धावेत खाण नाही

राज्यात बेकायदा खाणींना थारा नाही - मुख्यमंत्री
पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी) - राज्यात बेकायदा खाणींना कोणत्याही प्रकारे थारा दिला जाणार नसल्याचे स्पष्ट करतानाच धावे तसेच पश्चिम घाट परिसरातील तत्सम भागात कोणत्याही स्थितीत खाणी सुरू करू दिल्या जाणार नाहीत, असा स्पष्ट निर्वाळा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आज विधानसभेत दिला. अनुदान मागण्यांच्या वेळी विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या खाणविषयक मुद्यांना मुख्यमंत्री उत्तर देत होते. बेकायदा खाणींमुळे उद्भवणाऱ्या समस्या लक्षात घेऊन राज्याचे खाणविषयक धोरण निश्चित झाल्याशिवाय यापुढे कोणत्याही नव्या खाणीला परवानगी (लीज) दिली जाणार नसल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
खाण व्यवसायात उद्भवलेल्या बेकायदा वृत्तींसदर्भात बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, पूर्वी गोव्यातील कमी दर्जाचा खनिज माल कोठेही उचलला जात नव्हता. त्यामुळे नव्या लोकांना या व्यवसायाचे आकर्षण नव्हते. तथापि, गेल्या तीन चार वर्षापासून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत व प्रामुख्याने चीनच्या बाजारपेठेत कमी दर्जाच्या खनिजाला मागणी येऊ लागल्याने अनेक लोक या व्यवसायात घुसले आणि तेथे गैरप्रकार सुरू झाले. काही लोकांनी तर भलत्याच्याच खाणीतील खनिज बिनदिक्कत काढून ते विकण्याचाही उद्योग सुरू केला. त्यासंदर्भात मूळ खाण मालकांनी खाण खात्याकडे तक्रारीही दाखल केल्या आहे. या व्यवसायातील "ट्रेडिंग'मध्ये अनेक नवे लोक घुसले, त्यामुळे तिथले गैरप्रकार रोखण्यासाठी सरकारने प्रत्येक कंत्राटदाराला खाण खात्याकडे अधिकृत नोंदणी करण्याचे बंधन घातले आहे. एवढेच नव्हे तर माल कोठून आणला याची सविस्तर माहिती देण्याचे बंधनही त्या कंत्राटदारावर घालण्यात आले आहे. सध्या गोव्यात अशाप्रकारचे २६४ अधिकृत कंत्राटदार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. सरकारने बेकायदा खाण व्यवसाय रोखण्यासाठी खाण विषयक विशेष समितीही स्थापन केली आहे. या समितीने केलेल्या तपासणीअंतर्गत किमान चार - पाच खाणी पूर्ण बेकायदा असल्याचे आढळून आले आहे. सरकार त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाईही करत असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
राज्याचे स्वतःचे खाण धोरण लवकरच अस्तित्वात येणार असल्याचे सांगून गोव्याच्या हितासाठी राज्याचे खाण धोरण असणे अत्यंत गरजेचे असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.