Editor: Gangaram Mhambre
Tel: 0832-2421101, 2422879. Emails: goadoot@rediffmail.com, goadoot@gmail.com.

Wednesday 24 September, 2008

खाजगी बसमालकांना आणखी भाडेवाढ हवी 'कदंब'कडूनही नाराजीचा सूर

पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी): राज्य सरकारच्या वाहतूक प्राधिकरणाने १५ टक्के तिकीटदरवाढीचा घेतलेला निर्णय कदंब महामंडळ तसेच खाजगी बसमालकांनाही रुचलेला दिसत नाही. सरकारचा हा निर्णय मुकाट्याने मान्य करून घेण्याची नामुष्की कदंब महामंडळावर ओढवणार असली तरी खाजगी बस संघटनेत मात्र या निर्णयावरून तीव्र नाराजी पसरली आहे. सरकारने यासंदर्भात गांभीर्याने विचार करून या निर्णयाचा फेरविचार करावा; अन्यथा येत्या १ ऑक्टोबर रोजी राज्यव्यापी संप पुकारू असा इशारा उत्तर गोवा खाजगी बसमालक संघटनेने दिला आहे.
राज्य वाहतूक प्राधिकरण समितीने परवा झालेल्या बैठकीत प्रवासी बस तिकीटवाढीवर चर्चा करून १५ टक्के वाढ देण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. खाजगी बसमालक तथा कदंब महामंडळाने किमान २५ टक्के दरवाढीची मागणी केली होती. यापूर्वी पहिल्या तीन किलोमीटरसाठी ४ रुपये आकारले जात होते आता पहिल्या पाच किलोमीटरसाठी ५ रुपये आकारले जाणार आहेत. तसेच पुढील प्रत्येक किलोमीटरसाठी ५ पैसे वाढ होणार आहे. त्यामुळे पुढील एका किलोमीटरसाठी एकूण ४५ पैसे वाढ होणार असल्याची माहिती वाहतूक संचालक एस. पी. रेड्डी यांनी दिली. मोटरसायकल पायलटांसाठी सुरुवातीस किमान पाच किलोमीटरसाठी १० रुपये भाडे होते व आता पुढील प्रत्येक किलोमीटरसाठी ३.५० रुपये वाढ देण्याचे ठरले आहे. टॅक्सी,रिक्षा आदींबाबत अद्याप निर्णय घेण्यात आला नाही. गोव्यात टॅक्सी व रिक्षाचालक आपल्या मर्जीप्रमाणे दर आकारत असल्याने जर ते मीटरचा वापर करण्यास राजी असतील तर त्यांना दरवाढ देणे शक्य आहे, त्यामुळे त्यांच्या चर्चा करून यासंबंधी तोडगा काढला जाईल,असेही सांगण्यात आले.
"कदंब'चे सरव्यवस्थापक एस. व्ही. नाईक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार किमान पहिल्या पाच किलोमीटरसाठी ५ रुपये व पुढील प्रत्येक किलोमीटरसाठी १० पैसे वाढ देण्याची मागणी केली होती. शटल बससेवेसाठी प्रत्येक किलोमीटरमागे ७५ पैसे वाढ देण्याची मागणी त्यांनी केली होती. तथापि,सामान्यांना जादा फटका बसणार नाही,याची काळजी घेत सरकारने केवळ १५ टक्के वाढ देण्याचे मान्य केले.
दरम्यान,राज्य वाहतूक प्राधिकरणाने हा निर्णय घेतला असला तरी तो उद्या (बुधवारी) मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चेला येणार असून सरकार त्यावर अंतिम निर्णय घेणार आहे.

No comments: