रोजगारपूर्व प्रशिक्षणार्थींचा विषय अखेर निकालात

विशेष पदांची निर्मिती
पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी)- गेली पाच वर्षे सरकारी सेवेत प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या व फक्त राजकीय दुःस्वासाचे बळी ठरलेल्या रोजगारपूर्व प्रशिक्षणार्थींना न्याय देण्याची सुबुद्धी अखेर सरकारला सुचली. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रशिक्षणार्थींचा विषय अखेर निकालात काढण्यात आला. सरकारी सेवेत रोजगारपूर्व प्रशिक्षणार्थी म्हणून काम करणाऱ्या सुमारे ७३७ प्रशिक्षणार्थींना कार्मिक खात्याअंतर्गत विशेष पदे निर्माण करून पुढील महिन्यापासून सरकारी वेतनश्रेणी लागू केली जाईल. विविध खात्यांतर्गत निर्माण होणाऱ्या पदांवर कालांतराने त्यांची नेमणूक करून टप्प्याटप्प्याने त्यांना सेवेत कायम करण्याचाही निर्णय यावेळी घेण्यात आला.
आज पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी ही माहिती दिली. यापूर्वी सुमारे ९४ प्रशिक्षणार्थींना विविध खात्यात कायम करण्यात आले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे वर्षाकाठी १२.३० कोटी रुपयांचा भार सरकारी तिजोरीवर पडेल. विशेष पदे निर्माण करून प्रशिक्षणार्थींना सरकारी वेतनश्रेणी लागू केली जाणार असली तरी जोपर्यंत त्यांची सेवा नियमित होत नाही तोपर्यंत हे प्रशिक्षणार्थी बढती किंवा इतर तत्सम हक्कांसाठी पात्र ठरणार नाहीत. दरम्यान, प्राप्त माहितीनुसार सरकारी प्राथमिक शिक्षक - १, स्टेनो- टायपीस्ट- १०४, एल. डी. सी. - ५४२ व चालक - ९० अशी ही पदे आहेत व ती येत्या तीन वर्षांच्या कालावधीत नियमित करण्यात येणार आहेत.
पंचायत खात्याबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एखाद्या वेळी दोन पंचायतींना समान प्रकल्प राबवायचा असेल तर त्यांना स्वतंत्र खासगी यंत्रणेमार्फत हा प्रकल्प राबवण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. हा प्रकल्प राबवताना त्याची जबाबदारी पंचायत संचालकांकडे असेल. या व्यतिरिक्त इतरही काही खात्यांत सुमारे शंभर पदे निर्माण करण्यात आली असून त्यांनाही या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.