अधिकाऱ्यांच्या सुंदोपसुंदीमुळे वन खात्याच्या न्यायप्रविष्ट जमिनींचे भवितव्य धोक्यात

विरोधी पक्षनेत्यांचा विधानसभेत सरकारला इशारा
पणजी, दि. २६ (प्रतिनिधी): वन खाते व तसेच अन्य खात्यांतील भ्रष्ट आणि बेजबाबदार अधिकाऱ्यांमुळे सरकारी वनखात्याची हजारो हेक्टर जमीन खाजगी लोकांच्या घशात जात असून हे त्वरित न थांबवल्यास राज्यातील जंगलांचे प्रमाणच दिवसेंदिवस खालावत जाईल, असा निर्वाणाचा इशारा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी विधानसभेत आज दिला. शिरोड्याचे आमदार महादेव नाईक यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासाला विचारलेल्या एका तारांकित प्रश्नावर या पर्रीकर यांनी या गंभीर विषयाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले.
राज्याच्या एकूण वनक्षेत्रापैकी जवळपास ११ हजार हेक्टर जमिनीचे खटले विविध न्यायालये आणि अधिकारीणींपुढे सुरू असून त्यातील जवळपास ४ हजार हेक्टर जमिनींचे खटले राज्य हरले आहे. सदर बाब अत्यंत गंभीर असून काही अकार्यक्षम आणि लाचखाऊ अधिकाऱ्यांमुळेच ही दुःस्थिती उद्भवली असल्याचेही पर्रीकर यांनी सभागृहाच्या निदर्शनाला आणून दिले.
राज्यातील खाजगी वनक्षेत्र निश्चित करण्यासाठी यापूर्वी नेमलेल्या सावंत आणि कारापूरकर समितीने जवळपास ६९ हेक्टर जमिनीत खाजगी वनक्षेत्र असल्याचे जाहीर केले होते. प्रत्यक्षात सरकारी वनक्षेत्र आपले असा दावा करणारे अनेक लोक वेगवेगळ्या न्यायालयांमध्ये, ट्रिब्युनल तसेच उपजिल्हाधिकारी अशा अधिकारीणींपुढे आपले खटले चालवत आहेत. सरकारची अनास्था आणि वन खात्यातील काही लाचखोर अधिकारी हे खटले हवे त्या पद्धतीने चालवत नसल्याने अनेक खटल्यांमध्ये सरकारची बाजू कमकुवत पडत आहे. खाजगी व्यक्तींना त्याचा फायदा होत आहे. यातील काही खटल्यांमध्ये मोठ्या जमिनी अडकल्या असून आपल्या मालमत्तेचा (जमीन) योग्य प्रकारे बचाव न केल्यास या जमिनी हातून जाण्याची भीती आहे. काही काळापूर्वी वेर्ले साळजीणी येथे एका खाण कंपनीकडून ४०० हेक्टर जमिनीचा खटला सरकार हरले. खरे तर ही जमीन स्थानिक गावकऱ्यांची होती. वन खात्याने या जमिनीवर आपला दावा सांगितला व नंतर सुरू झालेल्या खटल्यात त्या खाजगी कंपनीकडून वन खात्याने हा खटला गमावला. यात बरेच काळेबेरे असण्याची शक्यता असून सरकारी अधिकाऱ्यांनी शासकीय जमीन वाचविण्यासाठी आवश्यक प्रयत्न केले नाहीत आणि योग्यरीत्या खटला उभा केला नाही, असेच एकूण प्रकारावरून दिसते, असे पर्रीकर म्हणाले.
सरकारने साळजीणी येथे गमावलेल्या जमिनीची एकूण किंमत सुमारे १६०० कोटी रुपयांच्या आसपास होत असून एकूण जंगल क्षेत्राच्या जवळपास ३ ते ३.५ टक्के इतकी ती असल्याचेही त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
मागे वीज खात्यातील ५० कोटींच्या महसूल गळतीचे (भ्रष्टाचाराचे) प्रकरण आपण वीजमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले होते व ते खरे असल्याचे चौकशीच्या दरम्यान सिद्ध झाले. हे जमिनी लाटण्याचे प्रकारही त्वरित थांबवण्यासाठी सरकारी पातळीवर तातडीची उपाययोजना होणे आवश्यक असल्याचे आवाहन पर्रीकरांनी वनमंत्री फिलिप नेरी रॉड्रीगीज व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना यावेळी केले. अशा खटल्यांसाठी चांगले अधिकारी व चांगले वकील नेमा. जरी जादा पैसा खर्च झाला तरी चालेल; परंतु सरकारी संपत्तीची बाराच्या भावात विल्हेवाट लावणे योग्य नाही. एरवी सरकार नको तेथे पैशांची उधळपट्टी करत असते. हे चांगले काम आहे, राज्यासाठी ते हितकारी आहे, असेही पर्रीकरांनी स्पष्ट केले.
सभापती प्रतापसिंग राणे यांनी कोदाळ - सत्तरी येथे एका खाण व्यावसायिकाने २० हेक्टर जमिनीचे कागदोपत्री २०० हेक्टर कसे केले याचा किस्सा याप्रसंगी सांगितला व सरकारी जमिनींचे रक्षण करण्याचा सल्ला मुख्यमंत्र्यांना दिला. त्यावर मुळात ४०० हेक्टर इतक्या जमिनी एकाच्याच मालकीच्या कशा काय होऊ शकतात, असा सवाल स्वतःच यावेळी उपस्थित केला. या संदर्भात येत्या महिन्याभरातच सरकार उत्तर व दक्षिण गोव्यासाठी दोन स्वतंत्र समित्या नेमणार असून न्यायप्रविष्ट जमिनींच्या बचावासाठी वरिष्ठ पातळीवरून या समित्या दोन्ही जिल्ह्याची काळजी घेईल, असे स्पष्ट आश्वासन मंत्री नेरी यांनी यावेळी दिले.