बेकायदा शॅक्सप्रकरण अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश

पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी): गोव्यातील सागरी पट्ट्यात बेकायदा उभे राहिलेल्या "शॅक्स'ना वीजजोडणी, अन्न व औषध खाते, आरोग्य खाते तसेच त्याठिकाणी दारू विक्री करण्यासाठी अबकारी खात्याचा परवाना कसा मिळाला, असा प्रश्न करून या शॅक्सना हे परवाने देणाऱ्या सर्व खात्यांतील संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे व न्या. एन. ए. ब्रिटो यांनी मुख्य सचिव जे. पी. सिंग यांना दिला.
या अधिकाऱ्यांवर कोणती कारवाई केली याचा संपूर्ण अहवालही न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यामुळे अनेक अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.
समुद्री पट्ट्यातील बेकायदेशीर "शॅक्स' व "सनबॅड' हटवण्याचे आदेश देऊनही त्यावर कारवाई केली जात नसल्याने पर्यटन खात्याच्या संचालकांना प्रत्यक्ष न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश गेल्या वेळी देण्यात आले होते. आज खात्याचे संचालक एल्विस गोम्स यांनी न्यायालयात हजर राहून वरील खाती पर्यटन खात्याला सहकार्य करीत नसल्याचे प्रतिज्ञापत्राद्वारे खंडपीठाला सांगितले.
त्याचप्रमाणे न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमानप्रकरणी नोटीस बजावण्यात आल्यावर पर्यट खात्याला खडबडून जाग आली होती. यावेळी दि. ९, १० व ११ एप्रिल रोजी समुद्री किनाऱ्यावरील २५ बेकायदा शॅक्स हटवण्यात आल्याची माहितीही पर्यटन खात्याने खंडपीठाला दिली. वीज खाते या बेकायदा शॅक्सना वीजजोडणी का देते, अशा प्रश्नही या खात्याच्या वकिलांनी उपस्थित केला. शॅक्सवर दारूविक्री करण्यासाठी अबकारी खात्याचा परवाना लागतो. त्याकडे अबकारी खाते लक्ष का देत नाही? शॅक्समध्ये जेवण देण्यास अन्न व औषधी खात्याच ना हरकत दाखला लागतो. हा दाखल या बेकायदा शॅक्सना कसा मिळाला, आदी प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.
गेल्यावेळी सर्व बेकायदा शॅक्स हटवण्यासाठी खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाचे पालन का झाले नाही, कोणत्या अडचणी पर्यटन खात्याला आल्या, त्या कोणी आणल्या, यातील सत्य उघड करण्यासाठी पर्यटन खात्याला दोन आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
त्याचप्रमाणे वरील सरकारी खात्यांचे समन्वय नसल्याने या सर्व खात्याची बैठक घेण्याचेही आदेश मुख्य सचिवांना देण्यात आले आहेत. या बैठकीत समुद्री किनाऱ्यांवर कोणत्या प्रकारची व्यवस्था केली जाणार आहे, तसेच बेकायदेशीर "शॅक्स' व "सनबेड' उभे न राहण्यासाठी कोणती काळजी घेतली जाणार आहे, याचा तपशीलही खंडपीठाला देण्याचे आदेशात म्हटले आहे.