नगर नियोजन कायद्यातील दुरूस्ती अखेर अधिसूचित राजाश्रयाने अनेक प्रकल्प उभे राहण्याचा धोका

पणजी, दि.३० (प्रतिनिधी): राज्यातील विविध संघटनांकडून कडाडून विरोध होऊनही गोवा सरकारने नगर व नियोजन कायद्यातील कलम १६ व १६(अ) अशा दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी दिली. ही दुरुस्ती रद्द व्हावी अशी जोरदार मागणी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी खाजगी विधेयकाव्दारे केली होती. तथापि, ती फेटाळल्यानंतर काल तात्काळ त्यासंबंधीची अधिसूचना जारी करण्यात आली.
सरकारच्या या दुरुस्तीला राज्यातील विविध संघटनांकडून आक्षेप घेण्यात आला आहे. प्रादेशिक आराखड्यातील अटी व नियम जर एखाद्या प्रकल्पाला लागू न होण्याची मोकळीक दिली तर त्याचा गैरवापर होण्याचा धोका असून सरकारी आश्रयाने अनेक प्रकल्प उभे राहण्याचा धोका त्यांनी व्यक्त केला आहे. सरकारने मात्र आपल्या निर्णयाशी ठाम राहण्याचे ठरवले आहे.
या प्रकरणी प्राप्त माहितीनुसार गोवा नगर व नियोजन(सार्वजनिक प्रकल्प योजना व सरकारी विकास कामे) नियम २००८ अंतर्गत ही अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. या नियमानुसार सार्वजनिक प्रकल्प योजना किंवा सरकारी विकासकामे हाती घेताना राज्य किंवा केंद्र सरकारला जमीन ताब्यात घेण्यासाठी सुरुवातीस प्रस्ताव नगर व ग्रामविकास नियोजन खात्याकडे "ना हरकत' दाखल्यासाठी पाठवावा लागेल. सरकारचा हा प्रस्ताव या खात्याकडून पूर्णपणे तपासला जाणार असून तो प्रादेशिक आराखड्यानुसार आहे की नाही, याची पडताळणी करण्यात येणार आहे.
संबंधित प्रस्ताव जर प्रादेशिक आराखड्याअंतर्गत येत नसेल तर त्यासंबंधी नगर व नियोजन खाते आवश्यक बदल सुचवेल. सरकारला जर या प्रस्तावाचा पाठपुरावाच करायचा असेल तर हा प्रस्ताव खास समितीसमोर ठेवण्याची मुभा या नवीन दुरूस्तीव्दारे ठेवण्यात आली आहे. ही समिती या प्रस्तावाचा सविस्तर अभ्यास करेल. या प्रस्तावाचा अभ्यास करून सदर प्रस्तावाला बदल सुचवून तो स्वीकारावा कि रद्द करावा याबाबतचा निर्णय घेऊन तो अंतिम निर्णयासाठी मंडळाकडे पाठवला जाईल व मंडळ या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय घेईल,असे या अधिसूचनेत म्हटले आहे.