रिव्हर प्रिन्सेस काढण्यासाठी साळगावकरला प्राधान्य

पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी): कांदोळी किनाऱ्यावर रुतून बसलेले रिव्हर प्रिन्सेस जहाज काढून होईपर्यंत अनिल साळगावकर यांना बॅंक हमी म्हणून दहा कोटी रुपये जमा करण्यास सांगितल्याचे राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाला सांगितले. तसेच, त्यांना हे जहाज हटवण्यासाठी नियम घालून दिले जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आल्याने यावरील पुढील सुनावणी येत्या सोमवारी ठेवण्यात आली आहे. त्यावेळी साळगावकर कंपनीचे वकील यावर आपले प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची शक्यता आहे.
हे जहाज काढण्यासाठी बॅंक हमी म्हणून दहा कोटी रुपये जमा करावे व जहाज कापून काढे पर्यंत ही रक्कम न्यायालयाद्वारे बॅंकेत जमा राहील, अशी अट सरकारने घातली आहे. रिव्हर प्रिन्सेस जहाजाचे मूळ मालक अनिल साळगावकर यांनी हे जहाज काढण्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे हे जहाज कशा पद्धतीने काढले जाणार आहे, त्याचा संपूर्ण आराखडा न्यायालयात सादर करावा लागणार आहे.
येत्या पावसाळ्यापर्यंत हे जहाज हटवले जाणार असल्याची खात्री करून घेण्याची सूचना राज्य सरकारला करण्यात आली आहे. तसेच, हे जहाज हटवण्याची प्रक्रिया येत्या दोन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. गेल्या दहा वर्षांपासून हे जहाज या ठिकाणी रुतलेले आहे. जहाजाचे मालक साळगावकर यांनी फुकटात हे जहाज हटवण्याची तयारी दाखवली असताना त्यांना सशर्त परवानगी देण्यात आल्याने या प्रकरणी काय प्रतिवाद होईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
सदर जहाजामुळे येथील समुद्री जीवनाला धोका निर्माण झाला आहे, असा अहवाल केंद्र सरकारच्या पृथ्वी व विज्ञान विभागाने राज्य सरकारला दिला आहे. राज्य सरकारने नव्याने निविदा काढून हे जहाज हटवण्याच्या प्रयत्न सध्या स्थगित झाला आहे. साळगावकर कंपनीने हे जहाज काढण्यासाठी तयारी दर्शविल्याने प्रथम संधी त्यांना देण्यात आली आहे. या पूर्वी जयसू या गुजरात येथील कंपनीला हे जहाज हटवण्याचे कंत्राट देण्यात आले होते. मात्र त्यांना हे जहाज हटवण्यास अपयश आल्याने त्यांची हमीची पाच कोटी रुपयांची रक्कम जप्त करण्यात आली होती.