प्रशासकीय लवादावर अतिरिक्त अध्यक्ष नेमा

खंडपीठाचा आदेश, कायदामंत्र्यांवर ताशेरे
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी): प्रशासकीय लवादाच्या अतिरिक्त अध्यक्ष म्हणून उल्हास रायकर यांच्याकडे येत्या दोन आठवड्यांत दक्षिण गोव्याची जबाबदारी सोपवण्यात यावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला आहे. याप्रकरणी खंडपीठाने कायदामंत्री व सरकारच्या कार्यपद्धतीवर कडक ताशेरे ओढले.
उल्हास रायकर यांची या पदासाठी आधीच निवड झाली होती. तथापि कायदामंत्री दयानंद नार्वेकर यांनी ही निवड रद्द ठरवली होती. त्यांचा तो निर्णय आज मुख्य न्यायमूर्ती स्वतंत्र कुमार व एन. ए. ब्रिटो यांच्या खंडपीठाने रद्दबातल ठरवला.
गेल्या पंधरा वर्षांपासून चार हजारांपेक्षा जास्त प्रकरणे लवादापुढे प्रलंबित असताना कायदामंत्र्यांनी घेतलेल्या या निर्णयाचा कडक शब्दांत समाचार घेताना अतिरिक्त अध्यक्षपदाची निवड रद्द करण्याचा निर्णय पूर्णपणे जनहितविरोधी असल्याचे मत खंडपीठाने व्यक्त केले.
लवादासमोर रोज ७० ते ८० प्रकरणे सुनावणीसाठी येतात. त्यावेळी न्यायाधीशांची संख्या कमी पडत असल्याने एकाच दिवशी ही प्रकरणे सुनावणीला येत नाहीत. परिणामी आणखी त्यामुळे एका न्यायाधीशाची नेमणूक व्हावी यासाठी अँथनी झेवियर फर्नांडिस याने खंडपीठाला पत्र लिहिले होते. खंडपीठाने त्याचे रूपांतर जनहित याचिकेत केले.
प्रशासकीय लवादावर न्यायाधीशांची नेमणूक करण्यासाठी सरकारने संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण केली होती. तसेच लवादावर नियुक्त करण्यासाठी न्यायाधीशांचीही निवड करून खंडपीठाला तसे कळवले होते. त्यानंतर कायदामंत्री श्री. नार्वेकर यांनी अतिरिक्त अध्यक्षाची गरज नसल्याचे कारण पुढे करून ते पद रद्द केले होते. याची गंभीर दखल घेऊन खंडपीठाने, या पदावर त्वरित नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले.