Editorial

आजारापेक्षा औषध जालीम
कदंब वाहतूक महामंडळाने काही वर्षापूर्वी आपल्या राज्यांतर्गत बसगाड्यांना वाहतूक नियंत्रक बसवले होते. परंतु कालांतराने ते कोठे गडप झाले ते कळलेच नाही. आपल्या भरधाव बसगाड्यांचा वेग कमी करून अपघात रोखण्यासाठी हे करण्यात आले असल्याचे महामंडळाचे तेव्हा मत होते. काहींच्या मते स्पीड गव्हर्नर्स तयार करणाऱ्या एका कंपनीच्या कल्याणासाठी हे करण्यात आल्याचे खुद्द कदंबचेच कर्मचारीच त्यावेळी बोलत होते. पुढे हे वेगनियंत्रक कधी गडप झाले ते कळलेच नाही. कदंब महामंडळाने केवळ आपल्या गाड्यांना ते लावल्याने खाजगी बसगाड्यांचे चांगलेच फावले. पणजीहून निघालेली कदंब बसगाडी बाणस्तारीला पोचेपर्यंत त्यामागून पाच किंवा दहा मिनिटांनी सुटलेली खाजगी बस फोंड्यात पोचली तरी बिचारी कदंबची बस काही पोचतच नसायची, त्यामुळे येथे कोणाच्या डोक्यात कधी काय येईल आणि त्यासाठी कधी कोणाला दावणीला बांधले जाईल याचा पत्ता नाही.
काही वर्षापूर्वी एका हेल्मेट निर्मित कंपनीचे भले करण्यासाठी वाहतूक मंत्र्यांनी हजारो हेल्मेट विकत घेऊन ती एका सहकारी संस्थेच्या गोदामात भरली होती. त्यानंतर हेल्मेट सक्तीचा गोंधळ काही दिवस चालला परंतु पुढे तो विषय आणि लोकांनी विकत घेतलेली हेल्मेटही अडगळीत पडली. आता म्हणे पुन्हा हेल्मेट सक्ती केली जाणार असल्याचे वाहतूक पोलिस सांगत आहेत. यापुढे राज्यात बसगाड्या, ट्रक व टॅंकरना वेगनियंत्रकही सक्तीचे करण्यात येणार आहेत. एका बाजूने ही घोषणा करण्यात आली आणि दुसऱ्या बाजूने दक्षिण गोव्यातील ट्रक मालक संघटनेने सरकारच्या या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी आज संपूर्ण दक्षिण गोव्यात ट्रक बंद ठेवून निषेध नोंदविण्याचे ठरविले आहे. राज्यात रस्त्यावरील वाढत्या अपघातांच्या घटनांकडे पाहता ही स्थिती रोखण्यासाठी युद्धपातळीवर उपाययोजना होणे आवश्यक आहे हे खरे असली तरी वर दिलेली दोन उदाहरणे नजरेआड करता येणार नाहीत. यात पहिला प्रश्न येतो तो सरकार खरोखरच रस्ता अपघात टाळण्याच्या बाबतीत प्रामाणिक आहे का? असेल तर आपल्या विद्यमान यंत्रणेद्वारे आजवर कोणती उपाययोजना सरकारने राबवली आहे, याची सविस्तर माहिती त्याने जनतेला द्यायला हवी. त्याच बरोबर ट्रक व इतर वाहन चालक यांचे काय म्हणणे आहे ते ही सहानुभूतिपूर्वक विचारात घ्यायला हवे. राज्यात २००७ या एका वर्षी एकूण ४०४० रस्ता अपघात झाले व त्यात ३२२ जणांनी आपले जीव गमावले. इतर अनेकांबरोबर गोवादूतचा होतकरू छायाचित्रकार सुशांत नाईक याचाही त्यात समावेश होता. वाहन चालकांच्या चुकांमुळे हे अपघात होतात हे मान्य केले तर अशा अपघातांसाठी जबाबदार असलेल्या किती वाहन चालकांचे परवाने सरकारने गेल्या वर्षभरात रद्द केले याची माहिती वाहतूक किंवा पोलिस वाहतूक नियंत्रण खाते देणार आहे का? केवळ सुशांतच्याच बाबतीत बोलायचे तर त्याचा बळी बेफाम आणि बेदरकार वाहन चालकामुळे गेला. पोलिस खात्याने सदर जीप चालकाचा वाहन परवाना रद्द करण्याची शिफारस वाहतूक विभागाकडे केली. ज्या दिवशी सुनावणी होती त्या दिवशी वाहतूक खात्याचे उपसंचालक प्रह्लाद देसाई पोलिसांची वाट पाहत बसले होते परंतु पोलिस शेवटपर्यंत काही फिरकलेच नाहीत. अशाच प्रकारच्या परवाना रद्द करण्याविषयीच्या ३६२ शिफारशी वाहतूक खात्याकडे पडून आहेत. बहुतेक वेळी पोलिस सुनावणीसाठी वेळ देऊ शकत नाही आणि परवाने काही रद्द होत नाहीत अशीच सध्या स्थिती आहे. याला जबाबदार कोण? कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात अशा पद्धतीने चालढकल होणार असेल तर कायदा मोडणाऱ्यांचे यापुढेही फावणार आहे याबद्दल कोणाच्याही मनात शंका नसावी. शिवाय ४०४० रस्ता अपघात होऊनही केवळ ३६२ जणांचेच परवाने रद्द करण्याची शिफारस केली जाते याचा अर्थ काय, केवळ ३६२ वाहन चालकच यात गंभीर दोषी होते?
ट्रक, टॅंकर आणि बसगाड्यांना वेगनियंत्रक बसविण्याच्या निर्णयाविरुद्ध आज दक्षिण गोव्यातील समस्त ट्रक चालकांनी संप पुकारला आहे. या ट्रक चालकांचेही काही म्हणणे आहे. राज्यात ठिकठिकाणी जेव्हा अपघात होतात तेव्हा वेग हे त्या अपघातामागचे एक कारण असते. ट्रक, टॅंकर व बसगाड्यांचे वाहतूक अधिक प्रमाणात असल्याने अपघातग्रस्त वाहनांमध्ये या तीन प्रकारच्या वाहनांची संख्या अधिक असल्याचे दिसून आले आहे. काही दिवसांपूर्वी मालपे पेडणे येथे झालेल्या भीषण बसअपघातात किमान अकरा माणसे जागीच ठार झाली. एका टॅंकर चालकाच्या बेदरकार वृत्तीमुळे हे घडले होते. परंतु अपघाताची जी अन्य कारणे आहेत त्यात अरुंद रस्ते, खराब रस्ते, अपुरा पोलिस, वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्यास त्यांना आणि वाहतूक विभागाला येणारे अपयश, मुख्य रस्त्यांवरून होणारी खाण मालाची वाहतूक अशा अनेक बाबींचाही समावेश आहे. तेथे सुधारणा घडवून आणण्यासाठी सरकारकडे योजना नाही आणि जाचक कायदे करून हा प्रश्नही सुटणार नाही. पोलिस आणि वाहतूक खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी तालांवाच्या नावावरील हप्ता पाण्याची अधिक चिंता न करता रस्त्यावरील अपघात टाळण्यावर अधिक भर दिल्यास अनेक समस्या सुटू शकतील. जनतेचा पोलिसांवरचा विश्वासही वाढेल. वेगनियंत्रकाच्या सक्तीपेक्षा त्यांनी स्वतःवरच काही बंधने घालून घेतली तर त्यातून अनेक चांगल्या गोष्टी घडू शकतील.