Editor: Gangaram Mhambre
Tel: 0832-2421101, 2422879. Emails: goadoot@rediffmail.com, goadoot@gmail.com.

Sunday 27 January, 2008


सेव्ह गोवा विलीनीकरणास
उपाध्यक्षाचा आक्षेप

आंतोन गांवकर यांचे निवडणूक आयुक्तांना पत्र


पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी)- सेव्ह गोवा फ्रंट कॉंग्रेसमध्ये विलीन करून चर्चिल आलेमाव यांनी कॉंग्रेस पक्षाला वाचवण्यात यश मिळवले असले तरी या विलीनीकरणात राहिलेल्या काही कायदेशीर त्रुटींमुळे आता चर्चिल यांनाच वाचवण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.
सेव्ह गोवा पक्षाचे उपाध्यक्ष व माजी आमदार आंतोन गावकर यांनी या विलीनीकरणाबाबत आपल्याला अजिबात विश्वासात घेतले नसल्याचे पत्र केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना पाठवून चर्चिल यांच्यासमोर पेचप्रसंग निर्माण केला आहे. सेव्ह गोवा फ्रंट स्थापन करताना चर्चिल यांनी विशद केलेल्या सर्व अटी मान्य झाल्याचे ते सांगून मोकळे झाले असले तरी अनुसूचित जाती व जमातींसाठी विधानसभा मतदारसंघ राखीव ठेवण्याच्या मागणीचा त्यांना सत्तेच्या धुंदीत विसर पडला असावा, असे श्री. गावकर म्हणाले. सेव्ह गोवा पक्षावर लोकांनी खरोखरच विश्वास ठेवला होता. गोव्याचे रक्षण करण्यासाठी पुढे सरसावलेला हा पक्ष चर्चिल यांनी केवळ आपल्या स्वार्थासाठी कॉंग्रेसला विकला असा आरोपही त्यांनी करून या विलीनीकरणाला तीव्र आक्षेप घेतला आहे. याप्रकरणी लवकरच अशा नाराज पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची बैठक घेतली जाणार असून त्यात पुढील कायदेशीर कृतीचा विचार केला जाणार असल्याचे ते म्हणाले.
"भ्रष्ट कॉंग्रेसपासून गोवा वाचवा" असा नारा देत चर्चिल आलेमाव यांनी सेव्ह गोवा फ्रंट हा पक्ष स्थापन केला. कॉंग्रेसपासून दुरावलेल्या नेत्यांना एकत्र आणून त्यांनी कॉंग्रेससमोर मोठी अडचण निर्माण केली होती. चर्चिल आलेमाव यांनी कॉंग्रेस आघाडी सरकारला पाठिंबा दिल्यानंतर पक्षाचे नेते विल्फ्रेड मिस्कीता व सिद्धनाथ बुयांव यांनी भाजपात प्रवेश केला होता. चर्चिल यांना मंत्रिपदाचा प्रस्ताव देताना सेव्ह गोवा कॉंग्रेसमध्ये विलीन करण्याची अट लादली होती. गेल्या वेळी बाबूश यांनी आलेक्स रेजिनाल्ड यांना आपल्याबरोबर ठेवून चर्चिल यांचा हा बेत अपयशी ठरवला होता. आता रेजिनाल्ड यांच्यासमोरही पर्याय राहिला नसल्याने त्यांनी मंजुरी दिल्याने हे विलीनीकरण शक्य झाले. चर्चिल व आलेमाव यांनी आपल्यासोबत पक्ष विलीन केला असला तरी चर्चिल यांच्या या निर्णयाबाबत पक्ष पदाधिकाऱ्यांत कमालीचा संताप व्यक्त होत असून अनेक पदाधिकाऱ्यांना चर्चिल यांनी अंधारात ठेवून हा निर्णय घेतल्याची तक्रार त्यांनी केली आहे.

No comments: