हे कॉंग्रेसचे राजकीय सूडचक्र - नरेंद्र मोदी

सोहराबुद्दीन चकमक प्रकरण

नवी दिल्ली, दि. २४ - गुजरात विधानसभेच्या २००७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत कॉंगे्रस पक्षाचा दारुण पराभव झाल्यानंतर या पराभवाची जी बोच कॉंग्रेसला लागलेली आहे त्याचा बदला घेण्यासाठीच कॉंगे्रसने सोहराबुद्दीन प्रकरण उचलून धरले आहे, असा आरोप आज गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केला. हे प्रकरण कॉंग्रेसवरच बूमरॅंग होईल, असा कडकडीत इशारा भारतीय जनता पक्षाने दिला आहे. २००७ च्या निवडणुकीत कॉंगे्रसने सोहराबुद्दीनला हिरो ठरविण्याचा प्रयत्न केला होता. सोहराबुद्दीन ही तीच व्यक्ती आहे की जिच्या घरातून मोठ्या प्रमाणावर एके-४७ रायफली व स्फोटकांचा साठा पोलिसांनी ताब्यात घेतला होता, याची आठवणे मोदी यांनी करून दिली.
केंद्र सरकार आपले हेतू साध्य करण्यासाठी सीबीआयचा राजकीय शस्त्र म्हणून वापर करीत आहे, असा आरोप करून सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमकप्रकरणी गुजरातचे गृहराज्यमंत्री अमित शाह यांच्याविरोधात सीबीआय पद्धतशीरपणे खेळी खेळत आहे, याकडे मोदी यांनी लक्ष वेधले. अमित शाह निरपराध असून कायद्याचा सन्मान करणारे आहेत, असेही मोदी म्हणाले.
राष्ट्रीय विकास परिषदेच्या बैठकीत सहभागी होण्यासाठी नरेंद्र मोदी येेथे आले असता पत्रकारांशी बोलत होते. ते पुढे म्हणाले, अमित शाह निरपराध आहेत. ते न्यायालयात गेले होते व न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करतील, असा मला विश्वास आहे. कायद्याचे पालन करणारी ही व्यक्ती आहे. सीबीआयपेक्षाही न्यायपालिका मोठी आहे. याप्रकरणाची चौकशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणाखाली होत आहे, याकडे त्यांचे लक्ष वेधले असता मुख्यमंत्री नरेंद मोदी म्हणाले, सीबीआयमध्ये अनेक प्रकरणे पडून आहेत. गुजरातमधील या प्रकरणालाच त्यांनी प्राधान्य का दिले. यामागेच राजकारण आहे, असे ते म्हणाले.
आज देशभरात पोलिस चकमकीची ७००वर प्रकरणे आहेत. यापैकी अनेक प्रकरणे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित आहेत. यातून केवळ गुजरातच्या प्रकरणाचीच निवड करण्यात आलेली दिसून येते. आपले राजकीय हित साध्य करण्यासाठी सीबीआयचा राजकीय शस्त्र म्हणून वापर केला जात आहे. संसदेवरील हल्ल्यात दोषी ठरलेल्या अफजल गुरूला फाशी देण्यात जो विलंब होत आहे तो मुद्दा उपस्थित करून मोदी म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने अफजलच्या फाशीवर शिक्कामोर्तब केेलेेले असताना त्यावर अंमलबजावणी का केली जात नाही. हे प्रकरण आजही पडून आहे. जेव्हा केव्हा अफजलच्या फाशीसंदर्भात बोलले जाते त्या त्या वेेळी याआधीची प्रकरणे मार्गी लागल्यानंतर हे प्रकरण मार्गी लागेल असे सांगितले जाते.
सीबीआयने राज्यातील अधिकाऱ्यांना समन्स जारी केला त्यावेळी त्यांना ८ ते १० दिवसांचा अवधी देण्यात आला; परंतु अमित शाह यांना समन्स पाठवताना केवळ एक तासाचा अवधी देण्यात आला. आपल्यावरील आरोपांना उत्तर देण्यासाठी त्यांना अधिक वेळ दिला जावा. अमित शाह यांना केवळ चर्चेसाठी बोलावले; परंतु यानंतर लगेचच सीबीआयने त्यांच्याविरोधात न्यायालयात २० हजार पानांचे आरोपपत्रच दाखल करून टाकले.
अमित शाह यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या आरोपपत्रांची प्रत आम्हाला अद्याप प्राप्त झालेेली नाही. केवळ प्रसिध्दी माध्यमांद्वारेच आम्हाला यासंदर्भात माहिती मिळाली. अमित शाह यांनी राजीनामा देण्यास एवढा उशीर का केला, या प्रश्नावर मोदी यांनी उपरोक्त उत्तर दिले.
जे लोक महागाई रोखण्यात असमर्थ ठरले आहेत, ज्यांनी भारत-पाकिस्तान चर्चेला पाठ दाखविली व जम्मू-काश्मीरच्या समस्येवर तोडगा काढू शकले नाहीत ते आपले अपयश झाकण्यासाठी लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वळवू पहात आहेत. राज्याविरोधात जणुकाही युध्द पुकारल्यासारखी स्थिती दिसून येत आहे, याकडे मोदी यांनी लक्ष वेधले.