वेगनियंत्रक सक्तीचा निर्णय अखेर रद्द

ढवळीकर यांची विधानसभेत घोषणा
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): राज्यातील वाहतूकदारांना विश्वासात न घेता अचानकपणे वेगनियंत्रक यंत्रणा सक्तीची करण्याचा माजी वाहतूकमंत्री पांडुरंग मडकईकर यांनी घेतलेला वादग्रस्त निर्णय आज नवे वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी मागे घेतला. विधानसभेत त्यांनी याविषयीची घोषणा केली.
राज्य सरकारने गेल्या २८ डिसेंबर २००७ रोजी जारी केलेल्या अध्यादेशानुसार सर्व जुनी व नवी नोंदणी होणाऱ्या अवजड वाहनांसाठी वेग नियंत्रक यंत्रणा बसवण्याची सक्ती करणारा अध्यादेश जारी केला होता. हा निर्णय १ फेब्रुवारीपासून लागू करण्याबाबतही सरकार ठाम होते. दरम्यान, सरकारचा या निर्णयाला वाहतूकदारांनी जोरदार आक्षेप घेतला. राज्यात वाहतूक बंद करून त्यांनी निषेध नोंदवला होता. अपघातांची संख्या रोखण्यासाठी किंवा रस्ता अपघातात बळी पडणाऱ्यांची संख्या कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारकडून सांगण्यात येत होते. तथापि, वेग हे अपघातांचे एकमेव कारण नाही, अशी भूमिका वाहतूकदारांनी घेतली. वेगनियंत्रक यंत्रणा बसवल्यास अनेक समस्या निर्माण होण्याची भीती व्यक्त करून तांत्रिकदृष्ट्या ही सक्ती योग्य नसल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. अपघात टाळण्यासाठी इतर महत्त्वाच्या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करावे,असेही सुचवण्यात आले होते. दरम्यान, या निर्णयाविरोधातच राज्यभरातून मोठा दबाव आल्याने अखेर मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी हा निर्णय स्थगित ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. हा निर्णय रद्द करण्याबाबतही दबाव वाढत गेला. त्यामुळे वेग नियंत्रकांची सक्ती मागे घेण्यात आल्याची घोषणा सुदिन ढवळीकर यांनी केली.
या निर्णयाबरोबर आणखीनही एक महत्त्वाचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. राज्यात वेगनियंत्रक सक्ती लागू करण्यासंबंधी विविध बिगर सरकारी संस्था, सर्वसामान्य जनता, वाहतूक संघटना आदींकडून सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. याबाबत ढवळीकर म्हणाले की सरकारने सध्या रस्ता वाहतूक व रहदारी धोरण तयार करण्यासाठी कृती दलाची नेमणूक केली आहे. वेगनियंत्रक सक्तीच्या निर्णयाबाबत या दलाकडूनही अभ्यास केला जाईल. या निर्णयाच्या परिणामांबाबत सर्व दृष्टीने विचार केल्यानंतरच सरकार यासंबंधी योग्य तो निर्णय घेईल.

"गोवादूत'चे यश
वेग नियंत्रकाच्या सक्तीतील फोलपणा "गोवादूत'ने वेळोवेळी सडेतोड भूमिका घेऊन उघड केला होता. सरकारलाही या गोष्टीची जाणीव झाली आणि ही सक्ती मागे घेण्यात आली. वाहन चालकांतून या निर्णयाचे स्वागत केले जात आहे.