सेझऐवजी अन्यत्र जागा देण्याचे आश्वासन

कमलनाथ यांच्या कृतीचा सेझविरोधकांतर्फे निषेध
पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी): केंद्र सरकारने अधिसूचित केलेल्या तीनही "सेझ'प्रकल्पांचे काम जनआंदोलनानंतर बंद पडल्याने आता या कंपनीकडून गोव्यात अन्यत्र भूखंड देण्याची मागणी होत आहे. या प्रस्तावाबाबत विचार करण्याचे केंद्रीय वाणिज्यमंत्री कमलनाथ यांनी दिलेले आश्वासन ही जनतेची प्रतारणा असल्याचा आरोप करून "सेझ विरोधी गोमंतकीय चळवळ'संघटनेतर्फे या कृतीचा जाहीर निषेध करण्यात आला.
आज पणजी येथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत संघटनेचे निमंत्रक माथानी साल्ढाणा यांनी ही माहिती दिली. यावेळी संघटनेचे पदाधिकारी माजी मंत्री सौ. निर्मला सावंत, शिवसेना गोवा राज्यप्रमुख उपेंद्र गावकर आदी हजर होते. सिंगूर येथील जनतेला प्रकल्प नको,या मताचा आदर करून गुंतवणूक करूनही टाटांनी हा प्रकल्प हलवण्याचा निर्णय घेतला. गोव्यात "सेझ'स्थापन करू इच्छिणाऱ्या उद्योजकांनी टाटांचा आदर्श ठेवावा, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले. या लोकांना इथे उद्योगाच्या निमित्ताने केवळ भूखंड हवे आहेत, हे आता या प्रस्तावामुळे सिद्ध झाल्याचेही श्री. माथानी म्हणाले. "सेझ'विरोधी आंदोलन पेटल्यानंतर राज्य सरकारने "सेझ'रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी गेले एक वर्ष हा विषय या ना त्या कारणांवरून अद्याप कोणत्या कारणासाठी लटकत ठेवला जात आहे,असा सवालही यावेळी करण्यात आला. गोवा सरकारने अद्याप "सेझ'अधिसूचना मागे घेतली नसल्याने सरकारच्या हेतूबाबत संशय घेण्यास वाव असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. गोव्यातील जनता "सेझ'कुठल्याही स्वरूपात स्वीकारणार नाही हे राज्य सरकारने ध्यानात ठेवावे असा इशारा यावेळी व्यक्त देण्यात आला.
रोजगार मिळवून देण्यासाठी राज्यात उद्योग आणण्याची भाषा राज्य सरकार करत असले तरी सध्याच्या औद्योगिक वसाहतींत विविध आस्थापनांत किती गोमंतकीय नोकरी करतात याचा आकडा सरकारने पहिल्यांदा उघड करावा. या राज्यात कोणीही विकासाच्या आड येणार नाही. मात्र विकासाच्या नावाखाली जनतेच्या डोळ्यांत धूळ फेकू पाहणाऱ्या नेत्यांना विरोध केला जाईल, असे माथानी यांनी स्पष्ट केले.