वीज खात्याच्या भंगाराची विक्री तिघांना अटक, अभियंत्यांचा जामिनासाठी अर्ज

सावर्डे, दि. ८ (प्रतिनिधी): वीज खात्यातील शेल्डे केंद्रातील सुमारे साडेपाच लाख रुपये किमतीच्या भंगाराच्या अफरातफर प्रकरणी आज केपे पोलिसांनी बी. सी. ट्रेडर्स आस्थापनाचे मालक सय्यद सावजान, सय्यद खलील व कार्यकारी अभियंत्याच्या चालकाला अटक केली. या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार व निलंबित करण्यात आलेले कार्यकारी अभियंता जी. व्ही. प्रसाद तसेच निलंबित कनिष्ठ अभियंता संदीप बोरकर यांनी दक्षिण गोवा सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला आहे. या अर्जावर उद्या सुनावणी होणार आहे.
केपे पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार शेल्डे येथे वीज खात्यात गेल्या काही वर्षांपासून एकत्रित केपेचे भंगार साठवण्यात आले होते. यात केबल, जुनी ऑईल, अँगल्स आदी वस्तूंचा समावेश होता. सुमारे ६८ हजार टन मालाची किंमत सुमारे ९ ते १० लाख रुपयांच्या घरात आहे. सदर भंगाराची निविदा काढताना त्याचे दोन वेगळे ढीग करण्यात आले होते. एका भागात ७ लाख ४० हजार तर दुसऱ्या भागात १ लाख ४० हजारांचा भंगार साठवण्यात आला होता. गेल्या दोन महिन्यांपासून या भंगारासाठी निविदा काढण्यात येत होत्या.
या दोन्ही साठ्यांसाठी दोन वेगवेगळ्या आस्थापनांनी निविदा सादर केल्या होत्या. यातील १ लाख ४० हजारांच्या भंगाराचा ठेका एका आस्थापनाला देण्यात आला होता तर ७ लाख ४० हजारांचा ठेका अन्य एका आस्थापनाला देण्यात आला. यातील एका आस्थापनाने आपल्या वाट्याचे भंगार नेण्यासाठी हजेरी लावली असता कार्यकारी अभियंता जी. व्ही. प्रसाद व कनिष्ठ अभियंता संदीप बोरकर यांनी दोन्ही साठे एकाच व्यवस्थापनाला दिल्याचे उघडकीस आले. यानंतर त्या आस्थापनाने सदर प्रकाराबाबत कनिष्ठ अभियंता गजराज सिंग यांना विचारले असता त्यांनी केपे पोलिस स्थानकात तक्रार नोंद केली.
आज केपे पोलिसांनी बी. सी. ट्रेडर्स या आस्थापनेचे मालक सय्यद सावजान, सय्यद खलील व कार्यकारी अभियंत्याच्या चालकाला अटक केली. त्यांना केपे न्यायालयात सादर केले असता तीन दिवसांचा रिमांड देण्यात आला आहे. दरम्यान, कार्यकारी अभियंता जी. व्ही. प्रसाद तसेच निलंबित कनिष्ठ अभियंता संदीप बोरकर यांच्या अर्जावर उद्या सुनावणी होणार असून त्यांची याचिका फेटाळल्यास त्यांनी अटक होण्याची शक्यता आहे. सदर प्रकरणाचा तपास केपे पोलिस करीत आहेत.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत क्रीडा धोरणाला मान्यता

-गवळी समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश करण्यासंदर्भात केंद्राला नवीन प्रस्ताव पाठवणार
-वीज खात्याच्या एकरकमी थकबाकी फेड योजनेची मर्यादा २० हजारांवरून ५० हजार रुपये
-मागास तालुक्यातील नववी व दहावीच्या विद्यार्थ्यांनाही मध्यान्ह आहार योजनेचा लाभ
पणजी, दि.८(प्रतिनिधी): गेले कित्येक दिवस चर्चेच्या गुऱ्हाळात अडकलेल्या क्रीडा धोरणाला आज अखेर मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. राज्यात क्रीडाक्षेत्राच्या विकासासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारून येथील क्रीडाकौशल्याचा विकास करणे व क्रीडाक्षेत्रात चांगले खेळाडू व प्रशासक निर्माण करणे हे उद्दिष्ट या धोरणाद्वारे आखण्यात आले आहे. गवळी समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश करण्यासंदर्भात केंद्राला अहवाल पाठवणे, वीज खात्यातर्फे राबवण्यात येणाऱ्या एकरकमी थकबाकी फेड योजनेची मर्यादा वीस हजारांवरून पन्नास हजारांवर वाढवणे आदी निर्णय या बैठकीत घेण्यात आल्याचीही खबर मिळाली आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज दुपारी ३.३० वाजता पर्वरी मंत्रालयात झाली. "हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट', गोवा लोकसेवा आयोगातर्फे नेमण्यात आलेल्या ५२ शिक्षकांच्या यादीचा घोळ आदी महत्त्वाचे विषय या बैठकीत चर्चेला येणार अशी शक्यता होती. पण यांपैकी कोणताच विषय उपस्थित झाला नाही, अशी खात्रीलायक माहिती देण्यात आली. एरवी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री पत्रपरिषदेतून बैठकीतील निर्णयाबाबत माहिती देतात पण आजच्या बैठकीनंतर मात्र पत्रपरिषद आयोजित करण्यात आली नसल्याने बैठकीत वादंग झाले काय, अशी चर्चा सुरू होती. क्रीडा धोरणाला मान्यता देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय होऊनही त्याबाबतची माहिती देण्यासाठी मुख्यमंत्री कामत यांनी पत्रपरिषद घेतली नाही, याबाबत मात्र अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले.
मंत्रिमंडळ बैठकीबाबत सरकारी सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार राज्यातील धनगर, गवळी समाजाचा समावेश अनुसूचित जमातीत करण्याबाबत केंद्रीय आदिवासी मंत्रालयाकडे प्रस्ताव पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासंबंधी कर्नाटक विद्यापीठाने तयार केलेल्या अहवालाला मान्यता देण्यात आली. वीज खात्यातर्फे राबवण्यात येणाऱ्या एकरकमी थकबाकी फेड योजनेची मर्यादा वाढवून ती वीस हजार रुपयांपासून पन्नास हजार रुपये करण्यात आली आहे, अशीही माहिती प्राप्त झाली. मध्यान्ह आहार योजनेचा लाभ आता मागास तालुक्यातील नववी व दहावीच्या विद्यार्थ्यांना लागू करण्याचाही निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. डिचोली, पेडणे, सत्तरी, काणकोण, केपे, सांगे या तालुक्यातील एकूण ११२ सरकारी अनुदानप्राप्त शाळांना ही योजना लागू होईल. त्यासाठी राज्य सरकारला सुमारे ६८ लाख रुपयांचा खर्च येईल, अशीही माहिती मिळाली आहे.

विहिंपची आज महाआरती मिरजेतील हिंदूंना पाठिंबा

पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी): मिरज येथे उसळलेल्या दंगलीनंतर तेथील हिंदूंना पाठिंबा दर्शविण्यासाठी उद्या दुपारी ४ वाजता पणजी बस स्थानकावर विश्व हिंदू परिषदेतर्फे महाआरतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यानंतर उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले जाणार असल्याचे परिषदेचे विभागमंत्री राजू वेलिंगकर यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे दि. १० सप्टेंबर रोजी मडगाव येथील समर्थ गडावर महाआरतीचे आयोजन करण्यात आले असून यावेळी हजारोंच्या संख्येने उपस्थित राहण्याची आवाहनही करण्यात आले आहे.
मिरज येथे सार्वजनिक गणपती मंडळात घुसून एका धर्मीयांनी केलेल्या हुल्लडबाजीनंतर ही दंगल उसळली होती. या दंगलीचे लोण कोल्हापूरपर्यंत पसरले असून त्यावर काबू मिळवण्यास महाराष्ट्र प्रशासनाला अपयश आले असल्याचीही टीका श्री. वेलिंगकर यांनी केली आहे.

गणपती मुरुगन मंदिरात प्रत्येक मंगळवारी अन्नदान

मडगाव, दि. ८ (प्रतिनिधी): रावणफोंड येथील श्रीगणपती व मुरुगन मंदिर ट्रस्टने
यंदापासून मंदिरात अन्न संतर्पण (अन्नदान) सुरू करण्याचे ठरविले आहे. हे अन्नदान प्रत्येक मंगळवारी रात्रौ ८ वाजल्यापासून सुरू होईल.
ट्रस्टने जारी केलेल्या पत्रकानुसार भाविकांना त्यात सहभागी होता येईल. ज्यांना मंगळवार पुरस्कृत करावयाचा असेल त्यांना त्यासाठी मंदिर अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधता येईल. सध्या या योजनेसाठी पुरस्कर्त्याकडून ५ हजार रुपये आकारले जातील. सुमारे पाचशे भाविकांना त्यातून भोजन दिले जाईल.
भाविकांना अन्नदानाचा खर्च खालील प्रमाणेही पुरस्कृत क रता येईल. १० जेवणासाठी १००रुपये, ५० जेवणांसाठी ५०० रुपये, १०० जेवणांसाठी १ हजार रुपये असेल. त्याचप्रमाणे भाविक ांना अन्नधान्य तसेच खालीलप्रमाणे तांदूळ, तूरडाळ, चणा डाळ, मूग, चवळी, काबुली चणा, वाटाणा, रवा, गूळ, साखर, तूप, तेल तसेच लसूण व कांदा वगळता कोणतीही खाद्य वस्तू असे नगही हव्या त्या प्रमाणात पुरस्कृत करता येतील.
अधिक तपशिलासाठी मंदिर कार्यालयात किंवा (२७६६०१२, ९८२२१२४४३३) वर संपर्क करा, असे आवाहन पत्रकात करण्यात आले आहे.

शुल्कवाढीविरोधात आज 'कॅसिनो बंद'

पणजी, दि.८ (प्रतिनिधी): राज्य सरकारने अलीकडेच कॅसिनोंवरील प्रवेश शुल्कात दोनशे रुपयांवरून दोन हजार रुपयांची वाढ केल्याने त्याचा मोठा फटका कॅसिनो चालकांना बसला आहे. या निर्णयाच्या विरोधात उद्या ९ रोजी राज्यातील ६ समुद्री कॅसिनोंसह सर्व १८ कॅसिनो आपला व्यवहार बंद ठेवणार असल्याची घोषणा कॅसिनो मालक संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे. विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे व्यवसायाला फटका बसल्याचा कांगावा सुरू करून राज्यातील कॅसिनो मालकांनी सरकारच्या विरोधात पुन्हा एकदा शिंग फुंकले आहे.
आज पर्वरी येथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत नरेंद्र पुंज यांनी ही माहिती दिली. यावेळी विविध कॅसिनो कंपन्यांचे पदाधिकारी हजर होते. सरकारने गेल्या ३१ ऑगस्ट रोजी कॅसिनो प्रवेश शुल्क वाढीची अधिसूचना काढली व १ व २ सप्टेंबरपासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. या प्रवेश शुल्क वाढीमुळे सगळ्या कॅसिनो व्यवहारांना जबरदस्त फटका बसला असून सुमारे ५० ते ६० टक्के व्यवहार कमी झाला आहे, अशी माहिती श्री. पुंज यांनी दिली. कॅसिनो सुरू करताना सरकारला ५ कोटी रुपये परवाना शुल्क भरले आहे तसेच महिन्याकाठी उत्पन्नाच्या १० टक्के निधीही सरकारला देण्यात येतो. असे असूनही सरकारकडून अशा प्रकारचे असहकार्य होत असेल तर ही सतावणूकच आहे, अशी टीकाही यावेळी त्यांनी केली. राज्यात १२ भू कॅसिनो पंचतारांकित हॉटेलात चालतात तसेच एकूण सहा समुद्री कॅसिनो सुरू आहेत. राज्य सरकारला जर केवळ स्थानिकांना मज्जाव करायचा असेल तर त्यासाठी दुसरा वेगळा मार्ग अवलंबता येईल पण सरसकट प्रवेश शुल्कात दोन हजार रुपयांनी वाढ केल्याने पर्यटकांकडूनही कमी प्रतिसाद मिळत असल्याची तक्रार त्यांनी केली.
कॅसिनोंवरील स्थानिकांची टक्केवारी १५ ते २० टक्के आहे. गोवा हे कॅसिनोचे प्रमुख केंद्र नाही, त्यामुळे इथे सगळेच पर्यटक कॅसिनो खेळण्यासाठी येतात असेही नाही. केवळ एक वेगळा अनुभव घेण्याच्या मानसिकतेतूनच अधिकतर पर्यटक येतात त्यामुळे ही प्रवेश शुल्क वाढ त्यांना अजिबात परवडणारी नाही, अशीही तक्रार यावेळी संघटनेकडून करण्यात आली. ही परिस्थिती अशीच कायम राहिल्यास हा धंदा चालवणे कठीण होईल. कॅसिनोंच्या निमित्ताने सुमारे दोन हजार स्थानिक युवकांना रोजगार मिळाला आहे. सरकारचा हा जाचक निर्णय असाच राहिल्यास कामगार कपात करण्यापलीकडे पर्याय राहणार नाही, असेही यावेळी संघटनेतर्फे सांगण्यात आले. राज्य सरकारने सहकार्य केल्यास वर्षाकाठी सरकारला सुमारे ७० कोटी रुपये महसूल देण्याची क्षमता या व्यवहारात आहे, अशी माहिती जॉन स्नोबॉल यांनी यावेळी दिली.

किनारपट्टी क्षेत्रातील बांधकामांची तपशीलवार माहिती देण्याचे आदेश

उच्च न्यायालयाची पंचायतींना ५ ऑक्टोबरपर्यंत मुदत

पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी) - किनारपट्टी क्षेत्रात येणाऱ्या २६ पंचायतींनी, आपल्या क्षेत्रात १९९१ नंतर किती आणि कोणत्या प्रकारची बांधकामे उभी राहिली आहेत, तसेच त्यांच्यावर कोणती कारवाई करण्यात आली आहे, याची तपशीलवार माहिती येत्या ५ ऑक्टोबर पर्यंत प्रतिज्ञापूर्वक सादर करण्याचे आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आज दिले. न्यायालयाने अनेक वेळा आदेश देऊनही योग्य ती माहिती मिळत नसल्याचे उघड झाल्यानंतर ही बांधकामे कोणत्या सर्व्हे क्रमांकात आहेत, याचीही माहिती द्यावी, असे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. ही माहिती मिळताच राज्य सरकारने या बांधकामावर आत्तापर्यंत कोणती कारवाई केली आहे, तसेच त्या बांधकामाविषयी किनारी विभाग नियमन प्राधिकरण आणि सरकारी पातळीवर सुरू असलेल्या सुनावणीची काय स्थिती आहे, याची माहिती १३ ऑक्टोबर पर्यंत देण्याचे आदेश राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत. याविषयीची पुढील १३ ऑक्टो. रोजी ठेवण्यात आली आहे.
केवळ चार पंचायती वगळता अन्य कोणत्याही पंचायतीने तपशीलवार माहिती दिलेली नाही. या पंचायतींनी कशा पद्धतीने माहिती पुरवली जावी, याची तपशीलवार यादीही करून दिली होती. परंतु, त्याचे पालन करण्यात आलेले नाही, अशी माहिती आज या प्रकरणातील अमेक्युस क्युरी नॉर्मा आल्वारीस यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. कळंगुट पंचायत क्षेत्रात येणाऱ्या किनारपट्टी भागात उभ्या राहिलेल्या सुमारे ९० बांधकामांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असून त्याची सुनावणी सुरू असल्याने आम्ही त्यांच्यावर कारवाई करू शकत नाही असे यावेळी कळंगुट पंचायतीचे वकील आत्माराम नाडकर्णी यांनी सांगितले. तसेच अशाच प्रकारची सुनावणी अन्य पंचायतीतही सुरू असल्याचे संबंधित पंचायतींच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितल्यानंतर या सुनावणीची स्थिती काय आहे त्याची माहिती पुरवावी, असे न्यायालयाने सांगितले. ही माहिती उपलब्ध झाल्यावर किनारपट्टी क्षेत्रात किती प्रमाणात बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत, हे उघड होणार असल्याचे ऍड. आल्वारीस यांनी आपल्या युक्तिवादात मांडले.
भरती रेषेपासून आत असलेल्या बांधकामांवर त्वरित कारवाई करण्याचे आदेश यापूर्वी खंडपीठाने किनारपट्टी भागात येणाऱ्या सर्व पंचायतींना दिले होते. परंतु, अनेक पंचायतींनी या आदेशाचे पालन केले नसल्याने त्यांच्यावर अवमान याचिकाही दाखल करण्यात आली होती.
२००६ साली गोवा खंडपीठाने, किनाऱ्यांवर बेकायदा बांधकामे उभारल्याप्रकरणी "सुओमूटो' याचिका दाखल करून घेतली होती. त्यात सर्वच किनारपट्टी भागांतील पंचायतींना प्रतिवादी करून घेतले होते. यावेळी भरती रेषेपासून दोनशे मीटरवर किती बांधकामे उभी राहिले आहेत, याची कोणतीही माहिती सरकारकडे नसल्याचे दिसून आले होते.

"कांचीवरम्' सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार

"टिंग्या' शरद गोयेकर उत्कृष्ट बालकलाकार

नवी दिल्ली, दि. ७ - चित्रपट निर्माता प्रियदर्शन यांचा तामीळ चित्रपट "कांचीवरम्'ला येथे आयोजित करण्यात आलेल्या ५५व्या राष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात सर्वोत्कृष्ट चित्रपट म्हणून घोषित करण्यात आले आहे, तर आपल्या हाडकुळ्या बैलावर अतोनात प्रेम करणाऱ्या लहानग्याला म्हणजेच "टिंग्या' या मराठी चित्रपटातील "टिंग्या'ची भूमिका करणाऱ्या शरद गोयेकरची सर्वोत्कृष्ट बाल कलाकार म्हणून निवड करण्यात आली आहे.
माहिती व प्रसारण मंत्रालयाकडून आज २००७ या वर्षासाठीच्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली. गेल्याच आठवड्यात ही यादी तयार झाली होती. परंतु, आंध्रचे मुख्यमंत्री राजशेखर रेड्डी यांच्या अपघाती निधनाने या पुरस्कारांची घोषणा पुढे ढकलण्यात आली. सई परांजपे यांच्या अध्यक्षतेखालील परीक्षक मंडळाने १०२ चित्रपट व १०६ लघू चित्रपट पाहून या पुरस्कारांची निवड केली आहे.
बॉलिवूडमधील सुपरस्टार शाहरूख खान व आमिर खान यांना शर्यतीत मागे टाकत तामीळ अभिनेता प्रकाश राजला "कांचीवरम्' चित्रपटातील भूमिकेबद्दल सर्वोत्कृष्ट अभिनेता म्हणून निवडण्यात आले आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वीच्या काळात "कांचीवरम्'मधील रेशीम विणकरांचे जीवन या चित्रपटात दर्शविण्यात आलेले आहे.
राज यांना याआधीही म्हणजे १९९८ मध्ये "इरूवार' चित्रपटातील भूमिकेबद्दल सर्वोत्कृष्ट साहाय्यक अभिनेता म्हणून पुरस्कार मिळाला आहे तसेच २००३ साली स्पेशल ज्युरी पारितोषिक मिळाले आहे. सुप्रसिद्ध चित्रपट निर्माता अदूर गोपालकृष्णन्ला "नल्लू पेन्नूनगल' या चित्रपटासाठी सर्वोत्कृ ष्ट दिग्दर्शकाचा पुरस्कार घोषित झाला आहे. त्यांचे हे सातवे राष्ट्रीय पारितोषिक आहे. माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने आज या पुरस्कारांची घोषणा केली.
गिरीश कसारावल्ली यांचा कन्नड चित्रपट "गुलाबी टॉकीज' या चित्रपटातील कामगिरीबद्दल चित्रपट तारका उमाश्रीला सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री म्हणून निवडण्यात आले आहे. मराठी चित्रपट "टिंग्या'तील अभिनयाबद्दल बाल कलाकार शरद गोयेकर याला सर्वोत्कृष्ट बालकलाकार म्हणून पुरस्कार घोषित झाला.
फिरोज अब्बास खान यांच्या "गांधी- माय फादर' या चित्रपटातील भूमिकेबद्दल तर अभिनेता दर्शन झरीवालाला सर्वोत्कृष्ट साहाय्यक अभिनेता म्हणून पुरस्कार प्राप्त झाला आहे. उत्कृष्ट पटकथेचा विशेष पुरस्कारही याच चित्रपटाला प्राप्त झाला आहे.
शाहरूख खानची प्रमुख भूमिका असलेल्या "चक दे इंडिया'ला सर्वोत्कृष्ट लोकप्रिय चित्रपटाचा राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला आहे, तर आमिर खान यांनी दिग्दर्शित केलेल्या"तारे जमीं पर'ला सर्वोत्कृष्ट कौटुंबिक वर्गवारीतील पुरस्कार प्राप्त झाला आहे.
शंकर महादेवनला "मेरी मॉं' या गाण्याबद्दल सर्वोत्कृ ष्ट पार्श्वगायक म्हणून तर प्रसून जोशीला याच चित्रपटातील गाण्याबद्दल उत्कृष्ट गीतकार म्हणून पारितोषिक घोषित झाले आहे.
याशिवाय हिंदी चित्रपट "फोझन'ला सर्वोत्कृष्ट छायाचित्रीकरणासाठी निवडण्यात आले आहे. आणखी एक हिंदी चित्रपट "धर्म'ला सर्वोत्कृष्ट फिचर फिल्म म्हणून नर्गिस दत्त पारितोषिकासाठी निवड झाली आहे. राष्ट्रीय सिंचनावर हा चित्रपट आधारीत आहे. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन भवन तलवार व पंकज कपूर यांनी केलेले आहे. फोटो(हिंदी) या चित्रपटाला सर्वोत्कृष्ट बालचित्रपटाचा पुरस्कार देण्यात आला आहे तर तामीळ चित्रपट "इनिमे नागनाथन'ची सर्वोत्कृष्ट ऍनिमेशन चित्रपट म्हणून निवड करण्यात आली आहे.
अभिनेत्री शेफाली शाहला उत्कृष्ट साहाय्यक अभिनेत्री म्हणून "द लास्ट लिअर' या इंग्रजी चित्रपटातील भूमिकेबद्दल पुरस्कार घोषित झाला आहे. श्रेया घोषालला "जब वी मेट' मधील गाण्याबद्दल उत्कृष्ट पार्श्वगायिका म्हणून पारितोषिक जाहीर झाले आहे. उत्कृष्ट कला दिग्दर्शनाबद्दल "ओम शांती ओम'ला पारितोषिक घोषित झाले आहे. मल्याळी चित्रपट "नल्लू पेन्नूनगल'ची उत्कृष्ट संकलनासाठी निवड करण्यात आली आहे.
हिंदी चित्रपट "१९७१'ला उत्कृष्ट ऑडिओग्राफीसाठी तसेच उत्कृष्ट हिंदी चित्रपट म्हणून भाषा या सदरात निवडण्यात आले आहे. याच वर्गवारीत बंगाली चित्रपट "बॅलिगुंगे कोर्ट'ला तसेच कानडी भाषेतील"गुलाबी टॉकीज' या चित्रपटांची उत्कृ ष्ट चित्रपट म्हणून निवड करण्यात आली आहे.
चांगला मल्याळी चित्रपट म्हणून "ओरे कडाल' तर मराठीतील "निरोप' चित्रपटाची उत्कृ ष्ट चित्रपट म्हणून निवड करण्यात आली आहे. तमिळमधील "पेरियार' व इंग्रजीतील "द लास्ट लिअर' या चित्रपटांनाही उत्कृष्ट भाषिक चित्रपट म्हणून निवडण्यात आले आहे.

"भाजयुमो' सक्रिय, आजपासून जनजागृती

पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी)- "हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट' सक्तीच्या विरोधात भाजपने आपले आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या आंदोलनाची धुरा आता भारतीय जनता युवा मोर्चा सांभाळणार असून उद्या ८ रोजीपासून राज्यात सर्वत्र सरकारच्या या जाचक व कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार असलेल्या निर्णयाबाबत व्यापक जागृती मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे.
आज पणजी येथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत भाजपचे सरचिटणीस प्रा. गोविंद पर्वतकर व भाजयुमो अध्यक्ष आशिष शिरोडकर यांनी ही माहिती दिली. भाजपतर्फे या निर्णयाविरोधात विधानसभेत सरकारला कोंडीत पकडण्यात आल्यानंतर मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी या निर्णयाचा फेरविचार करू, असे ठोस आश्वासन सभागृहाला दिले होते. या आश्वासनाबाबत काहीही होत नसल्याने भाजपने आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले व १८ व १९ ऑगस्ट रोजी म्हापसा व मडगाव येथे "हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट' सक्तीविरोधात मोर्चाही काढला. वाहतूकदारांनी केलेली मागणी रास्त असून भाजपने त्यांनाही आपला जाहीर पाठिंबा दिला व त्यांनी पुकारलेल्या वाहतूक बंद आंदोलनात भाजप उतरला. भाजपने छेडलेल्या आंदोलनाला अपशकून करण्यासाठी युवा कॉंग्रेसने या निर्णयाला विरोध करण्याच्या निमित्ताने केलेला प्रकार हा निव्वळ पोरखेळ आहे, अशी खिल्ली भाजयुमोचे अध्यक्ष आशिष शिरोडकर यांनी उडवली. युवा कॉंग्रेसने एव्हाना आपल्याच सरकारची समजूत काढून यावर तोडगा काढणे अपेक्षित होते पण वाहतूकदारांनी मुख्यमंत्री व खुद्द पक्षाचे प्रभारी हरिप्रसाद यांची भेट घेऊनही या निर्णयाबाबत त्यांना तोडगा काढता येत नाही यावरून त्यांचे हे नाटक उघड झाल्याची टीकाही त्यांनी केली. वाहतूकदारांची मुख्यमंत्र्यांशी भेट घेण्यासाठी मध्यस्थी केलेल्या युवा कॉंग्रेसने मुख्यमंत्र्यांनी आठ दिवसांची वेळ मागून घेतल्याचे सांगितले होते पण खुद्द मुख्यमंत्री कामत यांनी आपण तसे म्हटलेच नाही, अशी भूमिका घेतल्याने युवा कॉंग्रेस तोंडघशी पडली आहे. आता याबाबतीत मुख्यमंत्री की युवा कॉंग्रेस खोटारडेपणा करीत आहे हे लवकरच कळेल, असा टोलाही श्री. शिरोडकर यांनी हाणला.
भाजयुमोतर्फे उद्या ८ पासून सुरू होणाऱ्या आंदोलनाचे मुख्य लक्ष्य हे लोकांना या जाचक निर्णयाची माहिती करून देणे असेल. सध्या ही सक्ती केवळ नवीन नोंदणी वाहनांसाठीच आहे पण येत्या काळात ती सर्व वाहनांना लागू होईल व त्यामुळे ही माहिती लोकांपर्यंत पत्रकांद्वारे पोचवली जाणार आहे,असे श्री. शिरोडकर म्हणाले. पुढील टप्प्यात वाहतूकमंत्र्यांना घेराव घालणे, काळे झेंडे दाखवणे व ते हजर राहणाऱ्या सार्वजनिक कार्यक्रमांदरम्यान निदर्शने केली जातील, अशी माहिती देण्यात आली. भाजयुमोच्या या आंदोलनाला वाहतूकदारांनीही आपला पाठिंबा द्यावा जेणेकरून सामान्य लोकांवर भुर्दण्ड लादणारा हा निर्णय मागे घेण्यास सरकारला भाग पाडता येईल. "हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट'बाबत सदर कंपनीला देण्यात आलेल्या कंत्राटात मोठ्या प्रमाणात गौडबंगाल असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. ही सक्ती घाईगडबडीत लागू करण्यात आली असून त्याबाबत कंपनीकडे पायाभूत सुविधा तर उपलब्ध नाहीतच वरून पुढे या नंबरप्लेटवरून वाहनांचा मागोवा करण्याचीही यंत्रणा नाही, अशीही माहिती यावेळी देण्यात आली.
यावेळी जाहीर करण्यात आलेल्या कार्यक्रमाचा तपशील पुढीलप्रमाणे ः मंगळवार ८ रोजी मांद्रे व पेडणे या भागासाठी सकाळी १० वाजता पेडणे बाजारपेठ, बुधवार ९ रोजी फोंडा, मडकई, शिरोडा व प्रियोळ, सकाळी १० वाजता फोंडा बसस्थानक व डिचोली, मये व साखळी यासाठी सकाळी ११ वाजता डिचोली बसस्थानक, गुरुवार १० रोजी पणजी, ताळगाव, सांताक्रुझ व सांतआंद्रे, कुंभारजुवा वेळ संध्याकाळी ४ वाजता पणजी कदंब बसस्थानक, बाणस्तारी आणि माशेल संध्याकाळी ५ वाजता माशेल बाजारपेठ, शुक्रवार ११ रोजी वास्को, मुरगाव, दाबोळी व कुठ्ठाळी, वेळ सकाळी १० वाजता वास्को बसस्थानक, शनिवार १२ रोजी सकाळी सांगे बसस्थानक व रविवार १३ रोजी सकाळी १० वाजता सावर्डे व कुडचडे या भागासाठी कुडचडे बसस्थानकावर हा कार्यक्रम होईल.

क्रीडानगरीसाठी भू सर्वेक्षण सुरू

सर्व शेतकरी अनुपस्थित

पेडणे, दि. ७ (प्रतिनिधी)- धारगळ येथील नियोजित क्रीडा नगरीतील उर्वरित जमिनीचे भू सर्वेक्षण सुरू असताना शेतकऱ्यांनी उपस्थित राहण्याची आवश्यकता नाही. शेतजमीन व बागायती कुणीही नेणार नाहीत व त्या आम्ही उद्ध्वस्त करायला देणार नाही. एका बाजूने क्रीडामंत्री बाबू आजगावकर शेतकऱ्यांना भू सर्वेक्षण करताना उपस्थित राहून सहकार्य करण्याचे आवाहन करतात तर दुसऱ्या बाजूने पोलिसांकरवी १४९ कलम लावून शेतकऱ्यांना नोटिसा पाठवल्या जातात. हा कुठला न्याय? असा सवाल शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.
धारगळ येथील नियोजित क्रीडा नगरीतील उर्वरित जमिनीचे भू सर्वेक्षण आजपासून (दि. ७) सुरू झाले. सलग पाच दिवस चालणाऱ्या या सर्वेक्षणाच्या पहिल्या दिवसाचे काम शांततेत पूर्ण झाले.
१८ ऑगस्ट रोजी ४ लाख चौरस मीटर जागेचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. उर्वरित ७ लाख चौरस मीटर जागेचे भू सर्वेक्षण ७ रोजी सुरू झाले आहे. यावेळी कोणताही अनुचित प्रकार व कायदा व सुव्यवस्था बिघडू नये म्हणून पेडणेचे उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मिरजकर, पेडणेचे मामलेदार भूषण सावईकर, पेडणे पोलिस निरीक्षक उत्तम राऊत देसाई, उपनिरीक्षक सचिन नार्वेकर यांच्या समवेत ३० पोलिसांचा फौजफाटा हजर होता.
बंदूकधारी पोलिसांच्या बंदोबस्तात सकाळी ११ वाजल्यापासून सर्वेक्षण सुरू होते. यावेळी एकही शेतकरी उपस्थित नव्हता. यावेळी वनखात्याचे गार्ड गौरीश गावकर, श्रीकांत शेटगांवकर तर क्रीडा खात्याचे विवेक पवार हजर होते.
यावेळी विवेक पवार यांनी माहिती देताना सांगितले की, उर्वरित जागेचे सर्वेक्षण सुरू असून प्रत्येक सर्वेक्षणात किती झाडे आहेत त्याचे आरेखन (डिमारकेशन) केले जाईल, सीमा निश्चित केल्या जातील. त्यानंतर कोणत्या प्रकारची किती झाडे आहेत त्याची मोजणी केली जाईल. त्यानंतर वनखाते व कृषी विभागाचे अधिकारी या झाडांची पाहणी करून त्यांची किंमत ठरवणार आहे. सबंध जागेचे सर्वेक्षण झाल्यानंतर किती जागा क्रीडा नगरीला लागेल व किती अधिक जागा सोडता येईल हे निश्चित होणार आहे. सर्वेक्षण सुरू असताना शेतकऱ्यांनी उपस्थित राहायला हवे होते, असे मत श्री. पवार यांनी व्यक्त शेवटी केले.
दरम्यान, येथील एक शेतकरी धोंडू परब यांच्याशी भ्रमणध्वनीवरून संपर्क साधला असता, पोटच्या पोराप्रमाणे पूर्वजांच्या शेतजमिनी आम्ही आजपर्यंत जपून ठेवल्या त्या सहजा सहजी गमावणार नाही. लोकशाहीच्या आणि महात्मा गांधींच्या अहिंसेच्या मार्गातून न्यायासाठी आंदोलन सुरूच राहणार आहे. पुढील कृती आगामी काळात दिसून येईल,अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
दरम्यान भू संपादन प्रक्रियेची अधिसूचना वर्तमान पत्रांतून प्रसिद्ध झाल्यानंतर १८४ शेतकऱ्यांनी लेखी अर्जाद्वारे पेडणे उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात हरकती सादर केल्या. त्या हरकतींवर उपजिल्हाधिकारी ज्यावेळी सुनावणी घेऊन निर्णय काय देतात. यावर पुढील कृती ठरणार आहे. शेतकरी आपापल्या सुनावणीवेळी वकिलांना घेऊन उपस्थित राहणार आहेत. शेतकऱ्यांच्या विरोधात जर निर्णय लागला तर ते उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहेत.

कबरस्तान प्रकरणाची गंभीर दखल

राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाकडून

मडगाव दि. ७ (प्रतिनिधी): गेल्या अनेक वर्षांपासून कळीचा मुद्दा बनत असलेल्या मडगावातील कबरस्तान प्रकरणाची गंभीर दखल राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाने घेतलेली असून या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचा आदेश आयोगाचे संयुक्त सचिव एस. के. स्वामी यांनी गोवा सरकारला दिलेला आहे, यामुळे गोवा प्रशासनात खळबळ माजली आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी हा मुद्दा उपस्थित होतो व स्वतःला अल्पसंख्याकांचा तारणहार म्हणविणारा कॉंग्रेस पक्ष व त्याचे नेते या समाजाला कबरस्तानाबाबत भरघोस आश्र्वासन देतो. पण निवडणूक आटोपल्यावर आश्वासन विरून जाते. दिगंबर कामत हे मुख्यमंत्री झाल्यावर आपली मागणी पूर्ण होईल या भ्रमात असलेल्या या समाजाची, त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाची दोन वर्षे पूर्ण केली तरी कबरस्तान प्रश्र्न इंचभरही पुढे सरकत नसल्याने घोर निराशा झाली. यातूनच मदरसा रझामे मुस्लमीन मशीद गोवा व सीया पहेल सुनातूल जमात या दोन संघटनांनी त्या संदर्भात राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाकडे गोवा सरकारविरुद्ध तक्रार केली. यात मडगावात मुस्लीम समाजाला कबरस्तानाअभावी सहन कराव्या लागत असलेल्या समस्यांचा तपशील सादर करण्यात आला.
या तक्रारीची गंभीर दखल घेताना आयोगाने गोव्याचे मुख्यसचिव संजीव श्रीवास्तव यांना पाठविलेल्या पत्रातून कबरस्तान बाबतच्या आजवरच्या कामाचा संपूर्ण तपशील सादर करण्यास बजावले आहे. मुख्य सचिवांनी पाठविलेल्या अहवालावर समाधान झाले नाही तर आयोग एक खास समिती पाठवून येथील परिस्थितीची पाहणी करण्याचीही शक्यता आहे.
मडगावात पाजीफोंड येथे मुसलमानांसाठी दफनभूमी आहे पण तेथे जाण्यासाठी रस्ता नाही किंवा वाट नाही. हा डोंगराळ भाग असल्याने तेथे खड्डा खोदायला त्रास होतो, तसेच खड्डे खोदण्यासाठी जागाही उरलेली नाही, अशी त्या समाजाची तक्रार आहे. मडगाव परिसरात मुस्लीम लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे ही समस्या उद्भवलेली आहे. यामुळे पर्यायी व्यवस्था होईपर्यंत ख्रिस्ती बांधवांप्रमाणे विशिष्ट कालावधीनंतर दफन केलेला खड्डा उकरून तो नव्या दफनासाठी खुला करण्याचा प्रस्तावही पुढे आला होता. परंतु, यासाठी समाज तयार नाही, उलट भावी गरज लक्षांत घेऊन कबरस्तानासाठी आणखी जागेची मागणी जोर धरत आहे. या प्रकाराला इतरांकडून विरोध होत असल्याने सध्या हा प्रस्ताव भिजत पडलेला आहे.
मागे सां जुझे आरियाल, फातोर्डा, कुडतरी व अगदी हल्ली दवर्ली येथे कबरस्तानासाठी पर्याय सुचविले गेले पण प्रत्येक ठिकाणी स्थानिक लोकांनी त्याला विरोध केला. विरोध मोडून काढणे राजकीय नेत्यांना शक्य नसल्यानेही हा विषय भिजत पडलेला आहे. सत्ताधारी पक्षांतही या प्रकरणी एकवाक्यता नाही हे दिसून आलेले आहे. आता राष्ट्रीय अल्पसंख्य आयोगाच्या तंबीनंतर सरकार कोणती उपाययोजना करणार ते अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.