायक चर्चेनंतर' झरदारींनी नमते घेऊन पंजाब प्रांतातील राज्यपाल राजवट मागे घेतली आहे. आता न्यायमूर्तींची फेरनियुक्ती आणि घटनात्मक फेरबदलाद्वारे अधिकारांचे फेरवाटप आदी मुद्द्यांवर झरदारींना भूमिका घ्यावी लागणार आहे. कोणत्याही स्थितीत पाकिस्तानातील राजकीय प्रक्रिया विस्कटता कामा नये, अशी भूमिका अमेरिकेने याआधी घेतली होती. मात्र, 'अध्यक्षांना दूर ठेवण्याची वेळ आली असून, त्याद्वारे सत्तेचा समतोल झाला पाहिजे,' असे कियानी यांनी स्पष्ट केले होते.
त्यानंतर कियानी आणि गिलानी यांच्यात वारंवार झालेल्या चर्चेतून तोडगा निश्चित करण्यात आला आहे. त्यावर अमेरिका आणि ब्रिटन यांनीही संमतीची मोहोर उमटविल्याने झरदारींसाठी ही अंतिम नोटीसच मानली जात आहे.
झरदारी-गिलानी मतभेद नाहीतः मलिक
राष्ट्राध्यक्ष आसिफ अली जरदारी व लष्कराचा पाठिंबा लाभलेले पंतप्रधान युसुफ रझा गिलानी यांच्यात मतभेद असल्याचा सरकारने इन्कार केला आहे. पाकिस्तानचे अंतर्गत मंत्री रहमान मलिक यांनी सांगितले की जरदारी व गिलानी एकत्र असून त्यांच्यात कोणत्याही प्रकारचे मतभेद नाहीत. झरदारी देशातील एक लोकप्रिय व्यक्ती आहेत.