सरकारच्या धरसोड वृत्तीने उद्योग क्षेत्राची परवड

औद्योगिक संघटनांची खरमरीत टीका
पणजी, दि. २६ - गोव्यात ठिकठिकाणी खाजगी व सरकारी प्रकल्पांना होत असलेल्या विरोधामुळे राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला असून, सरकार अशा बाबतीत बचावात्मक धोरण अवलंबत असल्याने उद्योग क्षेत्र अडचणीत आल्याची टीका गोव्यातील प्रमुख व्यावसायिक संस्थांच्या एका शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना सादर केलेल्या निवेदनात केली आहे. सरकारच्या धरसोड वृत्तीमुळे पायाभूत सुविधांचा विस्तार रेंगाळल्याची टीकाही या निवेदनात करण्यात आली आहे.
गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स ऍन्ड इंडस्ट्री, गोवा राज्य औद्योगिक संस्था व इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनीयर्स-गोवा शाखा यांच्या प्रतिनिधींनी हे निवेदन श्री. कामत यांना दिले आहे. नीतिन कुंकळकर, अर्नस्ट मोनीझ, ट्युलियो डिसौझा, दत्ता नाईक, ब्रियान सुआरीस, अतुल नाईक, गौतम राव व फ्रान्सिस ब्रागांझा या पदाधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या शिष्टमंडळाने श्री. कामत यांची भेट घेऊन हे निवेदन सादर केले.
राज्यात अनेक भागांमध्ये खाजगी व सरकारी उद्योगांना विरोध करण्याचे सत्र काही गट व बिगरसरकारी संस्थांनी सुरू केल्याने विकासाचे प्रकल्प रखडल्याचे या निवेदनात म्हटले आहे. पायाभूत सुविधांअभावी औद्योगिक, पर्यटन व गृहबांधणी क्षेत्रातील प्रकल्प स्थगित ठेवण्याच्या वृत्तीवरही निवेदनात टीका करण्यात आली आहे.
पुरेशा संधी नसल्याने गोव्यातील ८५ टक्के अभियंते नोकरीसाठी राज्याबाहेर गेले आहेत, सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलावून राज्यातील बुद्धिमान व कुशल मनुष्यबळाला संधी देण्यासाठी कोणत्या प्रकारचे उद्योग या राज्यात सुरू करता येतील याचा ठोस निर्णय घ्यावा,असे निवेदनात म्हटले आहे.
खाजगी अथवा सार्वजनिक क्षेत्रातील कोणत्याही प्रकल्पास होणाऱ्या विरोधाबाबत सरकार नेहमीच बचावात्मक पवित्रा घेत असल्याबद्दल निवेदनात खंत व्यक्त करण्यात आली आहे. सत्तारूढ पक्षासह सर्वच राजकीय पक्ष आपले हित पाहात असून, उद्योजकांच्या व्यथा आणि समस्यांकडे दुर्लक्ष करीत आहेत, अशी टीका या निवेदनात करण्यात आली आहे.
पर्यावरण व निसर्ग संवर्धनाबाबत होत असलेली जागृती प्रशंसनीय असली तरी मूलभूत सुविधांच्या वाढीकडे यापूर्वी दुर्लक्ष झाल्याने उद्योगांना पोषक असे वातावरण नाही. सुकूर ग्रामसभेने तर गृहबांधणी क्षेत्रात गोमंतकीय उद्योजकांनाच संमती देण्याचे ठरविले आहे. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात पोलिस अपयशी ठरले आहेत. महिला संरपंचांनाही धक्काबुक्की केली जात असताना पोलिस केवळ बघ्याची भूमिका घेत आहेत. ग्रामसभा पंचायतींवर दडपण आणून दाखले स्थगित ठेवायला भाग पाडतात. मेगा प्रकल्पाची व्याख्या समजून न घेता विरोध वाढत चालला आहे. ग्रामसभांच्या अधिकाराबाबत कायदेशीर सल्ला घेऊन जनतेला माहिती द्यावी असेही निवेदनात सुचविण्यात आले आहे. आराखडा २०११ च्या अंतिम स्वरूपाला मान्यता देण्याबाबत सरकारी पातळीवर हालचाल व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.