विरोधकांचा स्थगन प्रस्ताव फेटाळला

दोन्ही सदनांचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब
नवी दिल्ली, दि. २८ - महागाईच्या मुद्यावर संपुआ सरकारला घेरण्यासाठी स्थगन प्रस्ताव मांडण्याची विरोधी पक्षांनी केलेली मागणी लोकसभेच्या सभापती मीराकुमार यांनी आज भोजन अवकाशानंतर फेटाळून लावली. आपली कर्तव्ये पार पाडण्यात सरकारला अपयश आल्याचे विरोधी पक्षांनी मांडलेल्या स्थगन प्रस्तावात दिसून येत नसल्याचे कारण देत मीराकुमार यांनी विरोधी पक्षांची ही मागणी फेटाळून लावली.
सभापती मीराकुमार यांनी स्थगन प्रस्ताव फेटाळण्याची घोषणा करताच लोकसभेत विरोधी पक्षांनी यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत सरकारविरोधी घोषणा देण्यास सुरुवात केल्यामुळे सदनाचे कामकाज आजच्यापुरते तहकूब करण्यात आले. राज्यसभेतही आज अध्यक्ष हमीद अन्सारी यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासाला सुरुवात करताच विरोधी पक्षांनी हा तास रद्द करून स्थगन प्रस्ताव मंजूर करण्याची मागणी लावून धरली. स्थगन प्रस्तावावरील चर्चेनंतर सभागृहात मतविभाजन करण्यात येत असल्याने सरकारने महागाईच्या मुद्यावर स्थगन प्रस्तावाअंतर्गत चर्चा करण्यास नकार दिला आहे. विरोधकांची प्रचंड घोषणाबाजी सुरूच राहिल्याने कुठलेही कामकाज न होता राज्यसभा दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आली.
लोकसभेतही कामकाजाला सुरुवात होताच सभापती मीराकुमार यांनी विरोधी पक्षांनी स्थगन प्रस्तावाच्या सूचनेचा उल्लेख केला आणि हा स्थगन प्रस्ताव का आवश्यक आहे हे पटवून देण्याची विनंती विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना केली. सभापतींच्या सूचनेनंतर विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज, जदयुनेते शरद यादव, सपा अध्यक्ष मुलायमसिंग यादव, राजद अध्यक्ष लालूप्रसाद यादव, बिजू जनता दलाचे अर्जुनचरण सेठी, आनंदराव अडसूळ, वासुदेव आचार्य, गुरूदास दासगुप्ता आणि इतर अनेक विरोधी नेत्यांनी स्थगन प्रस्तावाच्या समर्थनार्थ आपले मत मांडले. संपुआचा प्रमुख घटकपक्ष असलेल्या तृणमूल कॉंग्रेसचे नेते सुदीप बंदोपाध्याय यांनीदेखील स्थगन प्रस्तावाचे समर्थन केले. त्यामुळे महागाईच्या मुद्यावर केवळ विरोधी पक्षच नव्हे तर संपुआ सरकारमध्ये सहभागी असणारे काही घटकपक्षदेखील नाराज असल्याचे चित्र सदनात बघावयास मिळाले.
विरोधी पक्ष नेत्यांची भाषणे झाल्यानंतर सरकारतर्फे सभागृहाचे नेते आणि अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी महागाईच्या मुद्यावर स्थगन प्रस्ताव मांडण्याच्या विरोधी पक्षांच्या मागणीला जोरदार आक्षेप घेतला. स्थगन प्रस्ताव कुठल्या परिस्थितीत मांडला जातो, याचे १९५० पासूनचे काही दाखलेही मुखर्जी यांनी सभागृहात बोलताना दिले. आपली कर्तव्ये पार पाडण्यात सरकार अपयशी ठरल्यास किंवा कायदा व सुव्यवस्थेची असामान्य परिस्थिती उद्भवल्यासच स्थगन प्रस्तावानुसार चर्चा करण्यात येते. महागाई रोखण्यासाठी सरकारने अनेक प्रयत्न केले असल्याने सरकार अपयशी ठरले असे म्हणता येणार नाही, त्यामुळे या मुद्यावर स्थगन प्रस्तावाखाली चर्चा करण्यास आमचा विरोध आहे, असे मुखर्जी यांनी सांगितले.
महागाईच्या मुद्यावर विरोधी पक्षाच्या सर्व नेत्यांनी व्यक्त केलेल्या भावनांशी मी सहमत आहे आणि सभागृहात यावर चर्चा झाली पाहिजे, यालाही माझी काही हरकत नाही. मात्र, या प्रकरणी सरकार आपली घटनात्मक किंवा कायदेशीर जबाबदारी पार पाडण्यात अपयशी ठरल्याचे कुठेही आढळत नसल्याने यावर स्थगन प्रस्तावाअंतर्गत चर्चा करणार येणार नाही, असा निर्णय सभापती मीराकुमार यांनी दिला.
स्थगन प्रस्ताव मांडून सरकार अस्थिर करण्याचा आमचा कुठलाही प्रयत्न नाही. फक्त चादर ओढून झोपलेल्या सरकारला जागे करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, असे जदयु अध्यक्ष आणि रालोआचे संयोजक शरद यादव यांनी चर्चेत सहभागी होताना सांगितले. भाजप, भाकपा, माकपा, जदयु, बीजेडी, तेदेपा, आरएसपी, फॉरवर्ड ब्लॉक आणि अण्णाद्रमुक या पक्षांसह अनेक विरोधी सदस्यांनी या मुद्यावर स्थगन प्रस्ताव मांडण्याची सूचना दिली होती. संपुआ सरकारला बाहेरून पाठिंबा देत असलेल्या बहुजन समाज पक्षानेही स्थगन प्रस्तावाची नोटीस दिली होती हे विशेष.
स्थगन प्रस्ताव मांडण्याची विरोधी पक्षांची सूचना सभापतींनी मान्य केल्यास उद्भवणाऱ्या परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी कॉंग्रेस पक्षाने आपल्या सर्व मंत्र्यांना सभागृहात उपस्थित राहण्यासाठी आज व्हीप बजावला होता.