मुंबई हल्ला चौकशीसाठी पाकमध्ये आयोग स्थापन, भारतातच कारवाई : प्रणव

इस्लामाबाद, दि. १६ ; मुंबईवरील अतिरेकी हल्ल्याप्रकरणी कोणीही संशयित पाकिस्तानी दोषी आढळल्यास त्याच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. पण, त्यासाठी पाकिस्तानातील दहशतवादविरोधी कायदा लागू होईल, असे स्पष्टीकरण पाकिस्तानचे गृहमंत्री रहमान मलिक यांनी दिले आहे. दरम्यान, मुंबईवर दहशतवादी हल्ला घडवून आणणाऱ्या प्रमुख सूत्रधारांना पाकिस्तानने भारताच्या हवाली करावे. त्यांना भारतीय कायद्यानुसारच शिक्षा दिली जाईल. आमच्या या भूमिकेत कोणताही बदल झालेला नाही तसेच यासंदर्भात आम्ही कोेणत्याही प्रकारे मवाळ धोरण स्वीकारलेले नाही, असे परराष्ट्रमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी आज नवी दिल्ली येथे स्पष्ट केले.
मुंबई हल्ल्याची चौकशी करण्यासाठी पाकिस्तानने एका तीन सदस्यीय पथकाची स्थापना केली आहे. त्याचे नेतृत्व फेडरल एजन्सीचे अतिरिक्त महासंचालक जावेद इक्बाल यांच्याकडे आहे. या पथकाची घोषणा मलिक यांनी केली. त्यांनी सांगितले की, मुंबई हल्ल्याची चौकशी आम्ही आमच्या स्तरावर करणार आहोत. त्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या पथकाला काही विशेषाधिकार देण्यात आले आहेत. मुंबई हल्ल्याची प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष संबंध असल्याचा संशय असणाऱ्या कोणालाही चौकशीसाठी ताब्यात घेण्याचा या पथकाला अधिकार राहणार आहेत.
शिवाय, ही तीन सदस्यीय समिती मुंबई हल्ल्यासंदर्भात मिळालेली कोणतीही माहिती थेट भारतीय चौकशी संस्थांना देऊ शकते किंवा त्यांच्याकडून यासंदर्भातील अन्य माहितीचेही आदान-प्रदान करू शकते. संशयितांवर पाकिस्तानातील दहशतवादविरोधी कायद्यानुसारच कारवाई केली जाईल. या पार्श्वभूमीवर आम्ही पाकमधील कोणत्याही संशयिताला भारताकडे सोपविणार नसल्याचेही मलिक यांनी पुन्हा सांगितले.
-------------------------------------------------------------
मुखर्जी यांचे घुमजाव
नवी दिल्ली : मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यातील गुन्हेगारांना पाकिस्तान सरकार त्यांच्या कायद्यानुसार शिक्षा देऊ शकते परंतु ही सर्व कारवाई पारदर्शी असावी, असे प्रणव मुखर्जी यांनी काल एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलेे होते. त्यांच्या या वक्तव्यावर उलटसुलट प्रतिक्रिया येऊ लागल्याने भारतातच कारवाई केली जाणार असल्याचा खुलासा मुखर्जींनाच आज करावा लागला आहे. आपल्या आजच्या खुलाशात प्रणाव मुखर्जी यांनी सुस्पष्ट केले की, मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यामागील सूत्रधारांना पाकिस्तानने भारताच्या हवाली करावे, या आमच्या मागणीत वा भूमिकेत कोणत्याही प्रकारचा बदल झालेला नाही. मुंबईवरील हल्ल्यातील गुन्हेगार हे पाकिस्तानी नागरिक आहेत म्हणून त्यांना सूट देण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. या गुन्हेगारांना पाकिस्तानने भारताच्या हवाली करावे. त्यांना भारतीय कायद्यानुसारच शिक्षा सुनावली जाईल, याकडे मुखर्जी यांनी लक्ष वेधले.
पाकिस्तानवर टाकण्यात आलेला दबाव कमी करण्याचाही आमचा विचार नाही, असे सांगून ते पुढे म्हणाले, या गुन्हेगारांना शोधून काढून प्रत्येकाला शिक्षा ठोठावणे पाकिस्तानवर बंधनकारक आहे. पाकिस्तानमध्ये वास्तव करून असणाऱ्या नागरिकाने दुसऱ्या देशात जाऊन तेथे गुन्हे करू नयेत याची खबरदारी पाकिस्तानला घ्यावयाची आहे. पाकिस्तानी गुन्हेगारांनी भारतात येऊन दहशतवादी हल्ले केले आहेत. त्यात शेकडो लोक ठार झाले आहेत. त्यामुळे या हल्ल्यांना दोषी असणाऱ्यांना भारतीय कायद्यानुसार शिक्षा सुनावली जाईल. पाकिस्तानी प्रत्यार्पण कायद्याकडे लक्ष वेधत मुखर्जी यांनी सांगितले की, पाकिस्तानी कायद्यानुसार ज्या देशांशी पाकिस्तानचा अधिकृतपणे प्रत्यार्पण करार झालेला नाही त्या देशांनाही पाकिस्तान गुन्हेगार सोपवू शकतो.

राजधानीतील कचऱ्याची समस्या कायम कॅसिनो कार्यालयांना टाळे ठोकणार

हॉटेल मालक संघटना न्यायालयात जाणारच पालिका दुकानांची भाडे पट्टीत वाढ करण्याचा निर्णय
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी): मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी तीन महिन्यात तोडगा काढण्याचे आश्वासन देऊनही, पणजी महापालिकेने आपल्या नैतिक जबाबदारीतून हात वर काढल्याने राजधानीतील कचऱ्याची समस्या अद्याप पूर्णपणे सुटलेली नाही. हॉटेल मालक संघटनेने ४५ हॉटेलांमधील कचरा उचलण्यासाठी एका नव्या खाजगी कंत्राटदाराला नियुक्त केल्याने या समस्येवर तात्पुरता तोडगा काढण्यात आला आहे. यासाठी पालिकेतर्फे कंत्राटदाराला दोन हजार रुपये देण्याचा ठराव आज झालेल्या पालिकेच्या बैठकीत घेण्यात आला.
हॉटेल मालक संघटनेचे सचिव गौरीष धोंड यांनी याविषयी माहिती देताना सांगितले की, आज रात्रीपासून शहरातील रस्त्याच्या बाजूला साठलेला कचरा उचलला जाणार आहे. एका दिवसाचा कचरा उचलण्यासाठी हॉटेलवाल्यांना सहा हजार रुपये खर्च येत आहे. मुख्यमंत्री कामत यांच्या प्रयत्नानंतर आज सायंकाळी महापालिकेने या खाजगी कंत्राटदाराला दर दिवशी दोन हजार रुपये देण्याचा ठराव घेतला असून हॉटेलमालक स्वतःहून चार हजार रुपये या कंत्राटदाराला देणार असल्याचे श्री. धोंड यांनी सांगितले. दरम्यान, महापालिकेच्या या आडमुठ्या धोरणामुळे हॉटेलमालक संघटना येत्या सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका दाखल करण्याच्या आपल्या निर्णयावर ठाम आहे.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आज सकाळी आपल्या सरकारी निवासस्थानी नगरविकास मंत्री ज्योकीम आलेमाव व महापालिकेचे महापौर यांच्या उपस्थित हॉटेल मालक संघटनेची बैठक घेतली. या बैठकीत हॉटेलांचा कचरा उचलणार नसल्याचे महापौर रॉड्रिगीस यांनी स्पष्ट केल्याने बायगीणी येथे येत्या तीन महिन्यात कचरा विल्हेवाट लावण्यासाठी जागा उपलब्ध करून दिली जाणार असल्याचे आश्वासन श्री. कामत यांनी दिले. त्याचप्रमाणे हे सर्व हॉटेलमालक पालिकेत कर जमा करत असल्याने महापालिकेने त्यांना आर्थिक मदत द्यावी अशी सूचना करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर पालिका दर दिवशी दोन हजार रुपये देण्यास तयार झाली असून तसा ठराव आज सायंकाळी झालेल्या पालिकेच्या बैठकीत घेण्यात आला.
राजधानीतील कचऱ्याची समस्या दिवसें दिवस जटिल बनत चालली आहे. एकीकडे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने कचरा विल्हेवाट प्रकल्प त्वरित उभारण्यासाठी महापालिकेवर बडगा उचलला आहे. तर, महापालिकेने हा प्रकल्प उभारण्यास सरकार जागा उपलब्ध करून देत नसल्याचे तुणतुणे गेल्या एका वर्षापासून कायम ठेवले आहे. हा प्रकल्प उभारण्यास बायगीणी येथे आम्ही जागा दिली असल्याचे सरकारपक्ष मात्र प्रत्येकवेळी ठासून सांगत आहे. या राजकारणात मात्र सामान्य नागरिकांना नाहक कचरा आणि दुर्गंधीचा त्रास सहन करावा लागत आहे.
आज सायंकाळी पणजी महापालिकेने बोलावलेल्या तातडीच्या बैठकीत कचरा विल्हेवाट तसेच शहरात कॅसिनो कंपन्यांची उभारण्यात आलेल्या कार्यालयांचा विषय बराच रंगला. या दोन्ही विषयांवरून सत्ताधारी व विरोधकांत बरीच जुंपली. गेल्या वेळी या कॅसिनोच्या कार्यालयांना नोटिशी बजावण्याचा निर्णय पालिका बैठकीत घेण्यात आला होता. तरीही त्यांच्यावर का कारवाई केली नाही, असा प्रश्न यावेळी सुरेंद्र फुर्तादो यांनी उपस्थित केला. यावर महापौर आणि पालिका आयुक्त कोणतेही उत्तर देऊ शकले नाही. यात काही सत्ताधाऱ्यांनीही विरोधकांना पाठिंबा दिला. त्यामुळे या सर्व कॅसिनोंच्या कार्यालयांना "टाळे' ठोकण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.
त्याचप्रमाणे पालिकेच्या इमारतीत असलेली दुकाने अजूनही जुन्या कराराप्रमाणे भाडेपट्टी देत असल्याने त्यांची भाडेपट्टी तसेच हस्तांतरण शुल्क वाढवण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. परंतु, ते वाढवण्यापूर्वी कायदेशीर सल्ला घेण्याचेही ठरवण्यात आले.
कुडका येथील साचलेल्या कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याचे पुनर्वसन करण्याचा प्रस्ताव बंगळूर येथील बायोमेन इंडस्ट्री या कंपनीने सादर केला असून याच्या निविदा काढण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.

राज्य माहिती आयोगाचे काम ठप्प

ऍड. फर्नांडिस यांच्याकडून जनहित याचिका दाखल
पणजी, दि.१६(प्रतिनिधी) : गोवा राज्य माहिती आयोगाचे मुख्य आयुक्त वेंकटरत्नम दीर्घ रजेवर गेल्याने तसेच राज्य माहिती आयुक्त जी.जी.कांबळी यांचे १ जानेवारी रोजी निधन झाल्याने आयोगाचे काम पूर्णपणे ठप्प झाले आहे. राज्य सरकारने वेंकटरत्नम यांना तात्काळ सेवेत रुजू होण्याची आदेश जारी करून स्व.कांबळी यांच्याजागी नव्या आयुक्तांची नेमणूक करावी अशी मागणी करीत फेलिसिया फर्नांडिस यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
याप्रकरणी प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार राज्य माहिती आयोगाचे मुख्य आयुक्त वेंकटरत्नम हे दीर्घ रजेवर गेले असताना गेल्या १ जानेवारी रोजी राज्य माहिती आयुक्त जी.जी.कांबळी यांचे अचानक निधन झाले. या अचानक उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे आयोगाचे संपूर्ण कामकाजच ठप्प पडले आहे. सध्या या आयोगाकडे सुनावणीस असलेल्या प्रकरणांना केवळ कारकुनाकडून पुढील तारखा देण्यात येत असल्याचेही ऍड. फर्नांडिस यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे. मुळातच माहिती हक्क कायद्याअंतर्गत एखादी माहिती ३० दिवसांच्या आत मिळाली नाही तर त्याबाबतची दाद मागण्यासाठी राज्य माहिती आयोगाकडे धाव घेण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. यासंबंधी आयुक्तांकडे दाद मागितल्यानंतर संबंधित माहिती अधिकाऱ्यांना १५ दिवसांच्या आत माहिती देण्याचे आदेश व त्यात अपयश आल्यास दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे. सध्या सुनावणी घेण्यास आयोगात कुणीच हजर नसल्याने या कायद्याचा मूळ हेतूच नष्ट होत चालल्याने त्यामुळे सामान्य लोक भरडले जात असल्याचे या याचिकेत म्हटले आहे.
दरम्यान, हा आयोग मुख्य सचिव जे.पी.सिंग यांच्या अखत्यारीत असून माहिती व प्रसिद्धी खात्याचे संचालक आयुक्तांची नेमणूक करतात त्यामुळे त्यांनाही या याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले आहे. याप्रकरणी ऍड.रणजीत सातार्डेकर यांनी यापूर्वीच मुख्यमंत्री,मुख्य सचिव व राज्यपालांना निवेदन सादर केले होते पण सरकारकडून काहीही प्रतिसाद मिळत नसल्याने अखेर ऍड. फर्नांडिस यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे.

धारगळ क्रीडानगरी प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांना भाजपचे निवेदन

पणजी,दि.१६(प्रतिनिधी) : धारगळ येथे उभारण्यात येणाऱ्या नियोजित क्रीडानगरी प्रकल्पाबाबत तेथील स्थानिक शेतकऱ्यांनी मांडलेल्या विविध विषयांवर चर्चा करण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष तथा उत्तर गोव्याचे खासदार श्रीपाद नाईक यांनी आज मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांची आल्तिनो येथील सरकारी निवासस्थानी भेट घेतली. यावेळी मांद्रेचे आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर व पेडणेचे आमदार दयानंद सोपटे यांच्या समवेत क्रीडामंत्री मनोहर आजगावकर हे देखील हजर होते. धारगळ क्रीडा नगरी प्रकल्पासंदर्भात खासदार नाईक यांनी यावेळी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर केले.
दरम्यान, आज सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात गोवा सरकारने धारगळ मतदारसंघातील क्रीडा नगरीसाठी सुमारे २१ लाख चौ.मी.शेत जमीन ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले आहे. या जमिनीत गेल्या १४ ते २० वर्षांपासून पाणी उपलब्ध नसतानासुद्धा दूरवरून हातांनी पाणी भरून फलोत्पादन योजने अंतर्गत सुमारे २५०० आंब्यांच्या कलमांची लागवड करण्यात आली आहे. ही लागवड उध्वस्त न करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. फलोत्पादन विकास योजनेअंतर्गत खऱ्या अर्थाने विकास करावयाची संकल्पना असेल तर गोवा सरकारने धारगळ मतदारसंघात क्रीडा नगरी प्रकल्प हाती घेण्यापूर्वी अशा तऱ्हेची जमीन वगळून त्यासाठी दाखविण्यात आलेल्या पर्यायी जागेचा या प्रकल्पासाठी जरूर विचार करावा, असा प्रस्तावही यावेळी ठेवण्यात आला.
दरम्यान मुख्यमंत्री कामत व क्रीडामंत्री आजगावकर यांनी यावर गांभीर्याने विचार करण्याचे आश्वासन शिष्टमंडळाला दिले. यासंदर्भात सरकार निश्चितच विचार करून शेतकऱ्यांना न्याय देईल असा विश्र्वास खासदार श्रीपाद नाईक यांनी यावेळी व्यक्त केला. स्थानिक जनतेला विश्वासात न घेता तसेच त्यांनी अथक प्रयत्न व परिश्रमाने तयार केलेल्या उपजीविकेच्या साधनांवर नांगर फिरवून त्यांच्या पोटावर लाथ मारू नये, अशी विनंतीही यावेळी शिष्टमंडळाने केली.

कानडीकरणाच्या मुद्याने बेळगाव पुन्हा पेटले

अनेक मराठीजन गजाआड एन.डी.पाटील यांना अटक
बेळगाव, दि. १६ : कानडीकरणाचा छुपा उद्देश बाळगत बेळगावमध्ये होणाऱ्या कर्नाटक विधानसभेच्या अधिवेशनाविरोधात प्रचंड जनक्षोभ उसळला असून या अधिवेशनाला विरोध करणाऱ्या अनेक मराठीजनांची धरपकड सुरू आहे. या आंदोलनाचे नेते प्रा. एन. डी. पाटील यांनाही अटक करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. महाराष्ट्र एकिकरण समितीतर्फे आयोजित महामेळावा कर्नाटक पोलिसांनी उधळून लावला. महामेळाव्याला येणारे नेते व कार्यकर्ते यांच्यावर बेछूट लाठीमार करत पोलिसांनी सुमारे २०० जणांना अटक केली. उद्या दि. १७ रोजी हुतात्मा दिन असून पोलिसांनी यादिवशी जमावबंदीचे आदेश दिले आहे.
बेळगावात आजपासून कर्नाटक विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू झाले. या अधिवेशनाच्या विरोधात महाराष्ट्र एकीकरण समितीने महामेळावा घेण्याचे निश्चित केले आहे. पण, या मेळाव्याला कर्नाटक सरकारने परवानगी नाकारली आहे. या विरोधात सारे मराठी एक आहेत, असे दाखविण्याचा प्रयत्न होणार आहे. सध्या एकीकरण समितीतच मतभेद असून किरण ठाकूर गट आणि एन. डी. पाटील गट असे दोन गट पडले आहेत. पण, या अधिवेशनाविरोधात आम्ही एक असून हे अधिवेशन आणि या माध्यमातून होणारा कानडीकरणाचा प्रयत्न आम्ही हाणून पाडू असा निर्धार दोन्ही गटांनी व्यक्त केला आहे.
कर्नाटक सरकारने बुधवारी एकीकरण समितीच्या पाच नेत्यांना अटक केली. एकीकरण समितीचा महामेळावा आणि १७ जानेवारी रोजी होणारा हुतात्मा दिनाचा कार्यक्रम होऊ नये, असा कानडी सरकारचा प्रयत्न आहे. कर्नाटक सरकारने महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या कार्यकर्त्यांविरुद्ध मोठ्या प्रमाणावर धरपकड सुरू केली आहे. अनेक कार्यकर्ते भूमिगत असून काही कानडी नजरकैदेत आहेत. अधिवेशन परिसरात जमावबंदी लावण्यात आली असून कडक सुरक्षा व्यवस्थेत अधिवेशनाचे काम सुरू आहे.

नीलेश नाईक यांच्या रांगोळीला लिम्का व गिनीजकडून मान्यता

पणजी, दि. १६ : गोव्यातील नामवंत रांगोळी कलाकार नीलेश नाईक यांनी साकारलेल्या सर्वांत मोठ्या रांगोळी प्रतिमेला "लिम्का व गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड'ची मान्यता मिळाली आहे. गिनीज बुकच्या पुढील आवृत्तीत या विक्रमाचा समावेश करण्यात येणार आहे.
यासंबंधी गिनीजच्या लंडन येथील कार्यालयातून पाठवण्यात आलेले पत्र नुकतेच नीलेश नाईक यांना प्राप्त झाले आहे. नीलेश नाईक यांनी मे २००८ साली मेरशी येथील मुरडा मैदानावर १८ दिवसांच्या अथक मेहनतीतून छत्रपती शिवाजी महाराजांची तब्बल ४९०० चौ.मी. ची भव्य रांगोळी प्रतिमा साकारली होती. सदर रांगोळी प्रतिमा आत्तापर्यंतची जगातील सर्वांत मोठी रांगोळी प्रतिमा ठरली असून नीलेश नाईक यांनी एकट्यानेच ही संपूर्ण रांगोळी साकारली हे विशेष.
सदर विश्वविक्रमाची नोंद लिम्का व गिनीज बुकमध्ये व्हावी यासाठी नीलेश नाईक यांनी मार्च २००७ मध्ये अर्ज केला होता. गिनीजच्या कार्यालयातून वेळोवेळी देण्यात आलेल्या आवश्यक अशा सर्व निर्देशांनुसार सदर विश्वविक्रम साकारला होता. हा विश्वविक्रम पूर्ण केल्यानंतर त्याविषयीची नीलेश नाईक यांनी पाठवलेल्या संपूर्ण माहितीचा अभ्यास करून गिनीजतर्फे या विक्रमाला मान्यता देण्यात आली आहे. यासंबंधीचे पत्र नीलेश नाईक यांना पाठवण्यात आले आहे. याविषयीचे प्रमाणपत्रही त्यांना लवकरच देण्यात येणार आहे.
नीलेश नाईक यांच्या या विश्वविक्रमी उपक्रमाला गोव्यातील जनतेने भरघोस प्रतिसाद दिला होता. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, आमदार व्हिक्टोरिया फर्नांडिस, नामवंत गायिका हेमा सरदेसाई यांच्यासह गोव्यातील अनेक मान्यवर व्यक्तींनीही घटनास्थळी भेट देऊन नीलेश नाईक यांना प्रोत्साहन दिले होते.
"लिम्का व गिनीज'कडून मिळालेल्या मान्यतेविषयी आनंद व्यक्त करताना आपले अनेक दिवसांचे स्वप्न साकार झाल्याची प्रतिक्रिया नीलेश नाईक यांनी व्यक्त केली. गोव्यातील जनतेने दिलेल्या भरघोस पाठिंब्यासाठी सर्वांचे आभार व्यक्त करताना जनतेच्या या प्रोत्साहनानेच प्रेरित होऊन यापुढे पाण्याखाली रांगोळी प्रतिमेचा विश्वविक्रम साकारणार असल्याचे नीलेश नाईक यांनी सांगितले.

दहशतवाद विरोधात पाकची कडक कारवाई

भारताच्या दबावतंत्राचा परिणाम
- तपासास सहकार्याची तयारी
- १२४ अतिरेक्यांना पकडले
- घातपाताची पाच केंद्रे बंद
- जमातच्या वेबसाइटला चाप
इस्लामाबाद, दि. १५ : भारताने आणलेल्या दबावापुढे झुकून पाकिस्तानने "जमात-उल-दावा' या दहशतवादी संघटनेच्या नाड्या आवळण्यास सुरुवात केली आहे. त्याअंतर्गत "जमात'ची पाच घातपात प्रशिक्षण केंद्रे बंद करण्यात आली असून हाफीझ सईद आणि झकी-उर-रेहमान लखवीसह जमातच्या प्रमुख दहशतवाद्यांना अटक करण्यात आली आहे.
जमातचे सदस्य असलेल्या तब्बल १२४ दहशतवाद्यांनाही पकडण्यात आले आहे. तसेच जमातशी संबंधित वेबसाइटही बंद करण्यात येत असल्याची माहिती पाकचे गृहमंत्री रेहमान मलिक यांनी दिली. त्याचबरोबर मुंबई हल्ल्याच्या तपासात भारताला सहकार्य करण्याची तयारीही पाकिस्तानने दाखवली आहे.
मुंबईवर झालेल्या हल्ल्यांत पाकिस्तानातल्या जमातच्या दहशतवाद्यांचा हात असल्याची माहिती हाती आल्यानंतर भारताने दहशतवाद्यांविरोधात कारवाईची मागणी केली होती. संयुक्त राष्ट्र तसेच जगातील अनेक देशांना मुंबई हल्ल्याचे पुरावे दाखवण्यात आले होते. त्यानंतर कारवाईसाठी पाकवर प्रचंड दबाव होता. अखेर या दबावाचाच परिणाम म्हणून ही कारवाई झाल्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. अर्थात, या अतिरेक्यांना पाकिस्तान भारताच्या हवाली करणार किंवा कसे हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. गेल्या काही दिवसांपासून भारताच्या दडपणाला न जुमानता पाकिस्तानचे अध्यक्ष आसिफ अली झरदारी व पंतप्रधान युसुफ रझा गिलानी यांनी अतिरेक्यांच्या विरोधात कारवाई करण्याचे टाळले होते. तसेच भारताच्या ताब्यात अतिरेक्यांना न सोपवता त्यांच्यावर पाकिस्तानातील कायद्यांनुसार कारवाई करण्याची भूमिका पाकने घेतली होती. त्या पार्श्वभूमीवर आज त्या देशाने केलेली कारवाई हे भारताच्या विदेश धोरणाचे मोठे यश मानले जात आहे.

मिकी-सारा वादातून गावात संघर्ष?

सारा समर्थकांचा आज मोर्चा
मिकी समर्थकांकडून प्रत्युत्तर?
मडगाव, दि. १५ (प्रतिनिधी) : पर्यटन मंत्री मिकी पाशेको व त्यांच्या पत्नी सारा यांच्यामधील विवादाला आता गावकलहाचे रूप येण्याची चिन्हे दिसत आहे. असे झाल्यास गोव्यातील विविध संघर्षांत एका नव्या संघर्षाची भर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
मिकी व सारा यांच्यामधील विवाद न्यायालयात पोहोचलेला असतानाच पर्यटनमंत्र्यांच्या काही समर्थकांनी आज येथे एक पत्रकार परिषद घेऊन सारा आणि आवडा व्हिएगश यांनी उद्या मिकी यांच्या निवासस्थानावर मोर्चा नेण्याचा बेत आखल्याचा गौप्यस्फोट केला. खरोखरच असा प्रकार घडला तर त्याला चोख प्रत्युत्तर दिले जाईल असा इशारा त्यांनी यावेळी दिला.
ब्लांक फर्नांडिस, मार्कूस डिसोझा, एजेलिंदा ब्रागांझा व एस्पेरीना फर्नांडिस यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, मिकी व सारा यांच्यामधील विवाद सध्या न्यायप्रविष्ट आहे, त्याशिवाय मिकी यांनीही साराविरुद्ध केलेल्या घटस्फोट मागणीचा अर्जही न्यायालयात आहे. कोणतेही प्रकरण न्यायालयात असताना अशा प्रकारची कृती न करता निवाड्याची प्रतीक्षा करणे हेच योग्य आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधितांनी उद्या गावात मोर्चा काढून तेथील वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला त्याच भाषेत उत्तर देण्यात येईल. यामुळे गावात तणाव निर्माण झाला व परिस्थिती हाताबाहेर गेली तर त्याला सर्वस्वी सारा व त्यांना फूस देणारी मंडळी जबाबदार राहील, असा इशारा त्यांनी दिला.
मिकी हा तत्त्वाचा माणूस असल्याचे त्यांनी ठणकावले व उद्याच्या मोर्चामागे मंत्री चर्चिल आलेमांव असल्याचा आरोप केला. यावेळी त्यांच्यासोबत १०० वर महिला हजर होत्या.

सालेली खून प्रकरणी सुनावणी सुरू

पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी): सालेली सत्तरी येथील जमीनदारावर पृथ्वीराज कृष्णराव राणे यांच्यावर लाठ्या व लोखंडी सळयांनी प्राणघातक हल्ला करून त्यांना जागीच ठार केल्या प्रकरणी पणजी सत्र न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली आहे. न्यायाधीश उत्कर्ष व्ही. बाक्रे यांनी एकूण सहा आरोपी राजेंद्र केशव गावकर, तुकाराम रामचंद्र गावकर, सदाबाबी गावकर, विठ्ठल लक्ष्मण गावकर, रमेश झालगो गावकर व काशिनाथ देवेगो गावकर यांच्या विरुद्ध ही सुनावणी सुरू केली आहे. पुढील सुनावणी दि. २३ जानेवारी ०९ रोजी सत्र न्यायालयात होणार असून यावेळी फिर्यादी विश्वजित कृष्णराव राणे यांची साक्ष नोंदविली जाणार आहे.
दि. २८ डिसेंबर २००५ रोजी सकाळी १० ते ११ च्या दरम्यान लाठ्या व लोखंडी सळयांनी पृथ्वीराज कृष्णराव राणे या जमीनदारावर प्राणघातक हल्ला करण्यात आला होता. यात ते जागीच ठार झाले होते. या घटनेच्या पूर्वसंध्येला म्हणजे दि. २७ डिसेंबर ०५ रोजी रात्री ८.१५ वाजता सालेली गावातील सुमारे पन्नास जणांच्या जमावाने कृष्णराव राणे यांच्या घरावर हल्ला चढवून घराची व तीन गाड्यांची नासधूस केली होती. त्यादिवशी विठ्ठल गावकर, सदा गावकर, उत्तम वासू गावकर, राजेंद्र गावकर यांनी गावकऱ्यांचे नेतृत्व केले होते, असे पोलिसांनी आपल्या आरोपपत्र म्हटले आहे. यावेळी सुनीताबाई राणे यांच्या घरावरही दगडफेक झाली होती. या संदर्भात वाळपई पोलिस स्थानकात तक्रार नोंदवण्यात आली होती. दुसऱ्या दिवशी सकाळी दि. २८ रोजी पृथ्वीराज राणे आपल्या बोडणवाडा, सालेली येथील खडी क्रशरजवळ गेले असता आरोपींनी जमाव करून क्रशरच्या कार्यालयात त्यांच्यावर दगडफेक करून व त्यानंतर ठेचून त्यांना ठार मारले होते.
सुमारे महिनाभर हे प्रकरण धगधगत होते, सालेली गावातील वातावरण तंग झाले होते. संपूर्ण गोव्यातील राजकीय व सामाजिक जीवन या घटनेने ढवळून निघाले होते. यानंतर उसळलेल्या दंगलीत अनेक पोलिस कर्मचारी जखमी झाले होते. श्री. राणे यांच्याकडून जमिनीचे मालकी हक्क नावावर करण्यास चालढकल होत असल्याच्या ईर्षेतून हे खून प्रकरण घडले. शासनातर्फे सरकारी वकील ऍड. सुभाष देसाई बाजू मांडत आहेत.

गाडेधारकांचा होकार, १० पर्यंत मुदत

पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी): गाडेधारकांनी अखेर नव्या बाजार संकुलात जाण्याचे आज न्यायालयात मान्य केल्याने त्यांना नव्या बाजार संकुलातील गाड्यांचा ताबा घेण्यासाठी दि. १० फेब्रुवारी पर्यंत शेवटची मुदत देण्यात आली आहे.
सर्व गाडेधारकांचे स्थलांतरण झाल्यानंतर शहरातील सर्व गाडे हटवण्याचे आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिले. त्यामुळे दोन दिवसांपूर्वी शहर गाडेधारक संघटनेने खंडपीठात दाखल केलेली याचिका आज मागे घेण्यात आली. नव्या बाजार संकुलात किंवा बाजार संकुलाच्या तिसऱ्या टप्प्यातील तळमजल्यावर जागा उपलब्ध होताच या गाडेधारकांना त्याठिकाणी जागा उपलब्ध करून द्यावी, असेही न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे. कोणतीही अडचण निर्माण न करता या गाडेधारकांनी स्थलांतरण करावे, असा इशारा देण्यात आला आहे.
गेल्या महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने पणजी शहरातील गाडे हटवण्याचा आदेश देताच महापालिकेने सर्व गाडेधारकांना नोटिशी बजावल्या होत्या. परंतु, यावेळी गाडेधारकांनी त्याला जोरदार विरोध करून कोणत्याही परिस्थितीत नव्या बाजार संकुलात न जाण्याचा निर्धार केला होती. शेवटी त्यांनी "आम्हाला तळमजल्यावर जागा द्या, आम्ही स्थलांतरण करण्यास तयार आहोत', अशी भूमिका घेतली. मात्र नव्या बाजार संकुलाच्या तळमजल्यावर जागा उपलब्ध नसल्याने गेल्या सोमवारी महापालिकेने पहिल्या मजल्यावर त्यांना जागा निश्चित करून दिली होती. या गाडेधारकांना जागा निवडण्याचा कोणताही अधिकार नसल्याचे यावेळी महापालिकेचे वकील आत्माराम नाडकर्णी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते.

शाळांची दुरुस्ती व शाळा समित्यांची सुस्ती

सरकारी योजनेसाठी एकही प्रस्ताव नाही
पणजी, दि.१५ (प्रतिनिधी): विविध ग्रामीण भागांत व पालिका क्षेत्रात मोडकळीस आलेल्या शाळांची दुरुस्ती व नवे बांधकाम करण्यासाठी ५० हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक साहाय्य देण्याच्या योजनेला एकाही शाळा समितीकडून प्रतिसाद मिळाला नसल्याची धक्कादायक माहिती शिक्षण संचालक सेल्सा पिंटो यांनी दिली.
राज्यातील विविध भागांत खास करून ग्रामीण भागातील विविध शाळांची दयनीय अवस्था व विद्यार्थ्यांना शौचालयाची किंवा इतर आवश्यक सुविधा पुरवण्यासाठी संबंधित शाळांच्या समित्यांना प्रस्ताव पाठवण्याची मागणी शिक्षण खात्याने केली होती. यापूर्वी सर्व शाळांना स्थानिक सरपंच, पंच, नागरिक व शिक्षक यांच्या समित्या स्थापन करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले होते. त्यानंतर विविध शाळांचे दुरुस्ती काम हाती घेण्यासाठी ५० हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक साहाय्य करण्याच्या योजनेची माहितीही देण्यात आली होती. या योजनेसंबंधीचा आदेश १९ सप्टेंबर २००८ रोजी जारी करण्यात आला होता. परंतु, दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे आत्तापर्यंत एकाही समितीकडून खात्याला प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला नाही, अशी खंत श्रीमती पिंटो यांनी व्यक्त केली. आपापल्या विभागातील शाळांची परिस्थिती व तेथील गैरसोय यांच्याबाबत स्थानिक पंचायत व नागरिकांत अजिबात समन्वय नसल्याचे हे द्योतक असल्याचे त्या म्हणाल्या.
सर्व शिक्षा अभियानातर्फे शाळांच्या तात्काळ दुरुस्तीसाठी ५ ते १० हजार रुपयांची मदत केली जाते. या पैशांत काहीही होऊ शकत नसल्याने शिक्षण खात्याने ही ५० हजार रुपयांची अनोखी योजना तयार केली होती. दरम्यान, या योजनेबाबत खुद्द पालक, शिक्षक व स्थानिक पंचसदस्य अनभिज्ञ असल्याचा प्रश्न उपस्थित केला असता या योजनेबाबत सर्व भागशिक्षणाधिकाऱ्यांना संबंधित शाळा समूहाकडे जाऊन या योजनेची माहिती देण्यास सांगितले होते, अशी माहिती त्यांनी दिली. प्रत्येक शाळा समूहातील मुख्य शाळेचे मुख्याध्यापक हे या समितीचे सदस्य सचिव असल्याने सदर मुख्याध्यापकांनी या योजनेची माहिती संबंधित शाळा समित्यांना देण्याची गरज आहे, असेही त्या म्हणाल्या. दरम्यान, या प्रकरणी पुन्हा एकदा सर्व शाळा समूहांना पत्र पाठवण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षण अभियान' राज्यात राबवणार

पणजी, दि. १५(प्रतिनिधी): 'सर्व शिक्षा अभियान' योजनेच्या यशस्वितेनंतर आता "राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षण अभियान' राबवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. गोवा सरकारने या योजनेची आखणी सुरू केली असून शिक्षण खात्याकडून त्यासंबंधीची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
शिक्षण खात्याच्या संचालक सेल्सा पिंटो यांनी "गोवादूत'कडे बोलताना ही माहिती दिली. राष्ट्रीय पातळीवर ९ वी ते १२ वी इयत्तेसाठी ही योजना राबवण्यात येणार असली तरी गोव्यात मात्र सुरुवातीस ९ वी व १० वी पातळीवर ही योजना राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सर्व शिक्षा अभियानामार्फत प्राथमिक शाळांवर जसा भर देण्यात आला आहे तसाच भर आता राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षण अभियानामार्फत इयत्ता ९ वी व १० वीसाठी राबवण्यात येणार आहे. या विद्यार्थ्यांसाठी लागणाऱ्या विविध सुविधा, अद्ययावत प्रयोगशाळा, मल्टी मीडियाचा शिक्षणासाठी वापर, संगणक प्रयोगशाळा तसेच या विद्यार्थ्यांसाठी लागणाऱ्या इतर संबंधित अत्यावश्यक सेवा आदींची पूर्तता या योजनेमार्फत करण्यात येणार असल्याचे यावेळी श्रीमती पिंटो यांनी सांगितले.
या योजनेचा आराखडा तयार केल्यानंतर ही योजना सर्व शिक्षा अभियानाप्रमाणे वेगळा विभाग स्थापन करून राबवण्यात येणार आहे, अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली.

न्यायालयात जाण्याचा हॉटेल मालकांचा इशारा

कचरा विल्हेवाट प्रकरण
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी): शहरातील कचरा उचलण्याची आपली नैतिक जबाबदारी महापालिका पार पाडत नसल्याने आता हॉटेल मालक संघटनेने पणजी महापालिकेच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या सोमवारी ही याचिका दाखल होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, उद्या दि. १६ जानेवारी रोजी महापालिकेने दुपारी ४.३० वाजता तातडीची बैठक बोलावली आहे.
खास सूत्रांनी दिलेल्या माहिती नुसार ऐन आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या तोंडावर महापालिकेने मोठ्या हॉटेलमधील कचरा न उचलण्याचे जाहीर केल्यामुळे हॉटेल मालक संघटनेने नगर विकास मंत्री ज्योकीम आलेमाव यांच्याकडे धाव घेऊन त्यावर तात्पुरता तोडगा काढला होता. यावेळी मंत्री आलेमाव यांनी केवळ तीन महिन्यासाठी खाजगी कंत्राटदाराला सरकारी तिजोरीतून पैसे देण्याचे मान्य केले. परंतु, कंत्राट एका खाजगी व्यक्तीला दिले जात असल्याने केवळ एक ठराव महापालिकेकडून संमत करून हवा होता. परंतु, महापालिका अडून बसल्याने "त्या' कंत्राटदाराचे गेल्या तीन महिन्याचे ४ लाख ३२ हजार रुपयांचे बिल अडकून पडले आहे. हा खाजगी कंत्राटदारही खुद्द महापालिकेनेच पुरवला होता, अशी माहिती मिळाली आहे.
या कंत्राटदाराला गेल्या तीन महिन्याचे पैसे मिळाले नसल्याने त्याने काल पासून या हॉटेलांचा कचरा उचलण्याचे अचानक बंद केले. त्यामुळे त्यांच्यासमोर गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे.
कचरा विल्हेवाट प्रकल्प उभारण्यास सरकार जागा उपलब्ध करून देत नसल्याचे कारण पुढे करून महापालिका शहरातील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी झटकू शकत नाही, अशी प्रतिक्रिया हॉटेल मालकांनी व्यक्त केली आहे.
महापालिकेने पुरवलेल्या या खाजगी कंत्राटदाराला दर दिवशी १२ हजार रुपये देण्याचे ठरले होते. दिवसातून दोन ट्रक कचरा उचलला जात होता, अशी माहिती उपलब्ध झाली आहे.

'बेपत्ता' अनिता उडिया पोलिस ठाण्यात हजर

मुंबई, दि. १४ : मुंबईवर हल्ला केलेल्या पाकिस्तानी अतिरेक्यांना हटकणारी अनिता उडिया ही महत्त्वाची साक्षीदार अचानक गायब झाल्यानंतर पुन्हा मुंबईत आली आहे. ती सातारा जिल्ह्यातील रहिमतपूर येथील असून आपण साताऱ्याला गेल्याचा खुलासा तिने केला आहे. कफ परेड पोलिसांनी ही माहिती दिली. आता ती नक्की कोठे गेली होती याचा शोध पोलिस घेत आहेत.
मुंबईत आलेल्या अतिरेक्यांना पहिल्यांदा हटकणारी अनिता कुलाबा भागातून अचानक गायक झाल्यानंतर सीमा या तिच्या मुलीने आपली आई हरवल्याची तक्रार कफ परेड पोलिस ठाण्यातनोंदवली होती. पोलिस उपनिरीक्षक सुनील किवट हे तपास करीत होते.
दरम्यान अनिताला आपण हरवल्याची तक्रार नोंद झाल्याचे कळताच ती आज कफ परेड पोलिस ठाण्यात हजर झाली. तेव्हा तिने पोलिसांना सांगितले की मी साताऱ्याला गेले होते.
ती सापडल्यामुळे पोलिसांचा तिला शोधण्याचा तपास थांबला असला तरी ती खरोखरच साताऱ्याला गेली होती की आणखी कोठे याचा छडा पोलिस लावत आहेत.

लोकसभा निवडणूक एप्रिल - मे दरम्यान, अधिकृत घोषणा १० मार्च रोजी

नवी दिल्ली, दि. १४ : येत्या एप्रिल व मे महिन्यांत लोकसभेसाठी महिनाभर नऊ टप्प्यांत निवडणूक होणार असल्याचे आज स्पष्ट झाले. पहिला टप्पा १० एप्रिल रोजी सुरू होऊन १० मे रोजी संपूर्ण प्रक्रिया संपेल. निवडणूक आयोगातर्फे याबाबतची अधिकृत घोषणा १० मार्च रोजी करण्यात येणार असून, त्या दिवसापासून आचारसंहिता अमलात येईल,अशी माहिती उपलब्ध झाली आहे.
प्रत्यक्ष मतदानाचा पहिला टप्पा एप्रिलच्या उत्तरार्धात सुरू होईल, तोपर्यंत शालेय परीक्षा संपलेल्या असतील आणि शिक्षकांना निवडणूक कामासाठी नियुक्त करण्यात अडथळा राहणार नाही. दहशतवादाच्या पार्श्वभूमीवर एकाच वेळी अनेक ठिकाणी केंद्रीय सुरक्षा दलाचे जवान पाठविण्यास गृह मंत्रालयाने असमर्थता दर्शविल्याने मतदान अनेक टप्प्यांत घेणे आयोगाला भाग पडले आहे. सुरक्षा जवानांची पथके वेगवेगळ्या ठिकाणी पाठविणे अपरिहार्य असल्याने आयोगाने सध्या सात टप्प्यांत मतदान घेण्याचे ठरविले आहे. गरज भासल्यास नऊ टप्प्यांत मतदान होईल, असे आयोगाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे. केंद्रीय सुरक्षा पथके पाठविण्याबाबत आयोगाने गृह मंत्रालयाशी चर्चा सुरू केली आहे.
लोकसभेचे अंतिम अधिवेशन १३ फेब्रुवारीस सुरू होत आहे. निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार ते २० किंवा २६ तारखेपर्यंतच चालेल. या कालावधीत लेखानुदान संमत करण्यात येईल. अंदाजपत्रक जूनअखेरीस मांडणे नव्या सरकारला शक्य होईल. जून ४ पर्यंत सर्व निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईल. मुख्य निवडणूक आयुक्त एन. गोपालस्वामी यांचा कार्यकाळ २० एप्रिल रोजी संपत आहे, त्यावेळी फक्त पहिला टप्पा संपलेला असेल. वादग्रस्त ठरलेले आयुक्त नवीन चावला हे ज्येष्ठतेने नवे मुख्य आयुक्त ठरतील.मावळते मुख्य आयुक्त गोपालस्वामी यांनी राष्ट्रपतींना जर प्रतिकूल शिफारस केली, तर वेगळी नियुक्ती होऊ शकेल. सध्या चावला हे निवडणूक कामात भाग घेत आहेत.

खोला काणकोण येथे आगीत घर भस्मसात तीन लाखांचे नुकसान, सुदैवाने प्राणहानी नाही

आगोंद, दि. १४ ( वार्ताहर): खैरीमाळ माटवे खोला काणकोण येथे आज लागलेल्या भीषण आगीत कृष्णा नाईक यांचे घर, गोठा, व झोपडी जळून खाक झाली. त्यात जवळपास तीन लाखांचे नुकसान झाले. सुदैवाने प्राणहानी झाली नाही. ही दुर्घटना सकाळी साडेअकराच्या सुमारास घडली.
नेहमीप्रमाणे कृष्णा नाईक यांची पत्नी मासे विक्री करण्यासाठी गेली होती. तसेच मुले शाळेत गेली होती. नाईक हे घराच्या मागील बाजूस असलेल्या झावळ्यांनी शाकारलेल्या स्वयंपाकघरातील चुलीत विस्तव करून पाणी आणण्यासाठी गेले. त्यावेळी दुपारी येणाऱ्या वाऱ्यामुळे आग लागली आणि ती वेगाने फैलावली. त्यामुळे केवळ अर्ध्या तासात घर, गोठा व झोपडी खाक झाली. स्थानिकांनी आग विझवण्याचे जोरदार प्रयत्न केले. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे बाजूची चार घरे व झोपड्या बचावल्या. साहाय्यक उपनिरीक्षक गावकर यांनी ही माहिती दिली व त्यांनी स्थानिकांचे कौतुक केले. आगीची माहिती मिळताच तेथे अग्निशामक दल दाखल झाले. आग आटोक्यात आणण्यासाठी दलाला चार बंब वापरावे लागले. घरातील फर्निचर, जीवनोपयोगी वस्तू, इतर सामान खाक झाले. घरमालक कृष्णा नाईक व सौ. आशा नाईक तसेच शाली नामदेव नाईक यांना या घटनेने धक्का बसल्याने त्यांना काणकोण येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल करण्यात आले. काणकोणचे मामलेदार विनायक वळवईकर, सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे अभियंता, मामलेदार कचेरीतील कर्मचारी, पोलिस कर्मचारी रमेश वेळीप, साहाय्यक उपनिरीक्षक कमलाकर नाईक गावकर, यावेळी उपस्थित होते. अग्निशामक दलाच्या जवांनानी याकामी महत्त्वाची कामगिरी बजावली.
----------------------------------------
वेतनही आगीच्या भक्ष्यस्थानी
कृष्णा नाईक हे मच्छीमारी ट्रॉलर्सवर काम करून नुकतेच घरी आले होते. त्यांच्याकडील पाच ते सहा महिन्यांचे वेतन या आगीत खाक झाले. त्यामुळे या कुटुंबापुढे मोठाच पेच निर्माण झाला आहे.

महत्त्वाच्या प्रकरणांसाठी आता गोव्याबाहेरील वकील

पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी): पोलिसांनी अथक परिश्रम घेऊन क्लिष्ट प्रकरणांचा तपास लावल्यानंतर ती प्रकरणे न्यायालयात पोहोचताच त्यासंदर्भात सरकारची बाजू प्रभावीरीत्या मांडली जात नसल्याचे निदर्शनाला आल्याने अशा प्रकरणांत आता सरकारनेच मुंबईतील नामवंत व महागड्या वकिलांची मदत घेण्यास सुरुवात केली आहे.
गेल्या वर्षी डॉ. श्रीकांत वेरेकर यांच्या खून प्रकरणी फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आलेल्या रायन फर्नांडिस या शिक्षेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान दिले आहे. त्या याचिकेला विरोध करण्यासाठी सरकारने मुंबईतील वरिष्ठ वकील अमित देसाई यांना नियुक्त केले आहे. सदर वकील हे एका सुनावणीच्या वेळी तब्बल दीड लाख रुपये "फी' आकारत असून या आव्हान याचिकेवर किमान दहा दिवस युक्तिवाद चालण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. न्यायालयात सरकारी बाजू कमकुवत पडत असल्याने नजीकच्या काळात सत्र न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावलेले आरोपी आणि "आरडीएक्स'सह रंगेहाथ पकडलेले दहशतवादी सहीसलामत सुटत असल्याची उदाहरणे असल्याने सरकारने गोव्याबाहेरील महागडे वकील अशा महत्त्वाच्या खटल्यात नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती मिळाली आहे. त्याचप्रमाणे न्यायालयात पोलिसांनी केलेल्या तपासकामाची योग्य बाजू मांडण्यासाठी सरकारी वकील कमी पडतात, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे अनेक वेळा पोलिसांना न्यायालयाकडून ताशेरे ऐकून घ्यावे लागतात, अशीही चर्चा वरिष्ठ पोलिस अधिकारी करताना आढळून येते. डॉ. वेरेकर खून प्रकाराचा यशस्वी तपास लावणारे पोलिस उपअधीक्षक महेश गावकर यांनी या प्रकरणात उत्कृष्ट वकिलाची नेमणूक केली जावी, अशी मागणी केली होती.
अनेक महत्त्वाच्या खटल्यांत पोलिसांची किंवा सरकारची बाजू प्रभावीरीत्या न्यायालयात मांडली जावी यासाठी नामवंत वकिलांची नियुक्ती केली व्हावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

डॉ. वेरेकर खून प्रकरणी खंडपीठात सुनावणी सुरू

पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी): वास्कोतील डॉ. श्रीकांत वेरेकर खून प्रकरणी फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आलेला आरोपी रायन फर्नांडिस याने या शिक्षेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान दिले आहे. त्याबाबतच्या सुनावणीला आजपासून सुनावणीला सुरुवात झाली. या खटल्यातील दोन्ही बाजूच्या वकिलांनी युक्तिवादासाठी दहा दिवसांचा कालावधी न्यायालयाकडून मागून घेतला आहे. हा खटला सुरू असताना शिक्षा झालेल्या आरोपींना सुनावणीवेळी उपस्थित राहण्याची अनुमती दिली जावी, अशी याचना आज आरोपीचे वकील ललित चारी यांनी केली. ती ग्राह्य धरून या प्रकरणातील चारही आरोपींना उद्या (गुरुवारी) सकाळी १०.३० वाजता न्यायालयात हजर करण्याचे आदेश तुरुंग प्रशासनास देण्यात आले आहेत.
सध्या हे चारही आरोपी आग्वाद तुरुंगात शिक्षा बोगत आहेत. यातील मुख्य आरोपी रायन फर्नांडिस याला फाशीची शिक्षा तर अन्य तिघे आरोपी राजेंद्र सिंह, सचिन परब व फ्रान्सिस डिसा याना जन्मठेपेची शिक्षा झाली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी पी. मजमूदार व गोवा खंडपीठाचे न्या. एन ए. ब्रीटो यांच्या न्यायालयात हा खटला सुरू झाला असून यावेळी सरकारने पोलिसांची बाजू न्यायालयात भक्कमपणे मांडण्यासाठी मुंबई येथील वरिष्ठ वकील अमित देसाई यांची नियुक्ती केली आहे. तर आरोपीच्या वतीने ज्येष्ठ वकील ललित चारी युक्तिवाद करीत आहे. दि. १५ जून ०७ रोजी मडगाव येथील सत्र न्यायाधीश नूतन सरदेसाई यांनी रायन याला फाशीची शिक्षा सुनावली होती तर, त्याच्या अन्य साथीदारांना जन्मठेपेची.
वास्को येथील प्रसिद्ध डॉक्टर श्रीकांत वेरेकर यांचे दि. १७ जानेवारी ०५ रोजी भल्या पहाटे फिरायला गेले असता रस्त्यावरून अपहरण करून त्यानंतर त्यांची निर्घृणपणे हत्या करण्यात आली होती. या खुनामुळे संपूर्ण गोव्यात खळबळ माजली होती. त्यामुळे या आरोपींना कोणती शिक्षा होते, याकडे संपूर्ण गोव्याचे लक्ष लागले होते. आरोपीने डॉ. वेरेकर यांचा खून करण्यासाठी अनेक लुप्त्या अवलंबल्या होत्या. सुरुवातीला त्याने दुधातून विष प्रयोग करून त्यांना ठार करण्याचे ठरवले होते. परंतु, त्यात अपयश आल्याने विषारी सर्पदंशाने हत्या करण्याचा विचार त्याने केला. त्यातही ते अयशस्वी झाल्याने शेवटी डॉ. वेरेकर यांचे अपहरण करून अत्यंत निर्घृणपणे हत्या करण्यात आली होती.
डॉ. वेरेकर यांच्या मुलीचे कुटुंबाविरुद्ध रायन फर्नांडिस याच्याशी लग्न झाल्याने दोघांमधे वाद निर्माण झाला होती. लग्नाच्या काही महिन्यातच रायन याने आपली पत्नी सौ. सारिका हिचा मानसिक व शारीरिक छळ करण्यास सुरुवात केल्याने तिने शेवटी आपल्या वडिलांचे घर धरले. त्यामुळे रायन याने मुलाचा पाठलाग सोडण्यासाठी डॉ. वेरेकर यांच्याकडे पैशांची मागणी लावून धरली होती. ते पैसे देण्यास डॉ. वेरेकर तयार नसल्याने त्यांनी त्याचा काटा काढण्यासाठी खून केला होता.

आता न्यायालयातून कैद्यांशी थेट संपर्क, गोव्यात २२ पासून व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग

पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी): तुरुंगातून न्यायालयात नेत असताना कमकुवत पोलिस सुरक्षेचा फायदा उठवून कैदी पलायन करीत असल्याने आता कैद्यांशी तुरुंगातूनच व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायाधीश किंवा वकील वार्तालाप किंवा संपर्क साधणार आहेत. त्याचा
शुभारंभ २२ जानेवारी रोजी दक्षिण गोव्याच्या सत्र न्यायालयात मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्र कुमार यांच्या हस्ते केला जाणार असल्याची माहिती तुरुंग महानिरीक्षक मिहिर वर्धन यांनी दिली.
सुरुवातीला म्हापसा व वास्को सडा तुरुंगात असलेल्या कैद्यांना या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा लाभ मिळणार आहे. त्यानंतर आग्वाद तुरुंगातदेखील ही सुविधा उपलब्ध केली जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. यासाठी तुरुंगात खास खोलीची व्यवस्था करण्यात आली असून त्यात टीव्ही व कॅमेऱ्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. यामुळे आपल्या खटल्याची संपूर्ण सुनावणी कैद्यांना तुरुंगात बसूनच पाहायला मिळणार आहे. या सुविधेमुळे सुरक्षा पुरवणाऱ्या पोलिस यंत्रणेवरील ताण बराच कमी होऊ शकतो. अनेक राज्यांप्रमाणे गोव्यातही गेल्या काही वर्षात तुरुंगात नेत असताना अनेक कैद्यांनी पलायन केल्याने व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगची सुविधा सुरू करण्यात आली आहे. त्यात गोव्याचाही समावेश आहे.

संजयच्या निर्णयाने प्रिया दत्त नाराज, उभयतांत मतभेद नसल्याचा खुलासा

मुंबई, दि. १४ : बॉलिवूडचा अभिनेता संजय दत्तने समाजवादी पक्षाशी घरोबाकेल्याने आपण निराश झालो, मात्र हा निर्णय घेताना त्याने आपल्याशी चर्चा केली नसून हा त्याचा वैयक्तिक निर्णय आहे. यामुळे आमचे कौटुंबिक संबंध बिघडण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. काही प्रसारमाध्यमांनी संजयचे वक्तव्य चुकीच्या पद्धतीने प्रदर्शित केले असे मत उत्तर-पश्चिम मुंबई मतदारसंघाच्या खासदार प्रिया दत्त यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.
आमच्या कुटुंबीयांचे कॉंग्रेस पक्षाशी फार जुने संबंध आहेत. त्यामुळे संजयही कॉंग्रेस पक्षासाठी काम करील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. संजय दत्तची पत्नी मान्यता हिच्यासंदर्भात मात्र काहीही बोलण्यास प्रिया दत्त यांनी नकार दिला. काहीही झाले तरी आम्ही सर्व एक आहोत आणि यापुढे राहू असे सांगत,संजयने राजकारणाच्या माध्यमातून जनतेची सेवा करण्याचा जो निर्णय घेतला तो स्वागतार्ह आहे असे त्या म्हणाल्या.
दरम्यान संजय दत्त याला समाजवादी पक्षातर्फे तिकीट दिले जाणार असल्याचे पक्षाचे सरचिटणीस अमरसिंग यांनी नुकतेच जाहीर केले होते.एवढेच नव्हे तर संजयला तांत्रिकदृष्ट्या लखनौमधून निवडणूक लढवता आली नाही तर त्याची पत्नी मान्यता हिला निवडणूक तिकीट दिले जाईल. त्या परिस्थितीत मग संजय दत्त समजावादी पक्षाच्या प्रचाराची जबाबदारी सांभाळेल, असेही अमरसिंग यांनी स्पष्ट केले होते.

सावधान, तुमचा मोबाईलही 'हॅक' होऊ शकतो

पुणे, दि. १३ (प्रतिनिधी): 'ईमेल' व संकेतस्थळे "हॅक' करून हॅकर ज्याप्रमाणे त्याचा गैरवापर करतात तोच प्रकार आता मोबाईलबाबतही सुरू असल्याने त्यासंदर्भात दक्षतेचा इशारा या क्षेत्रातील तज्ज्ञ देऊ लागले आहेत. इतकेच नव्हे तर आयटी तज्ज्ञांकडून तशा प्रकारचे ईमेल पाठवले जात असून मोबाईल कंपन्यांनीही या तज्ज्ञांच्या म्हणण्याला दुजोरा दिला आहे.
मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांनंतर तर आता मोबाईलधारकांनी अधिकच सावध राहण्याची गरज असल्याचे या तज्ज्ञांचे मत आहे. मोबाईलधारकाला आपण कॉल सेंटरवरून अथवा कंपनीच्या कार्यालयातून बोलत असल्याचा फोन येतो, त्यात मोबाईलसंबधी तसेच संबंधित व्यक्तीसंबंधी काही माहिती हवी आहे, व त्यासाठी अमूक एक बटण डायल करा, असे सांगितले जाते. अनेकदा संबंधित मोबाईलधारक अनवधानाने किंवा खरेच माहिती हवी असेल असे समजून ते बटन दाबतो व येथेच तुमचा मोबाईल "हॅक' केला जातो. असे एखादे बटण दाबले तर आपला मोबाईल प्रत्यक्ष ताब्यात न घेताही संबंधित व्यक्ती त्याचा हवा तसा गैरवापर करू शकते, असे या तज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यावेळी अशी काही सूचना आपल्याला कोणी अनोळखी व्यक्ती करत असेल तर ताबडतोब तो कॉल बंद करायची खबरदारी घेणे गरजेचेआहे. कारण कंपनीकडून बोलणारी व्यकती अशा प्रकारचे विशिष्ट बटण दाबण्यास कधीच सांगत नाही. चुकून जरी हे बटण आपण दाबले तरी आपले सिमकार्ड परस्पर वापरण्याचा "ऍक्सेस' अशा सूचना देणाऱ्या व्यक्तीला मिळत असतो व एकदा हा "ऍक्सेस' मिळाला की आपल्या मोबाईलचा हवा तसा वापर ही व्यक्ती करू शकते. त्यामुळे त्याबाबत अत्यंत सावध राहण्याची गरज हे तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
एखाद्या मोबाईलवर आलेला किंवा मोबाईलवरून केलेला कॉल कोठून आला याचा तपास करता येतो. मात्र आजकाल बाजारात सुळसुळाट झालेल्या चीनी मोबाईलवर त्यासाठी आवश्यक असलेला इएमएआय नंबरच नसल्याने हा तपास होऊ शकत नाही. सरकारने चीनी मोबाईलच्या विक्रीवर बंदी घातली असूनही हे मोबाईल पुण्यामुंबईसारख्या ठिकाणी मुबलक संख्येने उपलब्ध आहेत. कमी किंमती आणि आकर्षक रचना व विविध सोयींमुळे या मोबाईलना मागणीही प्रचंड आहे मात्र तरीही ते सुरक्षित नसल्याने वापरू नयेत असेही या तज्ज्ञांचे मत आहे.

नव्या संकुलात जाण्यास गाडेधारकांचा विरोधच

पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी): नव्या बाजार संकुलात जागा वाटप करतेवेळी गाडेधारकांना कोणतीही लेखी माहिती दिली नाही, किंवा विश्वासत घेतले नाही. त्याचप्रमाणे पणजीचे आमदार तथा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर व ताळगावचे आमदार तथा शिक्षणमंत्री बाबूस मोन्सेरात यांनी या प्रश्नावर योग्य तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले असताना, महापालिका घाई का करते, असा प्रश्न शहर गाडेमालक संघटनेचे सचिव कानोबा नाईक यांनी उपस्थित केला आहे. "पंधरा दिवसच काय, वीस दिवस झाले तरी, आम्ही नव्या बाजार संकुलातील जागेचा ताबा घेणार नाही,' असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
पणजीत ८८ गाडेधारक आहेत. मग, पालिकेने २१३ गाड्यांचे वाटप कोणाला केले, असाही प्रश्न श्री. नाईक यांनी महापालिकेला केला आहे. काल दि. १२ जानेवारी रोजी दुपारी पणजी पालिकेने शहरातील गाडेधारकांना नव्या बाजार संकुलातील पहिल्या मजल्यावर गाडे उपलब्ध करून दिले. या गाड्यांचा ताबा घेण्यासाठी केवळ पंधरा दिवसांची मुदत शहरातील गाडेधारकांना दिली आहे. तळ मजल्यावर जागा दिली जात नाही तोपर्यंत, आम्ही या गाड्यांचा ताबा घेणार नाही, अशी भूमिका सिने नॅशनलकडील गाडेधारकांनी घेतली आहे. जुन्या गाडेधारकांच्या नावाने महापालिका नव्या व्यक्तींना याठिकाणी घुसडण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोपही श्री. कानोबा यांनी केला.
नव्या बाजार संकुलातील या गाड्यांचा ताबा घेतला जावा, असे कोणतेही लेखी पत्र आमच्यापर्यंत आलेले नाही. तसेच न्यायालयाचा कोणताही अवमानही आम्ही केलेला नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्याउलट महापालिकेनेच न्यायालयाचा अवमान केल्याचे श्री. नाईक म्हणाले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने शहरातील गाडेवाल्यांची कायमस्वरूपी सोय होत नाही, तोपर्यंत त्यांच्यासाठी खास योजना राबवण्याचे आदेश महापालिकेला दिले होते. परंतु, पालिकेने अद्याप कोणतीही योजना गाडेधरकांसाठी केलेली नाही, असे ते म्हणाले.
दरम्यान, महापालिकेने आज सकाळी व सायंकाळी दुकानदारांनी फुटपाथवर ठेवलेले सामान उचलून नेण्याचे काम हाती घेतले. यावेळी ट्रक भरून सामान पालिकेने ताब्यात घेतले.

गोव्यात लवकरच स्थापन होणार 'सीआयएसएफ'चा खास विभाग

पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी): गोव्याला दहशतवादी हल्ल्याचा धोका कायम असल्याने आणि प्रत्येक उत्सवाला तसेच दर वर्षी नव्या वर्षाला कडक सुरक्षा ठेवण्यासाठी निमलष्करी दलाची मदत घ्यावी लागत असल्याने गोव्यात कायम स्वरूपी "सीआयएसएफ' या केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाचा खास विभाग गोव्यात स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
तशा स्वरूपाचा प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालयाने गोवा सरकारला पाठवला असून याठिकाणी "सीआयएसएफ'चे सातशे जवान असलेली संपूर्ण एक बटालियन गोव्यात कायमस्वरूपी असणार आहे. त्यामुळे या खास विभागाच्या उभारणीसाठी लागणारी शंभर अॆकर जागा गोवा सरकार उपलब्ध करून देणार आहे. ही माहिती स्पेशल सेलचे पोलिस अधीक्षक आत्माराम देशपांडे यांनी आज दिली.
ही जागा पाहण्यास सुरुवात झाली असून मेटास्ट्रीप परिसर वेर्णा व दुर्भाटपठार फोंडा येथे जागा पाहण्यात आली आहे. यातील कोणत्याही एका ठिकाणी जागा निश्चित करून हा खास विभाग उभारला जाणार आहे. या ठिकाणी उभारण्यात येणाऱ्या इमारतीच्या बांधकामाचा खर्च व या जवानांना देण्यात येणारे वेतनाचा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकार उचलणार आहे, अशी माहिती श्री. देशपांडे यांनी दिली.
दरम्यान, नववर्षाच्या काळात गोव्यात सुरक्षा पुरवण्यासाठी मागवण्यात आलेल्या सहा कंपन्या अद्याप गोव्यात असून त्यांच्यावर येत्या २३ जानेवारी नंतर विचार केला जाणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. दुर्भाट फोंडा हा परिसर गोव्याच्या केंद्रस्थानी असल्याने या जागेला अधिक प्राधान्य दिले जाणार आहे. एका बटालियनमधे दहा कंपन्या असतात आणि एका कंपनीत शंभरच्या आसपास जवान असतात. गोव्याच्या कोणत्याही भागात अधिक जवानांची गजर भासल्यास किंवा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवल्यास या जवानांना तैनात केले जाणार आहे. कडक सुरक्षा पुरवण्यास आणि मोठ्या जमावाला काबूत आणण्याचे खास प्रशिक्षण या जवानांना दिले जाते. त्यामुळे कोणत्याही हल्ल्याला किंवा तणावाला सामोरे जाण्यासाठी पोलिस खात्याची पुरेपूर क्षमता असणार असल्याचे देशपांडे यांनी सांगितले.
"सीआयएसएफ'बरोबरच गोवा सरकारची "आयआरबी'चेही मुख्यालय स्थापन करण्याचा विचार असल्याचे ते म्हणाले. आयआरबीच्या दोन बटालियन असून अजून एका बटालियनची येत्या काही दिवसात भरतीची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. सध्या गोव्यातील विमानतळ, मुरगाव पोर्ट ट्रस्ट व गोवा शिपयार्ड यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी "सीआयएसएफ'कडे असून त्यांच्या काही कंपन्या गोव्यात आहेत. त्यामुळे "सीआयएसएफ'च्या महासंचालकांशी सुरुवातीची बोलणी झाली असून त्यांनी जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे. दोन ठिकाणी पाहण्यात आलेली जागा निश्चित करण्यापूर्वी "सीआयएसएफ'चे वरिष्ठ अधिकारी जागेची पाहणी करण्यासाठी गोव्यात येणार आहेत. या खास विभागात प्रशिक्षण केंद्र तसेच त्या जवानांच्या कुटुंबीयांना राहण्यासाठी निवासाची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार असल्याची माहिती देशपांडे यांनी दिली.

३.३७ लाखांची रक्कम भर दिवसा पळविली मडगाव पोलिस स्थानकालगतची घटना

मडगाव, दि. १३ (प्रतिनिधी) : येथील पोलिस स्थानकाला लागूनच असलेल्या सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडिया शाखेतून पैसे काढून बाहेर आलेल्या कुंकळ्ळी येथील उद्योजकाची ३.३७ लाखांची रक्कम पळवण्याचा प्रकार आज दुपारी येथे घडला. त्यामुळे शहरात पुन्हा खळबळ माजली आहे.
काही काळापूर्वी, बॅंकातून बाहेर आलेल्या लोकांना 'तुमची नोट पडली आहे,' असे उगाचच सांगून लुबाडले जात होते. तसाच काहीसा प्रकार या प्रकरणात घडलेला आहे. त्यामुळे परत एखादी परप्रांतिय टोळी तर आलेली नाही ना, असा संशय व्यक्त केला जात असून पोलिसांनीही त्यादृष्टीने तपास चालवला आहे.
कुंकळ्ळी येथील आबेलीन इब्राहिम हे उद्योजक आज दुपारी पोलिस स्थानकाजवळील सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडियामध्ये गेले व तेथून त्यांनी ३.३७ लाखांची रक्कम काढून बॅगेत ठेवली. नंतर त्यांनी रिलायन्समध्ये जाऊन एक बिल भरले. बॅंकेजवळ पार्किंगला जागा नसल्याने काही अंतरावर ठेवलेल्या गाडीकडे ते जात असताना कोणीतरी मागून त्यांना शर्टाला काही तरी लागल्याचे सांगितले. ते ऐकून सांगणारा कोण याची शहानिशा न करता अनवधानाने त्यांनी सगळी रक्कम असलेली बॅग खाली ठेवली व शर्ट काढून पाहिले तर काहीच नाही ते पाहून मागे वळले. तेव्हा जवळपास कोणीच नाही व खाली बॅगही नाही असे पाहताच ते चक्रावले. आपण फसवले गेल्याचे समजताच त्यांनी पोलिसांत तक्रार नोंदवली.
कपड्याला घाण लागल्याचे वा गाडीचे दार उघडताना खाली नोट पडल्याचे सांगून संबंधित व्यक्ती नोट शोधू लागल्याचे पाहून गाडीतील वा तिच्या हातातील बॅग अथवा किंमती वस्तू घेऊन पोबारा करण्याचे प्रकार यापूर्वी घडत होते. मध्यंतरी बंद पडलेले हे प्रकार आजच्या घटनेनंतर पुन्हा सुरू झालेले तर नाहीत ना, तसेच त्यामागे एखादी आंतरराज्य टोळी तर नाही ना, याचा शोध पोलिस घेत आहेत.

'नवमतदाता संमेलना'साठी भाजयुमोतर्फे जागृती मोहीम, ११ ते २५ फेब्रुवारीदरम्यान सर्व तालुक्यांत संमेलने

पणजी, दि.१३(प्रतिनिधी) : युवाशक्तीचे प्रेरणास्थान असलेले स्वामी विवेकांनद यांच्या जयंतीनिमित्त भाजपा युवा मोर्चातर्फे देशव्यापी "नवमतदाता जागृती अभियान' राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. भाजयुमो गोवा विभागानेही या अभियानाची जोरदार तयारी सुरू केली आहे. १२ ते २५ जानेवारी दरम्यान,या संमेलनाबाबत व्यापक जागृती मोहीम हाती घेण्यात येणार असून ११ ते २५ फेब्रुवारी या काळात सर्व अकराही तालुक्यात नवमतदाता संमेलन आयोजित केले जाणार असल्याची घोषणा आमदार दामोदर नाईक यांनी केली.
आज पणजी येथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत भाजपच्या राष्ट्रीय युवा मोर्चाचे कार्यकारिणी सदस्य तथा कर्नाटक भाजप युवा मोर्चाचे प्रभारी म्हणून निवड झालेल्या आमदार दामोदर नाईक यांनी ही माहिती दिली. यावेळी भाजयुमोचे अध्यक्ष आशिष शिरोडकर हजर होते. राष्ट्र उभारणीत युवाशक्तीची भूमिका महत्त्वाची आहे.१८ ते २५ या वयोगटातील तरूणपिढी ही सुशिक्षित आहे. त्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळाल्यास व आपल्या मतदानाच्या हक्काचे महत्त्व पटवून दिल्यास देशात खरोखरच परिवर्तन घडू शकते. त्यामुळे स्वार्थी राजकारण्यांच्या आमिषांना बळी न पडता या युवापिढीने आपले मतदान केले तर देशाला सुशासन प्राप्त होण्यास अजिबात अडथळा येणार नाही. या उद्देशानेच युवापिढीला मार्गदर्शन करून त्यांची ताकद त्यांना पटवून देण्यासाठी हे अभियान सुरू केल्याचे नाईक म्हणाले.
"मत हा केवळ हक्क नव्हे तर जबाबदारी आहे' हा मंत्र गावोगावी युवा पिढीला पोहचवला जाईल. या कामासाठी भाजयुमोचे अध्यक्ष आशिष शिरोडकर व त्यांचे सहकारी कामाला लागले असून विविध मतदारसंघात बैठका,पत्रकेवाटप तथा जागृती सभा आयोजित करून या संमेलनात सहभागी होण्यासाठी युवकांना आवाहन करणार आहेत. लोकसभा निवडणुका जवळ पोहचल्याने या परिवर्तनाची सुरुवात या निवडणुकीपासून सुरू व्हावी या उद्देशानेच हे अभियान भाजपतर्फे देशभरात राबवण्यात येणार असल्याचेही दामोदर नाईक यांनी स्पष्ट केले.
गोव्यात १८ ते २५ वयोगटातील सुमारे १ लाख ६५ हजार मतदार आहेत. प्रत्येक मतदारसंघात या मतदारांची संख्या चार ते साडेचार हजार आहे, त्यामुळे या लोकांनी मनात घेतल्यास कोणताही बदल होणे शक्य आहे. येत्या काही काळात सर्वांत युवा देश म्हणून आपल्या देशाची ओळख होणार असल्याने त्यामुळे राष्ट्रउभारणीची धुरा आता याच नवमतदात्यांनी स्वतःच्या खांद्यावर वाहण्याची गरज आहे,असेही नाईक यांनी सांगितले.
गोव्यात राजकीय नेत्यांच्या आमिषांना बळी पडण्यात युवकांची संख्या जास्त असल्याने त्यांना योग्य लोकांकडून मार्गदर्शन मिळाल्यास त्यांच्या मानसिकतेत बदल होणे शक्य असल्याचे आशिष शिरोडकर म्हणाले. भाजयुमोने त्यासाठी पुढाकार घेतला असून हे अभियान यशस्वी होईल,असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

म्हादईप्रश्नी गोवा सरकार पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात कर्नाटकच्या बनवेगिरीविरुद्ध अर्ज सादर

पणजी, दि.१३ (प्रतिनिधी): सर्वोच्च न्यायालयात म्हादई संदर्भात याचिका सुनावणीस असताना व न्यायालयाने पाणी वळवण्यास सक्त मनाई केली असताना कर्नाटक सरकारकडून कळसा-भंडुरा नाल्याचे बांधकाम जोरात सुरू असल्याने गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात यासंबंधी गेल्या ९ जानेवारी रोजी अर्ज सादर करून हा प्रकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या नजरेस आणून दिला आहे. ही माहिती मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आज येथे पत्रकारांशी बोलताना दिली.
या अर्जात सर्वोच्च न्यायालयाने या वादासंदर्भात केंद्र सरकारला तात्काळ लवाद नेमण्याचे आदेश द्यावेत अशी मागणीही करण्यात आली आहे. या अर्जाबाबत अद्याप पुढील तारीख देण्यात आलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयात गोव्याची भूमिका मांडण्यासाठी वकील हजर नसतात किंवा आपल्या कनिष्ठांना पाठवतात हा आरोप तथ्यहीन असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयात यासंबंधीची सुनावणी सुरू असताना प्रत्येक दिवशी कोणते कामकाज ठरलेले असते. त्यामुळे ही कामे कनिष्ठांमार्फत करता येतात. त्यासाठी वरिष्ठ वकिलांनी किंवा ऍडव्होकेट जनरल यांनी उपस्थित राहण्याची आवश्यकता नाही,असा खुलासाही त्यांनी केला. या प्रकरणी देशातील निष्णात वकिलाची नेमणूक करण्यात येईल,असे त्यांनी आश्वासन दिले.
म्हादई बचाव अभियानाने पुढे यावे
वनक्षेत्रावर अतिक्रमण करून कर्नाटक सरकारकडून कळसा-भंडुरा प्रकल्पाचे काम सुरू असल्यासंदर्भात म्हादई बचाव अभियानतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्याची तसेच याप्रकरणी न्यायालयाने कडक आदेश दिल्याचे वृत्त आपल्या वाचनात आले आहे. याप्रकरणी ऍडव्होकेट जनरल यांना माहिती घेण्यास सांगितले असता अशी कोणतीही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात नसल्याचे त्यांनी सांगितले. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात केवळ गोवा सरकारने दाखल केलेली याचिकाच असल्याचे ते म्हणाले. म्हादईचे पाणी कोणत्याही प्रकारे वळवण्यात येऊ नये अशी भूमिका सरकार व अभियानाची असताना अभियानाचे पदाधिकारी सरकारला त्या याचिकेबाबत माहिती का देत नाहीत? त्यांची भूमिका राज्यासाठी फायदेशीर ठरत असेल तर सरकारला त्यांची मदत घेता येईल,असेही कामत यांनी स्पष्ट केले.

सत्यमप्रकरणी चौकशी अहवाल केंद्राला सोपविला

हैदराबाद/दिल्ली, दि. १३ : सत्यम कॉम्प्युटर कंपनीतील घोटाळ्याच्या कंपनी निबंधकांनी (आरओसी) केलेल्या प्रारंभिक चौकशीचा अहवाल केंद्राला सोपविण्यात आला आहे. दरम्यान, या अहवालाच्या आधारे केंद्र सरकारने फसवणुकीच्या गंभीर गुन्ह्यांची चौकशी करणाऱ्या कार्यालयाला (एसएफआयओ) सत्यम महाघोटाळ्याची चौकशी करण्याचे आदेश दिले.
आरओसी हैद्राबादने काल उशीरा रात्री प्राथमिक चौकशी अहवाल कंपन्यांची प्रकरणे हाताळणारे मंत्री प्रेमचंद गुप्ता यांना सोपविला होता.
एसएफआयओ सुरुवातीपासूनच आरओसीला चौकशीसाठी मदत करीत असले तरी त्यांना अधिकृतपणे चौकशीची जबाबदारी अद्याप सोपविण्यात आली नव्हती. मात्र, मंगळवारी सरकारने एसएफआयओकडे चौकशीची जबाबदारी सोपविली. सत्यम महाघोटाळ्याच्या चौकशीत आरओसीला सहकार्य करण्यासाठी शुक्रवारी कंपन्यांचे प्रकरण हाताळणाऱ्या मंत्रालयाने सल्लागार व निरीक्षकांचा समावेश असलेल्या एसएफआयओ पथकाला हैद्राबाद येथे पाठविले होते हे विशेष.
एसएफआयओ गंभीर स्वरूपाच्या आर्थिक गुन्ह्यांची चौकशी करीत असते. हे कार्यालय तीन महिन्यांमध्ये या प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल सरकारला सोपविणार असल्याची माहिती कंपनी प्रकरणांचे मंत्री प्रेमचंद गुप्ता यांनी दिली. एसएफआयओ संपूर्ण सत्यम घोटाळ्याची चौकशी करण्यासोबतच संचालक, प्रवर्तक, ऑडिटर्स यांच्या भूमिकेचीही चौकशी करणार असल्याचे ते म्हणाले. नियंत्रक आणि नियमन यांच्या भूमिकेबाबत बोलताना गुप्ता म्हणाले की, या मुद्यावर सरकार गांभीर्याने विचार करीत असून सत्यमची कार्यकारिणी आणि संचालकांच्या नियुक्तीबद्दल कंपन्यांची प्रकरणे हाताळणारे सचिव अनुराग गोयल यांनी सत्यमच्या कार्यकारिणीसोबत नियमितपणे संपर्क ठेवला असून आवश्यकता भासल्यास त्वरित यावर निर्णय घेतला जाईल.
एचडीएफसीचे अध्यक्ष दीपक पारेख, नॅस्कॉमचे माजी अध्यक्ष किरण कर्णिक आणि सॅटचे माजी पीठासीन अधिकारी सी. अच्युतन यांचा समावेश असलेल्या तीन सदस्यीय मंडळाचे शुक्रवारी सरकारने गठन केले होते.

इंधन दरातील कपातीची घोषणा उद्या शक्य

नवी दिल्ली, दि. १३ : पेट्रोल, डिझेल आणि घरगुती गॅस सिलेंडरच्या दरातील कपातीची घोषणा केंद्र सरकार येत्या गुरुवारी करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
गुरुवार १५ जानेवारी रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक होणार आहे. त्यात इंधन दर कपातीसंदर्भातील सर्व घटकांवर चर्चा होऊन कदाचित निर्णयाची घोषणा होऊ शकते, असे संकेत पेट्रोलियम मंत्रालयाने दिले आहेत. यापूर्वी केंद्र सरकारने डिसेंबरमध्ये पेट्रोल आणि डिझेल प्रत्येकी पाच तसेच दोन रुपयांनी स्वस्त केले होते.
सध्या जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किंमतीत गेल्या चार वर्षातील मोठी घट झाली आहे. ही घट गेल्या काही दिवसांपासून कायम असल्याने पुन्हा इंधनाच्या दरात कपात होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. नव्या घोषणेत पेट्रोल पाच, डिझेल दोन तर घरगुती गॅस सिलेंडर २५ रुपयांनी स्वस्त करण्याचे बोलले जात आहे.

फिरत्या विक्रेत्यांविरुद्ध राज्यात कारवाई सुरू

नागरी पुरवठा खात्याच्या अहवालावरून घोटाळ्यावर शिक्कामोर्तब

पणजी,दि. १२ (प्रतिनिधी) - राज्यात मोठ्या प्रमाणात केरोसीनचा काळाबाजार सुरू असल्याचा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांचा दावा पूर्णपणे खरा ठरला आहे. गेल्या काही विधानसभा अधिवेशनात हा विषय सातत्याने लावून धरल्यानंतर नागरी पुरवठामंत्री जुझे फिलीप डिसोझा यांनी चौकशीचे आदेश दिले होते. नागरी पुरवठा खात्याने तयार केलेल्या चौकशी आदेशात या काळ्याबाजाराचा पर्दाफाश झाल्याने आता "डॅमेज कंट्रोल'ला सुरुवात करण्यात आली असून प्रत्येक केरोसीन वितरकाला कार्डधारकांच्या नावांची यादी पाठवण्याचे सक्त आदेश तालुका मामलेदारांतर्फे देण्यात आल्याची खात्रीलायक माहिती प्राप्त झाली आहे.
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी वेळोवेळी विधानसभा अधिवेशनात उघड केलेल्या घोटाळ्यांचा नंतरच्या काळात पर्दाफाश झाला आहे. "ब्रॉडबॅण्ड' योजनेचा "बॅण्ड' वाजवल्यानंतर सरकारला या योजनेत बदल करणे भाग पडले व कोट्यवधी रुपये वाचले. आता केरोसीन वितरणाच्या नावाखाली काळाबाजार सुरू असून तिथेही कोट्यवधींची उलाढाल होत असल्याचा आरोपही सत्यात उतरला आहे. गरिबांना रोजगार मिळावा या मानवतावादी दृष्टिकोनातून आरंभ झालेल्या केरोसीन हातगाडेवाल्यांच्या व्यवसायातून कोट्यवधींची उलाढाल होत असल्याचे नागरी पुरवठा खात्याने तयार केलेल्या अहवालात स्पष्ट झाले आहे. या व्यवसायात गुंतलेले बहुतेक लोक हे राजकीय नेत्यांचे हस्तक आहेत व त्यांनी चालवलेल्या गैरकारभाराला सत्ताधारी नेत्यांकडून पांघरूण घालण्याचे प्रकार सुरू असल्याने नागरी पुरवठा खाते त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. दरम्यान, खात्यानेच तयार केलेल्या या अहवालाद्वारे आता या काळ्याबाजाराचा पर्दाफाश झाल्याने सत्ताधारी नेत्यांना चांगलीच चपराक बसली आहे.
केरोसीनच्या काळ्याबाजारातून वार्षिक सुमारे २.५ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार होत असल्याची पर्रीकर यांनी केलेली टीका जवळजवळ खरी ठरली आहे. नागरी पुरवठा खात्याकडे नोंद असलेल्या सुमारे ७०० हातगाडेधारकांपैकी ४७० हातगाडेधारक बोगस असल्याचे उघड झाले आहे. या लोकांनी सादर केलेले पत्ते खोटे असून ते कोण आहेत याचा सुगावाच खात्याला लागत नसल्याची सद्य परिस्थिती आहे. केरोसीन हातगाडेवाल्यांसाठी खात्याकडे कोणतीही मार्गदर्शक तत्त्वे नसल्याने याचा गैरफायदा या लोकांनी बिनधास्तपणे घेतल्याचे या अहवालाअंती स्पष्ट झाले आहे. हातगाडेवाल्यांच्या आकड्यांवर कोणतेही नियंत्रण नाही. त्यांच्याकडून नेमके केरोसीन कुणाला विकण्यात येते याचा माहितीही खात्याकडे उपलब्ध नाही, अशीच जणू परिस्थिती बनली आहे. सरकारे ठरवून दिलेल्या दरांची माहितीच नसलेल्या हातगाडेवाल्यांकडून आपल्या मर्जीप्रमाणे दर आकारले जात असून त्यांच्याकडे कार्डधारकही नसल्याचे उघडकीस आले आहे. केरोसीनवर मिळणाऱ्या अनुदानाचा फायदा घेण्यासाठी अनेक दुकानदार व विक्रेत्यांनीही हातगाडेवाल्यांच्या यादीत आपली नोंदणी करून घेतल्याची शक्यता खरी ठरल्याने त्यासंबंधी खात्याकडून नोटिसा पाठवण्याचे काम सुरू आहे.
हातगाडेवाल्यांना प्रतिलीटर १० रुपयाप्रमाणे केरोसीन दिले जाते. केरोसीन कार्डधारकांना देण्याचे बंधन असताना खुल्या बाजारात ते लोकांना प्रतिलीटर १७ ते ३५ रुपयांपर्यंत विकले जात असल्याचेही पाहणीत आढळून आले आहे.
खात्याने दिलेल्या आकडेवारीप्रमाणे केवळ सासष्टीत ३१५ हातगाडेवाल्यांना परवाने देण्यात आले आहेत. तिसवाडीत १९६ तर मुरगावात ९६ हातगाड्यांची नोंद आहे. मडगावातच शेकडो परवाने देण्यात आल्याचेही उघड झाले आहे. दरमहा १८० लीटरप्रमाणे ७०० जणांना केरोसीनचा साठा देण्यात येतो. त्यात काही मोजक्या हातगाडीवाल्यांना २२० लीटर देण्याचेही मान्य करण्यात आले आहे. दरम्यान, हा अहवाल सरकारसाठी मोठी डोकेदुखी ठरला असून पुढील अधिवेशनापूर्वी याबाबत ठोस कारवाई करण्याचे प्रयत्न नागरी पुरवठा खात्याकडून सुरू झाले आहेत.

ए. आर. रेहमान यांना "गोल्डन ग्लोब' पुरस्कार

पहिलेच भारतीय संगीतकार
संगीत क्षेत्रात इतिहासाची नोंद

न्यूयॉर्क, दि. १२ - देशातील आघाडीचे संगीतकार ए.आर.रेहमान यांनी "स्लमडॉग मिलेनियर' चित्रपटाला दिलेल्या कर्णमधूर संगीतासाठी सोमवारी प्रतिष्ठेचा "गोल्डन ग्लोब' पुरस्कार जिंकून भारतीय संगीत क्षेत्रात इतिहासाची नोंद केली. असे यश मिळविणारे ते पहिलेच भारतीय आहेत, हे विशेष.
गुलजार लिखित गीत "जय हो...' चे संगीत देणाऱ्या रहमान यांनी सर्वोत्कृष्ट मूळ संगीत रचनेसाठी "गोल्डन ग्लोब' पुरस्कार जिंकला आहे.
चित्रपटात मुंबईतील एका दारिद्र्य रेषेखालील व्यक्तीच्या गरीब ते धनाढ्य अशा प्रवासाचे वर्णन आहे. या "स्लमडॉग मिलेनियर'ने तीन विविध श्रेणींमध्ये पुरस्कार पटकावले. मूळ संगीतासाठी ए.आर.रहमान, सर्वोत्कृष्ट स्क्रीन प्लेसाठी सिमन बोफोय, सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शनाकरिता डॅनी बॉयल यांनी "गोल्डन ग्लोब' पुरस्कार मिळविला आहे.
हा पुरस्कार मिळेल असा मला विश्वास नव्हता. मी केवळ दर्जेदार संगीत देण्याचा प्रयत्न केला. या यशासाठी मी देवासोबतच डॅनी बॉयल, फॉक्स पिक्चर चेन्नई, मुंबईतील माझे संगीतकार सहकारी आणि कोट्यवधी भारतीय नागरिकांचा आभारी आहे अशी प्रतिक्रिया आनंदीत रहमानने दिली.
"स्लमडॉग मिलेनियर' हा चित्रपट विकास स्वरूप यांनी लिहिलेल्या कादंबरीवर आधारित असून यात अभिनेता अनिल कपूर व इरफान खान यांची प्रमुख भूमिका आहे. चित्रीकरण मुंबईतील विविध झोपडपट्ट्यांमध्ये तसेच अन्य महत्त्वपूर्ण ठिकाणांवर झाले. २६ नोव्हेंबर रोजी दहशतवाद्यांचे लक्ष्य बनलेल्या छत्रपती शिवाजी टर्मिनसवरही या चित्रपटाचे चित्रीकरण झाले आहे.
"द रिडर' या हॉलिवुडपटातील भूमिकेसाठी "टायटॅनिक' फेम अभिनेत्री केट विन्सलेटने सर्वोत्कृष्ट सह-नायिका गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जिंकला. यापूर्वी पाचवेळी विन्सलेटला ऑस्करसाठी नामांकन मिळाले परंतु अद्याप तिच्या खात्यात हा पुरस्कार जमा झाला नाही. ६६ व्या वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार समारंभात ब्रूस स्प्रिंगस्टीनने दिलेल्या "द रेसलर'च्या शीर्षक गीताला सर्वोत्कृष्ट गीत पुरस्काराने गौरविण्यात आले.
एका वर्षापूर्वी हॉलिवूडमध्ये वाद निर्माण झाल्यामुळे गोल्ड ग्लोब पुरस्कार समारंभ रद्द झाला होता. त्यामुळे यावेळी पूर्वीपेक्षाही दमदार व आकर्षक स्वरूपात पुरस्कार समारंभाचे सादरीकरण होईल असे आश्वासन आयोजकांनी दिले होते. त्यानुसार शब्द पाळला. कारण ऑस्करनंतर अमेरिकेतील गोल्डन ग्लोब हा दुसरा सर्वात मोठा हॉलिवूड समारंभ आहे. समारंभात भारताचा प्रतिनिधी म्हणून शाहरूख खान उपस्थित होता. त्याने स्लमडॉगची अभिनेत्री फीडा पिंटोसह विदेशी प्रेक्षकांना चित्रपटाबद्दल माहिती दिली.

रोहित मोन्सेरातविरुद्ध आरोपपत्र दाखल

पणजी, दि. १२ (प्रतिनिधी) - अल्पवयीन जर्मन मुलीवर बलात्कार आणि अश्लील "एसएमएस' पाठवल्या प्रकरणी संशयित रोहित मोन्सेरात याच्यावर आज कळंगुट पोलिसांनी बाल न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. या प्रकरणाचे तपासकाम पूर्ण झालेले असून दोन दिवसात आरोपपत्र दाखल केले जाणार असल्याची माहिती गेल्या आठवड्यात पोलिसांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाला दिली होती. यावेळी या आरोपपत्राची एक प्रत गोवा खंडपीठातही सादर करण्याचा आदेश पोलिसांना देण्यात आला होता.
पिडीत मुलीच्या वैद्यकीय तपासणीचा अहवाल आणि "ते' अश्लील "एसएमएस' पाठवण्यासाठी वापरण्यात आलेला मोबाईल व त्यातील सीम कार्ड यांच्या चाचणीचा अहवाल न्यायालयात आरोपपत्रासह सादर करण्यात आला आहे. सदर मोबाईल हा संशयिताचे वडील तथा शिक्षण मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांच्या "राज' या कंपनीच्या नावे नोंद असल्याचे पोलिस तपासकामात उघड झाले आहे. त्यामुळे सुरुवातीला या प्रकरणात बाबूश मोन्सेरात यांनाही सहआरोपी करण्यात आले होते. परंतु, विधी संचालनालयाने बाबूश मोन्सेरात यांच्या विरोधात गुन्हा नोंद करण्यासाठी कोणतेही ठोस पुरावे उपलब्ध होत नसल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर त्यांना या प्रकरणातून वगळण्यात आले होते. तशी माहिती खुद्द पोलिस खात्याने गेल्यावेळी उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठालाही दिली आहे.
रोहित मोन्सेरात याच्या विरोधात पुरेपूर पुरावे असल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसात बाल न्यायालयात या प्रकरणातील सुनावणी सुरू होणार आहे.

ताबा घेण्यास गाडेवाल्यांना पंधरा दिवसांची मुदत

पणजी, दि. १२ (प्रतिनिधी) - शहरातील हटवण्यात आलेल्या गाडेवाल्यांना महापालिकेतर्फे आज नव्या बाजार संकुलात जागा वितरण करण्यासाठी बोलावण्यात आले असता बहुतांश गाडेेधारकांनी या गाडे वितरण कार्यक्रमावर बहिष्कार घातला. गाडेधारकांच्या अनुपस्थितीत वितरित केलेले गाडे ताब्यात घेण्यासाठी महापालिकेने या गाडेधारकांना पंधरा दिवसाची मुदत दिली आहे. या पंधरा दिवसात गाडे ताब्यात न घेतल्यास सध्या चालवत असलेल्या त्यांच्या गाड्यांची वीज जोडणी तोडली जाणार असल्याची माहिती पणजी महापालिकेचे महापौर टोनी रॉड्रिगीस यांनी दिली. नव्या बाजार संकुलात आज केवळ चार गाडेवाल्यांनी ताबा घेतल्याचेही त्यांनी सांगितले.
गाड्यांचे वितरण केले जाणार असल्याची आम्हांला कोणतीही लेखी माहिती देण्यात आली नव्हती. देण्यात येणारे गाडे हे तळमजल्यावर असावे, ही आमची मागणी अद्याप कायम आहे. उद्या दि. १३ रोजी या विषयावर बैठक होणार असून त्यावेळी पुढील योग्य निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती सिने नॅशनल जवळील गाडेधारकांनी दिली.
आज दुपारी १२ वाजता नव्या बाजार संकुलात "लॉटरी'द्वारे गाडे वितरित करण्याचा कार्यक्रम आखण्यात आला होता. मात्र काही तुरळक गाडेवाले सोडल्यास या ठिकाणी अन्य कोणीही उपस्थित राहिले नाही. यामुळे महापालिकेनेच या गाडेवाल्यांच्या नावांप्रमाणे त्यांचे गाडे निश्चित केले. "आम्ही त्यांच्या मागणीनुसारच गाडे दिले आहेत. तसेच गाडे वितरित केल्यानंतर पंधरा दिवसाची मुदत दिली जावी, अशीच त्यांची मागणी होती. अशा प्रकारचे एक प्रतिज्ञापत्रही या गाडेवाल्यांनी १९९८ साली मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सादर केले होते' अशी माहिती यावेळी श्री. रॉड्रिगीस यांनी दिली.
पणजी शहरात १८० गाडे बेकायदेशीर असून ते त्वरित हटवले जावे, अशी मागणी करणारी एक जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दाखल झाल्यानंतर पहिल्या टप्प्यात ८८ गाडे हटवण्याचा आदेश न्यायालयाने महापालिकेला दिले होते. त्यानंतर गोविंदा बिल्डिंग येथील सहा गाडे, मिरामार येथील चार गाडे हटवण्यात आले होते. तसेच सिने नॅशनल येथील २५ गाडेवाल्यांनीही गाडे हटवण्याचा आदेश महापालिकेने दिले होते. परंतु, नव्या बाजार संकुलात तळमजल्यावर गाडे दिले जात नाही , तोपर्यंत येथून न हटण्याचा निर्धार या गाडेवाल्यांनी केला आहे. त्यामुळे गेल्या एका महिन्यापासून महापालिकेची कोंडी झाली आहे.
येत्या पंधरा दिवसात या गाडेवाल्यांनी आपले गाडे हटवले नसल्यास त्यांची वीज जोडणी तोडण्याचा इशारा आत महापालिकेने दिला आहे.

जखमीवर उपचारास विलंबामुळे संतप्त विद्यार्थ्यांनी वाहतूक रोखली

फोंडा, दि.१२ (प्रतिनिधी) - येथील कदंब बसस्थानकाजवळील परशुराम फर्मागुडी येथे आज सकाळी साडेआठच्या सुमारास एका खासगी मिनिबसने धडक दिल्याने गंभीर जखमी झालेल्या परेश नागराज बेल्लूर (१९ वर्षे, रा. पंडितवाडा फोंडा) या फर्मागुडी येथील गोविंद रायतूरकर महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्याला बांबोळी येथील सरकारी इस्पितळात उपचार करण्यास वेळकाढूपणा करण्यात आल्याने संतप्त बनलेल्या महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी रस्त्यावर उतरून जोरदार निषेध नोंदवून वाहतूक ठप्प केली. दरम्यान, विद्यार्थ्यांनी आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर जखमी परेश याला आरोग्य सुविधा तात्काळ उपलब्ध करण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घेतले. यासंबंधी मिळालेल्या माहितीनुसार, फोंडा येथील परेश बेल्लूर हा आपल्या एका मित्रासमवेत फर्मागुडी येथील रायतूरकर महाविद्यालयात चालत जात असताना परशुरामनगर येथे फोंड्याहून फर्मागुडीच्या दिशेने जाणाऱ्या एका खासगी मिनिबसने जोरदार धडक दिल्याने गंभीर जखमी झाला. मिनी बसची धडक बसल्याने तो रस्त्याच्या बाजूला कोसळला. त्याला तात्काळ येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नेण्यात आले. तेथे त्याच्यावर प्राथमिक उपचार करण्यात आले, डोक्याला जखम झाल्याने बांबोळी येथील सरकारी इस्पितळात पाठविण्यात आले. या अपघाताची माहिती मिळाल्यानंतर विद्यार्थ्यांत खळबळ माजली. गेल्या काही महिन्यापूर्वी फर्मागुडी येथील उच्च माध्यमिक विद्यालयातील एका मुलीचा विद्यालयात जात असताना मिनी बसने धडक दिल्याने मृत्यू झाला होता. जखमी परेश याला घेऊन काही विद्यार्थी बांबोळी येथे गेले असता तेथे आरोग्य सुविधा उपलब्ध करण्यात वेळकाढूपणा करण्यात आला. ही माहिती फर्मागुडी येथे विद्यार्थ्यांना समजल्यानंतर महाविद्यालयाचे सर्व विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले. येथील पोलिस स्टेशनवर मोर्चा आणून पोलिस निरीक्षक मंजुनाथ देसाई यांची भेट घेऊन या अपघाताची गंभीर दखल घेऊन तात्काळ आरोग्य सुविधा उपलब्ध करण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली. त्यानंतर ही माहिती बांबोळी येथील इस्पितळातील अधिकाऱ्यांना देण्यात आली. येथील पोलिस स्टेशनवरून विद्यार्थी थेट फर्मागुडी येथील महाविद्यालयाजवळील रस्त्यावर एकत्र झाले. फर्मागुडी येथे विद्यार्थ्यांनी रास्ता रोको केला. जखमी परेश याला आरोग्य सेवा उपलब्ध केल्याची माहिती मिळाल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी माघार घेतली.
या प्रकरणी फोंडा पोलिसांनी मिनी बसचा (जीए ०४ टी ११३९) चालक किशोर बोरकर याच्या विरोधात वाहन निष्काळजीपणे चालविल्याचा गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केली. जखमी परेश याची प्रकृती स्थिर असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. या प्रकरणी निरीक्षक मंजुनाथ देसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक संजय दळवी तपास करीत आहेत.

सत्यम महाघोटाळा: राजू बंधूंना सामान्य कैद्याप्रमाणे वागणूक

सीएफओ श्रीनिवास यांना २३ पर्यंत कोठडी
-----------------------
दीपक पारेख, किरण कर्णिक 'सत्यम' चे नवे संचालक, आज बैठक
नवी दिल्ली, दि. ११ : सत्यम कॉम्प्युटर्सची स्थिती सावरण्यासाठी आज सरकारने नव्या संचालक मंडळाची नियुक्ती केली आहे.
या नव्या संचालक मंडळात दीपक पारेख, नॅसकॉमचे अध्यक्ष किरण कर्णिक आणि सेबीचे माजी सदस्य सी.अच्युतन यांचा समावेश आहे. हे तीन सदस्यीय संचालक मंडळ आता विचारविनिमय करून इतर संचालकांची नावे ठरवतील, अशी माहिती केंद्रातील कंपनी कामकाजमंत्री पी. सी. गुप्ता यांनी दिली.
डॉ. दीपक पारेख हे हाउसिंग डेव्हलपमेंट बोर्डाचे विद्यमान अध्यक्ष आहेत. किरण कर्णिक हे माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात सर्वश्रुत असे नाव आहे. यांच्याव्यतिरिक्त संचालक मंडळावर किमान दहा सदस्यांची नियुक्ती केली जाईल. संचालक मंडळामध्ये वित्तीय, माहिती तंत्रज्ञान, प्रशासकीय क्षेत्रातील व्यक्तींचा समावेश केला जाणार आहे.
-------------------------------------

हैद्राबाद, दि. ११ : सत्यम कॉम्प्युटर्समधील कोट्यवधींच्या घोटाळ्याची कबुली देण्यापूर्वी राजाच्या ऐटीत राहणारे बी. रामलिंग राजू यांना आरोपी म्हणून कारागृहात साध्या कैद्याप्रमाणे कालची रात्र जमिनीवर झोपून काढावी लागली.
सत्यम घोटाळाप्रकरणी आरोपी असणाऱ्या बी. रामलिंग राजू आणि त्यांचे बंधू रामा राजू या दोघांना स्थानिक न्यायालयाने काल १४ दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत पाठविले. त्या दोघांचीही रवानगी चंचलगुडा कारागृहात करण्यात आली. तेथे या दोघांना २८ कैद्यांसोबत कोठडीत ठेवण्यात आले. त्यांच्यासोबत असणाऱ्या कैद्यांमध्ये चोरी, हुंडाबळी, फसवणूक आदी गुन्ह्यांमधील आरोपी होते. त्यांच्याप्रमाणे या राजू बंधूंनाही जमिनीवर झोपावे लागले.
"क' श्रेणीतील कैदी असणाऱ्या राजू यांना दिवसातून तीन वेळा ६५० ग्रॅम भात, १ पाव भाजी आणि १२५ ग्रॅम वरण दिले जाणार आहे. दिवसातून दोन वेळा चहा मिळेल. पण, त्यांच्या बॅरेकमध्ये टीव्ही नसेल. फक्त एक वर्तमानपत्र मिळेल.

सीआयडीचे छापे
सत्यममधील महाघोटाळ्याची चौकशी करणाऱ्या आंध्रातील सीआयडीने आज कंपनीच्या परिसरात आणि संचालकांच्या घरावर छापे टाकले. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी असणाऱ्या राजू यांच्या निवासस्थानावरही आज छापे मारण्यात आले. त्यांचा संगणक आणि लॅपटॉप चौकशी अधिकाऱ्यांनी आपल्या ताब्यात घेतल्याचे समजते.
चौकशीचा एक भाग म्हणून हे धाडसत्र राबविण्यात आल्याचे सीआयडीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. देशभरातील सत्यमच्या अन्य ठिकाणांवरही छापे मारले जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

श्रीनिवास २३ पर्यंत न्यायालयीन कोठडीत
सत्यमचे सीएफओ वल्दमणी श्रीनिवास यांना स्थानिक न्यायालयाने आज २३ जानेवारीपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचे निर्देश दिले. त्यांचा जामीन अर्ज उद्या न्यायालयात सादर होणार आहे. सोबतच त्यांचा ताबा मागण्यासाठी पोलिसही उद्या अर्ज दाखल करणार असल्याचे समजते.
सत्यममधील घोटाळा प्रकरणी राजू बंधूंसह श्रीनिवास यांनीही अटक करण्यात आली होती.

क्रीडानगरीतून शेतकऱ्यांची जमीन वगळा : श्रीपाद नाईक

मोरजी, दि. ११ (वार्ताहर): शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रयासाने काजू, आंबे, फणस, कोकमची झाडे लावून वसवलेली जागा नियोजित क्रीडानगरीतून वगळावी अशी मागणी उत्तर गोवा खासदार श्रीपाद नाईक यांनी केली. लोकशाहीत प्रत्येकाच्या मताला किंमत असते. त्यानुसार शेतकऱ्यांच्या मताचा आदर सरकारने करायला हवा. या बागायतीवर नांगर फिरवण्याचा सरकारने प्रयत्न केला तर तो शेतकऱ्यांचा सहकार्याने हाणून पाडला जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
धारगळ येथील होऊ घातलेल्या क्रीडा नगरीच्या नियोजित जागेत शेतकऱ्यांनी मोठ्या कष्टाने, प्रयासाने परिश्रमातून झाले लावली, त्या बागायतीची पाहणी उत्तर गोवा खासदार श्रीपाद नाईक यांनी आज (११ रोजी) शेतकऱ्यांसोबत केली व येथील शेतकऱ्यांचे प्रमुख प्रश्न व समस्या जाणून घेतल्या.
धारगळ पंचायत क्षेत्रात होऊ घातलेल्या क्रीडा नगरीविषयी विविध वर्तमानपत्रात विविध प्रकारच्या बातम्या झळकत असूनही शेतकऱ्यांच्या मताला आजपर्यंत सरकारने दाद दिलेली नाही. यापुढेही जर सरकारने शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन प्रकल्पाच्या बाबतीत निर्णय घेतला नाही तर शेतकऱ्यांना कठोर निर्णय घ्यावा लागेल असे मत काही शेतकऱ्यांनी खासदार श्रीपाद नाईक यांच्याकडे आपल्या समस्या मांडताना व्यक्त केले.
येथील शेतकऱ्यांनी आपापल्या जमिनीतील झाडे ही आपल्या लहान मुलांसारखी जपलेली आहे. ती जागा सरकारने क्रीडा नगरीतून वगळून इतर ९ लाख चौरस मीटर जागा आहे ती घ्यावी, त्यास शेतकऱ्यांचा विरोध नसेल. कोट्यांनी रुपये खर्च करून या भागात आता तिळारी पाणी प्रकल्पाचे कालवे बांधण्याचे काम जोरात सुरू आहे. शेताला पाणी मिळते त्याचवेळी शेतीच नष्ट करण्याचा प्रयत्न झाला तर सरकारच्या शेतीसाठी उपयुक्त असलेल्या योजना या कशासाठी आणि कोणासाठी, असा खडा सवाल खासदार श्रीपाद नाईक यांनी उपस्थित केला. सरकारने शेतकऱ्यांविषयी सहानुभूतिपूर्वक विचार करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
शेतकऱ्यांच्या ज्या जमिनी व बागायती जाणार त्याची परतफेड पैशाने करता येत नाही. ज्याने कष्ट घेतले त्यालाच त्याची किंमत कळू शकते त्यामुळे लोकांना विश्वासात घेऊनच क्रीडानगरी उभारावी. केवळ हट्टाला पेटून क्रीडानगरी उभारणारच अशी घोषणा करण्यापूर्वी क्रीडामंत्री बाबू आजगावकर यांनी ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी जातात, त्या शेतात लावलेली झाडे तसेच त्या परिसराची प्रत्यक्ष पाहणी करावी व नंतरच काय तो निर्णय घ्यावा, असा सल्ला नाईक यांनी दिला.
दरम्यान, यावेळी उपस्थित असलेल्या शेतकऱ्यांनी आपापल्या कैफियती मांडताना सांगितले की, ज्या ठिकाणी क्रीडानगरी होणार आहे त्या जागेतील ५ ते २० वर्षापूर्वीची झाडे लावल्यानंतर त्यांना खराटा गाडीतून खांद्यावर पाण्याच्या घागरी घेऊन मैलाचे अंतर पायदळी तुडवून पाणी देण्यात आले होते. या झाडांपासून आता उत्पन्न मिळण्याची वेळ आली असता सरकार आमची झाडे नष्ट करून पाहत आहे. यामुळे नियोजित क्रीडानगरीतून सदर जमीन वगळून इतर ओसाड जमीन ताब्यात घ्यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली.
दरम्यान गेल्यावेळी क्रीडामंत्री बाबू आजगावकर यांच्याकडे शेतजमीन मालक चर्चेसाठी गेले असता त्यांना झिडकारून टाकल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. सरपंच, उपसरपंच व पंच सदस्यांपैकी काहींना हाताशी धरून क्रीडामंत्री प्रकल्प साकारण्यास पाठिंब्याची अपेक्षा ठेवत आहेत. नोकऱ्या कोणत्या पद्धतीच्या मिळतील हे एकाही सरपंचाला माहिती नाही. क्रीडानगरीतून कुणाचे हित आहे हे सुशिक्षित जनतेला ठाऊक आहे. केवळ घोषणा करण्यापूर्वी ज्यांच्या शेतजमिनी जातील त्यांना विश्वासात घ्यायला वेळ सरकारला नसेल तर त्याने क्रीडा नगरीचा फेरविचार करावा असा सल्ला शेतकऱ्यांनी दिला.
यावेळी ओशेल बाग, धारगळ व विर्नोडा परिसरातील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. खासदार श्रीपाद नाईक यांनी आपण या शेतकऱ्यांचे प्रश्न, समस्या व मागण्या सरकार समोर मांडणार असल्याचे स्पष्ट केले.

'राजकारण करा, पण पोटावर लाथ मारू नका'

रोजगारपूर्व प्रशिक्षणार्थींची आर्त हाक
पूर्वानुलक्षी वेतनश्रेणी व कालांतराने सेवेत नियमित करण्याचा ठराव
पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी): "राजकारण कितीही करा पण पोटावर मात्र लाथ मारू नका' असे कळकळीचे आवाहन गेली पाच वर्षे निव्वळ राजकीय बळी ठरलेल्या रोजगारपूर्व प्रशिक्षणार्थींनी सरकारला केले आहे. विविध सरकारी खात्यांत विशेष पदे निर्माण करून या प्रशिक्षणार्थींना सेवेत नियमित करण्याचे आश्वासन दिलेल्या सरकारने शेवटच्या क्षणी आपला शब्द फिरवला असा आरोप करून या सर्व प्रशिक्षणार्थींना तात्काळ पूर्वानुलक्षी श्रेणीनुसार वेतन द्या व कालांतराने सेवेत नियमित करा, असा एकमुखी ठराव आज संघटनेच्या सर्वसाधारण बैठकीत घेण्यात आला.
रोजगारपूर्व प्रशिक्षणार्थी संघटनेची तातडीची सर्वसाधारण सभा शनिवार दि. १० रोजी पर्वरी येथील क्षात्रतेज सभागृहात घेण्यात आली. राज्य मंत्रिमंडळाने नुकत्याच या प्रशिक्षणार्थींना सेवेत नियमित करण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयाबाबत यावेळी सखोल चर्चा झाली. भाजप सरकारच्या राजवटीत भरती करण्यात आलेल्या या प्रशिक्षणार्थींना निव्वळ राजकीय बळी ठरवून गेली पाच वर्षे झुलवले जात असल्याबद्दल यावेळी निषेध व्यक्त करण्यात आला. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी या प्रशिक्षणार्थींना विशेष पदे निर्माण करून तीन वर्षांच्या आत सेवेत नियमित करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु, हे आश्वासन अपूर्ण राहिले आहे. नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला असला तरी त्यात ऐनवेळी करण्यात आलेला बदल हा अन्यायकारक असल्याचे यावेळी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.
येत्या १ एप्रिलपासून ८ हजार रुपये प्रतिमहिना वेतन देण्याचे सरकारने मान्य केले असले तरी या ८ हजार रुपयांवर आणखी किती वर्षे काढावीत असा सवाल यावेळी उपस्थित करण्यात आला. सरकारी खात्यांत निर्माण होणाऱ्या ५० टक्के पदांवर प्रशिक्षणार्थींची नेमणूक करण्याचे सरकारने सांगितले असले तरी गेल्या तीन वर्षांत सुमारे १२०० नवीन भरती या सरकारने केली आहे. त्यात सुमारे ३०० पदे अनुकंपा तत्त्वावर भरण्यात येणार असल्याने या लोकांना सेवेत नियमित होण्यासाठी आणखी किती वर्षे वाट पाहावी लागणार, असा खडा प्रश्नही यावेळी विचारण्यात आला. सरकारी खात्यातील पदे भरताना त्यात इतर राखीवता, अनुसूचित जाती, जमाती व इतर राखीव गट असल्याने पुढील पाच वर्षे सेवेत नियमित होण्यासाठी या प्रशिक्षणार्थींना लटकावे लागणार असल्याची खंतही यावेळी व्यक्त करण्यात आली. सरकारने किमान आता तरी या प्रशिक्षणार्थींच्या भवितव्याकडे राजकारण करणे सोडावे व त्यांना तात्काळ सेवेत नियमित करावे अशी मागणी यावेळी सर्वांनी एकत्रितरीत्या केली.
"उपकार' नव्हे, हा प्रशिक्षणार्थींचा "न्याय्य हक्क'
भाजप सरकारने नेमलेल्या या प्रशिक्षणार्थींना सेवेत नियमित करण्याची गोष्ट करताना उपकाराचा आव आणू पाहणाऱ्या सरकारने हा प्रशिक्षणार्थींचा न्याय्य हक्क असल्याचे विसरू नये, असा इशारा यावेळी संघटनेने दिला. सरकारी सेवेत नोकर भरती करताना रोजगारपूर्व प्रशिक्षण बंधनकारक करण्याची नोकरभरती नियमात घातलेली अट कॉंग्रेस आघाडी सरकारने रद्द केली व सेवेत असलेल्या प्रशिक्षणार्थींना वगळून आपल्या मर्जीतील लोकांची मोठ्या प्रमाणात भरती करण्यास सुरुवात केली. या निर्णयाविरोधात संघटनेतर्फे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून त्याची सुनावणी सुरू आहे. केवळ आपल्या इच्छेनुसार कायदे बदलून या प्रशिक्षणार्थींच्या भवितव्याशी खेळू पाहणाऱ्या सरकारला हे सोपस्कार "उपकार' वाटणे हे दुर्दैव असल्याची प्रतिक्रियाही यावेळी व्यक्त करण्यात आली.

गतवर्षी २२० कोटींची मालमत्ता वाचवली

अग्निशमन व आपत्कालीन सेवा संचालनालयाची उल्लेखनीय कामगिरी
पणजी, दि.११ (प्रतिनिधी): गोवा अग्निशमन व आपत्कालीन सेवा संचालनालयाने गतवर्षी उल्लेखनीय कामगिरी करून सुमारे २२० कोटी रुपयांची मालमत्ता वाचवली. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी विविध आगीच्या घटना तथा इतर आपत्कालीन प्रसंगी आपल्या जिवाची पर्वा न करता बजावलेल्या सेवेत १३३ मनुष्यांचे तसेच १६३ मुक्या जनावरांचे प्राणही वाचवले. राज्यात घडलेल्या विविध आग दुर्घटना तथा इतर अपघातांमध्ये झालेल्या हानीचा आकडा सुमारे ४२ कोटी रुपये असल्याची अशी माहिती खात्याचे संचालक अशोक मेनन यांनी "गोवादूत'शी बोलताना दिली.
नागरिकांच्या सुरक्षेसह मालमत्तेच्या सुरक्षेची जबाबदारी स्वीकारून आपले कार्य बजावणाऱ्या गोवा अग्निशमन व आपत्कालीन सेवा संचालनालयाने गेल्या २००८ साली केलेल्या कामाचा अहवाल श्री. मेनन यांनी समोर ठेवला. गेल्यावर्षी संचालनालयाच्या विविध विभागात सुमारे ३८३२ "कॉल्स' आल्याची माहिती त्यांनी दिली. त्यात १६७८ आगीसंबंधी व २१५४ इतर आपत्कालीन घटनांसंबंधी होते. गेल्यावर्षी घडलेल्या विविध आगीच्या घटनेत एकूण ९ तर इतर अपघातात १५५ जणांना आपले प्राण गमवावे लागले तर २०४ जण जखमी झाले. प्राण्यांचे जीव वाचवण्यासाठी दलाच्या जवानांनी बरेच श्रम घेतले. अशा घटनांत १८ प्राणी मृत्युमुखी पडले तर १६३ प्राण्यांचे जीव वाचवण्यात आले. यात ४ जनावरे जखमी झाली.
केवळ अग्निशमन प्रकरणी सेवा बजावणाऱ्या या संचालनालयाची व्याप्ती आता मोठ्या प्रमाणात वाढली असून आपत्कालीन सेवेतही दलाच्या जवानांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. बदलत्या काळानुसार संचालनालयाला नव्या अत्यावश्यक सेवासुविधांनी उपयुक्त ठेवण्यासाठी विविध प्रस्ताव केंद्र तथा राज्य सरकारला सादर केल्याची माहिती श्री. मेनन यांनी दिली. विविध अद्ययावत उपकरणे तथा अपघात किंवा आपत्कालीन प्रसंगी उपयुक्त ठरणारी उपकरणे खात्याने मिळवली असून त्यामुळे जीवित तथा वित्त हानी टाळणे सोपे बनले आहे, असेही त्यांनी सांगितले. मुंबई येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ला प्रकरणी उद्भवलेल्या परिस्थितीत मुंबई अग्निशमन दलाच्या जवानांनी वठवलेली भूमिका महत्त्वाची होती व आता गोव्यातील अग्निशमन दलही दहशतवादी हल्ला किंवा तत्सम संकटांना तोंड देण्यास सज्ज ठेवण्याच्या दृष्टीने तयारी सुरू केल्याचेही ते म्हणाले.
----------------------------------------------
३८३२ "कॉल्स'
१६७८ आगीसंबंधी तर २१५४ आपत्कालीन घटना
२२० कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचे रक्षण
१३३ मनुष्य तथा १६३ मुक्या जनावरांना जीवदान

उत्तर गोवा लोकसभा जागेवरून कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीत वादंग

खलप यांची जोरदार मोर्चेबांधणी
पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी) : उत्तर गोवा लोकसभेच्या जागेवरून सध्या कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस गोटात कमालीचे वादंग निर्माण झाले आहे. हा मतदारसंघ कॉंग्रेसनेच लढवावा अशी मागणी बहुसंख्य आमदार तथा पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली असताना आघाडीचा घटक या नात्याने ही जागा राष्ट्रवादीच लढवणार, असा हेका राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेत्यांनी चालवला आहे. दरम्यान, कॉंग्रेसच्या काही वरिष्ठ नेत्यांनी याप्रकरणी आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे व वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांना पुढे करून त्याबाबत राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांना गळ घालण्यासाठी जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू केल्याने राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांत तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
लोकसभा निवडणुकीचे वारे सध्या घोंगावू लागले असताना गोव्यातील राजकीय पक्षांनीही उमेदवार चाचपणीचे काम जोरात सुरू केले आहे. उत्तर गोव्याचे विद्यमान खासदार श्रीपाद नाईक यांची भाजप उमेदवारी यापूर्वीच जाहीर झाली आहे. आता ही जागा लढवण्यावरून राष्ट्रवादी व कॉंग्रेस पक्षात मात्र बराच खल सुरू आहे. केंद्राप्रमाणे गोव्यातही कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची आघाडी असल्याने व या आघाडीचे सरकार सध्या राज्यात सत्तारूढ असल्याने जागावाटपानुसार उत्तर गोवा ही राष्ट्रवादीला देण्याचे यापूर्वी मान्य झाले आहे. उत्तर गोव्यात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस भाजपला टक्कर देऊ शकत नाही व या निवडणुकीत कॉंग्रेसचे चिन्ह नाहीसे झाल्यास त्याचा फटका भविष्यात कॉंग्रेसला बसेल असे मत व्यक्त होत आहे. कोणत्याही परिस्थितीत ही जागा कॉंग्रेसलाच मिळावी असा दबाव काही नेत्यांनी वरिष्ठांवर टाकल्याचीही खबर प्राप्त झाली आहे. डॉ. विल्फ्रेड डिसोझा वगळता राष्ट्रवादी पक्षाकडे एकही उमेदवार नाही. कॉंग्रेसच्या एखाद्या नेत्याला राष्ट्रवादी पक्षात प्रवेश देऊन उमेदवारी देण्याचा एक प्रस्ताव विचाराधीन असला तरी स्थानिक राष्ट्रवादी नेते मात्र त्यासाठी राजी नसल्याचा सूर आहे. दरम्यान, या प्रस्तावाला कॉंग्रेस पक्षातील एका बड्या गटाने तीव्र हरकत घेतली आहे. ही चाल म्हणजे आपल्याच पायावर धोंडा मारून घेण्याची कृती ठरणार, तेव्हा उत्तर गोव्यात विधानसभा मतदारसंघात जर टिकून राहायचे असेल तर उत्तर गोवा लोकसभा निवडणूक कॉंग्रेसनेच लढवणे गरजेचे आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. ही जागा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने लढवल्यास भाजपसाठी ती आयतीच संधी प्राप्त होणार, असा कयासही कॉंग्रेसमधील काही राजकीय जाणकारांनी वर्तविल्याने हा वाद गंभीर स्वरूप प्राप्त करणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. दरम्यान, शरद पवार यांच्या गोव्यातील खासगी भेटीवेळी प्रदेश राष्ट्रवादी नेत्यांनी त्यांची भेट घेऊन उत्तर गोव्याची जागा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच लढवणार असा आभास निर्माण केला असला तरी त्याबाबत तडजोडीचा पर्याय शरद पवार यांनी खुला ठेवल्याचे कॉंग्रेसमधील एका ज्येष्ठ नेत्याने सांगितले. उत्तर गोवा लोकसभा मतदारसंघासाठी कॉंग्रेसने एकवेळ विधानसभा मतदारसंघ वाटपात एक अतिरिक्त जागा राष्ट्रवादीच्या पदरात टाकण्याचीही तयारी दर्शवल्याची जोरदार चर्चा राजकीय गोटात सुरू आहे.
ऍड.खलप आघाडीवर
उत्तर गोवा मतदारसंघात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडे तडजोड करून कॉंग्रेसच्या उमेदवारीवर निवडणूक लढवण्याच्या शर्यतीत माजी केंद्रीय कायदामंत्री ऍड. रमाकांत खलप आघाडीवर असल्याची चर्चा कॉंग्रेस गोटात सुरू आहे. दरम्यान, खलप यांनी राष्ट्रवादीत प्रवेश करून ही जागा लढवावी असा प्रस्ताव सुरुवातीस पुढे करण्यात आला असला तरी त्यासाठी ऍड. खलप यांनी नकार दर्शवल्याची खात्रीलायक माहिती कॉंग्रेस सूत्रांनी दिली. या जागेसाठी इच्छुक असलेल्यांत माजी आमदार जितेंद्र देशप्रभू, विष्णू वाघ, प्रा.सुरेंद्र सिरसाट, निर्मला सावंत आदींची चर्चा असली तरी ऍड. खलप यांच्यासाठी कॉंग्रेसमधील अनेक नेते अनुकूल असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. ऍड. खलप यांनीही आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांशी चर्चा करून आपल्या उमेदवारीबाबत एकमत बनवण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरू केल्याचेही सूत्रांकडून कळते. दरम्यान, पेडणे मतदारसंघ हा नव्या मतदारसंघ रचनेत राखीव बनल्याने मांद्रे मतदारसंघाची पुढील उमेदवारी जितेंद्र देशप्रभू यांना देण्यात यावी व उत्तर गोवा लोकसभा उमेदवारीचा आपला मार्ग मोकळा करावा असाही एक प्रस्ताव ठेवण्यात आल्याची खबर आहे. ऍड. खलप यांनी यासंबंधी आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे व मगोचे सुदिन ढवळीकर यांच्याकडे चर्चा सुरू केली असून ते या प्रस्तावास अनुकूल असल्याचे त्यांच्या गोटातून सांगण्यात आले.

भक्तीचा विसर पडल्याने अनेक संकटे: प.पू.आचार्य धर्मेंद्रजी महाराज

फोंडा, दि.११ (प्रतिनिधी) : भक्ती ही मूळ शक्ती, प्राण असून भगवंताची प्राप्ती भक्तीतून होऊ शकते. भक्ती आणि भय एका ठिकाणी राहू शकत नाहीत. भक्ती करणाऱ्या मनुष्याला कशाची भीती वाटत नाही. भारत हा सुद्धा भक्ती करणाऱ्याचा देश आहे. मात्र, आज भक्तीचा विसर पडल्याने अनेक संकटांना तोंड द्यावे लागत आहे, असे प्रतिपादन राजस्थानातील पंच खंड पीठाचे पीठाधीश प.पू.आचार्य धर्मेंद्रजी महाराज यांनी तपोभूमी कुंडई येथे आज संध्याकाळी केले.
तपोभूमी कुंडई येथील श्री पद्मनाभ शिष्य संप्रदायाच्या श्रीक्षेत्र तपोभूमी गुरुपीठाच्या श्री गुरुमाऊली पावन धामाच्या उद्घाटनानिमित्त आयोजित सद्गुरू भक्ती मेळाव्यात प.पू. आचार्य धर्मेंद्रजी बोलत होते. यावेळी तपोभूमीचे पीठाधीश प.पू. ब्रह्मेशानंद स्वामी, मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, विरोधी पक्ष नेते मनोहर पर्रीकर, वाहतूक मंत्री सुदिन ढवळीकर, आमदार पांडुरंग मडकईकर, आमदार नीळकंठ हर्ळणकर, आचार्य प्रसाद, सत्कारमूर्ती प.पू. पवन महाराज ऊर्फ प.ल. राऊत (पालघर) आदी मान्यवर व्यासपीठावर उपस्थित होते.
गोवा ही पावन भूमी असून गोव्याला भोग भूमी बनवू नका. योगभूमी म्हणून गोव्याचा विकास केला पाहिजे, असे सांगून प.पू.आचार्य धर्मेंद्रजी म्हणाले की, आपल्याला मोठी धार्मिक-सांस्कृतिक परंपरा लाभलेली आहे. आपण आपल्या संस्कृतीचे रक्षण करण्याची शपथ घेतली पाहिजे. पद्मनाभ संप्रदायाच्या प्रत्येक अनुयायाने शेंडी आंदोलन सुरू केले पाहिजे. तसेच महिन्याला दोन नवीन शेंड्याची संप्रदायात भर घातली पाहिजे. महिलांनी सुद्धा पारंपरिक संस्कृतीचे योग्य आचरण केले पाहिजे. या गुरुपीठामुळे बहुजन समाजाचा उत्कर्ष झालेला आहे. हा उत्कर्ष विश्वव्यापी झाला पाहिजे, असेही स्वामींनी सांगितले.
कृतज्ञतेच्या भावनेने काम केल्यास जीवनात यश निश्चित प्राप्त होऊ शकते. परमेश्वराला घाबरण्याची गरज नाही. परमेश्वर वाईट गोष्ट करीत नाही. केवळ पाप मार्गातून वाईट गोष्टी घडत असतात. पाप हाच मनुष्याचा प्रमुख शत्रू आहे. अंधविश्र्वासाला बळी पडू नका, असे प.पू. आचार्य धर्मेंद्रजी यांनी सांगितले.
प.पू.ब्रह्मेशानंद स्वामी
प्रत्येक मनुष्याने कल्याणाचा विचार आत्मसात केल्यास कल्याणकारी समाज निर्माण होऊ शकतो. आपला समाज सनातन वैदिक संस्कृती निसर्गाशी सुसंगत आहे. निसर्गाला अनुसरून जीवन जगल्यास आपण सुखी होऊ शकतो. निसर्गानुरूप कार्यक्रमण केले तर सुख प्राप्त होऊ शकते. परमेश्र्वराला मान्य केले नाही, आचरण योग्य प्रकारे केले नाही तर सुखाची प्राप्ती होऊ शकत नाही, असे प.पू.ब्रह्मेशानंद स्वामी यांनी सांगितले.
आजचा समाज स्वतःचे अस्तित्व विसरल्याने संकटात सापडला आहे. ज्यांनी आपले अस्तित्व शाबूत ठेवले आहे तो विचारपूर्वक पावले उचलून सुखाकडे वाटचाल करीत आहे. आजची विदारक स्थिती बदलण्यासाठी मनुष्याने आत्मचिंतन केले पाहिजे. संघटित शक्तीला योग्य कृतीची जोड देण्याची गरज आहे. आजच्या परिस्थितीत गोमंतकातील समाज संघटित होत आहे, ही चांगली बाब आहे. कुणीही कमजोर नाही, बलहिन नाही. स्वतःला न्याहाळा, शक्तीचे दर्शन घडेल. आपल्या एकजुटीतून समाज, देश आणि संस्कृतीचे रक्षण करू शकतो. आत्मिक शक्ती वाढविण्यासाठी उपासना केली पाहिजे. निष्ठा, भाव, भक्ती, विश्र्वास यामुळे आत्म्याचा विकास होऊ शकते, असे ब्रह्मेशानंद स्वामी यांनी सांगितले.
या पद्मनाभ संप्रदायाने गोव्यातील बहुजन समाजाला ताठ मानेने उभा राहण्याचे बळ दिले आहे, असे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी सांगितले. या संप्रदायाला कुणी हात लावण्याचा प्रयत्न केला तर गप्प बसणार नाही, असे वाहतूक मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी सांगितले. यावेळी आमदार पांडुरंग मडकईकर, प.पू. पवन महाराज यांनी मनोगत व्यक्त केले.
कार्यक्रमाची सुरुवात संप्रदायाच्या प्रार्थनेने झाली. संप्रदायाचे अध्यक्ष गुरुदास शिरोडकर यांनी स्वागत केले. सुदेश नाईक, नरेश फडते, प्रशांत मांद्रेकर, सुजन नाईक, रमेश फडते, महेश कांबळी, दिगंबर सावंत यांनी मान्यवरांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. प्रकाश केदार यांनी प्रास्ताविक केले. ब्रह्मानंद संगीत विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी स्वागत गीत सादर केले. संप्रदायाच्या बटूंनी वेद मंत्रघोष केला. यावेळी प.पू. पवन महाराज ऊर्फ प.ल. राऊत यांचा प.पू. ब्रह्मेशानंद स्वामी महाराज यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. प.पू.आचार्य धर्मेंद्रजी यांच्या हस्ते संप्रदायाच्या प्रचारकांचा गौरव करण्यात आला. यात मधुकर केरकर, बिभीषण गुणाजी, विष्णू किनळेकर, गणेश लांबगावकर, गुरुदास गावकर, महेश आरोंदेकर, उमाकांत नार्वेकर, शशिकांत केरकर, लक्ष्मण कवळेकर, रामनाथ गावकर, यशवंत काणकोणकर, बुधो बाणावलीकर, गुरुदास नार्वेकर, श्रीराम गावस, चंद्रकांत पंचवाडकर, बाबली ढवळे, शंकर नाईक गजानन तोरस्कर, धनंजय वायंगणकर यांचा समावेश होता. तसेच काही प्रचारकांचा मरणोत्तर गौरव करण्यात आला. शेवटी सच्चिदानंद नाईक यांनी आभार मानले. सूत्रसंचालन संगम भोसले यांनी केले.