कॅसिनोंना परवान्याची पाळेमुळे दिल्लीपर्यंत

अहमद पटेलांसह बडी धेंडे गुंतल्याचा पर्रीकर यांचा आरोप

पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी)- गोव्यात कॅसिनो जहाजांना परवाना मिळवून देण्याची पाळेमुळे थेट दिल्लीपर्यंत पोहोचली असून तेथूनच राज्य सरकारवर दबाव येत होता असे सांगून, कॉंग्रेसच्या अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी यांचे राजकीय सल्लागार अहमद पटेल यांचाही यात समावेश असल्याचा सनसनाटी आरोप विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज येथे केला.
पणजीत बोलावलेल्या पत्रपरिषदेत पर्रीकर यांनी कॅसिनो घोटाळ्याचा पंचनामाच वाचून दाखवला. कॅसिनो जहाजांना परवाना देताना कोट्यवधींचा घोटाळा झाला आहे. त्यात मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, गृहमंत्री रवी नाईक व माजी मुख्य सचिव जे. पी. सिंग यांचा हात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. विरोधी पक्ष व जनतेच्या दबावाखाली ही कॅसिनो जहाजे मांडवी नदीतून हटवण्यासाठी सरकारने बंदर कप्तानामार्फत पाठवलेल्या नोटिसा हा व्यापक कट होता. कॅसिनो जहाजांना कोणताही अवधी न देता थेट मांडवी नदीतून जहाजे हटवण्याच्या नोटिसा जारी करणे व नंतर नैसर्गिक न्यायापासून वंचित ठेवल्याचा ठपका ठेवून या कॅसिनो कंपन्यांनी न्यायालयात धाव घेऊन या निर्णयास स्थगिती मिळवणे हे त्यामागचे गुपित असल्याचा गौप्यस्फोट पर्रीकर यांनी केला.
सरकारने १५ मार्चपूर्वी ही जहाजे मांडवी नदीतून हटवण्याची घोषणा केली होती. आता केवळ एका कॅसिनो जहाजाला न्यायालयाची स्थगिती मिळाली आहे; मग उर्वरित कॅसिनोंना मांडवीतून बाहेर का पाठवले जात नाही, असा सवालही पर्रीकर यांनी केला.
अन्न व औषध संचालनालयाचा परवाना नाही
मांडवी नदीत नांगरून ठेवलेल्या कॅसिनो जहाजांना राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा परवाना नाहीच, परंतु त्यातील हॉटेलांना अन्न व औषध संचालनालयाची परवानगीही नाही, असा गौप्यस्फोटही पर्रीकर यांनी केला. सामान्य गाडेवाले किंवा दुकानदारांवर दंडात्मक कारवाई करणाऱ्या या खात्यात बड्या व्यावसायिकांवर कारवाईची हिंमत नाही. म्हणून कॅसिनो जहाजांवरील सर्व हॉटेल्स ताबडतोब बंद करावीत,अशी मागणीही पर्रीकर यांनी केली.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला पत्र
कॅसिनो प्रकरणी आपण प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला पत्र पाठवून जल व वायू प्रदूषण कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याने कॅसिनो जहाजांवर तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी केल्याची माहिती पर्रीकरांनी दिली.
भूकॅसिमोंवरही बेकायदा व्यवसाय
राज्यातील विविध हॉटेलांत सुरू असलेल्या कॅसिनो जुगारांत मोठ्या प्रमाणात बेकायदा व्यवसाय सुरू असून त्यावर सरकारचे अजिबात नियंत्रण नसल्याचा आरोपही पर्रीकर यांनी केला. हॉटेलांतील या कॅसिनोंना केवळ "मशिन गेम्स'वापरण्याची मुभा असताना तेथे सागरी कॅसिनोंचे व्यवहार चालतात. "ला कॅलिप्सो' या हॉटेलला पंचतारांकित हॉटेलचा परवाना देण्याची कृती पूर्णतः बेकायदा आहे.या हॉटेलचे बांधकाम मोडल्यानंतर अवघ्या ४० दिवसांत ते पुन्हा उभारण्यात आले.या प्रकरणात मुख्य सचिव थेट सहभागी असल्याचा आरोप पर्रीकर यांनी केला. पर्वरी येथील "हॉटेल मॅजेस्टिक' येथे राहण्यासाठी कोणीही लोक येत नसल्याचे या हॉटेलकडून मिळालेल्या कराच्या रकमेवरून स्पष्ट झाले आहे. हे हॉटेल पूर्णतः कॅसिनो केंद्र बनल्याचा ठपका पर्रीकरांनी ठेवला. या हॉटेलचा पंचतारांकित परवाना रद्द करून त्यांचा कॅसिनो परवानाही मागे घेण्याची मागणी त्यांनी केली.
दरम्यान,या सर्व प्रकरणी सरकार कारवाई करीत नसेल तर सुरुवातीस दक्षता खात्याकडे तक्रार केली जाईल. त्यानंतरही काहीच होत नसेल तर अखेर फौजदारी खटला दाखल करण्याचा इशारा पर्रीकर यांनी दिला.
मंत्रिमंडळाकडून सत्तेचा दुरुपयोग
ऍडव्होकेट जनरल यांनी कॅसिनो प्रकरणी दिलेल्या टिप्पणीवर सरकारी खात्यांचा कोणताही सल्ला न मागवता तो थेट मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर सादर करण्याची बेकायदा पद्धत अवलंबण्यात आल्याचा आरोप पर्रीकर यांनी केला. मांडवीतील कॅसिनो जहाजांना चुकीच्या पद्धतीने नोटिसा पाठवून त्यांना न्यायालयात जाण्यासाठी वाट मोकळी करून देण्याचे "फिक्सिंग' या टीप्पणीव्दारे करण्यात आले, असा आरोप पर्रीकरांनी केला. मुळात या टिप्पणीत, कॅसिनोमुळे सरकारला महसूल मिळत असल्याने अन्य एक किंवा दोन कॅसिनोंना परवाना देण्यासही संमती देण्याचा घाट घालण्यात आला, असे निरीक्षण पर्रीकर यांनी नोंदवले.