मुख्यमंत्र्यांकडून सभागृहाचा अवमान : दामोदर नाईक

भाजपची खास अधिवेशनाची मागणी फेटाळली
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी) : भारतीय जनता पक्षातर्फे गोव्याच्या सुरक्षेेबाबत खास विधानसभा अधिवेशन बोलावण्याच्या मागणीला मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या असून त्यांनी व्यक्त केलेल्या प्रतिक्रियेवरून विरोधक चांगलेच आक्रमक बनले आहेत.
"सुरक्षेच्या बाबतीत चर्चा करण्यासाठी खास विधानसभा अधिवेशन कशाला हवे. त्यात काय भाषणे करायची आहेत?,' अशा शब्दात मुख्यमंत्र्यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचे हे उद्गार म्हणजे सभागृहावर दाखवलेला स्पष्ट अविश्वास असून त्यांनी सभागृहाचा अवमान केल्याचा आरोप भाजप विधिमंडळ गटाचे प्रवक्ते आमदार दामोदर नाईक यांनी केला आहे.
राज्याच्या सुरक्षेबाबत व्यापक चर्चा व्हायला हवी,अशी मागणी करून मुंबई दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर गोव्याची सुरक्षा यंत्रणा सज्ज ठेवण्यासाठी तसेच सुरक्षेच्या बाबतीत कायद्यातील बदल व सुधारणा घडवून आणण्यासाठी सर्वसमावेशक चर्चेची मागणी भाजपतर्फे करण्यात आली होती. या मागणीबाबत मुख्यमंत्री कामत यांना विचारले असता त्यांनी दिलेली प्रतिक्रिया धक्कादायकच असल्याचे आमदार दामोदर नाईक म्हणाले. विधानसभा अधिवेशनात केवळ भाषणे ठोकली जातात,असेच मुख्यमंत्र्यांना म्हणावयाचे आहे काय,असा सवाल त्यांनी केला. विधानसभेत चर्चा घडल्यानंतरच त्यातून काहीतरी चांगल्या गोष्टी पुढे येतात व त्यानंतर जनहिताच्या दृष्टिकोनातून चांगले निर्णय घेतले जातात. मुळात जनतेसाठी काहीही चांगले करू न शकणाऱ्या सरकारला अधिवेशन नकोच असते, हे विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारने पूर्वीच दाखवून दिले आहे, त्यामुळेच गेल्या वर्षभरात अधिवेशनकाळात केलेली कपात त्याचेच उदाहरण असल्याची टीका श्री.नाईक यांनी केली.
विधानसभेत सरकारकडून दिलेली उत्तरे व वक्तव्ये ही थेट जनतेसाठी असतात. मुळातच राज्याच्या सुरक्षेबाबत सरकारने आपली विश्वासाहर्ता गमावली आहेच, आता याच कारणावरून अधिवेशन बोलावल्यास "उरलीसुरली'ही शिल्लक राहणार नाही, या भीतीनेच सरकार विरोधकांना सामोरे जाण्यास घाबरत असल्याचे श्री. नाईक म्हणाले.
गोवा सरकारने इ-प्रशासनाच्या नावाखाली गेल्या दोन वर्षापूर्वी कोणताही अभ्यास व तांत्रिक गोष्टींचा विचार न करता ४६६ कोटी रुपयांचा "ब्रॉडबॅंड' करार केला. हा करार सही करण्यापूर्वीच त्यात शेकडो कोटींचा घोटाळा असल्याचे विरोधकांनी तेव्हाच सांगितले होते; परंतु तरीही या योजनेचा शुभारंभ खुद्द देशाचे पंतप्रधान डॉ.मनमोहनसिंग यांच्या हस्ते करून त्या घोटाळ्याला लपवण्याचे प्रयत्न झाले. अखेर विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी विधानसभेतच या घोटाळ्याचे विस्तृत विवेचन केल्यानंतर व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी त्याला साथ दिल्यानंतर आता या कराराची अर्धी रक्कम कमी झाली.
विधानसभेत विविध आमदार आपल्या जनतेच्या समस्या मांडत असतात. या प्रक्रियेला मुख्यमंत्री पोकळ भाषणांची उपाधी देत असतील तर हे गोव्यातील जनतेचे दुर्दैव असल्याचे आमदार नाईक म्हणाले. सरकार करीत असलेल्या गोष्टींवर जनतेने कोणताही प्रतिप्रश्न न करता मुकाट्याने त्या गोष्टींचा स्वीकार करावा, असेच जर मुख्यमंत्र्यांना म्हणावयाचे असेल तर ती लोकशाही नसून हुकूमशाही आहे, हे त्यांनी ध्यानात ठेवावे,असा टोलाही श्री.नाईक यांनी हाणला.