१५ हजार कामगारांवर उपासमारीची कुऱ्हाड

खाजगी कामगारांच्या प्रश्नांची मुख्यमंत्र्यांकडून दारुण उपेक्षा
वेळीच हस्तक्षेप न केल्यास १५ हजार कामगारांवर उपासमारीची कुऱ्हाड
पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी): राज्यात विविध खाजगी आस्थापनांत तसेच सरकारी खात्यांत कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या सुमारे १५ हजार कामगारांवर उपासमारीची वेळ ओढवली आहे.याप्रकरणी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडे हस्तक्षेपाची मागणी केली असता ते "नरो वा कुंजरोवा'अशी भूमिका घेत असून सरकारने यावर तात्काळ तोडगा काढला नाही तर हजारोंच्या संख्येने हा कामगारवर्ग रस्त्यावर उतरेल, असा सज्जड इशारा कामगार नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांनी दिला.
आज पणजी येथे अखिल भारतीय ट्रेड युनियन कॉंग्रेसच्या मुख्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत फोन्सेकांनी ही माहिती दिली. यावेळी ऍड. सुहास नाईक, डॉ. रूपेश पाटकर, ज्योकीम फर्नांडिस, गजानन नाईक आदी पदाधिकारी हजर होते.
राज्यातील कामगार आयुक्तालय पूर्ण निष्क्रिय बनले आहे.खासगी कामगारांच्या हक्कांबाबत कमालीचे दुर्लक्ष होत असून कामगार तंटा निवारण यंत्रणा पूर्णपणे कोलमडल्याचा आरोप फोन्सेका यांनी केला. मुख्यमंत्री कामत यांच्याकडे १४ जानेवारी २००९ रोजी कामगारांच्या विविध मागण्यांबाबत चर्चा करण्यासाठी भेट मागितली होती; परंतु याबाबत ते अजूनही मूग गिळून गप्प आहेत, असे सांगण्यात आले.
खाजगी व असंघटित कामगारांच्या प्रश्नांची दखलच घ्यायची नाही, असेच जणू मुख्यमंत्र्यांनी ठरवले आहे. ही स्थिती अशीच कायम राहिल्यास ती घातक ठरण्याचीच जास्त शक्यता असून सरकारने वेळीच याबाबत हस्तक्षेप करून तोडगा काढावा,अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. आर्थिक मंदी, भाववाढ आदींमुळे उत्पादन क्षेत्रावर मोठा परिणाम झाला आहे. या संधीचा फायदा घेत अनेक खाजगी मालक कामगार कायदा धाब्यावर बसवून कामगारांना घरी पाठवत असल्याचे याप्रसंगी निदर्शनाला आणून देण्यात आले.
विविध कंपन्यांच्या मालकांनी व व्यवस्थापनांनी चालवलेल्या या अरेरावीला आटोक्यात आणण्यात सरकारला पूर्णपणे अपयश आले आहे. त्याचबरोबर खुद्द सरकारकडूनच कंत्राटी कामगार पद्धतीला खतपाणी घातले जात आहे. त्यामुळे या कामगारांना कुणीही वाली नाही. गोवा कंत्राटी कामगार सोसायटी व सार्वजनिक बांधकाम खाते कंत्राटी कामगार सोसायटी यांच्याअंतर्गत सेवेत असलेल्या कामगारांची पिळवणूक सुरू असून वेळात पगार न देणे व कामावरून काढून नव्यांची भरती करणे आदी प्रकार सर्रासपणे सुरू आहेत. गोवा मेडिकल कॉलेज तथा मानसोपचार उपचार केंद्रातील कामगारांवरही असाच अन्याय सुरू असल्याचेही फोन्सेका म्हणाले.
काही वर्षांपूर्वी खाजगी कामगारांबाबत प्रश्न निर्माण झाल्यास संबंधित कामगारमंत्री किंवा मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करीत असत. तथापि, आता सगळी समीकरणेच बदलली आहेत, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. कामगारांच्या हक्कांचे रक्षण करणारे कायदे असूनही खाजगी आस्थापनांबरोबर खुद्द सरकारकडूनही या कायद्यांची पायमल्ली सुरू असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.
दरम्यान,यावेळी त्यांनी काही महत्त्वाची प्रकरणे पत्रकारांसमोर ठेवली.सिका (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड आणि "आयएफबी' यांच्याकडून सध्या सुमारे अडीचशे कामगारांना कामावरून खाली केले आहे.याप्रकरणी कामगार संघटनेतर्फे कामगार तंटा निवारण यंत्रणेकडे दाद मागितली असता त्यांना कोणताही तोडगा काढता आला नाही. सध्या हे कामगार गेल्या काही महिन्यापासून कामगार आयुक्तालयासमोर लोकशाही पद्धतीने धरणे निषेध कार्यक्रम राबवत आहेत.सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील कंत्राटी कामगारांच्या प्रलंबित मागण्या,कदंब महामंडळाच्या कामगारांना सहावा वेतन आयोग लागू करणे,गोवा ऍन्टिबायोटिक्स कंपनीला आर्थिक साहाय्य करून कार्यरत करणे,विविध सरकारी इस्पितळांतील कंत्राटी कामगाारांना सेवेत नियमित करणे आदी प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्यात आली आहेत. यावेळी काही खाजगी कंपनींवर कामगारांची पिळवणूक करीत असल्याचा आरोप ठेवण्यात आला असून त्यात इंटर गोल्ड प्रा.ली, जी.के.बी व्हीजन ली,जी.के.बी ओप्तालमीक्स,ऍण्ड्र टेलेकम्यूनिकेशन्स, ड्युरा लाइन इंडिया प्रा.ली व गोवा फॉर्म्युलेशन लि. आदींचा प्रामुख्याने उल्लेख करण्यात आला. मुख्यमंत्र्यांची वेळीच हस्तक्षेप करून या कामगारांवरील अन्याय दूर करण्यासाठी मदत करावी अन्यथा या कामगारांच्या रोषाला सामोरे जावे लागणार असल्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
--------------------------------------------------------
संप होणारच
कंत्राटी कामगार सोसायटीचे सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील सुमारे १७०० कंत्राटी कामगार २९ रोजी एक दिवसीय संपावर जाणार आहेत. याबाबतची २१ दिवसांची नोटीस जारी केली असताना सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करीत असेल तर या कामगारांनी का म्हणून मागे फिरावे,असा खडा सवाल ख्रिस्तोफर फोन्सेको यांनी केला.संपावर गेलेल्या कामगारांना कामावरून काढू, अशी दर्पोक्ती करणाऱ्या नेत्यांनी या कामगारांच्या पोटाला पडलेल्या पिळाची आठवण ठेवावी व बोलावे असा इशारा त्यांनी दिला. "एस्मा' कायदा लागू करून कामगारांना धमकावण्याचे तंत्र उपयोगाचे नसून त्यापेक्षा या कामगारांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढणे महत्त्वाचे आहे, असे यावेळी सांगण्यात आले.