'सीआरझेड'प्रश्नी सरकारला २८ मेपर्यंत मुदत

पणजी,दि.१२(प्रतिनिधी): 'सीआरझेड' कायद्याअंतर्गत राज्यातील किनारी भागात वास्तव्य करणाऱ्या सुमारे साडेआठ हजार घरांवरील कारवाईची टांगती तलवार येत्या २८ मेपर्यंत दूर झाली नाही तर पुन्हा एकदा आंदोलन सक्रिय करावे लागणार,असा इशारा आज "गोंयच्या रापणकारांचो एकवट' व इतर किनारी संघटनांच्यावतीने देण्यात आला.
आज पणजी येथे झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे माथानी साल्ढाणा यांनी दिली. यावेळी रापणकारांचो एकवट संघटनेचे नेते आग्नेल फर्नांडिस व सुधाकर जोशी उपस्थित होते. लोकसभा निवडणुकीत कोण विजयी होईल किंवा केंद्रात कोणाचे सरकार सत्तेवर येईल या गोष्टी येथे नगण्य आहेत. या ५० हजार लोकांचे भवितव्य सांभाळण्याची जबाबदारी राज्य सरकार व प्रत्येक नेत्याची आहे, असेही ते यावेळी म्हणाले. येत्या १६ मे रोजी मतमोजणी होईल व त्यावेळी केंद्रात कोणाचे सरकार सत्तारुढ होईल हे देखील ठरणार आहे. केंद्रात सरकार स्थापन झाल्यानंतर तात्काळ नव्या सरकारशी संपर्क साधून याविषयावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घ्यावा, असाही सल्ला यावेळी श्री. साल्ढाणा यांनी दिला. पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिकेरा यांनी याविषयी कायदेशीर सल्ला घेण्यासाठी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ दिल्लीला नेण्याची केलेली घोषणा स्वागतार्ह असल्याचे श्री. साल्ढाणा यावेळी म्हणाले. राज्य सरकारने आपली सर्व राजकीय, कायदेशीर ताकद पणाला लावून या लोकांची सुटका करण्याची गरज आहे. परंतु, त्या दृष्टीने काहीही होत नसल्याची खंतही यावेळी त्यांनी व्यक्त केली. मुळात हा उच्च न्यायालयाचा आदेश असल्याने त्याबाबत कायदेशीर तोडगा काढावा लागेल, असेही ते म्हणाले. दोना पावला येथील एका खाजगी हॉटेलवरील कारवाई टाळण्यासाठी राज्य सरकारकडून सुमारे १४० वर्षांच्या कायद्यात दुरुस्ती केली जाते तर राज्यातील सामान्य जनतेचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या या साडेआठ हजार कुटुंबीयांना दिलासा देणे हे सरकारचे कर्तव्य ठरते, असेही यावेळी त्यांनी सुचवले. गोंयच्या रापणकारांचो एकवट संघटनेतर्फे हा विषय केवळ लोकप्रियता प्राप्त करण्यासाठी हाती घेण्यात आली नाही. यावर हजारो कुटुंबीयांचे भविष्य अवलंबून असल्याने याबाबतीत सर्व राजकीय मतभेद विसरून राजकीय नेत्यांनी एकत्र यावे, त्याला सामाजिक संघटनांचाही पाठिंबा घेण्याची गरज यावेळी श्री. साल्ढाणा यांनी व्यक्त केली.
यावेळी संघटनेतर्फे सरकारसमोर ठेवण्यात आलेल्या मागण्यांचाही पुनरुच्चार करण्यात आला. त्यात ३१ डिसेंबर २००७ पूर्वी किनारी भागात २०० मीटरच्या आत असलेली सर्व बांधकामे नियमित करणे, २०२१ प्रादेशिक आराखड्यातील २०० मीटर अंतरातील अविकसित क्षेत्राची जागा बांधकामांसाठी खुली करू नये, याठिकाणी यापूर्वी असलेल्या बांधकामांची नोंदणी करून त्यांना अभय देण्यात यावे, घटनेच्या ३७१ कलमानुसार गोव्याला विशेष राज्याचा दर्जा दिला जावा, आदी मागण्यांचा समावेश आहे.