Editor: Gangaram Mhambre
Tel: 0832-2421101, 2422879. Emails: goadoot@rediffmail.com, goadoot@gmail.com.

Friday 30 January, 2009

केंद्रीय पर्यावरण खात्याच्या कारभारावर कडक ताशेरे

'लीझ' संपूनही खाणी सुरूच
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): गोव्यातील अनेक खाणींच्या भाडेपट्ट्याची मुदत (लीझ) संपलेले असूनही त्यांनी खोदकाम सुरू ठेवल्याचा दावा ऍड. नॉर्मा आल्वारिस यांनी आज न्यायालयात करताच केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाला यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देण्यात आले. येत्या २ मार्च ०९ पर्यंत लेखी प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, अन्यथा मंत्रालयाला या प्रश्नाचे गांभीर्य नसल्याचे समजले जाईल, असा कडक इशारावजा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला.
"दिल्लीतील वातानुकूलित कार्यालयात बसून गोव्यात खाण सुरू करण्यासाठी परवानगी कशी दिली जाते' असा प्रश्न करून न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाचा परवान्याविना खाण सुरू करता येत नाही. तसेच हा परवाना नसताना संपलेले "लीझ'चेही नूतनीकरण करता येत नाही. तरीही गोव्यातील काही खाणींना हा परवाना मिळालेला नसताना खाणी सुरू आहेत. तसेच दि. २२ नोव्हेंबर ०७ मधे १५ खाणींचे लीझ संपुष्टात आले असल्याचेही ऍड. आल्वारीस यांनी न्यायालयाला सांगितले. केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाची परवानगी मिळेल याच आशेवर खाणी सुरू आहेत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशानुसार त्यांना तसे करता येत नाही, याचा दाखलाही त्यांनी दिला. "अशा प्रकारे जंगल नष्ट होणार आहेत. हा नाजूक विषय असताना केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय याकडे लक्ष का देत नाही' असा प्रश्न करून येत्या काही दिवसात ताबडतोब या समस्येवर भूमिका स्पष्ट करण्याचा आदेश मंत्रालयाला देण्यात आला. या खाणींना सदर मंत्रालय कशा पद्धतीने परवाना देते, अशी विचारणा न्यायालयाने केली असता, दिल्लीतच बसून ही परवानगी दिली जात असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. याच मंत्रालयाचा एक विभाग गोव्यात आहेत, तो काहीच करीत नाही का, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला.
समील शेख यांच्या खाणीचे लीझ संपलेले असताना ती खाण सुरू केली जात असल्याचे तसेच त्या खाणीचा काही भाग राखीव जंगलात येत असल्याचा दावा करून गोवा फाऊंडेशनने गोवा खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. तथापि, आपल्याला राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा परवाना मिळाल्याचा दावा या खाण व्यवस्थापनाने केला आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाचा परवाना मिळवल्याशिवाय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ परवाना देऊ शकत नसल्याचे यावेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.

No comments: