जेम्स लिहितो - In no early text is Shivaji clearly related to either Vaishnavism generally or specifically to the saint tradition of Pandharpur' (पृ ११)
ऐतिहासिक व्यक्तींवर पुस्तक कसे लिहू नये याचा धडा जेम्स लेनच्या लिखाणात मिळतो. त्याचे वरचे वाक्य त्याच्या अज्ञानाची खोली दाखविते. अगाध अज्ञान! शिवचरित्राचे व त्याला निगडीत पुराव्यांचे वरवर अध्ययन केले तरी शिवाजी महाराज केवळ शंभुमहादेव व तुळजा भवानीचेच उपासक होते, त्यांना इतर भक्ती सांप्रदायांशी काही संबंध ठेवायचा नव्हता असे दिसत नाहीच उलट ज्या ज्या ठिकाणी मराठ्यांनी आपला राज्यकारभार सुरू केला त्या त्या ठिकाणच्या देवतांना त्यांनी सनदा दिल्या, वर्षासने दिली. इथे शिवाजी महाराजानी वैष्णव देवतांच्या संदर्भात काय केले त्याचा मागोवा घेऊ. शिवाजी महाराज आणि समर्थ रामदास यांच्या संबंधावर प्रकाश टाकणारी अनेक साधने व संदर्भ उपलब्ध आहेत. १३ फेब्रु. १६५९च्या आसपास महाराजांनी समर्थ शिष्य भास्कर गोसावी यांच्याकडे समर्थांविषयी चौकशी केली. २४ पेब्रु. १६६० रोजी महाराजांना दुसरा पुत्र झाला त्याचे नाव महाराजांनी "राम' ठेवले आहे. भोसले वंशावळीत हे नाव कुठेच आढळत नाही. समर्थांच्या सहवासात महाराज पूर्वीच आले असावेत हे उघड आहे. १९६६ साली आग्र्यास जाताना महाराजांनी एक रामदासी ब्राह्मण सोबत घेतल्याचा उल्लेख समकालीन पोर्तुगीज लेखक कॉस्म-द-गार्द्र याने केला आहे. समर्थांचे एक शिष्य कण्हेरी मठपती श्री वासुदेव अनंत यांना महाराजांनी इस १६७१ साली पुष्पवाटिकेसाठी व बाग करायला अकरा बिघे जमीन इनाम दिली (श. शि. पृ ३१९) प्रस्तुत लेखनात शिवचरित्रांचे दिलेले संदर्भ श्री. विजय देशमुख यांनी लिहिलेल्या "शककर्ते शिवराय' पूर्वार्ध (१९८०) आणि उत्तरार्ध (१९८२) या पुस्तकातून दिले आहेत. महाराजांनी कारतलब खानाचा पराभव केला आणि लगेच तळकोकण मुलखावर स्वारी केली. ते साल १६६१ होते. त्यांनी दाभोळ रत्नागिरी हा भाग काबीज केला. त्या मोहिमे दरम्यान महाराज परशुराम क्षेत्री (चिपळूणजवळ) दर्शनास गेले होते. त्यावेळी त्यांना पूजा सांगणाऱ्या गोविंद जोशी बिन अनंत जोशी परशुरामकर यांना सालीना पाऊणशे होनांचे वर्षासन करून दिले. परशुराम ही वैष्णव देवता आहे. (श. शि. पृ ४२६)
श्री ज्ञानेश्र्वरांची आळंदी आणि सोपानदेवाचे सासवड या दोन्ही वारकरी पंथाच्या अग्रगण्य संताच्या क्षेत्राच्या दीप - नैवेद्याची व्यवस्था करण्यासाठी महाराजांनी खुर्दखते दिली. (श. शि. पृ ७६९)
शिवचरित्रात इतरही अनेक देवतांची दर्शने महाराजांनी घेतल्याचे व त्या ठिकाणी दानधर्म केल्याचे उल्लेख मिळतात. अनेक संत व सत्पुरुषांची दर्शने घेण्यासाठी ते स्वतः जात. त्यात मुस्लिम संतांचाही समावेश होता. या सर्व गोष्टी पाहता वैष्णव देवतांना महाराज मानत नव्हते किंवा वारकरी संप्रदायाचा आदर करत नव्हते हे जेम्स लेनचे विधान निराधार आहे.
जाता जाता जेम्स लेन एक महत्त्वाचे विधान करून जातो. 'In his own quest of legitimation, Shivaji thus employed classical, pan Indian symbols, not regional ones : (पृ १२) खरेच होते. महाराजाची दृष्टी स्वतःचे राज्य, महाराष्ट्र इतक्या पुरतीच मर्यादित नसून अखिल भारतीय दृष्टिकोनातून विचार करणारी होती. त्याशिवाय का त्यांनी काशी विश्वेश्र्वराचे देऊळ फोडले, मथुरेचे देऊळ फोडले याबद्दल औरंगजेबाची कान उघाडणी करणारे पत्र पाठविले? (श. शि. पृ १००२)
हिंदू। हिंदुत्व - हिंदूचा इस्लाम विजय
इस १२०० ते १७०० या पाचशे वर्षांच्या दरम्यान भारतात अनेक ठिकाणी मुसलमानांची राज्ये होती तर राजस्थानमधील हिंदू रजपूतांची राज्ये त्यांच्या आधिपत्याखाली होती. मुस्लीम राज्यकर्त्यांना स्थानिक हिंदू जनतेनेच नव्हे तर छळाबळाने मुस्लीम झालेल्या समाजानेही परकेच मानले. शिवाजी महाराजांच्या काळातही वैमनस्य होते. दोन्ही पक्ष, एकाच धर्माचे अनुयायी असूनही एकमेकांच्याकडे शत्रुत्वाच्या दृष्टीनेच पहात. जेम्स लेनने ही या विरोधाची नोंद घेतली आहे. तो लिहतो की, Persianized nobles ruling India in the medieval period were elitest aristocrates who would neither dine with nor intermarry with indigenous muslims. (पृ १३). शिवाजी महाराजांच्या काळातच दक्षिणेत राज्य करणाऱ्या शाह्यांमध्ये मुस्लिमांच्या अंतर्गत वैमनस्य होते. महाराजांनी परकीय मुस्लिमांविरुद्ध स्थानिकांची फळी उभारण्याचा प्रयत्न केला. त्या प्रयत्नांचा महत्त्वाचा भाग म्हणून राज्याभिषेकानंतर महाराजांनी कर्नाटकमध्ये मोहीम काढली आणि ते भागानगर - हैदराबादला कुत्बशहाच्या स्वतः भेटीला गेले.
जगात इतरच जेथे जेथे इस्लाम गेला तेथे स्थानिक संस्कृती नष्ट करून इस्लामची स्थापना करण्यात आली. मात्र या इस्लामी वावटळीला भारतात पायबंद बसला. इतकेच नव्हे तर अनेक शतके राज्य कारभार, सत्ता हाती असूनही इस्लाम धर्म आणि संस्कृती हिंदूंवर लादण्यात ते अयशस्वी ठरले. त्याच्या पुढे जाऊन असे दिसते की सामाजिक आणि धार्मिक क्षेत्रात हिंदूंनी मुस्लिमांवर विजय मिळविला. हिंदूचा इस्लाम विजय यावर मी इस २००२ मध्ये ह्युस्टन येथे एका चर्चासत्रात जो इंग्रजी निबंध वाचला होता तो विषय वेगळ्या प्रकरणात देता येईल. १८५७ नंतर इस्लामी अलगतेला इंग्रजांनी खतपाणी घातले आणि फोडा व झोडा नीतीचा अवलंब करून भारताची फाळणी घडवून आणली.
शिवाजी महाराजांच्या चरित्राचा अभ्यास चुकीची गृहीते धरून जेम्स लेनने केला आहे. हे पानोपानी जाणवते. त्याचा अंतस्थ हेतू शिवचरित्राच्या आधारे हिंदूंचा इतिहास नाकारण्याचा आहे. त्याची त्याने पानोपानी पराकाष्ठा केली आहे.
Saturday, 31 July 2010
बेकायदा खनिज निर्यातीमुळे बुडाली कोट्यवधींची "रॉयल्टी'
विरोधकांचा आरोप मुख्यमंत्र्यांनाही मान्य
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी)- राज्यातून मोठ्या प्रमाणात बेकायदा खनिजाची निर्यात होत असल्याची माहिती खुद्द सरकारकडूनच विधानसभेत उघड करण्यात आली. या बेकायदा खनिज निर्यातीमुळे कोट्यवधी रुपयांची "रॉयल्टी' (स्वामित्व धन) चुकवली जात असल्याचे म्हापशाचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांनी आज सभागृहाच्या नजरेस आणून दिले. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी ही गोष्ट मान्य करताना यापुढे अशी बेकायदा निर्यात होऊ नये यासाठी आवश्यक उपाययोजना तयार करण्यात आली असून सर्व संबंधितांना आदेश जारी केले आहेत, असा खुलासा केला.
आज प्रश्नोत्तराच्या तासाला आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांनी हा प्रश्न विचारला होता. गोव्यातून गेल्या तीन वर्षांत किती खनिज मालाची निर्यात झाली व त्या कालावधीत किती "रॉयल्टी' प्राप्त झाली, असा सवाल त्यांनी केला असता २००७-०८ (३६.४०), २००८-०९ (३५.४४), २००९-१० (२८६) व १ एप्रिल २०१० ते ३० जून २०१० (१६६.२४) कोटी रुपये "रॉयल्टी' प्राप्त झाल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. दरम्यान, राज्यातून किती प्रमाणात खनिज माल काढण्यात आला व किती मालाची निर्यात झाली, याचा तपशील मागवला असता धक्कादायक माहिती उघड झाली. प्रत्यक्षात खनिज उत्खनन व निर्यात केलेल्या मालात मोठ्या प्रमाणात तफावत आढळून आली आहे. उत्खनन व निर्यात यातील तफावतीत मिळालेल्या खनिजाची किंमत २००७ -०८ (९००), २००८ - ०९ (१५००) व २००९ - १० (१६००) कोटी रुपये होत असल्याचेही त्यांनी उघड केले.
दरम्यान, या माहितीमुळे काही प्रमाणात गोंधळलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी ही गळती रोखण्यासाठी कडक उपाययोजना आखण्यात आल्याची माहिती सभागृहाला दिली. विविध खाण कंपन्यांकडून खनिज निर्यातीची माहिती मागवण्यात आली आहे. यातून सुमारे १ कोटी अतिरिक्त "रॉयल्टी' जमा झाल्याचे त्यांनी सांगितले. सर्व खाण कंपन्यांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत व त्यांच्याकडून गेल्या तीन वर्षांतील निर्यातीची माहिती मागवण्यात आली आहे. बंदर कप्तान अधिकाऱ्यांना कडक निर्देश देण्यात आले असून "रॉयल्टी' अदा केलेली पावती असलेल्या बार्जनांच खनिजाची वाहतूक करता येईल, अशी सूचना देण्यात आली आहे. "एमपीटी'कडेही या संबंधी पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे व त्यांच्याकडून निर्यात होणाऱ्या खनिजाचा तपशील मागवण्यात आल्याचे ते म्हणाले. यावेळी केंद्रीय वित्तमंत्रालयाच्या मदतीने जकात खात्याकडूनही खनिज निर्यातीचा तपशील मागवण्यात आला असून त्यांचा अभ्यास सुरू आहे. खनिजाची तस्करी यापुढे अजिबात होता कामा नये, याची पूर्ण दक्षता घेतली जाईल, असेही यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले.
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी)- राज्यातून मोठ्या प्रमाणात बेकायदा खनिजाची निर्यात होत असल्याची माहिती खुद्द सरकारकडूनच विधानसभेत उघड करण्यात आली. या बेकायदा खनिज निर्यातीमुळे कोट्यवधी रुपयांची "रॉयल्टी' (स्वामित्व धन) चुकवली जात असल्याचे म्हापशाचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांनी आज सभागृहाच्या नजरेस आणून दिले. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी ही गोष्ट मान्य करताना यापुढे अशी बेकायदा निर्यात होऊ नये यासाठी आवश्यक उपाययोजना तयार करण्यात आली असून सर्व संबंधितांना आदेश जारी केले आहेत, असा खुलासा केला.
आज प्रश्नोत्तराच्या तासाला आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांनी हा प्रश्न विचारला होता. गोव्यातून गेल्या तीन वर्षांत किती खनिज मालाची निर्यात झाली व त्या कालावधीत किती "रॉयल्टी' प्राप्त झाली, असा सवाल त्यांनी केला असता २००७-०८ (३६.४०), २००८-०९ (३५.४४), २००९-१० (२८६) व १ एप्रिल २०१० ते ३० जून २०१० (१६६.२४) कोटी रुपये "रॉयल्टी' प्राप्त झाल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. दरम्यान, राज्यातून किती प्रमाणात खनिज माल काढण्यात आला व किती मालाची निर्यात झाली, याचा तपशील मागवला असता धक्कादायक माहिती उघड झाली. प्रत्यक्षात खनिज उत्खनन व निर्यात केलेल्या मालात मोठ्या प्रमाणात तफावत आढळून आली आहे. उत्खनन व निर्यात यातील तफावतीत मिळालेल्या खनिजाची किंमत २००७ -०८ (९००), २००८ - ०९ (१५००) व २००९ - १० (१६००) कोटी रुपये होत असल्याचेही त्यांनी उघड केले.
दरम्यान, या माहितीमुळे काही प्रमाणात गोंधळलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी ही गळती रोखण्यासाठी कडक उपाययोजना आखण्यात आल्याची माहिती सभागृहाला दिली. विविध खाण कंपन्यांकडून खनिज निर्यातीची माहिती मागवण्यात आली आहे. यातून सुमारे १ कोटी अतिरिक्त "रॉयल्टी' जमा झाल्याचे त्यांनी सांगितले. सर्व खाण कंपन्यांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत व त्यांच्याकडून गेल्या तीन वर्षांतील निर्यातीची माहिती मागवण्यात आली आहे. बंदर कप्तान अधिकाऱ्यांना कडक निर्देश देण्यात आले असून "रॉयल्टी' अदा केलेली पावती असलेल्या बार्जनांच खनिजाची वाहतूक करता येईल, अशी सूचना देण्यात आली आहे. "एमपीटी'कडेही या संबंधी पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे व त्यांच्याकडून निर्यात होणाऱ्या खनिजाचा तपशील मागवण्यात आल्याचे ते म्हणाले. यावेळी केंद्रीय वित्तमंत्रालयाच्या मदतीने जकात खात्याकडूनही खनिज निर्यातीचा तपशील मागवण्यात आला असून त्यांचा अभ्यास सुरू आहे. खनिजाची तस्करी यापुढे अजिबात होता कामा नये, याची पूर्ण दक्षता घेतली जाईल, असेही यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले.
रवीनाच्या ओटीपोटात रक्त साठले होते
शवचिकित्सा अहवाल राखीव
पणजी व वास्को, दि. ३० (प्रतिनिधी)- डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे मृत्यू झालेल्या रवीना रॉड्रिगीस हिच्या मृतदेहाची शवचिकित्सा करण्यात आली असून मृत्यूचे नेमके कारण राखीव ठेवण्यात आले आहे. दरम्यान, रवीना हिच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यासाठी डॉ. एस. एन. सुरमे यांनी केवळ आपल्या इस्पितळातील जागेचा वापर केला, या व्यतिरिक्त आपल्या इस्पितळाचा यात कोणताच सहभाग नाही, असा दावा पै नर्सिंग होमचे डॉ. श्रीधर पै यांनी केला आहे. यामुळे गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळात सेवा बजावणारे डॉ. सुरमे व रवीना हिच्यावर शस्त्रक्रिया करणारे डॉ. आमोणकर गोत्यात येण्याची शक्यता आहे.
अधिक माहितीनुसार रवीना रॉड्रिगीस हिला दि. २ रोजी वास्को येथील डॉ. एस. एन. सुरमे यांनी पै नर्सिंग होममध्ये दाखल करून घेतले होते. तर, दि. ३ रोजी तिच्यावर शस्त्रक्रिया केली होती. ही शस्त्रक्रिया करण्यासाठी डॉ. आमोणकर यांना बोलावण्यात आले होते. "एपेंडिक्स'वर यशस्वी शस्त्रक्रिया केल्यानंतर तिला तीन दिवसांनी घरी पाठवण्यात आले होते. परंतु, तिच्या ओटीपोटात प्रचंड कळा यायला लागल्याने पुन्हा ९ जुलै रोजी तिला त्याच इस्पितळात दाखल करण्यात आले. यावेळी केलेल्या तपासणीत तिच्या ओटीपोटात रक्त साठल्याचे लक्षात आले. त्यामुळे तिला त्वरित गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळात दाखल करण्याचा डॉक्टरांनी निर्णय घेतला. तसेच तिच्यावर शस्त्रक्रिया केलेल्या डॉ. आमोणकर यांनाही याविषयी माहिती देण्यात आली. दुपारी रवीना हिला गोमेकॉत दाखल केले. परंतु, डॉ. आमोणकर हे अन्य एका कार्यक्रमात व्यस्त राहिल्याने तिच्यावर डॉ. राजेश पाटील यांनी शस्त्रक्रिया केली. यावेळी त्यांनी पोटातील एक अवयव काढल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. यात रवीनाची प्रकृती अधिक खालावल्याने तिचे काल सकाळी निधन झाले.
डॉक्टरांना आपली चूक लक्षात आल्याने तिच्या नातेवाईकांवर मृतदेहाची शवचिकित्सा न करताच तो घेऊन जाण्यासाठी दबाव आणण्याचाही प्रयत्न यावेळी गोमेकॉने केला. परंतु, यात डॉक्टरांची हलगर्जीपणा स्पष्ट दिसून आल्याने तिच्या कुटुंबीयाने वास्को व आगशी पोलिस स्थानकात तक्रार नोंद केली. रवीना ही नागोवा येथील सेंट. झेव्हियर कॉन्व्हेन्ट विद्यालयाची हुशार विद्यार्थिनी होती. तसेच ती उत्तम फुटबॉलही खेळत होती. नववीत शिकणाऱ्या मुलीच्या निधनाने तिच्या कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळलाय, असे तिचे भावोजी पिएदाद रॉड्रिगीस यांनी सांगितले.
वरील दोन्ही डॉक्टर गोमेकॉत सेवा बजावणारे सरकारी डॉक्टर असून त्यांना नियमानुसार खासगी इस्पितळात सेवा बजावता येत नाही. या प्रकरणामुळे सरकारी डॉक्टर खासगी इस्पितळात सेवा बजावत असल्याचे स्पष्ट झाले असून यावर आरोग्यमंत्री कोणती भूमिका घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.
पणजी व वास्को, दि. ३० (प्रतिनिधी)- डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे मृत्यू झालेल्या रवीना रॉड्रिगीस हिच्या मृतदेहाची शवचिकित्सा करण्यात आली असून मृत्यूचे नेमके कारण राखीव ठेवण्यात आले आहे. दरम्यान, रवीना हिच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यासाठी डॉ. एस. एन. सुरमे यांनी केवळ आपल्या इस्पितळातील जागेचा वापर केला, या व्यतिरिक्त आपल्या इस्पितळाचा यात कोणताच सहभाग नाही, असा दावा पै नर्सिंग होमचे डॉ. श्रीधर पै यांनी केला आहे. यामुळे गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळात सेवा बजावणारे डॉ. सुरमे व रवीना हिच्यावर शस्त्रक्रिया करणारे डॉ. आमोणकर गोत्यात येण्याची शक्यता आहे.
अधिक माहितीनुसार रवीना रॉड्रिगीस हिला दि. २ रोजी वास्को येथील डॉ. एस. एन. सुरमे यांनी पै नर्सिंग होममध्ये दाखल करून घेतले होते. तर, दि. ३ रोजी तिच्यावर शस्त्रक्रिया केली होती. ही शस्त्रक्रिया करण्यासाठी डॉ. आमोणकर यांना बोलावण्यात आले होते. "एपेंडिक्स'वर यशस्वी शस्त्रक्रिया केल्यानंतर तिला तीन दिवसांनी घरी पाठवण्यात आले होते. परंतु, तिच्या ओटीपोटात प्रचंड कळा यायला लागल्याने पुन्हा ९ जुलै रोजी तिला त्याच इस्पितळात दाखल करण्यात आले. यावेळी केलेल्या तपासणीत तिच्या ओटीपोटात रक्त साठल्याचे लक्षात आले. त्यामुळे तिला त्वरित गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळात दाखल करण्याचा डॉक्टरांनी निर्णय घेतला. तसेच तिच्यावर शस्त्रक्रिया केलेल्या डॉ. आमोणकर यांनाही याविषयी माहिती देण्यात आली. दुपारी रवीना हिला गोमेकॉत दाखल केले. परंतु, डॉ. आमोणकर हे अन्य एका कार्यक्रमात व्यस्त राहिल्याने तिच्यावर डॉ. राजेश पाटील यांनी शस्त्रक्रिया केली. यावेळी त्यांनी पोटातील एक अवयव काढल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. यात रवीनाची प्रकृती अधिक खालावल्याने तिचे काल सकाळी निधन झाले.
डॉक्टरांना आपली चूक लक्षात आल्याने तिच्या नातेवाईकांवर मृतदेहाची शवचिकित्सा न करताच तो घेऊन जाण्यासाठी दबाव आणण्याचाही प्रयत्न यावेळी गोमेकॉने केला. परंतु, यात डॉक्टरांची हलगर्जीपणा स्पष्ट दिसून आल्याने तिच्या कुटुंबीयाने वास्को व आगशी पोलिस स्थानकात तक्रार नोंद केली. रवीना ही नागोवा येथील सेंट. झेव्हियर कॉन्व्हेन्ट विद्यालयाची हुशार विद्यार्थिनी होती. तसेच ती उत्तम फुटबॉलही खेळत होती. नववीत शिकणाऱ्या मुलीच्या निधनाने तिच्या कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळलाय, असे तिचे भावोजी पिएदाद रॉड्रिगीस यांनी सांगितले.
वरील दोन्ही डॉक्टर गोमेकॉत सेवा बजावणारे सरकारी डॉक्टर असून त्यांना नियमानुसार खासगी इस्पितळात सेवा बजावता येत नाही. या प्रकरणामुळे सरकारी डॉक्टर खासगी इस्पितळात सेवा बजावत असल्याचे स्पष्ट झाले असून यावर आरोग्यमंत्री कोणती भूमिका घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.
दरड कोसळल्याने आंबोली रस्ता बंद
सावंतवाडी, दि. ३० (प्रतिनिधी) ः सावंतवाडी-बेळगाव-कोल्हापूर जोडणाऱ्या आंबोली घाटात दरड कोसळून या मार्गावरील सर्व वाहतूक ठप्प झाली. अतिवृष्टीमुळे आज संध्याकाळी ५ च्या सुमारास ही घटना घडली. भलेमोठे खडक कोसळल्याने रस्ता खचला आहे. त्यामुळे पंधरा दिवस हा मार्ग वाहतुकीस बंद राहील अशी शक्यता आहे.घटनास्थळी सावंतवाडी पोलिस प्रभारी निरीक्षक अविनाश काळदाते यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे अधिकारी दाखल झाले आहेत.
आंबोली मुख्य धबधब्यापासून सुमारे २०० मीटर सावंतवाडी-दाणोलीच्या दिशेने ही दरड झाडाशिळांसह कोसळली. उद्या शनिवार, रविवारी या ठिकाणी पर्यटक जाऊ शकणार नाहीत, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.आंबोलीमार्गे जाणाऱ्या सर्व गाड्या फोंडाघाट व दोडामार्गमागे वळविण्यात आल्या आहेत.
आंबोली मुख्य धबधब्यापासून सुमारे २०० मीटर सावंतवाडी-दाणोलीच्या दिशेने ही दरड झाडाशिळांसह कोसळली. उद्या शनिवार, रविवारी या ठिकाणी पर्यटक जाऊ शकणार नाहीत, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.आंबोलीमार्गे जाणाऱ्या सर्व गाड्या फोंडाघाट व दोडामार्गमागे वळविण्यात आल्या आहेत.
"शांती' कोण?
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी)- स्कार्लेटच्या खुनाची पहिल्यांदा माहिती मिळाली त्यावेळी आम्हाला "शांती' या इस्रायली तरुणाचा संशय आला. तो आम्हाला त्रास देत होता. एकदा त्याने आमच्या दिशेने दगडफेकही केली होती, अशी माहिती आज स्कार्लेटची आई फियोना मेकओवन हिने आपल्या जबानीत दिली. तसेच, सुरुवातीला उपनिरीक्षक नेर्लोन आल्बुकर्क यांनी दिशाभूल केली असल्याचेही तिने न्यायालयाला सांगितले. दरम्यान, या प्रकरणात "शांती' हे नाव पहिल्यांदाच आल्याने या प्रकरणाला नवीन कलाटणी मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
स्कार्लेट खून प्रकरणाची सुनावणी गेल्या एप्रिल महिन्यापासून सुरू झाली आहे. यावेळी तिची आई आपली जबानी नोंदवण्यासाठी गोव्यात उपस्थित झाली आहे. आज दुपारी बाल न्यायालयात "सीबीआय'चे वकील एस. ए. रिवणकर यांनी तिची जबानी घेतली. यावेळी आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय तसेच स्थानिक पत्रकारांनी गर्दी केली होती. सुमारे अडीच तास फियोना हिची जबानी नोंद करून घेण्याचे काम सुरू होते.
स्कार्लेटचा समुद्रात बुडून मृत्यू झाला अशी माहिती देऊन उपनिरीक्षक आल्बुकर्क यांनी आमची दिशाभूल केली. परंतु, दुसऱ्या दिवशी गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या शवागारात ठेवलेला स्कार्लेटचा मृतदेह व तिच्या चेहऱ्यावरील जखमा पाहिल्या तेव्हा हा खुनाचा प्रकार असल्याचा दावा करून त्या दिशेने तपास करण्यासाठी वरिष्ठ पोलिसांना पत्र लिहिल्याचे यावेळी फियोना हिने सांगितले.
दि. २१ फेब्रुवारी सकाळी ८ वाजता मी "लुईस शॅकवर' चौकशीसाठी गेली असता दोन बारांच्या मधोमध मला स्कार्लेटचे "सॅंडल' आणि "निकर' दिसून आली. ते सॅंडल मीच तिला गोकर्ण येथून आणले होते. तर तिची "निकर' मी अनेक वेळा धुतल्याने लगेच ओळखली. या वस्तू घेऊन हणजूण पोलिस स्थानक गाठले व त्या पोलिसांच्या स्वाधीन केल्या. पोलिसांनाही या वस्तू पाहून धक्का बसला, असे तिने आपल्या जबानीत म्हटले.
ज्युलियो लोबो हा स्कार्लेटचा चांगला मित्र होता. ज्युलियोला घेऊन ती फिनलॅंड येथे जाणार होती. त्याच्याबरोबरच ती शिवोली येथे राहत होती. तसेच, ज्युलियो हा व्यवसायाने गाईड असल्याने त्याला किनाऱ्यावर ग्राहक मिळवून देण्याचेही काम स्कार्लेट करीत होती. मृत्यूच्या काही तासांपूर्वी मी तिच्याशी गोकर्ण येथून ज्युलियोच्या मोबाईलवरून संपर्क साधला होता. यावेळी ती रुबी (स्पॅनिश मैत्रीण) व ज्युलियोबरोबर "कर्लीस' या शॅकवर होती. काही दिवसांनी ती इंग्लंडला जाणार असल्याने ती फार खूष होती, असेही तिने नमूद केले. मात्र १८ तारखेला दुपारी ३ वाजता ज्युलियो याने मला मोबाइलवर संपर्क साधून स्कार्लेटचा खून झाल्याची माहिती दिली.
ज्युलियो लोबोशी आमची कर्लीस या शॅकवर ओळख झाली होती. तो बराच वेळ याच शॅकवर असायचा. येथेच तो अनेकवेळा "पूल' खेळण्यात रमत होता. त्याच्याबरोबर स्कार्लेटही तेथे असायची. दोघेही कधी कधी बिअर घेत होती. पण स्कार्लेट ड्रग्स घेत नव्हती, असा दावा फियोनाने यावेळी केला. ज्युलियो ड्रग्स घेत होता की नाही हे आपल्याला माहीत नाही. पण तो सिगरेट ओढत होता. स्कार्लेटचा खून झाला त्यावेळी ती १५ वर्षांची होती व बारावीत शिकत होती, अशी माहिती फियोनाने दिली.
स्कार्लेट खून प्रकरणाची सुनावणी गेल्या एप्रिल महिन्यापासून सुरू झाली आहे. यावेळी तिची आई आपली जबानी नोंदवण्यासाठी गोव्यात उपस्थित झाली आहे. आज दुपारी बाल न्यायालयात "सीबीआय'चे वकील एस. ए. रिवणकर यांनी तिची जबानी घेतली. यावेळी आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय तसेच स्थानिक पत्रकारांनी गर्दी केली होती. सुमारे अडीच तास फियोना हिची जबानी नोंद करून घेण्याचे काम सुरू होते.
स्कार्लेटचा समुद्रात बुडून मृत्यू झाला अशी माहिती देऊन उपनिरीक्षक आल्बुकर्क यांनी आमची दिशाभूल केली. परंतु, दुसऱ्या दिवशी गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या शवागारात ठेवलेला स्कार्लेटचा मृतदेह व तिच्या चेहऱ्यावरील जखमा पाहिल्या तेव्हा हा खुनाचा प्रकार असल्याचा दावा करून त्या दिशेने तपास करण्यासाठी वरिष्ठ पोलिसांना पत्र लिहिल्याचे यावेळी फियोना हिने सांगितले.
दि. २१ फेब्रुवारी सकाळी ८ वाजता मी "लुईस शॅकवर' चौकशीसाठी गेली असता दोन बारांच्या मधोमध मला स्कार्लेटचे "सॅंडल' आणि "निकर' दिसून आली. ते सॅंडल मीच तिला गोकर्ण येथून आणले होते. तर तिची "निकर' मी अनेक वेळा धुतल्याने लगेच ओळखली. या वस्तू घेऊन हणजूण पोलिस स्थानक गाठले व त्या पोलिसांच्या स्वाधीन केल्या. पोलिसांनाही या वस्तू पाहून धक्का बसला, असे तिने आपल्या जबानीत म्हटले.
ज्युलियो लोबो हा स्कार्लेटचा चांगला मित्र होता. ज्युलियोला घेऊन ती फिनलॅंड येथे जाणार होती. त्याच्याबरोबरच ती शिवोली येथे राहत होती. तसेच, ज्युलियो हा व्यवसायाने गाईड असल्याने त्याला किनाऱ्यावर ग्राहक मिळवून देण्याचेही काम स्कार्लेट करीत होती. मृत्यूच्या काही तासांपूर्वी मी तिच्याशी गोकर्ण येथून ज्युलियोच्या मोबाईलवरून संपर्क साधला होता. यावेळी ती रुबी (स्पॅनिश मैत्रीण) व ज्युलियोबरोबर "कर्लीस' या शॅकवर होती. काही दिवसांनी ती इंग्लंडला जाणार असल्याने ती फार खूष होती, असेही तिने नमूद केले. मात्र १८ तारखेला दुपारी ३ वाजता ज्युलियो याने मला मोबाइलवर संपर्क साधून स्कार्लेटचा खून झाल्याची माहिती दिली.
ज्युलियो लोबोशी आमची कर्लीस या शॅकवर ओळख झाली होती. तो बराच वेळ याच शॅकवर असायचा. येथेच तो अनेकवेळा "पूल' खेळण्यात रमत होता. त्याच्याबरोबर स्कार्लेटही तेथे असायची. दोघेही कधी कधी बिअर घेत होती. पण स्कार्लेट ड्रग्स घेत नव्हती, असा दावा फियोनाने यावेळी केला. ज्युलियो ड्रग्स घेत होता की नाही हे आपल्याला माहीत नाही. पण तो सिगरेट ओढत होता. स्कार्लेटचा खून झाला त्यावेळी ती १५ वर्षांची होती व बारावीत शिकत होती, अशी माहिती फियोनाने दिली.
आझिलो इस्पितळाची स्थिती खरोखरच नाजूक - मुख्यमंत्री
म्हापसा, दि. ३० (प्रतिनिधी)- येथील आझिलो इस्पितळाचा विषय स्थानिक आमदार ऍड. फ्रान्सिस डिसोझा तसेच बार्देशच्या आमदारांनी विधानसभेत उचलून धरल्यानंतर मी स्वतः जुने आझिलो इस्पितळ आणि नवीन बांधण्यात आलेल्या जिल्हा इस्पितळाला भेट देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याप्रमाणे आज या दोन्ही इस्पितळांची पाहणी केली असता खरोखरच जुन्या आझिलो इस्पितळाची स्थिती नाजूक असल्याची जाणीव झाली आहे. येत्या आठवड्यात आरोग्यमंत्री तसेच बार्देशच्या आमदारांची बैठक घेऊन त्यावर निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी म्हापसा येथे इस्पितळाला भेट दिल्यानंतर दिली.
यावेळी आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे, म्हापशाचे आमदार ऍड. फ्रान्सिस डिसोझा तसेच आझिलोचे अधिकारी दळवी उपस्थित होते. सर्वप्रथम मुख्यमंत्र्यांनी जुन्या आझिलो इस्पितळाला भेट देऊन पाहणी केली व रुग्णांना औषधे वगैरे बरोबर मिळतात की नाही याची विचारपूस केली. दर दिवशी इस्पितळात येणाऱ्या रुग्णांची संख्या तसेच त्यांना होणारे त्रास यांची माहिती त्यांनी जाणून घेतली.
दिवसाकाठी सरासरी पाचशेपेक्षा अधिक रुग्ण तपासणीसाठी येतात, त्यांच्या तुलनेत जुन्या आझिलोची जागा बरीच कमी आहे. यामुळे नवीन जिल्हा इस्पितळात ओपीडी लवकरच सुरू करण्यात येईल. जिल्हा इस्पितळाचे बांधकाम एकदम सुरेख पद्धतीने झाले आहे. येथील वातावरणही चांगले असल्याने लवकर इस्पितळ इस्पितळ सुरू करण्याचा निर्णय घेऊन नंतर हळूहळू मोठे विभाग सुरू केले जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री कामत यांनी उपस्थितांना सांगितले.
म्हापशाचे आमदार डिसोझा यांनी सांगितले की, गेली अडीच वर्षे म्हापशाचे जिल्हा इस्पितळ बांधून तयार आहे. सर्व सोईसुविधा येथे उपलब्ध आहेत. यामुळे हे इस्पितळ फार पूर्वी सुरू व्हायला हवे होते. इस्पितळ लवकरात लवकर सुरू व्हावे यासाठी मी परिश्रम घेतले आणि लवकरच इस्पितळ सुरू होत असल्याने जनतेला त्याचा फायदा होणार आहे, हेच माझे समाधान आहे. या परिश्रमाचे श्रेय भाजप कार्यकर्ते, पत्रकार आणि संबंध जनतेला जात असून मी केवळ माझे काम केले आहे, असे ते म्हणाले.
यावेळी आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे, म्हापशाचे आमदार ऍड. फ्रान्सिस डिसोझा तसेच आझिलोचे अधिकारी दळवी उपस्थित होते. सर्वप्रथम मुख्यमंत्र्यांनी जुन्या आझिलो इस्पितळाला भेट देऊन पाहणी केली व रुग्णांना औषधे वगैरे बरोबर मिळतात की नाही याची विचारपूस केली. दर दिवशी इस्पितळात येणाऱ्या रुग्णांची संख्या तसेच त्यांना होणारे त्रास यांची माहिती त्यांनी जाणून घेतली.
दिवसाकाठी सरासरी पाचशेपेक्षा अधिक रुग्ण तपासणीसाठी येतात, त्यांच्या तुलनेत जुन्या आझिलोची जागा बरीच कमी आहे. यामुळे नवीन जिल्हा इस्पितळात ओपीडी लवकरच सुरू करण्यात येईल. जिल्हा इस्पितळाचे बांधकाम एकदम सुरेख पद्धतीने झाले आहे. येथील वातावरणही चांगले असल्याने लवकर इस्पितळ इस्पितळ सुरू करण्याचा निर्णय घेऊन नंतर हळूहळू मोठे विभाग सुरू केले जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री कामत यांनी उपस्थितांना सांगितले.
म्हापशाचे आमदार डिसोझा यांनी सांगितले की, गेली अडीच वर्षे म्हापशाचे जिल्हा इस्पितळ बांधून तयार आहे. सर्व सोईसुविधा येथे उपलब्ध आहेत. यामुळे हे इस्पितळ फार पूर्वी सुरू व्हायला हवे होते. इस्पितळ लवकरात लवकर सुरू व्हावे यासाठी मी परिश्रम घेतले आणि लवकरच इस्पितळ सुरू होत असल्याने जनतेला त्याचा फायदा होणार आहे, हेच माझे समाधान आहे. या परिश्रमाचे श्रेय भाजप कार्यकर्ते, पत्रकार आणि संबंध जनतेला जात असून मी केवळ माझे काम केले आहे, असे ते म्हणाले.
म्हापसा इस्पितळात लवकरच "ओपीडी'
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी) - म्हापशातील जिल्हा इस्पितळात "ओपीडी' (बाह्यरुग्ण विभाग) सुरू करण्याची तयारी सरकारने दर्शवली आहे. याच मुद्यावरून भारतीय जनता पक्षाने आपले आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा सरकारला दिला होता हे येथे उल्लेखनीय.
"गोमेकॉ'तील डॉक्टरांची दोन पथके लवकरच या जिल्हा इस्पितळाची पाहणी करणार असून आझिलो इस्पितळातील "मेडिसीन' व लहान मुलांची "ओपीडी' प्राधान्यक्रमाने नव्या जागेत हलवण्याची तयारी आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी दर्शवली आहे. आज म्हापशाचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांनी यासंबंधीचा खाजगी ठराव सभागृहात मांडला. पेडे येथील नव्या जिल्हा इस्पितळाची इमारत पूर्ण होऊन दोन वर्षे लोटली तरी अजून हे इस्पितळ सुरू होत नाही आणि तिथे आझिलो इस्पितळात रुग्णांची मोठ्या प्रमाणात परवड सुरू आहे. आझिलो इस्पितळाची दैना झाल्याने लोकांचे प्रचंड हाल होत आहेत. त्यामुळे निदान "ओपीडी' व शवागर नव्या इस्पितळात हालविण्यात यावे, असेही ते म्हणाले.
भाजपने सरकारला नवे इस्पितळ सुरू करण्यासाठी १५ ऑगस्टची मुदत दिली आहे हे जरी खरे असले, तरी आरोग्यमंत्र्यांनी हा विषय प्रतिष्ठेचा किंवा अहंकाराचा न बनवता वस्तुस्थिती जाणून घ्यावी व या रुग्णांचे हाल पाहून स्वतःच निर्णय घ्यावा, असेही ते म्हणाले. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर व आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनीही आमदार डिसोझांच्या मागणीला पाठिंबा देत सरकारने तात्काळ निर्णय घ्यावा, अशी जोरदार मागणी केली.
"गोमेकॉ'तील डॉक्टरांची दोन पथके लवकरच या जिल्हा इस्पितळाची पाहणी करणार असून आझिलो इस्पितळातील "मेडिसीन' व लहान मुलांची "ओपीडी' प्राधान्यक्रमाने नव्या जागेत हलवण्याची तयारी आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी दर्शवली आहे. आज म्हापशाचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांनी यासंबंधीचा खाजगी ठराव सभागृहात मांडला. पेडे येथील नव्या जिल्हा इस्पितळाची इमारत पूर्ण होऊन दोन वर्षे लोटली तरी अजून हे इस्पितळ सुरू होत नाही आणि तिथे आझिलो इस्पितळात रुग्णांची मोठ्या प्रमाणात परवड सुरू आहे. आझिलो इस्पितळाची दैना झाल्याने लोकांचे प्रचंड हाल होत आहेत. त्यामुळे निदान "ओपीडी' व शवागर नव्या इस्पितळात हालविण्यात यावे, असेही ते म्हणाले.
भाजपने सरकारला नवे इस्पितळ सुरू करण्यासाठी १५ ऑगस्टची मुदत दिली आहे हे जरी खरे असले, तरी आरोग्यमंत्र्यांनी हा विषय प्रतिष्ठेचा किंवा अहंकाराचा न बनवता वस्तुस्थिती जाणून घ्यावी व या रुग्णांचे हाल पाहून स्वतःच निर्णय घ्यावा, असेही ते म्हणाले. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर व आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनीही आमदार डिसोझांच्या मागणीला पाठिंबा देत सरकारने तात्काळ निर्णय घ्यावा, अशी जोरदार मागणी केली.
पर्यावरण अहवाल येईपर्यंत संपादन थांबवण्याची मागणी
राष्ट्रीय महामार्ग
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी)- राष्ट्रीय महामार्ग १७ व ४ (अ) चे काम सुरू होण्यापूर्वी पर्यावरण परवाना मिळवणे गरजेचे आहे. या प्रकरणी स्वतंत्र संस्थेची निवड करून या दोन्ही प्रकल्पांचा पर्यावरण परिणाम अहवाल तयार करण्याचे आदेश गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला जारी केले आहेत. तोपर्यंत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांना पत्र पाठवून या प्रकल्पासाठीचे भूसंपादन तात्काळ स्थगित ठेवण्यात यावे, अशी विनंती केल्याची माहिती पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी दिली.
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज शून्य प्रहराला या महत्त्वाच्या विषयाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. म्हापशाचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा व कुडतरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनीही या संबंधीचा विषय सभापतींकडे मांडला होता. राष्ट्रीय महामार्ग १७ संबंधी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून विविध संस्थांना सादर केलेल्या आराखड्यांत मोठ्या प्रमाणात तफावत आहे, असे विधान पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी केले होते. यामुळे या विधानाची गंभीर दखल घेण्याची गरज असल्याचे पर्रीकर म्हणाले. मुळात या महामार्गाचा आराखडा स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. महामार्गामुळे विस्थापित होणाऱ्या लोकांना व त्याचबरोबर हा महामार्ग कुठून जाणार त्या भागातील लोकांना त्याची स्पष्ट माहिती मिळायलाच हवी. दरम्यान, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून पाठवण्यात आलेल्या पत्रात या महामार्गासंबंधीचे आराखडे स्थानिक पंचायतींकडे पाठवण्यात आल्यास त्याला मान्यता मिळणे कठीण होईल, असे म्हटले आहे. यामुळे महामार्ग प्राधिकरणाची भूमिकाच अस्पष्ट असल्याचे दिसून येते, असेही यावेळी पर्रीकर यांनी सांगितले.
दरम्यान, पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार महामार्गासंबंधी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व अन्य संस्थांना प्राप्त झालेल्या आराखड्यांत मोठ्या प्रमाणात तफावत असल्याचे आढळून आले आहे. या गोष्टीची गंभीर दखल घेऊन प्राधिकरणाकडे अंतिम आराखड्याची मागणी करण्यात आली आहे. गालजीबाग येथे हा रस्ता कासव संवर्धन विभागातून जात असल्याचेही आढळून आल्याने या महामार्गाबाबत पर्यावरण परिणाम अहवाल तयार करण्यात आल्या नसल्याचे कळते. पर्यावरणीय परवान्यापूर्वी हा प्रकल्प सुरू करता येणार नाही व त्यासाठी सर्व सार्वजनिक सुनावण्याही रद्द करून भूसंपादन स्थगित ठेवण्याची विनंती मुख्यमंत्री व महसूलमंत्र्यांकडे केली आहे, असेही यावेळी पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी)- राष्ट्रीय महामार्ग १७ व ४ (अ) चे काम सुरू होण्यापूर्वी पर्यावरण परवाना मिळवणे गरजेचे आहे. या प्रकरणी स्वतंत्र संस्थेची निवड करून या दोन्ही प्रकल्पांचा पर्यावरण परिणाम अहवाल तयार करण्याचे आदेश गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला जारी केले आहेत. तोपर्यंत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांना पत्र पाठवून या प्रकल्पासाठीचे भूसंपादन तात्काळ स्थगित ठेवण्यात यावे, अशी विनंती केल्याची माहिती पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी दिली.
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज शून्य प्रहराला या महत्त्वाच्या विषयाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. म्हापशाचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा व कुडतरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनीही या संबंधीचा विषय सभापतींकडे मांडला होता. राष्ट्रीय महामार्ग १७ संबंधी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून विविध संस्थांना सादर केलेल्या आराखड्यांत मोठ्या प्रमाणात तफावत आहे, असे विधान पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी केले होते. यामुळे या विधानाची गंभीर दखल घेण्याची गरज असल्याचे पर्रीकर म्हणाले. मुळात या महामार्गाचा आराखडा स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. महामार्गामुळे विस्थापित होणाऱ्या लोकांना व त्याचबरोबर हा महामार्ग कुठून जाणार त्या भागातील लोकांना त्याची स्पष्ट माहिती मिळायलाच हवी. दरम्यान, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून पाठवण्यात आलेल्या पत्रात या महामार्गासंबंधीचे आराखडे स्थानिक पंचायतींकडे पाठवण्यात आल्यास त्याला मान्यता मिळणे कठीण होईल, असे म्हटले आहे. यामुळे महामार्ग प्राधिकरणाची भूमिकाच अस्पष्ट असल्याचे दिसून येते, असेही यावेळी पर्रीकर यांनी सांगितले.
दरम्यान, पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार महामार्गासंबंधी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व अन्य संस्थांना प्राप्त झालेल्या आराखड्यांत मोठ्या प्रमाणात तफावत असल्याचे आढळून आले आहे. या गोष्टीची गंभीर दखल घेऊन प्राधिकरणाकडे अंतिम आराखड्याची मागणी करण्यात आली आहे. गालजीबाग येथे हा रस्ता कासव संवर्धन विभागातून जात असल्याचेही आढळून आल्याने या महामार्गाबाबत पर्यावरण परिणाम अहवाल तयार करण्यात आल्या नसल्याचे कळते. पर्यावरणीय परवान्यापूर्वी हा प्रकल्प सुरू करता येणार नाही व त्यासाठी सर्व सार्वजनिक सुनावण्याही रद्द करून भूसंपादन स्थगित ठेवण्याची विनंती मुख्यमंत्री व महसूलमंत्र्यांकडे केली आहे, असेही यावेळी पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.
ऐतिहासिक महत्त्वाच्या दिनांचा अवमान खपवून घेणार नाही
दामू नाईक यांच्या मागणीनंतर शिक्षणमंत्र्यांचे आश्वासन
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी)- गोवा मुक्तिदिनाच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षाचा प्रारंभ होताना तरी यापुढे या ऐतिहासिक महत्त्वाच्या दिवसाचा अवमान शैक्षणिक संस्थांकडून होणार नाही याची काळजी शिक्षण खात्याने घेतली पाहिजे, अशी जोरदार मागणी फातोर्ड्याचे आमदार दामोदर नाईक यांनी एका खासगी ठरावाद्वारे केली. १९ डिसेंबर या दिवशी राज्यातील प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेतर्फे हा दिवस साजरा केला जावा व या दिवशी गोमंतकीय कला, संस्कृती व परंपरा यांची माहिती विद्यार्थ्यांपर्यंत पोचवण्यासाठी जागृती कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात यावे, असेही दामू नाईक यांनी सांगितले.
शुक्रवारी खासगी कामकाजाच्या दिवशी दामोदर नाईक यांनी हा पहिला खासगी ठराव सभागृहासमोर सादर केला. राज्यातील अनेक शैक्षणिक संस्था ऐतिहासिक दिनांचा अवमान करीत आहेत. राज्यातील अनेक केंद्रीय विद्यालयांकडून हा दिवस साजरा केला जात नाही तर काही संस्था सुट्टी जाहीर करणेच पसंत करतात. २६ जानेवारी, १५ ऑगस्ट व १९ डिसेंबर यासारख्या ऐतिहासिक महत्त्वाच्या दिवसांच्या सुट्टीचा गैरवापर केला जातो व नाममात्र तिरंगा फडकावून घरी राहणेच अनेकजण पसंत करतात, अशी खंत दामू नाईक यांनी व्यक्त केली. आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर व आमदार रमेश तवडकर यांनीही या ठरावावर आपल्या भावना व्यक्त करून किमान यापुढे तरी हे प्रकार बंद व्हावेत, असे मत व्यक्त केले.
दरम्यान, गोवा मुक्ती सुवर्णमहोत्सव साजरा करण्यासंबंधी सरकारतर्फे विशेष समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे. ही समितीच पुढील कार्यक्रमांची आखणी करणार असून या निमित्ताने आयोजित करण्यात येणाऱ्या कार्यक्रमांचीही आखणी करणार आहे. ऐतिहासिक महत्त्वाच्या दिवसांचा अवमान कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतला जाणार नाही. त्यासंबंधीचे स्पष्ट निर्देश शैक्षणिक संस्थांना दिले जातील, असे आश्वासन यावेळी शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी दिले व अखेर दामू नाईक यांनी आपला हा ठराव मागे घेतला.
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी)- गोवा मुक्तिदिनाच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षाचा प्रारंभ होताना तरी यापुढे या ऐतिहासिक महत्त्वाच्या दिवसाचा अवमान शैक्षणिक संस्थांकडून होणार नाही याची काळजी शिक्षण खात्याने घेतली पाहिजे, अशी जोरदार मागणी फातोर्ड्याचे आमदार दामोदर नाईक यांनी एका खासगी ठरावाद्वारे केली. १९ डिसेंबर या दिवशी राज्यातील प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेतर्फे हा दिवस साजरा केला जावा व या दिवशी गोमंतकीय कला, संस्कृती व परंपरा यांची माहिती विद्यार्थ्यांपर्यंत पोचवण्यासाठी जागृती कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात यावे, असेही दामू नाईक यांनी सांगितले.
शुक्रवारी खासगी कामकाजाच्या दिवशी दामोदर नाईक यांनी हा पहिला खासगी ठराव सभागृहासमोर सादर केला. राज्यातील अनेक शैक्षणिक संस्था ऐतिहासिक दिनांचा अवमान करीत आहेत. राज्यातील अनेक केंद्रीय विद्यालयांकडून हा दिवस साजरा केला जात नाही तर काही संस्था सुट्टी जाहीर करणेच पसंत करतात. २६ जानेवारी, १५ ऑगस्ट व १९ डिसेंबर यासारख्या ऐतिहासिक महत्त्वाच्या दिवसांच्या सुट्टीचा गैरवापर केला जातो व नाममात्र तिरंगा फडकावून घरी राहणेच अनेकजण पसंत करतात, अशी खंत दामू नाईक यांनी व्यक्त केली. आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर व आमदार रमेश तवडकर यांनीही या ठरावावर आपल्या भावना व्यक्त करून किमान यापुढे तरी हे प्रकार बंद व्हावेत, असे मत व्यक्त केले.
दरम्यान, गोवा मुक्ती सुवर्णमहोत्सव साजरा करण्यासंबंधी सरकारतर्फे विशेष समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे. ही समितीच पुढील कार्यक्रमांची आखणी करणार असून या निमित्ताने आयोजित करण्यात येणाऱ्या कार्यक्रमांचीही आखणी करणार आहे. ऐतिहासिक महत्त्वाच्या दिवसांचा अवमान कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतला जाणार नाही. त्यासंबंधीचे स्पष्ट निर्देश शैक्षणिक संस्थांना दिले जातील, असे आश्वासन यावेळी शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी दिले व अखेर दामू नाईक यांनी आपला हा ठराव मागे घेतला.
Friday, 30 July 2010
जेम्सचे महाराष्ट्राबद्दलचे अज्ञान
जेम्स लेनला महाराष्ट्राचे अस्तित्व सातशे वर्षांचेच वाटते. संत ज्ञानेश्वरांचा तो उल्लेख करतो. काय खरोखरच मराठीचे अस्तित्व सातशे वर्षांचे आहे? ज्ञानेश्र्वरांची ज्ञानेश्वरी सातशे वर्षांपूर्वी लिहिली गेली. पण त्याआधी श्रवणबेळ गोळ येथील वाहूबळीच्या चरणापाशी आपले नाव कोरणारा "चावुंड राय' मराठीतूनच बोलत होता. भाषा अशी शतकभरात प्रगत होत नसते आणि मराठी व इतरही भारतीय भाषांबाबत हा काळ शेकडो वर्षांपूर्वीचा धरला पाहिजे.
मराठीच्या बाबत इथे चर्चा करायची आहे. मराठी आणि संस्कृतची नाळ एक आहे. ही संस्कृतोद्भव भाषा आहे. संस्कृत आणि प्राकृताची देवाणघेवण होताना प्राचीन काळीच ज्या प्रमुख चार प्राकृत भाषा विद्वानांना मान्य झाल्या, ज्यांचा प्राचीन प्राकृत व्याकरणातून ऊहापोह झाला आहे. त्यात पैशाची, मागधी, शौरसेनी बरोबरच महाराष्ट्री प्राकृत समाविष्ट आहे. मराठीच्या उगमाचा काळ शोधायचा असेल तर २००० वर्षांपूर्वीच्या सातवाहन वंशातील "हाला'च्या सत्तसईमध्ये शोधावा लागेल. त्यावेळेपासून महाराष्ट्री-मराठी-चे अस्तित्व मानले पाहिजे आणि ती भाषा बोलणाऱ्या समाजाचे अस्तित्व जेम्स लेन लिहितो त्याप्रमाणे मानले पाहिजे. श्री विश्वनाथ खैरे यांच्या संशोधनानुसार संस्कृत-मराठी-तामिळ संमत असाही भाषिक दुवा आहे.
ज्ञानेश्वरांची महाराष्ट्रात पंढरपूरची "वारी'ची प्रथा सुरू केली. त्यापूर्वी कितीतरी शतके विठोबा हे दैवत अस्तित्वात होते. नामदेवासारखा संतकवी त्याच्या भक्तीत भान विसरला होता. जनी त्याच्या नावे पहाटे ओव्या म्हणत होती आणि शिव्या घालून रागे भरत होती. त्या विठोबाच्या अस्तित्वाभोवती आपले भक्तिविश्व गुंफणारे ते महाराष्ट्रीय ही साधी आणि सोपी व्याख्या इरावती कर्त्यांनी (पृ११) विसाव्या शतकात दिली व ती वास्तविक आहे. तिला धरून काही शतकांनी महाराष्ट्र हा विसाव्या शतकानंतर अस्तित्वात आला असा शोध जेम्स लेनसारखा तर्कदुष्ट संशोधक काही शतकांनी लावेल.
एकेश्वरी (Semitic) धर्माच्या अनुयायांना, अनेकेश्वरी धर्मांतील लोकांची मानसिकता समजतच नाही हा अनुभव जेम्स लेनच्या बाबतीत जागोजागी जाणवतो. त्याच्या मते समर्थ रामदास रामभक्त होते. छ. शिवाजी शिवभक्त आणि भवानीचे उपासक होते आणि त्यामुळे त्याच्याच शब्दात सांगायचे तर 'Shivajis devotion to Bhavani and Ramdas's devotion to Rama are only two among many such traditions that do not fall under the Pandharpur umbrella.' (पृ ११) एकेश्वरी पंथाच्या अनुयायांची (इथे लेन प्रॉटेस्टंट आहे, का कॅथलिक आहे किंवा बॅष्टीस्ट आहे इ.ची पार्श्र्वभूमी तपासणे आवश्यक वाटते म्हणून पंथाचा उल्लेख) ठोकळेबाज विचारसरणी इथे स्पष्ट दिसते.
महाराष्ट्राला हरी आणि हराच्या ऐक्याची जाणीव फार पूर्वीपासून होती. विठ्ठलाच्या मूर्तीच्या शिरी महादेवाचे लिंग असण्याची परंपरा आहे. महाराष्ट्रातील संतांनी शैव - वैष्णव असा भेदभाव बाळगला नाही याची लेनला माहिती नसावी हे अशक्य वाटते. तो जाणूनबुजून दुर्लक्ष करतो आहे. शिवाजी महाराज पंढरपूरला यात्रेसाठी गेले की नाहीत याचे पुरावे त्यांचे मराठीपण शोधण्यासाठी जेम्स लेनने तपासावे. मात्र समर्थ रामदास पंढरपूरला गेल्याचे उल्लेख आहेत. तेथे विठोबाला कमरेवर हात ठेवून उभा पाहून त्यांनी धनुष्य बाण कुठे गेलेत, बरोबरची सीतामाई कुठे गेली अशी विचारणा केली होती. रामदासी सांप्रदायिक वारांच्या सवाया म्हणून जे अभंग आहेत त्यात बुधवारच्या सवारीमध्ये विठ्ठल - श्रीराम यांची एकरूपता वर्णन केली आहे.
नाम विठ्ठल सुंदर । ब्रह्मा विष्णू आणि हर ।
गुणातीत निर्विकार । शुकादिकी गायिला ।।१।।
चंद्रभागा रम्य वीर । तेथे उभा कटिकर ।
दिंड्या पताका अपार । यात्रा घोष जाहला।।२।।
तेथे येता रामदास । दृढ श्रीरामी विश्वास।
रूप पालटोनी त्यास। रामरूपी भेटला।।३।।
पुन्हा विठ्ठलरूप । राम विठ्ठल येकरूप।
पूर्वपुण्य हे अमूप । लक्ष पायी ठेविल्या ।।४।।
(रामदासी संप्रदायाची नित्योपासना पृ ३९)
वरील अभंगाप्रमाणे समर्थ रामदास वारीच्या दरम्यान पंढरपूरला गेले होते व लेनच्या "मराठी'पणाच्या व्याख्येत ते बसतात. समर्थांचे इतरही काही विठ्ठलभक्तीवर अभंग वर दिलेल्या नित्योपासनेच्या पुस्तकात आहेत. त्यात "येथे उभा का श्रीरामा।.... हा प्रसिद्ध अभंग ही दिला आहे. (पृ ६४) त्यात अभंगाचे शेवटी समर्थ रामदास लिहितात.
काय केला हनुमंत। येथे उभा पुंडलिकभक्त
रामी रामदासी भाव। तैसा होय पंढरीराव।।
महाराष्ट्राचे दुसरे दैवत जेजुरीचा खंडोबा आहे. त्याच्याही दर्शनाला समर्थ रामदास गेले असावेत. जेजुरीचा खंडोबा व श्रीराम यांची एकरूपता त्यांनी तेथे अनुभवली ती अभंग "रविवारची सवाची' म्हणून येतो - दास म्हणे रामराव। राम तोची खंडेराव। जेथे भाव तेथे देव। लक्षपायी जडलिया।।
(रामदासी संप्रदायाची नित्योपासना पृ ४१)
परमेश्वराच्या "पायी लक्ष जडलिया' भाव तेथे देव हा अनुभव झापडे लावलेल्या एकेश्वरी पंथीयांना समजण्या पलीकडचा आहे, त्यांना परमेश्वराचे निरनिराळ्या जड व चेतन स्वरूपातील अस्तित्व मान्यच नसते. अशी मनोधारणा असलेला जेम्स लेन मराठी मनाचा मागोवा घेऊ शकेल? (क्रमशः)
मराठीच्या बाबत इथे चर्चा करायची आहे. मराठी आणि संस्कृतची नाळ एक आहे. ही संस्कृतोद्भव भाषा आहे. संस्कृत आणि प्राकृताची देवाणघेवण होताना प्राचीन काळीच ज्या प्रमुख चार प्राकृत भाषा विद्वानांना मान्य झाल्या, ज्यांचा प्राचीन प्राकृत व्याकरणातून ऊहापोह झाला आहे. त्यात पैशाची, मागधी, शौरसेनी बरोबरच महाराष्ट्री प्राकृत समाविष्ट आहे. मराठीच्या उगमाचा काळ शोधायचा असेल तर २००० वर्षांपूर्वीच्या सातवाहन वंशातील "हाला'च्या सत्तसईमध्ये शोधावा लागेल. त्यावेळेपासून महाराष्ट्री-मराठी-चे अस्तित्व मानले पाहिजे आणि ती भाषा बोलणाऱ्या समाजाचे अस्तित्व जेम्स लेन लिहितो त्याप्रमाणे मानले पाहिजे. श्री विश्वनाथ खैरे यांच्या संशोधनानुसार संस्कृत-मराठी-तामिळ संमत असाही भाषिक दुवा आहे.
ज्ञानेश्वरांची महाराष्ट्रात पंढरपूरची "वारी'ची प्रथा सुरू केली. त्यापूर्वी कितीतरी शतके विठोबा हे दैवत अस्तित्वात होते. नामदेवासारखा संतकवी त्याच्या भक्तीत भान विसरला होता. जनी त्याच्या नावे पहाटे ओव्या म्हणत होती आणि शिव्या घालून रागे भरत होती. त्या विठोबाच्या अस्तित्वाभोवती आपले भक्तिविश्व गुंफणारे ते महाराष्ट्रीय ही साधी आणि सोपी व्याख्या इरावती कर्त्यांनी (पृ११) विसाव्या शतकात दिली व ती वास्तविक आहे. तिला धरून काही शतकांनी महाराष्ट्र हा विसाव्या शतकानंतर अस्तित्वात आला असा शोध जेम्स लेनसारखा तर्कदुष्ट संशोधक काही शतकांनी लावेल.
एकेश्वरी (Semitic) धर्माच्या अनुयायांना, अनेकेश्वरी धर्मांतील लोकांची मानसिकता समजतच नाही हा अनुभव जेम्स लेनच्या बाबतीत जागोजागी जाणवतो. त्याच्या मते समर्थ रामदास रामभक्त होते. छ. शिवाजी शिवभक्त आणि भवानीचे उपासक होते आणि त्यामुळे त्याच्याच शब्दात सांगायचे तर 'Shivajis devotion to Bhavani and Ramdas's devotion to Rama are only two among many such traditions that do not fall under the Pandharpur umbrella.' (पृ ११) एकेश्वरी पंथाच्या अनुयायांची (इथे लेन प्रॉटेस्टंट आहे, का कॅथलिक आहे किंवा बॅष्टीस्ट आहे इ.ची पार्श्र्वभूमी तपासणे आवश्यक वाटते म्हणून पंथाचा उल्लेख) ठोकळेबाज विचारसरणी इथे स्पष्ट दिसते.
महाराष्ट्राला हरी आणि हराच्या ऐक्याची जाणीव फार पूर्वीपासून होती. विठ्ठलाच्या मूर्तीच्या शिरी महादेवाचे लिंग असण्याची परंपरा आहे. महाराष्ट्रातील संतांनी शैव - वैष्णव असा भेदभाव बाळगला नाही याची लेनला माहिती नसावी हे अशक्य वाटते. तो जाणूनबुजून दुर्लक्ष करतो आहे. शिवाजी महाराज पंढरपूरला यात्रेसाठी गेले की नाहीत याचे पुरावे त्यांचे मराठीपण शोधण्यासाठी जेम्स लेनने तपासावे. मात्र समर्थ रामदास पंढरपूरला गेल्याचे उल्लेख आहेत. तेथे विठोबाला कमरेवर हात ठेवून उभा पाहून त्यांनी धनुष्य बाण कुठे गेलेत, बरोबरची सीतामाई कुठे गेली अशी विचारणा केली होती. रामदासी सांप्रदायिक वारांच्या सवाया म्हणून जे अभंग आहेत त्यात बुधवारच्या सवारीमध्ये विठ्ठल - श्रीराम यांची एकरूपता वर्णन केली आहे.
नाम विठ्ठल सुंदर । ब्रह्मा विष्णू आणि हर ।
गुणातीत निर्विकार । शुकादिकी गायिला ।।१।।
चंद्रभागा रम्य वीर । तेथे उभा कटिकर ।
दिंड्या पताका अपार । यात्रा घोष जाहला।।२।।
तेथे येता रामदास । दृढ श्रीरामी विश्वास।
रूप पालटोनी त्यास। रामरूपी भेटला।।३।।
पुन्हा विठ्ठलरूप । राम विठ्ठल येकरूप।
पूर्वपुण्य हे अमूप । लक्ष पायी ठेविल्या ।।४।।
(रामदासी संप्रदायाची नित्योपासना पृ ३९)
वरील अभंगाप्रमाणे समर्थ रामदास वारीच्या दरम्यान पंढरपूरला गेले होते व लेनच्या "मराठी'पणाच्या व्याख्येत ते बसतात. समर्थांचे इतरही काही विठ्ठलभक्तीवर अभंग वर दिलेल्या नित्योपासनेच्या पुस्तकात आहेत. त्यात "येथे उभा का श्रीरामा।.... हा प्रसिद्ध अभंग ही दिला आहे. (पृ ६४) त्यात अभंगाचे शेवटी समर्थ रामदास लिहितात.
काय केला हनुमंत। येथे उभा पुंडलिकभक्त
रामी रामदासी भाव। तैसा होय पंढरीराव।।
महाराष्ट्राचे दुसरे दैवत जेजुरीचा खंडोबा आहे. त्याच्याही दर्शनाला समर्थ रामदास गेले असावेत. जेजुरीचा खंडोबा व श्रीराम यांची एकरूपता त्यांनी तेथे अनुभवली ती अभंग "रविवारची सवाची' म्हणून येतो - दास म्हणे रामराव। राम तोची खंडेराव। जेथे भाव तेथे देव। लक्षपायी जडलिया।।
(रामदासी संप्रदायाची नित्योपासना पृ ४१)
परमेश्वराच्या "पायी लक्ष जडलिया' भाव तेथे देव हा अनुभव झापडे लावलेल्या एकेश्वरी पंथीयांना समजण्या पलीकडचा आहे, त्यांना परमेश्वराचे निरनिराळ्या जड व चेतन स्वरूपातील अस्तित्व मान्यच नसते. अशी मनोधारणा असलेला जेम्स लेन मराठी मनाचा मागोवा घेऊ शकेल? (क्रमशः)
ड्रगप्रकरण 'सीबीआय'कडे सोपवाच!
विरोधकांबरोबर सत्तारूढ पुन्हा आक्रमक
गृहखात्याच्या पुरवणी मागण्यांवेळी
अनेकांची मंत्र्यांवर कडाडून टीका
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): गृहखात्यात माजलेल्या भ्रष्टाचाराचा, अनागोंदी कारभाराचा आणि निर्नायकी अवस्थेचा खरपूस समाचार घेतल्यानंतर विरोधकांनी आज पुन्हा एकदा पोलिस - राजकारणी आणि ड्रग माफिया प्रकरण "सीबीआय'कडेच सोपवले जावे, अशी जोरदार मागणी केली. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी नेहमीप्रमाणेच या बाबतीत मौन पाळून अन्य विषयावर बोलण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर संतप्त झालेल्या आमदारांनी जोरदार घोषणाबाजी करत सभापतींच्या आसनासमोर धाव घेतली. त्यामुळे उडालेल्या प्रचंड गदारोळातच गृहखात्याच्या मागण्यांना मंजुरी मिळवण्यात आली.
पोलिस, राजकारणी व ड्रग माफिया साटेलोटे प्रकरणाची "सीबीआय' चौकशी व्हावी, अशी मागणी विरोधकांनी या अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासूनच केली आहे. आज खुद्द गृहखात्याच्या मागण्यांवरील चर्चा असल्यामुळे विरोधकांच्या आक्रमणाला अधिकच धार चढली होती. त्यांनी विविध पुरावे व आकडेवारी सादर करून पोलिसांची आणि पर्यायाने गृहखात्याची लक्तरे वेशीवर टांगली. महत्त्वाची बाब म्हणजे विरोधकांनी केलेल्या "सीबीआय' चौकशीच्या मागणीला सत्ताधारी पक्षातील अनेक आमदारांनीही अप्रत्यक्ष अनुमोदन देण्याचा अपवादात्मक प्रकार आज विधानसभेत दिसून आला. सत्ताधारी आमदारांनी आज "सीबीआय चौकशी' असा सरळसरळ उल्लेख केलेला नसला तरी या गंभीर प्रकरणाची "एनआयए'सारख्या स्वतंत्र संस्थेमार्फत चौकशी केली जावी, अशी मागणी मात्र जोरदारपणे केली.
विरोधी गटातील ऍड. फ्रान्सिस डिसोझा, दामोदर नाईक, दयानंद मांद्रेकर, विजय पै खोत, राजेश पाटणेकर, अनंत शेट या आमदारांनी गृहखात्यात माजलेल्या अनागोंदी कारभारावर भरपूर तोंडसुख घेतले. पोलिस व राजकारण्यांचे ड्रग माफियांशी असलेले साटेलोटे हे अत्यंत गंभीर प्रकरण असून या प्रकरणाची पोलिसांमार्फतच चौकशी करणे म्हणजे स्वतः केलेल्या भ्रष्टाचाराची स्वतःच चौकशी करण्यासारखा प्रकार असल्याचा सूर त्यांनी व्यक्त केला. असे केल्याने या प्रकरणाला न्याय मिळू शकणार नाही व सत्य कधीच जनतेसमोर येणार नाही असे ते म्हणाले. त्यामुळे ज्या प्रकरणामुळे गोव्याची सुरक्षा व अस्मिता पणाला लागलेली आहे ते प्रकरण "सीबीआय'कडेच सोपवले जावे असा जोरदार मुद्दा त्यांनी मांडला.
विरोधकांनी केलेल्या या मागणीला सत्ताधारी आमदारांनीही अप्रत्यक्ष अनुमोदनच दिले. यावेळी ऍड. दयानंद नार्वेकर, आग्नेल फर्नांडिस, दीपक ढवळीकर, पांडुरंग मडकईकर, व्हिक्टोरिया फर्नांडिस व आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी पोलिसांच्या नाकर्तेपणाचा उदाहरणांसहित पाढाच वाचला. पोलिसांवर कोणाचाही वचक राहिलेला नाही. हप्तेखोरी प्रचंड वाढलेली आहे. सामान्यांना पोलिसांचा आधार न वाटता त्यांची भीती वाटते आहे. हे सर्व अतिशय गंभीर असल्याने या प्रकरणाच्या मुळाशी जाऊन दोषींवर कारवाई करणे गरजेचे असल्याचे सत्ताधारी आमदारांनी सांगितले.
गृहखात्याच्या पुरवणी मागण्यांवेळी
अनेकांची मंत्र्यांवर कडाडून टीका
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): गृहखात्यात माजलेल्या भ्रष्टाचाराचा, अनागोंदी कारभाराचा आणि निर्नायकी अवस्थेचा खरपूस समाचार घेतल्यानंतर विरोधकांनी आज पुन्हा एकदा पोलिस - राजकारणी आणि ड्रग माफिया प्रकरण "सीबीआय'कडेच सोपवले जावे, अशी जोरदार मागणी केली. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी नेहमीप्रमाणेच या बाबतीत मौन पाळून अन्य विषयावर बोलण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर संतप्त झालेल्या आमदारांनी जोरदार घोषणाबाजी करत सभापतींच्या आसनासमोर धाव घेतली. त्यामुळे उडालेल्या प्रचंड गदारोळातच गृहखात्याच्या मागण्यांना मंजुरी मिळवण्यात आली.
पोलिस, राजकारणी व ड्रग माफिया साटेलोटे प्रकरणाची "सीबीआय' चौकशी व्हावी, अशी मागणी विरोधकांनी या अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासूनच केली आहे. आज खुद्द गृहखात्याच्या मागण्यांवरील चर्चा असल्यामुळे विरोधकांच्या आक्रमणाला अधिकच धार चढली होती. त्यांनी विविध पुरावे व आकडेवारी सादर करून पोलिसांची आणि पर्यायाने गृहखात्याची लक्तरे वेशीवर टांगली. महत्त्वाची बाब म्हणजे विरोधकांनी केलेल्या "सीबीआय' चौकशीच्या मागणीला सत्ताधारी पक्षातील अनेक आमदारांनीही अप्रत्यक्ष अनुमोदन देण्याचा अपवादात्मक प्रकार आज विधानसभेत दिसून आला. सत्ताधारी आमदारांनी आज "सीबीआय चौकशी' असा सरळसरळ उल्लेख केलेला नसला तरी या गंभीर प्रकरणाची "एनआयए'सारख्या स्वतंत्र संस्थेमार्फत चौकशी केली जावी, अशी मागणी मात्र जोरदारपणे केली.
विरोधी गटातील ऍड. फ्रान्सिस डिसोझा, दामोदर नाईक, दयानंद मांद्रेकर, विजय पै खोत, राजेश पाटणेकर, अनंत शेट या आमदारांनी गृहखात्यात माजलेल्या अनागोंदी कारभारावर भरपूर तोंडसुख घेतले. पोलिस व राजकारण्यांचे ड्रग माफियांशी असलेले साटेलोटे हे अत्यंत गंभीर प्रकरण असून या प्रकरणाची पोलिसांमार्फतच चौकशी करणे म्हणजे स्वतः केलेल्या भ्रष्टाचाराची स्वतःच चौकशी करण्यासारखा प्रकार असल्याचा सूर त्यांनी व्यक्त केला. असे केल्याने या प्रकरणाला न्याय मिळू शकणार नाही व सत्य कधीच जनतेसमोर येणार नाही असे ते म्हणाले. त्यामुळे ज्या प्रकरणामुळे गोव्याची सुरक्षा व अस्मिता पणाला लागलेली आहे ते प्रकरण "सीबीआय'कडेच सोपवले जावे असा जोरदार मुद्दा त्यांनी मांडला.
विरोधकांनी केलेल्या या मागणीला सत्ताधारी आमदारांनीही अप्रत्यक्ष अनुमोदनच दिले. यावेळी ऍड. दयानंद नार्वेकर, आग्नेल फर्नांडिस, दीपक ढवळीकर, पांडुरंग मडकईकर, व्हिक्टोरिया फर्नांडिस व आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी पोलिसांच्या नाकर्तेपणाचा उदाहरणांसहित पाढाच वाचला. पोलिसांवर कोणाचाही वचक राहिलेला नाही. हप्तेखोरी प्रचंड वाढलेली आहे. सामान्यांना पोलिसांचा आधार न वाटता त्यांची भीती वाटते आहे. हे सर्व अतिशय गंभीर असल्याने या प्रकरणाच्या मुळाशी जाऊन दोषींवर कारवाई करणे गरजेचे असल्याचे सत्ताधारी आमदारांनी सांगितले.
..तर रवींबरोबर दिगंबरांचेही स्वाहा!
पर्रीकरांचा सरकारला पुन्हा एकदा इशारा
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): पोलिस, राजकारणी आणि ड्रग माफिया यांच्यात असलेले घनिष्ठ संबंध आता जगजाहीर झाले असून गृहखात्याच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. खुद्द गृहमंत्र्यांच्या पुत्राचे नावही या प्रकरणात गोवले गेले आहे. त्यामुळे जर मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणात वेळीच हस्तक्षेप न करता गृहमंत्र्यांची पाठराखण करण्याचाच प्रयत्न केला तर "तक्षकाय स्वाहा इंद्राय स्वाहा' या उक्तीप्रमाणे गृहमंत्री रवींबरोबर मुख्यमंत्री दिगंबरांचेही स्वाहा होण्यास वेळ लागणार नाही, असा रोखठोक इशारा आज विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी दिला.
आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात गृहखात्याच्या मागण्यांना विरोध करताना श्री. पर्रीकर बोलत होते. गृहमंत्री रवी नाईक आजारपणातून लवकर बरे होवोत. आजची चर्चा ऐकण्यासाठी ते सभागृहात उपस्थित असते तर बरे झाले असते. गृहखात्यात माजलेल्या भ्रष्टाचारावरून त्यांना समोरासमोर भिडता आले असते. ड्रग प्रकरणी आम्ही कोणावरही वैयक्तिक स्वरूपाचे आरोप केलेले नाहीत. मात्र पोलिस, राजकारणी आणि ड्रग माफिया यांच्यात साटेलोटे असल्याचे अनेक पुरावे समोर येत असून या प्रकरणी खुद्द उच्च न्यायालयानेच सरकारवर कडक ताशेरे ओढले आहेत. पोलिसांवर जेव्हा एखादा गंभीर आरोप होतो तेव्हा त्याची चौकशी "सीबीआय'कडेच देणे उचित होईल, असे दोन निवाडे खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेही दिले आहेत. त्या निवाड्यांना अनुसरूनच आम्ही हे प्रकरण "सीबीआय'कडे सोपवण्यात यावे अशी मागणी करतो आहोत, असे स्पष्ट प्रतिपादन श्री. पर्रीकर यांनी यावेळी केले.
पोलिसांची निष्क्रियता, हप्तेखोरी, भ्रष्टाचार यावर बरेच बोलले गेले आहे. मात्र त्यांच्यात, त्यांना आश्रय देणाऱ्या राजकारण्यांत आणि ड्रग माफियांत असलेले साटेलोटे प्रकरण हे अतिशय गंभीर असल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी इतर सर्व बाबी तूर्तास बाजूस ठेवून हे प्रकरण ते सीबीआयकडे सोपवणार आहेत की नाहीत एवढेच सांगावे. ते सीबीआय चौकशी करण्यास तयार असतील तर आम्ही मांडलेल्या कपात सूचना मागे घेऊन गृहखात्याच्या मागण्यांना समर्थन देण्यासही तयार आहोत, असे आव्हानच विरोधी पक्षनेत्यांनी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना दिले.
गृहखात्याच्या अनागोंदी कारभारावर आज पर्रीकर यांनी सडकून आसूड ओढले. दक्षता खाते, सार्वजनिक गाऱ्हाणी आणि सामान्य प्रशासन व समन्वय या खात्यात माजलेल्या प्रचंड भ्रष्टाचाराचा त्यांनी प्रत्यक्ष पुरावे सादर करून पर्दाफाश केला. सरकारने केंद्राकडून जर लोकायुक्त विधेयक संमत करून आणले असते तर "सीबीआय' चौकशीची गरजच भासली नसती असे त्यांनी सांगितले. सरकारी नोकऱ्या देताना केला जाणारा भ्रष्टाचार, सामान्य जनतेला पोलिसांकडून मिळणारी अपमानास्पद आणि घृणास्पद वागणूक, सरकारी दौऱ्यांवर केला जाणारा प्रचंड खर्च, कॅसिनोंच्या कारभारावर नजर ठेवण्यात सरकारला आलेले अपयश आदी गोष्टींवर त्यांनी यावेळी घणाघाती टीका केली.
जो निर्दोष आहे त्याने कुठल्याही प्रकारच्या चौकशीला घाबरण्याचे कारण नाही. आपल्यावर आरोप झाले तेव्हा या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करा अशी विनंती आपणच केली होती व आपण या चौकशीला सामोरेही जात आहोत. शिक्षणमंत्रीही सीबीआय चौकशीला सामोरे जात आहेत. मग पोलिस - ड्रगमाफिया साटेलोटे प्रकरणी सीबीआय चौकशी करण्यात गृहमंत्री व मुख्यमंत्र्यांना भीती का वाटते आहे? असा सवाल उपस्थित करून आपल्या पुत्राचे नाव या प्रकरणात गोवले गेल्यानंतर खरे म्हणजे गृहमंत्र्यांनीच पुढाकार घेऊन या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी मागायला पाहिजे होती, असे पर्रीकर म्हणाले.
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): पोलिस, राजकारणी आणि ड्रग माफिया यांच्यात असलेले घनिष्ठ संबंध आता जगजाहीर झाले असून गृहखात्याच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. खुद्द गृहमंत्र्यांच्या पुत्राचे नावही या प्रकरणात गोवले गेले आहे. त्यामुळे जर मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणात वेळीच हस्तक्षेप न करता गृहमंत्र्यांची पाठराखण करण्याचाच प्रयत्न केला तर "तक्षकाय स्वाहा इंद्राय स्वाहा' या उक्तीप्रमाणे गृहमंत्री रवींबरोबर मुख्यमंत्री दिगंबरांचेही स्वाहा होण्यास वेळ लागणार नाही, असा रोखठोक इशारा आज विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी दिला.
आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात गृहखात्याच्या मागण्यांना विरोध करताना श्री. पर्रीकर बोलत होते. गृहमंत्री रवी नाईक आजारपणातून लवकर बरे होवोत. आजची चर्चा ऐकण्यासाठी ते सभागृहात उपस्थित असते तर बरे झाले असते. गृहखात्यात माजलेल्या भ्रष्टाचारावरून त्यांना समोरासमोर भिडता आले असते. ड्रग प्रकरणी आम्ही कोणावरही वैयक्तिक स्वरूपाचे आरोप केलेले नाहीत. मात्र पोलिस, राजकारणी आणि ड्रग माफिया यांच्यात साटेलोटे असल्याचे अनेक पुरावे समोर येत असून या प्रकरणी खुद्द उच्च न्यायालयानेच सरकारवर कडक ताशेरे ओढले आहेत. पोलिसांवर जेव्हा एखादा गंभीर आरोप होतो तेव्हा त्याची चौकशी "सीबीआय'कडेच देणे उचित होईल, असे दोन निवाडे खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेही दिले आहेत. त्या निवाड्यांना अनुसरूनच आम्ही हे प्रकरण "सीबीआय'कडे सोपवण्यात यावे अशी मागणी करतो आहोत, असे स्पष्ट प्रतिपादन श्री. पर्रीकर यांनी यावेळी केले.
पोलिसांची निष्क्रियता, हप्तेखोरी, भ्रष्टाचार यावर बरेच बोलले गेले आहे. मात्र त्यांच्यात, त्यांना आश्रय देणाऱ्या राजकारण्यांत आणि ड्रग माफियांत असलेले साटेलोटे प्रकरण हे अतिशय गंभीर असल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी इतर सर्व बाबी तूर्तास बाजूस ठेवून हे प्रकरण ते सीबीआयकडे सोपवणार आहेत की नाहीत एवढेच सांगावे. ते सीबीआय चौकशी करण्यास तयार असतील तर आम्ही मांडलेल्या कपात सूचना मागे घेऊन गृहखात्याच्या मागण्यांना समर्थन देण्यासही तयार आहोत, असे आव्हानच विरोधी पक्षनेत्यांनी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना दिले.
गृहखात्याच्या अनागोंदी कारभारावर आज पर्रीकर यांनी सडकून आसूड ओढले. दक्षता खाते, सार्वजनिक गाऱ्हाणी आणि सामान्य प्रशासन व समन्वय या खात्यात माजलेल्या प्रचंड भ्रष्टाचाराचा त्यांनी प्रत्यक्ष पुरावे सादर करून पर्दाफाश केला. सरकारने केंद्राकडून जर लोकायुक्त विधेयक संमत करून आणले असते तर "सीबीआय' चौकशीची गरजच भासली नसती असे त्यांनी सांगितले. सरकारी नोकऱ्या देताना केला जाणारा भ्रष्टाचार, सामान्य जनतेला पोलिसांकडून मिळणारी अपमानास्पद आणि घृणास्पद वागणूक, सरकारी दौऱ्यांवर केला जाणारा प्रचंड खर्च, कॅसिनोंच्या कारभारावर नजर ठेवण्यात सरकारला आलेले अपयश आदी गोष्टींवर त्यांनी यावेळी घणाघाती टीका केली.
जो निर्दोष आहे त्याने कुठल्याही प्रकारच्या चौकशीला घाबरण्याचे कारण नाही. आपल्यावर आरोप झाले तेव्हा या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करा अशी विनंती आपणच केली होती व आपण या चौकशीला सामोरेही जात आहोत. शिक्षणमंत्रीही सीबीआय चौकशीला सामोरे जात आहेत. मग पोलिस - ड्रगमाफिया साटेलोटे प्रकरणी सीबीआय चौकशी करण्यात गृहमंत्री व मुख्यमंत्र्यांना भीती का वाटते आहे? असा सवाल उपस्थित करून आपल्या पुत्राचे नाव या प्रकरणात गोवले गेल्यानंतर खरे म्हणजे गृहमंत्र्यांनीच पुढाकार घेऊन या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी मागायला पाहिजे होती, असे पर्रीकर म्हणाले.
गोव्याला वाचवण्यासाठी आता पर्रीकरांनी पुढे यावे
मिकी पाशेको यांचे आवाहन
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): "सत्ताधारी गटात असल्यामुळे मी जरी गृहखात्याच्या मागण्यांना समर्थन देण्यासाठी उभा राहिलेलो असलो तरी खरे म्हणजे माझा अंतरात्मा मला तसे करण्याची अनुमती देत नाही. या खात्याला कोणताही धरबंध राहिलेला नसल्यामुळे आज गोव्यात कोणीही सुरक्षित राहिलेला नाही. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात बोलणाऱ्याची तोंडे "येन केन प्रकारेण' बंद करण्याचे सत्र सुरू झाले आहे. अशा भयानक परिस्थितीतून गोव्याला तारण्यासाठी आता विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर किंवा सभापती प्रतापसिंह राणे यांनीच पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे'', असे प्रतिपादन माजी मंत्री मिकी पाशेको यांनी केले.
गृहखात्याच्या मागण्यांवरील चर्चेत सहभागी होत त्यांनी गृहखाते व गृहमंत्री रवी नाईक यांच्यावर गंभीर स्वरूपाचे आरोप केले. गेले काही दिवस आपण जरी विधानसभेत येत नव्हतो तरी आपण कुठे आहोत हे सर्व गोवेकरांना माहीत होते. मात्र आज या सभागृहात अनुपस्थित असलेले गृहमंत्री कुठे परागंदा झाले आहेत ते कोणालाही ठाऊक नाही, असा टोला त्यांनी यावेळी हाणला.
आमचे सरकार आपल्याच सावलीला घाबरते आहे. गृहमंत्री रवी नाईक यांच्या पुत्र ड्रग व्यवहारांत गुंतला असल्याचे जगजाहीर झाले आहे. मात्र या प्रकरणाची चौकशी करण्याऐवजी हे प्रकरण दाबण्याचाच प्रयत्न होतो आहे. मुख्यमंत्री जरी मोठमोठ्या आवाजात आपले सरकार आम आदमीचे आहे अशा घोषणा देत असले तरी हे सरकार आम आदमीचे मुळीच राहिलेले नाही, असा ढळढळीत आरोप मिकी पाशेको यांनी केला.
नादिया तोरादो या विवाहितेच्या मृत्युप्रकरणी आपल्याला गोवण्याचे कारस्थान रचण्यात आले व आपल्याला १४ दिवसांच्या कोठडीतही पाठवण्यात आले. मग गृहमंत्री रवी नाईक यांच्या पुत्रावर आरोप होत असताना त्यालाही तुरुंगात का डांबले जात नाही, असा संतप्त सवाल त्यांनी पुन्हा एकदा उपस्थित केला.
गृहमंत्री अल्पसंख्यांकांच्या विरोधात आहेत हे आता लपून राहिलेले नाही, याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. चर्चिल आलेमाव, ज्योकिम आलेमाव, व्हिक्टोरिया फर्नांडिस, बाबूश मोन्सेरात व आता आपण अशा अल्पसंख्यांक नेत्यांना त्यांनी वेळोवेळी पोलिस कोठडीत पाठवले आहे. त्यासाठी ठरावीक पोलिसांचाच वापर केला आहे, असा गंभीर आरोपही त्यांनी यावेळी केला.
आज गोव्यात बिगर सरकारी संस्थांचेही (एनजीओ) पेव फुटले आहे. "सवेरा', "गोयकारांचो एकवोट' यांसारख्या संस्था आज कोणावरही चिखलफेक करत आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्रीही या संस्थांची मान्यता न पाहता त्यांचे म्हणणे ऐकून घेत आहेत. या संस्थांमध्ये असलेल्या पदाधिकाऱ्यांची पार्श्वभूमी आधी तपासून पाहा, असा सल्लाही त्यांनी यावेळी दिला.
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): "सत्ताधारी गटात असल्यामुळे मी जरी गृहखात्याच्या मागण्यांना समर्थन देण्यासाठी उभा राहिलेलो असलो तरी खरे म्हणजे माझा अंतरात्मा मला तसे करण्याची अनुमती देत नाही. या खात्याला कोणताही धरबंध राहिलेला नसल्यामुळे आज गोव्यात कोणीही सुरक्षित राहिलेला नाही. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात बोलणाऱ्याची तोंडे "येन केन प्रकारेण' बंद करण्याचे सत्र सुरू झाले आहे. अशा भयानक परिस्थितीतून गोव्याला तारण्यासाठी आता विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर किंवा सभापती प्रतापसिंह राणे यांनीच पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे'', असे प्रतिपादन माजी मंत्री मिकी पाशेको यांनी केले.
गृहखात्याच्या मागण्यांवरील चर्चेत सहभागी होत त्यांनी गृहखाते व गृहमंत्री रवी नाईक यांच्यावर गंभीर स्वरूपाचे आरोप केले. गेले काही दिवस आपण जरी विधानसभेत येत नव्हतो तरी आपण कुठे आहोत हे सर्व गोवेकरांना माहीत होते. मात्र आज या सभागृहात अनुपस्थित असलेले गृहमंत्री कुठे परागंदा झाले आहेत ते कोणालाही ठाऊक नाही, असा टोला त्यांनी यावेळी हाणला.
आमचे सरकार आपल्याच सावलीला घाबरते आहे. गृहमंत्री रवी नाईक यांच्या पुत्र ड्रग व्यवहारांत गुंतला असल्याचे जगजाहीर झाले आहे. मात्र या प्रकरणाची चौकशी करण्याऐवजी हे प्रकरण दाबण्याचाच प्रयत्न होतो आहे. मुख्यमंत्री जरी मोठमोठ्या आवाजात आपले सरकार आम आदमीचे आहे अशा घोषणा देत असले तरी हे सरकार आम आदमीचे मुळीच राहिलेले नाही, असा ढळढळीत आरोप मिकी पाशेको यांनी केला.
नादिया तोरादो या विवाहितेच्या मृत्युप्रकरणी आपल्याला गोवण्याचे कारस्थान रचण्यात आले व आपल्याला १४ दिवसांच्या कोठडीतही पाठवण्यात आले. मग गृहमंत्री रवी नाईक यांच्या पुत्रावर आरोप होत असताना त्यालाही तुरुंगात का डांबले जात नाही, असा संतप्त सवाल त्यांनी पुन्हा एकदा उपस्थित केला.
गृहमंत्री अल्पसंख्यांकांच्या विरोधात आहेत हे आता लपून राहिलेले नाही, याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. चर्चिल आलेमाव, ज्योकिम आलेमाव, व्हिक्टोरिया फर्नांडिस, बाबूश मोन्सेरात व आता आपण अशा अल्पसंख्यांक नेत्यांना त्यांनी वेळोवेळी पोलिस कोठडीत पाठवले आहे. त्यासाठी ठरावीक पोलिसांचाच वापर केला आहे, असा गंभीर आरोपही त्यांनी यावेळी केला.
आज गोव्यात बिगर सरकारी संस्थांचेही (एनजीओ) पेव फुटले आहे. "सवेरा', "गोयकारांचो एकवोट' यांसारख्या संस्था आज कोणावरही चिखलफेक करत आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्रीही या संस्थांची मान्यता न पाहता त्यांचे म्हणणे ऐकून घेत आहेत. या संस्थांमध्ये असलेल्या पदाधिकाऱ्यांची पार्श्वभूमी आधी तपासून पाहा, असा सल्लाही त्यांनी यावेळी दिला.
'लाय डिटेक्टर' चाचणीचा आधार?
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): उत्कर्षा मृत्यू प्रकरणात मुख्य संशयित आरोपी स्नेहल गावकर हिने पोलिसांची दिशाभूल करण्याचे सत्र सुरू केल्याने तिची "लाय डिटेक्टर' चाचणी करण्याचा तयारी सुरू केली आहे. स्नेहल हिच्याबरोबर लहान बाळ असल्याने पोलिसांना तिची पोलिसी खात्यात चौकशीही करता येत नाही. त्यामुळे पोलिसांना आता या चाचणीचा मदत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. अटक केल्यापासून स्नेहल पोलिसांना उलट सुलट माहिती पुरवत आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
उत्कर्षा मृत्यू प्रकरण हे अत्यंत गुंतागुंतीचे असून अद्याप या खुनामागील कोणतेच सूत्र पोलिसांना मिळालेले नाही. उत्कर्षाला संपवण्याचा निर्णय कोणी आणि का घेतला, याचा उलगडा होणे महत्त्वाचे बनले आहे. या प्रकरणात सुधा नाईक या महिलेच्या नावाचाही उल्लेख आलेला असून तिचा या प्रकरणात काय सहभाग आहे, याचीही चौकशी करण्याची मागणी सध्या वाळपईच्या लोकांनी केली आहे. उत्कर्षाला विद्यालयातून थेट स्नेहलच्या घरी नेण्यात आले होते की त्यापूर्वी ती सुधा हिच्या घरी गेली होती. तिला शिरा व शीतपेय कुठे प्यायला दिले, तिने हा शिरा व शीतपेय सुधा हिच्या घरी घेतले होते का स्नेहलच्या घरी, असे अनेक प्रश्न सध्या पोलिसांच्या समोर उभे आहेत. या प्रश्नाचा पोलिसांनी शोध लावल्यास संपूर्ण हकिकत पुढे येणार असल्याचे लोकांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, संशयितांना पाठीशी घालण्याचा जोरदार प्रयत्न एका राजकीय व्यक्तीने सुरू केला आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून स्नेहल आणि तिचा नवरा राजेश गावकर यांच्यामध्ये वाद सुरू होता. हा वाद कोणत्या कारणामुळे सुरू झाला होता? सुधा दुसऱ्या ठिकाणी भाड्याची खोली घेऊन का थांबत होती? याचीही माहिती गोळा करण्याचा प्रयत्न पोलिस करीत आहेत.
उत्कर्षा मृत्यू प्रकरण हे अत्यंत गुंतागुंतीचे असून अद्याप या खुनामागील कोणतेच सूत्र पोलिसांना मिळालेले नाही. उत्कर्षाला संपवण्याचा निर्णय कोणी आणि का घेतला, याचा उलगडा होणे महत्त्वाचे बनले आहे. या प्रकरणात सुधा नाईक या महिलेच्या नावाचाही उल्लेख आलेला असून तिचा या प्रकरणात काय सहभाग आहे, याचीही चौकशी करण्याची मागणी सध्या वाळपईच्या लोकांनी केली आहे. उत्कर्षाला विद्यालयातून थेट स्नेहलच्या घरी नेण्यात आले होते की त्यापूर्वी ती सुधा हिच्या घरी गेली होती. तिला शिरा व शीतपेय कुठे प्यायला दिले, तिने हा शिरा व शीतपेय सुधा हिच्या घरी घेतले होते का स्नेहलच्या घरी, असे अनेक प्रश्न सध्या पोलिसांच्या समोर उभे आहेत. या प्रश्नाचा पोलिसांनी शोध लावल्यास संपूर्ण हकिकत पुढे येणार असल्याचे लोकांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, संशयितांना पाठीशी घालण्याचा जोरदार प्रयत्न एका राजकीय व्यक्तीने सुरू केला आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून स्नेहल आणि तिचा नवरा राजेश गावकर यांच्यामध्ये वाद सुरू होता. हा वाद कोणत्या कारणामुळे सुरू झाला होता? सुधा दुसऱ्या ठिकाणी भाड्याची खोली घेऊन का थांबत होती? याचीही माहिती गोळा करण्याचा प्रयत्न पोलिस करीत आहेत.
गृहमंत्र्याच्या पुत्राची सीबीआय चौकशी हवी
स्कार्लेट खूनप्रकरण
फियोनाची पुन्हा मागणी
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): स्कार्लेट खून प्रकरणात राज्याचे गृहमंत्री रवी नाईक यांच्या पुत्राची "सीबीआय'मार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी आज पुन्हा एकदा स्कार्लेटची आई फियोना हिने केली आहे. १८ फेब्रुवारी २००८ रोजी स्कार्लेटचा मृतदेह हणजूण समुद्रकिनाऱ्यावर आढळून आल्यानंतर पहिल्यांदा गृहमंत्र्यांच्या पुत्रावर आरोप झाला होता.
"माझी मुलगी स्कार्लेट हिच्या मृत्यूसाठी जे लोक जबाबदार आहेत ते लोक गोव्यामध्ये अद्याप मोकाट फिरतात'' असा आरोपही फियोना हिने केला आहे. ""ज्या पोलिस अधिकाऱ्याने या प्रकरणाच्या तपासाशी छेडछाड केली, त्याला आधी निलंबित केले व पुन्हा त्याला सेवेत घेण्यात आले. आज स्कार्लेटच्या मृत्यूला अडीच वर्षांचा कालावधी उलटून गेला असूनही मी अद्यापही स्कार्लेटच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करू शकलेले नाही. न्याय मला अद्यापही हुलकावणी देतो आहे,'' अशी खंतही फियोना हिने व्यक्त केली.
उद्या ३० जुलै रोजी फियोना बाल न्यायालयात आपली जबानी नोंदवणार आहे. यावेळी आपण अनेक गोष्टींचा गौप्यस्फोट करणार असल्याचाही दावा फियोनाने केला आहे. त्यामुळे पोलिस ड्रग माफिया प्रकरणात अडचणीत सापडलेले राज्याचे गृहमंत्री या प्रकरणातही गोत्यात येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
स्कार्लेटच्या मृत्यूनंतर अनेकांनी मला मंत्रिपुत्राबद्दल सांगितले होते. त्यामुळे "सीबीआय'मार्फत त्याच्या सहभागाची चौकशी करावी आणि याचा सोक्षमोक्ष लावावा, अशी मागणी तिने केली आहे. माझ्या मुलीला ड्रग पाजून मारण्यात आले. त्यामुळे यात राजकीय आशीर्वादाने चालणाऱ्या ड्रग व्यवसायातील माफियांचाही हात असू शकतो, असे मत तिने व्यक्त केले आहे.
पोलिसांनी सुरुवातीला आरोपींना ताब्यात घेण्याचे सोडून माझ्यावर आरोप करण्यात सुरुवात केली. तसेच संशयितांना पुरावे नष्ट करण्यासाठी पुरेपूर वेळ उपलब्ध करून दिला, असा आरोप पोलिसांवर करण्यात आला आहे. सध्या या प्रकरणात पोलिसांनी दोघा स्थानिकांना ताब्यात घेऊन त्यांच्यावर आरोपपत्रही सादर केले आहे.
फियोनाची पुन्हा मागणी
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): स्कार्लेट खून प्रकरणात राज्याचे गृहमंत्री रवी नाईक यांच्या पुत्राची "सीबीआय'मार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी आज पुन्हा एकदा स्कार्लेटची आई फियोना हिने केली आहे. १८ फेब्रुवारी २००८ रोजी स्कार्लेटचा मृतदेह हणजूण समुद्रकिनाऱ्यावर आढळून आल्यानंतर पहिल्यांदा गृहमंत्र्यांच्या पुत्रावर आरोप झाला होता.
"माझी मुलगी स्कार्लेट हिच्या मृत्यूसाठी जे लोक जबाबदार आहेत ते लोक गोव्यामध्ये अद्याप मोकाट फिरतात'' असा आरोपही फियोना हिने केला आहे. ""ज्या पोलिस अधिकाऱ्याने या प्रकरणाच्या तपासाशी छेडछाड केली, त्याला आधी निलंबित केले व पुन्हा त्याला सेवेत घेण्यात आले. आज स्कार्लेटच्या मृत्यूला अडीच वर्षांचा कालावधी उलटून गेला असूनही मी अद्यापही स्कार्लेटच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करू शकलेले नाही. न्याय मला अद्यापही हुलकावणी देतो आहे,'' अशी खंतही फियोना हिने व्यक्त केली.
उद्या ३० जुलै रोजी फियोना बाल न्यायालयात आपली जबानी नोंदवणार आहे. यावेळी आपण अनेक गोष्टींचा गौप्यस्फोट करणार असल्याचाही दावा फियोनाने केला आहे. त्यामुळे पोलिस ड्रग माफिया प्रकरणात अडचणीत सापडलेले राज्याचे गृहमंत्री या प्रकरणातही गोत्यात येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
स्कार्लेटच्या मृत्यूनंतर अनेकांनी मला मंत्रिपुत्राबद्दल सांगितले होते. त्यामुळे "सीबीआय'मार्फत त्याच्या सहभागाची चौकशी करावी आणि याचा सोक्षमोक्ष लावावा, अशी मागणी तिने केली आहे. माझ्या मुलीला ड्रग पाजून मारण्यात आले. त्यामुळे यात राजकीय आशीर्वादाने चालणाऱ्या ड्रग व्यवसायातील माफियांचाही हात असू शकतो, असे मत तिने व्यक्त केले आहे.
पोलिसांनी सुरुवातीला आरोपींना ताब्यात घेण्याचे सोडून माझ्यावर आरोप करण्यात सुरुवात केली. तसेच संशयितांना पुरावे नष्ट करण्यासाठी पुरेपूर वेळ उपलब्ध करून दिला, असा आरोप पोलिसांवर करण्यात आला आहे. सध्या या प्रकरणात पोलिसांनी दोघा स्थानिकांना ताब्यात घेऊन त्यांच्यावर आरोपपत्रही सादर केले आहे.
डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे वास्कोतील तरुणीचा मृत्यू
गोमेकॉतील डॉक्टराकडून खासगी इस्पितळात शस्त्रक्रिया
दुसरी शस्त्रक्रिया कुटुंबीयांच्या परवानगीविना
वास्को, दि. २९ (प्रतिनिधी): गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय (गोमेकॉ) इस्पितळातील डॉक्टराच्या हलगर्जीपणामुळे वेर्णा येथील एका सोळा वर्षीय तरुणीला आपला जीव गमावावा लागला. "अपेंडिक्स'ची तक्रार घेऊन एका खासगी इस्पितळात दाखल झालेल्या रवीना रॉड्रिगीस या तरुणीवर त्या ठिकाणी पहिली शस्त्रक्रिया झाल्यानंतर तिच्या कुटुंबीयांच्या परवानगीशिवाय गोमेकॉत दुसऱ्यांदा शस्त्रक्रिया करण्यात आल्याने तिचे आज सकाळी दहा वाजता गोवा वैद्यकीय इस्पितळात निधन झाले.
मयत रवीना हिच्या कुटुंबीयांना कोणत्याही प्रकारे विश्वासात न घेता दुसऱ्यांदा शस्त्रक्रिया करण्यात आल्याने तिची बहीण रवीका रॉड्रिगीस हिने वास्को येथील "पै नर्सिंग होम' व गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाचे डॉ. आमोणकर यांच्या विरोधात रीतसर तक्रार पोलिस स्थानकात सादर केली आहे.
अधिक माहितीनुसार रवीना हिला "अपेंडिक्स'चा त्रास असल्याने तिला वास्को येथील "पै नर्सिंग होम' येथे दि. ३ जुलै रोजी दाखल करण्यात आले होते. यावेळी तिच्यावर गोमेकॉतील डॉ. आमोणकर यांनी शस्त्रक्रिया केली होती. त्यानंतर तिला सहा दिवस नर्सिंग होममध्ये दाखल करून ठेवण्यात आले होते. दरम्यान, अचानक सातव्या दिवशी कोणतीही माहिती न देता रवीना हिला पुढील उपचारासाठी गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळात हालवण्यात आले. यावेळी तिला पुन्हा शस्त्रक्रियेसाठी नेण्यात आले. या विषयी डॉक्टरांना विचारले असता ""प्रत्येक गोष्ट तुम्हाला सांगितलीच पाहिजे असे नाही. आम्हाला माहिती आहे आम्ही काय करीत आहोत ते'' असे उत्तर देऊन तिच्यावर दुसऱ्यांदा शस्त्रक्रिया करण्यात आली. यावेळी डॉ. राजेश पाटील यांनी अत्यंत हीन वागणूक दिली असल्याचा दावा मयत रवीनाची बहीण रवीका हिने आपल्या तक्रारीत केला आहे.
"पै नर्सिंग होम'मधील डॉक्टर आणि गोमेकॉतील डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळेच आपल्या बहिणीचा मृत्यू झाल्याचा दावा रवीका हिने केला असून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. "पै नर्सिंग होम'मधून रवीनाला गोमेकॉत का हालवण्यात आले आणि आमची सहमती न घेता गोमेकॉत तिच्यावर पुन्हा शस्त्रक्रिया का करण्यात आली, असे प्रश्न रवीनाच्या कुटुंबीयांनी उपस्थित केले आहेत.
या घटनेमुळे गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळातील डॉक्टर खासगी इस्पितळातही सेवा बजावत असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. पोलिसांनी अनैसर्गिक मृत्यू म्हणून नोंद केली आहे. आरोग्यमंत्री राज्यातील इस्पितळांचा दर्जा वाढवण्याच्या बाता मारीत असले तरी, गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयातील डॉक्टरांचा बेजबाबदारपणा दिवसेंदिवस वाढत चालल्याची प्रकरणे समोर येत आहेत.
दुसरी शस्त्रक्रिया कुटुंबीयांच्या परवानगीविना
वास्को, दि. २९ (प्रतिनिधी): गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय (गोमेकॉ) इस्पितळातील डॉक्टराच्या हलगर्जीपणामुळे वेर्णा येथील एका सोळा वर्षीय तरुणीला आपला जीव गमावावा लागला. "अपेंडिक्स'ची तक्रार घेऊन एका खासगी इस्पितळात दाखल झालेल्या रवीना रॉड्रिगीस या तरुणीवर त्या ठिकाणी पहिली शस्त्रक्रिया झाल्यानंतर तिच्या कुटुंबीयांच्या परवानगीशिवाय गोमेकॉत दुसऱ्यांदा शस्त्रक्रिया करण्यात आल्याने तिचे आज सकाळी दहा वाजता गोवा वैद्यकीय इस्पितळात निधन झाले.
मयत रवीना हिच्या कुटुंबीयांना कोणत्याही प्रकारे विश्वासात न घेता दुसऱ्यांदा शस्त्रक्रिया करण्यात आल्याने तिची बहीण रवीका रॉड्रिगीस हिने वास्को येथील "पै नर्सिंग होम' व गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाचे डॉ. आमोणकर यांच्या विरोधात रीतसर तक्रार पोलिस स्थानकात सादर केली आहे.
अधिक माहितीनुसार रवीना हिला "अपेंडिक्स'चा त्रास असल्याने तिला वास्को येथील "पै नर्सिंग होम' येथे दि. ३ जुलै रोजी दाखल करण्यात आले होते. यावेळी तिच्यावर गोमेकॉतील डॉ. आमोणकर यांनी शस्त्रक्रिया केली होती. त्यानंतर तिला सहा दिवस नर्सिंग होममध्ये दाखल करून ठेवण्यात आले होते. दरम्यान, अचानक सातव्या दिवशी कोणतीही माहिती न देता रवीना हिला पुढील उपचारासाठी गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळात हालवण्यात आले. यावेळी तिला पुन्हा शस्त्रक्रियेसाठी नेण्यात आले. या विषयी डॉक्टरांना विचारले असता ""प्रत्येक गोष्ट तुम्हाला सांगितलीच पाहिजे असे नाही. आम्हाला माहिती आहे आम्ही काय करीत आहोत ते'' असे उत्तर देऊन तिच्यावर दुसऱ्यांदा शस्त्रक्रिया करण्यात आली. यावेळी डॉ. राजेश पाटील यांनी अत्यंत हीन वागणूक दिली असल्याचा दावा मयत रवीनाची बहीण रवीका हिने आपल्या तक्रारीत केला आहे.
"पै नर्सिंग होम'मधील डॉक्टर आणि गोमेकॉतील डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळेच आपल्या बहिणीचा मृत्यू झाल्याचा दावा रवीका हिने केला असून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. "पै नर्सिंग होम'मधून रवीनाला गोमेकॉत का हालवण्यात आले आणि आमची सहमती न घेता गोमेकॉत तिच्यावर पुन्हा शस्त्रक्रिया का करण्यात आली, असे प्रश्न रवीनाच्या कुटुंबीयांनी उपस्थित केले आहेत.
या घटनेमुळे गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळातील डॉक्टर खासगी इस्पितळातही सेवा बजावत असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. पोलिसांनी अनैसर्गिक मृत्यू म्हणून नोंद केली आहे. आरोग्यमंत्री राज्यातील इस्पितळांचा दर्जा वाढवण्याच्या बाता मारीत असले तरी, गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयातील डॉक्टरांचा बेजबाबदारपणा दिवसेंदिवस वाढत चालल्याची प्रकरणे समोर येत आहेत.
'कवठणकरवरील हल्ल्यामागे साळगावकरांचा हात शक्य'
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): "एनएसयुआय'चे अध्यक्ष सुनील कवठणकर यांच्यावर झालेल्या प्राणघातक हल्ल्यामागे गुन्हा अन्वेषण विभागाचे उपअधीक्षक चंद्रकांत साळगावकर यांचा हात असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे "एनएसयुआय'चे सदस्य नितीन आनंदआशे यांनी म्हटले आहे. सह्यांच्या मोहीम सुरू केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी उपअधीक्षक साळगावकर यांनी कवठणकर यांच्या पर्वरी येथील घरी एका निरीक्षकासह सात पोलिसांना पाठवून जबानी देण्यासाठी गुन्हा अन्वेषण विभागात उपस्थित राहण्यास सांगितले होते. त्यानंतर सह्यांची मोहीम थांबवण्यासाठीही दबाव घातला होता, असा दावा "एनएसयुआय'केला आहे.
कवठणकर यांच्यावर हल्ला झाला त्या दिवशी अस्नोडा मार्गे सुनील डिचोलीला जाणार हे कोणालाच माहिती नव्हते. केवळ डिचोली येथील एका तरुणाला सुनील यांनी आपण येत असल्याचे मोबाईलद्वारे कळवले होते. या मोबाईलवरील संभाषण गुन्हा अन्वेषण विभागातील पोलिसांनी "टॅप' केले असावे, असा दावा नितीन आनंदआशे यांनी केला आहे. पोलिस ड्रग माफिया प्रकरणाची "सीबीआय'मार्फत चौकशी झाल्यास अनेक पोलिस अधिकारी गोत्यात येणार असल्यानेच पोलिसांना ही मोहीम बंद करण्याची धडपड चालवली आहे.
या प्रकरणात सुमारे ५८ दिवस फरार असलेला संजय परब याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले तेव्हा त्याने एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याला आपण सर्वांची नावे उघड करू अशी, धमकी दिल्याचे उघडकीस आले होते.
कवठणकर यांच्यावर हल्ला झाला त्या दिवशी अस्नोडा मार्गे सुनील डिचोलीला जाणार हे कोणालाच माहिती नव्हते. केवळ डिचोली येथील एका तरुणाला सुनील यांनी आपण येत असल्याचे मोबाईलद्वारे कळवले होते. या मोबाईलवरील संभाषण गुन्हा अन्वेषण विभागातील पोलिसांनी "टॅप' केले असावे, असा दावा नितीन आनंदआशे यांनी केला आहे. पोलिस ड्रग माफिया प्रकरणाची "सीबीआय'मार्फत चौकशी झाल्यास अनेक पोलिस अधिकारी गोत्यात येणार असल्यानेच पोलिसांना ही मोहीम बंद करण्याची धडपड चालवली आहे.
या प्रकरणात सुमारे ५८ दिवस फरार असलेला संजय परब याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले तेव्हा त्याने एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याला आपण सर्वांची नावे उघड करू अशी, धमकी दिल्याचे उघडकीस आले होते.
महागाईविरोधात १० कोटी सह्यांचे भाजपचे निवेदन राष्ट्रपतींना सादर
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष नितीन गडकरी यांच्या नेतृत्वाखाली आज दुपारी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांची भेट घेऊन आत्तापर्यंत देशभरातून जमा करण्यात आलेल्या महागाईविरोधातील सुमारे १० कोटी सह्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. या प्रसंगी ज्येष्ठ भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी, लोकसभा विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, रवीशंकर प्रसाद तसेच भाजप गोवा प्रदेशाध्यक्ष प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर व देशभरातील विविध राज्यांचे प्रदेशाध्यक्ष, पक्षाचे खासदार व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. दरम्यान, महागाईची समस्या जनतेला भेडसावणारा प्रश्न असून त्यामुळे आम जनता त्रस्त होत चालली आहे. वारंवार दरवाढीचे प्रकार भाजप कदापि सहन करणार नाही, त्याविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी गोवा भाजप सदैव जनतेच्या पाठीशी असेल, असे पक्षाचे प्रवक्ते राजेंद्र आर्लेकर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
कॉंग्रेसप्रणीत युपीए सरकारला जीवनावश्यक वस्तूंचे दर नियंत्रणात ठेवण्यात पूर्णपणे आलेल्या अपयशाच्या निषेधार्थ भाजपतर्फे हाती घेतलेल्या दरवाढविरोधी स्वाक्षरी मोहिमेला राज्यात तसेच देशभरात उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला होता. गोव्यातून पक्षाने १ लाख सह्या गोळा केल्या होत्या.
गोवा प्रदेश भाजपच्या महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, प्रदेश स्तरावर तसेच मंडल स्तरावरही या वाढत्या महागाईच्या विरोधात अनेक निषेध मोर्चे, धरणे, जाहीर सभा तसेच अन्य कार्यक्रम राबवण्यात आले, त्याला गोमंतकीय जनतेकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला होता. राज्यातील महिला मोर्चाने विविध तालुक्यातील उपजिल्हाधिकारी व मामलेदार यांना सादर केलेली निवेदने, रामलीला मैदान येथे काढण्यात आलेल्या प्रचंड रॅलीत ५०० गोमंतकीयांचा सहभाग, पणजी कस्टम जेटीजवळ अनेकदा आयोजित धरणे, यशस्वीपणे राबवलेला ५ जुलैचा भारत बंद, ज्यात गोमंतकीय जनतेने स्वयंस्फूर्तीने दिलेला अभूतपूर्व पाठिंबा, या उल्लेख करण्यासारख्या घटना होत्या. विविध राज्यातील विधानसभा, लोकसभा व राज्यसभेतूनही महागाईचा प्रश्न आमदार, खासदारांनी उचलून धरला आहे व संसदीय कामकाज रोखून धरले आहे. याचाच परिपाक म्हणून हल्लीच इंधन व स्वयंपाक गॅसमध्ये कॉंग्रेस सरकारने केलेली दरवाढ जनता व भाजपच्या दबावापुढे नमते घेऊन काही प्रमाणात कमी करावी लागली होती. एकप्रकारे हा भाजप व गोमंतकीय जनतेचा विजय होता. भाजपचे गोव्यातील एकमेव खासदार श्रीपाद नाईक यांनी लोकसभेत अनेकवेळा महागाईचा विषय उचलून धरला आहे.
कॉंग्रेसप्रणीत युपीए सरकारला जीवनावश्यक वस्तूंचे दर नियंत्रणात ठेवण्यात पूर्णपणे आलेल्या अपयशाच्या निषेधार्थ भाजपतर्फे हाती घेतलेल्या दरवाढविरोधी स्वाक्षरी मोहिमेला राज्यात तसेच देशभरात उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला होता. गोव्यातून पक्षाने १ लाख सह्या गोळा केल्या होत्या.
गोवा प्रदेश भाजपच्या महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, प्रदेश स्तरावर तसेच मंडल स्तरावरही या वाढत्या महागाईच्या विरोधात अनेक निषेध मोर्चे, धरणे, जाहीर सभा तसेच अन्य कार्यक्रम राबवण्यात आले, त्याला गोमंतकीय जनतेकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला होता. राज्यातील महिला मोर्चाने विविध तालुक्यातील उपजिल्हाधिकारी व मामलेदार यांना सादर केलेली निवेदने, रामलीला मैदान येथे काढण्यात आलेल्या प्रचंड रॅलीत ५०० गोमंतकीयांचा सहभाग, पणजी कस्टम जेटीजवळ अनेकदा आयोजित धरणे, यशस्वीपणे राबवलेला ५ जुलैचा भारत बंद, ज्यात गोमंतकीय जनतेने स्वयंस्फूर्तीने दिलेला अभूतपूर्व पाठिंबा, या उल्लेख करण्यासारख्या घटना होत्या. विविध राज्यातील विधानसभा, लोकसभा व राज्यसभेतूनही महागाईचा प्रश्न आमदार, खासदारांनी उचलून धरला आहे व संसदीय कामकाज रोखून धरले आहे. याचाच परिपाक म्हणून हल्लीच इंधन व स्वयंपाक गॅसमध्ये कॉंग्रेस सरकारने केलेली दरवाढ जनता व भाजपच्या दबावापुढे नमते घेऊन काही प्रमाणात कमी करावी लागली होती. एकप्रकारे हा भाजप व गोमंतकीय जनतेचा विजय होता. भाजपचे गोव्यातील एकमेव खासदार श्रीपाद नाईक यांनी लोकसभेत अनेकवेळा महागाईचा विषय उचलून धरला आहे.
वाळवंटी नदीत महिला बुडाली
वाळपई व साखळी, दि. २९ (प्रतिनिधी): पर्ये केरी सत्तरी येथील शिरोली वाळवंटी नदीत बुडून सरस्वती बाबूसो गावस (५०) या महिलेचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार आज दुपारी १ वाजण्याच्या सुमारास सरस्वती कपडे धुण्यासाठी गेली असता पाय घसरून नदीत पडली व वाहून गेली. घटनास्थळावरून अंदाजे २ किमी अंतरावर भायलावाडा मठ येथे तिचा मृतदेह झाडाला अडकून असलेल्या स्थितीत सापडला.
सदर घटना घडली तेव्हा नदीकाठी असलेल्या सुरेखा शेटकर, शिल्पा गावस व विद्या शेटकर यांनी सरस्वती हिला नदीत पडून वाहत जाताना पाहिले व आरडाओरड करून गावातील लोकांना बोलावून घेतले. यानंतर वाळपई अग्निशामक दलाला पाचारण करण्यात आले. वाळपई अग्निशामक दलाच्या जवानांना अडीच तासानंतर म्हणजे दुपारी ३.३० वाजण्याच्या सुमारास मृतदेह सापडला. अग्निशामक दलाचे अधिकारी लक्ष्मण माजिक यांच्या मार्गदर्शनाखाली जवानांनी काम केले. सदर घटनेचा पंचनामा वाळपई पोलिस निरीक्षक हरीष मडकईकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक चंद्रकांत नाईक यांनी केला.
दरम्यान, वाळवंटी नदीवर गेल्या दोन वर्षांपूर्वी पूर नियंत्रण योजनेखाली संरक्षक भिंतीच्या उभारणीवेळी येथील दगडी पायऱ्या काढून झाडांची कत्तल करण्यात आली होती. या प्रकारामुळे येथे धोका निर्माण झाला असून झाडे असल्यास कदाचित सरस्वतीला आधार मिळाला असता, अशी चर्चा येथे सुरू होती.
सदर घटना घडली तेव्हा नदीकाठी असलेल्या सुरेखा शेटकर, शिल्पा गावस व विद्या शेटकर यांनी सरस्वती हिला नदीत पडून वाहत जाताना पाहिले व आरडाओरड करून गावातील लोकांना बोलावून घेतले. यानंतर वाळपई अग्निशामक दलाला पाचारण करण्यात आले. वाळपई अग्निशामक दलाच्या जवानांना अडीच तासानंतर म्हणजे दुपारी ३.३० वाजण्याच्या सुमारास मृतदेह सापडला. अग्निशामक दलाचे अधिकारी लक्ष्मण माजिक यांच्या मार्गदर्शनाखाली जवानांनी काम केले. सदर घटनेचा पंचनामा वाळपई पोलिस निरीक्षक हरीष मडकईकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक चंद्रकांत नाईक यांनी केला.
दरम्यान, वाळवंटी नदीवर गेल्या दोन वर्षांपूर्वी पूर नियंत्रण योजनेखाली संरक्षक भिंतीच्या उभारणीवेळी येथील दगडी पायऱ्या काढून झाडांची कत्तल करण्यात आली होती. या प्रकारामुळे येथे धोका निर्माण झाला असून झाडे असल्यास कदाचित सरस्वतीला आधार मिळाला असता, अशी चर्चा येथे सुरू होती.
Thursday, 29 July 2010
लेनच्या मते "भारतीय' ही संकल्पनाच अवास्तव
जेम्स लेनने निवडलेले शब्द त्याच्या मानसिकतेवर प्रकाश टाकतात. त्याचबरोबर त्याचा हे पुस्तक लिहिण्याचा उद्देश काय असावा याची पुरेपूर झलकही मिळते. अगदी पहिल्याच प्रकरणात त्याने शालेय पुस्तकांच्या प्रारंभी देण्यात येणाऱ्या प्रतिज्ञेची (pledge) दखल घेताना त्यात निर्देश केलेल्या "भारतीय' जनतेचा उल्लेख 'imagined community of India' असा केला आहे. त्याने वाक्यही उद्धृत केले आहे. (India is my country, all Indians are my brothers and sisters). 'Imagined community' हे शब्द अवतरणात घालण्याचा जेम्स लेनचा उद्देश स्पष्ट आहे. त्याच्या मते "आम्ही सारे भारतीय' ही संकल्पनाच "अवास्तव' आहे.
गेली हजारो वर्षे "भारतवर्ष' हे नाव प्रचारात आहे. ज्या भारतामुळे या भूमीला भारतवर्ष नाव पडले त्या शकुंतलेच्या पुत्राची, भरताची कथा आसेतु हिमालय भारतातील बालके गेली शेकडो वर्षे ऐकत आहेत, ज्या भारतातील नागरिक उत्तरेस बद्रिकेदार ते दक्षिणेतील रामेश्वर व पूर्वेकडील कामारव्या तीर्थापासून पश्चिमेस हिगलाज तीर्थ - बलुचीस्थानपर्यंतच्या भूभागांत सांस्कृतिक एकात्मता अनुभवत आहेत, त्याला जेम्स लेन 'Imagined community' म्हणतो. मला त्याची मानसिकता कळते.
गेल्या जेमतेम पाचशे वर्षांचा, हाणामारी, वंशच्छेद आणि काळ्या अमेरिकनांच्या गुलामीचा शालेय इतिहास शिकलेला जेम्स लेन अमेरिकेकडे melting pot म्हणून पाहायला शिकला. या मेल्टींग पॉटमध्ये अजूनही त्यातील घटक पूर्णपणे वितळलेले नाहीत. काळे अमेरिकन त्यांच्यावर लादलेले वेगळे अस्तित्व राखून आहेत, गोऱ्या अमेरिकनांमध्ये त्यांच्या युरोपियन पूर्वजांच्या स्मृती जागृत आहेत; इथे स्थायिक झालेले दक्षिण अमेरिकेचे निर्वासित स्वतःच्या अस्तित्वासाठी झगडत आहेत, नव्याने अमेरिकेचे नागरिकत्व स्वीकारलेले इतर विकसित - अविकसित देशांतील नागरिक त्यांचे वेगळे सांस्कृतिक अस्तित्व राखून आहेत; अशी केवळ आर्थिक सुबत्ता व कडक कायदेकानून यांच्या आधारावर एकत्र बांधली गेलेली अमेरिकन नागरिकत्वाची मोट जेम्स लेनने अनुभवली आहे. त्यामुळे भारतात ठिकठिकाणी अनुभवाला येणारी सांस्कृतिक एकात्मता एकतर त्याला अनुभवता आली नाही किंवा त्याने वाचकांचा बुद्धिभेद करण्यासाठी 'Imagined community' असे ठोकून दिले.
लेनच्या अभ्यासाच्या मुळाशी त्याला १९८८ मध्ये वाचायला मिळालेले चौथीच्या वर्गासाठी क्रमिक पुस्तक असलेले शिवचरित्र आहे. लेनच्या मते बालवयात जे शिवचरित्र अभ्यासले जाते त्याचा दूरगामी परिणाम महाराष्ट्रातील हिंदू पिढीवर होतो. त्यांच्या मते शिवचरित्रांचा अभ्यास करणाऱ्या संशोधक व इतिहासकारांनी शोधलेल्या व लिहिलेल्या सर्व लिखाणाचे सार या चौथीच्या क्रमिक पुस्तकात आले आहे. शिवाजी महाराजांच्या समकालीन लिखाणामध्ये शिवचरित्राचे गुणगान करण्याचा उद्देश होता तर विसाव्या शतकातील इतिहासकारांना शिवचरित्राचा मागोवा घेताना महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक इतिहास लिहायचा होता, असे लेनचे म्हणणे आहे.
इथे प्रश्न पडतो की, इतिहास ही लढाया, राज्यांची नावे, तहाची कलमे यांची जंत्री असते की एखाद्या भूभागात शेकडो वर्षे वास्तव्य करून राहणाऱ्या मानवसमूहाचे सत्त्व आणि सामाजिक व सांस्कृतिक एकात्मता यांचा मागोवा घेण्याचे त्यामागे उद्दिष्ट असते. जेमतेम पाचशे वर्षांचाच इतिहास सांगणाऱ्या अमेरिकन इतिहासकारांनी गोऱ्या आक्रमकांना श्रेष्ठ ठरवून त्या प्रमाणे अमेरिकेचा इतिहास लिहिला आहे. त्या इतिहासात पूर्वी तेथे वास्तव्य करून राहिलेल्या स्थानिक रेड इण्डियन लोकांचा निर्देश नावापुरताच केला आहे. त्यांच्यावर झालेला अत्याचार, त्यांचा निर्वंश इ. गोष्टी थोडक्यात सांगून अमेरिकेचा इतिहास कसा धवल यशाचा इतिहास आहे याचे प्रतिपादन केलेले असते. जर अमेरिकेत हे घडते तर भारतीयांनी तरी आपल्या इतिहासाचा मागोवा आपली सांस्कृतिक अस्मिता व एकात्मता येणाऱ्या पिढ्यांना सांगण्यासाठी का लिहू नये? लेन ज्या कार्यकारण मीमांसेचा - teleology of the long cultural process (पृ. ७) - उल्लेख करतो ती मीमांसा प्रत्येक देशातील इतिहासकारांनी त्यांच्या देशाचा इतिहास लिहिताना डोळ्यापुढे ठेवली आहे. हे करताना अनेक देशांतील इतिहासकारांनी आक्रमकांना सज्जन आणि तारणहार ठरविले कारण विसाव्या शतकात आक्रमकांच्या धार्मिक आक्रमणाला बळी पडलेल्या देशांतील इतिहासकारांनी त्यांच्या देशाचा प्राचीन काळापासूनचा इतिहास नव्या धार्मिक दृष्टिकोनातून लिहिला. उदाहरण द्यायचे झाले तर आता मुस्लीम धर्मीय असलेल्या पाकिस्तानच्या इतिहासात भारतावर सातव्या शतकात पहिले मुसलमानी आक्रमण करणारा क्रूरकर्मा, ज्याने खलिफाकडे गुलाम करून पाठविले, तो मुहम्मद बीन कासीन प्रेषिताचा शांतिदूत आणि स्थानिक जनतेचा तारणहार होता असे शिकविले जाते.
इतिहास वास्तवात काय होता आणि तो शालेय पुस्तकातून कसा शिकविला जातो याचे प्रत्यंतर अमेरिकेच्या इतिहासावरून दिसते. पुढे जाऊन स्वतः लेनने त्याची कबुली दिली आहे. मात्र शिवचरित्रे अभ्यासताना तो वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोन (objectivity) ठेवू शकलेला नाही.
क्रमशः
गेली हजारो वर्षे "भारतवर्ष' हे नाव प्रचारात आहे. ज्या भारतामुळे या भूमीला भारतवर्ष नाव पडले त्या शकुंतलेच्या पुत्राची, भरताची कथा आसेतु हिमालय भारतातील बालके गेली शेकडो वर्षे ऐकत आहेत, ज्या भारतातील नागरिक उत्तरेस बद्रिकेदार ते दक्षिणेतील रामेश्वर व पूर्वेकडील कामारव्या तीर्थापासून पश्चिमेस हिगलाज तीर्थ - बलुचीस्थानपर्यंतच्या भूभागांत सांस्कृतिक एकात्मता अनुभवत आहेत, त्याला जेम्स लेन 'Imagined community' म्हणतो. मला त्याची मानसिकता कळते.
गेल्या जेमतेम पाचशे वर्षांचा, हाणामारी, वंशच्छेद आणि काळ्या अमेरिकनांच्या गुलामीचा शालेय इतिहास शिकलेला जेम्स लेन अमेरिकेकडे melting pot म्हणून पाहायला शिकला. या मेल्टींग पॉटमध्ये अजूनही त्यातील घटक पूर्णपणे वितळलेले नाहीत. काळे अमेरिकन त्यांच्यावर लादलेले वेगळे अस्तित्व राखून आहेत, गोऱ्या अमेरिकनांमध्ये त्यांच्या युरोपियन पूर्वजांच्या स्मृती जागृत आहेत; इथे स्थायिक झालेले दक्षिण अमेरिकेचे निर्वासित स्वतःच्या अस्तित्वासाठी झगडत आहेत, नव्याने अमेरिकेचे नागरिकत्व स्वीकारलेले इतर विकसित - अविकसित देशांतील नागरिक त्यांचे वेगळे सांस्कृतिक अस्तित्व राखून आहेत; अशी केवळ आर्थिक सुबत्ता व कडक कायदेकानून यांच्या आधारावर एकत्र बांधली गेलेली अमेरिकन नागरिकत्वाची मोट जेम्स लेनने अनुभवली आहे. त्यामुळे भारतात ठिकठिकाणी अनुभवाला येणारी सांस्कृतिक एकात्मता एकतर त्याला अनुभवता आली नाही किंवा त्याने वाचकांचा बुद्धिभेद करण्यासाठी 'Imagined community' असे ठोकून दिले.
लेनच्या अभ्यासाच्या मुळाशी त्याला १९८८ मध्ये वाचायला मिळालेले चौथीच्या वर्गासाठी क्रमिक पुस्तक असलेले शिवचरित्र आहे. लेनच्या मते बालवयात जे शिवचरित्र अभ्यासले जाते त्याचा दूरगामी परिणाम महाराष्ट्रातील हिंदू पिढीवर होतो. त्यांच्या मते शिवचरित्रांचा अभ्यास करणाऱ्या संशोधक व इतिहासकारांनी शोधलेल्या व लिहिलेल्या सर्व लिखाणाचे सार या चौथीच्या क्रमिक पुस्तकात आले आहे. शिवाजी महाराजांच्या समकालीन लिखाणामध्ये शिवचरित्राचे गुणगान करण्याचा उद्देश होता तर विसाव्या शतकातील इतिहासकारांना शिवचरित्राचा मागोवा घेताना महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक इतिहास लिहायचा होता, असे लेनचे म्हणणे आहे.
इथे प्रश्न पडतो की, इतिहास ही लढाया, राज्यांची नावे, तहाची कलमे यांची जंत्री असते की एखाद्या भूभागात शेकडो वर्षे वास्तव्य करून राहणाऱ्या मानवसमूहाचे सत्त्व आणि सामाजिक व सांस्कृतिक एकात्मता यांचा मागोवा घेण्याचे त्यामागे उद्दिष्ट असते. जेमतेम पाचशे वर्षांचाच इतिहास सांगणाऱ्या अमेरिकन इतिहासकारांनी गोऱ्या आक्रमकांना श्रेष्ठ ठरवून त्या प्रमाणे अमेरिकेचा इतिहास लिहिला आहे. त्या इतिहासात पूर्वी तेथे वास्तव्य करून राहिलेल्या स्थानिक रेड इण्डियन लोकांचा निर्देश नावापुरताच केला आहे. त्यांच्यावर झालेला अत्याचार, त्यांचा निर्वंश इ. गोष्टी थोडक्यात सांगून अमेरिकेचा इतिहास कसा धवल यशाचा इतिहास आहे याचे प्रतिपादन केलेले असते. जर अमेरिकेत हे घडते तर भारतीयांनी तरी आपल्या इतिहासाचा मागोवा आपली सांस्कृतिक अस्मिता व एकात्मता येणाऱ्या पिढ्यांना सांगण्यासाठी का लिहू नये? लेन ज्या कार्यकारण मीमांसेचा - teleology of the long cultural process (पृ. ७) - उल्लेख करतो ती मीमांसा प्रत्येक देशातील इतिहासकारांनी त्यांच्या देशाचा इतिहास लिहिताना डोळ्यापुढे ठेवली आहे. हे करताना अनेक देशांतील इतिहासकारांनी आक्रमकांना सज्जन आणि तारणहार ठरविले कारण विसाव्या शतकात आक्रमकांच्या धार्मिक आक्रमणाला बळी पडलेल्या देशांतील इतिहासकारांनी त्यांच्या देशाचा प्राचीन काळापासूनचा इतिहास नव्या धार्मिक दृष्टिकोनातून लिहिला. उदाहरण द्यायचे झाले तर आता मुस्लीम धर्मीय असलेल्या पाकिस्तानच्या इतिहासात भारतावर सातव्या शतकात पहिले मुसलमानी आक्रमण करणारा क्रूरकर्मा, ज्याने खलिफाकडे गुलाम करून पाठविले, तो मुहम्मद बीन कासीन प्रेषिताचा शांतिदूत आणि स्थानिक जनतेचा तारणहार होता असे शिकविले जाते.
इतिहास वास्तवात काय होता आणि तो शालेय पुस्तकातून कसा शिकविला जातो याचे प्रत्यंतर अमेरिकेच्या इतिहासावरून दिसते. पुढे जाऊन स्वतः लेनने त्याची कबुली दिली आहे. मात्र शिवचरित्रे अभ्यासताना तो वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोन (objectivity) ठेवू शकलेला नाही.
क्रमशः
गृहमंत्र्यांच्या पुत्राला अटक का नाही?
विधानसभेत दाखल होताच मिकी पाशेको यांचा सवाल
पणजी, दि. २८(प्रतिनिधी)- नादिया तोरादो ही आपली कौटुंबिक मैत्रीण होती व तिच्या मृत्यूला आपण अजिबात जबाबदार नाही. आपण तिचा जीव वाचवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले ही गोष्ट मात्र खरी आहे. या प्रकरणात आपल्याला जाणीवपूर्वक गोवण्यात आले. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी राष्ट्रवादीच्या केंद्रीय नेतृत्वावर दबाव टाकून आपल्याला राजीनामा देण्यास भाग पाडले. आपल्याविरोधात कोणाचीही तक्रार नसताना नादिया मृत्युप्रकरणी आपणाला अटक करण्यात आली. गृहमंत्र्यांच्या पुत्राचा ड्रग प्रकरणात सहभाग असल्याचे वृत्त सर्व राष्ट्रीय तथा आंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धिमाध्यमांवर गाजत असताना या मंत्रिपुत्राला अजूनही अटक का होत नाही, असा खडा सवाल माजी पर्यटनमंत्री तथा बाणावलीचे आमदार मिकी पाशेको यांनी आज विधानसभेत केला.
मिकी पाशेको यांना जामीन मंजूर झाल्यानंतर आज ते पहिल्यांदाच विधानसभा अधिवेशनाला सभागृहात उपस्थित राहिले. आपल्यासंबंधी घडलेल्या प्रकाराबाबत आपल्याला खुलासा करावयाचा आहे, अशी विनंती त्यांनी सभापती प्रतापसिंह राणे यांच्याकडे केली. ही मागणी मान्य करून माजीमंत्री या नात्याने त्यांना स्पष्टीकरण करण्याची अनुमती सभापती राणे यांनी दिली. न्यायव्यवस्थेवर आपला पूर्ण विश्वास आहे. नादिया तोरादो मृत्युप्रकरणी आपण जबाबदार असल्याचा एखादा जरी पुरावा पोलिस सादर करू शकले तर आपण आमदारकीचा राजीनामा देऊन घरी बसू, असे थेट आव्हान देत, अन्यथा मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित पोलिसांवर कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी त्यांनी सभागृहात केली. सत्ताधारी गटातीलच काही सहकाऱ्यांनी आपल्याला या प्रकरणात गोवण्याचा कट रचला, असा आरोप करत ड्रग माफिया व पोलिस साटेलोटे प्रकरण तसेच अबकारी घोटाळ्याची चौकशी "सीबीआय'मार्फत व्हावी, अशी मागणी करणारा आपण एकमेव मंत्री होतो, याची आठवणही त्यांनी करून दिली. दरम्यान, विद्यमान गृहमंत्री केवळ अल्पसंख्याक नेत्यांना लक्ष्य बनवत आहेत, त्यासाठी त्याच पोलिस अधिकाऱ्यांची मदत घेत आहेत. यापूर्वी चर्चिल आलेमाव, ज्योकिम आलेमाव, बाबूश मोन्सेरात यांच्यावर कारवाई झाली व आता आपल्याला या प्रकरणात गोवण्यात आले. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी, अशीही मागणी त्यांनी केली.
४ जुलै रोजी आपल्याला पाचारण केल्याप्रमाणे आपण जबानीसाठी हजर राहिलो, पण आपण लोकप्रतिनिधी असतानाही आपल्या नकळत आपल्या घरावर छापा टाकून झडती घेण्यात आली. आपल्याकडून कोणताही आर्थिक गुन्हा झाला नसताना आपली सर्व बॅंक खाती गोठवण्यात आली. राज्याचा एक आमदार असूनही आपल्याविरोधात देशात व विदेशातही "रेडकॉर्नर'नोटीस जारी करण्यात आली. एका लोकप्रतिनिधीला अशा पद्धतीची वागणूक मिळण्याचा हा प्रकार गेली पस्तीस वर्षे राजकारणात असलेल्या सभापतींनीही कधी पाहिला नसेल. ४ जुलै २०१० रोजी गुन्हा विभागात हजर झाल्यानंतर आपल्याविरोधात मोठा कट रचण्यात आल्याची जाणीव झाली, त्यामुळे आपण कुठेही फरारी न होता न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्यासाठी प्रयत्न करीत होतो, असा खुलासाही मिकी यांनी केला. आपण पूर्णपणे निर्दोष आहे, असे आपण समस्त गोमंतकीयांना सांगू इच्छितो, असे मिकी यांनी नतमस्तक होऊन सांगितले.
गृहमंत्री रवींच्या गैरहजेरीबद्दल सरकारतर्फे अजून निवेदन नाही
- गृहखात्याच्या पुरवणी
मागण्यांवर आज चर्चा
- रवींची उपस्थिती अपेक्षित
पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी) - राज्याचे गृहमंत्री रवी नाईक हे विधानसभा अधिवेशन सुरू झाल्यापासून एकही दिवस सभागृहात आलेले नाहीत; तसेच त्यांच्या गैरहजेरीबद्दल सरकारतर्फे मुख्यमंत्री किंवा अन्य कोणीही कसलेच निवेदनही केलेले नाही. परिणामी त्यांच्या या गैरहजेरीबद्दल सध्या गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात उलटसुलट चर्चा सुरू आहे.
काहींच्या मते रवी नाईक आजारी असून ते मुंबईत आहेत; तर काहींच्या मते ते अन्य कोठे तरी आहेत. काहीजण ते इस्पितळात उपचार घेत असल्याचे सांगतात; तर काहींच्या मते ते नुकतेच गोव्यात परतले आहेत. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे हा इतका घोळ सुरू असतानाही त्यांच्या गैरहजेरीबद्दल सरकार किंवा अन्य कोणातर्फेच अधिकृत खुलासा केला जात नाही. सध्या हाच चर्चेचा विषय ठरला आहे.
रवी यांच्या आजाराच्या बातम्या येण्यापूर्वी अमलीपदार्थ रॅकेट आणि त्या रॅकेटशी संबंधित पोलिस तथा राजकारण्यांची बरीच चर्चा सुरू होती. पोलिसांनी काही काळापूर्वी अटक केलेल्या अटाला या ड्रग माफियाच्या लकी फार्महाऊस नामक प्रेयसीने एका इस्त्रायली दैनिकाला दिलेल्या मुलाखतीत रवी नाईक यांच्या सुपुत्राचे नाव घेतले होते. ही बातमी गोव्यातील बहुसंख्य वृत्तपत्रांमध्ये छापून आल्यानंतरही केवळ लपवाछपवीच सुरू आहे. लकी किंवा अटालाशी आपला संबंध नसल्याचे रॉय सांगत आहेत; मात्र त्यांचा एकत्रित फोटो आपण इंटरनेटवर पाहिल्याचे अलीकडेच विरोधी पक्षनेत्यांनी विधानसभेत सांगितले होते.
लकी फार्महाऊसच्या खुलाशानंतर राज्यात किमान सहा सात पोलिसांना अटक झाली होती. आशिष शिरोडकर हा पोलिस निरीक्षकही त्यात होता. मात्र लकीने रॉय नाईक यांचे नाव घेतले असता त्याची साधी चौकशीही पोलिसांनी अद्याप केलेली नाही. हे प्रकरण आज ना उद्या न्यायालयात पोचण्याची शक्यता असल्याचे अनेकांकडून सांगितले जात आहे. रॉय नाईक प्रकरणात पोलिसांच्या दुटप्पी वर्तनावर अजूनही जोरदार टीका होत आहे. हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्याच्या मागणीसाठी कॉंग्रेसप्रणित एनएसयुआय या विद्यार्थी संघटनेने सरकारला सात दिवसांची मुदत दिली आहे. पुढील दोन तीन दिवसात ही मुदत संपणार आहे. विधानसभेत तर याच मागणीवरून आत्तापर्यंत किमान तीन वेळा कामकाज तहकूब झाले आहे. विरोधकांबरोबरच सत्तारूढ गटाच्या अनेक सदस्यांनीही या मागणीला उघडपणे पाठिंबा दर्शवला आहे. विधानसभेचे अधिवेशन सुरू होऊन शुक्रवारी दोन आठवड्यांचा कालावधी संपेल; परंतु राज्याचे गृहमंत्री नेमके कोठे आहेत याचा पत्ता मात्र कोणालाचा नाही.
उद्या विधानसभेत गृह खात्याच्या पुरवणी मागण्या चर्चेला येणार असल्याने चर्चेदरम्यान उपस्थित होणारे सर्व प्रकारचे प्रश्न, शंकाकुशंका, आक्षेप, आरोप, टीका याला उत्तर देण्यासाठी गृहमंत्र्यांची उपस्थिती अत्यावश्यक ठरते. साहजिकच निदान उद्या (गुरुवारी) तरी रवी नाईक सभागृहात येणार की नाही हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. ते हजर राहिले नाहीत तर विरोधक तोच लक्षवेधी मुद्दा ठरवतील, अशी शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर उद्याच्या कामकाजाकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.
मागण्यांवर आज चर्चा
- रवींची उपस्थिती अपेक्षित
पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी) - राज्याचे गृहमंत्री रवी नाईक हे विधानसभा अधिवेशन सुरू झाल्यापासून एकही दिवस सभागृहात आलेले नाहीत; तसेच त्यांच्या गैरहजेरीबद्दल सरकारतर्फे मुख्यमंत्री किंवा अन्य कोणीही कसलेच निवेदनही केलेले नाही. परिणामी त्यांच्या या गैरहजेरीबद्दल सध्या गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात उलटसुलट चर्चा सुरू आहे.
काहींच्या मते रवी नाईक आजारी असून ते मुंबईत आहेत; तर काहींच्या मते ते अन्य कोठे तरी आहेत. काहीजण ते इस्पितळात उपचार घेत असल्याचे सांगतात; तर काहींच्या मते ते नुकतेच गोव्यात परतले आहेत. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे हा इतका घोळ सुरू असतानाही त्यांच्या गैरहजेरीबद्दल सरकार किंवा अन्य कोणातर्फेच अधिकृत खुलासा केला जात नाही. सध्या हाच चर्चेचा विषय ठरला आहे.
रवी यांच्या आजाराच्या बातम्या येण्यापूर्वी अमलीपदार्थ रॅकेट आणि त्या रॅकेटशी संबंधित पोलिस तथा राजकारण्यांची बरीच चर्चा सुरू होती. पोलिसांनी काही काळापूर्वी अटक केलेल्या अटाला या ड्रग माफियाच्या लकी फार्महाऊस नामक प्रेयसीने एका इस्त्रायली दैनिकाला दिलेल्या मुलाखतीत रवी नाईक यांच्या सुपुत्राचे नाव घेतले होते. ही बातमी गोव्यातील बहुसंख्य वृत्तपत्रांमध्ये छापून आल्यानंतरही केवळ लपवाछपवीच सुरू आहे. लकी किंवा अटालाशी आपला संबंध नसल्याचे रॉय सांगत आहेत; मात्र त्यांचा एकत्रित फोटो आपण इंटरनेटवर पाहिल्याचे अलीकडेच विरोधी पक्षनेत्यांनी विधानसभेत सांगितले होते.
लकी फार्महाऊसच्या खुलाशानंतर राज्यात किमान सहा सात पोलिसांना अटक झाली होती. आशिष शिरोडकर हा पोलिस निरीक्षकही त्यात होता. मात्र लकीने रॉय नाईक यांचे नाव घेतले असता त्याची साधी चौकशीही पोलिसांनी अद्याप केलेली नाही. हे प्रकरण आज ना उद्या न्यायालयात पोचण्याची शक्यता असल्याचे अनेकांकडून सांगितले जात आहे. रॉय नाईक प्रकरणात पोलिसांच्या दुटप्पी वर्तनावर अजूनही जोरदार टीका होत आहे. हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्याच्या मागणीसाठी कॉंग्रेसप्रणित एनएसयुआय या विद्यार्थी संघटनेने सरकारला सात दिवसांची मुदत दिली आहे. पुढील दोन तीन दिवसात ही मुदत संपणार आहे. विधानसभेत तर याच मागणीवरून आत्तापर्यंत किमान तीन वेळा कामकाज तहकूब झाले आहे. विरोधकांबरोबरच सत्तारूढ गटाच्या अनेक सदस्यांनीही या मागणीला उघडपणे पाठिंबा दर्शवला आहे. विधानसभेचे अधिवेशन सुरू होऊन शुक्रवारी दोन आठवड्यांचा कालावधी संपेल; परंतु राज्याचे गृहमंत्री नेमके कोठे आहेत याचा पत्ता मात्र कोणालाचा नाही.
उद्या विधानसभेत गृह खात्याच्या पुरवणी मागण्या चर्चेला येणार असल्याने चर्चेदरम्यान उपस्थित होणारे सर्व प्रकारचे प्रश्न, शंकाकुशंका, आक्षेप, आरोप, टीका याला उत्तर देण्यासाठी गृहमंत्र्यांची उपस्थिती अत्यावश्यक ठरते. साहजिकच निदान उद्या (गुरुवारी) तरी रवी नाईक सभागृहात येणार की नाही हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. ते हजर राहिले नाहीत तर विरोधक तोच लक्षवेधी मुद्दा ठरवतील, अशी शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर उद्याच्या कामकाजाकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.
महागाईच्या मुद्द्यावरून विधानसभा पुन्हा तहकूब
पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी)- महागाईच्या विषयावर सरकार अजिबात गंभीर नाही. सामान्य लोकांना महागाईपासून दिलासा देण्यासाठी सरकारतर्फे राबवण्यात येणारी योजना ही निव्वळ फजिती आहे. स्वस्त धान्य वितरण व्यवस्थेचाही फज्जा उडाला असून सामान्य लोकांची सरकारला चिंताच नाही, असा आरोप भडकलेल्या विरोधी भाजप आमदारांनी केला असता कॉंग्रेसचे आमदार ऍड. दयानंद नार्वेकर यांनीही या विषयावरून सरकारवर जोरदार आसूड ओढले. महागाई रोखण्यासाठी कोणताही ठोस कार्यक्रम सरकारकडे नाही, असा आरोप करून विरोधकांनी सभापतींच्या आसनासमोरील जागेत जोरदार घोषणाबाजी सुरू केल्याने उपसभापती माविन गुदिन्हो यांना कामकाज तहकूब करण्याची घोषणा करणे भाग पडले.
फातोर्ड्याचे आमदार दामोदर नाईक यांनी आज महागाईच्या विषयावर सभागृहासमोर सादर केलेल्या अर्ध्यातासाच्या प्रस्तावावर बरीच चर्चा रंगली. जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरात एकीकडे तिपटीने वाढ होत असताना सरकार राबवत असलेली योजना फोल ठरत असल्याची टीका त्यांनी केली. तीन वर्षांपूर्वी ही योजना सुरू करतानाचे दर व आत्ताचे दर यात भरमसाट वाढ झाली आहे. सामान्य लोकांना अल्पदरात वस्तू देण्याचा सरकारचा दावा ही निव्वळ धूळफेक आहे. सरकारने किमान दोनशे कोटी रुपयांची तरतूद करून जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरात अनुदान मिळवून द्यावे, अशी मागणी यावेळी दामू नाईक यांनी केली. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी या संपूर्ण योजनेच्या कार्यवाहीतील सरकारचे अपयश व फोलपणा उघड केला. रेशनकार्डधारकांना दहा किलो तांदूळही मिळत नाही. १८९ पंचायतीत फक्त १६ वाहने व ८० विक्रीकेंद्रे यांच्यामार्फत ही योजना सर्वसामान्यांपर्यंत कशी काय पोचेल? असा सवाल त्यांनी केला. एकीकडे सरकार या योजनेसाठी पैसा देते पण त्याचा सर्वसामान्य लोकांसाठी उपयोग करण्याचे सोडून फलोत्पादन महामंडळ आपला नफा करीत असल्याचा आरोप त्यांनी आकडेवारी सादर करून उघड केला. आमदार विजय पै खोत यांनी साठेबाजांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी केली. शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचा मोबदला मिळतच नाही, उलट दलालांचा सुळसुळाट झाला असून बाजारभाव त्यांच्याकडूनच ठरवला जातो.३० ते ४० टक्के नफा मिळवण्याची मानसिकता फैलावत आहे. साठेबाजांना राजकीय नेत्यांचाही आश्रय मिळतो, असे सांगून देशातील सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी एकत्रितरीत्या बसून साठेबाजी व दलालांवर कारवाई केली तर महागाई मोठ्या प्रमाणात आटोक्यात येईल, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले. आमदार दयानंद मांद्रेकर यांनी गोव्याबाहेरून येणाऱ्या मांसावर कोणाचेही लक्ष नसल्याचे सांगून ते तपासण्याची गरज व्यक्त केली. शिवोली भागातील डांगी नामक गॅस एजन्सीधारकाकडून लोकांची अडवणूक केली जात असल्याची टीकाही त्यांनी केली. यावेळी कॉंग्रेसतर्फे आमदार ऍड. दयानंद नार्वेकर यांनीही विरोधकांच्या सुरात सुर मिसळून सरकारच्या अपयशाची लक्तरे वेशीवर टांगली. फलोत्पादन महामंडळातर्फे वितरित होणाऱ्या भाजीत सिमला मिरची, पुदिना आदी भाज्यांचा समावेश कसा काय, असा सवाल करून हा माल कोणाकडे जातो, हे सर्वांना माहीत असल्याचा टोलाही त्यांनी हाणला. बीपीएल, अंत्योदय, अन्नपूर्णा कार्डधारकांना धान्य पुरवठा होत नाही. या योजनेवरील पैसा या लोकांना जरी वाटला तरी त्याचा फायदा त्यांना होईल. १६ वाहने १८९ पंचायतीत कसा काय माल पोचवतात, अशी खिल्ली उडवत कडधान्याची स्वस्त दरात विक्री करणाऱ्या मार्केटिंग फेडरेशनची विक्री केंद्रे शहरांतच असल्याने याचा ग्रामीण जनतेला काहीही उपयोग होत नसल्याची टीकाही त्यांनी यावेळी केली. आमदार दीपक ढवळीकर यांनी फलोत्पादन महामंडळातर्फे राबवण्यात येणारी योजना चांगल्या पद्धतीने सुरू असल्याचे सांगितले.
सामान्यांचा आम्हालाही कळवळाः जुझे फिलिप डिसोझा
सामान्य लोकांचा सरकारलाही तेवढाच कळवळा आहे व त्यासाठी ही योजना राबवण्यात येत आहे. या योजनेचा अनेकांना लाभ झाल्याचे नागरी पुरवठामंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांनी सांगितले. केंद्राकडे तांदुळाचा अतिरिक्त कोटा मागवला आहे तसेच उत्सवासाठीही अतिरिक्त धान्य पुरवठ्याची मागणी केली आहे. या योजनेसाठी अतिरिक्त निधीची मागणी आपण मंत्रिमंडळात करणार असून त्यासाठी इतर सहकाऱ्यांनी पाठिंबा देण्याचे आवाहन त्यांनी केली. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून योजनेतील त्रुटींचा अभ्यास केला जाणार असल्याचेही ते म्हणाले.
सामान्यांची खरेदीची ऐपत वाढलीः कामत
केंद्र सरकारतर्फे राबवण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेमुळे सामान्य लोकांच्या हातात पैसा आला. यामुळे लोकांची खरेदीची ऐपत वाढली व जीवनावश्यक वस्तूंची मागणी वाढल्याने त्याचा थेट परिणाम पुरवठ्यावर झाला, असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री कामत यांनी केले. महागाईच्या योजनेत ५० सहकारी संस्थांनाही सहभागी करून घेऊ. यापुढे फलोत्पादन महामंडळातर्फे स्थानिकांचा पूर्ण माल विकत घेतला जाईल व त्यामुळे रस्त्यावर एकही स्थानिक विक्रेता दिसता कामा नये, अशीही घोषणा त्यांनी केली. महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सुरू केलेल्या योजनेसाठी पैसा कमी पडणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी सभागृहाला दिली.
फातोर्ड्याचे आमदार दामोदर नाईक यांनी आज महागाईच्या विषयावर सभागृहासमोर सादर केलेल्या अर्ध्यातासाच्या प्रस्तावावर बरीच चर्चा रंगली. जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरात एकीकडे तिपटीने वाढ होत असताना सरकार राबवत असलेली योजना फोल ठरत असल्याची टीका त्यांनी केली. तीन वर्षांपूर्वी ही योजना सुरू करतानाचे दर व आत्ताचे दर यात भरमसाट वाढ झाली आहे. सामान्य लोकांना अल्पदरात वस्तू देण्याचा सरकारचा दावा ही निव्वळ धूळफेक आहे. सरकारने किमान दोनशे कोटी रुपयांची तरतूद करून जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरात अनुदान मिळवून द्यावे, अशी मागणी यावेळी दामू नाईक यांनी केली. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी या संपूर्ण योजनेच्या कार्यवाहीतील सरकारचे अपयश व फोलपणा उघड केला. रेशनकार्डधारकांना दहा किलो तांदूळही मिळत नाही. १८९ पंचायतीत फक्त १६ वाहने व ८० विक्रीकेंद्रे यांच्यामार्फत ही योजना सर्वसामान्यांपर्यंत कशी काय पोचेल? असा सवाल त्यांनी केला. एकीकडे सरकार या योजनेसाठी पैसा देते पण त्याचा सर्वसामान्य लोकांसाठी उपयोग करण्याचे सोडून फलोत्पादन महामंडळ आपला नफा करीत असल्याचा आरोप त्यांनी आकडेवारी सादर करून उघड केला. आमदार विजय पै खोत यांनी साठेबाजांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी केली. शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचा मोबदला मिळतच नाही, उलट दलालांचा सुळसुळाट झाला असून बाजारभाव त्यांच्याकडूनच ठरवला जातो.३० ते ४० टक्के नफा मिळवण्याची मानसिकता फैलावत आहे. साठेबाजांना राजकीय नेत्यांचाही आश्रय मिळतो, असे सांगून देशातील सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी एकत्रितरीत्या बसून साठेबाजी व दलालांवर कारवाई केली तर महागाई मोठ्या प्रमाणात आटोक्यात येईल, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले. आमदार दयानंद मांद्रेकर यांनी गोव्याबाहेरून येणाऱ्या मांसावर कोणाचेही लक्ष नसल्याचे सांगून ते तपासण्याची गरज व्यक्त केली. शिवोली भागातील डांगी नामक गॅस एजन्सीधारकाकडून लोकांची अडवणूक केली जात असल्याची टीकाही त्यांनी केली. यावेळी कॉंग्रेसतर्फे आमदार ऍड. दयानंद नार्वेकर यांनीही विरोधकांच्या सुरात सुर मिसळून सरकारच्या अपयशाची लक्तरे वेशीवर टांगली. फलोत्पादन महामंडळातर्फे वितरित होणाऱ्या भाजीत सिमला मिरची, पुदिना आदी भाज्यांचा समावेश कसा काय, असा सवाल करून हा माल कोणाकडे जातो, हे सर्वांना माहीत असल्याचा टोलाही त्यांनी हाणला. बीपीएल, अंत्योदय, अन्नपूर्णा कार्डधारकांना धान्य पुरवठा होत नाही. या योजनेवरील पैसा या लोकांना जरी वाटला तरी त्याचा फायदा त्यांना होईल. १६ वाहने १८९ पंचायतीत कसा काय माल पोचवतात, अशी खिल्ली उडवत कडधान्याची स्वस्त दरात विक्री करणाऱ्या मार्केटिंग फेडरेशनची विक्री केंद्रे शहरांतच असल्याने याचा ग्रामीण जनतेला काहीही उपयोग होत नसल्याची टीकाही त्यांनी यावेळी केली. आमदार दीपक ढवळीकर यांनी फलोत्पादन महामंडळातर्फे राबवण्यात येणारी योजना चांगल्या पद्धतीने सुरू असल्याचे सांगितले.
सामान्यांचा आम्हालाही कळवळाः जुझे फिलिप डिसोझा
सामान्य लोकांचा सरकारलाही तेवढाच कळवळा आहे व त्यासाठी ही योजना राबवण्यात येत आहे. या योजनेचा अनेकांना लाभ झाल्याचे नागरी पुरवठामंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांनी सांगितले. केंद्राकडे तांदुळाचा अतिरिक्त कोटा मागवला आहे तसेच उत्सवासाठीही अतिरिक्त धान्य पुरवठ्याची मागणी केली आहे. या योजनेसाठी अतिरिक्त निधीची मागणी आपण मंत्रिमंडळात करणार असून त्यासाठी इतर सहकाऱ्यांनी पाठिंबा देण्याचे आवाहन त्यांनी केली. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून योजनेतील त्रुटींचा अभ्यास केला जाणार असल्याचेही ते म्हणाले.
सामान्यांची खरेदीची ऐपत वाढलीः कामत
केंद्र सरकारतर्फे राबवण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेमुळे सामान्य लोकांच्या हातात पैसा आला. यामुळे लोकांची खरेदीची ऐपत वाढली व जीवनावश्यक वस्तूंची मागणी वाढल्याने त्याचा थेट परिणाम पुरवठ्यावर झाला, असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री कामत यांनी केले. महागाईच्या योजनेत ५० सहकारी संस्थांनाही सहभागी करून घेऊ. यापुढे फलोत्पादन महामंडळातर्फे स्थानिकांचा पूर्ण माल विकत घेतला जाईल व त्यामुळे रस्त्यावर एकही स्थानिक विक्रेता दिसता कामा नये, अशीही घोषणा त्यांनी केली. महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सुरू केलेल्या योजनेसाठी पैसा कमी पडणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी सभागृहाला दिली.
ड्रगविरोधी मोर्चाला परवानगी नाकारली
पोलिस म्हणतात हा राजकीय विषय
पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी)- पोलिस ड्रग्स माफिया प्रकरणी पणजी शहरातून काढण्यात येणारी विद्यार्थ्यांची नियोजित रॅली आज पोलिसांनी चक्क "राजकीय विषय' असल्याचे कारण देऊन रोखली. तसेच, रॅलीला जमलेले विद्यार्थी परत जाईपर्यंत पाच विद्यार्थ्यांना पोलिस स्थानकात बसवून ठेवल्याची माहिती या रॅलीचे आयोजक तथा "एनएसयुआय'चे ऍड. सुनील शेट्ये यांनी दिली.
विधानसभा सुरू असल्याने सर्व ठिकाणी १४४ कलम लावण्यात आले आहे. त्यामुळे तुम्हाला रॅली काढता येणारा नाही, असा दावा यावेळी करण्यात आला. परंतु, विद्यार्थ्यांनी आज रॅली काढणार असल्याची लेखी माहिती उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांना दिली होती. तसेच, वाहतूक पोलिसांनाही कळवण्यात आले होते. त्यामुळे त्यांनी रॅलीला विरोध का केला नाही, असा सवाल विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला आहे.
ड्रग्स विरोधातील प्रत्येक घटना राजकीय दृष्टिकोनातून पाहिली जात असून आपली कात वाचवण्यासाठी कारवाई करण्यापासून रोखले जात असल्याचा आरोप ऍड. शेट्ये यांनी केला. सध्या पोलिस ड्रग्स माफिया प्रकरण राज्यात बरेच गाजत असून या प्रकरणात गुंतलेल्या पोलिसांच्या व ड्रग्स माफियांच्या विरोधात या रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते. यात भाग घेण्यासाठी पणजीतील आझाद मैदानावर पणजी शहरातील शेकडो विद्यार्थी जमले होते.
आझाद मैदानावरून विद्यार्थ्यांची रॅली बाहेर पडणार एवढ्यात पोलिसांनी या रॅलीच्या आयोजकांना पोलिस स्थानकावर बोलावून घेतले व तेथेच बसवून ठेवले, असे ऍड. शेट्ये यांनी सांगितले. "सर्वत्र १४४ कलम लावले आहे. त्यामुळे आम्ही तुम्हाला रॅली काढायला परवानगी देऊ शकत नाही. आम्हाला आमची कात वाचवायची आहे', असे एका पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितल्याचे ऍड. शेट्ये म्हणाले.
विधानसभा पर्वरी भागात येते. त्यामुळे मांडवी पुलापर्यंत हे १४४ कलम लावण्यात आले आहे. तरीही पोलिसांनी पणजी शहरात काढण्यात येणारी रॅली का रोखली, असा सवाल करून पोलिस ड्रग्स विरोधात केल्या जाणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीचा विरोध करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याची टीका "एनएसयुआय'चे राष्ट्रीय प्रतिनिधी गौतम भगत यांनी केली आहे. सह्यांची मोहीम रोखण्यासाठी आणि दबाव आणण्यासाठी सुनील कवठणकर याला गुन्हा अन्वेषण विभागाने पोलिस चौकशीसाठी बोलावले. आता रॅली काढण्यासाठी विरोध केला जात असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी जमलेल्या विद्यार्थ्यांनी ड्रग्स व पोलिसांच्या विरोधात जोरदार घोषणा दिल्या.
पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी)- पोलिस ड्रग्स माफिया प्रकरणी पणजी शहरातून काढण्यात येणारी विद्यार्थ्यांची नियोजित रॅली आज पोलिसांनी चक्क "राजकीय विषय' असल्याचे कारण देऊन रोखली. तसेच, रॅलीला जमलेले विद्यार्थी परत जाईपर्यंत पाच विद्यार्थ्यांना पोलिस स्थानकात बसवून ठेवल्याची माहिती या रॅलीचे आयोजक तथा "एनएसयुआय'चे ऍड. सुनील शेट्ये यांनी दिली.
विधानसभा सुरू असल्याने सर्व ठिकाणी १४४ कलम लावण्यात आले आहे. त्यामुळे तुम्हाला रॅली काढता येणारा नाही, असा दावा यावेळी करण्यात आला. परंतु, विद्यार्थ्यांनी आज रॅली काढणार असल्याची लेखी माहिती उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांना दिली होती. तसेच, वाहतूक पोलिसांनाही कळवण्यात आले होते. त्यामुळे त्यांनी रॅलीला विरोध का केला नाही, असा सवाल विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला आहे.
ड्रग्स विरोधातील प्रत्येक घटना राजकीय दृष्टिकोनातून पाहिली जात असून आपली कात वाचवण्यासाठी कारवाई करण्यापासून रोखले जात असल्याचा आरोप ऍड. शेट्ये यांनी केला. सध्या पोलिस ड्रग्स माफिया प्रकरण राज्यात बरेच गाजत असून या प्रकरणात गुंतलेल्या पोलिसांच्या व ड्रग्स माफियांच्या विरोधात या रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते. यात भाग घेण्यासाठी पणजीतील आझाद मैदानावर पणजी शहरातील शेकडो विद्यार्थी जमले होते.
आझाद मैदानावरून विद्यार्थ्यांची रॅली बाहेर पडणार एवढ्यात पोलिसांनी या रॅलीच्या आयोजकांना पोलिस स्थानकावर बोलावून घेतले व तेथेच बसवून ठेवले, असे ऍड. शेट्ये यांनी सांगितले. "सर्वत्र १४४ कलम लावले आहे. त्यामुळे आम्ही तुम्हाला रॅली काढायला परवानगी देऊ शकत नाही. आम्हाला आमची कात वाचवायची आहे', असे एका पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितल्याचे ऍड. शेट्ये म्हणाले.
विधानसभा पर्वरी भागात येते. त्यामुळे मांडवी पुलापर्यंत हे १४४ कलम लावण्यात आले आहे. तरीही पोलिसांनी पणजी शहरात काढण्यात येणारी रॅली का रोखली, असा सवाल करून पोलिस ड्रग्स विरोधात केल्या जाणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीचा विरोध करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याची टीका "एनएसयुआय'चे राष्ट्रीय प्रतिनिधी गौतम भगत यांनी केली आहे. सह्यांची मोहीम रोखण्यासाठी आणि दबाव आणण्यासाठी सुनील कवठणकर याला गुन्हा अन्वेषण विभागाने पोलिस चौकशीसाठी बोलावले. आता रॅली काढण्यासाठी विरोध केला जात असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी जमलेल्या विद्यार्थ्यांनी ड्रग्स व पोलिसांच्या विरोधात जोरदार घोषणा दिल्या.
गोव्यात राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा २०१४ पूर्वी होणे अशक्यच
मुख्यमंत्री कामत यांचा विधानसभेत खुलासा
विरोधकांकडून क्रीडामंत्र्यावर प्रश्नांचा भडिमार
पणजी, दि.२८ (प्रतिनिधी) - "राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा २०११'च्या निमित्ताने धारगळ येथील क्रीडा नगरीचा सध्या मोठा गाजावाजा केला जात असला तरी यापूर्वीच्या विविध ठिकाणी होऊ घातलेल्या क्रीडास्पर्धा अद्याप झाल्याच नसल्याने गोव्यातील संभाव्य राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा २०१४ पूर्वी होणेच शक्य नसल्याचे आज विधानसभेत पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले. सांग्याचे आमदार वासुदेव मेंग गावकर यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासाला विचारलेल्या एका तारांकित प्रश्नावरील चर्चेवेळी खुद्द मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनीच हा खुलासा केला. यापूर्वीच्या २००७ पासूनच्या राष्ट्रीय स्पर्धा होणे बाकी आहेत. पैकी प्रथम झारखंड, नंतर केरळ, दिल्ली, छत्तीसगड व मगच गोव्यात ही स्पर्धा आयोजिली जाणार असल्याचे विरोधकांच्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
गोव्यात या स्पर्धेसाठी क्रीडानगरीचा विषय पुढे येत असताना त्यासाठी ज्या अनेक सुविधा निर्माण करायच्या आहेत त्या "पीपीपी' तत्त्वावर (सरकारी व खाजगी क्षेत्राची भागीदारी) उभारल्या जाणार आहेत. मात्र खाजगी क्षेत्राकडून पुरेसा प्रतिसाद मिळाला नाही तर सरकार काय करणार, असा खोचक सवाल विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला. क्रीडामंत्री बाबू आजगावकर यांच्याकडे त्याचे समर्पक उत्तर नव्हते. त्यामुळे पर्रीकर व बाबू आजगावकर तसेच लक्ष्मीकांत पार्सेकर व क्रीडामंत्री यांच्यात काहीवेळी चांगलीच शाब्दिक खडाजंगी उडाली. "कोणी पुढे आले नाहीत तर तेव्हा काय ते पाहून घेऊ,' या क्रीडामंत्र्यांच्या उत्तराला विरोधी पक्षनेत्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला व मंत्र्यांना योग्य उत्तर देण्याचा आदेश द्या अशी मागणी त्यांनी सभापती प्रतापसिंग राणे यांनी केली.
सध्या दिल्लीत राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांवरून एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करण्याचे सुरू आहे. ते कसे एकमेकांवर शिंतोडे उडवतात ते पाहा, असा सांगून सभापतींनी बाबूंची चांगलीच गोची केली. त्यात विरोधकांकडून फिरकी घेण्याचे सुरू झाल्याने क्रीडामंत्री चांगलेच बिथरले. मात्र सभापतींकडून तंबी मिळाल्याने ते विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तर देण्याचा प्रयत्न करू लागले.
वासुदेव मेंग गावकर यांच्या प्रश्नाला दिलेल्या लेखी उत्तरात क्रीडानगरीसाठी ९,१९,७८९ चौरस मीटर जमीन संपादित केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकारकडून अद्याप या प्रकल्पासाठी कोणताही ठोस निधी मिळाला नसला तरी २०१० - ११ च्या वार्षिक योजनेत त्यासाठी ३५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले. राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धेसाठी केवळ धारगळला क्रीडानगरीच नव्हे तर पहिल्या टप्प्यात पेडणे, कोलवाळ, पेडे, नेरूल, कांपाल, करंझाळे, गोवा विद्यापीठ, फातोर्डा, शिरोडा येथेही मैदाने विकसित केली जाणार असल्याचेही डिचोलीचे आमदार राजेश पाटणेकर यांच्या आणखी एका प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी सांगितले.
"पीपीपी' प्रकल्पाच्या व्याख्येवरून विरोधकांनी क्रीडा मंत्र्यांची यावेळी खिल्ली उडवली. "पीपीपी'अंतर्गत कोणीही खाजगी तत्त्वावर भागीदारी करण्यासाठी पुढे न आल्यास सरकारने काय तयारी ठेवली आहे, हा प्रश्न पुन्हा पुन्हा विचारून विरोधकांनी बाबू आजगावकर यांची जबर कोंडी केली. धारगळसारख्या ठिकाणी केवळ क्रीडानगरीसाठी ३०० खोल्यांचे हॉटेल कोण उभारणार, असा सवाल विरोधी पक्षनेत्यांनी केला. त्यास आजगावकर समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाहीत.
विरोधक उगाच काहीतरी प्रश्न विचारून आपणास विचलित करण्याचा प्रयत्न करतात, असा सूर त्यांनी त्यामुळे लावला. मात्र हे समाधानकारक उत्तर नाही असे सांगून सभापतींनी आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केली. क्रीडामंत्री उत्तरे व्यवस्थित देणार नसतील तर आम्ही त्यांना प्रश्नच विचारणार नाही, असा इशारा प्रा. पार्सेकर यांनी दिला. परिणामी मुख्यमंत्र्यांना हस्तक्षेप करून खुलासा करावा लागला. क्रीडानगरीसाठी केंद्राकडून निधी मिळणार असल्याचे सांगून "पीपीपी'ला पुरेसा प्रतिसाद न मिळाल्यास सरकार पुढाकार घेऊन आवश्यक त्या सुविधा निर्माण करेल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
नियोजन मंडळाने स्पर्धेसाठी ३२६ कोटी रुपये देण्याचे मान्य केले असून ७५ टक्के अनुदान व २५ टक्के हिस्सा गोवा सरकारचा अशा स्वरूपात हा निधी असेल असेही ते म्हणाले.
विरोधकांकडून क्रीडामंत्र्यावर प्रश्नांचा भडिमार
पणजी, दि.२८ (प्रतिनिधी) - "राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा २०११'च्या निमित्ताने धारगळ येथील क्रीडा नगरीचा सध्या मोठा गाजावाजा केला जात असला तरी यापूर्वीच्या विविध ठिकाणी होऊ घातलेल्या क्रीडास्पर्धा अद्याप झाल्याच नसल्याने गोव्यातील संभाव्य राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा २०१४ पूर्वी होणेच शक्य नसल्याचे आज विधानसभेत पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले. सांग्याचे आमदार वासुदेव मेंग गावकर यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासाला विचारलेल्या एका तारांकित प्रश्नावरील चर्चेवेळी खुद्द मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनीच हा खुलासा केला. यापूर्वीच्या २००७ पासूनच्या राष्ट्रीय स्पर्धा होणे बाकी आहेत. पैकी प्रथम झारखंड, नंतर केरळ, दिल्ली, छत्तीसगड व मगच गोव्यात ही स्पर्धा आयोजिली जाणार असल्याचे विरोधकांच्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
गोव्यात या स्पर्धेसाठी क्रीडानगरीचा विषय पुढे येत असताना त्यासाठी ज्या अनेक सुविधा निर्माण करायच्या आहेत त्या "पीपीपी' तत्त्वावर (सरकारी व खाजगी क्षेत्राची भागीदारी) उभारल्या जाणार आहेत. मात्र खाजगी क्षेत्राकडून पुरेसा प्रतिसाद मिळाला नाही तर सरकार काय करणार, असा खोचक सवाल विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला. क्रीडामंत्री बाबू आजगावकर यांच्याकडे त्याचे समर्पक उत्तर नव्हते. त्यामुळे पर्रीकर व बाबू आजगावकर तसेच लक्ष्मीकांत पार्सेकर व क्रीडामंत्री यांच्यात काहीवेळी चांगलीच शाब्दिक खडाजंगी उडाली. "कोणी पुढे आले नाहीत तर तेव्हा काय ते पाहून घेऊ,' या क्रीडामंत्र्यांच्या उत्तराला विरोधी पक्षनेत्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला व मंत्र्यांना योग्य उत्तर देण्याचा आदेश द्या अशी मागणी त्यांनी सभापती प्रतापसिंग राणे यांनी केली.
सध्या दिल्लीत राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांवरून एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करण्याचे सुरू आहे. ते कसे एकमेकांवर शिंतोडे उडवतात ते पाहा, असा सांगून सभापतींनी बाबूंची चांगलीच गोची केली. त्यात विरोधकांकडून फिरकी घेण्याचे सुरू झाल्याने क्रीडामंत्री चांगलेच बिथरले. मात्र सभापतींकडून तंबी मिळाल्याने ते विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तर देण्याचा प्रयत्न करू लागले.
वासुदेव मेंग गावकर यांच्या प्रश्नाला दिलेल्या लेखी उत्तरात क्रीडानगरीसाठी ९,१९,७८९ चौरस मीटर जमीन संपादित केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकारकडून अद्याप या प्रकल्पासाठी कोणताही ठोस निधी मिळाला नसला तरी २०१० - ११ च्या वार्षिक योजनेत त्यासाठी ३५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले. राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धेसाठी केवळ धारगळला क्रीडानगरीच नव्हे तर पहिल्या टप्प्यात पेडणे, कोलवाळ, पेडे, नेरूल, कांपाल, करंझाळे, गोवा विद्यापीठ, फातोर्डा, शिरोडा येथेही मैदाने विकसित केली जाणार असल्याचेही डिचोलीचे आमदार राजेश पाटणेकर यांच्या आणखी एका प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी सांगितले.
"पीपीपी' प्रकल्पाच्या व्याख्येवरून विरोधकांनी क्रीडा मंत्र्यांची यावेळी खिल्ली उडवली. "पीपीपी'अंतर्गत कोणीही खाजगी तत्त्वावर भागीदारी करण्यासाठी पुढे न आल्यास सरकारने काय तयारी ठेवली आहे, हा प्रश्न पुन्हा पुन्हा विचारून विरोधकांनी बाबू आजगावकर यांची जबर कोंडी केली. धारगळसारख्या ठिकाणी केवळ क्रीडानगरीसाठी ३०० खोल्यांचे हॉटेल कोण उभारणार, असा सवाल विरोधी पक्षनेत्यांनी केला. त्यास आजगावकर समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाहीत.
विरोधक उगाच काहीतरी प्रश्न विचारून आपणास विचलित करण्याचा प्रयत्न करतात, असा सूर त्यांनी त्यामुळे लावला. मात्र हे समाधानकारक उत्तर नाही असे सांगून सभापतींनी आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केली. क्रीडामंत्री उत्तरे व्यवस्थित देणार नसतील तर आम्ही त्यांना प्रश्नच विचारणार नाही, असा इशारा प्रा. पार्सेकर यांनी दिला. परिणामी मुख्यमंत्र्यांना हस्तक्षेप करून खुलासा करावा लागला. क्रीडानगरीसाठी केंद्राकडून निधी मिळणार असल्याचे सांगून "पीपीपी'ला पुरेसा प्रतिसाद न मिळाल्यास सरकार पुढाकार घेऊन आवश्यक त्या सुविधा निर्माण करेल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
नियोजन मंडळाने स्पर्धेसाठी ३२६ कोटी रुपये देण्याचे मान्य केले असून ७५ टक्के अनुदान व २५ टक्के हिस्सा गोवा सरकारचा अशा स्वरूपात हा निधी असेल असेही ते म्हणाले.
उत्कर्षाला मारण्यामागचे कारण काय?
संशयित ताब्यात असूनही उलगडा नाही
पणजी व वाळपई, दि. २८ (प्रतिनिधी)- उत्कर्षा परब हिला का मारण्यात आले याचे कारण अद्याप गुलदस्त्यात आहे. या प्रकरणातील सर्व संशयित आरोपी गेल्या चार दिवसांपासून वाळपई पोलिसांच्या ताब्यात असूनही याचा उलगडा करण्यास पोलिसांना अपयश आले आहे. उत्कर्षाला विष पाजून मारण्यासारखे एवढे काय घडले होते, असा प्रश्न सध्या सर्व जनतेला पडलेला आहे.
उत्कर्षा परब मृत्युप्रकरण सध्या सत्तरी तालुक्यात गाजत असून या प्रकरणी ज्या पोलिसांनी हलगर्जीपणा केला त्यांची केवळ बदली करून भागणार नाही तर त्यांना त्वरित निलंबित केले पाहिजे, अशी जोरदार मागणी तालुक्याच्या विविध भागांतून होत आहे. नगरगाव पंचायतीच्या ग्रामसभेतही त्या पोलिसांच्या निलंबनाची मागणी करण्यात आली आहे. निरीक्षक शिवराम वायंगणकर दबावाखाली असून योग्य तपासकाम करीत नसल्याचा आरोप सध्या त्यांच्यावर होत आहे. याच भागात काही महिन्यांपूर्वी गाडगीळ या व्यक्तीने केलेल्या आत्महत्येच्या तपासकामाचा बट्ट्याबोळ केल्याची टीका त्यांच्यावर होत आहे.
उत्कर्षाचे १६ जुलै रोजी तिच्या मामीने अपहरण करून तिला धबधबावाडा येथे डांबून ठेवले होते. याबाबतची रीतसर तक्रार व नंतर एफआयआर (क्र. ३७/१०) वाळपईचे पोलिस निरीक्षक शिवराम वायंगणकर यांच्यासमक्ष दि. १६ रोजी दाखल करण्यात आली होती. सुरुवातीला संशयित आरोपीवर भा.दं.सं. कलम ३६३, ३४२, ३२३ व गोवा बालहक्क कायदा कलम ८ नुसार गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. महत्त्वाचे म्हणजे उत्कर्षा मुलगी असून तिचे वय १६ वर्षे असल्याने अपहरणानंतर तिला ताब्यात घेतल्यानंतर तिची योग्यरीत्या वैद्यकीय तपासणी होणे आवश्यक होते. परंतु, तिची तपासणी कोणत्या धर्तीवर झालेली आहे, हा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा आहे. उत्कर्षाने दिलेल्या माहितीनुसार तिला मामीने शिरा व कोल्ड डिं्रक दिले होते. शिवाय पोलिसांनी १७ रोजी तिची चौकशी केली का? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार पोलिस स्थानकात तक्रार घेऊन येणाऱ्या व्यक्तीला पोलिसांनी योग्य वागणूक दिली पाहिजे. असे असताना उत्कर्षाच्या वडिलांना जी वागणूक मिळाली त्यासाठी जबाबदार असलेल्या पोलिसांना निलंबित केले नाही तर नागरिकांत चुकीचा संदेश जाईल. यामुळे, दोषी पोलिसांना निलंबित न केल्यास वाळपई शहरातून मूक मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
पणजी व वाळपई, दि. २८ (प्रतिनिधी)- उत्कर्षा परब हिला का मारण्यात आले याचे कारण अद्याप गुलदस्त्यात आहे. या प्रकरणातील सर्व संशयित आरोपी गेल्या चार दिवसांपासून वाळपई पोलिसांच्या ताब्यात असूनही याचा उलगडा करण्यास पोलिसांना अपयश आले आहे. उत्कर्षाला विष पाजून मारण्यासारखे एवढे काय घडले होते, असा प्रश्न सध्या सर्व जनतेला पडलेला आहे.
उत्कर्षा परब मृत्युप्रकरण सध्या सत्तरी तालुक्यात गाजत असून या प्रकरणी ज्या पोलिसांनी हलगर्जीपणा केला त्यांची केवळ बदली करून भागणार नाही तर त्यांना त्वरित निलंबित केले पाहिजे, अशी जोरदार मागणी तालुक्याच्या विविध भागांतून होत आहे. नगरगाव पंचायतीच्या ग्रामसभेतही त्या पोलिसांच्या निलंबनाची मागणी करण्यात आली आहे. निरीक्षक शिवराम वायंगणकर दबावाखाली असून योग्य तपासकाम करीत नसल्याचा आरोप सध्या त्यांच्यावर होत आहे. याच भागात काही महिन्यांपूर्वी गाडगीळ या व्यक्तीने केलेल्या आत्महत्येच्या तपासकामाचा बट्ट्याबोळ केल्याची टीका त्यांच्यावर होत आहे.
उत्कर्षाचे १६ जुलै रोजी तिच्या मामीने अपहरण करून तिला धबधबावाडा येथे डांबून ठेवले होते. याबाबतची रीतसर तक्रार व नंतर एफआयआर (क्र. ३७/१०) वाळपईचे पोलिस निरीक्षक शिवराम वायंगणकर यांच्यासमक्ष दि. १६ रोजी दाखल करण्यात आली होती. सुरुवातीला संशयित आरोपीवर भा.दं.सं. कलम ३६३, ३४२, ३२३ व गोवा बालहक्क कायदा कलम ८ नुसार गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. महत्त्वाचे म्हणजे उत्कर्षा मुलगी असून तिचे वय १६ वर्षे असल्याने अपहरणानंतर तिला ताब्यात घेतल्यानंतर तिची योग्यरीत्या वैद्यकीय तपासणी होणे आवश्यक होते. परंतु, तिची तपासणी कोणत्या धर्तीवर झालेली आहे, हा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा आहे. उत्कर्षाने दिलेल्या माहितीनुसार तिला मामीने शिरा व कोल्ड डिं्रक दिले होते. शिवाय पोलिसांनी १७ रोजी तिची चौकशी केली का? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार पोलिस स्थानकात तक्रार घेऊन येणाऱ्या व्यक्तीला पोलिसांनी योग्य वागणूक दिली पाहिजे. असे असताना उत्कर्षाच्या वडिलांना जी वागणूक मिळाली त्यासाठी जबाबदार असलेल्या पोलिसांना निलंबित केले नाही तर नागरिकांत चुकीचा संदेश जाईल. यामुळे, दोषी पोलिसांना निलंबित न केल्यास वाळपई शहरातून मूक मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
पाकिस्तानात विमान कोसळून १५५ ठार
इस्लामाबाद, दि. २८ - पाकिस्तानच्या इस्लामाबादजवळील पर्वतरांगांमध्ये आज सकाळी एक प्रवासी विमान कोसळून झालेल्या भीषण दुर्घटनेत विमानातील सर्वच्या सर्व म्हणजे १५५ प्रवासी ठार झाले आहेत.
एअरब्लू या खाजगी कंपनीचे एअरबस-३२१ जातीचे हे प्रवासी विमान आज सकाळी १० च्या सुमारास जोरदार पाऊस आणि वाईट हवामान असताना इस्लामाबादजवळच्या मरगल्ला पर्वतरांगांमध्ये कोसळले. हे विमान कोसळल्यानंतर त्याच्या इंधन टाकीचा भडका उडाल्याने मोठा स्फोट झाला आणि विमानाचे तुकडे तुकडे झाले. कराचीहून इस्लामाबादकडे निघालेल्या या अपघातग्रस्त विमानात १४७ प्रवासी आणि चालक दलाच्या ८ सदस्यांचा समावेश होता.
हे विमान इस्लामाबाद विमानतळावर उतरण्याच्या तयारीत असतानाच विमानाचा हवाई नियंत्रण कक्षाशी असलेला संपर्क तुटला आणि काही वेळानंतर ते जवळच्या पर्वतांमध्ये कोसळले, असे पाक अधिकाऱ्यांनी सांगितले. विमानाचे अवशेष दोन पर्वतांमधील खोल दरीत कोसळल्याने बचाव आणि मदत पथकाला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. इस्लामाबाद आणि परिसरात गेल्या तीन दिवसांपासून कोसळत असलेल्या मुसळधार पावसामुळे परिसरात दाट धुके पडले होते आणि दृश्यतादेखील फारच कमी होती.
अनेक तासांच्या अथक प्रयत्नांनंतर काही मृतदेह बाहेर काढण्यात बचाव पथकाला यश आले. विमान कोसळले तो भाग अतिशय दुर्गम असल्याने मृतदेह विखुरले आहेत. वाईट हवामानामुळे हा अपघात झाला असण्याची शक्यता अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. मात्र, नागरी उड्डाण खात्यामार्फत चौकशी झाल्यानंतरच अपघाताचे नेमके कारण कळू शकेल, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
अपघातातून वाचलेल्या संभाव्य प्रवाशांना मदत करण्यासाठी बचाव पथकातील सदस्यांनी खूप आरडाओरड केली. मात्र, खालून कुठलाही प्रतिसाद मिळाला नाही. लष्कर, नौदल, वायुसेना आणि पाक निमलष्करी दलाच्या अनेक विशेष तुकड्यांना मदतकार्यात हातभार लावण्यासाठी घटनास्थळी रवाना करण्यात आले आहे. विमानातील सर्व प्रवासी आणि चालक दलाच्या सदस्यांचा या दुर्दैवी अपघातात मृत्यू झाला आहे, अशी माहिती पाकिस्तानचे अंतर्गत सुरक्षामंत्री रहमान मलिक यांनी दिली आहे. एकूण १५९ प्रवाशांनी या विमानाचे तिकीट काढले होते. मात्र, सुमारे एक डझन प्रवासी प्रवास करण्यासाठी आलेच नाही. या विमानातील प्रवाशांमध्ये ५ मुले आणि २९ महिलांचा समावेश आहे, असेही मलिक यांनी सांगितले. या अपघातातून ५ जण बचावले असल्याचे मलिक यांनी याआधी सांगितले होते.
विमान दुर्घटनेबद्दल भारताला दु:ख
पाकिस्तानात आज प्रवासी विमान कोसळून १५५ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याबद्दल भारताने तीव्र दु:ख व्यक्त केले आहे. अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या प्रवाशांच्या कुटुंबीयाप्रति आम्ही तीव्र संवेदना प्रकट करतो, असे भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. एम. कृष्णा यांनी पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह मेहमूद कुरेशी यांनी पाठविलेल्या शोकसंदेशात म्हटले असल्याचे, एका अधिकृत पत्रकात म्हटले आहे.
एअरब्लू या खाजगी कंपनीचे एअरबस-३२१ जातीचे हे प्रवासी विमान आज सकाळी १० च्या सुमारास जोरदार पाऊस आणि वाईट हवामान असताना इस्लामाबादजवळच्या मरगल्ला पर्वतरांगांमध्ये कोसळले. हे विमान कोसळल्यानंतर त्याच्या इंधन टाकीचा भडका उडाल्याने मोठा स्फोट झाला आणि विमानाचे तुकडे तुकडे झाले. कराचीहून इस्लामाबादकडे निघालेल्या या अपघातग्रस्त विमानात १४७ प्रवासी आणि चालक दलाच्या ८ सदस्यांचा समावेश होता.
हे विमान इस्लामाबाद विमानतळावर उतरण्याच्या तयारीत असतानाच विमानाचा हवाई नियंत्रण कक्षाशी असलेला संपर्क तुटला आणि काही वेळानंतर ते जवळच्या पर्वतांमध्ये कोसळले, असे पाक अधिकाऱ्यांनी सांगितले. विमानाचे अवशेष दोन पर्वतांमधील खोल दरीत कोसळल्याने बचाव आणि मदत पथकाला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. इस्लामाबाद आणि परिसरात गेल्या तीन दिवसांपासून कोसळत असलेल्या मुसळधार पावसामुळे परिसरात दाट धुके पडले होते आणि दृश्यतादेखील फारच कमी होती.
अनेक तासांच्या अथक प्रयत्नांनंतर काही मृतदेह बाहेर काढण्यात बचाव पथकाला यश आले. विमान कोसळले तो भाग अतिशय दुर्गम असल्याने मृतदेह विखुरले आहेत. वाईट हवामानामुळे हा अपघात झाला असण्याची शक्यता अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. मात्र, नागरी उड्डाण खात्यामार्फत चौकशी झाल्यानंतरच अपघाताचे नेमके कारण कळू शकेल, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
अपघातातून वाचलेल्या संभाव्य प्रवाशांना मदत करण्यासाठी बचाव पथकातील सदस्यांनी खूप आरडाओरड केली. मात्र, खालून कुठलाही प्रतिसाद मिळाला नाही. लष्कर, नौदल, वायुसेना आणि पाक निमलष्करी दलाच्या अनेक विशेष तुकड्यांना मदतकार्यात हातभार लावण्यासाठी घटनास्थळी रवाना करण्यात आले आहे. विमानातील सर्व प्रवासी आणि चालक दलाच्या सदस्यांचा या दुर्दैवी अपघातात मृत्यू झाला आहे, अशी माहिती पाकिस्तानचे अंतर्गत सुरक्षामंत्री रहमान मलिक यांनी दिली आहे. एकूण १५९ प्रवाशांनी या विमानाचे तिकीट काढले होते. मात्र, सुमारे एक डझन प्रवासी प्रवास करण्यासाठी आलेच नाही. या विमानातील प्रवाशांमध्ये ५ मुले आणि २९ महिलांचा समावेश आहे, असेही मलिक यांनी सांगितले. या अपघातातून ५ जण बचावले असल्याचे मलिक यांनी याआधी सांगितले होते.
विमान दुर्घटनेबद्दल भारताला दु:ख
पाकिस्तानात आज प्रवासी विमान कोसळून १५५ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याबद्दल भारताने तीव्र दु:ख व्यक्त केले आहे. अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या प्रवाशांच्या कुटुंबीयाप्रति आम्ही तीव्र संवेदना प्रकट करतो, असे भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. एम. कृष्णा यांनी पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह मेहमूद कुरेशी यांनी पाठविलेल्या शोकसंदेशात म्हटले असल्याचे, एका अधिकृत पत्रकात म्हटले आहे.
विरोधकांचा स्थगन प्रस्ताव फेटाळला
दोन्ही सदनांचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब
नवी दिल्ली, दि. २८ - महागाईच्या मुद्यावर संपुआ सरकारला घेरण्यासाठी स्थगन प्रस्ताव मांडण्याची विरोधी पक्षांनी केलेली मागणी लोकसभेच्या सभापती मीराकुमार यांनी आज भोजन अवकाशानंतर फेटाळून लावली. आपली कर्तव्ये पार पाडण्यात सरकारला अपयश आल्याचे विरोधी पक्षांनी मांडलेल्या स्थगन प्रस्तावात दिसून येत नसल्याचे कारण देत मीराकुमार यांनी विरोधी पक्षांची ही मागणी फेटाळून लावली.
सभापती मीराकुमार यांनी स्थगन प्रस्ताव फेटाळण्याची घोषणा करताच लोकसभेत विरोधी पक्षांनी यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत सरकारविरोधी घोषणा देण्यास सुरुवात केल्यामुळे सदनाचे कामकाज आजच्यापुरते तहकूब करण्यात आले. राज्यसभेतही आज अध्यक्ष हमीद अन्सारी यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासाला सुरुवात करताच विरोधी पक्षांनी हा तास रद्द करून स्थगन प्रस्ताव मंजूर करण्याची मागणी लावून धरली. स्थगन प्रस्तावावरील चर्चेनंतर सभागृहात मतविभाजन करण्यात येत असल्याने सरकारने महागाईच्या मुद्यावर स्थगन प्रस्तावाअंतर्गत चर्चा करण्यास नकार दिला आहे. विरोधकांची प्रचंड घोषणाबाजी सुरूच राहिल्याने कुठलेही कामकाज न होता राज्यसभा दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आली.
लोकसभेतही कामकाजाला सुरुवात होताच सभापती मीराकुमार यांनी विरोधी पक्षांनी स्थगन प्रस्तावाच्या सूचनेचा उल्लेख केला आणि हा स्थगन प्रस्ताव का आवश्यक आहे हे पटवून देण्याची विनंती विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना केली. सभापतींच्या सूचनेनंतर विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज, जदयुनेते शरद यादव, सपा अध्यक्ष मुलायमसिंग यादव, राजद अध्यक्ष लालूप्रसाद यादव, बिजू जनता दलाचे अर्जुनचरण सेठी, आनंदराव अडसूळ, वासुदेव आचार्य, गुरूदास दासगुप्ता आणि इतर अनेक विरोधी नेत्यांनी स्थगन प्रस्तावाच्या समर्थनार्थ आपले मत मांडले. संपुआचा प्रमुख घटकपक्ष असलेल्या तृणमूल कॉंग्रेसचे नेते सुदीप बंदोपाध्याय यांनीदेखील स्थगन प्रस्तावाचे समर्थन केले. त्यामुळे महागाईच्या मुद्यावर केवळ विरोधी पक्षच नव्हे तर संपुआ सरकारमध्ये सहभागी असणारे काही घटकपक्षदेखील नाराज असल्याचे चित्र सदनात बघावयास मिळाले.
विरोधी पक्ष नेत्यांची भाषणे झाल्यानंतर सरकारतर्फे सभागृहाचे नेते आणि अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी महागाईच्या मुद्यावर स्थगन प्रस्ताव मांडण्याच्या विरोधी पक्षांच्या मागणीला जोरदार आक्षेप घेतला. स्थगन प्रस्ताव कुठल्या परिस्थितीत मांडला जातो, याचे १९५० पासूनचे काही दाखलेही मुखर्जी यांनी सभागृहात बोलताना दिले. आपली कर्तव्ये पार पाडण्यात सरकार अपयशी ठरल्यास किंवा कायदा व सुव्यवस्थेची असामान्य परिस्थिती उद्भवल्यासच स्थगन प्रस्तावानुसार चर्चा करण्यात येते. महागाई रोखण्यासाठी सरकारने अनेक प्रयत्न केले असल्याने सरकार अपयशी ठरले असे म्हणता येणार नाही, त्यामुळे या मुद्यावर स्थगन प्रस्तावाखाली चर्चा करण्यास आमचा विरोध आहे, असे मुखर्जी यांनी सांगितले.
महागाईच्या मुद्यावर विरोधी पक्षाच्या सर्व नेत्यांनी व्यक्त केलेल्या भावनांशी मी सहमत आहे आणि सभागृहात यावर चर्चा झाली पाहिजे, यालाही माझी काही हरकत नाही. मात्र, या प्रकरणी सरकार आपली घटनात्मक किंवा कायदेशीर जबाबदारी पार पाडण्यात अपयशी ठरल्याचे कुठेही आढळत नसल्याने यावर स्थगन प्रस्तावाअंतर्गत चर्चा करणार येणार नाही, असा निर्णय सभापती मीराकुमार यांनी दिला.
स्थगन प्रस्ताव मांडून सरकार अस्थिर करण्याचा आमचा कुठलाही प्रयत्न नाही. फक्त चादर ओढून झोपलेल्या सरकारला जागे करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, असे जदयु अध्यक्ष आणि रालोआचे संयोजक शरद यादव यांनी चर्चेत सहभागी होताना सांगितले. भाजप, भाकपा, माकपा, जदयु, बीजेडी, तेदेपा, आरएसपी, फॉरवर्ड ब्लॉक आणि अण्णाद्रमुक या पक्षांसह अनेक विरोधी सदस्यांनी या मुद्यावर स्थगन प्रस्ताव मांडण्याची सूचना दिली होती. संपुआ सरकारला बाहेरून पाठिंबा देत असलेल्या बहुजन समाज पक्षानेही स्थगन प्रस्तावाची नोटीस दिली होती हे विशेष.
स्थगन प्रस्ताव मांडण्याची विरोधी पक्षांची सूचना सभापतींनी मान्य केल्यास उद्भवणाऱ्या परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी कॉंग्रेस पक्षाने आपल्या सर्व मंत्र्यांना सभागृहात उपस्थित राहण्यासाठी आज व्हीप बजावला होता.
नवी दिल्ली, दि. २८ - महागाईच्या मुद्यावर संपुआ सरकारला घेरण्यासाठी स्थगन प्रस्ताव मांडण्याची विरोधी पक्षांनी केलेली मागणी लोकसभेच्या सभापती मीराकुमार यांनी आज भोजन अवकाशानंतर फेटाळून लावली. आपली कर्तव्ये पार पाडण्यात सरकारला अपयश आल्याचे विरोधी पक्षांनी मांडलेल्या स्थगन प्रस्तावात दिसून येत नसल्याचे कारण देत मीराकुमार यांनी विरोधी पक्षांची ही मागणी फेटाळून लावली.
सभापती मीराकुमार यांनी स्थगन प्रस्ताव फेटाळण्याची घोषणा करताच लोकसभेत विरोधी पक्षांनी यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत सरकारविरोधी घोषणा देण्यास सुरुवात केल्यामुळे सदनाचे कामकाज आजच्यापुरते तहकूब करण्यात आले. राज्यसभेतही आज अध्यक्ष हमीद अन्सारी यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासाला सुरुवात करताच विरोधी पक्षांनी हा तास रद्द करून स्थगन प्रस्ताव मंजूर करण्याची मागणी लावून धरली. स्थगन प्रस्तावावरील चर्चेनंतर सभागृहात मतविभाजन करण्यात येत असल्याने सरकारने महागाईच्या मुद्यावर स्थगन प्रस्तावाअंतर्गत चर्चा करण्यास नकार दिला आहे. विरोधकांची प्रचंड घोषणाबाजी सुरूच राहिल्याने कुठलेही कामकाज न होता राज्यसभा दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आली.
लोकसभेतही कामकाजाला सुरुवात होताच सभापती मीराकुमार यांनी विरोधी पक्षांनी स्थगन प्रस्तावाच्या सूचनेचा उल्लेख केला आणि हा स्थगन प्रस्ताव का आवश्यक आहे हे पटवून देण्याची विनंती विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना केली. सभापतींच्या सूचनेनंतर विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज, जदयुनेते शरद यादव, सपा अध्यक्ष मुलायमसिंग यादव, राजद अध्यक्ष लालूप्रसाद यादव, बिजू जनता दलाचे अर्जुनचरण सेठी, आनंदराव अडसूळ, वासुदेव आचार्य, गुरूदास दासगुप्ता आणि इतर अनेक विरोधी नेत्यांनी स्थगन प्रस्तावाच्या समर्थनार्थ आपले मत मांडले. संपुआचा प्रमुख घटकपक्ष असलेल्या तृणमूल कॉंग्रेसचे नेते सुदीप बंदोपाध्याय यांनीदेखील स्थगन प्रस्तावाचे समर्थन केले. त्यामुळे महागाईच्या मुद्यावर केवळ विरोधी पक्षच नव्हे तर संपुआ सरकारमध्ये सहभागी असणारे काही घटकपक्षदेखील नाराज असल्याचे चित्र सदनात बघावयास मिळाले.
विरोधी पक्ष नेत्यांची भाषणे झाल्यानंतर सरकारतर्फे सभागृहाचे नेते आणि अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी महागाईच्या मुद्यावर स्थगन प्रस्ताव मांडण्याच्या विरोधी पक्षांच्या मागणीला जोरदार आक्षेप घेतला. स्थगन प्रस्ताव कुठल्या परिस्थितीत मांडला जातो, याचे १९५० पासूनचे काही दाखलेही मुखर्जी यांनी सभागृहात बोलताना दिले. आपली कर्तव्ये पार पाडण्यात सरकार अपयशी ठरल्यास किंवा कायदा व सुव्यवस्थेची असामान्य परिस्थिती उद्भवल्यासच स्थगन प्रस्तावानुसार चर्चा करण्यात येते. महागाई रोखण्यासाठी सरकारने अनेक प्रयत्न केले असल्याने सरकार अपयशी ठरले असे म्हणता येणार नाही, त्यामुळे या मुद्यावर स्थगन प्रस्तावाखाली चर्चा करण्यास आमचा विरोध आहे, असे मुखर्जी यांनी सांगितले.
महागाईच्या मुद्यावर विरोधी पक्षाच्या सर्व नेत्यांनी व्यक्त केलेल्या भावनांशी मी सहमत आहे आणि सभागृहात यावर चर्चा झाली पाहिजे, यालाही माझी काही हरकत नाही. मात्र, या प्रकरणी सरकार आपली घटनात्मक किंवा कायदेशीर जबाबदारी पार पाडण्यात अपयशी ठरल्याचे कुठेही आढळत नसल्याने यावर स्थगन प्रस्तावाअंतर्गत चर्चा करणार येणार नाही, असा निर्णय सभापती मीराकुमार यांनी दिला.
स्थगन प्रस्ताव मांडून सरकार अस्थिर करण्याचा आमचा कुठलाही प्रयत्न नाही. फक्त चादर ओढून झोपलेल्या सरकारला जागे करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, असे जदयु अध्यक्ष आणि रालोआचे संयोजक शरद यादव यांनी चर्चेत सहभागी होताना सांगितले. भाजप, भाकपा, माकपा, जदयु, बीजेडी, तेदेपा, आरएसपी, फॉरवर्ड ब्लॉक आणि अण्णाद्रमुक या पक्षांसह अनेक विरोधी सदस्यांनी या मुद्यावर स्थगन प्रस्ताव मांडण्याची सूचना दिली होती. संपुआ सरकारला बाहेरून पाठिंबा देत असलेल्या बहुजन समाज पक्षानेही स्थगन प्रस्तावाची नोटीस दिली होती हे विशेष.
स्थगन प्रस्ताव मांडण्याची विरोधी पक्षांची सूचना सभापतींनी मान्य केल्यास उद्भवणाऱ्या परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी कॉंग्रेस पक्षाने आपल्या सर्व मंत्र्यांना सभागृहात उपस्थित राहण्यासाठी आज व्हीप बजावला होता.
Wednesday, 28 July 2010
जेम्सला चरित्र आणि मिथ्य यांतील फरकच कळला नाही!
शिवछत्रपती ही हाडामांसाची व्यक्ती होती. आपल्या पन्नास वर्षांच्या अल्प आयुष्यात अनेक चित्तथरारक प्रसंगांना सामोरे जाऊन अथवा चित्तथरारक साहसे स्वतः करून चारही दिशांनी वेढून असलेल्या शत्रूंवर मात करून स्वराज्याची ते मुहूर्तमेढ रोवतात; त्याला जेम्स फाकडा Legend भाकडकथा म्हणतो. त्याचे अंतरंग त्याने वापरलेल्या शब्दरचनेतून बरोबर उघडे होते. तो लिहतो -
It is very easy to get swept up by the romance of Shivaji's legend. (पृ.५)
शिवचरित्र हा रोमॅंटिक प्लॉट वाटायला ती काय "रोमियो - जुलिएट'सारखी शेक्सपिअरची शोकान्त नाट्यकृती आहे की पाश्चात्त्य राष्ट्रांतील बालकांना भुरळ पाडणारी "सिन्ड्रेला'ची सुखान्तिका आहे? "देव मस्तकी धरावा। अवघा हलकल्लोळ करावा. देश बडवावा बुडवावा' असा अहोरात्र निजध्यास घेतलेल्या एका अत्यंत श्रेष्ठ नरश्रेष्ठाचे - श्रीमान योग्यांचे जीवन अभ्यासताना त्याने स्फुरण न पावता नर्मदेतल्या पाषाणासारखा कोरडा राहिलेला जेम्स फाकडा आपल्या मनात दुसराच हेतू धरून पुस्तक लिहितो; त्याचाच समाचारच या लेखमालेत घ्यावयाचा आहे.
जेम्स फाकड्याचे खरे मानसिक दुखणे त्याच्या पुढच्याच वाक्यात आपल्याला कळते. In Maharashtra, these stories are so well known and are knit into such seamless narrative, that it is difficult to imagine Shivaji as anything but an example of the regions highest ideals. Shivaji may have been a legend in his own time, but his legend has grown a great deal over the last three hundred years. (पृ.५)
छत्रपतींचे जीवन legend होते? नक्कीच नाही! त्यांच्या जीवनातील घडलेल्या प्रसंगांना धरून कितीतरी मिथ्यकथा legend प्रचारात आल्या असत्या. उदारहणच द्यायचे झाले तर अफझलखान वध, सुरतेवरील स्वाऱ्या, आग्य्राहून सुटका, सिद्धी जोहरच्या वेढ्यातून पार होण्याचा प्रसंग. हे सर्व प्रसंग अद्भुत ठरावेत असेच होते. त्यात legend कशा आल्या असत्या? शिवाजी महाराज भवानी मातेच्या कृपेने आग्य्रावरून कैदेतून सर्व लोकांसह गुप्त झाले आणि राजगडाला जिजामातेच्या महालासमोर प्रगटले, अशी मिथ्यकथा प्रसृत झाली असती तर तिला "रोमॅंटिक लिजन्ड' म्हणता आले असते. पण इतिहासकारांनाही ज्या मार्गाचा अजून मागोवा घेता आला नाही अशा मार्गाने काही महिने वाटचाल करीत लहानग्या संभाजीला दुसऱ्याच्या हवाली करून महाराज सुखरूप राजगडावर पोहोचले. यातच केवढे थरारनाट्य आहे? ती पाश्चात्यांच्या legendary hero Robinhood च्या गोष्टीसारखी भाकडकथा नाही. तर वास्तवात घडलेली घटना आहे. आग्य्राहून सुटकेच्या संदर्भात एका तरी ठिकाणी चमत्काराचे वर्णन वीस वर्षांचा अभ्यास सांगणाऱ्या जेम्स फाकड्याने दाखवावे; तरच शिवचरित्राला legend म्हणता येईल.
आपल्या पुस्तकातील पाचही प्रकरणांचा सारांश देताना त्याने ज्या "Cracks" in the narrative म्हटल्या आहेत त्या किती हास्यास्पद आहेत याचा परामर्ष घेईनच.
शिवचरित्र हे धवल आणि उज्ज्वल आहे याची बहुधा अजाणता कबुली देणारे वाक्य जेम्स फाकड्याने दिले आहे. त्यावरून त्याला चरित्र आणि मिथ्य यातील फरक जाणून घ्यायचा नाही; त्याचा हे पुस्तक लिहिण्यामागचा उद्देश वेगळाच असल्याने हे घडते असे वाचकांच्या आपोआप लक्षात येईल. जेम्स फाकडा लिहीतो - The Shivaj's legend is a glorious story, good guys, though often outnumbered and outguned, win in the end.
या वाक्यांचा गर्भितार्थ असा की, शिवचरित्रातील प्रसंग भाकड आहेत.
विसाव्या शतकात ज्या अनेक संशोधकांनी आपल्या जिवाचे रान करून शिवचरित्राचे पुरावे शोधले, अथक परिश्रमांनी मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने गोळा केली, त्या सर्वांचे श्रम, प्रयत्न, ध्येयनिष्ठा जेम्स फाकडा लेखणीच्या एका फटकाऱ्याने नामशेष करतो. The Shivaji's legend is a glorious story. यानंतर त्याच्या मनात असलेले वाक्य पूर्ण पुस्तकाचे विश्लेषण केल्यावर मला वाटले ते असे - It is a story, but not history!
It is very easy to get swept up by the romance of Shivaji's legend. (पृ.५)
शिवचरित्र हा रोमॅंटिक प्लॉट वाटायला ती काय "रोमियो - जुलिएट'सारखी शेक्सपिअरची शोकान्त नाट्यकृती आहे की पाश्चात्त्य राष्ट्रांतील बालकांना भुरळ पाडणारी "सिन्ड्रेला'ची सुखान्तिका आहे? "देव मस्तकी धरावा। अवघा हलकल्लोळ करावा. देश बडवावा बुडवावा' असा अहोरात्र निजध्यास घेतलेल्या एका अत्यंत श्रेष्ठ नरश्रेष्ठाचे - श्रीमान योग्यांचे जीवन अभ्यासताना त्याने स्फुरण न पावता नर्मदेतल्या पाषाणासारखा कोरडा राहिलेला जेम्स फाकडा आपल्या मनात दुसराच हेतू धरून पुस्तक लिहितो; त्याचाच समाचारच या लेखमालेत घ्यावयाचा आहे.
जेम्स फाकड्याचे खरे मानसिक दुखणे त्याच्या पुढच्याच वाक्यात आपल्याला कळते. In Maharashtra, these stories are so well known and are knit into such seamless narrative, that it is difficult to imagine Shivaji as anything but an example of the regions highest ideals. Shivaji may have been a legend in his own time, but his legend has grown a great deal over the last three hundred years. (पृ.५)
छत्रपतींचे जीवन legend होते? नक्कीच नाही! त्यांच्या जीवनातील घडलेल्या प्रसंगांना धरून कितीतरी मिथ्यकथा legend प्रचारात आल्या असत्या. उदारहणच द्यायचे झाले तर अफझलखान वध, सुरतेवरील स्वाऱ्या, आग्य्राहून सुटका, सिद्धी जोहरच्या वेढ्यातून पार होण्याचा प्रसंग. हे सर्व प्रसंग अद्भुत ठरावेत असेच होते. त्यात legend कशा आल्या असत्या? शिवाजी महाराज भवानी मातेच्या कृपेने आग्य्रावरून कैदेतून सर्व लोकांसह गुप्त झाले आणि राजगडाला जिजामातेच्या महालासमोर प्रगटले, अशी मिथ्यकथा प्रसृत झाली असती तर तिला "रोमॅंटिक लिजन्ड' म्हणता आले असते. पण इतिहासकारांनाही ज्या मार्गाचा अजून मागोवा घेता आला नाही अशा मार्गाने काही महिने वाटचाल करीत लहानग्या संभाजीला दुसऱ्याच्या हवाली करून महाराज सुखरूप राजगडावर पोहोचले. यातच केवढे थरारनाट्य आहे? ती पाश्चात्यांच्या legendary hero Robinhood च्या गोष्टीसारखी भाकडकथा नाही. तर वास्तवात घडलेली घटना आहे. आग्य्राहून सुटकेच्या संदर्भात एका तरी ठिकाणी चमत्काराचे वर्णन वीस वर्षांचा अभ्यास सांगणाऱ्या जेम्स फाकड्याने दाखवावे; तरच शिवचरित्राला legend म्हणता येईल.
आपल्या पुस्तकातील पाचही प्रकरणांचा सारांश देताना त्याने ज्या "Cracks" in the narrative म्हटल्या आहेत त्या किती हास्यास्पद आहेत याचा परामर्ष घेईनच.
शिवचरित्र हे धवल आणि उज्ज्वल आहे याची बहुधा अजाणता कबुली देणारे वाक्य जेम्स फाकड्याने दिले आहे. त्यावरून त्याला चरित्र आणि मिथ्य यातील फरक जाणून घ्यायचा नाही; त्याचा हे पुस्तक लिहिण्यामागचा उद्देश वेगळाच असल्याने हे घडते असे वाचकांच्या आपोआप लक्षात येईल. जेम्स फाकडा लिहीतो - The Shivaj's legend is a glorious story, good guys, though often outnumbered and outguned, win in the end.
या वाक्यांचा गर्भितार्थ असा की, शिवचरित्रातील प्रसंग भाकड आहेत.
विसाव्या शतकात ज्या अनेक संशोधकांनी आपल्या जिवाचे रान करून शिवचरित्राचे पुरावे शोधले, अथक परिश्रमांनी मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने गोळा केली, त्या सर्वांचे श्रम, प्रयत्न, ध्येयनिष्ठा जेम्स फाकडा लेखणीच्या एका फटकाऱ्याने नामशेष करतो. The Shivaji's legend is a glorious story. यानंतर त्याच्या मनात असलेले वाक्य पूर्ण पुस्तकाचे विश्लेषण केल्यावर मला वाटले ते असे - It is a story, but not history!
ड्रग माफिया व पोलिसांचे साटेलोटे प्रकरण संतप्त विरोधकांनी सभागृह दणाणून सोडले
कामकाज तहकूब, तपास सीबीआयकडे सोपवा
'सीआयडी' अकार्यक्षम असल्याचा ठपका
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी): ड्रग माफिया आणि पोलिस यांच्यातील साटेलोटे प्रकरणाची चौकशी करण्याची जबाबदारी अकार्यक्षम आणि निष्क्रिय अशा गुन्हा अन्वेषण विभागाकडून केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणेकडे (सीबीआय) सोपविण्यात यावी अशी जोरदार मागणी करत विरोधकांनी आज विधानसभा दणाणून सोडली. या मागणीसाठी विरोधकांनी सभापतींच्या आसनासमोरील मोकळ्या जागेत धाव घेतल्याने उडालेल्या गोंधळामुळे सभापती प्रतापसिंग राणे यांना सभागृहाचे कामकाज दुपारच्या सत्रापर्यंत तहकूब करावे लागले.
मांद्रेचे आमदार प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी आज प्रश्नोत्तराच्या तासाला विचारलेल्या एका तारांकित प्रश्नाच्या चर्चेवेळी हा प्रकार घडला. गुन्हा अन्वेषण विभागाने गेल्या तीन वर्षांत हाताळलेल्या प्रकरणांचा विषय प्रा. पार्सेकर यांनी उपस्थित केला होता. यातील अनेक प्रकरणात आरोपींची सुटका झाल्याची माहिती सभागृहात उघड होताच, विरोधक आक्रमक बनले. त्यांनी गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या विश्वासाहर्तेबद्दलच सवाल उपस्थित केला. गेल्या तीन वर्षांत या विभागाला एकही केस जिंकता आली नाही यावरून या विभागाची अकार्यक्षमता सिद्ध होते, अशी बोचरी टीका पार्सेकर, विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, दामू नाईक यांनी केली. तथापि, यातील बहुतेक केसेस मटक्यासंदर्भातील होत्या. साक्षीदार फिरले की केसेसवर परिणाम होतो. यातील काही प्रकरणांमध्ये पुरेसे सक्षीपुरावे उपलब्ध होऊ न शकल्याने ही प्रकरणे न्यायालयात उभी राहू शकली नाही, अशी बचावाची भूमिका मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी घेतली. मात्र विरोधकांनी मुख्यमंत्र्यांचे हे म्हणणे फेटाळून लावले.
जे लोक साध्या मटक्याच्या केसेस हाताळू शकत नाही ते अमली पदार्थ माफिया आणि पोलिसांचे साटेलोटे कसे काय शोधून काढणार? येथे खुद्द मंत्र्यांच्या मुलावरच ड्रग माफियांशी साटेलोटे असल्याचा आरोप आहे, अशावेळी हा विभाग गृहमंत्र्याच्या मुलाची कशी काय चौकशी करणार, असा सवाल प्रा. पार्सेकर यांनी केला.
अमली पदार्थ व्यापार आणि पोलिसांचे संबंध हे प्रकरण सीआयडीकडूनही तात्काळ काढून घेऊन ते सीबीआयकडे सोपवा, असा आग्रह विरोधकांनी धरला. एकामागोमाग एक सगळ्याच विरोधकांनी आपल्या जागेवर उठून ही मागणी करायला सुरुवात केली. मात्र मुख्यमंत्री आपल्याच जागेवर बसून असल्याचे पाहताच संतप्त विरोधकांनी घोषणा देतच सभापतींसमोरील मोकळ्या जागेत चाल केली. दामू नाईक यांनी प्रथम मोकळ्या जागेत धाव घेतली आणि इतरांनी नंतर त्यांचे अनुकरण केले. सभागृहात वाढता गदारोळ पाहून सभापती राणे यांनी विधानसभा दुपारी २.३० वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात येत असल्याची घोषणा करत सभागृह सोडले. आज प्रश्नोत्तराच्या तासाला बहुतांशप्रश्न गृहमंत्रालयाशी (पोलिस) संबंधित असल्याने अनेक वरिष्ठ पोलिस अधिकारी यावेळी गॅलरीत हजर होते.
'सीआयडी' अकार्यक्षम असल्याचा ठपका
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी): ड्रग माफिया आणि पोलिस यांच्यातील साटेलोटे प्रकरणाची चौकशी करण्याची जबाबदारी अकार्यक्षम आणि निष्क्रिय अशा गुन्हा अन्वेषण विभागाकडून केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणेकडे (सीबीआय) सोपविण्यात यावी अशी जोरदार मागणी करत विरोधकांनी आज विधानसभा दणाणून सोडली. या मागणीसाठी विरोधकांनी सभापतींच्या आसनासमोरील मोकळ्या जागेत धाव घेतल्याने उडालेल्या गोंधळामुळे सभापती प्रतापसिंग राणे यांना सभागृहाचे कामकाज दुपारच्या सत्रापर्यंत तहकूब करावे लागले.
मांद्रेचे आमदार प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी आज प्रश्नोत्तराच्या तासाला विचारलेल्या एका तारांकित प्रश्नाच्या चर्चेवेळी हा प्रकार घडला. गुन्हा अन्वेषण विभागाने गेल्या तीन वर्षांत हाताळलेल्या प्रकरणांचा विषय प्रा. पार्सेकर यांनी उपस्थित केला होता. यातील अनेक प्रकरणात आरोपींची सुटका झाल्याची माहिती सभागृहात उघड होताच, विरोधक आक्रमक बनले. त्यांनी गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या विश्वासाहर्तेबद्दलच सवाल उपस्थित केला. गेल्या तीन वर्षांत या विभागाला एकही केस जिंकता आली नाही यावरून या विभागाची अकार्यक्षमता सिद्ध होते, अशी बोचरी टीका पार्सेकर, विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, दामू नाईक यांनी केली. तथापि, यातील बहुतेक केसेस मटक्यासंदर्भातील होत्या. साक्षीदार फिरले की केसेसवर परिणाम होतो. यातील काही प्रकरणांमध्ये पुरेसे सक्षीपुरावे उपलब्ध होऊ न शकल्याने ही प्रकरणे न्यायालयात उभी राहू शकली नाही, अशी बचावाची भूमिका मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी घेतली. मात्र विरोधकांनी मुख्यमंत्र्यांचे हे म्हणणे फेटाळून लावले.
जे लोक साध्या मटक्याच्या केसेस हाताळू शकत नाही ते अमली पदार्थ माफिया आणि पोलिसांचे साटेलोटे कसे काय शोधून काढणार? येथे खुद्द मंत्र्यांच्या मुलावरच ड्रग माफियांशी साटेलोटे असल्याचा आरोप आहे, अशावेळी हा विभाग गृहमंत्र्याच्या मुलाची कशी काय चौकशी करणार, असा सवाल प्रा. पार्सेकर यांनी केला.
अमली पदार्थ व्यापार आणि पोलिसांचे संबंध हे प्रकरण सीआयडीकडूनही तात्काळ काढून घेऊन ते सीबीआयकडे सोपवा, असा आग्रह विरोधकांनी धरला. एकामागोमाग एक सगळ्याच विरोधकांनी आपल्या जागेवर उठून ही मागणी करायला सुरुवात केली. मात्र मुख्यमंत्री आपल्याच जागेवर बसून असल्याचे पाहताच संतप्त विरोधकांनी घोषणा देतच सभापतींसमोरील मोकळ्या जागेत चाल केली. दामू नाईक यांनी प्रथम मोकळ्या जागेत धाव घेतली आणि इतरांनी नंतर त्यांचे अनुकरण केले. सभागृहात वाढता गदारोळ पाहून सभापती राणे यांनी विधानसभा दुपारी २.३० वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात येत असल्याची घोषणा करत सभागृह सोडले. आज प्रश्नोत्तराच्या तासाला बहुतांशप्रश्न गृहमंत्रालयाशी (पोलिस) संबंधित असल्याने अनेक वरिष्ठ पोलिस अधिकारी यावेळी गॅलरीत हजर होते.
अबकारी घोटाळा सीबीआयकडेच द्या!
धडधडीत पुराव्यांनिशी पर्रीकर यांची पुन्हा जोरदार मागणी
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी): अबकारी खात्यात प्रचंड भ्रष्टाचार माजला असून आयुक्तांपासून अनेक अधिकाऱ्यांचे हात यात गुंतलेले आहेत. या घोटाळ्याची व्याप्ती केवळ गोवा राज्यापुरतीच मर्यादित नसून उत्तरेकडील जम्मू काश्मीर आणि उत्तर पूर्वेकडील राज्यांचाही यात संबंध आहे. या घोटाळ्यातील पैसा नक्षलवादी किंवा दहशतवादी संघटनांकडेही जात असावा असा संशय आहे. त्यामुळे या महाघोटाळ्याची चौकशी वित्त सचिवांमार्फत न करता ती सीबीआयमार्फतच केली जावी, अशी जोरदार मागणी धडधडीत पुरावे सादर करून विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी पुन्हा एकदा केली.
आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अबकारी, वित्त, महसूल आदी महत्त्वाच्या खात्यांच्या मागण्यांना विरोध करताना श्री. पर्रीकर यांनी सरकारी व प्रशासकीय स्तरावर माजलेल्या अंदाधुंदीचे भेसूर चित्र सभागृहापुढे पुराव्यांनिशी सादर केले.
आजच्या मागण्या सरकारी तिजोरीविषयीच्या मागण्या असल्याने त्या अतिशय महत्त्वाच्या आहेत. कारण या खात्यांना राज्यासाठी पैसे कमवावे लागतात. परंतु, आज चित्र नेमके उलटे दिसते आहे. गेल्या काही वर्षांत सरकारी तिजोरीला प्रचंड मोठ्या प्रमाणात गळती लागलेली असून ती थोपवण्याचे सामर्थ्य व इच्छाशक्ती सरकारमध्ये राहिलेली नाही. सरकारमधीलच अनेकजण या तिजोरीला पद्धतशीरपणे भगदाडे पाडण्याचे काम करत आहेत. त्यामुळे राज्यावर कर्जाचा डोंगर उभा राहिला आहे. आज राज्यावर सुमारे ७,५०० कोटींचे कर्ज आहे; म्हणजेच प्रत्येक माणसाच्या डोक्यावर आज ५०,००० रुपयांचे कर्ज आहे. यावर कोणाचाच अंकुश नाही की याच्या भयानक परिणामांविषयी कोणी विचारही करत नाही. हे असेच सुरू राहिले तर येणारी पिढी कर्जबाजारी अवस्थेतच जन्म घेईल, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली.
अबकारी खात्यात झालेल्या व होत असलेल्या घोटाळ्याविषयी आपण वेळोवेळी सरकारला बजावले आहे. त्यासंदर्भात अनेक सबळ पुरावेही सादर केले आहेत. या घोटाळ्याची व्याप्ती केवळ गोवा राज्यापुरतीच मर्यादित नसून हा आंतरराज्यीय घोटाळा आहे व यातून निघत असलेला काळा पैसा नक्षलवादी संघटनांसारख्या विघातक शक्तींकडेही पोहोचत असावा, असा कयास आहे. त्यामुळे या घोटाळ्याची चौकशी वित्त सचिवांमार्फत होऊच शकत नाही. ती सीबीआयकडेच द्यायला हवी; तेही होत नसले तर किमानपक्षी एखाद्या आयपीएस अधिकाऱ्याकडे हे प्रकरण सोपवले जावे, अशी जोरदार मागणी श्री. पर्रीकर यांनी केली. या मागणीच्या पुष्ट्यर्थ त्यांनी आज आणखी एक धडधडीत पुरावा सभागृहासमोर ठेवला.
ज्या वास्को द गामा डिस्टिलरी प्रा. लि.च्या नावावर लाखो टन देशी बनावटीचा मद्यार्क राज्यात आणला गेला त्या कंपनीनेच अबकारी आयुक्तांना पत्र पाठवून आपला याच्याशी काहीही संबंध नाही व ज्यांनी कुणी आपल्या नावाचा गैरवापर केला आहे त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे. सदर कंपनी दोन तीन वर्षांपासून बंद आहे. मात्र त्यांनी पत्र पाठवूनही अबकारी खात्याकडून काहीही कार्यवाही झाली नाही व त्यांच्या नावावर मद्यार्क येतच राहिला. हा एवढा पुरावा असतानाही सरकार हे प्रकरण सीबीआयकडे देणार नाही का? असा संतप्त सवाल श्री. पर्रीकर यांनी केला. सरकारने मोजक्या लोकांना पाठीशी घालण्यासाठी या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष केले तर त्याचे पुढे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील असा इशारा त्यांनी दिला.
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी): अबकारी खात्यात प्रचंड भ्रष्टाचार माजला असून आयुक्तांपासून अनेक अधिकाऱ्यांचे हात यात गुंतलेले आहेत. या घोटाळ्याची व्याप्ती केवळ गोवा राज्यापुरतीच मर्यादित नसून उत्तरेकडील जम्मू काश्मीर आणि उत्तर पूर्वेकडील राज्यांचाही यात संबंध आहे. या घोटाळ्यातील पैसा नक्षलवादी किंवा दहशतवादी संघटनांकडेही जात असावा असा संशय आहे. त्यामुळे या महाघोटाळ्याची चौकशी वित्त सचिवांमार्फत न करता ती सीबीआयमार्फतच केली जावी, अशी जोरदार मागणी धडधडीत पुरावे सादर करून विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी पुन्हा एकदा केली.
आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अबकारी, वित्त, महसूल आदी महत्त्वाच्या खात्यांच्या मागण्यांना विरोध करताना श्री. पर्रीकर यांनी सरकारी व प्रशासकीय स्तरावर माजलेल्या अंदाधुंदीचे भेसूर चित्र सभागृहापुढे पुराव्यांनिशी सादर केले.
आजच्या मागण्या सरकारी तिजोरीविषयीच्या मागण्या असल्याने त्या अतिशय महत्त्वाच्या आहेत. कारण या खात्यांना राज्यासाठी पैसे कमवावे लागतात. परंतु, आज चित्र नेमके उलटे दिसते आहे. गेल्या काही वर्षांत सरकारी तिजोरीला प्रचंड मोठ्या प्रमाणात गळती लागलेली असून ती थोपवण्याचे सामर्थ्य व इच्छाशक्ती सरकारमध्ये राहिलेली नाही. सरकारमधीलच अनेकजण या तिजोरीला पद्धतशीरपणे भगदाडे पाडण्याचे काम करत आहेत. त्यामुळे राज्यावर कर्जाचा डोंगर उभा राहिला आहे. आज राज्यावर सुमारे ७,५०० कोटींचे कर्ज आहे; म्हणजेच प्रत्येक माणसाच्या डोक्यावर आज ५०,००० रुपयांचे कर्ज आहे. यावर कोणाचाच अंकुश नाही की याच्या भयानक परिणामांविषयी कोणी विचारही करत नाही. हे असेच सुरू राहिले तर येणारी पिढी कर्जबाजारी अवस्थेतच जन्म घेईल, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली.
अबकारी खात्यात झालेल्या व होत असलेल्या घोटाळ्याविषयी आपण वेळोवेळी सरकारला बजावले आहे. त्यासंदर्भात अनेक सबळ पुरावेही सादर केले आहेत. या घोटाळ्याची व्याप्ती केवळ गोवा राज्यापुरतीच मर्यादित नसून हा आंतरराज्यीय घोटाळा आहे व यातून निघत असलेला काळा पैसा नक्षलवादी संघटनांसारख्या विघातक शक्तींकडेही पोहोचत असावा, असा कयास आहे. त्यामुळे या घोटाळ्याची चौकशी वित्त सचिवांमार्फत होऊच शकत नाही. ती सीबीआयकडेच द्यायला हवी; तेही होत नसले तर किमानपक्षी एखाद्या आयपीएस अधिकाऱ्याकडे हे प्रकरण सोपवले जावे, अशी जोरदार मागणी श्री. पर्रीकर यांनी केली. या मागणीच्या पुष्ट्यर्थ त्यांनी आज आणखी एक धडधडीत पुरावा सभागृहासमोर ठेवला.
ज्या वास्को द गामा डिस्टिलरी प्रा. लि.च्या नावावर लाखो टन देशी बनावटीचा मद्यार्क राज्यात आणला गेला त्या कंपनीनेच अबकारी आयुक्तांना पत्र पाठवून आपला याच्याशी काहीही संबंध नाही व ज्यांनी कुणी आपल्या नावाचा गैरवापर केला आहे त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे. सदर कंपनी दोन तीन वर्षांपासून बंद आहे. मात्र त्यांनी पत्र पाठवूनही अबकारी खात्याकडून काहीही कार्यवाही झाली नाही व त्यांच्या नावावर मद्यार्क येतच राहिला. हा एवढा पुरावा असतानाही सरकार हे प्रकरण सीबीआयकडे देणार नाही का? असा संतप्त सवाल श्री. पर्रीकर यांनी केला. सरकारने मोजक्या लोकांना पाठीशी घालण्यासाठी या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष केले तर त्याचे पुढे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील असा इशारा त्यांनी दिला.
'सीबीआय' तपास करा, अन्यथा तीव्र आंदोलन
पोलिस - ड्रगमाफिया, हल्लाप्रकरण
'एनएसयुआय'ची सरकारला सात दिवसांची मुदत
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी): पोलिस ड्रग माफिया साटेलोटेप्रकरण आणि सुनील कवठणकर यांच्यावर झालेला प्राणघातक हल्ला ही दोन्ही प्रकरणे राज्य सरकारने केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) सात दिवसांच्या आत सोपवावी, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा आज "एनएसयुआय'ने दिला. सुनील कवठणकर यांच्या उपस्थित घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती देण्यात आली.
त्याचप्रमाणे, "एनएसयुआय'च्या एका पथकाने आज दुपारी राज्यपाल एस. एस. सिद्धू व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांची भेट घेऊन गुन्हा अन्वेषण विभागाचे उपअधीक्षक चंद्रकांत साळगावकर यांना त्वरित निलंबित करून त्यांना ड्रगप्रकरणात अटक करण्याची मागणी केली. या विषयीचे एक निवेदन राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले आहे, अशी माहिती सुनील कवठणकर यांनी दिली.
सुनील कवठणकर यांच्या पर्वरी येथील घरी घेण्यात आलेल्या या पत्रकार परिषदेत सुनील शेट्ये, नितीन आनंदआशे, अनुप वळवईकर, गौतम भगत व वरद म्हार्दोळकर उपस्थित होते.
अंमलीपदार्थ सेवनाचे व्यसन हे महाविद्यालयांपर्यंत पोचलेले असून याला अनेक विद्यार्थी बळी पडत आहेत. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना आणि तुमच्या मुलांना या ड्रगपासून वाचवायचे असल्यास शिक्षक, वकील व डॉक्टर यांनी या आंदोलनाला पाठिंबा देण्याचे आवाहन श्री. कवठणकर यांनी केले.
पळपुटेपणाने हल्ले केले म्हणून ड्रग व्यवसायाच्या विरोधात सुरू केलेली सह्यांची मोहीम थांबवली जाणार नाही. म्हापसा पोलिसांतर्फे या प्रकरणाचा सुरू असलेल्या तपासकामावर आम्ही समाधानी नाही. काल मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी विधानसभा अधिवेशनात पोलिसांच्या तपासकामावर व्यक्त केलेल्या समाधानावरही "एनएसयुआय'ने नाराजी व्यक्त केली आहे. मुख्यमंत्र्यांना तपासकामावर समाधान वाटण्यासारखे दिसले तरी काय, हे त्यांचे त्यांनाच माहीत, असेही ते म्हणाले.
पोलिस ड्रग माफिया साटेलोटेप्रकरणात उपअधीक्षक चंद्रकांत साळगावकर यांचाही सहभाग असून त्यांना त्वरित निलंबित करून अटक करावी, अशी जोरदार मागणी आज पुन्हा करण्यात आली. गेल्यावेळी उपअधीक्षक साळगावकर यांच्यावर तसेच ड्रग व्यवसायातील पैसे दहशतवादी कारवायांसाठी वापरले जात असल्याचा आरोप श्री. कवठणकर यांनी केल्यानंतर त्यांना "सीआयडी' विभागात पाचारण करून त्यांची जबानी नोंद करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. यावेळी श्री. कवठणकर यांनी साळगावकर हे या प्रकरणात गुंतले असल्याचा आरोप करताच त्यांची जाबांनी नोंद न करताच त्यांना जाऊ देण्यात आले, अशी माहिती त्यावेळी उघडकीस आली होती. या आरोपांवर आम्ही ठाम असल्याचे सांगून याची सखोल चौकशी करण्यासाठी श्री. साळगावकर यांना अटक करण्याची गरज असल्याचा मागणी यावेळी करण्यात आली.
'एनएसयुआय'ची सरकारला सात दिवसांची मुदत
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी): पोलिस ड्रग माफिया साटेलोटेप्रकरण आणि सुनील कवठणकर यांच्यावर झालेला प्राणघातक हल्ला ही दोन्ही प्रकरणे राज्य सरकारने केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) सात दिवसांच्या आत सोपवावी, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा आज "एनएसयुआय'ने दिला. सुनील कवठणकर यांच्या उपस्थित घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती देण्यात आली.
त्याचप्रमाणे, "एनएसयुआय'च्या एका पथकाने आज दुपारी राज्यपाल एस. एस. सिद्धू व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांची भेट घेऊन गुन्हा अन्वेषण विभागाचे उपअधीक्षक चंद्रकांत साळगावकर यांना त्वरित निलंबित करून त्यांना ड्रगप्रकरणात अटक करण्याची मागणी केली. या विषयीचे एक निवेदन राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले आहे, अशी माहिती सुनील कवठणकर यांनी दिली.
सुनील कवठणकर यांच्या पर्वरी येथील घरी घेण्यात आलेल्या या पत्रकार परिषदेत सुनील शेट्ये, नितीन आनंदआशे, अनुप वळवईकर, गौतम भगत व वरद म्हार्दोळकर उपस्थित होते.
अंमलीपदार्थ सेवनाचे व्यसन हे महाविद्यालयांपर्यंत पोचलेले असून याला अनेक विद्यार्थी बळी पडत आहेत. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना आणि तुमच्या मुलांना या ड्रगपासून वाचवायचे असल्यास शिक्षक, वकील व डॉक्टर यांनी या आंदोलनाला पाठिंबा देण्याचे आवाहन श्री. कवठणकर यांनी केले.
पळपुटेपणाने हल्ले केले म्हणून ड्रग व्यवसायाच्या विरोधात सुरू केलेली सह्यांची मोहीम थांबवली जाणार नाही. म्हापसा पोलिसांतर्फे या प्रकरणाचा सुरू असलेल्या तपासकामावर आम्ही समाधानी नाही. काल मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी विधानसभा अधिवेशनात पोलिसांच्या तपासकामावर व्यक्त केलेल्या समाधानावरही "एनएसयुआय'ने नाराजी व्यक्त केली आहे. मुख्यमंत्र्यांना तपासकामावर समाधान वाटण्यासारखे दिसले तरी काय, हे त्यांचे त्यांनाच माहीत, असेही ते म्हणाले.
पोलिस ड्रग माफिया साटेलोटेप्रकरणात उपअधीक्षक चंद्रकांत साळगावकर यांचाही सहभाग असून त्यांना त्वरित निलंबित करून अटक करावी, अशी जोरदार मागणी आज पुन्हा करण्यात आली. गेल्यावेळी उपअधीक्षक साळगावकर यांच्यावर तसेच ड्रग व्यवसायातील पैसे दहशतवादी कारवायांसाठी वापरले जात असल्याचा आरोप श्री. कवठणकर यांनी केल्यानंतर त्यांना "सीआयडी' विभागात पाचारण करून त्यांची जबानी नोंद करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. यावेळी श्री. कवठणकर यांनी साळगावकर हे या प्रकरणात गुंतले असल्याचा आरोप करताच त्यांची जाबांनी नोंद न करताच त्यांना जाऊ देण्यात आले, अशी माहिती त्यावेळी उघडकीस आली होती. या आरोपांवर आम्ही ठाम असल्याचे सांगून याची सखोल चौकशी करण्यासाठी श्री. साळगावकर यांना अटक करण्याची गरज असल्याचा मागणी यावेळी करण्यात आली.
स्वाईन फ्लूचा रुग्ण केप्यात सापडला
मडगाव, दि. २७ (प्रतिनिधी): केपे येथे चार दिवसांपूर्वी उपचारासाठी आलेल्या त्या व्यक्तीला स्वाईन फ्लूची बाधा झाल्याचा अहवाल आज आल्यामुळे साधारण दोन महिन्यांनी दक्षिण गोव्यात पुन्हा या साथीची भीती निर्माण झाली आहे.
सदर रुग्णाच्या रक्ताचा नमुना तपासणीसाठी पाठविला होता, त्याचा अहवाल सकारात्मक आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. सदर रुग्णाला सध्या पणजी येथील क्षयरोग रुग्णालयात दाखल केले असून त्याच्या प्रकृतीत लक्षणीय सुधारणा होत आहे. तो राहत असलेल्या भागात आवश्यक ते प्रतिबंधक उपाय योजना घेण्यात आल्या आहेत, असेही सांगण्यात आले.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे दक्षिण गोव्यात साधारण दोन दोन महिन्यांनी एकेक रुग्ण आढळून येत आहे. यापूर्वी मार्चमध्ये एक, त्यानंतर मे महिन्यात दुसरा व आता जुलैच्या उत्तरार्धात तिसरा रुग्ण सापडला आहे. सर्व तिघेही बाहेरून गोव्यात आलेले आहेत.
सदर रुग्णाच्या रक्ताचा नमुना तपासणीसाठी पाठविला होता, त्याचा अहवाल सकारात्मक आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. सदर रुग्णाला सध्या पणजी येथील क्षयरोग रुग्णालयात दाखल केले असून त्याच्या प्रकृतीत लक्षणीय सुधारणा होत आहे. तो राहत असलेल्या भागात आवश्यक ते प्रतिबंधक उपाय योजना घेण्यात आल्या आहेत, असेही सांगण्यात आले.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे दक्षिण गोव्यात साधारण दोन दोन महिन्यांनी एकेक रुग्ण आढळून येत आहे. यापूर्वी मार्चमध्ये एक, त्यानंतर मे महिन्यात दुसरा व आता जुलैच्या उत्तरार्धात तिसरा रुग्ण सापडला आहे. सर्व तिघेही बाहेरून गोव्यात आलेले आहेत.
उत्कर्षाची जबानी नोंदवलीच नाही!
पोलिसांकडून हलगर्जीपणाचा कळस
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी): वाळपई तालुक्यात गाजत असलेल्या उत्कर्षा मृत्युप्रकरणी गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळात तिच्यावर शेवटचा उपचार सुरू असतानाही वाळपई पोलिसांनी तिची जबानी नोंद करून घेतली नसल्याची माहिती उघडकीस आली आहे. वाळपई पोलिसांनी केलेल्या या हलगर्जीपणामुळे निरीक्षक शिवराम वायंगणकर गोत्यात येण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. आज उत्तर गोवा पोलिस अधीक्षक अरविंद गावस यांच्या कार्यालयात सुमारे ३० मिनिटे चाललेल्या बैठकीत यावर कोणता तोडगा काढावा यासाठी चर्चा करण्यात आली. मात्र, निरीक्षक वायंगणकर यांना यातून सहीसलामत बाहेर काढण्यासाठी जोरदार प्रयत्नही चालल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
दरम्यान, काल रात्री उशिरा निरीक्षक वायंगणकर व डिचोली पोलिस स्थानकाचे उपनिरीक्षक तेरेंस वाझ यांची बदल करून त्यांना पोलिस मुख्यालयात हजेरी लावण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच, या दोन्ही पोलिस अधिकाऱ्यांविरुद्ध खात्याअंतर्गत चौकशी सुरू करण्यात आली असून परवा याचा अहवाल सादर केला जाणार आहे. ही चौकशी डिचोली उपविभागीय पोलिस उपअधीक्षक बोसुयट सिल्वा करीत आहेत. या चौकशीचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर केला जाणार असल्याची माहिती पोलिस अधीक्षक गावस यांनी दिली.
सध्या या प्रकरणात अटकेत असलेली उत्कर्षाची मामी स्नेहल गावकर हिने पोलिसांना कोणतेही सहकार्य न करण्याचे ठरवले असून गेल्या दोन दिवसापासून तिने "मौन व्रत' धारण केल्याची माहिती मिळाली आहे. ती कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर देत नसल्याचे यावेळी सूत्रांनी सांगितले. स्नेहल ही अत्यंत शांत स्वभावाची असल्याने सध्या तिच्यासमोर येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीकडे ती कायद्याच्या भाषेत बोलण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी): वाळपई तालुक्यात गाजत असलेल्या उत्कर्षा मृत्युप्रकरणी गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळात तिच्यावर शेवटचा उपचार सुरू असतानाही वाळपई पोलिसांनी तिची जबानी नोंद करून घेतली नसल्याची माहिती उघडकीस आली आहे. वाळपई पोलिसांनी केलेल्या या हलगर्जीपणामुळे निरीक्षक शिवराम वायंगणकर गोत्यात येण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. आज उत्तर गोवा पोलिस अधीक्षक अरविंद गावस यांच्या कार्यालयात सुमारे ३० मिनिटे चाललेल्या बैठकीत यावर कोणता तोडगा काढावा यासाठी चर्चा करण्यात आली. मात्र, निरीक्षक वायंगणकर यांना यातून सहीसलामत बाहेर काढण्यासाठी जोरदार प्रयत्नही चालल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
दरम्यान, काल रात्री उशिरा निरीक्षक वायंगणकर व डिचोली पोलिस स्थानकाचे उपनिरीक्षक तेरेंस वाझ यांची बदल करून त्यांना पोलिस मुख्यालयात हजेरी लावण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच, या दोन्ही पोलिस अधिकाऱ्यांविरुद्ध खात्याअंतर्गत चौकशी सुरू करण्यात आली असून परवा याचा अहवाल सादर केला जाणार आहे. ही चौकशी डिचोली उपविभागीय पोलिस उपअधीक्षक बोसुयट सिल्वा करीत आहेत. या चौकशीचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर केला जाणार असल्याची माहिती पोलिस अधीक्षक गावस यांनी दिली.
सध्या या प्रकरणात अटकेत असलेली उत्कर्षाची मामी स्नेहल गावकर हिने पोलिसांना कोणतेही सहकार्य न करण्याचे ठरवले असून गेल्या दोन दिवसापासून तिने "मौन व्रत' धारण केल्याची माहिती मिळाली आहे. ती कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर देत नसल्याचे यावेळी सूत्रांनी सांगितले. स्नेहल ही अत्यंत शांत स्वभावाची असल्याने सध्या तिच्यासमोर येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीकडे ती कायद्याच्या भाषेत बोलण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
येत्या पालिका निवडणुकीत मागासवर्गीयांना आरक्षण
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी): येत्या ऑक्टोबर महिन्यात होऊ घातलेल्या पालिका निवडणुकीत अनुसूचित जाती, जमाती व इतर मागासवर्गीयांना योग्य त्या प्रमाणात आरक्षण मिळेल, असे ठोस आश्वासन नगरविकासमंत्री ज्योकिम आलेमाव यांनी आज विधानसभेत दिले. जिल्हा पंचायत व पंचायत निवडणुकीसाठीचीच पद्धत आता पालिकांनाही लागू होणार असून त्यानुसार अनुसूचित जाती - २ टक्के, अनुसूचित जमाती - १२ टक्के व इतर मागासवर्गीयांसाठी १९.५ टक्के आरक्षण देण्याची घोषणाही श्री. आलेमाव यांनी यावेळी केली.
हळदोण्याचे आमदार तथा माजी वित्तमंत्री ऍड. दयानंद नार्वेकर यांनी आज हा विषय लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमाने सभागृहात उपस्थित केला. राज्य सरकारने पालिका निवडणुकीसंबंधी जाहीर केलेल्या अधिसूचनेत पालिका निवडणुकीसाठी आरक्षण पद्धत लागू करण्यासंबंधी स्पष्टीकरण केले नसल्याने अनेकांच्या मनात संशय निर्माण झाला होता. यामुळे या विषयावर सरकारने स्पष्टीकरण करणे गरजेचे असल्याचे ऍड. नार्वेकर म्हणाले. दरम्यान, हे आरक्षण फिरत्या पद्धतीने लागू होणार आहे. या आरक्षणासाठी मुळात विविध गटांची गणना होणे आवश्यक आहे. "ओबीसी' आयोगाने अद्याप जनगणना अहवाल पालिका प्रशासनाला सादर केला नाही. त्यामुळे सध्या या गटाच्या लोकसंख्येची जी आकडेवारी सरकारकडे उपलब्ध आहे, त्यानुसार या लोकांना योग्य ते आरक्षण देण्याचे पालिका प्रशासनाने ठरवले आहे. या संबंधीचे आदेश लवकरच जारी केले जातील, असेही श्री. आलेमाव यांनी सांगितले.
दरम्यान, या विषयावरील चर्चेत अनेकांनी भाग घेतला. काणकोणचे आमदार विजय पै खोत यांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. आरक्षण लागू करताना अनेकदा ठरावीक प्रभागात संबंधित गटातील कोणाचे वास्तव्य नसते किंवा काही मोजकीच घरे असतात, अशावेळी हे आरक्षण कसे काय असेल? असा प्रश्न विचारला. या संबंधी स्पष्टीकरण करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, आरक्षण पद्धत ही फिरती असल्याने या गोष्टीला अन्य पर्याय राहणार नाही. आमदार राजेश पाटणेकर यांनीही अशाच पद्धतीचे एक उदाहरण यावेळी सभागृहात दिले. विरोधकांकडून आरक्षणासंबंधी अनेक मुद्दे उपस्थित होत असल्याचे पाहून पांडुरंग मडकईकर यांनी विरोधकांना आरक्षणाला विरोध करायचा आहे काय, असा सवाल केल्याने विरोधक आक्रमक बनले. मडकईकर यांचा हा आरोप फेटाळून लावताना, आरक्षण पद्धतीची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी केल्यास इतर मागासवर्गीयांना २७ टक्के आरक्षण देण्याबाबतही भाजपला हरकत नाही, असे स्पष्टीकरण विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी दिले.
हळदोण्याचे आमदार तथा माजी वित्तमंत्री ऍड. दयानंद नार्वेकर यांनी आज हा विषय लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमाने सभागृहात उपस्थित केला. राज्य सरकारने पालिका निवडणुकीसंबंधी जाहीर केलेल्या अधिसूचनेत पालिका निवडणुकीसाठी आरक्षण पद्धत लागू करण्यासंबंधी स्पष्टीकरण केले नसल्याने अनेकांच्या मनात संशय निर्माण झाला होता. यामुळे या विषयावर सरकारने स्पष्टीकरण करणे गरजेचे असल्याचे ऍड. नार्वेकर म्हणाले. दरम्यान, हे आरक्षण फिरत्या पद्धतीने लागू होणार आहे. या आरक्षणासाठी मुळात विविध गटांची गणना होणे आवश्यक आहे. "ओबीसी' आयोगाने अद्याप जनगणना अहवाल पालिका प्रशासनाला सादर केला नाही. त्यामुळे सध्या या गटाच्या लोकसंख्येची जी आकडेवारी सरकारकडे उपलब्ध आहे, त्यानुसार या लोकांना योग्य ते आरक्षण देण्याचे पालिका प्रशासनाने ठरवले आहे. या संबंधीचे आदेश लवकरच जारी केले जातील, असेही श्री. आलेमाव यांनी सांगितले.
दरम्यान, या विषयावरील चर्चेत अनेकांनी भाग घेतला. काणकोणचे आमदार विजय पै खोत यांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. आरक्षण लागू करताना अनेकदा ठरावीक प्रभागात संबंधित गटातील कोणाचे वास्तव्य नसते किंवा काही मोजकीच घरे असतात, अशावेळी हे आरक्षण कसे काय असेल? असा प्रश्न विचारला. या संबंधी स्पष्टीकरण करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, आरक्षण पद्धत ही फिरती असल्याने या गोष्टीला अन्य पर्याय राहणार नाही. आमदार राजेश पाटणेकर यांनीही अशाच पद्धतीचे एक उदाहरण यावेळी सभागृहात दिले. विरोधकांकडून आरक्षणासंबंधी अनेक मुद्दे उपस्थित होत असल्याचे पाहून पांडुरंग मडकईकर यांनी विरोधकांना आरक्षणाला विरोध करायचा आहे काय, असा सवाल केल्याने विरोधक आक्रमक बनले. मडकईकर यांचा हा आरोप फेटाळून लावताना, आरक्षण पद्धतीची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी केल्यास इतर मागासवर्गीयांना २७ टक्के आरक्षण देण्याबाबतही भाजपला हरकत नाही, असे स्पष्टीकरण विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी दिले.
साखळीत धाडसी चोरी
एकाच वेळी दुकाने व फ्लॅट फोडला
साखळी, दि. २७ (प्रतिनिधी): गोकुळवाडी - साखळी येथील शेट्ये प्लाझा इमारतीतील नाटेकर इलेक्ट्रॉनिक्स या दुकानात व शकिला आगा यांच्या फ्लॅटमध्ये आज पहाटे ४च्या सुमारास अज्ञात चोरट्यांनी हात साफ केला तर याच इमारतीतील योगेश लवंदे यांच्या दुकानात व ऍना फर्नांडिस यांच्या घरी चोरी करण्याचा त्यांचा प्रयत्न फसला. चोरट्यांनी सुमारे १ लाख ८० हजारांचा माल लांबवला असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
आज पहाटे ४ वा. साखळी पोलिस आऊटपोस्टला फोन करून शकिला आगा यांनी आपल्या फ्लॅटमध्ये चोरी झाल्याचे कळवले. डिचोली पोलिस स्थानकालाही वर्दी देण्यात आली. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली व परिसर पिंजून काढला. मात्र अज्ञात चोरट्यांनी पोलिसांच्या हातावर तुरी देऊन सरकारी महाविद्यालयाच्या मागच्या बाजूने पोबारा केला. तेथे एकाने आपल्या हातातील बॅग टाकून दिली.
या चोरीत अरविंद नाटेकर यांच्या इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानातील अनेक मोबाईल संच, सुट्टे भाग, एलसीडी टीव्ही आदी सामान लांबवले गेले तर शकिला आगा यांच्या फ्लॅटमधून मंगळसूत्र, कर्णफुलांची जोडी व मनगटी घड्याळ चोरांनी पळवले. दरम्यान, योगेश लवंदे यांच्या टायरच्या दुकानातूनही चोरांनी टायर बाहेर काढले होते. परंतु, ते त्यांना पळवता आले नाहीत तर ऍना फर्नांडिस यांच्या घरात घुसण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. मात्र पोलिसांची कुणकुण लागल्याने ते तेथून पळाले.
पोलिसांनी सकाळी श्वान पथकाच्या साह्याने परिसरात चोरांचा माग काढण्याचा प्रयत्न केला मात्र त्यांना त्यात यश मिळू शकले नव्हते. दरम्यान, पोलिस सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, त्यांना एक डायरी सापडली असून त्यात सदर इमारतीतील विद्युत आराखडा चितारल्याचे आढळून आले आहे. डिचोली पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक दितेंद्र नाईक या प्रकरणी पुढील तपास करत आहेत.
साखळी, दि. २७ (प्रतिनिधी): गोकुळवाडी - साखळी येथील शेट्ये प्लाझा इमारतीतील नाटेकर इलेक्ट्रॉनिक्स या दुकानात व शकिला आगा यांच्या फ्लॅटमध्ये आज पहाटे ४च्या सुमारास अज्ञात चोरट्यांनी हात साफ केला तर याच इमारतीतील योगेश लवंदे यांच्या दुकानात व ऍना फर्नांडिस यांच्या घरी चोरी करण्याचा त्यांचा प्रयत्न फसला. चोरट्यांनी सुमारे १ लाख ८० हजारांचा माल लांबवला असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
आज पहाटे ४ वा. साखळी पोलिस आऊटपोस्टला फोन करून शकिला आगा यांनी आपल्या फ्लॅटमध्ये चोरी झाल्याचे कळवले. डिचोली पोलिस स्थानकालाही वर्दी देण्यात आली. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली व परिसर पिंजून काढला. मात्र अज्ञात चोरट्यांनी पोलिसांच्या हातावर तुरी देऊन सरकारी महाविद्यालयाच्या मागच्या बाजूने पोबारा केला. तेथे एकाने आपल्या हातातील बॅग टाकून दिली.
या चोरीत अरविंद नाटेकर यांच्या इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानातील अनेक मोबाईल संच, सुट्टे भाग, एलसीडी टीव्ही आदी सामान लांबवले गेले तर शकिला आगा यांच्या फ्लॅटमधून मंगळसूत्र, कर्णफुलांची जोडी व मनगटी घड्याळ चोरांनी पळवले. दरम्यान, योगेश लवंदे यांच्या टायरच्या दुकानातूनही चोरांनी टायर बाहेर काढले होते. परंतु, ते त्यांना पळवता आले नाहीत तर ऍना फर्नांडिस यांच्या घरात घुसण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. मात्र पोलिसांची कुणकुण लागल्याने ते तेथून पळाले.
पोलिसांनी सकाळी श्वान पथकाच्या साह्याने परिसरात चोरांचा माग काढण्याचा प्रयत्न केला मात्र त्यांना त्यात यश मिळू शकले नव्हते. दरम्यान, पोलिस सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, त्यांना एक डायरी सापडली असून त्यात सदर इमारतीतील विद्युत आराखडा चितारल्याचे आढळून आले आहे. डिचोली पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक दितेंद्र नाईक या प्रकरणी पुढील तपास करत आहेत.
महागाईच्या मुद्यावर संसद ठप्प
विरोधक आक्रमक
नवी दिल्ली, दि. २७ : अधिवेशनापूर्वीच महागाईच्या मुद्यावर आक्रमक झालेल्या भाजपसह सर्व विरोधी पक्षांचा रुद्रावतार आज संसदेच्या दोन्ही सभागृहात दिसून आला आणि त्यांनी या विषयावर चर्चेची मागणी लावून धरत इतर कोणतेही कामकाज चालू दिले नाही. त्यामुळे संसदेचे कामकाज बुधवारपर्यंत स्थगित करावे लागले.
कामकाजाच्या दृष्टीने आज संसद अधिवेशनातील पहिलाच दिवस होता. पण, अगदी ठरवून विरोधी पक्षांनी महागाईच्या मुद्यावर सरकारला पहिल्या क्षणापासून घेरले. भाजप, डावे आणि सरकारला बाहेरून पाठिंबा देणारे सपा, बसपा आणि राजद सदस्यही आजच्या गदारोळात सामील झाले. या सर्व सदस्यांनी बैठक सुरू होताच महागाईचा मुद्दा उपस्थित केला. लोकसभेत महागाईवर स्थगन प्रस्ताव आणून त्यावर चर्चा करण्याची मागणी या सर्व पक्षांनी केली. जदयू आणि बहुजन समाज पार्टीनेही महागाईच्या मुद्यावर चर्चेची मागणी केली. सर्व विरोधी पक्षांना प्रश्नोत्तराचा तास रद्द करून महागाईवर चर्चा हवी होती. लोकसभेत हा मुद्दा उपस्थित करताना विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज म्हणाल्या की, पेटलेल्या महागाईने सर्वसामान्यांच्या घरातील बजेट कोलमडले आहे. हा मुद्दा सामान्य माणसाच्या हिताचा असल्याने सर्व विरोधी पक्ष याबाबत एक आहेत. त्यामुळे सर्व कामे बाजूला ठेवून महागाईच्या मुद्यावरच लक्ष केंद्रित केले जावे, हा आमचा प्राधान्याचा विषय आहे. राज्यसभेत मात्र त्यांनी नियम १६८ अंतर्गत चर्चेची मागणी केली. या नियमानुसार मत विभाजनाचीही सोय आहे.
महागाईच्या मुद्यावर यापूर्वीच सर्व विरोधी पक्ष सरकारविरुद्ध दंड थोपटून उभे ठाकले होते. त्यांनी एकत्रित "भारत बंद' पुकारून तो यशस्वीही करून दाखविला होता. तेव्हापासूनच पावसाळी अधिवेशनात महागाईचा मुद्दा सरकारची झोप उडविणार हे गृहितकच मानले जात होते. आता संसदेत या सर्व पक्षांनी महागाईचा मुद्दा हाताशी धरून सरकारला वेठीस धरले आहे. दोन्ही सभागृहात सरकारने विरोधकांची चर्चेची मागणी फेटाळून लावली.
संसदीय कामकाज मंत्री पवनकुमार बन्सल म्हणाल की, विरोधी पक्षांनी दिलेल्या ६२ विषयांवर चर्चेसाठी सरकार तयार आहे. पण, त्यांपैकी कोणत्याही विषयाला स्थगन प्रस्ताव लागू होत नाही.
विशेष म्हणजे सरकारमध्ये सहभागी असणाऱ्या तृणमूल कॉंग्रेसलाही महागाईच्या मुद्यावर चर्चा हवी होती. पण, त्यांनीही यावर मतदानाचा मुद्दा नाकारला. एकूणच काय तर, मतदानासह, स्थगन प्रस्तावावर चर्चा हवी, अशी विरोधकांची भूमिका होती. तर चर्चा हवी पण, मतदान नको आणि स्थगन प्रस्ताव तर नकोच, असे सरकारचे म्हणणे होते. दोघेही आपआपल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्याने आज संसद गदारोळ, स्थगिती, विरोधकांचा आग्रह, सरकारचा नकार याभोवतीच फिरत राहिली.
राज्यसभेतील चित्र
राज्यसभेत पी.जे.कुरियन पीठासीन अध्यक्ष होते. आज कामकाज सुरू होताच प्रश्नोत्तराचा तास पुढे चालू न देता विरोधी पक्षांनी महागाईच्या मुद्यावर नियम १६८ अंतर्गत चर्चेची मागणी लावून धरली. दोन वेळा कामकाज स्थगित केल्यानंतरही जेव्हा सदस्य ऐकत नव्हते तेव्हा अध्यक्षांनी बैठक उद्यापर्यंत स्थगित केली.
लोकसभेत दुपारच्या जेवणापूर्वी दोन वेळा कामकाज थांबवावे लागले. लालू आणि मुलायम यांनी महागाई रोखण्यास असमर्थ ठरलेल्या सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी सुरू केली. "जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है' अशा घोषणा सुरू होत्या. भाजप आणि अन्य विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी महागाईच्या मुद्यावर चर्चेची मागणी लावून धरली.
दरम्यान, राज्यसभेत या गोंधळातही दोन नव्या सदस्यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ देण्यात आली. तसेच लोकसभेत माजी सदस्याच्या निधनावर शोक व्यक्त करीत त्यांना श्रद्धांजली देण्यात आली. तसेच बॅडमिंटनपटू सायना नेहवालचे तिने बजावलेल्या कामगिरीसाठी सभागृहातर्फे अभिनंदन करण्यात आले. विरोधी पक्षांच्या गोंधळात वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी शेअर्स आणि विमा कायद्यातील संशोधन विधेयक सादर केले. तसेच पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवरा यांनी इंधन दरवाढीबाबत वक्तव्य दिले. सदस्य शांत होत नसल्याचे पाहून सभापती मीराकुमार यांनी सभागृहाचे कामकाज दुपारी २ वाजेपर्यंत स्थगित केले. दोन वाजताही बैठक सुरू झाल्यावर हेच चित्र दिसल्याने उपाध्यक्ष करिया मुंडा यांनी एक मिनिटानंतरच कामकाज बुधवारपर्यंत स्थगित केले.
नवी दिल्ली, दि. २७ : अधिवेशनापूर्वीच महागाईच्या मुद्यावर आक्रमक झालेल्या भाजपसह सर्व विरोधी पक्षांचा रुद्रावतार आज संसदेच्या दोन्ही सभागृहात दिसून आला आणि त्यांनी या विषयावर चर्चेची मागणी लावून धरत इतर कोणतेही कामकाज चालू दिले नाही. त्यामुळे संसदेचे कामकाज बुधवारपर्यंत स्थगित करावे लागले.
कामकाजाच्या दृष्टीने आज संसद अधिवेशनातील पहिलाच दिवस होता. पण, अगदी ठरवून विरोधी पक्षांनी महागाईच्या मुद्यावर सरकारला पहिल्या क्षणापासून घेरले. भाजप, डावे आणि सरकारला बाहेरून पाठिंबा देणारे सपा, बसपा आणि राजद सदस्यही आजच्या गदारोळात सामील झाले. या सर्व सदस्यांनी बैठक सुरू होताच महागाईचा मुद्दा उपस्थित केला. लोकसभेत महागाईवर स्थगन प्रस्ताव आणून त्यावर चर्चा करण्याची मागणी या सर्व पक्षांनी केली. जदयू आणि बहुजन समाज पार्टीनेही महागाईच्या मुद्यावर चर्चेची मागणी केली. सर्व विरोधी पक्षांना प्रश्नोत्तराचा तास रद्द करून महागाईवर चर्चा हवी होती. लोकसभेत हा मुद्दा उपस्थित करताना विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज म्हणाल्या की, पेटलेल्या महागाईने सर्वसामान्यांच्या घरातील बजेट कोलमडले आहे. हा मुद्दा सामान्य माणसाच्या हिताचा असल्याने सर्व विरोधी पक्ष याबाबत एक आहेत. त्यामुळे सर्व कामे बाजूला ठेवून महागाईच्या मुद्यावरच लक्ष केंद्रित केले जावे, हा आमचा प्राधान्याचा विषय आहे. राज्यसभेत मात्र त्यांनी नियम १६८ अंतर्गत चर्चेची मागणी केली. या नियमानुसार मत विभाजनाचीही सोय आहे.
महागाईच्या मुद्यावर यापूर्वीच सर्व विरोधी पक्ष सरकारविरुद्ध दंड थोपटून उभे ठाकले होते. त्यांनी एकत्रित "भारत बंद' पुकारून तो यशस्वीही करून दाखविला होता. तेव्हापासूनच पावसाळी अधिवेशनात महागाईचा मुद्दा सरकारची झोप उडविणार हे गृहितकच मानले जात होते. आता संसदेत या सर्व पक्षांनी महागाईचा मुद्दा हाताशी धरून सरकारला वेठीस धरले आहे. दोन्ही सभागृहात सरकारने विरोधकांची चर्चेची मागणी फेटाळून लावली.
संसदीय कामकाज मंत्री पवनकुमार बन्सल म्हणाल की, विरोधी पक्षांनी दिलेल्या ६२ विषयांवर चर्चेसाठी सरकार तयार आहे. पण, त्यांपैकी कोणत्याही विषयाला स्थगन प्रस्ताव लागू होत नाही.
विशेष म्हणजे सरकारमध्ये सहभागी असणाऱ्या तृणमूल कॉंग्रेसलाही महागाईच्या मुद्यावर चर्चा हवी होती. पण, त्यांनीही यावर मतदानाचा मुद्दा नाकारला. एकूणच काय तर, मतदानासह, स्थगन प्रस्तावावर चर्चा हवी, अशी विरोधकांची भूमिका होती. तर चर्चा हवी पण, मतदान नको आणि स्थगन प्रस्ताव तर नकोच, असे सरकारचे म्हणणे होते. दोघेही आपआपल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्याने आज संसद गदारोळ, स्थगिती, विरोधकांचा आग्रह, सरकारचा नकार याभोवतीच फिरत राहिली.
राज्यसभेतील चित्र
राज्यसभेत पी.जे.कुरियन पीठासीन अध्यक्ष होते. आज कामकाज सुरू होताच प्रश्नोत्तराचा तास पुढे चालू न देता विरोधी पक्षांनी महागाईच्या मुद्यावर नियम १६८ अंतर्गत चर्चेची मागणी लावून धरली. दोन वेळा कामकाज स्थगित केल्यानंतरही जेव्हा सदस्य ऐकत नव्हते तेव्हा अध्यक्षांनी बैठक उद्यापर्यंत स्थगित केली.
लोकसभेत दुपारच्या जेवणापूर्वी दोन वेळा कामकाज थांबवावे लागले. लालू आणि मुलायम यांनी महागाई रोखण्यास असमर्थ ठरलेल्या सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी सुरू केली. "जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है' अशा घोषणा सुरू होत्या. भाजप आणि अन्य विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी महागाईच्या मुद्यावर चर्चेची मागणी लावून धरली.
दरम्यान, राज्यसभेत या गोंधळातही दोन नव्या सदस्यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ देण्यात आली. तसेच लोकसभेत माजी सदस्याच्या निधनावर शोक व्यक्त करीत त्यांना श्रद्धांजली देण्यात आली. तसेच बॅडमिंटनपटू सायना नेहवालचे तिने बजावलेल्या कामगिरीसाठी सभागृहातर्फे अभिनंदन करण्यात आले. विरोधी पक्षांच्या गोंधळात वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी शेअर्स आणि विमा कायद्यातील संशोधन विधेयक सादर केले. तसेच पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवरा यांनी इंधन दरवाढीबाबत वक्तव्य दिले. सदस्य शांत होत नसल्याचे पाहून सभापती मीराकुमार यांनी सभागृहाचे कामकाज दुपारी २ वाजेपर्यंत स्थगित केले. दोन वाजताही बैठक सुरू झाल्यावर हेच चित्र दिसल्याने उपाध्यक्ष करिया मुंडा यांनी एक मिनिटानंतरच कामकाज बुधवारपर्यंत स्थगित केले.
कुडचडे अपघातात महिलेचे निधन
कुडचडे, दि. २७ (प्रतिनिधी): दुचाकीवरून प्रवास करत असता गतिरोधकावरून खाली पडल्याने सावंतावाडा काकोडा येथील पिएदादो व्हेनेन्सियो त्रावासो (५३) या महिलेचे निधन झाले. हा अपघात कुडचडे सांगे मार्गावर काकोडा आयटीआयजवळ दुपारी अडीच वाजण्याच्या सुमारास घडला.
कुडचडे पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार सावंतावाडा काकोडा येथील पिएदादो ही महिला दुचाकीवरून काकोडा येथे चालली होती. तिची मुलगी स्कूटी पेप ही दुचाकी चालवत होती तर पिएदादो ही माहे बसली होती. काकोडा आयटीआयजवळ असलेल्या गतिरोधकावरून दुचाकी गेली असता तोल जाऊन पिएदादो खाली पडली व गंभीर जखमी झाली. तिला तातडीने कुडचडेच्या सरकारी आरोग्य केंद्रात नेले असता तेथील डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केले. कुडचडे पोलिसांनी घटनेचा पंचनामा केला असून मृतदेह शवचिकित्सेसाठी पाठवण्यात आला आहे. अधिक तपास सुरू आहे.
कुडचडे पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार सावंतावाडा काकोडा येथील पिएदादो ही महिला दुचाकीवरून काकोडा येथे चालली होती. तिची मुलगी स्कूटी पेप ही दुचाकी चालवत होती तर पिएदादो ही माहे बसली होती. काकोडा आयटीआयजवळ असलेल्या गतिरोधकावरून दुचाकी गेली असता तोल जाऊन पिएदादो खाली पडली व गंभीर जखमी झाली. तिला तातडीने कुडचडेच्या सरकारी आरोग्य केंद्रात नेले असता तेथील डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केले. कुडचडे पोलिसांनी घटनेचा पंचनामा केला असून मृतदेह शवचिकित्सेसाठी पाठवण्यात आला आहे. अधिक तपास सुरू आहे.
Tuesday, 27 July 2010
जेम्सला चरित्र आणि मिथ्य यांतील फरकच कळला नाही!
गेली वीऽऽऽस वर्षे मी ही संशोधन करतो आहे. माझा वैदिक मिथ्य कथेवरील पहिला संशोधनपर लेख भांडारकर विद्या मंदिराच्या वार्षिकात १९८३ साली प्रसिद्ध झाला तेव्हापासूनचा माझा अनुभव आहे की, हे पाश्चात्त्य संशोधक बेधडक काही विधाने ठोकून देतात आणि आपले परक्या ओंजळीने पाणी पिणारे संशोधक ते "साहेब वाक्यं प्रमाणम्' या गुलामीच्या वृत्तीतून तसेच्या तसे संदर्भ देत राहतात. भारतीय सामाजिक परंपरा आणि भारताच्या किंवा दक्षिण आशियाच्या या बृहत्तर भारताच्या इतिहासाचा बट्ट्याबोळ करण्याचे श्रेय या पाश्चात्य संशोधकांना जाते.
इथे उदाहरणादाखल दुसरे वाक्य देतो. पृ. ९८ वर जेम्स फाकडा लिहितो - Shivaji's kingship certainly revived old sanskritic practices largely forgotton in his day, but he could not escape the cultural dominance of worldwide Islam.' आणि वरचा परिच्छेद संपताच दुसऱ्या परिच्छेदाची सुरवात - 'Let us assume that Shivaji did attempt to revive specifically Hindu practices by patronizing a sanskrit poet giving his ministers sanskrit titles!' (पृ.९९) ज्या सामान्य वाचकाला इंग्रजी कळते त्याला 'Certainly revived old sanskritic practices' आणि let us assume that Shivaji did attempt to revive specifically Hindu practices या दोहोंतील कोणते खरे मानायचे हा प्रश्न पडेल. व्वा रे संशोधन! ज्याच्या केवळ एका परिच्छेदाच्या अंतर्गत प्रतिपादनात इतकी तफावत येते त्याला संशोधक म्हणायचे? मला जेम्स फाकड्याची कीव येते.
असे हे पुस्तक लिहिले गेले आहे. शिवाजी महाराजांविषयी भारतीय माणसांत असलेली आत्मीयता, त्यांच्या पुण्यस्मरणाने मिळणारी स्फूर्ती इ. गोष्टींमुळे भारतीय अभ्यासकांना त्रयस्थ किंवा तटस्थ राहून संशोधन करता आले नाही, असा जेम्स फाकड्याचा सूर आहे. त्यात वर दिल्याप्रमाणे अनेक विसंवादी सूर मिसळलेले आहेत.
जेम्स फाकड्याचा पुस्तक लिहिण्याचा उद्देश काय? त्याने म्हटल्याप्रमाणे 'I have taken on two tasks. First to understand the seventeenth century Shivaji and the kind of hero he was in the context of the Maharashtrian Culture of that time but second and more important is to examine critically the growth of his legend as it relates to narratives of Maharashtrian Hindu identity. (पृ.५)
वर दिलेल्या दोन्ही उद्देशांची पूर्ती करण्यात जेम्स फाकडा कितपत सफल झाला आहे हे या लेखमालेत सविस्तर पाहायचे आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्रीय हिंदुत्वाचा आणि शिवाजी संदर्भातील मिथ्यकथांचे त्याला विश्लेषण करावयाचे आहे. पुढे कुठेतरी त्याने Historiography - इतिहास मिमांसा असा शब्द शिवचरित्रांच्या संदर्भात वापरला आहे. मात्र इतिहास मिमांसा कशाशी खातात याची जेम्स फाकड्याला पुसटशीही कल्पना नाही. एकीकडे शिवाजी महाराजांचे व्यक्तिमत्त्व, त्यांचे मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करण्याचा आव आणणाऱ्या जेम्स फाकड्याचे अंतरंग विश्लेषण त्याने वापरलेल्या शब्दांवरून सहज करता येते.
इंग्रजीत Legend हा शब्द मिथ्यकथा, भाकडकथा - अतिमानुषकथा या अर्थी वापरला जातो. Legend म्हणजे थोडक्यात विश्वास न ठेवता येण्याजोगी गोष्ट. उदाहरणच द्यावयाचे झाले तर महाराष्ट्रात जागोजागी विखुरलेल्या लेण्यांना पांडव लेणी म्हणतात. त्यांना पांडव लेणी का म्हणत तर पांडवांनी त्यांच्या १२ वर्षांच्या वनवासात कोणत्यातरी रात्री त्या डोंगरात महाल कोरून काढला. मिथ्य असे तयार होते. आज पांडव लेण्यांचे खरे स्वरूप लक्षात आल्यानंतर त्यामागचे मिथ्य - भाकडकथा लुप्त झाल्या आहेत. पांडव लेणी ही Legend झाली. पण शिवछत्रपती ही हाडामांसाची व्यक्ती होती. आपल्या पन्नास वर्षांच्या अल्प आयुष्यात अनेक चित्तथरारक प्रसंगांना सामोरे जाऊन अथवा चित्तथरारक साहसे स्वतः करून चारही दिशांनी वेढून असलेल्या शत्रूंवर मात करून स्वराज्याची ते मुहूर्तमेढ रोवतात; त्याला जेम्स फाकडा Legend भाकडकथा म्हणतो. त्याचे अंतरंग त्याने वापरलेल्या शब्दरचनेतून बरोबर उघडे होते.
इथे उदाहरणादाखल दुसरे वाक्य देतो. पृ. ९८ वर जेम्स फाकडा लिहितो - Shivaji's kingship certainly revived old sanskritic practices largely forgotton in his day, but he could not escape the cultural dominance of worldwide Islam.' आणि वरचा परिच्छेद संपताच दुसऱ्या परिच्छेदाची सुरवात - 'Let us assume that Shivaji did attempt to revive specifically Hindu practices by patronizing a sanskrit poet giving his ministers sanskrit titles!' (पृ.९९) ज्या सामान्य वाचकाला इंग्रजी कळते त्याला 'Certainly revived old sanskritic practices' आणि let us assume that Shivaji did attempt to revive specifically Hindu practices या दोहोंतील कोणते खरे मानायचे हा प्रश्न पडेल. व्वा रे संशोधन! ज्याच्या केवळ एका परिच्छेदाच्या अंतर्गत प्रतिपादनात इतकी तफावत येते त्याला संशोधक म्हणायचे? मला जेम्स फाकड्याची कीव येते.
असे हे पुस्तक लिहिले गेले आहे. शिवाजी महाराजांविषयी भारतीय माणसांत असलेली आत्मीयता, त्यांच्या पुण्यस्मरणाने मिळणारी स्फूर्ती इ. गोष्टींमुळे भारतीय अभ्यासकांना त्रयस्थ किंवा तटस्थ राहून संशोधन करता आले नाही, असा जेम्स फाकड्याचा सूर आहे. त्यात वर दिल्याप्रमाणे अनेक विसंवादी सूर मिसळलेले आहेत.
जेम्स फाकड्याचा पुस्तक लिहिण्याचा उद्देश काय? त्याने म्हटल्याप्रमाणे 'I have taken on two tasks. First to understand the seventeenth century Shivaji and the kind of hero he was in the context of the Maharashtrian Culture of that time but second and more important is to examine critically the growth of his legend as it relates to narratives of Maharashtrian Hindu identity. (पृ.५)
वर दिलेल्या दोन्ही उद्देशांची पूर्ती करण्यात जेम्स फाकडा कितपत सफल झाला आहे हे या लेखमालेत सविस्तर पाहायचे आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्रीय हिंदुत्वाचा आणि शिवाजी संदर्भातील मिथ्यकथांचे त्याला विश्लेषण करावयाचे आहे. पुढे कुठेतरी त्याने Historiography - इतिहास मिमांसा असा शब्द शिवचरित्रांच्या संदर्भात वापरला आहे. मात्र इतिहास मिमांसा कशाशी खातात याची जेम्स फाकड्याला पुसटशीही कल्पना नाही. एकीकडे शिवाजी महाराजांचे व्यक्तिमत्त्व, त्यांचे मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करण्याचा आव आणणाऱ्या जेम्स फाकड्याचे अंतरंग विश्लेषण त्याने वापरलेल्या शब्दांवरून सहज करता येते.
इंग्रजीत Legend हा शब्द मिथ्यकथा, भाकडकथा - अतिमानुषकथा या अर्थी वापरला जातो. Legend म्हणजे थोडक्यात विश्वास न ठेवता येण्याजोगी गोष्ट. उदाहरणच द्यावयाचे झाले तर महाराष्ट्रात जागोजागी विखुरलेल्या लेण्यांना पांडव लेणी म्हणतात. त्यांना पांडव लेणी का म्हणत तर पांडवांनी त्यांच्या १२ वर्षांच्या वनवासात कोणत्यातरी रात्री त्या डोंगरात महाल कोरून काढला. मिथ्य असे तयार होते. आज पांडव लेण्यांचे खरे स्वरूप लक्षात आल्यानंतर त्यामागचे मिथ्य - भाकडकथा लुप्त झाल्या आहेत. पांडव लेणी ही Legend झाली. पण शिवछत्रपती ही हाडामांसाची व्यक्ती होती. आपल्या पन्नास वर्षांच्या अल्प आयुष्यात अनेक चित्तथरारक प्रसंगांना सामोरे जाऊन अथवा चित्तथरारक साहसे स्वतः करून चारही दिशांनी वेढून असलेल्या शत्रूंवर मात करून स्वराज्याची ते मुहूर्तमेढ रोवतात; त्याला जेम्स फाकडा Legend भाकडकथा म्हणतो. त्याचे अंतरंग त्याने वापरलेल्या शब्दरचनेतून बरोबर उघडे होते.
उत्कर्षाच्या मृत्युप्रकरणी पोलिसांची चौकशी होणार
दोन अधिकाऱ्यांच्या बदल्या
पणजी, दि.२६ (प्रतिनिधी): वाळपई येथील उत्कर्षा परब या अल्पवयीन मुलीचा दुर्दैवी मृत्यू होण्यामागे पोलिसांचा हलगर्जीपणा कारणीभूत ठरला काय, याची सखोल चौकशी पोलिस महासंचालकांमार्फत करण्यात येईल. वाळपईचे पोलिस निरीक्षक शिवराम वायंगणकर व डिचोलीचे उपनिरीक्षक तेरेंस वाझ यांच्यावर होणाऱ्या आरोपांचाही तपास केला जाणार असून तोपर्यंत या दोघाही अधिकाऱ्यांची अन्यत्र बदली करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दिले.
आज विधानसभेत विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी याविषयावरून सरकारला चांगलेच फैलावर घेतले. मुळात या प्रकरणी पोलिसांची भूमिका अत्यंत आक्षेपार्ह ठरल्याची टीका पर्रीकर यांनी केली. एका अल्पवयीन मुलीचे अपहरण करून तिला रॅटोल पाजण्यापर्यंत मजल गेलेल्या या प्रकरणाचा वेळीच सुगावा लागला असता तर कदाचित ही दुर्घटना टळलीही असती,असेही पर्रीकर म्हणाले. पोलिस खोटारडेपणा करीत असल्याचा आरोपही पर्रीकर यांनी केला. यापूर्वी पर्वरी येथे घरकाम करणाऱ्या एका अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या अत्याचार प्रकरणी अजूनही आरोपपत्र दाखल होत नाही. शिवराम वायंगणकर हे खुद्द बेकायदा खनिज व्यवसायात गुंतले आहेत,असा आरोप केला असता त्याचीही चौकशी झाली नाही. डिचोलीच्या उपनिरीक्षकांनी तर एकाला एनकाऊंटर करण्याची धमकी दिली होती, त्याचे काय झाले,असाही सवाल त्यांनी यावेळी केला.
उत्कर्षाच्या मृत्यूला पोलिसांचा बेजबाबदारपणाही कारणीभूत ठरला आहे व त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी व्हायलाच हवी. ही चौकशी सुरू असताना या अधिकाऱ्यांना त्या पदावर ठेवण्यात येऊ नये,अशी मागणीही पर्रीकर यांनी केली. मुख्यमंत्री कामत यांना अखेर ही मागणी मान्य करणे भाग पडली. ही चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांची इतरत्र बदली करण्याचे आश्वासन कामत यांनी सभागृहाला दिले.
पणजी, दि.२६ (प्रतिनिधी): वाळपई येथील उत्कर्षा परब या अल्पवयीन मुलीचा दुर्दैवी मृत्यू होण्यामागे पोलिसांचा हलगर्जीपणा कारणीभूत ठरला काय, याची सखोल चौकशी पोलिस महासंचालकांमार्फत करण्यात येईल. वाळपईचे पोलिस निरीक्षक शिवराम वायंगणकर व डिचोलीचे उपनिरीक्षक तेरेंस वाझ यांच्यावर होणाऱ्या आरोपांचाही तपास केला जाणार असून तोपर्यंत या दोघाही अधिकाऱ्यांची अन्यत्र बदली करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दिले.
आज विधानसभेत विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी याविषयावरून सरकारला चांगलेच फैलावर घेतले. मुळात या प्रकरणी पोलिसांची भूमिका अत्यंत आक्षेपार्ह ठरल्याची टीका पर्रीकर यांनी केली. एका अल्पवयीन मुलीचे अपहरण करून तिला रॅटोल पाजण्यापर्यंत मजल गेलेल्या या प्रकरणाचा वेळीच सुगावा लागला असता तर कदाचित ही दुर्घटना टळलीही असती,असेही पर्रीकर म्हणाले. पोलिस खोटारडेपणा करीत असल्याचा आरोपही पर्रीकर यांनी केला. यापूर्वी पर्वरी येथे घरकाम करणाऱ्या एका अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या अत्याचार प्रकरणी अजूनही आरोपपत्र दाखल होत नाही. शिवराम वायंगणकर हे खुद्द बेकायदा खनिज व्यवसायात गुंतले आहेत,असा आरोप केला असता त्याचीही चौकशी झाली नाही. डिचोलीच्या उपनिरीक्षकांनी तर एकाला एनकाऊंटर करण्याची धमकी दिली होती, त्याचे काय झाले,असाही सवाल त्यांनी यावेळी केला.
उत्कर्षाच्या मृत्यूला पोलिसांचा बेजबाबदारपणाही कारणीभूत ठरला आहे व त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी व्हायलाच हवी. ही चौकशी सुरू असताना या अधिकाऱ्यांना त्या पदावर ठेवण्यात येऊ नये,अशी मागणीही पर्रीकर यांनी केली. मुख्यमंत्री कामत यांना अखेर ही मागणी मान्य करणे भाग पडली. ही चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांची इतरत्र बदली करण्याचे आश्वासन कामत यांनी सभागृहाला दिले.
मिकी अखेर जामीनमुक्त
मडगाव, दि. २६ (प्रतिनिधी): नादिया तोरादो मृत्युप्रकरणातील मुख्य संशयित म्हणून गेल्या ३ जुलैपासून पोलिस कोठडीत असलेले माजी पर्यटन मंत्री मिकी पाशेको यांची अखेर आज येथील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बी. पी. देशपांडे यांनी जामिनावर मुक्तता केली.
पंचवीस हजार रु.चा व्यक्तिगत जामीन व तेवढ्याच रकमेची हमी, पोलिस बोलावतील तेव्हा त्यांच्यासमोर चौकशीसाठी हजर राहणे, तपास अधिकाऱ्यांना सहकार्य करणे, साथीदारांवर दडपण किंवा त्यांच्या कामात ढवळाढवळ करू नये, या न्यायालयाच्या पूर्व परवानगीशिवाय देशाबाहेर जाऊ नये, गोव्याबाहेर जाणार असेल तर तपास अधिकाऱ्यांना कुठे जाणार असेल त्या ठिकाणचा पत्ता व तारीख तसेच गोव्यात कधी परतणार याची तारीख कळवणे, आपला पासपोर्ट तपास अधिकाऱ्यांसमोर सादर करणे, अशा अटी त्यांना जामीन अर्ज मंजूर करताना घालण्यात आल्या आहेत.
न्या. देशपांडे यांनी आपल्या ११ पानी निकालपत्रात अर्जदाराचे अनेक मुद्दे उचलून धरताना १४ दिवसांची कोठडी मिळूनही तपास अधिकाऱ्यांना त्याच्याकडून हल्ल्यासाठी वापरलेले हत्यार, मोबाईल फोन, लॅपटॉप, रेटॉलची ट्यूब आदी हस्तगत करू शकू नये, हे समर्थन पटणारे नाही, असे म्हटले आहे. त्यासाठी न्यायालयीन कोठडीत त्याला आणखी डांबून ठेवण्यासाठी ते कारण समर्थनीय ठरत नाही. कारण ज्याअर्थी १४ दिवसांच्या पोलिस कोठडीत जे शक्य झाले नाही ते न्यायालयीन कोठडीत कसे शक्य होईल? असा सवालही निकालपत्रात करण्यात आला आहे.
भादंसं कलम ३०४ खाली नोंदविण्यासाठी सयुक्तिक पुरावा अजून तपास अधिकारी पुढे आणू शकलेले नाहीत. आहे तो फक्त संशय, पण तो आधार ठरू शकत नाही, म्हणून चौकशीसाठी आणखी कोठडीची गरज नाही. आता निष्कर्ष काढताना अशा चौकशीसाठी तपास अधिकारी त्याला पोलिस स्टेशनवर बोलावून घेऊ शकतात, असे न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले आहे.
आरोपीचा जामिनासाठीचा या न्यायालयाकडे तिसरा अर्ज असला तरी परिस्थितीत बराच बदल झालेला आहे, असे सांगून न्यायाधीशांनी अनेक मुद्यांना स्पर्श केला. सर्वोच्च न्यायालयाने अर्ज फेटाळल्यावर आरोपी स्वत:हून न्यायालयात परत गेला होता याकडे अंगुलिनिर्देश केला. तो फरारी होता असा निष्कर्ष काढणे उचित होणार नाही. तो विविध न्यायालयांचे दरवाजे ठोठावत होता पण कुठेच त्याला अंतरिम जामीन मिळू शकला नाही. यावेळी त्याला ताब्यात घेण्याबाबत गंभीर प्रयत्न झाले नव्हते असे सांगताना अर्जदाराची पाळेमुळे येथेच रुतलेली असल्याने तो येथून पळून जाण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही, त्यासाठी त्याला कोठडीत ठेवण्याऐवजी चौकशीसाठी हवे तेव्हा पाचारण करणे योग्य होईल, असा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला आहे.
आरोपी जरी वजनदार असला तर तो मुद्दा त्याला कोठडीत ठेवण्यासाठी पुरेसा नाही. तपास अधिकारी त्याने आजवर कोणाही साक्षीदाराला दडपण आणण्याचा पुरावा सादर करू शकलेले नाहीत, असा ठपका न्यायाधीशांनी ठेवला आहे.
पुरावा नष्ट करण्याबाबत सरकारपक्षाने केलेला युक्तिवाद खोडून काढताना कडक अटी लादणे व तरीही त्याने आडकाठी आणली तर त्याचा जामीन तत्काळ रद्द करण्यासाठी न्यायालयाकडे मागणी करण्यास सरकार पक्ष मोकळा असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
मयताच्या अंगावर सापडलेल्या जखमांच्या खुणा, मयताशी असलेले संशयिताचे संबंध, मोलकरणीचा ठावठिकाणा याचा कोणताच संबंध अर्जदाराच्या स्थानबद्धतेशी येत नाही, असे सांगून न्यायाधीशांनी एकप्रकारे तपास यंत्रणेवर टीका केली आहे.
पंचवीस हजार रु.चा व्यक्तिगत जामीन व तेवढ्याच रकमेची हमी, पोलिस बोलावतील तेव्हा त्यांच्यासमोर चौकशीसाठी हजर राहणे, तपास अधिकाऱ्यांना सहकार्य करणे, साथीदारांवर दडपण किंवा त्यांच्या कामात ढवळाढवळ करू नये, या न्यायालयाच्या पूर्व परवानगीशिवाय देशाबाहेर जाऊ नये, गोव्याबाहेर जाणार असेल तर तपास अधिकाऱ्यांना कुठे जाणार असेल त्या ठिकाणचा पत्ता व तारीख तसेच गोव्यात कधी परतणार याची तारीख कळवणे, आपला पासपोर्ट तपास अधिकाऱ्यांसमोर सादर करणे, अशा अटी त्यांना जामीन अर्ज मंजूर करताना घालण्यात आल्या आहेत.
न्या. देशपांडे यांनी आपल्या ११ पानी निकालपत्रात अर्जदाराचे अनेक मुद्दे उचलून धरताना १४ दिवसांची कोठडी मिळूनही तपास अधिकाऱ्यांना त्याच्याकडून हल्ल्यासाठी वापरलेले हत्यार, मोबाईल फोन, लॅपटॉप, रेटॉलची ट्यूब आदी हस्तगत करू शकू नये, हे समर्थन पटणारे नाही, असे म्हटले आहे. त्यासाठी न्यायालयीन कोठडीत त्याला आणखी डांबून ठेवण्यासाठी ते कारण समर्थनीय ठरत नाही. कारण ज्याअर्थी १४ दिवसांच्या पोलिस कोठडीत जे शक्य झाले नाही ते न्यायालयीन कोठडीत कसे शक्य होईल? असा सवालही निकालपत्रात करण्यात आला आहे.
भादंसं कलम ३०४ खाली नोंदविण्यासाठी सयुक्तिक पुरावा अजून तपास अधिकारी पुढे आणू शकलेले नाहीत. आहे तो फक्त संशय, पण तो आधार ठरू शकत नाही, म्हणून चौकशीसाठी आणखी कोठडीची गरज नाही. आता निष्कर्ष काढताना अशा चौकशीसाठी तपास अधिकारी त्याला पोलिस स्टेशनवर बोलावून घेऊ शकतात, असे न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले आहे.
आरोपीचा जामिनासाठीचा या न्यायालयाकडे तिसरा अर्ज असला तरी परिस्थितीत बराच बदल झालेला आहे, असे सांगून न्यायाधीशांनी अनेक मुद्यांना स्पर्श केला. सर्वोच्च न्यायालयाने अर्ज फेटाळल्यावर आरोपी स्वत:हून न्यायालयात परत गेला होता याकडे अंगुलिनिर्देश केला. तो फरारी होता असा निष्कर्ष काढणे उचित होणार नाही. तो विविध न्यायालयांचे दरवाजे ठोठावत होता पण कुठेच त्याला अंतरिम जामीन मिळू शकला नाही. यावेळी त्याला ताब्यात घेण्याबाबत गंभीर प्रयत्न झाले नव्हते असे सांगताना अर्जदाराची पाळेमुळे येथेच रुतलेली असल्याने तो येथून पळून जाण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही, त्यासाठी त्याला कोठडीत ठेवण्याऐवजी चौकशीसाठी हवे तेव्हा पाचारण करणे योग्य होईल, असा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला आहे.
आरोपी जरी वजनदार असला तर तो मुद्दा त्याला कोठडीत ठेवण्यासाठी पुरेसा नाही. तपास अधिकारी त्याने आजवर कोणाही साक्षीदाराला दडपण आणण्याचा पुरावा सादर करू शकलेले नाहीत, असा ठपका न्यायाधीशांनी ठेवला आहे.
पुरावा नष्ट करण्याबाबत सरकारपक्षाने केलेला युक्तिवाद खोडून काढताना कडक अटी लादणे व तरीही त्याने आडकाठी आणली तर त्याचा जामीन तत्काळ रद्द करण्यासाठी न्यायालयाकडे मागणी करण्यास सरकार पक्ष मोकळा असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
मयताच्या अंगावर सापडलेल्या जखमांच्या खुणा, मयताशी असलेले संशयिताचे संबंध, मोलकरणीचा ठावठिकाणा याचा कोणताच संबंध अर्जदाराच्या स्थानबद्धतेशी येत नाही, असे सांगून न्यायाधीशांनी एकप्रकारे तपास यंत्रणेवर टीका केली आहे.
करासवाडा अपघातात थिवीतील दाम्पत्य ठार
म्हापसा, दि. २६ (प्रतिनिधी): करासवाडा - थिवी येथे रविवारी रात्री कारने एका झाडाला जोरदार धडक दिल्याने लोबोवाडा थिवी येथील हरिश्र्चंद्र चंद्रकांत गाड (३३) व त्यांची पत्नी प्राजक्ता हरिश्र्चंद्र गाड (२८) ही दोघेही जागीच ठार झाली. रात्री ११.१५ च्या सुमारास ही घटना घडली.
म्हापसा पोलिस स्थानकाचे उपनिरीक्षक तुळशीदास धावस्कर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार काल रात्री सुमारे १० ते १०.३० च्या सुमारास हरिश्र्चंद्र गाड थिवी येथील आपले शांती बार अँड रेस्टॉरंट बंद करून घरी आले. आपली पत्नी प्राजक्ता हिला घेऊन ते कायसूव-हणजूण येथे राहत असलेले आपले वडील चंद्रकांत गाड यांच्याकडे जायला निघाले. हरिश्र्चंद्र यांची अडीच वर्षाची मुलगी तमन्ना ही आजोबाकडे होती. दोन दिवस मुलीला पाहिले नसल्याने दुकान बंद करून आल्यानंतर तिच्याकडे जाण्याचा बेत पती-पत्नीने आखला होता.
रात्री साडेदहाच्या सुमारास हरिश्र्चंद्र व त्यांची पत्नी जीए-०३-सी-७५४१ क्रमांकाच्या स्विफ्ट डिझायर गाडीने निघाली त्यावेळी जोरदार पाऊस पडत होता. थिवीहून जात असता करासवाडा आंब्यांनी येथे रस्त्याच्या कडेला असलेल्या झाडाला कारची जोरदार धडक बसली. धडक एवढी जबरदस्त होती की, वाहनाचे इंजीन सुटून सुमारे २० मीटर बाहेर फेकले गेले व वाहनाचा चेंदामेंदा झाला. चालक हरिश्र्चंद्र वाहनात अडकून पडले. त्यांचे दोन्ही पाय खाली अडकले व डोक्यात काचा आणि पत्रा घुसला. तर, त्यांच्या पत्नीच्या डोक्याला पत्रा लागल्याने दोघांचे जागीच निधन झाले.
घटनेची माहिती मिळताच म्हापसा पोलिसांनी घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा केला. लागलीच १०८ रुग्णवाहिकेला पाचारण करण्यात आले, यावेळी तपासणी केली असता त्यांना मृत घोषित करण्यात आले. हरिश्र्चंद्र वाहनात अडकल्यामुळे अग्निशामक दलाला पाचारण करून वाहनाचा पत्रा कापून प्रेत बाहेर काढण्यात आले. दोन्ही मृतदेह बांबोळी येथे शवचिकित्सेसाठी पाठवून देण्यात आले, आज दुपारी नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आले. सोमवारी संध्याकाळी चार वाजता शोकाकूल वातावरणात हरिश्र्चंद्र आणि प्राजक्ता यांच्यावर स्थानिक स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले. हरिश्र्चंद्र यांच्या पश्चात वडील चंद्रकांत गाड, आई चंद्रकला गाड, बहीण सुमन गाड व अडीच वर्षाची मुलगी तमन्ना असा परिवार आहे.
म्हापसा पोलिस स्थानकाचे उपनिरीक्षक तुळशीदास धावस्कर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार काल रात्री सुमारे १० ते १०.३० च्या सुमारास हरिश्र्चंद्र गाड थिवी येथील आपले शांती बार अँड रेस्टॉरंट बंद करून घरी आले. आपली पत्नी प्राजक्ता हिला घेऊन ते कायसूव-हणजूण येथे राहत असलेले आपले वडील चंद्रकांत गाड यांच्याकडे जायला निघाले. हरिश्र्चंद्र यांची अडीच वर्षाची मुलगी तमन्ना ही आजोबाकडे होती. दोन दिवस मुलीला पाहिले नसल्याने दुकान बंद करून आल्यानंतर तिच्याकडे जाण्याचा बेत पती-पत्नीने आखला होता.
रात्री साडेदहाच्या सुमारास हरिश्र्चंद्र व त्यांची पत्नी जीए-०३-सी-७५४१ क्रमांकाच्या स्विफ्ट डिझायर गाडीने निघाली त्यावेळी जोरदार पाऊस पडत होता. थिवीहून जात असता करासवाडा आंब्यांनी येथे रस्त्याच्या कडेला असलेल्या झाडाला कारची जोरदार धडक बसली. धडक एवढी जबरदस्त होती की, वाहनाचे इंजीन सुटून सुमारे २० मीटर बाहेर फेकले गेले व वाहनाचा चेंदामेंदा झाला. चालक हरिश्र्चंद्र वाहनात अडकून पडले. त्यांचे दोन्ही पाय खाली अडकले व डोक्यात काचा आणि पत्रा घुसला. तर, त्यांच्या पत्नीच्या डोक्याला पत्रा लागल्याने दोघांचे जागीच निधन झाले.
घटनेची माहिती मिळताच म्हापसा पोलिसांनी घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा केला. लागलीच १०८ रुग्णवाहिकेला पाचारण करण्यात आले, यावेळी तपासणी केली असता त्यांना मृत घोषित करण्यात आले. हरिश्र्चंद्र वाहनात अडकल्यामुळे अग्निशामक दलाला पाचारण करून वाहनाचा पत्रा कापून प्रेत बाहेर काढण्यात आले. दोन्ही मृतदेह बांबोळी येथे शवचिकित्सेसाठी पाठवून देण्यात आले, आज दुपारी नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आले. सोमवारी संध्याकाळी चार वाजता शोकाकूल वातावरणात हरिश्र्चंद्र आणि प्राजक्ता यांच्यावर स्थानिक स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले. हरिश्र्चंद्र यांच्या पश्चात वडील चंद्रकांत गाड, आई चंद्रकला गाड, बहीण सुमन गाड व अडीच वर्षाची मुलगी तमन्ना असा परिवार आहे.
Subscribe to:
Posts (Atom)