- छप्पर कधीही कोसळण्याच्या स्थितीत
- ‘पुरुष मेडिसीन वॉर्ड त्वरित खाली करा’
- आरोग्यमंत्री मात्र ‘पीपीपी’करणातच दंग
पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी): म्हापसा येथील आझिलो इस्पितळाच्या जीर्ण इमारतीतील पुरुष मेडिसीन वॉर्डाचे छप्पर अत्यंत धोकादायक स्थितीत असल्याने हा वॉर्ड ताबडतोब खाली करा, अशी सूचना सार्वजनिक बांधकाम खात्याने केल्याने सर्वांची एकच धांदल उडाली आहे. दोन वर्षांपूर्वी सार्वजनिक बांधकाम खात्याने धोकादायक ठरवलेल्या या वॉर्डाच्या छप्पर दुरुस्तीचा प्रस्ताव आरोग्य खात्यात धूळ खात पडून आहे. अत्यंत महत्त्वाच्या दुरुस्ती कामाकडे आरोग्य खात्याकडून झालेली बेपर्वाई म्हणजे येथील रुग्ण व कर्मचार्‍यांच्या जिवाशी खेळण्याचाच प्रकार असल्याने याबाबत तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे हे म्हापसा जिल्हा इस्पितळाचे ‘पीपीपी’करण करून लोकांच्या आरोग्याशी खेळ करीत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी गेल्या आठवड्यातच केला होता. आता आझिलोतील या प्रकरणामुळे रुग्ण व कर्मचार्‍यांच्या जिवाशी गेली दोन वर्षे भयानक खेळ सुरू असल्याचा प्रकार उघडकीस आल्याने आरोग्य खात्याचा अनागोंदी कारभार उघड झाला आहे. आरोग्य क्षेत्रात क्रांती घडवून आणण्याच्या वल्गना करणार्‍या विश्‍वजित राणे यांचे आरोग्य खाते आझिलोतील सर्वांत जास्त रुग्णांचा भरणा असलेल्या मेडिसीन वॉर्डाच्या छपराच्या दुरुस्तीसाठी ८७,१०० रुपये खर्च करण्यास असमर्थ असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.
म्हापसा आझिलो इस्पितळाची दयनीय अवस्था पाहता या इस्पितळाचे जिल्हा इस्पितळ इमारतीत ताबडतोब स्थलांतर करण्याचे सोडून जिल्हा इस्पितळाच्या ‘पीपीपी’करणातच आरोग्य खाते मग्न आहे. ‘पीपीपी’बाबत आरोग्यमंत्र्यांचा हट्ट आता रुग्ण व कर्मचार्‍यांच्या जिवावरच बेतण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आझिलो इस्पितळातील पुरुष मेडिसीन वॉर्ड तथा बालरोग उपचार विभागाचे छप्पर धोकादायक बनल्याचा अहवाल सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या म्हापसा इमारत विभागाने ९ जुलै २००९ रोजी आझिलो इस्पितळाच्या तत्कालीन आरोग्य अधीक्षक, आरोग्य संचालक तथा सा. बां. खात्याच्या कार्यकारी अभियंत्यांना सादर केला होता. दरम्यान, या दुरुस्ती कामाचा खर्च नेमका कोणी उचलावा यावरून आरोग्य खाते व सा. बां. खाते यांच्यात शीतयुद्ध सुरू आहे. हे दुरुस्तीकाम थेट लोकांच्या जिवाशी संबंधित असल्याने त्यासाठी आरोग्य खात्याने पुढाकार घेण्याची गरज होती. परंतु, आरोग्य खात्याने याचे गांभीर्य अजिबात लक्षात घेतले नाही. सा. बां. खात्याचे तत्कालीन साहाय्यक अभियंते संजय रायकर यांनी यासंबंधी वेळोवेळी आरोग्य खात्याला स्मरणपत्रे पाठवल्याचे उघड झाले. ५ मे २०११ रोजी याप्रकरणी नव्याने स्मरणपत्र पाठवून आरोग्य खात्याला दक्ष करण्यात आले. परंतु, या स्मरणपत्रालाही आरोग्य खात्याने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. एवढे करूनही आरोग्य खाते कोणताही पुढाकार घेत नसल्याची गोष्ट लक्षात येताच गेल्या ३० जून २०११ रोजी या छपराची नव्याने पाहणी करून त्यासंबंधी निर्वाणीचा इशारा आरोग्य खात्याला देण्यात आला. १ जुलै २०११ रोजी सा. बां. खात्याचे विद्यमान साहाय्यक अभियंते जुझे कार्वालो यांनी आरोग्य अधीक्षकांना लिहिलेल्या पत्रात पुरुष मेडिसीन वॉर्ड धोकादायक स्थितीत असल्याने अनर्थ टाळण्यासाठी तो तात्काळ खाली करा, असा आदेशच दिला आहे.
आरोग्य अधीक्षक बेपर्वा
आझिलो इस्पितळाचे माजी आरोग्य अधीक्षक डॉ. दळवी यांच्याकडे याप्रकरणी सा. बां. खात्याने सातत्याने या प्रस्तावाचा पाठपुरावा केल्याचे उघडकीस आले आहे. आता डॉ. दळवी यांची बदली होऊन डॉ. रूहा डीसा यांची नियुक्ती झाली आहे. आज त्यांच्याशी संपर्क साधला असता या कामाशी आरोग्य खात्याचा काहीही संबंध नाही व ही दुरुस्ती सा. बां. खात्यानेच करायला हवी, असे सांगून त्यांनी जुनी परंपराच पुढे चालवली. आरोग्य संचालिका डॉ. राजनंदा देसाई यांना फोन केला असता त्यांनी आपल्याला ही फाईल तपासावी लागेल व त्यानंतरच आपण याबाबत भाष्य करू, असे सांगितले. हा दुरुस्ती प्रस्ताव मंजूर करण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम खात्याची आहे व हा खर्च मंजूर करून त्यासंबंधी आरोग्य खात्याला पत्र पाठवण्याची जबाबदारीही त्यांचीच, असेही त्या म्हणाल्या. सा. बां. खात्याचे म्हापशातील साहाय्यक अभियंते जुझे कार्वालो यांना विचारले असता त्यांनी मात्र या परिस्थितीबाबत तीव्र चिंता व्यक्त केली. आपण स्वतः या छपराची पाहणी केली आहे व ते अत्यंत धोकादायक परिस्थितीत असल्याचे त्यांनी मान्य केले. आझिलो इस्पितळाच्या देखरेखीची जबाबदारी सा. बां. खात्याची आहे व ती सुरूच असते. एखादे महत्त्वाचे दुरुस्तीकाम असले तर ते आरोग्य खात्याला प्राधान्यक्रमाने खर्च करून करावे लागते व त्यासाठीचा खर्च नंतर सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून घेण्याची सोय असते. या कामाच्या खर्चाची जबाबदारी उचलण्याची वारंवार विनंती करूनही या खात्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही, असेही ते म्हणाले. ही धोकादायक परिस्थिती पाहता आपण या संपूर्ण प्रकरणाची फाईल आता प्रधान मुख्य अभियंते श्री. रेगो यांच्याकडे पाठवली आहे, असेही ते म्हणाले.
Saturday, 9 July 2011
रुग्णांच्या जिवावरच उठले!
‘‘आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांनी जिल्हा इस्पितळाच्या ‘पीपीपी’ करणाच्या नादात आझिलो इस्पितळातील रुग्ण व कर्मचार्‍यांच्या जिवाशी खेळ मांडला आहे. आझिलो इमारत धोकादायक परिस्थितीत असल्याची जाणीव असतानाही गेली दोन वर्षे या इस्पितळाचे स्थलांतर जिल्हा इस्पितळात करण्यात येत नाही. न्यायालयात खोटी प्रतिज्ञापत्रे सादर करून वेळ मारून नेण्याचा घृणास्पद प्रकारही सुरू आहे. निदान आता तरी लोकांच्या जिवाशी सुरू असलेला हा खेळ बंद करा.’’
- ऍड. फ्रान्सिस डिसोझा
‘पीपीपी’चे ‘सुपरमरण’
‘‘जिल्हा इस्पितळाचे ‘पीपीपी’करण करून सामान्य लोकांना सुपर स्पेशॅलिटी उपचार देण्याची भाषा करणारे आरोग्यमंत्री रुग्णांना ‘सुपरमरण’ देण्याचीच तयारी करीत आहेत. एकीकडे आझिलोची इमारत कधीही कोसळेल, अशी स्थिती बनली आहे तर दुसरीकडे विश्‍वजित राणे ‘पीपीपी’चे गणीत सोडवत बसले आहेत. आधी रूग्णशय्येवरील रुग्णांना योग्य उपचार द्या व मगच पुढील रुग्णांच्या उपचाराची चिंता करा.’’
- मनोहर पर्रीकर
‘‘आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांनी जिल्हा इस्पितळाच्या ‘पीपीपी’ करणाच्या नादात आझिलो इस्पितळातील रुग्ण व कर्मचार्‍यांच्या जिवाशी खेळ मांडला आहे. आझिलो इमारत धोकादायक परिस्थितीत असल्याची जाणीव असतानाही गेली दोन वर्षे या इस्पितळाचे स्थलांतर जिल्हा इस्पितळात करण्यात येत नाही. न्यायालयात खोटी प्रतिज्ञापत्रे सादर करून वेळ मारून नेण्याचा घृणास्पद प्रकारही सुरू आहे. निदान आता तरी लोकांच्या जिवाशी सुरू असलेला हा खेळ बंद करा.’’
- ऍड. फ्रान्सिस डिसोझा
‘पीपीपी’चे ‘सुपरमरण’
‘‘जिल्हा इस्पितळाचे ‘पीपीपी’करण करून सामान्य लोकांना सुपर स्पेशॅलिटी उपचार देण्याची भाषा करणारे आरोग्यमंत्री रुग्णांना ‘सुपरमरण’ देण्याचीच तयारी करीत आहेत. एकीकडे आझिलोची इमारत कधीही कोसळेल, अशी स्थिती बनली आहे तर दुसरीकडे विश्‍वजित राणे ‘पीपीपी’चे गणीत सोडवत बसले आहेत. आधी रूग्णशय्येवरील रुग्णांना योग्य उपचार द्या व मगच पुढील रुग्णांच्या उपचाराची चिंता करा.’’
- मनोहर पर्रीकर
काब द राम येथे २ विद्यार्थी बुडाले
- एक मृतदेह सापडला
- ५ जणांना वाचविले
मडगाव, दि. १० (प्रतिनिधी): पावसाळ्यात खवळलेल्या समुद्राचा अनुभव घेण्यासाठी काब द राम येथे सहलीसाठी गेलेल्या मडगाव येथील दोन उच्च माध्यमिक विद्यालयांतील अकरा विद्यार्थ्यांपैकी दोन विद्यार्थी आज तेथे आलेल्या एका प्रचंड लाटेच्या तडाख्याने समुद्रात वाहून गेले. त्यातील एकाचा मृतदेह सापडला असून दुसरा बेपत्ता आहे. त्याच लाटेच्या तडाख्यात सापडलेल्या अन्य पाच विद्यार्थ्यांना वाचविण्यात आले असून त्यात तीन मुलींचा समावेश आहे. पैकी एकीला हॉस्पिसियोत दाखल करण्यात आले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मृतदेह सापडलेल्या विद्यार्थ्याचे नाव सुनील रामचंद्रन (१७) असे असून तो नावेली येथील आहे. त्याचा मृतदेह हॉस्पिसियोत ठेवण्यात आला आहे. नोएल मिलाग्रीस हा मडगावचा विद्यार्थी बेपत्ता असून रात्री उशिरापर्यंत त्याचा शोध सुरू होता. दुर्घटनेचे वृत्त कळताच कुंकळ्ळी पोलिसांनी व जवळच्या मासेमारांनी घटनास्थळी धाव घेतली व मदतकार्य सुरू केले. पाण्यात फेकल्या गेलेल्या मुलींना १०८ रुग्णवाहिकेतून हॉस्पिसियोत दाखल केले गेले. त्यातील अंजुमन खान हिच्यावर उपचार सुरू आहेत तर इतरांना घरी जाऊ देण्यात आले.
पावसाळ्यातील खवळलेल्या समुद्राचा अनुभव घेण्यासाठी हा गट दुपारी काब द राम येथे गेला होता. सर्वत्र भटकून दुपारी ३.३० च्या सुमारास त्यातील सात जण समुद्राच्या काठावर असलेल्या एका मोठ्या दगडावर बसून गप्पा मारत असताना एका अजस्र लाटेने त्यांना पाण्यात ओढले. दुसर्‍या बाजूला उभे असलेल्या चौघांनी उड्या टाकून दोघा मुलींना वाचविले. मिळालेल्या माहितीनुसार, या गटात सहा विद्यार्थी व तीन मुली होत्या. अन्य दोघे या विद्यार्थ्यांचे मित्र होते. समुद्र भयंकर खवळलेला असल्याने तेथे जास्त वेळ थांबू नका, असे येथील स्थानिक मच्छीमारांनी त्यांना बजावले होते, असेही कळते.
फातोर्डा येथील उच्च माध्यमिक विद्यालयातील विद्यार्थी ‘एटीकेटी’ परीक्षेचे अर्ज भरण्यासाठी घोगळ येथील उच्च माध्यमिक विद्यालयात आले व तेथेच त्यांचा हा सहलीचा बेत ठरला. त्यानंतर ते सर्वजण मोटरसायकलने काब द राम येथे गेले व ती सहलच त्यांच्या अंगलट आली. गेल्या वर्षी याच दिवसांत रेडकर नामक विद्यार्थी तेथे असाच बुडाला होता. कुंंकळ्ळी पोलिस निरीक्षक नेल्सन आल्बुकर्क पुढील तपास करीत आहेत.
- ५ जणांना वाचविले
मडगाव, दि. १० (प्रतिनिधी): पावसाळ्यात खवळलेल्या समुद्राचा अनुभव घेण्यासाठी काब द राम येथे सहलीसाठी गेलेल्या मडगाव येथील दोन उच्च माध्यमिक विद्यालयांतील अकरा विद्यार्थ्यांपैकी दोन विद्यार्थी आज तेथे आलेल्या एका प्रचंड लाटेच्या तडाख्याने समुद्रात वाहून गेले. त्यातील एकाचा मृतदेह सापडला असून दुसरा बेपत्ता आहे. त्याच लाटेच्या तडाख्यात सापडलेल्या अन्य पाच विद्यार्थ्यांना वाचविण्यात आले असून त्यात तीन मुलींचा समावेश आहे. पैकी एकीला हॉस्पिसियोत दाखल करण्यात आले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मृतदेह सापडलेल्या विद्यार्थ्याचे नाव सुनील रामचंद्रन (१७) असे असून तो नावेली येथील आहे. त्याचा मृतदेह हॉस्पिसियोत ठेवण्यात आला आहे. नोएल मिलाग्रीस हा मडगावचा विद्यार्थी बेपत्ता असून रात्री उशिरापर्यंत त्याचा शोध सुरू होता. दुर्घटनेचे वृत्त कळताच कुंकळ्ळी पोलिसांनी व जवळच्या मासेमारांनी घटनास्थळी धाव घेतली व मदतकार्य सुरू केले. पाण्यात फेकल्या गेलेल्या मुलींना १०८ रुग्णवाहिकेतून हॉस्पिसियोत दाखल केले गेले. त्यातील अंजुमन खान हिच्यावर उपचार सुरू आहेत तर इतरांना घरी जाऊ देण्यात आले.
पावसाळ्यातील खवळलेल्या समुद्राचा अनुभव घेण्यासाठी हा गट दुपारी काब द राम येथे गेला होता. सर्वत्र भटकून दुपारी ३.३० च्या सुमारास त्यातील सात जण समुद्राच्या काठावर असलेल्या एका मोठ्या दगडावर बसून गप्पा मारत असताना एका अजस्र लाटेने त्यांना पाण्यात ओढले. दुसर्‍या बाजूला उभे असलेल्या चौघांनी उड्या टाकून दोघा मुलींना वाचविले. मिळालेल्या माहितीनुसार, या गटात सहा विद्यार्थी व तीन मुली होत्या. अन्य दोघे या विद्यार्थ्यांचे मित्र होते. समुद्र भयंकर खवळलेला असल्याने तेथे जास्त वेळ थांबू नका, असे येथील स्थानिक मच्छीमारांनी त्यांना बजावले होते, असेही कळते.
फातोर्डा येथील उच्च माध्यमिक विद्यालयातील विद्यार्थी ‘एटीकेटी’ परीक्षेचे अर्ज भरण्यासाठी घोगळ येथील उच्च माध्यमिक विद्यालयात आले व तेथेच त्यांचा हा सहलीचा बेत ठरला. त्यानंतर ते सर्वजण मोटरसायकलने काब द राम येथे गेले व ती सहलच त्यांच्या अंगलट आली. गेल्या वर्षी याच दिवसांत रेडकर नामक विद्यार्थी तेथे असाच बुडाला होता. कुंंकळ्ळी पोलिस निरीक्षक नेल्सन आल्बुकर्क पुढील तपास करीत आहेत.
उपअधीक्षकांकडून लैंगिक अत्याचार
महिला पोलिस शिपायाच्या तक्रारीवरून
गोवा पोलिसांची अब्रू पुन्हा चव्हाट्यावर
पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी): छळवणुकीच्या कारणावरून पोलिस शिपाई चंद्रू गावस याने केलेली आत्महत्येची घटना धगधगत असतानाच आता गुन्हा अन्वेषण विभागातील एका महिला पोलिस शिपायाने पोलिस उपअधीक्षकांविरोधात लैंगिक अत्याचाराची लेखी तक्रार दाखल केल्याने गोवा पोलिसांत हलकल्लोळ माजला आहे. या तक्रारीची पोलिस महासंचालक आदित्य आर्य यांनी गंभीर दखल घेतली असून त्याची चौकशी करण्याचे आदेश महिला पोलिस उपअधीक्षक रीना तोरकाटो यांना दिले आहेत.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संशयाच्या घेर्‍यात आलेले सदर पोलिस उपअधीक्षक पीडित महिला पोलिसाला अश्‍लील ‘एसएमएस’ पाठवत होते. तसेच, तिला घरी पोचवण्याच्या बहाण्याने आपल्या वाहनात बसण्यास भाग पाडत होते व तिच्याशी अश्‍लील संभाषण करत होते. या अधिकार्‍याची वागणूक असह्य झाल्याने अखेर तिने याची लेखी तक्रार विभागाचे पोलिस अधीक्षक मंगलदास देसाई यांच्याकडे केली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘विशाखा’ निवाड्यानुसार, एकाच कार्यालयातील सहकार्‍यावर लैंगिक अत्याचार झाल्यास त्याची चौकशी खात्यातील वरिष्ठ महिला अधिकार्‍यांमार्फत करावयाची असल्याने ही तक्रार महिला पोलिस उपअधीक्षकांकडे पाठवण्यात आली आहे.
आज संध्याकाळी ‘त्या’ पोलिस उपअधीक्षकाला पोलिस महानिरीक्षक सुंदरी नंदा यांनी पोलिस मुख्यालयात बोलावून घेतले होते. मात्र, तिथे कोणती चर्चा झाली याची माहिती मिळाली नाही. दरम्यान, लक्षणीय बाब अशी की, याच पोलिस अधिकार्‍यावर यापूर्वीही अशाच प्रकारच्या तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. गेल्या वर्षी लैंगिक अत्याचाराला कंटाळून ‘आयआरबी’च्या एका महिला शिपायाने आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला होता. पोलिस बॅरेकमध्ये झोपेच्या गोळ्या घेतल्याने तिला गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळात दाखल करण्यात आले होते. यानंतर प्रदीर्घ रजेनंतर तिला पुन्हा सेवेत रुजू करून घेण्यात आले. तिच्या तक्रारीवरून कोणती कारवाई करण्यात आली, हे मात्र अद्याप गुलदस्त्यातच आहे.
गोवा पोलिसांची अब्रू पुन्हा चव्हाट्यावर
पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी): छळवणुकीच्या कारणावरून पोलिस शिपाई चंद्रू गावस याने केलेली आत्महत्येची घटना धगधगत असतानाच आता गुन्हा अन्वेषण विभागातील एका महिला पोलिस शिपायाने पोलिस उपअधीक्षकांविरोधात लैंगिक अत्याचाराची लेखी तक्रार दाखल केल्याने गोवा पोलिसांत हलकल्लोळ माजला आहे. या तक्रारीची पोलिस महासंचालक आदित्य आर्य यांनी गंभीर दखल घेतली असून त्याची चौकशी करण्याचे आदेश महिला पोलिस उपअधीक्षक रीना तोरकाटो यांना दिले आहेत.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संशयाच्या घेर्‍यात आलेले सदर पोलिस उपअधीक्षक पीडित महिला पोलिसाला अश्‍लील ‘एसएमएस’ पाठवत होते. तसेच, तिला घरी पोचवण्याच्या बहाण्याने आपल्या वाहनात बसण्यास भाग पाडत होते व तिच्याशी अश्‍लील संभाषण करत होते. या अधिकार्‍याची वागणूक असह्य झाल्याने अखेर तिने याची लेखी तक्रार विभागाचे पोलिस अधीक्षक मंगलदास देसाई यांच्याकडे केली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘विशाखा’ निवाड्यानुसार, एकाच कार्यालयातील सहकार्‍यावर लैंगिक अत्याचार झाल्यास त्याची चौकशी खात्यातील वरिष्ठ महिला अधिकार्‍यांमार्फत करावयाची असल्याने ही तक्रार महिला पोलिस उपअधीक्षकांकडे पाठवण्यात आली आहे.
आज संध्याकाळी ‘त्या’ पोलिस उपअधीक्षकाला पोलिस महानिरीक्षक सुंदरी नंदा यांनी पोलिस मुख्यालयात बोलावून घेतले होते. मात्र, तिथे कोणती चर्चा झाली याची माहिती मिळाली नाही. दरम्यान, लक्षणीय बाब अशी की, याच पोलिस अधिकार्‍यावर यापूर्वीही अशाच प्रकारच्या तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. गेल्या वर्षी लैंगिक अत्याचाराला कंटाळून ‘आयआरबी’च्या एका महिला शिपायाने आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला होता. पोलिस बॅरेकमध्ये झोपेच्या गोळ्या घेतल्याने तिला गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळात दाखल करण्यात आले होते. यानंतर प्रदीर्घ रजेनंतर तिला पुन्हा सेवेत रुजू करून घेण्यात आले. तिच्या तक्रारीवरून कोणती कारवाई करण्यात आली, हे मात्र अद्याप गुलदस्त्यातच आहे.
मुंबई पोलिसांनी गोव्यातून ‘शार्पशूटर’ला उचलले
स्थानिक पोलिस अनभिज्ञ
पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी): गोवा पोलिसांना कोणताही थांगपत्ता न लागू देता आज मुंबई गुन्हा अन्वेषण विभागाने गोव्यात कारवाई करून दाऊद इब्राहिमच्या भावावर गोळीबार करणारा उमर उल रेहमान या ‘शार्पशूटर’ला हरमल येथून ताब्यात घेतले.
या कारवाईबाबत कोणताही सुगावा मुंबई पोलिसांनी गोवा पोलिसांना लागू दिला नाही. मात्र, मुंबई पोलिसांना संपर्क साधला असता दोघांना गोव्यातून ताब्यात घेतल्याचे ते म्हणाले. गेल्या काही दिवसांपासून हे दोघे संशयित हरमल येथे राहत होते. यावेळी त्यांच्याकडून अकरा मोबाईल जप्त करण्यात आले आहेत.
यापूर्वी या प्रकरणी सय्यद अली (२९) आणि इंद्रा खत्री (२७) यांना अटक करण्यात आली होती. सर्वजण छोटा राजन टोळीतील शार्पशूटर असल्याची माहिती सूत्रांकडून उपलब्ध झाली आहे. त्यांनी केलेल्या गोळीबारात दाऊदचा भाऊ इक्बाल कासकर याचा सुरक्षारक्षक तथा वाहन चालक अरिफ सय्यद अबू बुखा ठार झाला होता.
अधिक माहितीनुसार दि. १७ मे रोजी पाकमोडीया रस्ता दक्षिण मुंबई येथे कासकर याच्या बंगल्याबाहेर दोघा अज्ञातांनी अंदाधुंद गोळीबार केला होता. यात इक्बाल कासकर बचावला मात्र, त्याचा सुरक्षारक्षक ठार झाला होता. बुखा या त्याच्या चालकाला सहा गोळ्या लागल्या होत्या.
पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी): गोवा पोलिसांना कोणताही थांगपत्ता न लागू देता आज मुंबई गुन्हा अन्वेषण विभागाने गोव्यात कारवाई करून दाऊद इब्राहिमच्या भावावर गोळीबार करणारा उमर उल रेहमान या ‘शार्पशूटर’ला हरमल येथून ताब्यात घेतले.
या कारवाईबाबत कोणताही सुगावा मुंबई पोलिसांनी गोवा पोलिसांना लागू दिला नाही. मात्र, मुंबई पोलिसांना संपर्क साधला असता दोघांना गोव्यातून ताब्यात घेतल्याचे ते म्हणाले. गेल्या काही दिवसांपासून हे दोघे संशयित हरमल येथे राहत होते. यावेळी त्यांच्याकडून अकरा मोबाईल जप्त करण्यात आले आहेत.
यापूर्वी या प्रकरणी सय्यद अली (२९) आणि इंद्रा खत्री (२७) यांना अटक करण्यात आली होती. सर्वजण छोटा राजन टोळीतील शार्पशूटर असल्याची माहिती सूत्रांकडून उपलब्ध झाली आहे. त्यांनी केलेल्या गोळीबारात दाऊदचा भाऊ इक्बाल कासकर याचा सुरक्षारक्षक तथा वाहन चालक अरिफ सय्यद अबू बुखा ठार झाला होता.
अधिक माहितीनुसार दि. १७ मे रोजी पाकमोडीया रस्ता दक्षिण मुंबई येथे कासकर याच्या बंगल्याबाहेर दोघा अज्ञातांनी अंदाधुंद गोळीबार केला होता. यात इक्बाल कासकर बचावला मात्र, त्याचा सुरक्षारक्षक ठार झाला होता. बुखा या त्याच्या चालकाला सहा गोळ्या लागल्या होत्या.
‘तो’ कुत्रा मेल्याने पणजी धास्तावली
घाबरण्याचे कारण नाही : डॉ. पालेकर
पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी): पणजीत काल दि. ७ रोजी अक्षरशः धुमाकूळ घालत तब्बल ४४ जणांचा चावा घेतलेला ‘तो’ पिसाळलेला कुत्रा आज मेल्यामुळे त्याने चावा घेतलेल्या नागरिकांत भीतीचे वातावरण पसरले आहे. दरम्यान, भटक्या कुत्र्यांच्या उपद्रवाबाबत वारंवार तक्रारी येऊनही स्वस्थ बसलेल्या पणजी महापालिकेची यामुळे झोप उडाली आहे.
काल संपूर्ण पणजी शहरात भटकंती करून एका पिसाळलेल्या कुत्र्याने सुमारे ४४ जणांचा चावा घेऊन एकच खळबळ माजवली होती. या घटनेचे वृत्त आज प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्याने चावा घेतलेल्या अन्य दोघांनी आरोग्यकेंद्रात येऊन उपचार करून घेतले. त्यामुळे हा आकडा आता ४६ झाला आहे. काल अथक प्रयत्नाअंती जेरबंद करण्यात आलेला सदर कुत्रा आज पहाटे मृत झाल्याची वार्ता पसरताच तो ज्यांना चावला होता त्यांच्या उरात धडकी भरली. कुत्रा मृत झाल्याने तो रॅबीजग्रस्त असण्याची शक्यता बळावली आहे.पणजी नगर आरोग्याधिकारी डॉ. अनंत पालेकर यांनी मात्र, कुणीही घाबरून जाण्याचे कारण नसून कुत्र्याने ज्यांचा चावा घेतला आहे त्यांनी संपूर्ण उपचार करून घ्यावेत, असे आवाहन केले आहे. त्यांनी यासंबंधी महापालिकेच्या आयुक्तांना एक पत्र पाठवून शहरातील भटकी गुरे व कुत्र्यांना तात्काळ ताब्यात घेऊन त्यांचे लसीकरण करण्याचे आदेश दिले आहेत. महापालिकेकडे मात्र यासाठी कोणतीही यंत्रणा उपलब्ध नसल्याची माहिती मिळाली आहे. पणजी शहरातच सुमारे दोन ते तीन हजार भटकी कुत्री असावीत व त्यामुळे त्यांना ताब्यात घेऊन त्यांचे ताबडतोब लसीकरण करण्याचे एक आव्हानच महापालिकेसमोर उभे राहिले आहे. या कामात पशू कल्याण सोसायटीची मदत घेता येईल.
पणजी महापालिकेचे नगरसेवक शुभम चोडणकर यांनी या घटनेबाबत तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. या पिसाळलेल्या कुत्र्याने चावा घेतलेले लोक उपचारासाठी दाखल झाले हे जरी खरे असले तरी या कुत्र्याने इतर जनावरांचाही चावा घेण्याची शक्यता फेटाळता येत नाही व त्यामुळे या जनावरांनाही या रोगाची लागण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यासंबंधी महापालिकेने युद्धपातळीवर उपाययोजना आखण्याची गरज आहे, असेही त्यांनी ‘गोवादूत’शी बोलताना सांगितले.
रॅबीजचा धोका नाही!
या संदर्भात पणजी नागरी आरोग्यकेंद्राचे मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अनंत पालेकर यांची भेट घेऊन त्यांना ‘रॅबीज’बाबत विचारले असता ते म्हणाले की, एखाद्या कुत्र्याने चावा घेतला तर लगेच ती जखम स्वच्छ पाण्याने व साबणाचा वापर करून धुऊन घ्यावी. कुत्र्याच्या लाळेमधूनच रॅबीजचे जंतू बाहेर पडतात. गावठी उपचार करण्याच्या नादात न पडता तात्काळ डॉक्टरकडे जाऊन उपचार करावेत. कुत्र्याने चावा घेतला तरी रॅबीज होण्याचे प्रमाण फक्त १५ टक्के असतो व त्यात उपचार उपलब्ध असल्याने घाबरून जाण्याचे अजिबात कारण नाही, असेही ते म्हणाले. पणजी नागरी आरोग्यकेंद्रात ८० जणांना एकाचवेळी पुरतील एवढी रॅबीजविरोधी औषधे उपलब्ध आहेत अशी माहितीही त्यांनी दिली. ‘रॅबीज’ झालेल्या कुत्र्याने चावा घेतला तर पोटात कुत्र्याची पिल्ले होतात ही समजूत चुकीची आहे असेही ते म्हणाले.
दरम्यान, शहरातील भटक्या कुत्र्यांच्या बाबतची सर्व जबाबदारी पणजी महापालिकेने सांतीनेज येथील ऍनिमल वेल्फेअर केंद्राकडे दिली असून या केंद्राच्या प्रमुख अँजेला काझी या तेथील सर्व व्यवस्था पाहतात.
पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी): पणजीत काल दि. ७ रोजी अक्षरशः धुमाकूळ घालत तब्बल ४४ जणांचा चावा घेतलेला ‘तो’ पिसाळलेला कुत्रा आज मेल्यामुळे त्याने चावा घेतलेल्या नागरिकांत भीतीचे वातावरण पसरले आहे. दरम्यान, भटक्या कुत्र्यांच्या उपद्रवाबाबत वारंवार तक्रारी येऊनही स्वस्थ बसलेल्या पणजी महापालिकेची यामुळे झोप उडाली आहे.
काल संपूर्ण पणजी शहरात भटकंती करून एका पिसाळलेल्या कुत्र्याने सुमारे ४४ जणांचा चावा घेऊन एकच खळबळ माजवली होती. या घटनेचे वृत्त आज प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्याने चावा घेतलेल्या अन्य दोघांनी आरोग्यकेंद्रात येऊन उपचार करून घेतले. त्यामुळे हा आकडा आता ४६ झाला आहे. काल अथक प्रयत्नाअंती जेरबंद करण्यात आलेला सदर कुत्रा आज पहाटे मृत झाल्याची वार्ता पसरताच तो ज्यांना चावला होता त्यांच्या उरात धडकी भरली. कुत्रा मृत झाल्याने तो रॅबीजग्रस्त असण्याची शक्यता बळावली आहे.पणजी नगर आरोग्याधिकारी डॉ. अनंत पालेकर यांनी मात्र, कुणीही घाबरून जाण्याचे कारण नसून कुत्र्याने ज्यांचा चावा घेतला आहे त्यांनी संपूर्ण उपचार करून घ्यावेत, असे आवाहन केले आहे. त्यांनी यासंबंधी महापालिकेच्या आयुक्तांना एक पत्र पाठवून शहरातील भटकी गुरे व कुत्र्यांना तात्काळ ताब्यात घेऊन त्यांचे लसीकरण करण्याचे आदेश दिले आहेत. महापालिकेकडे मात्र यासाठी कोणतीही यंत्रणा उपलब्ध नसल्याची माहिती मिळाली आहे. पणजी शहरातच सुमारे दोन ते तीन हजार भटकी कुत्री असावीत व त्यामुळे त्यांना ताब्यात घेऊन त्यांचे ताबडतोब लसीकरण करण्याचे एक आव्हानच महापालिकेसमोर उभे राहिले आहे. या कामात पशू कल्याण सोसायटीची मदत घेता येईल.
पणजी महापालिकेचे नगरसेवक शुभम चोडणकर यांनी या घटनेबाबत तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. या पिसाळलेल्या कुत्र्याने चावा घेतलेले लोक उपचारासाठी दाखल झाले हे जरी खरे असले तरी या कुत्र्याने इतर जनावरांचाही चावा घेण्याची शक्यता फेटाळता येत नाही व त्यामुळे या जनावरांनाही या रोगाची लागण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यासंबंधी महापालिकेने युद्धपातळीवर उपाययोजना आखण्याची गरज आहे, असेही त्यांनी ‘गोवादूत’शी बोलताना सांगितले.
रॅबीजचा धोका नाही!
या संदर्भात पणजी नागरी आरोग्यकेंद्राचे मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अनंत पालेकर यांची भेट घेऊन त्यांना ‘रॅबीज’बाबत विचारले असता ते म्हणाले की, एखाद्या कुत्र्याने चावा घेतला तर लगेच ती जखम स्वच्छ पाण्याने व साबणाचा वापर करून धुऊन घ्यावी. कुत्र्याच्या लाळेमधूनच रॅबीजचे जंतू बाहेर पडतात. गावठी उपचार करण्याच्या नादात न पडता तात्काळ डॉक्टरकडे जाऊन उपचार करावेत. कुत्र्याने चावा घेतला तरी रॅबीज होण्याचे प्रमाण फक्त १५ टक्के असतो व त्यात उपचार उपलब्ध असल्याने घाबरून जाण्याचे अजिबात कारण नाही, असेही ते म्हणाले. पणजी नागरी आरोग्यकेंद्रात ८० जणांना एकाचवेळी पुरतील एवढी रॅबीजविरोधी औषधे उपलब्ध आहेत अशी माहितीही त्यांनी दिली. ‘रॅबीज’ झालेल्या कुत्र्याने चावा घेतला तर पोटात कुत्र्याची पिल्ले होतात ही समजूत चुकीची आहे असेही ते म्हणाले.
दरम्यान, शहरातील भटक्या कुत्र्यांच्या बाबतची सर्व जबाबदारी पणजी महापालिकेने सांतीनेज येथील ऍनिमल वेल्फेअर केंद्राकडे दिली असून या केंद्राच्या प्रमुख अँजेला काझी या तेथील सर्व व्यवस्था पाहतात.
माध्यमप्रश्‍नी राजधानीत विद्यार्थ्यांचा भव्य मोर्चा
पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी): कामत सरकारने प्राथमिक स्तरावर लागू केलेल्या इंग्रजी माध्यमामुळे येणारी पिढी मातृभाषांपासून कोसो मैल दूर जाणार आहे. या घातकी निर्णयामुळे गोव्याची संस्कृती धोक्यात आली आहे. रात्र वैर्‍याची आहे व म्हणूनच युवकांनी स्थानिक भाषांच्या रक्षणासाठी डोळ्यांत तेल घालून जागे राहण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन प्रसिद्ध चित्रकार संजय हरमलकर यांनी आज केले.
गोवा विद्यापीठातील भाषाप्रेमी विद्यार्थ्यांनी गोवा सरकारच्या भाषा माध्यम निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी पणजीत भव्य मोर्चा व निषेध सभेचे आयोजन केले होते. आझाद मैदानावर या सभेचे उद्घाटन केल्यानंतर श्री. हरमलकर बोलत होते. सरकारच्या निर्णयाचा सर्व स्तरातून निषेध होतो आहे. साहित्यिक, कलाकार, स्वातंत्र्यसैनिक, शिक्षणतज्ज्ञ आदींनी सरकार विरोधात जोरदार आघाडी उघडली आहे. मात्र, तरीही सरकार त्यांची दखल घेण्यास तयार नाही. म्हणूनच आता युवा पिढीही कंबर कसून पुढे सरसावली आहे. युवकांनी हा लढा आता नेटाने पुढे न्यावा, असे आवाहन यावेळी श्री. हरमलकर यांनी केले.
गोवा विद्यापीठातील साहित्य शारदा मंडळ-मराठी विभाग, कोकणी सारस्वत मंडळ-कोकणी विभाग आणि हिंदी विभागाच्या विद्यार्थ्यांनी आझाद मैदानावर ही सभा आयोजित केली होती. संजय हरमलकर यांनी चित्र काढून या सभेचे उद्घाटन केले.
यावेळी अनेक विद्यार्थ्यांनी माध्यम प्रश्‍नावर आपली मनोगते व्यक्त केली. पुणे, धारवाड येथील विद्यापीठांना भेट दिली असता एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते ती अशी की, तेथील सूचना फलक प्रादेशिक भाषांतूनच लावले आहेत. केवळ गोवा विद्यापीठात ते इंग्रजीतून लावलेले आहेत. त्यावरून गोवा विद्यापीठाने इंग्रजीच्या कुबड्या आधीपासूनच लावल्याचे स्पष्ट होते आहे, असे एका विद्यार्थ्याने यावेळी सांगितले. एकाने एकपात्री प्रयोगातून सरकारच्या माध्यम निर्णयाचा निषेध केला.
गोवा विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी पुढाकार घेऊन आयोजित केलेल्या या निषेध कार्यक्रमाला पाठिंबा देण्यासाठी अनेक उच्च माध्यमिक विद्यालये, महाविद्यालयांतील विद्यार्थी सहभागी झाले होते. प्रथम त्यांनी कला अकादमी, शिक्षण संचालनालय ते आझाद मैदान असा भव्य मोर्चा काढला. संध्याकाळी सरकारच्या माध्यम धोरणाचा निषेध करण्यासाठी सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. शेवटी उच्च माध्यमिक विद्यालये, महाविद्यालयांना भेट देऊन याप्रश्‍नी विद्यार्थ्यांत जागृती करण्याचा व सरकारला हा निर्णय मागे घेण्यास भाग पाडण्याचा निर्धार करण्यात आला. या कार्यक्रमाला स्वातंत्र्यसैनिक भैय्या देसाई, अरविंद भाटीकर, सौ. भाटीकर आदी मान्यवरांचीही उपस्थिती होती.
गोवा विद्यापीठातील भाषाप्रेमी विद्यार्थ्यांनी गोवा सरकारच्या भाषा माध्यम निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी पणजीत भव्य मोर्चा व निषेध सभेचे आयोजन केले होते. आझाद मैदानावर या सभेचे उद्घाटन केल्यानंतर श्री. हरमलकर बोलत होते. सरकारच्या निर्णयाचा सर्व स्तरातून निषेध होतो आहे. साहित्यिक, कलाकार, स्वातंत्र्यसैनिक, शिक्षणतज्ज्ञ आदींनी सरकार विरोधात जोरदार आघाडी उघडली आहे. मात्र, तरीही सरकार त्यांची दखल घेण्यास तयार नाही. म्हणूनच आता युवा पिढीही कंबर कसून पुढे सरसावली आहे. युवकांनी हा लढा आता नेटाने पुढे न्यावा, असे आवाहन यावेळी श्री. हरमलकर यांनी केले.
गोवा विद्यापीठातील साहित्य शारदा मंडळ-मराठी विभाग, कोकणी सारस्वत मंडळ-कोकणी विभाग आणि हिंदी विभागाच्या विद्यार्थ्यांनी आझाद मैदानावर ही सभा आयोजित केली होती. संजय हरमलकर यांनी चित्र काढून या सभेचे उद्घाटन केले.
यावेळी अनेक विद्यार्थ्यांनी माध्यम प्रश्‍नावर आपली मनोगते व्यक्त केली. पुणे, धारवाड येथील विद्यापीठांना भेट दिली असता एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते ती अशी की, तेथील सूचना फलक प्रादेशिक भाषांतूनच लावले आहेत. केवळ गोवा विद्यापीठात ते इंग्रजीतून लावलेले आहेत. त्यावरून गोवा विद्यापीठाने इंग्रजीच्या कुबड्या आधीपासूनच लावल्याचे स्पष्ट होते आहे, असे एका विद्यार्थ्याने यावेळी सांगितले. एकाने एकपात्री प्रयोगातून सरकारच्या माध्यम निर्णयाचा निषेध केला.
गोवा विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी पुढाकार घेऊन आयोजित केलेल्या या निषेध कार्यक्रमाला पाठिंबा देण्यासाठी अनेक उच्च माध्यमिक विद्यालये, महाविद्यालयांतील विद्यार्थी सहभागी झाले होते. प्रथम त्यांनी कला अकादमी, शिक्षण संचालनालय ते आझाद मैदान असा भव्य मोर्चा काढला. संध्याकाळी सरकारच्या माध्यम धोरणाचा निषेध करण्यासाठी सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. शेवटी उच्च माध्यमिक विद्यालये, महाविद्यालयांना भेट देऊन याप्रश्‍नी विद्यार्थ्यांत जागृती करण्याचा व सरकारला हा निर्णय मागे घेण्यास भाग पाडण्याचा निर्धार करण्यात आला. या कार्यक्रमाला स्वातंत्र्यसैनिक भैय्या देसाई, अरविंद भाटीकर, सौ. भाटीकर आदी मान्यवरांचीही उपस्थिती होती.
Friday, 8 July 2011
राज्यात दोन खून
वास्कोत वृद्धेला चोरांनी तर, सांगेत पित्याला मुलाने संपवले
वास्को व पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी): राज्यात गेल्या २४ तासांत दोन विविध ठिकाणी घडलेल्या घटनांत दोघांचा खून झाल्याने एकच खळबळ माजली आहे. दाबोळी येथे आज चोरीच्या उद्देशाने घुसलेल्या अज्ञात चोरट्यांनी आयवन पायस या ७१ वर्षीय वृद्धेचा खून केला तर, आमडे - सांगे येथे काल रात्री मुलाशी क्षुल्लक कारणावरून सुरू झालेले भांडण हातघाईवर आल्याने म्हाळगो गावकर (६०) या त्याच्या वडलांना प्राणाला मुकावे लागले. वास्को खून प्रकरणातील चोरटे पसार झाले आहेत तर, सांगे खूनप्रकरणी म्हाळगो गावकर यांचा मुलगा सागर गावकर (२६) याला अटक करण्यात आली आहे.
वास्कोत वृद्धेचा निर्घृण खून
दाबोळी येथील ‘गेट गोरमेन्ट’ या बंगल्यात राहणार्‍या एका वृद्ध जोडप्याच्या घरात आज घुसलेल्या अज्ञात चोरट्यांनी आयवन पायस या वृद्धेचा निर्घृण खून केला व तिचे पती मेक्सिमियानो पायस (७५) यांना गंभीर जखमी करून शयनगृहात कोंडून ठेवले. रात्री उशिरापर्यंत वेर्णा पोलिसांना चोरांचा थांगपत्ता लागला नव्हता. चोरांनी बंगल्याच्या खिडकीचे गज कापून आत प्रवेश केल्याचे पोलिसांना आढळून आले.
सविस्तर माहितीनुसार, दाबोळी येथील सदर बंगल्यात वृद्ध पायस जोडपे राहायचे. त्यांचे दोन मुलगे परदेशात असून विवाहित मुलगी पणजी येथे राहते. आज सकाळी श्री. पायस यांच्या कॅनडात राहणार्‍या मर्वीन या मुलाने त्यांच्याशी फोनवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, त्यांनी तो न घेतल्याने त्याने आपल्या पणजीतील कॅसिया या बहिणीला फोन करून याबाबत माहिती दिली. आईवडील सकाळी कुठेतरी गेले असतील म्हणून कॅसिया हिने दुपारी त्यांना पुन्हा फोन लावला. मात्र तेव्हाही फोन उचलला न गेल्याने तिने त्यांच्या शेजार्‍यांना फोन करून त्यांची चौकशी करण्यास सांगितले. त्यानुसार शेजारी राहणार्‍या सीमा राव यांनी पाहणी केली असता पायस यांची गाडी बंगल्यातच असल्याचे व सकाळी दरवाजाबाहेर ठेवलेले वृत्तपत्र व दुधाची पिशवी तिथेच असल्याचे त्यांना दिसले. बारकाईने पाहणी केली असता त्यांना बंगल्याच्या खिडकीचे गजही कापल्याचे दिसले. त्यांनी लगेचच कॅसिया हिला फोन करून ही माहिती दिली व त्यानंतर वेर्णा पोलिसांना कळवण्यात आले.
वेर्णा पोलिसांनी घटनास्थळी येऊन बंगल्याचा दरवाजा उघडला असता आतील हॉलमध्ये आयवन हिचा रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेला मृतदेह त्यांच्या दृष्टीस पडला. तर, शयनगृहामध्ये गंभीर जखमी झालेले बेशुद्ध अवस्थेतील मेक्सिमियानो आढळून आले. पोलिसांनी त्वरित १०८ रुग्णवाहिकेतून त्यांना चिखलीतील खासगी इस्पितळात दाखल केले. पोलिसांनी केलेल्या पंचनाम्यात डोक्यावर हत्याराने वार केल्याने आयवन हिला मृत्यू आल्याचे उघड झाले आहे. मृतदेह हॉस्पिसियोत पाठवण्यात आला आहे. दरम्यान, कॅसिया हिला ही माहिती मिळताच ती दाबोळीला दाखल झाली. आपण काल रात्री ८ वाजता आपल्या आईवडलांशी फोनवर शेवटचा संवाद साधला होता, असे तिने सांगितले. चोरीच्या उद्देशानेच हा खून करण्यात आलेला असला तरी चोरट्यांच्या हाती विशेष असे काहीच लागू शकले नाही. वृद्ध जोडप्याने सुरक्षेच्या कारणास्तव घरातील सर्व मौल्यवान वस्तू बँकेत लॉकरमध्ये ठेवल्या होत्या, अशी माहिती कॅसिया हिने दिली.
वेर्णा पोलिसांनी या प्रकरणी या भागातील १५ बिगर गोमंतकीय कामगारांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतले असल्याची माहिती उपअधीक्षक महेश गावकर यांनी दिली. चोरांशी वृद्ध जोडप्याची झटापट झाली असावी, असा अंदाज पोलिसांनी एकंदर दिसलेल्या परिस्थितीवरून वर्तवला आहे. तपासासाठी श्‍वान पथकालाही पाचारण करण्यात आले. मात्र, त्याचा फायदा झाला नाही. या परिसरात अनेक बंगले असून चोरांनी वृद्ध पायस पतीपत्नींवर अनेक दिवसांपासून पाळत ठेवली असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
वेर्णा पोलिसांनी अज्ञातांविरोधात भा. दं. सं.च्या ३०२, ३०७, ४४९ व ३४९ अंतर्गत गुन्हा नोंद केला आहे. निरीक्षक राजन निगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास सुरू आहे.
सांग्यात मुलाकडून वडलांची हत्या
दरम्यान, आमडे - सांगे येथे वडील व मुलाचे क्षुल्लक कारणावरून सुरू झालेले भांडण हातघाईवर आल्याने वडलांना प्राण गमवावा लागला. या प्रकरणात मुलगा सागर गावकर (२६) याला सांगे पोलिसांनी अटक केली आहे. संशयित सागर याने आपले वडील म्हाळगो गावकर (६०) यांच्या डोक्यावर दंडुक्याने वार केल्याने त्यांचे प्राणोत्क्रमण झाल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे. त्यावरून त्याच्या विरुद्ध भा. दं. सं. ३०४ कलमानुसार गुन्हा नोंद केला असून उद्या सकाळी त्याला न्यायालयात हजर केले जाणार आहे.
अधिक माहितीनुसार, सदर घटना काल रात्री घडली. मयत म्हाळगो हा दारूच्या नशेत घरी आल्याने सागर आणि म्हाळगो यांच्या जोरदार बाचाबाची सुरू झाली. यावेळी म्हाळगो यांनी सागर याच्यावर हल्ला केल्याने प्रतिहल्ला करताना त्याने वडलांवर दंडुक्याने वार केला. त्यातच त्याचा जीव गेल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. म्हाळगो यांच्या शवचिकित्सा अहवालात डोक्यावर वार केल्याने त्यांचा मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तसेच, वडील व मुलाचे काल रात्री भांडण झाले होते, असा जबाबही म्हाळगो यांची पत्नी व दोन मुलींनी पोलिसांना दिला आहे. या विषयीचा अधिक तपास सांगे पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक सागर एकोसकर करीत आहेत.
वास्को व पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी): राज्यात गेल्या २४ तासांत दोन विविध ठिकाणी घडलेल्या घटनांत दोघांचा खून झाल्याने एकच खळबळ माजली आहे. दाबोळी येथे आज चोरीच्या उद्देशाने घुसलेल्या अज्ञात चोरट्यांनी आयवन पायस या ७१ वर्षीय वृद्धेचा खून केला तर, आमडे - सांगे येथे काल रात्री मुलाशी क्षुल्लक कारणावरून सुरू झालेले भांडण हातघाईवर आल्याने म्हाळगो गावकर (६०) या त्याच्या वडलांना प्राणाला मुकावे लागले. वास्को खून प्रकरणातील चोरटे पसार झाले आहेत तर, सांगे खूनप्रकरणी म्हाळगो गावकर यांचा मुलगा सागर गावकर (२६) याला अटक करण्यात आली आहे.
वास्कोत वृद्धेचा निर्घृण खून
दाबोळी येथील ‘गेट गोरमेन्ट’ या बंगल्यात राहणार्‍या एका वृद्ध जोडप्याच्या घरात आज घुसलेल्या अज्ञात चोरट्यांनी आयवन पायस या वृद्धेचा निर्घृण खून केला व तिचे पती मेक्सिमियानो पायस (७५) यांना गंभीर जखमी करून शयनगृहात कोंडून ठेवले. रात्री उशिरापर्यंत वेर्णा पोलिसांना चोरांचा थांगपत्ता लागला नव्हता. चोरांनी बंगल्याच्या खिडकीचे गज कापून आत प्रवेश केल्याचे पोलिसांना आढळून आले.
सविस्तर माहितीनुसार, दाबोळी येथील सदर बंगल्यात वृद्ध पायस जोडपे राहायचे. त्यांचे दोन मुलगे परदेशात असून विवाहित मुलगी पणजी येथे राहते. आज सकाळी श्री. पायस यांच्या कॅनडात राहणार्‍या मर्वीन या मुलाने त्यांच्याशी फोनवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, त्यांनी तो न घेतल्याने त्याने आपल्या पणजीतील कॅसिया या बहिणीला फोन करून याबाबत माहिती दिली. आईवडील सकाळी कुठेतरी गेले असतील म्हणून कॅसिया हिने दुपारी त्यांना पुन्हा फोन लावला. मात्र तेव्हाही फोन उचलला न गेल्याने तिने त्यांच्या शेजार्‍यांना फोन करून त्यांची चौकशी करण्यास सांगितले. त्यानुसार शेजारी राहणार्‍या सीमा राव यांनी पाहणी केली असता पायस यांची गाडी बंगल्यातच असल्याचे व सकाळी दरवाजाबाहेर ठेवलेले वृत्तपत्र व दुधाची पिशवी तिथेच असल्याचे त्यांना दिसले. बारकाईने पाहणी केली असता त्यांना बंगल्याच्या खिडकीचे गजही कापल्याचे दिसले. त्यांनी लगेचच कॅसिया हिला फोन करून ही माहिती दिली व त्यानंतर वेर्णा पोलिसांना कळवण्यात आले.
वेर्णा पोलिसांनी घटनास्थळी येऊन बंगल्याचा दरवाजा उघडला असता आतील हॉलमध्ये आयवन हिचा रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेला मृतदेह त्यांच्या दृष्टीस पडला. तर, शयनगृहामध्ये गंभीर जखमी झालेले बेशुद्ध अवस्थेतील मेक्सिमियानो आढळून आले. पोलिसांनी त्वरित १०८ रुग्णवाहिकेतून त्यांना चिखलीतील खासगी इस्पितळात दाखल केले. पोलिसांनी केलेल्या पंचनाम्यात डोक्यावर हत्याराने वार केल्याने आयवन हिला मृत्यू आल्याचे उघड झाले आहे. मृतदेह हॉस्पिसियोत पाठवण्यात आला आहे. दरम्यान, कॅसिया हिला ही माहिती मिळताच ती दाबोळीला दाखल झाली. आपण काल रात्री ८ वाजता आपल्या आईवडलांशी फोनवर शेवटचा संवाद साधला होता, असे तिने सांगितले. चोरीच्या उद्देशानेच हा खून करण्यात आलेला असला तरी चोरट्यांच्या हाती विशेष असे काहीच लागू शकले नाही. वृद्ध जोडप्याने सुरक्षेच्या कारणास्तव घरातील सर्व मौल्यवान वस्तू बँकेत लॉकरमध्ये ठेवल्या होत्या, अशी माहिती कॅसिया हिने दिली.
वेर्णा पोलिसांनी या प्रकरणी या भागातील १५ बिगर गोमंतकीय कामगारांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतले असल्याची माहिती उपअधीक्षक महेश गावकर यांनी दिली. चोरांशी वृद्ध जोडप्याची झटापट झाली असावी, असा अंदाज पोलिसांनी एकंदर दिसलेल्या परिस्थितीवरून वर्तवला आहे. तपासासाठी श्‍वान पथकालाही पाचारण करण्यात आले. मात्र, त्याचा फायदा झाला नाही. या परिसरात अनेक बंगले असून चोरांनी वृद्ध पायस पतीपत्नींवर अनेक दिवसांपासून पाळत ठेवली असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
वेर्णा पोलिसांनी अज्ञातांविरोधात भा. दं. सं.च्या ३०२, ३०७, ४४९ व ३४९ अंतर्गत गुन्हा नोंद केला आहे. निरीक्षक राजन निगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास सुरू आहे.
सांग्यात मुलाकडून वडलांची हत्या
दरम्यान, आमडे - सांगे येथे वडील व मुलाचे क्षुल्लक कारणावरून सुरू झालेले भांडण हातघाईवर आल्याने वडलांना प्राण गमवावा लागला. या प्रकरणात मुलगा सागर गावकर (२६) याला सांगे पोलिसांनी अटक केली आहे. संशयित सागर याने आपले वडील म्हाळगो गावकर (६०) यांच्या डोक्यावर दंडुक्याने वार केल्याने त्यांचे प्राणोत्क्रमण झाल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे. त्यावरून त्याच्या विरुद्ध भा. दं. सं. ३०४ कलमानुसार गुन्हा नोंद केला असून उद्या सकाळी त्याला न्यायालयात हजर केले जाणार आहे.
अधिक माहितीनुसार, सदर घटना काल रात्री घडली. मयत म्हाळगो हा दारूच्या नशेत घरी आल्याने सागर आणि म्हाळगो यांच्या जोरदार बाचाबाची सुरू झाली. यावेळी म्हाळगो यांनी सागर याच्यावर हल्ला केल्याने प्रतिहल्ला करताना त्याने वडलांवर दंडुक्याने वार केला. त्यातच त्याचा जीव गेल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. म्हाळगो यांच्या शवचिकित्सा अहवालात डोक्यावर वार केल्याने त्यांचा मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तसेच, वडील व मुलाचे काल रात्री भांडण झाले होते, असा जबाबही म्हाळगो यांची पत्नी व दोन मुलींनी पोलिसांना दिला आहे. या विषयीचा अधिक तपास सांगे पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक सागर एकोसकर करीत आहेत.
दयानिधी मारन यांचा अखेर राजीनामा
द्रमुकला तिसरा जोरदार झटका
-कोणत्याही क्षणी अटकेची शक्यता
-तिहारमध्येच होणार रवानगी
नवी दिल्ली, दि. ७ : कोट्यवधी रुपयांच्या २-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याने आज संपुआ सरकारमधील आणखी एका मंत्र्याचा बळी घेतला. ए. राजा यांच्यानंतर आज केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री दयानिधी मारन यांनीही राजीनामा दिला. या घोटाळ्याने आतापर्यंत द्रमुकच्या दोन मंत्र्यांचा बळी घेतला आहे. दरम्यान, मारन यांना सीबीआयकडून कोणत्याही क्षणी अटक होण्याची शक्यता असून, अटक झाल्यानंतर त्यांनाही तिहार कारागृहातच पाठविण्यात येणार आहे.
पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मारन सहभागी झाले. काही वेळ बैठकीत थांबल्यानंतर मारन यांनी आपला राजीनामा पंतप्रधानांच्या स्वाधीन केला. मारन यांनी राजीनामा द्यावा, असा आदेश द्रमुकचे अध्यक्ष एम. करुणानिधी यांनी आज सकाळीच दिले होते.
संपुआ सरकारच्या पहिल्या कारकीर्दीत मारन हे दूरसंचार मंत्री असताना त्यांनी २००६ मध्ये चेन्नईमधील दूरसंचार प्रमोटर सी. शिवशंकरन यांना आपले एअरसेलमधील शेअर्स मलेशियातील आपल्या मर्जीतल्या कंपनीला विकण्यासाठी भाग पाडले होते, असा आरोप सीबीआयने आपल्या चौकशी अहवालात ठेवल्यानंतर मारन यांचा राजीनामा अटळ मानला गेला होता.
यानंतर पंतप्रधानांनी आज सकाळी द्रमुक सांसदीय पक्षाचे प्रमुख टी. आर. बालू यांना भेटीस बोलावले आणि मारन आता मंत्रिमंडळात कायम राहू शकत नाही, असा निरोप द्रमुक नेतृत्वास कळविण्यास सांगितले. बालू यांनी पंतप्रधानांचा निरोप करुणानिधी यांना कळविला. त्यानंतर लगेच करुणानिधी यांनी मारन यांना राजीनामा देण्याचे आदेश दिले.
दरम्यान, स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात आज आपला बळी जाणार असल्याचे माहीत असतानाही मारन यांनी चेहर्‍यावर कुठलेही भाव न आणता मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सहभागी झाले. एङ्ग. एम. वाहिन्यांच्या परवान्याचा मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतर काही वेळासाठी ते बैठकीतून बाहेर आले. यानंतर ते आपल्या निवासस्थानी गेले आणि राजीनामापत्र घेऊनच पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी आले. विशेष म्हणजे, मुरासोली मारन यांचे पुत्र असलेले मारन हे करुणानिधी यांचे नातू आहेत. मुरासोली मारन हे करुणानिधी यांचे भाचे आहेत.
द्रमुकला तिसरा धक्का
२-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याप्रकरणी मंत्रिमंडळातून राजीनामा देणारे मारन हे दुसरे मंत्री ठरले आहेत. यापूर्वी, ए. राजा यांनी दूरसंचार मंत्री म्हणून राजीनामा दिला होता. राजा यांच्यानंतर करुणानिधी यांची कन्या खासदार कानिमोझी यांनाही याच प्रकरणात अटक झाली असून, त्या सध्या राजा यांच्यासोबतच तिहार कारागृहात आहेत.
विशेष म्हणजे, केंद्रीय मंत्रिमंडळातून राजीनामा देण्याची मारन यांची ही दुसरी वेळ आहे. २००७ मध्ये त्यांचे करुणानिधी यांच्या परिवाराशी मतभेद उङ्गाळून आल्यानंतर द्रमुक नेतृत्वाने त्यांचा राजीनामा मागितला होता. त्यानंतर मे २००९ मधील निवडणुकीनंतर त्यांचा पुन्हा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला होता. तथापि, त्यांच्याकडे कमी महत्त्वाचे समजले जाणारे वस्त्रोद्योग खाते देण्यात आले होते.
-कोणत्याही क्षणी अटकेची शक्यता
-तिहारमध्येच होणार रवानगी
नवी दिल्ली, दि. ७ : कोट्यवधी रुपयांच्या २-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याने आज संपुआ सरकारमधील आणखी एका मंत्र्याचा बळी घेतला. ए. राजा यांच्यानंतर आज केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री दयानिधी मारन यांनीही राजीनामा दिला. या घोटाळ्याने आतापर्यंत द्रमुकच्या दोन मंत्र्यांचा बळी घेतला आहे. दरम्यान, मारन यांना सीबीआयकडून कोणत्याही क्षणी अटक होण्याची शक्यता असून, अटक झाल्यानंतर त्यांनाही तिहार कारागृहातच पाठविण्यात येणार आहे.
पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मारन सहभागी झाले. काही वेळ बैठकीत थांबल्यानंतर मारन यांनी आपला राजीनामा पंतप्रधानांच्या स्वाधीन केला. मारन यांनी राजीनामा द्यावा, असा आदेश द्रमुकचे अध्यक्ष एम. करुणानिधी यांनी आज सकाळीच दिले होते.
संपुआ सरकारच्या पहिल्या कारकीर्दीत मारन हे दूरसंचार मंत्री असताना त्यांनी २००६ मध्ये चेन्नईमधील दूरसंचार प्रमोटर सी. शिवशंकरन यांना आपले एअरसेलमधील शेअर्स मलेशियातील आपल्या मर्जीतल्या कंपनीला विकण्यासाठी भाग पाडले होते, असा आरोप सीबीआयने आपल्या चौकशी अहवालात ठेवल्यानंतर मारन यांचा राजीनामा अटळ मानला गेला होता.
यानंतर पंतप्रधानांनी आज सकाळी द्रमुक सांसदीय पक्षाचे प्रमुख टी. आर. बालू यांना भेटीस बोलावले आणि मारन आता मंत्रिमंडळात कायम राहू शकत नाही, असा निरोप द्रमुक नेतृत्वास कळविण्यास सांगितले. बालू यांनी पंतप्रधानांचा निरोप करुणानिधी यांना कळविला. त्यानंतर लगेच करुणानिधी यांनी मारन यांना राजीनामा देण्याचे आदेश दिले.
दरम्यान, स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात आज आपला बळी जाणार असल्याचे माहीत असतानाही मारन यांनी चेहर्‍यावर कुठलेही भाव न आणता मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सहभागी झाले. एङ्ग. एम. वाहिन्यांच्या परवान्याचा मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतर काही वेळासाठी ते बैठकीतून बाहेर आले. यानंतर ते आपल्या निवासस्थानी गेले आणि राजीनामापत्र घेऊनच पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी आले. विशेष म्हणजे, मुरासोली मारन यांचे पुत्र असलेले मारन हे करुणानिधी यांचे नातू आहेत. मुरासोली मारन हे करुणानिधी यांचे भाचे आहेत.
द्रमुकला तिसरा धक्का
२-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याप्रकरणी मंत्रिमंडळातून राजीनामा देणारे मारन हे दुसरे मंत्री ठरले आहेत. यापूर्वी, ए. राजा यांनी दूरसंचार मंत्री म्हणून राजीनामा दिला होता. राजा यांच्यानंतर करुणानिधी यांची कन्या खासदार कानिमोझी यांनाही याच प्रकरणात अटक झाली असून, त्या सध्या राजा यांच्यासोबतच तिहार कारागृहात आहेत.
विशेष म्हणजे, केंद्रीय मंत्रिमंडळातून राजीनामा देण्याची मारन यांची ही दुसरी वेळ आहे. २००७ मध्ये त्यांचे करुणानिधी यांच्या परिवाराशी मतभेद उङ्गाळून आल्यानंतर द्रमुक नेतृत्वाने त्यांचा राजीनामा मागितला होता. त्यानंतर मे २००९ मधील निवडणुकीनंतर त्यांचा पुन्हा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला होता. तथापि, त्यांच्याकडे कमी महत्त्वाचे समजले जाणारे वस्त्रोद्योग खाते देण्यात आले होते.
भजनी कलाकारांच्या निष्ठेला तोड नाही : काकोडकर
पणजी, दि. ७ : गोव्याची सांस्कृतिक परंपरा सांभाळण्यात नेहमीच ज्यांचा मोलाचा वाटा राहिला, अशा गावागावांतील, खेड्यापाड्यांतील भजनी कलाकारांनी केवळ खुर्चीच्या मोहाकरता मातृभाषेचा गळा घोटण्याचा सौदा करणार्‍या सत्ताधीशांना काल कला अकादमीत झालेल्या बैठकीत एकजुटीने आणि मातृभाषेवरील निष्ठेने जो स्वाभिमानाचा व सरकार-निषेधाचा झटका दिला त्याला तोड नाही, अशा शब्दांत भारतीय भाषा सुरक्षा मंचच्या वतीने निमंत्रक शशिकलाताई काकोडकर यांनी सर्व महिला व पुरुष भजनी कलाकारांचे हार्दिक अभिनंदन केले आहे.
३२ वर्षांच्या सांस्कृतिक परंपरेचा हवाला देऊन, ‘भजनी स्पर्धेत भाग घ्यायचा असेल तर दिगंबर कामत सरकारचा काळ्या फिती लावून निषेध नोंदविता येणार नाही’, अशी सरकार पुरस्कृत दडपशाही कला अकादमीने करून पाहिली. मात्र, या दडपणाला भीक न घालता स्पर्धेवर बहिष्कार घालण्याचा एकमुखी निर्णय घेऊन जे स्वभाषा प्रेम, स्वाभिमानाचे तेज आणि त्यागाचे दर्शन भजनी कलाकारांनी घडवले ते सांस्कृतिक क्षेत्राला निश्‍चितच झळाळी देणारे ठरेल. तसेच, भारतीय भाषा सुरक्षा मंचच्या आंदोलनाला त्यामुळे मोठी बळकटी आणि आत्मविश्‍वास प्राप्त होईल, असे मंचाने म्हटले आहे.
मातृभाषेचे मारेकरी आणि सत्तेचे लाचार ठरलेले आमदार व मंत्री यांच्यावरील बहिष्कार सत्रात यापुढेही भजनी कलाकारांची साथ मातृभाषाप्रेमी गोमंतकीयांना लाभेल, असा विश्‍वास भारतीय भाषा सुरक्षा मंचने व्यक्त केला आहे.
३२ वर्षांच्या सांस्कृतिक परंपरेचा हवाला देऊन, ‘भजनी स्पर्धेत भाग घ्यायचा असेल तर दिगंबर कामत सरकारचा काळ्या फिती लावून निषेध नोंदविता येणार नाही’, अशी सरकार पुरस्कृत दडपशाही कला अकादमीने करून पाहिली. मात्र, या दडपणाला भीक न घालता स्पर्धेवर बहिष्कार घालण्याचा एकमुखी निर्णय घेऊन जे स्वभाषा प्रेम, स्वाभिमानाचे तेज आणि त्यागाचे दर्शन भजनी कलाकारांनी घडवले ते सांस्कृतिक क्षेत्राला निश्‍चितच झळाळी देणारे ठरेल. तसेच, भारतीय भाषा सुरक्षा मंचच्या आंदोलनाला त्यामुळे मोठी बळकटी आणि आत्मविश्‍वास प्राप्त होईल, असे मंचाने म्हटले आहे.
मातृभाषेचे मारेकरी आणि सत्तेचे लाचार ठरलेले आमदार व मंत्री यांच्यावरील बहिष्कार सत्रात यापुढेही भजनी कलाकारांची साथ मातृभाषाप्रेमी गोमंतकीयांना लाभेल, असा विश्‍वास भारतीय भाषा सुरक्षा मंचने व्यक्त केला आहे.
भारती चव्हाण भू-माफिया : देशप्रभू
राष्ट्रवादीतील सुंदोपसुंदी विकोपाला
पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी): टायगर मेमन व दाऊद इब्राहिम अशा देशद्रोही घटकांशी संबंध ठेवणारे नेते आणि भू-माफिया, भ्रष्टाचारी व व्याजावर पैसे देणारे तथाकथित सावकार यांचा भरणा करून राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या प्रभारी भारती चव्हाण या पक्षाला कुठे नेत आहेत, असा सवाल उपस्थित करून पक्षाचे राष्ट्रीय सचिव जितेंद्र देशप्रभू यांनी आपल्या टीकाकारांना शिंगावर घेतले आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे प्रभारीपद मिळवून भू- माफिया म्हणून कार्यरत असलेल्या या महिला नेत्यापासून पक्षाला वाचवा, अशी मागणी आपण पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्याकडे करणार असल्याचेही ते म्हणाले.
आज इथे बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत जितेंद्र देशप्रभू यांनी भारती चव्हाण यांच्या कारभारावर चौफेर हल्लाबोल केला. १७ जुलै रोजी दिल्लीत केंद्रीय कार्यकारी समितीची बैठक होणार आहे. या बैठकीत हे सर्व व्यवहार शरद पवार यांच्यासमोर ठेवणार असल्याचेही ते म्हणाले. विविध पदांसाठी व विधानसभेच्या उमेदवारीचे आमिष दाखवून या लोकांकडून जमीन, बंगले उकळण्याचा घाट श्रीमती चव्हाण यांनी घातला आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
परुळेकरांचे घोटाळे सर्वश्रुत
सुरेश परूळेकर यांचे टायगर मेमन व दाऊद इब्राहिम यांच्याशी असलेले संबंध सर्वांना परिचित आहेत. उद्योगमंत्री असताना त्यांनी केलेले घोटाळे लोकांच्या स्मृतीत आहेत. त्यांना पर्वरीची उमेदवारी देण्यासाठी मोठा आर्थिक व्यवहार झाल्याचा आरोपही देशप्रभूंनी केला. साधा वाहन चालक असलेला एक कथित नेता आता बिल्डर बनला आहे. त्याला साळगावची तिकीट देऊन त्या बदल्यात बंगला लाटण्याचा घाट घालण्यात आला असल्याचे ते म्हणाले. बिगर गोमंतकीय विभागाचे प्रमुखपद बहाल केलेले जोलापुरे हे व्याजावर पैसे देण्याचा धंदा करतात. जोलापुरे यांना पुढे करून एका कंपनीची स्थापना करण्यात आली असून त्याचे संचालकपद चव्हाण यांनी आपल्या मुलाला दिले आहे. पर्यटन खात्याअंतर्गत विविध प्रकल्पांचे कंत्राट या कंपनीला देण्याची योजना आखण्यात आल्याचा आरोपही श्री. देशप्रभू यांनी केला. आपल्यावर बेकायदा खाणीचा आरोप करणारे महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांनी पिळर्ण कोमुनिदादची सुमारे ५२ हजार चौरस मीटर जागा स्वतःचे सचिव ग्रेग फर्नांडिस यांच्या नावे करून याच व्यक्तीला प्रदेश राष्ट्रवादीचे अध्यक्षपद देण्याचेही जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत, असा खळबळजनक आरोप त्यांनी यावेळी केला.
भारती चव्हाण यांनी नियोजित पद्धतीने या लोकांना पुढे करून प्रभारीपद मिळवले. त्या पक्षाच्या साध्या सदस्य देखील आहेत की नाहीत, याबाबतच आपल्याला संशय आहे, असा टोलाही त्यांनी हाणला. सुरुवातीला गोव्यात आल्यानंतर आपल्याकडे किनारी भागांत जमीन घेण्याचा मनोदय त्यांनी व्यक्त केला होता. परंतु, देशप्रभू कुटुंबीय जमिनी कधीच विकत नाही, असे त्यांना ठणकावून सांगितल्यानंतर त्यांनी आपला मोर्चा या लोकांकडे वळवला, असा आरोपही त्यांनी केला. राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा. सुरेंद्र सिरसाट यांच्यावर दबाव टाकून या लोकांचा भरणा करण्यात आल्याचेही ते म्हणाले.
पक्षाचा वापर आपले वैयक्तिक हित साधण्यासाठी केला जात असताना आपण अजिबात गप्प बसणार नाही. कोणताही अधिकार नसताना व समाजात कोणतेही स्थान नसलेल्या लोकांना हाताशी धरून पक्षाचा कारभार चालवण्याचा हा प्रकार आक्षेपार्ह असून या पक्षात प्रवेश करणार्‍या लोकांना सावध राहण्याचे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी): टायगर मेमन व दाऊद इब्राहिम अशा देशद्रोही घटकांशी संबंध ठेवणारे नेते आणि भू-माफिया, भ्रष्टाचारी व व्याजावर पैसे देणारे तथाकथित सावकार यांचा भरणा करून राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या प्रभारी भारती चव्हाण या पक्षाला कुठे नेत आहेत, असा सवाल उपस्थित करून पक्षाचे राष्ट्रीय सचिव जितेंद्र देशप्रभू यांनी आपल्या टीकाकारांना शिंगावर घेतले आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे प्रभारीपद मिळवून भू- माफिया म्हणून कार्यरत असलेल्या या महिला नेत्यापासून पक्षाला वाचवा, अशी मागणी आपण पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्याकडे करणार असल्याचेही ते म्हणाले.
आज इथे बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत जितेंद्र देशप्रभू यांनी भारती चव्हाण यांच्या कारभारावर चौफेर हल्लाबोल केला. १७ जुलै रोजी दिल्लीत केंद्रीय कार्यकारी समितीची बैठक होणार आहे. या बैठकीत हे सर्व व्यवहार शरद पवार यांच्यासमोर ठेवणार असल्याचेही ते म्हणाले. विविध पदांसाठी व विधानसभेच्या उमेदवारीचे आमिष दाखवून या लोकांकडून जमीन, बंगले उकळण्याचा घाट श्रीमती चव्हाण यांनी घातला आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
परुळेकरांचे घोटाळे सर्वश्रुत
सुरेश परूळेकर यांचे टायगर मेमन व दाऊद इब्राहिम यांच्याशी असलेले संबंध सर्वांना परिचित आहेत. उद्योगमंत्री असताना त्यांनी केलेले घोटाळे लोकांच्या स्मृतीत आहेत. त्यांना पर्वरीची उमेदवारी देण्यासाठी मोठा आर्थिक व्यवहार झाल्याचा आरोपही देशप्रभूंनी केला. साधा वाहन चालक असलेला एक कथित नेता आता बिल्डर बनला आहे. त्याला साळगावची तिकीट देऊन त्या बदल्यात बंगला लाटण्याचा घाट घालण्यात आला असल्याचे ते म्हणाले. बिगर गोमंतकीय विभागाचे प्रमुखपद बहाल केलेले जोलापुरे हे व्याजावर पैसे देण्याचा धंदा करतात. जोलापुरे यांना पुढे करून एका कंपनीची स्थापना करण्यात आली असून त्याचे संचालकपद चव्हाण यांनी आपल्या मुलाला दिले आहे. पर्यटन खात्याअंतर्गत विविध प्रकल्पांचे कंत्राट या कंपनीला देण्याची योजना आखण्यात आल्याचा आरोपही श्री. देशप्रभू यांनी केला. आपल्यावर बेकायदा खाणीचा आरोप करणारे महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांनी पिळर्ण कोमुनिदादची सुमारे ५२ हजार चौरस मीटर जागा स्वतःचे सचिव ग्रेग फर्नांडिस यांच्या नावे करून याच व्यक्तीला प्रदेश राष्ट्रवादीचे अध्यक्षपद देण्याचेही जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत, असा खळबळजनक आरोप त्यांनी यावेळी केला.
भारती चव्हाण यांनी नियोजित पद्धतीने या लोकांना पुढे करून प्रभारीपद मिळवले. त्या पक्षाच्या साध्या सदस्य देखील आहेत की नाहीत, याबाबतच आपल्याला संशय आहे, असा टोलाही त्यांनी हाणला. सुरुवातीला गोव्यात आल्यानंतर आपल्याकडे किनारी भागांत जमीन घेण्याचा मनोदय त्यांनी व्यक्त केला होता. परंतु, देशप्रभू कुटुंबीय जमिनी कधीच विकत नाही, असे त्यांना ठणकावून सांगितल्यानंतर त्यांनी आपला मोर्चा या लोकांकडे वळवला, असा आरोपही त्यांनी केला. राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा. सुरेंद्र सिरसाट यांच्यावर दबाव टाकून या लोकांचा भरणा करण्यात आल्याचेही ते म्हणाले.
पक्षाचा वापर आपले वैयक्तिक हित साधण्यासाठी केला जात असताना आपण अजिबात गप्प बसणार नाही. कोणताही अधिकार नसताना व समाजात कोणतेही स्थान नसलेल्या लोकांना हाताशी धरून पक्षाचा कारभार चालवण्याचा हा प्रकार आक्षेपार्ह असून या पक्षात प्रवेश करणार्‍या लोकांना सावध राहण्याचे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
९० टक्के पालकांना इंग्रजी माध्यम हवे?
सरकारचे हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर
पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी): राज्यातील ९०.६५ टक्के पालकांनी आपल्या पाल्यांचे प्राथमिक शिक्षण माध्यम म्हणून इंग्रजीलाच पसंती दिल्याचा दावा आज शिक्षण खात्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात केला. १७८ अनुदानित विद्यालयांपैकी १४२ विद्यालयांतील पालकांनी इंग्रजीला पसंती दिल्याचे सरकारने न्यायालयाला सांगितले. दरम्यान, राज्यात प्रत्यक्षात १ हजार २५२ प्राथमिक विद्यालये असून उर्वरित विद्यालयांतील विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी कोणते माध्यम निवडले आहे, याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आलेली नसल्यामुळे बहुसंख्य पालकांना इंग्रजीच माध्यम हवे, या सरकारच्या दाव्यावर प्रश्‍न उपस्थित होऊ शकतो, अशी चर्चा आहे. आता सुनावणीअंतीच यातील सत्य उजेडात येणार आहे.
राज्य सरकारने न्यायालयात सादर केलेल्या या प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर देण्यासाठी याचिकादाराने वेळ मागून घेतला आहे. तसेच, सरकारच्या देखरेख समितीने सादर केलेल्या अहवालाची प्रत देण्याची मागणी यावेळी याचिकादाराने केली असता, ती मान्य करत या प्रकरणाची पुढील सुनावणी येत्या १२ जुलै रोजी ठेवण्यात आली आहे.
९० टक्के विद्यार्थ्यांनी प्राथमिक स्तरावर इंग्रजी माध्यम स्वीकारले असतानाही याचिकादार सरकारी धोरणाला विरोध करीत आहे. आत्तापर्यंत १७८ अनुदानित विद्यालयांपैकी १४५ विद्यालयांनी माध्यम निवडण्याची प्रक्रिया पूर्ण करून माध्यम बदल करण्याची परवानगी मागितली आहे. १३० विद्यालये कोकणीतून, ४६ मराठीतून तर, २ विद्यालये उर्दू भाषेतून शिक्षण देत आहेत. ९१ कोकणी माध्यमाच्या विद्यालयांतील पालकांनी पूर्णपणे इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण देण्याची मागणी केली असल्याचा दावा शिक्षण खात्याच्या संचालिका सेल्सा पिंटो यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केला आहे.
राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय अमलात आणलेला आहे. विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी माध्यम निवडण्याच्या अधिकाराचा वापर केला आहे. तेव्हा शिक्षण संचालनालय कायद्यानुसार पुढील कारवाई करेल, असेही श्रीमती पिंटो यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. तसेच, सरकारने हे धोरण स्वीकारताना कोणत्याही घटनात्मक नियमांचे उल्लंघन केलेले नाही, असाही दावा करण्यात आला आहे. राजभाषेतूनच शिक्षण झाले पाहिजे, असे कोणताच नियम सांगत नाही. त्यामुळे सरकारने सर्वांना आपल्या शिक्षणाची भाषा निवडण्याचा अधिकार दिला असल्याचेही पुढे नमूद करण्यात आले आहे.
३० हजार ८ विद्यार्थ्यांपैकी २७ हजार २०२ (९०.६५ टक्के) विद्यार्थ्यांनी इंग्रजी माध्यम, ९९५ (३.३२ टक्के) कोकणी तर, १ हजार ८८७ (६.२९टक्के) विद्यार्थ्यांनी मराठी माध्यमाची निवड केली असल्याचेही त्यांनी पुढे म्हटले आहे. अभ्यासक्रमाची ५ हजार पुस्तके विद्यालयांना पाठवण्यात आली आहेत. तर, राहिलेली पुस्तके येत्या १० ऑगस्टपर्यंत सर्व विद्यालयांना पोचती केली जाणार आहेत. वेतन अनुदान मिळवण्यासाठी १९९० मध्ये १३० खाजगी शाळांच्या व्यवस्थापनाने कोकणी व मराठी माध्यम निवडले. सध्या राज्यात सुमारे ८३४ सरकारी मराठी विद्यालये आहेत. तर, ४६ अनुदानित मराठी विद्यालये आहे. तसेच, ३३ सरकारी कोकणी विद्यालये आहेत तर, १३३ अनुदानित विद्यालये आहेत. ‘फोर्स’ या पालकांच्या मंचामार्फत इंग्रजी माध्यम पाहिजे असल्याची मागणी केली आहे. तर, भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने असलेल्या शैक्षणिक धोरणात बदल करण्यास स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे, अशी माहितीही या प्रतिज्ञापत्रातून देण्यात आली आहे.
----------------------------------------------------------------------
माध्यम प्रश्‍न न्यायालयात सुनावणीस असताना वर्तमानपत्रातून सुनावणीच्या दिवशी वेगवेगळ्या बातम्या प्रसिद्ध करून सुनावणीवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करीत असलेल्या प्रकाराची आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दखल घेत यावर त्वरित तोडगा काढण्याची सूचना ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांना केली. न्यायालयात सुरू असलेल्या अन्य खटल्यांबाबतही असेच प्रकार होत असल्याचे निदर्शनास आल्याचे यावेळी न्यायालयाने नमूद केले. अशा वर्तमानपत्रांवर कारवाई करण्याचा अर्ज खंडपीठात करणार असल्याचे यावेळी कंटक यांनी सांगितले.
पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी): राज्यातील ९०.६५ टक्के पालकांनी आपल्या पाल्यांचे प्राथमिक शिक्षण माध्यम म्हणून इंग्रजीलाच पसंती दिल्याचा दावा आज शिक्षण खात्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात केला. १७८ अनुदानित विद्यालयांपैकी १४२ विद्यालयांतील पालकांनी इंग्रजीला पसंती दिल्याचे सरकारने न्यायालयाला सांगितले. दरम्यान, राज्यात प्रत्यक्षात १ हजार २५२ प्राथमिक विद्यालये असून उर्वरित विद्यालयांतील विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी कोणते माध्यम निवडले आहे, याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आलेली नसल्यामुळे बहुसंख्य पालकांना इंग्रजीच माध्यम हवे, या सरकारच्या दाव्यावर प्रश्‍न उपस्थित होऊ शकतो, अशी चर्चा आहे. आता सुनावणीअंतीच यातील सत्य उजेडात येणार आहे.
राज्य सरकारने न्यायालयात सादर केलेल्या या प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर देण्यासाठी याचिकादाराने वेळ मागून घेतला आहे. तसेच, सरकारच्या देखरेख समितीने सादर केलेल्या अहवालाची प्रत देण्याची मागणी यावेळी याचिकादाराने केली असता, ती मान्य करत या प्रकरणाची पुढील सुनावणी येत्या १२ जुलै रोजी ठेवण्यात आली आहे.
९० टक्के विद्यार्थ्यांनी प्राथमिक स्तरावर इंग्रजी माध्यम स्वीकारले असतानाही याचिकादार सरकारी धोरणाला विरोध करीत आहे. आत्तापर्यंत १७८ अनुदानित विद्यालयांपैकी १४५ विद्यालयांनी माध्यम निवडण्याची प्रक्रिया पूर्ण करून माध्यम बदल करण्याची परवानगी मागितली आहे. १३० विद्यालये कोकणीतून, ४६ मराठीतून तर, २ विद्यालये उर्दू भाषेतून शिक्षण देत आहेत. ९१ कोकणी माध्यमाच्या विद्यालयांतील पालकांनी पूर्णपणे इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण देण्याची मागणी केली असल्याचा दावा शिक्षण खात्याच्या संचालिका सेल्सा पिंटो यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केला आहे.
राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय अमलात आणलेला आहे. विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी माध्यम निवडण्याच्या अधिकाराचा वापर केला आहे. तेव्हा शिक्षण संचालनालय कायद्यानुसार पुढील कारवाई करेल, असेही श्रीमती पिंटो यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. तसेच, सरकारने हे धोरण स्वीकारताना कोणत्याही घटनात्मक नियमांचे उल्लंघन केलेले नाही, असाही दावा करण्यात आला आहे. राजभाषेतूनच शिक्षण झाले पाहिजे, असे कोणताच नियम सांगत नाही. त्यामुळे सरकारने सर्वांना आपल्या शिक्षणाची भाषा निवडण्याचा अधिकार दिला असल्याचेही पुढे नमूद करण्यात आले आहे.
३० हजार ८ विद्यार्थ्यांपैकी २७ हजार २०२ (९०.६५ टक्के) विद्यार्थ्यांनी इंग्रजी माध्यम, ९९५ (३.३२ टक्के) कोकणी तर, १ हजार ८८७ (६.२९टक्के) विद्यार्थ्यांनी मराठी माध्यमाची निवड केली असल्याचेही त्यांनी पुढे म्हटले आहे. अभ्यासक्रमाची ५ हजार पुस्तके विद्यालयांना पाठवण्यात आली आहेत. तर, राहिलेली पुस्तके येत्या १० ऑगस्टपर्यंत सर्व विद्यालयांना पोचती केली जाणार आहेत. वेतन अनुदान मिळवण्यासाठी १९९० मध्ये १३० खाजगी शाळांच्या व्यवस्थापनाने कोकणी व मराठी माध्यम निवडले. सध्या राज्यात सुमारे ८३४ सरकारी मराठी विद्यालये आहेत. तर, ४६ अनुदानित मराठी विद्यालये आहे. तसेच, ३३ सरकारी कोकणी विद्यालये आहेत तर, १३३ अनुदानित विद्यालये आहेत. ‘फोर्स’ या पालकांच्या मंचामार्फत इंग्रजी माध्यम पाहिजे असल्याची मागणी केली आहे. तर, भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने असलेल्या शैक्षणिक धोरणात बदल करण्यास स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे, अशी माहितीही या प्रतिज्ञापत्रातून देण्यात आली आहे.
----------------------------------------------------------------------
माध्यम प्रश्‍न न्यायालयात सुनावणीस असताना वर्तमानपत्रातून सुनावणीच्या दिवशी वेगवेगळ्या बातम्या प्रसिद्ध करून सुनावणीवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करीत असलेल्या प्रकाराची आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दखल घेत यावर त्वरित तोडगा काढण्याची सूचना ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांना केली. न्यायालयात सुरू असलेल्या अन्य खटल्यांबाबतही असेच प्रकार होत असल्याचे निदर्शनास आल्याचे यावेळी न्यायालयाने नमूद केले. अशा वर्तमानपत्रांवर कारवाई करण्याचा अर्ज खंडपीठात करणार असल्याचे यावेळी कंटक यांनी सांगितले.
पिसाळलेल्या कुत्र्याचा राजधानीत धुमाकूळ
तब्बल ४४ जणांचा घेतला चावा
पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी): पणजी शहरात आज एका पिसाळलेल्या भटक्या कुत्र्याने अक्षरशः धुमाकूळ घालत तब्बल ४४ जणांचा चावा घेतल्याने एकच खळबळ उडाली. मळा येथे लोकांना चावण्यास सुरुवात केलेल्या या कुत्र्याने त्यानंतर शहरात विविध ठिकाणी ४४ लोकांवर हल्ला केला. शेवटी अथक प्रयत्नाअंती चर्च चौकाजवळ प्राणी कल्याण संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी त्याला ताब्यात घेतले व त्याची रवानगी सांतइनेज येथील श्‍वान संवर्धन केंद्रात करण्यात आली.
पणजीत अलीकडच्या दिवसांत भटक्या कुत्र्यांची समस्या दिवसेंदिवस जटिल बनत चालली आहे. गेल्याच महिन्यात अशाच एका कुत्र्याने २२ लोकांचा चावा घेण्याचा प्रकार ताजा असताना आज दुसर्‍या एका पिसाळलेल्या कुत्र्याने ४४ लोकांना आपले लक्ष्य बनवल्याने नागरिकांत भीतीचे वातावरण पसरले आहे. कुत्र्याने चावा घेतलेल्यांत शालेय विद्यार्थी, महिला तथा वयोवृद्ध लोकांचाही समावेश आहे. जखमींची एकच रीघ येथील आरोग्यकेंद्रात लागली होती. सुमारे १८ जणांना हा कुत्रा अतिशय कडकडून चावल्याने त्यांना गोमेकॉत पाठवण्यात आले. यांतील २९ जणांना ‘अँटी रॅबीज’ लस देण्यात आली. या प्रत्येक लसीची किंमत ६ हजार रुपये आहे.
मळा येथे या कुत्र्याने हैदोस घातल्याची माहिती मिळताच येथील नगरसेवक शुभम चोडणकर यांनी तात्काळ ही माहिती महापौर यतीन पारेख यांना दिली. यावेळी तात्काळ पशू कल्याण संस्थेच्या कार्यकर्त्यांना या कुत्र्याला पकडण्यासाठी पाचारण करण्यात आले. मळा ते जयराम कॉम्प्लेक्स, तिथून कामत सेंटर, चर्च चौक आदी ठिकाणी भ्रमंती करून या कुत्र्याने ४४ जणांचा चावा घेतला. सरतेशेवटी चर्च चौकाजवळ त्याला ताब्यात घेण्यात यश मिळाले. दरम्यान, भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येची वेळोवेळी आपण महापालिका बैठकीत कल्पना दिली आहे. हा पिसाळलेल्या कुत्र्याने इतर कुत्र्यांचा चावा घेतला तर त्यांनाही रोगाची लागण होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत या भटक्या कुत्र्यांच्या विरोधात ताबडतोब एक मोहीम उघडून त्यांना ताब्यात घेण्याची गरज आहे, असेही श्री. चोडणकर म्हणाले.
पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी): पणजी शहरात आज एका पिसाळलेल्या भटक्या कुत्र्याने अक्षरशः धुमाकूळ घालत तब्बल ४४ जणांचा चावा घेतल्याने एकच खळबळ उडाली. मळा येथे लोकांना चावण्यास सुरुवात केलेल्या या कुत्र्याने त्यानंतर शहरात विविध ठिकाणी ४४ लोकांवर हल्ला केला. शेवटी अथक प्रयत्नाअंती चर्च चौकाजवळ प्राणी कल्याण संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी त्याला ताब्यात घेतले व त्याची रवानगी सांतइनेज येथील श्‍वान संवर्धन केंद्रात करण्यात आली.
पणजीत अलीकडच्या दिवसांत भटक्या कुत्र्यांची समस्या दिवसेंदिवस जटिल बनत चालली आहे. गेल्याच महिन्यात अशाच एका कुत्र्याने २२ लोकांचा चावा घेण्याचा प्रकार ताजा असताना आज दुसर्‍या एका पिसाळलेल्या कुत्र्याने ४४ लोकांना आपले लक्ष्य बनवल्याने नागरिकांत भीतीचे वातावरण पसरले आहे. कुत्र्याने चावा घेतलेल्यांत शालेय विद्यार्थी, महिला तथा वयोवृद्ध लोकांचाही समावेश आहे. जखमींची एकच रीघ येथील आरोग्यकेंद्रात लागली होती. सुमारे १८ जणांना हा कुत्रा अतिशय कडकडून चावल्याने त्यांना गोमेकॉत पाठवण्यात आले. यांतील २९ जणांना ‘अँटी रॅबीज’ लस देण्यात आली. या प्रत्येक लसीची किंमत ६ हजार रुपये आहे.
मळा येथे या कुत्र्याने हैदोस घातल्याची माहिती मिळताच येथील नगरसेवक शुभम चोडणकर यांनी तात्काळ ही माहिती महापौर यतीन पारेख यांना दिली. यावेळी तात्काळ पशू कल्याण संस्थेच्या कार्यकर्त्यांना या कुत्र्याला पकडण्यासाठी पाचारण करण्यात आले. मळा ते जयराम कॉम्प्लेक्स, तिथून कामत सेंटर, चर्च चौक आदी ठिकाणी भ्रमंती करून या कुत्र्याने ४४ जणांचा चावा घेतला. सरतेशेवटी चर्च चौकाजवळ त्याला ताब्यात घेण्यात यश मिळाले. दरम्यान, भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येची वेळोवेळी आपण महापालिका बैठकीत कल्पना दिली आहे. हा पिसाळलेल्या कुत्र्याने इतर कुत्र्यांचा चावा घेतला तर त्यांनाही रोगाची लागण होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत या भटक्या कुत्र्यांच्या विरोधात ताबडतोब एक मोहीम उघडून त्यांना ताब्यात घेण्याची गरज आहे, असेही श्री. चोडणकर म्हणाले.
पर्यटनाला देणार नवा चेहरा!
पायाभूत सुविधांचे जाळे विस्तारणार : नीळकंठ हळर्णकर
पणजी,दि. ७ (प्रतिनिधी): गोव्याच्या अर्थकारणाचा कणा असलेल्या पर्यटनक्षेत्राचा नियोजनबद्ध विकास करून एक आंतरराष्ट्रीय दर्जेदार व कौटुंबिक स्थळ म्हणून राज्याची ओळख निर्माण करण्याचा निर्धार पर्यटन खात्याने व्यक्त केला आहे. पर्यटन खात्याअंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या कृती दलामार्फत विविध पर्यटन प्रकल्प तथा अत्यावश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी एक ठोस कार्यक्रम आखण्यात येईल, अशी माहिती पर्यटनमंत्री नीळकंठ हळर्णकर यांनी दिली.
आज इथे आयोजित केलेल्या खास पत्रकार परिषदेत पर्यटनमंत्री नीळकंठ हळर्णकर बोलत होते. याप्रसंगी पर्यटन सचिव डी. सी. साहू, खात्याचे संचालक स्वप्निल नाईक व ‘टूर ऍण्ड ट्रॅव्हल एजन्सी’चे राल्फ डिसोझा हजर होते. राज्यात पर्यटकांचा ओघ वाढत आहे. २०१० यावर्षी सुमारे २६ लाख पर्यटकांनी गोव्याला भेट दिल्याची नोंद झाली आहे. त्यात १७ टक्के विदेशी तर ३.५ टक्के देशी पर्यटकांत वाढ झाल्याचेही ते म्हणाले. पर्यटनाचा विकास करताना जास्तीत जास्त खाजगी कंपन्यांना सहभागी करून विविध प्रकल्प राबवण्यात येणार आहेत. कोणत्याही स्थितीत राज्य सरकार शंभर टक्के गुंतवणूक करणार नाही; तसेच प्रकल्पांसाठी भूसंपादनही करणार नाही. किनारी पर्यटनाबरोबरच ग्रामीण भागातील पर्यटनाला मुख्य प्रवाहात आणले जाईल. त्यासाठी ग्रामीण भागांतील पुरातन वास्तू तथा गेस्ट हाऊससाठी खास अनुदान दिले जाणार आहे.
याप्रसंगी पर्यटन खात्यामार्फत हाती घेण्यात येणार्‍या विविध प्रकल्पांबाबत माहिती देताना संचालक स्वप्निल नाईक म्हणाले की, गोल्फ कोर्स, रेसकोर्स, हेलिकॉप्टर पर्यटन, रोप व्हे आदींचा नव्या प्रकल्पांत प्रामुख्याने समावेश असेल. गोव्याच्या पर्यटनाची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जाहिरात करण्यासाठी खास ट्रॅव्हल चॅनलवर जाहिरात करण्यात येणार आहे. प्रिन्स जॅकोब यांच्या सहकार्याने पर्यटनाबाबत जागृती करण्यासाठी तसेच गोमंतकीय लोकांत पर्यटकांबाबत घेण्यात काळजीबाबत जाहिराती तयार करण्यात आलेल्या आहेत. विदेशी पर्यटनांबरोबर देशी पर्यटकांसाठीही अनेक योजना राबवण्यात येणार आहेत.
शिष्टमंडळ नवारा येथे जाणार
पर्यटन उद्योगासाठी उपयुक्त ठरणार्‍या अपारंपरिक ऊर्जा तंत्रज्ञानाची माहिती जाणून घेण्यासाठी स्पेन येथील नवारा येथे लवकरच एक शिष्टमंडळ भेट देणार आहे. सेंट फ्रान्सिस झेवियर यांचे जन्मस्थळ असलेल्या नवारा येथे अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीत युरोपात आदर्श निर्माण केला आहे. या तंत्रज्ञानाचा वापर गोव्याला होणार काय,याचा अभ्यास केला जाईल.
१४ पर्यटक साहाय्य केंद्रे
राज्यात विविध ठिकाणी १४ पर्यटक साहाय्य केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. सीफुड महोत्सव तथा बीच फुटबॉल व बीच क्रिकेटलाही प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. यासाठी अनेकांनी पर्यटन खात्याकडे संपर्क साधला असून त्याबाबत प्राथमिक चर्चा सुरू आहे. केंद्र सरकारने राबवलेल्या ‘अतिथी देवो भवः’ ही मोहीम गोव्यातही राबवण्याचा मनोदय असल्याचे ते म्हणाले. यावेळी गेल्यावर्षी पर्यटन खात्याने हाती घेतलेल्या विविध उपक्रमांची माहिती देण्यात आली. पर्यटन सचिव डी. के. साहू यांनी यावेळी वाढत्या स्पर्धेचा उल्लेख करून या स्पर्धेत टिकाव धरण्यासाठी गोव्याला पर्यटनात बदल करावे लागणार असल्याचे सांगितले.
पणजी,दि. ७ (प्रतिनिधी): गोव्याच्या अर्थकारणाचा कणा असलेल्या पर्यटनक्षेत्राचा नियोजनबद्ध विकास करून एक आंतरराष्ट्रीय दर्जेदार व कौटुंबिक स्थळ म्हणून राज्याची ओळख निर्माण करण्याचा निर्धार पर्यटन खात्याने व्यक्त केला आहे. पर्यटन खात्याअंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या कृती दलामार्फत विविध पर्यटन प्रकल्प तथा अत्यावश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी एक ठोस कार्यक्रम आखण्यात येईल, अशी माहिती पर्यटनमंत्री नीळकंठ हळर्णकर यांनी दिली.
आज इथे आयोजित केलेल्या खास पत्रकार परिषदेत पर्यटनमंत्री नीळकंठ हळर्णकर बोलत होते. याप्रसंगी पर्यटन सचिव डी. सी. साहू, खात्याचे संचालक स्वप्निल नाईक व ‘टूर ऍण्ड ट्रॅव्हल एजन्सी’चे राल्फ डिसोझा हजर होते. राज्यात पर्यटकांचा ओघ वाढत आहे. २०१० यावर्षी सुमारे २६ लाख पर्यटकांनी गोव्याला भेट दिल्याची नोंद झाली आहे. त्यात १७ टक्के विदेशी तर ३.५ टक्के देशी पर्यटकांत वाढ झाल्याचेही ते म्हणाले. पर्यटनाचा विकास करताना जास्तीत जास्त खाजगी कंपन्यांना सहभागी करून विविध प्रकल्प राबवण्यात येणार आहेत. कोणत्याही स्थितीत राज्य सरकार शंभर टक्के गुंतवणूक करणार नाही; तसेच प्रकल्पांसाठी भूसंपादनही करणार नाही. किनारी पर्यटनाबरोबरच ग्रामीण भागातील पर्यटनाला मुख्य प्रवाहात आणले जाईल. त्यासाठी ग्रामीण भागांतील पुरातन वास्तू तथा गेस्ट हाऊससाठी खास अनुदान दिले जाणार आहे.
याप्रसंगी पर्यटन खात्यामार्फत हाती घेण्यात येणार्‍या विविध प्रकल्पांबाबत माहिती देताना संचालक स्वप्निल नाईक म्हणाले की, गोल्फ कोर्स, रेसकोर्स, हेलिकॉप्टर पर्यटन, रोप व्हे आदींचा नव्या प्रकल्पांत प्रामुख्याने समावेश असेल. गोव्याच्या पर्यटनाची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जाहिरात करण्यासाठी खास ट्रॅव्हल चॅनलवर जाहिरात करण्यात येणार आहे. प्रिन्स जॅकोब यांच्या सहकार्याने पर्यटनाबाबत जागृती करण्यासाठी तसेच गोमंतकीय लोकांत पर्यटकांबाबत घेण्यात काळजीबाबत जाहिराती तयार करण्यात आलेल्या आहेत. विदेशी पर्यटनांबरोबर देशी पर्यटकांसाठीही अनेक योजना राबवण्यात येणार आहेत.
शिष्टमंडळ नवारा येथे जाणार
पर्यटन उद्योगासाठी उपयुक्त ठरणार्‍या अपारंपरिक ऊर्जा तंत्रज्ञानाची माहिती जाणून घेण्यासाठी स्पेन येथील नवारा येथे लवकरच एक शिष्टमंडळ भेट देणार आहे. सेंट फ्रान्सिस झेवियर यांचे जन्मस्थळ असलेल्या नवारा येथे अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीत युरोपात आदर्श निर्माण केला आहे. या तंत्रज्ञानाचा वापर गोव्याला होणार काय,याचा अभ्यास केला जाईल.
१४ पर्यटक साहाय्य केंद्रे
राज्यात विविध ठिकाणी १४ पर्यटक साहाय्य केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. सीफुड महोत्सव तथा बीच फुटबॉल व बीच क्रिकेटलाही प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. यासाठी अनेकांनी पर्यटन खात्याकडे संपर्क साधला असून त्याबाबत प्राथमिक चर्चा सुरू आहे. केंद्र सरकारने राबवलेल्या ‘अतिथी देवो भवः’ ही मोहीम गोव्यातही राबवण्याचा मनोदय असल्याचे ते म्हणाले. यावेळी गेल्यावर्षी पर्यटन खात्याने हाती घेतलेल्या विविध उपक्रमांची माहिती देण्यात आली. पर्यटन सचिव डी. के. साहू यांनी यावेळी वाढत्या स्पर्धेचा उल्लेख करून या स्पर्धेत टिकाव धरण्यासाठी गोव्याला पर्यटनात बदल करावे लागणार असल्याचे सांगितले.
Thursday, 7 July 2011
३२ वर्षांची ऐतिहासिक भजन स्पर्धा तहकूब
भजनी कलाकारांसमोर कला अकादमी नमली
मातृभाषांचा जयजयकार,
मुख्यमंत्र्यांचा धिक्कार
पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी): गोव्यातील देदीप्यमान भजनी परंपरेचा अत्युच्च आविष्कार म्हणून प्रतिष्ठा लाभलेल्या स्व. मनोहरबुवा शिरगांवकर स्मृती भजनी स्पर्धेला गेल्या ३२ वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच तहकूब करण्याची नामुष्की राज्य सरकारवर ओढवली. भाषा माध्यमप्रश्‍नी सरकारच्या निर्णयाला विरोध दर्शवण्यासाठी निषेधात्मक पद्धतीने या स्पर्धेत सहभागी होण्याचा बहुतांश भजनी पथकांनी धरलेला आग्रह कला अकादमीने मान्य केला नाही. भजनी मंडळ प्रमुखांना परोपरीने समजावण्याचा प्रयत्न विफल ठरल्यानंतर अखेर कला अकादमीचे सदस्य सचिव पांडुरंग फळदेसाई यांनी ही स्पर्धा पुढे ढकलण्यात आल्याचे जाहीर केले.
दरम्यान, स्पर्धा पुढे ढकलण्यात आल्याचे कला अकादमीने म्हटले असले तरी माध्यमप्रश्‍नी तसूभरही मागे हटण्यास नकार देणार्‍या भजनी कलाकारांच्या भूमिकेमुळे ही स्पर्धा यंदा तरी बारगळण्यातच जमा असल्याचे बोलले जाते आहे.
गेल्या आठवड्यात भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने आयोजित केलेल्या भजनी कलाकारांच्या मेळाव्यात सरकारच्या भजन स्पर्धेत दंडाला काळी फीत बांधून तसेच निषेधात्मक फलक घेऊन सहभागी होण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. स्पर्धेच्या अंतिम फेरीवर बहिष्कार घालण्याबरोबरच त्या दिवशी पणजीत भव्य दिंडी मिरवणूक काढण्याचेही ठरवण्यात आले होते. त्यामुळे अतिशय प्रतिष्ठेच्या अशा या भजन स्पर्धेवर अनिश्‍चिततेचे सावट पसरले होते. भजनी कलाकारांनी घेतलेल्या या आक्रमक भूमिकेमुळे धास्तावलेल्या कला अकादमीने आज मंडळ प्रमुखांची महत्त्वाची बैठक बोलावली होती. परंतु, या बैठकीत भजनी मंडळाच्या प्रमुखांनी आपली भूमिका सोडण्यास साफ नकार दिल्याने अखेर कला अकादमीला नमते घ्यावे लागले व ही स्पर्धा तहकूब करावी लागली.
मातृभाषा व भजन यांचे अतूट नाते
कामत सरकारने इंग्रजी माध्यम लादून मराठी व कोकणी भाषा नष्ट करण्याचे कारस्थान रचले आहे. भाषा व भजन परंपरा यांचे अतूट नाते आहे. सरकारच्या या घातकी धोरणामुळे पुढील काळात मराठी व कोकणी भाषांबरोबरच भजन परंपराही धोक्यात येणार आहे. त्यामुळे दिगंबर कामत सरकार जोपर्यंत इंग्रजीचे तुष्टीकरण करण्याचा निर्णय मागे घेत नाही तोपर्यंत कलाकार सरकारचा निषेध करतच स्पर्धेत सहभागी होतील. स्पर्धा झालीच तर ती पर्वरीतील भजनी कलाकार मेळाव्यात घेतलेल्या निर्णयांनुसारच, असा निखालस पवित्रा आज कला अकादमीने बोलावलेल्या बैठकीत भजनी पथकांच्या प्रमुखांनी घेतला. त्यामुळे गोव्याच्या कलाक्षेत्रात मानाचे पान पटकावलेली व गेली ३२ वर्षे अखंडपणे सुरू असलेली ही भजन स्पर्धा अखेर तहकूब करण्यावाचून कला अकादमीपुढे पर्याय राहिला नाही.
सर्वांत मोठी स्पर्धा
दरम्यान, ही स्पर्धा तहकूब करावी लागल्यामुळे सरकारचे नाक कापले गेले आहे. दरवर्षी होणार्‍या या स्पर्धेत सुमारे ३००च्या आसपास भजनी पथके सहभागी होतात. संपूर्ण भारतात एवढ्या मोठ्या व्यापाची व हजारो कलाकार सहभागी होणारी ही एकमेव स्पर्धा आहे. सुरुवातीला फक्त पुरुषांसाठी घेण्यात येणार्‍या या स्पर्धेत कालांतराने महिला व बाल कलाकारांनाही सामावून घेतले गेले. विभागीय स्तरावर उत्कृष्ट ठरलेली १२ पुरुष पथके १५ ऑगस्ट रोजी कला अकादमीत होत असलेल्या अंतिम फेरीत विजेतेपदासाठी उतरतात. त्यापूर्वी महिला व बाल कलाकारांच्या स्पर्धेची अंतिम फेरी होते. या तिन्ही स्पर्धांचा बक्षीस वितरण सोहळा १५ ऑगस्ट रोजी एकत्रितच पार पडतो. १९७८ साली सुरू झालेल्या या स्पर्धेचे हे ३३ वे वर्षे आहे. मात्र माध्यम प्रश्‍नावरून सरकारने मातृभाषाप्रेमींच्या भावना पायदळी तुडवल्यामुळे ही महास्पर्धा तहकूब करावी लागली आहे.
वाघांच्या धोरणाला पाठिंबा
गेल्या आठवड्यात पर्वरीत झालेल्या भजनी कलाकारांच्या मेळाव्यात बहुतेक पथकांनी या स्पर्धेवर सरसकट बहिष्कार घालण्याचे मत व्यक्त केले होते. मात्र विष्णू सुर्या वाघ यांनी पं. नाना शिरगावकर, पं. वामन पिळगावकर आदी ज्येष्ठ भजनी कलाकारांशी सल्लामसलत करून भजनी पथकांनी केलेली खडतर मेहनत वाया जाऊ नये म्हणून स्पर्धेवर सरसकट बहिष्कार न घालता निषेधात्मक सहभाग नोंदवण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता व तो मान्य झाला होता. त्या मेळाव्यातील भूमिकेवर आज भजनी मंडळ प्रमुख ठाम राहिले.
आजच्या बैठकीत कला अकादमीचे सदस्य सचिव डॉ. पांडुरंग फळदेसाई व उपाध्यक्ष परेश जोशी यांनी भजनी पथकांना, ‘पारंपरिक भजन सादर करून स्पर्धा घेऊया’, ‘निषेधात्मक सहभाग नको’, ‘राजकारण्यांच्या नादी लागू नका’, ‘कला व भाषा हे वेगवेगळे विषय आहेत’ वगैरे सांगून त्यांचा बुद्धिभेद करण्याचा अटोकाट प्रयत्न केला. पण उपस्थितांनी, ‘भाषेशी गद्दारी करणार नाही’, ‘सहभागी होऊ, पण निषेध करतच’, असा ठोस पवित्रा घेतला. त्यांच्या या आवेशापुढे हतबल होत अखेर माध्यम प्रश्‍न निवळेपर्यंत ‘स्व. मनोहरबुवा शिरगावकर भजनी स्पर्धा २०११’ तहकूब करण्याचा ठराव परेश जोशी यांनी मांडला व त्याला सर्वांनी संमती दिली.
-----------------------------------------------------------
कलेत राजकारण आल्यामुळे भजन स्पर्धा पुढे ढकलल्याचे श्री. फळदेसाई यांनी सांगताच उपस्थितांनी त्याला जोरदार आक्षेप घेत राजकारणामुळे नव्हे तर, भाषाप्रेमींमुळे म्हणा, असा सल्ला दिला. सभागृहाबाहेर मराठी - कोकणीचा जयजयकार करत दिगंबर कामत यांच्या विरोधात घोषणा देण्यात आल्या.
-------------------------------------------------------------
कला अकादमीची कोलांटी!
राज्यभरातील भजनी पथकांनी भजनी परंपरेला अनुसरून या स्पर्धेत भाग घेण्याची तयारी दर्शवली होती. भाषा माध्यमप्रश्‍नी सरकारच्या विघातक निर्णयाला विरोध दर्शवण्यासाठी कलाकारांच्या मेळाव्यात घेतलेल्या ठरावाप्रमाणे निषेधात्मक सहभाग घेऊ, असेही स्पष्ट केले होते. परंतु, ही मागणी फेटाळून स्पर्धाच पुढे ढकलण्याचा निर्णय कला अकादमीचे सदस्य सचिव डॉ. पांडुरंग फळदेसाई यांनी जाहीर केला. यासंबंधी पाठवण्यात आलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात ही स्पर्धा पुढे ढकलण्याचा प्रस्ताव प्रतिनिधींकडून आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. परंतु प्राप्त माहितीनुसार हा प्रस्ताव कला अकादमीचे उपाध्यक्ष परेश जोशी यांनी मांडला व तो अखेर संमत करण्यात आला. या स्पर्धेत भजनी पथकांना निषेधात्मक सहभागाची संधी दिल्यास सरकारची अधिकच बदनामी होईल,या भीतीनेच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे भजनी पथकांनी सांगितले.
मातृभाषांचा जयजयकार,
मुख्यमंत्र्यांचा धिक्कार
पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी): गोव्यातील देदीप्यमान भजनी परंपरेचा अत्युच्च आविष्कार म्हणून प्रतिष्ठा लाभलेल्या स्व. मनोहरबुवा शिरगांवकर स्मृती भजनी स्पर्धेला गेल्या ३२ वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच तहकूब करण्याची नामुष्की राज्य सरकारवर ओढवली. भाषा माध्यमप्रश्‍नी सरकारच्या निर्णयाला विरोध दर्शवण्यासाठी निषेधात्मक पद्धतीने या स्पर्धेत सहभागी होण्याचा बहुतांश भजनी पथकांनी धरलेला आग्रह कला अकादमीने मान्य केला नाही. भजनी मंडळ प्रमुखांना परोपरीने समजावण्याचा प्रयत्न विफल ठरल्यानंतर अखेर कला अकादमीचे सदस्य सचिव पांडुरंग फळदेसाई यांनी ही स्पर्धा पुढे ढकलण्यात आल्याचे जाहीर केले.
दरम्यान, स्पर्धा पुढे ढकलण्यात आल्याचे कला अकादमीने म्हटले असले तरी माध्यमप्रश्‍नी तसूभरही मागे हटण्यास नकार देणार्‍या भजनी कलाकारांच्या भूमिकेमुळे ही स्पर्धा यंदा तरी बारगळण्यातच जमा असल्याचे बोलले जाते आहे.
गेल्या आठवड्यात भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने आयोजित केलेल्या भजनी कलाकारांच्या मेळाव्यात सरकारच्या भजन स्पर्धेत दंडाला काळी फीत बांधून तसेच निषेधात्मक फलक घेऊन सहभागी होण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. स्पर्धेच्या अंतिम फेरीवर बहिष्कार घालण्याबरोबरच त्या दिवशी पणजीत भव्य दिंडी मिरवणूक काढण्याचेही ठरवण्यात आले होते. त्यामुळे अतिशय प्रतिष्ठेच्या अशा या भजन स्पर्धेवर अनिश्‍चिततेचे सावट पसरले होते. भजनी कलाकारांनी घेतलेल्या या आक्रमक भूमिकेमुळे धास्तावलेल्या कला अकादमीने आज मंडळ प्रमुखांची महत्त्वाची बैठक बोलावली होती. परंतु, या बैठकीत भजनी मंडळाच्या प्रमुखांनी आपली भूमिका सोडण्यास साफ नकार दिल्याने अखेर कला अकादमीला नमते घ्यावे लागले व ही स्पर्धा तहकूब करावी लागली.
मातृभाषा व भजन यांचे अतूट नाते
कामत सरकारने इंग्रजी माध्यम लादून मराठी व कोकणी भाषा नष्ट करण्याचे कारस्थान रचले आहे. भाषा व भजन परंपरा यांचे अतूट नाते आहे. सरकारच्या या घातकी धोरणामुळे पुढील काळात मराठी व कोकणी भाषांबरोबरच भजन परंपराही धोक्यात येणार आहे. त्यामुळे दिगंबर कामत सरकार जोपर्यंत इंग्रजीचे तुष्टीकरण करण्याचा निर्णय मागे घेत नाही तोपर्यंत कलाकार सरकारचा निषेध करतच स्पर्धेत सहभागी होतील. स्पर्धा झालीच तर ती पर्वरीतील भजनी कलाकार मेळाव्यात घेतलेल्या निर्णयांनुसारच, असा निखालस पवित्रा आज कला अकादमीने बोलावलेल्या बैठकीत भजनी पथकांच्या प्रमुखांनी घेतला. त्यामुळे गोव्याच्या कलाक्षेत्रात मानाचे पान पटकावलेली व गेली ३२ वर्षे अखंडपणे सुरू असलेली ही भजन स्पर्धा अखेर तहकूब करण्यावाचून कला अकादमीपुढे पर्याय राहिला नाही.
सर्वांत मोठी स्पर्धा
दरम्यान, ही स्पर्धा तहकूब करावी लागल्यामुळे सरकारचे नाक कापले गेले आहे. दरवर्षी होणार्‍या या स्पर्धेत सुमारे ३००च्या आसपास भजनी पथके सहभागी होतात. संपूर्ण भारतात एवढ्या मोठ्या व्यापाची व हजारो कलाकार सहभागी होणारी ही एकमेव स्पर्धा आहे. सुरुवातीला फक्त पुरुषांसाठी घेण्यात येणार्‍या या स्पर्धेत कालांतराने महिला व बाल कलाकारांनाही सामावून घेतले गेले. विभागीय स्तरावर उत्कृष्ट ठरलेली १२ पुरुष पथके १५ ऑगस्ट रोजी कला अकादमीत होत असलेल्या अंतिम फेरीत विजेतेपदासाठी उतरतात. त्यापूर्वी महिला व बाल कलाकारांच्या स्पर्धेची अंतिम फेरी होते. या तिन्ही स्पर्धांचा बक्षीस वितरण सोहळा १५ ऑगस्ट रोजी एकत्रितच पार पडतो. १९७८ साली सुरू झालेल्या या स्पर्धेचे हे ३३ वे वर्षे आहे. मात्र माध्यम प्रश्‍नावरून सरकारने मातृभाषाप्रेमींच्या भावना पायदळी तुडवल्यामुळे ही महास्पर्धा तहकूब करावी लागली आहे.
वाघांच्या धोरणाला पाठिंबा
गेल्या आठवड्यात पर्वरीत झालेल्या भजनी कलाकारांच्या मेळाव्यात बहुतेक पथकांनी या स्पर्धेवर सरसकट बहिष्कार घालण्याचे मत व्यक्त केले होते. मात्र विष्णू सुर्या वाघ यांनी पं. नाना शिरगावकर, पं. वामन पिळगावकर आदी ज्येष्ठ भजनी कलाकारांशी सल्लामसलत करून भजनी पथकांनी केलेली खडतर मेहनत वाया जाऊ नये म्हणून स्पर्धेवर सरसकट बहिष्कार न घालता निषेधात्मक सहभाग नोंदवण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता व तो मान्य झाला होता. त्या मेळाव्यातील भूमिकेवर आज भजनी मंडळ प्रमुख ठाम राहिले.
आजच्या बैठकीत कला अकादमीचे सदस्य सचिव डॉ. पांडुरंग फळदेसाई व उपाध्यक्ष परेश जोशी यांनी भजनी पथकांना, ‘पारंपरिक भजन सादर करून स्पर्धा घेऊया’, ‘निषेधात्मक सहभाग नको’, ‘राजकारण्यांच्या नादी लागू नका’, ‘कला व भाषा हे वेगवेगळे विषय आहेत’ वगैरे सांगून त्यांचा बुद्धिभेद करण्याचा अटोकाट प्रयत्न केला. पण उपस्थितांनी, ‘भाषेशी गद्दारी करणार नाही’, ‘सहभागी होऊ, पण निषेध करतच’, असा ठोस पवित्रा घेतला. त्यांच्या या आवेशापुढे हतबल होत अखेर माध्यम प्रश्‍न निवळेपर्यंत ‘स्व. मनोहरबुवा शिरगावकर भजनी स्पर्धा २०११’ तहकूब करण्याचा ठराव परेश जोशी यांनी मांडला व त्याला सर्वांनी संमती दिली.
-----------------------------------------------------------
कलेत राजकारण आल्यामुळे भजन स्पर्धा पुढे ढकलल्याचे श्री. फळदेसाई यांनी सांगताच उपस्थितांनी त्याला जोरदार आक्षेप घेत राजकारणामुळे नव्हे तर, भाषाप्रेमींमुळे म्हणा, असा सल्ला दिला. सभागृहाबाहेर मराठी - कोकणीचा जयजयकार करत दिगंबर कामत यांच्या विरोधात घोषणा देण्यात आल्या.
-------------------------------------------------------------
कला अकादमीची कोलांटी!
राज्यभरातील भजनी पथकांनी भजनी परंपरेला अनुसरून या स्पर्धेत भाग घेण्याची तयारी दर्शवली होती. भाषा माध्यमप्रश्‍नी सरकारच्या विघातक निर्णयाला विरोध दर्शवण्यासाठी कलाकारांच्या मेळाव्यात घेतलेल्या ठरावाप्रमाणे निषेधात्मक सहभाग घेऊ, असेही स्पष्ट केले होते. परंतु, ही मागणी फेटाळून स्पर्धाच पुढे ढकलण्याचा निर्णय कला अकादमीचे सदस्य सचिव डॉ. पांडुरंग फळदेसाई यांनी जाहीर केला. यासंबंधी पाठवण्यात आलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात ही स्पर्धा पुढे ढकलण्याचा प्रस्ताव प्रतिनिधींकडून आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. परंतु प्राप्त माहितीनुसार हा प्रस्ताव कला अकादमीचे उपाध्यक्ष परेश जोशी यांनी मांडला व तो अखेर संमत करण्यात आला. या स्पर्धेत भजनी पथकांना निषेधात्मक सहभागाची संधी दिल्यास सरकारची अधिकच बदनामी होईल,या भीतीनेच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे भजनी पथकांनी सांगितले.
लक्ष न्यायालयाकडे...
सरकारी परिपत्रकावर आज सुनावणी
पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी): माध्यम प्रश्‍नावर राज्य सरकारने जारी केलेले परिपत्रक घटनाबाह्य असल्याने त्याला स्थगिती दिली जावी, अशी मागणी करून शिक्षणतज्ज्ञ पांडुरंग नाडकर्णी आणि पालकांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर उद्या दि. ७ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सुनावणी होणार असून या प्रश्‍नावर न्यायालय कोणता निर्णय देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
सरकारच्याच देखरेख समितीने हे परिपत्रक सरकारी प्रक्रियेनुसार काढले गेले नसल्याचे मान्य केले आहे. तसेच या परिपत्रकात अनेक त्रुटी असल्याचे खुद्द या समितीनेच मान्य केल्याने याचिकादारांची बाजू भक्कम बनली आहे. माध्यम प्रश्‍नावर राष्ट्रवादी विचारसरणीच्या लोकांनी उभा केलेला लढा आता न्यायालयातही पोहोचल्याने या घटनेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. दरम्यान, सरकारच्या या परिपत्रकाला न्यायालयात स्थगिती मिळाल्यास या इंग्रजीकरणाचे समर्थक चर्चिल आलेमाव व त्यांचा गट कोणती भूमिका घेतो, हेही पाहण्याजोगे ठरणार आहे. सध्या माध्यम प्रश्‍नावरून राज्यभर रान पेटले आहे. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाबरोबर आता तरुणांनीही या आंदोलनात उडी घेतली आहे. त्यामुळे येणार्‍या काळात राज्य सरकारला प्रखर विरोधाला सामोरे जावे लागण्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत.
राज्य सरकारने काढलेले परिपत्रक हे राज्य शिक्षण कायदा १९८४ व १९८६ कायद्याला अनुसरून काढले गेलेले नाही. कोणतेही शैक्षणिक नियम न ठरवता शैक्षणिक वर्षाच्या मध्येच शाळांना नोटिसा पाठवल्या आहेत. तसेच, ३१ मार्च २०११ रोजी शिक्षणमंत्र्यांनी विधानसभेत केलेल्या निवेदनाचे या परिपत्रकाने उल्लंघन केले आहेत, असे मुद्दे उपस्थित करून शिक्षणतज्ज्ञ पांडुरंग नाडकर्णी यांच्यासह सदानंद डिचोलकर, उदय शिरोडकर व महेश नागवेकर यांनी ही याचिका सादर केली आहे. ऍड. आत्माराम नाडकर्णी आणि ऍड. महेश सोनक याचिकादारांतर्फे युक्तिवाद करणार आहेत तर, राज्याचे ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक सरकारची बाजू मांडणार आहेत.
पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी): माध्यम प्रश्‍नावर राज्य सरकारने जारी केलेले परिपत्रक घटनाबाह्य असल्याने त्याला स्थगिती दिली जावी, अशी मागणी करून शिक्षणतज्ज्ञ पांडुरंग नाडकर्णी आणि पालकांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर उद्या दि. ७ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सुनावणी होणार असून या प्रश्‍नावर न्यायालय कोणता निर्णय देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
सरकारच्याच देखरेख समितीने हे परिपत्रक सरकारी प्रक्रियेनुसार काढले गेले नसल्याचे मान्य केले आहे. तसेच या परिपत्रकात अनेक त्रुटी असल्याचे खुद्द या समितीनेच मान्य केल्याने याचिकादारांची बाजू भक्कम बनली आहे. माध्यम प्रश्‍नावर राष्ट्रवादी विचारसरणीच्या लोकांनी उभा केलेला लढा आता न्यायालयातही पोहोचल्याने या घटनेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. दरम्यान, सरकारच्या या परिपत्रकाला न्यायालयात स्थगिती मिळाल्यास या इंग्रजीकरणाचे समर्थक चर्चिल आलेमाव व त्यांचा गट कोणती भूमिका घेतो, हेही पाहण्याजोगे ठरणार आहे. सध्या माध्यम प्रश्‍नावरून राज्यभर रान पेटले आहे. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाबरोबर आता तरुणांनीही या आंदोलनात उडी घेतली आहे. त्यामुळे येणार्‍या काळात राज्य सरकारला प्रखर विरोधाला सामोरे जावे लागण्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत.
राज्य सरकारने काढलेले परिपत्रक हे राज्य शिक्षण कायदा १९८४ व १९८६ कायद्याला अनुसरून काढले गेलेले नाही. कोणतेही शैक्षणिक नियम न ठरवता शैक्षणिक वर्षाच्या मध्येच शाळांना नोटिसा पाठवल्या आहेत. तसेच, ३१ मार्च २०११ रोजी शिक्षणमंत्र्यांनी विधानसभेत केलेल्या निवेदनाचे या परिपत्रकाने उल्लंघन केले आहेत, असे मुद्दे उपस्थित करून शिक्षणतज्ज्ञ पांडुरंग नाडकर्णी यांच्यासह सदानंद डिचोलकर, उदय शिरोडकर व महेश नागवेकर यांनी ही याचिका सादर केली आहे. ऍड. आत्माराम नाडकर्णी आणि ऍड. महेश सोनक याचिकादारांतर्फे युक्तिवाद करणार आहेत तर, राज्याचे ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक सरकारची बाजू मांडणार आहेत.
जिल्हा इस्पितळाचे ‘पीपीपी’करण म्हणजे भरदिवसा घातलेला दरोडा
फ्रान्सिस डिसोझांच्या याचिकेवरून
सरकारला न्यायालयाकडून नोटीस
पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी): म्हापसा येथील २९० खाटांचे जिल्हा इस्पितळ ‘पीपीपी’ तत्त्वावर चालवण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय रद्दबातल ठरवावा, अशी मागणी करून म्हापशाचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरून राज्य सरकारला आज नोटीस बजावण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने ही नोटीस बजावली असून येत्या सोमवारपर्यंत त्यावर उत्तर देण्याचे आदेश सरकारला देण्यात आले आहेत.
म्हापसा इस्पितळ ‘पीपीपी’ तत्त्वावर चालवायला देण्याचा प्रकार म्हणजे ‘भरदिवसा दरोडा घालण्याचाच प्रकार’ असल्याचा सडेतोड युक्तिवाद यावेळी या खटल्यातील ऍमिकस क्युरी सरेश लोटलीकर यांनी केला. दरम्यान, जिल्हा इस्पितळ प्रकरणी दाखल झालेल्या ‘शालबी लाइफ केअर’ आणि प्रकाश सरदेसाई यांच्या याचिकांवर ऍड. डिसोझांच्या याचिकेसोबतच सुनावणी घेतली जाणार आहे.
‘पीपीपी’ तत्त्वावर हे इस्पितळ चालवायला देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला त्यावेळी विधिमंडळ कामकाज नियमांचे पालन त्यांनी केले नाही. आरोग्य क्षेत्र ‘पीपीपी’ तत्त्वावर चालवता येत नाही. तसे झाल्यास त्यांच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवणे सरकारला कठीण होणार असल्याचा दावा, या याचिकेत करण्यात आला आहे.
ऍड फ्रान्सिस डिसोझा मंत्रिमंडळात असताना या इस्पितळासाठी जागा हस्तांतरित करण्यात आली होती. ही जागा आणि त्यावर उभारलेली ही इमारत, त्यातील यंत्रणा ही सुमारे ९० ते १०० कोटी रुपये किमतीची आहे. ही सर्व सरकारी मालमत्ता कोणतीही हमी न ठेवता एका खाजगी कंपनीच्या ताब्यात देण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आहे. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयाला स्थगिती दिली जावी, अशी विनंती याचिकादाराचे वकील विलास थळी यांनी केली. जिल्हा इस्पितळ खाजगी पद्धतीने सुरू झाल्यानंतर सध्या म्हापशात सुरू असलेले आझिलो इस्पितळात बंद पडणार व त्यामुळे या इस्पितळामार्फत मलेरिया आदी रोगांबाबत चालवले जाणारे जागृती कार्यक्रमही बंद पडणार, अशी भीतीही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. या प्रकरणी अजून एक याचिका दाखल झाली असल्याची माहिती यावेळी आत्माराम देशपांडे यांनी दिली. तर, ऍड. सरेश लोटलीकर यांनी आपण या खटल्यात न्यायालयाने नेमलेला प्रतिनिधी असल्याचे सांगितल्यावर सर्वांची सुनावणी येत्या सोमवारी घेतली जाणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सरकारला न्यायालयाकडून नोटीस
पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी): म्हापसा येथील २९० खाटांचे जिल्हा इस्पितळ ‘पीपीपी’ तत्त्वावर चालवण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय रद्दबातल ठरवावा, अशी मागणी करून म्हापशाचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरून राज्य सरकारला आज नोटीस बजावण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने ही नोटीस बजावली असून येत्या सोमवारपर्यंत त्यावर उत्तर देण्याचे आदेश सरकारला देण्यात आले आहेत.
म्हापसा इस्पितळ ‘पीपीपी’ तत्त्वावर चालवायला देण्याचा प्रकार म्हणजे ‘भरदिवसा दरोडा घालण्याचाच प्रकार’ असल्याचा सडेतोड युक्तिवाद यावेळी या खटल्यातील ऍमिकस क्युरी सरेश लोटलीकर यांनी केला. दरम्यान, जिल्हा इस्पितळ प्रकरणी दाखल झालेल्या ‘शालबी लाइफ केअर’ आणि प्रकाश सरदेसाई यांच्या याचिकांवर ऍड. डिसोझांच्या याचिकेसोबतच सुनावणी घेतली जाणार आहे.
‘पीपीपी’ तत्त्वावर हे इस्पितळ चालवायला देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला त्यावेळी विधिमंडळ कामकाज नियमांचे पालन त्यांनी केले नाही. आरोग्य क्षेत्र ‘पीपीपी’ तत्त्वावर चालवता येत नाही. तसे झाल्यास त्यांच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवणे सरकारला कठीण होणार असल्याचा दावा, या याचिकेत करण्यात आला आहे.
ऍड फ्रान्सिस डिसोझा मंत्रिमंडळात असताना या इस्पितळासाठी जागा हस्तांतरित करण्यात आली होती. ही जागा आणि त्यावर उभारलेली ही इमारत, त्यातील यंत्रणा ही सुमारे ९० ते १०० कोटी रुपये किमतीची आहे. ही सर्व सरकारी मालमत्ता कोणतीही हमी न ठेवता एका खाजगी कंपनीच्या ताब्यात देण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आहे. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयाला स्थगिती दिली जावी, अशी विनंती याचिकादाराचे वकील विलास थळी यांनी केली. जिल्हा इस्पितळ खाजगी पद्धतीने सुरू झाल्यानंतर सध्या म्हापशात सुरू असलेले आझिलो इस्पितळात बंद पडणार व त्यामुळे या इस्पितळामार्फत मलेरिया आदी रोगांबाबत चालवले जाणारे जागृती कार्यक्रमही बंद पडणार, अशी भीतीही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. या प्रकरणी अजून एक याचिका दाखल झाली असल्याची माहिती यावेळी आत्माराम देशपांडे यांनी दिली. तर, ऍड. सरेश लोटलीकर यांनी आपण या खटल्यात न्यायालयाने नेमलेला प्रतिनिधी असल्याचे सांगितल्यावर सर्वांची सुनावणी येत्या सोमवारी घेतली जाणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
‘देशप्रभूंची हकालपट्टी करा’
राष्ट्रवादीच्या बैठकीत ‘धुमशान’
पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी): राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय सचिव जितेंद्र देशप्रभू यांनी पक्षाच्या गोवा प्रभारी भारती चव्हाण यांना उद्देशून केलेल्या आक्षेपार्ह वक्तव्याचा चांगलाच भडका आज पक्षाच्या बैठकीत उडाला. राष्ट्रवादी पक्षाचे ज्येष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश परूळेकर व इतर बहुतांश सदस्यांनी देशप्रभू यांची तात्काळ पक्षातून हकालपट्टी करावी, अशी जोरदार मागणी केली. प्रदेशाध्यक्ष प्रा. सुरेंद्र सिरसाट यांनी मात्र श्री. देशप्रभू यांच्या वक्तव्याबाबत आपली प्रतिक्रिया व्यक्त न करता स्थानिक नेत्यांची भावना पक्षश्रेष्ठींपर्यंत पोचवण्यात येईल, असे सांगून वेळ मारून नेली.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या प्रभारीपदी नियुक्त झालेल्या भारती चव्हाण यांनी सध्या पक्षाच्या संघटनात्मक कार्याचा झपाटा लावला असतानाच त्यांच्या नेतृत्वावरूनच सध्या पक्षात तीव्र मतभेद निर्माण झाले आहेत. कोरगाव बेकायदा खाण प्रकरणी सुरू असलेल्या पोलिस चौकशीत पक्ष अजिबात हस्तक्षेप करणार नाही, असे वक्तव्य केल्याने जितेंद्र देशप्रभू यांनी श्रीमती चव्हाण यांच्यावर बरीच आगपाखड केल्याने पक्षातील अनेक नेते चवताळले आहेत. भारती चव्हाण यांनी पैसे घेऊन पक्षाची पदे वाटली व विधानसभेच्या तिकिटे विक्रीस काढण्यात येत असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. सुरेश परूळेकर यांनी पैसे देऊनच पद मिळवल्याचा ठपकाही त्यांनी ठेवला होता. देशप्रभूंच्या या वक्तव्याला श्री. परूळेकर यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. आपली राजकीय कारकीर्द व सामाजिक कार्य पडताळूनच पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी आपल्याला हे पद बहाल केले आहे व त्यामुळे आपल्या निवडीत भारती चव्हाण यांची कोणतीच भूमिका नसल्याचा दावा त्यांनी केला. जितेंद्र देशप्रभू हे बेकायदा खाण प्रकरणात अडकल्याने ते सैरभैर झाले आहेत व त्यामुळेच ते बेताल वक्तव्ये करीत असल्याची टीकाही त्यांनी केली. पक्षाच्या एका जबाबदार नेत्याकडून एका महिला निरीक्षकाबाबत अशा पद्धतीची भाषा वापरणे ही पक्षासाठी चांगली गोष्ट नसून अशा वृत्तीला पक्षात अजिबात थारा देता कामा नये, असे मतही श्री. परूळेकर यांनी बोलून दाखवले. पेडणेचे ‘भाटकार’ असलेल्या देशप्रभू यांनी या भागातील बहुजन समाजाची पिळवणूक करण्याचेच काम केले आहे. एकदा येथील लोकांनी त्यांना चांगलीच अद्दल घडवल्याचा टोला हाणून त्यांना पक्षात अजिबात मान नसल्यानेच ते बरळत आहेत, असा आरोपही श्री. परूळेकर यांनी केला.
देशप्रभूंचे पद हा पांढरा हत्ती
जितेंद्र देशप्रभू यांचे पक्षातील पद म्हणजे पांढरा हत्ती आहे व त्यांचा पक्षाला काहीच फायदा नसल्याने त्यांना या पदावरून हटवणेच पक्षाच्या हिताचे आहे, असा आरोपही यावेळी करण्यात आला. याप्रसंगी पांडुरंग राऊत, फेर्मिना खंवटे, व्यंकटेश प्रभू मोनी, देवानंद नाईक, ऍड. महेश राणे, संतोष शिरोडकर, दिगंबर शिरोडकर, शशी पणजीकर आदींनी श्री. परूळेकर यांच्या भूमिकेचे समर्थन केले व देशप्रभू यांची हकालपट्टी करावी, अशी जोरदार मागणी केली.
प्रदेशाध्यक्ष प्रा. सुरेंद्र सिरसाट यांनी मात्र श्री. देशप्रभू यांच्यावर टिप्पणी करण्याचे टाळले. श्री. देशप्रभू हे राष्ट्रीय सचिव आहेत व त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार आपल्याला नाही. त्यांचे पद थेट पक्षश्रेष्ठींच्या अखत्यारीत येत असल्याने आपण केवळ स्थानिक नेत्यांनी उपस्थित केलेल्या भावना श्रेष्ठींपर्यंत पोचवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. एक जबाबदार नेता म्हणून त्यांनी हा विषय योग्य व्यासपीठावर उपस्थित करणे अपेक्षित होते. परंतु, थेट प्रसारमाध्यमांकडे भारती चव्हाण यांच्याबाबत आक्षेपार्ह विधान करणे ही चूक असल्याचेही ते म्हणाले. पक्षाध्यक्षांच्या या भूमिकेबाबत उपस्थित नेत्यांनी आपली नाराजी व्यक्त करण्याचाही प्रकार या ठिकाणी घडला.
युवा राष्ट्रवादीचा देशप्रभूंना पाठिंबा?
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे युवा अध्यक्ष तन्वीर खतीब यांनी श्री. देशप्रभू यांची बाजू घेण्याचाच प्रकार यावेळी घडला. भारती चव्हाण यांच्याकडून संपूर्ण संघटनेची सूत्रे आपल्या हाती ठेवण्याची धडपड चालली आहे. पक्षातील ज्येष्ठ पदाधिकार्‍यांना विश्वासात न घेताच त्यांनी आपल्या मर्जीतील लोकांचा भरणा करून कार्य चालवल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला. सध्या पक्षात चमचेगिरी करणार्‍यांची चलती असून प्रामाणिक कार्यकर्ते बाजूला पडले आहेत, अशी भूमिका त्यांनी यावेळी घेतली.
पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी): राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय सचिव जितेंद्र देशप्रभू यांनी पक्षाच्या गोवा प्रभारी भारती चव्हाण यांना उद्देशून केलेल्या आक्षेपार्ह वक्तव्याचा चांगलाच भडका आज पक्षाच्या बैठकीत उडाला. राष्ट्रवादी पक्षाचे ज्येष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश परूळेकर व इतर बहुतांश सदस्यांनी देशप्रभू यांची तात्काळ पक्षातून हकालपट्टी करावी, अशी जोरदार मागणी केली. प्रदेशाध्यक्ष प्रा. सुरेंद्र सिरसाट यांनी मात्र श्री. देशप्रभू यांच्या वक्तव्याबाबत आपली प्रतिक्रिया व्यक्त न करता स्थानिक नेत्यांची भावना पक्षश्रेष्ठींपर्यंत पोचवण्यात येईल, असे सांगून वेळ मारून नेली.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या प्रभारीपदी नियुक्त झालेल्या भारती चव्हाण यांनी सध्या पक्षाच्या संघटनात्मक कार्याचा झपाटा लावला असतानाच त्यांच्या नेतृत्वावरूनच सध्या पक्षात तीव्र मतभेद निर्माण झाले आहेत. कोरगाव बेकायदा खाण प्रकरणी सुरू असलेल्या पोलिस चौकशीत पक्ष अजिबात हस्तक्षेप करणार नाही, असे वक्तव्य केल्याने जितेंद्र देशप्रभू यांनी श्रीमती चव्हाण यांच्यावर बरीच आगपाखड केल्याने पक्षातील अनेक नेते चवताळले आहेत. भारती चव्हाण यांनी पैसे घेऊन पक्षाची पदे वाटली व विधानसभेच्या तिकिटे विक्रीस काढण्यात येत असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. सुरेश परूळेकर यांनी पैसे देऊनच पद मिळवल्याचा ठपकाही त्यांनी ठेवला होता. देशप्रभूंच्या या वक्तव्याला श्री. परूळेकर यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. आपली राजकीय कारकीर्द व सामाजिक कार्य पडताळूनच पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी आपल्याला हे पद बहाल केले आहे व त्यामुळे आपल्या निवडीत भारती चव्हाण यांची कोणतीच भूमिका नसल्याचा दावा त्यांनी केला. जितेंद्र देशप्रभू हे बेकायदा खाण प्रकरणात अडकल्याने ते सैरभैर झाले आहेत व त्यामुळेच ते बेताल वक्तव्ये करीत असल्याची टीकाही त्यांनी केली. पक्षाच्या एका जबाबदार नेत्याकडून एका महिला निरीक्षकाबाबत अशा पद्धतीची भाषा वापरणे ही पक्षासाठी चांगली गोष्ट नसून अशा वृत्तीला पक्षात अजिबात थारा देता कामा नये, असे मतही श्री. परूळेकर यांनी बोलून दाखवले. पेडणेचे ‘भाटकार’ असलेल्या देशप्रभू यांनी या भागातील बहुजन समाजाची पिळवणूक करण्याचेच काम केले आहे. एकदा येथील लोकांनी त्यांना चांगलीच अद्दल घडवल्याचा टोला हाणून त्यांना पक्षात अजिबात मान नसल्यानेच ते बरळत आहेत, असा आरोपही श्री. परूळेकर यांनी केला.
देशप्रभूंचे पद हा पांढरा हत्ती
जितेंद्र देशप्रभू यांचे पक्षातील पद म्हणजे पांढरा हत्ती आहे व त्यांचा पक्षाला काहीच फायदा नसल्याने त्यांना या पदावरून हटवणेच पक्षाच्या हिताचे आहे, असा आरोपही यावेळी करण्यात आला. याप्रसंगी पांडुरंग राऊत, फेर्मिना खंवटे, व्यंकटेश प्रभू मोनी, देवानंद नाईक, ऍड. महेश राणे, संतोष शिरोडकर, दिगंबर शिरोडकर, शशी पणजीकर आदींनी श्री. परूळेकर यांच्या भूमिकेचे समर्थन केले व देशप्रभू यांची हकालपट्टी करावी, अशी जोरदार मागणी केली.
प्रदेशाध्यक्ष प्रा. सुरेंद्र सिरसाट यांनी मात्र श्री. देशप्रभू यांच्यावर टिप्पणी करण्याचे टाळले. श्री. देशप्रभू हे राष्ट्रीय सचिव आहेत व त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार आपल्याला नाही. त्यांचे पद थेट पक्षश्रेष्ठींच्या अखत्यारीत येत असल्याने आपण केवळ स्थानिक नेत्यांनी उपस्थित केलेल्या भावना श्रेष्ठींपर्यंत पोचवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. एक जबाबदार नेता म्हणून त्यांनी हा विषय योग्य व्यासपीठावर उपस्थित करणे अपेक्षित होते. परंतु, थेट प्रसारमाध्यमांकडे भारती चव्हाण यांच्याबाबत आक्षेपार्ह विधान करणे ही चूक असल्याचेही ते म्हणाले. पक्षाध्यक्षांच्या या भूमिकेबाबत उपस्थित नेत्यांनी आपली नाराजी व्यक्त करण्याचाही प्रकार या ठिकाणी घडला.
युवा राष्ट्रवादीचा देशप्रभूंना पाठिंबा?
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे युवा अध्यक्ष तन्वीर खतीब यांनी श्री. देशप्रभू यांची बाजू घेण्याचाच प्रकार यावेळी घडला. भारती चव्हाण यांच्याकडून संपूर्ण संघटनेची सूत्रे आपल्या हाती ठेवण्याची धडपड चालली आहे. पक्षातील ज्येष्ठ पदाधिकार्‍यांना विश्वासात न घेताच त्यांनी आपल्या मर्जीतील लोकांचा भरणा करून कार्य चालवल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला. सध्या पक्षात चमचेगिरी करणार्‍यांची चलती असून प्रामाणिक कार्यकर्ते बाजूला पडले आहेत, अशी भूमिका त्यांनी यावेळी घेतली.
वाहतूक खात्याकडून तिकीट दरवाढ प्रस्ताव
पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी): डिझेल दरवाढीचा थेट परिणाम कदंब महामंडळावर होत असल्याने त्या अनुषंगाने १५ टक्के तिकीट दरवाढीचा प्रस्ताव वाहतूक खात्यातर्फे सरकारला सादर करण्यात आला आहे. खाजगी बस मालक संघटनेने मात्र आपल्या इतर मागण्यांची पूर्तता झाल्यास तिकीट दरवाढ करण्याची आवश्यकता नाही, असा पवित्रा घेतला आहे.
केंद्र सरकारने अलीकडेच डिझेल दरवाढीचा निर्णय घेतल्याने त्याचा थेट परिणाम सार्वजनिक प्रवासी वाहतुकीवर पडला आहे. आर्थिक डबघाईत सापडलेल्या कदंब महामंडळाला ही दरवाढ अजिबात पेलणारी नसल्याने प्रवासी तिकीट दरांत १५ टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव वाहतूक संचालक अरुण देसाई यांनी सरकारला पाठवला आहे. दरम्यान, अखिल गोवा खाजगी बसमालक संघटनेकडून मात्र याबाबत सावध पवित्रा घेतला आहे. संघटनेतर्फे दरवाढीपेक्षा इतर काही मागण्या वाहतूक खात्यापुढे सादर करण्यात आल्या आहेत. त्यात कदंबप्रमाणेच जाहिरात फलक लावण्याची परवानगी देण्याची मागणी आहे. ही मागणी मान्य झाल्यास तिकीट दरवाढ सध्या करण्याची गरज भासणार नाही, असेही सरचिटणीस सुदीप ताम्हणकर यांनी पाठवलेल्या निवेदनांत म्हटले आहे. या मागण्या मान्य करण्यास सरकारची हरकत असेल तरच तिकीट दरवाढीचा निर्णय घ्यावा, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
म्हापसा-पणजी मार्गाच्या
राष्ट्रीयीकरणाचा प्रस्ताव
कदंब महामंडळाची आर्थिक स्थिती नाजूक बनल्याने आता म्हापसा- पणजी प्रवासी मार्गाचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा प्रस्ताव कदंब महामंडळाकडून वाहतूक खात्याला पाठवण्यात आला आहे. खाजगी बस मालकांच्या दबावामुळे हा प्रस्ताव स्थगित ठेवण्यात आला असला तरी सध्याच्या परिस्थितीत कदंब महामंडळाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी या महत्त्वाच्या मार्गाचे राष्ट्रीयीकरण व्हावे यासाठी कदंब महामंडळाकडून सरकारवर दबाव वाढत आहे. खाजगी बस मालकांनी वाहतूक खात्यातील अनेक भ्रष्टाचार प्रकरणांचा पर्दाफाश करून त्यांना चांगलेच वेठीस धरले आहे. विविध विषयांवरून वाहतूक खात्याला वेठीस धरण्यात येत असल्यानेच हे राष्ट्रीयीकरणाचे घोडे पुढे दामटले जात असल्याची खात्रीलायक खबर आहे. मात्र या मार्गाचे राष्ट्रीयीकरण केल्यास खाजगी बस मालकांवर उपासमारीची पाळी येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
केंद्र सरकारने अलीकडेच डिझेल दरवाढीचा निर्णय घेतल्याने त्याचा थेट परिणाम सार्वजनिक प्रवासी वाहतुकीवर पडला आहे. आर्थिक डबघाईत सापडलेल्या कदंब महामंडळाला ही दरवाढ अजिबात पेलणारी नसल्याने प्रवासी तिकीट दरांत १५ टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव वाहतूक संचालक अरुण देसाई यांनी सरकारला पाठवला आहे. दरम्यान, अखिल गोवा खाजगी बसमालक संघटनेकडून मात्र याबाबत सावध पवित्रा घेतला आहे. संघटनेतर्फे दरवाढीपेक्षा इतर काही मागण्या वाहतूक खात्यापुढे सादर करण्यात आल्या आहेत. त्यात कदंबप्रमाणेच जाहिरात फलक लावण्याची परवानगी देण्याची मागणी आहे. ही मागणी मान्य झाल्यास तिकीट दरवाढ सध्या करण्याची गरज भासणार नाही, असेही सरचिटणीस सुदीप ताम्हणकर यांनी पाठवलेल्या निवेदनांत म्हटले आहे. या मागण्या मान्य करण्यास सरकारची हरकत असेल तरच तिकीट दरवाढीचा निर्णय घ्यावा, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
म्हापसा-पणजी मार्गाच्या
राष्ट्रीयीकरणाचा प्रस्ताव
कदंब महामंडळाची आर्थिक स्थिती नाजूक बनल्याने आता म्हापसा- पणजी प्रवासी मार्गाचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा प्रस्ताव कदंब महामंडळाकडून वाहतूक खात्याला पाठवण्यात आला आहे. खाजगी बस मालकांच्या दबावामुळे हा प्रस्ताव स्थगित ठेवण्यात आला असला तरी सध्याच्या परिस्थितीत कदंब महामंडळाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी या महत्त्वाच्या मार्गाचे राष्ट्रीयीकरण व्हावे यासाठी कदंब महामंडळाकडून सरकारवर दबाव वाढत आहे. खाजगी बस मालकांनी वाहतूक खात्यातील अनेक भ्रष्टाचार प्रकरणांचा पर्दाफाश करून त्यांना चांगलेच वेठीस धरले आहे. विविध विषयांवरून वाहतूक खात्याला वेठीस धरण्यात येत असल्यानेच हे राष्ट्रीयीकरणाचे घोडे पुढे दामटले जात असल्याची खात्रीलायक खबर आहे. मात्र या मार्गाचे राष्ट्रीयीकरण केल्यास खाजगी बस मालकांवर उपासमारीची पाळी येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
वृक्षवल्ली आम्हां सोयरी...
झाडे लावणे हा मानवी जीवनाचा एक अविभाज्य भाग ज्यावेळी बनेल, त्यावेळी वनमहोत्सव साजरे करण्याची गरजच उरणार नाही. मानवाचे अस्तित्व टिकवायचे असेल, तर झाडे जगली पाहिजेत असे म्हणणे अतिशयोक्तीचे ठरणार नाही. पर्यावरणाचा महत्त्वाचा भाग म्हणजे झाडे हे वेगळे सांगायलाच नको. आपले पूर्वज झाडांचा वापर निवासासाठीही करायचे याची जाणीव आज माणसाने ठेवलेली नाही. जग अधिक सुंदर आणि संपन्न करायचे असेल तर वनसंपत्ती वाढायलाच हवी.
पानाफुलांनी बहरलेले एक झाड १० जणांना वर्षभर पुरेल एवढा प्राणवायू दर मोसमाला तयार करते, हे आपल्याला ठाऊक आहे का? आपण जो श्‍वास घेतो, तो वायू जंगलातील असंख्य झाडे गेली अनेक वर्षे शुद्ध करीत आहेत, याची जाणीव आपल्याला आहे का? जमिनीतील विषारी आणि विघातक रसायने आणि अशुद्ध द्रव्यपदार्थ एकतर शोषून घेऊन साठवणे अथवा त्याचे रूपांतर कमी धोकादायक द्रव्यात करण्याचे काम झाडे करीत असतात. सांडपाणी, विष्ठा, रसायने आदी घातक द्रव्यांचे शुद्धीकरण झाडे करतात. आवाजाचे प्रदूषण झाडे रोखतात हे अनेकांना ठाऊक नसेल. विशिष्ट अंतरावर लावलेली झाडे अथवा घराच्या सभोवती असलेली झाले ध्वनिप्रदूषण नियंत्रित करतात. डोंगराळ भागातून येणारे पाण्याचे लोट केवळ झाडेच थोपवू शकतात. जमिनीतून पाण्याने अचानक उसळी मारू नये यासाठी असंख्य झाडे लावणे म्हणूनच आवश्यक आहे.
कार्बन डायऑक्साईड शोषून घेत झाडे आपले अन्न तयार करतात, हे सार्‍यांनाच माहीत आहे. जंगल हे अशा वायूचे शुद्धीकरण केंद्र मानले जाते. हवा शुद्धीकरणाचे महान कार्य झाडे करीत असतात. त्याशिवाय उष्णता कमी करणे व अन्य धोकादायक वायू शोषून घेण्याचे कामही ती करतात. झाडांच्या सावलीचे महत्त्व तर सांगायलाच नको. वादळी वारे सुटले की झाडे डोलताना आपल्याला दिसतात. अनेकदा झाडे कोसळून पडतात. प्रत्यक्षात माणसावर होणारा जोरदार आघात ही झाडे सोसतात. झाडांमुळे जमिनीची धूप रोखली जाते. झाडे केवळ मातीच धरून ठेवत नाहीत, तर झाडांची पाने वार्‍याचा जोर नियंत्रित करतात आणि जमिनीवर होणारे वार्‍याचे व पावसाचे आक्रमण स्वतः झेलतात.
झाडांमुळेच जागेचे भाव वाढलेले दिसतात. जेथे झाडे अधिक तेथे जागांचे भाव जास्त अशी स्थिती आहे.
झाडांचे हे महत्त्व लक्षात घेतले तर त्यांचा संहार करायचा विचार कधीही सुज्ञ माणसाच्या मनातही येणार नाही. आपल्या संतांनी तर ‘वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी’ असे सांगून ते आपले नातलगच असल्याचे माणसाच्या मनावर बिंबवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
पानाफुलांनी बहरलेले एक झाड १० जणांना वर्षभर पुरेल एवढा प्राणवायू दर मोसमाला तयार करते, हे आपल्याला ठाऊक आहे का? आपण जो श्‍वास घेतो, तो वायू जंगलातील असंख्य झाडे गेली अनेक वर्षे शुद्ध करीत आहेत, याची जाणीव आपल्याला आहे का? जमिनीतील विषारी आणि विघातक रसायने आणि अशुद्ध द्रव्यपदार्थ एकतर शोषून घेऊन साठवणे अथवा त्याचे रूपांतर कमी धोकादायक द्रव्यात करण्याचे काम झाडे करीत असतात. सांडपाणी, विष्ठा, रसायने आदी घातक द्रव्यांचे शुद्धीकरण झाडे करतात. आवाजाचे प्रदूषण झाडे रोखतात हे अनेकांना ठाऊक नसेल. विशिष्ट अंतरावर लावलेली झाडे अथवा घराच्या सभोवती असलेली झाले ध्वनिप्रदूषण नियंत्रित करतात. डोंगराळ भागातून येणारे पाण्याचे लोट केवळ झाडेच थोपवू शकतात. जमिनीतून पाण्याने अचानक उसळी मारू नये यासाठी असंख्य झाडे लावणे म्हणूनच आवश्यक आहे.
कार्बन डायऑक्साईड शोषून घेत झाडे आपले अन्न तयार करतात, हे सार्‍यांनाच माहीत आहे. जंगल हे अशा वायूचे शुद्धीकरण केंद्र मानले जाते. हवा शुद्धीकरणाचे महान कार्य झाडे करीत असतात. त्याशिवाय उष्णता कमी करणे व अन्य धोकादायक वायू शोषून घेण्याचे कामही ती करतात. झाडांच्या सावलीचे महत्त्व तर सांगायलाच नको. वादळी वारे सुटले की झाडे डोलताना आपल्याला दिसतात. अनेकदा झाडे कोसळून पडतात. प्रत्यक्षात माणसावर होणारा जोरदार आघात ही झाडे सोसतात. झाडांमुळे जमिनीची धूप रोखली जाते. झाडे केवळ मातीच धरून ठेवत नाहीत, तर झाडांची पाने वार्‍याचा जोर नियंत्रित करतात आणि जमिनीवर होणारे वार्‍याचे व पावसाचे आक्रमण स्वतः झेलतात.
झाडांमुळेच जागेचे भाव वाढलेले दिसतात. जेथे झाडे अधिक तेथे जागांचे भाव जास्त अशी स्थिती आहे.
झाडांचे हे महत्त्व लक्षात घेतले तर त्यांचा संहार करायचा विचार कधीही सुज्ञ माणसाच्या मनातही येणार नाही. आपल्या संतांनी तर ‘वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी’ असे सांगून ते आपले नातलगच असल्याचे माणसाच्या मनावर बिंबवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
Wednesday, 6 July 2011
भाषा माध्यमप्रश्‍नी दुतोंडी नेते ‘टार्गेट’वर
राणे पितापुत्र, ढवळीकर बंधू,
रवी, नीळकंठ, बाबू ‘लक्ष्य’
- भा. भा. सु. मं.ची आक्रमक रणनीती
- प्रत्येकाच्या मतदारसंघात जाहीर सभा
- सरकारी कार्यक्रमावेळी घालणार घेराव
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी): ‘चक्का जाम’ आणि ‘गोवा ‘बंद’नंतर आता भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने माध्यम प्रश्‍नावर दुतोंडी भूमिका घेणार्‍या आमदार आणि मंत्र्यांवर थेट वार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या दुतोंडी नेत्यांच्या मतदारसंघात जाहीर सभा तसेच, त्यांना घेराव घालण्याची रणनीती भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने आखली आहे. सभापती प्रतापसिंह राणे, वाहतूक मंत्री सुदिन ढवळीकर, क्रीडामंत्री बाबू आजगावकर, पर्यटन मंत्री नीळकंठ हळर्णकर, गृहमंत्री रवी नाईक आणि आमदार दीपक ढवळीकर यांना घेराव घातला जाणार आहे.
या रणनीतीअंतर्गत पहिली जाहीर सभा इंग्रजीकरणाचे हिरिरीने समर्थन करणारे कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर यांच्या शिरोडा मतदारसंघात येत्या १९ रोजी घेतली जाईल तर आरोग्य मंत्री विश्‍वजित राणे यांच्या वाळपई मतदारसंघात दि. २४ जुलै रोजी जाहीर सभा होणार आहे. आंदोलनाचे कृती प्रमुख प्राचार्य सुभाष वेलिंगकर यांनी आज ही माहिती दिली. यावेळी त्यांच्यासोबत मंचाच्या निमंत्रक शशिकला काकोडकर, माजी सनदी अधिकारी अरविंद भाटीकर, विचारवंत ऍड. उदय भेंब्रे, साहित्यिक पुंडलीक नाईक व स्वातंत्र्यसैनिक संघटनेचे अध्यक्ष नागेश करमली उपस्थित होते.
कोणतीही ठोस भूमिका न घेता माध्यम प्रश्‍नावर सरकारला मुकाटपणे पाठिंबा देणार्‍या आणि आपल्या मतदारसंघांत मात्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात असल्याचे भासवणार्‍या मंत्र्यांना आणि आमदारांना जिथे जातील तिथे घेराव घातला जाणार आहे. हा लढा आता अधिकच तीव्र होणार आहे, असे श्रीमती काकोडकर यांनी यावेळी सांगितले. पालकांनी या लढ्यात उत्स्फूर्तपणे सहभागी होऊन ठिकठिकाणी सरकारच्या परिपत्रकाची होळी केली आहे. वाळपई येथे एक हजार पालकांची सभा झाली. त्याहीपेक्षा मोठी सभा येत्या काही दिवसांत वाळपई मतदारसंघात होणार असल्याचे यावेळी श्री. वेलिंगकर यांनी सांगितले.
कॉंग्रेसची ‘ट्यूब लाइट’ खूप उशिराने लागते. राजभाषा आंदोलनावेळीही असेच झाले होते. आम्हांला हिंसक मार्गाने जावयाचे नाही. त्यामुळे, मागील अनुभवाचा बोध घेऊन तशी परिस्थिती न आणता सरकारने हा प्रश्‍न निकालात काढावा, असा इशारेवजा सल्ला यावेळी ऍड. उदय भेंब्रे यांनी दिला. इंग्रजी माध्यम शाळांना अनुदान देण्याचा निर्णय हा कायद्याच्या चौकटीत झालेला नाही. त्यामुळे तो निर्णय अन्य कुणीतरी घेतला असल्याचा संशय ऍड. भेंब्रे यांनी व्यक्त केला.
राज्यपालांनी या घटनांची आणि गोव्यात चाललेल्या घडामोडींची गंभीर दखल घ्यावी, अशी मागणी यावेळी अरविंद भाटीकर यांनी केली. हा प्रकार असाच सुरू राहिल्यास राज्यपाल राष्ट्रपती राजवट लागू करू शकतात, असेही ते यावेळी म्हणाले. बाहेरून आलेले निर्णय लागू करणे हे घटनाविरोधी असल्याची टीका यावेळी त्यांनी केली.
-------------------------------------------------------------
कॉंग्रेसमागे धर्मांध चर्च : करमली
गोव्यातील कॉंग्रेस सरकार धर्मनिरपेक्ष पद्धतीने चालवले जात नसून या सरकारच्या मागे धर्मांध चर्च असल्याचा थेट आरोप स्वातंत्र्यसैनिक नागेश करमली यांनी केला. हे सरकार धर्माच्या नावावर राजकारण करणार्‍यांचे गुलाम बनले आहे. आम्ही नेहमीच धर्मनिरपेक्षतेच्या बाजूने उभे राहिलो आहोत. माध्यम प्रश्‍नावरून गोव्यात बहुसंख्य जनतेच्या मनात धर्माधिष्ठित भावना नसून राष्ट्रीयत्वाची भावना आहे याचे आम्हांला कौतुक वाटते, असेही ते म्हणाले. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव आणि शिक्षण मंत्री बाबूश मोन्सेरात हे धर्मांध असून असून चर्चच्या सूचनेनुसारच ते वागत असल्याची टीकाही त्यांनी यावेळी केली.
रवी, नीळकंठ, बाबू ‘लक्ष्य’
- भा. भा. सु. मं.ची आक्रमक रणनीती
- प्रत्येकाच्या मतदारसंघात जाहीर सभा
- सरकारी कार्यक्रमावेळी घालणार घेराव
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी): ‘चक्का जाम’ आणि ‘गोवा ‘बंद’नंतर आता भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने माध्यम प्रश्‍नावर दुतोंडी भूमिका घेणार्‍या आमदार आणि मंत्र्यांवर थेट वार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या दुतोंडी नेत्यांच्या मतदारसंघात जाहीर सभा तसेच, त्यांना घेराव घालण्याची रणनीती भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने आखली आहे. सभापती प्रतापसिंह राणे, वाहतूक मंत्री सुदिन ढवळीकर, क्रीडामंत्री बाबू आजगावकर, पर्यटन मंत्री नीळकंठ हळर्णकर, गृहमंत्री रवी नाईक आणि आमदार दीपक ढवळीकर यांना घेराव घातला जाणार आहे.
या रणनीतीअंतर्गत पहिली जाहीर सभा इंग्रजीकरणाचे हिरिरीने समर्थन करणारे कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर यांच्या शिरोडा मतदारसंघात येत्या १९ रोजी घेतली जाईल तर आरोग्य मंत्री विश्‍वजित राणे यांच्या वाळपई मतदारसंघात दि. २४ जुलै रोजी जाहीर सभा होणार आहे. आंदोलनाचे कृती प्रमुख प्राचार्य सुभाष वेलिंगकर यांनी आज ही माहिती दिली. यावेळी त्यांच्यासोबत मंचाच्या निमंत्रक शशिकला काकोडकर, माजी सनदी अधिकारी अरविंद भाटीकर, विचारवंत ऍड. उदय भेंब्रे, साहित्यिक पुंडलीक नाईक व स्वातंत्र्यसैनिक संघटनेचे अध्यक्ष नागेश करमली उपस्थित होते.
कोणतीही ठोस भूमिका न घेता माध्यम प्रश्‍नावर सरकारला मुकाटपणे पाठिंबा देणार्‍या आणि आपल्या मतदारसंघांत मात्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात असल्याचे भासवणार्‍या मंत्र्यांना आणि आमदारांना जिथे जातील तिथे घेराव घातला जाणार आहे. हा लढा आता अधिकच तीव्र होणार आहे, असे श्रीमती काकोडकर यांनी यावेळी सांगितले. पालकांनी या लढ्यात उत्स्फूर्तपणे सहभागी होऊन ठिकठिकाणी सरकारच्या परिपत्रकाची होळी केली आहे. वाळपई येथे एक हजार पालकांची सभा झाली. त्याहीपेक्षा मोठी सभा येत्या काही दिवसांत वाळपई मतदारसंघात होणार असल्याचे यावेळी श्री. वेलिंगकर यांनी सांगितले.
कॉंग्रेसची ‘ट्यूब लाइट’ खूप उशिराने लागते. राजभाषा आंदोलनावेळीही असेच झाले होते. आम्हांला हिंसक मार्गाने जावयाचे नाही. त्यामुळे, मागील अनुभवाचा बोध घेऊन तशी परिस्थिती न आणता सरकारने हा प्रश्‍न निकालात काढावा, असा इशारेवजा सल्ला यावेळी ऍड. उदय भेंब्रे यांनी दिला. इंग्रजी माध्यम शाळांना अनुदान देण्याचा निर्णय हा कायद्याच्या चौकटीत झालेला नाही. त्यामुळे तो निर्णय अन्य कुणीतरी घेतला असल्याचा संशय ऍड. भेंब्रे यांनी व्यक्त केला.
राज्यपालांनी या घटनांची आणि गोव्यात चाललेल्या घडामोडींची गंभीर दखल घ्यावी, अशी मागणी यावेळी अरविंद भाटीकर यांनी केली. हा प्रकार असाच सुरू राहिल्यास राज्यपाल राष्ट्रपती राजवट लागू करू शकतात, असेही ते यावेळी म्हणाले. बाहेरून आलेले निर्णय लागू करणे हे घटनाविरोधी असल्याची टीका यावेळी त्यांनी केली.
-------------------------------------------------------------
कॉंग्रेसमागे धर्मांध चर्च : करमली
गोव्यातील कॉंग्रेस सरकार धर्मनिरपेक्ष पद्धतीने चालवले जात नसून या सरकारच्या मागे धर्मांध चर्च असल्याचा थेट आरोप स्वातंत्र्यसैनिक नागेश करमली यांनी केला. हे सरकार धर्माच्या नावावर राजकारण करणार्‍यांचे गुलाम बनले आहे. आम्ही नेहमीच धर्मनिरपेक्षतेच्या बाजूने उभे राहिलो आहोत. माध्यम प्रश्‍नावरून गोव्यात बहुसंख्य जनतेच्या मनात धर्माधिष्ठित भावना नसून राष्ट्रीयत्वाची भावना आहे याचे आम्हांला कौतुक वाटते, असेही ते म्हणाले. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव आणि शिक्षण मंत्री बाबूश मोन्सेरात हे धर्मांध असून असून चर्चच्या सूचनेनुसारच ते वागत असल्याची टीकाही त्यांनी यावेळी केली.
विश्‍वजितनी लोकांच्या आरोग्याशी खेळू नये
जिल्हा इस्पितळ ‘पीपीपी’वरून
पर्रीकरांची आरोग्यमंत्र्यांवर तोफ
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी): म्हापसा जिल्हा इस्पितळ ‘पीपीपी’ पद्धतीवर खाजगी कंपनीच्या घशात घालून सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारण्याचा घाट आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांनी घातला आहे. हा संपूर्ण व्यवहार बेकायदा असून विश्‍वजितनी जनतेच्या आरोग्याशी मांडलेला हा खेळ भाजप कदापि खपवून घेणार नाही, असा सज्जड इशारा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी दिला.
आज इथे पत्रकार परिषदेत पर्रीकर यांनी आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांनी आरोग्य खात्यात चालवलेल्या अनागोंदी कारभाराचा खरपूस समाचार घेतला. याप्रसंगी भाजप प्रवक्ते राजेंद्र आर्लेकर हजर होते. सध्या राज्यात भाषा माध्यमाचे आंदोलन सुरू आहे. हा विषय महत्त्वाचा आहेच, परंतु या विषयाच्या आड दुसरीकडे राज्याला लुटण्याचे असंख्य प्रकार सरकार दरबारी सुरू झाले आहेत, अशी टीकाही त्यांनी केली.
आरोग्यमंत्र्यांचे भ्रष्टाचाराचे मनसुबे धुळीस मिळवण्याचे काम भाजप करीत असल्यानेच ते बेलात वक्तव्ये करू लागले आहेत. या वक्तव्यांवरून त्यांचा तोल गेल्याचेच स्पष्ट होते, असा टोला हाणून त्यांच्या साळसूदपणाला भाजप अजिबात किंमत देणार नाही, असेही पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले. म्हापसा जिल्हा इस्पितळाचे ‘पीपीपी’करण करून येथील जनतेच्या आरोग्याशीच खेळ करण्याचा प्रकार आरोग्यमंत्र्यांनी सुरू केला आहे. म्हापसा जिल्हा इस्पितळाप्रमाणेच मडगावातील इस्पितळही खाजगी कंपनीला देणार काय, याचा जाब मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी द्यावा, असे आव्हानही पर्रीकर यांनी दिले. या प्रकाराला भाजप अजिबात थारा देणार नसून प्रसंगी रस्त्यावर उतरण्यासही भाजप मागे पाहणार नाही, असेही पर्रीकर म्हणाले.
राज्यातील जनतेच्या आरोग्याची काळजी वाहणारे जिल्हा इस्पितळ हे प्रमुख केंद्र आहे. इथे सुमारे ४० ते ५० प्रकारच्या राज्य तथा केंद्रीय योजना राबवल्या जातात. त्यात मोफत लसीकरण, कुटुंब कल्याण, अपंगांसाठीच्या योजना, अंधांसाठी योजना, मद्यपान विरोधी योजना आदींचा समावेश आहे. केवळ बलात्कार किंवा खून आदी ‘मेडिको-लीगल’ प्रकरणे सरकारी जिल्हा इस्पितळाकडूनच हाताळली जात असल्याने खाजगीकरणानंतर यांचे काय होईल, याचा खुलासा करणे एकाही अधिकार्‍याला शक्य झाले नाही, अशी माहितीही पर्रीकर यांनी दिली. समाज कल्याण खात्याअंतर्गत योजनांसाठी विविध दाखले जिल्हा इस्पितळाकडून दिले जातात, तसेच रोगी कल्याण योजनेची कार्यवाही कशी केली जाईल याचे कोणतेही भान सरकारला राहिलेले नाही. या प्रकरणात मुख्य सचिव, आरोग्य सचिव, आरोग्य अवर सचिव, आरोग्य संचालक आदी सर्व अधिकारी नकळतपणे जबाबदार ठरणार आहेत. जिल्हा इस्पितळाच्या खाजगीकरणाचा आरोग्य संचालकांकडून सरकारला कोणताच प्रस्ताव पाठवण्यात आला नाही, हे विधानसभेत दिलेल्या एका उत्तरावरून स्पष्ट झाले आहे.
विविध उपचारांसाठी केंद्र सरकारने २००७ साली ठरवून दिलेले दर या खाजगीकरणासाठी सादर करण्यात आले असून त्यांना कंत्राट देताना मात्र २०१० चे दर देण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. या जुन्या दरांप्रमाणे या कंपनीला सरकार २० ते २५ कोटी रुपये देणार असे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात हा आकडा ३५ कोटी रुपयांवर पोचणार आहे. या व्यतिरिक्त औषधांचा पुरवठा सरकारकडून केला जाईल, अतिरिक्त कर्मचारी भरती करण्याचा अधिकार या कंपनीला दिला असला तरी त्यासाठी वेतन सरकारकडून दिले जाईल. सध्याचा सरकारी कर्मचारी वर्ग घेऊन ही कंपनी लोकांना खास सेवा कशी काय देईल, असा सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. कर्मचार्‍यांच्या वेतनाचा १२ ते १६ कोटी रुपयांचा खर्च धरला तर वर्षाकाठी सुमारे ५० कोटी रुपयांचा भार सरकारी तिजोरीवर पडणार आहे. एवढे करून हे कंत्राट रद्द करण्याचा अधिकार सरकारने आपल्या हातात ठेवून सदर कंपनीवर दबाव टाकून पैसे उकळण्याचा मार्ग सुकर केल्याचा आरोपही पर्रीकर यांनी केला. या व्यवहारात अजिबात पारदर्शकता नसल्याचा ठपकाही त्यांनी ठेवला.
आरोग्य विमा योजनेचा ‘फार्स’
राज्य सरकारने जाहीर केलेली सुवर्णजयंती आरोग्य विमा योजना म्हणजे एक ‘फार्स’ असल्याचा ठपकाही पर्रीकर यांनी ठेवला. म्हापसा जिल्हा इस्पितळाचे ‘पीपीपी’करण करताना त्यांना विविध उपचारांसाठी लागू केलेले दर व या योजनेअंतर्गत मिळणारा लाभ यात बरीच तफावत असल्याचेही पर्रीकर यांनी उघडकीस आणले. इथे गरिबांना एक न्याय व श्रीमंतांना दुसरा न्याय असे अजिबात करू देणार नाही. ‘पीपीपी’करणाअंतर्गत प्रसूतीसाठी ८८५० तर विमा योजनेअंतर्गत २५०० हजार रुपये हे गणित कसे काय, असा सवाल करून गरिबांच्या आरोग्याशी खेळण्याचा कोणताच अधिकार आरोग्यमंत्र्यांना नाही, असेही पर्रीकर यांनी ठणकावून सांगितले. या तफावतीला भाजपचा आक्षेप आहे. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी राजकीय दबावाला बळी पडून सामान्य लोकांचा बळी घेण्याचा प्रयत्न करू नये, असेही पर्रीकर यांनी बजावले आहे.
-------------------------------------------------------------
फ्रान्सिस डिसोझांकडून
जनहित याचिका दाखल
म्हापशाचे आमदार तथा भाजप विधिमंडळ उपनेते ऍड. फ्रान्सिस डिसोझा यांनी आज जिल्हा इस्पितळाच्या ‘पीपीपी’करणाला विरोध करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दाखल केली आहे.
म्हापसा जिल्हा इस्पितळाचे ‘पीपीपी’ करणे हे पूर्णतः बेकायदा आहे व हा प्रकार भ्रष्टाचाराचा एक उत्तम नमुना असल्याचे आमदार डिसोझा यांनी या याचिकेत म्हटले आहे. जनतेच्या आरोग्याची काळजी वाहण्याचे जिल्हा इस्पितळ हे मुख्य केंद्र आहे. या इस्पितळाचे खाजगीकरण करून राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या आरोग्य धोरणाचेच उल्लंघन केले आहे. सर्वसामान्य जनता व खास करून गरीब लोकांसाठी विविध योजना या इस्पितळामार्फत राबवण्यात येतात. हे इस्पितळ खाजगी झाल्यानंतर आपोआप या योजना बंद पडतील व त्यामुळे एकूणच राष्ट्रीय आरोग्य धोरणाचेच उल्लंघन ठरणार असल्याने हे खाजगीकरण ताबडतोब बंद करावे, अशी विनंती या याचिकेत केली आहे.
पर्रीकरांची आरोग्यमंत्र्यांवर तोफ
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी): म्हापसा जिल्हा इस्पितळ ‘पीपीपी’ पद्धतीवर खाजगी कंपनीच्या घशात घालून सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारण्याचा घाट आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांनी घातला आहे. हा संपूर्ण व्यवहार बेकायदा असून विश्‍वजितनी जनतेच्या आरोग्याशी मांडलेला हा खेळ भाजप कदापि खपवून घेणार नाही, असा सज्जड इशारा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी दिला.
आज इथे पत्रकार परिषदेत पर्रीकर यांनी आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांनी आरोग्य खात्यात चालवलेल्या अनागोंदी कारभाराचा खरपूस समाचार घेतला. याप्रसंगी भाजप प्रवक्ते राजेंद्र आर्लेकर हजर होते. सध्या राज्यात भाषा माध्यमाचे आंदोलन सुरू आहे. हा विषय महत्त्वाचा आहेच, परंतु या विषयाच्या आड दुसरीकडे राज्याला लुटण्याचे असंख्य प्रकार सरकार दरबारी सुरू झाले आहेत, अशी टीकाही त्यांनी केली.
आरोग्यमंत्र्यांचे भ्रष्टाचाराचे मनसुबे धुळीस मिळवण्याचे काम भाजप करीत असल्यानेच ते बेलात वक्तव्ये करू लागले आहेत. या वक्तव्यांवरून त्यांचा तोल गेल्याचेच स्पष्ट होते, असा टोला हाणून त्यांच्या साळसूदपणाला भाजप अजिबात किंमत देणार नाही, असेही पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले. म्हापसा जिल्हा इस्पितळाचे ‘पीपीपी’करण करून येथील जनतेच्या आरोग्याशीच खेळ करण्याचा प्रकार आरोग्यमंत्र्यांनी सुरू केला आहे. म्हापसा जिल्हा इस्पितळाप्रमाणेच मडगावातील इस्पितळही खाजगी कंपनीला देणार काय, याचा जाब मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी द्यावा, असे आव्हानही पर्रीकर यांनी दिले. या प्रकाराला भाजप अजिबात थारा देणार नसून प्रसंगी रस्त्यावर उतरण्यासही भाजप मागे पाहणार नाही, असेही पर्रीकर म्हणाले.
राज्यातील जनतेच्या आरोग्याची काळजी वाहणारे जिल्हा इस्पितळ हे प्रमुख केंद्र आहे. इथे सुमारे ४० ते ५० प्रकारच्या राज्य तथा केंद्रीय योजना राबवल्या जातात. त्यात मोफत लसीकरण, कुटुंब कल्याण, अपंगांसाठीच्या योजना, अंधांसाठी योजना, मद्यपान विरोधी योजना आदींचा समावेश आहे. केवळ बलात्कार किंवा खून आदी ‘मेडिको-लीगल’ प्रकरणे सरकारी जिल्हा इस्पितळाकडूनच हाताळली जात असल्याने खाजगीकरणानंतर यांचे काय होईल, याचा खुलासा करणे एकाही अधिकार्‍याला शक्य झाले नाही, अशी माहितीही पर्रीकर यांनी दिली. समाज कल्याण खात्याअंतर्गत योजनांसाठी विविध दाखले जिल्हा इस्पितळाकडून दिले जातात, तसेच रोगी कल्याण योजनेची कार्यवाही कशी केली जाईल याचे कोणतेही भान सरकारला राहिलेले नाही. या प्रकरणात मुख्य सचिव, आरोग्य सचिव, आरोग्य अवर सचिव, आरोग्य संचालक आदी सर्व अधिकारी नकळतपणे जबाबदार ठरणार आहेत. जिल्हा इस्पितळाच्या खाजगीकरणाचा आरोग्य संचालकांकडून सरकारला कोणताच प्रस्ताव पाठवण्यात आला नाही, हे विधानसभेत दिलेल्या एका उत्तरावरून स्पष्ट झाले आहे.
विविध उपचारांसाठी केंद्र सरकारने २००७ साली ठरवून दिलेले दर या खाजगीकरणासाठी सादर करण्यात आले असून त्यांना कंत्राट देताना मात्र २०१० चे दर देण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. या जुन्या दरांप्रमाणे या कंपनीला सरकार २० ते २५ कोटी रुपये देणार असे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात हा आकडा ३५ कोटी रुपयांवर पोचणार आहे. या व्यतिरिक्त औषधांचा पुरवठा सरकारकडून केला जाईल, अतिरिक्त कर्मचारी भरती करण्याचा अधिकार या कंपनीला दिला असला तरी त्यासाठी वेतन सरकारकडून दिले जाईल. सध्याचा सरकारी कर्मचारी वर्ग घेऊन ही कंपनी लोकांना खास सेवा कशी काय देईल, असा सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. कर्मचार्‍यांच्या वेतनाचा १२ ते १६ कोटी रुपयांचा खर्च धरला तर वर्षाकाठी सुमारे ५० कोटी रुपयांचा भार सरकारी तिजोरीवर पडणार आहे. एवढे करून हे कंत्राट रद्द करण्याचा अधिकार सरकारने आपल्या हातात ठेवून सदर कंपनीवर दबाव टाकून पैसे उकळण्याचा मार्ग सुकर केल्याचा आरोपही पर्रीकर यांनी केला. या व्यवहारात अजिबात पारदर्शकता नसल्याचा ठपकाही त्यांनी ठेवला.
आरोग्य विमा योजनेचा ‘फार्स’
राज्य सरकारने जाहीर केलेली सुवर्णजयंती आरोग्य विमा योजना म्हणजे एक ‘फार्स’ असल्याचा ठपकाही पर्रीकर यांनी ठेवला. म्हापसा जिल्हा इस्पितळाचे ‘पीपीपी’करण करताना त्यांना विविध उपचारांसाठी लागू केलेले दर व या योजनेअंतर्गत मिळणारा लाभ यात बरीच तफावत असल्याचेही पर्रीकर यांनी उघडकीस आणले. इथे गरिबांना एक न्याय व श्रीमंतांना दुसरा न्याय असे अजिबात करू देणार नाही. ‘पीपीपी’करणाअंतर्गत प्रसूतीसाठी ८८५० तर विमा योजनेअंतर्गत २५०० हजार रुपये हे गणित कसे काय, असा सवाल करून गरिबांच्या आरोग्याशी खेळण्याचा कोणताच अधिकार आरोग्यमंत्र्यांना नाही, असेही पर्रीकर यांनी ठणकावून सांगितले. या तफावतीला भाजपचा आक्षेप आहे. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी राजकीय दबावाला बळी पडून सामान्य लोकांचा बळी घेण्याचा प्रयत्न करू नये, असेही पर्रीकर यांनी बजावले आहे.
-------------------------------------------------------------
फ्रान्सिस डिसोझांकडून
जनहित याचिका दाखल
म्हापशाचे आमदार तथा भाजप विधिमंडळ उपनेते ऍड. फ्रान्सिस डिसोझा यांनी आज जिल्हा इस्पितळाच्या ‘पीपीपी’करणाला विरोध करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दाखल केली आहे.
म्हापसा जिल्हा इस्पितळाचे ‘पीपीपी’ करणे हे पूर्णतः बेकायदा आहे व हा प्रकार भ्रष्टाचाराचा एक उत्तम नमुना असल्याचे आमदार डिसोझा यांनी या याचिकेत म्हटले आहे. जनतेच्या आरोग्याची काळजी वाहण्याचे जिल्हा इस्पितळ हे मुख्य केंद्र आहे. या इस्पितळाचे खाजगीकरण करून राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या आरोग्य धोरणाचेच उल्लंघन केले आहे. सर्वसामान्य जनता व खास करून गरीब लोकांसाठी विविध योजना या इस्पितळामार्फत राबवण्यात येतात. हे इस्पितळ खाजगी झाल्यानंतर आपोआप या योजना बंद पडतील व त्यामुळे एकूणच राष्ट्रीय आरोग्य धोरणाचेच उल्लंघन ठरणार असल्याने हे खाजगीकरण ताबडतोब बंद करावे, अशी विनंती या याचिकेत केली आहे.
भजनी मंडळ प्रमुखांसोबत आज अकादमीची बैठक
भजनी मंडळ प्रमुखांना पाचारण
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी): माध्यम प्रश्‍नावरून सुरू झालेल्या लढ्यात भजनी कलाकारांनीही उडी घेतल्याने कला अकादमीसमोर गंभीर पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. भजनी कलाकारांनी या स्पर्धेत निषेधात्मक सहभाग नोंदवण्याचा निर्णय घेतल्याने यंदाच्या भजन स्पर्धेवर अनिश्‍चिततेचे सावट पसरले असून कोणत्याही परिस्थितीत हा विरोध मोडून काढण्यासाठी उद्या ६ रोजी कला अकादमीने भजनी मंडळ प्रमुखांची महत्त्वाची बैठक बोलावली आहे. उद्या दुपारी ३ वाजता मा. दिनानाथ मंंगेशकर सभागृहात ही बैठक घेतली जाणार असल्याचे अकादमीने जाहीर केले आहे.
दरम्यान, दि. १५ ऑगस्ट रोजी होणार असलेल्या स्पर्धेच्या अंतिम फेरीवर बहिष्कार घातलेल्या भजनी कलाकारांनी या दिवशी पणजी शहरात महादिंडीचे आयोजन केले आहे. या महादिंडीला अलोट गर्दी उसळण्याची धास्ती कला अकादमीने घेतली आहे. इंग्रजीकरण करण्याचा निर्णय घेणारे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडेच सांस्कृतिक खाते असल्याने या स्पर्धा अधिकच संकटात आल्या आहेत.
येत्या काही दिवसांत तालुका स्तरावर या स्पर्धेला सुरुवात होणार आहे. मात्र, गोव्यातील ज्येष्ठ भजनी कलाकारांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा दिल्याने अकादमीसमोर तज्ज्ञ परीक्षक मिळवण्याचीही अडचण उभी राहिली आहे. तालुका स्तरावरील पथके अंतिम फेरीत सहभागी होणार नसल्याने या स्पर्धेचे एकूण भवितव्यच अधांतरी बनले आहे.
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी): माध्यम प्रश्‍नावरून सुरू झालेल्या लढ्यात भजनी कलाकारांनीही उडी घेतल्याने कला अकादमीसमोर गंभीर पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. भजनी कलाकारांनी या स्पर्धेत निषेधात्मक सहभाग नोंदवण्याचा निर्णय घेतल्याने यंदाच्या भजन स्पर्धेवर अनिश्‍चिततेचे सावट पसरले असून कोणत्याही परिस्थितीत हा विरोध मोडून काढण्यासाठी उद्या ६ रोजी कला अकादमीने भजनी मंडळ प्रमुखांची महत्त्वाची बैठक बोलावली आहे. उद्या दुपारी ३ वाजता मा. दिनानाथ मंंगेशकर सभागृहात ही बैठक घेतली जाणार असल्याचे अकादमीने जाहीर केले आहे.
दरम्यान, दि. १५ ऑगस्ट रोजी होणार असलेल्या स्पर्धेच्या अंतिम फेरीवर बहिष्कार घातलेल्या भजनी कलाकारांनी या दिवशी पणजी शहरात महादिंडीचे आयोजन केले आहे. या महादिंडीला अलोट गर्दी उसळण्याची धास्ती कला अकादमीने घेतली आहे. इंग्रजीकरण करण्याचा निर्णय घेणारे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडेच सांस्कृतिक खाते असल्याने या स्पर्धा अधिकच संकटात आल्या आहेत.
येत्या काही दिवसांत तालुका स्तरावर या स्पर्धेला सुरुवात होणार आहे. मात्र, गोव्यातील ज्येष्ठ भजनी कलाकारांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा दिल्याने अकादमीसमोर तज्ज्ञ परीक्षक मिळवण्याचीही अडचण उभी राहिली आहे. तालुका स्तरावरील पथके अंतिम फेरीत सहभागी होणार नसल्याने या स्पर्धेचे एकूण भवितव्यच अधांतरी बनले आहे.
राज्यसभा उमेदवारी प्रक्रियेला सुरुवात
२२ जुलैला मतदान
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी): गोव्यातील एकमेव राज्यसभा खासदारपदासाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया आज ५ पासून सुरू झाली आहे. उमेदवारी अर्ज स्वीकारण्याची शेवटची तारीख १२ जुलै असेल. १३ जुलै रोजी अर्जांची छाननी व १५ रोजी अर्ज मागे घेता येईल. २२ जुलै रोजी राज्यसभेसाठी मतदान होईल.
कॉंग्रेस पक्षाकडून राज्यसभा उमेदवारांची छाननी सुरू आहे. भाजप आपली भूमिका येत्या ८ जुलै रोजी विधिमंडळ गटाच्या बैठकीत ठरवणार असल्याची माहिती विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी दिली. भाजपकडे आपला उमेदवार निवडून आणण्याची आमदारसंख्या नसल्याने एकूण राजकीय परिस्थितीवर नजर ठेवून योग्य ती भूमिका घेण्याचे भाजपने ठरवल्याचेही पर्रीकर म्हणाले. विद्यमान आघाडीचा घटक असलेल्या मगो पक्षाने यापूर्वीच खासदार शांताराम नाईक यांना पाठिंबा न देण्याची घोषणा केली आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षानेही आपली भूमिका अद्याप स्पष्ट केलेली नाही. कॉंग्रेसमधून शांताराम नाईक व माजी मुख्यमंत्री लुईझिन फालेरो यांची नावे चर्चेत आहेत. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत दिल्लीला गेले असून ते या बाबतीत श्रेष्ठींकडे चर्चा करणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगितले जाते. दरम्यान, कॉंग्रेसचे गोवा प्रभारी जगमितसिंग ब्रार यांच्याशी संपर्क साधला असता येत्या दोन दिवसांत उमेदवार निश्‍चित करणार असल्याचे ते म्हणाले.
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी): गोव्यातील एकमेव राज्यसभा खासदारपदासाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया आज ५ पासून सुरू झाली आहे. उमेदवारी अर्ज स्वीकारण्याची शेवटची तारीख १२ जुलै असेल. १३ जुलै रोजी अर्जांची छाननी व १५ रोजी अर्ज मागे घेता येईल. २२ जुलै रोजी राज्यसभेसाठी मतदान होईल.
कॉंग्रेस पक्षाकडून राज्यसभा उमेदवारांची छाननी सुरू आहे. भाजप आपली भूमिका येत्या ८ जुलै रोजी विधिमंडळ गटाच्या बैठकीत ठरवणार असल्याची माहिती विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी दिली. भाजपकडे आपला उमेदवार निवडून आणण्याची आमदारसंख्या नसल्याने एकूण राजकीय परिस्थितीवर नजर ठेवून योग्य ती भूमिका घेण्याचे भाजपने ठरवल्याचेही पर्रीकर म्हणाले. विद्यमान आघाडीचा घटक असलेल्या मगो पक्षाने यापूर्वीच खासदार शांताराम नाईक यांना पाठिंबा न देण्याची घोषणा केली आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षानेही आपली भूमिका अद्याप स्पष्ट केलेली नाही. कॉंग्रेसमधून शांताराम नाईक व माजी मुख्यमंत्री लुईझिन फालेरो यांची नावे चर्चेत आहेत. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत दिल्लीला गेले असून ते या बाबतीत श्रेष्ठींकडे चर्चा करणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगितले जाते. दरम्यान, कॉंग्रेसचे गोवा प्रभारी जगमितसिंग ब्रार यांच्याशी संपर्क साधला असता येत्या दोन दिवसांत उमेदवार निश्‍चित करणार असल्याचे ते म्हणाले.
मेडिकलच्या विद्यार्थिनीला ‘कॉपी’ करताना पकडले
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी): पेपर फुटीनंतर आज प्रथम वर्षाच्या परीक्षेस बसलेल्या एका विद्यार्थिनीला ‘कॉपी’ करताना पकडण्यात आल्याने गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या परीक्षा व्यवस्थापनावर पुन्हा एकदा प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
प्रथम वर्षाच्या ‘ऍनाटॉमी - पेपर (२)’’ च्या परीक्षेस बसलेल्या विद्यार्थिनीला आज कॉपी करताना रंगेहाथ पकडण्यात आले. यावेळी तिच्याकडे ‘मायक्रो झेरॉक्स’ करून आणलेले तब्बल १६४ पेपर आढळून आल्याची माहिती खास सूत्रांकडून उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे या विद्यार्थिनीवर कारवाई होण्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. कॉपीप्रकरणी एका वर्षासाठी विद्यार्थ्याला निलंबित करण्याची तरतूद नियमात असून त्याची अंमलबजावणी गेल्या अनेक वर्षांत झालेली नाही.
एका वर्षापूर्वी मेडिकलच्या विद्यार्थ्याची कॉपी पकडण्यात आली होती. त्यानंतर पेपर फुटीचे प्रकरण गाजले होते. परंतु, या घटनांनंतरही महाविद्यालयाच्या प्रशासनाने हे प्रकार रोखण्यासाठी कोणतीही उपाय योजना केलेली नाही. गोवा विद्यापीठाच्या एका समितीने परीक्षा सभागृहात ‘सी सी टीव्ही’ बसवण्याची सूचना केली होती. त्याकडेही महाविद्यालयाच्या प्रशासनाने दुर्लक्ष केले आहे. तसेच, गेल्या पेपर फुटी प्रकरणाचा चौकशी अहवालही उघड झालेला नाही.
प्रथम वर्षाच्या ‘ऍनाटॉमी - पेपर (२)’’ च्या परीक्षेस बसलेल्या विद्यार्थिनीला आज कॉपी करताना रंगेहाथ पकडण्यात आले. यावेळी तिच्याकडे ‘मायक्रो झेरॉक्स’ करून आणलेले तब्बल १६४ पेपर आढळून आल्याची माहिती खास सूत्रांकडून उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे या विद्यार्थिनीवर कारवाई होण्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. कॉपीप्रकरणी एका वर्षासाठी विद्यार्थ्याला निलंबित करण्याची तरतूद नियमात असून त्याची अंमलबजावणी गेल्या अनेक वर्षांत झालेली नाही.
एका वर्षापूर्वी मेडिकलच्या विद्यार्थ्याची कॉपी पकडण्यात आली होती. त्यानंतर पेपर फुटीचे प्रकरण गाजले होते. परंतु, या घटनांनंतरही महाविद्यालयाच्या प्रशासनाने हे प्रकार रोखण्यासाठी कोणतीही उपाय योजना केलेली नाही. गोवा विद्यापीठाच्या एका समितीने परीक्षा सभागृहात ‘सी सी टीव्ही’ बसवण्याची सूचना केली होती. त्याकडेही महाविद्यालयाच्या प्रशासनाने दुर्लक्ष केले आहे. तसेच, गेल्या पेपर फुटी प्रकरणाचा चौकशी अहवालही उघड झालेला नाही.
देशप्रभूंचा सीआयडीला ठेंगा
कोरगाव बेकायदा खाण प्रकरण
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी): भाईड - कोरगाव बेकायदा खाण प्रकरणी चौकशीला हजर राहण्यासाठी गुन्हा अन्वेषण विभागाने (सीआयडी) काढलेल्या आदेशाला आज राष्ट्रवादी पक्षाचे केंद्रीय सचिव जितेंद्र देशप्रभू यांनी ठेंगा दाखवला. आज दि. ५ जुलै रोजी दोना पावला येथील सीआयडी विभागात त्यांना जबाब नोंद करून घेण्यासाठी प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, दिवसभरात ते या ठिकाणी फिरकलेही नाहीत. त्यामुळे आता ११ जुलै रोजी चौकशीस उपस्थित राहण्यासाठी श्री. देशप्रभू यांना समन्स बजावण्यात आले आहेत.
या प्रकरणातील मुख्य संशयित असलेल्या श्री. देशप्रभूंची चौकशी केली नसल्याने जिल्हा सत्र न्यायालयाने सीआयडीच्या तपासकामावर ताशेरे ओढल्याने श्री. देशप्रभू यांची अटक अटळ झाली आहे. या प्रकरणात जामिनावर सुटलेला गीतेश नाईक याचा जामीन रद्द का करू नये, यासंबंधी कारणे दाखवा नोटीस मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने बजावली आहे.
आपल्याला अटक झाल्यास बेकायदा खाण व्यवसायात असलेल्या अन्य राजकीय नेत्यांची नावेही उघड करू, अशी धमकी श्री. देशप्रभूंनी दिल्याने त्यांना अटक करण्यास ‘सीआयडी’ विभाग कचरत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी): भाईड - कोरगाव बेकायदा खाण प्रकरणी चौकशीला हजर राहण्यासाठी गुन्हा अन्वेषण विभागाने (सीआयडी) काढलेल्या आदेशाला आज राष्ट्रवादी पक्षाचे केंद्रीय सचिव जितेंद्र देशप्रभू यांनी ठेंगा दाखवला. आज दि. ५ जुलै रोजी दोना पावला येथील सीआयडी विभागात त्यांना जबाब नोंद करून घेण्यासाठी प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, दिवसभरात ते या ठिकाणी फिरकलेही नाहीत. त्यामुळे आता ११ जुलै रोजी चौकशीस उपस्थित राहण्यासाठी श्री. देशप्रभू यांना समन्स बजावण्यात आले आहेत.
या प्रकरणातील मुख्य संशयित असलेल्या श्री. देशप्रभूंची चौकशी केली नसल्याने जिल्हा सत्र न्यायालयाने सीआयडीच्या तपासकामावर ताशेरे ओढल्याने श्री. देशप्रभू यांची अटक अटळ झाली आहे. या प्रकरणात जामिनावर सुटलेला गीतेश नाईक याचा जामीन रद्द का करू नये, यासंबंधी कारणे दाखवा नोटीस मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने बजावली आहे.
आपल्याला अटक झाल्यास बेकायदा खाण व्यवसायात असलेल्या अन्य राजकीय नेत्यांची नावेही उघड करू, अशी धमकी श्री. देशप्रभूंनी दिल्याने त्यांना अटक करण्यास ‘सीआयडी’ विभाग कचरत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
डोंबलाची क्रीडा स्पर्धा भरवणार?
बाबू आजगांवकरांवर ऍड. डिसोझांची टीका
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी): खेळाच्या नावाने आक्रस्ताळी भाषणबाजी करणारे क्रीडामंत्री मनोहर ऊर्फ बाबू आजगांवकर हे प्रत्यक्षात मात्र खेळाडूंची घोर फसवणूक करीत आहेत, असा आरोप म्हापशाचे आमदार ऍड. फ्रान्सिस डिसोझा यांनी केला आहे. राज्य सरकारचा प्रतिष्ठेचा ‘जिवबादादा केरकर क्रीडा पुरस्कार’ देण्यात त्यांना आलेले अपयश पाहता ते राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा काय डोंबलाची भरवणार, असा सरळ सवाल आमदार डिसोझांनी उपस्थित केला आहे.
राज्य सरकारतर्फे उत्कृष्ट क्रीडापटू किंवा आयोजक यांना दिला जाणारा जिवबादादा केरकर पुरस्कार गेल्या दहा वर्षांत फक्त दोनदाच देण्यात आला आहे. हा पुरस्कार देण्याबाबत आपण वेळोवेळी विधानसभेत आवाज उठवला. परंतु, त्याची दखल घेण्याचे औचित्य क्रीडाखात्याने दाखवले नाही. राज्यातील क्रीडापटूंना प्रोत्साहन देणारा व अत्यंत प्रतिष्ठेचा असा हा पुरस्कार देण्याची कुवत नसलेल्या क्रीडामंत्र्यांच्या वाचाळ तोंडात राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धा भरवण्याची भाषा अजिबात शोभून दिसत नाही, असा टोलाही त्यांनी हाणला.
प्रत्येक वेळी क्रीडा धोरणातील गुणांचे गुणगान गाऊन नापास विद्यार्थी कसे उत्तीर्ण झाले याची कहाणीच बाबू आजगांवकर सांगत आहेत. प्रत्यक्षात राज्यात जास्तीत जास्त चांगले खेळाडू कसे तयार होतील व क्रीडा क्षेत्रात भरीव कामगिरी केलेल्या खेळाडूला व आयोजकांना प्रतिष्ठा कशी मिळवून देता येईल याविषयी बाबूंना काहीही सोयरसुतक नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. राज्याचा सर्वोच्च पुरस्कार म्हणून ओळखला जाणारा जिवबादादा पुरस्कार २००६ साली देण्यात आला व त्यानंतर हा पुरस्कार सोहळाच बंद करण्यात आला. दरम्यान, या पुरस्कारासाठी असलेले नियम व मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये बदल करण्याचे निमित्त गेली पाच वर्षे सांगितले जाते. हे नियम व मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात एवढा वेळ जात असेल तर राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन कसले डोंबलाचे करणार, अशा शब्दांत त्यांनी क्रीडामंत्र्यांचा समाचार घेतला. प्रत्यक्ष खेळाडूंच्या क्रीडागुणांना वाव देण्याचे सोडून आपल्या मर्जीतील लोकांची निवड करणे शक्य होत नसल्यानेच या पुरस्काराचे घोंगडे भिजत पडल्याचा आरोपही त्यांनी केला. या पुरस्कारासाठी एका सल्लागार समितीची स्थापना करण्यात आली. परंतु, गेले दीड वर्ष या समितीची बैठकही होऊ शकली नाही, याला काय म्हणावे? नव्या युवा खेळाडूंना प्रोत्साहन देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे हे जरी खरे असले तरी क्रीडा क्षेत्रातील बुजुर्गांची मानहानीच सरकारकडून सुरू आहे. क्रीडा क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याचे सोडून केवळ लोकप्रियतेसाठीच क्रीडामंत्र्यांची धडपड सुरू आहे व त्यामुळे राज्याचे क्रीडाक्षेत्रातील भवितव्य धोक्यात असल्याचा ठपकाही त्यांनी ठेवला. राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धा आयोजित करण्याची भाषा करणार्‍या क्रीडा खात्याकडून प्रत्यक्ष कृती मात्र होत नसून ही परिस्थिती अशीच कायम राहिली तर हे सरकार राज्याचे नाव धुळीस मिळवणार असल्याचा आरोप आमदार डिसोझा यांनी केला. गोवा आपल्या मुक्तीचा सुवर्णमहोत्सव साजरा करीत असताना निदान यावर्षी तरी हा प्रतिष्ठित पुरस्कार पुनरुज्जीवित व्हावा, अशी इच्छाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी): खेळाच्या नावाने आक्रस्ताळी भाषणबाजी करणारे क्रीडामंत्री मनोहर ऊर्फ बाबू आजगांवकर हे प्रत्यक्षात मात्र खेळाडूंची घोर फसवणूक करीत आहेत, असा आरोप म्हापशाचे आमदार ऍड. फ्रान्सिस डिसोझा यांनी केला आहे. राज्य सरकारचा प्रतिष्ठेचा ‘जिवबादादा केरकर क्रीडा पुरस्कार’ देण्यात त्यांना आलेले अपयश पाहता ते राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा काय डोंबलाची भरवणार, असा सरळ सवाल आमदार डिसोझांनी उपस्थित केला आहे.
राज्य सरकारतर्फे उत्कृष्ट क्रीडापटू किंवा आयोजक यांना दिला जाणारा जिवबादादा केरकर पुरस्कार गेल्या दहा वर्षांत फक्त दोनदाच देण्यात आला आहे. हा पुरस्कार देण्याबाबत आपण वेळोवेळी विधानसभेत आवाज उठवला. परंतु, त्याची दखल घेण्याचे औचित्य क्रीडाखात्याने दाखवले नाही. राज्यातील क्रीडापटूंना प्रोत्साहन देणारा व अत्यंत प्रतिष्ठेचा असा हा पुरस्कार देण्याची कुवत नसलेल्या क्रीडामंत्र्यांच्या वाचाळ तोंडात राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धा भरवण्याची भाषा अजिबात शोभून दिसत नाही, असा टोलाही त्यांनी हाणला.
प्रत्येक वेळी क्रीडा धोरणातील गुणांचे गुणगान गाऊन नापास विद्यार्थी कसे उत्तीर्ण झाले याची कहाणीच बाबू आजगांवकर सांगत आहेत. प्रत्यक्षात राज्यात जास्तीत जास्त चांगले खेळाडू कसे तयार होतील व क्रीडा क्षेत्रात भरीव कामगिरी केलेल्या खेळाडूला व आयोजकांना प्रतिष्ठा कशी मिळवून देता येईल याविषयी बाबूंना काहीही सोयरसुतक नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. राज्याचा सर्वोच्च पुरस्कार म्हणून ओळखला जाणारा जिवबादादा पुरस्कार २००६ साली देण्यात आला व त्यानंतर हा पुरस्कार सोहळाच बंद करण्यात आला. दरम्यान, या पुरस्कारासाठी असलेले नियम व मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये बदल करण्याचे निमित्त गेली पाच वर्षे सांगितले जाते. हे नियम व मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात एवढा वेळ जात असेल तर राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन कसले डोंबलाचे करणार, अशा शब्दांत त्यांनी क्रीडामंत्र्यांचा समाचार घेतला. प्रत्यक्ष खेळाडूंच्या क्रीडागुणांना वाव देण्याचे सोडून आपल्या मर्जीतील लोकांची निवड करणे शक्य होत नसल्यानेच या पुरस्काराचे घोंगडे भिजत पडल्याचा आरोपही त्यांनी केला. या पुरस्कारासाठी एका सल्लागार समितीची स्थापना करण्यात आली. परंतु, गेले दीड वर्ष या समितीची बैठकही होऊ शकली नाही, याला काय म्हणावे? नव्या युवा खेळाडूंना प्रोत्साहन देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे हे जरी खरे असले तरी क्रीडा क्षेत्रातील बुजुर्गांची मानहानीच सरकारकडून सुरू आहे. क्रीडा क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याचे सोडून केवळ लोकप्रियतेसाठीच क्रीडामंत्र्यांची धडपड सुरू आहे व त्यामुळे राज्याचे क्रीडाक्षेत्रातील भवितव्य धोक्यात असल्याचा ठपकाही त्यांनी ठेवला. राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धा आयोजित करण्याची भाषा करणार्‍या क्रीडा खात्याकडून प्रत्यक्ष कृती मात्र होत नसून ही परिस्थिती अशीच कायम राहिली तर हे सरकार राज्याचे नाव धुळीस मिळवणार असल्याचा आरोप आमदार डिसोझा यांनी केला. गोवा आपल्या मुक्तीचा सुवर्णमहोत्सव साजरा करीत असताना निदान यावर्षी तरी हा प्रतिष्ठित पुरस्कार पुनरुज्जीवित व्हावा, अशी इच्छाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
Tuesday, 5 July 2011
कॉंग्रेसला गाडा : सुभाष वेलिंगकर
डिचोलीत मातृभाषाप्रेमींचे धरणे
डिचोली दि. ४ (प्रतिनिधी): असंस्कृत, लाचार व मातेचा गळा घोटणार्‍या कॉंग्रेस नेत्यांनी गोव्याची संस्कृती, मातृभाषा व संस्कार नष्ट करण्याचे रचलेले षडयंत्र हाणून पाडण्यासाठी आता नवी निकराची लढाई लढण्याची तयारी प्रत्येक मातृभाषाप्रेमीने केली आहे. या देशद्रोही कॉंग्रेसला पुरते गाडून टाकण्यासाठी आता अधिक आक्रमक रूप धारण करा, असे आवाहन भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे
कृती योजना प्रमुख प्राचार्य सुभाष वेलिंगकर यांनी डिचोली येथील मंचाच्या धरणे कार्यक्रमात केले.
आज येथील छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानावर सकाळी १० ते संध्या. ५ या दरम्यान इंग्रजीकरणाच्या विरोधात आयोजित धरणे कार्यक्रमात पालक व मातृभाषाप्रेमींनी मोठ्या संख्येने उपस्थिती लावली होती. इंग्रजीकरणविरोधी लढाई अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार यावेळी करण्यात आला.
पोर्तुगिजांच्या ओंजळीतून पाणी पिणार्‍या व परकीय बाईच्या तालावर नाचणार्‍या गोव्यातील कॉंग्रेस नेत्यांनी गोवा या आधीच विक्रीला काढला आहे. भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या कॉंग्रेसने आता इंग्रजीकरणाचा कट रचून मातेचा गळा घोटण्याचे दुष्कर्म केले आहे. अशा घातकी कॉंग्रेसला आता हद्दपार केल्यावाचून पर्याय नाही, असे सांगतानाच श्री. वेलिंगकर यांनी चर्चिल आलेमाव, प्रतापसिंह राणे, विश्‍वजित राणे, रवी नाईक व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्यावर तुफान हल्ला चढवला. या नेत्यांना अद्दल घडवण्यासाठी त्यांचे सर्व कार्यक्रम उधळून लावण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
करमलींकडून टीकास्त्र
दिल्लीत बसलेल्या परकीय बाईच्या तालावर नाचून गोव्यातील कॉंग्रेस नेते राज्य चालवत आहेत. गोमंतकीयांच्या भावनांना व मतांना कस्पटासमान लेखून ते त्यांचा घोर अपमान करत आहेत. याचा बदला घेण्याची वेळ आता आली असून या लाचार मंत्री, आमदारांना कायमचे घरी बसवा, असे आवाहन यावेळी ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक नागेश करमली यांनी उपस्थितांना केले. आपली संस्कृती, भाषा व राष्ट्रीयत्व राखून ठेवण्यासाठी सर्व शक्तिनिशी सज्ज राहा, असेही ते म्हणाले.
दिवसभर चाललेल्या या धरणे कार्यक्रमात आमदार राजेश पाटणेकर व अनंत शेट, दादा आर्लेकर, कमलेश बांदेकर, रामचंद्र गर्दे, कांता पाटणेकर आदींनी आपले विचार व्यक्त करताना कॉंग्रेसवर तोफ डागली. यावेळी विद्यार्थ्यांनी पथनाट्य सादर करून सर्वांचेच लक्ष वेधले. सूत्रसंचालन कांता पाटणेकर यांनी केेले तर श्रीकृष्ण धोंड यांनी आभार मानले.
डिचोली दि. ४ (प्रतिनिधी): असंस्कृत, लाचार व मातेचा गळा घोटणार्‍या कॉंग्रेस नेत्यांनी गोव्याची संस्कृती, मातृभाषा व संस्कार नष्ट करण्याचे रचलेले षडयंत्र हाणून पाडण्यासाठी आता नवी निकराची लढाई लढण्याची तयारी प्रत्येक मातृभाषाप्रेमीने केली आहे. या देशद्रोही कॉंग्रेसला पुरते गाडून टाकण्यासाठी आता अधिक आक्रमक रूप धारण करा, असे आवाहन भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे
कृती योजना प्रमुख प्राचार्य सुभाष वेलिंगकर यांनी डिचोली येथील मंचाच्या धरणे कार्यक्रमात केले.
आज येथील छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानावर सकाळी १० ते संध्या. ५ या दरम्यान इंग्रजीकरणाच्या विरोधात आयोजित धरणे कार्यक्रमात पालक व मातृभाषाप्रेमींनी मोठ्या संख्येने उपस्थिती लावली होती. इंग्रजीकरणविरोधी लढाई अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार यावेळी करण्यात आला.
पोर्तुगिजांच्या ओंजळीतून पाणी पिणार्‍या व परकीय बाईच्या तालावर नाचणार्‍या गोव्यातील कॉंग्रेस नेत्यांनी गोवा या आधीच विक्रीला काढला आहे. भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या कॉंग्रेसने आता इंग्रजीकरणाचा कट रचून मातेचा गळा घोटण्याचे दुष्कर्म केले आहे. अशा घातकी कॉंग्रेसला आता हद्दपार केल्यावाचून पर्याय नाही, असे सांगतानाच श्री. वेलिंगकर यांनी चर्चिल आलेमाव, प्रतापसिंह राणे, विश्‍वजित राणे, रवी नाईक व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्यावर तुफान हल्ला चढवला. या नेत्यांना अद्दल घडवण्यासाठी त्यांचे सर्व कार्यक्रम उधळून लावण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
करमलींकडून टीकास्त्र
दिल्लीत बसलेल्या परकीय बाईच्या तालावर नाचून गोव्यातील कॉंग्रेस नेते राज्य चालवत आहेत. गोमंतकीयांच्या भावनांना व मतांना कस्पटासमान लेखून ते त्यांचा घोर अपमान करत आहेत. याचा बदला घेण्याची वेळ आता आली असून या लाचार मंत्री, आमदारांना कायमचे घरी बसवा, असे आवाहन यावेळी ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक नागेश करमली यांनी उपस्थितांना केले. आपली संस्कृती, भाषा व राष्ट्रीयत्व राखून ठेवण्यासाठी सर्व शक्तिनिशी सज्ज राहा, असेही ते म्हणाले.
दिवसभर चाललेल्या या धरणे कार्यक्रमात आमदार राजेश पाटणेकर व अनंत शेट, दादा आर्लेकर, कमलेश बांदेकर, रामचंद्र गर्दे, कांता पाटणेकर आदींनी आपले विचार व्यक्त करताना कॉंग्रेसवर तोफ डागली. यावेळी विद्यार्थ्यांनी पथनाट्य सादर करून सर्वांचेच लक्ष वेधले. सूत्रसंचालन कांता पाटणेकर यांनी केेले तर श्रीकृष्ण धोंड यांनी आभार मानले.
विष्णू वाघ यांच्याकडून आणखी तीन राजीनामे
पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी): उदयपूरच्या पश्‍चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्राची केंद्रीय समिती, गोवा राजभाषा सल्लागार समिती आणि गोवा राज्य चित्रपट महोत्सव सल्लागार समिती अशा तीन समित्यांवरील सदस्यपदांचे राजीनामे आज विष्णू सूर्या वाघ यांनी संबंधित संस्थांकडे सुपूर्द केले. तिन्ही पदांच्या राजीनाम्यांसोबत श्री. वाघ यांनी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना उद्देशून ‘मार्लीश’ भाषेत एक पत्र लिहिले असून त्यात सरकारच्या माध्यमविषयक धोरणाचा निषेध म्हणून आपण या समित्यांवरून बाजूला होत असल्याचे म्हटले आहे.
गेल्या आठवड्यात श्री. वाघ यांनी माध्यम सल्लागारपदाचा राजीनामा दिला होता. दर आठवड्याला एका पदाचा राजीनामा देण्याची घोषणाही त्यांनी केली होती. पण येत्या काही दिवसांत आपण गोव्याबाहेर जाणार असल्याने पुढील आठवड्यात राजीनामा देणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे तीन राजीनामापत्रे एकत्रच सादर केल्याचे श्री. वाघ यांनी सांगितले. पुढचे राजीनामापत्र ‘कोंक्लीश’ भाषेतून असेल, असेही वाघ यांनी कळवले आहे.
गेल्या आठवड्यात श्री. वाघ यांनी माध्यम सल्लागारपदाचा राजीनामा दिला होता. दर आठवड्याला एका पदाचा राजीनामा देण्याची घोषणाही त्यांनी केली होती. पण येत्या काही दिवसांत आपण गोव्याबाहेर जाणार असल्याने पुढील आठवड्यात राजीनामा देणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे तीन राजीनामापत्रे एकत्रच सादर केल्याचे श्री. वाघ यांनी सांगितले. पुढचे राजीनामापत्र ‘कोंक्लीश’ भाषेतून असेल, असेही वाघ यांनी कळवले आहे.
मळा बाजार प्रकल्पात कोट्यवधींचा घोटाळा
पणजी पोलिसांत तक्रार
पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी): उत्तर गोवा नगर विकास प्राधिकरणाकडे अडीच कोटी रुपये नसल्याची सबब पुढे करून मळा येथे बाजार संकुलाची पुनर्बांधणी आणि सौंदर्यीकरण करून ते ६० वर्षांसाठी लीझवर देण्याच्या करारात करोडो रुपयांचा घोटाळा असल्याची पोलिस तक्रार पणजी पोलिस स्थानकात करण्यात आली आहे. या घोटाळ्यामुळे ६० वर्षांत गोवा सरकारला २ हजार ९९८ करोड रुपयांचा फटका बसणार असल्याचेही तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे उत्तर गोवा नगर विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आमदार रेजिनाल्ड लॉरेन्स, प्राधिकरणाचे सचिव अशोक कुमार व मास्टर ऍँड मास्टर असोसिएटचे उदय मास्टर यांच्यावर गुन्हा नोंद करून चौकशी करण्याची विनंती तक्रारदाराने केली आहे.
गोवा पीपल्स फोरमने यापूर्वीच मळा बाजार प्रकल्पात महाघोटाळा असल्याचा आरोप केला होता. आता ऍड. आतीश मांद्रेकर, काशिनाथ शेटये व डॉ. केतन गोवेकर यांनी वरील तक्रार केली आहे. उत्तर गोवा नगर विकास प्राधिकरणाच्या सहकार्याने ‘पीपीपी’ धर्तीवर सुमारे ६० कोटी रुपये खर्चून बाजार व तलाव प्रकल्प साकारणार आहे. या ठिकाणी काय असेल, याबद्दल कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. गुजरात येथील कनका इन्फ्राटेक लिमिटेडशी या संदर्भात करार करण्यात आला असून ६० वर्षांसाठी ४४ हजार ८०० चौरस मीटरची जागा लीझवर देण्यात आली आहे. यासाठी प्राधिकरण महिन्याला केवळ ५ लाख रुपये भाडे म्हणून आकारणार आहे. ही रक्कम एकदम नगण्य असल्याचे तक्रारदाराने आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे.
५.९४ कोटी रुपयांच्या बोलीवर सदर कंपनीला हे कंत्राट मिळाले आहे. सध्या मळा येथे असलेल्या अर्धवट बाजार संकुलाच्या उभारणीवर राज्य सरकारने २ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. त्यानंतर गेली सात वर्षे हा प्रकल्प अर्धवट स्थितीत आहे. तो पूर्णत्वास नेण्यासाठी सुमारे २.५ कोटी रुपयांची गरज आहे. एवढा निधी प्राधिकरणाकडे उपलब्ध नसल्याने हा प्रकल्प ‘पीपीपी’ तत्त्वावर देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे सचिव अशोक कुमार यांनी मान्य केले असल्याचे तक्रारदारांनी पुढे नमूद केले आहे. ६० वर्षाच्या लीझवर दिल्यानंतर या प्रकल्पातील केवळ १० टक्के जागा सरकारला वापरासाठी मिळणार असल्याचेही म्हटले आहे.
हा प्रचंड मोठा घोटाळा असून याची सखोल चौकशी होण्याची गरज आहे. त्यामुळे तक्रारीत नमूद केलेल्या व्यक्तींवर भा. दं.सं. ४२०, ४०९, १२०(ब) तसेच, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३ या कलमांनुसार गुन्हा नोंद करावा, अशी विनंती करण्यात आली आहे.
पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी): उत्तर गोवा नगर विकास प्राधिकरणाकडे अडीच कोटी रुपये नसल्याची सबब पुढे करून मळा येथे बाजार संकुलाची पुनर्बांधणी आणि सौंदर्यीकरण करून ते ६० वर्षांसाठी लीझवर देण्याच्या करारात करोडो रुपयांचा घोटाळा असल्याची पोलिस तक्रार पणजी पोलिस स्थानकात करण्यात आली आहे. या घोटाळ्यामुळे ६० वर्षांत गोवा सरकारला २ हजार ९९८ करोड रुपयांचा फटका बसणार असल्याचेही तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे उत्तर गोवा नगर विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आमदार रेजिनाल्ड लॉरेन्स, प्राधिकरणाचे सचिव अशोक कुमार व मास्टर ऍँड मास्टर असोसिएटचे उदय मास्टर यांच्यावर गुन्हा नोंद करून चौकशी करण्याची विनंती तक्रारदाराने केली आहे.
गोवा पीपल्स फोरमने यापूर्वीच मळा बाजार प्रकल्पात महाघोटाळा असल्याचा आरोप केला होता. आता ऍड. आतीश मांद्रेकर, काशिनाथ शेटये व डॉ. केतन गोवेकर यांनी वरील तक्रार केली आहे. उत्तर गोवा नगर विकास प्राधिकरणाच्या सहकार्याने ‘पीपीपी’ धर्तीवर सुमारे ६० कोटी रुपये खर्चून बाजार व तलाव प्रकल्प साकारणार आहे. या ठिकाणी काय असेल, याबद्दल कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. गुजरात येथील कनका इन्फ्राटेक लिमिटेडशी या संदर्भात करार करण्यात आला असून ६० वर्षांसाठी ४४ हजार ८०० चौरस मीटरची जागा लीझवर देण्यात आली आहे. यासाठी प्राधिकरण महिन्याला केवळ ५ लाख रुपये भाडे म्हणून आकारणार आहे. ही रक्कम एकदम नगण्य असल्याचे तक्रारदाराने आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे.
५.९४ कोटी रुपयांच्या बोलीवर सदर कंपनीला हे कंत्राट मिळाले आहे. सध्या मळा येथे असलेल्या अर्धवट बाजार संकुलाच्या उभारणीवर राज्य सरकारने २ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. त्यानंतर गेली सात वर्षे हा प्रकल्प अर्धवट स्थितीत आहे. तो पूर्णत्वास नेण्यासाठी सुमारे २.५ कोटी रुपयांची गरज आहे. एवढा निधी प्राधिकरणाकडे उपलब्ध नसल्याने हा प्रकल्प ‘पीपीपी’ तत्त्वावर देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे सचिव अशोक कुमार यांनी मान्य केले असल्याचे तक्रारदारांनी पुढे नमूद केले आहे. ६० वर्षाच्या लीझवर दिल्यानंतर या प्रकल्पातील केवळ १० टक्के जागा सरकारला वापरासाठी मिळणार असल्याचेही म्हटले आहे.
हा प्रचंड मोठा घोटाळा असून याची सखोल चौकशी होण्याची गरज आहे. त्यामुळे तक्रारीत नमूद केलेल्या व्यक्तींवर भा. दं.सं. ४२०, ४०९, १२०(ब) तसेच, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३ या कलमांनुसार गुन्हा नोंद करावा, अशी विनंती करण्यात आली आहे.
कुड्डेगाळ खाण दुर्घटना; प्लांट इनचार्जवर गुन्हा
सावर्डे, दि. ४ (प्रतिनिधी): कुड्डेगाळ फोमेंतो खाणीवर टेलिंग पॉंईटवरील मातीचा ढिगारा कोसळून ३ कामगारांंच्या मृत्युप्रकरणी प्लांट इनचार्जवर कुडचडे पोलिसांत गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. १७ जून रोजी घडलेल्या या घटनेसंबंधी प्लांट इनचार्जवर हलगर्जीपणाचा ठपका ठेवण्यात आला असून घटनेवेळी ताबा कोणाकडे होता व यासाठी कोण जबाबदार आहे याचा तपास सुरू असल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक भानुदास देसाई यांनी दिली.
दरम्यान, याप्रकरणी खाण संचालनालय, सीआयएमआर यांच्याकडे पोलिसांनी अहवाल मागितला आहे.
वायकिंग सिक्युरिटीचे सरव्यवस्थापक आंतोन फर्नांडिस (वास्को) यांनी शनिवारी कुडचडे पोलिस स्थानकावर तक्रार नोंदवल्यानंतर पोलिसांनी दखल घेत ३०४ (ए) खाली गुन्हा नोंदवला. १७ रोजी रात्री ८.४५ ते ९ या दरम्यान घडलेल्या या घटनेत सुरक्षारक्षक अजित नाईक, अभियंता क्वाद्रुस तिपाजी व कामगार गुलाप्पा चल्मी मातीखाली गाडले गेले होते.
दरम्यान, याप्रकरणी खाण संचालनालय, सीआयएमआर यांच्याकडे पोलिसांनी अहवाल मागितला आहे.
वायकिंग सिक्युरिटीचे सरव्यवस्थापक आंतोन फर्नांडिस (वास्को) यांनी शनिवारी कुडचडे पोलिस स्थानकावर तक्रार नोंदवल्यानंतर पोलिसांनी दखल घेत ३०४ (ए) खाली गुन्हा नोंदवला. १७ रोजी रात्री ८.४५ ते ९ या दरम्यान घडलेल्या या घटनेत सुरक्षारक्षक अजित नाईक, अभियंता क्वाद्रुस तिपाजी व कामगार गुलाप्पा चल्मी मातीखाली गाडले गेले होते.
राज्यात पेट्रोलसाठी रांगा
वास्को, दि. ४ (प्रतिनिधी): गोव्यातील बहुतेक भागांतील पेट्रोल पंपांवर आज (सोमवारी) पेट्रोलचा तुटवडा जाणवल्याने वाहनचालकांची बरीच तारांबळ उडाली. गेल्या शुक्रवारी येऊ घातलेले पेट्रोल साठ्याचे जहाज काही कारणांमुळे दोन दिवस उशिराने दाखल झाल्याने त्याला येथील बंदरात उभे राहण्यासाठी जागा मिळाली नाही. त्यामुळे आज वास्को, पणजी, मडगाव, म्हापसा तसेच अन्य ठिकाणच्या पेट्रोल पंपांवर पेट्रोलचा तुटवडा भासला. दरम्यान, संध्याकाळी उशिरा ही समस्या दूर झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
आज सकाळी गोव्याच्या बहुतेक पेट्रोल पंपांवर पेट्रोलचा मोठा तुटवडा जाणवला. त्यामुळे अनेक पंपांवर वाहनांच्या लांबलचक रांगा लागल्या होत्या. दरम्यान, या प्रकाराबाबत अखिल गोवा पेट्रोल पंप मालक संघटनेचे अध्यक्ष परेश जोशी यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, काही नैसर्गिक कारणांमुळे पेट्रोल साठा घेऊन येणारे जहाज दोन दिवस उशिरा पोहोचले. त्यामुळे नांगरून ठेवण्यासाठी त्याला जागा मिळाली नाही. मात्र, संध्याकाळी सदर जहाजाला जागा मिळताच पेट्रोल साठा उतरवून तो गोव्यातील विविध भागांत पोहोचवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
आज सकाळी गोव्याच्या बहुतेक पेट्रोल पंपांवर पेट्रोलचा मोठा तुटवडा जाणवला. त्यामुळे अनेक पंपांवर वाहनांच्या लांबलचक रांगा लागल्या होत्या. दरम्यान, या प्रकाराबाबत अखिल गोवा पेट्रोल पंप मालक संघटनेचे अध्यक्ष परेश जोशी यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, काही नैसर्गिक कारणांमुळे पेट्रोल साठा घेऊन येणारे जहाज दोन दिवस उशिरा पोहोचले. त्यामुळे नांगरून ठेवण्यासाठी त्याला जागा मिळाली नाही. मात्र, संध्याकाळी सदर जहाजाला जागा मिळताच पेट्रोल साठा उतरवून तो गोव्यातील विविध भागांत पोहोचवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुक्तिलढा इतिहासातील खळबळजनक खुलासा..
पोर्तुगीज शरणागती कराराची
मूळ प्रत आत्ता सापडली
पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी): पोर्तुगिजांच्या ४५० वर्षांच्या जुलमी राजवटीतून आपल्या गोव्याला मुक्ती मिळून ५० वर्षे पूर्ण झाली. राज्य मुक्तीचे सुवर्णमहोत्सवी वर्ष साजरे करीत असतानाच मुक्तिलढ्याच्या इतिहासातील एका महत्त्वाच्या घटनेबाबत आपण अजूनही अनभिज्ञ होतो, याचा उलगडा इतिहास संशोधकांनी केला आहे. गोव्याला मुक्त करण्यासाठी पाठवण्यात आलेल्या भारतीय सेनेसमोर पोर्तुगिजांनी पत्करलेल्या शरणागतीवेळी झालेल्या कराराची आपण पाहत आलो ती प्रत म्हणजे इच्छा प्रस्ताव आहे. या कराराची मूळ प्रत राजधानीत असलेल्या भारतीय लष्कराच्या मुख्यालयात भिंतीवर लावण्यात आली असून त्याची कुणालाच कल्पना नव्हती, असा खळबळजनक खुलासा करण्यात आला आहे.
गोव्यातील इतिहास संशोधक संजीव सरदेसाई यांनी या इतिहासाला उजाळा दिला आहे. इतिहासातील या महत्त्वाच्या घटनेबाबत अनभिज्ञ असलेल्या राज्य सरकारच्या माहिती व प्रसिद्धी खात्यातर्फे दाखवण्यात येणारी व राज्य वस्तुसंग्रहालयात प्रदर्शित करण्यात आलेली प्रत ही केवळ या तहासाठी पोर्तुगीज सरकारकडून सादर करण्यात आलेल्या इच्छा प्रस्तावाची प्रत आहे, असा दावा त्यांनी केला आहे. पणजी येथील भारतीय लष्कराच्या २ ‘एसटीसी’ मुख्यालयाच्या एका भिंतीवर या तहाची मूळ पोर्तुगीज व इंग्रजीतील भाषांतराची प्रत प्रदर्शित करण्यात आली आहे. गोवा सरकारकडून दावा करण्यात येणारी प्रत ही तत्कालीन पोर्तुगीज लष्कराचे मुख्य कमांडंट जनरल मान्युएल आंतोनियो वासोलो सिल्वा यांनी भारत सरकारला सादर केलेले पत्र होते. राज्य वस्तुसंग्रहालयात प्रदर्शित करण्यात आलेला दस्तऐवजदेखील सिल्वा यांनी सादर केलेले पोर्तुगीज भाषेतील पत्र असल्याचेही श्री. सरदेसाई यांनी म्हटले आहे.
या शरणागती तहाच्या करारावर गोवा मुक्तीसाठी ऑपरेशन विजयचे नेतृत्व करणारे तत्कालीन मेजर जनरल के. पी. कॅडेंथ व पोर्तुगीज लष्कराचे कमांडंट सिल्वा यांच्या स्वाक्षर्‍या झाल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. हा करार मूळ पोर्तुगीज भाषेतून तयार करण्यात आला होता व त्याचे इंग्रजीत भाषांतर केल्याचा महत्त्वाचा दस्तऐवज आता उपलब्ध झाला आहे.
दरम्यान, या कराराची मूळ प्रत राज्य सरकारने ताबडतोब आपल्या ताब्यात घेण्याची गरज आहे, असे मत इतिहास संशोधक रोहित फळगावकर यांनी व्यक्त केले. गोमंतकीयांना खर्‍या इतिहासाची ओळख व्हावी यासाठी या कराराची मूळ प्रत राज्य वस्तुसंग्रहालयात उपलब्ध करून देण्याची गरज असल्याचेही ते म्हणाले. वस्तुसंग्रहालयात प्रदर्शित करण्यात आलेली प्रत ही गोवा मुक्ती संग्राम पुस्तकात प्रसिद्ध केलेल्या एका मजकुरात दिलेली प्रत असून ती २००४ सालापासून प्रदर्शित करण्यात आल्याची माहिती वस्तुसंग्रहालय संचालक राधा भावे यांनी दिली. आता मूळ शरणागती तह कराराची प्रत सापडल्याचा उलगडा झाल्याने ती मिळवण्यासाठी जरूर प्रयत्न करू, असेही त्या म्हणाल्या.
दरम्यान, माध्यमिक स्तरावरील इतिहास पाठ्यपुस्तकात ‘गोव्याचा इतिहास’ या धड्यात हा करार तत्कालीन पोर्तुगीज गव्हर्नरच्या गाडीच्या उजेडाखाली संध्याकाळी ७.३० वाजता वास्को द गामा येथे सही केल्याचा उल्लेख करण्यात आला असून तो ब्रिगेडिअर के. एस. धिल्लोन यांना सादर केल्याचे म्हटले आहे. परंतु, प्रत्यक्षात मात्र या करारावर सध्याच्या पणजी पोलिस मुख्यालयासमोर रात्री ८.३० वाजता स्वाक्षर्‍या करण्यात आल्याची माहितीही श्री. सरदेसाई यांनी दिली.
मूळ प्रत आत्ता सापडली
पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी): पोर्तुगिजांच्या ४५० वर्षांच्या जुलमी राजवटीतून आपल्या गोव्याला मुक्ती मिळून ५० वर्षे पूर्ण झाली. राज्य मुक्तीचे सुवर्णमहोत्सवी वर्ष साजरे करीत असतानाच मुक्तिलढ्याच्या इतिहासातील एका महत्त्वाच्या घटनेबाबत आपण अजूनही अनभिज्ञ होतो, याचा उलगडा इतिहास संशोधकांनी केला आहे. गोव्याला मुक्त करण्यासाठी पाठवण्यात आलेल्या भारतीय सेनेसमोर पोर्तुगिजांनी पत्करलेल्या शरणागतीवेळी झालेल्या कराराची आपण पाहत आलो ती प्रत म्हणजे इच्छा प्रस्ताव आहे. या कराराची मूळ प्रत राजधानीत असलेल्या भारतीय लष्कराच्या मुख्यालयात भिंतीवर लावण्यात आली असून त्याची कुणालाच कल्पना नव्हती, असा खळबळजनक खुलासा करण्यात आला आहे.
गोव्यातील इतिहास संशोधक संजीव सरदेसाई यांनी या इतिहासाला उजाळा दिला आहे. इतिहासातील या महत्त्वाच्या घटनेबाबत अनभिज्ञ असलेल्या राज्य सरकारच्या माहिती व प्रसिद्धी खात्यातर्फे दाखवण्यात येणारी व राज्य वस्तुसंग्रहालयात प्रदर्शित करण्यात आलेली प्रत ही केवळ या तहासाठी पोर्तुगीज सरकारकडून सादर करण्यात आलेल्या इच्छा प्रस्तावाची प्रत आहे, असा दावा त्यांनी केला आहे. पणजी येथील भारतीय लष्कराच्या २ ‘एसटीसी’ मुख्यालयाच्या एका भिंतीवर या तहाची मूळ पोर्तुगीज व इंग्रजीतील भाषांतराची प्रत प्रदर्शित करण्यात आली आहे. गोवा सरकारकडून दावा करण्यात येणारी प्रत ही तत्कालीन पोर्तुगीज लष्कराचे मुख्य कमांडंट जनरल मान्युएल आंतोनियो वासोलो सिल्वा यांनी भारत सरकारला सादर केलेले पत्र होते. राज्य वस्तुसंग्रहालयात प्रदर्शित करण्यात आलेला दस्तऐवजदेखील सिल्वा यांनी सादर केलेले पोर्तुगीज भाषेतील पत्र असल्याचेही श्री. सरदेसाई यांनी म्हटले आहे.
या शरणागती तहाच्या करारावर गोवा मुक्तीसाठी ऑपरेशन विजयचे नेतृत्व करणारे तत्कालीन मेजर जनरल के. पी. कॅडेंथ व पोर्तुगीज लष्कराचे कमांडंट सिल्वा यांच्या स्वाक्षर्‍या झाल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. हा करार मूळ पोर्तुगीज भाषेतून तयार करण्यात आला होता व त्याचे इंग्रजीत भाषांतर केल्याचा महत्त्वाचा दस्तऐवज आता उपलब्ध झाला आहे.
दरम्यान, या कराराची मूळ प्रत राज्य सरकारने ताबडतोब आपल्या ताब्यात घेण्याची गरज आहे, असे मत इतिहास संशोधक रोहित फळगावकर यांनी व्यक्त केले. गोमंतकीयांना खर्‍या इतिहासाची ओळख व्हावी यासाठी या कराराची मूळ प्रत राज्य वस्तुसंग्रहालयात उपलब्ध करून देण्याची गरज असल्याचेही ते म्हणाले. वस्तुसंग्रहालयात प्रदर्शित करण्यात आलेली प्रत ही गोवा मुक्ती संग्राम पुस्तकात प्रसिद्ध केलेल्या एका मजकुरात दिलेली प्रत असून ती २००४ सालापासून प्रदर्शित करण्यात आल्याची माहिती वस्तुसंग्रहालय संचालक राधा भावे यांनी दिली. आता मूळ शरणागती तह कराराची प्रत सापडल्याचा उलगडा झाल्याने ती मिळवण्यासाठी जरूर प्रयत्न करू, असेही त्या म्हणाल्या.
दरम्यान, माध्यमिक स्तरावरील इतिहास पाठ्यपुस्तकात ‘गोव्याचा इतिहास’ या धड्यात हा करार तत्कालीन पोर्तुगीज गव्हर्नरच्या गाडीच्या उजेडाखाली संध्याकाळी ७.३० वाजता वास्को द गामा येथे सही केल्याचा उल्लेख करण्यात आला असून तो ब्रिगेडिअर के. एस. धिल्लोन यांना सादर केल्याचे म्हटले आहे. परंतु, प्रत्यक्षात मात्र या करारावर सध्याच्या पणजी पोलिस मुख्यालयासमोर रात्री ८.३० वाजता स्वाक्षर्‍या करण्यात आल्याची माहितीही श्री. सरदेसाई यांनी दिली.
तेलंगण मुद्यावर दे धक्का!
आमदार, खासदारांचे राजीनामासत्र
नवी दिल्ली/हैदराबाद, दि. ४ : तेलंगण राज्य निर्मितीच्या मुद्यावर ङ्गसवणूक करणार्‍या केंद्रातील कॉंग्रेसप्रणित संपुआ सरकारला जोरदार धक्का देत आंध्रप्रदेश विधानसभेतील सत्तारूढ कॉंगे्रसच्या ११ मंत्र्यांसह विधानसभेतील ३९ आणि विधान परिषदेतील १६, अशा एकूण ५५ आमदार आणि १० खासदारांनी आज सामूहिक राजीनामा दिला. याशिवाय, आंध्रातील तेलगू देसमच्याही ३४ आमदारांनी आपले राजीनामे सादर करून तेलंगण चळवळीला भक्कम पाठिंबा दिला.
आंध्र विधानसभेतील कॉंगे्रसच्या सर्वच सदस्यांनी राजीनामे सादर केल्यानंतर इकडे नवी दिल्लीत कॉंगे्रसच्या लोकसभेतील ९ आणि राज्यसभेतील एका सदस्याने सभापती मीराकुमार यांची भेट घेतली आणि आपले राजीनामे सादर केले. यामुळे केंद्रातील संपुआ सरकार आणि विशेषतः कॉंगे्रस पक्षापुढे गंभीर संकट निर्माण झाले आहे. कॉंगे्रसच्या पाठोपाठच तेलगू देसमच्या तेलंगणमधील ३४ सदस्यांनी आमदारकीचा राजीनामा दिला.
नवी दिल्ली/हैदराबाद, दि. ४ : तेलंगण राज्य निर्मितीच्या मुद्यावर ङ्गसवणूक करणार्‍या केंद्रातील कॉंग्रेसप्रणित संपुआ सरकारला जोरदार धक्का देत आंध्रप्रदेश विधानसभेतील सत्तारूढ कॉंगे्रसच्या ११ मंत्र्यांसह विधानसभेतील ३९ आणि विधान परिषदेतील १६, अशा एकूण ५५ आमदार आणि १० खासदारांनी आज सामूहिक राजीनामा दिला. याशिवाय, आंध्रातील तेलगू देसमच्याही ३४ आमदारांनी आपले राजीनामे सादर करून तेलंगण चळवळीला भक्कम पाठिंबा दिला.
आंध्र विधानसभेतील कॉंगे्रसच्या सर्वच सदस्यांनी राजीनामे सादर केल्यानंतर इकडे नवी दिल्लीत कॉंगे्रसच्या लोकसभेतील ९ आणि राज्यसभेतील एका सदस्याने सभापती मीराकुमार यांची भेट घेतली आणि आपले राजीनामे सादर केले. यामुळे केंद्रातील संपुआ सरकार आणि विशेषतः कॉंगे्रस पक्षापुढे गंभीर संकट निर्माण झाले आहे. कॉंगे्रसच्या पाठोपाठच तेलगू देसमच्या तेलंगणमधील ३४ सदस्यांनी आमदारकीचा राजीनामा दिला.
स्वबळाची भाषा कॉंग्रेसला शोभत नाही
राष्ट्रवादीच्या भारती चव्हाणांचा जबर टोला
पणजी, दि. ४ ( प्रतिनिधी): राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व मगो पक्षाच्या पाठिंब्यावर सध्या राज्यातील आघाडी सरकार सत्तेवर आहे. गोव्यात कुणाही एका राजकीय पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळणे शक्यच नाही व त्यामुळे स्वबळावर सरकार स्थापन करण्याची भाषा कॉंग्रेसला अजिबात शोभत नाही, असा जबर टोला राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या केंद्रीय निरीक्षक भारती चव्हाण यांनी लगावला आहे.
आज इथे एका पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी कॉंग्रेसला उद्देशून हा चिमटा काढला. राज्यात तीन पक्षांचे आघाडी सरकार आहे. जनतेला स्थिर सरकार लाभावे या उद्देशानेच ही आघाडी स्थापन झाली. आघाडीअंतर्गत विचारविनिमय करण्यासाठी, तसेच प्रत्येक निर्णयावर सर्व पक्षांना आपले मत मांडण्याचा अधिकार प्राप्त व्हावा या उद्देशाने समन्वय समितीची स्थापना करण्यात आली. मात्र या समितीची बैठक गेली तीन वर्षे बोलावण्यात आलेली नाही, अशी नाराजीही त्यांनी व्यक्त केली. कॉंग्रेस हा या आघाडी सरकारचा महत्त्वाचा घटक असल्याने या समितीची बैठक बोलावण्याची जबाबदारी त्यांची आहे. राज्यात विविध विषयांवर निर्णय घेताना या समन्वय समितीला विश्वासात घेणे गरजेचे होते. परंतु, कॉंग्रेसकडून मात्र तसे अजिबात केले जात नाही, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष राज्यात आपली संघटनात्मक ताकद वाढवण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करीत आहे व या कामात लोकांकडून भरीव प्रतिसाद मिळत असल्याचे त्या म्हणाल्या. कॉंग्रेसकडून आघाडीचा धर्म पाळला जात नसेल तर येत्या विधानसभा निवडणुकीत चाळीसही मतदारसंघात उमेदवार उतरवण्याची तयारी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाने चालवली आहे, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
पणजी, दि. ४ ( प्रतिनिधी): राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व मगो पक्षाच्या पाठिंब्यावर सध्या राज्यातील आघाडी सरकार सत्तेवर आहे. गोव्यात कुणाही एका राजकीय पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळणे शक्यच नाही व त्यामुळे स्वबळावर सरकार स्थापन करण्याची भाषा कॉंग्रेसला अजिबात शोभत नाही, असा जबर टोला राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या केंद्रीय निरीक्षक भारती चव्हाण यांनी लगावला आहे.
आज इथे एका पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी कॉंग्रेसला उद्देशून हा चिमटा काढला. राज्यात तीन पक्षांचे आघाडी सरकार आहे. जनतेला स्थिर सरकार लाभावे या उद्देशानेच ही आघाडी स्थापन झाली. आघाडीअंतर्गत विचारविनिमय करण्यासाठी, तसेच प्रत्येक निर्णयावर सर्व पक्षांना आपले मत मांडण्याचा अधिकार प्राप्त व्हावा या उद्देशाने समन्वय समितीची स्थापना करण्यात आली. मात्र या समितीची बैठक गेली तीन वर्षे बोलावण्यात आलेली नाही, अशी नाराजीही त्यांनी व्यक्त केली. कॉंग्रेस हा या आघाडी सरकारचा महत्त्वाचा घटक असल्याने या समितीची बैठक बोलावण्याची जबाबदारी त्यांची आहे. राज्यात विविध विषयांवर निर्णय घेताना या समन्वय समितीला विश्वासात घेणे गरजेचे होते. परंतु, कॉंग्रेसकडून मात्र तसे अजिबात केले जात नाही, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष राज्यात आपली संघटनात्मक ताकद वाढवण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करीत आहे व या कामात लोकांकडून भरीव प्रतिसाद मिळत असल्याचे त्या म्हणाल्या. कॉंग्रेसकडून आघाडीचा धर्म पाळला जात नसेल तर येत्या विधानसभा निवडणुकीत चाळीसही मतदारसंघात उमेदवार उतरवण्याची तयारी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाने चालवली आहे, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
विदेशातील काळा पैसाप्रकरणी केंद्राला चपराक
सुप्रीम कोर्टाकडून ‘एसआयटी’ स्थापन
माजी न्यायमूर्ती बी. पी. जीवनरेड्डी अध्यक्ष
नवी दिल्ली, दि. ४ : विदेशी बँकांमध्ये भारतीयांचा असलेला काळा पैसा परत आणण्यासाठी केंद्र सरकारकडून उचलण्यात येत असलेल्या पावलांवर आणि या प्रकरणाच्या तपासावर देखरेख ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आज १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केले. विदेशात असलेला काळा पैसा देशासाठी अतिशय घातक असल्याचे मत न्यायालयाने यावेळी व्यक्त केले. विदेशातील काळा पैसा भारतात परत आणण्यास उदासीन असलेल्या कॉंग्रेस प्रणित केंद्र सरकारला ही जबरदस्त चपराक असल्याचे मानले जात आहे.
माजी न्यायमूर्ती पी. पी. जीवन रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली हे पथक स्थापन करण्यात आले आहे. न्यायमूर्ती एम.बी. शहा या पथकाचे उपाध्यक्ष आहेत. केंद्र सरकारने यापूर्वी जी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती, ती आमच्या या पथकाचाच एक भाग राहील, असे स्पष्ट करताना न्यायमूर्ती बी. सुदर्शन रेड्डी आणि न्या. एस. एस. निज्जर यांच्या खंडपीठाने काळ्या पैशाच्या मुद्यावर केंद्रातील संपुआ सरकारवर ताशेरे ओढले. काळ्या पैशाच्या तपास प्रक्रियेत सरकारने ज्या काळा पैसाधारकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावलेली आहे, त्या लोकांची नावे जाहीर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने यावेळी दिले. तथापि, जे काळा पैसाधारक अद्याप तपासाच्या कक्षेत आलेले नाहीत, त्यांची नावे जाहीर करण्यात येऊ नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
विदेशी बँकांमध्ये असलेला काळा पैसा परत आणण्यात यावा, अशी विनंती करणार्‍या ज्येष्ठ कायदेपंडित राम जेठमलानी आणि इतरांच्या याचिकेवर न्यायालयाने उपरोक्त आदेश दिले आहेत.
आम्ही जे विशेष तपास पथक स्थापन केले आहे, त्याबाबतची औपचारिक अधिसूचना सरकारने तात्काळ जारी करावी आणि आपल्या तपास समितीला या उच्चस्तरीय पथकाला सहकार्य करण्याचे आदेश द्यावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
भारतीयांचा विदेशात काळा पैसा असणे हा भाग देशाच्या बाह्य सुरक्षेसाठी अतिशय घातक आहे. तो पैसा परत आणण्यासाठी आवश्यक असलेल्या राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव ही देशाच्या कमजोरीचे प्रतीक आहे, असे परखड मतही न्यायालयाने व्यक्त केले.
-------------------------------------------------------------------
‘‘संपुआ सरकार विदेशी बँकांमध्ये जमा असलेला काळा पैसा परत आणण्याबाबत मुळीच गंभीर नाही. विदेशी बँकांमध्ये असलेला काळा पैसा देशासाठी अतिशय घातक असून, तो परत आणणे आवश्यक आहे.’’ - सुप्रीम कोर्ट
माजी न्यायमूर्ती बी. पी. जीवनरेड्डी अध्यक्ष
नवी दिल्ली, दि. ४ : विदेशी बँकांमध्ये भारतीयांचा असलेला काळा पैसा परत आणण्यासाठी केंद्र सरकारकडून उचलण्यात येत असलेल्या पावलांवर आणि या प्रकरणाच्या तपासावर देखरेख ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आज १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केले. विदेशात असलेला काळा पैसा देशासाठी अतिशय घातक असल्याचे मत न्यायालयाने यावेळी व्यक्त केले. विदेशातील काळा पैसा भारतात परत आणण्यास उदासीन असलेल्या कॉंग्रेस प्रणित केंद्र सरकारला ही जबरदस्त चपराक असल्याचे मानले जात आहे.
माजी न्यायमूर्ती पी. पी. जीवन रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली हे पथक स्थापन करण्यात आले आहे. न्यायमूर्ती एम.बी. शहा या पथकाचे उपाध्यक्ष आहेत. केंद्र सरकारने यापूर्वी जी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती, ती आमच्या या पथकाचाच एक भाग राहील, असे स्पष्ट करताना न्यायमूर्ती बी. सुदर्शन रेड्डी आणि न्या. एस. एस. निज्जर यांच्या खंडपीठाने काळ्या पैशाच्या मुद्यावर केंद्रातील संपुआ सरकारवर ताशेरे ओढले. काळ्या पैशाच्या तपास प्रक्रियेत सरकारने ज्या काळा पैसाधारकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावलेली आहे, त्या लोकांची नावे जाहीर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने यावेळी दिले. तथापि, जे काळा पैसाधारक अद्याप तपासाच्या कक्षेत आलेले नाहीत, त्यांची नावे जाहीर करण्यात येऊ नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
विदेशी बँकांमध्ये असलेला काळा पैसा परत आणण्यात यावा, अशी विनंती करणार्‍या ज्येष्ठ कायदेपंडित राम जेठमलानी आणि इतरांच्या याचिकेवर न्यायालयाने उपरोक्त आदेश दिले आहेत.
आम्ही जे विशेष तपास पथक स्थापन केले आहे, त्याबाबतची औपचारिक अधिसूचना सरकारने तात्काळ जारी करावी आणि आपल्या तपास समितीला या उच्चस्तरीय पथकाला सहकार्य करण्याचे आदेश द्यावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
भारतीयांचा विदेशात काळा पैसा असणे हा भाग देशाच्या बाह्य सुरक्षेसाठी अतिशय घातक आहे. तो पैसा परत आणण्यासाठी आवश्यक असलेल्या राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव ही देशाच्या कमजोरीचे प्रतीक आहे, असे परखड मतही न्यायालयाने व्यक्त केले.
-------------------------------------------------------------------
‘‘संपुआ सरकार विदेशी बँकांमध्ये जमा असलेला काळा पैसा परत आणण्याबाबत मुळीच गंभीर नाही. विदेशी बँकांमध्ये असलेला काळा पैसा देशासाठी अतिशय घातक असून, तो परत आणणे आवश्यक आहे.’’ - सुप्रीम कोर्ट
Monday, 4 July 2011
पैशासाठी ‘ते’ पोर्तुगिजांनासुद्धा पुन्हा गोव्यात आणतील : विजय
पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी)
माध्यम विषय हा केवळ मातृभाषेचा प्रश्‍न नसून ते भारतीय भाषांचे ‘इन्क्विझिशन’ आहे. धर्मांतराला विरोध करणार्‍यांवर पोर्तुगिजांनी ज्या पद्धतीने ‘इन्क्विझिशन’ केले तसाच प्रकार सध्या कोकणी आणि मराठी भाषेच्या बाबतीत गोव्यात सुरू आहे. स्वत:ची पोळी भाजून घेण्यासाठी काही स्वार्थी नेते पुढे सरसावले आहेत. त्यांच्या पुढे पैसे फेकले तर पोर्तुगिजांना पुन्हा गोव्यात आणायलाही ते मागेपुढे पाहणार नाहीत, असे परखड मत भाजपचे राज्यसभा खासदार तथा राष्ट्रीय प्रवक्ते तरुण विजय यांनी व्यक्त केले.
प्रेरणा चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि शिक्षा संस्कृती उत्थान न्यास यांच्या संयुक्त विद्यमाने सिद्धार्थ सेवा प्रतिष्ठानमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या व्याख्यानात श्री. विजय बोलत होते. व्यासपीठावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्यवाह, ट्रस्टचे सदस्य तथा न्यासाचे गोवा संयोजक प्रा. वल्लभ केळकर उपस्थित होते.
प्रत्येक व्यक्तीची मते भिन्न असू शकतात. मतभिन्नतेचा द्वेष करणार्‍या लोकांकडूनच मातृभाषेला विरोध होत आहे. कोणत्याही भाषेला, समाजाला किंवा मतांना आमचा विरोध नाही. प्रत्येकाने सर्व भाषा शिकल्या पाहिजेत. परंतु आईचे दूध पिणार्‍या शिशूला जंगलात फेकून देणे कितपत योग्य, असा सवाल करून लहान मुलांवर इंग्रजी कोणी लादू नये असे मत श्री. विजय यांनी व्यक्त केले.
भारतीय लोकांची स्मृती पुसट होत चालली आहे. पोर्तुगिजांनी गोमंतकीयांवर केलेले अत्याचार, छळ येथील लोकांनी विसरता कामा नये. माध्यमप्रश्‍नी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी ‘चापलूस’च्या बाजूने रहावे की भगतसिंगची प्रेरणा घेऊन जगणार्‍या लोकांच्या बाजूने रहावे हे त्यांचे त्यांनीच ठरवावे. भेलपुरी खाण्याएवढा सोपा हा विषय नाही. हा प्रश्‍न आमच्या रक्ताचा, चारित्र्याचा आहे. मातृभाषा नको होती तर मग गोव्यातून पोर्तुगिजांना का हाकलून लावले, या देशातून इंग्रजांना का तडीपार केले. नको ते निर्णय घेऊन स्वतःच्या नजरेतून खाली पडू नका. पुढे कदाचित महासत्ता हातात आली तरी तुमची नजर खालीच राहील असेही श्री. विजय म्हणाले.
जगातील कोणताही देश विदेशी भाषेवर मोठा झालेला नाही. कोणतीही भाषा ही आपल्याबरोबर तेथील संस्कृती, शब्दप्रयोग, म्हणी तसेच तेथील इतिहास आणि भूगोलही घेऊन येते. त्यामुळे या गुलामगिरीच्या मानसिकतेला विरोध झालाच पाहिजे असेही तरुण विजय यांनी शेवटी सांगितले.
माध्यम विषय हा केवळ मातृभाषेचा प्रश्‍न नसून ते भारतीय भाषांचे ‘इन्क्विझिशन’ आहे. धर्मांतराला विरोध करणार्‍यांवर पोर्तुगिजांनी ज्या पद्धतीने ‘इन्क्विझिशन’ केले तसाच प्रकार सध्या कोकणी आणि मराठी भाषेच्या बाबतीत गोव्यात सुरू आहे. स्वत:ची पोळी भाजून घेण्यासाठी काही स्वार्थी नेते पुढे सरसावले आहेत. त्यांच्या पुढे पैसे फेकले तर पोर्तुगिजांना पुन्हा गोव्यात आणायलाही ते मागेपुढे पाहणार नाहीत, असे परखड मत भाजपचे राज्यसभा खासदार तथा राष्ट्रीय प्रवक्ते तरुण विजय यांनी व्यक्त केले.
प्रेरणा चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि शिक्षा संस्कृती उत्थान न्यास यांच्या संयुक्त विद्यमाने सिद्धार्थ सेवा प्रतिष्ठानमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या व्याख्यानात श्री. विजय बोलत होते. व्यासपीठावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्यवाह, ट्रस्टचे सदस्य तथा न्यासाचे गोवा संयोजक प्रा. वल्लभ केळकर उपस्थित होते.
प्रत्येक व्यक्तीची मते भिन्न असू शकतात. मतभिन्नतेचा द्वेष करणार्‍या लोकांकडूनच मातृभाषेला विरोध होत आहे. कोणत्याही भाषेला, समाजाला किंवा मतांना आमचा विरोध नाही. प्रत्येकाने सर्व भाषा शिकल्या पाहिजेत. परंतु आईचे दूध पिणार्‍या शिशूला जंगलात फेकून देणे कितपत योग्य, असा सवाल करून लहान मुलांवर इंग्रजी कोणी लादू नये असे मत श्री. विजय यांनी व्यक्त केले.
भारतीय लोकांची स्मृती पुसट होत चालली आहे. पोर्तुगिजांनी गोमंतकीयांवर केलेले अत्याचार, छळ येथील लोकांनी विसरता कामा नये. माध्यमप्रश्‍नी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी ‘चापलूस’च्या बाजूने रहावे की भगतसिंगची प्रेरणा घेऊन जगणार्‍या लोकांच्या बाजूने रहावे हे त्यांचे त्यांनीच ठरवावे. भेलपुरी खाण्याएवढा सोपा हा विषय नाही. हा प्रश्‍न आमच्या रक्ताचा, चारित्र्याचा आहे. मातृभाषा नको होती तर मग गोव्यातून पोर्तुगिजांना का हाकलून लावले, या देशातून इंग्रजांना का तडीपार केले. नको ते निर्णय घेऊन स्वतःच्या नजरेतून खाली पडू नका. पुढे कदाचित महासत्ता हातात आली तरी तुमची नजर खालीच राहील असेही श्री. विजय म्हणाले.
जगातील कोणताही देश विदेशी भाषेवर मोठा झालेला नाही. कोणतीही भाषा ही आपल्याबरोबर तेथील संस्कृती, शब्दप्रयोग, म्हणी तसेच तेथील इतिहास आणि भूगोलही घेऊन येते. त्यामुळे या गुलामगिरीच्या मानसिकतेला विरोध झालाच पाहिजे असेही तरुण विजय यांनी शेवटी सांगितले.
सरकार सत्ताभ्रष्ट करा : वाघ
इंग्रजीकरणाविरोधात वाळपईत भाषाप्रेमींचा विशाल मोर्चा
वाळपई, दि. ३ (प्रतिनिधी)
विद्यमान कामत सरकारने प्राथमिक स्तरावर इंग्रजीला अनुदान मान्य करून आपली संस्कृती मुळासकट नष्ट करण्याचे ठरविले आहे. गोव्याचा नागालँड करण्याचा घाट घातला जात आहे. ‘स्वत्व’ विकून टाकलेले नेते केवळ आपल्या स्वार्थासाठी इंग्रजीचा आग्रह करीत आहेत. ही कीड वेळीच ठेचली पाहिजे. येणार्‍या पिढीसमोर आपण कोणते भवितव्य ठेवणार आहोत याचा विचार करण्याची गरज येऊन ठेपली आहे. कारण हा प्रश्‍न केवळ भाषेचा नाही तर आपल्या संस्कृतीचा, आपल्या अस्मितेचा, आपल्या परंपरांचा आहे. म्हणूनच जनतेने कामत सरकार सत्ताभ्रष्ट करावे असे आवाहन साहित्यिक विष्णू सूर्या वाघ यांनी केले.
सत्तरी भाषा सुरक्षा मंचतर्फे प्राथमिक स्तरावरील इंग्रजीकरणाविरोधात आज वाळपईत आयोजित करण्यात आलेल्या मोर्चावेळी श्री. वाघ बोलत होते. यावेळी प्रा. सुभाष वेलिंगकर, सत्तरी भाषा सुरक्षा मंच अध्यक्ष रणजीत राणे, समन्वयक ऍड. शिवाजी देसाई, माजी उपसभापती नरहरी हळदणकर, मुख्याध्यापक कांता पाटणेकर, डॉ. प्रेमानंद दलाल तसेच विविध संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
गेल्या पाच वर्षांतील सत्तरीतील आजचा हा ऐतिहासिक मोर्चा आहे. मातृभाषेशी प्रतारणा जनता कदापि सहन करणार नाही हेच यावरून स्पष्ट होते. आजवर कोकणीच्या प्रेमात असणार्‍या आणि धड इंग्रजीसुद्धा न बोलता येणार्‍या चर्चिलना अचानक इंग्रजीचा पुळका कसा काय निर्माण झाला, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. भारतीय भाषांचे खच्चीकरण करण्याचा सरकारने जाणीवपूर्वक डाव रचला आहे. जनतेने आपल्या स्वाभिमानाला साद घालून मंत्री देत असलेल्या आमिषांना तसेच त्यांच्या दबावाला बळी न पडता जाहीरपणे या नेत्यांना जाब विचारायला हवा असे श्री. वाघ म्हणाले. माध्यमप्रश्‍नी आपल्या भाषा व संस्कृतीच्या रक्षणासाठी एक वेळ मोडेन पण वाकणार नाही असा खणखणीत इशारा त्यांनी दिला.
प्रा. सुभाष वेलिंगकर
सरकारने प्राथमिक स्तरावर इंग्रजीला अनुदान देण्याचा निर्णय घेऊन गोमंतकीयांना मुक्तीच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात अभद्र भेट दिली आहे. गोवा मुक्तीसाठी बलिदान दिलेल्या क्रांतिवीरांचा सरकारने अपमान केला आहे. देशाचा स्वाभिमान पायदळी तुडवणार्‍या नतद्रष्ट्यांच्या दबावाला बळी पडून आपल्या संस्कृतीच्या नरडीचा घोट घेणारा निर्णय कॉंग्रेस सरकारने घेतला आहे, असे प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांनी सांगितले. मोर्चात भाषाप्रेमींची मोठ्या संख्येने उपस्थिती पाहून आजही सत्तरीत दिपाजी राणेंच्या तेजाची परंपरा राखणारी जनता आहे हे दिसून आले व ही अभिमानाची गोष्ट आहे. एक महिला असूनही वीस वर्षांपूर्वी श्रीमती शशिकलाताई काकोडकर आपली भाषा व संस्कृतीच्या रक्षणासाठी खंबीर राहिल्या होत्या. पण आज कामत सरकारने नामर्दपणा केला आहे. जनता त्यांना कधीच माफ करणार नाही असेही त्यांनी सांगितले.
इंग्रजीकरणाला सत्तरी तालुक्यातूनही असलेल्या विरोधाची धार दाखवू देण्यासाठी सत्तरी भाषा सुरक्षा मंचने आयोजित केलेल्या या मोर्चाला वाळपई येथील सिटी हॉलकडून प्रारंभ झाला. सरकारविरोधात घोषणा देत पुढे सरकलेल्या या मोर्चाचे नगरपालिकेच्या रंगमंचावर जाहीर सभेत रूपांतर झाले. तालुक्यातील भाषाप्रेमी, विविध संघटनांचे पदाधिकारी, पालक तसेच विद्यार्थी मोर्चामध्ये मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. रणजीत राणे यांनी स्वागत केले तर ऍड. शिवाजी देसाई यांनी प्रास्ताविक केले. सूत्रसंचालन मुख्याध्यापक कांता पाटणेकर यांनी केले. शेवटी सुरेश झरेकर यांनी आभार मानले.
दरम्यान, मराठी संस्कार केंद्र (ब्रह्मकरमळी), ग्रामदर्शन प्रतिष्ठान (वाळपई), सिटीझन फोरम, भारतीय जनता पक्ष, संस्कृती संवर्धन समिती, श्री हनुमान विद्यालय माजी विद्यार्थी संघटना, ब्रह्मदेव सेवा समिती, सर्वोदय संस्था (वेळूस), जनसेवा प्रतिष्ठान (वाळपई), मराठी लेखक संघटना, प्रज्ञा प्रकाशन (वाळपई), मराठी साहित्य परिषद, सत्तरी जागृती युवा मंच आदी संस्थांनी मोर्चाला आपला पाठिंबा दिला.
क्षणचित्रे
* आजचा मोर्चा सत्तरीतील एक ऐतिहासिक मोर्चा.
* मोर्चात एक हजाराच्यावर भाषाप्रेमी सहभागी.
* महिलांचीही लक्षणीय उपस्थिती.
* मराठी अभंग व नाट्यगीते कालांतराने इंग्रजीत कशी म्हटली जातील हे विष्णू वाघांनी गाऊन दाखवल्यावर सभेत हास्याचे फवारे.
* ऍड. शिवाजी देसाईंच्या उर्दू शेरला टाळ्यांचा कडकडाट.
वाळपई, दि. ३ (प्रतिनिधी)
विद्यमान कामत सरकारने प्राथमिक स्तरावर इंग्रजीला अनुदान मान्य करून आपली संस्कृती मुळासकट नष्ट करण्याचे ठरविले आहे. गोव्याचा नागालँड करण्याचा घाट घातला जात आहे. ‘स्वत्व’ विकून टाकलेले नेते केवळ आपल्या स्वार्थासाठी इंग्रजीचा आग्रह करीत आहेत. ही कीड वेळीच ठेचली पाहिजे. येणार्‍या पिढीसमोर आपण कोणते भवितव्य ठेवणार आहोत याचा विचार करण्याची गरज येऊन ठेपली आहे. कारण हा प्रश्‍न केवळ भाषेचा नाही तर आपल्या संस्कृतीचा, आपल्या अस्मितेचा, आपल्या परंपरांचा आहे. म्हणूनच जनतेने कामत सरकार सत्ताभ्रष्ट करावे असे आवाहन साहित्यिक विष्णू सूर्या वाघ यांनी केले.
सत्तरी भाषा सुरक्षा मंचतर्फे प्राथमिक स्तरावरील इंग्रजीकरणाविरोधात आज वाळपईत आयोजित करण्यात आलेल्या मोर्चावेळी श्री. वाघ बोलत होते. यावेळी प्रा. सुभाष वेलिंगकर, सत्तरी भाषा सुरक्षा मंच अध्यक्ष रणजीत राणे, समन्वयक ऍड. शिवाजी देसाई, माजी उपसभापती नरहरी हळदणकर, मुख्याध्यापक कांता पाटणेकर, डॉ. प्रेमानंद दलाल तसेच विविध संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
गेल्या पाच वर्षांतील सत्तरीतील आजचा हा ऐतिहासिक मोर्चा आहे. मातृभाषेशी प्रतारणा जनता कदापि सहन करणार नाही हेच यावरून स्पष्ट होते. आजवर कोकणीच्या प्रेमात असणार्‍या आणि धड इंग्रजीसुद्धा न बोलता येणार्‍या चर्चिलना अचानक इंग्रजीचा पुळका कसा काय निर्माण झाला, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. भारतीय भाषांचे खच्चीकरण करण्याचा सरकारने जाणीवपूर्वक डाव रचला आहे. जनतेने आपल्या स्वाभिमानाला साद घालून मंत्री देत असलेल्या आमिषांना तसेच त्यांच्या दबावाला बळी न पडता जाहीरपणे या नेत्यांना जाब विचारायला हवा असे श्री. वाघ म्हणाले. माध्यमप्रश्‍नी आपल्या भाषा व संस्कृतीच्या रक्षणासाठी एक वेळ मोडेन पण वाकणार नाही असा खणखणीत इशारा त्यांनी दिला.
प्रा. सुभाष वेलिंगकर
सरकारने प्राथमिक स्तरावर इंग्रजीला अनुदान देण्याचा निर्णय घेऊन गोमंतकीयांना मुक्तीच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात अभद्र भेट दिली आहे. गोवा मुक्तीसाठी बलिदान दिलेल्या क्रांतिवीरांचा सरकारने अपमान केला आहे. देशाचा स्वाभिमान पायदळी तुडवणार्‍या नतद्रष्ट्यांच्या दबावाला बळी पडून आपल्या संस्कृतीच्या नरडीचा घोट घेणारा निर्णय कॉंग्रेस सरकारने घेतला आहे, असे प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांनी सांगितले. मोर्चात भाषाप्रेमींची मोठ्या संख्येने उपस्थिती पाहून आजही सत्तरीत दिपाजी राणेंच्या तेजाची परंपरा राखणारी जनता आहे हे दिसून आले व ही अभिमानाची गोष्ट आहे. एक महिला असूनही वीस वर्षांपूर्वी श्रीमती शशिकलाताई काकोडकर आपली भाषा व संस्कृतीच्या रक्षणासाठी खंबीर राहिल्या होत्या. पण आज कामत सरकारने नामर्दपणा केला आहे. जनता त्यांना कधीच माफ करणार नाही असेही त्यांनी सांगितले.
इंग्रजीकरणाला सत्तरी तालुक्यातूनही असलेल्या विरोधाची धार दाखवू देण्यासाठी सत्तरी भाषा सुरक्षा मंचने आयोजित केलेल्या या मोर्चाला वाळपई येथील सिटी हॉलकडून प्रारंभ झाला. सरकारविरोधात घोषणा देत पुढे सरकलेल्या या मोर्चाचे नगरपालिकेच्या रंगमंचावर जाहीर सभेत रूपांतर झाले. तालुक्यातील भाषाप्रेमी, विविध संघटनांचे पदाधिकारी, पालक तसेच विद्यार्थी मोर्चामध्ये मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. रणजीत राणे यांनी स्वागत केले तर ऍड. शिवाजी देसाई यांनी प्रास्ताविक केले. सूत्रसंचालन मुख्याध्यापक कांता पाटणेकर यांनी केले. शेवटी सुरेश झरेकर यांनी आभार मानले.
दरम्यान, मराठी संस्कार केंद्र (ब्रह्मकरमळी), ग्रामदर्शन प्रतिष्ठान (वाळपई), सिटीझन फोरम, भारतीय जनता पक्ष, संस्कृती संवर्धन समिती, श्री हनुमान विद्यालय माजी विद्यार्थी संघटना, ब्रह्मदेव सेवा समिती, सर्वोदय संस्था (वेळूस), जनसेवा प्रतिष्ठान (वाळपई), मराठी लेखक संघटना, प्रज्ञा प्रकाशन (वाळपई), मराठी साहित्य परिषद, सत्तरी जागृती युवा मंच आदी संस्थांनी मोर्चाला आपला पाठिंबा दिला.
क्षणचित्रे
* आजचा मोर्चा सत्तरीतील एक ऐतिहासिक मोर्चा.
* मोर्चात एक हजाराच्यावर भाषाप्रेमी सहभागी.
* महिलांचीही लक्षणीय उपस्थिती.
* मराठी अभंग व नाट्यगीते कालांतराने इंग्रजीत कशी म्हटली जातील हे विष्णू वाघांनी गाऊन दाखवल्यावर सभेत हास्याचे फवारे.
* ऍड. शिवाजी देसाईंच्या उर्दू शेरला टाळ्यांचा कडकडाट.
मानवता हाच धर्म : डॉ. आमटे
‘अरण्यातील प्रकाशवाटा’ मुलाखत रंगली
पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी)
आपण अनाथ व आदिवासींसाठी कार्य करताना कोणतीही अपेक्षा ठेवली नाही. मानवता हाच धर्म मानून कार्य केले. आदिवासींना त्यांचे हक्क मिळावेत यासाठी संघर्ष केला, असे ‘आनंदवन’चे संचालक आणि ‘मॅगसेसे’ पुरस्कार विजेते डॉ. प्रकाश आमटे यांनी सांगितले.
केरी - सत्तरी येथील स्वामी विवेकानंद स्मृती संघाच्या रौप्यमहोत्सवी वर्षाच्या सांगता सोहळ्यानिमित्त कला अकादमी, पणजी येथे आयोजित ‘अरण्यातील प्रकाशवाटा’ या प्रकट मुलाखतीत डॉ. आमटे बोलत होते. डॉ. नारायण देसाई यांनी डॉ. आमटे व त्यांच्या पत्नी डॉ. मंदाकिनी आमटे यांची ही मुलाखत घेतली. आमटे दांपत्याच्या जीवनातील अनेक बर्‍यावाईट घटनांची सविस्तर माहिती ऐकून उपस्थित भारावले.
डॉ. आमटे म्हणाले, सामाजिक चांगुलपणावर कार्य चालते. आपले वडील बाबा आमटे यांनी बरेच परिश्रम घेऊन कुटुंबीयांना अनाथ, आदिवासी व कुष्ठरोग्यांची सेवा करण्याचे संस्कार दिले. मानवतेचे कार्य समजून आपण हे संस्कार पुढे चालवले. वन्यप्राणी मागून हल्ले करत नाहीत, मात्र माणूस हे कार्य अवश्य करतो असे डॉ. आमटे प्राण्यांच्या चांगुलपणावर बोलताना म्हणाले. प्राण्यांचे नैसर्गिक खाद्य माणसांनी संपवल्यामुळेच त्यांच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण झाला आहे. जास्तीत जास्त झाडे लावणे व जंगलांचे रक्षण करणे हाच त्यावर उपाय आहे असेही ते म्हणाले.
विषारी व हिंस्र प्राणी पाळण्यात धोका असतो. साप हा तर फारच धोकादायक. एकदा तर पाळलेला साप चावल्यामुळे डॉ. प्रकाश आमटे यांच्या जिवावर बेतले होते असे डॉ. मंदाकिनी आमटे यांनी एका प्रश्‍नावर बोलताना सांगितले.
विदेशात कार्याची प्रसिद्धी झाल्यानंतर भारतातील प्रसिद्धिमाध्यमांनी आपले कार्य उचलून धरले. आपल्या निवासीशाळेत सध्या ६५० मुले असून ती १२ वी पर्यंत चालवली जाते. त्यासाठीचा खर्च सर्वसामान्यांच्या देणगीतून होतो. तसेच सरकारची काही मदत मिळते असे डॉ. आमटे यांनी एका प्रश्‍नाला उत्तर देताना सांगितले.
सुमारे तासभर चाललेल्या या प्रकट मुलाखतीत डॉ. नारायण देसाई यांनी अनेक प्रश्‍न विचारून डॉ. आमटे दांपत्याचा जीवनपट उलगडला.
रौप्यमहोत्सवाची सांगता
या प्रकट मुलाखतीनंतर केरी येथील स्वामी विवेकानंद स्मृती संघाच्या रौप्यमहोत्सवी वर्षाची सांगता झाली. यावेळी सभापती प्रतापसिंह राणे, पर्यावरणप्रेमी प्रा. राजेंद्र केरकर, संघाच्या रौप्यमहोत्सवी समितीचे अध्यक्ष रावसाहेब राणे, संस्था अध्यक्ष श्रीपाद गावस व डॉ. आमटे दांपत्य व्यासपीठावर उपस्थित होते. संघाच्या स्मरणिकेचे यावेळी विमोचन करण्यात आले. तसेच संघाला सहकार्य केलेल्या विविध संस्था व प्रसिद्धिमाध्यमे, डॉ. सोमनाथ कोमरपंत व डॉ. नारायण देसाई यांचा स्मृतिचिन्हे देऊन सन्मान करण्यात आला. सूत्रनिवेदन डॉ. अजय वैद्य यांनी केले तर स्वागत व प्रास्ताविक रावसाहेब राणे यांनी केले. प्रतापसिंह राणे व डॉ. प्रकाश आमटे यांनी संघाला शुभेच्छा दिल्या. श्रीपाद गावस यांनी शेवटी सर्वांचे आभार मानले.
पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी)
आपण अनाथ व आदिवासींसाठी कार्य करताना कोणतीही अपेक्षा ठेवली नाही. मानवता हाच धर्म मानून कार्य केले. आदिवासींना त्यांचे हक्क मिळावेत यासाठी संघर्ष केला, असे ‘आनंदवन’चे संचालक आणि ‘मॅगसेसे’ पुरस्कार विजेते डॉ. प्रकाश आमटे यांनी सांगितले.
केरी - सत्तरी येथील स्वामी विवेकानंद स्मृती संघाच्या रौप्यमहोत्सवी वर्षाच्या सांगता सोहळ्यानिमित्त कला अकादमी, पणजी येथे आयोजित ‘अरण्यातील प्रकाशवाटा’ या प्रकट मुलाखतीत डॉ. आमटे बोलत होते. डॉ. नारायण देसाई यांनी डॉ. आमटे व त्यांच्या पत्नी डॉ. मंदाकिनी आमटे यांची ही मुलाखत घेतली. आमटे दांपत्याच्या जीवनातील अनेक बर्‍यावाईट घटनांची सविस्तर माहिती ऐकून उपस्थित भारावले.
डॉ. आमटे म्हणाले, सामाजिक चांगुलपणावर कार्य चालते. आपले वडील बाबा आमटे यांनी बरेच परिश्रम घेऊन कुटुंबीयांना अनाथ, आदिवासी व कुष्ठरोग्यांची सेवा करण्याचे संस्कार दिले. मानवतेचे कार्य समजून आपण हे संस्कार पुढे चालवले. वन्यप्राणी मागून हल्ले करत नाहीत, मात्र माणूस हे कार्य अवश्य करतो असे डॉ. आमटे प्राण्यांच्या चांगुलपणावर बोलताना म्हणाले. प्राण्यांचे नैसर्गिक खाद्य माणसांनी संपवल्यामुळेच त्यांच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण झाला आहे. जास्तीत जास्त झाडे लावणे व जंगलांचे रक्षण करणे हाच त्यावर उपाय आहे असेही ते म्हणाले.
विषारी व हिंस्र प्राणी पाळण्यात धोका असतो. साप हा तर फारच धोकादायक. एकदा तर पाळलेला साप चावल्यामुळे डॉ. प्रकाश आमटे यांच्या जिवावर बेतले होते असे डॉ. मंदाकिनी आमटे यांनी एका प्रश्‍नावर बोलताना सांगितले.
विदेशात कार्याची प्रसिद्धी झाल्यानंतर भारतातील प्रसिद्धिमाध्यमांनी आपले कार्य उचलून धरले. आपल्या निवासीशाळेत सध्या ६५० मुले असून ती १२ वी पर्यंत चालवली जाते. त्यासाठीचा खर्च सर्वसामान्यांच्या देणगीतून होतो. तसेच सरकारची काही मदत मिळते असे डॉ. आमटे यांनी एका प्रश्‍नाला उत्तर देताना सांगितले.
सुमारे तासभर चाललेल्या या प्रकट मुलाखतीत डॉ. नारायण देसाई यांनी अनेक प्रश्‍न विचारून डॉ. आमटे दांपत्याचा जीवनपट उलगडला.
रौप्यमहोत्सवाची सांगता
या प्रकट मुलाखतीनंतर केरी येथील स्वामी विवेकानंद स्मृती संघाच्या रौप्यमहोत्सवी वर्षाची सांगता झाली. यावेळी सभापती प्रतापसिंह राणे, पर्यावरणप्रेमी प्रा. राजेंद्र केरकर, संघाच्या रौप्यमहोत्सवी समितीचे अध्यक्ष रावसाहेब राणे, संस्था अध्यक्ष श्रीपाद गावस व डॉ. आमटे दांपत्य व्यासपीठावर उपस्थित होते. संघाच्या स्मरणिकेचे यावेळी विमोचन करण्यात आले. तसेच संघाला सहकार्य केलेल्या विविध संस्था व प्रसिद्धिमाध्यमे, डॉ. सोमनाथ कोमरपंत व डॉ. नारायण देसाई यांचा स्मृतिचिन्हे देऊन सन्मान करण्यात आला. सूत्रनिवेदन डॉ. अजय वैद्य यांनी केले तर स्वागत व प्रास्ताविक रावसाहेब राणे यांनी केले. प्रतापसिंह राणे व डॉ. प्रकाश आमटे यांनी संघाला शुभेच्छा दिल्या. श्रीपाद गावस यांनी शेवटी सर्वांचे आभार मानले.
खांडेपार नदीत इसम बुडाला
फोंडा, दि. ३ (प्रतिनिधी)
सोनारबाग - उसगाव येथे आज दुपारी दीडच्या सुमारास खांडेपार नदीत एक इसम बुडाला. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, तिघेजण आंघोळ करण्यासाठी खांडेपार नदीवर गेले होते. सध्या पावसाळ्यात नदीच्या पाण्याला जोरदार प्रवाह आहे. त्याचा अंदाज न आल्याने तिघांपैकी एक इसम वाहून गेला. त्याचा शोध घेण्याचे काम रात्री उशिरापर्यंत सुरू होते, मात्र यश आले नाही. या प्रकरणी फोंडा पोलिस अधिक तपास करीत आहेत.
सोनारबाग - उसगाव येथे आज दुपारी दीडच्या सुमारास खांडेपार नदीत एक इसम बुडाला. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, तिघेजण आंघोळ करण्यासाठी खांडेपार नदीवर गेले होते. सध्या पावसाळ्यात नदीच्या पाण्याला जोरदार प्रवाह आहे. त्याचा अंदाज न आल्याने तिघांपैकी एक इसम वाहून गेला. त्याचा शोध घेण्याचे काम रात्री उशिरापर्यंत सुरू होते, मात्र यश आले नाही. या प्रकरणी फोंडा पोलिस अधिक तपास करीत आहेत.
कॉंग्रेसी जबड्यातून गोवेकरांना भाजप सुखरूप बाहेर काढणार
भाजप प्रदेशाध्यक्ष प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांचा निर्धार
मुलाखत- किशोर नाईक गावकर
(मुख्य प्रतिनिधी, ‘गोवादूत’)
प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे यापूर्वी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष असताना या पक्षाला गोव्यात पहिल्यांदाच सत्तेच्या सिंहासनावर विराजमान होण्याचा बहुमान प्राप्त झाला. आज पुन्हा एकदा प्रदेशाध्यक्षपदावर एकमताने त्यांची निवड झाली आहे. राज्यात विधानसभा निवडणुका तोंडावर असल्याने पुन्हा एकदा सत्तेवर आरूढ होण्याचा दुग्धशर्करा योग प्राप्त झाला तर हा आपल्या जीवनातील एक आनंदाचा व समाधानाचा क्षण ठरेल,असे ते म्हणतात. मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार तथा भाजप गोवा प्रदेशाध्यक्ष प्राचार्य लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांचा आज वाढदिवस. या शुभदिनाचे औचित्य साधून त्यांच्या नजरेतून राज्यातील विविध प्रश्‍नांचा आढावा ‘गोवादूत’ ने घेतला. या प्रसंगी त्यांनी साधलेला हा दिलखुलास व सडेतोड संवाद.
फोफावलेला बेकायदा खाण व्यवसाय, त्याचे परिणाम म्हणून शेती, बागायती, कुळागरे, जलस्त्रोत व एकूणच पर्यावरण व निसर्गाचा र्‍हास, बेदरकार खनिज वाहतुकीचे निष्पाप बळी, जीवनावश्यक वस्तूंचे गगनाला भिडलेले दर, भू माफिया व ड्रग्स माफियांचा उच्छाद, वाढते, खून, दरोडे, चोर्‍या व धार्मिकस्थळांची तोडफोड, राजकीय व प्रशासनातील प्रचंड बोकाळलेला भ्रष्टाचार, सरकारी नोकर्‍यांचा जाहीर लिलाव आदी अनंत संकटांनी गोमंतकीय जनता हताश बनलेली आहे. एक प्रमुख विरोधी पक्ष या नात्याने कॉंग्रेस राजवटीच्या हिंस्र जबड्यातून गोमंतकीयांना मुक्त करून खर्‍या अर्थाने गोवा मुक्तीचा सुवर्णमहोत्सव साजरा करण्यासाठी भाजप सर्व ताकदीनिशी सज्ज आहे, असा आत्मविश्‍वासपूर्ण निर्धार भाजप प्रदेशाध्यक्ष प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी बोलून दाखवला.
- मनोहर पर्रीकरांचे लोकप्रिय सरकार कपट कारस्थानाने पाडल्यानंतरच्या राजवटीबाबत तुमचे काय मत?
माजी मंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप आघाडी सरकारची लोकप्रिय कारकीर्द अजून सात वर्षांनंतरही गोमंतकीयांच्या मनात व हृदयात ताजी आहे. या काळात जनतेसाठीच्या विविध योजना फाईलमध्ये अडकून न राहता प्रत्यक्ष सामान्यांच्या घरोघरी पोहोचल्या. शेतकरी, विधवा, अपंग, रेंदेर, दुग्धव्यावसायिक, वयोवृद्ध आदी घटकांच्या दुःखावर फुंकर मारतानाच कॉंग्रेसने पोखरून टाकलेली राज्याची अर्थव्यवस्था भक्कम बनवण्याचे महान कार्य भाजप सरकारने केले. ५१ महिन्यांत डझनभर पुल, रस्ते व इतर साधनसुविधांची उभारणी, ‘इफ्फी’ आयोजनाच्या निमित्ताने राजधानीवर चढलेला साज, त्यात पाटो पुल, आयनॉक्स, कला अकादमीची सुधारणा, रायबंदर बगल रस्ता, दोनापावल रस्ता अशी विविध विकासकामे विक्रमी काळात पूर्ण करण्यात आली. पर्रीकरांनी फक्त पणजीचा विकास केला असा आरोप करणार्‍यांनी एवढी वर्षे सत्तरी किंवा सासष्टीचा विकास का नाही केला? पर्रीकरांच्या नावाने खडे फोडणार्‍यांनी गेल्या ७ वर्षांत गोमंतकीय जनतेच्या नजरेत भरणारे एखादे तरी काम केले आहे काय? पर्रीकरांनी उभारलेल्या साधनसुविधांचीच रंगरंगोटी करून व विद्युतरोषणाई करून ‘इफ्फी’ आयोजनावर कोट्यवधी रुपये उधळले जातात. एवढे काम करूनही भाजपला २१ आमदारांचा जादूई आकडा पार करता आला नाही, याची खंत वाटतेच. परंतु त्यासाठी अनेक कारणे आहेत. गोव्याची भौगोलिक रचना व येथील लोकांची मानसिकता यामुळे कुणाही एका राजकीय पक्षाला बहुमत मिळणे तसे कठीणच. गेल्या निवडणुकीत कॉंग्रेसची राष्ट्रवादी कॉंग्रेसबरोबर झालेली युती व भाजप व म.गो यांनी स्वतंत्रपणे निवडणुकीत उतरण्याचा घेतलेला निर्णय ही कारणे सत्तेपासून दुरावण्यास कारणीभूत ठरली.
- कॉंग्रेसला सत्ताभ्रष्ट करण्यासाठी भाजपची व्यूहरचना काय असेल?
सत्ताधारी कॉंग्रेस पक्षाकडून राज्याची सुरू असलेली प्रचंड हेळसांड व फरफट, आम आदमीच्या नावाखाली सामान्य जनतेची घोर फसवणूक व सामान्य लोकांसमोरील अनंत अडचणी व समस्यांचा डोंगर यामुळे गोमंतकीय जनता कॉंग्रेस पक्षावर जाम भडकली आहे. ‘असंगाशी संग, प्राणाशी गाठ‘ या उक्तीप्रमाणे आघाडीतील बिगरकॉंग्रेस पक्षांनाही कॉंग्रेसच्या पापात धनी व्हायची इच्छा नाही. अशा स्थितीत गोव्याच्या रक्षणासाठी व उज्ज्वल भवितव्यासाठी सर्व बिगर कॉंग्रेसी पक्षांनी एकत्र येणे ही काळाची गरज आहे व त्याचे स्पष्ट शुभसंकेत मिळत आहेत. गेल्या सात वर्षांतील वनवासाला गोमंतकीय जनता कंटाळली आहे व त्यामुळे भाजपचे सरकार सत्तेवर आणण्यासाठी त्यांची धडपड पाहिली तर या विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसला धोबी पछाड निश्‍चित आहे.
-माध्यमप्रश्‍नामागील कॉंग्रेस कोणता डाव आखत आहे?
कॉंग्रेसच्या माथी आत्तापर्यंतचे गुन्हे कमी म्हणून की काय, त्यांनी आता गोव्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात गोव्याची अस्मिता व संस्कृती मुळापासून उखडण्याचाच विडा उचलला आहे. कॉंग्रेस पक्ष सत्तेसाठी कोणत्या थरापर्यंत जाऊ शकतो, याचे हे ताजे उदाहरण म्हणावे लागेल. भ्रष्टाचार, ड्रग्स माफिया, बेकायदा खाण, महागाई, बेरोजगारी आदी गोष्टींवरून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठीच हे नवीन भूत लोकांच्या माथ्यावर नाचवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. कॉंग्रेसच्या सत्ताकारणातील हुकमी एक्का म्हणजे अल्पसंख्याकांची एकगठ्ठा मते. हा समाज कॉंग्रेसच्या राजवटीला कंटाळून भाजपकडे झुकत असल्याचे स्पष्ट जाणवल्याने कॉंग्रेसची कलुषित व विघातक बुद्धी जागृत झाली आहे. त्यातूनच गाडून टाकलेले भाषावादाचे भूत पुन्हा एकदा उरकून काढण्याचे पाप कॉंग्रेसने केले आहे. इंग्रजीला अनुदान देण्याच्या नावाखाली प्रामुख्याने ख्रिस्ती बांधवांच्या भावनेला हात घालून आपली राजकीय पोळी भाजण्याची सुनियोजित योजना कॉंग्रेसने आखली आहे. सर्वधर्म समभावाने नांदणार्‍या गोमंतकात धार्मिक फूट पाडून अल्पसंख्यांकाची एकगठ्ठा मते मिळवून २०१२ च्या विधानसभा निवडणुकीत उतरण्याचा कॉंग्रेसचा मनोदय आहे. प्राथमिक माध्यम धोरणात बदल करून कॉंग्रेसने गेल्या ५० वर्षांत गोव्याची न भरून येणारी सांस्कृतिक व सामाजिक हानी केली आहे व त्यामुळे गोमंतकीय जनता कॉंग्रेसला कधीच माफ करणार नाही. प्रादेशिक आराखडा, सेझ, शेतजमिनींचे बिगरशेतीत रूपांतर व गोवा विक्रीस काढणार्‍या कॉंग्रेसला या बाबतीत अत्यंत सडेतोडपणे जाब विचारणारा हा ख्रिस्ती अल्पसंख्याक समाज कॉंग्रेसला जवळ करण्याची शक्यताच नाही. त्यामुळे हा डाव कॉंग्रेसवर उलटणार ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे.
-सुवर्णमहोत्सवी वर्षातील गोव्याच्या वाटचालीबाबत काय म्हणाल?
गोवा मुक्तीनंतरच्या गेल्या ५० वर्षांच्या वाटचालीबाबत मी समाधानी आहे, परंतु गेल्या ७ वर्षांतील राज्याला लाभलेल्या निष्क्रिय सरकारमुळे राज्याची सर्वच क्षेत्रांत पीछेहाट झाली आहे. विदेशी पर्यटकांवरील हल्ले, पोलिस, राजकारणी व ड्रग्स माफियांचे साटेलोटे, गृहमंत्र्यांच्या घरापर्यंत ड्रग्स माफियांचे थेट संबंध, संस्थानिकांच्या थाटात वावरणारे अतिमहत्त्वाकांक्षी नेते व अलीकडेच भाषा माध्यमावरून घालण्यात आलेला घोळ यामुळे सुवर्णमहोत्सवी वर्षातच गोव्याच्या प्रतिमेला काळा डाग लागला आहे व त्याचे चटके मनाला बोचतात. गोव्याचे भाग्यविधाते तथा पहिले मुख्यमंत्री स्व. भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी रचलेला भक्कम पाया व राज्याला सर्वच क्षेत्रांत मिळवून दिलेली दिशा याचा लाभ आजही गोमंतकीयांना मिळत आहे. भाऊसाहेबांनंतरच्या मुख्यमंत्र्यांनीही यात आपले योगदान दिले हे देखील मान्य करावे लागेल. गेल्या सात वर्षांत गोव्याला लागलेली भ्रष्टाचाराची कीड, राजकीय नैतिकतेचे उघड वस्त्रहरण व सत्ता, संपत्तीचा हव्यास यामुळे गोवा बदनाम होत आहे याचे शल्य मनाला बोचते.
-मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या नेतृत्वाबाबत काय म्हणाल?
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हे फक्त कागदोपत्री मुख्यमंत्री आहेत. खुर्ची सांभाळणे एवढेच त्यांचे काम. कामत सरकारात मंत्री असलेले विश्‍वजित राणे व चर्चिल आलेमाव आदी नेते मंत्रिमंडळाला अंधारात ठेवून स्वयंघोषित निर्णय घेतात. एक मंत्री सरकारी इस्पितळे खाजगी कंपनीच्या घशात घालण्यासाठी पुढे सरसावला आहे तर दुसरा सरकारी क्रीडामैदान आपल्या खाजगी संघाच्या नावे करून मोकळा झाला आहे. इथे हर एक मंत्री स्वयंघोषित मुख्यमंत्री असल्यागत वावरताना दिसतो. कामत यांचे मंत्रिमंडळावर कोणतेही नियंत्रण राहिलेले नाही व त्यामुळे कायदा व प्रशासकीय नियम डावलून आपल्या मर्जीनुसार निर्णय घेतले जातात. सरकारवर कोणताच वचक नसलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाला मंत्रिगणांकडून काहीच महत्त्व दिले जात नाही. यामुळेच राज्याचा कारभार भरकटतोय.
-खाजगी ट्रस्ट व संघटनांच्या नावे चाललेल्या राजकारणाबद्दल आपण काय म्हणाल?
ट्रस्ट किंवा विश्‍वस्त या समाजाभिमुख किंवा समाजाला उपयुक्त ठरण्याच्या ध्येयाने स्थापन केलेल्या संस्था. निवडणुकीवर डोळा ठेवून स्थापन केलेल्या किंवा याच काळात बंद पडलेल्या व पुनर्जिवित केलेल्या संस्थांचे सध्या पीक आले आहे. जनतेच्या गरिबीचा फायदा घेऊन त्यांना लाचार बनवण्याचाच घाट या लोकांनी घातला आहे. कुणी रेशनकोटा घरी पोचवतो तर कुणी तरुणांना महिन्याकाठी पाच हजार रुपयांचे ‘अनुदान’ देऊन मद्यालयांच्या बिलांची व्यवस्था करतो. सर्वसामान्य लोकांच्या धार्मिक मनाचा कानोसा घेऊन त्यांना मोफत शिर्डी व वालंकिणी प्रवास घडवून आणण्याचा फंडाही सुरू झाला आहे. समाजाला लाचार बनवून त्यांचा स्वाभिमान हिरावून घेणारे हे लोक स्थानिक संस्थानिकच बनले आहेत. मात्र गोमंतकीय जनता तेवढीच धूर्त व हुशार आहे. या स्वार्थी लोकांचा डाव ती चांगलीच ओळखून आहे. त्यामुळे सरतेशेवटी राजकीय इच्छा बाळगून लोकांना आमिषे दाखवणार्‍यांचे डोळे पांढरे झाले तर त्याबद्दल आश्‍चर्य वाटू नये.
- गोव्यातील भ्रष्टाचाराबाबत जनता जागृत आहे काय?
देशात सर्वत्र भ्रष्टाचाराविरोधात जोरदार चळवळ उभी राहिली आहे. अण्णा हजारे, बाबा रामदेव तसेच इतर संघटनांकडून काळा पैसा परत आणण्यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव सुरू आहे. या चळवळीचा प्रभाव गोमंतकीयांवर निश्‍चितच पडला आहे. गोमंतकीयांचा मुळातच शांत स्वभाव असल्याने ते रस्त्यावर जरी उतरत नसले तरी ते निर्बुध्द आहेत असा समज कुणीही करून घेऊ नये. भ्रष्टाचाराबाबत गोमंतकीयांच्या मनात खदखदणारी चीड सर्वसामान्य लोकांत वावरताना दिसून येते. भ्रष्टाचारातून मिळवलेल्या पैशांतूनच जनतेला लाचार बनवण्याचा काही नेत्यांनी घातलेला घाट हीच जनता येत्या काळात उधळून लावणार आहे. गोव्यात स्थिरस्थावर झाल्याचा आव आणून आपली सत्ता कुणीच हिरावून घेऊ शकत नाही या आविर्भावात वावरणार्‍या कॉंग्रेसचा भ्रमनिरास निश्‍चित आहे. या पक्षात प्रत्येक नेता वैयक्तिक संस्थानिक बनण्याचा प्रयत्न करीत आहे.त्यामुळे आगामी काळात कॉंग्रेस पक्ष खिळखिळा बनून या नेत्यांच्या ओझ्याखाली जमीनदोस्त होईल, याबद्दल शंका नसावी.
मुलाखत- किशोर नाईक गावकर
(मुख्य प्रतिनिधी, ‘गोवादूत’)
प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे यापूर्वी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष असताना या पक्षाला गोव्यात पहिल्यांदाच सत्तेच्या सिंहासनावर विराजमान होण्याचा बहुमान प्राप्त झाला. आज पुन्हा एकदा प्रदेशाध्यक्षपदावर एकमताने त्यांची निवड झाली आहे. राज्यात विधानसभा निवडणुका तोंडावर असल्याने पुन्हा एकदा सत्तेवर आरूढ होण्याचा दुग्धशर्करा योग प्राप्त झाला तर हा आपल्या जीवनातील एक आनंदाचा व समाधानाचा क्षण ठरेल,असे ते म्हणतात. मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार तथा भाजप गोवा प्रदेशाध्यक्ष प्राचार्य लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांचा आज वाढदिवस. या शुभदिनाचे औचित्य साधून त्यांच्या नजरेतून राज्यातील विविध प्रश्‍नांचा आढावा ‘गोवादूत’ ने घेतला. या प्रसंगी त्यांनी साधलेला हा दिलखुलास व सडेतोड संवाद.
फोफावलेला बेकायदा खाण व्यवसाय, त्याचे परिणाम म्हणून शेती, बागायती, कुळागरे, जलस्त्रोत व एकूणच पर्यावरण व निसर्गाचा र्‍हास, बेदरकार खनिज वाहतुकीचे निष्पाप बळी, जीवनावश्यक वस्तूंचे गगनाला भिडलेले दर, भू माफिया व ड्रग्स माफियांचा उच्छाद, वाढते, खून, दरोडे, चोर्‍या व धार्मिकस्थळांची तोडफोड, राजकीय व प्रशासनातील प्रचंड बोकाळलेला भ्रष्टाचार, सरकारी नोकर्‍यांचा जाहीर लिलाव आदी अनंत संकटांनी गोमंतकीय जनता हताश बनलेली आहे. एक प्रमुख विरोधी पक्ष या नात्याने कॉंग्रेस राजवटीच्या हिंस्र जबड्यातून गोमंतकीयांना मुक्त करून खर्‍या अर्थाने गोवा मुक्तीचा सुवर्णमहोत्सव साजरा करण्यासाठी भाजप सर्व ताकदीनिशी सज्ज आहे, असा आत्मविश्‍वासपूर्ण निर्धार भाजप प्रदेशाध्यक्ष प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी बोलून दाखवला.
- मनोहर पर्रीकरांचे लोकप्रिय सरकार कपट कारस्थानाने पाडल्यानंतरच्या राजवटीबाबत तुमचे काय मत?
माजी मंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप आघाडी सरकारची लोकप्रिय कारकीर्द अजून सात वर्षांनंतरही गोमंतकीयांच्या मनात व हृदयात ताजी आहे. या काळात जनतेसाठीच्या विविध योजना फाईलमध्ये अडकून न राहता प्रत्यक्ष सामान्यांच्या घरोघरी पोहोचल्या. शेतकरी, विधवा, अपंग, रेंदेर, दुग्धव्यावसायिक, वयोवृद्ध आदी घटकांच्या दुःखावर फुंकर मारतानाच कॉंग्रेसने पोखरून टाकलेली राज्याची अर्थव्यवस्था भक्कम बनवण्याचे महान कार्य भाजप सरकारने केले. ५१ महिन्यांत डझनभर पुल, रस्ते व इतर साधनसुविधांची उभारणी, ‘इफ्फी’ आयोजनाच्या निमित्ताने राजधानीवर चढलेला साज, त्यात पाटो पुल, आयनॉक्स, कला अकादमीची सुधारणा, रायबंदर बगल रस्ता, दोनापावल रस्ता अशी विविध विकासकामे विक्रमी काळात पूर्ण करण्यात आली. पर्रीकरांनी फक्त पणजीचा विकास केला असा आरोप करणार्‍यांनी एवढी वर्षे सत्तरी किंवा सासष्टीचा विकास का नाही केला? पर्रीकरांच्या नावाने खडे फोडणार्‍यांनी गेल्या ७ वर्षांत गोमंतकीय जनतेच्या नजरेत भरणारे एखादे तरी काम केले आहे काय? पर्रीकरांनी उभारलेल्या साधनसुविधांचीच रंगरंगोटी करून व विद्युतरोषणाई करून ‘इफ्फी’ आयोजनावर कोट्यवधी रुपये उधळले जातात. एवढे काम करूनही भाजपला २१ आमदारांचा जादूई आकडा पार करता आला नाही, याची खंत वाटतेच. परंतु त्यासाठी अनेक कारणे आहेत. गोव्याची भौगोलिक रचना व येथील लोकांची मानसिकता यामुळे कुणाही एका राजकीय पक्षाला बहुमत मिळणे तसे कठीणच. गेल्या निवडणुकीत कॉंग्रेसची राष्ट्रवादी कॉंग्रेसबरोबर झालेली युती व भाजप व म.गो यांनी स्वतंत्रपणे निवडणुकीत उतरण्याचा घेतलेला निर्णय ही कारणे सत्तेपासून दुरावण्यास कारणीभूत ठरली.
- कॉंग्रेसला सत्ताभ्रष्ट करण्यासाठी भाजपची व्यूहरचना काय असेल?
सत्ताधारी कॉंग्रेस पक्षाकडून राज्याची सुरू असलेली प्रचंड हेळसांड व फरफट, आम आदमीच्या नावाखाली सामान्य जनतेची घोर फसवणूक व सामान्य लोकांसमोरील अनंत अडचणी व समस्यांचा डोंगर यामुळे गोमंतकीय जनता कॉंग्रेस पक्षावर जाम भडकली आहे. ‘असंगाशी संग, प्राणाशी गाठ‘ या उक्तीप्रमाणे आघाडीतील बिगरकॉंग्रेस पक्षांनाही कॉंग्रेसच्या पापात धनी व्हायची इच्छा नाही. अशा स्थितीत गोव्याच्या रक्षणासाठी व उज्ज्वल भवितव्यासाठी सर्व बिगर कॉंग्रेसी पक्षांनी एकत्र येणे ही काळाची गरज आहे व त्याचे स्पष्ट शुभसंकेत मिळत आहेत. गेल्या सात वर्षांतील वनवासाला गोमंतकीय जनता कंटाळली आहे व त्यामुळे भाजपचे सरकार सत्तेवर आणण्यासाठी त्यांची धडपड पाहिली तर या विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसला धोबी पछाड निश्‍चित आहे.
-माध्यमप्रश्‍नामागील कॉंग्रेस कोणता डाव आखत आहे?
कॉंग्रेसच्या माथी आत्तापर्यंतचे गुन्हे कमी म्हणून की काय, त्यांनी आता गोव्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात गोव्याची अस्मिता व संस्कृती मुळापासून उखडण्याचाच विडा उचलला आहे. कॉंग्रेस पक्ष सत्तेसाठी कोणत्या थरापर्यंत जाऊ शकतो, याचे हे ताजे उदाहरण म्हणावे लागेल. भ्रष्टाचार, ड्रग्स माफिया, बेकायदा खाण, महागाई, बेरोजगारी आदी गोष्टींवरून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठीच हे नवीन भूत लोकांच्या माथ्यावर नाचवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. कॉंग्रेसच्या सत्ताकारणातील हुकमी एक्का म्हणजे अल्पसंख्याकांची एकगठ्ठा मते. हा समाज कॉंग्रेसच्या राजवटीला कंटाळून भाजपकडे झुकत असल्याचे स्पष्ट जाणवल्याने कॉंग्रेसची कलुषित व विघातक बुद्धी जागृत झाली आहे. त्यातूनच गाडून टाकलेले भाषावादाचे भूत पुन्हा एकदा उरकून काढण्याचे पाप कॉंग्रेसने केले आहे. इंग्रजीला अनुदान देण्याच्या नावाखाली प्रामुख्याने ख्रिस्ती बांधवांच्या भावनेला हात घालून आपली राजकीय पोळी भाजण्याची सुनियोजित योजना कॉंग्रेसने आखली आहे. सर्वधर्म समभावाने नांदणार्‍या गोमंतकात धार्मिक फूट पाडून अल्पसंख्यांकाची एकगठ्ठा मते मिळवून २०१२ च्या विधानसभा निवडणुकीत उतरण्याचा कॉंग्रेसचा मनोदय आहे. प्राथमिक माध्यम धोरणात बदल करून कॉंग्रेसने गेल्या ५० वर्षांत गोव्याची न भरून येणारी सांस्कृतिक व सामाजिक हानी केली आहे व त्यामुळे गोमंतकीय जनता कॉंग्रेसला कधीच माफ करणार नाही. प्रादेशिक आराखडा, सेझ, शेतजमिनींचे बिगरशेतीत रूपांतर व गोवा विक्रीस काढणार्‍या कॉंग्रेसला या बाबतीत अत्यंत सडेतोडपणे जाब विचारणारा हा ख्रिस्ती अल्पसंख्याक समाज कॉंग्रेसला जवळ करण्याची शक्यताच नाही. त्यामुळे हा डाव कॉंग्रेसवर उलटणार ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे.
-सुवर्णमहोत्सवी वर्षातील गोव्याच्या वाटचालीबाबत काय म्हणाल?
गोवा मुक्तीनंतरच्या गेल्या ५० वर्षांच्या वाटचालीबाबत मी समाधानी आहे, परंतु गेल्या ७ वर्षांतील राज्याला लाभलेल्या निष्क्रिय सरकारमुळे राज्याची सर्वच क्षेत्रांत पीछेहाट झाली आहे. विदेशी पर्यटकांवरील हल्ले, पोलिस, राजकारणी व ड्रग्स माफियांचे साटेलोटे, गृहमंत्र्यांच्या घरापर्यंत ड्रग्स माफियांचे थेट संबंध, संस्थानिकांच्या थाटात वावरणारे अतिमहत्त्वाकांक्षी नेते व अलीकडेच भाषा माध्यमावरून घालण्यात आलेला घोळ यामुळे सुवर्णमहोत्सवी वर्षातच गोव्याच्या प्रतिमेला काळा डाग लागला आहे व त्याचे चटके मनाला बोचतात. गोव्याचे भाग्यविधाते तथा पहिले मुख्यमंत्री स्व. भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी रचलेला भक्कम पाया व राज्याला सर्वच क्षेत्रांत मिळवून दिलेली दिशा याचा लाभ आजही गोमंतकीयांना मिळत आहे. भाऊसाहेबांनंतरच्या मुख्यमंत्र्यांनीही यात आपले योगदान दिले हे देखील मान्य करावे लागेल. गेल्या सात वर्षांत गोव्याला लागलेली भ्रष्टाचाराची कीड, राजकीय नैतिकतेचे उघड वस्त्रहरण व सत्ता, संपत्तीचा हव्यास यामुळे गोवा बदनाम होत आहे याचे शल्य मनाला बोचते.
-मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या नेतृत्वाबाबत काय म्हणाल?
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हे फक्त कागदोपत्री मुख्यमंत्री आहेत. खुर्ची सांभाळणे एवढेच त्यांचे काम. कामत सरकारात मंत्री असलेले विश्‍वजित राणे व चर्चिल आलेमाव आदी नेते मंत्रिमंडळाला अंधारात ठेवून स्वयंघोषित निर्णय घेतात. एक मंत्री सरकारी इस्पितळे खाजगी कंपनीच्या घशात घालण्यासाठी पुढे सरसावला आहे तर दुसरा सरकारी क्रीडामैदान आपल्या खाजगी संघाच्या नावे करून मोकळा झाला आहे. इथे हर एक मंत्री स्वयंघोषित मुख्यमंत्री असल्यागत वावरताना दिसतो. कामत यांचे मंत्रिमंडळावर कोणतेही नियंत्रण राहिलेले नाही व त्यामुळे कायदा व प्रशासकीय नियम डावलून आपल्या मर्जीनुसार निर्णय घेतले जातात. सरकारवर कोणताच वचक नसलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाला मंत्रिगणांकडून काहीच महत्त्व दिले जात नाही. यामुळेच राज्याचा कारभार भरकटतोय.
-खाजगी ट्रस्ट व संघटनांच्या नावे चाललेल्या राजकारणाबद्दल आपण काय म्हणाल?
ट्रस्ट किंवा विश्‍वस्त या समाजाभिमुख किंवा समाजाला उपयुक्त ठरण्याच्या ध्येयाने स्थापन केलेल्या संस्था. निवडणुकीवर डोळा ठेवून स्थापन केलेल्या किंवा याच काळात बंद पडलेल्या व पुनर्जिवित केलेल्या संस्थांचे सध्या पीक आले आहे. जनतेच्या गरिबीचा फायदा घेऊन त्यांना लाचार बनवण्याचाच घाट या लोकांनी घातला आहे. कुणी रेशनकोटा घरी पोचवतो तर कुणी तरुणांना महिन्याकाठी पाच हजार रुपयांचे ‘अनुदान’ देऊन मद्यालयांच्या बिलांची व्यवस्था करतो. सर्वसामान्य लोकांच्या धार्मिक मनाचा कानोसा घेऊन त्यांना मोफत शिर्डी व वालंकिणी प्रवास घडवून आणण्याचा फंडाही सुरू झाला आहे. समाजाला लाचार बनवून त्यांचा स्वाभिमान हिरावून घेणारे हे लोक स्थानिक संस्थानिकच बनले आहेत. मात्र गोमंतकीय जनता तेवढीच धूर्त व हुशार आहे. या स्वार्थी लोकांचा डाव ती चांगलीच ओळखून आहे. त्यामुळे सरतेशेवटी राजकीय इच्छा बाळगून लोकांना आमिषे दाखवणार्‍यांचे डोळे पांढरे झाले तर त्याबद्दल आश्‍चर्य वाटू नये.
- गोव्यातील भ्रष्टाचाराबाबत जनता जागृत आहे काय?
देशात सर्वत्र भ्रष्टाचाराविरोधात जोरदार चळवळ उभी राहिली आहे. अण्णा हजारे, बाबा रामदेव तसेच इतर संघटनांकडून काळा पैसा परत आणण्यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव सुरू आहे. या चळवळीचा प्रभाव गोमंतकीयांवर निश्‍चितच पडला आहे. गोमंतकीयांचा मुळातच शांत स्वभाव असल्याने ते रस्त्यावर जरी उतरत नसले तरी ते निर्बुध्द आहेत असा समज कुणीही करून घेऊ नये. भ्रष्टाचाराबाबत गोमंतकीयांच्या मनात खदखदणारी चीड सर्वसामान्य लोकांत वावरताना दिसून येते. भ्रष्टाचारातून मिळवलेल्या पैशांतूनच जनतेला लाचार बनवण्याचा काही नेत्यांनी घातलेला घाट हीच जनता येत्या काळात उधळून लावणार आहे. गोव्यात स्थिरस्थावर झाल्याचा आव आणून आपली सत्ता कुणीच हिरावून घेऊ शकत नाही या आविर्भावात वावरणार्‍या कॉंग्रेसचा भ्रमनिरास निश्‍चित आहे. या पक्षात प्रत्येक नेता वैयक्तिक संस्थानिक बनण्याचा प्रयत्न करीत आहे.त्यामुळे आगामी काळात कॉंग्रेस पक्ष खिळखिळा बनून या नेत्यांच्या ओझ्याखाली जमीनदोस्त होईल, याबद्दल शंका नसावी.
‘लोकपाल’ विधेयकावर सर्वपक्षीय बैठक निष्फळ
नवी दिल्ली, दि. ३
लोकपाल मसुद्याविषयी चर्चा करण्यासाठी आज दिल्लीत झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत एकवाक्यता होऊ शकली नाही. येत्या अधिवेशनात सरकारने प्रथम ‘सक्षम लोकपाल’ निर्मितीसाठी संसदेत विधेयक मांडावे, ते स्थायी समितीकडे पाठवून सर्वपक्षीय मते विचारात घेऊनच नंतर पुढील अधिवेशनात संमत करावे, अशी भूमिका भाजप या प्रमुख विरोधी पक्षाने मांडली. आपल्या घटनेमध्ये प्रत्येक पदाचे आणि संस्थेचे स्वतंत्र अस्तित्व आहे. त्यामुळे एक संतुलनही साधले गेले आहे. हे संतुलन न बिघडवताच ‘लोकपाल’ही संस्था अस्तित्त्वात आणली जाईल, अशी भूमिका पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी जाहीर केली.त्यामुळे पंतप्रधानपद, न्यायालय अशा संस्था लोकपालांच्या कक्षेत आणण्याबाबत सरकार सकारात्मक नसल्याचे यातून स्पष्ट झाले. परंतु सरकारच्या या भूमिकेबाबत आज झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत एकवाक्यता निर्माण होऊ शकली नाही.
उच्च स्तरावर होणार्‍या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांसाठी प्रभावशाली लोकपाल विधेयक आणण्यात येईल. येत्या पावसाळी अधिवेशनातच हे विधेयक आणण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. पण घटनेच्या चौकटीबाहेर असे पद असू शकत नाही याची काळजी घेतली जाईल, असेही पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले.
आज झालेल्या या सर्वपक्षीय बैठकीला युपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी, जेडी(यु) अध्यक्ष शरद यादव, सीपीएम नेते सीताराम येचुरी, सीपीआय नेके गुरुदास दासगुप्ता, शिरोमणी अकाली दलाचे नेते सुखदेव सिंग ढिंढसा, राजदते प्रमुख लालूप्रसाद यादव यांच्यासह अनेक पक्षांचे नेते उपस्थित होते. शिवसेना आणि जनता दल (स) यांनी मात्र या बैठकीवर बहिष्कार घातला होता.
विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज म्हणाल्या, की या बैठकीत विधेयकासंदर्भात कोणतीही सविस्तर चर्चा झाली नाही. अत्यंत कठोर आणि सक्षम लोकपाल विधेयक तयार व्हावे अशी भाजपची भूमिका असून सरकारने पूर्ण विधेयक संसदेत मांडावे. त्यावर सर्व पक्षांना विश्वासात घेऊनच त्यासंदर्भात निर्णय व्हावा.
सक्षम लोकपाल विधेयकाची भाषा सर्वच पक्ष करत असले तरी, अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखालील नागरी समितीचा मसुदा आणि सरकारने केलेला मसुदा यातील वादग्रस्त मुद्यांवर कोणीही स्पष्ट भूमिका मांडताना दिसत नाही. त्यामुळे आतापर्यंत ङ्गसलेल्या बैठकींप्रमाणे याही बैठकीत या विधेयकावर काही ठोस पुढे आले नाही. त्यामुळे आता अण्णा हजारे काय भूमिका घेणार याकडे जनतेचे लक्ष लागले आहे.
लोकपाल मसुद्याविषयी चर्चा करण्यासाठी आज दिल्लीत झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत एकवाक्यता होऊ शकली नाही. येत्या अधिवेशनात सरकारने प्रथम ‘सक्षम लोकपाल’ निर्मितीसाठी संसदेत विधेयक मांडावे, ते स्थायी समितीकडे पाठवून सर्वपक्षीय मते विचारात घेऊनच नंतर पुढील अधिवेशनात संमत करावे, अशी भूमिका भाजप या प्रमुख विरोधी पक्षाने मांडली. आपल्या घटनेमध्ये प्रत्येक पदाचे आणि संस्थेचे स्वतंत्र अस्तित्व आहे. त्यामुळे एक संतुलनही साधले गेले आहे. हे संतुलन न बिघडवताच ‘लोकपाल’ही संस्था अस्तित्त्वात आणली जाईल, अशी भूमिका पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी जाहीर केली.त्यामुळे पंतप्रधानपद, न्यायालय अशा संस्था लोकपालांच्या कक्षेत आणण्याबाबत सरकार सकारात्मक नसल्याचे यातून स्पष्ट झाले. परंतु सरकारच्या या भूमिकेबाबत आज झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत एकवाक्यता निर्माण होऊ शकली नाही.
उच्च स्तरावर होणार्‍या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांसाठी प्रभावशाली लोकपाल विधेयक आणण्यात येईल. येत्या पावसाळी अधिवेशनातच हे विधेयक आणण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. पण घटनेच्या चौकटीबाहेर असे पद असू शकत नाही याची काळजी घेतली जाईल, असेही पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले.
आज झालेल्या या सर्वपक्षीय बैठकीला युपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी, जेडी(यु) अध्यक्ष शरद यादव, सीपीएम नेते सीताराम येचुरी, सीपीआय नेके गुरुदास दासगुप्ता, शिरोमणी अकाली दलाचे नेते सुखदेव सिंग ढिंढसा, राजदते प्रमुख लालूप्रसाद यादव यांच्यासह अनेक पक्षांचे नेते उपस्थित होते. शिवसेना आणि जनता दल (स) यांनी मात्र या बैठकीवर बहिष्कार घातला होता.
विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज म्हणाल्या, की या बैठकीत विधेयकासंदर्भात कोणतीही सविस्तर चर्चा झाली नाही. अत्यंत कठोर आणि सक्षम लोकपाल विधेयक तयार व्हावे अशी भाजपची भूमिका असून सरकारने पूर्ण विधेयक संसदेत मांडावे. त्यावर सर्व पक्षांना विश्वासात घेऊनच त्यासंदर्भात निर्णय व्हावा.
सक्षम लोकपाल विधेयकाची भाषा सर्वच पक्ष करत असले तरी, अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखालील नागरी समितीचा मसुदा आणि सरकारने केलेला मसुदा यातील वादग्रस्त मुद्यांवर कोणीही स्पष्ट भूमिका मांडताना दिसत नाही. त्यामुळे आतापर्यंत ङ्गसलेल्या बैठकींप्रमाणे याही बैठकीत या विधेयकावर काही ठोस पुढे आले नाही. त्यामुळे आता अण्णा हजारे काय भूमिका घेणार याकडे जनतेचे लक्ष लागले आहे.
Subscribe to:
Posts (Atom)