सेवावाढप्रश्नी मुख्यमंत्री अगतिक

मंत्रिमंडळ बैठकीत फेरविचाराचे आश्वासन
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी) - विविध सरकारी खात्यातील निवृत्त अधिकाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या सेवावाढीस खुद्द मुख्यमंत्री दिगंबर कामत अनुकूल नाहीत परंतु ही सेवावाढ त्यांच्या संमतीनेच दिली जाते यातून त्यांची अगतिकता स्पष्ट होते. सेवावाढ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता त्यामुळे येत्या १८ रोजी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या निर्णयाबाबत फेरआढावा घेण्यात येईल,असे आश्वासन मुख्यमंत्री कामत यांनी दिल्याची माहिती अखिल गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष मंगलदास शेटकर यांनी दिली.
आज पणजी येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.सेवावाढ रद्द न केल्यास येत्या २३ मार्चपासून सरकारविरोधात धरणे धरण्याची घोषणा संघटनेने केली आहे. याबाबत मुख्यमंत्री कामत यांची भेट घेऊन त्यांना याची माहिती दिल्याचे शेटकर म्हणाले. वारंवार लेखी तक्रार करूनही मुख्यमंत्री दखल घेत नाहीत त्यामुळेच आता आंदोलनाचा पवित्रा घेण्याची वेळ ओढवल्याचे ते म्हणाले. सेवा निवृत्त अधिकाऱ्यांना सेवावाढ देऊन सरकार उर्वरित कर्मचाऱ्यांचा बढतीचा हक्क हिरावून घेत असल्याची टीका श्री.शेटकर यांनी केली. मुळातच सरकारने निवृत्ती वय ५८ वरून ६० केले व त्यात या अधिकाऱ्यांना सेवावाढ देणे कितपत योग्य आहे,असा सवाल मुख्यमंत्री कामत यांच्याकडे केल्याचे ते म्हणाले. दरम्यान,येत्या १८ रोजी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या निर्णयाबाबत फेरविचार करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे ते म्हणाले.
विशेष समिती स्थापनेचे गौडबंगाल
अखिल गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेने वेतनातील तफावतीबाबत छेडलेल्या आंदोलनासमोर नमते घेत सरकारने आपल्या मर्जीतील कर्मचाऱ्यांना दिलेली वेतनवाढ रद्द केली होती. ही वाढ रद्द न केल्यास वाढीव वेतनश्रेणी सर्वांना लागू करा व त्यासाठी सरकारला ८३ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार सहन करावा लागला असता. हा भुर्दंड सहन होणार नसल्याने सरकारने वाढीव वेतनश्रेणी रद्द केली खरी; परंतु याप्रकरणी आता विशेष समिती स्थापन करून याबाबत फेरविचार करण्याचे व २० दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे नाटक सरकारने आखल्याचा संशय शेटकर यांनी व्यक्त केला. या समितीवर पूर्वीचे लाभार्थीच असल्याची टीकाही त्यांनी केली. वाढीव वेतनश्रेणी रद्द केल्याने या गटाने सरकारवर दबाव आणला आहे.आता त्यांना वेगळ्या पद्धतीने हा लाभ देण्याचे घाटत असून हा प्रयत्न अजिबात सहन केला जाणार नाही. सरकार अशा पद्धतीने कर्मचाऱ्यांची फसवणूक करीत असेल तर मात्र सरकारी कर्मचारी पूर्ण ताकदीनिशी रस्त्यावर उतरून संपूर्ण प्रशासनच ठप्प करणार असल्याचा इशाराही शेटकर यांनी दिला.