ठोस तरतूद नसल्याने अर्थसंकल्प कुचकामी

पर्रीकर यांचे अभ्यासपूर्ण भाषण
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी): सामान्यांना दिलासा देण्याची केवळ इच्छा असून भागत नाही तर प्रत्यक्षात त्याची पूर्तता करणे महत्त्वाचे आहे. वित्तमंत्री दयानंद नार्वेकरांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात लोकांसाठी खूप काही करण्याची इच्छा वर्तविली आहे. तथापि, त्यासाठी कोणतीही ठोस तरतूद नसल्याने हा अर्थसंकल्प म्हणजे निव्वळ वल्गना ठरण्याचीच जास्त शक्यता असल्याची टीका विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केली. आपल्या अभ्यासपूर्ण भाषणाने त्यांनी अर्थसंकल्पातील प्रत्येक मुद्दा खोडून काढला.
राज्य विधानसभेत आज अर्थसंकल्पावरील चर्चेवेळी पर्रीकर यांनी विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकाराच्या कथित "आम आदमी" च्या अर्थसंकल्पातील सगळी हवाच काढून घेतली. वित्तमंत्री नार्वेकर यांनी या अर्थसंकल्पातून सामान्य माणसाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न स्तुत्य आहे, मात्र ठोस उपायांअभावी या घोषणा पोकळ ठरण्याचीच जास्त शक्यता असल्याची भीती पर्रीकर यांनी व्यक्त केली. कर्जाचा डोंगर वाढत चालला आहे. आर्थिक तूटही दिवसेंदिवस वाढत चालल्याने राज्याची वाटचाल आर्थिक दिवाळखोरीकडे चालल्याची टीका पर्रीकर यांनी केली. नार्वेकर यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातील तांत्रिक त्रुटींवर बोट ठेवत पर्रीकर यांनी अर्थसंकल्पातील घोषणा कशा पद्धतीने पोकळ आहेत हे आज विधानसभेतच सिद्ध केले. कृषी खात्यामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या विविध योजनांवर अनुदानाच्या घोषणा झाल्या तरी त्यासाठी तरतूद मात्र खूपच कमी आहे. खनिज मालाची रस्त्याने वाहतूक करणाऱ्यांवर ५ वरून ५० टक्के वाढ केली असली तरी त्यासाठी अंमलबजावणीत अनेक अडचणी निर्माण येऊ शकतात. ढोबळ खर्च व कर्जांचे प्रमाण हे ३३ टक्क्यांवर जाणे ही धोक्याची सूचना आहे. केंद्रीय अर्थसहाय्यतेचा गोषवारा केला जात असला तरी ही मदत कर्जाच्या रूपाने असल्याने त्याचा बोजा अधिकच वाढणार असल्याची धोक्याची सूचना पर्रीकर यांनी दिली. सायबरएजसाठी आर्थिक तरतूद नसल्याने संगणकांचे भवितव्य पुन्हा अंधातरी बनले आहे. इयत्ता पाचवी ते दहावीसाठी मध्याह आहार योजना जाहीर केली, परंतु त्यासाठी केवळ एक कोटींची तरतूद पुरेशी नाही. दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेत एडस रुग्ण व अपंगासाठी जादा मदत जाहीर केली असताना त्यासाठी केलेली तरतूदही खूपच कमी पडणार आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या भरतीचे पीक सरकारला संकटात टाकणारे आहे याची सूचना पर्रीकर यांनी केली. येत्या वर्षात केवळ पगारासाठी ६३० कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. त्यात निवृत्ती वेतनाचा समावेश झाल्यास हा आकडा ८१० कोटी रुपयांवर पोहचणार आहे. कदंबासाठी केवळ ३ कोटींची तरतूद उपयोगाची नाही. सहाव्या वेतन आयोगासंबंधीही कोणतीही तरतूद नसल्याने त्याचा भार सोसणे कठीण होणार आहे. वित्तमंत्र्यांचे प्रयत्न चांगले आहेत, पण कार्यवाहीचे काय, असा सवाल पर्रीकर यांनी उपस्थित केला.
यावेळी वित्तमंत्री नार्वेकर यांनी आपल्या अर्थसंकल्पाच्या समर्थनार्थ हे प्रयत्न असल्याचे मान्य केले. कोणतीही चांगली गोष्ट सुरुवात करावी लागते व ती आपण केल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकारच्या महसुलप्राप्तीकडे लक्ष केंद्रित करून या वर्षी किमान ३०० कोटी रुपये अतिरिक्त महसूल मिळवणे शक्य असल्याचे ते म्हणाले. विकास करायचा असेल तर कर्ज अपरिहार्य असल्याचे ते म्हणाले. आपण अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणांची पूर्तता करण्यासाठी सर्वते प्रयत्न करणार असल्याचे सांगून पुढील वर्षी अर्थसंकल्पाच्या यशापयशाचा अहवालही सादर करू, असे नार्वेकर यांनी सांगितले. प्रत्येक खात्यातील योजनेची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी होण्यासाठी खास एका खास केंद्रीय समिती नेमण्यात येणार आहे. आपण इतरांच्या खात्यात हस्तक्षेप करत असल्याचा आक्षेप कोणीही घेऊ नये,असे सांगत अर्थसंकल्पातील पैसा खरोखरच लोकांपर्यंत पोहचतो काय, याचा तपास लावण्यासाठी हे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. आज अर्थसंकल्पाला बहुमताने मान्यता देण्यात आली.
अर्थसंकल्पावरील चर्चेत विरोधकांतर्फे आमदार दामोदर नाईक, लक्ष्मीकांत पार्सेकर, दयानंद सोपटे, आदींनी भाग घेतला. सरकारच्यावतीने अनिल साळगावकर,आग्नेल फर्नांडिस, व्हीक्टोरिया फर्नांडिस व उपसभापती माविन गुदिन्हो यांनी चर्चेत भाग घेतला.

पोलिस अधीक्षकाला दहा हजारांचा दंड

तपासाविषयी माहिती देण्यास विलंब
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी): पोलिसांत तक्रारीनंतर तपास कुठवर आला याबाबत मागितलेली माहिती देण्यास विलंब केल्याबद्दल दक्षिण गोव्याचे अधीक्षक शेखर प्रभुदेसाई यांना १० हजार, ७५० रुपयांचा दंड भरण्याचा आदेश मुख्य माहिती आयुक्त ए. व्यंकटरत्नम यांनी आज दिला.
दंडाची रक्कम प्रभुदेसाई यांच्या एप्रिल आणि मेच्या वेतनातून कापून दोन टप्प्यात अर्जदाराला द्यावी, असे आदेशात म्हटले आहे. तसेच प्रभुदेसाई यांच्यावर शिस्तभंगाच्या कारवाईचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
कोलवा येथील ज्योवेट डिसोझा यांनी "आयसीआयसीआय' बॅंकेतून कर्ज घेऊन वाहन खरेदी केले होते. त्यांचा एक हप्ता भरायचा राहून गेल्यामुळे ते वाहन बॅंकेने जप्त केले होते. नंतर त्या वाहनाची बनावट कागदपत्रे तयार करून व डिसोझा यांची बनावट सही करून ते वाहन गोव्याबाहेर विकण्यात आले. तशी तक्रार डिसोझा यांनी वेर्णा स्थानकात नोंदवली होती. सुमारे अडीच वर्षे उलटूनही, त्या तक्रारीवर कारवाई झाली नाही. माहिती हक्क कायद्याखाली डिसोझा यांनी तपासाबद्दल विचारणा केली.
तथापि, तपासात व्यत्यय येईल असे डिसोझा यांना पोलिसांकडून त्यांच्या अर्जाबाबत कळवण्यात आले. त्यांनी याबाबतची तक्रार मुख्य माहिती आयुक्तालयात केली. त्यावर आवश्यक माहिती डिसोझा यांना पुरवण्याचे आदेश देण्यात आले. तेव्हादेखील पोलिसांनी त्यासंदर्भात दखल घेतली नाही. त्याचे कारण मुख्य आयुक्तांनी विचारले तेव्हा, आम्ही या आदेशाला आव्हान देणार असल्याचे पोलिसांतर्फे कळवण्यात आले. तथापि, प्रत्यक्षात पोलिसांकडून कोणतीही पावले उचलली गेली नाहीत. त्यामुळे प्रभुदेसाई यांना राज्य माहिती आयुक्तालयाकडून दंड ठोठावण्यात आला.

ज्येष्ठ तबलावादक: पंढरीनाथ नागेशकर निवर्तले

पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी): हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत क्षेत्रातील बुजुर्ग तबलावादक पं. पंढरीनाथ नागेशकर यांचे आज (गुरुवारी) दुपारी ११.१५ वाजता मुंबई येथील त्यांच्या निवासस्थानी हृदयविकाराच्या तीव्र धक्क्याने निधन झाले. १६ मार्चला ९६ वर्षांत पदार्पण केलेल्या श्री. नागेशकर यांचा ८ मार्चला पणजी येथील स्वस्तिकतर्फे सत्कारही घडवून आणला होता.
त्यांच्या पश्चात पत्नी श्रीमती नंदिनी, मुलगे पं. विभव व विश्वास, मुली सौ. वंदना व सौ. विद्या, नातवंडे असा परिवार आहे. आज संध्याकाळी मरीनलाईन येथील चंदनवाडीत त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. गोमंतकीय थोर कलाकारांच्या परंपरेतील अखेरचा दुवा त्यांच्या जाण्याने हरपला आहे. नागेशी ही त्यांची जन्मभूमी. परंतु त्यांची कारकीर्द मुंबईतच घडली. गेली आठ दशके तबलावादनातील घरंदाज गुरु म्हणून त्यांनी दिलेले योगदान अत्यंत मौलिक होते. मा. दीनानाथांनी प्रथम त्यांना गोमंतकीय बुजुर्ग तबलावादक वल्लेमाम (यशवंत नाईक) यांच्याकडे तबल्याचे शिक्षण घेण्याची संधी दिली. त्यानंतर पं. सुब्राबमामा अंकोलकर यांचा गंडा त्यांनी बांधला.
अल्लादिया खॉं, फैयान खॉं, वझेबुवा, वाजीद हुसेन, बशीर खॉं, विलायत खॉं, अजमत हुसेन, खादीम हुसेन, अब्दुल करीम खॉं, हिराबाई बडोदेकर, पं. राम मराठे, सरस्वती राणे, पं. भीमसेनजी, सुरेश हळदणकर, शालिनी नार्वेकर अशा दिग्गज कलाकारांना त्यांनी तबलासाथ दिली होती.
१९८६ साली गोवा सरकारातर्फे त्यांचा त्यावेळचे राष्ट्रपती ग्लानी झैलसिंग यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला होता. त्याचप्रमाणे संगीत रिसर्च अकादमी कोलकातातर्फे पुरस्कार, नवी दिल्ली येथे तत्कालीन राष्ट्रपती के. नारायण यांच्या हस्ते संगीत कला पुरस्कार, वसंतराव नाईक प्रतिष्ठानतर्फे गौरव असे मानाचे सन्मान त्यांना लाभले.

आयडी इस्पितळ "बि'घडतंय!

---------------------------------------------
यायचं कसं बोला?
आयडी इस्पितळात सर्व सोयी-सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी जुनी इमारत पाडून नूतन इमारतीचे बांधकाम करण्यात येत आहे. यामुळे सदर इस्पितळ मडकई येथील आरोग्य केंद्रात हलविले. पण, या ठिकाणी जाण्यासाठी प्रवासी वाहनांची मोठी अडचण जाणवते. परिणामी, रुग्ण मडकई येथे जाण्यापेक्षा बांबोळी येथेच जाणे पसंत करतात.
---------------------------------------------
प्रमोद ठाकूर
फोंडा, दि. २७: राज्यातील मध्यवर्ती ठिकाण म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या फोंडा शहरात सर्व सोयी आणि सुविधांनी सुसज्ज २२५ खाटांचे इस्पितळ बांधण्याचे काम युद्धपातळीवर आहे, ही एक चांगली बाब आहे. मात्र, नवीन इस्पितळ बांधण्यासाठी जुन्या आय. डी. इस्पितळाची इमारत मोडण्यापूर्वी येथील आरोग्य सेवेसाठी योग्य पर्यायी व्यवस्था करण्यात न आल्याने शहर आणि आसपासच्या भागातील सरकारी आरोग्य सेवेचा लाभ घेणाऱ्यांची आबाळ होत आहे. सध्या फोंड्याच्या पर्यायी इस्पितळात केवळ बाह्यरुग्ण सेवा उपलब्ध आहे.
आय. डी. इस्पितळातील यंत्रसामग्री मडकई येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात हालविण्यात आली असून तेथे पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करण्यात आली आहे. या मडकई आरोग्य केंद्रात जाण्यासाठी रुग्णांना भरपूर त्रास सहन करावे लागत आहेत. मडकईला जाण्यासाठी ठरावीक वेळीच बसगाड्या असतात. त्यामुळे मडकईला जाण्यापेक्षा रुग्ण आणि त्यांचे नातेवाईक बांबोळी किंवा मडगाव येथील सरकारी इस्पितळात जाणे पसंत करतात. फोंड्यातील नवीन इस्पितळ एप्रिल - मे २००९ सालांत पूर्ण होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. नवीन इस्पितळाचे काम पूर्ण होण्यासाठी आणखी एका वर्षापेक्षा जास्त काळ लागणार आहे. त्यामुळे फोंड्यात योग्य पर्यायी व्यवस्थेसाठी सरकारी पातळीवर प्रयत्न होणे आवश्यक आहे.
फोंडा येथे आय. डी. इस्पितळ कार्यरत असताना मोठ्या प्रमाणात रुग्ण इस्पितळात येत होते. त्यात गरोदर महिलांचा सुध्दा मोठ्या भरणा होता. या भागातील सर्वसामान्य लोक सरकारी आरोग्य सेवेचा मोठ्या प्रमाणात लाभ घेत होते. आज येथील परिस्थितीत बदल झालेला आहे. फोंडा येथील सध्याची पर्यायी व्यवस्था तिस्क - फोंडा येथे आरोग्य विभागाच्या कार्यालयाच्या आवारात करण्यात आली आहे. ही जागा अपुरी आहे. याच जागेत रक्त तपासणी, औषध व इतर विभाग कार्यरत आहेत. याठिकाणी चोवीस तास वैद्यकीय अधिकारी कार्यरत असतो. आठवड्यातून दोन दिवस सर्जन या ठिकाणी रुग्णांची तपासणी करतात. शस्त्रक्रियांसाठी रुग्णांना मडकई येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात पाठविण्यात येते. फोंडा येथील प्रसूती विभाग मडकई येथे हालविण्यात आलेला आहे. त्यामुळे सरकारी सेवेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या गरोदर महिलांना बरेच त्रास सहन करावे लागत आहेत. येथील प्रसूती व स्त्री रोग तज्ज्ञांना मडकई येथे पाठविण्यात आले आहे. फोंडा येथे सध्या पाच खाटा आपत्कालीन सेवेसाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या आहेत. या भागात अपघात किंवा मारहाणीत जखमी झालेल्या व्यक्तीवर केवळ प्रथमोपचार करून त्यांना पुढील सेवेसाठी बांबोळी येथील सरकारी इस्पितळात पाठविण्यात येते. याठिकाणी रुग्णांना दाखल करून घेण्यात येत नाही. केवळ बाह्यरुग्ण विभाग सेवा दिली जाते. या ठिकाणी पर्यायी आरोग्य सेवा उपलब्ध करताना खाटांची सोय करण्यात न आल्याने भाजपच्या फोंडा शाखेने येथील आरोग्य अधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करून खाटांची व्यवस्था करण्याची मागणी केली. त्यानंतर पाच खाटांची सोय करण्यात आली आहे.
तालुक्यातील ग्रामीण भागातील लोक सरकारी वैद्यकीय सुविधेसाठी फोंड्यात येतात. मात्र, सध्या योग्य प्रकारे सेवा मिळत नसल्याने खासगी दवाखान्यात धाव घ्यावी लागत आहे. फोंडा येथे नवीन इस्पितळ सुरू होण्यासाठी आणखी एक वर्षापेक्षा जास्त काळ लागणार असल्याने फोंडा भागात पर्यायी आरोग्य सुविधा वाढविण्यासाठी आरोग्य विभागाने प्रयत्न करण्याची गरज आहे. तिस्क पिळ्ये येथील केंद्रीय इस्पितळ बंद आहे. त्याठिकाणी तात्पुरते इस्पितळ सुरू करण्यासाठी जागा व इतर सुविधा उपलब्ध आहेत. फोंड्यातील पर्यायी सुविधा मडकईला करण्यात आल्याने तेथे जाण्यासाठी वाहतूक समस्या मोठी असल्याने अनेक लोक त्याठिकाणी जात नाही. तिस्क पिळये येथे जाण्यासाठी भरपूर प्रवासी बसगाड्या उपलब्ध आहेत. त्यामुळे लोक त्याठिकाणी मोठ्या प्रमाणात आरोग्य सुविधा घेण्यासाठी जाऊ शकतात. तिस्क पिळये येथे पूर्वी इस्पितळ कार्यरत होते. त्यामुळे तेथे काही काळासाठी इस्पितळ सुरू करण्यात काहीच अडचणी येऊ शकत नाहीत. आरोग्य खात्याने या पर्यायावर गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. फोंडा शहर आणि आसपासच्या भागातील लोकांची वैद्यकीय सुविधेसाठी आबाळ होत असल्याने या भागातील मंत्री, आमदारांनी या पर्यायावर विचार करण्याची नितांत गरज आहे.

'सिमी' अतिरेक्यांना मध्य प्रदेशात अटक

इंदूर, दि.२७: मध्यप्रदेश पोलिसांनी आज एका उल्लेखनीय कामगिरीअंतर्गत प्रतिबंधित संघटना स्टुडण्ट्स इस्लामिक मुव्हमेंट ऑफ इंडिया अर्थात सिमीच्या जवळपास १३ अतिरेक्यांना अटक करण्यात यश मिळविले. त्यात सिमीच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांसह महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये सक्रिय कार्यकर्त्यांचाही समावेश आहे.
ही कारवाई आज पहाटे इंदूरनजीकच्या धार जिल्ह्यातील पीथमपूर येथे करण्यात आली. अटक करण्यात आलेल्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये सिमीचे माजी महासचिव सफदर नागौरी आणि कमरूद्दीन नागौरी यांच्यासारख्या मास्टर माईंडचाही समावेश आहे. याशिवाय दक्षिण भारतात सिमीचे काम पाहणाऱ्या शिवली यालाही अटक करण्यात आली. कर्नाटकचा प्रमुख म्हणून कार्यरत असणाऱ्या हाफीज हुसैनलाही आज पोलिसांनी ताब्यात घेतले. या सर्वांजवळून सात पिस्तूल, संगणक आणि काही दस्तावेज जप्त करण्यात आले.
सिमीचे नाव मागील वर्षी मुंबई लोकलमधील बॉम्बस्फोट प्रकरणी तसेच अजमेर दर्गा येथील स्फोटांसह देशातील अनेक घातपातांमध्ये गुंतले आहे. आता अटक करण्यात आलेल्या सर्व अतिरेक्यांची केंद्रीय गुप्तहेर संघटनेतर्फे कसून चोैकशी केली जाणार आहे. यातून अनेक घातपातांविषयीचे धागेदोरे सापडण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
मध्यप्रदेश पोलिसांच्या आजच्या कामगिरीसाठी राज्याचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आणि गृहमंत्री हिंमत कोठारी यांनी या कारवाईत सहभागी चमूचे अभिनंदन केले आहे.

स्कार्लेटचा मृतदेह आज मुंबईला नेणार

-------------------------------------
फियोनाला पोलिसांचे संरक्षण
फियोनाच्या जीवाला असलेला धोका लक्षात घेऊन गोवा पोलिसांनी आज फियोनाबरोबर चार शस्त्रधारी पोलिस तैनात केले आहेत. यापूर्वी तिने आपल्याला संरक्षण देण्याची मागणी गोवा पोलिसांकडे केली होती.
-------------------------------------
साक्षीदाराचेच "ब्रेनमॅपिंग'
स्कार्लेट खून प्रकरणाचे मुख्य साक्षीदार "मसाला' याचे "ब्रेनमॅपींग' करण्याची तयारी पोलिसांनी चालवली असून याविषयीची परवानगी मिळवण्यासाठी बाल न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. आतापर्यंत भारतात आरोपींचे आणि दहशवाद्याचे ब्रेनमॅपींग करण्यात आले आहे. परंतु एखाद्या साक्षीदाराचेच ब्रेनमॅपींक करण्याचा हा प्रकर पहिलाच प्रकार आहे.
-------------------------------------
पणजी, दि. २६ (प्रतिनिधी): ड्रगचे अतिसेवन करून पाण्यात मृत्यू झालेल्या स्कार्लेटचा मृतदेह उद्या (गुरुवारी) मुंबई येथे नेण्यात येईल. कायद्याचे सर्व सोपस्कार पूर्ण केल्यानंतर मृतदेह इंग्लंडला नेण्यात येईल, अशी माहिती फियोनाचे वकिल ऍड. विक्रम वर्मा यांनी सांगितले. हे प्रकरण "सीबीआय'कडे देण्याचे राज्य सरकारने मान्य केल्याचेही ते म्हणाले.
फियोना उद्या सकाळी स्कार्लेटचा मृतदेह घेऊन मुंबई येथे रवाना होणार असून ती येत्या आठवड्याभरात पुन्हा राज्यात परतण्याची शक्यता आहे. परंतु गृहमंत्री रवी नाईक यांनी आक्षेप घेतल्यास ती पुन्हा येऊ शकणार नसल्याचेही श्री. वर्मा यांनी स्पष्ट केले. फियोनाने आंतरराष्ट्रीय प्रसार माध्यमातून राज्याचे नाव बदनाम करण्याचा प्रयत्न केल्याने श्री. नाईक यांनी फियोनाला भारतात प्रवेश देऊ नये, अशी मागणी केंद्राकडे केली आहे.
फेब्रुवारी महिन्याच्या दि. १८ रोजी पहाटे हणजूण समुद्र किनाऱ्यावर अल्पवयीन स्कार्लेटचा मृतदेह अर्धनग्न अवस्थेत आढळून आला होता. यावेळी पोलिसांनी मृत्यू पाण्यात बुडून झाल्याचा दावा करून अनैसर्गिक मृत्यू म्हणून नोंद करून घेतली होती. परंतु त्यानंतर स्कार्लेटची आई फियोना हिने तिचा खून करण्यात आल्याचा दावा करून दुसऱ्या शवचिकित्सेची मागणी केली होती. यावेळी तिच्या अंगावर २३ जखमा आढळून आल्या. तसेच व्हिसेरा चाचणीच्या अहवालात तिने ड्रगचे अतिसेवन केल्याचे उघडकीस आले होते. त्यानंतर या प्रकरणात दोन स्थानिकांना अटक करण्यात आली होती.
यावेळी फियोनाने गोव्यातील राजकारणी आणि पोलिस वरिष्ठांचे ड्रग माफियांशी साटेलोटे असल्याचा आरोप करून खळबळ माजवली होती. या प्रकरणात आतापर्यंत अनैसर्गिक मृत्यू म्हणून नोंद केलेले पोलिस उपनिरीक्षक नेर्लेन आर्ल्बुकेर्क व स्कार्लेटला पाण्यात दहा मिनिटे बुडवून मारण्यात आल्याचे नमूद करून तसा शवचिकित्सा अहवाल देणारे डॉ. सापेको यांना निलंबित करण्यात आले आहे.

डोंगर पोखरून उंदीर काढण्याचाच प्रकार: पर्रीकर

पणजी, दि. २६ (प्रतिनिधी): वित्तमंत्री दयानंद नार्वेकर यांनी सादर केलेला हा अर्थसंकल्प म्हणजे "डोंगर पोखरून उंदीर' काढण्याचा प्रकार आहे, अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी व्यक्त केली. या अर्थसंकल्पात गोमंतकीय जनतेला खूप काही दिल्याचा आभास निर्माण करण्यात आला आहे. परंतु प्रत्यक्षात त्यासाठी आवश्यक असलेली आर्थिक तरतूद मात्र करण्यात आलेली नाही. केंद्राकडून मिळणाऱ्या एकरकमी अनुदानाच्या आधारावर काही घोषणा करण्यात आल्या आहेत, परंतु या अनुदानावर विसंबून राहून काही करणे म्हणजे एक प्रकारचा धोकाच पत्करण्यासारखे आहे. ते अंगलट येऊ शकते असे ते पुढे म्हणाले. आपले सरकार गेल्यानंतर कॉंग्रेस सरकारने अशी काही जादू केली आहे की त्याने गोमंतकीय जनतेवरचे कर्जाचे ओझे दुप्पट करून ठेवले आहे. या अर्थसंकल्पावरून असे स्पष्ट होते की वित्तीय तूट ८०० कोटी रुपये आहे, तर राज्याच्या माथ्यावरील बाहेरचे एकूण कर्ज या वर्षाच्या अखेरपर्यंत ५ हजार कोटींचा आकडा ओलांडणार असे दिसते. या स्थितीमुळे विद्यमान परिस्थितीत या राज्यातील प्रत्येक व्यक्तीच्या डोक्यावर ३८ हजारांचे कर्ज आहे. या अर्थसंकल्पाचा सर्वांत मोठा धोका म्हणजे आपले राज्य कर्जाच्या सापळ्यात अडकत चालले असून घरगुती उत्पादन प्रमाण (जीडीपी) आणि कर्जाचे प्रमाण हे ३३ टक्क्यांपेक्षा वर गेले आहे. खरे तर जीडीपी - कर्जाची टक्केवारी २२ ते २३ टक्क्यांपर्यंत चालू शकते. मात्र त्यावर ही टक्केवारी जाणे म्हणजे आर्थिक संकटाला निमंत्रणच आहे. अर्थसंकल्पात त्यामुळे लक्षणीय असे काहीच नाही, असेही ते म्हणाले.
अबकारी, खाण सेझ व वीज या द्वारे ज्या मोठ्या महसुलाचे सरकारने अपेक्षा केली असली तरी प्रत्यक्षात हा महसूल १८ टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही हे स्पष्ट आहे. यावरून किरकोळ महसूल हा अगदीच नगण्य असेल असे त्यांनी सांगितले. महसूल वाढ म्हणून ज्याकडे सरकार अंगुलिनिर्देश केला आहे त्यात केंद्रीय अर्थसहाय्याचाच समावेश अधिक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. सहाव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेले सुमारे दोनशे ते सव्वा दोनशे कोटींची तरतूद सरकारने कोठेच केल्याचे दिसत नाही. राज्यात मत्स्य, काजू आणि आंबा यांच्या सुरू झालेल्या दुष्काळाची सरकारला अजिबात कल्पना नाही. या संकटाच्या अनुषंगाने सरकारकडून काहीतरी मदतीची घोषणा होणे आवश्यक होते परंतु तसे झालेले नाही, असा विषादही त्यांनी व्यक्त केला.
पेंशन योजनेसाठी ७५ कोटींची तरतूद करणे, गाळे तसेच भाजी, मासे विक्रेत्यासाठी आर्थिक मदतीची योजना आखणे या अर्थसंकल्पातील चांगल्या गोष्टी आहेत. परंतु त्याचे राजकारण होता कामा नये. तसे झाले तर योजनेचे दिवाळे वाजल्याशिवाय राहणार नाही. भाताला ५ रुपये प्रती किलो आधारभूत किंमत देण्याचा निर्णय चांगला असून भाजपने तशी मागणी केली होती व पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातही त्याचा उल्लेख होता याची आठवण त्यांनी करून दिली. ही आधारभूत किंमत विकणाऱ्यांबरोबरच स्वतःच्या उपजीविकेसाठी शेती करणाऱ्यांनाही ती मिळावी. दुर्दैवाने त्यासाठीही आर्थिक तरतूद करण्यात आलेली नाही असे ते म्हणाले.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसंदर्भात बोलताना, यातून शेतकऱ्यांना फारसा फायदा होण्याची शक्यता नाही. कृषी खात्याकडून घेतलेली कर्जे, तसेच पंचायतींना दिलेली लहानसहान कर्जे जी बुडीत खात्यात जमा झाली होती. सरकारने ती माफ करून त्यावर सफाईचा हात फिरवून आपण काहीतरी मोठे केल्याचा आव आणला आहे असेही ते म्हणाले. या सरकारची सगळ्यात वाईट गोष्ट म्हणजे केलेल्या घोषणेची अंमलबजावणी न करण्याची त्याची सवय आहे. त्यामुळे केलेल्या घोषणा हवेत विरून जाण्याचीच शक्यता अधिक असते असेही त्यांनी शेवटी जोडले.

लोकप्रिय घोषणांची खैरात

कररहित अर्थसंकल्प; सर्वांनाच खूष करण्याचा प्रयत्न
पणजी, दि. २६ (प्रतिनिधी)- "ऊस डोंगा, परी रस नोहे डोंगा, काय भूललासी वरलिया रंगा" या संत चोखामेळा यांच्या पंक्तींना साजेसा अर्थसंकल्प आज वित्तमंत्री दयानंद नार्वेकर यांनी सादर केला. केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या वाटेने जाणाऱ्या या कररहित अर्थसंकल्पात आम आदमीसाठी लोकप्रिय घोषणांची खैरात करण्यात आली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात सामान्यांना त्याचा फायदा कितपत होणार ते या योजनांसाठी पैसा कोठून आणणार, असे अनेक प्रश्न या अनुषंगाने उपस्थित झाले आहेत. दरम्यान, अर्थसंकल्पाला "आम आदमी" चे बिरूद लावण्याचा आणि त्याचे अनावश्यक उदात्तीकरण करण्याचा नियोजनबद्ध प्रयत्न करण्यात आल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे.
२००८-०९ या आर्थिक वर्षासाठी २९४३.५१ कोटींच्या महसूलीप्राप्तीचा व २७१७.८६ कोटींच्या महसुली खर्चाचा, अर्थात २२५.६४ कोटी महसुली शिलकीचा अर्थसंकल्प नार्वेकरांनी सादर केला. अर्थसंकल्पात ७९९.४२ कोटींची आर्थिक तूट असून योजना आयोगाने राज्यासाठी निश्चित केलेल्या २००८ - ०९ साठी निर्धारित योजनेतील कर्ज मर्यादेत ती बसणारी असल्याचा दावा त्यांनी केला. नार्वेकर यांनी आपल्या कारकिर्दीतील पहिला आणि विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारचादेखील हा पहिलाच अर्थसंकल्प होय.
महागाईबद्दल मौन
सरकार स्थापन करून "आम आदमी"च्या नावाने केलेल्या विविध घोषणांची पुनरावृती या अर्थसंकल्पाद्वारे करण्यात आली. कृषी, आरोग्य, सार्वजनिक बांधकाम खाते, महिला व बालकल्याण आदी आपल्या राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांकडील खात्यांना झुकते माप देत नार्वेकरांनी सर्वांनाच खूष करण्याचाच प्रयत्न केला आहे. वाढती बेरोजगारी, औद्योगिक विकास व महागाईच्या संकटामुळे जनता भरडली जात असल्याचे किंचितही प्रतिबिंब या अर्थसंकल्पात उमटले नाही.
एकूण ४६८६.२७ कोटींच्या महसुली प्राप्तीच्या या अर्थसंकल्पात गेल्यावर्षी पेक्षा २५.७ टक्के वाढ झाल्याची माहिती नार्वेकर यांनी दिली. केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या कर्ज माफीवर ६० हजार कोटी रूपयांची घोषण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर नार्वेकर यांनीही कृषी, गृह, पंचायत, समाज कल्याण खाते तसेच राजीव गांधी योजनेअंतर्गत घेतलेल्या गेल्या ३१ मार्च २००७ पर्यंतची सर्व कर्जे माफ करण्याची घोषणा केली. एवढेच नव्हे तर बंधारे बांधकाम करण्यासाठी राज्यातील कूळ संघटनांकडून ५० टक्के अनुदानाच्या धर्तीवर मिळवलेली कर्जेही माफ करण्याचीही घोषणा केली. या कर्जमाफीमुळे सरकारला एकूण ५० कोटीं रूपयांचा भार सोसावा लागेल, असे त्यांनी सांगितले.
यापुढे कृषी संबंधीत ५ लाख रूपयांपर्यंतची कर्जे ४ टक्के व्याजदराने देण्याची घोषणा करून उर्वरित व्याज सरकारकडून अनुदानाव्दारे बॅंकांना दिले जाईल. ग्रामीण भागांतील बेरोजगार युवकांना कृषी क्षेत्राकडे वळविण्यासाठी कृषीसाठी उपयुक्त यंत्रे खरेदी करण्यासाठी ५० टक्के अनुदान, कमी दर्जाच्या सुपारीवर १० टक्के आधारभूत रक्कम, काजूबियांचा दर ४० रूपये कमी आल्यास ५ रूपये आधारभूत किंमत, भाताला एक रूपयावरून पाच रूपये प्रतिकिलो आधारभूत, तर कृमीनाशक शेतीवर ५० वरून ७५ टक्के अनुदान जाहीर करण्यात आले.
मराठी भवनासाठी ५० लाख
समाजकल्याण खात्यामार्फत अपंगांना दिल्या जाणाऱ्या एक हजार रूपयांच्या मदतीत वाढ करून ती दीड हजार रूपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. दाल्गादो अकादमीसाठी १५ लाख, तर मराठी भवनासाठी ५० लाख रूपयांची मदत जाहीर करून दोन्ही भाषकांना खूष करण्याची कसरत नार्वेकरांनी साधली. एड्सग्रस्त रूग्णांना दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेत समाविष्ट करून त्यांना दरमहा दीड हजार रूपये व कदंब बसप्रवासात ५० टक्के सूट देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
"नव्या बाटलीत जुनी दारू'
विविध योजनांवर केलेल्या खैरातींची वसुली करण्यासाठी नवे कर मोठ्या प्रमाणात लादले नसले तरी खनिज मालाची वाहतूक करण्यावर असलेला कर ५ वरून ५० टक्के वाढवण्याची घोषणा यावेळी करण्यात आली. विविध करांची गळती थांबवण्यात यश आल्याने गेल्या वर्षी पेक्षा यंदा वसुली चांगली झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. विशेष करून ऐषोआराम व मनोरंजन करांत वाढ झाल्याचे नमूद केले. प्लाझ्मा टीव्ही, एलसीडी व विविध स्वयंरोजगार योजनांची घोषणा केली आहे. दरम्यान, गेल्या वर्षी अंमलबजावणीअभावी अपूर्ण राहिलेला तसेच नवे सरकार सत्तेवर आल्यापासून विविध कार्यक्रमांप्रसंगी केल्या जाणाऱ्या घोषणांचीच पुनरावृत्ती या अर्थसंकल्पात झाल्याची प्रतिक्रिया विरोधकांनी नोंदवली आहे.

रुपया असा येणार
कर्ज व इतर येणी २४ पैसे, राज्याचा कर बिगर-महसूल १२ पैसे, राज्याचा कर महसूल-४०पैसे, केंद्रीय अनुदान-९ पैसे व केंद्रीय करातील परतावा १५पैसे.
रुपया असा जाणार
वेतन, भत्ते व निवृत्ती वेतन २२ पैसे, देखभाल, दुरूस्ती व अन्य कामे-२७ पैसे, कर्ज फेड-१८ पैसे, अनुदान- २ पैसे, आस्थापन खर्च ११ पैसे, सवलती १७ पैसे, गुंतवणूक व अन्य देणी- ७ पैसे

अर्थसंकल्प 'आम आदमी'साठी- कामत
या अर्थसंकल्पाव्दारे हे सरकार 'आम आदमी' साठीच आहे यावर शिक्कामोर्तब झाल्याचा दावा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी केला आहे. वित्तमंत्री दयानंद नार्वेकर यांनी अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर त्यांच्याबरोबर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. कृषि क्षेत्रावर भर देताना स्वंयरोजगारासाठी अनेक योजना सरकारने राबवण्याचा निश्चय केल्याचे ते म्हणाले. बेरोजगारीच्या प्रश्नावर काहीही ठोस उपाययोजना या अर्थसंकल्पातून व्यक्त झाल्या नाहीत,असे विचारले असता ती गोष्ट वित्तमंत्री नार्वेकर यांनी स्पष्ट केली. रोजगारासाठी नव्या प्रकल्पाची घोषणा केल्यास सरकारअंतर्गतच कुणी उठून विरोध करील व आंदोलन छेडण्याची भाषा करील असे दडपड आपल्यावर होते, असेही ते म्हणाले. गोव्याच्या बेरोजगारीबाबत निश्चित धोरण सरकारला आखणे ही काळाची गरज असून केवळ विरोध न करता व सरकारला हा निर्णय घेण्यास न लावता आता जनतेने याबाबत सरकारने काय करावे हे स्पष्ट करावे,असा सल्ला त्यांनी दिला.

ठळक मुद्दे

-"दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेत' (डीएसएस) एड्स रुग्णांचा समावेश. त्यांना व अपंगांना दरमहा १ हजार रुपयांवरून दीड हजार साहाय्य. एड्स रुग्णांना कदंब प्रवासात ५० टक्के सूट.
-दाल्गादो अकादमीसाठी १५ लाख तर मराठी भवनासाठी ५० लाखांची मदत जाहीर, तियात्र अकादमी स्थापणार.
-वाळपई येथे स्वयंरोजगाराला उपयुक्त खास प्रशिक्षण केंद्र स्थापणार
-आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत पालकांना मुलीच्या लग्नासाठी १५ हजारांचे साहाय्य.
-जमिनीची धूप टाळण्यासाठी ११.७५ कोटी रुपये खर्चून संरक्षक भिंती उभारणार
-माध्यान्य आहार योजना ५ वी इयत्ता दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना लागू होणार -तिळारी प्रकल्पासाठी १०४ कोटी,प्रकल्प मे २००९ पर्यंत पूर्ण होणार
-साखळी, डिचोली, फोंडा व कुंकळ्ळी येथील पुर व्यवस्थापनासाठी ४.६९ कोटी रुपये
-म्हादईचे हित पूर्णपणे जपले जाईल
- राहत्या घरांच्या छपरावर पावसाचे पाणी साठवण्यासाठी अनोखी योजना. राहत्या घरांसाठी २.५ लाख पर्यंत अनुदान किंवा एकूण खर्चाचा ५० टक्के भाग तर औद्योगिक व रहिवासी वसाहतीसाठी ५ लाख किंवा एकूण खर्चाच्या ५० टक्के अनुदान.
-जनगणना अहवालात नमूद केलेल्या ३० शहरांसाठी कचरा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी ७५ टक्के अनुदान जास्तीत जास्त ७.५० लाख रुपयांची मदत
- ७५ वर्षे पूर्ण केलेल्या शिक्षणसंस्थांसाठी २५ लाख तर शंभरी ओलांडलेल्या संस्थांसाठी ५० लाख एकरकमी मदत
-गोवा विद्यापीठाचा केंद्रीय विद्यापीठाच्या धर्तीवर दर्जा वाढविणार
-गोवा राज्य औद्योगिक धोरणातील विविध योजना ३१ मार्च २०११ पर्यंत लागू होणार
-फर्मास्युटीकल, काजू व ज्वेलरी उद्योगांसाठी खास विकास कार्यक्रम राबवणार
-दहा लाख रूपयांपर्यंत कर्ज असलेल्या लघु उद्योजकांसाठी गोवा आर्थिक विकास महामंडळातर्फे एकरकमी कर्जफेड योजना राबवणार
-राष्ट्रीय खेळासाठी केंद्राकडून ५७० कोटी रुपयांची तरतुद
-२००८-०९ हे रस्ता वर्ष म्हणून पाळले जाईल, राज्यातील महामार्ग व इतर अंतर्गत रस्त्यांचा प्राधान्याने विकास करणार
-औद्योगिक वसाहतीत महिला उद्योजकांसाठी आरक्षित भूखंड
-जलसंधारण खात्याच्या विविध विकासासाठी ३०.५० कोटी
-सामाजिक वनिकरण योजनेअंतर्गत १५ लाख रोपांची लागवड करणार
-बोंडला प्राणीसंग्रहालयाच्या विस्तारासाठी "मास्टरप्लान"
-सत्पालला विज्ञान केंद्र
-संशोधन कार्यासाठी दोन शिक्षवृत्यांची घोषणा
- आंतरराज्य प्रवासी करात वाढ, बाहेरील वाहनांसाठी प्रवेश कराची आकारणी
-हळदोण्यासाठी बसस्थानकाची योजना
-मुख्यमंत्री रोजगार योजनेची कर्ज मर्यादा २ वरून ४ लाख(अप्रशिक्षित) तर ४ वरून ६ लाख (व्यवसायिक)
-रस्ता अपघातातील मृताच्या कुटुंबीयांसाठी विशेष साहाय्य योजना
-राजधानी पणजीत वाहतूक व पर्यटन भवन
-राष्ट्रीय महामार्गाच्या १३५ किलोमीटरचे चौपदरीकरण व जुवारीवर नवा पूल
-सुपारीच्या लाल व सफेद खोका आणि वेचसाठी आधारभूत किंमत. काजू बायागतदारांसाठी काजूचा भाव ४० रूपयांपेक्षा कमी झाल्यास ५ रुपये प्रतिकिलो आधारभूत दर.
-"वॉटर पंप", सिंचन यंत्रणा, कापणी यंत्रणा आदी यंत्र सामुग्रीवर ५० टक्के सवलत.
-काणकोण, वास्को, होंडा, सत्तरी, फर्मागुडी, डिचोली व काकोडासाठी नैपुण्य केंद्रे.

तुये इस्पितळच "अतिदक्षता' विभागात!

गेले डॉक्टर कुणीकडे..?
तुये इस्पितळासाठी दोन कायमस्वरूपी डॉक्टरांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र ते आजपर्यंत या इस्पितळाकडे कधी फिरकलेच नाहीत. तसेच सात वर्षांपूर्वी फिजिशियनची नियुक्ती झाली होती. सात वर्षांत त्यांनासुद्धा या इस्पितळाची आठवण आली नाही.

निवृत्ती शिरोडकर
मोरजी, दि. २६ : पेडण्यातील लोकांच्या आरोग्याची काळजी वाहण्यासाठी उभारण्यात आलेले तुये इस्पितळ स्वतःच्या आरोग्याची काळजी वाहण्यात अपयशीच ठरले आहे. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे, कर्मचाऱ्यांची कमतरता, इमारतीची झालेली दयनीय अवस्था, रुग्णवाहिकेची, जीपची कमतरता, भूतबंगला वाटावते असे निवासी गाळे व खराब रस्ते यांसारख्या समस्यांनी हे इस्पितळ जर्जर झाले आहे. त्यामुळे या "शासकीय उपेक्षित' भागातील लोकांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
आजपर्यंतचा पेडणेचा इतिहास पाहिल्यास या तालुक्याकडे शासनाचे दुर्लक्षच झाले आहे. याला तुये इस्पितळच अपवाद असण्याचे कारणच नाही. या इस्पितळाची स्थितीही सरकारप्रमाणेच बेभरवशी झाली आहे. इस्पितळात नेमके कधी डॉक्टर्स उपलब्ध असतील, याबाबत नागरिक सोडाच तर खुद्द काही कर्मचारीही अनभिज्ञ असतात.
गेल्या कित्येक वर्षांपासून वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची इस्पितळाला सातत्याने कमतरता जाणवत आहे. आला दिवस पुढे ढकलायचा हेच सरकारी धोरण असून रिक्त जागा भरण्याबाबत प्रशासनच गंभीर नाही. याचा फटका लोक सोसत आहेत.. इस्पितळात दाखल केलेल्या रुग्णाला "आगे बढो..' या उक्तीनुसार बांबोळी, म्हापसा येथे पाठवण्यात येते. यामुळे नागरिकही संताप व्यक्त करीत आहेत. इस्पितळाचे वैद्यकीय अधिकारी एस. रामास्वामी यांनी या समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न केले, पण त्यांनाही शरणागतीच पत्करावी लागली. त्यांची तेथून बदली करण्यात आली. ही त्यांची नववी बदली. यामुळे या इस्पितळात तात्काळ ज्येष्ठ शल्यविशारद, वैद्यकीय अधिकारी, स्त्रीरोगतज्ज्ञ आदींची कायमस्वरूपी नियुक्ती करण्याची गरज आहे.
या इस्पितळात तालुक्यातील गरोदर महिलांना दर गुरुवारी तपासण्यात येते. त्याबाबतही अनेक महिलाअनिभिज्ञ आहेत. तुये इस्पितळासाठी एका वैद्यकीय अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली होती. सध्या तो अधिकारी पणजी येथील अर्बन सेंटरमध्ये काम करत आहे. आश्चर्य, म्हणजे हा अधिकारी पणजीत काम करत असला तरी वेतन मात्र हक्काने तुये इस्पितळातून घेतो.
या इस्पितळात तालुक्यातील जनतेच्या सोयीसाठी दर सोमवार ते शुक्रवार दरम्यान सकाळी ९ ते १ व दुपारी २ ते ४.५० वाजेपर्यंत तर शनिवारी सकाळी ९ ते दुपारी १ वाजेपर्यंत रुग्णांची तपासणी केली जाते. तथापि, या वेळेत आलेल्या रुग्णांना डॉक्टर्सच्या गैरहजेरीमुळे आल्या पावली माघारी फिरावे लागते.
पेडणे तालुक्यातील जनतेला आरोग्याचे आशास्थान असलेल्या या इस्पितळाची इमारत म्हणजे कर्मचारी आणि रुग्णांसाठी टांगती तलवारच म्हणावी लागेल. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या इमारत दुरुस्ती व निगा विभागाने याकडे कधीही गांभीर्याने पाहिले नाही. कदाचित, त्यांना तशी आवश्यकताही भासली नसेल. एखादा अपघात घडल्यानंतरच निद्रिस्त शासनाला जाग येईल.
इस्पितळाला रुग्णवाहिकेची नितांत गरज असूनही ती दिली जात नाही. याच पार्श्वभूमीवर खासदार श्रीपाद नाईक व पेडण्याचे आमदार दयानंद सोपटे यांनी भेट देऊन इस्पितळाच्या समस्या जाणून घेतल्या. यावेळी श्रीपाद नाईक यांनी खासदार निधीतून इस्पितळाला रुग्णवाहिका देण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागात तपासणीला जाण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना नवीन जीप गाडी देणे गरजेचे आहे. सध्याची जीप वारंवार नादुरुस्त होत असल्याने ते जोखमीचे ठरू शकते.
इस्पितळ परिसरात कर्मचाऱ्यांच्या निवासाची सोय करण्यासाठी सरकारने लाखो रुपये खर्च करून ८ निवासी गाळे बांधलेले आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्यांचे बांधकाम पूर्ण न केल्यामुळे ते अद्याप इस्पितळाच्या ताब्यात आलेले नाहीत. परिणामी हे गाळे वापराविनाच जमीनदोस्त होण्याची शक्यता दिसते.
या इस्पितळाच्या अडचणी, कर्मचारी, डॉक्टरांची उणीव यावर देखरेख देण्यासाठी तालुक्यातील समाज कार्यकर्त्यांची समिती निवडली जाते. देखरेख समितीच्या बैठकीत समस्या मांडल्या जातात. त्यावर तोडगाही काढला जातो. तथापि, आरोग्याधिकारी डॉ. रामास्वामी यांची तुये इस्पितळातून बदली झाल्यानंतर देखरेख समितीच्या सदस्यांची बैठकच पार पडलेली नाही.

जादा शुल्क लाटल्याचा आरोप, कंटक यांची चौकशी

विरोधकांकडून सरकारचे धिंडवडे
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): राज्याचे ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांना जनहित याचिकांवेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सरकारची बाजू मांडण्यासाठी दिल्या गेलेल्या शुल्क प्रकरणी मुख्य सचिवांमार्फत सखोल चौकशी करण्याचे आश्वासन कायदामंत्री दयानंद नार्वेकर यांनी आज विधानसभेत दिले. या प्रश्नावर विरोधकांनी सरकारच्या कारभाराचे अक्षरशः धिंडवडे काढले.
त्याआधी विरोधी सदस्यांनी ऍडव्हॉकेट जनरलच्या एकंदर कार्यपद्धतीवरच तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यांच्याकडून सरकारी निधीचा दुरूपयोग होत असल्याचा आरोप करून चौकशीची मागणी केली होती. प्रश्नोत्तराच्या तासाला साळगावचे आमदार दिलीप परूळेकर यांनी एप्रिल २००५ पासून सरकारविरोधात दाखल झालेल्या जनहित याचिकांची संख्या देण्याची मागणी कायदामंत्र्यांना केली होती. त्यांच्या प्रश्नाला नार्वेकरांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात तीन चार वेगवेगळी परिशिष्टे जोडली होती. त्यात प्रत्येक वकिलाला न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी दिलेल्या शुल्काचीही माहिती होती. विरोधी सदस्यांना त्यात ऍडव्होकेट जनरलनी केलेले गौडबंगाल सापडताच विरोधकांनी कायदामंत्र्यांनाच फैलावर घेतले.
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी तर ऍडव्हॉकेट जनरलचे हे गैरव्यवहार बंद करा. त्यांना ताबडतोब बदला, अशी मागणी लावून धरली. जो खटला १ मे २००६ मध्ये निकाली काढला आहे त्या खटल्यात नंतर या महाशयांनी सरकारची बाजू न्यायलयात कशी मांडली, असा सवाल पर्रीकर यांनी केला. परिशिष्टातील त्यानंतरच्या तारखांना आपण बाजू मांडल्याची सरकारला बिले सादर करून त्यांनी सरकारकडून जी रक्कम उकळली ती परत वसूल करा अशी आग्रही मागणी पर्रीकर यांनी केली.
ऍडव्हॉकेट जनरलनी एकदा नव्हे तर तब्बल १ मे २००६ नंतर निकाली काढलेल्या खटल्यात ४२ वेळा सरकारची बाजू मांडल्याचे त्यांना अदा केलेल्या शुल्कावरून दिसून येते. हा प्रकार गंभीर असून त्याची त्वरित चौकशी व्हावी, अशी मागणी विरोधकांनी लावून धरली. दरवेळी या खटल्यात त्यांना आठ हजार रुपये याप्रमाणे सरकारने त्यांचे शुल्क अदा केले आहे.
आश्चर्याची बाब म्हणजे एका दिवशी तर चक्क दोनदा ऍडव्होकेट जनरलनी त्याच खटल्यात सरकारची बाजू न्यायालयात मांडण्याचाही "पराक्रम' केला आहे. पर्रीकर यांनी ही गोष्टही कायदामंत्र्यांच्या नजरेस आणून दिली. हे मोठे गौडबंगाल असून आपण कारवाई का करत नाही, असा सवाल पर्रीकरांनी कायदामंत्र्यांना केला.
निकाली काढलेल्या खटल्यांतही त्यानंतरच्या तारखांना सरकारची बाजू मांडल्याची खोटी बिले सादर करून त्यांनी उकळलेली रक्कम परत वसूल करा, अशी आग्रही मागणी पर्रीकर यांनी यावेळी केली.
ऍडव्होकेट जनरलनी एकदा नव्हे तर तब्बल ४२ वेळा, १ मे २००६ रोजी निकाली काढलेल्या "पीआयएल/डब्ल्यूपी/ ३/२००६' या क्रमांकाच्या खटल्यात त्यानंतर सरकारची बाजू मांडल्याचे त्यांना अदा केलेल्या शुल्कावरून दिसून येत आहे. हा प्रकार गंभीर असून त्याची त्वरित चौकशी व्हावी, अशी मागणी विरोधकांनी लावून धरली. दरवेळी या खटल्यात त्यांना आठ हजार रूपये याप्रमाणे सरकारने शुल्क अदा केले आहे.
विरोधकांनी केलेल्या प्रश्नांच्या सरबत्तीमुळे नार्वेकर पुरते गांगरले. कागदोपत्री माहितीच्या आधारेच विरोधक कायदामंत्र्यांवर प्रश्नांचा भडिमार करत होते. प्रथमदर्शनी तरी यात तथ्य दिसत असून बिलांची रक्कम दोन-दोनदा उकळल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे या प्रकरणी मुख्य सचिवामांर्फत सविस्तर चौकशी करू, अशी घोषणा नार्वेकरांनी विधानसभेत केली.

"सीबीआय' चौकशीस राज्य सरकार अनुकूल

मोन्सेरात कुटुंबीयांना मारहाण प्रकरण
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): ताळगावात १९ फेब्रुवारी रोजी पणजी पोलिस स्थानकावर जमावाकडून झालेला हल्ला, त्यानंतर बाबूश मोन्सेरात कुटुंबीयांना पोलिसांकडून झालेली मारहाण व त्यांच्या निवासस्थानी केली गेलेली तोडफोड या संपूर्ण घटनांची सीबीआय चौकशी करण्याची तयारी गोवा सरकारने दर्शवली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठापुढे बाबूश यांच्या याचिकेवरील सुनावणीप्रसंगी राज्य सरकारच्या वतीने हे आश्वासन देण्यात आले.
या प्रकरणी सीबीआय चौकशीची मागणी करणारी याचिका बाबूश यांनी ११ मार्च गोवा खंडपीठात सादर केली होती. यासंदर्भात निर्णय घेऊन त्याची माहिती कळवण्यास न्यायालयाने सरकारला सांगितले होते. त्यावेळी सरकारी वकिलांनी यासाठी आठ दिवसाची मुदत मागून घेतली होती. त्यानुसार हे प्रकरण "सीबीआय'कडे सोपवण्यास आपली हरकत नसल्याचे सरकारकडून न्यायालयाला कळवण्यात आले.
मोन्सेरात यांनी सादर केलेल्या याचिकेत या प्रकरणाला जबाबदार असलेले पोलिस अधीक्षक नीरज ठाकूर, उपअधीक्षक मोहन नाईक व निरीक्षक सुदेश नाईक यांना निलंबित करण्याचीही मागणी केली होती. तसेच पणजीचे महापौर टोनी रॉड्रीगीस यांची पत्नी उबार्लिना लॉपीस रॉड्रिगीस यांनीही एक स्वतंत्र याचिका सादर केली होती.
मोन्सेरात यांनी आपल्या याचिकेत उत्तर गोवा पोलिस अधीक्षक निरज ठाकूर, उपअधीक्षक मोहन नाईक व निरीक्षक सुदेश नाईक यांच्या विरोधात अपहरण, दरोडा व हत्या करण्याचा प्रयत्न केल्याची तक्रार २२ फेब्रुवारी रोजी पणजी पोलिस स्थानकात सादर केली होती. मात्र त्या तक्रारीची दखल न घेतली गेल्याने प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर दाद मागण्यात आली होती. त्यानंतर न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी, मोन्सेरात यांची तक्रार दाखल करून घेण्याचे आदेश पोलिसांना दिले होते. मात्र, ती तक्रार अद्याप दाखल करवून घेतली गेली नसल्याचे त्यांनी या याचिकेत म्हटले आहे. या प्रकरणाला जबाबदार असलेल्या तिन्ही पोलिस अधिकाऱ्यांना त्वरित निलंबित करून त्यांची चौकशी सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
१९ फेब्रुवारी पोलिसांनी रात्री अटक केल्यानंतर पोलिसांनी आपल्याला कोठडीत मारहाण करून मानवाधिकारांचे उल्लंघन केले आहे. जेनिफर मोन्सेरात यांना तुरुंगात जबर मारहाण झाल्याचे फॉरेन्सिक अहवालात उघड झाल्याचे त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे. जेनिफर यांना झालेल्या जखमांची फॉरेन्सिक चाचणी करण्याचे आदेश न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी दिले होते. तो अहवाल आला असून सत्र न्यायालयात कारवाईसाठी पाठवण्यात आला आहे.
मोर्चानंतर आमच्या चौकशीसाठी आलेल्या पोलिसांनी पणजीचे महापौर टोनी रॉड्रिगीस यांना पकडून लाथाबुक्क्यांनी, लाठीने जबर मारहाण केल्याचे उबार्लिना रॉड्रिगीस यांनी सादर केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे.

वेगनियंत्रक सक्तीचा निर्णय अखेर रद्द

ढवळीकर यांची विधानसभेत घोषणा
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): राज्यातील वाहतूकदारांना विश्वासात न घेता अचानकपणे वेगनियंत्रक यंत्रणा सक्तीची करण्याचा माजी वाहतूकमंत्री पांडुरंग मडकईकर यांनी घेतलेला वादग्रस्त निर्णय आज नवे वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी मागे घेतला. विधानसभेत त्यांनी याविषयीची घोषणा केली.
राज्य सरकारने गेल्या २८ डिसेंबर २००७ रोजी जारी केलेल्या अध्यादेशानुसार सर्व जुनी व नवी नोंदणी होणाऱ्या अवजड वाहनांसाठी वेग नियंत्रक यंत्रणा बसवण्याची सक्ती करणारा अध्यादेश जारी केला होता. हा निर्णय १ फेब्रुवारीपासून लागू करण्याबाबतही सरकार ठाम होते. दरम्यान, सरकारचा या निर्णयाला वाहतूकदारांनी जोरदार आक्षेप घेतला. राज्यात वाहतूक बंद करून त्यांनी निषेध नोंदवला होता. अपघातांची संख्या रोखण्यासाठी किंवा रस्ता अपघातात बळी पडणाऱ्यांची संख्या कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारकडून सांगण्यात येत होते. तथापि, वेग हे अपघातांचे एकमेव कारण नाही, अशी भूमिका वाहतूकदारांनी घेतली. वेगनियंत्रक यंत्रणा बसवल्यास अनेक समस्या निर्माण होण्याची भीती व्यक्त करून तांत्रिकदृष्ट्या ही सक्ती योग्य नसल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. अपघात टाळण्यासाठी इतर महत्त्वाच्या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करावे,असेही सुचवण्यात आले होते. दरम्यान, या निर्णयाविरोधातच राज्यभरातून मोठा दबाव आल्याने अखेर मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी हा निर्णय स्थगित ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. हा निर्णय रद्द करण्याबाबतही दबाव वाढत गेला. त्यामुळे वेग नियंत्रकांची सक्ती मागे घेण्यात आल्याची घोषणा सुदिन ढवळीकर यांनी केली.
या निर्णयाबरोबर आणखीनही एक महत्त्वाचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. राज्यात वेगनियंत्रक सक्ती लागू करण्यासंबंधी विविध बिगर सरकारी संस्था, सर्वसामान्य जनता, वाहतूक संघटना आदींकडून सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. याबाबत ढवळीकर म्हणाले की सरकारने सध्या रस्ता वाहतूक व रहदारी धोरण तयार करण्यासाठी कृती दलाची नेमणूक केली आहे. वेगनियंत्रक सक्तीच्या निर्णयाबाबत या दलाकडूनही अभ्यास केला जाईल. या निर्णयाच्या परिणामांबाबत सर्व दृष्टीने विचार केल्यानंतरच सरकार यासंबंधी योग्य तो निर्णय घेईल.

"गोवादूत'चे यश
वेग नियंत्रकाच्या सक्तीतील फोलपणा "गोवादूत'ने वेळोवेळी सडेतोड भूमिका घेऊन उघड केला होता. सरकारलाही या गोष्टीची जाणीव झाली आणि ही सक्ती मागे घेण्यात आली. वाहन चालकांतून या निर्णयाचे स्वागत केले जात आहे.

पणजीतील कचऱ्याबाबतचा निर्णय खास समिती घेणार

बायंगिणीविरोधात मडकईकर व मामी आक्रमक
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): पणजी शहरातील कचऱ्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत असताना याबाबत ठोस निर्णय न घेतल्यास भविष्यात गंभीर समस्या निर्माण होण्याची भीती आज विधानसभेत व्यक्त करण्यात आली. या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी एका विशेष समितीची घोषणा उद्या होणार असून या समितीचा निर्णय अंतिम असेल असा निर्णय घेण्यात आला.
अलीकडेच मंत्रिमंडळातून डच्चू देण्यात आलेले माजी वाहतूकमंत्री तथा कुंभारजुवेचे आमदार पांडुरंग मडकईकर यांनी आज बायंगिणी कचरा प्रकल्पावरून लक्षवेधी सूचनेच्या आधारे नगरविकासमंत्री ज्योकीम आलेमाव यांच्यावर टीका करत या प्रश्नाला वाचा फोडली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रत्येक पालिकेने आपल्या कार्यकक्षेत कचरा प्रकल्प उभारणे गरजेचे असताना पणजीचा कचरा बायंगिणीत का, असा सवाल मडकईकरांनी केला. या प्रकल्पाला स्थानिकांचा व तेथील अनेक संस्थांचा तीव्र विरोध असल्याचे ते म्हणाले.
स्थानिक पंचायत, शिक्षण संस्था, धार्मिक संस्था आदींनाही या प्रकल्पामुळे त्रास होणार आहे. दरम्यान, मंत्रिमंडळ बैठकीत पुन्हा भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करून ही जागा ताब्यात घेण्याचे प्रयत्न चालवल्याने मडकईकर यांनी तीव्र हरकत घेतली. "आम आदमी' च्या विरोधाला न जुमानता त्यांच्यावर हा प्रकल्प लादला जातो, हेच काय ते "आम आदमी" चे सरकार असा थेट सवाल करून त्यांनी मुख्यमंत्र्यांवरही हल्लाबोल चढवला. या विषयावरून मडकईकर यांना सांताक्रुझच्या आमदार व्हिक्टोरिया फर्नांडिस यांनी साथ दिली. अनेक दिवसांनंतर मामींना आक्रमक भूमिका घेण्याची आयतीच संधी या विषयावरून प्राप्त झाली. त्यांनी बाकावर हात मारून हा प्रकल्प बायंगिणीत उभारू देणार नाही, असे सांगितले.
पंचायतमंत्री बाबू आजगावंकर यांनीही या विरोधात आपला सुर मिसळून येथे स्वामी नरेंद्र महाराजांचा मठ असल्याने हा प्रकल्प तिथे येताच कामा नये, अशी भूमिका घेतली. विधानसभा समितीने निश्चित केलेली जागा सोडून हा प्रकल्प बायंगिणीत लादण्याचा सरकारला कोणताही अधिकार नाही, अशी भूमिका घेऊन या सर्वांनी नगरविकासमंत्र्यावर चौफेर टीका केली.
या टीकेला प्रतिकार करताना नगरविकासमंत्री ज्योकीम आलेमाव यांनी आमदारांनाच लक्ष्य केले. प्रत्येक आमदार कचरा प्रकल्पाला विरोध करतो परंतु हा प्रश्न कसा सोडवावा याबाबत मात्र काहीच सूचना केल्या जात नाहीत, असे ते संतापाने म्हणाले. यावेळी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी सरकारला या प्रश्नाचे काहीच गांभीर्य नसल्यानेच हा प्रश्न रखडत पडल्याचा आरोप केला. जर सरकारला खरोखरच प्रामाणिकपणे यावर तोडगा काढण्याची इच्छा असेल तर एक खास समिती स्थापन करून या समस्येबाबतचा अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार या समितीला सोपवा व हा निर्णय सर्वांना बंधनकारक करा, अशी सूचना त्यांनी केली. ही समिती तीन महिन्यांनी आपला निर्णय जाहीर करू शकेल, असेही पर्रीकर यांनी सुचवले. यावेळी मुख्यमंत्री कामत यांनीही ही सूचना मान्य केली व आलेमाव यांनी उद्यापर्यंत ही समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन सभागृहाला दिले.

आर्थिक तूट शून्यावर नेण्याचे लक्ष्य

विधानसभेमध्ये सर्वेक्षण अहवाल सादर
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): "आर्थिक जबाबदारी व अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन कायदा २००६" लागू झाल्याने राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला योग्य दिशा मिळण्यास मदत झाली आहे. प्राप्ती व खर्च यांचा योग्य ताळमेळ घालून आर्थिक तूट भरून काढताना येत्या ३१ मार्च २००९ पर्यंत हा आकडा शून्यावर नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
सरकारने २००७-०८ चा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल आज विधानसभेत सादर केला. राज्याच्या आर्थिक दृष्टिकोनातून सर्वव्यापी विकास व संबंधित विषयांवर या अहवालात विस्तृत विवेचन करण्यात आले आहे. वार्षिक योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या निधीच्या खर्चाची टक्केवारी वाढत चालल्याचे दर्शविण्यात आले आहे. यातील सरासरी ४० टक्के निधी हा समाजोपयोगी कामांवर खर्च होतो त्यामुळे राज्याची आर्थिक प्रगती झपाट्याने होत असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.
राज्याच्या प्रगतीत कृषीवाढ-७.७ टक्के, औद्योगिक वाढ-१०.५टक्के व सेवा वाढ १० टक्के अशी सरासरी आहे. यावेळी सामाजिक सुरक्षा,आरोग्य,शिक्षण आदींसह पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी "पीपीपी' पातळीवर राबवणे व माहिती तंत्रज्ञानाचे जाळे राज्यभर पसरवणे आदी उद्दिष्टे ठेवण्यात आल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. कृषी क्षेत्रात काम करणाऱ्या मनुष्यबळाच्या संख्येत घट होत असून २६.६ वरून हा आकडा २० टक्क्यांवर आला आहे. गोवा सरकार व केंद्र सरकारदरम्यान कंत्राटी शेतीबाबत झालेल्या सामंजस्य कराराची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाल्यानंतर कृषीवाढ होणार असल्याचे संकेत दिले गेले आहेत. गोव्यातील बेरोजगारीवर प्रकाश टाकताना या अहवालात काही सूचना करण्यात आल्या आहेत. जागतिकीकरणामुळे औद्योगिक क्रांती घडल्याने नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर होतो व त्यामुळे मनुष्यबळाची गरज कमी होत चालली आहे. अशावेळी कुशल व अकुशल कामगारांसाठी समान संधी देण्याची योजना सरकारला आखावी लागणार आहे. अन्यथा ही तफावत वाढत राहण्याचा धोका दर्शवण्यात आला आहे.
गोव्यात स्थलांतरितांची एकूण संख्या मूळ लोकसंख्येपैकी १७ टक्के असल्याचे सांगून ती वाढत राहिल्यास रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होण्याचा धोका आहे.
या अहवालात कृषी,भूवापर पद्धत,वनक्षेत्र विकास,सहकारी सोसायटी कामकाज, इत्यादी सर्व विषयांवर सखोल विवेचन करण्यात आले आहे.

तरीही येरे माझ्या मागल्याच!

धुरंधरांचा फायदा किती?
आझिलो इस्पितळात नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी वाहण्यासाठी विविध रोगांवरील एकापेक्षा एक धुरंधर तज्ज्ञ डॉक्टर्स आहेत. पण, इस्पितळालाच अनेक समस्यांनी ग्रासल्याने अशा धुरंधरांचा नागरिकांना कितपत फायदा मिळतो, याबाबत प्रश्न आहे. रुग्ण मात्र चांगल्या उपचारासाठी गोमेकॉतच धाव घेताना दिसतात.

म्हापसा, दि. २५ : बार्देश, पेडणे, डिचोली आणि सत्तरी या तालुक्यांसाठी आरोग्याच्या दृष्टीने मोठे आधारस्तंभ असलेले म्हापसा येथील आझिलो इस्पितळ काळाच्या ओघात आता मागे पडले आहे. चांगल्या तज्ज्ञ डॉक्टरांचा ताफा असूनही प्रशासकीय अनागोंदी आणि अडथळ्यांच्या कोंडीत सापडलेले हे इस्पितळ आरोग्याच्या मुख्य प्रवाहापासून हळूहळू बाजूला पडू लागले आहे. गोमेकॉ आणि हॉस्पिसियो इस्पितळाच्या बरोबरीने ज्याचे एकेकाळी नाव घेतले जायचे त्या इस्पितळाच्या आजच्या स्थितीला सरकारी अनास्थाच कारणीभूत असल्याचे सामान्य जनतेचे मत बनले आहे.
उत्तर गोव्यातील नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी वाहण्यासाठी पोर्तुगिज काळात म्हापसा येथे आझिलो इस्पितळ उभारण्यात आले. गोवा मुक्तीनंतर स्थानिक डॉक्टरांनीच काहीकाळ इस्पितळाचा कारभार सांभाळला. कालांतराने राज्य सरकारने विकासाच्या नावाखाली सदर इस्पितळ ताब्यात घेतले. त्यानंतर मात्र सातत्याने वाढणाऱ्या लोकसंख्येच्या आरोग्यविषयक समस्या सोडविण्यास इस्पितळ अपयशीच ठरले.
उत्तर गोव्यातील बार्देश, पेडणे, वाळपई, सत्तरी या प्रमुख तालुक्यातील नागरिकांना म्हापसा येथील पोर्तुगिजकालीन आझिलो इस्पितळ म्हणजे देणगीच म्हणावी लागेल. ही देणगी सांभाळण्यासाठी स्थानिक डॉ. गायतोंडे, डॉ. कॉस्ता व डॉ. कोलवाळकर यांनी त्याकाळी परिश्रमांची पराकाष्टा केली. कालांतराने राज्य सरकारने इस्पितळाचा ताबा घेतला खरा, पण वाढत्या लोकसंख्येला आवश्यक सोयीसुविधा पुरविण्यास मात्र सदर इस्पितळ अपयशीच ठरले. साहजिकच, इस्पितळावर वाढत्या अपूऱ्या सोयीसुविधांचा ताण पडत गेला. सदर दरी भरून काढण्यासाठी कांदोळी, हळदोणे, शिवोली, तुये आदी ठिकाणी प्राथमिक आरोग्य केंद्रे उभारण्यात आली. परंतु येरे माझ्या मागल्याप्रमाणेच स्थिती. अपुऱ्या सोयीसुविधांचा पाढा तेथेही गिरवला गेला. परिणामस्वरुप, येथे येणाऱ्या रुग्णांना बांबोळी इस्पितळात धाव घ्यावी लागत आहे.
उत्तर गोव्यातील पेडे - म्हापसा येथील आझिलो इस्पितळ गोवा मेडिकल महाविद्यालयाला तोडीस तोड ठरेल, अशी लोकांची अपेक्षा होती. पर्रीकर यांच्या सत्ता काळात ही अपेक्षाही उंचावली ती त्यांनी हाती घेतलेल्या इस्पितळ इमारतीच्या बांधकामामुळे. नागरिकांना दिलासा देणारे इमारतीचे काम सध्या पुर्णत्वाकडे आहे. गोवा राज्य पायाभूत विकास महामंडळाच्या वतीने साकारणाऱ्या या इस्पितळात एकाच वेळी २५० रुग्णांची सोय होऊ शकते. यामुळे केवळ उत्तर गोव्यातीलच नव्हे तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी, बांदा, दोडामार्ग, वेंगुर्ले आदी तालुक्यातील लोकांची उत्तम सोय होईल, यात वाद नाही. पण, हे स्वप्न सत्यात उतरेल तेव्हाच खरे.
सध्या आझिलो इस्पितळात बहुविध रोगांचे निदान करणारे तज्ज्ञ डॉक्टर्स असले तरी इस्पितळाला समस्यांनी ग्रासले आहे. नूतन इस्पितळ सुरु झाल्यानंतर सर्व समस्यांवर मात केली जाईल, असा विश्वास इस्पितळाचे अधीक्षक डॉ. संजीव जी. दळवी यांनी व्यक्त केला.
सध्या इस्पितळात ४५ रोगांवर औषधोपचार करण्यासाठी तज्ज्ञ डॉक्टर्स उपलब्ध आहेत. परंतु सर्वसामान्य लोकांच्या सोयीसुविधांबाबत मात्र दुर्लक्षच केला जात आहे. या इस्पितळात प्रकर्षाने उणीव जाणवते ती शवागृहाची. इस्पितळात शवागृह नसल्याने मृतदेह शवचिकित्सेसाठी गोमेकॉत पाठविण्यात येतो. यामुळेही नागरिकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागले. त्याचप्रमाणे अतिदक्षता कक्ष नसल्यानेही अनेक हृदयविकाराचा त्रास जाणवणाऱ्या नागरिकांनाही बांबोळी येथेच धाव घ्यावी लागते. इस्पितळात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कमी असल्याने साफसफाईचाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. सध्या कंत्राट पद्धतीने इस्पितळाची साफसफाई केली जात आहे. इस्पितळात कान, घसा, स्त्री तज्ज्ञ तथा हाडाचे असे प्रत्येक रोगाचे दोन वेगवेगळे डॉक्टर्स आहेत. परंतु याचा फायदा येथील नागरिकांनी किती मिळतो, याबाबत प्रश्नच आहे.
सरकार बदलल्यानंतर प्रत्येकवेळी निरीक्षण समिती नेमण्यात येते. या समितीवर वेगवेगळ्या क्षेत्रातील लोक असावेत, असा दंडक असतो. परंतु प्रत्येकजण आपल्याच पक्षातील कार्यकर्त्यांची वर्णी लावतो. सदर सदस्य वारंवार होणाऱ्या बैठकांना उपस्थित राहत नाहीत. यामुळेही इस्पितळाच्या प्रगतीची वाट खुंटत आहे.

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना ४० टक्के वेतनवाढ

सहाव्या वेतन आयोगाचा अहवाल सादर
१ जानेवारी २००६ पासून लागू होणार
नवी दिल्ली, दि.२४ : सहाव्या वेतन आयोगाने लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आज केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात सरासरी ४० टक्के वाढ सुचविणारा अहवाल केंद्र सरकारला सादर करून होळीनंतर अचानक दिवाळीचा आनंद दिला. देशभरातील सुमारे ४० लाख कर्मचाऱ्यांना या शिफारसींचा लाभ मिळणार असून, केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर मात्र २००८-०९ या वर्षात १२५६१ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भूर्दंड बसणार आहे. दरम्यान, वेतन आयोगाच्या शिफारसी म्हणजे निवडणुकीच्या तोंडावर कर्मचाऱ्यांना खुश करण्याचे केंद्रातील कॉंगे्रसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारचे धोरणच आहे, अशी टीका राजकीय वर्तुळात होत आहे.
न्यायमूर्ती बी. एन. श्रीकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने आज हा अहवाल अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांना सादर केला. १ जानेवारी २००६ पासून सुधारित वेतन श्रेणी लागू करण्याची शिफारसही आयोगाने केली असून, असे झाल्यास केवळ एरिअर्सपोटी सरकारच्या तिजोरीवर १८०६० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भूर्दंड बसणार आहे.
सध्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन २७५० रुपये इतके आहे. तर कॅबिनेट सचिवाचे वेतन ३० हजार रुपये आहे. या सुधारित वेतनश्रेणीनुसार कॅबिनेट सचिवाला आता ९० हजार रुपये इतके मासिक वेतन मिळणार असून सचिवांना ८० हजार रुपये मासिक वेतन मिळणार आहे. तर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचे वेतन दहा हजार रुपयांच्या घरात जाणार आहे. इतकेच नव्हे तर केंद्रीय सेवेतील प्रवेशच ६६६० रुपयांनी सुरू होणार आहे.
भत्ते आणि अन्य सोयी-सुविधांमध्ये मोठी वाढ सुचविताना आयोगाने पेन्शन आणि कौटुंबिक पेन्शनमध्ये देखील ४० टक्के इतकी सरसकट वाढ करण्याची शिफारस केली आहे. २००६ मध्ये गठित करण्यात आलेल्या या आयोगाच्या शिफारसींवर विचार करून केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केल्यानंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची खऱ्या अर्थाने दिवाळी राहणार आहे.
आयोगाने आपल्या शिफारसीत कर्मचाऱ्यांच्या दोन मुलांपर्यंत प्रत्येक मुलाच्या शिक्षणाकरिता एक हजार रुपये शिक्षण भत्ता देण्याची सूचना केली आहे. घरभाडे भत्त्याबाबत आयोगाने ए श्रेणीत येणाऱ्या महानगरांमधील कर्मचाऱ्यांसाठी २० टक्के वाढ आणि अन्य शहरांमधील कर्मचाऱ्यांसाठी १० टक्के वाढ सुचविली आहे.
२००८-०९ या वर्षाकरिता अर्थमंत्री चिदम्बरम यांनी आपल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीसाठी कुठलीही अतिरिक्त तरतूद केलेली नाही. असे असले तरी हा अतिरिक्त खर्च सोसण्याकरिता भरपूर वाव असल्याचे त्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणातून स्पष्ट केले होते.
सुधारित वेतनश्रेणीची शिफारस करण्यापूर्वी असलेल्या मूळ वेतनात ४० टक्के वाढीची शिफारस करताना आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, पे बॅंड आणि ग्रेड पे यासाठी वेतनश्रेणीचे नवे स्वरूप तयार करण्याची शिफारसही केलेली आहे.
देशाकरिता अतिशय चांगली आणि आनंदाची शिफारस मी केलेली आहे, असे न्या. श्रीकृष्ण यांनी आपल्या शिफारसी सादर केल्यानंतर पत्रकारांना सांगितले.
आयोगाने आपल्या अहवालातून वार्षिक वेतनवाढीची मर्यादा दोन ते अडीच टक्के इतकी निर्धारित केलेली असून, यासाठी १ जुलै ही तारीख निश्चित केली आहे. विविध भत्त्यांमध्ये वाढ सुचविताना आयोगाने एरिअर्स दोन टप्प्यात देण्याची शिफारस केली आहे. एरिअर्ससाठी १८०६० कोटी रुपयांची एकाचवेळी तरतूद करण्याऐवजी यातील १२६४२ कोटी रुपये केंद्रीय अर्थसंकल्पात तर उर्वरित ५४१८ कोटी रुपयांची तरतूद रेल्वे अर्थसंकल्पात करण्यात यावी, असे आयोगाने म्हटले आहे.
संरक्षण क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना अतिशय कठीण स्थितीचा सामना करावा लागतो, ही बाब मान्य करताना आयोगाने संरक्षण क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन अन्य नागरी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर असावे, अशी महत्त्वाची शिफारस केली आहे. ब्रिगेडिअर आणि तत्सम श्रेणीच्या अधिकाऱ्यांना मासिक ६ हजार रुपये इतका भत्ता देण्याची सूचनाही आयोगाने केली.

सुट्या कमी होणार
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना वर्षाकाठी १८१ सुट्या मिळत असतात. यात कपात करण्याची शिफारस आयोगाने केली असून, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ही शिफारस मान्य केल्यास कर्मचाऱ्यांना वर्षाकाठी १५० सुट्या मिळणार आहेत. याशिवाय, तीन राष्ट्रीय सुट्या वगळता इतर सर्वच सुट्या रद्द करण्याची महत्त्वाची शिफारस आयोगाने करून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा सुट्यांची मजा लुटण्याचा आनंद हिरावला आहे. कारण, ही शिफारस मंजूर झाल्यानंतर सलग सुट्या कर्मचाऱ्यांना मिळणार नाही. ज्या तीन राष्ट्रीय सुट्यांची आयोगाने शिफारस केली आहे त्यात, प्रजासत्ताक दिन, गणराज्य दिन आणि गांधी जयंतीचा समावेश आहे.
सुप्रीम कोर्टातील कर्मचाऱ्यांना केंद्रासारखीच वेतनवाढ द्या
दरम्यान, सुप्रीम कोर्टातील कर्मचाऱ्यांनाही केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर वेतनवाढ देण्याची शिफारस आयोगाने केली. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जे फायदे मिळतात ते सर्वोच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनाही मिळायला हवे, असे आयोगाने म्हटले आहे.
या न्यायालयातील अतिरिक्त रजिस्ट्रार आणि संयुक्त रजिस्ट्रार या पदांचे विलिनीकरण करून त्यांच्यासाठी एकच सुधारित वेतन श्रेणी लागू करण्याची आयोगाची शिफारस आहे.

थोडी प्रतीक्षा करावी लागणार
सहाव्या वेतन आयोगाने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी ४० टक्के वेतनवाढीची शिफारस करून आनंदाचा धक्का दिला असला तरी या आनंदाचा खरा लाभ घेण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. सुधारित वेतन श्रेणी लागू करण्यासाठी केंद्र सरकारला अनेक समस्यांवर मात करायची आहे. यासाठी काही काळ लोटणार आहे. या अहवालाचा अभ्यास करण्यासाठी अर्थमंत्रालयाची एक समिती गठित करण्याचीही सरकारची योजना आहे. याशिवाय, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी ही भरमसाठ वेतनश्रेणी लागू झाल्यानंतर राज्यांचे कर्मचारी शांत बसणार नाहीत. तेदेखील केंद्राच्या धर्तीवर वेतनवाढ करण्यासाठी संप, आंदोलने यासारख्या मार्गांचा अवलंब करण्याची शक्यता राहील.

निवृत्तीचे वय ६२ वर्षे
आयोगाने आपल्या अहवालात कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय सध्याच्या ६० वर्षावरून ६२ वर्षे करण्याची शिफारस केलेली आहे. सरकारला ही शिफारस मान्य होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
..........................
ठळक वैशिष्ट्ये :-
कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात सरसकट ४० टक्के वाढ
सुधारित वेतनश्रेणी १ जानेवारी २००६ पासून अंमलात आणण्याची शिफारस
२००८-०९ या वर्षात केंद्राच्या तिजोरीवर १२५६१ कोटींचा भूर्दंड
एरिअर्सच्या रुपाने पडणारा भूर्दंड १८०६० कोटी
केंद्रीय सेवेत पदार्पणातच ६६६० रुपये वेतन
केंद्रीय सचिवांना मिळणार ९० हजार रुपये मासिक वेतन
तरुण वैज्ञानिकांमध्ये स्पर्धा वाढविणार
निवृत्तीचे वय ६२ करण्याची शिफारस
वेतनश्रेणींची विद्यमान ३५ ही संख्या २० वर आणण्याचा प्रस्ताव
आयएएस आणि आयएफएस अधिकाऱ्यांच्या वेतनातील समानता कायम राहणार
संरक्षण क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना नागरी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर वेतनश्रेणी मिळणार
पाच दिवसांचा आठवडा कायम राहणार
केवळ तीन राष्ट्रीय सुट्या कायम राहणार. अन्य राजपत्रित सुट्या रद्द होणार, मर्यादित सुट्या दोन ऐवजी ८ होणार
अतुलनीय कामगिरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ३.५ टक्के इतकी वेतनवाढ
परिचारिका, शिक्षक आणि हवालदारांची विद्यमान वेतनश्रेणी वाढणार
बहुतांश भत्त्यांचे दर दुपटीने वाढणार
दोन मुलांपर्यंत शिक्षण भत्ता मासिक एक हजार रुपये

राजकीय नेते, पोलिसांचे माफियांशी साटेलोटे

गरज भासल्यास "सीबीआय' चौकशी : रवी नाईक
पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी): स्कार्लेट किंलिंग मृत्यूप्रकरणी उठलेले वादळ व राज्यातील अमलीपदार्थ व्यवहारांच्या जाळ्यात काही राजकीय नेते व पोलिस अधिकाऱ्यांचा हात असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळाल्याचा सनसनाटी खुलासा गृहमंत्री रवी नाईक यांनी केला. या प्रकरणी गरज भासल्यास "सीबीआय" चौकशी करू, असे सांगून गोव्याची बदनामी करण्याचा हा व्यापक कटच असल्याचे त्यांनी आज विधानसभेत सांगितले.
आजपासून सुरू झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधकांनी स्कार्लेट प्रकरणावरून गोव्याची बदनामी व गृहमंत्री आणि त्यांचे पुत्र यांच्याभोवती निर्माण झालेले संशयाचे ढग याबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली. राज्यपाल एस. सी. जमीर यांच्या अभिभाषणावरील ठरावावर बोलताना कायदा सुव्यवस्थेचा मुद्दा उपस्थित करून विरोधकांनी हा विषय लावून धरला.
गोव्याच्या पर्यटनाची होणारी बदनामी व पोलिस खात्यावर उडालेली टीकेची झोड याबाबतही गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली. विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या हरकती व सुचनांवर खुलासा करताना रवी नाईक यांनी प्रथमच या विषयावरून आक्रमक भूमिका घेतली. या प्रकरणामागे काही शक्ती वावरत असून त्याच्या चौकशीत अडथळे निर्माण करण्यासाठी स्कार्लेटची आई फियोना हिचा वापर केला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. काही प्रसारमाध्यमांकडून जाणीवपूर्वक या प्रकरणाला बगल देण्याचा तसेच गोव्याच्या पर्यटनाला असुरक्षिततेचा डाग लावण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. यामागे विदेशी शक्तींबरोबर काही स्थानिक लोकही सहभागी असल्याचा दावा त्यांनी केला.
गोव्यात बेकायदा वास्तव्यास असलेल्या विदेशी लोकांना अजिबात राहू दिले जाणार नाही. या लोकांना एखाद्या गुन्ह्यांच सहभागी करून येथे राहण्यास मदत करण्यात काही वकील व पोलिस अधिकारी सामील असल्याचेही नाईक म्हणाले. विदेशी पर्यटकांमुळे गोव्याला मोठे उत्पन्न मिळते ही गोष्ट खोटी असून त्यांच्यापेक्षा देशी पर्यटकच जास्त खर्च करतात, असा दावाही गृहमंत्र्यांनी केला. विदेशी पर्यटक येथे येऊन अनेक समस्या निर्माण करीत असून त्यांना व्हिसा देण्यापूर्वी आता केंद्र सरकारने सर्व तपशील तपासावा, अशी सूचना विदेश मंत्रालयाला करणार असल्याचे गृहमंत्री म्हणाले.
नेर्ल्सन आल्बुकर्क यांना स्कार्लेट प्रकरणाची चौकशी करताना कोणीतरी फोन केला होता, या विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केलेल्या आरोपाला गृहमंत्र्यांनी दुजोरा दिला व त्याची चौकशी सुरू असल्याचे सांगितले. माजी पोलिस उपमहानिरीक्षक उज्ज्वल मिश्रा यांनी आपल्या काळात असे व्यवहार अजिबात नव्हते, असे वक्तव्य केल्याने त्यांचाही खरपूस समाचार गृहमंत्र्यांनी घेतला. त्यांच्या कार्यकाळात कोणते व्यवहार सुरू होते याची माहिती खात्याकडे उपलब्ध असल्याचा खुलासा त्यांनी केला.
देशात अन्य भागांत विदेशी लोकांवरील अन्यायाबाबत अनेक प्रकरणे घडतात. भारतीयांवर विदेशात झालेल्या अन्यायांचीही अनेक प्रकरणे आहेत. मात्र या प्रकरणावरून प्रसारमाध्यमांनी जी मोहीम चालवली त्यावरून त्यांच्या सच्चेपणाबद्दलही संशयाचे वलय निर्माण झाल्याचे गृहमंत्री म्हणाले.
फियोनाचे वकील विक्रम वर्मा यांची माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू आहे. ते गोव्यात वास्तव्यास असून त्यांनी आपल्या जागेत या लोकांना राहायची व्यवस्था केली. अशाप्रकारे लोकांना आपल्या घरी ठेवताना त्याबाबतची माहिती पोलिसांना देणे बंधनकारक असतानाही काही व्यक्ती या लोकांना आपल्या खोल्यांत कसे राहू देतात याचाही तपास केला जात असल्याचे ते म्हणाले.
दरम्यान, या चर्चेप्रसंगी शिवोलीचे आमदार दयानंद मांद्रेकर, आमदार फ्रान्सिस डिसोझा व विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी अनेक मुद्दे उपस्थित करून पोलिस, "गोमेकॉ'चे डॉक्टर यांच्या विश्वासाहर्तेबाबत संशय व्यक्त केला.

पणजीतील कचरा दोन दिवसांत हटवा

न्यायालयाचा महापालिकेला आदेश
पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी): पणजीत ठिकठिकाणी साचलेल्या कचऱ्याची आणि घाणीची गंभीर दखल घेताना येत्या ४८ तासांच सारे शहर स्वच्छ करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आज पणजी महापालिकेला दिला. तसेच याबाबतचा अहवाल येत्या बुधवारी सादर करण्याची सूचना न्यायमूर्ती आर. एम. एस. खांडेपारकर व न्या. एन. एस. ब्रिटो यांनी केली आहे.
पणजीत दिवसेंदिवस कचऱ्याचे ढिगारे साचत चालले आहेत. मासळी बाजारातील राहिलेले मासे मांडवी नदीत टाकण्यात येत आहेत. त्याबाबतची याचिका डिसेंबर २००७ मध्ये राजेंद्र पर्रीकर यांनी खंडपीठात सादर केली होती. ही घाण कशा प्रकारे केली जाते याचे छायाचित्रासह पुरावेही त्यांनी न्यायालयासमोर सादर केले होते.
शहरात बिगरगोमंतकीयांचा भरणा होत असून सार्वजनिक ठिकाणी तसेच मांडवीच्या काठावर नैसर्गिक विधी उरकले जातात. तसेच आझाद मैदानाच्या ठिकाणी फूटपाथवर भंगार अड्डे उभारण्यात आल्याचे याचिकेत नमूद म्हटले होते. याची दखल घेऊन न्यायालयाने पणजी महापालिकेला आणि सरकारला नोटीस बजावली होती. त्यावेळी पालिकेने शहरातील सर्व घाण साफ केल्याचे उत्तर न्यायालयात सादर केले होते. तथापि, याचिकादाराने घाणीचे ढीग शहरात अजून कायम आहेत व मांडवी नदीत कुजकी मासळी टाकली जात असल्याचे पुरावेही सादर केले.
न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेऊन शहरातील कचरा २४ तासांत हटवण्याचे आदेश दिले. मात्र, सरकारी आणि पालिकेच्या वकिलांनी ४८ तासांची मुदत मागून घेतली. या विषयी पुढील सुनावणी येत्या बुधवारी ठेवण्यात आली आहे.

नवे खाण परवाने लालफितीत!

धोक्याच्या सूचनेची गंभीर दखल
पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी): जलसाठ्याजवळ टाकण्यात येत असलेल्या खाण मातीमुळे विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी सरकारला दिलेल्या धोक्याच्या सूचनेची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आज राज्याचे खाणविषयक धोरण जाहीर होईपर्यंत गोव्यात नव्या खाण व्यवसायांना परवाने दिले जाणार नसल्याची घोषणा केली.
नव्या खाण विषयक धोरणाची आखणी करून ते अमलात येईपर्यंत बंद असलेल्या खाणी व ज्यांचे परवाने रद्दबातल झाले आहेत त्यांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण केले जाणार नाही, अशी स्पष्टोक्तीही मुख्यमंत्र्यांनी केली. सांगे तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेल्या खाण व्यवसायाचा प्रश्न सांगेचे आमदार वासुदेव गावकर यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासाला सभागृहात मांडला होता.
सांगेत मोठ्या प्रमाणात जो खाण व्यवसाय सुरू आहे, त्याविषयी तीव्र चिंता व्यक्त करून आमदार गावकर यांनी आपल्या मतदारसंघाचा सुमारे २१ टक्के भाग हा या व्यवसायाने व्यापल्याचे सांगितले. त्यांच्या प्रश्नावरील चर्चेत सहभागी होत विरोधी पक्षनेते पर्रीकर यांनी गोव्यात सर्वत्र जलसाठ्याजवळ खाणीच्या टाकाऊ मातीचे ढिगारे रचल्याने जल प्रदूषणाची भीती व्यक्त केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी वरील आश्वासन दिले. कुशावतीच्या तीरावरील साळावली धरणाच्या पाण्यालाही प्रदूषणाचा धोका असल्याचे पर्रीकर यांनी यावेळी निदर्शनास आणून दिले.
पावसाळ्यात ही माती वाहून या जलसाठ्यांचे पाणी प्रदूषित होण्याची भीती पर्रीकर यांनी व्यक्त केली होती. टाकाऊ खनिज माती आरोग्यास धोकादायक असून त्याबाबत वेळीच उपाययोजना करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. १९६७ साली वाठादेव - सर्वण या डिचोली परिसरातील रद्दबातल झालेल्या खाणीच्या परवान्याचे स्थानिकांच्या तीव्र विरोधालाही न जुमानता केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने कसे नूतनीकरण केले याचे उदाहरणही त्यांनी सभागृहात दिले.
राज्य सरकारने परवानगी नाकारल्यास केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे थेट आव्हान देण्याचा पक्षकाराला अधिकार आहे. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला बैठकीतील इतिवृत्तात देण्याचे सोडून काहीच अधिकार नसल्याने त्याविरुद्ध काहीच करू शकत नाही, असे या मंडळाचे अध्यक्ष, आमदार तथा वीजमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी या चर्चेत भाग घेताना सांगितले.
खाण व्यवसायाला आपला विरोध नाही. परंतु त्यालाही काही मर्यादा हव्यात. "अति तेथे माती' होता कामा नये याची जाणीव पर्रीकर यांनी सरकारला करून दिली. आताच सांगेचा सुमारे ३५.३ चौरस किलोमीटर भाग खाण व्यवसायाने व्यापला आहे, असे सांगून पर्रीकर यांनी सरकारने सांगेत ज्या ठिकाणी टाकाऊ खाण माती टाकण्यात येते त्या भागांची पाहणी करण्याची मागणी केली.
परवान्याच्या प्रतीक्षेतील उर्वरित १४४ अर्ज मंजूर केल्यास आणखी ९५ चौरस किलोमीटर भाग या व्यवसायाखाली येण्याची शक्यता व्यक्त करून पर्रीकर यांनी जोपर्यंत खाण विषयक धोरण जाहीर होत नाही तोपर्यंत परवाने देऊ नका, असा आग्रह धरला. हे धोरण आखताना सर्व आमदारांना विश्वासात घेण्याची मागणीही त्यांनी केली. सभापती प्रतापसिंह राणे यांनीही बंद असलेल्या व परवाने रद्द झालेल्या खाणींचे परवाने नूतनीकरण करण्यास तीव्र आक्षेप घेतला. त्यावेळी खाण धोरण आखण्यासाठी हीच योग्य वेळ असून त्याबाबत सर्वांना विश्वासात घेण्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
सांगे तालुक्यात सध्या ४७ खाणींना परवाने आहेत, अशी माहिती देताना मुख्यमंत्री कामत यांनी ०७ साली भंडारी नामक एका व्यक्तीचा बेकायदा खाण व्यवसाय उजेडात आल्यानंतर तो बंद पाडण्यात आल्याची माहिती सभागृहाला दिली. तेथील यंत्रणाही जप्त करण्यात आली होती, अशी पुस्तीही त्यांनी पुढे जोडली. दरम्यान, गोवा मिनरल फाउंडेशनने सांगे तालुक्यात सामुदायिक विकास योजनेखाली १ कोटी ९६ लाख ६० हजार ३६५ रुपये खर्च केले आहेत.

"ऐतिहासिक'चुकांचे पुस्तक उद्या पणजीत निदर्शने व पुस्तकाची होळी

मडगाव, दि.२३ (प्रतिनिधी): गोवा शालान्त मंडळाने मराठी माध्यमाच्या दहावी इयत्तेसाठी तयार केलेले पाठ्यपुस्तक हे विद्यार्थ्यांची दिशाभूल करण्यासाठी रचलेले एक षडयंत्र असल्याचा आरोप करून त्याला कडाडून विरोध करण्यासाठी मंगळवार दि. २५ रोजी दुपारी २ वा. राजधानी पणजीत निदर्शने करण्याचा व नंतर त्या विकृत पुस्तकाची होळी करण्याचा निर्णय आज हिंदु जनजागृती समितीतर्फे येथील वीर शैव लिंगायत मठात आयोजित सभेत जाहीर करण्यात आला.
या सभेत प. विभाग हिंदुजनजागृती समितीचे रमेश शिंदे, धर्म शक्ती सेनेचे विनय पानवलकर, मडकईतील मुख्याध्यपक उमेश नायक, सीताराम टेंगसे, दत्तप्रभा देसाई आदींची भाषणे झाली. सर्वांनी या पुस्तकाला विरोध दर्शवताना इतिहास विकृत रुपात सादर करण्याचा हा प्रकार सहन केला जाणार नसल्याचा व सर्व स्तरांवर त्याला विरोध करण्याचा संकेत दिला.
मंगळवारी दुपारी १ वा. पणजी कदंब स्थानकावरील मारुती मंदिरापासून मोर्चाला प्रारंभ होईल असेही यावेळी जाहीर करण्यात आले.
विविध संघटनांनी वर्षभर आवाज उठवूनही आता परीक्षा तोंडावर आल्यानंतर पुस्तक प्रकाशित करण्यामागे मोठा कट असल्याचा आरोप वक्त्यांनी केला. मुख्याध्यापक व शिक्षक संघटनांनी पुस्तक प्रकाशित करण्यापूर्वी ते आपणास हाखविण्याची व त्यातीत चुका दाखवून देम्याची तयारी दर्शवली होती पण ती डावलून कोणालाही पूर्व कल्पना न देता ते प्रकाशित करण्यामागील कारण काय असा सवालही करण्यात आला.
पुस्तकाच्या प्रस्तावनेतच तब्बल ६७ चुका असल्याचे दाखवून देताना हा एक कठीण विषय असताना मंडळाने केलेला हा बेजबाबदारपणा विद्याथ्यार्ंना भोवणार असल्याचा इशारा वक्त्यांनी दिला. पुस्तकात फक्त गांधीजींचा उदोउदो करण्यात आला आहे तर सुभाषचंद्र बोस, लाला लजपतराय यांच्याकडे दुर्लक्ष केले गेले आहे तर लोकमान्य टिळकांना दहशतवादी संबोधले गेले आहे. इतिहास हा वस्तुनिष्ठ असायला हवा या गोष्टीकडे हे पुस्तक डोळेझाक करते असा आरोपही वक्त्यांनी केला.
या पुस्तकाच्या मुखपृष्ठावर जो मोगलकालीन राज्याभिषेक दाखवला आहे त्यावर आधारीत धडा पुस्तकात कुठेच नसल्याचेही सांगण्यात आले.या पुस्तकातून कुठेच राष्ट्रवाद शिकायला मिळत नसल्याचेही सांगण्यात आले.
हे पुस्तक एनसीईआरटीने तयार केलेले असल्याने भारतभर त्याविरुध्द आंदेालन छेडण्याचा इशारा रमेश शिंदे यांनी दिला.

तूर्त राजीनामा नाही

आमदारकीबाबत १ एप्रिलनंतर निर्णय : मडकईकर
पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी): कॉंग्रेसच्या अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी यांनी आपल्याला विधानसभा अधिवेशनापर्यंत वाट पाहा, असे सांगितले आहे. त्यामुळे आमदारकीचा राजीनामा देण्याचा निर्णय १ एप्रिलनंतर घेतला जाणार असल्याचे मडकईकर यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.
१ एप्रिल रोजी श्रीमती गांधी यांनी आपल्याला दिल्लीत बोलावले असून तेथे होणाऱ्या चर्चेनंतरच पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी अनुसूचित जमातींवर केलेल्या अन्यायाचा निषेध करणाऱ्या बैठका मात्र सुरूच राहणार असल्याचे ते म्हणाले. यावेळी त्यांच्याबरोबर डॉ. काशीनाथ जल्मी उपस्थित होते.
मगोचे नेते सुदिन ढवळीकर यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यासाठी मडकईकर यांना मंत्रिमंडळातून वगळण्यात आले होते. यावेळी पेडणे ते काणकोणपर्यंत बैठका घेऊन या घटनेचा निषेध करण्यात आला होता. तसेच . मडकईकर यांनी २३ मार्चपर्यंत पुन्हा मंत्रिमंडळात सामावून न घेतल्यास राजीनामा देण्याचा इशारा दिला होता. त्यानंतर श्रीमती सोनिया गांधी यांनी दिल्लीत बोलावून विधानसभा अधिवेशन संपेपर्यंत वाट पाहण्याची विनंती केल्याने राजीनामा देण्याचा निर्णय तूर्त स्थगित ठेवल्याचे त्यांनी सांगितले. गोव्याचे प्रभारी हरिप्रसाद आणि सोनिया गांधी यांचे राजकीय सचिव अहमद पटेल यांची भेट घेतल्यानंतर गेल्या बुधवारी श्रीमती गांधी यांची त्यांनी भेट घेतली.
यावेळी श्रीमती गांधी यांनी, गोव्यात अनुसूचित जमातींचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या आमदाराला मंत्रिमंडळातून वगळल्याने आश्चर्य व्यक्त केले. तसेच त्यांना याची कोणतीही माहिती नव्हती, असे मडकईकर म्हणाले. गोव्यातील कॉंग्रेस नेत्यांनी आणि मुख्यमंत्री कामत यांनी त्यांची दिशाभूल करून आपल्याला मंत्रिपदावरून वगळल्याची टीका त्यांनी केली.
मंत्रिपद काढून घेतल्यानंतर संसदीय सचिवपदाची "ऑफर' मला आली होती. मात्र हे प्रकरण आधीच न्यायप्रविष्ट असल्याने ती स्वीकारणे आपल्याला मान्य नाही. अनुसूचित जमातीला न्याय मिळेपर्यंत हा लढा सुरू राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
एका महिन्यात गोव्यात अनुसूचित जातीजमाती मंत्रालयाची स्थापना केल्यास आम्हाला मंत्रिपदाचीही गरज नाही. मात्र या मंत्रालयाचा ताबा कुणाकडे द्यावे ते आम्ही ठरवू, असे डॉ. जल्मींनी सांगितले. मडकईकर यांना मतदारांनी पाच वर्षासाठी निवडून दिले आहे. तसेच त्यांच्यावर कोणताही आरोप नसताना मंत्रिमंडळातून वगळण्यात आल्याने त्यांनी आमदारकीचा राजीनामा देऊ नये, असे डॉ. जल्मी म्हणाले. अनुसूचित जमातीचे मतदार गोव्यात १२ टक्के आहेत याकडे सोनिया गांधीसुद्धा कानाडोळा करू शकत नाहीत, असे डॉ. जल्मी म्हणाले.
अनुसूचित जाती जमातीने सरकारी शिमगोत्सवावर बहिष्कार घालण्याबाबत केलेली घोषणा आम्ही मागे घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ती वादळापूर्वीची शांतता
माझ्यावर अन्याय झाला तेव्हा अनेक मंत्री व आमदार गप्प राहिले. ती वादळापूर्वीची शांतता आहे. विधानसभा अधिवेशनानंतर अनेक घडामोडी घडणार असल्याचे संकेत मडकईकर यांनी दिले.

... तर स्कार्लेट आज जिवंत असती

प्रियकर ज्युलियोने जबानीत उघड केलेली माहिती
पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी): स्कार्लेटला भरपूर मद्यपानाची सवय होती आणि याची माहिती फियोनाला होती, असे स्कार्लेटचा प्रियकर ज्युलियो लोबो याने पोलिसांना दिलेल्या माहितीत उघड केले आहे. मात्र ती अमलीपदार्थांचे सेवन करत होती, हे आपल्याला माहीत नव्हते, असे त्याने म्हटले आहे. त्यामुळे स्कार्लेटला "ड्रग'चा तीव्र डोस देऊन पाण्यात बुडवून मारल्याच्या चर्चेला अधिक बळकटी मिळाली आहे.
तसेच स्कार्लेटच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने फियोनाने वेळीच योग्य उपाययोजना केली असती तर आज स्कार्लेट जिवंत असती अशी खंत ज्युलियोने व्यक्त केली आहे.
स्कार्लेट खून प्रकरणात रोज नवी माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे तिच्या आईच्या म्हणजे फियोनाच्या प्रतिमेबद्दल संशय निर्माण होत चालला आहे. आता तर स्कार्लेटचा प्रियकर ज्युलियो लोबो यानेही फियोनावर आरोप करत स्कार्लेटच्या मद्यपानाची तिला पूर्वकल्पना असल्याचे सांगितले आहे.
ज्युलियोने दिलेल्या माहितीनुसार स्कार्लेटला मद्यपानाची सवय होती. ती व्होडका, बीअर आणि टेकिलाचे सेवन करत असे. कधीकधी हे प्रमाण हाताबाहेर जात असे. यााची पूर्ण कल्पना तिच्या आईला होती. मात्र स्कार्लेट अमलीपदार्थांचे सेवन करते हे ऐकून मला आश्चर्य वाटले. कारण, मी पूर्वी कधीच तिला अमलीपदार्थांचे सेवन करताना पाहिले नव्हते, असे त्याने म्हटले आहे.
स्कार्लेटशी असलेल्या संबंधांबाबत ज्यावेळी ज्युलियोला विचारण्यात आले त्यावेळी त्याने सांगितले, या संबंधांना "प्रेम' म्हणून संबोधू शकत नसलो तरी आपल्याला तिची अतिशय काळजी होती.
ज्युलियोने सांगितल्याप्रमाणे स्कार्लेटच्या आईने अनेक चुकीचे आरोप केले असून, बऱ्याच चुकीच्या गोष्टी पोलिसांसमोर मांडल्या आहेत. तसेच एकाच खोलीत आम्ही अतिशय आनंदात होतो असेही त्याने यावेळी स्पष्ट केले. ज्युलियोची स्कार्लेटशी शेवटची भेट १७ फेब्रुवारी रोजी झाली. त्यावेळी त्याने तिला हणजूण येथील "बिन मी अप' या शाकाहारी हॉटेलमध्ये सोडले होते. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी ती आपल्या अन्य कुटुंबीयांना भेटण्यासाठी कर्नाटकमधील गोकर्णला निघणार होती. निघण्यापूर्वी ती तिथे असलेल्या आपल्या रुबी नावाच्या मैत्रिणीसोबत काही काळ व्यतीत करण्यास उत्सुक होती. रुबीच्या कुटुंबीयांद्वारेच ते रेस्टॉरंट चालवले जात असल्याने आपण तिला तिथे सोडल्याचे ज्युलियोने सांगितले.
त्यानंतर रुबी व स्कार्लेट कोठे तरी निघून गेल्या. रात्री दीडच्या सुमारास ज्यावेळी त्या माघारी आल्या त्यावेळी त्या मद्यपान केलेल्या आणि अमलीपदार्थांच्या प्रभावाखाली असल्याचे आपल्याला आढळून आले. त्यानंतर रुबी झोपण्यास गेली त्यानंतर स्कार्लेट दोन तासांनी पुन्हा एकदा "लुई' या हणजूण किनाऱ्यावरील बारमध्ये नशेत आढळून आल्याचे तिला प्रत्यक्ष पाहिलेल्यांनी सांगितले आहे.
मिशेल मेन्यिअन या अन्य एक ब्रिटिश नागरिकाने पोलिसांना दिलेल्या जबानीनुसार आणि त्याला स्कार्लेटने सांगितल्याप्रमाणे, मृत्यूपूर्वी तिने एलएसडीचे तीन थेंब, दोन एक्सटसी गोळ्या आणि काही प्रमाणात कोकेन घेतले होते. ज्युलियोनेे सांगितल्याप्रमाणे त्याला स्कार्लेटने आपले काम झाल्यावर न्यायला येण्याबाबत सुचवले होते. मात्र बराच वेळ होऊनही तिने संपर्क साधला नाही. त्यामुळे आपण तिला शोधण्यासाठी निघालो. त्यावेळी आपल्याला कोणी तरी सांगितले की किनाऱ्यावर एक मृतदेह मिळाला आहे. काही वेळाने आपल्याला कळले की तो मृतदेह स्कार्लेटचा होता. नंतर आपण तिच्या आईला संदेश पाठवला की स्कार्लेटचा भीषण अपघात झाला आहे. तिने त्वरित आपल्याशी संपर्क साधला आणि त्यावेळी आपण तिला स्कार्लेटचा मृत्यू झाल्याचे सांगितले, असे ज्युलियो म्हणाला. तत्पूर्वी फियोनाला स्कार्लेटच्या मृत्यूची कल्पना नव्हती असेही त्याने स्पष्ट केले.

"संसदेतील साठ खासदार गरिबांचे शत्रू!' : चिदंबरम

मदुराई, दि. २३ : "आर्थिक प्रगती फसवणूक करणारी आहे, असे सांगत सरकारच्या आर्थिक धोरणातील प्रत्येक गोष्टींवर टीका करणारे "संसदेतील साठ खासदार' हे गरिबांचे शत्रूच आहेत,''अशा शब्दांत केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम् हे डाव्या पक्षांवर बरसले. "केंद्रात संपुआ आघाडीचे सरकार आहे व आघाडी सरकारची धोरणे सर्वसामान्यांच्या हिताचा विचार करूनच आखलेली आहेत,'असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
""पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग आणि अर्थमंत्री या नात्याने मी या देशाची अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी अनेक धोरणे आखलेली आहेत. मात्र, आम्ही आखलेल्या या प्रत्येक धोरणात डाव्यांच्या या साठ खासदारांना फक्त दोषच दिसतात. सरकारच्या प्रत्येक उपाययोजनांवर टीका करणे, हेच त्यांचे काम आहे. "अर्थव्यवस्थेतील वाढ फसवी आहे. या वाढीचा फायदा समाजातील काही ठरावीक वर्गालाच होतो,'अशी टीका त्यांच्याकडून सातत्याने सुरूच असते. सरकारची सर्वच धोरणे त्यांना चुकीची वाटत असतील, तर आम्ही नक्की काय करावे, असे त्यांना वाटते? आम्ही देशभरात गरिबीच वाटावी, असे त्यांचे मत आहे काय? बाजाराची, अर्थव्यवस्थेची वाढ फसवी आहे, असे ज्यांना वाटते, ते लोक गरिबांचे आणि या देशाचेही शत्रू आहेत. या वाढीमुळेच सरकार गरिबांसाठी अनेक कल्याणकारी योजना सुरू करण्यासाठी पैसा उभा करीत असते,''असे चिदंबरम् म्हणाले. तंजावर येथील अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या सुवर्णमहोत्सवी कार्यक्रमात ते बोलत होते.
""गेल्या चार वर्षांपासून भारतीय अर्थव्यवस्थेचा दर वाढता आहे. ८.८ टक्क्यांवर तो आहे. ही वाढ सातत्याने ९ टक्क्यांच्या आसपास राहिल्यास भावी पिढीला द्रारिद्र्याच्या शापातून मुक्त करता येऊ शकेल. देशातील नागरिकांच्या दरडोई उत्पन्नातही गेल्या दहा वर्षांत दुपटीने वाढ झालेली आहे,'' याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

अडवाणींनी उघड केला सोनियांचा खोटारडेपणा

नवी दिल्ली, दि.२३ : कॉंगे्रस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी वाजपेयी यांचे सरकार पाडण्यासाठी केलेला कट आणि पाठबळ नसतानाही त्यांनी केवळ सत्तेच्या लालसेपोटी केलेला खोटा दावा भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी जनतेसमोर उघड केला. याशिवाय, १९९८ मध्ये सरकार स्थापनेच्या काळात आणि वर्षभरातच वाजपेयी सरकार कोसळल्यानंतर तत्कालीन राष्ट्रपती के. आर. नारायणन् यांनी पार पाडलेल्या वादग्रस्त भूमिकेवरही अडवाणी यांनी प्रहार केला.
वाजपेयी सरकार अस्थिर करणारा कट आखणाऱ्या सोनिया गांधीच होत्या. इतकेच नव्हे तर, बहुमत वाजपेयी यांच्याकडे असताना, सोनिया गांधी यांनी केवळ सत्तेच्या लालसेपायी राष्ट्रपती भवनात बहुमत आपल्याकडेच असल्याचा दावा करून खोटारडेपणाचे शिखर गाठले होते, असे अडवाणी यांनी "माय कंट्री माय लाईफ' या आपल्या पुस्तकात म्हटले आहे.
""अटलजींकडे बहुमत असतानादेखील नारायणन् यांनी त्यांना सत्तेचे निमंत्रण देण्यास चक्क दहा दिवसांचा विलंब केला होता. यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. नारायणन् यांनी पंतप्रधान निवडीत नवाच पायंडा घातला होता. तो म्हणजे, लोकसभा निवडणुकीचे निकाल जर त्रिशंकू असतील, कोणत्याही पक्षाला किंवा निवडणूकपूर्व युतीला बहुमत नसेल तर राष्ट्रपतींचे समाधान करणारी आणि बहुमत सिद्ध करण्याची क्षमता असणारी व्यक्तीच पंतप्रधान बनू शकते,'' असे अडवाणी यांनी या पुस्तकात नमूद केले आहे.
नारायणन् यांच्या पूर्वी राष्ट्रपती पदावर राहिलेले आर. व्यंकटरमन आणि शंकरदयाल शर्मा यांनी संख्याबळात जास्त असणाऱ्या राजकीय पक्षाच्या किंवा निवडणूकपूर्व युतीच्या नेत्यालाच सरकार स्थापन करण्याचे निमंत्रण दिले होते. तो पक्ष किंवा युती बहुमत सिद्ध करणार की नाही हा निर्णय संसद किंवा राज्य विधानसभांकडे सोपविण्यात येत होता, याकडेही अडवाणी यांनी लक्ष वेधले.
""व्यंकटरामण आणि शंकरदयाल शर्मा यांची पद्धती घटनेला अनुसरून होती. त्यामुळे घटनेच्या बाहेर जाऊन स्वत:ची वेगळी पद्धती अंमलात आणण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना नसतोच. नारायणन् यांनी नेमके हेच केले. वाजपेयी यांनी सत्तेचा दावा सादर केला असताना नारायणन् यांनी त्यांना अटलजींना रालोआचे बहुमत सिद्ध करणारी संख्याबळाची यादी मागितली. ही औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठी वाजपेयी यांना थोडा वेळ लागला आणि खासदारांची खरेदी-विक्री करण्याची आयतीच संधी सोनिया गांधी यांना मिळाली. त्यांनी आमच्या काही कमजोर मित्र पक्षांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला. यात त्यांना यशदेखील आले होते. असे असतानादेखील त्यांचा कॉंगे्रस पक्ष बहुमत सिद्ध करू शकला नव्हता. काही दिवसानंतर वाजपेयी यांनी आवश्यक ते संख्याबळ असणारी यादी राष्ट्रपतींना सादर केली आणि मार्च १९९८ मध्ये पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. शपथविधी होऊनदेखील कॉंगे्रसने रालोआतील घटक पक्षांना आमिष दाखविण्यास सुरुवात केली आणि भाजपाविरोधात आघाडी गठित करण्याच्या दिशेने पावले उचलली. यावरून कॉंगे्रस पक्ष सत्तेसाठी किती हपापलेला होता, हेच दिसून येत होते,'' असे अडवाणी यांनी पुस्तकात नमूद केले आहे.
आमच्याकडे बहुमत नसल्यानेच आम्ही सत्तेचा दावा करू शकलो नाही, असे सोनियांनी नारायणन् यांच्या भेटीनंतर कबूल केले. लोकांनी कॉंगे्रसला नाकारले ही सत्यता स्वीकारण्याची मानसिक तयारी त्यांची नव्हतीच. म्हणूनच, आवश्यक संख्याबळ नसल्याचे कारण त्या वारंवार समोर करीत होत्या. त्यांचा प्रत्येक शब्द वाजपेयी सरकार अस्थिर करण्याच्या कटाचे संकेत देत होता. मे १९९९ मध्ये राष्ट्रपती भवनातच सोनिया गांधी यांनी आपल्याकडे बहुमत असल्याचा खोटा दावा केला. हा त्यांचा सर्वात मोठा खोटारडेपणा होता. यावेळीदेखील नारायणन् यांनी अतिशय वादग्रस्त भूमिका पार पाडली होती, असेही या पुस्तकात म्हटले आहे.
वाजपेयी सरकारच्या १३ महिन्यांच्या कारकीर्दीत घडलेल्या आणि कॉंगे्रसने घडवून आणलेल्या प्रत्येक घटनेचा अडवाणी यांनी पुस्तकात विशेष उल्लेख केला. पोखरण येथे अणुचाचण्या करून व लाहोरला बसने जाऊन वाजपेयी कमालीचे लोकप्रिय झाले होते. त्यामुळे जळफळाट झालेल्या कॉंगे्रसने त्यांचे सरकार खाली खेचण्याचा जणू विडाच उचलला होता. यासाठी सोनिया गांधी यांनी जयललिता यांना मोहरा बनविले. त्यानुसार, जयललिता यांनी १४ एप्रिल १९९९ मध्ये वाजपेयी सरकारचा पाठिंबा काढला. तेव्हाही नारायणन् वाजपेयी सरकारच्या विरोधातच भूमिका पार पाडली होती. एरव्ही बहुमत सिद्ध करण्यासाठी सुमारे आठवड्याचा अवधी दिला जातो. पण, नारायणन् यांनी वाजपेयी यांना केवळ तीन दिवसांचाच अवधी दिला. या कमी अवधीतही सरकारने लहान प्रादेशिक पक्षांना जवळ करून आवश्यक ते पाठबळ जमा केले.

पावसाचा पिकांना दणका, शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत आसवे

पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी): राज्यात भर शिमगोत्सवाच्या धामधुमीत अचानक आलेल्या पावसाने सर्वांचीच तारांबळ उडवली आहे. याचा जबर फटका बसला आहे तो राज्यातील शेतकऱ्यांना. काजू, आंबे, मिरची, कांदे आदी नगदी पिके हातातून जाण्याची शक्यता निर्माण झाल्यामुळे बळीराजाच्या डोळ्यांत आसवे जमा झाली आहेत.
कालपासून सुरू झालेल्या पावसाने आजही दुपारपासून राज्यातील बहुतेक सर्वच भागांत हजेरी लावून लोकांची दाणादाण उडवली. उन्हाळा सुरू होण्याच्या तोंडावर व भर शिमगोत्सवाच्या सुरुवातीला अशा प्रकारचा पाऊस झाल्याचे आपण कधीच पाहिले नाही, अशी प्रतिक्रिया सत्तरी भागांतील काही ज्येष्ठ शेतकऱ्यांनी दिली.
शहरांतील लोकांसाठी हा पाऊस काही अंशी दिलासादायी ठरला असला तरी शेतकऱ्यांच्या तोंडचे पाणी त्याने पळवले आहे.
या पावसामुळे काजू उत्पादन नष्ट झाल्याचे सांगून यंदा राज्यात खूपच कमी असलेल्या आंब्याच्या पिकावरही नांगर फिरला आहे. या पावसामुळे वायंगण, पुरण शेती, मिरची, कांदा, वाली, हळसाणे आदी पिकांची जबर हानी झाली आहे. पावसामुळे शेतात पाणी भरले आहे. काबाडकष्ट करून शेतकऱ्यांनी रुजवलेले पीक पाण्याखाली गेले आहे. काजूपासून दारू तयार करण्याच्या भट्ट्याही उघड्यावरच तयार केल्या जातात. या पावसामुळे त्यांचेही मोठे नुकसान झाल्याचे वृत्त आहे. नगदी पिकांवर आपल्या वर्षभराचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या शेतकऱ्यांसमोर मोठीच आर्थिक अडचण निर्माण झाली आहे. सरकारला याकडे गांभीर्याने पाहावे लागणार आहे. सरकारकडून आपल्याला त्वरित आर्थिक भरपाई मिळावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.

कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे
अरबी समुद्रात निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे हा पाऊस कोसळत आहे. आणखी दोन दिवस अशीच स्थिती राहण्याची शक्यता आहे. ही माहिती वेधशाळेच्या सूत्रांनी दिली.

कामत यांची "अग्निपरीक्षा'

उद्यापासून अर्थसंकल्पी अधिवेशन, विरोधक सज्ज
पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी): मुख्यमंत्रिपदाचा कार्यभार सांभाळल्यानंतर दोन वेळा झालेल्या विधानसभा अधिवेशनात बहुमत सिद्ध करतेवेळी अडचणीत सापडलेले दिगंबर कामत आता सोमवारी २४ पासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अर्थसंकल्प कसा काय मंजूर करवून घेतात याकडे तमाम गोमंतकीयांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, विरोधकांनी सरकारला सर्व बाजूंनी घेरण्याची जय्यत तयारी केली आहे.
केवळ चार दिवस चालणाऱ्या या अधिवेशनात मंगळवारी २५ रोजी अर्थसंकल्प सादर होण्याची शक्यता आहे. विरोधकांनी सरकारचे अपयश विधानसभेत मांडून मुख्यमंत्री कामत यांना कोंडीत पकडण्याची दमदार तयारी केली आहे. सभापती प्रतापसिंग राणे यांच्या विरोधात दाखल केलेला अविश्वास ठरावाची नोटीस अद्याप स्वीकारली गेली नसल्यामुळे तोही नवा वादाचा मुद्दा बनण्याची शक्यता आहे.
सत्तेवर आल्यापासून अजूनही विधानसभेत बहुमत सिद्ध न केलेले मुख्यमंत्री कामत हे सभापती प्रतापसिंग राणे व राज्यपाल एस. सी. जमीर यांच्या वरदहस्तामुळे सत्तेवर टिकून असल्याचा आरोप विरोधी भाजपने केला आहे. गेल्या जून २००७ मध्ये सत्तेवर आलेल्या या सरकारला जुलै २००७ व जानेवारी २००८ मध्ये दोन वेळा विधानसभा अधिवेशनात अस्थिरतेचे ग्रहण लागले होते. विधानसभेचे कामकाज अर्ध्यावरच सोडून सभापती प्रतापसिंग राणे यांनी विधानसभाच संस्थगित करून कामत यांना उघडपणे अभय दिल्याचीही टीका सुरू आहे. सभापतींच्या या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिल्यास घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण होत असल्याची आवई तथाकथित तज्ज्ञ उठवत आहेत. राज्यपाल जमीर यांची भूमिकाही पूर्णपणे कॉंग्रेसप्रणीत असल्याने घटना व कायदा पूर्णपणे धाब्यावर बसवून सत्तेवर कसे राहता येते, याचे "आदर्श' उदाहरण गोव्यात पाहायला मिळते, अशी टीका विरोधी भाजपने केली आहे.
आघाडी अंतर्गत अजूनही धुसफूस सुरू असताना आता अर्थसंकल्पाची अग्निपरीक्षा मुख्यमंत्री कामत यांना द्यायची आहे. वित्त खाते त्यांच्याकडे नसल्याने दयानंद नार्वेकर हे अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. पांडुरंग मडकईकर यांचे मंत्रिपद काढून कामत यांनी सुदिन ढवळीकर यांची मंत्रिमंडळात वर्णी लावली. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी आघाडीच्या या गटाला खूष केले आहे. मात्र अजूनही काही मागण्या पूर्ततेच्या वाटेवर आहेत. ताळगावचे आमदार बाबूश मोन्सेरात, त्यांची पत्नी जेनिफर व त्यांचा मुलगा अमित यांच्यासह पणजीचे महापौर टोनी रॉड्रिगीस यांच्यावर पोलिस स्थानकात झालेल्या हल्ल्याचे पडसाद अधिवेशनावर उमटणार आहेत.
पांडुरंग मडकईकर यांनी उद्यापर्यंत आपल्याला परत मंत्रिपदी बसवण्यासंदर्भात निर्णय न झाल्यास आमदारकीचा राजीनामा देण्याची घोषणा केली आहे. या घोषणेशी ते कितपत बांधील राहतात त्याचा फैसला उद्या होईल. त्याचा थेट परिणाम विधानसभेत जाणवणार आहे. स्कार्लेट प्रकरणी गृहमंत्री व त्यांचे पुत्र यांच्याभोवती संशयाचे ढग निर्माण झाल्याने विरोधकांनी याबाबत आक्रमक व्यूहरचना आखली आहे. खुद्द सभापतींविरोधात अविश्वास ठराव दाखल झाल्याने यावेळीही अधिवेशन गाजण्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत.
दरम्यान,अधिवेशनापूर्वी मुख्यमंत्री कामत यांनी केंद्राकडून आर्थिक मदत मिळवून मंत्रिमंडळातील इतर सदस्यांना आपापल्या पदावर चिकटून राहण्याचे सूचित केले आहे. यावेळी सरकार अस्थिर करण्याची तीव्रता गेल्या वेळच्या पेक्षा कमी असली तरी आघाडी अंतर्गत वाढता असंतोष कधीही उफाळून येण्याची चिन्हे असल्याचे सूत्रांकडून कळते. सरकारातील एक गट नेतृत्व बदलासाठी इच्छुक असल्याने सध्याच्या स्थितीत स्वस्थ बसणे योग्य आहे की पुन्हा एकदा कामत यांना अंतर्गत राजकारणाचा बळी देण्याचा ते प्रयत्न करतील हे येत्या आठवड्यातच स्पष्ट होणार आहे.

डॉक्टर साठ; रुग्ण भरमसाट, दुर्लक्ष केल्यास "हॉस्पिसियो'ची लागणार वाट!

मडगाव, दि. २२ (प्रतिनिधी): येथील "हॉस्पिसियो' हे दक्षिण गोव्याचे जिल्हा हॉस्पिटल मानले जाते. मात्र सध्या ते अनेक समस्यांनी घरले गेले आहे. डॉक्टर, परिचारिका व अन्य कर्मचाऱ्यांची अपुरी संख्या, रुग्णांपेक्षा कमी खाटा यामुळे तेथे आम आदमीची अक्षम्य आबाळ होताना दिसत आहे. खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या मतदारसंघातील या प्रमुख हॉस्पिटलाची अशी अवस्था असल्याने अन्य सरकारी हॉस्पिटलांची दशा कशी असेल, याची कल्पना येण्यास हरकत नाही.
गेल्या वर्षभरात एकूण दीड लाख रुग्णाची तपासणी या हॉस्पिटलात करण्यात आली व तीही फक्त ६० डॉक्टरांकडून. दक्षिण गोव्याच्या खेड्यापाड्यांतून आणि शेजारच्या कारवारमधून हजारो रुग्ण हॉस्पिसियोत येतात. त्यासाठी व्यवस्थितपणे त्यांची तपासणी व आजाराचे निदान करून औषधे देण्यासाठी संख्येने कमी असलेल्या डॉक्टरांना जादा काम करावे लागते.
२००३ ते २००७ या पाच वर्षातील येथील रुग्णांच्या तपासणीची संख्या - २००३ - (१,१५,९१७), २००४ - (१,२२,०१६), २००५ - (१,२७,४७२), २००६ - (१,२८,२१६) तर २००७ मध्ये ती १,७२,४७५ पर्यंत पोहोचल्याचे आढळून आले.
हॉस्पिसियोवरीस प्रचंड कामाचा बोजा या आकडेवारीवरून दिसून येतो; पण असे असताना तेथील डॉक्टरांची संख्या आहे फक्त ६०. त्यात एक ज्येष्ठ व एक कनिष्ठ डॉक्टर आहे. हाडांवरील उपचारांसाठी एकही तज्ज्ञ डॉक्टर नाही. पॅथॉलॉजी विभागात एकच डॉक्टर असून त्याने राजीनामा दिलेला असल्याने या महिन्यापासून ती जागाही रिक्त होणार आहे. त्यामुळे तेथे आलेल्या रुग्णांना डॉक्टराअभावी परत जावे लागणार आहे.
हॉस्पिसियोत येणाऱ्या रुग्णांची दररोज वाढत जाणारी संख्या पाहता निरनिराळ्या विभागांत मिळून आणखी किमान ५० डॉक्टरांची व शंभरहून अधिक परिचारिकांची गरज आहे. येत्या दोन महिन्यांत शंभर परिचारिकांची नेमणूक करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहे, पण गत वर्षभरातील अनुभव लक्षात घेता प्रत्यक्षात त्या रुजू होतील तेव्हाच ते खरे म्हणावे लागेल.
शवचिकित्सा करण्यासाठी डॉ. पुजारी हे एकमेव डॉक्टर हॉस्पिसियोत आहेत. त्यामुळे त्यांना जादा काम करावे लागते. ते रजेवर गेल्यास मृतदेह बांबोळी येथे नेऊन शवचिकित्सा करण्याची पाळी पोलिसांवर येते. गेल्या जुलैमध्ये मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व आरोग्य मंत्री विश्वजित राणे यांनी १५ दिवसांत आणखी एका शवचिकित्सकाची नेमणूक करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याला नऊ महिने उलटले. अजूनही कोणाचीच नेमणूक झालेली नाही. परिचारिकांच्या नियुक्त्यांचेही तसे होऊ नये, असे रुग्णांंचे म्हणणे आहे.
हॉस्पिटलाची क्षमता जरी २५० खाटांची असली तरी रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन आणखी १० खाटा तेथे घालण्यात आल्या आहेत. आता आणखी खाटा घालण्यासाठी जागा शिल्लक नाही. सर्वसाधारणपणे नेहमीच ८० टक्के खाटा भरलेल्या असतात. पण पावसाळ्यात व विशिष्ट मोसमात त्या कमी पडून रुग्णांना जमिनीवर झोपवण्यात येते. आताही काही विभागांत खाटा नसल्याने रुग्णांना जमिनीवर झोपवण्याची पाळी येते. चादरी कमी असून तेथेे त्या धुण्याची नाही. ही समस्या प्रशासनासमोर उभी आहे. हॉस्पिटलातील तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून रुग्णांना चांगली वागणूक मिळते. तथापि, मनात असूनही त्यांना रुग्णांसाठी जास्त वेळ देणे शक्य होत नाही. त्यासाठी आणखी डॉक्टरांची आवश्यकता आहे.
बांबोळीतील "गोमेकॉ'त "हॉस्पिसियो'इतक्याच महिला प्रसूतीसाठी येतात. मात्र, बांबोळीत त्या विभागामध्ये १४ डॉक्टर आहेत. याउलट हॉस्पिसियोत फक्त दोनच डॉक्टर त्या विभागात आहेत. मध्यंतरी आझिलो व हॉस्पिसियो गोमेकॉला जोडण्याच्या मागणीने जोर पकडला होता. खरोखरच तसे केले तर डॉक्टरांची उणीव भासणार नव्हती. त्यावर गंभीरपणे विचारच झाला नाही.
दक्षिण गोव्यातील सरकारी आरोग्य केंद्रांतून साध्या-साध्या प्रकरणांतील रुग्ण येथे पाठविले जातात. त्यामुळेही येथील व्यवस्थेवर ताण येतो. अस्थिर सरकार व राजकीय हेवेदावे यांची झळही हॉस्पिसियोसारख्या हॉस्पिटलांना बसत आहे. त्याचे दूरगामी परिणाम अंतिमतः रुग्णांनाच भोगावे लागतात. येथील कर्मचारीच या "आजारी व्यवस्थे'चे मूक साक्षीदार आहेत.

बोलकी आकडेवारी...
बाह्यरुग्ण चिकित्सा विभागात (ओपीडी) यंदा ९७,८६६ रुग्णाची तपासणी करण्यात आली. त्यातील ३३,५४८ रुग्णांना उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. स्त्रीरोग विभागात गेल्या वर्षी १९४४ महिलांची तपासणी केली गेली. याच काळात २००० महिला प्रसूतीसाठी आल्या. त्यातील ३६५ जणींवर शस्त्रक्रिया करावी लागली. या विभागात फक्त दोनच तज्ज्ञ डॉक्टर आहेत. त्यामुळे त्यांंना २४ तास राबावे लागते. २००७ मध्ये ३,५५० शस्त्रक्रिया केल्या गेल्या. त्यातील २०३५ गंभीर स्वरूपाच्या होत्या. १६,३१० जणांची क्ष-किरण तपासणी, तर १०,३०८ जणांची अल्ट्रा साऊंड तपासणी करण्यात आली. १९५९ रुग्णांचे "सिटी स्कॅन' केले गेले. ६०१२ हृदयरुग्णांची "ईसीजी' करण्यात आली.