'फरारी' संजय परबला अटक आणि कोठडी

अनेक पोलिसांचे "बिंग' फुटण्याची शक्यता
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी): तब्बल ५८ दिवस फरारी असलेला निलंबित पोलिस शिपाई संजय परब ऊर्फ "भट' आज म्हापसा येथील अमली पदार्थ विरोधी न्यायालयात आज दुपारी अडीच वाजता शरण आल्यानंतर गुन्हा अन्वेषण विभागाने त्याचा ताबा घेतला. यावेळी त्याला "एनडीपीएस' कायद्याचे ८(सी) २८, २९, ३० व ३१ ही कलमाखाली अटक करून न्यायालयात हजर केले असता सात दिवसांची पोलिस कोठडी मिळवण्यात आली. संजय हाती लागल्याने महत्त्वाची माहिती उघडकीस येणार असल्याची माहिती विशेष शाखेचे पोलिस अधीक्षक तथा प्रवक्ते आत्माराम देशपांडे यांनी दिली. संजय हा ड्रग माफियांशी संबंध ठेवल्याच्या प्रकरणात अटक होणारा सातवा पोलिस ठरला आहे. यापूर्वी एक पोलिस निरीक्षक, एक उपनिरीक्षक, एक पोलिस हवालदार व तीन पोलिस शिपायांना अटक करण्यात आली आहे.
उच्च न्यायालयाने त्याच्या अनुपस्थित अटकपूर्व जामिनासाठी केलेला अर्ज सुनावणीसाठी घेण्याची तयारी न दाखवल्याने अखेर संजय परब याला पोलिसांना शरण येणे भाग पडले. दुपारी २.३० संजय "एनडीपीएस' न्यायालयात येऊन बसल्याची माहिती मिळताच गुन्हा अन्वेषण विभागाचे उपअधीक्षक चंद्रकांत साळगावकर व त्याचे पथक त्याला अटक करण्यासाठी गेले असता तो पोलिसांशी उद्धटपणे वागल्याची माहिती मिळाली आहे. यावेळी त्याने पोलिसांना उद्देशून अपशब्द वापरल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
या प्रकरणात गुंतलेल्या निरीक्षक आशिष शिरोडकर सह अन्य तुरुंगात असलेल्या अन्य पोलिसांना सेवेतून बडतर्फ करण्याचा प्रस्ताव पोलिस खात्याकडे असून खातेनिहाय चौकशी पूर्ण झाल्यानंतरच त्यावर निर्णय घेतला जाणार असल्याचे श्री. देशपांडे यांनी सांगितले. पोलिस खात्याने यापूर्वी बडतर्फ केलेल्या काही अधिकाऱ्यांना पुन्हा सेवेत रुजू करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिल्याने आता बडतर्फ करताना पुरेपूर काळजी घेतली जाणार असल्याचेही ते म्हणाले. अद्याप या पोलिस शिपायांवर आरोप ठेवण्यात आले नसल्याने खातेनिहाय चौकशी सुरू झाली नसल्याचेही सांगण्यात आले.
दि. १८ मार्च रोजी निरीक्षक आशिष शिरोडकर व अन्य पोलिस शिपायांना अटक करताच संजय गायब झाला होता. अनेक ठिकाणी शोध घेऊनही त्याचा छडा न लागल्याने त्याला फरारी घोषित करण्यात आले होते. तब्बल ५८ दिवस गुन्हा अन्वेषण विभागाला त्याचा शोध घेणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे लपण्यासाठी त्याने कोठे आसरा घेतला होता, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्याच्या लपण्यासाठी एका पोलिस अधिकाऱ्यानेही मदत केल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे अजून काही पोलिस या प्रकरणात सापडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. संजय याला लपण्यासाठी मदत केलेल्या सर्व व्यक्तींना आम्ही अटक करू, असे यापूर्वी या प्रकरणाचे तपास अधिकारी चंद्रकांत साळगावकर यांनी स्पष्ट केले आहे.
गेली कित्येक वर्षे गुन्हा अन्वेषण विभागात आणि त्यानंतर अमली पदार्थ विरोधी पथकात सेवा बजावणारा संजय परब नेमकी कोणती माहिती उघड करतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. संजय याला अनेक अधिकाऱ्यांची गुपिते माहिती आहेत. तसेच ड्रग माफियांकडून हप्ता गोळा करून तो नेमका कोणाला ते पैसे आणून देत होता, हेही या तपासात उघड होणार आहे.

अखेर विनी कुतिन्हो ३१ मेपासून सेवामुक्त

पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी): गोवा सरकारने १४ फेब्रुवारी २००८ रोजी जनहितार्थ उच्च न्यायालयाच्या लोक अभियोक्ता (पब्लिक प्रोसिक्युटर) पदावरून बडतर्फ केलेल्या व त्यानंतर त्याच दिवशी राजकीय दबावामुळे हा आदेश आजतागायत स्थगित ठेवलेल्या विनी कुतिन्हो यांचा राजीनामा अर्ज आज अखेर गृह खात्याने मंजूर केला. येत्या ३१ मे २०१० पासून त्यांना सेवामुक्त करण्याचा आदेश गृह खात्याचे अवर सचिव सिद्धिविनायक नाईक यांनी जारी केला. विनी कुतिन्हो यांचे अनेक गैरप्रकार उघडकीस आणून त्यांना बडतर्फ करण्यासाठी जिवाचे रान उठवलेल्या ऍड. आयरिश रॉड्रिगीस यांच्या प्रयत्नांना त्यामुळे यश मिळाले आहे.
लोक अभियोक्ता म्हणून काम करण्यास अपात्र व कायद्याबाबत अनभिज्ञ असल्याचा खुद्द राज्य सरकारकडूनच ठपका ठेवण्यात आलेल्या श्रीमती कुतिन्होे यांना केवळ राजकीय दबावामुळे सेवेत कायम ठेवण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित करून ऍड. आयरिश रॉड्रिगीस यांनी या प्रकरणाचा पिच्छाच पुरवला होता. श्रीमती कुतिन्हो यांची निवड उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी होणार असल्याचे संकेत मिळाल्याने आपला लढा अधिक तीव्र करून ऍड.रॉड्रिगीस यांनी त्यांचे अनेक गैरप्रकार चव्हाट्यावर आणून सर्वांनाच चकीत केले होते. न्यायिक प्रशासनातील भ्रष्टाचार निपटून काढण्याची भाषा करणाऱ्या केंद्रीय कायदामंत्री विरप्पा मोईल यांच्यापर्यंत हे प्रकरण नेण्याचा इशाराही त्यांनी दिला होता. याप्रकरणी ऍड.रॉड्रिगीस यांनी गेल्या आठवड्यात मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांना कायदेशीर नोटीस पाठवून ४८ तासांत श्रीमती कुतिन्हो यांना बडतर्फ करण्याची मुदत दिली होती. सरकारकडून काहीही हालचाली होत नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचे प्रयत्न सुरू केल्याची चाहूल लागल्यानेच अखेर गृह खात्याने श्रीमती कुतिन्हो यांना राजीनामा देण्याची विनंती केली व त्यानंतर लगेच हा राजीनामा मंजूरही केला. राज्यपाल डॉ.एस.एस.सिद्धू यांनीही याप्रकरणी गंभीर दखल घेतल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत करून ऍड. रॉड्रिगीस यांनी जनतेने निराशा सोडून देण्याचे आवाहन केले आहे. प्रामाणिकपणे व बेडरपणे अन्यायाविरोधात लढा दिल्यास त्याला यश हे मिळतेच, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. सगळीच यंत्रणा निष्क्रिय झाली असे अजिबात समजू नका, असा सल्लाही त्यांनी नागरिकांना दिला आहे.
दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी ऍड.आयरिश रॉड्रिगीस यांनी बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव, उपसभापती माविन गुदिन्हो व खासदार फ्रान्सिस सार्दिन यांनी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्यावर दबाव आणून विनी कुतिन्हो यांच्या बडतर्फीचा आदेश स्थगित ठेवल्याचा आरोप केला होता. ३१ जानेवारी २००८ रोजी गृहमंत्री रवी नाईक यांनी बडतर्फीच्या आदेशाला मान्यता दिली होती. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी ८ फेब्रुवारी २००८ रोजी हा आदेश मान्य केला होता व १४ फेब्रुवारी २००८ रोजी तत्कालीन गृह खात्याचे सचिव दिवान चंद यांनी हा आदेश जारी केला होता. हा आदेश जारी केलेल्या दिवशीच तो स्थगित ठेवण्याचीही नामुष्की सरकारवर ओढवली होती व त्यामुळे विरोधी पक्षाकडूनही सरकारवर जोरदार टीका करण्यात आली होती. जनहीतार्थाचे कारण देऊन बडतर्फ केलेल्या श्रीमती कुतिन्हो यांचा आदेश स्थगित ठेवण्याचे नेमके कारण मात्र गुलदस्त्यातच ठेवण्यात आले होते.
दरम्यान, विनी कुतिन्हो या साहाय्यक सरकारी वकील असूनही त्यांनी आपल्या मालकीचे वाहन सार्वजनिक बांधकाम खात्यात भाडेपट्टीवर लावल्याचा आरोप ऍड.रॉड्रिगीस यांनी केला होता. ख्रिस्ती धर्मोपदेशक ऑस्कर क्वाद्रोस यांच्या साथीने एक कंपनी स्थापन केली. वाहन खरेदी करण्यासाठी त्यांनी पोलिस शिपाई व सा. बां. खात्याच्या कनिष्ठ अभियंत्याला हमीदार ठेवले व केवळ पाच महिन्यात हे कर्ज फेडले. पणजीत किमान १५ ठिकाणी विविध बॅंकात श्रीमती कुतिन्हो यांची खाती आहेत व या खात्यातील व्यवहारांची चौकशी "सीबीआय' मार्फत करावी, अशी मागणीही ऍड. रॉड्रिगीस यांनी केली होती.

दुचाकीवरील ताबा गेल्याने महिला ठार

वास्को, दि. १४ (प्रतिनिधी): अमावास्येच्या निमित्ताने शिरोडा येथील कामाक्षी मंदिरात जाऊन घरी परतत असताना माटवे - दाबोळी येथे दुचाकीवरून ताबा गेल्याने झालेल्या अपघातात वाडे येथे राहणाऱ्या ताराबाय बाबू सावंत (वय ५५) या महिलेचे निधन झाले. काल (दि.१३) संध्याकाळी आपल्या पतीसहित दुचाकीवरून येत असताना त्याचा ताबा सुटल्याने दोघेही जण रस्त्यावर फेकले गेले व यात ताराबाय हिच्या डोक्याला गंभीर मार बसल्याने ती मरण पावली.
वेर्णा पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार काल संध्याकाळी ६.४० च्या सुमारास सदर घटना घडली. वाडे येथे राहणारा बाबू नारायण सावंत (वय ६७) व त्याची पत्नी ताराबाय आपल्या "प्लेझर' दुचाकीवरून (क्रः जीए ०६ एच ०३९३) घरी परतत असताना ती माटवे - दाबोळी भागात पोचली असता येथे अचानक त्याचा आपल्या दुचाकीवरून ताबा सुटल्याने यावेळी दोघेही जण दुचाकीसह रस्त्यावर काही अंतर फरफटत गेले. सदर अपघातात दोघांना मार बसल्याने त्यांना त्वरित बांबोळीच्या गो.मे.कॉ इस्पितळात दाखल करण्यात आले. ताराबाय हिच्या डोक्याला अपघातात गंभीर दुखापती झाल्याने पहाटे तिचे निधन झाले. सदर अपघातात जखमी झालेला ताराबाय हिचा पती बाबू याच्यावर उपचार सुरू असून त्याची प्रकृती सुधारत आहे असे पोलिसांनी.
दरम्यान वेर्णा पोलिसांनी सदर अपघाताचा पंचनामा करून ताराबाय हिच्या मृतदेहाची शवचिकित्सा केल्यानंतर मृतदेह तिच्या परिवाराच्या ताब्यात देण्यात आला. मयत ताराबाय हिच्या पार्थिव शरीरावर आज दुपारी खारीवाडा येथील स्मशानभूमीत अंतिम संस्कार करण्यात आले असून वाडे येथील सर्वांच्या परिचयाची ताराबाय अकस्मात मरण पावल्याने या भागात शोककळा पसरल्याचे दिसून आले. मयत ताराबाय हिच्या पश्चात तिचा पती बाबू सावंत, दोन विवाहित मुलगे (नारायण व राजेश), विवाहित मुलगी पुजा मांद्रेकर व सुना - नातवंडे असा परिवार आहे. वेर्णा पोलिसांनी ताराबाय हिच्या पतीवर भा.दं.सं २७९, ३०४(ए) कलमाखाली गुन्हा नोंद केला आहे. वेर्णा पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक जीवबा दळवी यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक अभिषेक गोम्स पुढील तपास करीत आहेत.

'भाजप नेत्यांचे मन मोठे आहे' गडकरींनी खेद व्यक्त करणे पुरेसे: अमरसिंग

नवी दिल्ली, दि. १४ : भाजपाध्यक्ष नितीन गडकरी यांच्या लालू, मुलायमबाबतच्या कथित वक्तव्यानंतर त्यांनी व्यक्त केलेला खेद स्वागतार्ह आहे. सपा आणि राजद नेत्यांनी हे प्रकरण फारसे ताणून धरू नये. कारण आपल्या वक्तव्याविषयी जाहीर खेद प्रकट करण्यासाठीही मोठे मन हवे. भाजप नेत्यांचे मन खरेच मोठे आहे आणि याचा अनुभव मी स्वत:देखील घेतला असल्याचे अमरसिंग यांनी म्हटले आहे.
गडकरींच्या वक्तव्यावरून लालू, मुलायम यांनी क्षमायाचनेचा हट्ट धरला आहे. या प्रकरणात उडी घेत अमरसिंग यांनी आपल्या ब्लॉगवर लिहिले आहे की, आपल्या वक्तव्यांविषयी गडकरींनी खेद व्यक्त करणे खरेतर पुरेसे आहे. आता हे प्रकरण लालू, मुलायम यांनी फारसे लावून धरण्यात अर्थ नाही. त्यांनी गडकरींना क्षमा केली पाहिजे. कारण त्यांनी आपल्या वतीने नम्रपणे खेद व्यक्त केला आहे.
याबाबतीत भाजप नेत्यांचा मलाही अतिशय चांगला अनुभव आला आहे. अरुण जेेटली आणि एस. एस. अहलुवालिया या दोन नेत्यांशी लिबरहान आयोगावरील चर्चेदरम्यान दोन-दोन गोष्टी झाल्या. मी त्यांना काही बोललो आणि नंतर त्याविषयी खेद व्यक्त केला तेव्हा या दोन्ही नेत्यांनी ते प्रकरण तिथेच संपविले. अणुकरारावरील चर्चेदरम्यान मी अडवाणींविषयी काही अनुदार काढले होते. नंतर मी त्यांना व्यक्तिश: भेटून खेद व्यक्त केला तर त्यांनी मला क्षमा केली, असा उल्लेखही अमरसिंग यांनी आवर्जून केला.
सपातील काही नेत्यांनी मला वाट्टेल ते बोलून घेतले. पागल, कचरा, बेशरम अशा शब्दांत माझा जाहीर अपमान केला. नंतर चूपचाप फोन करून क्षमा मागितली. त्यांनी क्षमा मागितल्याने मी जाहीररित्या सांगताच ते पुन्हा माझ्यावर भडकले. अशा राजकारण्यांपेक्षा तर भाजप नेते मोठे आहेत, जे जाहीरपणे खेद तर व्यक्त करतात. राजकारणात कोण "कुत्रा' आहे, हे मला चांगले ठावूक आहे. पण, अशा वक्तव्यांसाठी जर सपा गडकरींवर खटला दाखल करणार असेल तर मलादेखील सपाने वाट्टेल ते दूषण दिले आहे. त्यासाठी मीही सपावर खटला दाखल केला पाहिजे, असेही अमरसिंग म्हणाले.

विद्युत तारेचा बसला स्पर्श ३० वऱ्हाडी मृत्युमुखी

मंडला, दि. १४ : मध्यप्रदेशच्या मंडला जिल्ह्यात आज झालेल्या एका भीषण दुर्घटनेत उच्च दाबाच्या विद्युत तारेचा बसला स्पर्श झाल्याने ३० जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.
या दुर्घटनेतील सर्व जण एक विवाहाचे वऱ्हाडी होते. अपघात झाला त्यावेळी बसच्या टपावर नियमापेक्षा जास्त उंचीवर सामान ठेवले असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे खराब रस्ता वाचविण्याच्या प्रयत्नात चालकाचा बसवरील ताबा सुटला असावा आणि त्यामुळे बसला तारेचा स्पर्श होऊन बसमध्ये करंट आल्याने ही घटना घडली, असे मंडल्याचे जिल्हाधिकारी के. के. खरे यांनी सांगितले. मृतांची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे, असेही ते म्हणाले.
अपघातच्यावेळी बसमध्ये नेमके किती प्रवासी होते याचा तपास पोलिस सध्या करत आहेत. त्यामुळे जखमींचा नेमका आकडा अद्याप समजू शकला नाही. ही बस दोनी येथून सुकारियाकडे जात असताना सुर्जापूर गावाजवळ हा अपघात झाला.
बिहारच्या वैशाली जिल्ह्यातही काल अशाच प्रकारचा अपघात झाला होता. या अपघातात ३ जण ठार झाले होते आणि करंट लागल्यामुळे २२ जणांना जळाल्याच्या जखमा झाल्या होत्या, हे येथे उल्लेखनीय.

खाणींमुळे शेती, बागायती धोक्यात

सावर्डेतील ग्रामस्थांचे कृषी अधिकाऱ्यांना निवेदन
वाळपई, दि. १४ (प्रतिनिधी): सावर्डे वाळपई येथील नियोजित खाणीच्या विरोधात आंदोलनाने आता मोठे स्वरुप धारण केले असून, या खाणीमुळे सत्तरीतील शेती धोक्यात येत असल्याने शेतकऱ्यांनी आज कृषी अधिकारी संजीव मयेकर यांना खाणविरोधात निवेदन दिले.
खाणविरोधी समितीचे अध्यक्ष रघु गावकर, बोंबी सावंत, अमृतराव देसाई, आत्मा गावकर, नारायण नाईक, ऍड.शिवाजी देसाई, सचित म्हाऊसकर आदींचा समावेश असलेल्या शिष्टमंडळाने हे निवेदन श्री. मयेकर यांना दिले. यावेळी बोलताना रघु गावकर म्हणाले की, या खाणीमुळे सत्तरीतील सर्व शेती, बागायती नष्ट होणार आहे, त्यामुळे पर्यावरण समतोलही बिघडणार आहे.
खाणींना कृषी खात्यानेच विरोध केल्याने सिंधुदुर्गात खाणी बंद पडत आहेत, याकडे लक्ष वेधून ऍड. शिवाजी देसाई यांनी खाणीसंदर्भातील उच्चाधिकार समितीत कृषी खात्याचाही समावेश असण्यावर भर दिला. खाणींमुळे शेतींना धोका आहे, याची दखल कृषी खात्याने घ्यायला हवी,असे देसाई यांनी सांगितले.
सावर्डेतील १५०० हेक्टर शेतजमीन व काजू तसेच दुग्ध व्यवसायाला खाणींमुळे धोका निर्माण झाल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

मूर्तिभंजनप्रकरणी "एसआयटी'ची स्थापना

चर्चमधील तोडफोडीनंतर सरकारला खडबडून जाग
पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी) - कुडचडे येथील गार्डियन एंजल चर्चमधील मूर्तींची मोडतोड होताच खडबडून जागे झालेल्या राज्य सरकारने गुन्हा अन्वेषण विभागामार्फत पुन्हा नव्याने विशेष तपास पथक "एसआयटी'ची स्थापना केली असून मडगाव येथील बॉंबस्फोट प्रकरणाचा उलगडा करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या पोलिस अधिकाऱ्यांचा या पथकात समावेश करण्यात आला आहे.
सुमारे दीड वर्षापूर्वी पहिल्यांदा "एसआयटी'ची स्थापना करण्यात आली होती. मात्र तब्बल ३५ हिंदू मूर्तींच्या झालेल्या मोडतोड प्रकरणांचा तपास लावण्यात या पथकाला विशेष यश प्राप्त झाले नव्हते.
मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात कुडचडे येथील गार्डियन एंजल चर्चच्या परिसरातील मूर्तींची मोडतोड करण्यात आली होती. यावेळी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी घटनास्थळी भेट देऊन या प्रकरणाचा त्वरित छडा लावणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. यावेळी माथेफिरूने सेंट बेनेडिट आणि अवर लेडी ऑफ लूर्डस या मूर्तींची नासधूस केली होती. या मूर्ती पन्नास वर्षांपूर्वी खास पोर्तुगालहून आणण्यात आल्या होत्या. याच ठिकाणी असलेल्या येशू ख्रिस्ताच्या आणि फा. आग्नेल यांच्याही मूर्तींची तोडफोड केली गेली होती.
दरम्यान, गेल्या तीन वर्षांत सलगपणे हिंदूंच्या मूर्तींचे भंजन होत आले आहे. मात्र या प्रकरणांतील खरा आरोपी जनतेसमोर आणण्यात गुन्हा अन्वेषण विभागाला अपयश आल्याने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.
विशेष पथक स्थापन करून सरकारला केवळ राजकीय डाव साधायचा आहे. गोव्यातील हिंदूंना कोणी राजकीय वालीच राहिलेला नाही, हे गृहखात्यानेच सिद्ध केले आहे. गेल्या तीन वर्षांत ३५ घुमटी आणि मंदिरांमध्ये मूर्तिभंजन करणारे आरोपी कोण आहेत, याचा तपास करण्यापेक्षा गृहमंत्र्यांनी उलट काही हिंदूच हे काम करीत असल्याचे सिद्ध करण्याचा अट्टहास चालवला आहे, असा आरोप मंदिर सुरक्षा समितीचे निमंत्रक राजू वेलिंगकर यांनी केला आहे. त्यामुळे कवेश गोसावी याला या प्रकरणात पोलिसांनी नाहक गुंतवल्याची शंका घेण्यास वाव मिळत असल्याचे श्री. वेलिंगकर म्हणाले. हिंदूंना पद्धतशीरपणे संपवण्यासाठीच केंद्रातून कटकारस्थाने केली जात आहेत. त्याचीच री गोवा सरकार ओढण्याचा प्रयत्न करीत आहे. बेकायदा धार्मिक बांधकामांसंदर्भात तलाठ्यांनी केलेले सर्वेक्षण हे पूर्णपणे राजकीय स्वरूपाचे असल्याचा दावा त्यांनी केला. कारण तेरेखोल ते काणकोणपर्यंत पाहणी केल्यास साधारण १ हजार २०० ते दीड हजार बेकायदा क्रॉस आढळून येतील. मात्र केलेल्या सर्वेक्षणात सर्वेक्षणात जेवढी हिंदूची मंदिरे जात आहेत तेवढेच ख्रिश्चनांचे क्रॉसही जात असल्याचा आव आणण्यात आला आहे, असे ते म्हणाले. खुद्द गृहमंत्र्यांच्या मतदारसंघात अनेक बेकायदा मशिदी उभ्या राहिल्या असून त्यांचेही सर्वेक्षण केले जावे अशी मागणी त्यांनी केली
व यापूर्वी गुन्हा अन्वेषण विभागाने मूर्तिभंजन प्रकरणात अटक केलेल्या कवेश गोसावी याच्या नार्को चाचणीचे काय झाले, असा प्रश्नही उपस्थित केला. राज्यातील वाढत्या मूर्तिभंजन प्रकरणात लक्ष घालण्यासाठी राज्यसभा खासदार शांताराम नाईक यांना एक निवेदन सादर करण्यात आले होते. त्याचा श्री. नाईक यांनी कोणता पाठपुरावा केला तेही त्यांनी जनतेसमोर ठेवावे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
हिंदूंच्या बाबतीत या सरकारचे दुटप्पी धोरण असून यापूर्वी स्थापन करण्यात आलेल्या "एसआयटी'ने तपास काम करण्यात अजिबात गांभीर्य दाखवले नाही, अशी टीका हिंदू जनजागृती समितीचे निमंत्रक जयेश थळी यांनी आपली यासंदर्भात प्रतिक्रिया देताना व्यक्त केली.

संजय परब शरण येणार

पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी) - पोलिसांना शरण येणार असल्याचे सांगत आज फरार निलंबित पोलिस शिपाई संजय परब याच्या वकिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केलेले अटकपूर्व जामीन अर्ज मागे घेतला. परंतु, रात्री उशिरापर्यंत संजय परब गुन्हा अन्वेषण विभागाला शरण आला नव्हता. संजय शरण आला नाही तर आम्ही त्याला अटक करणार. त्याला जे जे आसरा देऊ शकतील अशांवर आम्ही दबाव टाकत आहोत, अशी माहिती आज सायंकाळी पोलिस उपमहानिरीक्षक रवींद्र यादव यांनी दिली.
संजय याला ताब्यात घेणे गुन्हा अन्वेषण विभागासाठी एक मोठे आव्हान ठरले आहे. गेल्या दीड महिन्यापासून संजय गुन्हा अन्वेषण विभागाला गुंगारा देत आहे.
अटकपूर्व जामिनाच्या सुनावणीवेळी न्यायालयात उपस्थित राहिल्यास आपल्याला अटक होईल या भीतीने तो आजही न्यायालयात अनुपस्थित राहिला. परंतु, अर्जदार न्यायालयात उपस्थित राहत नाही, तोवर अर्ज सुनावणीसाठी घेतला जात नसल्याने अखेर आज त्याने आपला अटकपूर्व जामीन अर्ज मागे घेतला.

..तर "त्या' पुत्राचीही चौकशी करू - साळगावकर

पुनाजी गावस याला ७ दिवसांचा रिमांड
पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी) - ड्रग माफियांशी असलेल्या साटेलोटे प्रकरणात एखाद्या राजकारण्याच्या पुत्राचे किंवा पत्रकाराचे नाव आल्यास त्याचीही चौकशी केली जाणार असल्याचे आज गुन्हा अन्वेषण विभागाचे पोलिस उपअधीक्षक तथा या प्रकरणाचे तपास अधिकारी चंद्रकांत साळगावकर यांनी सांगितले.
दरम्यान, ठोस पुरावे हाती लागल्याने अटक करण्यात आलेल्या पोलिस उपनिरीक्षक पुनाजी गावस याला आज न्यायालयात हजर करून सात दिवसांची पोलिस कोठडी मिळवण्यात आली. तर, पोलिस खात्यातर्फे त्याला निलंबित केल्याचा आदेश आज काढण्यात आला. काल रात्री त्याला अटक करण्यात आली होती. या प्रकरणात एका राजकीय व्यक्तीच्या पुत्राचेही संबंध असल्याची जबानी अद्याप कोणीच दिलेली नाही. त्यामुळे उगाच आम्ही एखाद्याची चौकशी करू शकत नाही, असेही श्री. साळगावकर म्हणाले.
अमली पदार्थ विरोधी पथकातील मालखान्यातून गायब झालेल्या अमली पदार्थ विषयीही पुनाजी गावस याची चौकशी केली जात असल्याचे श्री. साळगावकर यांनी सांगितले. २००५ ते २००९ या दरम्यान मालखान्याचा ताबा गावस यांच्याकडे होता. या मालखान्यातून अमली पदार्थ गायब असल्याचे आढळून आल्याने त्याची चौकशी करार असल्याचे ते म्हणाले. श्री. गावस याची अमली पदार्थ विरोधी पथकातून बदली करण्यात आली होती. सध्या तो सुरक्षा विभागात सेवा बजावीत होता.

सहाव्या पोलिसाला ड्रग माफिया आणि पोलिस साटेलोटे प्रकरणात अटक झाल्याने या विषयीची अधिक माहिती मिळवण्यासाठी गेलेल्या पत्रकारांना, "मला भेटायचे नाही', असे सांगून पोलिस उपमहानिरीक्षक रवींद्र यादव यांनी टाळण्याचा प्रयत्न केला. मात्र दोन तासांहून अधिक वेळ माहितीची खात्री करण्यासाठी वाट पाहणाऱ्या पत्रकारांनी पोलिस महासंचालकाच्या "केबिन'मध्ये घुसण्याची तयारी चालवताच श्री. यादव यांनी पत्रकारांना भेटण्याची तयारी दाखवली.

पेट्रोल भेसळ प्रकरणाची पाळेमुळे थेट मंत्र्यापर्यंत?

पणजी व मडगाव, दि. १३ (प्रतिनिधी) : "सीबीआय'ने काल सायंकाळी उशिरा लोटली, वेर्णा व झुआरीनगर येथील पेट्रोलची भेसळ करत असलेल्या अड्ड्यांवर टाकलेल्या छाप्यानंतर धक्कादायक माहिती समोर येत असून या "रॅकेट'ची पाळेमुळे एका मंत्र्यापर्यंत पोहोचत असल्याची खात्रीलायक माहिती प्राप्त झाली आहे.
काल सकाळपासून "सीबीआय'ने टाकलेल्या छाप्यात ८० बॅरल ताब्यात घेतले असून त्यातील ७२ बॅरल हे काळ्या ऑइलचे आहेत. तर, ५ डिझेल व ३ पेट्रोलचे असल्याची माहिती "सीबीआय' सूत्रांनी दिली. याची किंमत सुमारे ५ ते ६ लाख रुपये होत असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, या रॅकेटमध्ये असलेल्या काहीजणांना ताब्यातही घेण्यात आले असून त्या सर्वांना वेर्णा व मायणा - कुडतरी पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले.
"सीबीआय'ने काल लोटली येथील सालू यांच्या अड्ड्यावर छापा टाकून तेथे भेसळ करण्यात गुंतलेल्या आंतोन सेबेस्त्यांव फर्नांडिस(लोटली), मान्युएल निकलांव फर्नांडिस (कुडतरी) व सेबेस्त्यांव तादेव कॉस्ता (लोटली) या तिघांना अटक केली व नंतर पुढील कारवाईसाठी मायणा - कुडतरी पोलिसांच्या ताब्यात दिले होते. पोलिसांनी त्यांना न्यायालयात हजर करून एका दिवसाचा रिमांड घेतला आहे. या प्रकरणात वेर्णा पोलिसांनी महबूब खान (३७) याला अटक केली आहे.
या अड्ड्यावर एक टॅंकर, डिझेल, पेट्रोल व केरोसीनची पिंपे व रसायनाच्या पिशव्या जप्त केल्या गेल्या होत्या. दरम्यान, तिघांनी जामिनासाठी धडपड चालविलेली आहे. लोटली येथील हा पेट्रोल अड्डा गेल्या १५ वर्षापासून सुरू असून सर्व संबंधितांना त्याची कल्पना आहे. पण राजकीय आश्रयामुळे कोणीच अधिकारी त्याकडे लक्ष देत नव्हते. काल "सीबीआय' पथक आले तेव्हा वरील तिघांनी त्यांच्याकडे अरेरावीची भाषा केली होती पण ते "सीबीआय' अधिकारी असल्याचे कळताच ते नरम पडले असे सांगण्यात आले.
गोवा गुन्हा अन्वेषण विभागाने या अड्यावर दोनदा धाडी घातल्या होत्या पण काही दिवसांनी तेथील व्यवहार पूर्ववत झाले होते.
असाच एक मोठा अड्डा दवर्ली येथे उघडपणे चालत असून कालच्या लोटलीतील कारवाईनंतर आज दवर्लीतही कारवाई होईल असे बोलले जात होते. पोलिस वर्तुळातही तशीच हवा होती. पण प्रत्यक्षात सायंकाळपर्यंत काहीच कारवाई झाली नाही.

आर्थिक विवंचनेमुळे कॅन्सरग्रस्तांची परवड

स्व. मेधा पर्रीकर रुग्ण सेवा केंद्राच्या वर्धापनदिनी डॉ. रिबेलो यांचे प्रतिपादन
म्हापसा, दि. १३ (प्रतिनिधी) - छोट्याशा गोवा राज्याला सध्या अनेक रोगांनी ग्रासले असून कॅन्सर हा यातील सर्वांत भयंकर आजार आहे. हा रोग गरीब - श्रीमंत असा भेदभाव करत नाही. मात्र आर्थिक बाजू कमकुवत असल्याने या रोगावर गरीब कुटुंबाला हवे त्या प्रमाणात उपचार करता येत नाहीत. त्यामुळे अशा महाभयंकर रोगावर सरकारी पातळीवर उपाययोजना आखून सरकारने सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याची नितांत आवश्यकता आहे, असे प्रतिपादन डॉ. ऑस्कर रिबेलो यांनी केले.
आज संध्याकाळी म्हापसा रेसिडेन्सी सभागृहात आयोजित केलेल्या केशव सेवा साधना संचालित स्व. मेधा पर्रीकर रुग्ण सेवा केंद्राच्या सातव्या वर्धापनदिनी ते बोलत होते. यावेळी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, भाजपचे गोवा प्रदेशाध्यक्ष लक्ष्मीकांत पार्सेकर व मान्यवर उपस्थित होते.
आजच्या या महागाईच्या युगात सर्वसामान्यांना जगणे असह्य होत आहे. घरातील आजारपणांमुळे कुटुंबाची आर्थिक घडी बिघडते आहे. यात जर कॅन्सरसारखा असाध्य रोग घरातील सदस्याला झाला असेल तर विचारायची सोयच नाही. त्या रुग्णाची स्थिती तर भयंकर असतेच, शिवाय घरची परिस्थितीही बिकट बनते. अशा रुग्णांना उपचारांसाठी मोठ्या अर्थसाहाय्याची आवश्यकता भासते. सर्वसामान्य कुटुंबांना हा खर्च परवडण्यासारखा नसतो. त्यामुळे अशावेळी सरकारबरोबरच सामाजिक संस्थांनीही पुढाकार घेऊन त्या कुटुंबाला अर्थसाहाय्य करणे गरजेचे आहे, असेही डॉ. रिबेलो यावेळी म्हणाले.
आपल्या नागरिकांचे आरोग्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी सरकारी पातळीवरही प्रयत्न व्हायला हवेत; शिक्षण, साधनसुविधा, पर्यावरण आणि आरोग्य या विषयांवर सरकारने गंभीरपणे लक्ष पुरवण्याची आवश्यकता आहे, असेही डॉ. रिबेलो यांनी सांगितले.
डॉ. ऑस्कर रिबेलो यांनी दीप प्रज्वलन करून कार्यक्रमाची सुरुवात केली. गुरुप्रसाद पावसकर यांनी स्वागत केले. संजीव नमशीकर यांनी पाहुण्यांचा परिचय करून दिला. जीवन मिशाळ यांनी आभार प्रकटन केले.

निरीक्षक, उपनिरीक्षकांची पोलिस खात्यात चणचण

पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी) - गोवा पोलिस खात्यात सध्या मोठ्या प्रमाणात निरीक्षक आणि उपनिरीक्षकांची कमतरता असल्याचे आज पोलिस उपमहानिरीक्षक रवींद्र यादव यांनी सांगितले. अमली पदार्थ विरोधी पथक निरीक्षकांविना असल्यासंबंधीचा प्रश्न त्यांना विचारला असता त्यांनी वरील उत्तर दिले.
दरम्यान, दक्षिण गोव्यासाठी सुयोग्य निरीक्षक मिळत नसल्याने आज तीन पोलिस स्थानकांचा ताबा अतिरिक्त पोलिस निरीक्षकांकडे देण्यात आला आहे.
सध्या अनेक पोलिस उपनिरीक्षक निरीक्षकपदावरील बढतीच्या प्रतीक्षेत असून येत्या काही महिन्यांत त्यांना बढती दिली जाणार आहे. त्या विषयीचा प्रस्ताव विचारात असून या निरीक्षकांना नंतर पोलिस स्थानकांचा ताबा दिला जाणार असल्याचे श्री. यादव म्हणाले. पोलिस खात्याला किती अधिकाऱ्यांची आणि शिपायांची कमतरता आहे याचा अभ्यास सुरू असून येत्या काही दिवसांत त्याचा अहवाल आपल्याला मिळणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

लीबियातील विमान अपघातात १०५ ठार

त्रिपोली, दि. १२ : दक्षिण आफ्रिकेतील जोहान्सबर्ग येथून लीबियाकडे येत असलेल्या आफ्रिकी एअरलाईन्सच्या "एअर बस ३३०' या विमानालाा त्रिपोली विमानतळावर अपघात होऊन त्यात १०४ जण ठार झाले.
भारतीय प्रमाणवेळेनुसार हा अपघात सकाळी ९ वाजून ३० मिनिटांनी झाला. अपघातात विमानातील १०४ जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्रिपोली विमानतळावर उतरत असताना विमान कोसळले. या अपघातात विमानातील ९३ प्रवासी आणि वैमानिकांसह ११ कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला. वातावरण ठीक नसल्यामुळे हे विमान धावपट्टीवर असतानाच कोसळले. हा अपघात इतका भीषण होता की, विमानाचे तुकडे सर्वत्र विखुरले गेले. त्रिपोलीला थांबल्यानंतर हे विमान लंडनला रवाना होणार होते.
या विमानातील सर्व कर्मचारी लीबियाचे नागरिक होते. ज्या ठिकाणी हे विमान कोसळले तो संपूर्ण परिसर सील करण्यात आला आहे. त्यामुळे येथील विमान वाहतूकही ठप्प झाली आहे. विमान कोसळण्यामागे खराब वातावरणाचे कारण सांगितले जात असले तरी विमान कंपनीने याबाबतची पुष्टी केलेली नाही. या विमानाचे अवशेष हटवण्याचे काम सध्या वेगाने सुरू आहे. तसेच मृतांची ओळख पटवली जात आहे. त्रिपोलीतील हवाई वाहतूक ठप्प झाल्यामुळे अनेकांचे नातेवाइक विमानतळावरच अडकून पडले आहेत. प्रवाशांना नेमकी माहिती मिळणे कठीण झाले आहे.
----------------------------------------------------------
बालक सुखरूप
"देव तारी त्याला कोण मारी,' असे म्हटले जाते. या भीषण अपघातात सदर उक्तीचा अनुभव आला. सुरुवातीला या विमान अपघाताचे वृत्त आले तेव्हा सर्वच प्रवासी ठार झाल्याचे सांगण्यात आले होते. तथापि, सुदैवाने या अपघातातून एक डच मुलगा बचावला. त्याला लगेचच त्रिपोलीजवळील रुग्णालयात नेण्यात आले. त्याच्यावर सध्या उपचार सुरू आहेत.

'सीबीआय'चे राजकीयीकरण थांबवा

'सीबीआय'विरोधात भाजपची निदर्शने
पणजी, दि. १२ (प्रतिनिधी): केंद्रातील कॉंग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारकडून केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभाग(सीबीआय)चा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर सुरू आहे. भ्रष्टाचार व घोटाळ्यांत नखशिखांत बुडालेल्या कॉंग्रेसने सत्ता टिकवण्यासाठी विरोधकांच्या मागे "सीबीआय' चा ससेमिरा लावला आहे. स्वतंत्र व स्वायत्त संस्था अशी ओळख असलेल्या "सीबीआय' संस्थेचा गैरवापर टाळून त्याचे राजकीयीकरण थांबवावे व लोकशाहीचा आदर करावा, असा इशाराच आज गोवा प्रदेश भाजपतर्फे देण्यात आला.
केंद्र सरकारकडून सध्या सर्रासपणे "सीबीआय' चा गैरवापर करून विरोधकांना सतावण्याचे प्रकार सुरू आहेत. विशेषतः भाजपचे सरकार असलेल्या राज्यांतील नेत्यांना एखाद्या प्रकरणात येनकेन प्रकारेण गोवण्याचा सपाटाच "सीबीआय'ने लावला आहे. केंद्र सरकारच्या या कृतीचा निषेध करण्यासाठी आज देशपातळीवर निदर्शनाचे कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाचाच एक भाग म्हणून गोवा प्रदेश भाजपतर्फेही हा निषेध दिन मोठ्या धडाक्यात आयोजित करण्यात आला. शेकडो भाजप कार्यकर्त्यांनी पणजी कदंब बसस्थानकावर जमून केंद्रातील कॉंग्रेस सरकारचा जाहीर निषेध केला.
विविध गुन्हेगारी प्रकरणांची चौकशी निःपक्षपाती व राजकीय दबावाशिवाय व्हावी यासाठी "सीबीआय' ची स्थापना करण्यात आली. मात्र सध्या ही संस्था "कॉंग्रेस ब्यूरो ऑफ इनजस्टीस' बनली आहे, असा टोला यावेळी भाजप प्रदेशाध्यक्ष प्रा.लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी हाणला. आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव गोव्यात व्हावा यासाठी विक्रमी काळात आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या साधनसुविधा निर्माण करून सर्वांनाच चाट पाडलेल्या माजी मुख्यमंत्री तथा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्या विरोधात "सीबीआय' चा ससेमिरा हा केवळ आपली कात वाचवण्याचा प्रयत्न आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली. "इफ्फी०४' बाबतीत महालेखापालांच्या अहवालात जर ठपका ठेवण्यात आला असेल तर प्रत्येक वर्षी महालेखापाल अशा अनेक खात्यांचे घोटाळे व भानगडी बाहेर काढीत असतात, त्यांच्या चौकशीचे काय? असा सवाल त्यांनी यावेळी केला. बेकायदा मद्यार्क घोटाळा, उच्च सुरक्षा क्रमांकपट्टी प्रकरण, बेकायदा खाण व्यवसाय, प्रादेशिक आराखडा २०११ आदी प्रकरणांत या सरकारातील काही नेत्यांनी कोट्यवधींची माया जमवली. मात्र या प्रकरणांच्या "सीबीआय' चौकशीची मागणी करायचे सोडून राज्यसभा खासदार शांताराम नाईक भाजपवर घसरतात, यावरून त्यांचा दर्जा किती घसरला आहे, याचीच प्रचिती होते, असा टोलाही यावेळी हाणण्यात आला. विनाकारण काहीही बरळून भाजपवर केलेली टीका सहन करून घेतली जाणार नाही, असा इशाराही यावेळी प्रा. पार्सेकर यांनी दिला.
उत्तर गोव्याचे खासदार श्रीपाद नाईक यांनी याप्रकरणी कॉंग्रेसचा खरपूस समाचार घेतला. केंद्रात सत्ता टिकवण्यासाठी विरोधी खासदारांच्या विरोधात "सीबीआय'चा सर्रासपणे वापर होत असल्याची टीका त्यांनी केली. "सीबीआय' च्या घेऱ्यात सापडलेल्या कॉंग्रेस नेत्यांना दोषमुक्त ठरवणे व विरोधी नेत्यांना विनाकारण एखाद्या प्रकरणात गोवणे आदी क्लृप्त्या कॉंग्रेसकडून सुरू आहेत. आपले राजकीय ईप्सित साध्य करण्यासाठी "सीबीआय' चा वापर करून कॉंग्रेसने या तपासयंत्रणेची विश्वासार्हताच घालवली, असा आरोप खासदार नाईक यांनी केला. भाजप प्रवक्ते राजेंद्र आर्लेकर यांनी बोलताना सांगितले की, "इफ्फी ०४' च्या पायाभूत सुविधा समितीचे अध्यक्ष तत्कालीन वीजमंत्री दिगंबर कामत होते. पायाभूत सुविधांवरूनच जर पर्रीकरांची चौकशी सुरू आहे तर मग दिगंबर कामत यांची चौकशी कशी काय केली जात नाही. याप्रसंगी आमदार दामोदर नाईक, पैंगिणचे आमदार रमेश तवडकर, म्हापशाचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांच्याबरोबरच उल्हास अस्नोडकर, डॉ. प्रमोद सावंत, कुंदा चोडणकर, मनोज कामत, नागेश गोसावी आदींचीही भाषणे झाली. पक्षाचे बहुतांश आमदार या निदर्शन कार्यक्रमाला हजर होते. याप्रसंगी घेण्यात आलेल्या निषेध ठरावाची प्रत राज्यपालांना पाठवण्यात येणार आहे, अशी माहितीही देण्यात आली.

म्हापसा 'बाजारपेठ बंद' यशस्वी

म्हापसा, दि. १२ (प्रतिनिधी): सकाळपासून म्हापशातील व्यापाऱ्यांनी बाजारातील आपली सर्व दुकाने बंद ठेवून म्हापसा व्यापारी संघटनेने आज (दि.१२) पुकारलेल्या "बाजारपेठ बंद'ला पूर्णपणे पाठिंबा दर्शवत हा "बंद' यशस्वी केला.
नगरपालिकेने दामदुप्पट करवाढ व भाडेवाढ मागे घ्यावी आणि मार्केटमधील बसणाऱ्या फुटपाथवरील विक्रेत्यांना हद्दपार करावे. गटार, नाले त्वरित साफ करावेत, घाण कचरा वेळोवेळी वाहून म्हापसा शहर स्वच्छ ठेवावे, पार्किंग समस्या सोडवावी व बाह्य आराखडा त्वरित रद्दबातल करावा, अशा अनेक मागण्यांचे निवेदन म्हापसा व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष यशवंत गवंडळकर यांनी नगराध्यक्षा रूपा भक्ता यांना दिले. यावेळी मुख्याधिकारी दशरथ रेडकर, अभियंते नाईक, संयुक्त मामलेदार अंजू केरकर यांची उपस्थिती होती.
यावेळी व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष नारायण कारेकर, सचिव रामा राऊळ, उदय वेंगुर्लेकर, आरमीम डिसोझा, आशिष शिरोडकर, प्रभाकर येंडे, नगरसेवक आनंद भाईडकर, ऍड. सुभाष नार्वेकर आणि इतर निवेदन देणाऱ्यांमध्ये उपस्थित होते.
आज सकाळी म्हापशाच्या सर्व दुकानदारांनी म्हापसा म्युनिसिपल मार्केटमध्ये जमा होऊन नंतर ११ वाजण्याच्या सुमारास मार्केटमधून गांधी चौकाला वळसा घालून हनुमान मंदिरासमोरून थेट नगरपालिकेकडे मोर्चा वळवला. यावेळी त्यांनी पालिकेत प्रवेश करण्याचाही प्रयत्न केला. त्यांना यावेळी पालिकेच्या दरवाजावर तैनात असलेल्या पोलिसांनी रोखले. यावेळी व्यापाऱ्यांनी पालिकेविरुद्ध जोरदार घोषणाबाजी केली.
नगराध्यक्षा रूपा भक्ता यांनी व्यापारी संघटनेच्या मुख्य अधिकाऱ्यांना आपल्या कार्यालयात बोलावून त्यांच्याशी त्यांच्या समस्यांसंदर्भात चर्चा केली. व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष श्री. गवंडळकर यांनी दुकानदारांच्या समस्या त्यांच्यासमोर ठेवल्या. ते म्हणाले की, म्हापसा पालिकेने बाजारकरांवर लादलेल्या बाह्य विकास आराखडा २०११ वर दाखवलेल्या २० मीटर रस्त्याने दुकानदारांची दुर्दशा होणार आहे. त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येणार आहे. जर आराखड्याप्रमाणे विचार केला तर म्हापसा बाजारातील दुकाने मोडीत काढली जातील याचा विचार नगरपालिकेने का केला नाही, असा सवाल त्यांनी केला व सदर बाह्य विकास आराखडा ताबडतोब रद्द करावा, अशी मागणी केली.
त्याचप्रमाणे, शहरातील पार्किंगच्या समस्यांचा विचार नगरपालिका आणि पोलिसही करीत नाहीत. पोलिस आणि पालिका मिळून दुचाकी वाहने उचलून नेण्याची कारवाई करत आहेत. ते थांबवून वाहने पार्किंगसाठी जागा उपलब्ध करा आणि मगच वाहने उचला, असे व्यापारी संघटनेने नगराध्यक्षांच्या निदर्शनास आणून दिले. बाजारकरांच्या हितासाठी जे निर्णय पालिका घेईल, त्यात सर्वप्रथम म्हापसा व्यापारी संघटनेला विश्वासात घ्या, अशी मागणीही केली गेली.
यावेळी नगराध्यक्षांनी या समस्यांवर लवकरच तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले व भाडेवाढीवर येत्या सोमवारी नगरसेवकांची बैठक बोलावून व्यापारी संघटनेला विश्वासात घेऊनच निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
दरम्यान, जोपर्यंत व्यापाऱ्यांच्या समस्या सोडवल्या जात नाहीत तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवणार असून वेळ पडल्यास रस्त्यावरही उतरू असा निर्वाणीचा इशारा नगराध्यक्षांना जमलेल्या व्यापाऱ्यांनी दिला.
नागरिकांचो एकवट, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष, मासळी विक्रेत्यांची संघटना व म्हापसावासीयांनी हा "बंद' यशस्वी करण्यास मदत केली. मासळी मार्केटमधील बऱ्याच समस्या सोडवण्यात म्हापसा नगरपालिका अयशस्वी ठरली आहे. विक्रेत्यांना बऱ्याच समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे व्यापारी संघटनेनेही मासळी विक्रेत्या संघटनेला मदत करावी, असे आवाहन मासळी विक्रेत्या संघटनेने यावेळी केले.

अपप्रचाराला बळी पडू नका

आमदार फ्रान्सिस डिसोझांचे आवाहन
पणजी, दि. १२ (प्रतिनिधी): म्हापसा बाह्य विकास आराखड्यामुळे (ओडीपी) बाजारपेठेतील दुकाने मोडणार हा निव्वळ अपप्रचार आहे व त्याला कुणीही बळी पडू नये, असे आवाहन म्हापशाचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांनी केले. म्हापसा "ओडीपी' फेब्रुवारी २००९ मध्ये अधिसूचित झाला. त्यानंतर तीन वेळा प्रत्येकी एका महिन्याचा अवधी जनतेच्या हरकती व तक्रारींसाठी देण्यात आला होता. खुद्द व्यापारी संघटनेच्या नेत्यांनीही आपल्या काही वैयक्तिक हरकती दाखल केल्या होत्या. बाजारातील व्यापाऱ्यांचे हित जपण्याचा संघटनेचा हेतू होता, तर त्यावेळी "ओडीपी'ला हरकत का घेतली नाही, असा थेट सवाल आमदार डिसोझा यांनी उपस्थित केला.
म्हापसा बाजारातील व्यापाऱ्यांचे नुकसान होईल, अशी कोणतीही कृती होणार नाही. पालिकेच्या मालकीचे अनेक गाळे आज येथील व्यापाऱ्यांनी परप्रांतीयांना भाडे तत्त्वावर चालवायला दिले आहेत. काही गाळ्यांचा वापर रात्रीच्या वेळी याच परप्रांतीयांचे सामान ठेवण्यासाठीही होतो. काही गाळेधारक आपल्या दुकानांसमोर परप्रांतीय व्यापाऱ्यांना स्वतःहून बसवतात व त्यांच्याकडून मोबदलाही घेतात. पालिकेच्या अनेक गाळ्यांत मटका व्यवसायही सुरू आहे. हे सगळे गैरकारभार रोखण्यासाठी व्यापारी संघटनेने पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. परप्रांतीयांना विरोध करण्यापूर्वी परप्रांतीयांची व्याख्या आधी स्पष्ट व्हायला हवी, असा सल्लाही त्यांनी दिला. काही नगरसेवक "ओडीपी' माहीत नसल्याचे जे सोंग घेत आहेत त्यांना जनता चांगली ओळखून आहे, असा टोलाही त्यांनी हाणला. म्हापसा नगरपालिकेच्या निवडणुका जवळ येत असल्याने आपल्या बाजूने हवा निर्माण करण्यासाठीही काही जणांचा प्रयत्न सुरू आहे, अशी प्रतिक्रियाही आमदार डिसोझा यांनी व्यक्त केली.

पेट्रोल, डिझेल भेसळप्रकरणी वेर्ण्यात 'सीबीआय'चे छापे

पणजी, दि. १२ (प्रतिनिधी): केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या गोवा पथकाने (सीबीआय) वेर्णा पोलिस हद्दीत पेट्रोल, डिझेल व इतर पेट्रोलियम पदार्थांची भेसळ करून वाहतूक करणाऱ्या काही टॅंकरवर छापे टाकून संशयितांना ताब्यात घेतल्याचे खात्रीलायक वृत्त रात्री उशिरा मिळाले आहे.
राज्यात पेट्रोल व डिझेल भेसळीची टोळीच कार्यरत असल्याची खात्रीलायक माहिती "सीबीआय' ला मिळाल्याने हा छापा टाकण्यात आला. टॅंकरमधील पेट्रोलजन्य पदार्थांचे नमुने गोळा करण्यात आले असून ते प्रयोगशाळेत पाठवून त्यानंतरच भेसळीचा हा प्रकार उघड होणार आहे, अशी गुप्त माहिती खास सूत्रांनी दिली.
राज्यात पेट्रोल व डिझेलची वाहतूक करणाऱ्या टॅंकरमधून या पदार्थांची चोरी करून त्यात भेसळ करण्यात येत असल्याची माहिती "सीबीआय' ला प्राप्त झाली होती. त्या अनुषंगाने वेर्णा औद्योगिक वसाहतीच्या आवारात हा छापा टाकून तीन टॅंकर व काही संशयितांना ताब्यात घेतल्याचे वृत्त आहे. या टॅंकरमधून शुद्ध पेट्रोल व डिझेल काढून त्यात अन्य पदार्थ मिसळून भेसळ केली जात असल्याचाही संशय "सीबीआय'ला होता. या प्रकरणी अधिक माहिती प्राप्त होऊ शकली नसली तरी या प्रकरणाशी एका राजकीय नेत्याचा संबंध असल्याचीही जोरदार चर्चा सुरू आहे व त्यामुळेच हे प्रकरणही गाजण्याची शक्यता आहे.

डेव्हिड कॅमेरॉन ब्रिटनचे नवे पंतप्रधान

तब्बल ७० वर्षांनंतर 'आघाडी' सरकार सत्तेवर
लंडन, दि. १२ : कॉन्झर्व्हेटिव्ह (हुजूर) पक्षाचे नेते डेव्हिड कॅमेरॉन यांनी ब्रिटनचे नवे पंतप्रधान म्हणून सूत्रे हाती घेतली असून, यामुळे १३ वर्षांपासून असलेली मजूर पक्षाची (लेबर पार्टीची) सत्ता संपुष्टात आली आहे. लिबरल डेमोक्रॅट पक्षाचे नेते निक क्लेग यांची उपपंतप्रधान म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
ब्रिटनच्या राणी एलिझाबेथ द्वितीय यांनी कॅमेरॉन यांना सत्ता स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित केल्यानंतर त्यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारली. हुजूर पक्षाकडे सत्ता स्थापन करण्यासाठी आवश्यक ते बहुमत नसल्यामुळे त्यांनी लिबरल डेमोक्रॅट पक्षाशी आघाडी करून सरकार स्थापन केले आहे. ब्रिटनच्या गेल्या ७० वर्षांच्या इतिहासातील हे पहिले आघाडी सरकार आहे.
दोन्ही पक्षांमध्ये पाच दिवस चाललेल्या वाटाघाटीनंतर आघाडी सरकार स्थापन करण्यासंदर्भात एकमत झाले. लिबरल डेमोक्रॅट पक्षाच्या आणखी चार सदस्यांना मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात येणार आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर ब्रिटनमधले हे पहिलेच आघाडी सरकार आहे. लिबरल डेमोक्रॅट पक्षाशी वाटाघाटी फिस्कटल्यानंतर मावळते पंतप्रधान गॉर्डन ब्राऊन यांनी कालच आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता.
--------------------------------------------------------
सर्वांत तरुण पंतप्रधान...
राजधानी लंडमधील "१० डाऊनिंग स्ट्रीट' येथून ब्रिटनची सत्तासूत्रे हलवणारे ४३ वर्षीय डेव्हिड कॅमेरॉन हे ब्रिटनच्या गेल्या २०० वर्षांच्या इतिहासातील सगळ्यात तरुण पंतप्रधान आहेत. त्यामुळेच त्यांच्याकडून ब्रिटिश जनतेच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत.

सावधान! लकी फार्महाऊस करणार मंत्रीपुत्राचा पर्दाफाश

ऑगस्टमध्ये गोव्यात अवतरणार
पणजी, दि. १२ (प्रतिनिधी): ड्रग माफिया अटाला याची प्रेयसी लकी फार्महाऊस येत्या ऑगस्ट महिन्यात तिच्यापाशी असलेल्या सर्व पुराव्यांनिशी गोव्यात अवतरणार आहे. त्यामुळे तिने उल्लेख केलेल्या ड्रग प्रकरणात सहभागी असलेल्या मंत्रीपुत्राचा पर्दाफाश होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. काल दि. ११ रोजी गोवा पोलिसांनी तिच्याशी इ-मेलद्वारे संपर्क साधताच आपण येत्या ऑगस्ट महिन्यात गोव्यात दाखल होऊ असे तिने पोलिसांना कळवले.
गोव्यातील प्रसिद्धिमाध्यमांनी पोलिस आणि ड्रग माफियांच्या प्रकरणातील प्रमुख आरोपी ड्रग माफिया यानिव बेनायम ऊर्फ अटाला याची माजी प्रेयसी आणि स्वीडिश मॉडेल लकी फार्महाऊस (३३) हिच्याशी गेल्या दीड महिन्यात संपर्क साधण्याचा कोणताही प्रयत्न केला नसल्याचे वृत्त प्रसिद्ध करून पोलिसांच्या इच्छाशक्तीवरच भले मोठे प्रश्नचिन्ह लावले होते. त्यामुळे शेवटी नाइलाजाने का होईना काल (दि. ११ मे) पोलिसांनी तिच्याशी ईमेल द्वारे संपर्क साधला. यावेळी तिने ई-मेल द्वारेच दिलेल्या उत्तरात आपण सर्व पुराव्यांनिशी येत्या ऑगस्ट महिन्यात गुन्हा अन्वेषण विभागात हजर होणार असल्याची ग्वाही दिली आहे. परंतु, ऑगस्ट महिना उजाडण्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी असल्याने आणि संशयित आरोपीवर आरोप दाखल करण्याची मुदत संपत येत असल्याने या प्रकरणाचे तपास अधिकारी चंद्रकांत साळगावकर यांना स्वीडनमध्ये पाठवून तिची जबानी नोंद करून घेण्याची तयारी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी चालवली आहे. मात्र श्री. साळगावकर यांना स्वीडनला पाठवावे की, ती येईपर्यंत वाट पाहावी, यावर लवकरच निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
लकी फार्महाउस हिने प्रसिद्धिमाध्यमांना नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत गोवा पोलिसांकडून आपल्याशी संपर्क साधण्याचे कुठल्याही प्रकारचे प्रयत्न झाले नसल्याचे सांगितले होते.
दरम्यान, आता प्रसिद्धिमाध्यमांनी आता हे प्रकरण धसास लावण्याचा विडाच उचलल्याने शेवटी "सीआयडी'द्वारे लकीला इमेल करण्यात आला. त्यात पोलिस उपअधीक्षक चंद्रकांत साळगावकर यांनी म्हटले आहे की, गोवा पोलिस अमली पदार्थांच्या व्यवसायात गुंतलेल्यांचा छडा लावण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत असून, त्यासाठी त्यांना तिच्या सहकार्याची आवश्यकता आहे. यासंदर्भात माहिती देताना ते म्हणाले की, गुप्त कॅमेऱ्याद्वारे चित्रीकरण करण्यात आलेल्या व गोव्यातील अमली पदार्थ व्यवसायात असलेली पोलिस व राजकारण्यांची गुंतवणूक सिद्ध करणाऱ्या चित्रफिती लकीकडे उपलब्ध आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाचा पर्दाफाश करण्यासाठी ती अतिशय महत्त्वपूर्ण साक्षीदार असून, आम्ही तिला काही प्रश्न विचारले आहेत. ती केव्हा गोव्यात येणार या प्रश्नासह तिला तिच्याकडे असलेल्या सर्व पुराव्यांनिशी गोव्यात येण्याची विनंतीही करण्यात आली आहे.
या ईमेलला लकीने उत्तरही दिले असून, त्यात तिने ऑगस्टपूर्वी आपल्याला गोव्यात येणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र ऑगस्ट महिन्याला खूप उशीर असल्याने शक्य तेवढ्या लवकर गोव्यात येण्याची विनंती श्री. साळगावकर यांनी तिला केली आहे.
गोवा भेटीदरम्यान लकी फार्महाऊसला पूर्ण संरक्षण देण्यात येईल असेही साळगावकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले. सदर मॉडेलने असाही दावा केला आहे की, तिच्याकडे गुप्त कॅमेऱ्याद्वारे घेण्यात आलेली अशीही एक चित्रफीत उपलब्ध आहे ज्यात गोव्यातील एका आघाडीच्या राजकीय नेत्याचा मुलगा ड्रग माफियांशी थेट देवाणघेवाण करत असल्याचे दिसते आहे.
अमली पदार्थ प्रकरणात पोलिसांकडून होणाऱ्या दिरंगाईमुळे प्रसिद्धिमाध्यमांनी व विरोधी पक्षाने त्यांच्यावर टीकेची झोड उठवली आहे. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी तर या प्रकरणाच्या तपास अधिकाऱ्यालाच एका राजकीय नेत्याचे हित जपण्यासाठी जाणीवपूर्वक दिरंगाई करण्याच्या आरोपाखाली अटक करण्याची व हे प्रकरण केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे सोपविण्याची मागणीही केली आहे.

पोरस्कडे अपघातात पितापुत्राचा दुर्दैवी अंत

पेडणे, दि. ११ (प्रतिनिधी): पोरस्कडे - पेडणे येथे राष्ट्रीय महामार्गावर आज दुपारी २.३० वाजता बस व स्कूटर यांच्यात झालेल्या भीषण अपघातात तुये - कातोडी येथील तुकाराम पाडलोस्कर (३६) व त्यांचा चार वर्षीय पुत्र तृप्तेश पाडलोस्कर यांचा दुर्दैवी अंत झाला. त्यामुळे संपूर्ण पेडणे तालुक्यावर शोककळा पसरली आहे.
पेडणे पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आज (दि. ११) दुपारी २.३० वाजता तुकाराम पाडलोस्कर आपल्या चार वर्षीय तृप्तेश या मुलासोबत व्हेस्पा स्कूटर क्र. जीए - ०१ - एल - ४२४६ या वाहनाने पेडणेमार्गे पत्रादेवीला जात होते. त्याच वेळी विरुद्ध दिशेने नीता ट्रॅव्हल्सची एमएच ०२ एक्सए १५१२ या क्रमांकाची बस पुण्याहून पेडण्याच्या दिशेने येत होती. त्यांच्यात समोरासमोर टक्कर झाली. ही धडक एवढी जोरदार होती की त्यात स्कूटरवरील पिता - पुत्र रस्त्यावर फेकले गेले आणि बसच्या चाकाखाली आले. यात दोघेही गंभीर जखमी झाले. त्यावेळी बसचालकाने प्रसंगावधान राखून त्याच बसमधून जखमी पितापुत्र यांना त्वरित पेडे - म्हापसा येथील वृंदावन इस्पितळात उपचारांसाठी दाखल केले.
उपचार सुरू असताना तुकाराम पाडलोस्कर यांचे निधन झाले. कु. तृप्तेश याची प्रकृती चिंताजनक असल्यामुळे त्याला अतिदक्षता विभागात ठेवण्यात आले होते; रात्री उशिरा मिळालेल्या वृत्तानुसार उपचार घेत असता त्याचाही मृत्यू झाला आहे.
अपघाताचे वृत्त पेडणे पोलिसांना समजताच पोलिस निरीक्षक उत्तम राऊत देसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक अजित उमर्ये व हवालदार लाडजी नाईक यांनी पंचनामा केला व स्कूटर ताब्यात घेतली. बस घटनास्थळाहून निघून गेल्याने ती ताब्यात घेण्यासाठी पुढील कार्यवाही सुरू आहे.
------------------------------------------------------
आमचा तुकाराम गेला...
अपघाताचे वृत्त तुये गावात पोहोचताच लोकांनी पाडलोस्कर यांच्या घरी धाव घेतली. "आमचा तुकाराम गेला..' असे सांगताना तेथे उपस्थित असलेल्या प्रत्येकाच्या डोळ्यांना धारा लागल्या होत्या. घरातील दृश्य करुणाजनक दिसत होते. अपघातात मृत झालेले तुकाराम पाडलोस्कर हे तुये औद्योगिक वसाहतीतील पॉवर कंपनीत काम करत होते. सुस्वभावी व्यक्तिमत्त्व म्हणून गावात परिचित असलेल्या तुकाराम यांचे ५ वर्षांपूर्वीच लग्न झाले होते. त्यांना तृप्तेशव्यतिरिक्त दीड वर्षाची एक मुलगी आहे. ही चिमुरडी आता आपल्या पित्याच्या प्रेमाला कायमची अंतरली आहे. तुकाराम याच्या पत्नीवर तर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. या पितापुत्रांच्या निधनाबद्दल गावात सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

'आयपीएस' विरुद्ध 'जीपीएससी' अधिकाऱ्यांत जबरदस्त शीतयुद्ध

पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी): गोवा पोलिस खात्यात "आयपीएस' विरुद्ध "जीपीएससी' असे जबरदस्त शीतयुद्ध सुरू असून पोलिस खात्याच्या वरिष्ठांपर्यंत हे प्रकरण पोहोचले असल्याची माहिती हाती आली आहे. काही दिवसांपासून हा वाद विलक्षण चर्चेत असून आता भारतीय पोलिस सेवेतील अधिकारी आणि गोवा पब्लिक सर्व्हिस आयोगातील गटांनी जोरदार लॉबिंग करण्यास सुरुवात केली आहे. गोवा पोलिस अधिकाऱ्यांपेक्षा आपणच सरस आहोत हे सिद्ध करण्याच्या प्रयत्नात "आयपीएस' अधिकारी आहेत तर, गोवा गोवा सरकारच्या पोलिस अधिकाऱ्यांनी "हम भी कुछ कम नही,' हे दाखवण्याचा चंग बांधला आहे.
गोवा पोलिस खात्याचे दहशतवाद विरोधी पथक (एटीएस) असताना गोव्यात आश्रयाला आलेल्या नक्षलवाद्याला ताब्यात घेण्याची जबाबदारी वरिष्ठांनी अमली पदार्थ विरोधी पथकावर सोपवल्याने या वादाला वाचा फुटली आहे. त्यामुळे गोवा पोलिस खात्यातील पोलिस अधीक्षक दर्जाचे अधिकारी कमालीचे नाराज झाल्याची चर्चा सध्या पोलिस खात्यात सुरू आहे. "त्या' नक्षलवाद्याला पकडण्यापूर्वी काही तास अगोदर एक नक्षलवादी पोलिसांच्या हातातून निसटला, असे वृत्त एका गटाने पसरवले होते. मात्र, त्या नक्षलवाद्याला पकडण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या पथकाला यश आल्याने "आयपीएस' गटाने सुस्कारा सोडला.
दरम्यान, कित्येक वर्षांपासून राज्याच्या दोन्ही जिल्ह्यांची जबाबदारी गोवा पोलिस खात्याचे पोलिस अधीक्षक सांभाळत होते. मात्र त्यावरही आता "आयपीएस' अधिकाऱ्यांनी आपली वक्रदृष्टी वळवल्याने गोवा पोलिस अधिकारी संतापले आहेत. याचाच परिणाम म्हणून नुकतेच उत्तर गोवा पोलिस अधीक्षक बॉस्को जॉर्ज यांना राज्यपालांचे "एडीसी' म्हणून रुजू व्हावे लागले. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार बॉस्को जॉर्ज यांना एका वरिष्ठ "आयपीएस' अधिकाऱ्याने आपल्या केबीनमध्ये बोलावून घेतले व कोणतीही चर्चा न करता राजभवनावर जाऊन राज्यपालांच्या सचिवांना भेटण्यास सांगितले. खात्याचे एखादे महत्त्वाचे काम असेल असे समजून तिथे गेलेल्या बॉस्को यांना राज्यपालांच्या सचिवांनी "तुम्ही राज्यपालांचे "एडीसी' म्हणून कधी रुजू होताय?' असा थेट प्रश्न करून धक्काच दिला. मात्र या सर्व प्रकरणामागे "आयपीएस' अधिकाऱ्यांचेच राजकारण असल्याचे बोलले जात आहे. पोलिस अधीक्षक जॉर्ज यांची बदली झाल्यामुळे उत्तर गोवा पोलिस अधीक्षक पदावर "आयपीएस' अधिकारी बसण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. या विषयीचा आदेश निघणार याची कुणकुण लागताच "जीपीएससी' अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे जाऊन हा आदेश प्रलंबित ठेवण्यात यश मिळवले आणि त्या पदावर अधीक्षक अरविंद गावस यांनी नेमणूक झाली.
याच दरम्यान, केंद्रीय गृह खात्यातून गोवा पोलिस खात्याला एक पत्र मिळाले. त्यात स्पष्ट आदेश दिला गेला होता की, भारतातला दहशतवादी हल्ल्यापासून धोका असल्याने प्रत्येक राज्याच्या प्रमुखपदी योग्य प्रशिक्षण घेतलेल्या "आयपीएस' अधिकाऱ्याचीच नेमणूक केली जावी. आता या आदेशाचे पालन कधी केले जाते, याच्याच प्रतीक्षेत इच्छुक अधिकारी टक लावून बसलेले असून गोव्याचे अधिकारी कोणत्याही परिस्थितीत उत्तर गोवा पोलिस अधीक्षकाचे पद गोव्याकडेच राहावे, यासाठी "लॉबिंग' करताना दिसत आहेत. त्यामुळे गोवा पोलिस खात्यात सुरू असलेल्या या रस्सीखेच स्पर्धेत कोणाचा विजय होतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

आता क्रीडानगरीही कायद्याच्या कचाट्यात सापडण्याची शक्यता

पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी): थिवी येथील नियोजित क्रिकेट स्टेडियम व मोपा विमानतळप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाकडून भूसंपादनाबाबत दिलेला निवाडा पाहता धारगळ येथील नियोजित क्रीडानगरी प्रकल्पाचे भूसंपादनही कायदेशीर कचाट्यात सापडण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. गोव्यात आयोजित होणाऱ्या राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धा २०११ साली होणार आहेत. सरकार मात्र अजूनही आयोजनाबाबत उदासीन दिसत असून धारगळ येथील शेत व बागायती जमीन संपादन करण्याचा क्रीडामंत्री मनोहर ऊर्फ बाबू आजगावकर यांचा हट्ट सरकारला महागात पडण्याचेच संकेत मिळत आहेत.
गेल्या महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने थिवी येथील नियोजित क्रिकेट स्टेडीयमप्रकरणी गोवा क्रिकेट संघटनेला या जागेतील एकाही झाडाला हात न लावण्याचे सक्त आदेश दिले होते. या स्टेडियमसाठी संपादित करण्यात आलेल्या जागेतील काही भाग वनक्षेत्रात येतो, अशी याचिका गोवा फाउंडेशनतर्फे दाखल करण्यात आली होती. या संबंधीची हमी "जीसीए' तर्फे न्यायालयाला देण्यात आली असून संबंधित जागेत काम करण्यापूर्वी आवश्यक परवाने घेतले जातील, अशीही हमी देण्यात आली आहे. १.३३ लाख चौरस मीटर जागेतील ९० हजार चौरस मीटर क्षेत्रात प्रत्यक्ष स्टेडियम तर उर्वरित ४३ हजार चौरस मीटर जागेत इतर साधनसुविधा उभारल्या जाणार आहेत.
मोपा विमानतळ भूसंपादनाच्या बाबतीतही खंडपीठाने सरकारला चपराक दिली आहे. मोपा विमानतळासाठीची जागा ताब्यात घेण्यास मज्जाव करून भूसंपादन प्रक्रिया मात्र सुरू ठेवण्यास खंडपीठाने मान्यता दिली आहे. यासंदर्भात मेसर्स ए. एच. जाफर ऍण्ड सन्स, रामा साटेलकर व इतर तसेच अंकुश नारायण कांबळी व इतर २८ जणांनी तीन स्वतंत्र याचिका सादर केल्या होत्या. त्यावर सरकार जमीन ताब्यात घेणार नाही, या एका अटीवर न्यायालयाने भूसंपादन प्रक्रिया चालू ठेवण्यास मान्यता दिली आहे. मोपा विमानतळ हा केंद्रीय प्रकल्प असताना राज्य सरकारला भूसंपादनाचा अधिकार नाही, असा दावा याचिकादारांनी केला आहे. यापूर्वी केंद्रीय प्रकल्पांना राज्य सरकारने भूसंपादन करण्याचा प्रकार दक्षिण मध्य रेल्वेबाबत घडला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने ही भूसंपादन प्रक्रिया अवैध ठरवली होती, पण सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र या निकालाला स्थगिती दिली असून हे प्रकरण अजूनही सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
या दोन्ही प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर धारगळ येथील नियोजित क्रीडानगरीचे भूसंपादनही कायदेशीर कचाट्यात सापडण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. मुळात या शेत व बागायती जमिनीच्या संपादनास येथील स्थानिकांनी जोरदार विरोध दर्शवला आहे. मूळ १३ लाख चौरस मीटर जागेवरून सरकार आता ९ लाख चौरस मीटर जागा संपादन करण्याच्या तयारीत आहे. नियोजित जागेतील बहुतांश जागा ही तिळारी जलसिंचन योजनेखाली ओलीत क्षेत्रात येत असल्याने सरकार अडचणीत येण्याचीच अधिक शक्यता आहे. मुळात नियोजित क्रीडानगरीच्या जागेवरून तिळारीचा कालवा उभारण्यात आला आहे. या कालव्याचे काम पूर्ण होऊनही अद्याप या कालव्यातून पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आलेला नाही. हा पाणीपुरवठा जाणीवपूर्वक रोखण्यात येत आहे. या कालव्यातून पाणीपुरवठा झाल्यास आपोआप ही नियोजित जागा ओलिताखाली येईल व त्यानंतर शेतकरी पुन्हा एकदा आपली जागा देण्यास विरोध करतील, असा हा सर्व बनाव आहे. पेडणे तालुक्यात इतरत्र अनेक ठिकाणी बिगरशेती जमीन असताना या जमिनीसाठीच क्रीडामंत्र्यांकडून हट्ट धरला जाणे हा देखील चर्चेचा विषय बनला आहे.
या एकूण प्रकरणांत आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे थिवी व मोपाप्रकरणी शेतकऱ्यांची बाजू मांडणारे वकील हेच धारगळ येथील नियोजित क्रीडानगरीला विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांचेही कायदा सल्लागार आहेत व त्यामुळे क्रीडानगरी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या आशा उंचावल्या आहेत.

कसाबला वर्षभरात फाशी! गृहसचिव, कायदामंत्र्यांचे संकेत

नवी दिल्ली, दि. ११ : मुंबईवरील हल्ल्यातील आरोपी अजमल कसाब याच्या बाबतीत कोणतीही कायदेशीर अडचण आली नाही तर या वर्षाच्या अखेरपर्यंत त्याला निश्चितपणे फासावर लटकविले जाईल, असे संकेत केंद्रीय गृहसचिव जी. के. पिल्लई आणि केंद्रीय कायदामंत्री विरप्पा मोईली यांनी दिले आहेत.
एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत श्री. पिल्लई म्हणाले की, सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला कसाबने सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत दाद मागितली नाही तर त्याला या वर्षाअखेरपर्यंत फाशी दिली जाऊ शकते. कोणत्याही गुन्हेगाराला फाशीची शिक्षा कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावल्यानंतर प्रत्यक्षात अंमलबजावणीपर्यंत अनेक कायदेशीर प्रक्रिया असतात. त्या पूर्ण झाल्याशिवाय शिक्षेची अंमलबजावणी होऊ शकत नाही. काही कायदेशीर प्रक्रियेच्या अडचणी आल्या नाहीत तर कसाबला या वर्षाअखेपर्यंत फाशी होऊ शकते.
दरम्यान, केंद्रीय कायदामंत्री एम. विरप्पा मोईली यांनीही अशाच प्रकारचे संकेत देताना सांगितले की, फाशीच्या शिक्षेविरोधात जरी सर्वोच्च न्यायालयातही दाद मागितली तरी सर्व प्रक्रिया अत्यंत जलदगतीने पूर्ण करण्यात येईल व कसाबला वर्षभरात फासावर लटकवले जाईल. कसाबने जो जघन्य अपराध केला आहे तो सिद्ध करण्यासाठी शेकडो साक्षीदार असल्याने यात विलंब होण्याची शक्यता अत्यंत कमी असल्याचे ते म्हणाले.
कसाबलाही इतर गुन्हेगारांप्रमाणेच सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याची संधी दिली जाणार असल्याचे सरकारने यापूर्वीच जाहीर केले आहे. तिथेही फाशीची शिक्षा कायम राहिल्यास कसाब भारताच्या राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांच्याकडे दयेचा अर्ज करू शकतो. दरम्यान गृह मंत्रालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार राष्ट्रपतींकडे आत्तापर्यंत २८ जणांचे दयेचे अर्ज पडून आहेत. यात संसदेवर हल्ला करणारा अफजल गुरू याचाही एक अर्ज आहे.

म्हापसा बाजारपेठ आज बंद बाह्यविकास आराखड्याचा निषेध

म्हापसा, दि. ११ (प्रतिनिधी): बाह्य विकास आराखडा २०११ ला विरोध करण्यासाठी म्हापसा व्यापारी संघटनेने बुधवार दि. १२ रोजी म्हापसा बंदची हाक दिली असून सकाळी १० वाजता म्हापसा नगरपालिकेवर मोर्चा नेण्यात येणार आहे. त्यानंतर संध्याकाळी ५ वाजता मार्केटसमोरील गेटजवळ भव्य सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे.
म्हापसा बाजारपेठ आणि परिसरातील दुकानदारांनी सदर बंद यशस्वी करण्याचा निर्धार केला आहे. नागरिकांचा एकवट, मासळी विक्रेत्यांची संघटना व "मगो'ने या बंदला पाठिंबा दर्शविला आहे.
म्हापशासाठी बाह्य विकास आराखडा तयार करताना व्यापारी संघाला विश्वासात घेण्यात आलेले नाही. रस्ता वीस मीटर रुंद असल्याचे दाखविण्यात आले आहे. अशा प्रकारच्या अनेक चुका असल्याने हा आराखडा म्हापशातील व्यापाऱ्यांना आणि पर्यायाने बाजारपेठेला मारक ठरणार असल्याची टीका करण्यात येत आहे. नगराध्यक्ष, नगरसेवकांनी केलेले दुर्लक्ष आणि त्याचबरोबर मुख्य अभियंत्यांनी दाखविलेली अनास्था यामुळे आराखडा संशयास्पद बनल्याचे व्यापारी संघाचे म्हणणे आहे.
मासळी विक्रेत्यांचा बंदला पाठिंबा
दरम्यान, म्हापसा व्यापारी संघटनेने उद्या पुकारलेल्या बाजारपेठ बंदला म्हापसा मासळी विक्रेत्या संघटनेने पूर्णपणे पाठिंबा व्यक्त केला आहे. संघटनेच्या अध्यक्षा श्रीमती शशिकला गोवेकर यांनी ही माहिती पत्रकारांना दिली.
मासळी मार्केटमधील विक्रेत्यांना होणारे त्रास दूर करण्यासाठी नगरपालिकेवर अनेक मोर्चे काढले पण दरवेळी आज, उद्या अशा शब्दात मासळी विक्रेत्यांची हेटाळणी केली गेली. म्हापसा व्यापारी संघटनेने घेतलेल्या म्हापसा बंदच्या निर्णयाला आमचा पाठिंबा असून मोर्चात सहभागी होत आमच्या मागण्याही पूर्ण करण्यास भाग पाडू, असे श्रीमती गोवेकर यांनी सांगितले.

पत्रादेवी नाक्यावरील उपनिरीक्षक निलंबित

अबकारी आयुक्त पी. एस. रेड्डी यांचा पहिला दणका
पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी): गोव्याहून मुंबईकडे जाणाऱ्या खासगी आरामबसमधून सावंतवाडी पोलिसांनी सुमारे ७.५१ लाखांचा विनापरवाना नेण्यात येत असलेला मद्यसाठा जप्त केल्याच्या पार्श्वभूमीवर नवनियुक्त अबकारी आयुक्त पी. एस. रेड्डी यांनी पत्रादेवी अबकारी तपासनाक्यावरील उपनिरीक्षक श्रीकांत वळवईकर यांना तात्काळ निलंबित करण्याचा आदेश जारी केला.
अलीकडच्या काळात गोव्याहून महाराष्ट्रमार्गे मोठ्या प्रमाणात बेकायदा मद्याची वाहतूक सुरू असल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. पत्रादेवी तपासनाक्यावर ही वाहतूक रोखण्यात संबंधित अधिकारी अपयशी ठरल्यानेच ही कारवाई करण्यात आल्याचे श्री. रेड्डी यांनी सांगितले. बांदा व सावंतवाडी पोलिस तथा अबकारी कार्यालयांकडून अलीकडच्या काळात बेकायदा मद्य वाहतुकीबाबत केलेल्या कारवाईचा तपशीलही मागवला जाणार असल्याचे श्री. रेड्डी म्हणाले.
एकीकडे विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केलेल्या बेकायदा मद्यार्क घोटाळ्यावरून सरकार अडचणीत सापडले आहे. पर्रीकर यांच्या दबावामुळेच वादग्रस्त अबकारी आयुक्त संदीप जॅकीस यांची अबकारी आयुक्तपदावरून उचलबांगडी करून या ठिकाणी माजी अबकारी आयुक्त पी. एस. रेड्डी यांची फेरवर्णी लावण्यात आली आहे. आपल्या धडाकेबाज कामासाठी परिचित असलेल्या श्री. रेड्डी यांनी कार्यालयात पाय ठेवताच कडक पवित्रा स्वीकारला आहे.
सावंतवाडी पोलिस स्थानकाचे प्रभारी निरीक्षक अविनाश काळदाते यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या ६ रोजी मुंबई गोवा महामार्गावर मध्यरात्री २ वाजण्याच्या सुमारास चिराग ट्रॅव्हल्स कांदीवली, मुंबई येथील एमएच ०४ जी ६७६६ ही खासगी बस अडवून झडती घेण्यात आली. यावेळी बसमध्ये विनापरवाना गोवा बनावटीच्या दारूचे १२९ बॉक्स सापडले होते. पोलिसांनी सदर दारू जप्त केली असता त्याची किंमत सुमारे साडे सात लाख रुपये असल्याची माहितीही देण्यात आली होती. या प्रकरणी बसचालक रिझवान खान (३५, रा. प्रेमनगर, गोरेगाव, मुंबई) याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. गोव्यातून मोठ्या प्रमाणात दारूची अवैध वाहतूक होत असल्याची माहिती सावंतवाडी पोलिसांना मिळाल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले होते. गोव्याहून अशा पद्धतीने बेकायदा मद्य वाहतूक सुरू असताना पत्रादेवी येथील तपासनाक्यावर मात्र याचा तपास का लागत नाही, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. या प्रकरणी चौकशी करण्यात येणार असल्याचेही श्री. रेड्डी यांनी सांगून सर्व अबकारी तपासनाके सज्ज ठेवण्यात येणार आहे, असेही सांगितले.

ब्रिटन पेचप्रसंगावर आज तोडगा शक्य

लंडन, दि. ११ : ब्रिटनमध्ये निर्माण झालेल्या राजकीय पेचप्रसंगावर लवकरच तोडगा निघण्याची शक्यता आहे. संसदेत सर्वात मोठा ठरलेला हुजूर पक्ष (कन्झर्वेटिव्ह पार्टी) आणि किंगमेकरच्या भूमिकेत असलेले लिबरल डेमोक्रॅट्स यांच्यात सर्वसहमती होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
सत्ताधारी मजूर पार्टीला मतदारांनी झिडकारून हुजूर पक्षाला सरकार स्थापनेसाठी जनादेश दिला आहे. मात्र, बहुमताचा ३२६ हा जादुई आकडा गाठण्यासाठी या पक्षाला २० खासदार कमी पडत आहेत. त्यासाठीच ५७ जागा जिंकून सत्तेच्या सारीपाटावर महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या लिबरल डेमोक्रेट्सशी त्यांची बोलणी सुरू आहे. मात्र, चार दिवस उलटून गेले तरीही त्यांच्यात सरकार स्थापनेसाठी समाधानकारक तोडगा निघू शकलेला नाही. परिणामी, ब्रिटनमध्ये सध्या राजकीय पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. त्याचा शेअर बाजारांवरही परिणाम दिसू लागला आहे.

'सीबीआय'विरोधात आज भाजपचे धरणे

पणजी, दि. ११ : भारतीय जनता पक्षाच्या राष्ट्रीय स्तरावर घेतल्या गेलेल्या निर्णयानुसार, गोवा भाजपतर्फे उद्या बुधवार १२ मार्च रोजी दुपारी ३.३० वा. "सीबीआय'च्या विरोधात पणजी कदंब बसस्थानकावर धरणे कार्यक्रम आयोजित केला गेला आहे. "सीबीआय'ने विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना विविध प्रकरणांत गुंतवून नामोहरम करण्याचा जो प्रयत्न चालवला आहे त्याच्या निषेधार्थ उद्या भाजपतर्फे देशभरातून हे धरणे धरण्यात येणार आहे.
पणजीत कदंब बसस्थानकावरील हनुमान मंदिराजवळ होणाऱ्या या धरणे कार्यक्रमाचे नेतृत्व भाजपचे गोवा प्रदेशाध्यक्ष प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर करणार आहेत. सर्व पक्ष कार्यकर्त्यांनी या कार्यक्रमात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे व हा कार्यक्रम यशस्वी करावा, असे आवाहन गोवा प्रदेश भाजपतर्फे करण्यात आले आहे.

मंत्री रमेश यांच्या वादग्रस्त विधानांमुळे केंद्राची कोंडी

पंतप्रधानांकडून कडक शब्दांत खरडपट्टी
सरकारात एकवाक्यता नसल्याचे चित्र उघड
बीजिंग, दि. १० : चीनसंबंधी भारताच्या भूमिकेबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य करून केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळातच एकवाक्यता नसल्याचे दाखवून दिले आहे. त्यामुळे सरकार आणि कॉंग्रेस पक्षात विलक्षण अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी यासंदर्भात रमेश यांची कडक शब्दांत कानउघाडणी केली असून भारतीय जनता पक्षाने तर रमेश यांना मंत्रिमंडळातून डच्चू द्यावा, अशी जोरदार मागणी केली आहे. साहजिकच शशी थरूर यांच्यानंतर आता रमेश यांचा "नंबर' लागणार काय अशा चर्चेने राजधानी नवी दिल्लीत जोर धरला आहे.
भारत हा चीनबद्दलच्या मानसिक विकृतीने ग्रासलेला आहे आणि उगाचच भीतीचा बागुलबुवा उभा करून तो चीनविरुद्ध वातावरण तापवतो आहे, अशी मुक्ताफळे उधळून मंत्री रमेश यांनी पुन्हा नव्या वादाला तोंड फोडले आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे बीजिंग या चीनच्या राजधानीतच सुरू असलेल्या "वातावरणातील बदल' या विषयावरील परिषदेत त्यांनी ही धक्कादायक विधाने केली आहेत. रमेश यांच्या या विधानाची पंतप्रधानांनी गंभीर दखल घेताना अन्य खात्यांबाबत त्यांनी शेरेबाजी बंद करावी, अशी तंबी दिली आहे. याचसंदर्भात भाजपनेही रमेश यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.
भारतीय गृह मंत्रालय व संरक्षण मंत्रालयाच्या धोरणांविषयी टिप्पणी करताना जयराम रमेश यांनी "पॅरानॉईड' आणि "अलार्मिस्ट' असे शब्द वापरले. केंद्रात सत्ता उपभोगत असलेल्या "संपुआ' सरकारला विलक्षण खजील करणारी विधाने करताना रमेश म्हणाले की, कोपनहेगन परिषदेनंतर शेजारी राष्ट्रांमध्ये सुधारत चाललेल्या संबंधांना भारताचे गृहमंत्रालय सध्या राबवत असलेल्या धोरणांमुळे खीळ बसू शकते. भारताने चीनसंबंधी अधिक खुले धोरण राबवण्याची गरज असून "अनावश्यक निर्बंध' त्वरित हटवावेत, असे ते म्हणाले.
चीनच्या "ह्युवेई' या आस्थापनाकडून आयात करून सीमाप्रदेशात बसवल्या जाणाऱ्या टेलिकॉम उपकरणांवर अंतर्गत सुरक्षेच्या कारणास्तव भारताने निर्बंध लादले आहेत. या पार्श्वभूमीवर रमेश यांनी मतप्रदर्शन करताना भारताच्या धोरणांवरच कोरडे ओढून सरकारला विलक्षण अडचणीत आणले आहे.
फटकळ पर्यावरण मंत्री
दरम्यान, जयराम रमेश आणि वाद यांचे नाते तसे जुनेच आहे. त्यांनी केलेली ही काही पहिलीच वादग्रस्त विधाने नव्हेत. यापूर्वी गेल्या नोव्हेंबरमध्ये पर्यावरणमंत्र्यांनी भारतातील शहरे ही जगातील सर्वांत गलिच्छ असल्याचे विधान करून वादाला तोंड फोडले होते. पर्यावरणसंबंधी एका अहवालाच्या प्रकाशन सोहळ्यात भारतातील पालिकांकडे कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी असलेल्या अपुऱ्या साधनसुविधेवर टीका टिप्पणी करताना त्यावेळी ते म्हणाले होते की, "जर गलिच्छतेसाठी आणि ओंगळपणासाठी नोबेल पारितोषिक असते ते नक्कीच भारताला मिळाले असते'.
यावर्षी एका पदवीदान समारंभात तोंडाचा पट्टा सैल सोडताना त्यांनी अशा समारंभात जो गाऊन परिधान करण्याची परंपरा आहे त्यावर भाष्य करताना, "ही प्रथा म्हणजे तद्दन रानटीपणाचे व वसाहतवादाचे द्योतक आहे', असा शेरा आपले खांदे उडवत मारला होता.
दरम्यान, बेताल वक्तव्ये करून पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांना पेचात पकडण्याचे काम विद्यमान सरकारमधील मंत्री वेळोवेळी करत आलेले आहेत. पर्यावरण मंत्रालयाने बंदी घालूनही केंद्राने महेश्वर धरणाचे काम सुरूच ठेवण्याचे आदेश दिल्यानंतर रमेश यांनी तेथील निर्वासितांचे योग्यपणे पुनर्वसन केले गेले नाही, असा आरोप करत सरकारला घरचा आहेर दिला होता. हल्लीच रस्ता वाहतूकमंत्री कमलनाथ यांच्याशी असलेले मतभेद मंत्रिमंडळ बैठकीत जाहीरपणे उघड करून रमेश यांनी सरकार यांच्यात एकवाक्यता नसल्याचे दाखवून दिले होते. त्यावेळी कमलनाथ यांनी पर्यावरण मंत्री पर्यावरणीय दाखल्यांच्या सबबी पुढे करून महत्त्वाच्या प्रकल्पांना आडकाठी आणत असल्याची टीका केली होती.
रमेश यांनी राजीनामा द्यावा : भाजप
दरम्यान, पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी रमेश यांच्या बेजबाबदार वक्तव्याची गंभीर दखल घेऊन त्यांच्यावर कारवाई केली नाही तर भाजप त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करेल, असा झणझणीत इशारा भाजपचे प्रवक्ते प्रकाश जावडेकर यांनी दिला आहे. विदेशी भूमीवर राष्ट्रीय धोरणांची खिल्ली उडवण्याचे रमेश यांनी केलेले कृत्य हे विलक्षण अशोभनीय असून त्यास भाजपचा कडक आक्षेप आहे. सरकारमध्ये असलेल्या या बेबनावासंदर्भात पंतप्रधानांनी आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची आवश्यकता असून मंत्र्यांवर त्वरित कारवाई करण्याचीही गरज आहे. भारत आणि चीन यांच्या संबंधांवर मतप्रदर्शन करताना रमेश यांनी "विचित्र खुलासा' केला आहे. चीनच्या हॅकर्सनी भारतीय वेबसाइट्सना लक्ष्य केले आहे हे जगजाहीर आहे आणि त्यामुळेच गृह मंत्रालयाने यासंदर्भात काही विधिनिषेध घालून दिले आहेत. असे असताना रमेश यांनी गृहमंत्रालयाच्या धोरणांवर टीका करावी ही दुर्दैवी बाब असल्याचे भाजपने म्हटले आहे.
पंतप्रधानांकडून खरडपट्टी
आपल्या चीन दौऱ्यादरम्यान गृह आणि संरक्षण मंत्रालयाचे काम चीनबद्दल भेदभावपूर्ण असल्याचे मत व्यक्त केल्याबद्दल पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी रमेश यांची चांगलीच खरडपट्टी काढली असून अशा प्रकारचे वक्तव्य न करण्याचे आणि दुसऱ्या मंत्रालयांच्या कामात हस्तक्षेप न करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
विदेशी भूमीवर आपल्याच सरकारबद्दल ढिसाळ वक्तव्य केल्याबद्दल भाजपसह सर्वच विरोधी पक्षांनी जयराम यांच्यावर टीका करून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. यानंतर पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंह यांनीही जयराम यांना फोन करून त्यांची खरडपट्टी काढली आहे.

'सीबीआय'च्या विरोधात भाजपची उद्यापासून निदर्शने

पणजी, दि. १० (प्रतिनिधी): विरोधकांच्या मुस्कटदाबीचे तंत्र म्हणून कॉंग्रेस सरकारने केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभाग (सीबीआय)चा वापर करण्यास सुरुवात केली असल्याने भारतीय जनता पक्षाने या विरोधात पुकारलेल्या आंदोलनाला येत्या १२ मे पासून गोव्यातून सुरुवात होत आहे. दि. १२ मे रोजी पणजी बस स्थानकावर "सीबीआय'च्या विरोधात निदर्शने केली जाणार आहेत. त्यानंतर बांबोळी येथे असलेल्या "सीबीआय'च्या कार्यालयात जाऊन यासंदर्भात निवेदन सादर केले जाणार असल्याची माहिती भाजपचे प्रवक्ते राजेंद्र आर्लेकर यांनी दिली. ते आज पक्ष कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते. या आंदोलनाची घोषणा भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी केली होती.
"सीबीआय' म्हणजे "कॉंग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन' झालेले असून कॉंग्रेसने या तपास यंत्रणेचा गैरवापर सुरू केला आहे. विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी या यंत्रणेचा सर्रासपणे वापर केला जात आहे, असा आरोप यावेळी आर्लेकर यांनी केला. दि. १२ रोजी या गैरप्रकाराच्या विरोधात केल्या जाणाऱ्या निदर्शनाच्यावेळी पत्रके वाटून जागृती केली जाणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. तसेच, "सीबीआय'ला सादर करण्यात येणाऱ्या निवेदनात "सीबीआय' कशा पद्धतीने कॉंग्रेसच्या दबावाखाली येऊन विरोधकांवर कारवाई करते, याचा पाढाच वाचला जाणार असल्याचेही श्री. आर्लेकर यांनी यावेळी सांगितले.
गोव्यात कॉंग्रेस सरकारचे घोटाळे बाहेर काढणारे विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्यामागे "सीबीआय'चे शुक्लकाष्ठ लावण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. पहिल्या "इफ्फी'च्या वेळी मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री होते म्हणून त्यांची चौकशी केली जात आहे तर, त्यावेळी साधन सुविधा समितीचे प्रमुख असलेले दिगंबर कामत आता मुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे "सीबीआय' त्यांची कधी चौकशी करणार, असा खडा सवाल यावेळी श्री. आर्लेकर यांनी केला.
दहशतवादी व नक्षलवाद्यांना
लपण्यासाठी गोवा 'सेफ प्लेस'
दहशतवादी व नक्षलवादी यांना लपण्यासाठी गोवा हे योग्य ठिकाण वाटत असून पोलिसांनी यासाठी अधिक जागृत होण्याची गरज असल्याचे आर्लेकर पुढे बोलताना म्हणाले. राज्याचे गृहमंत्री रवी नाईक यांना प्रत्येक बाबतीत "नन्ना'चा पाढा वाचण्याची सवय झाली आहे. ते जेव्हा गोव्यात अमली पदार्थ नाही असे सांगतात तेव्हा दुसरीकडे गोवा पोलिस ड्रग्स माफियांना अटक करतात. ते गोव्यात नक्षलवादी नाही म्हणतात आणि पोलिस नक्षलवाद्याला ताब्यात घेतात. उद्या त्यांच्या घरातील कोणी अमली पदार्थाच्या व्यवहारात आढळून आल्यास ते त्यालाही "नाहीच' म्हणणार असा टोलाही श्री. आर्लेकर यांनी लगावला.

'सांभा' निवर्तले

मुंबई, दि. १० : उत्पन्नाचे विक्रम निर्माण केलेल्या रमेश सिप्पी यांच्या 'शोले' या चित्रपटात "अरे ओ सांभा, कितने आदमी थे' या डाकू गब्बरसिंगच्या प्रश्नावर "दो सरकार' असे उत्तर देणारे ज्येष्ठ अभिनेते मॅकमोहन यांचे येथील कोकिळाबेन धीरूभाई अंबानी इस्पितळात कर्करोगाने निधन झाले. जवळपास १५० चित्रपटांत त्यांनी विविध भूमिका रंगवल्या. तथापि, रसिकांना ते सर्वांत जास्त भावले ते शोलेतील त्यांच्या "सांभा' या भूमिकेबद्दल. सत्तरच्या दशकांत सांभा हीच त्यांची ओळख बनली होती. खलनायकी छापाच्या भूमिका साकारण्यात त्यांचा हातखंडा होता. अनेकांना आजही हे फारसे ठाऊक नाही की, सांभा हे अभिनेत्री रवीना टंडन हिचे मामा होते.

मान्सून ४ जूनदरम्यान गोव्यात!

पणजी, दि. १० : उन्हाच्या तीव्र झळांनी त्रासलेल्या गोमंतकीयांसाठी हवामान खात्याने आनंदाची बातमी आणली आहे. जूनच्या पहिल्या आठवड्यात पाऊस येत असून सर्वांचीच उकाड्याच्या त्रासातून सुटका होण्याचे शुभवर्तमान आहे. आत्ताच्या मान्सूनच्या स्थितीनुसार १ जूनला मान्सून केरळमध्ये दाखल होईल, ४ जूनला तो गोव्यात पोहचेल आणि नंतर त्याचा महाराष्ट्रातला प्रवास सुरू होईल. मान्सूनच्या या प्रवासाबद्दल वेधशाळेकडून नियमित माहिती पुरवण्यात येणार आहे.
पाऊस वेळेवर दाखल होणार असल्याने पाणीटंचाई आणि असह्य उकाड्याने हैराण झालेल्या गोवेकरांना मोठाच दिलासा मिळणार आहे. वेधशाळेच्या अधिकाऱ्यांच्या मते गेल्या काही वर्षांतील मान्सूनचे वेळापत्रक पाहता यावेळेळी त्याला थोडासा उशिराच झाला आहे. मात्र यावेळी मान्सून केरळमध्ये मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्याआधीच येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मुंबईत मान्सूनची धडक जूनच्या पहिल्या आठवड्यात बसण्याची शक्यता आहे.
एकीकडे उकाडा तर दुसरीकडे पाणीटंचाई अशा दुहेरी समस्येला तोंड देत असताना या बातमीमुळे सर्वांनाच दिलासा मिळणार आहे.
हवामान खात्याचे प्रमुख अजित त्यागी यांनी सांगितले की, अपुरा पाऊस आणि अवकाळी पाऊस यामुळे मागील वर्षी पाणी टंचाईच्या समस्येने नागरिक त्रस्त झाले होते. शेतकरीही पिकाचे नुकसान झाल्यामुळे हैराण झाले आहेत. तथापि, यंदा गेल्यावर्षीच्या तुलनेत चांगला पाऊस पडेल .
एल निनोच्या सध्याच्या प्रभावासंदर्भात भारतीय तसेच विविध आंतरराष्ट्रीय वेधशाळांनी आकडेवारी संकलित केली आहे. या माहितीच्या विश्लेषणावरुन यंदाचा पावसाळा भारताला अनुकूल राहील असेच दिसत असल्याचे त्यागी यांनी सांगितले. आतापर्यंत मिळालेल्या आकडेवारीवरुन तरी पावसाचा अंदाज अचूक असल्याची खात्री त्यांनी दिली. चांगला पाऊस पडणार असल्यामुळे यंदा शेतीच्या उत्पन्नात वाढ झालेली दिसेल , असेही ते म्हणाले.

नलिनीच्या फोन नोंदींची चौकशी
चेन्नई, दि. १० : राजीव गांधी हत्याकांड प्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या नलिनीजवळून सापडलेल्या मोबाईलमधील नोंदींची चौकशी सुरू झाल्याची माहिती आज तामिळनाडू सरकारने दिली.
राज्य विधिमंडळात कायदेमंत्र्यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, नलिनीने आपल्या मोबाईलने मुलीसह अन्य कोणाला फोन केले याची तपासणी केली जात आहे. तिच्या फोनमध्ये असणाऱ्या नोंदींच्या आधारे ही चौकशी केली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. तिने आपल्या मोबाईलने ब्रिटन आणि अन्य बाहेरदेशात फोन केल्याचे यापूर्वी सांगण्यात आले होते. पण, अद्याप त्याविषयी ठोस कोणतीही माहिती नसल्याचे कायदेमंत्र्यांनी सांगितले.
--------------------------------------------------------------------
अतिरेक्याच्या तावडीतून तीन गावकरी सुटले
जम्मू, दि. १० : काश्मिरात अतिरेक्यांनी अपहरण केलेल्या तीन नागरिकांनी मोठ्या शिताफीने त्यांच्या तावडीतून स्वत:ची सुटका करून घेतली आहे.
हे तिघे गावातील सुरक्षा समितीचे सदस्य होते. अतिरेक्यांनी त्यांचे काल डोडा जिल्ह्यातील अलकंदा परिसरातून अपहरण केले. नंतर त्यांना जंगलात नेण्यात आले. अतिरेक्यांनी त्यांच्यावर रायफल रोखताच तिघांपैकी कर्तारसिंग नामक गावकऱ्याने अतिरेक्याला ढकलले आणि तिघेही तेथून कसेबसे निसटले. नंतर त्यांनी पोलिसांना ही माहिती दिली.

पेडण्यातील 'त्या' विहिरीसंदर्भात पालिकेची जमीनमालकास नोटीस

पणजी, दि. १० (प्रतिनिधी): पेडण्यातील सुर्बानवाड्यावरील दलित वस्तीत असलेल्या "त्या' विहीर दुरुस्तीच्या कामाला हरकत घेतलेल्या जमीनमालकाला पालिकेतर्फे नोटीस बजावण्यात आल्याची माहिती पेडण्याच्या नगराध्यक्ष रेषा माशेलकर यांनी दिली. सात दिवसांच्या आत सदर जमिनीबाबतची मूळ कागदपत्रे सादर करा, अन्यथा या विहिरीच्या दुरुस्ती कामाला सुरुवात केली जाईल, असेच या नोटिशीत बजावण्यात आले आहे. ही नोटीस स्वीकारण्यासही सदर जमीनमालक टाळाटाळ करेल म्हणून ती पोस्टाव्दारे पाठवण्यात आल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
सुर्बानवाड्यावरील दलित वस्तीत पारंपरिक विहिरीच्या दुरुस्तीची निविदा काढून सहा महिने उलटले, पण या जागेवर येथील एका बड्या जमीनमालकाने आपला ताबा सांगून या दुरुस्ती कामाला हरकत घेतली व त्यामुळे हे काम अडकून पडले आहे. या भागातील दलित बांधवांच्या पिण्याच्या पाण्याचा मुख्य स्रोत असलेली ही विहीर अस्वच्छतेचे आगार बनली आहे तर याच भागातील तळीची दुरवस्था झालेली असून ती गटारसदृश्य बनलेली आहे. या अन्यायाविरोधात येथील दलित बांधवांनी पेडणे बाजारात मूक मोर्चाही काढला होता. राजकीय नेते सोडाच, एखादी सामाजिक संस्था किंवा खुद्द दलितांचे हक्क व अधिकारांबाबत वावरणारी संस्थाही या लोकांच्या मदतीला धावून आली नाही, हे विशेष.
दरम्यान, राज्यातील अनुसूचित जातींसाठी राखीव असलेल्या एकमेव मतदारसंघातच दलित बांधवांना स्वच्छ पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित ठेवण्याचा किळसवाणा प्रकार सुरू असल्याने सर्वत्र संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. विधानसभेतही हा विषय उपस्थित झाला होता. परंतु, त्यावेळी दिलेल्या आश्वासनापलीकडे सरकारकडून या बाबतीत अद्याप काहीही कृती झालेली नाही. राज्यातील अनुसूचित जातीचे एकमेव प्रतिनिधी व खुद्द पेडणे तालुक्याचे पालकमंत्री मनोहर ऊर्फ बाबू आजगावकर हे देखील हा विषय निकालात काढण्यासाठी विशेष प्रयत्न करीत नसल्याने आपल्याला कुणीच वाली राहिलेला नाही, अशीच भावना या दलित बांधवांची बनली आहे.
"दलित' या शब्दाचे महत्त्व केवळ निवडणुकीपुरतेच मर्यादित असते. निवडणूक झाली की या बांधवांच्या समस्यांकडे लक्ष द्यायला कुणालाही वेळ मिळत नाही. राज्यातील अनुसूचित जातींसाठी राखीव असलेल्या एकमेव मतदारसंघातीलच दलित बांधवांची ही परिस्थिती असेल तर अन्य ठिकाणचे दलित बांधव कोणत्या परिस्थितीला तोंड देत असतील हे न सांगितलेलेच बरे, अशी प्रतिक्रिया राजन पेडणेकर यांनी व्यक्त केली.
पेडण्याचे आमदार दयानंद सोपटे यांनी यासंबंधी विधानसभेत लक्ष्यवेधी सूचना मांडली व या गोष्टीकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले होते. याप्रकरणी पालिकामंत्री ज्योकीम आलेमांव यांनी संबंधित जमीनमालकाशी चर्चा करून या कामाला प्रारंभ करू, असेही आश्वासनही दिले होते. पालिकामंत्र्यांनी नेमकी काय चर्चा केली किंवा केली नाही हे समजू शकले नाही. पालकमंत्री बाबू आजगावकर हे देखील या विषयावर मूग गिळून का गप्प आहेत, याचेही अनेकांना कोडे पडून राहिले आहे. एका जमीनमालकासमोर संपूर्ण सरकारी यंत्रणाच अशा पद्धतीने नतमस्तक होत असेल तर मग या दलित बांधवांनी कुणाकडे पाहावे, असा सवालही करण्यात आला.

अटालाची प्रेयसी मुंबईतच; पोलिसांना मात्र खबर नाही?

पणजी, दि. १० (प्रतिनिधी): 'पोलिस आणि ड्रग्स माफिया' यांच्यात असलेल्या साटेलोटे प्रकरणाची अत्यंत महत्त्वाची साक्षीदार असलेली ड्रग माफिया अटाला' याची प्रेयसी लकी फार्महाऊस ही मुंबईतच असून गोवा पोलिस मात्र तिची जबानी नोंदवून घेण्यासाठी तयार नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. तिची जबानी नोंद करून घेण्यासाठी गुन्हा अन्वेषण विभागाने गेल्या दीड महिन्यात कोणताही प्रयत्न केला नसल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. यामुळे महत्त्वाच्या साक्षीदारांची जबानी नोंद न करता गुन्हा अन्वेषण या प्रकरणाला उचित न्याय देऊ शकणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी या प्रकरणाचा तपास तटस्थपणे होण्यासाठी "सीबीआय'मार्फत चौकशी करण्याची मागणी यापूर्वीच केली आहे.
"माझ्याशी संपर्क साधण्याचा गोवा पोलिसांनी कोणताही प्रयत्न केलेला नाही', असा दावा अटालाची प्रेयसी तथा त्याचे "स्टिंग ऑपरेशन' करणारी लकी फार्महाऊस हिने केला आहे. "मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापासून मी मुंबईत असून गोवा पोलिसांनी किंवा इंटरपोलने माझ्याशी संपर्क साधण्याचा कोणताही प्रयत्न केलेला नाही,' असे तिने म्हटले असून आपली चौकशी केली जावी यासाठी दिलेला हा संकेतच असल्याचे मानले जात आहे. मात्र, या विषयी गुन्हा अन्वेषण विभागाचे पोलिस उपअधीक्षक तथा या प्रकरणाचे तपास अधिकारी चंद्रकांत साळगावकर यांना विचारले असता, "ती' भारतात कुठे आहे हे तिने सांगितले तर आपण तिथे जाऊन तिची जबानी नोंदवून घेऊ. तिने पोलिसांशी सहकार्य करायला हवे; आम्हांला तिला या प्रकरणात साक्षीदार बनवायचे आहे. ती मुंबईतच होती तर तिने आम्हांला ते का सांगितले नाही, असा प्रतिप्रश्न केला आहे.
लकी फार्महाऊस हिने एका वरिष्ठ नेत्याचा मुलाचाही "व्हिडिओ' आपल्याकडे असल्याचा दावा केला आहे. राजकीय व्यक्तीचा हा सुपुत्र अटाला याला भेटायला येत होता, असे तिने म्हटले आहे. तसेच, पोलिस आणि ड्रग्स पॅडलर यांचे असलेले साटेलोटे उघड करण्यासारखे अजून काही व्हिडिओ आपल्याकडे असल्याचा दावाही तिने केला आहे. गेल्या आठ दिवसांपासून मुंबईत एका गाण्याच्या "सीडी"च्या छायाचित्रीकरणासाठी ती आली असून केवळ गोवा पोलिस सोडले तर इतर अनेकांनी आपल्याशी संपर्क साधला असल्याचे ती म्हणाली. आपले संकेतस्थळही असून तेथे आपला दूरध्वनी क्रमांक आणि ई मेल पत्ताही दिलेला आहे. परंतु, अद्याप पोलिसांनी तेही पाहण्याची तसदी घेतलेली नाही, असे तिचे म्हणणे आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी पोलिसांनी आपला पत्ता शोधण्यास त्रास होत असल्याचे म्हटले होते हे आपण वर्तमानपत्रात वाचले आहे, असेही लकी फार्महाऊस म्हणाली.
या प्रकरणाचे तपास अधिकारी चंद्रकांत साळगावकर यांनी मात्र तिचा शोध घेण्यासाठी अडचणी निर्माण होत असून आम्ही यासाठी इंटरपोलशी संपर्क साधणार असल्याचे म्हटले होते.

अन्यथा बसमालक संपावर

खासगी बसमालक संघटनेची मुख्य सचिवांना नोटीस
पणजी,दि. १० (प्रतिनिधी): अखिल गोवा खाजगी बसमालक संघटनेतर्फे आज मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांना १५ दिवसांची नोटीस बजावण्यात आली असून या मुदतीत तिकीट दरवाढीबाबत निर्णय घेतला नाही तर संघटनेला संपावर जाणे भाग पडेल, असा इशाराच देण्यात आला आहे. राज्य वाहतूक प्राधिकरण (एसटीए)तर्फे विविध व्यावसायिक वाहतुकीच्या परवान्यांसाठी शिफारस केलेले वाढीव दर ताबडतोब रद्द करावेत अशीही मागणी या नोटिशीत करण्यात आली आहे.
डिझेलचे दर वाढल्याने तिकीट दरांतही वाढ करावी, अशी मागणी अखिल गोवा खाजगी बस मालक संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे. संघटनेतर्फे पहिल्या तीन किलोमीटरनंतर प्रत्येक किलोमीटरमागे२० पैसे वाढ देण्यात यावी, असे नोटिशीत म्हटले आहे. आधीच महागाईने त्रस्त झालेल्या सामान्य नागरिकांवर जादा भुर्दंड लादण्याची संघटनेची मानसिकता नाही पण डिझेल दर दरवाढीचा थेट फटका खाजगी बसमालकांना बसल्याने ही वाढ अपरिहार्य आहे, असे संघटनेचे सरचिटणीस सुदीप ताम्हणकर यांचे म्हणणे आहे. बस प्रवाशांनी खाजगी बस मालकांची ही अपरिहार्यता जाणून घ्यावी, अशी विनंतीही त्यांनी केली आहे. खाजगी बस व्यावसायिकांकडून प्रवाशांची सतावणूक होते किंवा खाजगी बसेसचे कंडक्टर प्रवाशांकडे बेशिस्तीने व अरेरावीने वागतात, अशाही अनेक तक्रारी आहेत. प्रवाशांच्या या तक्रारींबाबत संघटनेला पूर्ण सहानुभूती आहे व त्यामुळे बस प्रवासी संघटना व खाजगी बस मालक संघटना यांच्यात समन्वयाची गरज आहे, असे मतही श्री. ताम्हणकर यांनी व्यक्त केले. वाहतूक खात्याकडे खाजगी बस व्यवसायाच्या या तक्रारींबाबत संयुक्त बैठक किंवा विचारविनिमयासाठी अनेकवेळा विनंती केली पण त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. या व्यवसायात शिस्त येण्यासाठी प्रवासी संघटनेच्याही सहकार्याची गरज आहे व त्या दृष्टीने येत्या भविष्यात प्रयत्न केले जातील, असेही ते म्हणाले.

बार्देशमधील तिघा सरकारी कर्मचाऱ्यांविरोधात 'वॉरंट'

जनगणनेच्या कामात हयगय केल्याने मामलेदारांकडून कारवाई
म्हापसा, दि. १० (प्रतिनिधी): जनगणनेचे काम सरकारी कर्मचाऱ्यांना खूप दिवसांपूर्वी सोपवण्यात आले असून काही कर्मचाऱ्यांनी अजूनही या कामाला सुरुवात केली नसल्याने बार्देश मामलेदारांनी तीन सरकारी कर्मचाऱ्यांना कायदेशीर "वॉरंट' बजावले आहे.
केंद्र सरकारने लोकसंख्येची गणना करण्याचे आदेश गेल्या एप्रिल महिन्यात दिले होते. त्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांचा उपयोग करून घेण्याचे आदेश स्थानिक अधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते. त्यानुसार बार्देश तालुक्यातील कर्मचाऱ्यांची निवड करून तालुक्यातील सात मतदारसंघात जनगणनेचे काम करण्याची जबाबदारी मामलेदारांनी या कर्मचाऱ्यांना सोपवली होती. परंतु, पर्वरी येथील दोन व कळंगुटमधील एक अशा तीन कर्मचाऱ्यांनी त्यांना वाटून दिलेल्या विभागातील जनगणनेचे काम अजूनही सुरू केलेले नाही. हे निदर्शनास येताच या तिघांनाही बार्देशचे मामलेदार श्री. शंखवाळकर यांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावली. परंतु, या नोटिशीलाही त्यांनी कोणतीच दाद न दिल्याने शेवटी मामलेदारांनी त्यांच्याविरोधात वॉरंट जारी करून म्हापसा पोलिसांना त्यांना त्वरित अटक करण्याचे आदेश दिले आहेत.
दरम्यान, जनगणनेच्या कामाला सुरुवात केल्यानंतर आठवडाभरात आपण केलेल्या कामाचा अहवाल मामलेदारांना सादर करावयाचा असतो. परंतु, आजपर्यंत किमान ७० ते ८० कर्मचाऱ्यांनी हा अहवाल मामलेदारांना सादर केलेला नाही, अशी माहितीही उपलब्ध झाली आहे. या कर्मचाऱ्यांनाही कारणे दाखवा नोटिसा पाठवण्यात आल्याचे श्री. शंखवाळकर यांनी सांगितले.
दरम्यान, वॉरंट जारी केलेल्या तिघाही कर्मचाऱ्यांना अटक करून आपल्यासमोर हजर केल्यानंतर त्यांच्याकडून हे काम पूर्ण करून घेतले जाईल व या विषयीची सर्व माहिती वरिष्ठांना देण्यात येईल; त्यानंतर मुख्य सचिव संबंधितांवर कारवाई करतील असेही त्यांनी सांगितले.

दहशतवादासंबंधी केंद्राची नरमाई केवळ मतांसाठी

गडकरी यांचा घणाघाती आरोप
सिमला, दि. ९ - आपले गठ्ठा मतांचे राजकारण यापुढेही दामटण्यासाठीच केंद्रातील संपुआ सरकार दहशतवाद तसेच माओवाद्यांविरोधात नरमाईचे धोरण स्वीकारत आहे, असा आरोप भाजपाने आज केला आहे.
देशात दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये वाढ होत आहे, देशात मोठ्या प्रमाणावर स्फोटके येत आहेत, संसदेवर हल्ला करणारा आरोपी अफजल गुरूला अद्याप फाशी देण्यात आलेली नाही. उलट अतिरेक्यांप्रति नरमाईचे धोरण स्वीकारण्यासाठी धर्मनिरपेक्षतेचा डांगोरा पिटणारे पुढे येत असतात, असे प्रतिपादन भाजपाध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी केले. ते आज येथे आयोजित "न्याय रॅली'त बोलत होते.
अफजल गुरूप्रमाणेच आता मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यात फाशीची शिक्षा झालेल्या अजमल कसाबचीही फाशी लांबणीवर पडत जाते की काय अशी शंका व्यक्त करत गडकरींनी आरोप केला की, अफजल गुरूला फासावर चढविले तर आपल्या गठ्ठा मतांना आपण मुकू असे सरकारला वाटत असावे. गठ्ठा मतांचा अशाप्रकारे राष्ट्रीय सुरक्षेबरोबर संबंध जोडला जात असेल तर ही बाब अतिशय गंभीर आहे. देशभरात घडत असलेल्या अतिरेकी हल्ल्यांना लष्कर-ए-तोयबा व अल कैदा या दहशतवादी संघटना जबाबदार आहेत हे स्पष्ट असताना या संघटनांप्रति सरकार नरमाईचे धोरण का घेत आहे, अशी विचारणा त्यांनी केली. अतिरेकी तसेच माओवादी, नक्षलवादी हल्ल्यांच्या घटनांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत असून त्यामुळे देश असुरक्षित बनत आहे, असा आरोप त्यांनी केला. नेपाळमधील पशुपतिनाथपासून ते भारताच्या दक्षिणेकडील तिरुपतीपर्यंत माओवादी तसेच नक्षलवादी सक्रिय आहेत, ही बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे. परंतु, दहशतवाद तसेच माओवाद व नक्षलवाद निखंदून काढण्यासाठी केंद्र सरकारजवळ इच्छाशक्तीच नाही. अतिरेकी किंवा गुन्हेगारांची कोणतीही जात नसते, धर्म नसतो, असे सांगून गडकरी पुढे म्हणाले, भाजपा कोणत्याही धर्माच्या विरोधात नाही तर दहशतवादाच्या विरोधात आहे.

सुर्लाभाट तळ्याचे सुशोभीकरण की जागा हडप करण्याचा डाव?

पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी) - सुर्लाभाट पिलार येथील "सुर्लाभाट तळे' सुशोभीकरण करण्याच्या नावाने तळ्याचा काही भाग एका बिल्डरच्या घशात घालण्याचा घाट सुरू असल्याचा आरोप येथील एक जागृत नागरिक प्रदीप सांगोडकर यांनी केला आहे. या तळ्याला ऐतिहासिक महत्त्व असून गरज पडल्यास त्यांचे रक्षण करण्यासाठी न्यायालयातली धाव घेतली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या तळ्याला ऐतिहासिक महत्त्व आहे तेवढेच नैसर्गिकही महत्त्व आहे. दरवर्षी या ठिकाणी स्थलांतरित पक्षी येतात. त्यामुळे याठिकाणी निसर्गाशी छेडछाड झाल्यास पक्ष्यांवर परिणाम होतील, एकही पक्षी याठिकाणी फिरकणार नाही, असे मत श्री. सांगोडकर यांनी व्यक्त केले.
त्याचप्रमाणे, या तळ्यात साठवणारे पाणी गावातील नागरिक शेती आणि भाजीच्या लागवडीसाठी वापरतात. गेल्या काही दिवसांपासून पंपाद्वारे हे पाणी फेकून टाकले जात आहे. तसेच तळ्यातील माती काढून ती पैसे आकारून विकली जात असल्याचाही आरोप श्री. सांगोडकर यांनी केला आहे. तळ्याचे सुशोभीकरणाचे काम हाती घेण्यापूर्वी कोणालाच विश्वासात घेण्यात आलेले नाही. तसेच, सुशोभीकरण करून येथे काय केले जात आहे, हेही कोणाला स्पष्ट नाही. या तळ्याला लागूनच एका बिल्डरची जागा असून तळ्याचा काही भागही त्याच बिल्डरला देण्याचा घाट घातला जात असल्याचा आरोप श्री. सांगोडकर यांनी पुढे बोलताना केला.
पोर्तुगीज काळी या तळ्याच्या ठिकाणी आफ्रिकन कामगारांना आणून ठेवले जात होते. त्यामुळे आफ्रिकेत सापडणारी काही झाडे याठिकाणी असल्याची त्यांनी त्यांनी दिली. तसेच "खाप्रीबीट' असेही म्हणून येथे ओळखले जात असल्याचे ते म्हणाले. या झाडांना एक विशिष्ट प्रकारची फळे होत असून तीच खाऊन हे आफ्रिकन लोक राहत होते. सध्या याठिकाणी सिमेंटची कडा बांधण्याचे काम हाती घेतल्याने जमीन खोदण्यात आली आहे. त्यामुळे या झाडांच्या बाजूची माती काढण्यात आल्याने त्यांना धोका निर्माण झाला असल्याचे दावा श्री. सांगोडकर यांनी केला.

"सनातन'वर बंदीचा सध्या विचार नाही - मुख्यमंत्री

पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी) - बॉम्ब स्फोट प्रकरणानंतर सनातन संस्थेवर बंदी घालण्याची मागणी करणारा कोणताही प्रस्ताव अद्याप राज्य गृहखात्याकडून आपल्यापर्यंत आला नसल्याची माहिती आज मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दिली. गृहखाते सांभाळणाऱ्या मंत्र्यांनी आपल्यापर्यंत असा कोणताच प्रस्ताव पाठवला नसल्याने आपण त्यावर बोलणे योग्य होणार नसल्याचे श्री. कामत म्हणाले. कोणत्याही संस्थेवर बंदी घालण्यापूर्वी गृहखात्याने प्रस्ताव पाठवण्याची गरज असते, असे श्री. कामत म्हणाले.
मडगाव येथे दिवाळीच्या आदल्या रात्री बॉम्ब स्फोट झाल्यानंतर यात सनातन संस्थेचा हात असल्याच दावा करून कॉंग्रेस सरकारमधील काही मंत्र्यांनी आणि नेत्यांनी या संस्थेवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. यावेळी चक्क गृहमंत्र्यांनी घटनेच्याच दिवशी या संस्थेवर आरोप करून या स्फोटामागे या संस्थेचा हात असल्याचे वक्तव्य केले होते.
नंतर गोवा पोलिसांनी नागेशी येथील सनातन संस्थेच्या आश्रमावर छापा टाकून अनेकांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतले होते. तसेच, संगणकही ताब्यात घेतले होते. यानंतर हे प्रकरण राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे सोपवण्यात आले होते. यावेळी तपास यंत्रणेने सनातन संस्थेचे साधक असल्याचा दावा करून चौघा जणांना ताब्यात घेतले होते.

भारतात अजूनही "आई' दुर्लक्षितच

अहवालातील निष्कर्ष
नवी दिल्ली, दि. ९ - "आईसारखे दैवत साऱ्या जगतामध्ये नाही' असे गोडवे गात एकीकडे आज संपूर्ण जगासह भारतातही "मातृदिन' साजरा होत असतानाच आईची काळजी घेण्याबाबत भारत अतिशय मागासलेला देश असल्याची बाब समोर आली आहे.
"सेव्ह द चिल्ड्रेन' या बालहक्काच्या क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या संघटनेने एक सर्वेक्षण केले. त्यात ही बाब समोर आली. "बेस्ट प्लेस टू बी अ मदर' असा या सर्वेक्षणाचा विषय होता. आईला मिळणाऱ्या सुविधा, म्हातारपणी तिची घेतली जाणारी काळजी या सर्व बाबतीत हे सर्वेक्षण घेण्यात आले. त्यात भारताचा शेवटचा नंबर असल्याचे लक्षात आले आहे.
विशेष म्हणजे, वेगवेगळ्या संघर्षात अडकलेले केनिया आणि कोंगो यासारखे आफ्रिकन देश या बाबतीत भारतापेक्षा पुढे आहेत. आईची सर्वाधिक काळजी घेणारा देश म्हणून क्युबाने पहिला क्रमांक पटकाविला आहे. त्यापाठोपाठ इस्रायल, अर्जेन्टिना, बार्बाडोस, दक्षिण कोरिया, सायप्रस, उरूग्वे, कझाकिस्तान, बाहमास आणि मंगोलिया या देशांचा क्रमांक लागतो.
१६६ देशांमध्ये हे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यातून ७७ देशांची यादी तयार करण्यात आली जिथे आईची व्यवस्थित काळजी घेतली जाते. त्यात भारताचा ७३ वा क्रमांक लागतो. आपल्या शेजारी देशांपैकी चीन १८ व्या, श्रीलंका ४० व्या तर पाकिस्तान भारताच्याही मागे ७५ व्या क्रमांकावर आहे. देशात असणारी आरोग्य कर्मचाऱ्यांची चणचण, विशेषत: ग्रामीण भागांत आरोग्य सेवा उपलब्ध नसणे, हे यामागील सर्वात मोठे कारण असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. भारतात अधिस्वीकृतीधारक सामाजिक आरोग्य कर्मचाऱ्यांची कमतरता मोठ्या प्रमाणावर आहे. येथे ७४ हजार आरोग्य कर्मचाऱ्यांची टंचाई आहे. किमान एक हजार लोकसंख्येमागे १ आरोग्य कर्मचारी असे प्रमाण अपेक्षित आहे. पण, भारतात त्याचा अभाव आहे.
त्यातही कोणत्याही महिलेचे आरोग्य हे तिची शैक्षणिक आणि सामाजिक, आर्थिक स्थिती याच्याशी संबंधित असते. आजही असंख्य महिलांना मग त्या विवाहित असो किंवा अविवाहित असो त्यांना प्राथमिक आरोग्य सेवांपासून वंचित राहावे लागते.

कसाबला फाशी... अजून वेळ आहे!

तीन महिन्यांनंतर उच्च न्यायालयासमोर येणार शिक्षेची कागदपत्रे
मुंबई, दि. ९ - २६/११ च्या खटल्यातील निकाल आणि संपूर्ण प्रकरणाचे दस्तावेज विशेष न्यायालयाकडून मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्यास तीन महिन्यांचा कालावधी लागणार असल्याने तोवर कसाबची फाशीची शिक्षाही टांगणीवर राहणार असल्याचे वृत्त आहे.
याबाबतची माहिती विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी दिली. जवळपास वर्षभर चाललेल्या मुंबई हल्ल्याच्या खटल्याच्या निकालाचे दस्तावेज १५२२ पानांचे आहेत. त्यात साक्षीदारांच्या साक्षींसह सर्व बाबींचा समावेश आहे. पोलिसांच्या प्रतिज्ञापत्रांसह सर्व कागदपत्रे यासोबत आहेत. हे सर्व एकत्र करून ते उच्च न्यायालयाकडे पाठविले जाईल.
हे दस्तावेेज "पेपर बुक' स्वरूपात या महिन्याच्या अखेरपर्यंत पाठविले जातात. मग उच्च न्यायालयात त्यातील महत्त्वाच्या मुद्यांचे छापील स्वरूपात एक मोठे फाईल तयार केले जाईल. ते तयार झाल्यानंतरच हायकोर्ट त्याच्यावर निकाल देऊ शकेेल. सोबतच कसाबकडून शिक्षेला आव्हान देण्यात आले तर त्याची कागदपत्रे ३० दिवसांत सादर करावी लागतील.
या संपूर्ण प्रक्रियेत आणखी तीन महिने तरी लागतीलच. दरम्यान, सरकारकडूनही या प्रकरणातील सहआरोपी फहीम अन्सारी आणि सबाउद्दीन अहमद यांच्या सुटकेला आव्हान दिले जाऊ शकते. असे झाले तर सर्वच प्रकरणांमध्ये हायकोर्टात एकाचवेळी सुनावणी करता येणार आहे.
इतके सर्व झाल्यावरही हायकोर्टाने कसाबची फाशी कायम ठेवली तर त्याला सर्वोच्च न्यायालयातही दाद मागण्याचा अधिकार आहेच. त्याहीपुढे तो राष्ट्रपती भवनात दयेचा अर्ज करू शकतो. एकूणच काय तर कसाबच्या फाशीसाठी वाट पाहावीच लागणार आहे.

नुवे येथील चर्चफादर गालजीबागला बुडाले

मडगाव, दि. ९ (प्रतिनिधी) : नुवे येथील चर्चफादर आपल्या अन्य सहकाऱ्यांना वाचविताना आज सायंकाळी गालजीबाग येथे समुद्रात बुडाले. त्यांचे नाव थॉमस डिकॉस्ता असे आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार ते आपल्या मित्रांसमवेत गालजीबागला सुट्टी घालविण्यासाठी गेल्यावेळी त्यांच्यासोबत गेलेल्या दोन मुली व एक तरुण गटांगळ्या खायला लागल्याचे फा. डिकॉस्ता यांना दिसले. त्यांनी मोठ्या शर्थीने त्या तिघांना वर काढले. मात्र त्याचवेळी एका लाटेने त्यांना समुद्रात ओढून नेले. त्यांना वाचविण्यासाठी बाकीच्यांनी आटोकाट प्रयत्न केले पण ते अपेशी ठरले. नंतर त्यांचा मृतदेह सापडला. अन्य तिघांना मडगाव येथील हॉस्पिसियोमध्ये दाखल करण्यात आले असून तरुण अत्यवस्थ असल्याचे समजते.
पोलिसांनी पंचनामा करून फा. कॉस्ता यांचा मृतदेह बांबोळीस विच्छेदनासाठी पाठविला आहे.

ओरिसात १० नक्षलवादी ठार

भुवनेश्वर, दि. ९ - ओरिसातील नारायणपाटणा या ठिकाणी जवानांबरोबर झालेल्या चकमकीत १० नक्षलवादी ठार झाले आहेत. ओरिसाच्या कोरापूर जिल्ह्यात नक्षलवादी व सुरक्षा जवान यांच्यात आज सकाळपासून पुन्हा चांगलीच चकमक उडाली आहे. कालही चकमक उडाली होती परंतु आज सकाळी तिला पुन्हा सुरुवात झाली.
दरम्यान, ठार करण्यात आलेल्या नक्षलवाद्यांजवळ सापडलेल्या साहित्याची चौकशी सुरू आहे. नक्षलवाद्यांंकडे १२ बॅग सापडल्या असून ठार झालेल्या १० नक्षलवाद्यांबरोबर आणखीही काही नक्षलवादी असल्याची माहिती मिळाली आहे. त्यानुसार लष्कराची शोध मोहीम सुरू आहे.
वर्षभरात ३२ पोलिसांचे बळी
ओरिसात माओवाद्यांनी २००९ मध्ये विविध ठिकाणी केलेल्या हल्ल्यांत ३२ पोलिसांचा बळी गेला आहे. गेल्या वर्षी माओवाद्यांनी राज्यात विविध ठिकाणी २६६ हल्ले केले. माओवाद्यांच्या कारवाया रोखण्यासाठी सरकारने पावले उचलली आहेत तसेच सरकार पोलिसांच्या अत्याधुनिकीकरणास प्राधान्य देत आहे.

इंडोनेशियाला भूकंपाचा शक्तिशाली धक्का

जकार्ता, दि. ९ - इंडोनेशियातील ऍचे प्रांताला आज भूकंपाचा शक्तिशाली धक्का बसला असून यात किती जीव व वित्त हानी झाली याचे वृत्त अद्याप प्राप्त झालेले नाही. भूकंपाची तीव्रता ७.२ इतकी होती, तर अमेरिकन भूकंप मापन यंत्रणेने ही तीव्रता ७.४ असल्याचे म्हटले आहे. २००४ साली आलेल्या भूकंपानंतरच्या त्सुनामीने या प्रांतात हाहाकार उडवून दिला होता. स्थानिक हवामान खात्याने त्सुनामीची शक्यता व्यक्त केली आहे.

झारखंडमध्ये भाजपचाच मुख्यमंत्री

नव्या नेत्याची उद्या निवड
नवी दिल्ली, दि. ८ : झारखंडमध्ये सरकार स्थापन करण्याच्या मुद्यावरून भारतीय जनता पक्ष आणि झारखंड मुक्ती मोर्चा यांच्यात निर्माण झ्रालेला तिढा आज अखेर सुटला असून, "झामुमो'च्या पाठिंब्याने भारतीय जनता पक्ष राज्यात लवकरच सरकार स्थापन करणार आहे. मुख्यमंत्रिपदासाठी नवा नेता निवडण्याकरता येत्या सोमवारी भाजप विधिमंडळ पक्षाची बैठक होईल.
भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी, पक्षाचे वरिष्ठ नेते अनंतकुमार, झारखंडचे विद्यमान उपमुख्यमंत्री रघुवीर दास, झ्रामुमो विधिमंडळ पक्षाचे नेते आणि मुख्यमंत्री शिबू सोरेन यांचे पुत्र हेमंत सोरेन आणि एजेएसयुचे अध्यक्ष सुदेश महतो यांच्या उपस्थितीत आज येथे पार पडलेल्या बैठकीत या मुद्यावर हा तोडगा काढण्यात आला.
मुख्यमंत्रिपदासाठीचा आपला उमेदवार निवडण्यासाठी भाजप विधिमंडळ पक्षाची बैठक येत्या सोमवारी होणार आहे. भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांशी आमची झालेली चर्चा फलदायी ठरली आहे. त्यानुसार उर्वरित कालावधीसाठी आम्ही भाजपच्या नेतृत्वातील सरकारला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती झामुमो नेते हेमंत सोरेन यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना दिली. राज्यात राष्ट्रपती राजवट येऊ नये यासाठी आम्ही हा निर्णय घेतला आहे, असेही ते म्हणाले.
झारखंडला कॉंग्रेस पक्षाच्या कुप्रशासनापासून वाचविण्यासाठी आम्ही राज्यात सरकार स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात विकास कार्याला अग्रक्रम देणारे स्थायी सरकार देण्याचा आमचा प्रयत्न असेल, असे भाजपचे वरिष्ठ नेते अनंतकुमार यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. नव्याने स्थापन होणारे सरकार आपला विधानसभेचा उर्वरित कार्यकाळ पूर्ण करेल, असेही ते म्हणाले.
आघाडी सरकार स्थापन करण्यासाठी एक किमान कृती कार्यक्रम लवकरच तयार करण्यात येईल. याबाबत राज्यातील भाजप, झामुमो आणि ऑल झारखंड स्टुडंटस युनियन आणि जदयुच्या नेत्यांशी चर्चा करण्यासाठी भाजपाध्यक्ष नितीन गडकरी लवकरच विशेष दूत रांचीला पाठविणार आहेत, असेही अनंतकुमार यांनी सांगितले.
झारखंडचे मुख्यमंत्री शिबू सोरेन यांनी २८ एप्रिलला संसदेत कपात प्रस्तावावर मतदान करताना संपुआ सरकारच्या बाजूने मतदान केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी भाजपाने झारखंड सरकारला असलेला आपला पाठिंबा काढून घेतला होता.मात्र, हेमंत सोरेन यांनी भाजपच्या नेतृत्वातील सरकारला पाठिंबा देण्याची घोषणा केल्यामुळे पक्षाने आपला हा निर्णय मागे घेतला होता.
भाजपाचे वरिष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि पक्षाचे सरचिटणिस अर्जुन मुंडा आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री रघुवीर दास हे मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीतील प्रमुख उमेदवार आहेत.

उत्तर गोव्याचे किनारे बनले अमली पदार्थांचे" माहेरघर'

सभापती राणे यांचा सणसणीत टोला
पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी): उत्तर गोव्याच्या किनारी भागांत मोठ्या प्रमाणात अमलीपदार्थ व्यवहार फोफावल्याने राज्याची प्रतिमा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काळवंडली असल्याचा जबरदस्त टोला सभापती प्रतापसिंग राणे यांनी हाणला. इथे सहजपणे अमलीपदार्थ मिळतात व गोवा हे अशा पदार्थांचे नंदनवन असल्याचा आभास निर्माण केला जात असून त्यामुळे पर्यटनाबरोबर राज्याचीही बदनामी होत असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
दोनापावला येथील इंटरनॅशनल सेंटरमध्ये आज प्रसारमाध्यमांसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या परिषदेत ते बोलत होते. विधानसभा अधिवेशन काळात राज्यातील गुन्हेगारीवरील चर्चेवेळी सरकारला कानपिचक्या देणाऱ्या सभापती प्रतापसिंग राणे यांनी या परिसंवादाच्या निमित्ताने सरकारला चांगलेच धारेवर धरले.
अमलीपदार्थ व्यवहार प्रकरणी पोलिसांच्या ताब्यात असलेला ड्रग माफिया अटाला याचा प्रदर्शित झालेल्या "व्हिडीओ'त त्यांनी पोलिसांवर केलेली वक्तव्ये धक्कादायकच नव्हे तर पोलिस खात्याच्या विश्वासार्हतेवरच घाला घालणारी ठरली आहेत. पोलिसांनी छापा टाकून ताब्यात घेतलेले अमलीपदार्थ खुल्या बाजारात विकले जात असल्याची माहिती त्यांनी उघड करून पोलिस खात्याचे जणू वस्त्रहरणच केले, असा टोलाही सभापती राणे यांनी हाणला.यापुढे छापा टाकून जप्त केलेल्या अमलीपदार्थाचा मालाची वासलात लावताना किमान दोन ते तीन बिगर सरकारी संस्थांची मदत घेण्याचा सल्ला त्यांनी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना दिला.
अमलीपदार्थ व्यवहारामुळे राज्याचे पर्यटन बदनाम होत आहे व ते राज्याला अजिबात परवडणारे नाही.अलीकडेच आफ्रिकेतील आपल्या दौऱ्यात काही इस्रायली नागरिकांशी भेट झाली, त्यावेळी त्यांच्या मनात गोव्याबद्दलची ओळख अमलीपदार्थ व्यवहाराशी संबंधित असल्याचे आपणास तीव्रतेने जाणवल्याचे सभापती म्हणाले. या लोकांनी हणजूण व पाळोळे किनाऱ्यांचे नाव घेऊन तिथे अमलीपदार्थ मिळतात,असे जाहीर वक्तव्य करून आपल्याला चाटच केले,असा गौप्यस्फोटही सभापती राणे यांनी केला. अमलीपदार्थ व्यवहारांचे जाळे नष्ट करण्यासाठी कडक कायद्यांची गरज आहे, अशी सूचना त्यांनी केली.

तिकीट दरवाढ निर्णय पंधरा दिवसांत घ्या

खाजगी बसमालक संघटनासरकारला नोटीस देणार
पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी): प्रवासी तिकीट दरवाढीबाबत राज्य सरकारकडून दाखवण्यात येत असलेली अनास्था खाजगी बस मालकांच्या मुळावर आली आहे. डिझेल दरांत वाढ झाल्याचे ठाऊक असूनही तिकीट दरवाढीबाबत सरकारकडून होत असलेला चालढकलपण हे निव्वळ सोंग आहे. यासंबंधी सरकारला नोटीस बजावण्यात येणार असून पंधरा दिवसांत तिकीट दरवाढीचा निर्णय घेतला नाही तर संपावर जाण्याचा निर्णय अखिल गोवा खाजगी बस मालक संघटनेतर्फे घेण्यात आला आहे.
आज येथील टी. बी. कुन्हा सभागृहात झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. यावेळी अखिल गोवा खाजगी बस मालक संघटना, पर्यटन टॅक्सी चालक संघटना, रिक्षा चालक संघटना, मोटरसायकल चालक संघटना आदींचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. डिझेलच्या दरांत वाढ झाली हे सगळ्यांनाच ठाऊक आहे. डिझेलचे दर वाढल्याने आपोआपच वाहनांचे सुटे भाग व इतर दरांतही वाढ झाली. अशावेळी तिकीट दरवाढ हा या व्यावसायिकांचा नैसर्गिक न्याय आहे. तिकीट दरवाढीचा फटका थेट जनतेला बसेल हे खरेच आहे. सरकारने किमान सुट्या भागांच्या दरांवर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे होते. सर्वच बाबतींत दरवाढत होत असेल तर मग खाजगी बसमालकांनी करावे काय, असा सवाल त्यांनी केला आहे.
मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांना नोटीस बजावण्यात येणार असून पंधरा दिवसांची मुदत सरकारला देण्यात येणार आहे. या मुदतीत निर्णय घेण्यात आला नाही तर संपावर जाण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, असा इशारा संघटनेचे सरचिटणीस सुदीप ताम्हणकर यांनी दिला.
दरम्यान, राज्य वाहतूक प्राधिकरणाची बैठक २४ फेब्रुवारी २०१० रोजी झाली. या बैठकीत प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा वाहतूक खात्याचे सचिव नरेंद्रकुमार यांनी विविध व्यावसायिक वाहनांच्या परवान्यांच्या दरांची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही पुनर्रचना जाचक असून ती वाहतूकदारांना अजिबात परवडणारी नाही, अशी टिका यावेळी करण्यात आली. सरकारने सुचवलेली ही दरवाढ म्हणजे सामान्य पर्यटन वाहतूकदारांचे कंबरडेच मोडण्याचा प्रयत्न आहे. तो अजिबात सहन केला जाणार नाही. पर्यटन वाहतूक व्यवसायात जबरदस्त स्पर्धा निर्माण झाली आहे. त्यामुळे हे व्यावसायिक आपला उदरनिर्वाह कसा करतात, हे त्यांनाच ठाऊक. वाहनाचे कर्ज, दुरुस्ती, सुटे भाग, डिझेल व पेट्रोलचा खर्च व त्यात वाहतूक पोलिसांकडून होणारा छळ, या सगळ्यांचा सामना करून हा व्यवसाय केला जातो, त्यामुळे सरकारने परवाना शुल्काच्या वाढीव दरांबाबत फेरविचार करावा, असेही श्री. ताम्हणकर म्हणाले. या बैठकीला सुदेश कळंगुटकर, महेश नायक तसेच इतर संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
-----------------------------------------------------------------
राज्य वाहतूक प्राधिकरण (एसटीए) बैठकीत विविध वाहनांसाठी परवाना शुल्काची (परमीट) पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भात सुचवण्यात आलेले वाढीव शुल्क.
अखिल गोवा पर्यटन टॅक्सी - १५० रुपये - १ हजार रुपये
अखिल भारतीय पर्यटन टॅक्सी - १५० रुपये - २ हजार रुपये
अखिल भारतीय पर्यटन बस - ३०० रुपये - ५ हजार रुपये
अखिल गोवा पर्यटन बस -३०० रुपये - ४ हजार रुपये
अखिल भारतीय मॅक्सी कॅब्स - ३०० रुपये - ५ हजार रुपये
अखिल गोवा मॅक्सी कॅब्स - ३०० रुपये - ४ हजार रुपये
परवाना हस्तांतरण शुल्क - १०० रुपये - ५०० रुपये
जुन्या वाहनाचे नव्यात रूपांतर - २०० रुपये - ७०० रुपये

अटकेतील चोरट्यांकडून ३.५ लाखांचा माल जप्त

फोंडा पोलिसांची कारवाई
फोंडा, दि. ८ (प्रतिनिधी): येथील फोंडा पोलिसांनी काल (७ मे २०१०) अटक केलेल्या चोरट्यांकडून दहा दुचाकी, सात मोबाईल संच, रोख ८५०० रुपये हस्तगत करण्यात यश प्राप्त झाले आहे, अशी माहिती पोलीस निरीक्षक सी.एल.पाटील यांनी दिली.
पोलिसांनी चोरट्यांकडून हस्तगत केलेल्या ऐवजाची किंमत साडे तीन लाख रुपयांचा आसपास आहे. याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या रोनार्ड राटो, लिंडल फर्नांडिस, डेरिक रोटो आणि फ्रेंझर ऊर्फ फिल्टन डिकॉस्टा यांना चार दिवस पोलिस कोठडीत ठेवण्याचा आदेश येथील न्यायालयाने दिला आहे. संशयित बेताळभाटी मडगाव येथील रहिवासी आहेत.
संशयितांचा गेल्या दोन वर्षापासून चोरी, लूटमार प्रकरणात सहभाग आहे. काणकोण, वेर्णा या भागात राष्ट्रीय महामार्गावर वाटमारी करण्याचे काम हे टोळके करीत होते. राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक करणाऱ्या मालवाहू ट्रक चालकांना लक्ष्य बनवले जात होते. हे ट्रक चालक तक्रार नोंदविण्यासाठी पोलिस स्टेशनवर येत नसल्याने ह्या चोरट्यांचे फावत होते.
फोंडा भागातील महामार्गावर ट्रक चालकांना अडवून त्यांची लुबाडणूक करण्याच्या घटना घडू लागल्याने ६ मे रोजी महामार्गावर गस्तीसाठी खास पोलिसांची नियुक्ती करण्यात आली होती. बायथाखोल व धारबांदोडा येथे ट्रक चालकांना लुबाडण्यात आल्याची माहिती मिळताच गस्तीवरील पोलिसांनी मिळालेल्या माहितीनुसार आल्तो कारचा पाठलाग करून फर्मागुडी येथे तिघा चोरट्यांना अटक केली. एक चोरटा पळून जाण्यास यशस्वी ठरला होता. त्याला नंतर पोलिसांनी अटक केली.
या चोरट्यांकडून आत्तापर्यंत चोरीची दहा दुचाकी वाहने हस्तगत करण्यात आली आहेत. दुचाकी वाहनांची चोरी करून चोऱ्या करण्यासाठी वापर केला जात होता. तसेच ह्या चोरीच्या दुचाक्यांची कमी किमतीमध्ये विक्री केली जात होती, अशी माहिती निरीक्षक सी. एल. पाटील यांनी दिली. मौजमजा करण्यासाठी पैसा जमा करण्यासाठी चोऱ्या केल्या जात होत्या. तरुण मेकॅनिकची दुचाकी वाहन चोऱ्यांसाठी साथ घेतली जात होती, असे निरीक्षक श्री. पाटील यांनी सांगितले.
गेल्या दोन महिन्याच्या काळात चोरीस गेलेली २६ दुचाकी वाहने हस्तगत करण्यात फोंडा पोलिसांना यश प्राप्त झाले आहे. बार्देश, तिसवाडी भागातील चोरट्यांना यापूर्वी पोलिसांनी अटक केली. आता सासष्टीतील चार चोरट्यांना अटक करण्यात आली आहे. माशेल येथून १४ दुचाकी वाहने जप्त करण्यात आली होती. पाण्याचे मीटर चोरणाऱ्या अब्दुल नामक चोरट्यांकडून आठ
मीटर हस्तगत करण्यात आले आहेत. या चोरी प्रकरणी अटक केलेल्या चोरट्यांकडून आणखीही मोटरसायकल जप्त केल्या जाण्याची शक्यता आहे.

ब्रिटनमध्ये सरकार स्थापण्याची 'कसरत' सुरू

हुजूर पक्षाचा पुढाकार
लंडन, दि. ८ : ब्रिटनमधील जनतेने त्रिशंकू जनादेश दिल्यामुळे कोणत्याही एका पक्षाला सरकार स्थापन करण्यासाठी बहुमत प्राप्त करता आलेले नाही. त्यामुळे भारताप्रमाणेच जोडतोडीचे तंत्र वापरून सरकार स्थापन करण्याची कसरत तेथेही सुरू झाली आहे. सर्वाधिक जागा पटकाविणाऱ्या हुजूर (कॉंझर्व्हेटिव्ह पार्टी) पक्षाने सरकार स्थापन करण्यासाठी लिबरल डेमोक्रॅट पक्षाशी बोलणी सुरू केली आहे.
सरकार स्थापन करण्याच्या दृष्टीने हुजूर पक्षाचे नेते डेव्हिड कॅमेरॉन यांनी शुक्रवारी रात्री किंगमेकरच्या रूपात समोर येत असलेल्या लिबरल डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे नेते निक क्लेग यांच्यासोबत बोलणी सुरू केली. यावेळी डेव्हिड यांनी, सरकार स्थापन करण्यासाठी सहकार्य केल्यास कॅबिनेटमध्ये समावेशचा प्रस्ताव क्लेग यांच्यासमोर ठेवला. तसेच निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा करण्याचा आढावा घेण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांचा समावेश असलेली एक समिती स्थापन करण्याचा प्रस्तावही त्यांनी क्लेग यांच्यासमोर ठेवला आहे.
दरम्यान, २९ टक्के मतांसह २५८ जागांवर विजय मिळवून सध्या दुसऱ्या स्थानावर असलेल्या सत्तारूढ मजूर (लेबर पार्टी) पक्षाचे नेता व पंतप्रधान गॉर्डन ब्राऊन यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देण्यास नकार दिला आहे. १९८३ नंतर प्रथमच लेबर पक्षाला जबर धक्का सहन करावा लागला आहे. मीच पंतप्रधानपदी राहावे, असा अधिकार मला संविधानाने दिला आहे, असा दावाही ब्राऊन यांनी केला आहे. याशिवाय त्यांनीही लिबरल डेमोक्रॅट्सला आपल्याकडे खेचण्याचे काम सुरू केले आहे. त्यांनीही कॅमेरॉनप्रमाणेच क्लेग यांना कॅबिनेटमध्ये सहभागी करून घेण्याची लालूच दाखविली आहे आणि निवडणूक प्रक्रियेच्या सुधारणेसाठी जनमत चाचणी घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. स्थायी सरकार स्थापन करण्यासाठी आपण लिबरल पक्षासोबत चर्चा करण्यासाठी तयार असल्याचेही ब्राऊन यांनी जाहीर केले आहे.
सर्वाधिक जागा हुजूर पक्षाला मिळाल्या असल्यामुळे आधी आपण त्यांच्याशी चर्चा करू, असे लिबरलचे नेते निक क्लेग यांनी म्हटले आहे. जास्त मते आणि जास्त जागा मिळविणाऱ्या पक्षालाच सरकार स्थापन करण्याची संधी द्यायला हवी, असे मत क्लेग आधीपासूनच व्यक्त करीत आलेले आहेत.
ब्रिटनच्या इतिहासात १९७४ नंतर पुन्हा एकदा त्रिशंकूसरकारची स्थिती निर्माण झाली आहे.

'कॉंबिंग ऑपरेशन'अंतर्गत विदेशींसह मजुरांनाही अटक

म्हापसा, दि. ८ (प्रतिनिधी): ओरिसातील "माओवादी त्रिशूल मजदूर मंच'चा जहाल नक्षलवादी शंभू बेक यास गोव्यात अटक केल्याच्या पार्श्वभूमीवर म्हापसा आणि हणजूण पोलिसांनी "कॉंबिंग ऑपरेशन'अंतर्गत काल रात्री सुमारे १५५ विदेशी नागरिकांना अटक करून आज (शनिवारी) त्यांची सुटका करण्यात आली. त्याचप्रमाणे करासवाडा व अन्य भागात भाड्याने राहणाऱ्या १३५ मजुरांनाही अटक केली.
अटक करण्यात आलेल्या या सर्वांच्या घर मालकांनी पोलिसांना संबंधित भाडेकरूंचा तपशील पुरवला नव्हता. त्यामुळे त्यांना अटक करण्यात आली. पोलिसांनी आता सर्व तपशील मिळवला आहे. काही दिवसांपूर्वी सिरसई येथील एका अल्पवयीन मुलीला फूस लावून पळवून नेण्यात आले होते. त्यावेळी तक्रार नोंदवण्यास गेलेल्या कुटुंबाकडे भाडेकरू म्हणून ठेवलेल्या व्यक्तीचे छायाचित्र वा अन्य कोणतीच माहिती उपलब्ध नव्हती. त्यामुळे या प्रकरणातील संशयिताला पकडणे पोलिसांना कठीण बनले. तसेच दिवसेंदिवस चोरी, दरोडे, घरफोड्या वाढत चालल्या आहेत. हे सुरू असतानाच जहाल नक्षलवादी शंभू बेक गोव्यात वास्तव्य करून असल्याचे प्रकरण उजेडात आल्यावर आणखीनच खळबळ माजली होती. त्याला दोन दिवसांपूर्वी कोलवाळ येथे अटक करण्यात आली होती. त्यासाठीच पोलिसांनी खबरदारीचा उपाय म्हणून हे कॉंबिंग ऑपरेशन हाती घेतले आहे. म्हापशाचे पोलिस उप-अधीक्षक सॅमी तावारिस यांच्या मार्गदर्शनाखाली निरीक्षक राजेश कुमार आणि हणजूणेचे पोलिस निरीक्षक मंजुनाथ देसाई यांनी आपल्या सहकाऱ्यांच्या साथीत ही कारवाई केली.

गोव्याला नक्षलवादाचा धोका!

मुख्य सचिवांनी मागवला पोलिसांकडून अहवाल
पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी): बेकायदा खाणींमुळे चिंताक्रांत झालेल्या स्थानिकांना हाताशी धरून गोव्यातही नक्षलवादी चळबळ पसरवण्याचा प्रयत्न होत नाही ना, यासंदर्भातील सखोल अहवाल सादर करण्याचे आदेश राज्याचे मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांनी पोलिस खात्याला दिला आहे. काही काळापूर्वी नेमकी अशीच भीती विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी व्यक्त केली होती. तथापि, त्यांच्या त्या वक्तव्याकडे तेव्हा जवळपास सर्वच शासकीय घटकांनी साफ दुर्लक्ष केले होते हे येथे उल्लेखनीय ठरावे.
राज्यातील विविध भागांत बेकायदा खाण व्यवसायाने उच्छाद मांडला आहे. बेकायदा खाण व्यवसाय स्थानिकांच्या दारांत पोहचला असून तेथील लोकांना देशोधडीला लावण्याचेच प्रकार सुरू आहेत. विविध भागांत या व्यवसायामुळे स्थानिक लोक असुरक्षित बनले आहेत व सरकार आपल्याकडे दुर्लक्ष करून खाण व्यावसायिकांचेच हित पाहत असल्याची मानसिकता दृढ बनत चालली आहे. अशावेळी अशांत व आपल्या अस्तित्वाबाबत चिंताग्रस्त बनलेल्या स्थानिकांना हाताशी धरून गोव्यातही नक्षली चळवळ रुजविण्याचा प्रयत्न तर होत नसावा ना, असा खडा सवाल सध्या उपस्थित झाला आहे.
मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांनी पोलिस खात्याला याबाबत सखोल अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. नक्षलवाद्यांसाठी गोवा हे सुरक्षितस्थळ बनल्याने ते इथे आसरा तर घेत नाहीत ना, याबाबत चौकशी करण्याचेही त्यांनी पोलिसांना सांगितले आहे. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी काही काळापूर्वी गृह खात्याच्या अस्थायी समितीच्या बैठकीनिमित्ताने बोलताना ही शक्यता वर्तविली होती.
राज्यात बेकायदा खाण व्यवसायाविरोधात अनेक ठिकाणी स्थानिकांचे आंदोलन सुरू आहे. या खाण व्यवसायामुळे स्थानिकांचे अस्तित्वच धोक्यात आल्याने आपल्या जगण्यासाठी हे लोक आंदोलनाच्या पवित्र्यात उभे आहेत. प्रशासनाकडून या लोकांच्या समस्या व अडचणींबाबत डोळेझाक होत आहे व त्यामुळे हे लोक निराधार बनले आहेत. या स्थानिक लोकांची अशांतता व अस्थिरता याचा लाभ उठवून गोव्यातही नक्षली चळवळ रूजवण्याचे प्रयत्न होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही,अशी शक्यताच पर्रीकर यांनी दर्शवली होती. पर्रीकरांच्या या विधानाकडे तेव्हा सगळ्यांनीच दुर्लक्ष केले होते.आता पोलिसांनी ओरिसातील माओवादी त्रिशूल मंचचा पुढारी शंभू बेग याला अटक करून नक्षलवाद्यांनी गोव्यात आसरा घेतल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे पर्रीकरांनी केलेल्या वक्तव्याबाबत गंभीरतेने विचार करण्याची वेळ सरकारवर ओढवली आहे.
पोलिसांनी ताब्यात घेतलेला शंभू बेग हा गोव्यात एका औद्योगिक वसाहतीत कामाला होता. त्याचे मित्रही अशाच विविध ठिकाणी कामाला आहेत. गोव्यात बाहेरून स्थलांतरित होणारे कामगार नेमके इथे रोजगारासाठीच येतात की त्यांचे इतरही काही उद्योग सुरू आहेत, याची पडताळणी करण्याची वेळ आली आहे, अशी मानसिकता आता पोलिसांचीही बनली आहे. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनीही स्थलांतरित कामगारांची पार्श्वभूमी तपासून पाहण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले. नक्षलवादी गोव्यात आपले पाय पसरवण्याच्या प्रयत्नात असल्याची शक्यता मात्र मुख्यमंत्र्यांनी फेटाळून लावली. खाणविरोधकांना सहानुभूती दाखवून राज्यात नक्षलवादी चळवळ रूजली जाण्याची शक्यताही त्यांनी नजरेआड केली आहे.