Editor: Gangaram Mhambre
Tel: 0832-2421101, 2422879. Emails: goadoot@rediffmail.com, goadoot@gmail.com.

Thursday 21 February, 2008

पोलिसांच्या कृतीचीही चौकशी व्हावी ः पर्रीकर
पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी)- पणजी पोलिसांवर झालेल्या प्राणघातक हल्ल्यानंतर पोलिसांनी कारवाईच्या नावाखाली केलेली मारहाण, तोडफोड या दोन्ही घटनांची न्यायालयीन चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केली. मोर्चेकरांकडून पणजी पोलिसांवर केलेल्या हल्ल्याची घटना जेवढी गंभीर आहे, तेवढीच पोलिसांनी कारवाईच्या नावाखाली केलेली कृतीही गंभीर आहे, असे ते म्हणाले.
पणजी येथील पक्ष मुख्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी विधिमंडळ उपनेते फ्रान्सिस डिसोझा व उपाध्यक्ष सुभाष साळकर उपस्थित होते. ताळगावातील जमावाने कायदा हातात घेऊन पोलिसांवर केलेल्या हल्ल्याची चौकशी झालीच पाहिजे. पण, पोलिसांनीही बाबूशच्या बंगल्याची व वाहनांची केलेली तोडफोड तसेच बाबूश, जेनिफर व महापौर टोनी रॉड्रिगीस यांच्याशी गैरवर्तन करून केलेली मारहाण हा गंभीर प्रकार असल्याचे श्री. पर्रीकर म्हणाले. जेथे मुख्यमंत्री, सभापती व राज्यपाल जमीर यांच्याकडून उघडपणे घटनेची पायमल्ली होते तेथे शासकीय यंत्रणेकडून कायद्याची बूज राखण्याची अपेक्षाच व्यर्थ, असेही ते म्हणाले.
ताळगावातील संतप्त नागरिकांचा मोर्चा पोलिस स्थानकावर येणार याची माहिती मिळूनही पोलिसांनी उपाययोजनेसाठी काहीच हालचाली केल्या नाहीत. ताळगावचे आमदार बाबूश मोन्सेरात, पणजीचे महापौर टॉनी रोड्रीगीस व जिल्हा पंच सदस्य जेनिफर मोन्सेरात या तीनही लोकप्रतिनिधींना पोलिसांनी दिलेली वागणूक व लाथाबुक्क्यांनी केलेली मारहाण असमर्थनीय असल्याचे ते म्हणाले. बाबूशचा मुलाचा प्रत्यक्ष मोर्चात सहभाग नसतानाही त्याला घरातून उचलून पोलिस स्थानकात आणणे व नंतर मारहाण करणे हा प्रकार म्हणजे सरकारच्या प्रशासकीय दीशाहीनतेचा कहर असल्याचे पर्रीकर म्हणाले.
या संपूर्ण प्रकाराला पोलिस जबाबदार आहेत. ताळगावात युवा कॉंग्रेसवर झालेला हल्ला, बाबनी शेखवरील हल्ला व टोळीयुद्धाचे होणारे प्रकार याची चौकशी करून गुन्हेगारांना वेळीच ताब्यात घेतले असते, तर हा प्रकार घडला नसता, असे पर्रीकर म्हणाले. गुंडगिरी मोडून काढण्यासाठी भाजप पोलिसांना अवश्य साथ देईल. पण, कायद्याचे रक्षण करणारेच कायदा हातात घेऊन बेशिस्त व हिंसक पद्धतीने वागू लागले तर त्याचे अजिबात समर्थन केले जाणार नसल्याचे पर्रीकरांनी बजावले.
सरकारचा प्रशासनावर कोणताच वचक राहिला नाही, हेच या प्रकरणावरून स्पष्ट होते, असेही त्यांनी शेवटी सांगितले.

No comments: