कोपरपंत समाजाकडून स्वागत

विशेष आर्थिक विभाग धोरण रद्द
पाणी थकबाकीदारांसाठी एकरकमी योजना
दारिद्र्यरेषेखालील लोकांसाठी वस्त्रभेट योजना
कर थकबाकीसाठी विशेष योजना

मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी लोकसभा निवडणुकीनंतर कोमरपंत समाजाचा इतर मागासवर्गीयांत समावेश करण्याचे आश्वासन दिले होते, ते पूर्ण केल्याबद्दल या समाजातर्फे त्यांचे विशेष आभार मानण्यात आले. गेली कित्येक वर्षे हा विषय रेंगाळत पडला होता. आत्तापर्यंत अविकसित राहिलेल्या या समाजाला आता खऱ्या अर्थाने प्रोत्साहन मिळणार आहे. समाजाने त्याचा लाभ घेऊन आपली जीवनशैली सुधारण्याचा प्रयत्न करावा, अशी मागणी सोयरू कोमरपंत यांनी केली.

कोमरपंत व ख्रिस्ती रेंदेर आता इतर मागासवर्गीयांत
पणजी,दि.१५ (प्रतिनिधी): केंद्रीय मागासवर्गीय आयोगाने केलेल्या शिफारशीची दखल घेऊन राज्य सरकारने कोमरपंत व ख्रिस्ती रेंदेर समाजाचा इतर मागासवर्गीयांत समावेश करण्याच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची आज घोषणा केली. लोकसभा निवडणुकीनंतर झालेल्या पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत विशेष आर्थिक विभाग (सेझ) धोरण रद्द करणे, पाणी बिल थकबाकीदारांसाठी एकरकमी योजना, दारिद्र्यरेषेखालील घटकांसाठी वस्त्रभेट योजना सुरू करण्याच्या निर्णयांची माहिती मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दिली.
आज मॅकनिझ पॅलेस येथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या विविध निर्णयांची माहिती दिली. यावेळी गृहमंत्री रवी नाईक व हंगामी मुख्य सचिव संजीव श्रीवास्तव हजर होते. मागासवर्गीय आयोगाने केलेल्या शिफारशींची दखल राज्य सरकारने घेतली आहे. कोमरपंत व ख्रिस्ती रेंदेर समाजाचा समावेश इतर मागासवर्गीयांत करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने संमत केला. दरम्यान, धनगर समाजाचाही या वर्गात समावेश होण्यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. याबाबत राज्यातील धनगर समाजाचे सर्वेक्षण करून तो अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्यात आला असून त्याचा अभ्यास सुरू असल्याची माहितीही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
राज्य सरकारने २००६ साली अधिसूचित केलेले विशेष आर्थिक धोरण रद्द करण्याचा निर्णयही आज मंत्रिमंडळाने घेतला. हे धोरण मागे घेतले याचा अर्थ सेझ रद्द झाला असा होत नाही व तो निर्णय केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाला घ्यावयाचा आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. वीज थकबाकीदारांप्रमाणे आता पाणी बिल थकबाकीदारांसाठीही एकरकमी योजना तयार करण्यात आली आहे. किमान २० हजार रुपये थकबाकी असलेल्या लोकांना या योजनेचा लाभ मिळेल व ही योजना ३० सप्टेंबर २००९ पर्यंत लागू असेल, असेही यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले. लोकसभा आचारसंहितेमुळे अडकलेली कर थकबाकी योजनाही सुरू केली जाईल, असेही ते म्हणाले.
महिला व बालकल्याण खात्यातर्फे राज्यातील दारिद्र्‌यरेषेखालील लोकांसाठी खास वस्त्रभेट योजना राबवण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील महिलांना साड्या व इतर कपडे भेट देण्यात येणार आहेत. ही योजना गट विकास कार्यालयामार्फत राबवण्यात येईल, अशी माहितीही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
--------------------------------------------------------------------
रोजगारपूर्व प्रशिक्षणार्थींची घोर निराशा
रोजगारपूर्व प्रशिक्षणार्थींना सेवेत नियमित करण्याबाबत आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेतला जाणार अशी अपेक्षा होती पण हा विषय चर्चेसाठी आलाच नाही, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याने या प्रशिक्षणार्थींची घोर निराशा झाली. आता यापुढे संयम ठेवणे शक्य नाही, त्यामुळे या प्रकरणाचा निकाल आता उच्च न्यायालयातच होऊ द्या, असा निर्धार या प्रशिक्षणार्थींनी व्यक्त केला आहे. याप्रकरणी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी नव्याने सुरू करण्याची तयारी आता पिडीत व राजकीय बळी ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांनी चालवली आहे.