२-जी स्पेक्ट्रम घोटाळा

सुप्रीम कोर्टाची केंद्र, ए.राजा व सीबीआयला नोटीस
नवी दिल्ली, दि. १३ : २००८ मध्ये २-जी स्पेक्ट्रमच्या परवाना वाटपात झालेल्या कोट्यवधींच्या भ्रष्टाचार प्रकरणी सध्या सुरू असलेल्या सीबीआय चौकशीवर देखरेख ठेवण्याची मागणी करणाऱ्या एका याचिकेप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकार, केंद्रीय दूरसंचारमंत्री ए. राजा आणि सीबीआयला नोटीस बजावली आहे.
न्या. जी. एस. सिंघवी आणि न्या. ए. के. गांगुली यांच्या खंडपीठाने आज दूरसंचार मंत्रालय आणि ए. राजा यांना नोटीस बजावली असून, नोटिसीचे उत्तर देण्यासाठी दहा दिवसांचा कालावधी दिला आहे. यासोबतच खंडपीठाने सीबीआय, अंमलबजावणी संचालनालय आणि आयकर खात्यालाही नोटीस बजावली आहे. सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटीगेशन(सीपीआयएल) या सामाजिक संस्थेने याबाबत दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही नोटीस बजावली आहे.
२००८ मध्ये २-जी स्पेक्ट्रमच्या परवाना वाटपात झ्रालेल्या घोटाळ्याप्रकरणी केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालयाच्या सीबीआयमार्फत होत असलेल्या चौकशीवर देखरेख करावी, अशी मागणी करणारी या संस्थेने दाखल केलेली याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने २५ मे रोजी फेटाळून लावली होती.या घोटाळ्यात ए. राजा आणि इतरांचे साटंलोटं असल्याचे सिद्ध करणारे कागदपत्रं सादर केल्यानंतरही सीबीआय याची चौकशी करत नाही, असे प्रशांत भूषण यांनी सीपीआयएलतर्फे युक्तिवाद करताना न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. ए. राजा मंत्री असलेल्या दूरसंचार खात्याने जानेवारी २००८ मध्ये २-जी स्पेक्ट्रमचे परवाने १२२ कंपन्यांना केवळ १६५८ कोटी एवढ्या कवडीमोल भावात दिले, असा आरोप या संघटनेने आपल्या याचिकेत केला आहे. ए. राजा यांनी जाहीर लिलाव करून २-जी स्पेक्ट्रमचे परवाने वाटणे अपेक्षित होते, असेही सीपीआयएलने आपल्या याचिकेत म्हटले होते.