पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी): श्रीरामजन्मभूमी विषयीचा निकाल येत्या ३० सप्टेंबर रोजी जाहीर होणार असल्याने केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी संपूर्ण देशात "हाय अलर्ट' जारी केला असून त्या पार्श्वभूमीवर गोव्यातही सुरक्षा व्यवस्था अतिशय कडक करण्यात आली आहे.
गोव्यातील म्हापसा, फोंडा, मडगाव, वास्को व कुडचडे या संवेदनशील भागांत अतिरिक्त पोलिस फौजफाटा तैनात केला जाणार असल्याची माहिती आज पोलिस महासंचालक भीमसेन बस्सी यांनी दिली. त्याचप्रमाणे दोन्ही जिल्ह्यांत जमावबंदी कलम - १४४ लागू करण्यात आले आहे. वाळपई पोटनिवडणुकीमुळे उत्तर गोव्यात या आधीच हे कलम लागू करण्यात आले असून दक्षिण गोव्यात आज रात्रीपासून हे कलम लागू केले जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
दरम्यान, राज्यात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी दोन्ही जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना धार्मिक सलोखा राखण्यासाठी सर्व धर्मप्रमुखांची एक बैठक घेण्याचे आदेशही मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दिले आहेत. त्याचप्रमाणे, निवाडा कसाही लागला तरी त्याविषयी सरसकट "एसएमएस' पाठवण्यावरही पुन्हा निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत.
Wednesday, 29 September 2010
लोकांनाच खाणी हव्यात! विश्वजित राणेंचे नवे तर्कट
पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी): खनिज व्यवसायामुळेच या मागासलेल्या सत्तरी तालुक्यात लोकांच्या दारात चार चार वाहने उभी असल्याचे चित्र आपल्याला पाहावयास मिळते आहे. या खाणी बंद झाल्यास येथील स्थानिकांना नोकऱ्या कोण देणार, असा प्रश्न करून लोकांनाच हव्या असणाऱ्या या खाण व्यवसायाला आपला संपूर्ण पाठिंबा असल्याचे धक्कादायक विधान वाळपई मतदारसंघाचे कॉंग्रेसचे उमेदवार विश्वजित राणे यांनी केले व सत्तरीत फोफावत असलेल्या खाण व्यवसायाचे खापर अप्रत्यक्षरीत्या तेथील सामान्य जनतेवरच फोडले.
वाळपईत होऊ घातलेल्या पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पणजी येथील आपल्या खाजगी बंगल्यावर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत विश्वजित बोलत होते. आपले कोणत्याही खाण कंपनीशी संबंध नाहीत; असल्यास ते सिद्ध करून दाखवावेत, असे आव्हानही श्री. राणे यांनी यावेळी दिले.
या खाण कंपन्यांना जर केंद्र सरकारच परवानगी देत असेल तर त्यांना विरोध करणारे आम्ही कोण, असा सवाल करून लोकांचा जर विरोध असेल तर आपलाही या खाण व्यवसायाला विरोधच असणार आहे, असे त्यांनी पुढे स्पष्ट केले. पिसुर्ले, खोतोडे येथे आधीपासूनच खाणी आहेत. येथील लोकांचा त्याला विरोध नाही. या व्यवसायामुळे लोकांच्या दारात चार चार वाहने उभी राहिली आहेत. दरमहा पंधरा हजार रुपये कमावले जात आहेत. पर्यावरण सांभाळण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे, असे सांगत वाळपई भागात एकही बेकायदा खाण नसल्याचा दावा यावेळी श्री. राणे यांनी केला.
पैकुळे येथे मुंबई येथील एक व्यक्ती खाण कंपनी सुरू करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्याने येथील प्रत्येक घराला २० हजार रुपये देण्याचे आमिष दाखवले आहे. मात्र ही खाण येथील पाणी प्रक्रिया प्रकल्पाच्या अतिशय जवळ असल्याने त्यावर आमदार या नात्याने आपण मत व्यक्त करणार आहोत. त्याचप्रमाणे, ही बाब मुख्यमंत्र्याच्याही निदर्शनास आणून दिली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
काही लोक "धूळ भत्ता' घेण्यासाठीच विरोध करतात. जेथे जास्त प्रदूषण झाले आहे त्या गावातील लोकांचे खाण कंपनीने स्थलांतरण केले आहे. यात काही गैर आहे असे आपल्याला अजिबात वाटत नाही. सत्ता नसल्यानेच काही लोकांकडून खाण कंपन्यांना विरोध केला जात असल्याची टीकाही श्री. राणे यांनी यावेळी केली.
वाळपईची पोटनिवडणूक ही एकतर्फीच होणार असून भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवाराची अनामत रक्कमही जप्त होईल, असा दावा त्यांनी यावेळी केला. या निवडणुकीत केवळ विकासाचा मुद्दा नजरेसमोर ठेवूनच प्रचार केला जाणार आहे. दोन्ही उमेदवार तरुण आहेत व लोकांना कोणत्या उमेदवाराला मतदान करावयाचे आहे तेही माहीत आहे, असेही ते म्हणाले. भाजपच्या दहा वर्षाच्या काळात वाळपईत कोणताही विकास झाला नसल्याचा दावा करून आपले वडील प्रतापसिंह राणे यांनी आणि आपण आमदार झाल्यानंतर या मतदारसंघाचा विकास केला असल्याचे त्यांनी सांगितले. नगरगाव येथे दहा कोटी रुपये खर्च करून रस्ता बांधला आहे. येत्या काही महिन्यांत वाळपईतील एकही रस्ता "हॉटमिक्स'शिवाय राहणार नाही, असे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले.
------------------------------------------------------------------
"ज्यावेळी कॉंग्रेस पक्षाचे तिकीट मिळवण्यासाठी मी प्रयत्न करीत होतो त्यावेळी ते दिले गेले नाही. आता खुद्द कॉंग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी स्वतःच मला बोलावून कॉंग्रेस पक्षात प्रवेश करण्यास सांगितले आणि तिकिटही दिले."
वाळपईत होऊ घातलेल्या पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पणजी येथील आपल्या खाजगी बंगल्यावर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत विश्वजित बोलत होते. आपले कोणत्याही खाण कंपनीशी संबंध नाहीत; असल्यास ते सिद्ध करून दाखवावेत, असे आव्हानही श्री. राणे यांनी यावेळी दिले.
या खाण कंपन्यांना जर केंद्र सरकारच परवानगी देत असेल तर त्यांना विरोध करणारे आम्ही कोण, असा सवाल करून लोकांचा जर विरोध असेल तर आपलाही या खाण व्यवसायाला विरोधच असणार आहे, असे त्यांनी पुढे स्पष्ट केले. पिसुर्ले, खोतोडे येथे आधीपासूनच खाणी आहेत. येथील लोकांचा त्याला विरोध नाही. या व्यवसायामुळे लोकांच्या दारात चार चार वाहने उभी राहिली आहेत. दरमहा पंधरा हजार रुपये कमावले जात आहेत. पर्यावरण सांभाळण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे, असे सांगत वाळपई भागात एकही बेकायदा खाण नसल्याचा दावा यावेळी श्री. राणे यांनी केला.
पैकुळे येथे मुंबई येथील एक व्यक्ती खाण कंपनी सुरू करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्याने येथील प्रत्येक घराला २० हजार रुपये देण्याचे आमिष दाखवले आहे. मात्र ही खाण येथील पाणी प्रक्रिया प्रकल्पाच्या अतिशय जवळ असल्याने त्यावर आमदार या नात्याने आपण मत व्यक्त करणार आहोत. त्याचप्रमाणे, ही बाब मुख्यमंत्र्याच्याही निदर्शनास आणून दिली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
काही लोक "धूळ भत्ता' घेण्यासाठीच विरोध करतात. जेथे जास्त प्रदूषण झाले आहे त्या गावातील लोकांचे खाण कंपनीने स्थलांतरण केले आहे. यात काही गैर आहे असे आपल्याला अजिबात वाटत नाही. सत्ता नसल्यानेच काही लोकांकडून खाण कंपन्यांना विरोध केला जात असल्याची टीकाही श्री. राणे यांनी यावेळी केली.
वाळपईची पोटनिवडणूक ही एकतर्फीच होणार असून भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवाराची अनामत रक्कमही जप्त होईल, असा दावा त्यांनी यावेळी केला. या निवडणुकीत केवळ विकासाचा मुद्दा नजरेसमोर ठेवूनच प्रचार केला जाणार आहे. दोन्ही उमेदवार तरुण आहेत व लोकांना कोणत्या उमेदवाराला मतदान करावयाचे आहे तेही माहीत आहे, असेही ते म्हणाले. भाजपच्या दहा वर्षाच्या काळात वाळपईत कोणताही विकास झाला नसल्याचा दावा करून आपले वडील प्रतापसिंह राणे यांनी आणि आपण आमदार झाल्यानंतर या मतदारसंघाचा विकास केला असल्याचे त्यांनी सांगितले. नगरगाव येथे दहा कोटी रुपये खर्च करून रस्ता बांधला आहे. येत्या काही महिन्यांत वाळपईतील एकही रस्ता "हॉटमिक्स'शिवाय राहणार नाही, असे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले.
------------------------------------------------------------------
"ज्यावेळी कॉंग्रेस पक्षाचे तिकीट मिळवण्यासाठी मी प्रयत्न करीत होतो त्यावेळी ते दिले गेले नाही. आता खुद्द कॉंग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी स्वतःच मला बोलावून कॉंग्रेस पक्षात प्रवेश करण्यास सांगितले आणि तिकिटही दिले."
गेली चाळीस वर्षे राणे कुटुंबाने काय केले : पर्रीकर
संतोष हळदणकर यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल
वाळपई, दि. २८ (प्रतिनिधी): भाजपच्या तीन वर्षांच्या काळात वाळपई मतदारसंघाचा विकास झाला नाही असे जर राणे कुटुंबीय म्हणत असतील तर गेल्या ४० वर्षांत सत्तरी तालुक्यात अनिर्बंध सत्ता उपभोगणाऱ्या राणे कुटुंबीयांनी वाळपईसाठी काय केले, असा बिनतोड सवाल आज विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला. भाजपचे वाळपई पोटनिवडणुकीसाठीचे उमेदवार संतोषहळदणकर यांनी आज दुपारी ११.४५ वा. आपला उमेदवारी अर्ज सादर केल्यानंतर श्री. पर्रीकर पत्रकारांशी बोलत होते.
आज सकाळी संतोष हळदणकर यांनी आपला उमेदवारी अर्ज निवडणूक अधिकारी राजू गावस यांच्याकडे सुपूर्द केला. यावेळी त्यांच्यासोबत विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, प्रदेशाध्यक्ष लक्ष्मीकांत पार्सेकर, माजी आमदार नरहरी हळदणकर, मंडळ अध्यक्ष नारायण गावस, माजी आमदार विनय तेंडुलकर, डॉ. प्रमोद सावंत, वासुदेव परब, प्रा. गोविंद पर्वतकर, अतुल दातये, राजेश गावकर, सखाराम गावकर तसेच असंख्य भाजप कार्यकर्ते उपस्थित होते.
सर्वप्रथम संतोष हळदणकर व मान्यवरांनी मासोर्डे ग्रामदेवता सातेरी केळबाय, महादेव देवस्थान, हनुमान मंदिर या ठिकाणी जाऊन देवदर्शन घेतले व देवाला गाऱ्हाणे घातले. त्यानंतर हळदणकर यांनी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला.
साट्रे पुलाचे काम भाजपच्या कार्यकाळात झाले होते. केवळ जोडरस्ता बांधायचेच शिल्लक राहिले होते. कॉंग्रेस सरकारने उर्वरित काम त्वरित करायला हवे होते. मात्र त्यांनी तसे न करता मुद्दामहून हे काम अर्धवट ठेवले. यालाच राणे कुटुंबीयांनी सत्तरीचा केलेला विकास म्हणावा काय, असा खोचक प्रश्न पुढे बोलताना श्री. पर्रीकर यांनी उपस्थित केला. आजपर्यंत कुमेरी शेतीचा प्रश्न त्यांना सोडवता आलेला नाही. वाळपई इस्पितळाचे इस्राईलीकरण करण्याचा घाट घातला जात आहे. हे सारे धोकादायक असून याचे भविष्यात गंभीर परिणाम लोकांना भोगावे लागू शकतील. राणे कुटुंबीयांनी मतदारसंघाच्या विकासाच्या नावाखाली केवळ स्वतःचाच विकास केला व जनतेला केवळ लाचारच बनवले असा आरोपही पर्रीकर यांनी केला.
यावेळी बोलताना संतोष हळदणकर म्हणाले की, आपण कॉंग्रेसचे आव्हान स्वीकारले असून निष्ठावंत कार्यकर्त्यांच्या बळावर ही निवडणूक आपण जिंकणार आहोत. यासाठी घरोघरी जाऊन प्रचार करण्यावर भाजपचा भर असेल. वाळपई मतदारसंघाला आज अनंत समस्या भेडसावत असून या समस्यांचे निराकरण करण्यास राणे कुटुंबीय असमर्थ ठरले आहेत.
वाळपई, दि. २८ (प्रतिनिधी): भाजपच्या तीन वर्षांच्या काळात वाळपई मतदारसंघाचा विकास झाला नाही असे जर राणे कुटुंबीय म्हणत असतील तर गेल्या ४० वर्षांत सत्तरी तालुक्यात अनिर्बंध सत्ता उपभोगणाऱ्या राणे कुटुंबीयांनी वाळपईसाठी काय केले, असा बिनतोड सवाल आज विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला. भाजपचे वाळपई पोटनिवडणुकीसाठीचे उमेदवार संतोषहळदणकर यांनी आज दुपारी ११.४५ वा. आपला उमेदवारी अर्ज सादर केल्यानंतर श्री. पर्रीकर पत्रकारांशी बोलत होते.
आज सकाळी संतोष हळदणकर यांनी आपला उमेदवारी अर्ज निवडणूक अधिकारी राजू गावस यांच्याकडे सुपूर्द केला. यावेळी त्यांच्यासोबत विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, प्रदेशाध्यक्ष लक्ष्मीकांत पार्सेकर, माजी आमदार नरहरी हळदणकर, मंडळ अध्यक्ष नारायण गावस, माजी आमदार विनय तेंडुलकर, डॉ. प्रमोद सावंत, वासुदेव परब, प्रा. गोविंद पर्वतकर, अतुल दातये, राजेश गावकर, सखाराम गावकर तसेच असंख्य भाजप कार्यकर्ते उपस्थित होते.
सर्वप्रथम संतोष हळदणकर व मान्यवरांनी मासोर्डे ग्रामदेवता सातेरी केळबाय, महादेव देवस्थान, हनुमान मंदिर या ठिकाणी जाऊन देवदर्शन घेतले व देवाला गाऱ्हाणे घातले. त्यानंतर हळदणकर यांनी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला.
साट्रे पुलाचे काम भाजपच्या कार्यकाळात झाले होते. केवळ जोडरस्ता बांधायचेच शिल्लक राहिले होते. कॉंग्रेस सरकारने उर्वरित काम त्वरित करायला हवे होते. मात्र त्यांनी तसे न करता मुद्दामहून हे काम अर्धवट ठेवले. यालाच राणे कुटुंबीयांनी सत्तरीचा केलेला विकास म्हणावा काय, असा खोचक प्रश्न पुढे बोलताना श्री. पर्रीकर यांनी उपस्थित केला. आजपर्यंत कुमेरी शेतीचा प्रश्न त्यांना सोडवता आलेला नाही. वाळपई इस्पितळाचे इस्राईलीकरण करण्याचा घाट घातला जात आहे. हे सारे धोकादायक असून याचे भविष्यात गंभीर परिणाम लोकांना भोगावे लागू शकतील. राणे कुटुंबीयांनी मतदारसंघाच्या विकासाच्या नावाखाली केवळ स्वतःचाच विकास केला व जनतेला केवळ लाचारच बनवले असा आरोपही पर्रीकर यांनी केला.
यावेळी बोलताना संतोष हळदणकर म्हणाले की, आपण कॉंग्रेसचे आव्हान स्वीकारले असून निष्ठावंत कार्यकर्त्यांच्या बळावर ही निवडणूक आपण जिंकणार आहोत. यासाठी घरोघरी जाऊन प्रचार करण्यावर भाजपचा भर असेल. वाळपई मतदारसंघाला आज अनंत समस्या भेडसावत असून या समस्यांचे निराकरण करण्यास राणे कुटुंबीय असमर्थ ठरले आहेत.
सरकार चालवता येत नसेल ..तर चालते व्हा
गोवा बचाव अभियान पुन्हा आक्रमक
१४ रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानावर धडक
पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी): सध्या सरकार नावाची चीज अस्तित्वातच नाही हे भोंगळ प्रशासकीय कारभारावरून स्पष्ट होते व त्यामुळे या सरकारच्या नावाखाली खुर्च्या अडवून बसलेल्यांना आता घरी पाठवणेच योग्य ठरेल. प्रादेशिक आराखडा २०२१ बाबत सरकारने दिलेली सर्व आश्वासने फोल ठरली आहेत. येत्या १४ ऑक्टोबर २०१० पासून पुन्हा राज्यव्यापी आंदोलन सुरू केले जाणार असून मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या निवासस्थानावर धडक मोर्चा नेऊनच या आंदोलनाला सुरुवात होईल, अशी घोषणा गोवा बचाव अभियानाच्या निमंत्रक सेबिना मार्टीन्स यांनी केली.
आज इथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. या प्रसंगी अभियानाच्या सचिव रिबोनी शहा हजर होत्या. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी सप्टेंबर अखेरपर्यंत काणकोण व पेडणे तालुक्याचे आराखडे खुले करण्याचे आश्वासन विधानसभेत दिले होते. आता सप्टेंबर संपत आला तरी तशी चिन्हे अजिबात दिसत नाहीत. नगर व नियोजन कायद्याचा आढावा घेण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीची एकही बैठक झाली नाही, यावरून सरकार केवळ जनतेच्या डोळ्यांत धूळ फेकत असल्याचेच दिसून येते, अशी टीकाही यावेळी करण्यात आली. प्रादेशिक आराखडा निश्चित झाला नसतानाही विविध ठिकाणी मोठी बांधकामे सुरू आहेत. राज्य सरकारने अशी बांधकामे स्थगित ठेवण्यासाठी तात्काळ अधिसूचना जारी करावी; तसेच पर्यावरणीय संवेदन क्षेत्राचे रक्षण करण्यासाठीही अधिसूचनेची गरज आहे, असे यावेळी श्रीमती मार्टीन्स यांनी सांगितले.
विविध ठिकाणी उभारण्यात येणाऱ्या बड्या गृह तथा व्यापार प्रकल्पांबाबत कोणतेही नियोजन करण्यात आलेले नाही व त्यामुळे भविष्यात स्थानिकांसमोर भीषण संकटे उभी राहणार आहेत. वनक्षेत्र तथा अभयारण्य क्षेत्रात बेकायदा खाणींचा उच्छाद सुरू आहे व सरकार मात्र मूग गिळून गप्प बसले असल्याचा ठपकाही यावेळी ठेवण्यात आला. राष्ट्रीय महामार्गांच्या रुंदीकरणात अजिबात पारदर्शकता नाही व त्यामुळे स्थलांतरित होण्याची शक्यता असलेल्या लोकांना याची काहीही माहिती नाही.
गोवा बचाव अभियानातर्फे १४ ऑक्टोबर रोजी गोमंतकीयांना आझाद मैदानावर एकत्र येण्याचे आवाहन केले गेले असून तिथून थेट मुख्यमंत्र्यांच्या सरकारी निवासस्थानावर मोर्चा नेला जाणार आहे. दरम्यान, वाळपई पोटनिवडणुकीमुळे उत्तर गोव्यात १४४ कलम लागू करण्यात आल्याने या आंदोलनावर मर्यादा येत असल्यास दिगंबर कामत यांच्या मडगावातील निवासस्थानावर मोर्चा नेला जाईल, असेही यावेळी सांगण्यात आले. या आंदोलनाची जागृती करण्यासाठी आत्तापासूनच विविध ग्राम समित्या व इतर संघटनांशी संपर्क साधण्याचे काम सुरू झाले आहे, अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली.
१४ रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानावर धडक
पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी): सध्या सरकार नावाची चीज अस्तित्वातच नाही हे भोंगळ प्रशासकीय कारभारावरून स्पष्ट होते व त्यामुळे या सरकारच्या नावाखाली खुर्च्या अडवून बसलेल्यांना आता घरी पाठवणेच योग्य ठरेल. प्रादेशिक आराखडा २०२१ बाबत सरकारने दिलेली सर्व आश्वासने फोल ठरली आहेत. येत्या १४ ऑक्टोबर २०१० पासून पुन्हा राज्यव्यापी आंदोलन सुरू केले जाणार असून मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या निवासस्थानावर धडक मोर्चा नेऊनच या आंदोलनाला सुरुवात होईल, अशी घोषणा गोवा बचाव अभियानाच्या निमंत्रक सेबिना मार्टीन्स यांनी केली.
आज इथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. या प्रसंगी अभियानाच्या सचिव रिबोनी शहा हजर होत्या. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी सप्टेंबर अखेरपर्यंत काणकोण व पेडणे तालुक्याचे आराखडे खुले करण्याचे आश्वासन विधानसभेत दिले होते. आता सप्टेंबर संपत आला तरी तशी चिन्हे अजिबात दिसत नाहीत. नगर व नियोजन कायद्याचा आढावा घेण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीची एकही बैठक झाली नाही, यावरून सरकार केवळ जनतेच्या डोळ्यांत धूळ फेकत असल्याचेच दिसून येते, अशी टीकाही यावेळी करण्यात आली. प्रादेशिक आराखडा निश्चित झाला नसतानाही विविध ठिकाणी मोठी बांधकामे सुरू आहेत. राज्य सरकारने अशी बांधकामे स्थगित ठेवण्यासाठी तात्काळ अधिसूचना जारी करावी; तसेच पर्यावरणीय संवेदन क्षेत्राचे रक्षण करण्यासाठीही अधिसूचनेची गरज आहे, असे यावेळी श्रीमती मार्टीन्स यांनी सांगितले.
विविध ठिकाणी उभारण्यात येणाऱ्या बड्या गृह तथा व्यापार प्रकल्पांबाबत कोणतेही नियोजन करण्यात आलेले नाही व त्यामुळे भविष्यात स्थानिकांसमोर भीषण संकटे उभी राहणार आहेत. वनक्षेत्र तथा अभयारण्य क्षेत्रात बेकायदा खाणींचा उच्छाद सुरू आहे व सरकार मात्र मूग गिळून गप्प बसले असल्याचा ठपकाही यावेळी ठेवण्यात आला. राष्ट्रीय महामार्गांच्या रुंदीकरणात अजिबात पारदर्शकता नाही व त्यामुळे स्थलांतरित होण्याची शक्यता असलेल्या लोकांना याची काहीही माहिती नाही.
गोवा बचाव अभियानातर्फे १४ ऑक्टोबर रोजी गोमंतकीयांना आझाद मैदानावर एकत्र येण्याचे आवाहन केले गेले असून तिथून थेट मुख्यमंत्र्यांच्या सरकारी निवासस्थानावर मोर्चा नेला जाणार आहे. दरम्यान, वाळपई पोटनिवडणुकीमुळे उत्तर गोव्यात १४४ कलम लागू करण्यात आल्याने या आंदोलनावर मर्यादा येत असल्यास दिगंबर कामत यांच्या मडगावातील निवासस्थानावर मोर्चा नेला जाईल, असेही यावेळी सांगण्यात आले. या आंदोलनाची जागृती करण्यासाठी आत्तापासूनच विविध ग्राम समित्या व इतर संघटनांशी संपर्क साधण्याचे काम सुरू झाले आहे, अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली.
दुकाने की बिल्डर?
म्हापसा पालिकेसमोर यक्षप्रश्न
म्हापसा, दि. २८ (प्रतिनिधी): 'कॉसमॉस सेंटर' च्या याचिकेवरील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवाड्यामुळे म्हापसा पालिकेवर जणू आभाळच कोसळले असून "दुकाने की बिल्डर' असा यक्षप्रश्न पालिकेसमोर उभा ठाकला आहे. परंतु, या विषयावरून मुख्याधिकाऱ्यांसह इतर नगरसेवकांनीही अळीमिळी गुपचिळी असेच धोरण स्वीकारल्याने दुकानदार मात्र भयभीत झाले आहेत.
दरम्यान, पालिका मुख्याधिकाऱ्यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात बाजारपेठेतील नियोजित रस्त्याबाबत कोणताच उल्लेख केलेला नाही. "कॉसमॉस सेंटर'च्या जवळील हॉटेल मयूरा, एस्सार ट्रेड सेंटर, सावियो कन्स्ट्रक्शन यांनी "सेटबॅक' जागेचे उल्लंघन करून अतिक्रमणे केल्याने ती हटवण्याचे वचन त्यांनी न्यायालयाला दिले आहे. एकीकडे बाजारपेठेतील दुकाने व दुसरीकडे बिल्डरांशी पंगा, म्हणजेच "इकडे आड व तिकडे विहीर' अशी बिकट अवस्था सध्या पालिकेची बनली आहे.
"कॉसमॉस सेंटर' रहिवासी सोसायटीतर्फे दाखल केलेली ही याचिका पालिकेसाठी येत्या काळात मोठी डोकेदुखी ठरण्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. म्हापसा "ओडीपी'वर दर्शवण्यात आलेला नियोजित बाजारपेठेतील रस्ता हा जुन्या "ओडीपी' वरही दाखवण्यात आला होता, अशीही माहिती समोर आली आहे. या नियोजित रस्त्याची पूर्ण जाणीव पालिकेला होती. परंतु, तरीही याकडे दुर्लक्ष करून बाजाराचा विस्तार करण्यात आला. दरम्यान, या वादग्रस्त दुकानांची "फाईल'च पालिकेतून गायब झाल्याचीही चर्चा सुरू आहे. कॉसमॉस सेंटरच्या नियोजित रस्त्याचा वाद निर्माण झाला तेव्हाच पालिकेतर्फे १७ मे २०१० रोजी ठराव घेण्यात आला व हा नियोजित रस्ताच "ओडीपी' तून रद्द करण्यात यावा, अशा आशयाचा ठराव "एनजीपीडीए' ला पाठवण्यात आला. या ठरावाबाबत "एनजीपीडीए' ने अद्याप काहीच निर्णय घेतलेला नाही. "कॉसमॉस सेंटर' सोसायटीकडून पालिकेने या संकुलासाठीचा नियोजित रस्ता खुला करून देण्यासाठी ही याचिका सादर केली होती. मुख्याधिकाऱ्यांनी मात्र आराखड्यातील नियोजित रस्त्याच्या मुद्याला बगल देत "कॉसमॉस सेंटर' समोरील अतिक्रमणे हटवण्याचे आश्वासन न्यायालयाला दिले आहे. ही अतिक्रमणे हटवण्याचे झाल्यास हॉटेल मयूरासमोरील संपूर्ण फुटपाथ तसेच एस्सार व सावियो कन्स्ट्रक्शनच्या समोरील काही भाग पाडावा लागणार असल्याचीही माहिती मिळाली आहे. हॉटेल मयूराखाली अनेकांनी बडी दुकाने थाटली आहेत व पालिकेने कारवाई केल्यास या दुकानांचा दर्शनी भागही धोक्यात येणार आहे. दरम्यान, ही अतिक्रमणे हटवूनही शेवटी या संकुलासाठीचा नियोजित रस्ता तयार होणे कठीणच आहे. "ओडीपी' नुसार म्हापसा गांधी चौकाकडून ते थेट म्हापसा तार येथील राष्ट्रीय महामार्ग १७ला जोडणारा २५ मीटर रुंदीचा रस्ता दाखवण्यात आला आहे. या रस्त्याचे अद्याप कोणतेही नियोजन पालिकेने केलेले नाही. या संकटातून मोकळे व्हायचे असेल तर पालिकेला या रस्त्याचे काम तात्काळ हाती घ्यावे लागणार आहे. हा नियोजित रस्ता पूर्ण करून कॉसमॉस सेंटरचा रस्ता त्याला जोडला तरच काही अंशी यावर तोडगा निघू शकतो. हा एकूण प्रकार सोपा वाटत असला तरी त्यासाठी अनेक प्रशासकीय अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या आदेशात पालिकेला तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. ही मुदत संपूनही काही तोडगा निघाला नाही तर पालिकेविरोधात अवमान याचिकेची तयारीही सोसायटीने ठेवली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. सध्या तीन महिन्यांपर्यंत सोसायटीला या बाबतीत काहीच भाष्य करावयाचे नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे.
म्हापसा, दि. २८ (प्रतिनिधी): 'कॉसमॉस सेंटर' च्या याचिकेवरील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवाड्यामुळे म्हापसा पालिकेवर जणू आभाळच कोसळले असून "दुकाने की बिल्डर' असा यक्षप्रश्न पालिकेसमोर उभा ठाकला आहे. परंतु, या विषयावरून मुख्याधिकाऱ्यांसह इतर नगरसेवकांनीही अळीमिळी गुपचिळी असेच धोरण स्वीकारल्याने दुकानदार मात्र भयभीत झाले आहेत.
दरम्यान, पालिका मुख्याधिकाऱ्यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात बाजारपेठेतील नियोजित रस्त्याबाबत कोणताच उल्लेख केलेला नाही. "कॉसमॉस सेंटर'च्या जवळील हॉटेल मयूरा, एस्सार ट्रेड सेंटर, सावियो कन्स्ट्रक्शन यांनी "सेटबॅक' जागेचे उल्लंघन करून अतिक्रमणे केल्याने ती हटवण्याचे वचन त्यांनी न्यायालयाला दिले आहे. एकीकडे बाजारपेठेतील दुकाने व दुसरीकडे बिल्डरांशी पंगा, म्हणजेच "इकडे आड व तिकडे विहीर' अशी बिकट अवस्था सध्या पालिकेची बनली आहे.
"कॉसमॉस सेंटर' रहिवासी सोसायटीतर्फे दाखल केलेली ही याचिका पालिकेसाठी येत्या काळात मोठी डोकेदुखी ठरण्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. म्हापसा "ओडीपी'वर दर्शवण्यात आलेला नियोजित बाजारपेठेतील रस्ता हा जुन्या "ओडीपी' वरही दाखवण्यात आला होता, अशीही माहिती समोर आली आहे. या नियोजित रस्त्याची पूर्ण जाणीव पालिकेला होती. परंतु, तरीही याकडे दुर्लक्ष करून बाजाराचा विस्तार करण्यात आला. दरम्यान, या वादग्रस्त दुकानांची "फाईल'च पालिकेतून गायब झाल्याचीही चर्चा सुरू आहे. कॉसमॉस सेंटरच्या नियोजित रस्त्याचा वाद निर्माण झाला तेव्हाच पालिकेतर्फे १७ मे २०१० रोजी ठराव घेण्यात आला व हा नियोजित रस्ताच "ओडीपी' तून रद्द करण्यात यावा, अशा आशयाचा ठराव "एनजीपीडीए' ला पाठवण्यात आला. या ठरावाबाबत "एनजीपीडीए' ने अद्याप काहीच निर्णय घेतलेला नाही. "कॉसमॉस सेंटर' सोसायटीकडून पालिकेने या संकुलासाठीचा नियोजित रस्ता खुला करून देण्यासाठी ही याचिका सादर केली होती. मुख्याधिकाऱ्यांनी मात्र आराखड्यातील नियोजित रस्त्याच्या मुद्याला बगल देत "कॉसमॉस सेंटर' समोरील अतिक्रमणे हटवण्याचे आश्वासन न्यायालयाला दिले आहे. ही अतिक्रमणे हटवण्याचे झाल्यास हॉटेल मयूरासमोरील संपूर्ण फुटपाथ तसेच एस्सार व सावियो कन्स्ट्रक्शनच्या समोरील काही भाग पाडावा लागणार असल्याचीही माहिती मिळाली आहे. हॉटेल मयूराखाली अनेकांनी बडी दुकाने थाटली आहेत व पालिकेने कारवाई केल्यास या दुकानांचा दर्शनी भागही धोक्यात येणार आहे. दरम्यान, ही अतिक्रमणे हटवूनही शेवटी या संकुलासाठीचा नियोजित रस्ता तयार होणे कठीणच आहे. "ओडीपी' नुसार म्हापसा गांधी चौकाकडून ते थेट म्हापसा तार येथील राष्ट्रीय महामार्ग १७ला जोडणारा २५ मीटर रुंदीचा रस्ता दाखवण्यात आला आहे. या रस्त्याचे अद्याप कोणतेही नियोजन पालिकेने केलेले नाही. या संकटातून मोकळे व्हायचे असेल तर पालिकेला या रस्त्याचे काम तात्काळ हाती घ्यावे लागणार आहे. हा नियोजित रस्ता पूर्ण करून कॉसमॉस सेंटरचा रस्ता त्याला जोडला तरच काही अंशी यावर तोडगा निघू शकतो. हा एकूण प्रकार सोपा वाटत असला तरी त्यासाठी अनेक प्रशासकीय अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या आदेशात पालिकेला तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. ही मुदत संपूनही काही तोडगा निघाला नाही तर पालिकेविरोधात अवमान याचिकेची तयारीही सोसायटीने ठेवली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. सध्या तीन महिन्यांपर्यंत सोसायटीला या बाबतीत काहीच भाष्य करावयाचे नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे.
कारवार अपघातात गोव्यातील दोघे ठार
दोघे गंभीर जखमी
काणकोण, दि. २८ (प्रतिनिधी): आज सकाळी कारवार येथील गांवगिरी - चित्तकुला येथे झालेल्या अपघातात जयंत पै वेर्णेकर (५४) व सय्यद हसा बाशा (३३) हे गोव्यातील दोघे जण ठार झाले तर दोघांना गंभीर दुखापत झाली असून त्यांच्यावर उपचार सुरू असल्याची माहिती चित्तकुला पोलिस सूत्रांनी दिली.
सविस्तर माहितीनुसार, आज (दि. २८) सकाळी ७.३० वाजता कारवार राष्ट्रीय महामार्ग क्र. १७ वरील गांवगिरी या ठिकाणी वॉल्वो बस व गोव्याहून कारवारला निघालेली मारुती झेन यांच्यात जबरदस्त टक्कर झाली. या अपघातात पणजी येथील जे. बी. कन्स्ट्रक्शनचे भागीदार जयंत वेर्णेकर व सय्यद बाशा हे जागीच ठार झाले तर शिवप्पा असेच नाव असलेल्या अन्य दोघांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. त्यांच्यावर इस्पितळात उपचार सुरू असून त्यांची परिस्थिती सुधारत असल्याचे चित्ताकुलाचे साहाय्यक पोलिस निरीक्षक उमा महेश यांनी सांगितले.
दरम्यान, मिळालेल्या माहितीनुसार, पणजी येथील जे. बी. कन्स्ट्रक्शनचे भागीदार असलेले जयंत पै वेर्णेकर आपल्या काही कामगारांना घेऊन कारवार येथे जात होते. बंगलोरहून येणाऱ्या वॉल्वो गाडीने त्यांना महामार्गावर ठोकरले.
काणकोण, दि. २८ (प्रतिनिधी): आज सकाळी कारवार येथील गांवगिरी - चित्तकुला येथे झालेल्या अपघातात जयंत पै वेर्णेकर (५४) व सय्यद हसा बाशा (३३) हे गोव्यातील दोघे जण ठार झाले तर दोघांना गंभीर दुखापत झाली असून त्यांच्यावर उपचार सुरू असल्याची माहिती चित्तकुला पोलिस सूत्रांनी दिली.
सविस्तर माहितीनुसार, आज (दि. २८) सकाळी ७.३० वाजता कारवार राष्ट्रीय महामार्ग क्र. १७ वरील गांवगिरी या ठिकाणी वॉल्वो बस व गोव्याहून कारवारला निघालेली मारुती झेन यांच्यात जबरदस्त टक्कर झाली. या अपघातात पणजी येथील जे. बी. कन्स्ट्रक्शनचे भागीदार जयंत वेर्णेकर व सय्यद बाशा हे जागीच ठार झाले तर शिवप्पा असेच नाव असलेल्या अन्य दोघांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. त्यांच्यावर इस्पितळात उपचार सुरू असून त्यांची परिस्थिती सुधारत असल्याचे चित्ताकुलाचे साहाय्यक पोलिस निरीक्षक उमा महेश यांनी सांगितले.
दरम्यान, मिळालेल्या माहितीनुसार, पणजी येथील जे. बी. कन्स्ट्रक्शनचे भागीदार असलेले जयंत पै वेर्णेकर आपल्या काही कामगारांना घेऊन कारवार येथे जात होते. बंगलोरहून येणाऱ्या वॉल्वो गाडीने त्यांना महामार्गावर ठोकरले.
Tuesday, 28 September 2010
अटाला पोलिसांच्या संगनमतानेच पळाला
भाजपचा घणाघाती आरोप
चाड असेल तर गृहमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा - आर्लेकर
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी)- गोव्यातून गायब झालेला अटाला इस्राईलला पोहोचल्याची खातरजमा केल्यानंतरच गोवा पोलिसांनी त्याच्या विरोधात "रेड कॉर्नर' व "लुकआऊट' नोटीस जारी केली असावी, असा दाट संशय भाजपने व्यक्त केला आहे. अटाला इस्राईलला पोहोचल्याच्या वृत्ताने पोलिस व गृह खाते पूर्णपणे विवस्त्र बनले आहे. गृहमंत्री रवी नाईक यांना याची जरा जरी चाड असेल तर त्यांनी तात्काळ आपल्या पदाचा राजीनामा देणेच योग्य ठरेल, असा टोला भाजप प्रवक्ते राजेंद्र आर्लेकर यांनी हाणला.
आज इथे बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत श्री. आर्लेकर बोलत होते. यावेळी मयेचे आमदार अनंत शेट व शिरोड्याचे आमदार महादेव नाईक उपस्थित होते. गोव्याच्या युवा पिढीसाठी संकट बनून राहिलेल्या ड्रग व्यवहार प्रकरणाच्या चौकशीचा "फार्स' सुरू असल्यामुळेच या राज्याची राष्ट्रीय तथा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बदनामी झाल्याचे श्री. आर्लेकर म्हणाले. अटाला पोलिसांच्या हातावर तुरी देऊन पळून जाणे व आता इस्राईलला पोहोचल्याची वार्ता येऊन धडकणे हा पोलिसांची वर्दी उतरवणारा प्रकार तर ठरला आहेच, पण त्यामुळे आपल्या सुरक्षा यंत्रणेचाही फज्जा उडाला आहे. या एकूण प्रकरणात अटाला याला पोलिसांचीच मदत मिळाली नाही कशावरून, असा सवालही श्री. आर्लेकर यांनी उपस्थित केला. पोलिस महासंचालक भीमसेन बस्सी हे फक्त बोलतात, पण त्यांच्याकडून एकही गोष्ट साध्य होत नाही, असा ठपकाही त्यांनी यावेळी ठेवला.
पोलिस व ड्रग माफिया प्रकरणी गृहमंत्री रवी नाईक यांच्या पुत्राचे नाव चर्चेत असल्याने त्यांच्या नेतृत्वाखाली पोलिस या प्रकरणाची निःपक्षपाती चौकशीच करू शकत नाहीत. हे प्रकरण "सीबीआय'कडे सोपवणेच योग्य ठरेल, असा पुनरुच्चार श्री. आर्लेकर यांनी केला. "सीआयडी' विभाग हे तर गृहमंत्र्यांच्या हातचे बाहुलेच असल्यागत वावरत आहे. गृहमंत्री या नात्याने संपूर्ण सुरक्षा यंत्रणा आपल्या हातात असताना गृहमंत्री व त्यांच्या कुटुंबीयांना सुरक्षेची गरज भासावी, याबाबतही श्री. आर्लेकर यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. गृहमंत्री व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या जिवाला धोका असणे ही खरोखरच गंभीर बाब आहे; तर मग अजूनही पोलिस या प्रकरणाचा छडा का लावत नाहीत, असाही सवाल श्री. आर्लेकर यांनी केला. ही सुरक्षा प्रदान करण्यास भाजपचा अजिबात आक्षेप नाही, पण या सुरक्षेची गरजच का भासावी, याचा खुलासाही गृहमंत्र्यांनी जनतेसमोर करावा, असे आवाहन यावेळी श्री. आर्लेकर यांनी केले.
राज्यात सामान्य नागरिक असुरक्षित आहे हे जगजाहीर आहे. पण आता गृहमंत्री व त्यांचे कुटुंबीयही असुरक्षित बनल्याचेही उघड झाल्याने पोलिस खाते किती निष्क्रिय बनले आहे त्याचीच इथे प्रचिती येते. ड्रग प्रकरणावरून गृहमंत्री रवी नाईक अडचणीत आल्याने आता या प्रकरणावरून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठीच तथाकथित "सुपारी' प्रकरणाचा डाव आखला जाण्याचीही शक्यता यावेळी श्री. आर्लेकर यांनी वर्तविली. एकूणच ड्रग प्रकरणावरून गृह खात्याने एवढी पत गमावूनही ते पदत्याग करण्यास राजी होत नसतील तर तो त्यांच्या निर्लज्जपणाचा कळसच म्हणावा लागेल, असा ठोसाही यावेळी श्री. आर्लेकर यांनी लगावला.
चाड असेल तर गृहमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा - आर्लेकर
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी)- गोव्यातून गायब झालेला अटाला इस्राईलला पोहोचल्याची खातरजमा केल्यानंतरच गोवा पोलिसांनी त्याच्या विरोधात "रेड कॉर्नर' व "लुकआऊट' नोटीस जारी केली असावी, असा दाट संशय भाजपने व्यक्त केला आहे. अटाला इस्राईलला पोहोचल्याच्या वृत्ताने पोलिस व गृह खाते पूर्णपणे विवस्त्र बनले आहे. गृहमंत्री रवी नाईक यांना याची जरा जरी चाड असेल तर त्यांनी तात्काळ आपल्या पदाचा राजीनामा देणेच योग्य ठरेल, असा टोला भाजप प्रवक्ते राजेंद्र आर्लेकर यांनी हाणला.
आज इथे बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत श्री. आर्लेकर बोलत होते. यावेळी मयेचे आमदार अनंत शेट व शिरोड्याचे आमदार महादेव नाईक उपस्थित होते. गोव्याच्या युवा पिढीसाठी संकट बनून राहिलेल्या ड्रग व्यवहार प्रकरणाच्या चौकशीचा "फार्स' सुरू असल्यामुळेच या राज्याची राष्ट्रीय तथा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बदनामी झाल्याचे श्री. आर्लेकर म्हणाले. अटाला पोलिसांच्या हातावर तुरी देऊन पळून जाणे व आता इस्राईलला पोहोचल्याची वार्ता येऊन धडकणे हा पोलिसांची वर्दी उतरवणारा प्रकार तर ठरला आहेच, पण त्यामुळे आपल्या सुरक्षा यंत्रणेचाही फज्जा उडाला आहे. या एकूण प्रकरणात अटाला याला पोलिसांचीच मदत मिळाली नाही कशावरून, असा सवालही श्री. आर्लेकर यांनी उपस्थित केला. पोलिस महासंचालक भीमसेन बस्सी हे फक्त बोलतात, पण त्यांच्याकडून एकही गोष्ट साध्य होत नाही, असा ठपकाही त्यांनी यावेळी ठेवला.
पोलिस व ड्रग माफिया प्रकरणी गृहमंत्री रवी नाईक यांच्या पुत्राचे नाव चर्चेत असल्याने त्यांच्या नेतृत्वाखाली पोलिस या प्रकरणाची निःपक्षपाती चौकशीच करू शकत नाहीत. हे प्रकरण "सीबीआय'कडे सोपवणेच योग्य ठरेल, असा पुनरुच्चार श्री. आर्लेकर यांनी केला. "सीआयडी' विभाग हे तर गृहमंत्र्यांच्या हातचे बाहुलेच असल्यागत वावरत आहे. गृहमंत्री या नात्याने संपूर्ण सुरक्षा यंत्रणा आपल्या हातात असताना गृहमंत्री व त्यांच्या कुटुंबीयांना सुरक्षेची गरज भासावी, याबाबतही श्री. आर्लेकर यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. गृहमंत्री व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या जिवाला धोका असणे ही खरोखरच गंभीर बाब आहे; तर मग अजूनही पोलिस या प्रकरणाचा छडा का लावत नाहीत, असाही सवाल श्री. आर्लेकर यांनी केला. ही सुरक्षा प्रदान करण्यास भाजपचा अजिबात आक्षेप नाही, पण या सुरक्षेची गरजच का भासावी, याचा खुलासाही गृहमंत्र्यांनी जनतेसमोर करावा, असे आवाहन यावेळी श्री. आर्लेकर यांनी केले.
राज्यात सामान्य नागरिक असुरक्षित आहे हे जगजाहीर आहे. पण आता गृहमंत्री व त्यांचे कुटुंबीयही असुरक्षित बनल्याचेही उघड झाल्याने पोलिस खाते किती निष्क्रिय बनले आहे त्याचीच इथे प्रचिती येते. ड्रग प्रकरणावरून गृहमंत्री रवी नाईक अडचणीत आल्याने आता या प्रकरणावरून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठीच तथाकथित "सुपारी' प्रकरणाचा डाव आखला जाण्याचीही शक्यता यावेळी श्री. आर्लेकर यांनी वर्तविली. एकूणच ड्रग प्रकरणावरून गृह खात्याने एवढी पत गमावूनही ते पदत्याग करण्यास राजी होत नसतील तर तो त्यांच्या निर्लज्जपणाचा कळसच म्हणावा लागेल, असा ठोसाही यावेळी श्री. आर्लेकर यांनी लगावला.
संतोष हळदणकर आज उमेदवारी अर्ज भरणार
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी)- वाळपई पोटनिवडणुकीतील भाजपचे उमेदवार संतोष हळदणकर हे उद्या दि. २८ रोजी सकाळी ११ वा. आपला उमेदवारी अर्ज दाखल करणार आहेत. यावेळी त्यांच्यासोबत भाजप प्रदेशाध्यक्ष प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर, विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, सरचिटणीस गोविंद पर्वतकर, आमदार राजेश पाटणेकर, आमदार अनंत शेट तसेच इतर आमदार व पदाधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.
दरम्यान, संतोष हळदणकर यांनी भाजपची उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर आज मतदारसंघाचा दौरा केला व देवदर्शनही घेतले. काही प्रमुख भाजप कार्यकर्त्यांना उमेदवारी अर्ज सादर करणार असल्याचे आमंत्रणही त्यांनी दिले.
विश्वेश नरमले
विश्वजित राणे यांच्या विरोधात अचानकपणे तोंड सोडून वाळपईतून पोटनिवडणुकीत उतरण्याची घोषणा केलेले विश्वेश प्रभू परोब यांची आता मात्र हवाच निघून गेल्याची चर्चा सुरू आहे. विश्वेश परोब यांचे वडील माजी आमदार अशोक परोब हे राणे कुटुंबीयांचे निकटवर्तीय असल्याने त्यांच्यामार्फत विश्वेश परोब यांची समजूत काढून त्यांना माघार घेण्यास भाग पाडण्यात आल्याची चर्चा सुरू आहे. विश्वेश यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी बोलण्यास नकार दिला व आपण उमेदवारी अर्ज दाखल केला नाही, एवढेच सांगितले.
दरम्यान, संतोष हळदणकर यांनी भाजपची उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर आज मतदारसंघाचा दौरा केला व देवदर्शनही घेतले. काही प्रमुख भाजप कार्यकर्त्यांना उमेदवारी अर्ज सादर करणार असल्याचे आमंत्रणही त्यांनी दिले.
विश्वेश नरमले
विश्वजित राणे यांच्या विरोधात अचानकपणे तोंड सोडून वाळपईतून पोटनिवडणुकीत उतरण्याची घोषणा केलेले विश्वेश प्रभू परोब यांची आता मात्र हवाच निघून गेल्याची चर्चा सुरू आहे. विश्वेश परोब यांचे वडील माजी आमदार अशोक परोब हे राणे कुटुंबीयांचे निकटवर्तीय असल्याने त्यांच्यामार्फत विश्वेश परोब यांची समजूत काढून त्यांना माघार घेण्यास भाग पाडण्यात आल्याची चर्चा सुरू आहे. विश्वेश यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी बोलण्यास नकार दिला व आपण उमेदवारी अर्ज दाखल केला नाही, एवढेच सांगितले.
अयोध्याप्रकरणी आज सुनावणी
नवी दिल्ली/लखनौ, दि. २७ - अयोध्येतील रामजन्मभूमीच्या मालकी हक्काबाबत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाच्या प्रस्तावित निर्णयाला स्थगनादेश दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय उद्या याप्रकरणी पुन्हा सुनावणी करणार आहे.
अखिल भारत हिंदू महासभा आणि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड या खटल्यातील दोन्ही मुख्य पक्षकारांनी वादावर सामोमचाराने तोडगा निघण्याची शक्यता स्पष्टपणे फेटाळून लावली असून, लखनौ खंडपीठाचा निर्णय लवकरात लवकर घोषित करण्याची मागणी केली असल्याने उद्या होणाऱ्या या सुनावणीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. सरन्यायाधीश एस. एच. कपाडिया यांच्या नेतृत्त्वातील खंडपीठ उद्या सकाळी १०.३० वाजता या प्रकरणाची सुनावणी करणार आहे.
निकाल तीन महिने लांबणीवर टाका
दरम्यान, या खटल्यातील आणखी एक पक्षकार असणारा निर्मोही आखाडा लखनौ खंडपीठाचा निर्णय तीन महिन्यांसाठी पुढे ढकलावा अशी मागणी करणारे एक प्रतिज्ञापत्र उद्या न्यायालयात सादर करणार आहे, अशी माहिती आखाड्याचे वकील रणजीतलाल वर्मा यांनी दिली आहे.
या मुद्यावर चर्चेच्या माध्यमातून सामोपचाराने तोडगा निघावा यासाठी प्रयत्न करण्यासाठी ही मुदतवाढ देण्याची मागणी आम्ही न्यायालयाकडे करणार आहोत, असे वर्मा यांनी नवी दिल्लीकडे रवाना होण्यापूर्वी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. या प्रकरणारची सुनावणी पूर्ण करून निर्णय तयार करणाऱ्या लखनौ खंडपीठाच्या तीन न्यायाधीशांपैकी न्या. धर्मवीर शर्मा हे या महिन्याच्या अखेरीस सेवानिवृत्त होणार असल्याने त्यांनाही मुदतवाढ देण्याची मागणी निर्मोही आखाडा करणार आहे. अयोध्या येथील वादग्रस्त जमीनीच्या मालकीहक्काबाब सामोपचारानेच तोडगा काढावा अशी मागणी करणारी रमेशचंद्र त्रिपाठी यांनी दाखल केलेली याचिका दाखल करून घेत न्यायालयाने लखनौ खंडपीठाच्या निर्णयावर स्थगनादेश दिला होता.
अखिल भारत हिंदू महासभा आणि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड या खटल्यातील दोन्ही मुख्य पक्षकारांनी वादावर सामोमचाराने तोडगा निघण्याची शक्यता स्पष्टपणे फेटाळून लावली असून, लखनौ खंडपीठाचा निर्णय लवकरात लवकर घोषित करण्याची मागणी केली असल्याने उद्या होणाऱ्या या सुनावणीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. सरन्यायाधीश एस. एच. कपाडिया यांच्या नेतृत्त्वातील खंडपीठ उद्या सकाळी १०.३० वाजता या प्रकरणाची सुनावणी करणार आहे.
निकाल तीन महिने लांबणीवर टाका
दरम्यान, या खटल्यातील आणखी एक पक्षकार असणारा निर्मोही आखाडा लखनौ खंडपीठाचा निर्णय तीन महिन्यांसाठी पुढे ढकलावा अशी मागणी करणारे एक प्रतिज्ञापत्र उद्या न्यायालयात सादर करणार आहे, अशी माहिती आखाड्याचे वकील रणजीतलाल वर्मा यांनी दिली आहे.
या मुद्यावर चर्चेच्या माध्यमातून सामोपचाराने तोडगा निघावा यासाठी प्रयत्न करण्यासाठी ही मुदतवाढ देण्याची मागणी आम्ही न्यायालयाकडे करणार आहोत, असे वर्मा यांनी नवी दिल्लीकडे रवाना होण्यापूर्वी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. या प्रकरणारची सुनावणी पूर्ण करून निर्णय तयार करणाऱ्या लखनौ खंडपीठाच्या तीन न्यायाधीशांपैकी न्या. धर्मवीर शर्मा हे या महिन्याच्या अखेरीस सेवानिवृत्त होणार असल्याने त्यांनाही मुदतवाढ देण्याची मागणी निर्मोही आखाडा करणार आहे. अयोध्या येथील वादग्रस्त जमीनीच्या मालकीहक्काबाब सामोपचारानेच तोडगा काढावा अशी मागणी करणारी रमेशचंद्र त्रिपाठी यांनी दाखल केलेली याचिका दाखल करून घेत न्यायालयाने लखनौ खंडपीठाच्या निर्णयावर स्थगनादेश दिला होता.
"त्या' वादग्रस्त दुकानांवरून म्हापशात वातावरण तापणार
म्हापसा, दि. २७ (प्रतिनिधी) - म्हापसा पालिकेने उभारलेली "ती' दुकाने गोवा पालिका कायदा १९६८ व नगर व नियोजन कायदा १९७४ चे थेट उल्लंघन करणारीच ठरली आहेत. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाची कार्यवाही करणे पालिकेला अटळ बनले आहे. या निवाड्याच्या कार्यवाहीचे भीषण संकट सत्ताधारी मंडळासमोर उभे असतानाच पुढील महिन्यात होणाऱ्या पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांकडून याच संधीचा फायदा उठवून सत्ताधारी पालिका मंडळाला अडचणीत आणण्याची व्यूहरचना आखली जात असल्याची खात्रीलायक माहिती प्राप्त झाली आहे.
"कॉसमॉस सेंटर रहिवासी सोसायटी' तर्फे म्हापसा पालिकेविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आपला निवाडा १४ सप्टेंबर २०१० रोजी दिला आहे. या संकुलाच्या आराखड्यात दर्शवण्यात आलेल्या नियोजित रस्त्यावरील सर्व अतिक्रमणे तीन महिन्यांच्या अवधीत हटवण्यात यावीत, असे स्पष्ट निर्देश या निवाड्यात दिले गेले आहेत. म्हापसा शहर "ओडीपी'नुसार या संकुलासाठी भर बाजारपेठेतून वीस मीटर रस्त्याची आखणी केली आहे. हा रस्ताच बाजारपेठेतून जात असल्याने येथील सगळी दुकाने व रस्त्यावर थाटला जाणारा बाजार हटवण्याचे आव्हान पालिकेसमोर उभे राहिले आहे. पालिकेकडूनच उभारण्यात आलेली ही दुकाने न्यायालयाच्या निवाड्यामुळे अनधिकृत ठरल्याने पालिकेसह उत्तर गोवा नगर नियोजन प्राधिकरण (एनजीपीडीए) तेवढीच जबाबदार असल्याचा ठपका व्यापाऱ्यांनी ठेवला आहे. एकतर पालिका व "एनजीपीडीए' यांच्या संगनमतानेच हे घडले असावे किंवा "एनजीपीडीए'ने पालिकेला विश्वासात न घेताच हा परवाना दिला असण्याची शक्यता आहे, असे मत काही व्यापाऱ्यांकडून व्यक्त केले जात आहे.
पालिका मंडळाचे मौन
दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या या निवाड्याबाबत पालिका मंडळातील एकही नगरसेवक अद्याप तोंड उघडण्यास राजी नाही, अशीच परिस्थिती ओढवली आहे. नगराध्यक्ष रूपा भक्ता यांच्याशी संपर्क साधला असता त्या देखील भेटण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे दिसून आले. म्हापसा पालिकेच्या मुख्याधिकारीपदी मधुरा नाईक यांची नियुक्ती अलीकडेच करण्यात आली आहे. परंतु, त्यांनी अद्याप ताबा घेतला नसल्याने म्हापशाचे उपजिल्हाधिकारी दशरथ रेडकर यांच्याकडेच हा ताबा आहे. याप्रकरणी म्हापसा पालिकेचे मुख्याधिकारी या नात्याने दशरथ रेडकर यांनीच उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी स्वतःहून कॉसमॉस सेंटरच्या नियोजित रस्त्याआड येणारी अतिक्रमणे हटवण्याचे मान्य केले आहे. दरम्यान, श्री. रेडकर यांनी सादर केलेल्या या प्रतिज्ञापत्रावरूनही बराच वाद निर्माण झाला आहे. मुख्याधिकाऱ्यांच्या या प्रतिज्ञापत्रामुळेच पालिका अडचणीत येण्याची शक्यता काही नगरसेवक खाजगीत बोलताना दिसतात, तर दशरथ रेडकर यांनी या प्रतिज्ञापत्रात सत्य परिस्थितीची जाणीव करून दिल्याचेही काहीजणांचे म्हणणे आहे.
तो परवाना "प्रशासका'च्या काळातील
म्हापसा पालिकेतर्फे कॉसमॉस सेंटरच्या बांधकामाला १९९३ साली परवाना देण्यात आला होता. प्राप्त माहितीनुसार १९-२-१९९२ ते २०-०६-१९९३ पर्यंत पालिकेवर दौलत हवालदार हे प्रशासक होते. २१-६-१९९३ ते २-७-१९९६ पर्यंत एल. जे. मिनेझिस पेस हे प्रशासक होते. हा परवाना प्रशासकांच्या काळातच दिला गेला असण्याची शक्यता असल्याने आता सदर प्रशासकही संशयाच्या घेऱ्यात सापडले आहेत.
"कॉसमॉस सेंटर रहिवासी सोसायटी' तर्फे म्हापसा पालिकेविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आपला निवाडा १४ सप्टेंबर २०१० रोजी दिला आहे. या संकुलाच्या आराखड्यात दर्शवण्यात आलेल्या नियोजित रस्त्यावरील सर्व अतिक्रमणे तीन महिन्यांच्या अवधीत हटवण्यात यावीत, असे स्पष्ट निर्देश या निवाड्यात दिले गेले आहेत. म्हापसा शहर "ओडीपी'नुसार या संकुलासाठी भर बाजारपेठेतून वीस मीटर रस्त्याची आखणी केली आहे. हा रस्ताच बाजारपेठेतून जात असल्याने येथील सगळी दुकाने व रस्त्यावर थाटला जाणारा बाजार हटवण्याचे आव्हान पालिकेसमोर उभे राहिले आहे. पालिकेकडूनच उभारण्यात आलेली ही दुकाने न्यायालयाच्या निवाड्यामुळे अनधिकृत ठरल्याने पालिकेसह उत्तर गोवा नगर नियोजन प्राधिकरण (एनजीपीडीए) तेवढीच जबाबदार असल्याचा ठपका व्यापाऱ्यांनी ठेवला आहे. एकतर पालिका व "एनजीपीडीए' यांच्या संगनमतानेच हे घडले असावे किंवा "एनजीपीडीए'ने पालिकेला विश्वासात न घेताच हा परवाना दिला असण्याची शक्यता आहे, असे मत काही व्यापाऱ्यांकडून व्यक्त केले जात आहे.
पालिका मंडळाचे मौन
दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या या निवाड्याबाबत पालिका मंडळातील एकही नगरसेवक अद्याप तोंड उघडण्यास राजी नाही, अशीच परिस्थिती ओढवली आहे. नगराध्यक्ष रूपा भक्ता यांच्याशी संपर्क साधला असता त्या देखील भेटण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे दिसून आले. म्हापसा पालिकेच्या मुख्याधिकारीपदी मधुरा नाईक यांची नियुक्ती अलीकडेच करण्यात आली आहे. परंतु, त्यांनी अद्याप ताबा घेतला नसल्याने म्हापशाचे उपजिल्हाधिकारी दशरथ रेडकर यांच्याकडेच हा ताबा आहे. याप्रकरणी म्हापसा पालिकेचे मुख्याधिकारी या नात्याने दशरथ रेडकर यांनीच उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी स्वतःहून कॉसमॉस सेंटरच्या नियोजित रस्त्याआड येणारी अतिक्रमणे हटवण्याचे मान्य केले आहे. दरम्यान, श्री. रेडकर यांनी सादर केलेल्या या प्रतिज्ञापत्रावरूनही बराच वाद निर्माण झाला आहे. मुख्याधिकाऱ्यांच्या या प्रतिज्ञापत्रामुळेच पालिका अडचणीत येण्याची शक्यता काही नगरसेवक खाजगीत बोलताना दिसतात, तर दशरथ रेडकर यांनी या प्रतिज्ञापत्रात सत्य परिस्थितीची जाणीव करून दिल्याचेही काहीजणांचे म्हणणे आहे.
तो परवाना "प्रशासका'च्या काळातील
म्हापसा पालिकेतर्फे कॉसमॉस सेंटरच्या बांधकामाला १९९३ साली परवाना देण्यात आला होता. प्राप्त माहितीनुसार १९-२-१९९२ ते २०-०६-१९९३ पर्यंत पालिकेवर दौलत हवालदार हे प्रशासक होते. २१-६-१९९३ ते २-७-१९९६ पर्यंत एल. जे. मिनेझिस पेस हे प्रशासक होते. हा परवाना प्रशासकांच्या काळातच दिला गेला असण्याची शक्यता असल्याने आता सदर प्रशासकही संशयाच्या घेऱ्यात सापडले आहेत.
Subscribe to:
Posts (Atom)