चौघांना हॉस्पिसियोत हलवले
काणकोण, दि. २६ (प्रतिनिधी): पैंगीण येथे आज (शनिवारी) दुपारी तीन वाजण्याच्या सुमारास कदंब महामंडळाच्या बसला अपघात होऊन बसमधील ११ प्रवासी जखमी झाले. त्यापैकी चौघा प्रवाशांना मडगाव येथील हॉस्पिसियो इस्पितळात दाखल करण्यात आले आहे. अन्य सात प्रवाशांवर काणकोणच्या सामाजिक हॉस्पिटलमध्ये उपचार करून त्यांना घरी पाठवण्यात आले आहे.
कारवारहून (जी ए ०१ एक्स - ०३९४) ही कदंब बस मडगावला निघाली होती. पैंगीण येथे अन्नपूर्णा हॉटेलपाशी पोहोचताच कारवारकडे निघालेला भरधाव टिप्पर कदंब बससमोर आला. त्यामुळे प्रसंगावधान राखून बस चालकाने बस उजव्या बाजूला घेतली तेव्हा ती बस दगडावर आपटल्याने बसमधील अकरा प्रवासी जखमी झाले. कदंब बस चालक राजू गावकर याने सावधगिरी बाळगली नसती तर अन्नपूर्णा हॉटेलशेजारी थांबलेल्या लोकांना दगाफटका झाला असता. अन्नपूर्णा हॉटेलसमोर दोन्ही बाजूंनी गाड्या उभ्या केल्या जातात. त्यामुळे समोरून येणारी वाहने दिसत नाहीत. म्हणून हा अपघात झाल्याचा दावा कदंब बस चालकाने केला आहे.
अपघातातील जखमींची नावे
संतोष अँथोनी फर्नांडिस - कुमठा (कर्नाटक), आदित्य श्रीधर हेगडे (होन्नावर), व्यंकटेश वामन शानभाग (शिर्सी सिद्धापूर), स्टेव्हिन आंतोन फुर्तादो - (शिर्सी सिद्धापूर), शंकर नारायण लमाणी (कारवार), दिलीप वासुदेव नायक (म्हापसा), शीतल दिलीप नायक (म्हापसा), प्रकाश हनुमंतराव निंबाळकर, प्रिया प्रभाकर पेडणेकर (श्रीस्थळ गावडोंगरी), पल्लवी बाबू पेडणेकर (श्रीधर गावडोंगरी).
Saturday, 26 April 2008
'भज्जी' अडचणीत, श्रीशांतला थोबाडीत लगावली
मोहाली, दि. २६ : इंडियन प्रीमियर लीग स्पर्धेत मुंबई इंडियन्स संघाला काल लागोपाठ तिसऱ्यांदा पराभव पत्करावा लागल्याचा संताप अनावर होऊन त्या संघाचा हंगामी कर्णधार हरभजन सिंगने याने किंग्ज एकादश पंजाबचा खेळाडू श्रीकुमार श्रीशांत याला भर मैदानात थोबाडीत लगावली. त्यामुळे सातत्याने वादाच्या भोवऱ्यात अडकणाऱ्या "भज्जी'वर कारवाई होण्याची शक्यता असून तो कमालीचा अडचणीत आला आहे.
काल शुक्रवारी किंग्ज एकादश पंजाब व मुंबई इंडियन्स या दरम्यान इंडियन क्रिकेट लीग स्पर्धेतील १० वा सामना मोहाली येथे पार पडला. या सामन्यात मुंबई इंडियन्स संघाला किग्ज एकादशकडून पराभव पत्करावा लागला. खेळ संपल्यानंतर किंग्ज एकादशचे खेळाडू मुंबई इंडियन्स संघातील खेळाडूंशी हस्तांदोलन करीत होते. त्याचवेळी हरभजनने श्रीशांतला थप्पड लगावली. त्यामुळे क्षणभर श्रीशांतदेखील अवाक झाला. त्यानंतर दोन्ही संघातील खेळाडूंनी परस्परांना दूर केले.
हरभजनकडून थप्पड खावी लागल्यामुळे अपमानित झालेल्या श्रीशांतला मैदानावरच अश्रू अनावर झाले. तो ढसाढसा रडला. त्यावेळी कुमार संगकारासह काही खेळाडूंनी त्याला धीर दिला.
किंग्ज एकादशचे प्रशिक्षक टॉम मुडी व कर्णधार युवराज सिंगने या घटनेबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शुक्रवारी रात्री सामन्यानंतरच्या पत्रकार परिषदेत बोलताना युवराज सांगितले की, हरभजन सिंगने श्रीशांतला थोबाडीत मारली असून ही गोष्ट सहन करण्यापलीकडची आहे.
या घटनेनंतर हरभजनने तातडीने ड्रेसिंग रुममध्ये जाऊन आपण केलेल्या कृत्याबद्दल श्रीशांत याची माफी मागितली. हरभजन व श्रीशांत हे दोघेही भारतीय संघातील महत्त्वाचे खेळाडू आहेत. दोघेही स्वभावाने तापट आहेत. मात्र या प्रकरणानंतर किंग्ज एकादश पंजाब व मुंबई इंडियन्स या दोन्ही संघांत दुरावा निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे सचिव निरंजन शाह यांनी सांगितले की, हरभजन सिंगने गैरवर्तन केल्याबद्दल स्पष्टीकरण देण्याची गरज आहे. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. मंडळाने हरभजनवर टीका केली आहे. तुझ्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई का केली जाऊ नये अशी विचारणा या नोटिशीत करण्यात आली आहे.
या संदर्भात इंडियन प्रीमियर लीगकडून मात्र हरभजन सिंगविरुद्ध कोणतीही तक्रार करण्यात आलेली नाही.
मोहालीतील लढतीचे सामनाधिकारी फारुक इंजिनीयर यांनी सांगितले की, या संदर्भात आपल्याकडे पंजाब संघाने तोंडी किंवा लेखी तक्रार केलेली नाही. आपण हा प्रसंग पाहिलेला नाही. काय घडले, का घडले, कसे घडले याबद्दल आपणाला काहीच माहिती नाही. या संदर्भांत कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी आपण व्हिडिओ क्लिपींग्ज पाहणार आहोत. जर ही गोष्ट खरी असेल, तर त्यासंदर्भात योग्य ती कारवाई केली जाईल.
दरम्यान हरभजन सिंगला मुंबई इंडियन्स संघाचे हंगामी कर्णधारपद सोडण्यास सांगितले जाण्याची शक्यता आहे.
----------------------------------------
हरभजनला "कारणे दाखवा' नोटिस
हरभजनसिंगकडून श्रीशांतला थोबाडीत मारण्यात आली या प्रकरणाची भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने गंभीर दखल घेतली आहे. त्याला कारणे दाखवा नोटीस मंडळाने दिली असून मंडळाने हरभजनला या संदर्भात २८ एप्रिलपर्यंत स्पष्टीकरण सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. यंदाच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यातही तो विविध कारणांमुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडला होता.
काल शुक्रवारी किंग्ज एकादश पंजाब व मुंबई इंडियन्स या दरम्यान इंडियन क्रिकेट लीग स्पर्धेतील १० वा सामना मोहाली येथे पार पडला. या सामन्यात मुंबई इंडियन्स संघाला किग्ज एकादशकडून पराभव पत्करावा लागला. खेळ संपल्यानंतर किंग्ज एकादशचे खेळाडू मुंबई इंडियन्स संघातील खेळाडूंशी हस्तांदोलन करीत होते. त्याचवेळी हरभजनने श्रीशांतला थप्पड लगावली. त्यामुळे क्षणभर श्रीशांतदेखील अवाक झाला. त्यानंतर दोन्ही संघातील खेळाडूंनी परस्परांना दूर केले.
हरभजनकडून थप्पड खावी लागल्यामुळे अपमानित झालेल्या श्रीशांतला मैदानावरच अश्रू अनावर झाले. तो ढसाढसा रडला. त्यावेळी कुमार संगकारासह काही खेळाडूंनी त्याला धीर दिला.
किंग्ज एकादशचे प्रशिक्षक टॉम मुडी व कर्णधार युवराज सिंगने या घटनेबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शुक्रवारी रात्री सामन्यानंतरच्या पत्रकार परिषदेत बोलताना युवराज सांगितले की, हरभजन सिंगने श्रीशांतला थोबाडीत मारली असून ही गोष्ट सहन करण्यापलीकडची आहे.
या घटनेनंतर हरभजनने तातडीने ड्रेसिंग रुममध्ये जाऊन आपण केलेल्या कृत्याबद्दल श्रीशांत याची माफी मागितली. हरभजन व श्रीशांत हे दोघेही भारतीय संघातील महत्त्वाचे खेळाडू आहेत. दोघेही स्वभावाने तापट आहेत. मात्र या प्रकरणानंतर किंग्ज एकादश पंजाब व मुंबई इंडियन्स या दोन्ही संघांत दुरावा निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे सचिव निरंजन शाह यांनी सांगितले की, हरभजन सिंगने गैरवर्तन केल्याबद्दल स्पष्टीकरण देण्याची गरज आहे. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. मंडळाने हरभजनवर टीका केली आहे. तुझ्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई का केली जाऊ नये अशी विचारणा या नोटिशीत करण्यात आली आहे.
या संदर्भात इंडियन प्रीमियर लीगकडून मात्र हरभजन सिंगविरुद्ध कोणतीही तक्रार करण्यात आलेली नाही.
मोहालीतील लढतीचे सामनाधिकारी फारुक इंजिनीयर यांनी सांगितले की, या संदर्भात आपल्याकडे पंजाब संघाने तोंडी किंवा लेखी तक्रार केलेली नाही. आपण हा प्रसंग पाहिलेला नाही. काय घडले, का घडले, कसे घडले याबद्दल आपणाला काहीच माहिती नाही. या संदर्भांत कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी आपण व्हिडिओ क्लिपींग्ज पाहणार आहोत. जर ही गोष्ट खरी असेल, तर त्यासंदर्भात योग्य ती कारवाई केली जाईल.
दरम्यान हरभजन सिंगला मुंबई इंडियन्स संघाचे हंगामी कर्णधारपद सोडण्यास सांगितले जाण्याची शक्यता आहे.
----------------------------------------
हरभजनला "कारणे दाखवा' नोटिस
हरभजनसिंगकडून श्रीशांतला थोबाडीत मारण्यात आली या प्रकरणाची भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने गंभीर दखल घेतली आहे. त्याला कारणे दाखवा नोटीस मंडळाने दिली असून मंडळाने हरभजनला या संदर्भात २८ एप्रिलपर्यंत स्पष्टीकरण सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. यंदाच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यातही तो विविध कारणांमुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडला होता.
स्कार्लेटप्रकरणी तपासाला 'सीबीआय'कडून नकार!
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): गोव्यात गाजलेल्या स्कार्लेट किलिंग या ब्रिटिश युवतीच्या खून प्रकरणाचे तपासकाम ताब्यात घेण्यास "सीबीआय' ने नकार दिला असून त्यासंदर्भातील कोणतीही सूचना गोव्याकडून अद्याप मिळाली नसल्याचे सीबीआयचे प्रवक्ते जी. मोहिते यांनी दिल्लीतील एका मान्यताप्राप्त इंग्रजी वर्तमानपत्राकडे स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान स्कार्लेटच्या शरीरातून गायब झालेल्या अवयवांचा शोध लावण्यासाठी तिची आई फियोना भारतात दाखल झाली असून उद्या सायंकाळी ती गोव्यात येणार आहे. पूर्वपरवानगी न घेता, स्कार्लेटच्या शरीरातून दोन्ही मुत्रपिंडे, आतड्या आणि गर्भाशय का काढण्यात आल्या याचा शोध घेण्याचा ती प्रयत्न करणार आहे. राज्य सरकारने गेल्या दोन आठवड्यापूर्वी हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्यासाठी पत्र पाठवल्याचा दावा केला होता. तसेच हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्यात आले असल्याने त्याबाबत आम्ही आता काहीच बोलू शकत नसल्याचे पोलिस महानिरीक्षक किशन कुमार यांनी म्हटले आहे.
हे प्रकरण सीबीआयकडे देण्यासाठी अधिसूचना काढण्याची गरज आहे. तथापि, राज्य सरकारने तसे न करता, फक्त याचना करणारे पत्र पाठवले आहे, असा दावा फियोनाच्या वतीने स्कार्लेट प्रकरण हाताळणारे वकील विक्रम वर्मा यांनी केला आहे. सरकारची ही प्रक्रियाच चुकीची असल्याचे ते म्हणाले.
स्कार्लेटला अंतिम शेवटच्या क्षणी सॅमसन डिसोझा याच्याबरोबर पाहणारा प्रमुख साक्षीदार मिचेल मिनीयोन ऊर्फ "मसाला' याने आपणास मायदेशी पाठवण्याची मागणी केली आहे. लंडनमध्ये आपले वडील आजारी असून आपल्याकडील पैसेही संपल्याने आपल्याला जाण्यास परवानगी द्यावी, अशी याचना त्याने सरकारकडे केली आहे. या प्रकरणाबद्दल जेवढी माहिती होती, ती सर्व पोलिसांना देण्यात आली असून आपल्याला त्यानंतरही गोव्यात कशासाठी ठेवण्यात आले आहे, असा प्रश्न त्याने उपस्थित केला आहे.
दरम्यान स्कार्लेटच्या शरीरातून गायब झालेल्या अवयवांचा शोध लावण्यासाठी तिची आई फियोना भारतात दाखल झाली असून उद्या सायंकाळी ती गोव्यात येणार आहे. पूर्वपरवानगी न घेता, स्कार्लेटच्या शरीरातून दोन्ही मुत्रपिंडे, आतड्या आणि गर्भाशय का काढण्यात आल्या याचा शोध घेण्याचा ती प्रयत्न करणार आहे. राज्य सरकारने गेल्या दोन आठवड्यापूर्वी हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्यासाठी पत्र पाठवल्याचा दावा केला होता. तसेच हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्यात आले असल्याने त्याबाबत आम्ही आता काहीच बोलू शकत नसल्याचे पोलिस महानिरीक्षक किशन कुमार यांनी म्हटले आहे.
हे प्रकरण सीबीआयकडे देण्यासाठी अधिसूचना काढण्याची गरज आहे. तथापि, राज्य सरकारने तसे न करता, फक्त याचना करणारे पत्र पाठवले आहे, असा दावा फियोनाच्या वतीने स्कार्लेट प्रकरण हाताळणारे वकील विक्रम वर्मा यांनी केला आहे. सरकारची ही प्रक्रियाच चुकीची असल्याचे ते म्हणाले.
स्कार्लेटला अंतिम शेवटच्या क्षणी सॅमसन डिसोझा याच्याबरोबर पाहणारा प्रमुख साक्षीदार मिचेल मिनीयोन ऊर्फ "मसाला' याने आपणास मायदेशी पाठवण्याची मागणी केली आहे. लंडनमध्ये आपले वडील आजारी असून आपल्याकडील पैसेही संपल्याने आपल्याला जाण्यास परवानगी द्यावी, अशी याचना त्याने सरकारकडे केली आहे. या प्रकरणाबद्दल जेवढी माहिती होती, ती सर्व पोलिसांना देण्यात आली असून आपल्याला त्यानंतरही गोव्यात कशासाठी ठेवण्यात आले आहे, असा प्रश्न त्याने उपस्थित केला आहे.
चौपदरीकरणासाठी २८ ला खास बैठक
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): पत्रादेवी ते पोळेपर्यंत राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाला चालना देण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी पुढाकार घेतला आहे. यासंदर्भात २८ मे रोजी सर्वपक्षीय बैठक संध्याकाळी ४ वाजता पर्वरी येथील सचिवालयात बोलावण्यात आली आहे.
या बैठकीसाठी सर्व राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना आमंत्रित करण्यात आले असून त्यात भाजप, मगोप, युगोडेपा, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षांचा समावेश आहे. सरकारतर्फे २००८ हे रस्ता वर्ष म्हणून साजरे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राष्ट्रीय महामार्ग १७ चे चौपदरीकरण "बीओटी' बांधा, वापरा व परत करा या धर्तीवर बांधण्याचा विचार आहे. त्यासाठी सध्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे तीन विविध कंपन्यांचे प्रस्ताव सादर झाले आहेत. राज्य निधीतून या रस्त्याचे काम हाती घेणे कठीण आहे. या चौपदरीकरणाच्या कामात चार महत्त्वाच्या पुलांचाही समावेश आहे. कोलवाळ, मांडवी, जुवारी, तळपण व गालजीबाग या ठिकाणी चौपदरी पूल उभारावे लागणार असल्याने त्यासाठी "बांधा वापरा व परत करा' पद्धतच योग्य असल्याचे मत चर्चिल यांनी व्यक्त केले आहे. या रस्त्यासाठी वेगळा मार्ग न काढता विद्यमान महामार्गाचे विस्तारीकरण करूनच तो चौपदरी करण्याचा प्रस्ताव सरकारने तयार केला आहे. या प्रस्तावामुळे या नियोजित चौपदरीकरणासाठी लोकांना स्थलांतरित करण्याची मोठ्या प्रमाणात गरज भासणार नाही, असेही सांगण्यात आले. अनेक ठिकाणी महामार्गाला टेकून उभी राहिलेली अतिक्रमणे हटवली जाणार असल्याची माहितीही एका अधिकाऱ्याने दिली.
चौपदरीकरणासाठी रस्त्याची रुंदी किमान ४० मीटर असावी लागते. राज्यातील विद्यमान महामार्गाशेजारील अधिकांश जमीन याआधीच सरकारने ताब्यात घेतल्याने हा प्रकल्प राबवण्यास विशेष अडचण येणार नसल्याचा विश्वास सूत्रांनी व्यक्त केला.
दरम्यान, हा रस्ता "बांधा वापरा व परत करा' पद्धतीवर बांधायचा झाल्यास यासाठी संबंधित कंपनी या प्रकल्पात गुंतवणारा पैसा कसा काय वसूल करून घेणार हा कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. पैसा वसूल होण्याची हमी मिळाल्यास कंपन्या पुढे येणार असल्याने याबाबत या चर्चेत विशेष चर्चा होणार आहे. एकतर राज्य व केंद्र सरकारला अनुदानाच्या रूपाने संबंधित कंपनीला अर्थसाहाय्य करावे लागेल अथवा रस्त्यासाठी टोल आकारून कंपनीला आपला पैसा वसूल करून घेणे भाग आहे. टोल पद्धतीबाबतही काही कायदेशीर अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता आहे. राज्याचे भौगोलिक क्षेत्रफळ कमी असल्याने सर्व पुलांवर टोल आकारणे अवघड आहे. एका पुलासाठी टोल आकारला गेल्यास त्यापुढे ६० किलोमीटर अंतरापर्यंत टोल लावण्यास कायद्याने बंदी आहे. त्यामुळेही अडचण निर्माण झाली आहे.
यासंदर्भातील बैठकीत विविध शक्याशक्यतांचाही विचार होणार आहे. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हे या बैठकीसाठी खास उपस्थित राहणार असून सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे वरिष्ठ अधिकारीही हजर राहणार आहेत.
या बैठकीसाठी सर्व राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना आमंत्रित करण्यात आले असून त्यात भाजप, मगोप, युगोडेपा, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षांचा समावेश आहे. सरकारतर्फे २००८ हे रस्ता वर्ष म्हणून साजरे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राष्ट्रीय महामार्ग १७ चे चौपदरीकरण "बीओटी' बांधा, वापरा व परत करा या धर्तीवर बांधण्याचा विचार आहे. त्यासाठी सध्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे तीन विविध कंपन्यांचे प्रस्ताव सादर झाले आहेत. राज्य निधीतून या रस्त्याचे काम हाती घेणे कठीण आहे. या चौपदरीकरणाच्या कामात चार महत्त्वाच्या पुलांचाही समावेश आहे. कोलवाळ, मांडवी, जुवारी, तळपण व गालजीबाग या ठिकाणी चौपदरी पूल उभारावे लागणार असल्याने त्यासाठी "बांधा वापरा व परत करा' पद्धतच योग्य असल्याचे मत चर्चिल यांनी व्यक्त केले आहे. या रस्त्यासाठी वेगळा मार्ग न काढता विद्यमान महामार्गाचे विस्तारीकरण करूनच तो चौपदरी करण्याचा प्रस्ताव सरकारने तयार केला आहे. या प्रस्तावामुळे या नियोजित चौपदरीकरणासाठी लोकांना स्थलांतरित करण्याची मोठ्या प्रमाणात गरज भासणार नाही, असेही सांगण्यात आले. अनेक ठिकाणी महामार्गाला टेकून उभी राहिलेली अतिक्रमणे हटवली जाणार असल्याची माहितीही एका अधिकाऱ्याने दिली.
चौपदरीकरणासाठी रस्त्याची रुंदी किमान ४० मीटर असावी लागते. राज्यातील विद्यमान महामार्गाशेजारील अधिकांश जमीन याआधीच सरकारने ताब्यात घेतल्याने हा प्रकल्प राबवण्यास विशेष अडचण येणार नसल्याचा विश्वास सूत्रांनी व्यक्त केला.
दरम्यान, हा रस्ता "बांधा वापरा व परत करा' पद्धतीवर बांधायचा झाल्यास यासाठी संबंधित कंपनी या प्रकल्पात गुंतवणारा पैसा कसा काय वसूल करून घेणार हा कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. पैसा वसूल होण्याची हमी मिळाल्यास कंपन्या पुढे येणार असल्याने याबाबत या चर्चेत विशेष चर्चा होणार आहे. एकतर राज्य व केंद्र सरकारला अनुदानाच्या रूपाने संबंधित कंपनीला अर्थसाहाय्य करावे लागेल अथवा रस्त्यासाठी टोल आकारून कंपनीला आपला पैसा वसूल करून घेणे भाग आहे. टोल पद्धतीबाबतही काही कायदेशीर अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता आहे. राज्याचे भौगोलिक क्षेत्रफळ कमी असल्याने सर्व पुलांवर टोल आकारणे अवघड आहे. एका पुलासाठी टोल आकारला गेल्यास त्यापुढे ६० किलोमीटर अंतरापर्यंत टोल लावण्यास कायद्याने बंदी आहे. त्यामुळेही अडचण निर्माण झाली आहे.
यासंदर्भातील बैठकीत विविध शक्याशक्यतांचाही विचार होणार आहे. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हे या बैठकीसाठी खास उपस्थित राहणार असून सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे वरिष्ठ अधिकारीही हजर राहणार आहेत.
Friday, 25 April 2008
हॉटेलचा स्लॅब कोसळून एक कामगार जागीच ठार
दांडो कळंगुट येथील दुर्घटना, दोघे गंभीर
म्हापसा, दि. २५ (प्रतिनिधी): कांदोळी दांडो येथे आज एका भव्य हॉटेल प्रकल्पाच्या बांधकामाचा स्लॅब कोसळून सनातन सूत्रधार (२९) नावाचा कामगार जागीच ठार, तर अन्य दोघे गंभीर जखमी झाले. या स्लॅबसाठी लोखंडी प्लेट्स न वापरता लाकडी प्लायवूडचा वापर केल्याचे उघड झाले असून या हॉटेलचे बांधकामही "सीआरझेड' कक्षेत येत असल्याने या परिसरात खळबळ माजली आहे.
कळंगुट पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, कांदोळी दांडो येथे पिएदाद कपेलजवळ बांधकाम क्षेत्रातील नामांकित "ऑक्सफर्ड प्रॉपर्टीज' या पुण्यातील कंपनीच्या मालकीच्या हॉटेल प्रकल्पाचे बांधकाम सुरू आहे. दुपारी साडेतीनदरम्यान समुद्र किनाऱ्याजवळील या हॉटेलच्या खालच्या मजल्यावर स्लॅब टाकण्याचे काम सुरू असताना हा स्लॅब अचानक कोसळला. त्यामुळे त्याखाली काम करणारा सनातन सूत्रधार जागीच ठार झाला. संजय सूत्रधार (६५) या कामगाराने समयसूचकता राखून ताबडतोब सुरक्षितस्थळी उडी घेतल्याने तो वाचला. यावेळी म्हापसा अग्निशामक दलाच्या जवानांनी "हायड्रॉलिक कटर' चा वापर करून स्लॅबच्या लोखंडी सळ्या कापून मृत कामगार व अन्य दोघा बेशुद्ध अवस्थेतील कामगारांना बाहेर काढले. त्यांना ताबडतोब गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या बांबोळीतील इस्पितळात हलवण्यात आले.
कांदोळी येथील समुद्रकिनाऱ्याला टेकून असलेल्या या भव्य हॉटेल प्रकल्पासाठी पश्चिम बंगालमधील एकाच कुटुंबातील ४ कामगार स्लॅबचे काम करीत होते. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार गेल्या ३२ वर्षांत स्लॅब कोसळण्याचा हा पहिलाच प्रकार आहे. "सेंटरींग' काम व्यवस्थित न झाल्यामुळे ही दुर्घटना घडल्याचे सांगितले जात आहे. विशेष म्हणजे स्लॅबसाठी लोखंडी "प्लेट्स'चा वापर न करता लाकडी "प्लायवूड' वापरल्याची माहिती उघड झाली आहे. कांदोळी येथे रुतलेल्या "रिव्हर प्रिन्सेस' जहाजापासून हाकेच्या अंतरावर हा प्रकल्प सुरू आहे. या अपघातामुळे पणजी व म्हापसा या ठिकाणाहून अग्निशामक दलाचे दोन बंब यंत्रसामग्रीसह घटनास्थळी दाखल झाले. म्हापसा अग्निशामक दलाचे प्रमुख नितीन रायकर, कळंगुटचे पोलिस निरीक्षक तुषार वेर्णेकर व अन्य अग्निशमन दलाचे जवान आणि पोलिसांनी तीन तास प्रयत्न करून "स्लॅब' कापून बाजूला काढला व जखमींना बाहेर काढले. हे बांधकाम "सीआरझेड' विभागात येत असल्याने त्याचे काम सुरू असल्याने अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले. समुद्रापासून जवळच सुरू असलेल्या या प्रकल्पातील अपघातामुळे आता या प्रकल्पाच्या कायदेशीर व बेकायदा बाबींचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. कळंगुट पोलिस या अपघाताची चौकशी करीत असले तरी या प्रकल्पाच्या वैधतेचीही चौकशी व्हावी,अशी मागणी येथील नागरिकांनी केली आहे.
म्हापसा, दि. २५ (प्रतिनिधी): कांदोळी दांडो येथे आज एका भव्य हॉटेल प्रकल्पाच्या बांधकामाचा स्लॅब कोसळून सनातन सूत्रधार (२९) नावाचा कामगार जागीच ठार, तर अन्य दोघे गंभीर जखमी झाले. या स्लॅबसाठी लोखंडी प्लेट्स न वापरता लाकडी प्लायवूडचा वापर केल्याचे उघड झाले असून या हॉटेलचे बांधकामही "सीआरझेड' कक्षेत येत असल्याने या परिसरात खळबळ माजली आहे.
कळंगुट पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, कांदोळी दांडो येथे पिएदाद कपेलजवळ बांधकाम क्षेत्रातील नामांकित "ऑक्सफर्ड प्रॉपर्टीज' या पुण्यातील कंपनीच्या मालकीच्या हॉटेल प्रकल्पाचे बांधकाम सुरू आहे. दुपारी साडेतीनदरम्यान समुद्र किनाऱ्याजवळील या हॉटेलच्या खालच्या मजल्यावर स्लॅब टाकण्याचे काम सुरू असताना हा स्लॅब अचानक कोसळला. त्यामुळे त्याखाली काम करणारा सनातन सूत्रधार जागीच ठार झाला. संजय सूत्रधार (६५) या कामगाराने समयसूचकता राखून ताबडतोब सुरक्षितस्थळी उडी घेतल्याने तो वाचला. यावेळी म्हापसा अग्निशामक दलाच्या जवानांनी "हायड्रॉलिक कटर' चा वापर करून स्लॅबच्या लोखंडी सळ्या कापून मृत कामगार व अन्य दोघा बेशुद्ध अवस्थेतील कामगारांना बाहेर काढले. त्यांना ताबडतोब गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या बांबोळीतील इस्पितळात हलवण्यात आले.
कांदोळी येथील समुद्रकिनाऱ्याला टेकून असलेल्या या भव्य हॉटेल प्रकल्पासाठी पश्चिम बंगालमधील एकाच कुटुंबातील ४ कामगार स्लॅबचे काम करीत होते. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार गेल्या ३२ वर्षांत स्लॅब कोसळण्याचा हा पहिलाच प्रकार आहे. "सेंटरींग' काम व्यवस्थित न झाल्यामुळे ही दुर्घटना घडल्याचे सांगितले जात आहे. विशेष म्हणजे स्लॅबसाठी लोखंडी "प्लेट्स'चा वापर न करता लाकडी "प्लायवूड' वापरल्याची माहिती उघड झाली आहे. कांदोळी येथे रुतलेल्या "रिव्हर प्रिन्सेस' जहाजापासून हाकेच्या अंतरावर हा प्रकल्प सुरू आहे. या अपघातामुळे पणजी व म्हापसा या ठिकाणाहून अग्निशामक दलाचे दोन बंब यंत्रसामग्रीसह घटनास्थळी दाखल झाले. म्हापसा अग्निशामक दलाचे प्रमुख नितीन रायकर, कळंगुटचे पोलिस निरीक्षक तुषार वेर्णेकर व अन्य अग्निशमन दलाचे जवान आणि पोलिसांनी तीन तास प्रयत्न करून "स्लॅब' कापून बाजूला काढला व जखमींना बाहेर काढले. हे बांधकाम "सीआरझेड' विभागात येत असल्याने त्याचे काम सुरू असल्याने अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले. समुद्रापासून जवळच सुरू असलेल्या या प्रकल्पातील अपघातामुळे आता या प्रकल्पाच्या कायदेशीर व बेकायदा बाबींचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. कळंगुट पोलिस या अपघाताची चौकशी करीत असले तरी या प्रकल्पाच्या वैधतेचीही चौकशी व्हावी,अशी मागणी येथील नागरिकांनी केली आहे.
नवजात अर्भकावर उपचार अर्थसाह्याची मर्यादा आता आठ लाख रु.
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): राज्यात नवजात शिशूंची जन्मानंतर सात दिवसांत स्क्रीनिंग सक्तीचे करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने यापूर्वीच घेतला असताना आता जन्मतः दोष असलेल्या मुलांच्या उपचारासाठी अर्थसाहाय्याची मर्यादा ५ लाख रुपयांवरून ८ लाख रुपये करण्याचा विचार असल्याची घोषणा आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी केली आहे. ही योजना "मेडिक्लेम'च्या माध्यमातून राबवली जाईल.
अर्भकाच्या निरोगीपणाचे निदान करण्यासाठी सरकारी इस्पितळात ही सोय उपलब्ध करणारे गोवा हे देशातील पहिले राज्य ठरणार असून त्यासाठी यंत्रणा उभारण्याचे काम लवकरच सुरू केले जाणार आहे. आरोग्य सल्लागार समितीने केलेल्या विविध शिफारशींत अशा मागण्यांचा समावेश आहे. मूल जन्मल्यानंतर सात दिवसांच्या आत तपासणी करावी लागते. यावेळी अशा मुलात जर जन्मतःच काही आरोग्यविषयक दोष आढळले तर त्यावर उपचारासाठी हे अर्थसाहाय्य देण्याची तरतूद "मेडिक्लेम' योजनेअंतर्गत केली जाणार असल्याचे आरोग्यमंत्री राणे म्हणाले.
ही वाढीव मदत कर्करोग रूग्णांसाठीही लागू करण्याचाही विचार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आरोग्यमंत्री राणे यांनी आज काणकोण, बाळ्ळी, केपे, आणि कुडचडे येथील समाज आरोग्य केंद्रांना भेटी दिल्या व तेथील समस्या जाणून घेतल्या. दरम्यान, येत्या जूनपर्यंत विविध ग्रामीण भागातील रुग्णांच्या सेवेसाठी एकूण दहा फिरत्या रुग्णवाहिका खरेदी केल्या जाणार असल्याची घोषणाही त्यांनी यावेळी केली. आज त्यांनी बाळ्ळी आरोग्य केंद्रातील "मायक्रोस्कोपिक' केंद्राचे उद्घाटन केले. काणकोण समाज आरोग्य केंद्राला भेट दिल्यानंतर डायलिसीस आणि दंत विभागासाठी वातानुकूलित यंत्रणा बसवण्याचे आदेश त्यांनी यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. या भेटीवेळी त्यांच्यासोबत केप्याचे आमदार चंद्रकांत कवळेकर व आरोग्य खात्याच्या संचालिका डॉ. राजनंदा देसाई व इतर अधिकारी हजर होते.
अर्भकाच्या निरोगीपणाचे निदान करण्यासाठी सरकारी इस्पितळात ही सोय उपलब्ध करणारे गोवा हे देशातील पहिले राज्य ठरणार असून त्यासाठी यंत्रणा उभारण्याचे काम लवकरच सुरू केले जाणार आहे. आरोग्य सल्लागार समितीने केलेल्या विविध शिफारशींत अशा मागण्यांचा समावेश आहे. मूल जन्मल्यानंतर सात दिवसांच्या आत तपासणी करावी लागते. यावेळी अशा मुलात जर जन्मतःच काही आरोग्यविषयक दोष आढळले तर त्यावर उपचारासाठी हे अर्थसाहाय्य देण्याची तरतूद "मेडिक्लेम' योजनेअंतर्गत केली जाणार असल्याचे आरोग्यमंत्री राणे म्हणाले.
ही वाढीव मदत कर्करोग रूग्णांसाठीही लागू करण्याचाही विचार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आरोग्यमंत्री राणे यांनी आज काणकोण, बाळ्ळी, केपे, आणि कुडचडे येथील समाज आरोग्य केंद्रांना भेटी दिल्या व तेथील समस्या जाणून घेतल्या. दरम्यान, येत्या जूनपर्यंत विविध ग्रामीण भागातील रुग्णांच्या सेवेसाठी एकूण दहा फिरत्या रुग्णवाहिका खरेदी केल्या जाणार असल्याची घोषणाही त्यांनी यावेळी केली. आज त्यांनी बाळ्ळी आरोग्य केंद्रातील "मायक्रोस्कोपिक' केंद्राचे उद्घाटन केले. काणकोण समाज आरोग्य केंद्राला भेट दिल्यानंतर डायलिसीस आणि दंत विभागासाठी वातानुकूलित यंत्रणा बसवण्याचे आदेश त्यांनी यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. या भेटीवेळी त्यांच्यासोबत केप्याचे आमदार चंद्रकांत कवळेकर व आरोग्य खात्याच्या संचालिका डॉ. राजनंदा देसाई व इतर अधिकारी हजर होते.
'ते' जाहिरात फलक काढणार
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): राज्यातील राष्ट्रीय महामार्गाला टेकून उभारलेले सर्व बेकायदा जाहिरात फलक येत्या १५ मेपूर्वी काढून टाकण्याचे सक्त आदेश सरकारने संबंधित कंपन्यांना दिले आहेत. तसे न झाल्यास शासकीय अधिकारी त्यासंदर्भात आवश्यक कारवाई करणार आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने याप्रकरणी दिलेल्या निवाड्यात येत्या जुलैपूर्वी हे फलक हटवण्याचा आदेश दिला होता. त्याच्या आधारे हा निर्णय सरकारने घेतल्याचीमाहिती मिळाली आहे. यासंबंधी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या रस्ता विभागाच्या अधिकाऱ्यांना बोलावून यासंबंधीचे आदेश जारी केल्याचे सांगण्यात आले. राष्ट्रीय महामार्गावर विविध महत्त्वाच्या ठिकाणी प्रचंड जाहिरात फलक लावण्यात आल्यामुळे त्याचा मोठा अडथळा वाहनचालकांना होतो. त्यावरूनच उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. उपलब्ध माहितीनुसार हे सर्व जाहिरात फलक बेकायदा आहेत. ते लावण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या संमतीची आवश्यकता असते. तथापि, जाहिरात मालक हे विविध सरकारी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून असे फलक लावतात, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. अनेक ठिकाणचे फलक हे भडक रंग व अश्लील छायाचित्रांचे असल्याचा मुद्दादेखील उपस्थित झाला आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार येत्या जुलैपूर्वी हे फलक हटवणे आवश्यक आहे. जुलैपर्यंत थांबल्यास ते हटवणे अधिक त्रासदायक ठरणार आहे. जुलैत पावसामुळे ते हटवण्यात अडथळे निर्माण होणार असल्याने त्यापूर्वी येत्या १५ मेपूर्वी संबंधित जाहिरात मालकांनी स्वतःहून हे फलक हटवावेत, असे आदेश देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. १५ पूर्वी हे फलक हटवले गेले नाहीत तर संबंधित अधिकारी या फलकांवर कारवाई करतील, अशीही माहिती देण्यात आली.
यापूर्वी सरकारने अशीच मोहीम उघडली होती, परंतु काही जाहिरात मालक हे सत्ताधारी पक्षातील अनेक नेत्यांचे निकटवर्तीय असल्याने तसेच काही मालक हे प्रत्यक्ष पक्षाचे पदाधिकारी असल्याने ही मोहीम थंडावल्याची माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली. यावेळी न्यायालयाने सरकारला निर्वाणीचा इशारा दिल्याने हे फलक हटवणे सरकारला भाग पडणार असून अन्यथा न्यायालयाच्या अवमानाचा रोष सरकारला पत्करावा लागेल.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने याप्रकरणी दिलेल्या निवाड्यात येत्या जुलैपूर्वी हे फलक हटवण्याचा आदेश दिला होता. त्याच्या आधारे हा निर्णय सरकारने घेतल्याचीमाहिती मिळाली आहे. यासंबंधी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या रस्ता विभागाच्या अधिकाऱ्यांना बोलावून यासंबंधीचे आदेश जारी केल्याचे सांगण्यात आले. राष्ट्रीय महामार्गावर विविध महत्त्वाच्या ठिकाणी प्रचंड जाहिरात फलक लावण्यात आल्यामुळे त्याचा मोठा अडथळा वाहनचालकांना होतो. त्यावरूनच उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. उपलब्ध माहितीनुसार हे सर्व जाहिरात फलक बेकायदा आहेत. ते लावण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या संमतीची आवश्यकता असते. तथापि, जाहिरात मालक हे विविध सरकारी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून असे फलक लावतात, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. अनेक ठिकाणचे फलक हे भडक रंग व अश्लील छायाचित्रांचे असल्याचा मुद्दादेखील उपस्थित झाला आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार येत्या जुलैपूर्वी हे फलक हटवणे आवश्यक आहे. जुलैपर्यंत थांबल्यास ते हटवणे अधिक त्रासदायक ठरणार आहे. जुलैत पावसामुळे ते हटवण्यात अडथळे निर्माण होणार असल्याने त्यापूर्वी येत्या १५ मेपूर्वी संबंधित जाहिरात मालकांनी स्वतःहून हे फलक हटवावेत, असे आदेश देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. १५ पूर्वी हे फलक हटवले गेले नाहीत तर संबंधित अधिकारी या फलकांवर कारवाई करतील, अशीही माहिती देण्यात आली.
यापूर्वी सरकारने अशीच मोहीम उघडली होती, परंतु काही जाहिरात मालक हे सत्ताधारी पक्षातील अनेक नेत्यांचे निकटवर्तीय असल्याने तसेच काही मालक हे प्रत्यक्ष पक्षाचे पदाधिकारी असल्याने ही मोहीम थंडावल्याची माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली. यावेळी न्यायालयाने सरकारला निर्वाणीचा इशारा दिल्याने हे फलक हटवणे सरकारला भाग पडणार असून अन्यथा न्यायालयाच्या अवमानाचा रोष सरकारला पत्करावा लागेल.
महागाईविरोधात रणशिंग
रालोआ खासदारांचा संसदेला घेराव
तयार केली प्रचंड मानवी साखळी
२ मे रोजी करणार देशव्यापी संप
सर्व घटक पक्ष आंदोलनात उतरणार
नवी दिल्ली, दि. २४ : राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (रालोआ) खासदारांनी आज वाढत्या महागाईचा विरोध करण्यासाठी मानवी साखळी करून संसद भवनाला घेराव घातला. या आंदोलनाचे नेतृत्व भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी व रालोआचे निमंत्रक जॉर्ज फर्नांडिस यांनी केले. रालोआने महागाईचा विरोध करण्यासाठी राष्ट्रव्यापी आंदोलनाचा निर्णय घेतला असून या घेराव आंदोलनापासून त्याचा प्रारंभ करण्यात आला आहे.
भाववाढ रोखण्यात केंद्रातील विद्यमान "संपुआ' सरकार अपयशी ठरल्यामुळे या सरकारचा निषेध करण्यासाठी आयोजित मानवी साखळी आंदोलनात भाजपसह शिवसेना, जद (सं), बिजद आणि अकाली दल या रालोआच्या घटक पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांसह सर्व खासदारांनी भाग घेतला. सकाळी हे सर्व खासदार आधी संसद भवन परिसरातील म. गांधी पुतळ्याजवळ गोळा झाले आणि त्यांनी संपुआ सरकारच्या आर्थिक धोरणाविरुद्ध निदर्शने केली. निदर्शने आणि मानवी साखळीच्या रूपात करण्यात आलेले हे आंदोलन सुमारे एक तास चालले. "महागाई थांबवा किंवा गादी सोडा' अशी नारेबाजीही यावेळी खासदारांनी केली.
या राष्ट्रव्यापी आंदोलनाच्या दुसरा टप्पात रालोआने २ मे रोजी वाढत्या महागाईचा निषेध करण्यासाठी देशव्यापी संपाचे आवाहन केले आहे. "वाढत्या महागाईच्या विरोधात रालोआच्या सर्व घटक पक्षांनी आपापल्या पक्षांचे कार्यक्रम निश्चित करून देशभर आंदोलन सुरू करावे, असे आवाहन याप्रसंगी खासदारांना संबोधित करताना अडवाणी यांनी केले.
या वाढत्या महागाईमुळे देशात अभूतपूर्व स्थिती निर्माण झाली असून त्याची रालोआला चिंता आहे. याला सर्वस्वी कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संपुआ सरकार जबाबदार आहे, असेही अडवाणी म्हणाले. राष्ट्राध्यक्षांच्या अभिभाषणानंतर धन्यवाद प्रस्तावावर बोलताना पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी वाढत्या महागाईचे दोषारोपण आधीच्या रालोआ सरकार केले होते. मात्र वस्तुस्थिती वेगळीच आहे, असेही अडवाणी म्हणाले.
रालोआच्या शासन काळात शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या नव्हत्या, असे सांगून अडवाणी म्हणाले की, आता सरकार जागतिक अर्थव्यवस्थेला महागाईसाठी जबाबदार ठरवित आहेत.
ही वाढती महागाई रोखण्यासाठी संपुआ सरकारने कोणतेही ठोस पाऊल उचलले नसून सरकार सर्व बाबतीत पूर्णपणे असहाय झाले आहे, असेही अडवाणी म्हणाले.
भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंग यांचेही याप्रसंगी भाषण झाले. कॉंग्रेसच्या शासन काळात जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव आकाशाला भिडले आहेत. ही भाववाढ रोखण्यात संपुआ सरकार पूर्णत: अपयशी ठरले आहे, असे राजनाथ सिंग म्हणाले.
या आंदोलनाच्या वेळी खासदारांनी हाती फलकही घेतले होते. त्यावर "कॉंग्रेस, कम्युनिस्ट भाववाढीला जबाबदार ' आणि "भाववाढ रोखा अन्यथा सत्ता सोडा' असे लिहिले होते. भाजपाचे वरिष्ठ नेते जसवंत सिंग, सुषमा स्वराज, विजयकुमार मल्होत्रा, हेमामालिनी, तसेच जद (सं)चे जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव आणि शिवसेनेचे नेते मनोहर जोशी यांनीही आंदोलनात भाग घेतला.
तयार केली प्रचंड मानवी साखळी
२ मे रोजी करणार देशव्यापी संप
सर्व घटक पक्ष आंदोलनात उतरणार
नवी दिल्ली, दि. २४ : राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (रालोआ) खासदारांनी आज वाढत्या महागाईचा विरोध करण्यासाठी मानवी साखळी करून संसद भवनाला घेराव घातला. या आंदोलनाचे नेतृत्व भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी व रालोआचे निमंत्रक जॉर्ज फर्नांडिस यांनी केले. रालोआने महागाईचा विरोध करण्यासाठी राष्ट्रव्यापी आंदोलनाचा निर्णय घेतला असून या घेराव आंदोलनापासून त्याचा प्रारंभ करण्यात आला आहे.
भाववाढ रोखण्यात केंद्रातील विद्यमान "संपुआ' सरकार अपयशी ठरल्यामुळे या सरकारचा निषेध करण्यासाठी आयोजित मानवी साखळी आंदोलनात भाजपसह शिवसेना, जद (सं), बिजद आणि अकाली दल या रालोआच्या घटक पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांसह सर्व खासदारांनी भाग घेतला. सकाळी हे सर्व खासदार आधी संसद भवन परिसरातील म. गांधी पुतळ्याजवळ गोळा झाले आणि त्यांनी संपुआ सरकारच्या आर्थिक धोरणाविरुद्ध निदर्शने केली. निदर्शने आणि मानवी साखळीच्या रूपात करण्यात आलेले हे आंदोलन सुमारे एक तास चालले. "महागाई थांबवा किंवा गादी सोडा' अशी नारेबाजीही यावेळी खासदारांनी केली.
या राष्ट्रव्यापी आंदोलनाच्या दुसरा टप्पात रालोआने २ मे रोजी वाढत्या महागाईचा निषेध करण्यासाठी देशव्यापी संपाचे आवाहन केले आहे. "वाढत्या महागाईच्या विरोधात रालोआच्या सर्व घटक पक्षांनी आपापल्या पक्षांचे कार्यक्रम निश्चित करून देशभर आंदोलन सुरू करावे, असे आवाहन याप्रसंगी खासदारांना संबोधित करताना अडवाणी यांनी केले.
या वाढत्या महागाईमुळे देशात अभूतपूर्व स्थिती निर्माण झाली असून त्याची रालोआला चिंता आहे. याला सर्वस्वी कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संपुआ सरकार जबाबदार आहे, असेही अडवाणी म्हणाले. राष्ट्राध्यक्षांच्या अभिभाषणानंतर धन्यवाद प्रस्तावावर बोलताना पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी वाढत्या महागाईचे दोषारोपण आधीच्या रालोआ सरकार केले होते. मात्र वस्तुस्थिती वेगळीच आहे, असेही अडवाणी म्हणाले.
रालोआच्या शासन काळात शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या नव्हत्या, असे सांगून अडवाणी म्हणाले की, आता सरकार जागतिक अर्थव्यवस्थेला महागाईसाठी जबाबदार ठरवित आहेत.
ही वाढती महागाई रोखण्यासाठी संपुआ सरकारने कोणतेही ठोस पाऊल उचलले नसून सरकार सर्व बाबतीत पूर्णपणे असहाय झाले आहे, असेही अडवाणी म्हणाले.
भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंग यांचेही याप्रसंगी भाषण झाले. कॉंग्रेसच्या शासन काळात जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव आकाशाला भिडले आहेत. ही भाववाढ रोखण्यात संपुआ सरकार पूर्णत: अपयशी ठरले आहे, असे राजनाथ सिंग म्हणाले.
या आंदोलनाच्या वेळी खासदारांनी हाती फलकही घेतले होते. त्यावर "कॉंग्रेस, कम्युनिस्ट भाववाढीला जबाबदार ' आणि "भाववाढ रोखा अन्यथा सत्ता सोडा' असे लिहिले होते. भाजपाचे वरिष्ठ नेते जसवंत सिंग, सुषमा स्वराज, विजयकुमार मल्होत्रा, हेमामालिनी, तसेच जद (सं)चे जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव आणि शिवसेनेचे नेते मनोहर जोशी यांनीही आंदोलनात भाग घेतला.
आयपीएल मैदानावर नाचणाऱ्या मुलींबाबत शत्रुघ्न सिन्हाचेही टीकास्र
शिमला, दि. २४: भाजपाचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष नितीन गडकरी यांच्यापाठोपाठ शत्रुघ्न सिन्हा यांनीही आयपीएल क्रिकेटदरम्यान मैदानावर नृत्य करणाऱ्या तरुणींवर टीका केली आहे.
सिन्हा म्हणाले की, आयपीएल सामन्यात खेळाडूंनी चौकार आणि षटकार हाणल्यानंतर नाचण्यासाठी या अश्लील कपड्यातील तरुणींना ठेवण्यात आयोजकांना स्वारस्य असेल तर त्यांनी त्यांच्या जागी बारबालांना उभे करावे. महाराष्ट्र शासनाने तसेही डान्सबारवर बंदी आणून असंख्य बारबालांना बेरोजगार केले आहे. या तरुणींचे मैदानावरील नृत्य अतिशय बीभत्स आणि अश्लील असते. हे सर्व प्रकार पाहून क्रिकेट मैदानावर नेमका खेळ कोणता सुरू आहे, असा प्रश्न पडतो.
आता तर क्रिकेटच्या भवितव्याविषयीदेखील मला शंका वाटू लागली आहे. पाच दिवसांचे क्रिकेट एक दिवसावर आले. आता ते ट्वेंटी-२० स्वरुपात खेळले जात आहे. कदाचित यापुढील काळात "टॉस'च्या माध्यमातूनच क्रिकेट होईल. टॉस-टॉस या स्वरूपात जो टॉस जिंकेल तो विजेता ठरेल, अशी टीकाही सिन्हा यांनी केली. सोबतच, क्रिकेटसारख्या शाही खेळाला वाचविण्याचे आवाहनही त्यांनी संबंधित क्रिकेटप्रेमींना केले आहे.
सिन्हा म्हणाले की, आयपीएल सामन्यात खेळाडूंनी चौकार आणि षटकार हाणल्यानंतर नाचण्यासाठी या अश्लील कपड्यातील तरुणींना ठेवण्यात आयोजकांना स्वारस्य असेल तर त्यांनी त्यांच्या जागी बारबालांना उभे करावे. महाराष्ट्र शासनाने तसेही डान्सबारवर बंदी आणून असंख्य बारबालांना बेरोजगार केले आहे. या तरुणींचे मैदानावरील नृत्य अतिशय बीभत्स आणि अश्लील असते. हे सर्व प्रकार पाहून क्रिकेट मैदानावर नेमका खेळ कोणता सुरू आहे, असा प्रश्न पडतो.
आता तर क्रिकेटच्या भवितव्याविषयीदेखील मला शंका वाटू लागली आहे. पाच दिवसांचे क्रिकेट एक दिवसावर आले. आता ते ट्वेंटी-२० स्वरुपात खेळले जात आहे. कदाचित यापुढील काळात "टॉस'च्या माध्यमातूनच क्रिकेट होईल. टॉस-टॉस या स्वरूपात जो टॉस जिंकेल तो विजेता ठरेल, अशी टीकाही सिन्हा यांनी केली. सोबतच, क्रिकेटसारख्या शाही खेळाला वाचविण्याचे आवाहनही त्यांनी संबंधित क्रिकेटप्रेमींना केले आहे.
पंतप्रधान आज जम्मूत सुरक्षा वाढविली
जम्मू, दि.२४: पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग उद्यापासून जम्मू येथे दोन दिवसांच्या दौऱ्यावर येत असल्याने राज्यात कडक सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली आहे.
ठिकठिकाणी सुरक्षा दलाने आपले सुरक्षा कडे उभारले असून ज्या-ज्या ठिकाणी पंतप्रधान जाणार आहेत तेथे आणि आसपासच्या परिसरात सुरक्षा अधिक चोख ठेवण्यात आली आहे. या दौऱ्यादरम्यान पंतप्रधान दोन जाहीर सभांना संबोधित करणार आहेत. याशिवाय दोन महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांच्या उद्घाटनासह पदवीदान समारंभातही उपस्थित राहणार आहेत.
चिनाब नदीवरील २८० मीटर पुलाचे ते उद्घाटन करणार आहेत. हा देशातील सर्वात मोठा पुल आहे. त्यानंतर अखनूर येथे जाहीर सभेला संबोधित करतील. शनिवारी ते किश्तवार जिल्ह्यातील ३९० मेगावॅट क्षमतेच्या अणुऊर्जा प्रकल्पाचे उद्घाटन करणार आहेत.
ठिकठिकाणी सुरक्षा दलाने आपले सुरक्षा कडे उभारले असून ज्या-ज्या ठिकाणी पंतप्रधान जाणार आहेत तेथे आणि आसपासच्या परिसरात सुरक्षा अधिक चोख ठेवण्यात आली आहे. या दौऱ्यादरम्यान पंतप्रधान दोन जाहीर सभांना संबोधित करणार आहेत. याशिवाय दोन महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांच्या उद्घाटनासह पदवीदान समारंभातही उपस्थित राहणार आहेत.
चिनाब नदीवरील २८० मीटर पुलाचे ते उद्घाटन करणार आहेत. हा देशातील सर्वात मोठा पुल आहे. त्यानंतर अखनूर येथे जाहीर सभेला संबोधित करतील. शनिवारी ते किश्तवार जिल्ह्यातील ३९० मेगावॅट क्षमतेच्या अणुऊर्जा प्रकल्पाचे उद्घाटन करणार आहेत.
राजस्थानात भाजप स्वबळावर लढणार
जयपूर, दि. २४: राजस्थानात कोणत्याही पक्षाशी युती न करता भारतीय जनता पार्टी स्वबळावर निवडणुका लढविणार असल्याचे आज पक्षातर्फे स्पष्ट करण्यात आले.
भाजपाचे उपाध्यक्ष एम.व्यंकय्या नायडू यांनी नुकतीच राजस्थानला भेट दिली. येथे या वर्षाअखेर विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर नायडू यांच्याकडे पक्षाने राजस्थानची जबाबदारी सोपविली आहे. त्यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या धोरणांची आखणी करण्यासाठी नुकतीच राज्याला भेट दिली. या राज्यात भाजपा बहुजन समाज पार्टीसोबत युती करणार असल्याची अफवा होती. मात्र, कोणाशीही युती न करता पक्ष येथे एकाकी लढा देणार असल्याचे नायडू यांनी आज स्पष्ट केले.
भाजपाचे उपाध्यक्ष एम.व्यंकय्या नायडू यांनी नुकतीच राजस्थानला भेट दिली. येथे या वर्षाअखेर विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर नायडू यांच्याकडे पक्षाने राजस्थानची जबाबदारी सोपविली आहे. त्यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या धोरणांची आखणी करण्यासाठी नुकतीच राज्याला भेट दिली. या राज्यात भाजपा बहुजन समाज पार्टीसोबत युती करणार असल्याची अफवा होती. मात्र, कोणाशीही युती न करता पक्ष येथे एकाकी लढा देणार असल्याचे नायडू यांनी आज स्पष्ट केले.
मडगावात शोरूम फोडून ७० मोबाईल संच चोरले
मडगाव, दि. २४ (प्रतिनिधी): मालभाट येथे पेरीना रेस्टॉरंटजवळील इमारतीत असलेल्या "ग्लोबल मोबाईल'चा शोरूम काल रात्री फोडून चार लाख रुपयांचे ७० मोबाईल चोरून नेल्याची तक्रार सर्वेश हेगडे यांनी मडगाव पोलिस स्थानकात नोंदवली आहे.
गजबजलेल्या आके-मडगाव रस्त्यावर असलेल्या या इमारतीत हे मोबाईल विक्रीचे दुकान असून तेथे सुरक्षा रक्षकही आहे. तो असतानाही शटर वाकवून चोरटे आत कसे गेले याबद्दल शंका व्यक्त करण्यात येत आहे. या दुकानात मोबाईल व कार्ड असून चोरट्यांनी विविध कंपन्यांचे ७० मोबाईल चोरून नेल्याचे पोलिसांनी सांगितले. मडगाव पोलिसांनी पंचनामा करून तपास सुरू केला. काही महिन्यांपूर्वी हरीमंदिर, हॉस्पिसियोजवळ, गॅलिनो हॉटेलानजीक असलेली मोबाईलची दुकाने फोडून लाखो रुपयांचा माल चोरीस गेला होता.
गजबजलेल्या आके-मडगाव रस्त्यावर असलेल्या या इमारतीत हे मोबाईल विक्रीचे दुकान असून तेथे सुरक्षा रक्षकही आहे. तो असतानाही शटर वाकवून चोरटे आत कसे गेले याबद्दल शंका व्यक्त करण्यात येत आहे. या दुकानात मोबाईल व कार्ड असून चोरट्यांनी विविध कंपन्यांचे ७० मोबाईल चोरून नेल्याचे पोलिसांनी सांगितले. मडगाव पोलिसांनी पंचनामा करून तपास सुरू केला. काही महिन्यांपूर्वी हरीमंदिर, हॉस्पिसियोजवळ, गॅलिनो हॉटेलानजीक असलेली मोबाईलची दुकाने फोडून लाखो रुपयांचा माल चोरीस गेला होता.
पतीच्या प्रेयसीचा पत्नीकडून खून
वास्को, दि. २४ (प्रतिनिधी): वास्को येथे एका नामांकित इस्पितळात उपचार घेत असलेल्या माधवी या कुळे येथील महिलेचा आज ललिता नेपाळी या महिलेने सुऱ्याने भोसकून खून केला. आपल्या पतीचे माधवी हिच्याशी अनैतिक संबंध असल्याच्या संशयावरून ललिता हिने हा खून केला.
माधवी जी. देवन्नावर हिला २२ एप्रिल रोजी वास्कोच्या एका खाजगी इस्पितळात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते. आज संध्याकाळी ५.३० वाजण्याच्या सुमारास तिला भेटण्यासाठी ललिता (३३) इस्पितळात आली. त्या दोघींत काही वेळ बाचाबाची झाल्यानंतर ललिता हिने आपल्याजवळील पिशवीतून सुरा काढून माधवीवर सपासप वार केले व नंतर स्वतःच्या हातावरही वार केले. या घटनेची माहिती मिळताच इस्पितळातील डॉक्टर्सनी धाव घेऊन माधवीला तातडीने अतिदक्षता विभागात हलविले व उपचार सुरु केले, तथापि माधवीने प्राण सोडला. पोलिसांनी पंचनामा करुन ललिताला ताब्यात घेतले. तिच्यावर सध्या याच इस्पितळात उपचार सुरू असल्याची माहिती पोलिस उपनिरीक्षक संजय दळवी यांनी दिली.
माधवी ही मूळ हुबळी येथील असून, ती काही वर्षे फोंडा येथे वास्तव्य करून होती. ललिता ही मूळ गोमंतकीय असून तिचा विवाह नेपाळी नागरिकाशी झाला होता. तो वास्को येथे स्वयंपाकी म्हणून काम करतो.
इस्पितळात घुसून ज्या प्रकारे एका महिलेने दुसऱ्या महिलेचा खून केला, त्यामुळे या परिसरात खळबळ माजली आहे. पोलिसांनी ललिता हिच्याकडून सुरा जप्त केला आहे. तिने इस्पितळात येतेवेळी तो आणला होता, असे स्पष्ट झाले आहे. पोलिस निरीक्षक उत्तम राऊत देसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक संजय देसाई तपास करीत आहेत.
माधवी जी. देवन्नावर हिला २२ एप्रिल रोजी वास्कोच्या एका खाजगी इस्पितळात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते. आज संध्याकाळी ५.३० वाजण्याच्या सुमारास तिला भेटण्यासाठी ललिता (३३) इस्पितळात आली. त्या दोघींत काही वेळ बाचाबाची झाल्यानंतर ललिता हिने आपल्याजवळील पिशवीतून सुरा काढून माधवीवर सपासप वार केले व नंतर स्वतःच्या हातावरही वार केले. या घटनेची माहिती मिळताच इस्पितळातील डॉक्टर्सनी धाव घेऊन माधवीला तातडीने अतिदक्षता विभागात हलविले व उपचार सुरु केले, तथापि माधवीने प्राण सोडला. पोलिसांनी पंचनामा करुन ललिताला ताब्यात घेतले. तिच्यावर सध्या याच इस्पितळात उपचार सुरू असल्याची माहिती पोलिस उपनिरीक्षक संजय दळवी यांनी दिली.
माधवी ही मूळ हुबळी येथील असून, ती काही वर्षे फोंडा येथे वास्तव्य करून होती. ललिता ही मूळ गोमंतकीय असून तिचा विवाह नेपाळी नागरिकाशी झाला होता. तो वास्को येथे स्वयंपाकी म्हणून काम करतो.
इस्पितळात घुसून ज्या प्रकारे एका महिलेने दुसऱ्या महिलेचा खून केला, त्यामुळे या परिसरात खळबळ माजली आहे. पोलिसांनी ललिता हिच्याकडून सुरा जप्त केला आहे. तिने इस्पितळात येतेवेळी तो आणला होता, असे स्पष्ट झाले आहे. पोलिस निरीक्षक उत्तम राऊत देसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक संजय देसाई तपास करीत आहेत.
Wednesday, 23 April 2008
म्हणे प्रकल्पाचे कामच अजून सुरू केले नाही
म्हादईप्रश्नी कर्नाटकची आश्चर्यकारक भूमिका
पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी): म्हादई नदीवरील कळसा-भंडूरा धरण प्रकल्पाबाबत सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी सुरू झाली असून पुढील आठवड्यात ही सुनावणी निर्णायक टप्प्यात पोहोचण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. यातील आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे कर्नाटक सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात कळसा-भंडूरा प्रकल्पाचे काम हाती घेतलेच नाही, असा दावा केल्याची खात्रीलायक माहिती उपलब्ध झाली आहे.
गोव्याची जीवनदायिनी असलेल्या म्हादई नदीवर कर्नाटक सरकारने कोणाचीच परवानगी न घेता कळसा-भंडूरा धरणाचे बांधकाम केल्याप्रकरणी गोवा सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू झाली आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने याप्रकरणी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात गोव्याची बाजू उचलून धरल्याची माहिती जलस्रोत खात्याच्या सूत्रांनी दिली. कळसा भंडूरा प्रकल्पाचे कामच आपण हाती घेतलेले नाही ही कर्नाटकने घेतलेली भूमिका वादाचा मुद्दा बनली असून कर्नाटकने चालवलेल्या कामांची छायाचित्रे, सीडी व इतर माहिती गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केल्याची माहितीही संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. पुढील आठवड्यात ही सुनावणी अंतिम टप्प्यात येणार असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे सर्वांची नजर लागली आहे. कर्नाटकात विधानसभा निवडणुका असल्याने या प्रकरणाच्या निकालाचे पडसाद तेथील राजकारणावरही उमटतील, अशी शक्यता विविध घटकांतून वर्तवली जात आहे.
नियोजित विर्डी धरणाची संयुक्त पाहणी होणार
गोवा सरकारने महाराष्ट्र सरकारला विर्डी धरण बांधण्यासाठी दिलेल्या संमतीची नियोजित जागा बदलून भलत्याच ठिकाणी हे धरण बांधले जात असल्याने त्याचा कोणताही फायदा गोव्याला होणार नाहीच परंतु पुराचा धोका अधिक जटिल बनण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याप्रकरणी जलस्रोत खात्याचे सचिव यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली असून विर्डी धरण प्रकरणी महाराष्ट्र सरकारने संपूर्ण कामाचा तपशील सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवी जागा बदलण्यास महाराष्ट्र सरकार आढेवेढे घेत असले तरी नव्या जागेवरून गोवा सरकारच्या मनातील सर्व संशय दूर करण्याचे त्यांनी ठरवल्याचीही माहिती मिळाली आहे. येत्या मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात महाराष्ट्र व गोवा सरकारच्या संयुक्त पथकाकडून या जागेची पाहणी करून या प्रस्तावावर चर्चा केली जाणार असल्याची माहिती जलस्रोत खात्याचे मुख्य अभियंते श्री.नाडकर्णी यांनी दिली.
पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी): म्हादई नदीवरील कळसा-भंडूरा धरण प्रकल्पाबाबत सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी सुरू झाली असून पुढील आठवड्यात ही सुनावणी निर्णायक टप्प्यात पोहोचण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. यातील आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे कर्नाटक सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात कळसा-भंडूरा प्रकल्पाचे काम हाती घेतलेच नाही, असा दावा केल्याची खात्रीलायक माहिती उपलब्ध झाली आहे.
गोव्याची जीवनदायिनी असलेल्या म्हादई नदीवर कर्नाटक सरकारने कोणाचीच परवानगी न घेता कळसा-भंडूरा धरणाचे बांधकाम केल्याप्रकरणी गोवा सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू झाली आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने याप्रकरणी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात गोव्याची बाजू उचलून धरल्याची माहिती जलस्रोत खात्याच्या सूत्रांनी दिली. कळसा भंडूरा प्रकल्पाचे कामच आपण हाती घेतलेले नाही ही कर्नाटकने घेतलेली भूमिका वादाचा मुद्दा बनली असून कर्नाटकने चालवलेल्या कामांची छायाचित्रे, सीडी व इतर माहिती गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केल्याची माहितीही संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. पुढील आठवड्यात ही सुनावणी अंतिम टप्प्यात येणार असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे सर्वांची नजर लागली आहे. कर्नाटकात विधानसभा निवडणुका असल्याने या प्रकरणाच्या निकालाचे पडसाद तेथील राजकारणावरही उमटतील, अशी शक्यता विविध घटकांतून वर्तवली जात आहे.
नियोजित विर्डी धरणाची संयुक्त पाहणी होणार
गोवा सरकारने महाराष्ट्र सरकारला विर्डी धरण बांधण्यासाठी दिलेल्या संमतीची नियोजित जागा बदलून भलत्याच ठिकाणी हे धरण बांधले जात असल्याने त्याचा कोणताही फायदा गोव्याला होणार नाहीच परंतु पुराचा धोका अधिक जटिल बनण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याप्रकरणी जलस्रोत खात्याचे सचिव यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली असून विर्डी धरण प्रकरणी महाराष्ट्र सरकारने संपूर्ण कामाचा तपशील सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवी जागा बदलण्यास महाराष्ट्र सरकार आढेवेढे घेत असले तरी नव्या जागेवरून गोवा सरकारच्या मनातील सर्व संशय दूर करण्याचे त्यांनी ठरवल्याचीही माहिती मिळाली आहे. येत्या मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात महाराष्ट्र व गोवा सरकारच्या संयुक्त पथकाकडून या जागेची पाहणी करून या प्रस्तावावर चर्चा केली जाणार असल्याची माहिती जलस्रोत खात्याचे मुख्य अभियंते श्री.नाडकर्णी यांनी दिली.
जागेचा वाद निवळणार
बांदोडकर प्रतिष्ठान: मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन
पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी): कै. भाऊसाहेब बांदोडकर प्रतिष्ठानला पर्वरी येथील नियोजित जागा बहाल करण्याच्या आदेशाला खुद्द मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या कार्यालयातूनच तात्पुरती स्थगिती देण्याच्या वृत्तामुळे आज भाऊप्रेमींत तीव्र नापसंती व्यक्त करण्यात आली. मगोपचे आमदार दीपक ढवळीकर यांनी यासंदर्भात त्वरित मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली असता येत्या दोन दिवसांत हा वाद संपुष्टात आणण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याची माहिती ढवळीकर यांनी दिली.
महसूल खात्याने पर्वरी येथील सेरूला कोमुनिदादच्या मालकीची जागा कै.भाऊसाहेब बांदोडकर प्रतिष्ठानला देण्याचा आदेश जारी केल्यानंतर पैसे भरण्यास गेलेल्या प्रतिष्ठानच्या पदाधिकाऱ्यांना सेरूला कोमुनिदादने असहकार्य केल्याची माहिती मिळाली आहे. हे पैसे स्वीकारण्यास नकार देण्यात आल्याने आज अखेर प्रतिष्ठानतर्फे "डिमांड ड्राफ्ट' व पत्र "रजिस्टरएडी' पद्धतीने पाठवण्यात आल्याची माहिती मिळाली. दरम्यान, ही जागा प्रतिष्ठानला देण्यास एका बड्या कॉंग्रेस नेत्याची हरकत असल्याची जोरदार चर्चा आहे. या नेत्याकडूनच विनाकारण कुरापती काढून या जागेची विभागणी करून त्यातील अर्धी जागा कॉंग्रेस भवनासाठी देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांनी ही जागा प्रतिष्ठानला देण्याचा निर्णय घेतल्याने दुखावलेल्या त्या नेत्याने या विषयावरून थयथयाट केल्याचीही वृत्त आहे. सेरूला कोमुनिदादशी या नेत्याचे घनिष्ठ संबंध असल्याने त्यांना हाताशी धरून प्रतिष्ठानकडून या जागेसाठीची रक्कम न स्वीकारण्याची भूमिका घेण्याबरोबर मुख्यमंत्र्यांवर दबाव आणून हा आदेश स्थगित ठेवण्यास भाग पाडेपर्यंत त्या नेत्याने मजल मारल्याचे समजते.
दरम्यान, प्रतिष्ठानचे बहुतांश नेते कॉंग्रेस पक्षातच असल्याने त्यांची कुचंबणा झाली आहे. आपल्याच सरकारकडून मिळवलेल्या या जागेला खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातूनच स्थगिती देण्यात आल्याने त्यांची बोलतीच बंद झाली आहे. त्या नेत्याविरोधात मुख्यमंत्र्यांकडे जाण्याची धमकही या नेत्यांमध्ये नसल्याने "इकडे आड तिकडे विहीर' अशी विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे. माजी केंद्रीयमंत्री ऍड.रमाकांत खलप, डॉ.काशीनाथ जल्मी व धर्मा चोडणकर हे कॉंग्रेसमध्ये असून प्रा.सुरेद्र सिरसाट हे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षात आहेत.
कै.भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी स्थापन केलेला महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष सध्या कॉंग्रेस पक्षाबरोबरच सरकारात सामील असल्याने हा मुद्दा मगोपसाठी महत्त्वाचा ठरला आहे. याबाबत मगोपने सावध भूमिका घेतली असली तरी मगोपचे आमदार दीपक ढवळीकर यांनी मुख्यमंत्र्यांशी याप्रकरणी चर्चा केल्याचे ते म्हणाले. ही जागा प्रतिष्ठानला देण्यास सेरूला कोमुनिदादचा विरोध असून त्यांचे शिष्टमंडळ भेटल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना दिल्याचे ढवळीकर म्हणाले. सदर जागेसाठीचे पैसे न स्वीकारण्याचेही कोमुनिदादने ठरवल्यानेच तात्पुरती स्थगिती देण्याचा आदेश दिल्याचा खुलासा मुख्यमंत्र्यांनी केल्याची माहिती ढवळीकर यांनी दिली. येत्या दोन दिवसांत याबाबतचा निर्णय घेण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले, असेही ढवळीकर म्हणाले.
भाऊसाहेब प्रतिष्ठान उभारण्यासाठी मगोप पुढाकार घेणार असल्याचे सांगून प्रतिष्ठानच्या पदाधिकाऱ्यांनी मगोपला पूर्ण सहकार्य करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. गेली दहा वर्षे रखडत असलेल्या या प्रकल्पाला चालना देण्यासाठी सर्वांनी एकत्रितपणे काम करण्याची गरजही ढवळीकर यांनी व्यक्त केली.
पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी): कै. भाऊसाहेब बांदोडकर प्रतिष्ठानला पर्वरी येथील नियोजित जागा बहाल करण्याच्या आदेशाला खुद्द मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या कार्यालयातूनच तात्पुरती स्थगिती देण्याच्या वृत्तामुळे आज भाऊप्रेमींत तीव्र नापसंती व्यक्त करण्यात आली. मगोपचे आमदार दीपक ढवळीकर यांनी यासंदर्भात त्वरित मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली असता येत्या दोन दिवसांत हा वाद संपुष्टात आणण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याची माहिती ढवळीकर यांनी दिली.
महसूल खात्याने पर्वरी येथील सेरूला कोमुनिदादच्या मालकीची जागा कै.भाऊसाहेब बांदोडकर प्रतिष्ठानला देण्याचा आदेश जारी केल्यानंतर पैसे भरण्यास गेलेल्या प्रतिष्ठानच्या पदाधिकाऱ्यांना सेरूला कोमुनिदादने असहकार्य केल्याची माहिती मिळाली आहे. हे पैसे स्वीकारण्यास नकार देण्यात आल्याने आज अखेर प्रतिष्ठानतर्फे "डिमांड ड्राफ्ट' व पत्र "रजिस्टरएडी' पद्धतीने पाठवण्यात आल्याची माहिती मिळाली. दरम्यान, ही जागा प्रतिष्ठानला देण्यास एका बड्या कॉंग्रेस नेत्याची हरकत असल्याची जोरदार चर्चा आहे. या नेत्याकडूनच विनाकारण कुरापती काढून या जागेची विभागणी करून त्यातील अर्धी जागा कॉंग्रेस भवनासाठी देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांनी ही जागा प्रतिष्ठानला देण्याचा निर्णय घेतल्याने दुखावलेल्या त्या नेत्याने या विषयावरून थयथयाट केल्याचीही वृत्त आहे. सेरूला कोमुनिदादशी या नेत्याचे घनिष्ठ संबंध असल्याने त्यांना हाताशी धरून प्रतिष्ठानकडून या जागेसाठीची रक्कम न स्वीकारण्याची भूमिका घेण्याबरोबर मुख्यमंत्र्यांवर दबाव आणून हा आदेश स्थगित ठेवण्यास भाग पाडेपर्यंत त्या नेत्याने मजल मारल्याचे समजते.
दरम्यान, प्रतिष्ठानचे बहुतांश नेते कॉंग्रेस पक्षातच असल्याने त्यांची कुचंबणा झाली आहे. आपल्याच सरकारकडून मिळवलेल्या या जागेला खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातूनच स्थगिती देण्यात आल्याने त्यांची बोलतीच बंद झाली आहे. त्या नेत्याविरोधात मुख्यमंत्र्यांकडे जाण्याची धमकही या नेत्यांमध्ये नसल्याने "इकडे आड तिकडे विहीर' अशी विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे. माजी केंद्रीयमंत्री ऍड.रमाकांत खलप, डॉ.काशीनाथ जल्मी व धर्मा चोडणकर हे कॉंग्रेसमध्ये असून प्रा.सुरेद्र सिरसाट हे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षात आहेत.
कै.भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी स्थापन केलेला महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष सध्या कॉंग्रेस पक्षाबरोबरच सरकारात सामील असल्याने हा मुद्दा मगोपसाठी महत्त्वाचा ठरला आहे. याबाबत मगोपने सावध भूमिका घेतली असली तरी मगोपचे आमदार दीपक ढवळीकर यांनी मुख्यमंत्र्यांशी याप्रकरणी चर्चा केल्याचे ते म्हणाले. ही जागा प्रतिष्ठानला देण्यास सेरूला कोमुनिदादचा विरोध असून त्यांचे शिष्टमंडळ भेटल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना दिल्याचे ढवळीकर म्हणाले. सदर जागेसाठीचे पैसे न स्वीकारण्याचेही कोमुनिदादने ठरवल्यानेच तात्पुरती स्थगिती देण्याचा आदेश दिल्याचा खुलासा मुख्यमंत्र्यांनी केल्याची माहिती ढवळीकर यांनी दिली. येत्या दोन दिवसांत याबाबतचा निर्णय घेण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले, असेही ढवळीकर म्हणाले.
भाऊसाहेब प्रतिष्ठान उभारण्यासाठी मगोप पुढाकार घेणार असल्याचे सांगून प्रतिष्ठानच्या पदाधिकाऱ्यांनी मगोपला पूर्ण सहकार्य करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. गेली दहा वर्षे रखडत असलेल्या या प्रकल्पाला चालना देण्यासाठी सर्वांनी एकत्रितपणे काम करण्याची गरजही ढवळीकर यांनी व्यक्त केली.
डिचोली, साखळीतील पुरावर अजूनही ठोस उपाय नाहीत
काम मंदगतीने, सरकारची सारवासारव
पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी): डिचोली व साखळी भागात पावसाळ्यात नेमेचि येणाऱ्या पुरावर कायमस्वरूपी तोडगा काढू अशी भीमगर्जना केलेल्या विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारकडून अजूनही मंदगतीने काम सुरू असल्याचे आज स्पष्ट झाले.
सरकारकडून याप्रकरणी काहीही कृती होत नसल्याबद्दल या भागातील नागरिकांकडून चिंता व्यक्त केली जात असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर आज जलस्त्रोत खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सरकारची बाजू मांडण्यासाठी खास पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. खात्याचे प्रमुख अभियंते एस. टी. नाडकर्णी, अधीक्षक अभियंते अरविंद सालेलकर व कार्यकारी अभियंते प्रमोद बदामी आदी हजर होते.
यावेळी श्री. नाडकर्णी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार पुरावर उपाययोजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या कामांचा प्रस्ताव वित्तीय समितीकडे पाठवण्यात आला असून त्याची मान्यता मिळाल्यानंतर लगेच निविदा काढल्या जाणार आहेत. पावसाळा सुरू होण्यास केवळ दीड महिना असताना ही कामे पूर्ण होणार काय, असे विचारले असता ही कामे टप्प्याटप्प्याने पूर्ण केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले साखळी येथील नदीचे पूर्ण सर्वेक्षण करण्यासाठीच तीन महिन्यांचा अवधी लागल्याची माहिती त्यांनी दिली. दरम्यान, पुराचा विषय अभ्यास करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीची केवळ एकदाच भेट झाली असून पुरावर करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांवर सखोल चर्चा करण्यात आल्याचे नाडकर्णी म्हणाले. साखळी येथील वाळवंटी नदीची पातळी पावसाळ्यात वाढत असल्यानेच पुराचा धोका जास्त संभवतो. या नदीत प्रचंड गाळ साचला असून तो येत्या पावसाळ्यापूर्वी काढला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, हा गाळ खाण उद्योगामुळे साचला गेला आहे काय,असे विचारले असता श्री.नाडकर्णी यांनी ते एकमेव कारण नसल्याचे स्पष्ट केले. खाण भागातून मोठ्या प्रमाणात खनिज माती नदीत येते व त्यामुळेच हा गाळ साचतो याबाबत विचारले असता प्रत्यक्षात गाळ नदीत साचल्यानंतर कृती करण्याचा अधिकार हा जलस्त्रोत खात्याला असल्याचे सांगून खाण उद्योगाविरोधात त्यांनी वक्तव्य करण्याचे टाळले. दरम्यान, सध्या सरकारने सुमारे ८.८३ कोटी रुपयांच्या विविध कामांची यादी तयार केली आहे. त्यात विद्यमान बंधाऱ्यांची उंची वाढवणे, बांधांचा विस्तार करून त्यांची लांबी ३९३ मीटर वाढवणे, साखळी येथे पंप केंद्र उभारून माळवटवाडा नाल्यातील पाणी उपसणे, नदीतील गाळ उपसणे आदी कामांचा समावेश आहे.
दरम्यान,वाळवंटी नदीचा एक तृतीयांश भाग हा महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्यात येत असल्याने यासंदर्भात महाराष्ट्राचीही मदत घेतली जाणार असल्याची माहिती नाडकर्णी यांनी दिली. वाळवंटी नदीचा उंच भाग हा महाराष्ट्रात येत असल्याने तेथेही पूरनियंत्रणासाठी उपाययोजना राबवण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन महाराष्ट्राकडून मिळाल्याचेही सांगण्यात आले.
पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी): डिचोली व साखळी भागात पावसाळ्यात नेमेचि येणाऱ्या पुरावर कायमस्वरूपी तोडगा काढू अशी भीमगर्जना केलेल्या विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारकडून अजूनही मंदगतीने काम सुरू असल्याचे आज स्पष्ट झाले.
सरकारकडून याप्रकरणी काहीही कृती होत नसल्याबद्दल या भागातील नागरिकांकडून चिंता व्यक्त केली जात असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर आज जलस्त्रोत खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सरकारची बाजू मांडण्यासाठी खास पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. खात्याचे प्रमुख अभियंते एस. टी. नाडकर्णी, अधीक्षक अभियंते अरविंद सालेलकर व कार्यकारी अभियंते प्रमोद बदामी आदी हजर होते.
यावेळी श्री. नाडकर्णी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार पुरावर उपाययोजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या कामांचा प्रस्ताव वित्तीय समितीकडे पाठवण्यात आला असून त्याची मान्यता मिळाल्यानंतर लगेच निविदा काढल्या जाणार आहेत. पावसाळा सुरू होण्यास केवळ दीड महिना असताना ही कामे पूर्ण होणार काय, असे विचारले असता ही कामे टप्प्याटप्प्याने पूर्ण केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले साखळी येथील नदीचे पूर्ण सर्वेक्षण करण्यासाठीच तीन महिन्यांचा अवधी लागल्याची माहिती त्यांनी दिली. दरम्यान, पुराचा विषय अभ्यास करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीची केवळ एकदाच भेट झाली असून पुरावर करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांवर सखोल चर्चा करण्यात आल्याचे नाडकर्णी म्हणाले. साखळी येथील वाळवंटी नदीची पातळी पावसाळ्यात वाढत असल्यानेच पुराचा धोका जास्त संभवतो. या नदीत प्रचंड गाळ साचला असून तो येत्या पावसाळ्यापूर्वी काढला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, हा गाळ खाण उद्योगामुळे साचला गेला आहे काय,असे विचारले असता श्री.नाडकर्णी यांनी ते एकमेव कारण नसल्याचे स्पष्ट केले. खाण भागातून मोठ्या प्रमाणात खनिज माती नदीत येते व त्यामुळेच हा गाळ साचतो याबाबत विचारले असता प्रत्यक्षात गाळ नदीत साचल्यानंतर कृती करण्याचा अधिकार हा जलस्त्रोत खात्याला असल्याचे सांगून खाण उद्योगाविरोधात त्यांनी वक्तव्य करण्याचे टाळले. दरम्यान, सध्या सरकारने सुमारे ८.८३ कोटी रुपयांच्या विविध कामांची यादी तयार केली आहे. त्यात विद्यमान बंधाऱ्यांची उंची वाढवणे, बांधांचा विस्तार करून त्यांची लांबी ३९३ मीटर वाढवणे, साखळी येथे पंप केंद्र उभारून माळवटवाडा नाल्यातील पाणी उपसणे, नदीतील गाळ उपसणे आदी कामांचा समावेश आहे.
दरम्यान,वाळवंटी नदीचा एक तृतीयांश भाग हा महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्यात येत असल्याने यासंदर्भात महाराष्ट्राचीही मदत घेतली जाणार असल्याची माहिती नाडकर्णी यांनी दिली. वाळवंटी नदीचा उंच भाग हा महाराष्ट्रात येत असल्याने तेथेही पूरनियंत्रणासाठी उपाययोजना राबवण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन महाराष्ट्राकडून मिळाल्याचेही सांगण्यात आले.
आता भरारी पथक: कोर्टाच्या आदेशानंतर 'पणजी सुंदर होणार'
पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी): पणजीत साचणाऱ्या घाणीविरोधात उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात राजन पर्रीकर यांनी दाखल केलेली जनहित याचिका आज निकालात काढण्यात आली. शहरात सार्वजनिक ठिकाणी घाण किंवा उपद्रव करणाऱ्या व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिकेने खास भरारी (फिरत्या) पथकाची स्थापना केली आहे. या पथकात पालिकेचे अभियंते तसेच दोन पोलिस हवालदार उपलब्ध केले जावेत, असे आदेशात म्हटले आहे.
शहरात पदपथांवर होणारे अतिक्रमणांविरोधात तसेच उद्यानात झोपणाऱ्या व्यक्तींवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार या पथकाला देण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे या सुचनांचे पालन न केल्यास कोणती कारवाई होऊ शकते याबाबतचे फलक
सार्वजनिक ठिकाणी इंग्रजी तसेच स्थानिक भाषेत लावावेत, असे आदेशात म्हटले आहे. नागरिकांना तक्रार करण्यासाठी या फिरत्या पथकाचा मोबाईल क्रमांक सर्व वर्तमानपत्रांतून प्रसिद्ध करावा, अशी सूचनाही महापालिकेस करण्यात आली आहे.
शहरात सार्वजनिक ठिकाणी लोक लघुशंका करीत असल्याने महत्त्वाच्या ठिकाणी प्रसाधनगृहे उभारावीत, तेथे जाण्यासाठी आकारली जाणारी रक्कम नगण्य असावी, त्यासाठी शुल्काची पुनर्रचना करावी. तसेच पदपथांवर अतिक्रमण करून खाद्यपदार्थांची विक्री करणाऱ्या गाडे धारकांवर कारवाई करण्याचे अधिकार या फिरत्या पथकाला देण्यात आले आहे.
महापालिकेने स्वच्छ ठेवणार म्हणून जाहीर केलेल्या २२ सार्वजनिक जागांमध्ये अजून दोन उद्यानाची भर घालण्यात आली आहे. त्यात महापालिका उद्यान आणि जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या समोर असलेली उद्यानांचा सार्वजनिक उद्यान म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.
पणजीत ठिकठिकाणी कचऱ्याचे ढीग साचत आहे, कुजलेली मासळी मांडवी नदीत टाकली जाते, सार्वजनिक ठिकाणी लघुशंका केली जाते या कारणांस्तव डिसेंबर २००७ मध्ये राजेंद्र पर्रीकर यांनी खंडपीठात जनहित याचिका सादर केली होती. यावेळी त्यांनी पुरावा म्हणून छायाचित्रेही न्यायालयासमोर सादर केली होती. याची न्यायालयाने गंभीर दखल घेत याचिका दाखल करून घेतली होती. त्यानंतर न्यायालयाकडून पणजी महापालिकेला ४८ तासांत सारे शहर स्वच्छ करा, असा आदेश देण्यात आला होता. शहरात परप्रांतीयांचा भरणा होत आहे. सार्वजनिक ठिकाणी तसेच मांडवी नदीच्या काठावर नैसर्गिक विधी उरकले जातात. आझाद मैदानाच्या ठिकाणी पदपथांवर भंगार अड्डे उभारण्यात आले आहेत, असे याचिकेत नमूद केले होते. याची दखल घेऊन न्यायालयाने पणजी महापालिकेला आणि सरकारला नोटीस बजावली होती. त्यावेळी पालिकेने शहरातील सर्व घाण साफ केल्याचे उत्तर न्यायालयात सादर केले होते. घाणीचे ढीग शहरात अजून कायम आहेत व मांडवी नदीत कुजकी मासळी टाकली जात असल्याचेही पुरावे सादर केले होते. सावर्र्जनिक ठिकाणी लघुशंका केली जाते आणि स्मारकांच्या ठिकाणी दुपारी काही व्यक्ती झोपत असल्याचे छायाचित्राद्वारे याचिकादाराने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
शहरात पदपथांवर होणारे अतिक्रमणांविरोधात तसेच उद्यानात झोपणाऱ्या व्यक्तींवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार या पथकाला देण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे या सुचनांचे पालन न केल्यास कोणती कारवाई होऊ शकते याबाबतचे फलक
सार्वजनिक ठिकाणी इंग्रजी तसेच स्थानिक भाषेत लावावेत, असे आदेशात म्हटले आहे. नागरिकांना तक्रार करण्यासाठी या फिरत्या पथकाचा मोबाईल क्रमांक सर्व वर्तमानपत्रांतून प्रसिद्ध करावा, अशी सूचनाही महापालिकेस करण्यात आली आहे.
शहरात सार्वजनिक ठिकाणी लोक लघुशंका करीत असल्याने महत्त्वाच्या ठिकाणी प्रसाधनगृहे उभारावीत, तेथे जाण्यासाठी आकारली जाणारी रक्कम नगण्य असावी, त्यासाठी शुल्काची पुनर्रचना करावी. तसेच पदपथांवर अतिक्रमण करून खाद्यपदार्थांची विक्री करणाऱ्या गाडे धारकांवर कारवाई करण्याचे अधिकार या फिरत्या पथकाला देण्यात आले आहे.
महापालिकेने स्वच्छ ठेवणार म्हणून जाहीर केलेल्या २२ सार्वजनिक जागांमध्ये अजून दोन उद्यानाची भर घालण्यात आली आहे. त्यात महापालिका उद्यान आणि जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या समोर असलेली उद्यानांचा सार्वजनिक उद्यान म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.
पणजीत ठिकठिकाणी कचऱ्याचे ढीग साचत आहे, कुजलेली मासळी मांडवी नदीत टाकली जाते, सार्वजनिक ठिकाणी लघुशंका केली जाते या कारणांस्तव डिसेंबर २००७ मध्ये राजेंद्र पर्रीकर यांनी खंडपीठात जनहित याचिका सादर केली होती. यावेळी त्यांनी पुरावा म्हणून छायाचित्रेही न्यायालयासमोर सादर केली होती. याची न्यायालयाने गंभीर दखल घेत याचिका दाखल करून घेतली होती. त्यानंतर न्यायालयाकडून पणजी महापालिकेला ४८ तासांत सारे शहर स्वच्छ करा, असा आदेश देण्यात आला होता. शहरात परप्रांतीयांचा भरणा होत आहे. सार्वजनिक ठिकाणी तसेच मांडवी नदीच्या काठावर नैसर्गिक विधी उरकले जातात. आझाद मैदानाच्या ठिकाणी पदपथांवर भंगार अड्डे उभारण्यात आले आहेत, असे याचिकेत नमूद केले होते. याची दखल घेऊन न्यायालयाने पणजी महापालिकेला आणि सरकारला नोटीस बजावली होती. त्यावेळी पालिकेने शहरातील सर्व घाण साफ केल्याचे उत्तर न्यायालयात सादर केले होते. घाणीचे ढीग शहरात अजून कायम आहेत व मांडवी नदीत कुजकी मासळी टाकली जात असल्याचेही पुरावे सादर केले होते. सावर्र्जनिक ठिकाणी लघुशंका केली जाते आणि स्मारकांच्या ठिकाणी दुपारी काही व्यक्ती झोपत असल्याचे छायाचित्राद्वारे याचिकादाराने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
सत्ता गेल्याने पंगा, दावतो तुला इंगा!
आरोग्य खात्यातील बदलीचे 'रामायण'
पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी): आरोग्य खात्यात केवळ राजकीय हस्तक्षेपामुळे काही कर्मचाऱ्यांची मोठ्या प्रमाणावर सतावणूक सुरू असल्याचे एक मजेशीर प्रकरण सध्या चर्चेत आहे. या कथित राजकीय दबावप्रेरित बदलीप्रकरणामुळे राजकीय नेत्यांचा उघडपणे सरकारी कामकाजात होणारा हस्तक्षेप व यातून मार्ग काढण्यासाठी वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांकडून चालवले जाणारे बुद्धीचातुर्य या दोन्हींचे "दर्शन' घडले.
याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार प्रियोळ-मडकई पंचायतीवर आमदार दीपक ढवळीकर यांच्या गटाला सत्तेची संधी केवळ एका पंच सदस्याच्या कमतरतेमुळे हुकली. सदर महिला पंच सदस्य ही विरोधी गटाला मिळाल्याने संतप्त झालेल्या दीपक ढवळीकर यांनी तेथीलच आरोग्य केंद्रात सेवक म्हणून नोकरीला असलेल्या पंच प्रिया तुळशीदास गावडे हिच्या पतीची बदली प्रियोळ आरोग्य केंद्रातून म्हापसा येथील आझिलो इस्पितळात करण्याचा चंग बांधला. सुरूवातीस म्हणजे ३१ जुलै २००७ रोजी आरोग्य संचालिका डॉ. राजनंदा देसाई यांनी पहिला बदली आदेश जारी केला. त्यानंतर येथील काही सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी प्रयत्न केल्यानंतर आरोग्यमंत्र्यांना खास विनंती करून हा बदली आदेश रोखून धरला. २० ऑगस्ट २००७ रोजी आरोग्यमंत्र्यांचे विशेष अधिकारी रघुवीर सावर्डेकर यांनी त्यासंबंधीचे पत्र आरोग्य संचालकांना पाठवून हा बदली आदेश स्थगित ठेवला होता. त्यानंतर पुन्हा गावच्या राजकारणाला तांेंड फुटल्याने दीपक ढवळीकर यांनी तुळशीदास गावडे यांच्या बदलीसाठी नव्याने हालचाली सुरू केल्या. त्यांनी यासंबंधी आरोग्य खात्याच्या संचालकांवर दबाव आणून काहीही होत नसल्याने अखेर आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांच्याकरवी ही बदली करून घेतलीच. १७ मार्च २००८ रोजी डॉ. देसाई यांनी तुळशीदास गावडे यांना ताबडतोब म्हापसा आझिलो इस्पितळात रूजू होण्याचा आदेश काढला.
या आदेशाविरोधात जेव्हा तुळशीदास गावडे यांनी न्यायालयात धाव घेतली तेव्हा हा बदली आदेश वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची चिन्हे स्पष्टपणे दिसू लागली. या प्रकरणात खास उल्लेख करण्याची गोष्ट म्हणजे आरोग्य संचालिका डॉ. देसाई यांनी आपल्या बुद्धीचातुर्याचा वापर करून ४ एप्रिल २००८ रोजी यापूर्वीच्या बदली आदेशात केलेली दुरूस्ती. त्यांनी पूर्वीच्या बदली आदेशात दुरूस्ती करून सदर बदली आदेश प्रियोळचे आमदार व त्यानंतर आरोग्यमंत्री यांच्या आदेशानुसार काढल्याची स्पष्ट नोंद करून या बदलीमागे राजकीय हस्तक्षेप असल्याचे उघड केले.
याप्रकरणाच्या सुनावणीवेळी जेव्हा हा आदेश न्यायाधीशांसमोर सादर करण्यात आला तेव्हा त्यांनी राजकीय नेत्यांच्या या वागणुकीबाबत तीव्र नापसंती व्यक्त केली. राजकीय नेत्यांकडून होणाऱ्या हस्तक्षेपामुळे हैराण झालेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही यातून मार्ग काढण्यासाठी अशा प्रकारच्या आदेशात राजकीय नेत्यांचा थेट उल्लेख करून त्यांच्या बुद्धीचातुर्याचेही कौतुक केले. यासंबंधी सुनावणी सुरू असताना ऍडव्होकेट जनरलनी दोन दिवसांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे कारण पुढे केले. त्यानंतर ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली असता आज अचानक तो बदली आदेश रद्द करून तुळशीदास गावडे यांना पूर्ववत प्रियोळ आरोग्य केंद्रात पाठवण्याचा आदेश जारी करण्यात आला. या आदेशामुळे गावडे यांनी सदर याचिका मागे घेतली.
पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी): आरोग्य खात्यात केवळ राजकीय हस्तक्षेपामुळे काही कर्मचाऱ्यांची मोठ्या प्रमाणावर सतावणूक सुरू असल्याचे एक मजेशीर प्रकरण सध्या चर्चेत आहे. या कथित राजकीय दबावप्रेरित बदलीप्रकरणामुळे राजकीय नेत्यांचा उघडपणे सरकारी कामकाजात होणारा हस्तक्षेप व यातून मार्ग काढण्यासाठी वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांकडून चालवले जाणारे बुद्धीचातुर्य या दोन्हींचे "दर्शन' घडले.
याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार प्रियोळ-मडकई पंचायतीवर आमदार दीपक ढवळीकर यांच्या गटाला सत्तेची संधी केवळ एका पंच सदस्याच्या कमतरतेमुळे हुकली. सदर महिला पंच सदस्य ही विरोधी गटाला मिळाल्याने संतप्त झालेल्या दीपक ढवळीकर यांनी तेथीलच आरोग्य केंद्रात सेवक म्हणून नोकरीला असलेल्या पंच प्रिया तुळशीदास गावडे हिच्या पतीची बदली प्रियोळ आरोग्य केंद्रातून म्हापसा येथील आझिलो इस्पितळात करण्याचा चंग बांधला. सुरूवातीस म्हणजे ३१ जुलै २००७ रोजी आरोग्य संचालिका डॉ. राजनंदा देसाई यांनी पहिला बदली आदेश जारी केला. त्यानंतर येथील काही सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी प्रयत्न केल्यानंतर आरोग्यमंत्र्यांना खास विनंती करून हा बदली आदेश रोखून धरला. २० ऑगस्ट २००७ रोजी आरोग्यमंत्र्यांचे विशेष अधिकारी रघुवीर सावर्डेकर यांनी त्यासंबंधीचे पत्र आरोग्य संचालकांना पाठवून हा बदली आदेश स्थगित ठेवला होता. त्यानंतर पुन्हा गावच्या राजकारणाला तांेंड फुटल्याने दीपक ढवळीकर यांनी तुळशीदास गावडे यांच्या बदलीसाठी नव्याने हालचाली सुरू केल्या. त्यांनी यासंबंधी आरोग्य खात्याच्या संचालकांवर दबाव आणून काहीही होत नसल्याने अखेर आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांच्याकरवी ही बदली करून घेतलीच. १७ मार्च २००८ रोजी डॉ. देसाई यांनी तुळशीदास गावडे यांना ताबडतोब म्हापसा आझिलो इस्पितळात रूजू होण्याचा आदेश काढला.
या आदेशाविरोधात जेव्हा तुळशीदास गावडे यांनी न्यायालयात धाव घेतली तेव्हा हा बदली आदेश वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची चिन्हे स्पष्टपणे दिसू लागली. या प्रकरणात खास उल्लेख करण्याची गोष्ट म्हणजे आरोग्य संचालिका डॉ. देसाई यांनी आपल्या बुद्धीचातुर्याचा वापर करून ४ एप्रिल २००८ रोजी यापूर्वीच्या बदली आदेशात केलेली दुरूस्ती. त्यांनी पूर्वीच्या बदली आदेशात दुरूस्ती करून सदर बदली आदेश प्रियोळचे आमदार व त्यानंतर आरोग्यमंत्री यांच्या आदेशानुसार काढल्याची स्पष्ट नोंद करून या बदलीमागे राजकीय हस्तक्षेप असल्याचे उघड केले.
याप्रकरणाच्या सुनावणीवेळी जेव्हा हा आदेश न्यायाधीशांसमोर सादर करण्यात आला तेव्हा त्यांनी राजकीय नेत्यांच्या या वागणुकीबाबत तीव्र नापसंती व्यक्त केली. राजकीय नेत्यांकडून होणाऱ्या हस्तक्षेपामुळे हैराण झालेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही यातून मार्ग काढण्यासाठी अशा प्रकारच्या आदेशात राजकीय नेत्यांचा थेट उल्लेख करून त्यांच्या बुद्धीचातुर्याचेही कौतुक केले. यासंबंधी सुनावणी सुरू असताना ऍडव्होकेट जनरलनी दोन दिवसांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे कारण पुढे केले. त्यानंतर ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली असता आज अचानक तो बदली आदेश रद्द करून तुळशीदास गावडे यांना पूर्ववत प्रियोळ आरोग्य केंद्रात पाठवण्याचा आदेश जारी करण्यात आला. या आदेशामुळे गावडे यांनी सदर याचिका मागे घेतली.
भाऊप्रेमी खवळले...
प्रतिष्ठानला दिलेल्या जागेबाबत सरकारची कोलांटी
पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी): गोव्याचे भाग्यविधाते भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्या नावाने स्थापन करण्यात आलेल्या प्रतिष्ठानला सेरूला कोमुनिदादची पर्वरी येथील नियोजित जागा बहाल करण्याचा महसूल खात्याने दिलेला १० एप्रिल २००८ रोजीचा आदेश खुद्द मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या कार्यालयातून गेलेल्या निर्देशानुसार स्थगित ठेवण्याच्या कृतीमुळे राज्यातील भाऊप्रेमींत प्रचंड खळबळ माजली आहे.
पर्वरी येथील या जागेबाबतचा मुद्दा "गोवादूत'ने लावून धरला होता. आता प्रत्यक्षात महसूल खात्याकडून ही जागा प्रतिष्ठानला देण्याचा आदेश जारी झाल्यानंतर भाऊव्देष्ट्या काही नेत्यांनी पुन्हा आपल्या उचापती सुरू केल्या आहेत. ही जागा प्रतिष्ठानला न देण्याकडे जास्त कल असलेल्या एका बड्या कॉंग्रेस नेत्याने मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्यावर दबाव आणून महसूल खात्याचा आदेश स्थगित ठेवण्यास भाग पाडल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातून या आदेशाला स्थगिती देण्याच्या वृत्ताबाबत प्रतिष्ठानने अनभिज्ञता व्यक्त केली असून महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाने आपली भूमिका उद्या स्पष्ट करण्याचे ठरवले आहे. महसूल खात्याने दिलेल्या आदेशानुसार या जागेसाठीची रक्कम भरून जागा तात्पुरती ताब्यात घेतली जाणार असल्याची माहिती प्रतिष्ठानचे नेते प्रा. सुरेंद्र सिरसाट यांनी दिली.
दरम्यान, या जागेची विभागणी करून त्यातील अर्धी जागा कॉंग्रेस भवनसाठी देण्याचे प्रयत्न काही नेत्यांनी सेरूला कोमुनिदादच्या मदतीने सुरू केले होते. तथापि, महसूल खात्याने ही पूर्ण जागा प्रतिष्ठानला देण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश दिल्याने या नेत्यांना चांगलीच चपराक बसली आहे. आता प्रत्यक्षात ही जागा ताब्यात घेण्यासाठी पैसे भरावयास गेलेल्या प्रतिष्ठानच्या पदाधिकाऱ्यांकडून पैसे स्वीकारण्यास कोमुनिदाद संस्थेकडून नकार दिला जात असल्याची माहिती मिळाली आहे. याप्रकरणी प्रतिष्ठानने ही रक्कम "डिमांड ड्राफ्ट' पद्धतीने कोमुनिदादला देण्याचे ठरवले आहे. कोमुनिदादच्या वर्तनाबद्दल नाराजी व्यक्त होत आहे. जागा ताब्यात घेण्याचे आदेश जारी करूनही पैसे स्वीकारण्यास नकार दिला जाण्याची ही तिसरी वेळ आहे. त्यामुळे हा प्रकार म्हणजे प्रतिष्ठानची उघडपणे थट्टा असल्याची भाऊप्रेमींची धारणा बनली आहे.
महसूल खात्याने गेल्या १० एप्रिल २००८ रोजी यासंबंधीचे आदेश सेरूला कोमुनिदादला दिले होते. सदर आदेशानुसार उत्तर गोवा कोमुनिदादचे प्रशासक एन. एम. गाड यांनी १६ एप्रिल रोजी याबाबतची माहिती प्रतिष्ठानचे सचिव धर्मा चोडणकर यांना कळवून सदर जागेसाठीची रक्कम भरून जागेचा तात्पुरता ताबा घेण्याचे कळवले होते. पेन्ह द फ्रान्स पंचायत क्षेत्रातील सेरूला कोमुनिदादच्या सर्व्हे क्रमांक-१०६/१, भूखंड क्रमांक-१३ यातील २०५० चौरस मीटर जागा १७/११/एसइआर/२००४-आरडी दि.१७/०१/०५ या आदेशाप्रमाणे कै.भाऊसाहेब बांदोडकर प्रतिष्ठानला दिली होती. मात्र मध्यंतरी अशीच आडकाठी आल्याने ही प्रक्रिया रखडली होती. आता महसूल खात्याने जारी केलेल्या नव्या आदेशानुसार ही जागा प्रतिष्ठानच्या ताब्यात देण्याचे ठरवले आहे.
मी कर्तव्य केलेः जुझे
पर्वरी येथील बांदोडकर प्रतिष्ठानची कित्येक वर्षांची मागणी पूर्ण करून ही जागा प्रतिष्ठानला देण्याचे काम आपल्या खात्याने पूर्ण केल्याची माहिती महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांनी दिली. आता या आदेशाला जर मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या कार्यालयाकडून स्थगिती मिळवल्याचे वृत्त खरे असेल तर त्याबाबत प्रतिष्ठान व मुख्यमंत्री यांनीच काय तो तोडगा काढावा. मुख्यमंत्री हे आपल्या सरकारचे नेते आहेत त्यामुळे त्यांनी आपल्या आदेशाला स्थगिती कोणत्या आधारे दिली याचा खुलासा तेच करतील. आपली जबाबदारी या प्रकरणातून संपली आहे, असे ते म्हणाले.
पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी): गोव्याचे भाग्यविधाते भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्या नावाने स्थापन करण्यात आलेल्या प्रतिष्ठानला सेरूला कोमुनिदादची पर्वरी येथील नियोजित जागा बहाल करण्याचा महसूल खात्याने दिलेला १० एप्रिल २००८ रोजीचा आदेश खुद्द मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या कार्यालयातून गेलेल्या निर्देशानुसार स्थगित ठेवण्याच्या कृतीमुळे राज्यातील भाऊप्रेमींत प्रचंड खळबळ माजली आहे.
पर्वरी येथील या जागेबाबतचा मुद्दा "गोवादूत'ने लावून धरला होता. आता प्रत्यक्षात महसूल खात्याकडून ही जागा प्रतिष्ठानला देण्याचा आदेश जारी झाल्यानंतर भाऊव्देष्ट्या काही नेत्यांनी पुन्हा आपल्या उचापती सुरू केल्या आहेत. ही जागा प्रतिष्ठानला न देण्याकडे जास्त कल असलेल्या एका बड्या कॉंग्रेस नेत्याने मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्यावर दबाव आणून महसूल खात्याचा आदेश स्थगित ठेवण्यास भाग पाडल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातून या आदेशाला स्थगिती देण्याच्या वृत्ताबाबत प्रतिष्ठानने अनभिज्ञता व्यक्त केली असून महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाने आपली भूमिका उद्या स्पष्ट करण्याचे ठरवले आहे. महसूल खात्याने दिलेल्या आदेशानुसार या जागेसाठीची रक्कम भरून जागा तात्पुरती ताब्यात घेतली जाणार असल्याची माहिती प्रतिष्ठानचे नेते प्रा. सुरेंद्र सिरसाट यांनी दिली.
दरम्यान, या जागेची विभागणी करून त्यातील अर्धी जागा कॉंग्रेस भवनसाठी देण्याचे प्रयत्न काही नेत्यांनी सेरूला कोमुनिदादच्या मदतीने सुरू केले होते. तथापि, महसूल खात्याने ही पूर्ण जागा प्रतिष्ठानला देण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश दिल्याने या नेत्यांना चांगलीच चपराक बसली आहे. आता प्रत्यक्षात ही जागा ताब्यात घेण्यासाठी पैसे भरावयास गेलेल्या प्रतिष्ठानच्या पदाधिकाऱ्यांकडून पैसे स्वीकारण्यास कोमुनिदाद संस्थेकडून नकार दिला जात असल्याची माहिती मिळाली आहे. याप्रकरणी प्रतिष्ठानने ही रक्कम "डिमांड ड्राफ्ट' पद्धतीने कोमुनिदादला देण्याचे ठरवले आहे. कोमुनिदादच्या वर्तनाबद्दल नाराजी व्यक्त होत आहे. जागा ताब्यात घेण्याचे आदेश जारी करूनही पैसे स्वीकारण्यास नकार दिला जाण्याची ही तिसरी वेळ आहे. त्यामुळे हा प्रकार म्हणजे प्रतिष्ठानची उघडपणे थट्टा असल्याची भाऊप्रेमींची धारणा बनली आहे.
महसूल खात्याने गेल्या १० एप्रिल २००८ रोजी यासंबंधीचे आदेश सेरूला कोमुनिदादला दिले होते. सदर आदेशानुसार उत्तर गोवा कोमुनिदादचे प्रशासक एन. एम. गाड यांनी १६ एप्रिल रोजी याबाबतची माहिती प्रतिष्ठानचे सचिव धर्मा चोडणकर यांना कळवून सदर जागेसाठीची रक्कम भरून जागेचा तात्पुरता ताबा घेण्याचे कळवले होते. पेन्ह द फ्रान्स पंचायत क्षेत्रातील सेरूला कोमुनिदादच्या सर्व्हे क्रमांक-१०६/१, भूखंड क्रमांक-१३ यातील २०५० चौरस मीटर जागा १७/११/एसइआर/२००४-आरडी दि.१७/०१/०५ या आदेशाप्रमाणे कै.भाऊसाहेब बांदोडकर प्रतिष्ठानला दिली होती. मात्र मध्यंतरी अशीच आडकाठी आल्याने ही प्रक्रिया रखडली होती. आता महसूल खात्याने जारी केलेल्या नव्या आदेशानुसार ही जागा प्रतिष्ठानच्या ताब्यात देण्याचे ठरवले आहे.
मी कर्तव्य केलेः जुझे
पर्वरी येथील बांदोडकर प्रतिष्ठानची कित्येक वर्षांची मागणी पूर्ण करून ही जागा प्रतिष्ठानला देण्याचे काम आपल्या खात्याने पूर्ण केल्याची माहिती महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांनी दिली. आता या आदेशाला जर मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या कार्यालयाकडून स्थगिती मिळवल्याचे वृत्त खरे असेल तर त्याबाबत प्रतिष्ठान व मुख्यमंत्री यांनीच काय तो तोडगा काढावा. मुख्यमंत्री हे आपल्या सरकारचे नेते आहेत त्यामुळे त्यांनी आपल्या आदेशाला स्थगिती कोणत्या आधारे दिली याचा खुलासा तेच करतील. आपली जबाबदारी या प्रकरणातून संपली आहे, असे ते म्हणाले.
Tuesday, 22 April 2008
भाजपतील वादळ शमले गोपीनाथ मुंडे यांचा राजीनामा मागे
नवी दिल्ली, दि.२२ : भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी आज पक्षाच्या राष्ट्रीय सरचिटणीसपदासह सर्व पदांचा दिलेला राजीनामा मागे घेतला. भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर आणि पक्षाध्यक्ष राजनाथसिंग यांची भेट घेतल्यानंतर मुंडे यांनी राजीनामा मागे घेण्याची घोषणा केली. राजीनामा मागे घेतल्यानंतर लगेचच मुंडे आपल्या कामालाही लागले आहेत, हे विशेष.
राजनाथसिंग यांच्या निवासस्थानी त्यांची भेट घेतल्यानंतर तिथेच नितीन गडकरी, व्यंकय्या नायडू, पांडुरंग फुंडकर, एकनाथ खडसे आणि किरीट सोमय्या यांच्या उपस्थितीत गोपीनाथ मुंडे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. आपल्या सर्व अडचणी दूर झाल्या आहेत, आता कोणतेही मतभेद राहिलेले नाहीत, त्यामुळे आपण राजीनामा मागे घेत आहोत, असे मुंडे यांनी सांगितले.यापुढील निवडणुका प्रदेशाचे अध्यक्ष नितीन गडकरी, भाऊसाहेब फुंडकर, एकनाथ खडसे आणि पक्षाच्या तमाम नेते व कार्यकर्त्यांना सोबत घेऊन लढू व महाराष्ट्रात भारतीय जनता पक्ष वाढविण्याचे काम करू, असा निर्धार यावेळी मुंडे यांनी व्यक्त केला. त्याचप्रमाणे मुंबई प्रदेश भाजपच्या अध्यक्षपदी कोणाची नियुक्ती करायची याचा निर्णय आमचे अध्यक्ष नितीन गडकरी हेच घेतील आणि त्यांनी घेतलेला निर्णय मला मान्य राहील, असेही मुंडे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
यावेळी बोलताना प्रदेशाध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी सांगितले की, राज्यातील निवडणुका गोपीनाथ मुंडे यांच्याच नेतृत्वात लढायच्या ही आमची भूमिका कालही होती, आजही आही आणि उद्याही राहील. याबाबत कोणतेही दुमत नाही.
राजीनामा देत थेट मीडियाशी बोलण्यापूर्वी आपण जर आपल्या भावना माझ्याजवळ व्यक्त केल्या असत्या तर अधिक चांगले झाले असते असे अडवाणी मला म्हणाले आणि अडवाणी यांचे म्हणणे मलाही उचित वाटले. मला आता असे वाटते की, मी मीडियाशी बोलण्यापूर्वी अडवाणी यांच्याशी बोलायला हवे होते, असे मुंडे यांनी प्रांजळपणे सांगितले.
दरम्यान, आपण मुंबईला परत जाणार नसून, उद्या जयपूर येथे जाणार आहोत. पक्षाचा सरचिटणीस या नात्याने राजस्थानचा प्रभार माझ्याकडे आहे आणि आमचे निवडणूक प्रभारी व्यंकय्या नायडू हे उद्या राजस्थानच्या दौऱ्यावर असून, जयपूर येथे पक्षाची बैठक होणार आहे, त्या बैठकीसाठी मी जयपूरला जात असल्याचे मुंडे यांनी स्पष्ट केले.
पक्षश्रेष्ठींच्या बोलावण्यावरून गोपीनाथ मुंडे आज सकाळी दिल्लीला पोहोचले. विमानतळावरून ते थेट लालकृष्ण अडवाणी यांच्या निवासस्थानी गेले. तिथे अडवाणी यांच्याशी त्यांनी सर्व मुद्यांवर चर्चा केली. या चर्चेच्या वेळी प्रदेश भाजपाध्यक्ष नितीन गडकरी हेही उपस्थित होते. अडवाणी यांच्याशी दोन टप्प्यात झालेल्या चर्चेनंतर आपल्या सर्व तक्रारींचे निराकरण झाले असे सांगत मुंडे यांनी राजीनामा मागे घेत असल्याची घोषणा केली.
अडवाणी यांच्याशी काही मुद्यांवर चर्चा झाल्यानंतर बैठक मध्येच थांबवावी लागली. कारण राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या बैठकीसाठी अडवाणी यांना जायचे होते. बैठक आटोपल्यानंतर अडवाणी परत आले आणि चर्चेचा दुसरा टप्पा आटोपला. या टप्प्यात मुंडे यांच्या सर्व तक्रारींवर तोडगा काढण्यात आला आणि भाजपात उठलेले चहाच्या पेल्यातील वादळ अखेर शांत झाले.
मुंडे यांनी रविवारी आपल्या पदाचा राजीनामा पक्षाध्यक्ष राजनाथसिंग यांच्याकडे पाठविला होता. त्यानंतर पक्षाच्या अनेक नेत्यांनी मुंडे यांच्याशी संपर्क केल्यानंतर आणि त्यांना दिल्लीला बोलावण्यात आल्यानंतर मुंडे आज सकाळी दिल्लीला गेले. यावेळी त्यांच्यासोबत किरीट सोमय्या आणि पूनम महाजन आदी नेते होते. तत्पूर्वी, मुंडे यांनी सोमवारी रात्री आपल्यावतीने पक्षश्रेष्ठींशी बोलण्यासाठी विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते पांडुरंग फुंडकर आणि विधानसभेतील गटनेते एकनाथ खडसे यांना दिल्लीला पाठविले होते. या दोन्ही नेत्यांनी सोमवारी रात्रीच पक्षाध्यक्ष राजनाथसिंग यांची भेट घेऊन राज्यातील परिस्थितीविषयी माहिती दिली होती.
गोपीनाथ मुंडे यांनी जरी पक्षातील पदाचा राजीनामा दिला होता, तरी पक्ष सोडून जाणार नाही, पक्षात राहूनच संघर्ष करू, पुणे ते गोंदिया अशी संवाद यात्रा काढून कार्यकर्त्यांना भेटू व त्यांच्या भावना जाणून घेत अंतिम निर्णय घेऊ अशी भूमिका घेतली होती. त्यामुळे भाजपात फूट पडेल अशी शक्यता अजीबात वाटत नव्हती. ज्या पद्धतीने संपूर्ण घटनाक्रम हाताळण्यात आला, त्यावरून आपला पक्ष अजूनही शिस्तप्रिय असल्याचे भाजपने दाखवून दिले आहे.
मुंडे यांच्या राजीनाम्यानंतर राज्याच्या राजकारणात प्रचंड खळबळ माजली होती. मुंबईला राजीनामा पत्रे त्यांनी दिले होते व संभघजीनगरला पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी या राजीनाम्यांची घोषणा केली होती. त्यानंतर मुंडे सोमवारी मुंबईत आले, विधानभवनातही गेले. दुपारी त्यांनी सहकार मंत्री पतंगराव कदम यांच्या दालनात जेवणाचा आस्वाद घेतला. त्यानंतर ते सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांच्या दालनात गेले. त्याठिकाणी ग्रामविकास मंत्री विजयसिंह मोहिते पाटील हेही होते. त्यांच्या उपस्थितीत चहापान झाले. त्यानंतर मुंडे यांनी रात्री शेकापचे आमदार जयंत पाटील यांच्या निवासस्थानी रात्रीचे जेवण घेतले. यावेळीही छगन भुजबळ उपस्थित होते. हा सर्व घटनाक्रम बघता राजकीय वर्तुळात वेगवेगळे तर्क लावले जात होते. पण, राजीनामा मागे घेत आणि भाजपा वाढविण्याचा निर्धार व्यक्त करीत सर्व तर्कवितर्कांना विराम दिला.
राजनाथसिंग यांच्या निवासस्थानी त्यांची भेट घेतल्यानंतर तिथेच नितीन गडकरी, व्यंकय्या नायडू, पांडुरंग फुंडकर, एकनाथ खडसे आणि किरीट सोमय्या यांच्या उपस्थितीत गोपीनाथ मुंडे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. आपल्या सर्व अडचणी दूर झाल्या आहेत, आता कोणतेही मतभेद राहिलेले नाहीत, त्यामुळे आपण राजीनामा मागे घेत आहोत, असे मुंडे यांनी सांगितले.यापुढील निवडणुका प्रदेशाचे अध्यक्ष नितीन गडकरी, भाऊसाहेब फुंडकर, एकनाथ खडसे आणि पक्षाच्या तमाम नेते व कार्यकर्त्यांना सोबत घेऊन लढू व महाराष्ट्रात भारतीय जनता पक्ष वाढविण्याचे काम करू, असा निर्धार यावेळी मुंडे यांनी व्यक्त केला. त्याचप्रमाणे मुंबई प्रदेश भाजपच्या अध्यक्षपदी कोणाची नियुक्ती करायची याचा निर्णय आमचे अध्यक्ष नितीन गडकरी हेच घेतील आणि त्यांनी घेतलेला निर्णय मला मान्य राहील, असेही मुंडे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
यावेळी बोलताना प्रदेशाध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी सांगितले की, राज्यातील निवडणुका गोपीनाथ मुंडे यांच्याच नेतृत्वात लढायच्या ही आमची भूमिका कालही होती, आजही आही आणि उद्याही राहील. याबाबत कोणतेही दुमत नाही.
राजीनामा देत थेट मीडियाशी बोलण्यापूर्वी आपण जर आपल्या भावना माझ्याजवळ व्यक्त केल्या असत्या तर अधिक चांगले झाले असते असे अडवाणी मला म्हणाले आणि अडवाणी यांचे म्हणणे मलाही उचित वाटले. मला आता असे वाटते की, मी मीडियाशी बोलण्यापूर्वी अडवाणी यांच्याशी बोलायला हवे होते, असे मुंडे यांनी प्रांजळपणे सांगितले.
दरम्यान, आपण मुंबईला परत जाणार नसून, उद्या जयपूर येथे जाणार आहोत. पक्षाचा सरचिटणीस या नात्याने राजस्थानचा प्रभार माझ्याकडे आहे आणि आमचे निवडणूक प्रभारी व्यंकय्या नायडू हे उद्या राजस्थानच्या दौऱ्यावर असून, जयपूर येथे पक्षाची बैठक होणार आहे, त्या बैठकीसाठी मी जयपूरला जात असल्याचे मुंडे यांनी स्पष्ट केले.
पक्षश्रेष्ठींच्या बोलावण्यावरून गोपीनाथ मुंडे आज सकाळी दिल्लीला पोहोचले. विमानतळावरून ते थेट लालकृष्ण अडवाणी यांच्या निवासस्थानी गेले. तिथे अडवाणी यांच्याशी त्यांनी सर्व मुद्यांवर चर्चा केली. या चर्चेच्या वेळी प्रदेश भाजपाध्यक्ष नितीन गडकरी हेही उपस्थित होते. अडवाणी यांच्याशी दोन टप्प्यात झालेल्या चर्चेनंतर आपल्या सर्व तक्रारींचे निराकरण झाले असे सांगत मुंडे यांनी राजीनामा मागे घेत असल्याची घोषणा केली.
अडवाणी यांच्याशी काही मुद्यांवर चर्चा झाल्यानंतर बैठक मध्येच थांबवावी लागली. कारण राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या बैठकीसाठी अडवाणी यांना जायचे होते. बैठक आटोपल्यानंतर अडवाणी परत आले आणि चर्चेचा दुसरा टप्पा आटोपला. या टप्प्यात मुंडे यांच्या सर्व तक्रारींवर तोडगा काढण्यात आला आणि भाजपात उठलेले चहाच्या पेल्यातील वादळ अखेर शांत झाले.
मुंडे यांनी रविवारी आपल्या पदाचा राजीनामा पक्षाध्यक्ष राजनाथसिंग यांच्याकडे पाठविला होता. त्यानंतर पक्षाच्या अनेक नेत्यांनी मुंडे यांच्याशी संपर्क केल्यानंतर आणि त्यांना दिल्लीला बोलावण्यात आल्यानंतर मुंडे आज सकाळी दिल्लीला गेले. यावेळी त्यांच्यासोबत किरीट सोमय्या आणि पूनम महाजन आदी नेते होते. तत्पूर्वी, मुंडे यांनी सोमवारी रात्री आपल्यावतीने पक्षश्रेष्ठींशी बोलण्यासाठी विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते पांडुरंग फुंडकर आणि विधानसभेतील गटनेते एकनाथ खडसे यांना दिल्लीला पाठविले होते. या दोन्ही नेत्यांनी सोमवारी रात्रीच पक्षाध्यक्ष राजनाथसिंग यांची भेट घेऊन राज्यातील परिस्थितीविषयी माहिती दिली होती.
गोपीनाथ मुंडे यांनी जरी पक्षातील पदाचा राजीनामा दिला होता, तरी पक्ष सोडून जाणार नाही, पक्षात राहूनच संघर्ष करू, पुणे ते गोंदिया अशी संवाद यात्रा काढून कार्यकर्त्यांना भेटू व त्यांच्या भावना जाणून घेत अंतिम निर्णय घेऊ अशी भूमिका घेतली होती. त्यामुळे भाजपात फूट पडेल अशी शक्यता अजीबात वाटत नव्हती. ज्या पद्धतीने संपूर्ण घटनाक्रम हाताळण्यात आला, त्यावरून आपला पक्ष अजूनही शिस्तप्रिय असल्याचे भाजपने दाखवून दिले आहे.
मुंडे यांच्या राजीनाम्यानंतर राज्याच्या राजकारणात प्रचंड खळबळ माजली होती. मुंबईला राजीनामा पत्रे त्यांनी दिले होते व संभघजीनगरला पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी या राजीनाम्यांची घोषणा केली होती. त्यानंतर मुंडे सोमवारी मुंबईत आले, विधानभवनातही गेले. दुपारी त्यांनी सहकार मंत्री पतंगराव कदम यांच्या दालनात जेवणाचा आस्वाद घेतला. त्यानंतर ते सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांच्या दालनात गेले. त्याठिकाणी ग्रामविकास मंत्री विजयसिंह मोहिते पाटील हेही होते. त्यांच्या उपस्थितीत चहापान झाले. त्यानंतर मुंडे यांनी रात्री शेकापचे आमदार जयंत पाटील यांच्या निवासस्थानी रात्रीचे जेवण घेतले. यावेळीही छगन भुजबळ उपस्थित होते. हा सर्व घटनाक्रम बघता राजकीय वर्तुळात वेगवेगळे तर्क लावले जात होते. पण, राजीनामा मागे घेत आणि भाजपा वाढविण्याचा निर्धार व्यक्त करीत सर्व तर्कवितर्कांना विराम दिला.
चिदम्बरम् पवारांवर प्रतिहल्ला करणार
नवी दिल्ली, दि.२२ : केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम् यांच्यामार्फत केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्यावर प्रतिहल्ला करण्याची रणनीती कॉंगे्रस पक्षाने आखली आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची मर्यादा दुप्पट करण्यात यावी, ही मागणी शरद पवार यांनी फेटाळून लावल्याने कॉंगे्रस पक्ष फार नाराज झाला आहे.
अंदाजपत्रकावरील चर्चेत सहभागी होताना कॉंगे्रस पक्षाचे युवराज राहुल गांधी यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची ही मर्यादा दुप्पट करण्यात यावी, अशी सूचना केली होती. काल सोमवारी लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात विचारण्यात आलेल्या एका प्रश्नाच्या उत्तरात केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी ही मर्यादा वाढवून देण्यास स्पष्ट नकार दिला होता. पवारांचे हे उत्तर म्हणजे युवराज राहुल गांधींवर करण्यात आलेला हल्ला, असे कॉंग्रेस पक्षात मानले जात आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री ज्यावेळी अंदाजपत्रक मंजूर करवून घेतील त्यावेळी राहुल गांधी यांनी केलेली सूचना मान्य करण्यात यावी असा दबाव त्यांच्यावर आणला जात आहे. पवारांवर प्रतिहल्ला न करता कॉंगे्रसचे प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी यांनी म्हटले आहे की, यासाठी आपण चिदम्बरम् यांच्या उत्तराची वाट पाहा. पवारांचे वक्तव्य हा राहुल गांधी यांच्यावरील हल्ला मानला जाऊ नये, असे अभिषेक सिंघवी यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
अंदाजपत्रकावरील चर्चेत सहभागी होताना कॉंगे्रस पक्षाचे युवराज राहुल गांधी यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची ही मर्यादा दुप्पट करण्यात यावी, अशी सूचना केली होती. काल सोमवारी लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात विचारण्यात आलेल्या एका प्रश्नाच्या उत्तरात केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी ही मर्यादा वाढवून देण्यास स्पष्ट नकार दिला होता. पवारांचे हे उत्तर म्हणजे युवराज राहुल गांधींवर करण्यात आलेला हल्ला, असे कॉंग्रेस पक्षात मानले जात आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री ज्यावेळी अंदाजपत्रक मंजूर करवून घेतील त्यावेळी राहुल गांधी यांनी केलेली सूचना मान्य करण्यात यावी असा दबाव त्यांच्यावर आणला जात आहे. पवारांवर प्रतिहल्ला न करता कॉंगे्रसचे प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी यांनी म्हटले आहे की, यासाठी आपण चिदम्बरम् यांच्या उत्तराची वाट पाहा. पवारांचे वक्तव्य हा राहुल गांधी यांच्यावरील हल्ला मानला जाऊ नये, असे अभिषेक सिंघवी यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
दोन भारतीय कामगारांचे अफगाणमध्ये अपहरण
काबूल, दि.२२ : रस्ता बांधकाम संस्थेशी संलग्न असलेल्या दोन भारतीय कामगारांचे आणि एका टॅक्सी चालकाचे तालिबानी बंडखोरांनी अपहरण केले असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
हे कामगार हेरातहून काबूलकडे जात असताना तालिबानी बंडखोरांनी त्यांना अडविले आणि बंदुकीचा धाक दाखवत त्यांचे अपहरण केले, असे पोलिस सूत्रांनी सांगितले.
गेल्या १२ एप्रिल रोजी तालिबानच्या आत्मघाती बॉम्बर्सने भारतीय ताफ्यावर हल्ला करून दोन भारतीय अभियंत्यांना ठार केले होते. भारतीय कामगार आणि अभियंत्यांनी अफगाण सोडून जावे, अशी या बंडखोरांची मागणी आहे.
हे कामगार हेरातहून काबूलकडे जात असताना तालिबानी बंडखोरांनी त्यांना अडविले आणि बंदुकीचा धाक दाखवत त्यांचे अपहरण केले, असे पोलिस सूत्रांनी सांगितले.
गेल्या १२ एप्रिल रोजी तालिबानच्या आत्मघाती बॉम्बर्सने भारतीय ताफ्यावर हल्ला करून दोन भारतीय अभियंत्यांना ठार केले होते. भारतीय कामगार आणि अभियंत्यांनी अफगाण सोडून जावे, अशी या बंडखोरांची मागणी आहे.
दोन भारतीय कामगारांचे अफगाणमध्ये अपहरण
काबूल, दि.२२ : रस्ता बांधकाम संस्थेशी संलग्न असलेल्या दोन भारतीय कामगारांचे आणि एका टॅक्सी चालकाचे तालिबानी बंडखोरांनी अपहरण केले असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
हे कामगार हेरातहून काबूलकडे जात असताना तालिबानी बंडखोरांनी त्यांना अडविले आणि बंदुकीचा धाक दाखवत त्यांचे अपहरण केले, असे पोलिस सूत्रांनी सांगितले.
गेल्या १२ एप्रिल रोजी तालिबानच्या आत्मघाती बॉम्बर्सने भारतीय ताफ्यावर हल्ला करून दोन भारतीय अभियंत्यांना ठार केले होते. भारतीय कामगार आणि अभियंत्यांनी अफगाण सोडून जावे, अशी या बंडखोरांची मागणी आहे.
हे कामगार हेरातहून काबूलकडे जात असताना तालिबानी बंडखोरांनी त्यांना अडविले आणि बंदुकीचा धाक दाखवत त्यांचे अपहरण केले, असे पोलिस सूत्रांनी सांगितले.
गेल्या १२ एप्रिल रोजी तालिबानच्या आत्मघाती बॉम्बर्सने भारतीय ताफ्यावर हल्ला करून दोन भारतीय अभियंत्यांना ठार केले होते. भारतीय कामगार आणि अभियंत्यांनी अफगाण सोडून जावे, अशी या बंडखोरांची मागणी आहे.
वेड्याचे सोंग घेतलेला अट्टल गुन्हेगार अटकेत
मडगाव, दि.२२ (प्रतिनिधी): कोलवा पोलिसांनी रविवारी रात्री उशिरा पेडा वार्का येथे वेडसर अवस्थेेत भटकणाऱ्याला संशयावरून केलेली अटक ही कर्नाटक पोलिसांसाठी सनसनाटीपूर्ण आणि दिलासादायी बातमी ठरली. कारण हातबॉंब बाळगल्या प्रकरणी दोषी ठरवून बंगलोर उच्च न्यायालयाने त्याला शिक्षा ठोठावली आहे. ही शिक्षा चुकवण्यासाठी तो वेड्याचे सोंंग घेऊन भटकत आहे. कोलवा पोलिसांनी त्याला मडगाव येथे पोलिस कोठडीत डांबून कर्नाटक पोलिसांशी संपर्क साधला असून भटकळ पोलिस त्याला ताब्यात घेण्यासाठी इकडे येण्यास निघाले आहेत. तो सध्या दोन दिवसांच्या रिमांडवर आहे.
पोलिस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार त्याचे नाव ज्यु चाको उर्फ विजू असे असून तो कर्नाटक -केरळ सीमेवरील गावात रहाणारा आहे. रविवारी रात्री कोलवा पोलिसांनी संशयावरून त्याला हटकले असता बराच वेळपर्यंत त्याने आपण भ्रमिष्टावस्थेत असल्याचा आव आणून पोलिस चौकशीला दाद दिली नाही. पोलिसही कंटाळून त्याला तेथेच सोडून जाण्याच्या अवस्थेत असताना त्यांना वेडेपणाचे सोंग वठवणाऱ्या एका अट्टलअतिरेक्याची आठवण झाली. त्यामुळे पोलिसांनी त्याला उचलून जीपगाडीत टाकले व कोलवा पोलिस स्थानकात आणून चौकशी सुरू केली. रात्रभर त्याने काहीच थांगपत्ता लागू दिला नाही . मात्र काल सोमवारी त्याचा वेडेपणाचा मुखवटा गळून पडला व त्याचे असली रूप समोर आले.
१९९७ मध्ये कारवार पोलिसांनी त्याला हातबॉंब जवळ बाळगल्याबद्दल अटक केली होती. मात्र न्यायालयाने त्याला या वेडेपणाच्या मुद्यावरून दोषमुक्त केले होते. नंतर बंगलोर उच्च न्यायालयाने तो आदेश रद्दबातल ठरवून त्याला दोन वर्षे सक्तमजुरी ठोठावली होती. एरवी वेडेपणाचे सोंग घेतलेला हा आरोपी तो निवाडा कानी पडताच कर्नाटकातून सटकला व आडमार्गाने गोव्यात पोचला. येथेही तो भटकंती करीत होता. याकामी त्याला हे वेडेपणाचे सोंग फायदेशीर ठरले.
कोलवाचे निरीक्षक एडविन कुलासो यांनी सांगितले, केरळमधील एका मंदिरावर केलेल्या हल्याप्रकरणी त्याने ५ वर्षे तुरुंगात काढली असून तोअट्टल गुन्हेगार आहे.
त्यामुळे अशा प्रकारची नाटके करणारे किती गुन्हेगार गोव्यात वावरत असतील, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. पर्यटन व कामाच्या नावाखाली मेाठ्या प्रमाणात परप्रंातीयांचे लोंढे गोव्याकडे येत असून त्यात बेमालूम मिसळून अनेक गुन्हेगार गोव्यात येत असावेत, अशी शक्यता आहे. त्यांच्यावर सुरक्षा यंत्रणेचे कोणतेच नियंत्रण नसल्याचे यावरुन स्पष्ट होत चालले आहे.
पोलिस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार त्याचे नाव ज्यु चाको उर्फ विजू असे असून तो कर्नाटक -केरळ सीमेवरील गावात रहाणारा आहे. रविवारी रात्री कोलवा पोलिसांनी संशयावरून त्याला हटकले असता बराच वेळपर्यंत त्याने आपण भ्रमिष्टावस्थेत असल्याचा आव आणून पोलिस चौकशीला दाद दिली नाही. पोलिसही कंटाळून त्याला तेथेच सोडून जाण्याच्या अवस्थेत असताना त्यांना वेडेपणाचे सोंग वठवणाऱ्या एका अट्टलअतिरेक्याची आठवण झाली. त्यामुळे पोलिसांनी त्याला उचलून जीपगाडीत टाकले व कोलवा पोलिस स्थानकात आणून चौकशी सुरू केली. रात्रभर त्याने काहीच थांगपत्ता लागू दिला नाही . मात्र काल सोमवारी त्याचा वेडेपणाचा मुखवटा गळून पडला व त्याचे असली रूप समोर आले.
१९९७ मध्ये कारवार पोलिसांनी त्याला हातबॉंब जवळ बाळगल्याबद्दल अटक केली होती. मात्र न्यायालयाने त्याला या वेडेपणाच्या मुद्यावरून दोषमुक्त केले होते. नंतर बंगलोर उच्च न्यायालयाने तो आदेश रद्दबातल ठरवून त्याला दोन वर्षे सक्तमजुरी ठोठावली होती. एरवी वेडेपणाचे सोंग घेतलेला हा आरोपी तो निवाडा कानी पडताच कर्नाटकातून सटकला व आडमार्गाने गोव्यात पोचला. येथेही तो भटकंती करीत होता. याकामी त्याला हे वेडेपणाचे सोंग फायदेशीर ठरले.
कोलवाचे निरीक्षक एडविन कुलासो यांनी सांगितले, केरळमधील एका मंदिरावर केलेल्या हल्याप्रकरणी त्याने ५ वर्षे तुरुंगात काढली असून तोअट्टल गुन्हेगार आहे.
त्यामुळे अशा प्रकारची नाटके करणारे किती गुन्हेगार गोव्यात वावरत असतील, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. पर्यटन व कामाच्या नावाखाली मेाठ्या प्रमाणात परप्रंातीयांचे लोंढे गोव्याकडे येत असून त्यात बेमालूम मिसळून अनेक गुन्हेगार गोव्यात येत असावेत, अशी शक्यता आहे. त्यांच्यावर सुरक्षा यंत्रणेचे कोणतेच नियंत्रण नसल्याचे यावरुन स्पष्ट होत चालले आहे.
Monday, 21 April 2008
बोगस लाभार्थींच्या शोधासाठी कठोर उपाययोजनेचा निर्णय
दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना
पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी): दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेमुळे येणारा आर्थिक बोजा डोईजड होऊ लागल्याने आता बोगस लाभार्थ्यांना हुडकून काढण्यासाठी सरकारने या योजनेचे फेरसर्वेक्षण करण्याचे ठरवले आहे.
दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेच्या आर्थिक बोजाबाबत वित्त खात्याने गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. समाज कल्याण खात्याला यासंदर्भात कठोर उपाययोजना आखण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या योजनेच्या लाभार्थींचा आकडा सध्या लाखाच्या जवळपास पोहोचला आहे. समाज कल्याण खात्यासाठी अर्थसंकल्पात केलेली आर्थिक तजवीज केवळ या एका योजनेवर खर्च होत आहे. त्यामुळे बोगस लाभार्थ्यांना हुडकून काढणे गरजेचे बनले आहे. सध्याच्या लाभार्थीत किमान २५ ते ३० हजार लाभार्थी बोगस असण्याची शक्यता आहे. उत्पन्नाचा किंवा वयाचा खोटा दाखला सादर करून या योजनेचा लाभ मिळवणाऱ्या लाभार्थींची संख्याही मोठी आहे. या लोकांना राजकीय नेत्यांचे आश्रय असल्याने समाज कल्याण खाते हतबल बनले आहे. ही माहिती खात्यातील सूत्रांनी दिली. यापूर्वी बोगस लाभार्थींचे सर्वेक्षण करण्यासाठी रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी या पुण्यातील संस्थेला हे काम देण्यात आले होते. आता पुन्हा सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय झाला असला तरी हे काम कुणाला देण्यात यावे, याचा निर्णय होणे बाकी आहे. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना हे काम देण्याचा मनोदय समाज कल्याण मंत्री सुदिन ढवळीकर व महिला व बालकल्याण मंत्री रवी नाईक यांनी घेतला होता. तथापि, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी काही अटी सरकारसमोर ठेवल्याने हा निर्णय प्रलंबित आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार काही लाभार्थी बॅंक खात्यातून हे पैसे काढत नसल्याचे आढळून आले आहे. हे पैसे प्रत्येक महिन्याला खर्च व्हावेत हा या योजनेमागील हेतू आहे. प्रत्यक्षात पैसे जमा करण्याचे प्रकार वाढल्यामुळे अशा लोकांच्या बॅंक खात्यांची माहिती मागवली जाणार आहे. काही ठिकाणी या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थींच्या नावे त्याच बॅंकेत कायम ठेवी किंवा इतर ठेवीत असल्याचेही आढळून आले आहे. अशा लाभार्थींबाबतची सखोल माहिती बॅंकेकडून मागवली जाणार आहे.
पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी): दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेमुळे येणारा आर्थिक बोजा डोईजड होऊ लागल्याने आता बोगस लाभार्थ्यांना हुडकून काढण्यासाठी सरकारने या योजनेचे फेरसर्वेक्षण करण्याचे ठरवले आहे.
दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेच्या आर्थिक बोजाबाबत वित्त खात्याने गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. समाज कल्याण खात्याला यासंदर्भात कठोर उपाययोजना आखण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या योजनेच्या लाभार्थींचा आकडा सध्या लाखाच्या जवळपास पोहोचला आहे. समाज कल्याण खात्यासाठी अर्थसंकल्पात केलेली आर्थिक तजवीज केवळ या एका योजनेवर खर्च होत आहे. त्यामुळे बोगस लाभार्थ्यांना हुडकून काढणे गरजेचे बनले आहे. सध्याच्या लाभार्थीत किमान २५ ते ३० हजार लाभार्थी बोगस असण्याची शक्यता आहे. उत्पन्नाचा किंवा वयाचा खोटा दाखला सादर करून या योजनेचा लाभ मिळवणाऱ्या लाभार्थींची संख्याही मोठी आहे. या लोकांना राजकीय नेत्यांचे आश्रय असल्याने समाज कल्याण खाते हतबल बनले आहे. ही माहिती खात्यातील सूत्रांनी दिली. यापूर्वी बोगस लाभार्थींचे सर्वेक्षण करण्यासाठी रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी या पुण्यातील संस्थेला हे काम देण्यात आले होते. आता पुन्हा सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय झाला असला तरी हे काम कुणाला देण्यात यावे, याचा निर्णय होणे बाकी आहे. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना हे काम देण्याचा मनोदय समाज कल्याण मंत्री सुदिन ढवळीकर व महिला व बालकल्याण मंत्री रवी नाईक यांनी घेतला होता. तथापि, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी काही अटी सरकारसमोर ठेवल्याने हा निर्णय प्रलंबित आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार काही लाभार्थी बॅंक खात्यातून हे पैसे काढत नसल्याचे आढळून आले आहे. हे पैसे प्रत्येक महिन्याला खर्च व्हावेत हा या योजनेमागील हेतू आहे. प्रत्यक्षात पैसे जमा करण्याचे प्रकार वाढल्यामुळे अशा लोकांच्या बॅंक खात्यांची माहिती मागवली जाणार आहे. काही ठिकाणी या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थींच्या नावे त्याच बॅंकेत कायम ठेवी किंवा इतर ठेवीत असल्याचेही आढळून आले आहे. अशा लाभार्थींबाबतची सखोल माहिती बॅंकेकडून मागवली जाणार आहे.
खडपाबांध -फोंडा येथील गणेश मूर्तीची मोडतोड
फोंडा, दि.२१ (प्रतिनिधी): गृहमंत्री रवी नाईक यांच्या खडपाबांध फोंडा येथील निवासस्थानासमोरच्या डोंगरावरील श्री शंकर पार्वती गणेश मंदिरातील नंदी, तुळशी वृंदावन, देवस्थानच्या आवारातील मोठ्या गणेश मूर्तीच्या पायांची बोटे, उंदीर व इतर मूर्तीची नासधूस करण्याच्या प्रकार उघडकीस आल्याने लोकांत खळबळ माजली आहे.
यासंबंधी मिळालेल्या माहितीनुसार, ह्या मूर्तीची नासधूस शनिवारी मध्यरात्री करण्यात आल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. या देवालयात श्रीच्या दर्शनासाठी सोमवारी (दि.२१) गेलेल्या भाविकांना देवालयातील मूर्तीची नासधूस करण्यात आल्याचे आढळून आले. त्यानंतर ही माहिती वाऱ्यासारखी फोंडा भागात पसरली. त्यामुळे स्थानिक लोकांची मंदिराकडे मोठ्या प्रमाणात रीघ लागली होती. हा मूर्ती नासधुशीची प्रकार रविवारी उघडकीस आला तरी त्यांची माहिती लोकांना त्यादिवशी मिळू शकली नाही.
देवालयातील मुख्य मूर्ती सुरक्षित असली तरी देवालयाच्या आवारातील नंदीच्या नासधूस करण्यात आली आहे. देवालयासमोरील तुळशी वृदांवनची नासधूस करण्यात आली आहे. तुळशी वृदांवनावरील मूर्तीची नासधूस करण्यात आली. देवस्थानच्या आवारातील पाषाणांची नासधूस करण्यात आली आहे. या देवस्थानच्या आवारात मोठी सुमारे अकरा फूट उंचीची गणेश मूर्ती बसविण्यात आलेली आहे. सदर मूर्तीच्या दोन्ही पायाच्या बोटांची नासधूस करण्यात आली आहे. तसेच उंदराच्या मूर्तीची नासधूस करण्यात आली आहे. नासधूस करण्यात आलेल्या मूर्ती काढून ठेवण्यात आल्या आहेत.
हे मंदिर गृहमंत्री रवी नाईक यांनीच बांधलेले आहे. त्यांच्याच मालकीच्या ह्या देवालयातील मूर्तीची नासधूस करून तपासासाठी पोलिसांसमोर मोठे आव्हान उभे करण्यात आले आहे. यापूर्वी फोंडा भागातील बोंडला येथील मूर्तीची नासधूस करण्यात आली होती. मात्र, या प्रकरणाचा छडा लावण्यास पोलिसांना यश आले नाही. या मंदिरातील तोडफोड करणाऱ्याला शोधून काढणे हे पोलिसांसाठी आव्हान बनले आहे. गृहमंत्री रवी नाईक यांनी या मूर्ती तोडफोडीची पाहणी केली असून पोलिसांना योग्य सूचना केल्या आहेत.
यासंबंधी मिळालेल्या माहितीनुसार, ह्या मूर्तीची नासधूस शनिवारी मध्यरात्री करण्यात आल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. या देवालयात श्रीच्या दर्शनासाठी सोमवारी (दि.२१) गेलेल्या भाविकांना देवालयातील मूर्तीची नासधूस करण्यात आल्याचे आढळून आले. त्यानंतर ही माहिती वाऱ्यासारखी फोंडा भागात पसरली. त्यामुळे स्थानिक लोकांची मंदिराकडे मोठ्या प्रमाणात रीघ लागली होती. हा मूर्ती नासधुशीची प्रकार रविवारी उघडकीस आला तरी त्यांची माहिती लोकांना त्यादिवशी मिळू शकली नाही.
देवालयातील मुख्य मूर्ती सुरक्षित असली तरी देवालयाच्या आवारातील नंदीच्या नासधूस करण्यात आली आहे. देवालयासमोरील तुळशी वृदांवनची नासधूस करण्यात आली आहे. तुळशी वृदांवनावरील मूर्तीची नासधूस करण्यात आली. देवस्थानच्या आवारातील पाषाणांची नासधूस करण्यात आली आहे. या देवस्थानच्या आवारात मोठी सुमारे अकरा फूट उंचीची गणेश मूर्ती बसविण्यात आलेली आहे. सदर मूर्तीच्या दोन्ही पायाच्या बोटांची नासधूस करण्यात आली आहे. तसेच उंदराच्या मूर्तीची नासधूस करण्यात आली आहे. नासधूस करण्यात आलेल्या मूर्ती काढून ठेवण्यात आल्या आहेत.
हे मंदिर गृहमंत्री रवी नाईक यांनीच बांधलेले आहे. त्यांच्याच मालकीच्या ह्या देवालयातील मूर्तीची नासधूस करून तपासासाठी पोलिसांसमोर मोठे आव्हान उभे करण्यात आले आहे. यापूर्वी फोंडा भागातील बोंडला येथील मूर्तीची नासधूस करण्यात आली होती. मात्र, या प्रकरणाचा छडा लावण्यास पोलिसांना यश आले नाही. या मंदिरातील तोडफोड करणाऱ्याला शोधून काढणे हे पोलिसांसाठी आव्हान बनले आहे. गृहमंत्री रवी नाईक यांनी या मूर्ती तोडफोडीची पाहणी केली असून पोलिसांना योग्य सूचना केल्या आहेत.
पणजीतील २२ जागा स्वच्छ ठेवणार!
पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी): पणजी महापालिकेने न्यायालयाच्या आदेशानंतर शहरात कोणत्याही प्रकारची अस्वच्छता करता येणार नाही, अशा २२ जागा निश्चित केल्या असून याविषयीचे प्रतिज्ञापत्र आज महापालिकेतर्फे न्यायालयात सादर करण्यात आले. तसेच कोणत्याही नागरिकांकडून या ठिकाणी घाण करण्याचा प्रयत्न झाल्यास संबंधितावर दंडात्मक कारवाई केली जाईल, अशी अधिसूचना महापालिकेने जाहीर केली आहे.
आझाद मैदान, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील मिनेझीस ब्रागांझा उद्यान, कांपाल येथील फ्रान्सिस्कोे लुईस गोम्स उद्यान, बालोद्यान करंझाळे, बालोद्यान कांपाल, गीता बेकरी समोरील साल्वादोर सोझा उद्यान, सेंट मेरी कॉलनी उद्यान मिरामार, मांडवी नदीचा किनारी भाग, शहरातील सर्व फूटपाथ, पणजी बसस्थानक, मिरामार समुद्र किनारा, क्रुझ जेटी, जॉगर्स पार्क आल्तिनो, दोना पावला जेटी परिसर, इम्यॅक्युलेट चर्च चौक, जुने सचिवालय परिसर, बाजार आणि आयनॉक्स परिसर, महालक्ष्मी मंदिर, सर्व सरकारी कार्यालये आणि सरकारी इमारती आणि शहरातील सर्व रस्त्यांचा या अधिसूचनेत समावेश करण्यात आला आहे.
पणजीत घाण पसरली असून महापालिका त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याने राजन पर्रीकर यांनी यासंदर्भात न्यायालयामध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती. ही याचिका दाखल केल्यानंतर पणजी शहरात स्वच्छता ठेवण्यासाठी कोणती व्यवस्था केली जाणार आहे, याविषयीची नियमावली तयार करून न्यायालयाला सादर करावी, असा आदेश महापालिका आयुक्तांना देण्यात आला होता. तसेच पोलिस पथक स्थापून सार्वजनिक ठिकाणी घाण करणाऱ्या व्यक्तींवर कशा पद्धतीने कारवाई केली जाणार आहे, याचाही अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश उत्तर गोवा पोलिस अधीक्षकांना देण्यात आले होता.
याचिकादाराने, सार्वजनिक ठिकाणे अस्वच्छ केली जात असल्याची व स्मारकांच्या ठिकाणी दुपारी काही व्यक्ती झोपत असल्याचे छायाचित्र न्यायालयात समोर सादर केली होती. याची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली.
आझाद मैदान, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील मिनेझीस ब्रागांझा उद्यान, कांपाल येथील फ्रान्सिस्कोे लुईस गोम्स उद्यान, बालोद्यान करंझाळे, बालोद्यान कांपाल, गीता बेकरी समोरील साल्वादोर सोझा उद्यान, सेंट मेरी कॉलनी उद्यान मिरामार, मांडवी नदीचा किनारी भाग, शहरातील सर्व फूटपाथ, पणजी बसस्थानक, मिरामार समुद्र किनारा, क्रुझ जेटी, जॉगर्स पार्क आल्तिनो, दोना पावला जेटी परिसर, इम्यॅक्युलेट चर्च चौक, जुने सचिवालय परिसर, बाजार आणि आयनॉक्स परिसर, महालक्ष्मी मंदिर, सर्व सरकारी कार्यालये आणि सरकारी इमारती आणि शहरातील सर्व रस्त्यांचा या अधिसूचनेत समावेश करण्यात आला आहे.
पणजीत घाण पसरली असून महापालिका त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याने राजन पर्रीकर यांनी यासंदर्भात न्यायालयामध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती. ही याचिका दाखल केल्यानंतर पणजी शहरात स्वच्छता ठेवण्यासाठी कोणती व्यवस्था केली जाणार आहे, याविषयीची नियमावली तयार करून न्यायालयाला सादर करावी, असा आदेश महापालिका आयुक्तांना देण्यात आला होता. तसेच पोलिस पथक स्थापून सार्वजनिक ठिकाणी घाण करणाऱ्या व्यक्तींवर कशा पद्धतीने कारवाई केली जाणार आहे, याचाही अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश उत्तर गोवा पोलिस अधीक्षकांना देण्यात आले होता.
याचिकादाराने, सार्वजनिक ठिकाणे अस्वच्छ केली जात असल्याची व स्मारकांच्या ठिकाणी दुपारी काही व्यक्ती झोपत असल्याचे छायाचित्र न्यायालयात समोर सादर केली होती. याची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली.
न्यायालयातून पळालेल्या आरोपीला अटक
पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी): पोलिसांच्या हातावर तुरी देऊन उच्च न्यायालयातून धूम ठोकलेल्या वयस्क आरोपीला आज पणजी पोलिसांनी पणजीतील एका खाजगी इस्पितळातून ताब्यात घेतले. भा.दं.स ४२० कलमाखाली शिक्षा भोगणाऱ्या ज्युलीयो आरावझो यांनी दि. १७ एप्रिल रोजी न्यायालयातून पळ काढला होता. यावेळी सडा तुरुंगाच्या पोलिसांनी पणजी पोलिस स्थानकात तक्रार दाखल केली होती.
आज सकाळी सदर आरोपी पणजीतील एका इस्पितळात उपचार घेत असल्याची माहिती पोलिसांना लागल्यावर त्याला ताब्यात घेण्यात आले. धनादेश वठला नसल्याने त्याला यापूर्वी अटक करण्यात आली होती. या प्रकरणात तो वास्को सडा तुरुंगात शिक्षा भोगत होता. गेल्या १७ एप्रिल रोजी न्यायालयात सुनावणीच्यावेळी हजर करण्यासाठी त्याला आणण्यात आले होते.
सध्या हा फरारी आरोपी पणजी पोलिसांच्या ताब्यात आहे. याविषयीचा अधिक तपास उपनिरीक्षक अर्जुन कोंडूसकर करीत आहे.
आज सकाळी सदर आरोपी पणजीतील एका इस्पितळात उपचार घेत असल्याची माहिती पोलिसांना लागल्यावर त्याला ताब्यात घेण्यात आले. धनादेश वठला नसल्याने त्याला यापूर्वी अटक करण्यात आली होती. या प्रकरणात तो वास्को सडा तुरुंगात शिक्षा भोगत होता. गेल्या १७ एप्रिल रोजी न्यायालयात सुनावणीच्यावेळी हजर करण्यासाठी त्याला आणण्यात आले होते.
सध्या हा फरारी आरोपी पणजी पोलिसांच्या ताब्यात आहे. याविषयीचा अधिक तपास उपनिरीक्षक अर्जुन कोंडूसकर करीत आहे.
निरुक्ता आत्महत्या प्रकरण निरीक्षक सुनीता सावंत यांची खास नियुक्ती
पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी): निरुक्ता शिवडेकर आत्महत्या प्रकरण गुन्हा अन्वेषण विभागातील तडफदार महिला निरीक्षक सुनीता सावंत यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहे. पोलिस महानिरीक्षक किशन कुमार यांच्या आदेशानुसार काल दुपारी या प्रकरणाची सर्व कागदपत्रे फोंडा पोलिस स्थानकातून सीआयडी विभागाला सोपवण्यात आली होती. या विभागाचे पोलिस अधीक्षक मंगलदास देसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली निरीक्षक सावंत यांनी तपासकाम सुरू केले आहे.
हे प्रकरण "सीआयडी'कडे सोपवण्यात आले असल्याने फोंड्यातील नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे. त्यामुळे फोंड्यातील सर्व नागरिकांचे लक्ष आता "सीआयडी' तर्फे होणाऱ्या या प्रकरणाच्या तपास कामाकडे लागले आहे.
हे प्रकरण "सीआयडी'कडे सोपवण्यात आले असल्याने फोंड्यातील नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे. त्यामुळे फोंड्यातील सर्व नागरिकांचे लक्ष आता "सीआयडी' तर्फे होणाऱ्या या प्रकरणाच्या तपास कामाकडे लागले आहे.
वीजवाहिनीच्या स्पर्शाने टीव्ही केबल कर्मचारी ठार
फोंडा, दि.२१ (प्रतिनिधी): फर्मागुडी येथील अभियांत्रिकी महाविद्यालयाजवळ आज संध्याकाळी ५ च्या सुमारास ३३ केव्ही वीज वाहिनीच्या खांबाखाली केबल घालणाऱ्या एका युवकाला विजेचा तीव्र झटका लागल्याने त्याचे जागीच निधन झाले.
उमेश मंत्री ( २६ ) असे मयत युवकाचे नाव आहे. तो मूळचा बागलकोट कर्नाटक येथील रहिवासी आहे. त्यांच्या एका प्रकाश नामक मित्राने त्याची ओळख पटविली आहे. यासंबंधी मिळालेल्या माहितीनुसार, मयत उमेश हा फर्मागुडी अभियांत्रिकी महाविद्यालय भागात विजेच्या खांबावर टीव्हीचे केबल घालण्याचा काम करीत होता. यावेळी त्यांच्या हातातील केबलचा ३३ के.व्ही. विद्युत तारांशी स्पर्श झाल्याने स्फोट झाला आणि केबलने पेट घेतला. त्यात उमेश जळून खाक झाला. या प्रकाराची माहिती मिळताच फोंडा पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. निरीक्षक मंजुनाथ देसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक उदय नाईक यांनी पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदन करण्यासाठी बांबोळी येथील सरकारी इस्पितळात पाठविण्यात आला आहे. फोंडा भागातील केबल नेटवर्कधारकांकडून विजेच्या खांबावरून केबल घालण्यात येत आहेत. अशाच प्रकारचा केबल फर्मागुडी येथे घालण्यात येत असताना ही घटना घडली आहे, अशी माहिती नागरिकांनी दिली. या प्रकरणी पोलिसांनी कसून चौकशी करून दोषीवर कारवाई करावी, अशी लोकांची मागणी आहे.
उमेश मंत्री ( २६ ) असे मयत युवकाचे नाव आहे. तो मूळचा बागलकोट कर्नाटक येथील रहिवासी आहे. त्यांच्या एका प्रकाश नामक मित्राने त्याची ओळख पटविली आहे. यासंबंधी मिळालेल्या माहितीनुसार, मयत उमेश हा फर्मागुडी अभियांत्रिकी महाविद्यालय भागात विजेच्या खांबावर टीव्हीचे केबल घालण्याचा काम करीत होता. यावेळी त्यांच्या हातातील केबलचा ३३ के.व्ही. विद्युत तारांशी स्पर्श झाल्याने स्फोट झाला आणि केबलने पेट घेतला. त्यात उमेश जळून खाक झाला. या प्रकाराची माहिती मिळताच फोंडा पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. निरीक्षक मंजुनाथ देसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक उदय नाईक यांनी पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदन करण्यासाठी बांबोळी येथील सरकारी इस्पितळात पाठविण्यात आला आहे. फोंडा भागातील केबल नेटवर्कधारकांकडून विजेच्या खांबावरून केबल घालण्यात येत आहेत. अशाच प्रकारचा केबल फर्मागुडी येथे घालण्यात येत असताना ही घटना घडली आहे, अशी माहिती नागरिकांनी दिली. या प्रकरणी पोलिसांनी कसून चौकशी करून दोषीवर कारवाई करावी, अशी लोकांची मागणी आहे.
अतिक्रमणविरोधी मोहीम सुरू आणि थंडावली..!
म्हापसा, दि.२१ (प्रतिनिधी): म्हापसा बाजारातील फुटपाथवरील फळांची तसेच कापड विक्री करणारी दुकानेे आज हटवण्यात आली. यासाठी पालिका मुख्याधिकारी व पालिका अभियंता श्री. भांगी पोलिस फौजफाटा घेऊन ही बेकायदा दुकाने काढून माल पालिकेच्या वाहनात भरून नेत होते.
अचानक एका दुकानदाराने या अधिकाऱ्याला जाब विचारल्याने त्यांच्यात प्रथम बाचाबाची झाली. दुकानदाराने या अधिकाऱ्यावर पिस्तुल रोखले. त्यावेळी सोबत असलेल्या पोलिसांच्या हातात केवळ दंडुके होते. त्यांनीही बघ्याची भूमिका घेतली. पालिका अधिकारी तेथून निघून गेले. त्यामुळे दुकान हटाव मोहीम थंडावली. पालिका कायद्यांतर्गत व उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे बेकायदा फुटपाथवर अतिक्रमण करणाऱ्या व्यापाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. मात्र अतिक्रमण करणारेही पालिका अधिकाऱ्यांना उघड धमकी देत आहेत. याबाबत अद्याप पोलिस तक्रार करण्यात आलेली नाही.
अचानक एका दुकानदाराने या अधिकाऱ्याला जाब विचारल्याने त्यांच्यात प्रथम बाचाबाची झाली. दुकानदाराने या अधिकाऱ्यावर पिस्तुल रोखले. त्यावेळी सोबत असलेल्या पोलिसांच्या हातात केवळ दंडुके होते. त्यांनीही बघ्याची भूमिका घेतली. पालिका अधिकारी तेथून निघून गेले. त्यामुळे दुकान हटाव मोहीम थंडावली. पालिका कायद्यांतर्गत व उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे बेकायदा फुटपाथवर अतिक्रमण करणाऱ्या व्यापाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. मात्र अतिक्रमण करणारेही पालिका अधिकाऱ्यांना उघड धमकी देत आहेत. याबाबत अद्याप पोलिस तक्रार करण्यात आलेली नाही.
Sunday, 20 April 2008
बेरोजगारांना गंडा घालणाऱ्या दिल्लीच्या ठकसेनाला अटक
पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी): विदेशात नोकरी देत असल्याचे आमिष दाखवून गोव्यातील तरुणांना लाखो रुपयांचा गंडा घालणाऱ्या दिल्ली येथील एका व्यक्तीला काल रात्री पणजी पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. पोलिसांनी अटक केलेल्याचे नाव सावियो डिसिल्वा (५१)असून तो नवी दिल्ली येथील रहिवासी आहे. पोलिसांनी भा.दं.सं ४२० कलमानुसार त्याला अटक केली आहे.
गेल्या अडीच महिन्यांपासून पणजीतील एका अलिशान हॉटेलमध्ये तळ ठोकून तो हा व्यवसाय चालवत होता. त्याच्या या भूलथापांना बळी पडलेल्या महेश दाभोळकर (नागवा, बार्देश) याने काल सायंकाळी पोलिसांना तक्रार दिल्यानंतर त्याला हॉटेलच्या खोलीतून अटक करण्यात आली. आज सायंकाळी प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर उभे करून पाच दिवसाची पोलिस कोठडी मिळवण्यात आली आहे.
पोलिसांनी त्या हॉटेलातून एक लॅपटॉप, शेकडो व्यक्तींचे बायोडाटा व एक मोबाईल जप्त केले आहे. गेल्या दहा वर्षापूर्वी याच संशयिताने अशाच प्रकारे गोवेकरांना विदेशात नोकरीचे आमिष दाखवून लाखो रूपात लुटले होते.
प्राप्त माहिती नुसार सावियो डिसिल्वा हा आपण एक क्रुज, विकत घेणार असल्याचे पोलिसांनी सांगत आहे. गेल्या अडीच महिन्यापूर्वी डिसिल्वा हा गोव्यात आला होता. त्यानंतर त्याने पणजीतील एका हॉटेलमध्ये खोली घेऊन आपले बस्तान मांडले. यावेळी पर्यटक टॅक्सी चालक, समुद्री किनाऱ्यावर असलेल्या हॉटेलमध्ये जाऊन त्याठिकाणी आढळणाऱ्या गोव्यातील तरुणांना इस्राईल येथे नोकरी देत असल्याचे सांगत असे. त्यानंतर त्यांच्याकडून "बायोडाटा' मागवून घेत असे. हा बायोडेटा मिळाल्यानंतर सुमारे १५ ते २० दिवसांनी त्या व्यक्तीकडे पैशांची मागणी करायचा. अशा प्रकारे त्याने गोव्यातील अनेक तरुणांकडून लाखो रुपयांची माया गोळा केली आहे. संशयित सावियो डिसिल्वा हा पणजीतील ज्या हॉटेलमध्ये राहत आहे, त्या हॉटेलचे गेल्या अडीच महिन्यांचे दोन लाख ३६ हजार रुपये भाडे झाले आहे. यावरून त्याने गोव्यातील तरुणांना फसवून किती पैशांची उलाढाल केली आहे, याचा अंदाज येतो. सावियो याच्याबरोबर अन्य काहींचा यात सहभाग असण्याचा अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.
संशयित डिसोझा याची पत्नी फिलिपीन्स असल्याची माहिती मिळाली आहे. या विषयीचा अधिक तपास पणजी पोलिस स्थानकाचे उपनिरीक्षक तुषार लोटलीकर करीत आहेत.
गेल्या अडीच महिन्यांपासून पणजीतील एका अलिशान हॉटेलमध्ये तळ ठोकून तो हा व्यवसाय चालवत होता. त्याच्या या भूलथापांना बळी पडलेल्या महेश दाभोळकर (नागवा, बार्देश) याने काल सायंकाळी पोलिसांना तक्रार दिल्यानंतर त्याला हॉटेलच्या खोलीतून अटक करण्यात आली. आज सायंकाळी प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर उभे करून पाच दिवसाची पोलिस कोठडी मिळवण्यात आली आहे.
पोलिसांनी त्या हॉटेलातून एक लॅपटॉप, शेकडो व्यक्तींचे बायोडाटा व एक मोबाईल जप्त केले आहे. गेल्या दहा वर्षापूर्वी याच संशयिताने अशाच प्रकारे गोवेकरांना विदेशात नोकरीचे आमिष दाखवून लाखो रूपात लुटले होते.
प्राप्त माहिती नुसार सावियो डिसिल्वा हा आपण एक क्रुज, विकत घेणार असल्याचे पोलिसांनी सांगत आहे. गेल्या अडीच महिन्यापूर्वी डिसिल्वा हा गोव्यात आला होता. त्यानंतर त्याने पणजीतील एका हॉटेलमध्ये खोली घेऊन आपले बस्तान मांडले. यावेळी पर्यटक टॅक्सी चालक, समुद्री किनाऱ्यावर असलेल्या हॉटेलमध्ये जाऊन त्याठिकाणी आढळणाऱ्या गोव्यातील तरुणांना इस्राईल येथे नोकरी देत असल्याचे सांगत असे. त्यानंतर त्यांच्याकडून "बायोडाटा' मागवून घेत असे. हा बायोडेटा मिळाल्यानंतर सुमारे १५ ते २० दिवसांनी त्या व्यक्तीकडे पैशांची मागणी करायचा. अशा प्रकारे त्याने गोव्यातील अनेक तरुणांकडून लाखो रुपयांची माया गोळा केली आहे. संशयित सावियो डिसिल्वा हा पणजीतील ज्या हॉटेलमध्ये राहत आहे, त्या हॉटेलचे गेल्या अडीच महिन्यांचे दोन लाख ३६ हजार रुपये भाडे झाले आहे. यावरून त्याने गोव्यातील तरुणांना फसवून किती पैशांची उलाढाल केली आहे, याचा अंदाज येतो. सावियो याच्याबरोबर अन्य काहींचा यात सहभाग असण्याचा अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.
संशयित डिसोझा याची पत्नी फिलिपीन्स असल्याची माहिती मिळाली आहे. या विषयीचा अधिक तपास पणजी पोलिस स्थानकाचे उपनिरीक्षक तुषार लोटलीकर करीत आहेत.
निरुक्ता आत्महत्या प्रकरण अखेर 'सीआयडी'कडे
----------------------------------------------
बातम्या खोट्या कशा?
फोंड्याचे पोलिस निरीक्षक मंजुनाथ देसाई यांनी पहिल्या दिवसापासूनच हे प्रकरण शुद्ध आत्महत्येचे असल्याची भूमिका घेत वर्तमानपत्रातून येणाऱ्या बातम्या कशा खोट्या आहेत, हेच सांगण्यात आपली बरीच शक्ती खर्ची घातली होती. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे एरव्ही एक चांगला तपास अधिकारी असे नाव असलेले मंजुनाथ देसाई या प्रकरणी भावनिक मुद्यावरच आपली भिस्त ठेवल्याचे स्पष्ट दिसत होते.
----------------------------------------------
पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी): निरुक्ता शिवडेकर या फोंडा येथील तरुणीने संशयास्पद केलेल्या आत्महत्येची तपासणी करण्यास सुरुवातीला फोंडा पोलिसांनी हलगर्जीपणा केल्याने तसेच या प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असल्याने या प्रकरणाचे तपासकाम करण्याची जबाबदारी आज गुन्हा अन्वेषण विभाग (सीआयडी)कडे सोपविण्यात आले. पोलिस महानिरीक्षक किशनकुमार यांनी आज हा निर्णय घेतला. पोलिस खात्याच्या या निर्णयामुळे या प्रकरणाची नोंद करून निःपक्षपातीपणे तपासकाम करण्याची मागणी करणाऱ्या संस्थांनी आणि नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
आई व आपल्या दोघा मैत्रिणीबरोबर गोकर्णाला गेलेल्या निरुक्ता हिने घरी परतल्यावर घरातच गळफास घेऊन आत्महत्या केली होती. तर त्याच्या आठ दिवसानंतर फोंडा शहरातील अन्य एका तरुणीने गळफास घेऊन आपला अंत केला होता. या दोन्ही प्रकरणाची कोणतीही तक्रार नोंद न करता, पोलिसांनी फक्त सुरुवातीला बघ्याची भूमिका घेतली होती. यानंतर हळूहळू निरुक्ता शिवडेकर हिच्या आत्महत्येमागील गूढ उलगडत केले आणि त्याचे गांभीर्य लक्षात आल्यावर फोंडा शहरातील अनेक जागृत व दक्ष नागरिकांनी तसेच नगरसेवकांनी या प्रकरणाची दखल घेत सत्य उघड करण्याची मागणी पोलिसांकडे केली होती. त्याचप्रमाणे भाजप महिला मोर्चाने राज्य महिला आयोगाकडे याविषयीची तक्रार दाखल केली होता. परंतु पोलिसांनी कोणतीही ठोस कृती न करता, तपास काम अतिशय संथगतीने सुरू ठेवले होते.
यानंतर निरुक्ताप्रकरणातील "एमएमएस' व अन्य पुरावे विरोधी पक्षनेते नेते मनोहर पर्रीकर यांनी पोलिस महासंचालक आणि मुख्य सचिव यांना दिल्यानंतर या प्रकरणाची नोंद करून घेण्यात आली होती. तोपर्यंत इच्छा नसलेल्या खुद्द फोंडा शहर पोलिसांना हे "एमएमएस' आणि अन्य पुरावे मिळवण्यात अपयश आले होते.
निरुक्ताने आत्महत्या केल्यानंतर शवचिकित्सा अहवालानुसार फोंडा पोलिसांनी तिला दोन महिने गेल्याचे सांगितले होते. शवचिकित्सेच्या पान क्रमांक सहावर तिच्या गर्भात संशयास्पद "टिश्यू' मिळाल्याचे नमूद करण्यात आले होते. त्यानंतर तिच्या गर्भाशयाचे रासायनिक चाचणी घेतल्यानंतर असे काहीच नसल्याचे उघडकीस आले. तसेच निरुक्ता हिच्या मोबाईल मधील सिमकार्ड नष्ट करून तिच्या वडिलांनी कोणते सत्य लपवण्याचा प्रयत्न केला, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
निरुक्ताच्या मोबाईलमधील "सिम कार्ड' आगीत टाकून पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्तीला सर्वांत आधी ताब्यात घेऊन चौकशी करण्याची मागणी सध्या जोर धरू लागली आहे.
निरूक्ताच्या कुटुंबीयांनी तक्रार दाखल करण्यास उत्सुकता न दाखवल्याने, किंबहुना झाले ते झाले आता विषय अधिक उगाळण्यात अर्थ नाही असा पवित्रा त्यांनी घेतल्याने तिच्या मृत्यूबाबतच्या एकंदरीत संशयाला अधिक पुस्ती मिळाली होती. या विषयावरून गोवादूत ने आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केला असता, निरुक्ताचे वडील गुरूदास शिवडेकर यांनी, अशा बातम्यांमुळे कुटुंबाला मनःस्ताप होतो, त्यामुळे बातम्या थांबवा अन्यथा कायदेशीर कारवाई करण्याची धमकी गोवादूतला दिली होती.
या प्रकरणी फोंड्यातील अनेक मान्यवरांनी आत्तापर्यंत आवाज उठवलेला आहे. फोंड्याचे नगराध्यक्ष संजय माणू नाईक तसेच अन्य नगरसेवक, समाज कार्यकर्ते विनोद नागेशकर, शशी पणजीकर यांनी या घटनेची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. पणजीकर यांनी शनिवारी फोंडा पोलिसात तशी तक्रारही दाखल केली आहे.
बातम्या खोट्या कशा?
फोंड्याचे पोलिस निरीक्षक मंजुनाथ देसाई यांनी पहिल्या दिवसापासूनच हे प्रकरण शुद्ध आत्महत्येचे असल्याची भूमिका घेत वर्तमानपत्रातून येणाऱ्या बातम्या कशा खोट्या आहेत, हेच सांगण्यात आपली बरीच शक्ती खर्ची घातली होती. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे एरव्ही एक चांगला तपास अधिकारी असे नाव असलेले मंजुनाथ देसाई या प्रकरणी भावनिक मुद्यावरच आपली भिस्त ठेवल्याचे स्पष्ट दिसत होते.
----------------------------------------------
पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी): निरुक्ता शिवडेकर या फोंडा येथील तरुणीने संशयास्पद केलेल्या आत्महत्येची तपासणी करण्यास सुरुवातीला फोंडा पोलिसांनी हलगर्जीपणा केल्याने तसेच या प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असल्याने या प्रकरणाचे तपासकाम करण्याची जबाबदारी आज गुन्हा अन्वेषण विभाग (सीआयडी)कडे सोपविण्यात आले. पोलिस महानिरीक्षक किशनकुमार यांनी आज हा निर्णय घेतला. पोलिस खात्याच्या या निर्णयामुळे या प्रकरणाची नोंद करून निःपक्षपातीपणे तपासकाम करण्याची मागणी करणाऱ्या संस्थांनी आणि नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
आई व आपल्या दोघा मैत्रिणीबरोबर गोकर्णाला गेलेल्या निरुक्ता हिने घरी परतल्यावर घरातच गळफास घेऊन आत्महत्या केली होती. तर त्याच्या आठ दिवसानंतर फोंडा शहरातील अन्य एका तरुणीने गळफास घेऊन आपला अंत केला होता. या दोन्ही प्रकरणाची कोणतीही तक्रार नोंद न करता, पोलिसांनी फक्त सुरुवातीला बघ्याची भूमिका घेतली होती. यानंतर हळूहळू निरुक्ता शिवडेकर हिच्या आत्महत्येमागील गूढ उलगडत केले आणि त्याचे गांभीर्य लक्षात आल्यावर फोंडा शहरातील अनेक जागृत व दक्ष नागरिकांनी तसेच नगरसेवकांनी या प्रकरणाची दखल घेत सत्य उघड करण्याची मागणी पोलिसांकडे केली होती. त्याचप्रमाणे भाजप महिला मोर्चाने राज्य महिला आयोगाकडे याविषयीची तक्रार दाखल केली होता. परंतु पोलिसांनी कोणतीही ठोस कृती न करता, तपास काम अतिशय संथगतीने सुरू ठेवले होते.
यानंतर निरुक्ताप्रकरणातील "एमएमएस' व अन्य पुरावे विरोधी पक्षनेते नेते मनोहर पर्रीकर यांनी पोलिस महासंचालक आणि मुख्य सचिव यांना दिल्यानंतर या प्रकरणाची नोंद करून घेण्यात आली होती. तोपर्यंत इच्छा नसलेल्या खुद्द फोंडा शहर पोलिसांना हे "एमएमएस' आणि अन्य पुरावे मिळवण्यात अपयश आले होते.
निरुक्ताने आत्महत्या केल्यानंतर शवचिकित्सा अहवालानुसार फोंडा पोलिसांनी तिला दोन महिने गेल्याचे सांगितले होते. शवचिकित्सेच्या पान क्रमांक सहावर तिच्या गर्भात संशयास्पद "टिश्यू' मिळाल्याचे नमूद करण्यात आले होते. त्यानंतर तिच्या गर्भाशयाचे रासायनिक चाचणी घेतल्यानंतर असे काहीच नसल्याचे उघडकीस आले. तसेच निरुक्ता हिच्या मोबाईल मधील सिमकार्ड नष्ट करून तिच्या वडिलांनी कोणते सत्य लपवण्याचा प्रयत्न केला, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
निरुक्ताच्या मोबाईलमधील "सिम कार्ड' आगीत टाकून पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्तीला सर्वांत आधी ताब्यात घेऊन चौकशी करण्याची मागणी सध्या जोर धरू लागली आहे.
निरूक्ताच्या कुटुंबीयांनी तक्रार दाखल करण्यास उत्सुकता न दाखवल्याने, किंबहुना झाले ते झाले आता विषय अधिक उगाळण्यात अर्थ नाही असा पवित्रा त्यांनी घेतल्याने तिच्या मृत्यूबाबतच्या एकंदरीत संशयाला अधिक पुस्ती मिळाली होती. या विषयावरून गोवादूत ने आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केला असता, निरुक्ताचे वडील गुरूदास शिवडेकर यांनी, अशा बातम्यांमुळे कुटुंबाला मनःस्ताप होतो, त्यामुळे बातम्या थांबवा अन्यथा कायदेशीर कारवाई करण्याची धमकी गोवादूतला दिली होती.
या प्रकरणी फोंड्यातील अनेक मान्यवरांनी आत्तापर्यंत आवाज उठवलेला आहे. फोंड्याचे नगराध्यक्ष संजय माणू नाईक तसेच अन्य नगरसेवक, समाज कार्यकर्ते विनोद नागेशकर, शशी पणजीकर यांनी या घटनेची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. पणजीकर यांनी शनिवारी फोंडा पोलिसात तशी तक्रारही दाखल केली आहे.
बेळगावमध्ये अपघातांत सहा जणांचा मृत्यू
बेळगाव, दि. २० (प्रतिनिधी): बेळगाव जिल्ह्यात आज दोन अपघातांत सहा जणांनी प्राण गमावले. पहिला अपघात आज सकाळी करीकट्टा क्रॉस येथे झाला. या ठिकाणी दोन मोटारसायकलची समोरासमोर टक्कर होऊन दोघा चालकांना मृत्यू आला तर तर संध्याकाळी आणखी एका घटनेत वऱ्हाड घेऊन जाणारी ट्रॉली उलटून झालेल्या अपघातात चार जण जागीच ठार झाले. मृतांमध्ये एक पुरुष, एक महिला व दोन मुले आहेत. हा अपघात गोकाक येथे झाला.
गोपीनाथ मुंडे यांचे सर्व पदांचे राजीनामे
मुंबई, दि. २० (प्रतिनिधी): मुंबई विभागीय भाजपाच्या अध्यक्षपदी आमदार मधू चव्हाण यांची नियुक्ती करण्यात आल्याचे निमित्त होऊन भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस गोपीनाथ मुंडे यांनी आज पक्षातील आपल्या सर्व पदांचे राजीनामे पक्षाध्यक्ष राजनाथसिंह यांना सादर केल्याने राज्याच्या राजकारणात एकच खळबळ उडाली आहे.
राष्ट्रीय सरचिटणीस, राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य, संसदीय मंडळाचे सदस्य, राजस्थानचे पक्षाचे प्रभारी, महाराष्ट्राचे कार्यकारिणी सदस्य आदी पदे त्यांच्याकडे होती. त्या सर्व पदांचा मुंडे यांनी आज त्याग केला.
आपले राजीनामे मुंडे यांनी मागे घ्यावे यासाठी त्यांचे मन वळविण्यात पक्षश्रेष्ठींना यश येईल, असा विश्वास पक्षाच्या वर्तुळात व्यक्त केला जात आहे.
दरम्यान, मुंडे यांचे मन वळविण्याच्या हालचालीही एव्हाना सुरू झाल्या आहेत. भाजपा विधिमंडळ गटनेते एकनाथराव खडसे जळगावहून आणि विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब फुंडकर खामगावहून संभाजीनगरला रवाना झाले आहेत. राजीनामे मागे घेण्याची विनंती ते मुंडे यांना करणार आहेत.
चव्हाणांच्या नियुक्तीनंतर-
मुंबई भाजपाच्या अध्यक्षपदी आ. प्रकाश मेहता यांच्या जागी आ. मधु चव्हाण यांची नियुक्ती पक्षाने केल्यानंतर लगेच मुंडे यांनी आपले राजीनामे मुंबईहूनच राजनाथसिंह यांना पाठविले आणि ते संभाजीनगरला रवाना झाले, असे त्यांच्या निकटवर्ती सूत्रांनी सांगितले.
मुंबईच्या अध्यक्षपदाचा निर्णय गेले वर्षभर लांबणीवर पडला होता. आ. मेहता यांनाच कायम ठेवायचे की नवीन अध्यक्ष नेमायचा, हे एकमताने ठरत नव्हते. शेवटी यासाठी एक ३ सदस्यीय समिती नेमण्यात आली. राम नाईक, वेदप्रकाश गोयल आणि प्रा. बाळासाहेब आपटे या तिघांच्या समितीने मुंबईतील काही प्रमुख कार्यकर्त्यांचे मनोगत जाणून घेऊन आ. मधू चव्हाण यांच्या नावाची शिफारस केली होती.
या शिफारसीवर विचार करून पक्षाध्यक्ष राजनाथसिंह यांनी आज प्रदेशाध्यक्ष नितीन गडकरी यांना आपला निर्णय कळविला आणि आ. मधू चव्हाण यांच्या नावाला हिरवी झेंडी दाखविली. त्यानुसार प्रदेश भाजपाने आ. मधू चव्हाण यांच्या नावाची घोषणा केली. त्यानंतर मुंडे यांचे राजीनामा-प्रकरण घडले.
लोकशाही नसल्याचा आरोप
मुंबई असो की दिल्ली, पक्षात लोकशाही पद्धतीने निर्णय होत नाहीत, असे जाणवल्यामुळे मी पदे सोडली, अशा शब्दांत मुंडे यांनी संभाजीनगरला पोचल्यानंतर आपली भूमिका मांडली.
कोण्या एका प्रकरणावरून राजीनामे दिलेले नाही व मी कोणा एका व्यक्तिविरुद्धही नाही, असे स्पष्ट करून ते म्हणाले की, पक्ष लोकशाही पद्धतीने चालला पाहिजे, अशी माझी भावना आहे.
अशीच भावना पक्षातील लाखो कार्यकर्त्यांचीही आहे. त्या सर्वांना भेटण्यासाठी महाराष्ट्रभर फिरून मी आपली भूमिका मांडणार आहे, असेही त्यांनी जाहीर केले.
३० वर्षे लोकप्रतिनिधी
भाजपाचा बहुजन चेहरा अशी ओळख असलेले मुंडे यांनी जनसंघाच्या काळापासून स्व. प्रमोद महाजन यांच्या प्रेरणेने राजकारणात उडी घेतली. आणिबाणीत त्यांनी कारावासही भोगला. १९७८ साली त्यांनी बीड जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून निवडणुकीच्या राजकारणात प्रवेश केला. रेणापूर मतदारसंघातील पहिली निवडणूक ते हारले. मात्र, येथूनच १९८५ पासून आजपर्यंत ते आमदार म्हणून सतत निवडून येत आहेत.
१९९० ते १९९५ याकाळात विरोधी पक्षनेते असताना त्यांनी मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्याविरुद्ध प्रचाराचे रान उठवून त्यांचे सरकार खाली खेचण्यात महत्त्वाचे योगदान दिले आणि युतीच्या राज्यात त्यांना उपमुख्यमंत्रिपद मिळाले.
दोन वर्षांपूर्वी प्रमोद महाजन यांचे अचानक निधन झाल्यानंतर पक्षाने त्यांना राष्ट्रीय सरचिटणीस नेमले.
-----------------------------------------
मुंडेंचे प्राधान्य पुरोहितांना?
मुंबई भाजपाध्यक्षपदी आ. मेहता यांच्या जागी आ. राज पुरोहित यांना नेमावे, अशी मुंडे यांची इच्छा होती, असे सूत्रांकडून कळते.
आ. राज पुरोहित हे विधानसभेत भाजपाचे मुख्य प्रतोद आहेत. अन्य ५ आमदारांसोबत सध्या त्यांचे सदस्यत्व निलंबित अवस्थेत आहे.
------------------------------------------
राष्ट्रीय सरचिटणीस, राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य, संसदीय मंडळाचे सदस्य, राजस्थानचे पक्षाचे प्रभारी, महाराष्ट्राचे कार्यकारिणी सदस्य आदी पदे त्यांच्याकडे होती. त्या सर्व पदांचा मुंडे यांनी आज त्याग केला.
आपले राजीनामे मुंडे यांनी मागे घ्यावे यासाठी त्यांचे मन वळविण्यात पक्षश्रेष्ठींना यश येईल, असा विश्वास पक्षाच्या वर्तुळात व्यक्त केला जात आहे.
दरम्यान, मुंडे यांचे मन वळविण्याच्या हालचालीही एव्हाना सुरू झाल्या आहेत. भाजपा विधिमंडळ गटनेते एकनाथराव खडसे जळगावहून आणि विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब फुंडकर खामगावहून संभाजीनगरला रवाना झाले आहेत. राजीनामे मागे घेण्याची विनंती ते मुंडे यांना करणार आहेत.
चव्हाणांच्या नियुक्तीनंतर-
मुंबई भाजपाच्या अध्यक्षपदी आ. प्रकाश मेहता यांच्या जागी आ. मधु चव्हाण यांची नियुक्ती पक्षाने केल्यानंतर लगेच मुंडे यांनी आपले राजीनामे मुंबईहूनच राजनाथसिंह यांना पाठविले आणि ते संभाजीनगरला रवाना झाले, असे त्यांच्या निकटवर्ती सूत्रांनी सांगितले.
मुंबईच्या अध्यक्षपदाचा निर्णय गेले वर्षभर लांबणीवर पडला होता. आ. मेहता यांनाच कायम ठेवायचे की नवीन अध्यक्ष नेमायचा, हे एकमताने ठरत नव्हते. शेवटी यासाठी एक ३ सदस्यीय समिती नेमण्यात आली. राम नाईक, वेदप्रकाश गोयल आणि प्रा. बाळासाहेब आपटे या तिघांच्या समितीने मुंबईतील काही प्रमुख कार्यकर्त्यांचे मनोगत जाणून घेऊन आ. मधू चव्हाण यांच्या नावाची शिफारस केली होती.
या शिफारसीवर विचार करून पक्षाध्यक्ष राजनाथसिंह यांनी आज प्रदेशाध्यक्ष नितीन गडकरी यांना आपला निर्णय कळविला आणि आ. मधू चव्हाण यांच्या नावाला हिरवी झेंडी दाखविली. त्यानुसार प्रदेश भाजपाने आ. मधू चव्हाण यांच्या नावाची घोषणा केली. त्यानंतर मुंडे यांचे राजीनामा-प्रकरण घडले.
लोकशाही नसल्याचा आरोप
मुंबई असो की दिल्ली, पक्षात लोकशाही पद्धतीने निर्णय होत नाहीत, असे जाणवल्यामुळे मी पदे सोडली, अशा शब्दांत मुंडे यांनी संभाजीनगरला पोचल्यानंतर आपली भूमिका मांडली.
कोण्या एका प्रकरणावरून राजीनामे दिलेले नाही व मी कोणा एका व्यक्तिविरुद्धही नाही, असे स्पष्ट करून ते म्हणाले की, पक्ष लोकशाही पद्धतीने चालला पाहिजे, अशी माझी भावना आहे.
अशीच भावना पक्षातील लाखो कार्यकर्त्यांचीही आहे. त्या सर्वांना भेटण्यासाठी महाराष्ट्रभर फिरून मी आपली भूमिका मांडणार आहे, असेही त्यांनी जाहीर केले.
३० वर्षे लोकप्रतिनिधी
भाजपाचा बहुजन चेहरा अशी ओळख असलेले मुंडे यांनी जनसंघाच्या काळापासून स्व. प्रमोद महाजन यांच्या प्रेरणेने राजकारणात उडी घेतली. आणिबाणीत त्यांनी कारावासही भोगला. १९७८ साली त्यांनी बीड जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून निवडणुकीच्या राजकारणात प्रवेश केला. रेणापूर मतदारसंघातील पहिली निवडणूक ते हारले. मात्र, येथूनच १९८५ पासून आजपर्यंत ते आमदार म्हणून सतत निवडून येत आहेत.
१९९० ते १९९५ याकाळात विरोधी पक्षनेते असताना त्यांनी मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्याविरुद्ध प्रचाराचे रान उठवून त्यांचे सरकार खाली खेचण्यात महत्त्वाचे योगदान दिले आणि युतीच्या राज्यात त्यांना उपमुख्यमंत्रिपद मिळाले.
दोन वर्षांपूर्वी प्रमोद महाजन यांचे अचानक निधन झाल्यानंतर पक्षाने त्यांना राष्ट्रीय सरचिटणीस नेमले.
-----------------------------------------
मुंडेंचे प्राधान्य पुरोहितांना?
मुंबई भाजपाध्यक्षपदी आ. मेहता यांच्या जागी आ. राज पुरोहित यांना नेमावे, अशी मुंडे यांची इच्छा होती, असे सूत्रांकडून कळते.
आ. राज पुरोहित हे विधानसभेत भाजपाचे मुख्य प्रतोद आहेत. अन्य ५ आमदारांसोबत सध्या त्यांचे सदस्यत्व निलंबित अवस्थेत आहे.
------------------------------------------
सहाव्या आयोगासंबंधी अंमलबजावणी कक्ष
नवी दिल्ली, दि.२०: सहाव्या वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारसींची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम् यांनी अंमलबजावणी सेल स्थापन केल्याचे समजते.
वेतन आयोगाच्या ज्या शिफारसी स्वीकारण्यासारख्या आहेत त्यावर सप्टेंबरपयर्र्ंत अंमलबजावणी करण्यासाठी अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी अंमलबजावणी सेल स्थापन करण्याला मंजुरी दिली आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. सहा सदस्यीय हा सेल खर्च विभागात स्थापन करण्यात आला असून त्याचे नेतृत्व सहसचिव करणार आहेत व त्यांना सहा महिन्यांत आपले काम पूर्ण करावयाचे आहे. सहा महिन्यांची ही मुदत १ एप्रिल २००८ पासून प्रारंभ झाली आहे.
केंद्र सरकारने याआधी मंत्रिमंडळ सचिवाच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन केली आहे. केंद्र सरकारने या अहवालाला अंतिम मंजुरी देण्यापूर्वी या समितीला सहाव्या वेतन आयोगाच्या अहवालाची प्रक्रिया प्रारंभ करावयाची आहे. एकदा का मंत्रिमंडळाने या अहवालाला मंजुरी दिली की अंमलबजावणी सेल त्याच्या अंमलबजावणी कामाला लागेल, असे सूत्रांनी सांगितले.
महागाईने ७ टक्क्यांवर उडी घेतल्याने केंद्रीय वेतन आयोगाच्या अहवालावर लवकरात लवकर अंमलबजावणी करण्यास सरकार उत्सुक आहे, असेही या सूत्राने म्हटले आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात सरकारने सरासरी २८ टक्के वाढ करावी अशी शिफारस वेतन आयोगाने केलेली आहे. याचा ४० लाखावर लोकांना लाभ होणार आहे.
वेतन आयोगाच्या ज्या शिफारसी स्वीकारण्यासारख्या आहेत त्यावर सप्टेंबरपयर्र्ंत अंमलबजावणी करण्यासाठी अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी अंमलबजावणी सेल स्थापन करण्याला मंजुरी दिली आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. सहा सदस्यीय हा सेल खर्च विभागात स्थापन करण्यात आला असून त्याचे नेतृत्व सहसचिव करणार आहेत व त्यांना सहा महिन्यांत आपले काम पूर्ण करावयाचे आहे. सहा महिन्यांची ही मुदत १ एप्रिल २००८ पासून प्रारंभ झाली आहे.
केंद्र सरकारने याआधी मंत्रिमंडळ सचिवाच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन केली आहे. केंद्र सरकारने या अहवालाला अंतिम मंजुरी देण्यापूर्वी या समितीला सहाव्या वेतन आयोगाच्या अहवालाची प्रक्रिया प्रारंभ करावयाची आहे. एकदा का मंत्रिमंडळाने या अहवालाला मंजुरी दिली की अंमलबजावणी सेल त्याच्या अंमलबजावणी कामाला लागेल, असे सूत्रांनी सांगितले.
महागाईने ७ टक्क्यांवर उडी घेतल्याने केंद्रीय वेतन आयोगाच्या अहवालावर लवकरात लवकर अंमलबजावणी करण्यास सरकार उत्सुक आहे, असेही या सूत्राने म्हटले आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात सरकारने सरासरी २८ टक्के वाढ करावी अशी शिफारस वेतन आयोगाने केलेली आहे. याचा ४० लाखावर लोकांना लाभ होणार आहे.
वाहनांच्या टकरीत मुलगा जागीच ठार
हरमल व तोरसे, दि. १९ (वार्ताहर): पोरस्कडे पुलाजवळ आज सकाळी १०.३० च्या सुमारास एम. एच. ०९ - जी. ५५३३ ही मारुती कार व एम. एच. ०६ - ए. जी. - २२९५ महिंद्र मॅक्स यांची टक्कर होऊन कुश उदय पवार (वय ६ वर्षे) जागीच ठार झाला.
सावंतवाडीहून गोव्यास येणारी मारुती कार व गोव्याहून सावंतवाडीच्या दिशेने जाणारी महिंद्र जीप यांच्यात समोरासमोर टक्कर झाली. टक्कर झाल्यावर मारुती कार रस्त्याच्या खाली नदीकिनारी जाऊन उलटली आणि जीप रस्त्याच्या बाजूला उलटली. या मारुती कारमधील उदय पवार (३८) व त्यांची पुतणी ऐश्वर्या तिंबले ही मुलगी जखमी झाली. श्री. पवार यांची पत्नी सुनिता पवार यांना दुखापत झाली नाही. मारूती कारमधून ही सर्व मंडळी कोल्हापूरहून गोव्याला फिरायला येत होती. मासे नेणारी महिंद्रा जीप गोव्याहून सावंतवाडीच्या दिशेने जात होती. महिंद्रचा चालक किरकोळ जखमी झाला असून त्याला व त्याचा साथीदार कुमार गिरी या दोघांना अटक करण्यात आली आहे. जखमींना तात्काळ "गोमेकॉ' बांबोळी येथे नेण्यात आले आहे. पेडणे पोलिसांनी पंचनामा केला. उपनिरीक्षक मोहन नाईक तपास करत आहेत.
सावंतवाडीहून गोव्यास येणारी मारुती कार व गोव्याहून सावंतवाडीच्या दिशेने जाणारी महिंद्र जीप यांच्यात समोरासमोर टक्कर झाली. टक्कर झाल्यावर मारुती कार रस्त्याच्या खाली नदीकिनारी जाऊन उलटली आणि जीप रस्त्याच्या बाजूला उलटली. या मारुती कारमधील उदय पवार (३८) व त्यांची पुतणी ऐश्वर्या तिंबले ही मुलगी जखमी झाली. श्री. पवार यांची पत्नी सुनिता पवार यांना दुखापत झाली नाही. मारूती कारमधून ही सर्व मंडळी कोल्हापूरहून गोव्याला फिरायला येत होती. मासे नेणारी महिंद्रा जीप गोव्याहून सावंतवाडीच्या दिशेने जात होती. महिंद्रचा चालक किरकोळ जखमी झाला असून त्याला व त्याचा साथीदार कुमार गिरी या दोघांना अटक करण्यात आली आहे. जखमींना तात्काळ "गोमेकॉ' बांबोळी येथे नेण्यात आले आहे. पेडणे पोलिसांनी पंचनामा केला. उपनिरीक्षक मोहन नाईक तपास करत आहेत.
माजोर्डा वार्का येथील २७ शॅक्स जमीनदोस्त
मडगाव,दि. १९ (प्रतिनिधी): उच्च न्यायालयाच्या बडग्यानंतर पर्यटन खात्याने राज्याच्या विविध किनाऱ्यांवरील बेकायदा शॅक्सविरुद्ध जोरदार मोहीम हाती घेतली आहे. त्याअंतर्गत आज (शनिवारी) वार्का ते माजोर्डादरम्यानचे किमान २७ शॅक्स पाडण्यात आले. त्याबरोबरच काही शॅक्सनी केलेले विस्तारकामही हटवण्यात आले.
याप्रसंगी उपजिल्हाधिकारी संजीव देसाई, मामलेदार परेश फळदेसाई, पर्यटन संचालक एल्विस गोम्स उपस्थित होते. या कामात अडथळा येण्याची शक्यता गृहीत धरून कडक पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
याप्रसंगी उपजिल्हाधिकारी संजीव देसाई, मामलेदार परेश फळदेसाई, पर्यटन संचालक एल्विस गोम्स उपस्थित होते. या कामात अडथळा येण्याची शक्यता गृहीत धरून कडक पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
छे.. कॅसिनो नकोतच
भाजप तीव्र आंदोलन करणार
पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी): राज्य सरकारने दिलेल्या हिरव्या कंदिलामुळे गोव्यातील समुद्र किनाऱ्यावर उतरण्यास सज्ज झालेल्या "कॅसिनो' व्यावसायिकांवर आपले जहाज सध्या "जैसे थे' परिस्थितीत नांगरून ठेवण्याची वेळ आली आहे. सरकारकडे गोव्यातील समुद्रात 'कॅसिनो' सुरू करण्यासाठी आलेल्या प्रस्तावांबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेतले जाण्याच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्षातर्फे पुढील आठवड्यात कॅसिनोविरोधी आंदोलन तीव्र करण्याचे संकेत मिळाले आहेत. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी यापूर्वीच मांडवी नदीत कॅसिनो नकोत, अशी भूमिका घेतली असून येत्या आठवड्यात मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना निवेदन सादर केले जाणार असल्याची माहिती दिली.
मुख्य सचिव जे. पी. सिंग यांना याप्रकरणी विचारले असता त्यांनी कॅसिनोंबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, अशी सावध भूमिका घेत मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यावर उहापोह केला जाईल, असे सांगितले आणि आपली सुटका करून घेतली. गोव्यात सध्या समुद्रातील एकमेव कॅसिनो सुरू असून अन्य पाच कॅसिनो जहाजांना परवानगी देण्याचे सरकारने निश्चित केले आहे. खोल समुद्रात हे कॅसिनो चालवण्याचे बंधन असताना मांडवी नदीत उघडपणे त्यांचे व्यवहार केला जात असल्याने त्याचा त्रास या परिसराला होत असल्याची तक्रार आहे. येत्या दोन महिन्यात गोव्यात प्रवेश करण्यासाठी हे कॅसिनो सज्ज झाले असताना त्याविरोधात आंदोलकही सक्रिय होत आहेत. त्यामुळे आता "सेझ' पाठोपाठ "कॅसिनो' हटाव आंदोलन उभे राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी): राज्य सरकारने दिलेल्या हिरव्या कंदिलामुळे गोव्यातील समुद्र किनाऱ्यावर उतरण्यास सज्ज झालेल्या "कॅसिनो' व्यावसायिकांवर आपले जहाज सध्या "जैसे थे' परिस्थितीत नांगरून ठेवण्याची वेळ आली आहे. सरकारकडे गोव्यातील समुद्रात 'कॅसिनो' सुरू करण्यासाठी आलेल्या प्रस्तावांबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेतले जाण्याच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्षातर्फे पुढील आठवड्यात कॅसिनोविरोधी आंदोलन तीव्र करण्याचे संकेत मिळाले आहेत. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी यापूर्वीच मांडवी नदीत कॅसिनो नकोत, अशी भूमिका घेतली असून येत्या आठवड्यात मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना निवेदन सादर केले जाणार असल्याची माहिती दिली.
मुख्य सचिव जे. पी. सिंग यांना याप्रकरणी विचारले असता त्यांनी कॅसिनोंबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, अशी सावध भूमिका घेत मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यावर उहापोह केला जाईल, असे सांगितले आणि आपली सुटका करून घेतली. गोव्यात सध्या समुद्रातील एकमेव कॅसिनो सुरू असून अन्य पाच कॅसिनो जहाजांना परवानगी देण्याचे सरकारने निश्चित केले आहे. खोल समुद्रात हे कॅसिनो चालवण्याचे बंधन असताना मांडवी नदीत उघडपणे त्यांचे व्यवहार केला जात असल्याने त्याचा त्रास या परिसराला होत असल्याची तक्रार आहे. येत्या दोन महिन्यात गोव्यात प्रवेश करण्यासाठी हे कॅसिनो सज्ज झाले असताना त्याविरोधात आंदोलकही सक्रिय होत आहेत. त्यामुळे आता "सेझ' पाठोपाठ "कॅसिनो' हटाव आंदोलन उभे राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
म्हापशात भंगार अड्ड्याला आग
'मान्यताप्राप्त' ज्वालामुखी
म्हापसा करासवाडा येथील बेकायदा उभे राहिलेले हे भंगार अड्डे म्हणजे "ज्वालामुखी' बनल्याचे वृत्त अलीकडेच "गोवादूत'मध्ये प्रसिद्ध झाले होते. सर्व सरकारी कायदे व नियम पायदळी तुडवून उभे राहिलेले हे अड्डे म्हणजे भ्रष्ट प्रशासकीय कारभाराचे उघड दर्शनच असून काही राजकीय नेत्यांचा आश्रय या अड्ड्यांना मिळत असल्याचा जाहीर आरोप स्थानिकांकडून होत आहे.
पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी): म्हापसा करासवाडा येथील राष्ट्रीय महामार्गाला टेकून असलेला एक भंगार अड्डा आज आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडता-पडता बचावला. विद्युत वाहिन्यांच्या ठिणगीमुळे लागलेली ही आग ताबडतोब आटोक्यात आणण्यात तेथील लोकांना यश आले. त्यामुळेे मोठा अनर्थ टळला. तथापि, या घटनेमुळे पुन्हा एकदा या भंगार अड्ड्यांचा धोका ऐरणीवर आला आहे.
याप्रकरणी म्हापसा अग्निशमन दलाच्या सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार आज दुपारी येथील अड्ड्यावरून जाणारी वीजवाहिनी तुटल्याने त्याद्वारे उसळलेल्या ठिणग्यांमुळे भंगार अड्ड्यातील सामानाने पेट घेतला. हा प्रकार तेथील लोकांच्या लगेच लक्षात आल्यानंतर त्यांनी तातडीने आग आटोक्यात आणली. यापूर्वीही या अड्ड्याला आग लागली होती. अग्निशमन दलास बोलावण्यात आले, परंतु बंब येण्यापूर्वीच ही आग विझवण्यात आली होती.
उच्च न्यायालयाकडून अशा प्रकारच्या भंगार अड्ड्यांबाबत स्पष्ट निर्देश दिले असतानाही सरकारी खात्यांकडून त्याकडे डोळेझाक केली जात आहे. त्यामुळे आता न्यायसंस्थाच या धोक्यापासून लोकांना सुरक्षा देऊ शकते, असे लोकांचे म्हणणे आहे.
म्हापसा करासवाडा येथील बेकायदा उभे राहिलेले हे भंगार अड्डे म्हणजे "ज्वालामुखी' बनल्याचे वृत्त अलीकडेच "गोवादूत'मध्ये प्रसिद्ध झाले होते. सर्व सरकारी कायदे व नियम पायदळी तुडवून उभे राहिलेले हे अड्डे म्हणजे भ्रष्ट प्रशासकीय कारभाराचे उघड दर्शनच असून काही राजकीय नेत्यांचा आश्रय या अड्ड्यांना मिळत असल्याचा जाहीर आरोप स्थानिकांकडून होत आहे.
पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी): म्हापसा करासवाडा येथील राष्ट्रीय महामार्गाला टेकून असलेला एक भंगार अड्डा आज आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडता-पडता बचावला. विद्युत वाहिन्यांच्या ठिणगीमुळे लागलेली ही आग ताबडतोब आटोक्यात आणण्यात तेथील लोकांना यश आले. त्यामुळेे मोठा अनर्थ टळला. तथापि, या घटनेमुळे पुन्हा एकदा या भंगार अड्ड्यांचा धोका ऐरणीवर आला आहे.
याप्रकरणी म्हापसा अग्निशमन दलाच्या सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार आज दुपारी येथील अड्ड्यावरून जाणारी वीजवाहिनी तुटल्याने त्याद्वारे उसळलेल्या ठिणग्यांमुळे भंगार अड्ड्यातील सामानाने पेट घेतला. हा प्रकार तेथील लोकांच्या लगेच लक्षात आल्यानंतर त्यांनी तातडीने आग आटोक्यात आणली. यापूर्वीही या अड्ड्याला आग लागली होती. अग्निशमन दलास बोलावण्यात आले, परंतु बंब येण्यापूर्वीच ही आग विझवण्यात आली होती.
उच्च न्यायालयाकडून अशा प्रकारच्या भंगार अड्ड्यांबाबत स्पष्ट निर्देश दिले असतानाही सरकारी खात्यांकडून त्याकडे डोळेझाक केली जात आहे. त्यामुळे आता न्यायसंस्थाच या धोक्यापासून लोकांना सुरक्षा देऊ शकते, असे लोकांचे म्हणणे आहे.
Subscribe to:
Posts (Atom)