मोपा विमानतळास मान्यता

पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी)- मोपा विमानतळ आवश्यक असल्याचे स्पष्ट मत सरकारने नेमलेल्या "आयकाव" समितीने व्यक्त केल्यानेे आज अखेर मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने मोपा विमानतळासह विद्यमान दाबोळी विमानतळाच्या विस्ताराला मान्यता दिली.
आज मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या सरकारी निवासस्थानी त्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. बैठकीच्या निमंत्रकपदी केंद्रीय विमानवाहतूक मंत्रालयाचे सचिव उपस्थित होते. उत्तर गोवा खासदार श्रीपाद नाईक, दक्षिण गोवा खासदार फ्रान्सिस सार्दिन, राज्यसभा खासदार शांताराम नाईक, मुख्य सचिव जे. पी. सिंग, उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी मिहीर वर्धन आदी उपस्थित होते.
मोपा विमानतळामुळे दाबोळी विमानतळावर गदा येणार असल्याने या विमानतळावरून दक्षिण गोव्यात मोठे आंदोलन छेडण्यात आले. चर्चिल आलेमाव यांनी मोपा विरोधात दक्षिण गोव्यात रान उठवल्याने अखेर केंद्र सरकारने याबाबत उच्चस्तरीय समिती नेमून वेळकाढू धोरण अवलंबले. माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे यांनी मोपा विमानतळाच्या भूसंपादनाची प्रक्रियाही बंद करून हा प्रकल्प पूर्णपणे रखडवण्याचे काम केले. पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी सदर समितीला विमानतळाबाबत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले असता तीन वेळा या समितीला मुदतवाढ देऊन हा विषय रेंगाळत टाकला जात होता. शेवटी गोव्यात मोपा व दाबोळी विमानतळ परवडणारे आहेत काय, किंवा दोन विमानतळांची गरज आहे काय, असा सवाल उपस्थित करून त्याबाबत अभ्यास करण्याचे अधिकार "आयकाव" या संस्थेला देण्यात आले. या संस्थेने गेल्या महिन्यात आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर करून दोन्ही विमानतळ गोव्यात परवडणारे असतील असे सांगितले. दाबोळी विमानतळाचे विस्तारीकरण करूनही येत्या २०१५ पर्यंत हा विमानतळ वाढत्या विमानप्रवाशांचा ताण सहन करू शकणार नसल्याने मोपा ही भविष्यातील गरज असल्याचे अहवालात सांगण्यात आले आहे.
दरम्यान, आज राज्यसभा खासदार शांताराम नाईक यांनी काही प्रमाणात दाबोळी वरून प्रश्न उपस्थित केले. दाबोळी विमानतळाचे विस्तारीकरणावर सुमारे ५०० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. या विमानतळाच्या जागेसंबंधीचे सर्व कागदपत्रे व अधिकार याचा सखोल अभ्यास करूनच त्यानंतर प्रत्यक्षात या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
या बैठकीचा अहवाल तयार करून त्या अहवालाला मान्यता दिल्यानंतर तो केंद्र सरकारकडे पाठवला जाईल व केंद्राच्या मान्यतेनंतर प्रत्यक्ष विमानतळाच्या कामाबाबत निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दिली. जमीन संपादनाची प्रक्रिया बंद करण्यात आल्याने ती पूर्णतः नव्याने करणे भाग पडणार असून त्याची तयारीही सरकारने केल्याचे ते म्हणाले.