विरोधक आक्रमक
नवी दिल्ली, दि. २७ : अधिवेशनापूर्वीच महागाईच्या मुद्यावर आक्रमक झालेल्या भाजपसह सर्व विरोधी पक्षांचा रुद्रावतार आज संसदेच्या दोन्ही सभागृहात दिसून आला आणि त्यांनी या विषयावर चर्चेची मागणी लावून धरत इतर कोणतेही कामकाज चालू दिले नाही. त्यामुळे संसदेचे कामकाज बुधवारपर्यंत स्थगित करावे लागले.
कामकाजाच्या दृष्टीने आज संसद अधिवेशनातील पहिलाच दिवस होता. पण, अगदी ठरवून विरोधी पक्षांनी महागाईच्या मुद्यावर सरकारला पहिल्या क्षणापासून घेरले. भाजप, डावे आणि सरकारला बाहेरून पाठिंबा देणारे सपा, बसपा आणि राजद सदस्यही आजच्या गदारोळात सामील झाले. या सर्व सदस्यांनी बैठक सुरू होताच महागाईचा मुद्दा उपस्थित केला. लोकसभेत महागाईवर स्थगन प्रस्ताव आणून त्यावर चर्चा करण्याची मागणी या सर्व पक्षांनी केली. जदयू आणि बहुजन समाज पार्टीनेही महागाईच्या मुद्यावर चर्चेची मागणी केली. सर्व विरोधी पक्षांना प्रश्नोत्तराचा तास रद्द करून महागाईवर चर्चा हवी होती. लोकसभेत हा मुद्दा उपस्थित करताना विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज म्हणाल्या की, पेटलेल्या महागाईने सर्वसामान्यांच्या घरातील बजेट कोलमडले आहे. हा मुद्दा सामान्य माणसाच्या हिताचा असल्याने सर्व विरोधी पक्ष याबाबत एक आहेत. त्यामुळे सर्व कामे बाजूला ठेवून महागाईच्या मुद्यावरच लक्ष केंद्रित केले जावे, हा आमचा प्राधान्याचा विषय आहे. राज्यसभेत मात्र त्यांनी नियम १६८ अंतर्गत चर्चेची मागणी केली. या नियमानुसार मत विभाजनाचीही सोय आहे.
महागाईच्या मुद्यावर यापूर्वीच सर्व विरोधी पक्ष सरकारविरुद्ध दंड थोपटून उभे ठाकले होते. त्यांनी एकत्रित "भारत बंद' पुकारून तो यशस्वीही करून दाखविला होता. तेव्हापासूनच पावसाळी अधिवेशनात महागाईचा मुद्दा सरकारची झोप उडविणार हे गृहितकच मानले जात होते. आता संसदेत या सर्व पक्षांनी महागाईचा मुद्दा हाताशी धरून सरकारला वेठीस धरले आहे. दोन्ही सभागृहात सरकारने विरोधकांची चर्चेची मागणी फेटाळून लावली.
संसदीय कामकाज मंत्री पवनकुमार बन्सल म्हणाल की, विरोधी पक्षांनी दिलेल्या ६२ विषयांवर चर्चेसाठी सरकार तयार आहे. पण, त्यांपैकी कोणत्याही विषयाला स्थगन प्रस्ताव लागू होत नाही.
विशेष म्हणजे सरकारमध्ये सहभागी असणाऱ्या तृणमूल कॉंग्रेसलाही महागाईच्या मुद्यावर चर्चा हवी होती. पण, त्यांनीही यावर मतदानाचा मुद्दा नाकारला. एकूणच काय तर, मतदानासह, स्थगन प्रस्तावावर चर्चा हवी, अशी विरोधकांची भूमिका होती. तर चर्चा हवी पण, मतदान नको आणि स्थगन प्रस्ताव तर नकोच, असे सरकारचे म्हणणे होते. दोघेही आपआपल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्याने आज संसद गदारोळ, स्थगिती, विरोधकांचा आग्रह, सरकारचा नकार याभोवतीच फिरत राहिली.
राज्यसभेतील चित्र
राज्यसभेत पी.जे.कुरियन पीठासीन अध्यक्ष होते. आज कामकाज सुरू होताच प्रश्नोत्तराचा तास पुढे चालू न देता विरोधी पक्षांनी महागाईच्या मुद्यावर नियम १६८ अंतर्गत चर्चेची मागणी लावून धरली. दोन वेळा कामकाज स्थगित केल्यानंतरही जेव्हा सदस्य ऐकत नव्हते तेव्हा अध्यक्षांनी बैठक उद्यापर्यंत स्थगित केली.
लोकसभेत दुपारच्या जेवणापूर्वी दोन वेळा कामकाज थांबवावे लागले. लालू आणि मुलायम यांनी महागाई रोखण्यास असमर्थ ठरलेल्या सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी सुरू केली. "जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है' अशा घोषणा सुरू होत्या. भाजप आणि अन्य विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी महागाईच्या मुद्यावर चर्चेची मागणी लावून धरली.
दरम्यान, राज्यसभेत या गोंधळातही दोन नव्या सदस्यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ देण्यात आली. तसेच लोकसभेत माजी सदस्याच्या निधनावर शोक व्यक्त करीत त्यांना श्रद्धांजली देण्यात आली. तसेच बॅडमिंटनपटू सायना नेहवालचे तिने बजावलेल्या कामगिरीसाठी सभागृहातर्फे अभिनंदन करण्यात आले. विरोधी पक्षांच्या गोंधळात वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी शेअर्स आणि विमा कायद्यातील संशोधन विधेयक सादर केले. तसेच पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवरा यांनी इंधन दरवाढीबाबत वक्तव्य दिले. सदस्य शांत होत नसल्याचे पाहून सभापती मीराकुमार यांनी सभागृहाचे कामकाज दुपारी २ वाजेपर्यंत स्थगित केले. दोन वाजताही बैठक सुरू झाल्यावर हेच चित्र दिसल्याने उपाध्यक्ष करिया मुंडा यांनी एक मिनिटानंतरच कामकाज बुधवारपर्यंत स्थगित केले.
Wednesday, 28 July 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment