..तर रवींबरोबर दिगंबरांचेही स्वाहा!

पर्रीकरांचा सरकारला पुन्हा एकदा इशारा
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): पोलिस, राजकारणी आणि ड्रग माफिया यांच्यात असलेले घनिष्ठ संबंध आता जगजाहीर झाले असून गृहखात्याच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. खुद्द गृहमंत्र्यांच्या पुत्राचे नावही या प्रकरणात गोवले गेले आहे. त्यामुळे जर मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणात वेळीच हस्तक्षेप न करता गृहमंत्र्यांची पाठराखण करण्याचाच प्रयत्न केला तर "तक्षकाय स्वाहा इंद्राय स्वाहा' या उक्तीप्रमाणे गृहमंत्री रवींबरोबर मुख्यमंत्री दिगंबरांचेही स्वाहा होण्यास वेळ लागणार नाही, असा रोखठोक इशारा आज विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी दिला.
आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात गृहखात्याच्या मागण्यांना विरोध करताना श्री. पर्रीकर बोलत होते. गृहमंत्री रवी नाईक आजारपणातून लवकर बरे होवोत. आजची चर्चा ऐकण्यासाठी ते सभागृहात उपस्थित असते तर बरे झाले असते. गृहखात्यात माजलेल्या भ्रष्टाचारावरून त्यांना समोरासमोर भिडता आले असते. ड्रग प्रकरणी आम्ही कोणावरही वैयक्तिक स्वरूपाचे आरोप केलेले नाहीत. मात्र पोलिस, राजकारणी आणि ड्रग माफिया यांच्यात साटेलोटे असल्याचे अनेक पुरावे समोर येत असून या प्रकरणी खुद्द उच्च न्यायालयानेच सरकारवर कडक ताशेरे ओढले आहेत. पोलिसांवर जेव्हा एखादा गंभीर आरोप होतो तेव्हा त्याची चौकशी "सीबीआय'कडेच देणे उचित होईल, असे दोन निवाडे खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेही दिले आहेत. त्या निवाड्यांना अनुसरूनच आम्ही हे प्रकरण "सीबीआय'कडे सोपवण्यात यावे अशी मागणी करतो आहोत, असे स्पष्ट प्रतिपादन श्री. पर्रीकर यांनी यावेळी केले.
पोलिसांची निष्क्रियता, हप्तेखोरी, भ्रष्टाचार यावर बरेच बोलले गेले आहे. मात्र त्यांच्यात, त्यांना आश्रय देणाऱ्या राजकारण्यांत आणि ड्रग माफियांत असलेले साटेलोटे प्रकरण हे अतिशय गंभीर असल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी इतर सर्व बाबी तूर्तास बाजूस ठेवून हे प्रकरण ते सीबीआयकडे सोपवणार आहेत की नाहीत एवढेच सांगावे. ते सीबीआय चौकशी करण्यास तयार असतील तर आम्ही मांडलेल्या कपात सूचना मागे घेऊन गृहखात्याच्या मागण्यांना समर्थन देण्यासही तयार आहोत, असे आव्हानच विरोधी पक्षनेत्यांनी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना दिले.
गृहखात्याच्या अनागोंदी कारभारावर आज पर्रीकर यांनी सडकून आसूड ओढले. दक्षता खाते, सार्वजनिक गाऱ्हाणी आणि सामान्य प्रशासन व समन्वय या खात्यात माजलेल्या प्रचंड भ्रष्टाचाराचा त्यांनी प्रत्यक्ष पुरावे सादर करून पर्दाफाश केला. सरकारने केंद्राकडून जर लोकायुक्त विधेयक संमत करून आणले असते तर "सीबीआय' चौकशीची गरजच भासली नसती असे त्यांनी सांगितले. सरकारी नोकऱ्या देताना केला जाणारा भ्रष्टाचार, सामान्य जनतेला पोलिसांकडून मिळणारी अपमानास्पद आणि घृणास्पद वागणूक, सरकारी दौऱ्यांवर केला जाणारा प्रचंड खर्च, कॅसिनोंच्या कारभारावर नजर ठेवण्यात सरकारला आलेले अपयश आदी गोष्टींवर त्यांनी यावेळी घणाघाती टीका केली.
जो निर्दोष आहे त्याने कुठल्याही प्रकारच्या चौकशीला घाबरण्याचे कारण नाही. आपल्यावर आरोप झाले तेव्हा या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करा अशी विनंती आपणच केली होती व आपण या चौकशीला सामोरेही जात आहोत. शिक्षणमंत्रीही सीबीआय चौकशीला सामोरे जात आहेत. मग पोलिस - ड्रगमाफिया साटेलोटे प्रकरणी सीबीआय चौकशी करण्यात गृहमंत्री व मुख्यमंत्र्यांना भीती का वाटते आहे? असा सवाल उपस्थित करून आपल्या पुत्राचे नाव या प्रकरणात गोवले गेल्यानंतर खरे म्हणजे गृहमंत्र्यांनीच पुढाकार घेऊन या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी मागायला पाहिजे होती, असे पर्रीकर म्हणाले.