...हा सरकारचा क्रूरपणाच : वेळीप
पणजी, दि. १० (प्रतिनिधी): राज्यातील अनुसूचित जमातीतच खरा "आम आदमी' आहे. पण मुख्यमंत्री दिगंबर कामत मात्र याच समाजाला त्याच्या न्याय्य हक्कापासून वंचित ठेवून क्रूरपणे वागत आहेत. आज हा समाज आपल्या हक्कांबाबत जागरूक झाला आहे व त्यामुळे सरकारकडून होत असलेल्या अन्यायाविरोधात हा भूमिपुत्र पेटून उठला आहे. या समाजाला घटनेकडून मिळालेले हक्क मिळाले नाहीत तर मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना आपले सरकार "आम आदमी'चे आहे असा दावा करण्याचा कोणताच नैतिक अधिकार राहत नाही, असा इशारा "उटा'चे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप यांनी दिला.
युनायटेड ट्रायबल्स असोसिएशन अलायन्सने (उटा) आपल्या विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी ७ डिसेंबरपासून सुरू केलेल्या साखळी धरणे कार्यक्रमाची आज सांगता करण्यात आली. या प्रसंगी पुढील कृतीची दिशा ठरवताना, १६ रोजी विधानसभेवर भव्य मोर्चा नेण्यात येईल व त्यात राज्यभरातून सुमारे पाच ते सात हजार अनुसूचित जमातीचे बांधव सहभागी होतील, अशी घोषणा श्री. वेळीप यांनी केली. येत्या २६ जानेवारीपर्यंत संघटनेकडून सरकारला सादर झालेल्या मागण्यांची पूर्तता झाली नाही तर मात्र संपूर्ण समाज पेटून उठेल व यातून निर्माण होणाऱ्या परिणामांना पूर्णतः कामत सरकार जबाबदार असेल, असेही त्यांनी सांगितले. समाजाचे नेते आमदार रमेश तवडकर, आमदार वासुदेव मेंग गावकर, आंतोन फ्रान्सिस, गोविंद गावडे, धाकू मडकईकर आदी मान्यवर या प्रसंगी हजर होते.
साखळी धरणे कार्यक्रमाच्या आजच्या शेवटच्या दिवशी भाजपचे आमदार दामोदर नाईक, लक्ष्मीकांत पार्सेकर आदींनी याठिकाणी भेट देऊन समाजाला आपला पाठिंबा जाहीर केला. यावेळी बोलताना आमदार रमेश तवडकर म्हणाले की, हा समाज सरकारकडे भीक मागत नाही तर आपले हक्क मागत आहे. या समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळून सहा वर्षे उलटली तरीही अद्याप त्यांना हक्क प्रदान होत नाहीत, हे का म्हणून सहन करायचे? याविषयी येत्या अधिवेशनात लक्ष्यवेधी सूचना मांडून आपण सरकारला जाब विचारणार असल्याचे श्री. तवडकर म्हणाले. आत्तापर्यंत सरकारच्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवला पण यावेळी मात्र आपल्याला आक्रमकच बनावे लागेल, असे संकेतही त्यांनी दिले. राज्यातील विविध अशा तीस मतदारसंघात हा समाज विखुरला आहे व या समाजाच्या मतांवर आमदार निवडून येतात. त्यांनीही समाजाच्या या मागण्यांना पाठिंबा देऊन हा विषय निकालात काढण्यास सरकारवर दबाव आणावा, असे आवाहनही यावेळी करण्यात आले.
----------------------------------------------------------------
आश्वासनाचे पालन केलेः मुख्यमंत्री
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यातील अनुसूचित जमात विकास महामंडळाला पाच कोटी रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते, त्यानुसार अडीच कोटी रुपये वितरित करण्यात आले, अशी माहिती मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दिली. समाज कल्याण खात्याच्या संचालकांना आदिवासी कल्याण खात्याच्या संचालकपदी नियुक्त करण्याचा आदेशही जारी करण्यात आला आहे. या खात्याची रचना करण्याचेही आदेश त्यांना देण्यात आले आहेत. अनुसूचित जमात आयोग स्थापन करण्यासंबंधी आंध्र प्रदेश सरकारकडून माहिती मिळवण्यात आली असून त्याचा अभ्यास सुरू आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
Saturday, 12 December 2009
...तर गोव्यावर 'रेप कॅपिटल'चा ठपका
मिकींकडून अप्रत्यक्ष गृहमंत्र्यांवर शरसंधान
पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी): गोव्यात अलीकडच्या काळात पर्यटकांवरील हल्ले व बलात्कार प्रकरणांत लक्षणीय वाढ होत चालली आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एक शांत व सुंदर पर्यटनस्थळ म्हणून परिचित असलेल्या राज्याची प्रतिमा मोठ्या प्रमाणात मलीन होत चालली आहे. पर्यटकांच्याबाबतीत होणारे हे प्रकार रोखण्यात पोलिस खाते अकार्यक्षम व निष्क्रिय ठरले आहे. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी स्वतः पोलिस खात्यात सुधारणा घडवून आणण्याची गरज असून अन्यथा हे राज्य "रेप कॅपिटल' म्हणून ओळखले जाईल, असे सडेतोड विधान राज्याचे पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांनी केले आहे.
पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांनी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना पाठवलेल्या पत्रात ही माहिती दिली आहे. गृह खात्याबाबत आपली नाराजी व्यक्त करताना दुसऱ्यांदा पाठवलेल्या या पत्रात मिकी यांनी अप्रत्यक्षरीत्या गृहमंत्री रवी नाईक यांच्यावरच शरसंधान केले आहे. येत्या १४ रोजीपासून सुरू होणाऱ्या विधानसभा अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारातीलच एका जबाबदार मंत्र्याकडून आपल्या सहकारी मंत्र्याच्या खात्यावर करण्यात आलेल्या अशा प्रखर टीकेमुळे विरोधकांच्या हाती मात्र आयतेच कोलीत सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. रशियन दूतावासाने अलीकडेच मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून पाठवलेल्या पत्राचा संदर्भ देत पर्यटनमंत्री मिकी यांनी पोलिस खात्यावर अनेक आरोप केले आहेत. पर्यटन व्यवसाय हा राज्याचा आर्थिक कणा व हजारो लोकांच्या रोजगाराचे साधन आहे. केवळ पोलिस खात्याच्या नाकर्तेपणामुळे व खाबूगिरीमुळे हा व्यवसाय बदनाम होत असल्याचेही त्यांनी या पत्रात म्हटले आहे. आधीच आर्थिक मंदीमुळे पर्यटकांचा ओघ कमी झाला आहे, त्यात असे प्रकार घडत असतील तर भविष्यात येथे पर्यटक फिरकणार नाही, अशी भीती मिकींनी या पत्रात व्यक्त केली आहे. ऑस्ट्रेलियात भारतीय वंशाच्या विद्यार्थ्यांवर हल्ला केल्याप्रकरणी तेथील सरकारकडून दोघा स्थानिक हल्लेखोरांना अटक करून तीन महिन्यांच्या आत प्रत्येकी १६ वर्षांच्या कारावासाची सजा फर्मावली जाते. येथे मात्र रशियन युवतीवर बलात्काराचा आरोप असलेल्या संशयिताला सत्र न्यायालयात जामीन मिळतो, ही केवळ पोलिसांच्या अकार्यक्षमतेची व कुवतीच्या अभावाची परिणती आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. विविध विदेशी देशांतील दूतावासांकडून गोव्यात भेट न देण्याचे निघणारे आदेश हा याचाच परिणाम आहे. याची जबर किंमत राज्याच्या अर्थकारणाला भोगावी लागणार असल्याचे संकेतही त्यांनी दिले. गुन्हेगारी व जामीन प्रकरणांत पोलिसांवर थेट "मॅच फिक्सिंग'चा संशय असल्याचा ठपकाही त्यांनी ठेवला. काही वकील पोलिसांचे दलाल म्हणून कार्यरत आहेत व ते पोलिसांच्या संगनमताने गुन्हेगारांना जामीन किंवा दोषमुक्त होण्यास मदत करीत असल्याची खबर असून या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी याप्रकरणी अशा पोलिस अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई सुरू करावी व राज्याची सुरू असलेली अपरिमित बदनामी टाळावी, असे आवाहनही त्यांनी या पत्रात केले आहे.
पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी): गोव्यात अलीकडच्या काळात पर्यटकांवरील हल्ले व बलात्कार प्रकरणांत लक्षणीय वाढ होत चालली आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एक शांत व सुंदर पर्यटनस्थळ म्हणून परिचित असलेल्या राज्याची प्रतिमा मोठ्या प्रमाणात मलीन होत चालली आहे. पर्यटकांच्याबाबतीत होणारे हे प्रकार रोखण्यात पोलिस खाते अकार्यक्षम व निष्क्रिय ठरले आहे. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी स्वतः पोलिस खात्यात सुधारणा घडवून आणण्याची गरज असून अन्यथा हे राज्य "रेप कॅपिटल' म्हणून ओळखले जाईल, असे सडेतोड विधान राज्याचे पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांनी केले आहे.
पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांनी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना पाठवलेल्या पत्रात ही माहिती दिली आहे. गृह खात्याबाबत आपली नाराजी व्यक्त करताना दुसऱ्यांदा पाठवलेल्या या पत्रात मिकी यांनी अप्रत्यक्षरीत्या गृहमंत्री रवी नाईक यांच्यावरच शरसंधान केले आहे. येत्या १४ रोजीपासून सुरू होणाऱ्या विधानसभा अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारातीलच एका जबाबदार मंत्र्याकडून आपल्या सहकारी मंत्र्याच्या खात्यावर करण्यात आलेल्या अशा प्रखर टीकेमुळे विरोधकांच्या हाती मात्र आयतेच कोलीत सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. रशियन दूतावासाने अलीकडेच मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून पाठवलेल्या पत्राचा संदर्भ देत पर्यटनमंत्री मिकी यांनी पोलिस खात्यावर अनेक आरोप केले आहेत. पर्यटन व्यवसाय हा राज्याचा आर्थिक कणा व हजारो लोकांच्या रोजगाराचे साधन आहे. केवळ पोलिस खात्याच्या नाकर्तेपणामुळे व खाबूगिरीमुळे हा व्यवसाय बदनाम होत असल्याचेही त्यांनी या पत्रात म्हटले आहे. आधीच आर्थिक मंदीमुळे पर्यटकांचा ओघ कमी झाला आहे, त्यात असे प्रकार घडत असतील तर भविष्यात येथे पर्यटक फिरकणार नाही, अशी भीती मिकींनी या पत्रात व्यक्त केली आहे. ऑस्ट्रेलियात भारतीय वंशाच्या विद्यार्थ्यांवर हल्ला केल्याप्रकरणी तेथील सरकारकडून दोघा स्थानिक हल्लेखोरांना अटक करून तीन महिन्यांच्या आत प्रत्येकी १६ वर्षांच्या कारावासाची सजा फर्मावली जाते. येथे मात्र रशियन युवतीवर बलात्काराचा आरोप असलेल्या संशयिताला सत्र न्यायालयात जामीन मिळतो, ही केवळ पोलिसांच्या अकार्यक्षमतेची व कुवतीच्या अभावाची परिणती आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. विविध विदेशी देशांतील दूतावासांकडून गोव्यात भेट न देण्याचे निघणारे आदेश हा याचाच परिणाम आहे. याची जबर किंमत राज्याच्या अर्थकारणाला भोगावी लागणार असल्याचे संकेतही त्यांनी दिले. गुन्हेगारी व जामीन प्रकरणांत पोलिसांवर थेट "मॅच फिक्सिंग'चा संशय असल्याचा ठपकाही त्यांनी ठेवला. काही वकील पोलिसांचे दलाल म्हणून कार्यरत आहेत व ते पोलिसांच्या संगनमताने गुन्हेगारांना जामीन किंवा दोषमुक्त होण्यास मदत करीत असल्याची खबर असून या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी याप्रकरणी अशा पोलिस अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई सुरू करावी व राज्याची सुरू असलेली अपरिमित बदनामी टाळावी, असे आवाहनही त्यांनी या पत्रात केले आहे.
भाजप महिला मोर्चाचे महागाईविरुद्ध आंदोलन सोमवारपासून निदर्शने
पणजी, दि. ११ (विशेष प्रतिनिधी): महागाईने कंबरडे मोडलेल्या महिलांपुढे आता संसार कसा करायचा, असा प्रश्न आऽऽ वासून उभा आहे. कॉंग्रेसच्या राज्यात दिवसेंदिवस वाढतच जाणाऱ्या महागाईने सध्या २१ टक्के दरवाढीचा उच्चांक गाठला असून आता याविरुद्ध भारतीय जनता पक्षाच्या महिला मोर्चाने आंदोलन पुकारले आहे.
या आंदोलनाची सुरुवात १४ डिसेंबरला होणार असून यावेळी तिसवाडीतील महिलांतर्फे नागरी पुरवठा संचालकांना निवेदन देऊन व धरणे धरून निषेध नोंदविण्यात येणार आहे.
आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत महिला मोर्चाच्या अध्यक्ष मुक्ता नाईक यांनी ही घोषणा केली. यावेळी व्यासपीठावर महिला मोर्चाच्या उपाध्यक्ष कुंदा चोडणकर, महिला मोर्चा सचिव वैदेही नाईक, उत्तर गोवा अध्यक्ष स्वाती जोशी, दक्षिण गोवा अध्यक्ष कृष्णी वाळके हजर होत्या.
याप्रसंगी बोलताना, नाईक म्हणाल्या की, "जेव्हा जेव्हा कॉंग्रेस सत्तेवर आली तेव्हा तेव्हा महागाई बरोबरच घेऊन आली, व ती पुढे वाढतच गेली. वाढत्या महागाईने आज अन्न, वस्त्र आणि निवारा या महत्त्वाच्या तीन मूलभूत गरजा कशा पूर्ण कराव्यात असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असून त्याखाली आम आदमी,किंबहुना महिलावर्ग पूर्ण चिरडला गेला आहे. घर कसे चालवावे व स्वयंपाकघरात काय रांधावे या विवंचनेत महिला भरडली जात आहे. महागाईपुढे ठार बहिरे बनलेले सरकार व भाववाढीपुढे गुडघे टेकवलेले नागरी पुरवठा खाते यांना जाग आणण्यासाठी महिला हा लढा उभारणार आहेत असे नाईक यांनी नमूद केले.
पहिल्या फेरीत, वाढत्या महागाईविरुद्ध जनजागृती आणि निषेध प्रकट करणारे धरणे कार्यक्रम १४ डिसेंबर रोजी पणजीत, १५ रोजी मडगावात, १६ रोजी म्हापशात, १७ रोजी वास्कोत आणि १८ रोजी डिचोलीत होणार आहेत.
यासंदर्भात बोलताना चोडणकर म्हणाल्या की, महागाई वाढतच आहे आणि त्यावर कळस म्हणजे अत्यंत खराब माल दुकानातून विकला जात आहे. जीवनावश्यक वस्तूंचे दर गगनाला भिडले आहेत. खराब माल ग्राहकांच्या माथी मारला जात आहे. हे सगळे घडत असताना नागरी पुरवठा खाते मात्र मूग गिळून गप्प आहे. या खात्याचे कुठल्याही व्यापाऱ्यावर नियंत्रण दिसून येत नाही. त्याचे नमुनेदार उदाहरण म्हणजे काही वस्तूंचे दर सकाळी एक तर संध्याकाळी वेगळेच असतात. कित्येक दुकानदार सातत्याने वाढीव दर लावतात तरी हे खाते कोठे झोपा काढत आहे? आता महिलांनी निषेध म्हणून एखाद्या समारंभाला जाताना अस्सल दागिन्यांऐवजी कांदे, बटाटे, मिरच्यांची आभूषणे घालावीत. कारण या जीवनावश्यक वस्तू आता सोन्याइतक्याच महागड्या झाल्या आहेत!
या आंदोलनाची सुरुवात १४ डिसेंबरला होणार असून यावेळी तिसवाडीतील महिलांतर्फे नागरी पुरवठा संचालकांना निवेदन देऊन व धरणे धरून निषेध नोंदविण्यात येणार आहे.
आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत महिला मोर्चाच्या अध्यक्ष मुक्ता नाईक यांनी ही घोषणा केली. यावेळी व्यासपीठावर महिला मोर्चाच्या उपाध्यक्ष कुंदा चोडणकर, महिला मोर्चा सचिव वैदेही नाईक, उत्तर गोवा अध्यक्ष स्वाती जोशी, दक्षिण गोवा अध्यक्ष कृष्णी वाळके हजर होत्या.
याप्रसंगी बोलताना, नाईक म्हणाल्या की, "जेव्हा जेव्हा कॉंग्रेस सत्तेवर आली तेव्हा तेव्हा महागाई बरोबरच घेऊन आली, व ती पुढे वाढतच गेली. वाढत्या महागाईने आज अन्न, वस्त्र आणि निवारा या महत्त्वाच्या तीन मूलभूत गरजा कशा पूर्ण कराव्यात असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असून त्याखाली आम आदमी,किंबहुना महिलावर्ग पूर्ण चिरडला गेला आहे. घर कसे चालवावे व स्वयंपाकघरात काय रांधावे या विवंचनेत महिला भरडली जात आहे. महागाईपुढे ठार बहिरे बनलेले सरकार व भाववाढीपुढे गुडघे टेकवलेले नागरी पुरवठा खाते यांना जाग आणण्यासाठी महिला हा लढा उभारणार आहेत असे नाईक यांनी नमूद केले.
पहिल्या फेरीत, वाढत्या महागाईविरुद्ध जनजागृती आणि निषेध प्रकट करणारे धरणे कार्यक्रम १४ डिसेंबर रोजी पणजीत, १५ रोजी मडगावात, १६ रोजी म्हापशात, १७ रोजी वास्कोत आणि १८ रोजी डिचोलीत होणार आहेत.
यासंदर्भात बोलताना चोडणकर म्हणाल्या की, महागाई वाढतच आहे आणि त्यावर कळस म्हणजे अत्यंत खराब माल दुकानातून विकला जात आहे. जीवनावश्यक वस्तूंचे दर गगनाला भिडले आहेत. खराब माल ग्राहकांच्या माथी मारला जात आहे. हे सगळे घडत असताना नागरी पुरवठा खाते मात्र मूग गिळून गप्प आहे. या खात्याचे कुठल्याही व्यापाऱ्यावर नियंत्रण दिसून येत नाही. त्याचे नमुनेदार उदाहरण म्हणजे काही वस्तूंचे दर सकाळी एक तर संध्याकाळी वेगळेच असतात. कित्येक दुकानदार सातत्याने वाढीव दर लावतात तरी हे खाते कोठे झोपा काढत आहे? आता महिलांनी निषेध म्हणून एखाद्या समारंभाला जाताना अस्सल दागिन्यांऐवजी कांदे, बटाटे, मिरच्यांची आभूषणे घालावीत. कारण या जीवनावश्यक वस्तू आता सोन्याइतक्याच महागड्या झाल्या आहेत!
वर्षभरात १ कोटींचे अमली पदार्थ जप्त
हे तर हिमनगाचे टोक: बन्सल
पणजी, दि. ११ (प्रीतेश देसाई): अमली पदार्थ विरोधी पथकाने आज हणजूण येथे छापा टाकून १ लाख रुपयांचा कोकेन जप्त केला असून या प्रकरणात स्थानिक तरुण अभिजित मांद्रेकर याला अटक करण्यात आली आहे. यामुळे गेल्या वर्षभरात या पथकाने जप्त केलेल्या अमली पदार्थाची किंमत सुमारे एक कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचली आहे. गेल्या ९ वर्षांतील हा उच्चांक असून अमली पदार्थाची तस्करी व सेवन वाढत असल्याच्या वृत्ताला दुजोरा मिळाला आहे. मोठ्या प्रमाणात विदेशातून गोव्यात अमली पदार्थाची तस्करी होत असून उत्तर गोव्यात "ड्रग माफियां'नी आपली पकड मजबूत केली आहे. ती मोडून काढण्याचे काम येणाऱ्या काळात केले जाणार आहे, असे या विभागाचे पोलिस अधीक्षक (आयपीएस) वेणू बन्सल यांनी सांगितले. काही माफियांनी दक्षिण गोव्यातही आपले हात पाय पसरवायला सुरुवात केली असून त्याठिकाणीही लक्ष केंद्रित केले जाणार असल्याचे ते म्हणाले.
या वर्षभरात अमली पदार्थाच्या तस्करीत गुंतलेल्या २२ जणांना अटक करण्यात आली असून त्यात ८ भारतीय तर १४ विदेशी व्यक्तींचा समावेश आहे. यात नेपाळमधील १०, रशियन २ तसेच स्कॉटलॅंड व नायजेरीयामधील प्रत्येकी एका नागरिकाचा समावेश आहे. अटक करण्यात आलेल्यांकडून तब्बल ९७ लाख ६७ हजार ५०० रुपयांचा अमली पदार्थ जप्त करण्यात आला आहे. या व्यतिरिक्त अन्य किनारपट्टी क्षेत्रातील पोलिस स्थानकांनी या एका वर्षात ४ लाख १२ हजार रुपयांचा अमली पदार्थ जप्त केला आहे.
जप्त करण्यात आलेला पदार्थ म्हणजे केवळ "हिमनगाचे टोक' असून या व्यवसायात गुंतलेल्या माफियांना मुळापासून उखडण्यासाठी स्थानिक लोकांची मदत मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे. गेल्या काही महिन्यांत ड्रग व्यवसायात गुंतलेल्या व्यक्तींची माहिती देण्यास नागरिक पुढे येऊ लागले आहेत. परंतु, या लोकांनी न घाबरता पुढे येऊन माहिती द्यायला हवी, त्यांचे नाव पूर्णपणे गुप्त ठेवले जाईल, असे पोलिस अधीक्षक श्री. बन्सल यांनी सांगितले.
हणजूण, कळंगुट, मोरजी या समुद्र किनाऱ्यांवर "ड्रग पेडलर'चा अधिक प्रमाणात वावर आहे. तर, समुद्रमार्गे दक्षिण गोव्यात अमली पदार्थाची तस्करी होत असल्याचेही उघड झाले आहे. या सर्वांवर लक्ष ठेवण्यात अद्ययावत यंत्रणेचा वापर केला जात असून अमली पदार्थ विरोधी पथक आणखी सक्षम करण्यात येत असल्याचे त्यांनी पुढे सांगितले.
आज टाकलेल्या छाप्यात २० ग्रॅम कोकेन पोलिसांच्या हाती लागले असून हा छापा बागा हडफडे चौकात टाकण्यात आला. यात पकडण्यात आलेला संशयित अभिजित याने हे कोकेन एका नायजेरीयन तरुणाकडून घेतले होते. त्या तरुणाचे नावही त्याने पोलिसांना दिले असून त्याचा शोध घेतला जात असल्याचे या पथकाचे निरीक्षक राजन निगळे यांनी सांगितले. सदर छापा पोलिस अधीक्षक वेणू बन्सल आणि उपअधीक्षक नरेश म्हामल यांच्या मार्गदर्शनाखाली निरीक्षक राजन निगळे, उपनिरीक्षक सुनील गुडलर यांनी टाकला. यात पोलिस शिपाई ईर्शाद वाटांगी, म्हाबळेश्वर सावंत, महादेव नाईक, तुकाराम नावेलकर व समीर वारखंडकर यांचा समावेश होता.
-------------------------------------------------------------------
२००९ मध्ये जप्त करण्यात आलेल्या अमली पदार्थाचा तपशील
चरस ३७.५ किलो
कोकेन १.११० ग्रॅम
ब्राउन शुगर १.१० किलो
एमडीएमए २० ग्रॅम
गांजा ९.५० ग्रॅम
हेरॉईन ५० ग्रॅम
-----------------------------------------------------------------
गेल्या ९ वर्षांत पकडण्यात आलेल्या अमली पदार्थाचा तपशील (लाख रु.)
२००० ४८.७३
२००१ १९.४३
२००२ १०.९०
२००३ १५.९
२००४ ३३.६५
२००५ ८०.९६
२००६ ५६.८८
२००७ ५६.८८
२००८ ५०.००
२००९ १००.००
------------------------------------------------------------------
राष्ट्रपतींकडूनही चिंता...
भारताच्या राष्ट्रपती श्रीमती प्रतिभा पाटील यांनी अलीकडेच आपल्या गोवा भेटीत नागरी सत्कार व विद्यापीठ पदवीदान समारंभात उद्देशून केलेल्या भाषणात गोव्यातील युवा पिढी अमली पदार्थाच्या विळख्यात सापडल्याचा उल्लेख करून त्यांना या संकटातून बाहेर काढण्याची गरज असल्याचे नमूद केले होते.
पणजी, दि. ११ (प्रीतेश देसाई): अमली पदार्थ विरोधी पथकाने आज हणजूण येथे छापा टाकून १ लाख रुपयांचा कोकेन जप्त केला असून या प्रकरणात स्थानिक तरुण अभिजित मांद्रेकर याला अटक करण्यात आली आहे. यामुळे गेल्या वर्षभरात या पथकाने जप्त केलेल्या अमली पदार्थाची किंमत सुमारे एक कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचली आहे. गेल्या ९ वर्षांतील हा उच्चांक असून अमली पदार्थाची तस्करी व सेवन वाढत असल्याच्या वृत्ताला दुजोरा मिळाला आहे. मोठ्या प्रमाणात विदेशातून गोव्यात अमली पदार्थाची तस्करी होत असून उत्तर गोव्यात "ड्रग माफियां'नी आपली पकड मजबूत केली आहे. ती मोडून काढण्याचे काम येणाऱ्या काळात केले जाणार आहे, असे या विभागाचे पोलिस अधीक्षक (आयपीएस) वेणू बन्सल यांनी सांगितले. काही माफियांनी दक्षिण गोव्यातही आपले हात पाय पसरवायला सुरुवात केली असून त्याठिकाणीही लक्ष केंद्रित केले जाणार असल्याचे ते म्हणाले.
या वर्षभरात अमली पदार्थाच्या तस्करीत गुंतलेल्या २२ जणांना अटक करण्यात आली असून त्यात ८ भारतीय तर १४ विदेशी व्यक्तींचा समावेश आहे. यात नेपाळमधील १०, रशियन २ तसेच स्कॉटलॅंड व नायजेरीयामधील प्रत्येकी एका नागरिकाचा समावेश आहे. अटक करण्यात आलेल्यांकडून तब्बल ९७ लाख ६७ हजार ५०० रुपयांचा अमली पदार्थ जप्त करण्यात आला आहे. या व्यतिरिक्त अन्य किनारपट्टी क्षेत्रातील पोलिस स्थानकांनी या एका वर्षात ४ लाख १२ हजार रुपयांचा अमली पदार्थ जप्त केला आहे.
जप्त करण्यात आलेला पदार्थ म्हणजे केवळ "हिमनगाचे टोक' असून या व्यवसायात गुंतलेल्या माफियांना मुळापासून उखडण्यासाठी स्थानिक लोकांची मदत मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे. गेल्या काही महिन्यांत ड्रग व्यवसायात गुंतलेल्या व्यक्तींची माहिती देण्यास नागरिक पुढे येऊ लागले आहेत. परंतु, या लोकांनी न घाबरता पुढे येऊन माहिती द्यायला हवी, त्यांचे नाव पूर्णपणे गुप्त ठेवले जाईल, असे पोलिस अधीक्षक श्री. बन्सल यांनी सांगितले.
हणजूण, कळंगुट, मोरजी या समुद्र किनाऱ्यांवर "ड्रग पेडलर'चा अधिक प्रमाणात वावर आहे. तर, समुद्रमार्गे दक्षिण गोव्यात अमली पदार्थाची तस्करी होत असल्याचेही उघड झाले आहे. या सर्वांवर लक्ष ठेवण्यात अद्ययावत यंत्रणेचा वापर केला जात असून अमली पदार्थ विरोधी पथक आणखी सक्षम करण्यात येत असल्याचे त्यांनी पुढे सांगितले.
आज टाकलेल्या छाप्यात २० ग्रॅम कोकेन पोलिसांच्या हाती लागले असून हा छापा बागा हडफडे चौकात टाकण्यात आला. यात पकडण्यात आलेला संशयित अभिजित याने हे कोकेन एका नायजेरीयन तरुणाकडून घेतले होते. त्या तरुणाचे नावही त्याने पोलिसांना दिले असून त्याचा शोध घेतला जात असल्याचे या पथकाचे निरीक्षक राजन निगळे यांनी सांगितले. सदर छापा पोलिस अधीक्षक वेणू बन्सल आणि उपअधीक्षक नरेश म्हामल यांच्या मार्गदर्शनाखाली निरीक्षक राजन निगळे, उपनिरीक्षक सुनील गुडलर यांनी टाकला. यात पोलिस शिपाई ईर्शाद वाटांगी, म्हाबळेश्वर सावंत, महादेव नाईक, तुकाराम नावेलकर व समीर वारखंडकर यांचा समावेश होता.
-------------------------------------------------------------------
२००९ मध्ये जप्त करण्यात आलेल्या अमली पदार्थाचा तपशील
चरस ३७.५ किलो
कोकेन १.११० ग्रॅम
ब्राउन शुगर १.१० किलो
एमडीएमए २० ग्रॅम
गांजा ९.५० ग्रॅम
हेरॉईन ५० ग्रॅम
-----------------------------------------------------------------
गेल्या ९ वर्षांत पकडण्यात आलेल्या अमली पदार्थाचा तपशील (लाख रु.)
२००० ४८.७३
२००१ १९.४३
२००२ १०.९०
२००३ १५.९
२००४ ३३.६५
२००५ ८०.९६
२००६ ५६.८८
२००७ ५६.८८
२००८ ५०.००
२००९ १००.००
------------------------------------------------------------------
राष्ट्रपतींकडूनही चिंता...
भारताच्या राष्ट्रपती श्रीमती प्रतिभा पाटील यांनी अलीकडेच आपल्या गोवा भेटीत नागरी सत्कार व विद्यापीठ पदवीदान समारंभात उद्देशून केलेल्या भाषणात गोव्यातील युवा पिढी अमली पदार्थाच्या विळख्यात सापडल्याचा उल्लेख करून त्यांना या संकटातून बाहेर काढण्याची गरज असल्याचे नमूद केले होते.
न्हावेली कोमुनिदादीत गौडबंगाल
पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी): न्हावेली-साखळी कोमुनिदादची १,४९,५०० चौरस मीटर जागा एका बिगर गोमंतकीय खाजगी कंपनीच्या घशास घालण्यासाठी बेकायदा लीज करार करणाऱ्या या कोमुनिदादच्या हंगामी समितीची महसूल खात्याने नुकतीच उचलबांगडी केली आहे. तसेच हंगामी समितीने केलेल्या या व्यवहाराची कसून चौकशी करण्याचे आदेशही उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. या बेकायदा व्यवहारात एक बडा राजकीय असामी असून त्यानेच बनावट नावाने हा व्यवहार घडवून आणला असल्याचा आरोप कोमुनिदादच्या काही गावकर मंडळींनी लेखी तक्रारीद्वारे केला आहे. या व्यवहाराची दक्षता खात्यामार्फतही चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
न्हावेली साळी कोमुनिदादच्या मतदार यादीत अनेक बनावट नावे घुसडण्यात आल्याची तक्रार कोमुनिदादच्या काही सदस्यांनी केल्यानंतर, नवीन मतदार यादी बनवणे तसेच कोमुनिदादची निवडणूक घेणे असे मर्यादित उद्दिष्ट निश्चित करून महसूल खात्याने या कोमुनिदादवर केवळ तीन महिन्यांसाठी एक हंगामी समिती नेमली होती. गुरूदास जयराम गावस यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत पंढरी पुरुषोत्तम गावस (पर्यायी अध्यक्ष), प्रकाश मंगेश गावस (ऍटर्नी), मदन तुळशीदास गावस (पर्यायी ऍटर्नी), रमेश पांडुरंग गावस (खजिनदार) व मधुकर बेतू गावस (पर्यायी खजिनदार) यांचा समावेश होता. प्रत्यक्षात २ एप्रिल २००७ रोजी समितीचे नेमणूक पत्र निघाले, त्या नुसार २ जुलै २००७ रोजी तिचा कार्यकाळ संपुष्टात आला होता. मात्र त्यानंतरही तब्बल दोन वर्षे ही समिती तशीच कायम राहिली. या दोन वर्षांच्या कालखंडात समितीच्या सदस्यांनी अनेक गैरप्रकार केल्याचे कोमुनिदादच्या इतर सदस्यांचे म्हणणे असून सर्व्हे क्रमांक १३०/० मधील वरील सुमारे दीड लाख चौरस मीटर जमीन लाटण्याचा प्रकार त्यांपैकी एक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. यासंदर्भात कालिदास आनंद गावस (पेरवाडा न्हावेली), विश्वंभर दत्ता गावस (बोरणीवाडा - न्हावेली) व नारायण नागेश गावस (दुरीगवाडा - न्हावेली) यांनी १३ जुलै २००९ रोजी राज्याचे मुख्य सचिव, महसूल सचिव, दक्षता खात्याचे संचालक, उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी तसेच कोमुनिदाद प्रशासक म्हापसा यांच्याकडे लेखी तक्रार केली होती. या तक्रारीच्या अनुषंगाने सरकारने समिती बरखास्त केली असली तरी समितीने आपल्या अधिकारांच्या मर्यादेबाहेर जाऊन केलेल्या व्यवहारांचे काय? याचे उत्तर मात्र सरकारकडून तक्रारदारांना देण्यात आलेले नाही.
हा जमीन व्यवहार मेसर्स सिंप्लीफाईड टेक्नॉलॉजी सर्व्हिस प्रायव्हेट लिमिटेड या ९०४, गौरव हाईटस्, पंचशील एन्क्लेव्हज, महावीर नगर, कांदिवली (पश्चिम) मुंबई ४०००६७ असा कार्यालयीन पत्ता असलेल्या बिगर गोमंतकीय कंपनीशी करण्यात आला आहे. खाण व्यवसायासाठी ही जमीन मागण्यात आली असून तिचा वापर खाण "रिजेक्शन' टाकण्यासाठी केला जाणार असल्याची शक्यता आहे. ही कंपनी बेनामी असण्याची शक्यताही तक्रारदारांनी व्यक्त केली असून अलीकडेच दुसऱ्यांच्या नावे राजकारण्यांनी ती स्थापन केली असण्याची शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली आहे. ज्या १३२/० या सर्व्हे क्रमांकात ही जमीन आहे ती खडकाळ तसेच पडीक जमीन असल्याचे संबंधितांनी लीज करार करताना भासवले आहे; परंतु प्रत्यक्षात तेथे शेत जमीनही आहे व जंगली झाडेही आहे. गोठण किंवा गुरे चरण्याची जागा म्हणून वर्षानुवर्षे या जमिनीचा वापर केला जात आहे. त्यामुळे ही जागा लीजवर देणे शक्य नाही. ज्या जुजबी किमतीत ती लाटण्यात आली आहे तो व्यवहारही संशयास्पद आणि धक्कादायक असून या जमिनीचा विद्यमान दर सुमारे ७०० रुपये चौरस मीटर असताना लीजच्या पोटी दर किमान २०० रुपये प्रती चौरस मीटर येणे आवश्यक असताना कंपनीने मागणी केल्याप्रमाणे १० रुपये प्रती चौरस मीटरने केलेला हा व्यवहार न पटण्याजोगा आहे. अर्थात हंगामी समितीला असा व्यवहार करण्याचा अधिकारच नाही हा त्यातला खरा मुद्दा आहे. अशावेळी सरकारने या एकंदर व्यवहाराची कसून चौकशी करावी व दोषींविरुद्ध कठोर पावले उचलावीत अशी मागणी समितीच्या सदस्यांनी केली आहे.
या संदर्भात सरकारकडून योग्य प्रतिसाद न मिळाल्यास न्यायालयातही जाण्याचा इशारा संबंधितांनी दिला आहे. कोमुनिदादच्या हंगामी समितीकडून करण्यात आलेल्या या संशयास्पद व्यवहाराची जोरदार चर्चा न्हावेली, कुडणे, साखळी, पाळी व आसपासच्या परिसरात सध्या जोरात सुरू आहे.
न्हावेली साळी कोमुनिदादच्या मतदार यादीत अनेक बनावट नावे घुसडण्यात आल्याची तक्रार कोमुनिदादच्या काही सदस्यांनी केल्यानंतर, नवीन मतदार यादी बनवणे तसेच कोमुनिदादची निवडणूक घेणे असे मर्यादित उद्दिष्ट निश्चित करून महसूल खात्याने या कोमुनिदादवर केवळ तीन महिन्यांसाठी एक हंगामी समिती नेमली होती. गुरूदास जयराम गावस यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत पंढरी पुरुषोत्तम गावस (पर्यायी अध्यक्ष), प्रकाश मंगेश गावस (ऍटर्नी), मदन तुळशीदास गावस (पर्यायी ऍटर्नी), रमेश पांडुरंग गावस (खजिनदार) व मधुकर बेतू गावस (पर्यायी खजिनदार) यांचा समावेश होता. प्रत्यक्षात २ एप्रिल २००७ रोजी समितीचे नेमणूक पत्र निघाले, त्या नुसार २ जुलै २००७ रोजी तिचा कार्यकाळ संपुष्टात आला होता. मात्र त्यानंतरही तब्बल दोन वर्षे ही समिती तशीच कायम राहिली. या दोन वर्षांच्या कालखंडात समितीच्या सदस्यांनी अनेक गैरप्रकार केल्याचे कोमुनिदादच्या इतर सदस्यांचे म्हणणे असून सर्व्हे क्रमांक १३०/० मधील वरील सुमारे दीड लाख चौरस मीटर जमीन लाटण्याचा प्रकार त्यांपैकी एक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. यासंदर्भात कालिदास आनंद गावस (पेरवाडा न्हावेली), विश्वंभर दत्ता गावस (बोरणीवाडा - न्हावेली) व नारायण नागेश गावस (दुरीगवाडा - न्हावेली) यांनी १३ जुलै २००९ रोजी राज्याचे मुख्य सचिव, महसूल सचिव, दक्षता खात्याचे संचालक, उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी तसेच कोमुनिदाद प्रशासक म्हापसा यांच्याकडे लेखी तक्रार केली होती. या तक्रारीच्या अनुषंगाने सरकारने समिती बरखास्त केली असली तरी समितीने आपल्या अधिकारांच्या मर्यादेबाहेर जाऊन केलेल्या व्यवहारांचे काय? याचे उत्तर मात्र सरकारकडून तक्रारदारांना देण्यात आलेले नाही.
हा जमीन व्यवहार मेसर्स सिंप्लीफाईड टेक्नॉलॉजी सर्व्हिस प्रायव्हेट लिमिटेड या ९०४, गौरव हाईटस्, पंचशील एन्क्लेव्हज, महावीर नगर, कांदिवली (पश्चिम) मुंबई ४०००६७ असा कार्यालयीन पत्ता असलेल्या बिगर गोमंतकीय कंपनीशी करण्यात आला आहे. खाण व्यवसायासाठी ही जमीन मागण्यात आली असून तिचा वापर खाण "रिजेक्शन' टाकण्यासाठी केला जाणार असल्याची शक्यता आहे. ही कंपनी बेनामी असण्याची शक्यताही तक्रारदारांनी व्यक्त केली असून अलीकडेच दुसऱ्यांच्या नावे राजकारण्यांनी ती स्थापन केली असण्याची शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली आहे. ज्या १३२/० या सर्व्हे क्रमांकात ही जमीन आहे ती खडकाळ तसेच पडीक जमीन असल्याचे संबंधितांनी लीज करार करताना भासवले आहे; परंतु प्रत्यक्षात तेथे शेत जमीनही आहे व जंगली झाडेही आहे. गोठण किंवा गुरे चरण्याची जागा म्हणून वर्षानुवर्षे या जमिनीचा वापर केला जात आहे. त्यामुळे ही जागा लीजवर देणे शक्य नाही. ज्या जुजबी किमतीत ती लाटण्यात आली आहे तो व्यवहारही संशयास्पद आणि धक्कादायक असून या जमिनीचा विद्यमान दर सुमारे ७०० रुपये चौरस मीटर असताना लीजच्या पोटी दर किमान २०० रुपये प्रती चौरस मीटर येणे आवश्यक असताना कंपनीने मागणी केल्याप्रमाणे १० रुपये प्रती चौरस मीटरने केलेला हा व्यवहार न पटण्याजोगा आहे. अर्थात हंगामी समितीला असा व्यवहार करण्याचा अधिकारच नाही हा त्यातला खरा मुद्दा आहे. अशावेळी सरकारने या एकंदर व्यवहाराची कसून चौकशी करावी व दोषींविरुद्ध कठोर पावले उचलावीत अशी मागणी समितीच्या सदस्यांनी केली आहे.
या संदर्भात सरकारकडून योग्य प्रतिसाद न मिळाल्यास न्यायालयातही जाण्याचा इशारा संबंधितांनी दिला आहे. कोमुनिदादच्या हंगामी समितीकडून करण्यात आलेल्या या संशयास्पद व्यवहाराची जोरदार चर्चा न्हावेली, कुडणे, साखळी, पाळी व आसपासच्या परिसरात सध्या जोरात सुरू आहे.
Friday, 11 December 2009
तेलंगणला केंद्राची मान्यता, आंध्रात मोठा राजकीय पेचप्रसंग
९३ आमदार, एका खासदाराचा राजीनामा
कॉंग्रेस, तेदेपा आणि प्रजा राज्यमच्या आमदारांचा समावेश
हैदराबाद, दि. १० : केंद्र सरकारच्या वेगळ्या तेलंगण राज्य निर्मितीच्या निर्णयाला २४ तास पूर्ण होण्याआधीच जोरदार विरोध होऊ लागला असून राज्यातील कॉंग्रेस, तेलगू देसम पार्टी आणि प्रजा राज्यम पार्टी मिळून एकूण ९३ आमदार आणि कॉंग्रेसच्या एका खासदाराने राजीनामा दिल्याने आंध्रात मोठाच राजकीय पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. आपल्या निर्णयाने कॉंग्रेसमध्येच एवढी मोठी प्रतिक्रिया उमटेल, याचा अंदाज पक्षाला न आल्याने संतप्त खासदारांना शांत करण्यासाठी कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी तातडीने सर्व खासदारांची बैठक बोलावली. अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व पैलूंचा विचार केला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी खासदारांना दिले. तर, केंद्राच्या निर्णयाविरुद्ध राज्याच्या अनेक भागात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असून काही ठिकाणी दगडफेक आणि रास्ता रोकोच्या घटना घडल्या आहेत. तर, तेलंगणाच्या निर्मितीसाठी आवश्यक त्या सर्व प्रक्रियांची पूर्तता केंद्र सरकार करेल, अशी ग्वाही केंद्रीय वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी लोकसभेत दिली.
वेगळ्या तेलंगण राज्य निर्मितीची प्रक्रिया लवकरच सुरू करण्यात येईल, अशी घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी करताच या ९३ आमदारांनी आपले राजीनामे विधानसभेचे अध्यक्ष किरण कुमार रेड्डी यांच्या स्वाधीन केले. तथापि, हे राजीनामे अध्यक्षांनी स्वीकारले की नाही, याबाबत लगेच माहिती मिळू शकली नाही.
राजीनामे दिलेल्या ९३ आमदारांमध्ये कॉंग्रेसचे ५३, तेलगू देसमचे २९ आणि प्रजा राज्यमच्या ११ आमदारांचा समावेश आहे. तर, विजयवाडाचे कॉंग्रेसचे खासदार लगदापती राजगोपाल यांनी आपला राजीनामा लोकसभेच्या सभापती मीरा कुमार यांच्या स्वाधीन केला.
आम्हाला विश्वासात न घेता कॉंग्रेसने एकतर्फी निर्णय घेण्याला या आमदारांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. या निर्णयामुळे आम्हाला खूपच वेदना झाल्या. आंध्र प्रदेशच्या विविध भागांतून हजारो लोक रोजगारासाठी हैदराबादला येत असतात. राज्याचे विभाजन झाल्यानंतर त्यांचे काय होणार? असा प्रश्न कृष्णा जिल्ह्यातील कॉंग्रेसचे आमदार पी. वेंकटरामय्या यांनी विधानसभेत विचारला.
केंद्र सरकार आणि कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी तेलंगणबाबत घेतलेला निर्णय एकतर्फी असल्याचा आरोप तेलगू देसमचे अध्यक्ष चंद्राबाबू नायडू यांनी केला आहे. या संदर्भात निर्णय घेताना सर्व विरोधी पक्षांना विश्वासात घ्यायला हवे होते, असे ते म्हणाले. लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी तेलंगणचा निर्णय घेतल्याबद्दल केंद्र सरकारचे अभिनंदन केले आहे.
२९४ सदस्यीय आंध्र विधानसभेत तेलंगण भागातील ११९ आमदार आणि १७ खासदार आहेत. या ११९ पैकी ५१ आमदार हे कॉंग्रेसचे आहेत. २९४ सदस्यीय विधानसभेत कॉंग्रेसचे १५५, तेलगू देसमचे ९२ आणि प्रजा राज्यमचे १८ आमदार आहेत. ज्या खासदारांनी राजीनामे देण्याची घोषणा केली आहे, त्यात लगदापती राजगोपाल आणि अनंतवेंकटरामी रेड्डी (दोन्ही लोकसभा) आणि मैसूरा रेड्डी (तेलगू देसम राज्यसभा) यांचा समावेश आहे.
तिकडे उस्मानिया विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे जोरदार स्वागत करताना ठिकठिकाणी विजयोत्सव साजरा केला.
हिंसाचार, विरोध सुरू
वेगळ्या तेलंगण राज्याच्या निर्मितीला विरोध करण्यासाठी आज रायलसीमा आणि राज्याच्या किनारपट्टी भागात लोकांनी अनेक ठिकाणी बसेसवर दगडफेक केली तर अनेक ठिकाणी रस्ते रोखून धरल्याने वाहतुकीवर परिणाम झाला. आम्हाला अखंड आंध्र प्रदेशच हवा अशा घोषणा देत विद्यार्थी आणि विरोधकांनी विशाखापट्टम, गुंटूर, कृष्णा, अनंतपूर आणि चित्तूर या रायलसीमा भागातील जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी निदर्शने केली. अनंतपूर येथील श्रीकृष्ण देवराय विद्यापीठातील शेकडो विद्यार्थ्यांनी आज ठिकठिकाणी आंध्र एसटीच्या बसेसवर दगडफेक केली व काचा फोडल्या. तसेच अनेक ठिकाणी रास्ता रोको करून वाहतूक रोखली, अशी माहिती अनंतपूरचे पोलिस अधीक्षक मुरूगेश कुमार सिंग यांनी दिली. विशाखापट्टम येथे "सम्यक आंध्र प्रदेश' अशा घोषणा देत विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले.
विजयवाडा येथे कॉंग्रेस नेत्यांनी साखळी उपोषण सुरू केले असून उद्या शुक्रवारी विजयवाडा बंदचे आवाहन केले आहे. तर, काही विद्यार्थ्यांनी बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. गुंटूर येथे आचार्य नागार्जुन विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठाच्या प्रवेशद्वाराला कुलूप ठोकले व मानवी साखळी उभारून रास्ता रोको आंदोलन केले. पूर्व गोदावरी जिल्ह्यात आंदोलकांनी अनापर्ती गावात रेल रोको आंदोलन केले.
कॉंग्रेस, तेदेपा आणि प्रजा राज्यमच्या आमदारांचा समावेश
हैदराबाद, दि. १० : केंद्र सरकारच्या वेगळ्या तेलंगण राज्य निर्मितीच्या निर्णयाला २४ तास पूर्ण होण्याआधीच जोरदार विरोध होऊ लागला असून राज्यातील कॉंग्रेस, तेलगू देसम पार्टी आणि प्रजा राज्यम पार्टी मिळून एकूण ९३ आमदार आणि कॉंग्रेसच्या एका खासदाराने राजीनामा दिल्याने आंध्रात मोठाच राजकीय पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. आपल्या निर्णयाने कॉंग्रेसमध्येच एवढी मोठी प्रतिक्रिया उमटेल, याचा अंदाज पक्षाला न आल्याने संतप्त खासदारांना शांत करण्यासाठी कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी तातडीने सर्व खासदारांची बैठक बोलावली. अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व पैलूंचा विचार केला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी खासदारांना दिले. तर, केंद्राच्या निर्णयाविरुद्ध राज्याच्या अनेक भागात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असून काही ठिकाणी दगडफेक आणि रास्ता रोकोच्या घटना घडल्या आहेत. तर, तेलंगणाच्या निर्मितीसाठी आवश्यक त्या सर्व प्रक्रियांची पूर्तता केंद्र सरकार करेल, अशी ग्वाही केंद्रीय वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी लोकसभेत दिली.
वेगळ्या तेलंगण राज्य निर्मितीची प्रक्रिया लवकरच सुरू करण्यात येईल, अशी घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी करताच या ९३ आमदारांनी आपले राजीनामे विधानसभेचे अध्यक्ष किरण कुमार रेड्डी यांच्या स्वाधीन केले. तथापि, हे राजीनामे अध्यक्षांनी स्वीकारले की नाही, याबाबत लगेच माहिती मिळू शकली नाही.
राजीनामे दिलेल्या ९३ आमदारांमध्ये कॉंग्रेसचे ५३, तेलगू देसमचे २९ आणि प्रजा राज्यमच्या ११ आमदारांचा समावेश आहे. तर, विजयवाडाचे कॉंग्रेसचे खासदार लगदापती राजगोपाल यांनी आपला राजीनामा लोकसभेच्या सभापती मीरा कुमार यांच्या स्वाधीन केला.
आम्हाला विश्वासात न घेता कॉंग्रेसने एकतर्फी निर्णय घेण्याला या आमदारांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. या निर्णयामुळे आम्हाला खूपच वेदना झाल्या. आंध्र प्रदेशच्या विविध भागांतून हजारो लोक रोजगारासाठी हैदराबादला येत असतात. राज्याचे विभाजन झाल्यानंतर त्यांचे काय होणार? असा प्रश्न कृष्णा जिल्ह्यातील कॉंग्रेसचे आमदार पी. वेंकटरामय्या यांनी विधानसभेत विचारला.
केंद्र सरकार आणि कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी तेलंगणबाबत घेतलेला निर्णय एकतर्फी असल्याचा आरोप तेलगू देसमचे अध्यक्ष चंद्राबाबू नायडू यांनी केला आहे. या संदर्भात निर्णय घेताना सर्व विरोधी पक्षांना विश्वासात घ्यायला हवे होते, असे ते म्हणाले. लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी तेलंगणचा निर्णय घेतल्याबद्दल केंद्र सरकारचे अभिनंदन केले आहे.
२९४ सदस्यीय आंध्र विधानसभेत तेलंगण भागातील ११९ आमदार आणि १७ खासदार आहेत. या ११९ पैकी ५१ आमदार हे कॉंग्रेसचे आहेत. २९४ सदस्यीय विधानसभेत कॉंग्रेसचे १५५, तेलगू देसमचे ९२ आणि प्रजा राज्यमचे १८ आमदार आहेत. ज्या खासदारांनी राजीनामे देण्याची घोषणा केली आहे, त्यात लगदापती राजगोपाल आणि अनंतवेंकटरामी रेड्डी (दोन्ही लोकसभा) आणि मैसूरा रेड्डी (तेलगू देसम राज्यसभा) यांचा समावेश आहे.
तिकडे उस्मानिया विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे जोरदार स्वागत करताना ठिकठिकाणी विजयोत्सव साजरा केला.
हिंसाचार, विरोध सुरू
वेगळ्या तेलंगण राज्याच्या निर्मितीला विरोध करण्यासाठी आज रायलसीमा आणि राज्याच्या किनारपट्टी भागात लोकांनी अनेक ठिकाणी बसेसवर दगडफेक केली तर अनेक ठिकाणी रस्ते रोखून धरल्याने वाहतुकीवर परिणाम झाला. आम्हाला अखंड आंध्र प्रदेशच हवा अशा घोषणा देत विद्यार्थी आणि विरोधकांनी विशाखापट्टम, गुंटूर, कृष्णा, अनंतपूर आणि चित्तूर या रायलसीमा भागातील जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी निदर्शने केली. अनंतपूर येथील श्रीकृष्ण देवराय विद्यापीठातील शेकडो विद्यार्थ्यांनी आज ठिकठिकाणी आंध्र एसटीच्या बसेसवर दगडफेक केली व काचा फोडल्या. तसेच अनेक ठिकाणी रास्ता रोको करून वाहतूक रोखली, अशी माहिती अनंतपूरचे पोलिस अधीक्षक मुरूगेश कुमार सिंग यांनी दिली. विशाखापट्टम येथे "सम्यक आंध्र प्रदेश' अशा घोषणा देत विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले.
विजयवाडा येथे कॉंग्रेस नेत्यांनी साखळी उपोषण सुरू केले असून उद्या शुक्रवारी विजयवाडा बंदचे आवाहन केले आहे. तर, काही विद्यार्थ्यांनी बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. गुंटूर येथे आचार्य नागार्जुन विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठाच्या प्रवेशद्वाराला कुलूप ठोकले व मानवी साखळी उभारून रास्ता रोको आंदोलन केले. पूर्व गोदावरी जिल्ह्यात आंदोलकांनी अनापर्ती गावात रेल रोको आंदोलन केले.
'सेझा'ची खनिज वाहतूक साखळी येथे अडवली
पाळी, दि. १० (वार्ताहर): तळपीर येथे 'सेझा'तर्फे सुरू असलेल्या खाणीवरील वाहतूक बंद करण्यासाठी दिलेली १५ दिवसांची मुदत संपूनही कोणतीच पावले न उचलल्याने साखळी पालिकेने आज वाहतूक रोखून धरली. यात साखळीच्या नगराध्यक्ष सुनिता वेरेकर, उपनगराध्यक्ष रियाझ खान, नगरसेवक ब्रह्मानंद देसाई, यशवंत माडकर, आरती नाईक यांचा समावेश होता.
आज सकाळी १०.३० वाजण्याच्या सुमारास तळपीर येथे वाहतूक रोखण्यात आल्यावर साखळी पोलिस स्थानकाचे अधिकारी आत्माराम गावस फौजफाट्यासह घटनास्थळी दाखल झाले. या घटनेची माहिती डिचोली पोलिसांना देण्यात आली, त्यांनी उपजिल्हाधिकारी श्री. किनावडेकर यांच्याशी संपर्क साधला. यावेळी आंदोलनकर्ते आणि सेझा गोवाचे अधिकारी यांना आपल्या कार्यालयात बोलावून चर्चा केली. यावेळी सुनिता वेरेकर यांनी लोकांच्या समस्या प्रभावीपणे मांडल्या. जवळपास १२ वर्षे बेकायदेशीररीत्या सुरू असलेली ही खाण बंद करण्याची मागणी त्यांनी केली. सेझा गोवा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला असता जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांनी १४ डिसेंबर रोजी बैठक बोलवण्याचा निर्णय घेतला. सोमवारी १०.३० वाजता या विषयावर चर्चा केली जाणार असून तोपर्यंत खनिज वाहतूक बंद करण्याची पालिकेने केलेली मागणी मान्य करण्यात आली. यानुसार खाण कंपनीकडून आमोणा व इतर ठिकाणी होणारी खनिज वाहतूक पूर्णपणे बंद ठेवण्यात आली आहे.
दरम्यान, तळपीर येथील खाण व्यवसाय बंद करण्यासाठी गावठण, विर्डी आणि साखळीतील नागरिकांनी साखळी पालिकेवर दबाव आणला होता. सदर खाणीमुळे होणारे प्रदूषण, कोरड्या पडलेल्या विहिरी, शेतीत टाकाऊ माती पडून झालेले नुकसान आदी समस्यांची जंत्रीच नागरिकांनी पत्रकारांपुढे ठेवली होती. यानंतर पालिकेने खाण कंपनीला नोटीस पाठवून १५ दिवसांत वाहतूक बंद करण्यास बजावले होते. या व्यतिरिक्त बेकायदा खाण कंपनीवर कारवाई करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, खाण आणि औद्योगिक खात्याचे संचालक, पोलिस खाते तसेच आरोग्यमंत्री, मुख्यमंत्री, सभापती तसेच केंद्रीय खाणमंत्री यांना निवेदन सादर करण्यात आले होते.
आज सकाळी १०.३० वाजण्याच्या सुमारास तळपीर येथे वाहतूक रोखण्यात आल्यावर साखळी पोलिस स्थानकाचे अधिकारी आत्माराम गावस फौजफाट्यासह घटनास्थळी दाखल झाले. या घटनेची माहिती डिचोली पोलिसांना देण्यात आली, त्यांनी उपजिल्हाधिकारी श्री. किनावडेकर यांच्याशी संपर्क साधला. यावेळी आंदोलनकर्ते आणि सेझा गोवाचे अधिकारी यांना आपल्या कार्यालयात बोलावून चर्चा केली. यावेळी सुनिता वेरेकर यांनी लोकांच्या समस्या प्रभावीपणे मांडल्या. जवळपास १२ वर्षे बेकायदेशीररीत्या सुरू असलेली ही खाण बंद करण्याची मागणी त्यांनी केली. सेझा गोवा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला असता जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांनी १४ डिसेंबर रोजी बैठक बोलवण्याचा निर्णय घेतला. सोमवारी १०.३० वाजता या विषयावर चर्चा केली जाणार असून तोपर्यंत खनिज वाहतूक बंद करण्याची पालिकेने केलेली मागणी मान्य करण्यात आली. यानुसार खाण कंपनीकडून आमोणा व इतर ठिकाणी होणारी खनिज वाहतूक पूर्णपणे बंद ठेवण्यात आली आहे.
दरम्यान, तळपीर येथील खाण व्यवसाय बंद करण्यासाठी गावठण, विर्डी आणि साखळीतील नागरिकांनी साखळी पालिकेवर दबाव आणला होता. सदर खाणीमुळे होणारे प्रदूषण, कोरड्या पडलेल्या विहिरी, शेतीत टाकाऊ माती पडून झालेले नुकसान आदी समस्यांची जंत्रीच नागरिकांनी पत्रकारांपुढे ठेवली होती. यानंतर पालिकेने खाण कंपनीला नोटीस पाठवून १५ दिवसांत वाहतूक बंद करण्यास बजावले होते. या व्यतिरिक्त बेकायदा खाण कंपनीवर कारवाई करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, खाण आणि औद्योगिक खात्याचे संचालक, पोलिस खाते तसेच आरोग्यमंत्री, मुख्यमंत्री, सभापती तसेच केंद्रीय खाणमंत्री यांना निवेदन सादर करण्यात आले होते.
काणकोणात चोरट्याकडून ३.५ लाखांचा ऐवज जप्त
काणकोण, दि. १० (प्रतिनिधी): मडगाव पोलिसांकडून "ट्रान्सफर वॉरंट'वर ताब्यात घेण्यात आलेल्या एका चोरट्याकडून काणकोण पोलिसांनी एकूण तीन चोऱ्यांचा छडा लावण्यात यश प्राप्त केले. यांपैकी दोन ठिकाणी केलेल्या चोऱ्यांचा ३.४० हजारांचा ऐवज व रोख रु. ५००० पोलिसांनी हस्तगत केले आहेत. याच चोरट्याकडून येत्या दोन दिवसांत आणखी रोख रु. १०,००० व १,३४,००० रुपयांचा ऐवज हस्तगत केला जाईल, अशी माहिती पोलिस उपनिरीक्षक टेरेन डिकॉस्ता यांनी "गोवादूत'शी बोलताना दिली.
गणेश बापू परब (वय २८, रा. परबवाडी - सावंतवाडी) याला काणकोण पोलिसांनी ४ डिसेंबर २००९ रोजी ताब्यात घेऊन चौकशी सुरू केली असता तीन ठिकाणी झालेल्या चोऱ्यांचा उलगडा झाला. पेडे - लोलये येथील निकोलस डिसोझा यांच्या घरात जानेवारी २००९ मध्ये घुसून चोरट्याने अंदाजे १९० ग्रॅम सोन्याचे दागिने (किंमत अंदाजे २,८८,०००/-) चोरले होते. पोलिस उपनिरीक्षक डिसोझा यांनी हा माल हस्तगत केला असून पुढील तपास सुरू आहे.
दापट - लोलये येथील लेलिस डिसिल्वा यांच्या घरात ३० ऑक्टोबर २००९ रोजी चोरी करून त्याने चोरलेले रोख रु. ५००० व तीन ग्रॅम सोने (किंमत अंदाजे ५१,०००/-) हस्तगत करण्यात आले आहे. या चोरीचा तपास साहाय्यक उपनिरीक्षक शंकर नाईक गावकर करीत आहेत.
चिपळे - पैंगीण येथील लियोपोल्दीना फर्नांडिस यांच्या घरात ३१ ऑगस्ट २००९ रोजी रात्री चोरी करून १,३४,००० रुपये किमतीचे सोने आणि रोख रु. १०००० चोरले होते. हा ऐवज येत्या एक दोन दिवसांत हस्तगत करण्यात येणार असल्याचा विश्वास तपास अधिकारी साहाय्यक उपनिरीक्षक रत्नाकर सावंत यांनी व्यक्त केला. गणेश परब याला सोमवारी न्यायालयात हजर करून त्याच्या कोठडीत वाढ करण्याची मागणी केली जाणार आहे. काणकोण पोलिस निरीक्षक सूरज हळर्णकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास सुरू आहे.
गणेश बापू परब (वय २८, रा. परबवाडी - सावंतवाडी) याला काणकोण पोलिसांनी ४ डिसेंबर २००९ रोजी ताब्यात घेऊन चौकशी सुरू केली असता तीन ठिकाणी झालेल्या चोऱ्यांचा उलगडा झाला. पेडे - लोलये येथील निकोलस डिसोझा यांच्या घरात जानेवारी २००९ मध्ये घुसून चोरट्याने अंदाजे १९० ग्रॅम सोन्याचे दागिने (किंमत अंदाजे २,८८,०००/-) चोरले होते. पोलिस उपनिरीक्षक डिसोझा यांनी हा माल हस्तगत केला असून पुढील तपास सुरू आहे.
दापट - लोलये येथील लेलिस डिसिल्वा यांच्या घरात ३० ऑक्टोबर २००९ रोजी चोरी करून त्याने चोरलेले रोख रु. ५००० व तीन ग्रॅम सोने (किंमत अंदाजे ५१,०००/-) हस्तगत करण्यात आले आहे. या चोरीचा तपास साहाय्यक उपनिरीक्षक शंकर नाईक गावकर करीत आहेत.
चिपळे - पैंगीण येथील लियोपोल्दीना फर्नांडिस यांच्या घरात ३१ ऑगस्ट २००९ रोजी रात्री चोरी करून १,३४,००० रुपये किमतीचे सोने आणि रोख रु. १०००० चोरले होते. हा ऐवज येत्या एक दोन दिवसांत हस्तगत करण्यात येणार असल्याचा विश्वास तपास अधिकारी साहाय्यक उपनिरीक्षक रत्नाकर सावंत यांनी व्यक्त केला. गणेश परब याला सोमवारी न्यायालयात हजर करून त्याच्या कोठडीत वाढ करण्याची मागणी केली जाणार आहे. काणकोण पोलिस निरीक्षक सूरज हळर्णकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास सुरू आहे.
न्यायालयीन कोठडीत आणखी एक मोबाईल
तुरुंग महानिरीक्षकांची बचावात्मक भूमिका
पणजी, दि. १० (प्रतिनिधी): कुविख्यात गुंड आश्पाक बेंग्रे न्यायालयीन कोठडीत मोबाईल वापरत होता याचे कोणतेही पुरावे नाहीत, अशी बचावाची भूमिका आज खुद्द तुरुंग महानिरीक्षक तथा उत्तरेचे जिल्हाधिकारी मिहीर वर्धन यांनी घेतली आहे. तसेच, तुरुंगात मोबाईल मिळाल्याचा पोलिसांचा दावाही त्यांनी फेटाळून लावला आहे. मात्र, म्हापसा तुरुंग अधीक्षक डी. एम. रेडकर यांनी म्हापसा न्यायालयीन तुरुंग कोठडी क्रमांक ३ मध्ये एक मोबाईल संच मिळाल्याची माहिती दिली. तुरुंग यंत्रणेच्या या दोन अधिकाऱ्यांच्या वक्तव्यांमुळे विरोधाभास निर्माण झाला असून तुरुंग व्यवस्थेचे "तीन तेरा' वाजल्याचे उघड झाले आहे. न्यायालयीन कोठडीत जो मोबाईल मिळाला आहे त्यात सिम कार्ड नसल्याचीही माहिती मिळाली आहे. आश्पाक बेंग्रे तुरुंगात मोबाईल वापरत असल्याचे पोलिसांनी जाहीर करताच तुरुंग यंत्रणेने बचावाची भूमिका घेतली आहे. योग्य वेळ येईल त्यावेळी आम्ही आश्पाक न्यायालयीन कोठडीत मोबाईल वापरत होता, याचे पुरावे देऊ, असा दावा पोलिस अधीक्षक आत्माराम देशपांडे यांनी पत्रकारांनी विचारलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना केला.
आश्पाक बेंग्रे हा न्यायालयीन कोठडीत मोबाईल वापरत होता, याचे कोणतेही पुरवे नाहीत. तसेच त्याला अनेक वेळा पोलिस आपल्या संरक्षणात सुनावणीसाठी तसेच वैद्यकीय चाचणीसाठी घेऊन जात होते. त्यामुळे त्याला कोणी मोबाईल पुरवला हे सांगता येणार नाही, असे श्री. वर्धन यांनी सांगितले. परंतु, याचा शोध घेण्यासाठी आम्ही चौकशी करणार आहोत. यात तुरुंग रक्षकाचा सहभाग आढळून आल्यास त्याच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही श्री. वर्धन यांनी "गोवादूत'शी बोलताना स्पष्ट केले.
'जॅमर'चा प्रस्तावही 'जॅम'...
न्यायालयीन कोठडीत जॅमर बसवण्याचा प्रस्ताव सरकारी प्रक्रियेतच "जॅम' होऊन पडला आहे. आश्पाकने तुरुंगात असताना बाहेर सुपारी देऊन प्राणघातक हल्ला घडवून आणल्याने "जॅमर'चा प्रस्ताव गेल्या आठ दिवसापूर्वीच तुरुंग महानिरीक्षकांनी सरकारला पाठवून दिला आहे. गेल्या दीड वर्षापूर्वी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी सर्व तुरुंगात मोबाईल जॅमर बसवण्याची मागणी विधानसभेत केली होती.
चौकशी अहवाल सादर...
आश्पाकला म्हापसा न्यायालयीन कोठडीत असताना कोण चिकन मटण पुरवत होता, याची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या चौकशीचा अहवाल म्हापसा न्यायदंडाधिकारी डी. एम. रेडकर यांनी सादर केला आहे. आश्पाकला आठवड्यात केवळ एकाच वेळी चिकन किंवा मटण दिले जात होते. तसेच, त्याला भेटण्यासाठी शेवटची व्यक्ती दि. ७ सप्टेंबर ०९ रोजी न्यायालयात आली होती, याची नोंद ठेवण्यात आली आहे. त्या नोंद वहीची झेरॉक्स प्रत सादर केलेली असल्याचे श्री. रेडकर यांनी सांगितले.
-----------------------------------------------------------------
आश्पाक बेंग्रे हा न्यायालयीन कोठडीत मोबाईल वापरत होता, याचे कोणतेही पुरवे नाहीत. आपण कोठडीत मोबाईल वापरत होतो, अशी माहिती आश्पाकने पोलिसांना दिली म्हणून त्या खोटारड्या आश्पाकच्या माहितीवर आम्ही कसा विश्वास ठेवू शकतो... - तुरुंग महानिरीक्षक, मिहीर वर्धन
-----------------------------------------------------------------------
योग्य वेळ येईल त्यावेळी आश्पाक बेंग्रे कोणत्या कोठडीतून कसा मोबाईल वापरत होता हे उघड करू.- पोलिस अधीक्षक (स्पेशल सेल), आत्माराम देशपांडे
पणजी, दि. १० (प्रतिनिधी): कुविख्यात गुंड आश्पाक बेंग्रे न्यायालयीन कोठडीत मोबाईल वापरत होता याचे कोणतेही पुरावे नाहीत, अशी बचावाची भूमिका आज खुद्द तुरुंग महानिरीक्षक तथा उत्तरेचे जिल्हाधिकारी मिहीर वर्धन यांनी घेतली आहे. तसेच, तुरुंगात मोबाईल मिळाल्याचा पोलिसांचा दावाही त्यांनी फेटाळून लावला आहे. मात्र, म्हापसा तुरुंग अधीक्षक डी. एम. रेडकर यांनी म्हापसा न्यायालयीन तुरुंग कोठडी क्रमांक ३ मध्ये एक मोबाईल संच मिळाल्याची माहिती दिली. तुरुंग यंत्रणेच्या या दोन अधिकाऱ्यांच्या वक्तव्यांमुळे विरोधाभास निर्माण झाला असून तुरुंग व्यवस्थेचे "तीन तेरा' वाजल्याचे उघड झाले आहे. न्यायालयीन कोठडीत जो मोबाईल मिळाला आहे त्यात सिम कार्ड नसल्याचीही माहिती मिळाली आहे. आश्पाक बेंग्रे तुरुंगात मोबाईल वापरत असल्याचे पोलिसांनी जाहीर करताच तुरुंग यंत्रणेने बचावाची भूमिका घेतली आहे. योग्य वेळ येईल त्यावेळी आम्ही आश्पाक न्यायालयीन कोठडीत मोबाईल वापरत होता, याचे पुरावे देऊ, असा दावा पोलिस अधीक्षक आत्माराम देशपांडे यांनी पत्रकारांनी विचारलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना केला.
आश्पाक बेंग्रे हा न्यायालयीन कोठडीत मोबाईल वापरत होता, याचे कोणतेही पुरवे नाहीत. तसेच त्याला अनेक वेळा पोलिस आपल्या संरक्षणात सुनावणीसाठी तसेच वैद्यकीय चाचणीसाठी घेऊन जात होते. त्यामुळे त्याला कोणी मोबाईल पुरवला हे सांगता येणार नाही, असे श्री. वर्धन यांनी सांगितले. परंतु, याचा शोध घेण्यासाठी आम्ही चौकशी करणार आहोत. यात तुरुंग रक्षकाचा सहभाग आढळून आल्यास त्याच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही श्री. वर्धन यांनी "गोवादूत'शी बोलताना स्पष्ट केले.
'जॅमर'चा प्रस्तावही 'जॅम'...
न्यायालयीन कोठडीत जॅमर बसवण्याचा प्रस्ताव सरकारी प्रक्रियेतच "जॅम' होऊन पडला आहे. आश्पाकने तुरुंगात असताना बाहेर सुपारी देऊन प्राणघातक हल्ला घडवून आणल्याने "जॅमर'चा प्रस्ताव गेल्या आठ दिवसापूर्वीच तुरुंग महानिरीक्षकांनी सरकारला पाठवून दिला आहे. गेल्या दीड वर्षापूर्वी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी सर्व तुरुंगात मोबाईल जॅमर बसवण्याची मागणी विधानसभेत केली होती.
चौकशी अहवाल सादर...
आश्पाकला म्हापसा न्यायालयीन कोठडीत असताना कोण चिकन मटण पुरवत होता, याची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या चौकशीचा अहवाल म्हापसा न्यायदंडाधिकारी डी. एम. रेडकर यांनी सादर केला आहे. आश्पाकला आठवड्यात केवळ एकाच वेळी चिकन किंवा मटण दिले जात होते. तसेच, त्याला भेटण्यासाठी शेवटची व्यक्ती दि. ७ सप्टेंबर ०९ रोजी न्यायालयात आली होती, याची नोंद ठेवण्यात आली आहे. त्या नोंद वहीची झेरॉक्स प्रत सादर केलेली असल्याचे श्री. रेडकर यांनी सांगितले.
-----------------------------------------------------------------
आश्पाक बेंग्रे हा न्यायालयीन कोठडीत मोबाईल वापरत होता, याचे कोणतेही पुरवे नाहीत. आपण कोठडीत मोबाईल वापरत होतो, अशी माहिती आश्पाकने पोलिसांना दिली म्हणून त्या खोटारड्या आश्पाकच्या माहितीवर आम्ही कसा विश्वास ठेवू शकतो... - तुरुंग महानिरीक्षक, मिहीर वर्धन
-----------------------------------------------------------------------
योग्य वेळ येईल त्यावेळी आश्पाक बेंग्रे कोणत्या कोठडीतून कसा मोबाईल वापरत होता हे उघड करू.- पोलिस अधीक्षक (स्पेशल सेल), आत्माराम देशपांडे
आरोग्यमंत्री आश्वासनाला जागले नाहीत!
गोमेकॉतील चतुर्थश्रेणी कामगारांचे निषेध धरणे
पणजी, दि. १०(प्रतिनिधी): गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय, मानसोपचार केंद्र व क्षयरोग इस्पितळात गेली कित्येक वर्षे कंत्राटी पद्धतीवर काम करीत असलेल्या चतुर्थश्रेणी कामगारांना सेवेत नियमित करण्याचे आश्वासन पाळण्यात आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांना अपयश आल्याचा आरोप या कामगारांनी केला आहे. या कामगारांना डावलून आपल्या मर्जीतील कामगारांची भरती करण्याचे प्रयत्न सुरू झाल्याने या कृतीचा निषेध करण्यासाठी आज कामगार संघटनांतर्फे गोमेकॉच्या आवारात निषेध धरणे धरण्यात आले.
गोमेकॉ, मानसोपचार केंद्र व क्षयरोग इस्पितळात सुमारे २०८ सफाई कामगार गेल्या कित्येक वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीवर काम करीत आहेत. या कामगारांना त्यांच्या न्याय्य हक्कांपासून वंचित ठेवून त्यांची पिळवणूक सुरू आहे. या कामगारांच्या पगारात कपात करण्याचा निर्णय अचानक घेण्यात आला आहे. तसेच त्यांना घरी पाठवून आपल्या मर्जीतील लोकांची भरती करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याने आज अखिल भारतीय कामगार संघटनेच्यावतीने याठिकाणी धरणे कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. यावेळी कामगार नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका, राजू मंगेशकर, प्रसन्न उट्टगी, सफाई कामगार संघटनेच्या नेत्या अनिषा नाईक आदी हजर होते. गोमेकॉचे डीन डॉ. जिंदाल यांना यावेळी निवेदनही सादर करण्यात आले.
या कामगारांवरील अन्यायाविरोधात कामगार नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांनी गेल्यावर्षी आमरण उपोषण केले होते. यावेळी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, वीजमंत्री आलेक्स सिकेरा व आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी हस्तक्षेप करून या विषयावर तोडगा काढून या कामगारांना सेवेत नियमित करण्याचे आश्वासन दिले होते. या घटनेनंतर आत्तापर्यंत या कामगारांपैकी एकालाही सेवेत नियमित करण्यात आलेले नाही, उलट त्यांच्यावर बेरोजगारीची टांगती तलवार टांगून ठेवण्यात आली आहे. दरम्यान, पुढे पुन्हा एकदा आंदोलन केल्यानंतर ७ ऑक्टोबर २००८ रोजी आरोग्य खात्याच्या संयुक्त सचिवांनी एक आदेश जारी करून गोमेकॉत सुमारे २०० सफाई कामगारांची भरती करण्याचे ठरवले व त्यांना प्रतिमहिना ३८२५ रुपये पगार देण्याचेही ठरवण्यात आले. त्यानंतर १ ऑगस्ट २००९ रोजी या कामगारांच्या वेतनात फेरसुधारणा करून हे वेतन ५७४० रुपये प्रतिमहिना करण्यात आले. आता सरकारने अचानक आपल्या निर्णयात बदल करून हे वेतन कमी करण्याचे ठरवले आहे. या कामगारांना आता प्रतिमहिना ३९९० रुपये पगार देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती श्री. फोन्सेका यांनी दिली. हा अन्याय अजिबात सहन करून घेणार नाही, असा निर्धार करीत त्यांनी सरकारला याचे परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा दिला आहे. दरम्यान, आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांच्याकडून आपल्या मर्जीतील १६० जणांना भरती करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या पदांवर नव्या कामगारांची भरती करण्यापूर्वी या कामगारांना सेवेत नियमित करण्यावर खुद्द सरकारनेच सहमती दर्शवली असतानाही पडद्यामागे भलतेच राजकारण सुरू असल्याची टीका यावेळी करण्यात आली.
पणजी, दि. १०(प्रतिनिधी): गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय, मानसोपचार केंद्र व क्षयरोग इस्पितळात गेली कित्येक वर्षे कंत्राटी पद्धतीवर काम करीत असलेल्या चतुर्थश्रेणी कामगारांना सेवेत नियमित करण्याचे आश्वासन पाळण्यात आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांना अपयश आल्याचा आरोप या कामगारांनी केला आहे. या कामगारांना डावलून आपल्या मर्जीतील कामगारांची भरती करण्याचे प्रयत्न सुरू झाल्याने या कृतीचा निषेध करण्यासाठी आज कामगार संघटनांतर्फे गोमेकॉच्या आवारात निषेध धरणे धरण्यात आले.
गोमेकॉ, मानसोपचार केंद्र व क्षयरोग इस्पितळात सुमारे २०८ सफाई कामगार गेल्या कित्येक वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीवर काम करीत आहेत. या कामगारांना त्यांच्या न्याय्य हक्कांपासून वंचित ठेवून त्यांची पिळवणूक सुरू आहे. या कामगारांच्या पगारात कपात करण्याचा निर्णय अचानक घेण्यात आला आहे. तसेच त्यांना घरी पाठवून आपल्या मर्जीतील लोकांची भरती करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याने आज अखिल भारतीय कामगार संघटनेच्यावतीने याठिकाणी धरणे कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. यावेळी कामगार नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका, राजू मंगेशकर, प्रसन्न उट्टगी, सफाई कामगार संघटनेच्या नेत्या अनिषा नाईक आदी हजर होते. गोमेकॉचे डीन डॉ. जिंदाल यांना यावेळी निवेदनही सादर करण्यात आले.
या कामगारांवरील अन्यायाविरोधात कामगार नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांनी गेल्यावर्षी आमरण उपोषण केले होते. यावेळी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, वीजमंत्री आलेक्स सिकेरा व आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी हस्तक्षेप करून या विषयावर तोडगा काढून या कामगारांना सेवेत नियमित करण्याचे आश्वासन दिले होते. या घटनेनंतर आत्तापर्यंत या कामगारांपैकी एकालाही सेवेत नियमित करण्यात आलेले नाही, उलट त्यांच्यावर बेरोजगारीची टांगती तलवार टांगून ठेवण्यात आली आहे. दरम्यान, पुढे पुन्हा एकदा आंदोलन केल्यानंतर ७ ऑक्टोबर २००८ रोजी आरोग्य खात्याच्या संयुक्त सचिवांनी एक आदेश जारी करून गोमेकॉत सुमारे २०० सफाई कामगारांची भरती करण्याचे ठरवले व त्यांना प्रतिमहिना ३८२५ रुपये पगार देण्याचेही ठरवण्यात आले. त्यानंतर १ ऑगस्ट २००९ रोजी या कामगारांच्या वेतनात फेरसुधारणा करून हे वेतन ५७४० रुपये प्रतिमहिना करण्यात आले. आता सरकारने अचानक आपल्या निर्णयात बदल करून हे वेतन कमी करण्याचे ठरवले आहे. या कामगारांना आता प्रतिमहिना ३९९० रुपये पगार देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती श्री. फोन्सेका यांनी दिली. हा अन्याय अजिबात सहन करून घेणार नाही, असा निर्धार करीत त्यांनी सरकारला याचे परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा दिला आहे. दरम्यान, आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांच्याकडून आपल्या मर्जीतील १६० जणांना भरती करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या पदांवर नव्या कामगारांची भरती करण्यापूर्वी या कामगारांना सेवेत नियमित करण्यावर खुद्द सरकारनेच सहमती दर्शवली असतानाही पडद्यामागे भलतेच राजकारण सुरू असल्याची टीका यावेळी करण्यात आली.
७००० अर्ज दाखल; पण लॅपटॉप २२० शिक्षकांनाच
पणजी, दि. १० (प्रतिनिधी): शिक्षकदिनाच्या पूर्वसंध्येला ४ सप्टेंबर रोजी मोठा गाजावाजा करून राज्य सरकारने शिक्षकांसाठी "लॅपटॉप' योजनेचा शुभारंभ केला खरा; परंतु या योजनेंतर्गत आतापर्यंत केवळ २२० शिक्षकांनाच त्यासाठी धनादेश प्राप्त झाले असून सुमारे सात हजार शिक्षक आपल्याला लॅपटॉप कधी मिळणार याच्या प्रतीक्षेत आहेत. सरकारकडून त्यासाठी पुरेसा निधीच गोवा शिक्षण विकास महामंडळाकडे सुपूर्त करण्यात आला नसल्याने गेल्या तीन महिन्यांपासून अशी दारूण स्थिती निर्माण झाल्याची खात्रीलायक माहिती प्राप्त झाली आहे.
शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांच्या उपस्थितीत झालेल्या त्या सोहळ्याला खुद्द मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हजर होते. या सोहळ्यानिमित्त व त्यानंतर मिळून केवळ २२० लॅपटॉपसाठी महामंडळाने धनादेश वितरित केले आहेत. या योजनेच्या शुभारंभासाठी सरकारने केवळ एक कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. प्रत्यक्षात सध्याच्या स्थितीत शिक्षकांचे अर्ज निकालात काढण्यासाठी किमान वीस कोटी रुपयांची गरज आहे. हा निधी नसल्यानेच ही योजना तीन महिन्यांतच रखडली आहे. याप्रकरणी शिक्षण उपसंचालक अनिल पवार यांच्याशी संपर्क साधला असता शिक्षण खात्याकडून आत्तापर्यंत सुमारे १२७५ अर्ज महामंडळाकडे पाठवण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. आत्तापर्यंत केवळ ६५ शिक्षकांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. या व्यतिरिक्त सुमारे ३०० अर्ज खात्याकडे छाननीसाठी पडून असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
ही योजना गोवा शिक्षण विकास महामंडळामार्फत राबवण्यात येत आहे. सध्या शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात या महामंडळाचे अध्यक्ष आहेत. यासंबंधी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक विवेक बेलोकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सर्व अर्ज निकालात काढण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती दिली. तीन महिन्यांत केवळ २२० "लॅपटॉप'चे धनादेशच कसे निकालात काढले, असे विचारता त्यासाठी सरकारने केलेल्या एक कोटी रुपयांच्या तरतुदीचा वापर केल्याचे त्यांनी सांगितले. येत्या १५ ते वीस दिवसांत सर्व अर्ज निकालात काढले जातील, अशी सारवासारव करण्याचे प्रयत्न त्यांनी केले.
दरम्यान, आत्तापर्यंत एकूण महामंडळाकडे या योजनेअंतर्गत किती अर्ज सादर झाले आहेत, असे विचारताच त्यांनी हा आकडा सात ते आठ हजारांवर पोहचल्याचे सांगितले. 'सायबरएज' योजनेचा बट्ट्याबोळ सुरू असताना आता शिक्षकांचीही फजिती सरकारने आरंभल्यामुळे त्यांच्यातही तीव्र नाराजी पसरली आहे.
शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांच्या उपस्थितीत झालेल्या त्या सोहळ्याला खुद्द मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हजर होते. या सोहळ्यानिमित्त व त्यानंतर मिळून केवळ २२० लॅपटॉपसाठी महामंडळाने धनादेश वितरित केले आहेत. या योजनेच्या शुभारंभासाठी सरकारने केवळ एक कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. प्रत्यक्षात सध्याच्या स्थितीत शिक्षकांचे अर्ज निकालात काढण्यासाठी किमान वीस कोटी रुपयांची गरज आहे. हा निधी नसल्यानेच ही योजना तीन महिन्यांतच रखडली आहे. याप्रकरणी शिक्षण उपसंचालक अनिल पवार यांच्याशी संपर्क साधला असता शिक्षण खात्याकडून आत्तापर्यंत सुमारे १२७५ अर्ज महामंडळाकडे पाठवण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. आत्तापर्यंत केवळ ६५ शिक्षकांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. या व्यतिरिक्त सुमारे ३०० अर्ज खात्याकडे छाननीसाठी पडून असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
ही योजना गोवा शिक्षण विकास महामंडळामार्फत राबवण्यात येत आहे. सध्या शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात या महामंडळाचे अध्यक्ष आहेत. यासंबंधी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक विवेक बेलोकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सर्व अर्ज निकालात काढण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती दिली. तीन महिन्यांत केवळ २२० "लॅपटॉप'चे धनादेशच कसे निकालात काढले, असे विचारता त्यासाठी सरकारने केलेल्या एक कोटी रुपयांच्या तरतुदीचा वापर केल्याचे त्यांनी सांगितले. येत्या १५ ते वीस दिवसांत सर्व अर्ज निकालात काढले जातील, अशी सारवासारव करण्याचे प्रयत्न त्यांनी केले.
दरम्यान, आत्तापर्यंत एकूण महामंडळाकडे या योजनेअंतर्गत किती अर्ज सादर झाले आहेत, असे विचारताच त्यांनी हा आकडा सात ते आठ हजारांवर पोहचल्याचे सांगितले. 'सायबरएज' योजनेचा बट्ट्याबोळ सुरू असताना आता शिक्षकांचीही फजिती सरकारने आरंभल्यामुळे त्यांच्यातही तीव्र नाराजी पसरली आहे.
म्हादईप्रश्नी लवाद नेमण्यास मंजुरी
पणजी, दि.१० (प्रतिनिधी): म्हादईप्रश्नी गोवा सरकारने केलेल्या मागणीची दखल घेत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज हा वाद मिटवण्यासाठी लवाद नेमण्याच्या निर्णयावर अखेर शिक्कामोर्तब केले. या लवादासाठी अध्यक्ष व दोन सदस्य नेमण्याचे अधिकार सरन्यायाधीशांना देण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीशांची नेमणूक या लवादावर करण्यात येणार असून तीन वर्षांच्या कालावधीत लवादाला आपला अहवाल केंद्र सरकारला सादर करावा लागेल, असेही या निर्णयात म्हटले आहे.
गोव्याची जीवनदायिनी असलेल्या म्हादई नदीचे पाणी वळवण्यासाठी कर्नाटक सरकारने जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. याठिकाणी कळसा-भंडूरा प्रकल्पाच्या कामालाही सुरुवात करून कर्नाटकने सर्वोच्च न्यायालय व केंद्र सरकारच्या आदेशांनाही धुडकावले आहे. गोवा सरकारने यासंबंधी आंतरराज्य नदी जल वाद कायदा १९५६ अंतर्गत सुरुवातीला जुलै २००२ साली केंद्राकडे जल लवाद नेमण्याची विनंती केली होती. हा वाद सामोपचाराने मिटवण्यासाठी केंद्रीय जलस्रोत खात्याने प्रयत्न केले पण ते निष्फळ ठरल्याने अखेर लवाद नेमण्यावर केंद्र सरकारने शिक्कामोर्तब केले आहे.
दरम्यान, सरन्यायाधीशांनी त्रिसदस्यीय लवादाची नेमणूक केल्यानंतर केंद्रीय नगर विकास मंत्रालयातर्फे या लवादाला कार्यालयीन जागा पुरवण्यात येईल. यानंतर लवादाची सरकारी राजपत्रात घोषणा करून दोन्ही राज्यांच्या तक्रारी लवादाकडे सुपूर्द केल्या जातील. दरम्यान, कायदेशीररीत्या लवादाला तीन वर्षांत आपला अहवाल केंद्राला सादर करावा लागेल पण हा कार्यकाळ पुढील दोन वर्षांसाठी वाढवण्याचीही तरतूद कायद्यात आहे. लवादाचा खर्च प्रामुख्याने केंद्र सरकार करणार असला तरी लवादाच्या निर्णयानुसार तो दोन्ही राज्यांना वाटून घालण्याचीही मोकळीक ठेवण्यात आली आहे. या लवादाचा फायदा गोवा, कर्नाटक व महाराष्ट्र राज्याला होणार आहे.
गोव्याची जीवनदायिनी असलेल्या म्हादई नदीचे पाणी वळवण्यासाठी कर्नाटक सरकारने जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. याठिकाणी कळसा-भंडूरा प्रकल्पाच्या कामालाही सुरुवात करून कर्नाटकने सर्वोच्च न्यायालय व केंद्र सरकारच्या आदेशांनाही धुडकावले आहे. गोवा सरकारने यासंबंधी आंतरराज्य नदी जल वाद कायदा १९५६ अंतर्गत सुरुवातीला जुलै २००२ साली केंद्राकडे जल लवाद नेमण्याची विनंती केली होती. हा वाद सामोपचाराने मिटवण्यासाठी केंद्रीय जलस्रोत खात्याने प्रयत्न केले पण ते निष्फळ ठरल्याने अखेर लवाद नेमण्यावर केंद्र सरकारने शिक्कामोर्तब केले आहे.
दरम्यान, सरन्यायाधीशांनी त्रिसदस्यीय लवादाची नेमणूक केल्यानंतर केंद्रीय नगर विकास मंत्रालयातर्फे या लवादाला कार्यालयीन जागा पुरवण्यात येईल. यानंतर लवादाची सरकारी राजपत्रात घोषणा करून दोन्ही राज्यांच्या तक्रारी लवादाकडे सुपूर्द केल्या जातील. दरम्यान, कायदेशीररीत्या लवादाला तीन वर्षांत आपला अहवाल केंद्राला सादर करावा लागेल पण हा कार्यकाळ पुढील दोन वर्षांसाठी वाढवण्याचीही तरतूद कायद्यात आहे. लवादाचा खर्च प्रामुख्याने केंद्र सरकार करणार असला तरी लवादाच्या निर्णयानुसार तो दोन्ही राज्यांना वाटून घालण्याचीही मोकळीक ठेवण्यात आली आहे. या लवादाचा फायदा गोवा, कर्नाटक व महाराष्ट्र राज्याला होणार आहे.
'उटा'कडे मडकईकर फिरकलेच नाही
पणजी, दि.१०(प्रतिनिधी): अनुसूचित जमातीला आपले न्याय्य हक्क पदरात पाडून घ्यायचे असतील तर सर्व राजकीय मतभेद विसरून समाजबांधवांनी एकत्र येणे अटळ आहे. सध्या कॉंग्रेस आघाडी सरकार सत्तेवर आहे त्यामुळे या सरकारात सहभागी असलेल्या समाज नेत्यांनी व कार्यकर्त्यांनी आपल्यापरीने सरकारवर दबाव आणून समाजाला न्याय देण्यासाठी झटले पाहिजे, असे आवाहन "उटा'तर्फे सुरू असलेल्या साखळी धरणे कार्यक्रमात करण्यात आले.
आज तिसवाडी व सासष्टी तालुक्यातील समाजबांधवांनी या धरणे कार्यक्रमात भाग घेतला. यावेळी "उटा'चे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप, आमदार रमेश तवडकर,आंतोन फ्रान्सिस, मामा कार्दोझ आदी नेते हजर होते. कुंभारजुवेचे आमदार तथा समाजाचे नेते पांडुरंग मडकईकर यांची उपस्थिती आज या कार्यक्रमाला लाभणार अशी अनेकांची अपेक्षा होती परंतु ते इथे फिरकलेच नाही. कॉंग्रेस पक्षाने अनुसूचित जमातीचे प्रतिनिधित्व करणारे एकमेव नेते असलेल्या श्री. मडकईकर यांना हटवून या समाजावर मोठा अन्याय केला आहे. श्री. मडकईकर यांचे मंत्रिपद काढून घेतल्यानंतर समाजाच्या नेत्यांनी व समाज बांधवांनी आंदोलनही केले पण त्याची दखल घ्यावी, असे सरकारला वाटले नाही. श्री. मडकईकर यांना मंत्रिपदावरून हटवून एकार्थाने कॉंग्रेसने या समाजाच्या स्वाभिमानालाच आव्हान दिले आहे व त्याचे परिणाम येत्या काळात या पक्षाला भोगावे लागणार आहेत, अशीही टीका यावेळी झाली.
राज्य सरकारने आदिवासी कल्याण खाते निर्माण केल्याचे वृत्त प्रसिद्ध केले आहे; ही गोष्ट जर खरी आहे तर मग राज्याचे समाज कल्याणमंत्री याठिकाणी उपस्थित राहून आंदोलकांना ही माहिती देण्यास का कचरतात, अशी टीका यावेळी "उटा'चे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप यांनी केली. आत्तापर्यंत समाजाच्या मागण्यांबाबत प्रसिद्ध झालेल्या घोषणा खऱ्या असतील तर समाजबांधवांना सामोरे जाण्यास हे सरकार का कचरते, अशी टीका करून अनुसूचित जमातीला मूर्ख बनवण्याचे प्रकार यापुढे अजिबात सहन केले जाणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
आज तिसवाडी व सासष्टी तालुक्यातील समाजबांधवांनी या धरणे कार्यक्रमात भाग घेतला. यावेळी "उटा'चे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप, आमदार रमेश तवडकर,आंतोन फ्रान्सिस, मामा कार्दोझ आदी नेते हजर होते. कुंभारजुवेचे आमदार तथा समाजाचे नेते पांडुरंग मडकईकर यांची उपस्थिती आज या कार्यक्रमाला लाभणार अशी अनेकांची अपेक्षा होती परंतु ते इथे फिरकलेच नाही. कॉंग्रेस पक्षाने अनुसूचित जमातीचे प्रतिनिधित्व करणारे एकमेव नेते असलेल्या श्री. मडकईकर यांना हटवून या समाजावर मोठा अन्याय केला आहे. श्री. मडकईकर यांचे मंत्रिपद काढून घेतल्यानंतर समाजाच्या नेत्यांनी व समाज बांधवांनी आंदोलनही केले पण त्याची दखल घ्यावी, असे सरकारला वाटले नाही. श्री. मडकईकर यांना मंत्रिपदावरून हटवून एकार्थाने कॉंग्रेसने या समाजाच्या स्वाभिमानालाच आव्हान दिले आहे व त्याचे परिणाम येत्या काळात या पक्षाला भोगावे लागणार आहेत, अशीही टीका यावेळी झाली.
राज्य सरकारने आदिवासी कल्याण खाते निर्माण केल्याचे वृत्त प्रसिद्ध केले आहे; ही गोष्ट जर खरी आहे तर मग राज्याचे समाज कल्याणमंत्री याठिकाणी उपस्थित राहून आंदोलकांना ही माहिती देण्यास का कचरतात, अशी टीका यावेळी "उटा'चे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप यांनी केली. आत्तापर्यंत समाजाच्या मागण्यांबाबत प्रसिद्ध झालेल्या घोषणा खऱ्या असतील तर समाजबांधवांना सामोरे जाण्यास हे सरकार का कचरते, अशी टीका करून अनुसूचित जमातीला मूर्ख बनवण्याचे प्रकार यापुढे अजिबात सहन केले जाणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
वास्कोत महिलेला ९० हजारांना लुबाडले
वास्को, दि. १० (प्रतिनिधी): साडीला काहीतरी लागल्याचे सांगू महिलेला ९० हजार रुपयांना लुबाडण्याचा प्रकार आज शहरातील मोक्याच्या ठिकाणी घडल्याने पोलिसांची झोप उडाली आहे. याविषयी अधिक माहितीनुसार आज दुपारी १ वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. सरस्वती दिवाकरन (५२, रा. साळकर कॉलनी वाडे) या महिलेला येथील एचडीएफसी बॅंकेसमोर एका युवकाने साडीला मागून काहीतरी लागल्याचे सांगितले. तिने आपली बॅग खाली ठेवल्याची संधी साधून युवकाने तिच्या बॅगसह पलायन केले. सदर महिलेने इंडियन ओव्हरसीज बॅंकेतून ४० हजार तर बॅंक ऑफ इंडियातून ५० हजार काढले होते, ते पैसे या बॅगमध्ये ठेवण्यात आले होते. वास्को पोलिसांनी कलम ३७९ खाली गुन्हा नोंदवला असून अज्ञाताचा शोध सुरू केला आहे. वास्को पोलिस स्थानकाचे प्रमुख उपनिरीक्षक जिवबा दळवी यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक जॉन डिसोझा पुढील तपास करत आहेत.
वास्कोत बनावट नोटा
वास्को, दि. १० (प्रतिनिधी): येथील आयसीआयसीआय बॅंकेच्या शाखेत ११ हजारांच्या बनावट नोटा सापडल्याची तक्रार बॅंकेच्या आयसीएमसी करन्सी टेस्ट मॅनेजर सुरेखा सिक्वेरा यांनी वास्को पोलिस स्थानकात नोंदवली आहे. यात एक हजारांच्या ४, पाचशेच्या १५ व शंभरची १ नोट यांचा समावेश आहे. पोलिसांनी यासंदर्भात ४८९ (ए) (बी) नुसार गुन्हा नोंदवला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार या नोटा नोव्हेंबर महिन्यात जमा करण्यात आलेल्या रोख रकमेत सापडल्या होत्या.
Thursday, 10 December 2009
भूमिपुत्रांना संघर्षास उद्युक्त करू नका
'उटा'च्या वासूदेव मेंग गावकरांचा इशारा
पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी): अनुसूचित जमात हा आदिवासी घटक आहे. हा समाज शिक्षणापासून दुरावला व त्यामुळेच विकासापासूनही मागे राहिला. या समाजाच्या अडाणीपणाचा फायदा घेऊन कामत सरकार जर या समाजाला गृहीत धरून वागत असेल तर ती घोडचूक ठरणार आहे. हा भूमिपुत्र पेटून उठला तर त्यांना आवरणे सरकारला कठीण होणार असल्याचा सणसणीत इशारा सांगेचे आमदार वासूदेव मेंग गावकर यांनी दिला.
"उटा' तर्फे आयोजित साखळी धरणे कार्यक्रमात आज सांगे तालुक्यातील समाजबांधवांनी मोठ्या संख्येने भाग घेतला. यावेळी सांगेचे आमदार वासूदेव मेंग गांवकर यांच्यासह पैंगिणचे आमदार रमेश तवडकर, समाजाचे इतर मान्यवर नेते व समाज बंधू-भगिनी उपस्थित होत्या.
एरवी मवाळ स्वभावाचे म्हणून ओळखले जाणारे आमदार वासूदेव मेंग गांवकर आज मात्र चांगलेच आक्रमक बनले होते. सरकारवर टीकेची झोड उडवताना ते म्हणाले की, राज्याच्या एकूण लोकसंख्येत १२ टक्के वाटा असलेल्या या घटकाकडे सरकार काय म्हणून दुर्लक्ष करीत आहे. सरकार ज्या पद्धतीने वागत आहे ते पाहता हे सरकार या घटकाच्या सहनशीलतेचा अंत पाहते आहे, असेच म्हणावे लागेल. अनुसूचित जमातीच्या विविध प्रश्नांबाबत व अडचणींबाबत विधानसभेत आवाज उठवूनही कामत सरकारला जाग येत नसेल तर हे भूमिपुत्र हातात मशाली घेऊन रस्त्यावर उतरण्यास कमी राहणार नाही याची जाणीव सरकारने ठेवावी, असेही त्यांनी ठणकावले. हा आदिवासी समाज या गोमंतभूमिचा खरा पुत्र आहे व तोच आज आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरला आहे ही गोष्ट विकासाच्या बाता मारणाऱ्या सरकारला अजिबात शोभत नाही. देशातील एक अव्वल राज्य म्हणून पुरस्कार स्वीकारताना मुख्यमंत्र्यांना अनुसूचित जमातीच्या हक्कांकडे आपण दुर्लक्ष करीत असल्याचे कसे काय लक्षात येत नाही, असा टोलाही यावेळी आमदार श्री. गांवकर यांनी हाणला.
साखळी धरणे कार्यक्रमांतून केवळ सरकारला भविष्यातील आंदोलनाचे संकेत देण्याचे प्रयत्न आहेत. लोकशाही पद्धतीचा आदर करून हे आंदोलन सुरू आहे व त्यामुळे सरकारने वेळीच या घटकाला त्यांचे न्याय्य हक्क प्रदान करावेत. लोकशाहीची भाषा सरकारला समजत नसेल तर ठोकशाहीची भाषा समजवायला हा समाज मागे राहणार नाही, अशी ताकीदही श्री. गांवकर यांनी दिली.
पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी): अनुसूचित जमात हा आदिवासी घटक आहे. हा समाज शिक्षणापासून दुरावला व त्यामुळेच विकासापासूनही मागे राहिला. या समाजाच्या अडाणीपणाचा फायदा घेऊन कामत सरकार जर या समाजाला गृहीत धरून वागत असेल तर ती घोडचूक ठरणार आहे. हा भूमिपुत्र पेटून उठला तर त्यांना आवरणे सरकारला कठीण होणार असल्याचा सणसणीत इशारा सांगेचे आमदार वासूदेव मेंग गावकर यांनी दिला.
"उटा' तर्फे आयोजित साखळी धरणे कार्यक्रमात आज सांगे तालुक्यातील समाजबांधवांनी मोठ्या संख्येने भाग घेतला. यावेळी सांगेचे आमदार वासूदेव मेंग गांवकर यांच्यासह पैंगिणचे आमदार रमेश तवडकर, समाजाचे इतर मान्यवर नेते व समाज बंधू-भगिनी उपस्थित होत्या.
एरवी मवाळ स्वभावाचे म्हणून ओळखले जाणारे आमदार वासूदेव मेंग गांवकर आज मात्र चांगलेच आक्रमक बनले होते. सरकारवर टीकेची झोड उडवताना ते म्हणाले की, राज्याच्या एकूण लोकसंख्येत १२ टक्के वाटा असलेल्या या घटकाकडे सरकार काय म्हणून दुर्लक्ष करीत आहे. सरकार ज्या पद्धतीने वागत आहे ते पाहता हे सरकार या घटकाच्या सहनशीलतेचा अंत पाहते आहे, असेच म्हणावे लागेल. अनुसूचित जमातीच्या विविध प्रश्नांबाबत व अडचणींबाबत विधानसभेत आवाज उठवूनही कामत सरकारला जाग येत नसेल तर हे भूमिपुत्र हातात मशाली घेऊन रस्त्यावर उतरण्यास कमी राहणार नाही याची जाणीव सरकारने ठेवावी, असेही त्यांनी ठणकावले. हा आदिवासी समाज या गोमंतभूमिचा खरा पुत्र आहे व तोच आज आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरला आहे ही गोष्ट विकासाच्या बाता मारणाऱ्या सरकारला अजिबात शोभत नाही. देशातील एक अव्वल राज्य म्हणून पुरस्कार स्वीकारताना मुख्यमंत्र्यांना अनुसूचित जमातीच्या हक्कांकडे आपण दुर्लक्ष करीत असल्याचे कसे काय लक्षात येत नाही, असा टोलाही यावेळी आमदार श्री. गांवकर यांनी हाणला.
साखळी धरणे कार्यक्रमांतून केवळ सरकारला भविष्यातील आंदोलनाचे संकेत देण्याचे प्रयत्न आहेत. लोकशाही पद्धतीचा आदर करून हे आंदोलन सुरू आहे व त्यामुळे सरकारने वेळीच या घटकाला त्यांचे न्याय्य हक्क प्रदान करावेत. लोकशाहीची भाषा सरकारला समजत नसेल तर ठोकशाहीची भाषा समजवायला हा समाज मागे राहणार नाही, अशी ताकीदही श्री. गांवकर यांनी दिली.
'कदंब'कडून काटकसर, मोबाईल व अतिरिक्त वाहने काढून घेणार!
पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी): आर्थिक डबघाईला आलेल्या कदंब वाहतूक महामंडळाचे अध्यक्ष आलेक्स रेजिनाल्ड लोरेन्सो यांनी या खाईतून कदंबला बाहेर काढण्यासाठी कडक उपायांची कार्यवाही सुरू केली आहे. त्यान्वये अधिकाऱ्यांना दिलेले मोबाईल संच परत घेण्याबरोबर अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक वगळता इतर अधिकाऱ्यांची वाहनेही काढून घेण्याचे त्यांनी ठरवले आहे.
या महामंडळावर यापूर्वी घेतलेल्या कर्जांचा डोंगर वाढत असताना कर्मचाऱ्यांना पगार देतानाही व्यवस्थापनाला तारेवरील कसरत करावी लागत आहे. गेल्या महिन्यात तर पगार देणे शक्य नसल्याची नोटिसच फलकावर लावून व्यवस्थापनाने आपली अगतिकता जाहीररीत्या प्रकट केली होती.
दरम्यान,महामंडळाचे अध्यक्ष तथा आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांना राज्य सरकारकडून योग्य ते सहकार्य मिळत नसले तरी त्यांनी महामंडळ पूर्वपदावर आणण्यासाठी काटकसरीचे उपाय योजून सरकारचा विश्वास संपादन करण्याचे ठरवले आहे. यापूर्वी महामंडळाच्या अनेक अधिकाऱ्यांना मोबाईल संच देण्यात आले होते व त्यांचे बिलही महामंडळाकडून अदा केले जायचे. हे मोबाईल परत घेण्याचा निर्णय झाला आहे.
महामंडळाकडे अधिकाऱ्यांसाठी अनेक वाहने असून त्यांचा वापर टाळण्यासाठी आता अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकांखेरीजइतर अधिकाऱ्यांकडील वाहने काढून घेण्याचे ठरवण्यात आले आहे.
याप्रकरणी श्री.रेजिनाल्ड यांनी दिलेल्या माहितीनुसार येत्या मार्च २०१० पर्यंत कर्मचाऱ्यांना पगार देण्यासाठीच सुमारे १५ कोटी रुपये लागणार आहेत.कर्मचाऱ्यांना महिन्याचा पगार देता येईल, इतपत महामंडळ सक्षम बनवण्याचे प्रयत्न हाती घेण्यात आले आहेत. काटकसरीद्वारे दरमहा किमान पन्नास हजार रुपयांची बचत करण्याचे प्राथमिक लक्ष्य महामंडळाने ठेवले आहे.महामंडळ पूर्वपदावर येण्यासाठी किमान शंभर कोटी रुपयांची गरज आहे व तसा प्रस्ताव राज्य सरकारला सुपूर्द करण्याची तयारी महामंडळाने चालवली आहे.
या महामंडळावर यापूर्वी घेतलेल्या कर्जांचा डोंगर वाढत असताना कर्मचाऱ्यांना पगार देतानाही व्यवस्थापनाला तारेवरील कसरत करावी लागत आहे. गेल्या महिन्यात तर पगार देणे शक्य नसल्याची नोटिसच फलकावर लावून व्यवस्थापनाने आपली अगतिकता जाहीररीत्या प्रकट केली होती.
दरम्यान,महामंडळाचे अध्यक्ष तथा आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांना राज्य सरकारकडून योग्य ते सहकार्य मिळत नसले तरी त्यांनी महामंडळ पूर्वपदावर आणण्यासाठी काटकसरीचे उपाय योजून सरकारचा विश्वास संपादन करण्याचे ठरवले आहे. यापूर्वी महामंडळाच्या अनेक अधिकाऱ्यांना मोबाईल संच देण्यात आले होते व त्यांचे बिलही महामंडळाकडून अदा केले जायचे. हे मोबाईल परत घेण्याचा निर्णय झाला आहे.
महामंडळाकडे अधिकाऱ्यांसाठी अनेक वाहने असून त्यांचा वापर टाळण्यासाठी आता अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकांखेरीजइतर अधिकाऱ्यांकडील वाहने काढून घेण्याचे ठरवण्यात आले आहे.
याप्रकरणी श्री.रेजिनाल्ड यांनी दिलेल्या माहितीनुसार येत्या मार्च २०१० पर्यंत कर्मचाऱ्यांना पगार देण्यासाठीच सुमारे १५ कोटी रुपये लागणार आहेत.कर्मचाऱ्यांना महिन्याचा पगार देता येईल, इतपत महामंडळ सक्षम बनवण्याचे प्रयत्न हाती घेण्यात आले आहेत. काटकसरीद्वारे दरमहा किमान पन्नास हजार रुपयांची बचत करण्याचे प्राथमिक लक्ष्य महामंडळाने ठेवले आहे.महामंडळ पूर्वपदावर येण्यासाठी किमान शंभर कोटी रुपयांची गरज आहे व तसा प्रस्ताव राज्य सरकारला सुपूर्द करण्याची तयारी महामंडळाने चालवली आहे.
जॉन फर्नांडिस पोलिसांना शरण रशियन युवतीवरील बलात्कार प्रकरण
पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी): रशियन युवती बलात्कार प्रकरणी अटकपूर्व जामीन मिळवलेला संशयित आरोपी जॉन फर्नांडिस आज गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या पोलिसांसमोर शरण आला. मात्र रात्री उशिरापर्यंत त्याच्या अटककेची प्रक्रिया पूर्ण झाली नव्हती. दरम्यान, दक्षिण गोवा जिल्हा सत्र न्यायालयाने मंजूर केलेल्या अटक पूर्व जामिनाला गुन्हे अन्वेषण विभाग आव्हान देणार असल्याची माहिती आज पोलिस अधीक्षक आत्माराम देशपांडे यांनी दिली.
उद्या गुरुवारी सकाळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान अर्ज सादर केला जाणार आहे. त्या रशियन तरुणीला पोलिस संरक्षणही देण्यात आले आहे. हे संरक्षण तिच्या तोंडी विनंतीवरून देण्यात आले आहे. तसेच या अटकपूर्व जामिनाला आव्हान देण्याची तयारी त्या पीडित तरुणीनेही ठेवली आहे. ही माहिती देशपांडे यांनी दिली.
जॉन फर्नांडिस आज सकाळी आपल्या आलिशान वाहनाने दोना पावला येथील गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या कार्यालयात दाखल झाला. त्यानंतर त्याची जबानी नोंद करून वैद्यकीय चाचणीसाठी त्याला "गोमेकॉ'त पाठवण्यात आले होते. संशयित आरोपीकडून धोका असल्याचा पीडित तरुणीचा दावा असल्याने तिला पोलिस संरक्षण देण्यात आले आहे.
यापूर्वी कोलवा पोलिस स्थानकात तक्रार देण्यासाठी ती युवती गेली होती. तेथे आपल्याला व्यवस्थित वागणूक दिली नसल्याचा आरोप संबंधित तरुणीने केला आहे. याविषयी श्री. देशपांडे यांना विचारले असता त्या तरुणीने तक्रार केल्यास आम्ही त्याचीही खात्याअर्तंगत चौकशी करू, असे सांगितले. कोलवा पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक सिद्धांत शिरोडकर यांच्यावर यासंदर्भात आरोप झाल्याने गेल्या शुक्रवारी हे प्रकरण गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे सोपवण्यात आले होते.
उद्या गुरुवारी सकाळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान अर्ज सादर केला जाणार आहे. त्या रशियन तरुणीला पोलिस संरक्षणही देण्यात आले आहे. हे संरक्षण तिच्या तोंडी विनंतीवरून देण्यात आले आहे. तसेच या अटकपूर्व जामिनाला आव्हान देण्याची तयारी त्या पीडित तरुणीनेही ठेवली आहे. ही माहिती देशपांडे यांनी दिली.
जॉन फर्नांडिस आज सकाळी आपल्या आलिशान वाहनाने दोना पावला येथील गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या कार्यालयात दाखल झाला. त्यानंतर त्याची जबानी नोंद करून वैद्यकीय चाचणीसाठी त्याला "गोमेकॉ'त पाठवण्यात आले होते. संशयित आरोपीकडून धोका असल्याचा पीडित तरुणीचा दावा असल्याने तिला पोलिस संरक्षण देण्यात आले आहे.
यापूर्वी कोलवा पोलिस स्थानकात तक्रार देण्यासाठी ती युवती गेली होती. तेथे आपल्याला व्यवस्थित वागणूक दिली नसल्याचा आरोप संबंधित तरुणीने केला आहे. याविषयी श्री. देशपांडे यांना विचारले असता त्या तरुणीने तक्रार केल्यास आम्ही त्याचीही खात्याअर्तंगत चौकशी करू, असे सांगितले. कोलवा पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक सिद्धांत शिरोडकर यांच्यावर यासंदर्भात आरोप झाल्याने गेल्या शुक्रवारी हे प्रकरण गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे सोपवण्यात आले होते.
कांदोळीतील 'ती' बांधकामे बेकायदा
पंचायतीची न्यायालयात कबुली
पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी): कांदोळी येथे डोंगर कापणी करून उभी राहिलेल्या सुमारे शंभर बांधकामे बेकायदा असून त्यांना पंचायतीने कोणताही परवानगी दिली नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र आज कांदोळी पंचायतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सादर केले. ही बांधकामे बेकायदा असल्यास त्यावर येत्या चार आठवड्यांत कारवाई करा, तसेच ही बांधकामे उभारण्यासाठी व डोंगर कापण्यासाठी वापरण्यात आलेली दोन हिताची मशीन्स आणि ४ ट्रकांच्या मालकांवर कोणती कारवाई केली आहे, याची माहिती येत्या येत्या आठ आठवड्यात देण्याचे आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिले.
या शंभर घरांना तुम्ही परवानगी दिली आहे का?असा प्रश्न आज न्यायालयाने करताच या घरांच्या बांधकामांची कोणताही कागदपत्रे पंचायतीत उपलब्ध नाही तसेच त्यांना कोणती परवानगी दिलेली नाही, असे कांदोळी पंचायतीने न्यायालयाला सांगितले. तसेच, कळंगुट पंचायतीनेही याविषयी आपले प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले आहे. गेल्या वेळी या दोन्ही पंचायतींना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. ज्या ठिकाणी डोंगर कापणी करून ही बांधकामे उभारली आहे तेथे सर्व्हेक्षण करून त्यांना नोटिसा बजावण्याचा निर्णय पंचायतीने घेतला आहे, अशीही माहिती यावेळी कांदोळी पंचायतीने खंडपीठाला दिली.
ओर्डा कांदोळी येथे डोंगर कापणी करून शंभर घरे उभारण्यात आली आहेत. या बांधकामांना स्थानिक पंचायतीची परवानगी नाही. तसेच या घरांना पाणी आणि वीज जोडणी देण्यात आल्याचा दावा करून क्लिफर्ड डायस यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
राजकीय दबावामुळे स्थानिक पंचायतीने या बांधकामांना घर क्रमांकही दिले आहेत, असाही दावा याचिकादाराने केला आहे. ही सर्व बेकायदा घरे त्वरित पाडण्यात यावी, दि. ४ जून ०७ मध्ये दिलेल्या पोलिस तक्रारीची कसून चौकशी केली जावी, तसेच या घरांना देण्यात आलेली वीजजोडणीही तोडण्यात यावी, अशी याचना यावेळी याचिकादाराने न्यायालयात केली.
पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी): कांदोळी येथे डोंगर कापणी करून उभी राहिलेल्या सुमारे शंभर बांधकामे बेकायदा असून त्यांना पंचायतीने कोणताही परवानगी दिली नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र आज कांदोळी पंचायतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सादर केले. ही बांधकामे बेकायदा असल्यास त्यावर येत्या चार आठवड्यांत कारवाई करा, तसेच ही बांधकामे उभारण्यासाठी व डोंगर कापण्यासाठी वापरण्यात आलेली दोन हिताची मशीन्स आणि ४ ट्रकांच्या मालकांवर कोणती कारवाई केली आहे, याची माहिती येत्या येत्या आठ आठवड्यात देण्याचे आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिले.
या शंभर घरांना तुम्ही परवानगी दिली आहे का?असा प्रश्न आज न्यायालयाने करताच या घरांच्या बांधकामांची कोणताही कागदपत्रे पंचायतीत उपलब्ध नाही तसेच त्यांना कोणती परवानगी दिलेली नाही, असे कांदोळी पंचायतीने न्यायालयाला सांगितले. तसेच, कळंगुट पंचायतीनेही याविषयी आपले प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले आहे. गेल्या वेळी या दोन्ही पंचायतींना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. ज्या ठिकाणी डोंगर कापणी करून ही बांधकामे उभारली आहे तेथे सर्व्हेक्षण करून त्यांना नोटिसा बजावण्याचा निर्णय पंचायतीने घेतला आहे, अशीही माहिती यावेळी कांदोळी पंचायतीने खंडपीठाला दिली.
ओर्डा कांदोळी येथे डोंगर कापणी करून शंभर घरे उभारण्यात आली आहेत. या बांधकामांना स्थानिक पंचायतीची परवानगी नाही. तसेच या घरांना पाणी आणि वीज जोडणी देण्यात आल्याचा दावा करून क्लिफर्ड डायस यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
राजकीय दबावामुळे स्थानिक पंचायतीने या बांधकामांना घर क्रमांकही दिले आहेत, असाही दावा याचिकादाराने केला आहे. ही सर्व बेकायदा घरे त्वरित पाडण्यात यावी, दि. ४ जून ०७ मध्ये दिलेल्या पोलिस तक्रारीची कसून चौकशी केली जावी, तसेच या घरांना देण्यात आलेली वीजजोडणीही तोडण्यात यावी, अशी याचना यावेळी याचिकादाराने न्यायालयात केली.
कांदोळी अपघातात केरी येथील युवक ठार
हडफडे, दि. ९ (वार्ताहर): कांदोळी येथील फुटबॉल मैदानाजवळ आज सकाळी ९.४५ वाजण्याच्या सुमारास झालेल्या अपघातात पेडणे येथील नरेंद्र फरास (वय २३) हा युवक जागीच ठार झाला.
कळंगुट पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार पेडणे केरी येथील नरेंद्र कांदोळी येथील डॉना आलसिना या हॉटेलमध्ये काम करत होता. आज सकाळी आपली दुचाकी पल्सर (जीए ०३ १४४९) घेऊन कामाला जात होता. कांदोळी येथील मैदानाजवळ पोहोचला असता त्याची धडक पाणीवाहू टॅंकरला (जीए ०१ व्ही ३१७२) बसली व तो जमिनीवर कोसळला. या अपघातामुळे सुमारे अर्धा तास वाहतूक खोळंबली होती. पोलिसांना या घटनेची माहिती मिळताच कळंगुट पोलिस स्थानकाचे उपनिरीक्षक गौरेश परब यांनी त्वरित घटनास्थळी धाव घेऊन नरेंद्र याला कांदोळी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल केले. तेथील डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. पोलिसांनी पंचनामा करून मृतदेह बांबोळी येथे शवचिकित्सेसाठी पाठवला आहे. या अपघातात सापडलेल्या दोन्ही गाड्या जप्त करण्यात आल्या आहेत. कळंगुट पोलिस पुढील तपास करत आहेत.
कळंगुट पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार पेडणे केरी येथील नरेंद्र कांदोळी येथील डॉना आलसिना या हॉटेलमध्ये काम करत होता. आज सकाळी आपली दुचाकी पल्सर (जीए ०३ १४४९) घेऊन कामाला जात होता. कांदोळी येथील मैदानाजवळ पोहोचला असता त्याची धडक पाणीवाहू टॅंकरला (जीए ०१ व्ही ३१७२) बसली व तो जमिनीवर कोसळला. या अपघातामुळे सुमारे अर्धा तास वाहतूक खोळंबली होती. पोलिसांना या घटनेची माहिती मिळताच कळंगुट पोलिस स्थानकाचे उपनिरीक्षक गौरेश परब यांनी त्वरित घटनास्थळी धाव घेऊन नरेंद्र याला कांदोळी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल केले. तेथील डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. पोलिसांनी पंचनामा करून मृतदेह बांबोळी येथे शवचिकित्सेसाठी पाठवला आहे. या अपघातात सापडलेल्या दोन्ही गाड्या जप्त करण्यात आल्या आहेत. कळंगुट पोलिस पुढील तपास करत आहेत.
Wednesday, 9 December 2009
डेव्हिड हेडलीने केली होती गोव्यातील किनाऱ्यांची टेहळणी!
धक्कादायक माहितीने खळबळ : गोवा पोलिस मात्र अनभिज्ञ
पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी): मुंबईवर झालेल्या २६/११ हल्ल्याचा आरोपी डेव्हिड कॉलमन हेडली हा उत्तर गोव्यातील दोन समुद्र किनाऱ्याची टेहळणी करून गेला होता, अशी धक्कादायक माहिती उघडकीस आल्याने खळबळ माजली आहे. मुंबईवरील हल्ल्याची तपास करणारी राष्ट्रीय तपास संस्था गोव्यात दाखल झाली असून आज सायंकाळी पोलिस मुख्यालयात कर्नाटक, गोवा आणि महाराष्ट्र गुप्तचर विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची गुप्त बैठक झाली आहे. या बैठकीत कोणत्या विषयावर चर्चा करण्यात आली, डेव्हिड गोव्यात कुठे उतरला होता, तो कोणाच्या संपर्कात होता, याबद्दल कोणतीही माहिती देण्यास स्पेशल सेलचे पोलिस अधीक्षक आत्माराम देशपांडे यांनी स्पष्ट नकार दिला.
सूत्रानुसार दहशतवादाच्या आरोपाखाली अमेरिकेच्या ताब्यात असलेल्या डेव्हिड कॉलमन हेडली गेल्यावर्षी सुरुवातीच्या काळात गोव्यात होता आणि या वास्तव्यात त्याने हरमल आणि हणजुण या गोव्यातील पर्यटकांमध्ये सर्वाधिक लोकप्रिय असलेल्या किनाऱ्यांची पाहणीही केली होती. ही माहिती हेडली आणि त्याचा मित्र ताहाव्वूर राणा यांना अटक करणाऱ्या एफबीआय सदस्यांच्या भारत भेटी दरम्यान उघड झाली आहे. "डेव्हिड हेडली गोव्यात राहिल्याची आम्हाला कोणतीही माहिती नाही. मात्र ही शक्यता नाकारता येत नाही', असे आज श्री. देशपांडे यांनी पत्रकारांनी विचारलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.
सुरक्षा एजन्सीद्वारे आशा व्यक्त केली जात आहे की या माहितीचा उपयोग अटक करण्यात आलेल्या दोन्ही आरोपींचा संबंध लष्कर ए तोयबाशी असण्याच्या शक्यतेबाबत होऊ शकेल. नॅशनल इन्व्हेस्टिगेटींग एजन्सी(एनआयए) द्वारे २६/११ च्या हल्ल्याचे धागेदोरे हेडलीशी जुळत असल्याचे आढळून आले असून, प्राप्त माहितीनुसार हेडलीने गोव्यातील वास्तव्या दरम्यान गोव्यात एक खोलीही भाड्याने घेतली होती. या खोलीत त्याने जवळपास एक आठवडा वास्तव्य केले होते. "एनआयए'च्या अधिकाऱ्यांनी हेडलीला ज्या बाईने घर भाड्याने दिले होते तिच्यासह त्याने ज्यांची भेट घेतली त्या सर्वांच्या जबान्या नोंदवल्या असल्याचे गृहमंत्रालयातील एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले. एफबीआयचा गट भारतीय सुरक्षा संस्थेला माहिती पुरवण्यासाठी दाखल झाला आहे. आज मंगळवारीही गोव्यात झालेल्या बैठकीत नक्की कुठल्या माहितीची देवाणघेवाण झाली हे अद्याप स्पष्ट होऊ शकले नाही.
पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी): मुंबईवर झालेल्या २६/११ हल्ल्याचा आरोपी डेव्हिड कॉलमन हेडली हा उत्तर गोव्यातील दोन समुद्र किनाऱ्याची टेहळणी करून गेला होता, अशी धक्कादायक माहिती उघडकीस आल्याने खळबळ माजली आहे. मुंबईवरील हल्ल्याची तपास करणारी राष्ट्रीय तपास संस्था गोव्यात दाखल झाली असून आज सायंकाळी पोलिस मुख्यालयात कर्नाटक, गोवा आणि महाराष्ट्र गुप्तचर विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची गुप्त बैठक झाली आहे. या बैठकीत कोणत्या विषयावर चर्चा करण्यात आली, डेव्हिड गोव्यात कुठे उतरला होता, तो कोणाच्या संपर्कात होता, याबद्दल कोणतीही माहिती देण्यास स्पेशल सेलचे पोलिस अधीक्षक आत्माराम देशपांडे यांनी स्पष्ट नकार दिला.
सूत्रानुसार दहशतवादाच्या आरोपाखाली अमेरिकेच्या ताब्यात असलेल्या डेव्हिड कॉलमन हेडली गेल्यावर्षी सुरुवातीच्या काळात गोव्यात होता आणि या वास्तव्यात त्याने हरमल आणि हणजुण या गोव्यातील पर्यटकांमध्ये सर्वाधिक लोकप्रिय असलेल्या किनाऱ्यांची पाहणीही केली होती. ही माहिती हेडली आणि त्याचा मित्र ताहाव्वूर राणा यांना अटक करणाऱ्या एफबीआय सदस्यांच्या भारत भेटी दरम्यान उघड झाली आहे. "डेव्हिड हेडली गोव्यात राहिल्याची आम्हाला कोणतीही माहिती नाही. मात्र ही शक्यता नाकारता येत नाही', असे आज श्री. देशपांडे यांनी पत्रकारांनी विचारलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.
सुरक्षा एजन्सीद्वारे आशा व्यक्त केली जात आहे की या माहितीचा उपयोग अटक करण्यात आलेल्या दोन्ही आरोपींचा संबंध लष्कर ए तोयबाशी असण्याच्या शक्यतेबाबत होऊ शकेल. नॅशनल इन्व्हेस्टिगेटींग एजन्सी(एनआयए) द्वारे २६/११ च्या हल्ल्याचे धागेदोरे हेडलीशी जुळत असल्याचे आढळून आले असून, प्राप्त माहितीनुसार हेडलीने गोव्यातील वास्तव्या दरम्यान गोव्यात एक खोलीही भाड्याने घेतली होती. या खोलीत त्याने जवळपास एक आठवडा वास्तव्य केले होते. "एनआयए'च्या अधिकाऱ्यांनी हेडलीला ज्या बाईने घर भाड्याने दिले होते तिच्यासह त्याने ज्यांची भेट घेतली त्या सर्वांच्या जबान्या नोंदवल्या असल्याचे गृहमंत्रालयातील एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले. एफबीआयचा गट भारतीय सुरक्षा संस्थेला माहिती पुरवण्यासाठी दाखल झाला आहे. आज मंगळवारीही गोव्यात झालेल्या बैठकीत नक्की कुठल्या माहितीची देवाणघेवाण झाली हे अद्याप स्पष्ट होऊ शकले नाही.
दोषी ठरल्यास हेडलीला जन्मठेप किंवा मृत्यूदंड
शिकागो, दि. ८ : मूळ पाकिस्तानी असणारा अमेरिकी नागरिक डेव्हिड कोल्मन हेडली याचा गुन्हा सिद्ध झाला तर त्याला जन्मठेप किंवा अगदी फाशीचीही शिक्षा होऊ शकते, असे बोलले जात आहे.
लष्कर-ए-तोयबाशी संबंध असणाऱ्या हेडलीवर मुंबई हल्ल्यातील कारस्थानासह भारतात अन्यत्र हल्ले घडवून आणण्याचा कट रचण्याचाही आरोप आहे. शिकागोमधील एका न्यायालयात हेडलीच्या विरोधातील खटल्याची सुनावणी होत आहे. त्याच्यासह त्याचा शाळेच्या दिवसांपासूनचा मित्र तहव्वूर राणा यालाही अमेरिकी पोलिसांनी मागील महिन्यात अटक केली. डेन्मार्कमध्ये अतिरेकी हल्ल्याचे कारस्थान करण्याच्या प्रकरणी आरोप सिद्ध झाला तर हेडलीला जास्तीत-जास्त १५ वर्षे कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. पण, सोबतच मुंबई हल्ल्यात सामील असल्याचा आरोपही सिद्ध झाला तर त्याला जन्मठेप किंवा फाशी मिळणे जवळपास निश्चितच मानले जात आहे. हेडलीवर एकूण १२ गुन्ह्यांमध्ये सामील असल्याचे आरोप ठेवण्यात आले आहेत. यापैकी सहा प्रकरणी त्याच्यावर भारतातील सार्वजनिक ठिकाणी स्फोट घडवून आणण्याचा आरोप आहे.
लष्कर-ए-तोयबाशी संबंध असणाऱ्या हेडलीवर मुंबई हल्ल्यातील कारस्थानासह भारतात अन्यत्र हल्ले घडवून आणण्याचा कट रचण्याचाही आरोप आहे. शिकागोमधील एका न्यायालयात हेडलीच्या विरोधातील खटल्याची सुनावणी होत आहे. त्याच्यासह त्याचा शाळेच्या दिवसांपासूनचा मित्र तहव्वूर राणा यालाही अमेरिकी पोलिसांनी मागील महिन्यात अटक केली. डेन्मार्कमध्ये अतिरेकी हल्ल्याचे कारस्थान करण्याच्या प्रकरणी आरोप सिद्ध झाला तर हेडलीला जास्तीत-जास्त १५ वर्षे कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. पण, सोबतच मुंबई हल्ल्यात सामील असल्याचा आरोपही सिद्ध झाला तर त्याला जन्मठेप किंवा फाशी मिळणे जवळपास निश्चितच मानले जात आहे. हेडलीवर एकूण १२ गुन्ह्यांमध्ये सामील असल्याचे आरोप ठेवण्यात आले आहेत. यापैकी सहा प्रकरणी त्याच्यावर भारतातील सार्वजनिक ठिकाणी स्फोट घडवून आणण्याचा आरोप आहे.
गोव्यात नक्षलवादाची बिजे रोवण्याचे पाप करू नका
'उटा'च्या नेत्यांचा कामत सरकारला इशारा
पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी): गोवा राज्याला मिळालेल्या एका पुरस्कार वितरण कार्यक्रमांत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी गोव्याची ओळख करून देताना "नक्षलवाद,दहशतवाद व जातीयवाद नसलेले गोवा हे एकमेव राज्य आहे' असे वर्णन केले होते. राज्यातील अनुसूचित जमात घटकांना त्यांच्या न्याय्य हक्कांपासून परावृत्त करून राज्यात नक्षलवादाची बिजे रोवण्याचे पाप कामत यांनी करू नये,असा सणसणीत इशारा आज "युनायटेड ट्रायबल्स असोसिएशन'(उटा) ने दिला आहे.
आपल्या विविध मागण्यांसाठी 'उटा'तर्फे काल ७ पासून बंदर कप्तान कार्यालयासमोर साखळी धरणे कार्यक्रमाला प्रारंभ केला आहे. काल काणकोण तालुक्यानंतर आज केपे तालुक्यातील अनुसूचित जमातीचे बांधव मोठ्या प्रमाणात या धरणे कार्यक्रमांत सहभागी झाले होते.यावेळी "उटा' चे अध्यक्ष प्रकाश शंकर वेळीप, आमदार रमेश तवडकर तथा संघटनेचे इतर पदाधिकारी हजर होते.गेल्या २००३ सालापासून या आदिवासी जमातीला दर्जा बहाल होऊनही घटनेनुसार प्राप्त हक्क त्यांना देण्यास राज्य तथा केंद्र सरकार कुचराई करीत असल्याची टीकाही यावेळी करण्यात आली.हा समाज विकासाच्या बाबतीत मागे राहिला असला तरी तो मूर्ख किंवा अज्ञान नाही याची जाणीव मुख्यमंत्री कामत यांनी ठेवावी,असे सांगून आत्तापर्यंत केवळ पोकळ घोषणा करून या समाजाला भुलवण्याचे प्रकार यापुढे अजिबात सहन करणार नाही,असेही यावेळी ठणकावून सांगण्यात आले.दरम्यान,राज्य सरकारने खास आदिवासी कल्याण खाते तयार केल्याचे वृत्त वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध झाले आहे व पण याची काहीही खबर संघटनेला देण्यात आली नाही. सरकारने जर खरोखरच या खात्याची निर्मिती केली आहे तर मग मुख्यमंत्री किंवा समाज कल्याणमंत्री इथे येऊन त्याची खबर आंदोलनकर्त्यांना का देत नाहीत,असा सवाल यावेळी आमदार रमेश तवडकर यांनी केला.अनुसूचित जमात घटक आता पेटून उठला आहे याची चाहूल लागल्यानेच केवळ कागदोपत्री खात्याची केलेली निर्मिती या घटकाला शांत करणार नाही,याची जाणीव सरकारने ठेवावी,असेही ते म्हणाले.
-------------------------------------------------------------
पर्रीकरांचाही पाठिंबा
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज याठिकाणी भेट देऊन "उटा'ने आयोजित केलेल्या धरणे कार्यक्रमाला पूर्ण पाठिंबा दिला. येत्या विधानसभा अधिवेशनात अनुसूचित जमातीच्या या मागण्यांचा पाठपुरावा करू,असे आश्वासनही त्यांनी दिले. भाजपचे आमदार रमेश तवडकर व वासुदेव मेंग गावकर यांच्याकडून वेळोवेळी अनुसूचित जमातीच्या न्याय्य हक्कांबाबत आवाज उठवला जातो पण सरकारकडून याबाबत कानाडोळा केला जाणे हे या लोकांचे दुर्दैव असल्याचा आरोपही पर्रीकर यांनी केला. यापुढे या समाजाकडून होणाऱ्या आंदोलनालाही भाजपचा पाठिंबा राहील,असेही आश्वासन पर्रीकर यांनी दिले.यावेळी त्यांच्यासोबत शिरोड्याचे आमदार महादेव नाईक हजर होते.
पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी): गोवा राज्याला मिळालेल्या एका पुरस्कार वितरण कार्यक्रमांत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी गोव्याची ओळख करून देताना "नक्षलवाद,दहशतवाद व जातीयवाद नसलेले गोवा हे एकमेव राज्य आहे' असे वर्णन केले होते. राज्यातील अनुसूचित जमात घटकांना त्यांच्या न्याय्य हक्कांपासून परावृत्त करून राज्यात नक्षलवादाची बिजे रोवण्याचे पाप कामत यांनी करू नये,असा सणसणीत इशारा आज "युनायटेड ट्रायबल्स असोसिएशन'(उटा) ने दिला आहे.
आपल्या विविध मागण्यांसाठी 'उटा'तर्फे काल ७ पासून बंदर कप्तान कार्यालयासमोर साखळी धरणे कार्यक्रमाला प्रारंभ केला आहे. काल काणकोण तालुक्यानंतर आज केपे तालुक्यातील अनुसूचित जमातीचे बांधव मोठ्या प्रमाणात या धरणे कार्यक्रमांत सहभागी झाले होते.यावेळी "उटा' चे अध्यक्ष प्रकाश शंकर वेळीप, आमदार रमेश तवडकर तथा संघटनेचे इतर पदाधिकारी हजर होते.गेल्या २००३ सालापासून या आदिवासी जमातीला दर्जा बहाल होऊनही घटनेनुसार प्राप्त हक्क त्यांना देण्यास राज्य तथा केंद्र सरकार कुचराई करीत असल्याची टीकाही यावेळी करण्यात आली.हा समाज विकासाच्या बाबतीत मागे राहिला असला तरी तो मूर्ख किंवा अज्ञान नाही याची जाणीव मुख्यमंत्री कामत यांनी ठेवावी,असे सांगून आत्तापर्यंत केवळ पोकळ घोषणा करून या समाजाला भुलवण्याचे प्रकार यापुढे अजिबात सहन करणार नाही,असेही यावेळी ठणकावून सांगण्यात आले.दरम्यान,राज्य सरकारने खास आदिवासी कल्याण खाते तयार केल्याचे वृत्त वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध झाले आहे व पण याची काहीही खबर संघटनेला देण्यात आली नाही. सरकारने जर खरोखरच या खात्याची निर्मिती केली आहे तर मग मुख्यमंत्री किंवा समाज कल्याणमंत्री इथे येऊन त्याची खबर आंदोलनकर्त्यांना का देत नाहीत,असा सवाल यावेळी आमदार रमेश तवडकर यांनी केला.अनुसूचित जमात घटक आता पेटून उठला आहे याची चाहूल लागल्यानेच केवळ कागदोपत्री खात्याची केलेली निर्मिती या घटकाला शांत करणार नाही,याची जाणीव सरकारने ठेवावी,असेही ते म्हणाले.
-------------------------------------------------------------
पर्रीकरांचाही पाठिंबा
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज याठिकाणी भेट देऊन "उटा'ने आयोजित केलेल्या धरणे कार्यक्रमाला पूर्ण पाठिंबा दिला. येत्या विधानसभा अधिवेशनात अनुसूचित जमातीच्या या मागण्यांचा पाठपुरावा करू,असे आश्वासनही त्यांनी दिले. भाजपचे आमदार रमेश तवडकर व वासुदेव मेंग गावकर यांच्याकडून वेळोवेळी अनुसूचित जमातीच्या न्याय्य हक्कांबाबत आवाज उठवला जातो पण सरकारकडून याबाबत कानाडोळा केला जाणे हे या लोकांचे दुर्दैव असल्याचा आरोपही पर्रीकर यांनी केला. यापुढे या समाजाकडून होणाऱ्या आंदोलनालाही भाजपचा पाठिंबा राहील,असेही आश्वासन पर्रीकर यांनी दिले.यावेळी त्यांच्यासोबत शिरोड्याचे आमदार महादेव नाईक हजर होते.
जॉनला अटकपूर्व जामीन मंजूर
रशियन युवतीवरील बलात्कार
मडगाव, दि. ८ (प्रतिनिधी) : सध्या चर्चेचा विषय बनून राहिलेल्या रशियन युवतीवरील बलात्कार प्रकरणातील संशयित आरोपी जॉन फर्नांडिस (बाणावली) याला आज दक्षिण गोवा जिल्हा व सत्र न्यायालयाने ४५ दिवसांसाठी सशर्त अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. त्यामुळे या प्रकरणावर तूर्त पडदा पडला आहे.
गेल्या शुक्रवारपासून हे प्रकरण गाजत आहे. जॉनने सादर केलेल्या अटकपूर्व जामीन अर्जावरील सुनावणी काल पूर्ण झाली होती. त्यावरील निकालासाठी आजची तारीख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश उत्कर्ष बाक्रे यांनी जाहीर केल्यापासून सर्वांची उत्सुकता ताणली गेली होती .काही अतिउत्साही मंडळींनी तर जॉन विदेशात फरारी झाल्याचा तर्कही मांडला होता. तथापि, न्यायालयाच्या निवाड्यानंतर तो स्वतः पत्रकारांसमोर हजर झाला.
न्या. बाक्रे यांनी आपल्या निवाड्यात पुढील सुनावणीपर्यंत ४५ दिवसांसाठी त्याची विनंती मान्य केली आहे. या कालावधीत त्याने भारताबाहेर जाऊ नये, पासपोर्ट पोलिसांना सादर करावा, गुन्हा अन्वेषण विभागाला या प्रकरणाच्या तपासात संपूर्ण सहकार्य करावे. या प्रकरणातील वाहन व त्यात असलेली सदर तरुणीची वस्त्रे तपास अधिकाऱ्यांच्या स्वाधीन करावीत, असे म्हटले आहे. तपासात आरोपीविरुद्ध सबळ पुरावे आढळले व त्यांनी त्याला अटक केलीच तर व्यक्तीगत ३० हजार रु.च्या जामिनावर व व्यक्तिगत हमी घेऊन मुक्त करावे, असेही नमूद केले आहे.
काल आरोपीतर्फे ऍड. राजीव गोम्स तर सरकारच्या वतीने ऍड.सरोजिनी सार्दिन यांनी बाजू मांडली.
मडगाव, दि. ८ (प्रतिनिधी) : सध्या चर्चेचा विषय बनून राहिलेल्या रशियन युवतीवरील बलात्कार प्रकरणातील संशयित आरोपी जॉन फर्नांडिस (बाणावली) याला आज दक्षिण गोवा जिल्हा व सत्र न्यायालयाने ४५ दिवसांसाठी सशर्त अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. त्यामुळे या प्रकरणावर तूर्त पडदा पडला आहे.
गेल्या शुक्रवारपासून हे प्रकरण गाजत आहे. जॉनने सादर केलेल्या अटकपूर्व जामीन अर्जावरील सुनावणी काल पूर्ण झाली होती. त्यावरील निकालासाठी आजची तारीख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश उत्कर्ष बाक्रे यांनी जाहीर केल्यापासून सर्वांची उत्सुकता ताणली गेली होती .काही अतिउत्साही मंडळींनी तर जॉन विदेशात फरारी झाल्याचा तर्कही मांडला होता. तथापि, न्यायालयाच्या निवाड्यानंतर तो स्वतः पत्रकारांसमोर हजर झाला.
न्या. बाक्रे यांनी आपल्या निवाड्यात पुढील सुनावणीपर्यंत ४५ दिवसांसाठी त्याची विनंती मान्य केली आहे. या कालावधीत त्याने भारताबाहेर जाऊ नये, पासपोर्ट पोलिसांना सादर करावा, गुन्हा अन्वेषण विभागाला या प्रकरणाच्या तपासात संपूर्ण सहकार्य करावे. या प्रकरणातील वाहन व त्यात असलेली सदर तरुणीची वस्त्रे तपास अधिकाऱ्यांच्या स्वाधीन करावीत, असे म्हटले आहे. तपासात आरोपीविरुद्ध सबळ पुरावे आढळले व त्यांनी त्याला अटक केलीच तर व्यक्तीगत ३० हजार रु.च्या जामिनावर व व्यक्तिगत हमी घेऊन मुक्त करावे, असेही नमूद केले आहे.
काल आरोपीतर्फे ऍड. राजीव गोम्स तर सरकारच्या वतीने ऍड.सरोजिनी सार्दिन यांनी बाजू मांडली.
लिबरहान अहवाल नेमका कोणी कोणासाठी लिहिला?
सुषमा स्वराज यांची घणाघाती टीका
नवी दिल्ली, दि. ८ : लिबरहान अहवालावरील चर्चेत भाग घेताना विरोधी पक्षाच्या उपनेत्या सुषमा स्वराज यांनी हा अहवाल पक्षपाती असल्याची टीका करीत सरकारने हा अहवाल फेटाळावा अशी जोरदार मागणी केली. भाजप आणि संघनेत्यांवर ठपका ठेवणारा हा अहवाल भाजप पूर्णतः फेटाळत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
हा अहवाल न्या. लिबरहान यांनी लिहिलेला नसून तो अन्य कोणी तयार केलेला आहे, असा आरोप करून त्यांनी सभागृहात बॉम्बगोळाच टाकला. हा अहवाल न्या. लिबरहान यांनी वाचलेलाच नाही, हा आरोप सिद्ध करण्यासाठी स्वराज यांनी त्यांच्या दोन मुलाखतींचे उदाहरण दिले. टाइम्स ऑफ इंडियातील मुलाखतीत आपण अटलबिहारी वाजपेयी यांना दोषी धरलेले नाही,असे विधान करताना मुलाखतकाराने अहवाल लक्षपूर्वक वाचावा असा सल्लाही त्यांनी दिला होता. मात्र चार दिवसांनी"हिंदू'ला मुलाखत देताना त्यांनी आपली भूमिका बदलली व वाजपेयी का दोषी ठरतात यावर मल्लिनाथी केली.
न्या. लिबरहान यांना आपण नेमके काय देऊ केले आहे,असा थेट प्रश्न स्वराज यांनी गृहमंत्र्यांकडे पाहात विचारला. न्या.लिबरहान यांच्या कोणत्या मागण्या तुम्ही पूर्ण करणार आहात, माझ्या माहितीनुसार त्यांच्या यादीची लांबी मोठी आहे. ते सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बनतील की एखाद्या राज्याचे राज्यपाल,असा प्रश्न करीत हे काही महिन्यांनी उघड होणारच आहे,असे स्वराज म्हणाल्या.
लिबरहान यांना वादग्रस्त वास्तूच्या पतनामागे कट असल्याचा कोणताच पुरावा मिळालेला नाही अथवा सीबीआयसह कोणत्याही तपास यंत्रणेला तसे पुरावे मिळालेले नाहीत. मुस्लिम संघटना अथवा केंद्र सरकार हे सिद्ध करू शकलेले नाही. रामजन्मभूमी आंदोलन हे जनआंदोलन होते. लिबरहान आयोगाच्या अहवालाने वस्तुस्थिती बदलत नाही. अडवाणी यांना लोकनेत्याची प्रतिमा देणारी रथयात्रा ज्या भागात गेली, तेथे त्या यात्रेचे भक्तिभावाने स्वागत झाले, महिलांनी आरती केली, रथ गेल्यानंतर तेथील मातीही पवित्र मानली गेली. मुलायमसिंग सरकारने रथ थांबविल्यावर कारसेवक पायी चालत पुढे गेले. स्थानिकांनी त्यांचे पाय धुतलेले मी पाहिले आहेत. लोकांनीच त्यांना आसरा दिला, अन्न दिले. मी या सर्व घटनांची साक्षीदार आहे,असे स्वराज म्हणाल्या. वातानुकूलित कक्षात बसून याचा अनुभव घेता येणार नाही,अशी कोपरखळी त्यांनी मारली.
बाबरी मशीद कारसेवकांनीच पाडली याबद्दल संशय नाही, पण तो कट नव्हता तर ती उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया होती, राम हा देशाचा आत्मा आहे,असे स्वराज यांनी आपल्या घणाघाती भाषणात ठासून सांगितले. धर्मनिरपेक्षतेवर लिहायला लिबरहान यांना कोणी सांगितले? अहवालातील २६ पाने यावरच आहेत, तर संघ व भाजप संबंधावर त्यांनी प्रबंधच लिहिला आहे! या अहवालाने हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये दरी निर्माण केली आहे,असा आरोप त्यांनी केला. हा अहवाल एखाद्या न्यायमूर्तींनी लिहिलेला नाही, तर संधीसाधूने राजकीय अहवाल लिहिला आहे,अशी मल्लिनाथी त्यांनी केली. हा अहवाल मिळायला ६,०३६ दिवस लागले. देशाचे पहिले पंतप्रधान पं.नेहरू यांनी देशावर ६,००० दिवस राज्य केले, त्याहूनही अधिक काळ लिबरहान यांना लागला, अशी टीका त्यांनी केली.
नवी दिल्ली, दि. ८ : लिबरहान अहवालावरील चर्चेत भाग घेताना विरोधी पक्षाच्या उपनेत्या सुषमा स्वराज यांनी हा अहवाल पक्षपाती असल्याची टीका करीत सरकारने हा अहवाल फेटाळावा अशी जोरदार मागणी केली. भाजप आणि संघनेत्यांवर ठपका ठेवणारा हा अहवाल भाजप पूर्णतः फेटाळत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
हा अहवाल न्या. लिबरहान यांनी लिहिलेला नसून तो अन्य कोणी तयार केलेला आहे, असा आरोप करून त्यांनी सभागृहात बॉम्बगोळाच टाकला. हा अहवाल न्या. लिबरहान यांनी वाचलेलाच नाही, हा आरोप सिद्ध करण्यासाठी स्वराज यांनी त्यांच्या दोन मुलाखतींचे उदाहरण दिले. टाइम्स ऑफ इंडियातील मुलाखतीत आपण अटलबिहारी वाजपेयी यांना दोषी धरलेले नाही,असे विधान करताना मुलाखतकाराने अहवाल लक्षपूर्वक वाचावा असा सल्लाही त्यांनी दिला होता. मात्र चार दिवसांनी"हिंदू'ला मुलाखत देताना त्यांनी आपली भूमिका बदलली व वाजपेयी का दोषी ठरतात यावर मल्लिनाथी केली.
न्या. लिबरहान यांना आपण नेमके काय देऊ केले आहे,असा थेट प्रश्न स्वराज यांनी गृहमंत्र्यांकडे पाहात विचारला. न्या.लिबरहान यांच्या कोणत्या मागण्या तुम्ही पूर्ण करणार आहात, माझ्या माहितीनुसार त्यांच्या यादीची लांबी मोठी आहे. ते सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बनतील की एखाद्या राज्याचे राज्यपाल,असा प्रश्न करीत हे काही महिन्यांनी उघड होणारच आहे,असे स्वराज म्हणाल्या.
लिबरहान यांना वादग्रस्त वास्तूच्या पतनामागे कट असल्याचा कोणताच पुरावा मिळालेला नाही अथवा सीबीआयसह कोणत्याही तपास यंत्रणेला तसे पुरावे मिळालेले नाहीत. मुस्लिम संघटना अथवा केंद्र सरकार हे सिद्ध करू शकलेले नाही. रामजन्मभूमी आंदोलन हे जनआंदोलन होते. लिबरहान आयोगाच्या अहवालाने वस्तुस्थिती बदलत नाही. अडवाणी यांना लोकनेत्याची प्रतिमा देणारी रथयात्रा ज्या भागात गेली, तेथे त्या यात्रेचे भक्तिभावाने स्वागत झाले, महिलांनी आरती केली, रथ गेल्यानंतर तेथील मातीही पवित्र मानली गेली. मुलायमसिंग सरकारने रथ थांबविल्यावर कारसेवक पायी चालत पुढे गेले. स्थानिकांनी त्यांचे पाय धुतलेले मी पाहिले आहेत. लोकांनीच त्यांना आसरा दिला, अन्न दिले. मी या सर्व घटनांची साक्षीदार आहे,असे स्वराज म्हणाल्या. वातानुकूलित कक्षात बसून याचा अनुभव घेता येणार नाही,अशी कोपरखळी त्यांनी मारली.
बाबरी मशीद कारसेवकांनीच पाडली याबद्दल संशय नाही, पण तो कट नव्हता तर ती उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया होती, राम हा देशाचा आत्मा आहे,असे स्वराज यांनी आपल्या घणाघाती भाषणात ठासून सांगितले. धर्मनिरपेक्षतेवर लिहायला लिबरहान यांना कोणी सांगितले? अहवालातील २६ पाने यावरच आहेत, तर संघ व भाजप संबंधावर त्यांनी प्रबंधच लिहिला आहे! या अहवालाने हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये दरी निर्माण केली आहे,असा आरोप त्यांनी केला. हा अहवाल एखाद्या न्यायमूर्तींनी लिहिलेला नाही, तर संधीसाधूने राजकीय अहवाल लिहिला आहे,अशी मल्लिनाथी त्यांनी केली. हा अहवाल मिळायला ६,०३६ दिवस लागले. देशाचे पहिले पंतप्रधान पं.नेहरू यांनी देशावर ६,००० दिवस राज्य केले, त्याहूनही अधिक काळ लिबरहान यांना लागला, अशी टीका त्यांनी केली.
Tuesday, 8 December 2009
अनुसूचित जमातीने फुंकले आंदोलनाचे रणशिंग
अनुसूचित जमातीच्या प्रमुख १२ मागण्यांची सुची
-खास दिवाणी न्यायालयाच्या अनुषंगाने आयोगाची स्थापना करणे
-स्वतंत्र अनुसूचित जमात खाते व मंत्रिपद निर्माण करणे
-अर्थसंकल्पात १२ टक्के आर्थिक तरतूद करून हा पैसा केवळ या समाजासाठी वापरणे
-अनुसूचित जमात विकास महामंडळाला विकासकामांसाठी आर्थिक पुरवठा करणे
-विविध खात्यात या समाजासाठी असलेल्या पदांचा अनुशेष भरणे
-गोवा विधानसभेत १२ टक्के आरक्षण या नात्याने पाच मतदारसंघ राखीव ठेवणे
-अनुसूचित जमातीसाठी नियोजन प्राधिकरणाची स्थापना करणे
-सर्व सरकारी, निमसरकारी, स्वायत्त व खाजगी क्षेत्रात पदनिहाय रोस्टर तयार करणे
-अनुसूचित जमातींची जमीन इतरांना विक्री करण्यावर बंदी लादणे
-आदिवासी क्षेत्रे अधिसूचित करणे
-जातीचा दाखला देण्याची प्रक्रिया सुटसुटीत करणे
७ ते ११ निषेध धरणे
१६ रोजी विधानसभेवर धडक मोर्चा
२६ जानेवारीनंतर आंदोलन उग्र
पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी): राज्यातील कॉंग्रेस आघाडी सरकारकडून अनुसूचित जमातींच्या मागण्यांबाबत केवळ पोकळ घोषणा व आश्वासने मिळत आहेत. या बेफिकीर वृत्तीचा उबग आल्याने आता या समाजाने आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले आहे. "युनायटेड ट्रायबल्स असोसिएशन ऑफ गोवा'तर्फे सरकारच्या अनास्थेचा निषेध म्हणून आजपासून पाच दिवसीय साखळी धरणे कार्यक्रमाला प्रारंभ करण्यात आला. दि. १६ रोजी विधानसभेवर भव्य मोर्चा काढला जाणार आहे. येत्या २६ जानेवारीपर्यंत अनुसूचित जमातींच्या मागण्यांची पूर्तता झाली नाही तर हा समाज पेटून उठेल व त्याचे परिणाम सर्वस्वी सरकारला भोगावे लागतील, असा गंभीर इशाराही यावेळी देण्यात आला.
"युनायटेड ट्रायबल्स असोसिएशन ऑफ गोवा'च्या नेतृत्वाखाली आज राज्यातील अनुसूचित जमात बांधवांनी येथील बंदर कप्तानासमोर पाच दिवसीय साखळी धरणे कार्यक्रमाला सुरुवात केली. यावेळी संघटनेचे नेते माजी आमदार प्रकाश वेळीप, आमदार रमेश तवडकर, गोविंद गावडे, आंतोन फ्रान्सिस, विश्वास गावडे, कांता गावडे, धाकू मडकईकर आदी हजर होते. ११ डिसेंबरपर्यंत हे साखळी धरणे सुरू राहील. आज पहिल्या दिवशीच्या कार्यक्रमात काणकोणवासीय सामील झाले होते. उद्या ८ रोजी केपे, ९ रोजी सांगे, १० रोजी मुरगाव व तिसवाडी, ११ रोजी फोंडा, सत्तरी व डिचोली तालुक्यातील समाज बांधव सहभागी होतील, अशी माहिती श्री. वेळीप यांनी दिली. १६ रोजी विधानसभेवर सुमारे पाच हजार समाज बांधवांचा भव्य मोर्चा नेला जाईल, असेही ते म्हणाले. यावेळी बोलताना श्री. वेळीप यांनी सरकारच्या चालढकलपणाचा तीव्र निषेध केला. दोन वर्षांपूर्वी पणजीत भव्य मेळावा आयोजित केला व त्यात घेण्यात आलेले ठराव सरकारला सुपूर्द करण्यात आले होते. अनुसूचित जमातीला आरक्षण मिळूनही कायद्याने दिलेले हक्क या समाजाला देण्यास सरकार हयगय करीत असल्याचे यावेळी ते म्हणाले. "आम आदमी'चे खरे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या या समाजाकडे जर सरकार दुर्लक्ष करीत असेल तर मुख्यमंत्री कामत यांना अभिप्रेत असलेला "आम आदमी' कोण? हे त्यांनी अधिक स्पष्ट करावे, असा टोलाही त्यांनी यावेळी हाणला. समाज बांधवांकडून निषेध धरणे कार्यक्रम होणार याची चाहूल लागताच अनुसूचित जमातींसाठी खास स्वतंत्र खाते निर्माण केल्याचे वृत्त वर्तमानपत्रात झळकले. यापूर्वी सरकारने केलेल्या अनेक घोषणा या हवेतील बार ठरले आहेत व त्यामुळे जोपर्यंत हे खाते प्रत्यक्षात येत नाही तोपर्यंत या सरकारवर विश्वास ठेवणे कठीण असल्याचा आरोपही यावेळी श्री. वेळीप यांनी केला.
विविध सरकारी खात्यांत या जमातीसाठी आरक्षित असलेल्या पदांचा अनुशेष अजूनही भरण्यात आलेला नाही. या समाजातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या बढत्याही रोखण्यात आलेल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अर्थसंकल्पात खास ५ टक्के तरतूद या समाजासाठी करावयाची असते, त्याचीही पूर्तता या सरकारने केली नाही. आदिवासी उपआराखड्याची अंमलबजावणी नाही, आदिवासी वन कायद्याची कार्यवाही नाही, अशा अनेक गोष्टींचा सरकारचा नकाराचा पाढाच आहे, असेही ते म्हणाले. येत्या २६ जानेवारीपर्यंत लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडून हे हक्क मिळवण्यासाठी संघटना प्रयत्न करेल. सरकारला जर खरोखरच घटनेची चाड असेल तर २६ जानेवारीपूर्वी या मागण्या पूर्ण व्हावात अन्यथा नंतरच्या हिंसक आंदोलनाला सरकार जबाबदार असेल, असाही इशारा यावेळी देण्यात आला. २ नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्र्यांना लेखी पत्र पाठवून त्यांची भेट घेण्याची विनंती केली होती पण या बैठकीसाठी मुख्यमंत्र्यांना वेळ नाही हे दुर्दैव असल्याची नाराजीही यावेळी व्यक्त केली.
-खास दिवाणी न्यायालयाच्या अनुषंगाने आयोगाची स्थापना करणे
-स्वतंत्र अनुसूचित जमात खाते व मंत्रिपद निर्माण करणे
-अर्थसंकल्पात १२ टक्के आर्थिक तरतूद करून हा पैसा केवळ या समाजासाठी वापरणे
-अनुसूचित जमात विकास महामंडळाला विकासकामांसाठी आर्थिक पुरवठा करणे
-विविध खात्यात या समाजासाठी असलेल्या पदांचा अनुशेष भरणे
-गोवा विधानसभेत १२ टक्के आरक्षण या नात्याने पाच मतदारसंघ राखीव ठेवणे
-अनुसूचित जमातीसाठी नियोजन प्राधिकरणाची स्थापना करणे
-सर्व सरकारी, निमसरकारी, स्वायत्त व खाजगी क्षेत्रात पदनिहाय रोस्टर तयार करणे
-अनुसूचित जमातींची जमीन इतरांना विक्री करण्यावर बंदी लादणे
-आदिवासी क्षेत्रे अधिसूचित करणे
-जातीचा दाखला देण्याची प्रक्रिया सुटसुटीत करणे
७ ते ११ निषेध धरणे
१६ रोजी विधानसभेवर धडक मोर्चा
२६ जानेवारीनंतर आंदोलन उग्र
पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी): राज्यातील कॉंग्रेस आघाडी सरकारकडून अनुसूचित जमातींच्या मागण्यांबाबत केवळ पोकळ घोषणा व आश्वासने मिळत आहेत. या बेफिकीर वृत्तीचा उबग आल्याने आता या समाजाने आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले आहे. "युनायटेड ट्रायबल्स असोसिएशन ऑफ गोवा'तर्फे सरकारच्या अनास्थेचा निषेध म्हणून आजपासून पाच दिवसीय साखळी धरणे कार्यक्रमाला प्रारंभ करण्यात आला. दि. १६ रोजी विधानसभेवर भव्य मोर्चा काढला जाणार आहे. येत्या २६ जानेवारीपर्यंत अनुसूचित जमातींच्या मागण्यांची पूर्तता झाली नाही तर हा समाज पेटून उठेल व त्याचे परिणाम सर्वस्वी सरकारला भोगावे लागतील, असा गंभीर इशाराही यावेळी देण्यात आला.
"युनायटेड ट्रायबल्स असोसिएशन ऑफ गोवा'च्या नेतृत्वाखाली आज राज्यातील अनुसूचित जमात बांधवांनी येथील बंदर कप्तानासमोर पाच दिवसीय साखळी धरणे कार्यक्रमाला सुरुवात केली. यावेळी संघटनेचे नेते माजी आमदार प्रकाश वेळीप, आमदार रमेश तवडकर, गोविंद गावडे, आंतोन फ्रान्सिस, विश्वास गावडे, कांता गावडे, धाकू मडकईकर आदी हजर होते. ११ डिसेंबरपर्यंत हे साखळी धरणे सुरू राहील. आज पहिल्या दिवशीच्या कार्यक्रमात काणकोणवासीय सामील झाले होते. उद्या ८ रोजी केपे, ९ रोजी सांगे, १० रोजी मुरगाव व तिसवाडी, ११ रोजी फोंडा, सत्तरी व डिचोली तालुक्यातील समाज बांधव सहभागी होतील, अशी माहिती श्री. वेळीप यांनी दिली. १६ रोजी विधानसभेवर सुमारे पाच हजार समाज बांधवांचा भव्य मोर्चा नेला जाईल, असेही ते म्हणाले. यावेळी बोलताना श्री. वेळीप यांनी सरकारच्या चालढकलपणाचा तीव्र निषेध केला. दोन वर्षांपूर्वी पणजीत भव्य मेळावा आयोजित केला व त्यात घेण्यात आलेले ठराव सरकारला सुपूर्द करण्यात आले होते. अनुसूचित जमातीला आरक्षण मिळूनही कायद्याने दिलेले हक्क या समाजाला देण्यास सरकार हयगय करीत असल्याचे यावेळी ते म्हणाले. "आम आदमी'चे खरे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या या समाजाकडे जर सरकार दुर्लक्ष करीत असेल तर मुख्यमंत्री कामत यांना अभिप्रेत असलेला "आम आदमी' कोण? हे त्यांनी अधिक स्पष्ट करावे, असा टोलाही त्यांनी यावेळी हाणला. समाज बांधवांकडून निषेध धरणे कार्यक्रम होणार याची चाहूल लागताच अनुसूचित जमातींसाठी खास स्वतंत्र खाते निर्माण केल्याचे वृत्त वर्तमानपत्रात झळकले. यापूर्वी सरकारने केलेल्या अनेक घोषणा या हवेतील बार ठरले आहेत व त्यामुळे जोपर्यंत हे खाते प्रत्यक्षात येत नाही तोपर्यंत या सरकारवर विश्वास ठेवणे कठीण असल्याचा आरोपही यावेळी श्री. वेळीप यांनी केला.
विविध सरकारी खात्यांत या जमातीसाठी आरक्षित असलेल्या पदांचा अनुशेष अजूनही भरण्यात आलेला नाही. या समाजातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या बढत्याही रोखण्यात आलेल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अर्थसंकल्पात खास ५ टक्के तरतूद या समाजासाठी करावयाची असते, त्याचीही पूर्तता या सरकारने केली नाही. आदिवासी उपआराखड्याची अंमलबजावणी नाही, आदिवासी वन कायद्याची कार्यवाही नाही, अशा अनेक गोष्टींचा सरकारचा नकाराचा पाढाच आहे, असेही ते म्हणाले. येत्या २६ जानेवारीपर्यंत लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडून हे हक्क मिळवण्यासाठी संघटना प्रयत्न करेल. सरकारला जर खरोखरच घटनेची चाड असेल तर २६ जानेवारीपूर्वी या मागण्या पूर्ण व्हावात अन्यथा नंतरच्या हिंसक आंदोलनाला सरकार जबाबदार असेल, असाही इशारा यावेळी देण्यात आला. २ नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्र्यांना लेखी पत्र पाठवून त्यांची भेट घेण्याची विनंती केली होती पण या बैठकीसाठी मुख्यमंत्र्यांना वेळ नाही हे दुर्दैव असल्याची नाराजीही यावेळी व्यक्त केली.
जनक्षोभामुळेच बाबरीचे पतन : राजनाथ
नवी दिल्ली, दि. ७ : बाबरी मशिदीचे पतन हा कारसेवकांच्या जनक्षोभाचा परिणाम होता, असा दावा करतानाच, अयोध्येतील वादग्रस्त ठिकाणी भगवान श्री रामाचेच मंदिर होते, आहे आणि यापुढेही असेल, असे भाजपचे अध्यक्ष राजनाथसिंग यांनी ठणकावून सांगितले. अयोध्येतील बाबरी मशीद पाडल्याच्या घटनेची चौकशी करणाऱ्या न्या. लिबरहान आयोगाच्या अहवालावर आज लोकसभेत गरमागरम चर्चा करण्यात आली. बाबरी मशीद पाडण्याच्या घटनेला अटलबिहारी वाजपेयी हेही जबाबदार आहेत, अशी टीका सपाने केली. तर या प्रकाराला भाजपएवढीच कॉंग्रेसही तेवढीच जबाबदार आहे, असा घणाघाती हल्ला डाव्या कम्युनिस्टांनी चढवला.
कॉंग्रेस नेते जगदंबिका पाल आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह यांनी परस्परांवर आरोप - प्रत्यारोपाच्या फैरी झाडल्या. भाजपला राममंदिरापेक्षा सत्ता जास्त प्यारी होती, असे कॉंग्रेस खासदार जगदंबिका पाल यांनी सांगितले. त्याला प्रत्युत्तर देताना जगदंबिका पाल हे देखील त्यावेळी कारसेवक म्हणून रामजन्मभूमी आंदोलनात सहभागी झाले होते, त्यांचे नावही लिबरहान आयोगामध्ये आहे, असा प्रतिहल्ला राजनाथसिंग यांनी चढवला.
लिबरहान आयोगाचा अहवाल सूडबुद्धीने लिहिलेला असून, आयोगाला राजकीय भाष्य करण्याचा अधिकार कोणी दिला, असा सवाल त्यांनी केला. हा अहवाल म्हणजे घोडचुकांचा गुलदस्ताच आहे, असे सांगून अहवालात कशा चुकीच्या नोंदी आहेत, हे त्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले. बाबरी मशीद पाडण्याच्या कटाची माहिती जर लालकृष्ण अडवाणी आणि वाजपेयी यांनाच नव्हती, तर ती तत्कालीन कॉंग्रेस पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांना कशी असणार, असा उलटसवाल कॉंग्रेसच्या वतीने करण्यात आला.
कॉंग्रेस नेते जगदंबिका पाल आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह यांनी परस्परांवर आरोप - प्रत्यारोपाच्या फैरी झाडल्या. भाजपला राममंदिरापेक्षा सत्ता जास्त प्यारी होती, असे कॉंग्रेस खासदार जगदंबिका पाल यांनी सांगितले. त्याला प्रत्युत्तर देताना जगदंबिका पाल हे देखील त्यावेळी कारसेवक म्हणून रामजन्मभूमी आंदोलनात सहभागी झाले होते, त्यांचे नावही लिबरहान आयोगामध्ये आहे, असा प्रतिहल्ला राजनाथसिंग यांनी चढवला.
लिबरहान आयोगाचा अहवाल सूडबुद्धीने लिहिलेला असून, आयोगाला राजकीय भाष्य करण्याचा अधिकार कोणी दिला, असा सवाल त्यांनी केला. हा अहवाल म्हणजे घोडचुकांचा गुलदस्ताच आहे, असे सांगून अहवालात कशा चुकीच्या नोंदी आहेत, हे त्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले. बाबरी मशीद पाडण्याच्या कटाची माहिती जर लालकृष्ण अडवाणी आणि वाजपेयी यांनाच नव्हती, तर ती तत्कालीन कॉंग्रेस पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांना कशी असणार, असा उलटसवाल कॉंग्रेसच्या वतीने करण्यात आला.
पोलिसपुत्राविरुद्ध गुन्हा दाखल
पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी): लाल दिवा असलेल्या पोलिस महानिरीक्षकाच्या सरकारी वाहनाला अपघातामुळे झालेल्या सुमारे ५ लाख रुपयांच्या नुकसानी रक्कम कशी वसूल करायची, असा गंभीर प्रश्न सध्या पोलिस खात्यासमोर उभा राहिला आहे. पोलिस महानिरीक्षक के. डी. सिंग यांचा मुलगा सिद्धार्थ सिंग याच्याविरुद्ध बेशिस्तपणे वाहन हाकल्याचा गुन्हाही नोंद करण्यात आला आहे. भा.दं.सं. २७९ व ३३७ कलमानुसार हा गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.
पोलिस खात्याच्या कोणत्याही वाहनांचा विमा करण्यात येत नाही. त्यामुळे विम्यातून हे पैसे मिळेल, याची शक्यताही नाही. पोलिस खात्याचे कोणतेही वाहन अपघातात आढळल्यास किंवा वाहन चालकाच्या बेपर्वाईमुळे वाहनाचे नुकसान झाल्यास त्याचे पैसे त्याच्या वेतनातून कापून घेतले जाते. परंतु, या अपघातावेळी खुद्द पोलिस महानिरीक्षकाचाच सुपुत्र गाडी चालवत असल्याने त्या वाहनाचे झालेले नुकसान कोणाकडून भरून काढावे, अशा गंभीर प्रश्न सध्या पोलिस अधिकाऱ्यासमोर उभा राहिला आहे.
दरम्यान, महानिरीक्षकाचे सरकारी वाहन त्यांच्या मुलाने रात्री पार्टीला जाण्यासाठी वापरल्याने या घटनेची खात्याअंतर्गत चौकशी सुरू करण्यात आली आहे, अशी माहिती आज पोलिस खात्याचे प्रवक्ते तथा पोलिस अधीक्षक आत्माराम देशपांडे यांनी दिली. या अपघातात वाहनाचे जबर नुकसान झाले असून त्याची दुरुस्ती करण्यासाठी लाखो रुपयांचा खर्च येणार आहे.
सिद्धार्थ हा १८ वर्षीय असून त्याच्याकडे रीतसर वाहन चालवण्याचा परवानाही आहे, अशी माहिती श्री. देशपांडे यांनी दिली. तसेच, त्यांची वैद्यकीय चाचणी करण्यात आली असून त्यात अहवालात ते मद्याच्या नशेत असल्याचे आढळून आलेले नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले केले.
पोलिस खात्याच्या कोणत्याही वाहनांचा विमा करण्यात येत नाही. त्यामुळे विम्यातून हे पैसे मिळेल, याची शक्यताही नाही. पोलिस खात्याचे कोणतेही वाहन अपघातात आढळल्यास किंवा वाहन चालकाच्या बेपर्वाईमुळे वाहनाचे नुकसान झाल्यास त्याचे पैसे त्याच्या वेतनातून कापून घेतले जाते. परंतु, या अपघातावेळी खुद्द पोलिस महानिरीक्षकाचाच सुपुत्र गाडी चालवत असल्याने त्या वाहनाचे झालेले नुकसान कोणाकडून भरून काढावे, अशा गंभीर प्रश्न सध्या पोलिस अधिकाऱ्यासमोर उभा राहिला आहे.
दरम्यान, महानिरीक्षकाचे सरकारी वाहन त्यांच्या मुलाने रात्री पार्टीला जाण्यासाठी वापरल्याने या घटनेची खात्याअंतर्गत चौकशी सुरू करण्यात आली आहे, अशी माहिती आज पोलिस खात्याचे प्रवक्ते तथा पोलिस अधीक्षक आत्माराम देशपांडे यांनी दिली. या अपघातात वाहनाचे जबर नुकसान झाले असून त्याची दुरुस्ती करण्यासाठी लाखो रुपयांचा खर्च येणार आहे.
सिद्धार्थ हा १८ वर्षीय असून त्याच्याकडे रीतसर वाहन चालवण्याचा परवानाही आहे, अशी माहिती श्री. देशपांडे यांनी दिली. तसेच, त्यांची वैद्यकीय चाचणी करण्यात आली असून त्यात अहवालात ते मद्याच्या नशेत असल्याचे आढळून आलेले नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले केले.
आश्पाकचा तो मोबाईल गायब
पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी): कुविख्यात गुंड आश्पाक बेंग्रे हा म्हापसा न्यायालयीन कोठडीत असताना जो मोबाईल वापरत होता, तो गायब झाला असून त्या मोबाईलचा युद्धपातळीवर शोध घेण्याचे काम सुरू झाले आहे. आपण न्यायालयातून बाहेर निघताना एका तुरुंग रक्षकाकडे हा मोबाईल दिला होता, अशी माहिती आश्पाकने पणजी पोलिसांना पुरवल्याने या न्यायालयीन कोठडीमधील दोघा तुरुंग रक्षकांना पोलिसांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतले आहे. आज रात्री उशिरा पर्यंत त्याची चौकशी सुरू होता.
बिच्चू हल्लाप्रकरणात अटक करण्यासाठी पोलिस म्हापसा येथे आले असता आपल्याकडील तो मोबाईल एका तुरुंग रक्षकाकडे दिला, असे आश्पाकने आम्हाला सांगितले आहे. त्यामुळे आम्ही चौकशीसाठी तुकाराम पेडणेकर (मुख्य रक्षक) आणि मुकुंद गावस (रक्षक) यांना ताब्यात घेतले आहे, असे पोलिस निरीक्षक संदेश चोडणकर यांनी सांगितले.
गेल्या अनेक महिन्यांपासून आश्पाक तुरुंगात मोबाईल वापरत होता. या मोबाईलवरून त्याने बिच्चू याच्यावर हल्ला करण्याची सुपारी दिली होती. तसेच तो अनेक गुंडाशी मोबाईलवरून संपर्कात होता, त्यामुळे तो मोबाईल या प्रकरणात जप्त करणे अत्यंत महत्त्वाचे बनले आहे. बिच्चू या गुंडावर प्राणघातक हल्ला करण्यासाठी रमेश दलवाई याला "सुपारी' देण्यापूर्वी आश्पाकने "नूर' या गुंडाला सुपारी दिली होती. ही सुपारी त्याने मोबाइलवरूनच दिली होती, अशी माहिती मिळाली आहे.
न्यायालयीन कोठडीत कैद्यांपर्यंत मोबाईल पोचत असल्याचे पोलिस तपासात उघड झाल्याने तुरुंग यंत्रणेची झोप उडाली आहे. आग्वाद तुरुंगात मोबाईलच नव्हे तर, अमली पदार्थही पोचवला जातो, असे आरोप करत विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी विधानसभा अधिवेशनात यापूर्वी जोरदार आवाज उठवला होता. तसेच कडक उपाययोजना आखण्याची मागणी केली होती. परंतु, गृहखात्याने हा प्रश्न अद्याप गांभीर्याने घेतला नसल्याचे या घटनेनंतर उघड झाले आहे.
बिच्चू हल्लाप्रकरणात अटक करण्यासाठी पोलिस म्हापसा येथे आले असता आपल्याकडील तो मोबाईल एका तुरुंग रक्षकाकडे दिला, असे आश्पाकने आम्हाला सांगितले आहे. त्यामुळे आम्ही चौकशीसाठी तुकाराम पेडणेकर (मुख्य रक्षक) आणि मुकुंद गावस (रक्षक) यांना ताब्यात घेतले आहे, असे पोलिस निरीक्षक संदेश चोडणकर यांनी सांगितले.
गेल्या अनेक महिन्यांपासून आश्पाक तुरुंगात मोबाईल वापरत होता. या मोबाईलवरून त्याने बिच्चू याच्यावर हल्ला करण्याची सुपारी दिली होती. तसेच तो अनेक गुंडाशी मोबाईलवरून संपर्कात होता, त्यामुळे तो मोबाईल या प्रकरणात जप्त करणे अत्यंत महत्त्वाचे बनले आहे. बिच्चू या गुंडावर प्राणघातक हल्ला करण्यासाठी रमेश दलवाई याला "सुपारी' देण्यापूर्वी आश्पाकने "नूर' या गुंडाला सुपारी दिली होती. ही सुपारी त्याने मोबाइलवरूनच दिली होती, अशी माहिती मिळाली आहे.
न्यायालयीन कोठडीत कैद्यांपर्यंत मोबाईल पोचत असल्याचे पोलिस तपासात उघड झाल्याने तुरुंग यंत्रणेची झोप उडाली आहे. आग्वाद तुरुंगात मोबाईलच नव्हे तर, अमली पदार्थही पोचवला जातो, असे आरोप करत विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी विधानसभा अधिवेशनात यापूर्वी जोरदार आवाज उठवला होता. तसेच कडक उपाययोजना आखण्याची मागणी केली होती. परंतु, गृहखात्याने हा प्रश्न अद्याप गांभीर्याने घेतला नसल्याचे या घटनेनंतर उघड झाले आहे.
म्हापसा, पर्वरी पाणीसमस्येबाबत न्यायालयाने सरकारला खडसावले
पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी): म्हापसा आणि पर्वरी भागात सणासुदीलाही घरातील नळांना पाणी येत नाही. भर पावसाळ्यात येथील नळ कोरडे असतात, अशा आशयाच्या एका वर्तमानपत्रावर आलेल्या लेखाची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सुओमोटू पद्धतीने जनहित याचिका म्हणून दाखल करून घेतली. या भागात कोणत्याही नव्या बांधकामांना परवाना देण्यावर बंदी का घालू नये, याची कारणे स्पष्ट करण्याचे आदेश यावेळी देण्यात आले. तसेच सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या मुख्य अभियंत्याला नोटीस बजावण्यात आली असून येत्या सात दिवसांत त्यावर उत्तर सादर करण्याचे आदेश गोवा खंडपीठाने दिले.
यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला कडक शब्दात खडसावले. म्हापसा आणि पर्वरी येथे लोकांना पाणी मिळत नाही, याकडे तुम्ही लक्ष पुरवणार आहात का? या प्रश्नावर तुम्ही काय करतात? कोणती पावले उचलणार आहेत? अशा अनेक प्रश्नांची माहिती देण्याची सूचना सरकारला करण्यात आली.
पाणी हे प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क आहे आणि ते त्याला प्राधान्यक्रमाने पुरवण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. परंतु, सरकार म्हापसा आणि पर्वरी भागातील नागरिकांना व्यवस्थित पाणीपुरवठा करण्यास अपयशी ठरत आहे, असे प्रसिद्ध झालेल्या लेखात म्हटले आहे.
पर्वरी शहरातील बांधकामे वाढत आहेत, त्यांना कशा पद्धतीने पाणीपुरवठा केला जाणार आहे? सध्या आहे त्याच घरांना नियमित पाणीपुरवठा करण्यास जमत नाही. तर, या नव्या घरांना आणि इमारतींना तुम्ही कसे पाणी पुरवणार? त्यामुळे नव्या बांधकामांना परवाना देण्यासाठी तुमच्यावर सरसकट बंदी का घालू नये, असाही प्रश्न यावेळी न्यायालयाने केला.
पर्वरी आणि म्हापसा येथे पाणीपुरवठा खात्याकडून अनियमित पाणी पुरवले जाते. ज्या दिवशी लोकांच्या नळांना पाणी येते तेही अपुरे असते. त्यामुळे येणाऱ्या काळात पर्वरीत आणखी घरे वाढणार आहेत, यांना पाणी पुरवण्याचे भविष्य काळात कोणते नियोजन सरकारकडे आहे, असे त्या लेखात नमूद करण्यात आले होते.
यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला कडक शब्दात खडसावले. म्हापसा आणि पर्वरी येथे लोकांना पाणी मिळत नाही, याकडे तुम्ही लक्ष पुरवणार आहात का? या प्रश्नावर तुम्ही काय करतात? कोणती पावले उचलणार आहेत? अशा अनेक प्रश्नांची माहिती देण्याची सूचना सरकारला करण्यात आली.
पाणी हे प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क आहे आणि ते त्याला प्राधान्यक्रमाने पुरवण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. परंतु, सरकार म्हापसा आणि पर्वरी भागातील नागरिकांना व्यवस्थित पाणीपुरवठा करण्यास अपयशी ठरत आहे, असे प्रसिद्ध झालेल्या लेखात म्हटले आहे.
पर्वरी शहरातील बांधकामे वाढत आहेत, त्यांना कशा पद्धतीने पाणीपुरवठा केला जाणार आहे? सध्या आहे त्याच घरांना नियमित पाणीपुरवठा करण्यास जमत नाही. तर, या नव्या घरांना आणि इमारतींना तुम्ही कसे पाणी पुरवणार? त्यामुळे नव्या बांधकामांना परवाना देण्यासाठी तुमच्यावर सरसकट बंदी का घालू नये, असाही प्रश्न यावेळी न्यायालयाने केला.
पर्वरी आणि म्हापसा येथे पाणीपुरवठा खात्याकडून अनियमित पाणी पुरवले जाते. ज्या दिवशी लोकांच्या नळांना पाणी येते तेही अपुरे असते. त्यामुळे येणाऱ्या काळात पर्वरीत आणखी घरे वाढणार आहेत, यांना पाणी पुरवण्याचे भविष्य काळात कोणते नियोजन सरकारकडे आहे, असे त्या लेखात नमूद करण्यात आले होते.
बेकायदा खाणींबाबत केंद्रानेही फटकारले
आठवडाभरात कृती आराखडा सादर करा
पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी): राज्यात मोठ्या प्रमाणातील बेकायदा खाणींच्या विषयावरून येत्या विधानसभा अधिवेशनात सरकारला चारी मुंड्या चीत करण्याची व्यूहरचना विरोधी भाजपने आखली असतानाच आता केंद्रीय खाण मंत्रालयानेही बेकायदा खाणींवरून खाण प्रभावित राज्यांना फटकारल्याने खाणमंत्री तथा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांची चांगलीच गोची झाली आहे. बेकायदा खाणींचा उच्छाद रोखण्यासाठी राज्य सरकारकडून नेमके काय केले जाईल, याचा कृती आराखडा सादर करण्याबरोबर या खाणींवर काय कारवाई केली, याचा प्रत्येक महिन्याला अहवाल सादर करण्याचे आदेशही केंद्रीय खाणमंत्री बी. के. हंडीक यांनी जारी केले आहेत.
श्री. हंडीक यांनी अलीकडेच खाण प्रभावित राज्यांतील खाण खात्याच्या सचिवांची एक बैठक नुकतीच दिल्ली येथे बोलावली होती. या बैठकीत त्यांनी बेकायदा खाणींवरून विविध राज्यांना चांगलेच फैलावर घेतल्याचेही वृत्त आहे. राज्यांनी आपल्या क्षेत्रातील बेकायदा खनिजाची विक्री व वाहतूक तात्काळ थांबवावी, असेही त्यांनी या बैठकीत सुचवल्याची माहिती मिळाली आहे. या बैठकीला कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, ओरिसा, झारखंड आणि छत्तीसगड राज्यांतील राज्य सरकारी प्रतिनिधी हजर होते. गोव्याचे प्रतिनिधित्व राज्याचे खाण सचिव तथा मुख्यमंत्र्यांचे सचिव राजीव यदूवंशी यांनी केले. दरम्यान, बेकायदा खाणींवरून खाण कंपनीबरोबर खनिज खरेदी करणाऱ्या कंपन्यांनाही जबाबदार धरण्याचाही निर्णय झाला आहे. खनिज खरेदी करणाऱ्या कंपन्यांना यापुढे कोणाकडून किती खनिज खरेदी केले याचा तपशील सादर करावा लागेल, असेही या बैठकीत ठरवण्यात आले. बेकायदा खाण व्यवसाय रोखण्यासाठी केंद्र सरकार लवकरच सर्व राज्यांना मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करणार आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खनिजाची मागणी वाढल्याने बेकायदा खाणींना ऊत आल्याचेही मंत्रालयाच्या नजरेस आले आहे. केंद्रीय मंत्रालयाकडे बेकायदा खाणींबाबत अनेक तक्रारी नोंद झाल्याने याप्रकरणी चौकशीसाठी सहकार्य करण्याचे धोरणही मंत्रालयाने जाहीर केले आहे. राज्य सरकारची इच्छा असल्यास "सीबीआय'मार्फतही बेकायदा खाणींची चौकशी करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकार पाठवू शकते, असेही श्री. हंडीक यांनी स्पष्ट केले आहे.
राज्याचे खाण खाते हे गेली कित्येक वर्षे दिगंबर कामत यांच्याकडे आहे. विधानसभा अधिवेशनात दरवेळी विरोधी नेते मनोहर पर्रीकर यांच्याकडून पुराव्यासहित या खात्यातील भ्रष्टाचार व गैरकारभार उघड केला जातो; परंतु सरकारकडून काहीही कारवाई होत नसल्याने या बेकायदा खाण व्यवसायाला मुख्यमंत्री कामत यांचा पूर्ण वरदहस्त लाभलेला आहे, अशीही जाहीर टीका आता होऊ लागली आहे. खाण उद्योजकांचा राजकीय प्रभावही मोठा असल्याने व सध्याच्या परिस्थितीत विद्यमान मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्री या व्यवसायात उतरल्याने गोवा सरकारकडून केंद्रीय खाण मंत्रालयाच्या या आदेशाचे किती प्रमाणात पालन होते हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
तीन वर्षांत १११ खाणींना परवाना
केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने सप्टेंबर २००६ ते ३० नोव्हेंबर २००९ याकाळात गोव्यात एकूण १११ खाण प्रकल्पांना पर्यावरण मान्यता दिल्याची माहिती केंद्रीय वन व पर्यावरण राज्यमंत्री जयराम रमेश यांनी राज्यसभा खासदार शांताराम नाईक यांना आज लेखी उत्तरात दिली. मंत्रालयाने ४६ खाणींना वन स्वीकृती दिली आहे, त्यांपैकी २३ खाणीत काम सुरू आहे व इतर २३ खाणींना दिलेली परवानगी २७.११.२००७ रोजी संपुष्टात आली, असेही त्यांनी स्पष्ट केल्याची माहिती श्री. नाईक यांनी दिली.
गोवा सरकारच्या राज्य खाण व भूगर्भ संचालनालयाने तीन खाणींना नूतनीकरण परवाना नाकारल्याचेही या उत्तरात म्हटले आहे. देशातील लोह खनिज निर्यातीपैकी ६० टक्के निर्यात ही गोव्यातून होते. गेल्या २००८ साली ४६ दशलक्ष टन लोह खनिज गोव्यातून निर्यात करण्यात आल्याचेही केंद्राने म्हटले आहे.
पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी): राज्यात मोठ्या प्रमाणातील बेकायदा खाणींच्या विषयावरून येत्या विधानसभा अधिवेशनात सरकारला चारी मुंड्या चीत करण्याची व्यूहरचना विरोधी भाजपने आखली असतानाच आता केंद्रीय खाण मंत्रालयानेही बेकायदा खाणींवरून खाण प्रभावित राज्यांना फटकारल्याने खाणमंत्री तथा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांची चांगलीच गोची झाली आहे. बेकायदा खाणींचा उच्छाद रोखण्यासाठी राज्य सरकारकडून नेमके काय केले जाईल, याचा कृती आराखडा सादर करण्याबरोबर या खाणींवर काय कारवाई केली, याचा प्रत्येक महिन्याला अहवाल सादर करण्याचे आदेशही केंद्रीय खाणमंत्री बी. के. हंडीक यांनी जारी केले आहेत.
श्री. हंडीक यांनी अलीकडेच खाण प्रभावित राज्यांतील खाण खात्याच्या सचिवांची एक बैठक नुकतीच दिल्ली येथे बोलावली होती. या बैठकीत त्यांनी बेकायदा खाणींवरून विविध राज्यांना चांगलेच फैलावर घेतल्याचेही वृत्त आहे. राज्यांनी आपल्या क्षेत्रातील बेकायदा खनिजाची विक्री व वाहतूक तात्काळ थांबवावी, असेही त्यांनी या बैठकीत सुचवल्याची माहिती मिळाली आहे. या बैठकीला कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, ओरिसा, झारखंड आणि छत्तीसगड राज्यांतील राज्य सरकारी प्रतिनिधी हजर होते. गोव्याचे प्रतिनिधित्व राज्याचे खाण सचिव तथा मुख्यमंत्र्यांचे सचिव राजीव यदूवंशी यांनी केले. दरम्यान, बेकायदा खाणींवरून खाण कंपनीबरोबर खनिज खरेदी करणाऱ्या कंपन्यांनाही जबाबदार धरण्याचाही निर्णय झाला आहे. खनिज खरेदी करणाऱ्या कंपन्यांना यापुढे कोणाकडून किती खनिज खरेदी केले याचा तपशील सादर करावा लागेल, असेही या बैठकीत ठरवण्यात आले. बेकायदा खाण व्यवसाय रोखण्यासाठी केंद्र सरकार लवकरच सर्व राज्यांना मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करणार आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खनिजाची मागणी वाढल्याने बेकायदा खाणींना ऊत आल्याचेही मंत्रालयाच्या नजरेस आले आहे. केंद्रीय मंत्रालयाकडे बेकायदा खाणींबाबत अनेक तक्रारी नोंद झाल्याने याप्रकरणी चौकशीसाठी सहकार्य करण्याचे धोरणही मंत्रालयाने जाहीर केले आहे. राज्य सरकारची इच्छा असल्यास "सीबीआय'मार्फतही बेकायदा खाणींची चौकशी करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकार पाठवू शकते, असेही श्री. हंडीक यांनी स्पष्ट केले आहे.
राज्याचे खाण खाते हे गेली कित्येक वर्षे दिगंबर कामत यांच्याकडे आहे. विधानसभा अधिवेशनात दरवेळी विरोधी नेते मनोहर पर्रीकर यांच्याकडून पुराव्यासहित या खात्यातील भ्रष्टाचार व गैरकारभार उघड केला जातो; परंतु सरकारकडून काहीही कारवाई होत नसल्याने या बेकायदा खाण व्यवसायाला मुख्यमंत्री कामत यांचा पूर्ण वरदहस्त लाभलेला आहे, अशीही जाहीर टीका आता होऊ लागली आहे. खाण उद्योजकांचा राजकीय प्रभावही मोठा असल्याने व सध्याच्या परिस्थितीत विद्यमान मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्री या व्यवसायात उतरल्याने गोवा सरकारकडून केंद्रीय खाण मंत्रालयाच्या या आदेशाचे किती प्रमाणात पालन होते हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
तीन वर्षांत १११ खाणींना परवाना
केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने सप्टेंबर २००६ ते ३० नोव्हेंबर २००९ याकाळात गोव्यात एकूण १११ खाण प्रकल्पांना पर्यावरण मान्यता दिल्याची माहिती केंद्रीय वन व पर्यावरण राज्यमंत्री जयराम रमेश यांनी राज्यसभा खासदार शांताराम नाईक यांना आज लेखी उत्तरात दिली. मंत्रालयाने ४६ खाणींना वन स्वीकृती दिली आहे, त्यांपैकी २३ खाणीत काम सुरू आहे व इतर २३ खाणींना दिलेली परवानगी २७.११.२००७ रोजी संपुष्टात आली, असेही त्यांनी स्पष्ट केल्याची माहिती श्री. नाईक यांनी दिली.
गोवा सरकारच्या राज्य खाण व भूगर्भ संचालनालयाने तीन खाणींना नूतनीकरण परवाना नाकारल्याचेही या उत्तरात म्हटले आहे. देशातील लोह खनिज निर्यातीपैकी ६० टक्के निर्यात ही गोव्यातून होते. गेल्या २००८ साली ४६ दशलक्ष टन लोह खनिज गोव्यातून निर्यात करण्यात आल्याचेही केंद्राने म्हटले आहे.
गोव्याचा सुगंध कायम हृदयात राहील
मोहन वाघ यांचा अष्टदशकपूर्तिनिमित्त गौरव
मडगाव, दि. ७ (प्रतिनिधी): गोव्याची माती ही लाल आहे, तसे पाहिले तर सर्व ठिकाणची माती लालच असते. परंतु, गोव्यातील मातीत जो गोड सुगंध आहे तो येथील घराघरांतून जाणवतो व त्यामुळे येथील लोकही सुगंधित झालेले आहेत. हा गोड सुगंध आपल्या हृदयात कायम राहील, असे उद्गार नाट्यनिर्माते तथा नेपथ्य व छायाचित्रकार मोहन वाघ यांनी आज सायंकाळी येथील रवींद्र भवनात त्यांच्या अष्टदशकपूर्तिनिमित्त आयोजित गौरव सोहळ्याला उत्तर देताना काढले.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या हस्ते त्यांचा शाल, श्रीफळ व स्मृतिचिन्ह देऊन गौरव करण्यात आला. गौरव समितीचे अध्यक्ष रमाकांत पै आंगले व उपाध्यक्ष भाई नायक यांच्या हस्ते त्यांना मानपत्र प्रदान करण्यात आले. यावेळी सौ. सुप्रिया नाटेकर यांच्या हस्ते सौ. पद्मश्री वाघ यांची खणानारळाने ओटी भरण्यात आली.
कला व संस्कृती खाते व गौरव समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित या कार्यक्रमाला सन्माननीय पाहुणे म्हणून कला अकादमीचे सदस्य सचिव डॉ. पांडुरंग फळदेसाई तसेच आमदार दामोदर नाईक उपस्थित होते. व्यासपीठावरील अन्य उपस्थितांत गणेश आजरेकर व वाघ यांच्या कन्या सौ. शर्मिला राज ठाकरे यांचा समावेश होता.
पुढे बोलताना वाघ यांनी आपल्या आई वडिलांची आठवण काढली. आपल्या या यशाचे सारे श्रेय त्यांनाच जाते असे ते म्हणाले. आपली जन्मभूमी जरी कारवार व कर्मभूमी मुंबई राहिलेली असली तरी प्रेमभूमी गोवाच आहे. येथील लोकांनी भरभरून दिलेले प्रेम आपण कदापि विसरणार नाही. गोव्यात सर्व काही खरे आहे, खोटेपणा - नकलीपणा याला येथे थारा नाही हेच या राज्याचे वैशिष्ट्य असल्याचे ते म्हणाले.
मुंबईची महती सांगताना ते म्हणाले, गुण असतील तर त्याची हमखास कदर याठिकाणी होते, असाच अनुभव मला मिळाला आहे. नाटक व छायाचित्रण हा आपला श्र्वास असल्याचेही त्यांनी सांगितले. नाटककार वसंत कानिटकर यांनी स्वतःच्या मुलीचे चंद्रलेखा हे नाव आपल्या नाट्य संस्थेसाठी सुचविले व ती संस्था नेहमीच चंद्रकलेप्रमाणे विस्तारत गेली. आपण नेहमी आयुष्य हे घेण्यासाठी नाही तर देण्यासाठी असते, या वचनाचा अंगीकार केला व तीच आपली सर्वश्रेष्ठ पुंजी मानली, असे ते म्हणाले.
डॉ. पांडुरंग फळदेसाई यांनी यावेळी बोलताना, मोहन वाघ हे एक कलाकार म्हणून कसे सर्वश्रेष्ठ आहेत व त्यांनी कला व संस्कृती क्षेत्रासाठी दिलेले योगदान किती महत्त्वपूर्ण आहे ते विषद केले. मोहन वाघ व चंद्रलेखा हे समीकरण होऊन बसलेले आहे. त्यांनी सादर केलेले नाट्यप्रयोग हा एक विक्रम असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. कलाकार हा समाजपुरुषाला प्रगल्भ व अभिरुचीसंपन्न करीत असतो, जबाबदारीची जाणीव करून देत असतो. मोहन वाघ यांनी हे काम केलेच शिवाय दर्जेदार नाटकांद्वारे रसिकांच्या मनाची नस पकडली, हे त्यांचे आणखी एक कसब होय, असेही ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी अशा कलाकाराचा सत्कार करण्याची संधी आपणास मिळावी हे आपले भाग्य असल्याचे सांगितले. या गौरवामागे तमाम गोमंतकीयांची कृतज्ञतेची भावना आणि आत्मीयता आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
आमदार दामोदर नाईक यांनी, मोहन वाघ ही रसिकांवर मोहिनी घालणारी महान व्यक्ती असल्याचे सांगताना त्यांच्या सोळा हजार नाटकांच्या प्रयोगांचा विक्रम हा सचिन तेंडुलकरच्या कसोटी मालिकेतील सोळा हजार धावांच्या तोडीचा असल्याचे सांगितले. आजवर मिळालेले नानाविध पुरस्कार पाहता त्यांना पद्मश्री किताब दिला पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
प्रा. दामोदर काणेकर यांच्या ईशस्तवनाने कार्यक्रमास प्रारंभ झाला. गौरव समितीचे अध्यक्ष रमाकांत आंगले यांनी स्वागत केले तर भिकू पै आंगले यांनी वाघ यांचा जीवनपट प्रेक्षकांसमोर उलगडला व नंतर मानपत्र वाचनही केले. यावेळी गौरव समितीतर्फे मुख्यमंत्री व पांडुरंग फळदेसाई यांनाही स्मृतिभेट देण्यात आली. सूत्रसंचालन अनिल पै यांनी केले. शीतल नाटेकर यांनी आभार मानले.
मडगाव, दि. ७ (प्रतिनिधी): गोव्याची माती ही लाल आहे, तसे पाहिले तर सर्व ठिकाणची माती लालच असते. परंतु, गोव्यातील मातीत जो गोड सुगंध आहे तो येथील घराघरांतून जाणवतो व त्यामुळे येथील लोकही सुगंधित झालेले आहेत. हा गोड सुगंध आपल्या हृदयात कायम राहील, असे उद्गार नाट्यनिर्माते तथा नेपथ्य व छायाचित्रकार मोहन वाघ यांनी आज सायंकाळी येथील रवींद्र भवनात त्यांच्या अष्टदशकपूर्तिनिमित्त आयोजित गौरव सोहळ्याला उत्तर देताना काढले.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या हस्ते त्यांचा शाल, श्रीफळ व स्मृतिचिन्ह देऊन गौरव करण्यात आला. गौरव समितीचे अध्यक्ष रमाकांत पै आंगले व उपाध्यक्ष भाई नायक यांच्या हस्ते त्यांना मानपत्र प्रदान करण्यात आले. यावेळी सौ. सुप्रिया नाटेकर यांच्या हस्ते सौ. पद्मश्री वाघ यांची खणानारळाने ओटी भरण्यात आली.
कला व संस्कृती खाते व गौरव समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित या कार्यक्रमाला सन्माननीय पाहुणे म्हणून कला अकादमीचे सदस्य सचिव डॉ. पांडुरंग फळदेसाई तसेच आमदार दामोदर नाईक उपस्थित होते. व्यासपीठावरील अन्य उपस्थितांत गणेश आजरेकर व वाघ यांच्या कन्या सौ. शर्मिला राज ठाकरे यांचा समावेश होता.
पुढे बोलताना वाघ यांनी आपल्या आई वडिलांची आठवण काढली. आपल्या या यशाचे सारे श्रेय त्यांनाच जाते असे ते म्हणाले. आपली जन्मभूमी जरी कारवार व कर्मभूमी मुंबई राहिलेली असली तरी प्रेमभूमी गोवाच आहे. येथील लोकांनी भरभरून दिलेले प्रेम आपण कदापि विसरणार नाही. गोव्यात सर्व काही खरे आहे, खोटेपणा - नकलीपणा याला येथे थारा नाही हेच या राज्याचे वैशिष्ट्य असल्याचे ते म्हणाले.
मुंबईची महती सांगताना ते म्हणाले, गुण असतील तर त्याची हमखास कदर याठिकाणी होते, असाच अनुभव मला मिळाला आहे. नाटक व छायाचित्रण हा आपला श्र्वास असल्याचेही त्यांनी सांगितले. नाटककार वसंत कानिटकर यांनी स्वतःच्या मुलीचे चंद्रलेखा हे नाव आपल्या नाट्य संस्थेसाठी सुचविले व ती संस्था नेहमीच चंद्रकलेप्रमाणे विस्तारत गेली. आपण नेहमी आयुष्य हे घेण्यासाठी नाही तर देण्यासाठी असते, या वचनाचा अंगीकार केला व तीच आपली सर्वश्रेष्ठ पुंजी मानली, असे ते म्हणाले.
डॉ. पांडुरंग फळदेसाई यांनी यावेळी बोलताना, मोहन वाघ हे एक कलाकार म्हणून कसे सर्वश्रेष्ठ आहेत व त्यांनी कला व संस्कृती क्षेत्रासाठी दिलेले योगदान किती महत्त्वपूर्ण आहे ते विषद केले. मोहन वाघ व चंद्रलेखा हे समीकरण होऊन बसलेले आहे. त्यांनी सादर केलेले नाट्यप्रयोग हा एक विक्रम असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. कलाकार हा समाजपुरुषाला प्रगल्भ व अभिरुचीसंपन्न करीत असतो, जबाबदारीची जाणीव करून देत असतो. मोहन वाघ यांनी हे काम केलेच शिवाय दर्जेदार नाटकांद्वारे रसिकांच्या मनाची नस पकडली, हे त्यांचे आणखी एक कसब होय, असेही ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी अशा कलाकाराचा सत्कार करण्याची संधी आपणास मिळावी हे आपले भाग्य असल्याचे सांगितले. या गौरवामागे तमाम गोमंतकीयांची कृतज्ञतेची भावना आणि आत्मीयता आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
आमदार दामोदर नाईक यांनी, मोहन वाघ ही रसिकांवर मोहिनी घालणारी महान व्यक्ती असल्याचे सांगताना त्यांच्या सोळा हजार नाटकांच्या प्रयोगांचा विक्रम हा सचिन तेंडुलकरच्या कसोटी मालिकेतील सोळा हजार धावांच्या तोडीचा असल्याचे सांगितले. आजवर मिळालेले नानाविध पुरस्कार पाहता त्यांना पद्मश्री किताब दिला पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
प्रा. दामोदर काणेकर यांच्या ईशस्तवनाने कार्यक्रमास प्रारंभ झाला. गौरव समितीचे अध्यक्ष रमाकांत आंगले यांनी स्वागत केले तर भिकू पै आंगले यांनी वाघ यांचा जीवनपट प्रेक्षकांसमोर उलगडला व नंतर मानपत्र वाचनही केले. यावेळी गौरव समितीतर्फे मुख्यमंत्री व पांडुरंग फळदेसाई यांनाही स्मृतिभेट देण्यात आली. सूत्रसंचालन अनिल पै यांनी केले. शीतल नाटेकर यांनी आभार मानले.
Monday, 7 December 2009
भारत पहिल्या क्रमांकावर
श्रीलंकेला लोळविले; सेहवागला दुहेरी मुकुट
मुंबई, दि. ६ - भारताने श्रीलंकेचा एक डाव आणि २४ धावांनी पराभव करत तीन सामन्यांच्या मालिकेत २-० अशी आघाडी घेत मालिका खिशात घातली आहे. या विजयाबरोबर भारताने कसोटी क्रिकेटच्या इतिहासात पहिल्यांदा अव्वल स्थान पटकावले आहे.
कालच्या ६ बाद २७४ पासून पुढे खेळताना झहीर खानच्या पहिल्या षटकातच कुमार संगकारा आपल्या कालच्या १३३ धावांमध्ये केवळ चार धावा जोडून यष्टीमागे झेल बाद झाला. एका अप्रतिम चेंडूवर झहीरने त्याला यष्टीमागे धोनीकरवी झेलबाद केले. त्यानंतर हेराथ आणि कुलशेखराला झटपट बाद करत श्रीलंकेला आठवा आणि नववा झटका दिला. मुथय्या मुरलीधरन याने काही काळ प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न केला. जबरदस्त फटकेबाजी करून प्रेक्षकांची करमणूक करण्याचा त्याने प्रयत्न केला. मात्र, हरभजनच्या एका चेंडूवर फटका मारण्याचा नादात त्याने धोनीकडे झेल दिला. या विकेट बरोबर भारताने ऐतिहासिक विजय मिळवला आणि कसोटी क्रिकेटच्या इतिहासात पहिल्यांदा निर्विवाद अव्वलस्थान पटकावले आहे.
यापूर्वी १२२ अंक मिळवून टीम इंडिया दक्षिण आफ्रिकेबरोबर पहिले स्थान विभागून घेत होती. मात्र आजच्या विजयाने १२४ अंक मिळवून भारताने पहिले स्थान पटकावले आहे.
(सविस्तर वृत्त पान १२ वर)
मुंबई, दि. ६ - भारताने श्रीलंकेचा एक डाव आणि २४ धावांनी पराभव करत तीन सामन्यांच्या मालिकेत २-० अशी आघाडी घेत मालिका खिशात घातली आहे. या विजयाबरोबर भारताने कसोटी क्रिकेटच्या इतिहासात पहिल्यांदा अव्वल स्थान पटकावले आहे.
कालच्या ६ बाद २७४ पासून पुढे खेळताना झहीर खानच्या पहिल्या षटकातच कुमार संगकारा आपल्या कालच्या १३३ धावांमध्ये केवळ चार धावा जोडून यष्टीमागे झेल बाद झाला. एका अप्रतिम चेंडूवर झहीरने त्याला यष्टीमागे धोनीकरवी झेलबाद केले. त्यानंतर हेराथ आणि कुलशेखराला झटपट बाद करत श्रीलंकेला आठवा आणि नववा झटका दिला. मुथय्या मुरलीधरन याने काही काळ प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न केला. जबरदस्त फटकेबाजी करून प्रेक्षकांची करमणूक करण्याचा त्याने प्रयत्न केला. मात्र, हरभजनच्या एका चेंडूवर फटका मारण्याचा नादात त्याने धोनीकडे झेल दिला. या विकेट बरोबर भारताने ऐतिहासिक विजय मिळवला आणि कसोटी क्रिकेटच्या इतिहासात पहिल्यांदा निर्विवाद अव्वलस्थान पटकावले आहे.
यापूर्वी १२२ अंक मिळवून टीम इंडिया दक्षिण आफ्रिकेबरोबर पहिले स्थान विभागून घेत होती. मात्र आजच्या विजयाने १२४ अंक मिळवून भारताने पहिले स्थान पटकावले आहे.
(सविस्तर वृत्त पान १२ वर)
विश्वजित राणेंकडून पवारांचा विश्वासघात!
"ग्रुप ऑफ सिक्स'ला गुंगारा देत नवी खेळी
पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी)- आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांचा नियोजित कॉंग्रेस प्रवेश म्हणजे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांचा विश्वासघात असल्याची प्रतिक्रिया स्थानिक राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने व्यक्त केली आहे.
शरद पवार यांना आपले नेते जाहीर करून विश्वजित राणे यांनी "ग्रुप ऑफ सिक्स' हा वेगळा गट स्थापन केला. या गटाचा आधार घेऊन सरकारात आपले वजन वाढवले. आता राष्ट्रवादीला विश्वासात न घेता ते नवी खेळी रचत असल्याचा आरोपही सदर नेत्याने केला आहे. दिगंबर कामत सरकारवर दुसऱ्यांदा अस्थिरतेचे संकट ओढवले असता त्यात आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांचाही वाटा होता. तेव्हा विश्वजित यांनी सरकारात आपले वजन वाढवण्यासाठी थेट शरद पवारांशी जवळीक साधली. राज्यात कॉंग्रेसेतर आमदारांना एकत्र करून "ग्रुप ऑफ सिक्स' हा स्वतंत्र गट स्थापन केला. या गटात स्वतःसह राष्ट्रवादीचे तीन आमदार व मगोचे दोन आमदार यांचा समावेश होता. राष्ट्रवादीचे तेव्हाचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. विल्फ्रेड डिसोझा यांनी या नव्या नटाची शक्यता फेटाळली होती व तेव्हा दिल्लीत खुद्द शरद पवार यांनी या गटाला "आशीर्वाद' देऊन डॉ. विली यांनाही तोंडघशी पाडले होते. या "ग्रुप ऑफ सिक्स' च्या जोरावर विश्वजित यांनी मगोचे नेते सुदिन ढवळीकर यांना मंत्रिपद पदरात पाडून घेतले. सुदिन ढवळीकर यांच्यासाठी सरकारातील एकमेव अनुसूचित जमातीचे प्रतिनिधित्व करणारे पांडुरंग मडकईकर यांना आपल्या मंत्रिपदावर पाणी सोडावे लागले होते. मडकईकरांना आतापर्यंत केवळ झुलवत ठेवण्यात आले आहे. तेदेखील या सरकारला कंटाळले आहेत. त्यांनी एका स्थानिक वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत जनतेची काहीही कामे न करणाऱ्या या सरकारात आता मंत्री राहून काहीही उपयोग नाही, असे विधानही केले होते नपेक्षा निवडणुकीला सामोरे जाणे पसंत करेन, असाही दावा त्यांनी केला होता.
आता विश्वजित स्वतः कॉंग्रेसच्या उंबरठ्यावर असून ते आपल्याबरोबर आणखी दोन आमदार व व काही प्रमुख कार्यकर्त्यांना कॉंग्रेस पक्षात प्रवेश देऊन आपली ताकद दाखवू पाहात आहेत. हे करताना विश्वजित यांनी शरद पवार यांना विश्वासात घेण्याची गरज होती. त्यांच्या या नव्या निर्णयाची कोणतीही माहिती राष्ट्रवादीला देण्यात आली नाही व एकार्थाने त्यांचा हा निर्णय म्हणजे राष्ट्रवादीला बाजूला करण्याचीच चाल असल्याची शक्यता वर्तविण्यात येते.दरम्यान, या नव्या समीकरणाचा कोणताही परिणाम कॉंग्रेस- राष्ट्रवादी संबंधावर होणार नाही, असा निर्वाळा पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस प्रकाश बिनसाळे यांनी दिला आहे.
पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी)- आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांचा नियोजित कॉंग्रेस प्रवेश म्हणजे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांचा विश्वासघात असल्याची प्रतिक्रिया स्थानिक राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने व्यक्त केली आहे.
शरद पवार यांना आपले नेते जाहीर करून विश्वजित राणे यांनी "ग्रुप ऑफ सिक्स' हा वेगळा गट स्थापन केला. या गटाचा आधार घेऊन सरकारात आपले वजन वाढवले. आता राष्ट्रवादीला विश्वासात न घेता ते नवी खेळी रचत असल्याचा आरोपही सदर नेत्याने केला आहे. दिगंबर कामत सरकारवर दुसऱ्यांदा अस्थिरतेचे संकट ओढवले असता त्यात आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांचाही वाटा होता. तेव्हा विश्वजित यांनी सरकारात आपले वजन वाढवण्यासाठी थेट शरद पवारांशी जवळीक साधली. राज्यात कॉंग्रेसेतर आमदारांना एकत्र करून "ग्रुप ऑफ सिक्स' हा स्वतंत्र गट स्थापन केला. या गटात स्वतःसह राष्ट्रवादीचे तीन आमदार व मगोचे दोन आमदार यांचा समावेश होता. राष्ट्रवादीचे तेव्हाचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. विल्फ्रेड डिसोझा यांनी या नव्या नटाची शक्यता फेटाळली होती व तेव्हा दिल्लीत खुद्द शरद पवार यांनी या गटाला "आशीर्वाद' देऊन डॉ. विली यांनाही तोंडघशी पाडले होते. या "ग्रुप ऑफ सिक्स' च्या जोरावर विश्वजित यांनी मगोचे नेते सुदिन ढवळीकर यांना मंत्रिपद पदरात पाडून घेतले. सुदिन ढवळीकर यांच्यासाठी सरकारातील एकमेव अनुसूचित जमातीचे प्रतिनिधित्व करणारे पांडुरंग मडकईकर यांना आपल्या मंत्रिपदावर पाणी सोडावे लागले होते. मडकईकरांना आतापर्यंत केवळ झुलवत ठेवण्यात आले आहे. तेदेखील या सरकारला कंटाळले आहेत. त्यांनी एका स्थानिक वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत जनतेची काहीही कामे न करणाऱ्या या सरकारात आता मंत्री राहून काहीही उपयोग नाही, असे विधानही केले होते नपेक्षा निवडणुकीला सामोरे जाणे पसंत करेन, असाही दावा त्यांनी केला होता.
आता विश्वजित स्वतः कॉंग्रेसच्या उंबरठ्यावर असून ते आपल्याबरोबर आणखी दोन आमदार व व काही प्रमुख कार्यकर्त्यांना कॉंग्रेस पक्षात प्रवेश देऊन आपली ताकद दाखवू पाहात आहेत. हे करताना विश्वजित यांनी शरद पवार यांना विश्वासात घेण्याची गरज होती. त्यांच्या या नव्या निर्णयाची कोणतीही माहिती राष्ट्रवादीला देण्यात आली नाही व एकार्थाने त्यांचा हा निर्णय म्हणजे राष्ट्रवादीला बाजूला करण्याचीच चाल असल्याची शक्यता वर्तविण्यात येते.दरम्यान, या नव्या समीकरणाचा कोणताही परिणाम कॉंग्रेस- राष्ट्रवादी संबंधावर होणार नाही, असा निर्वाळा पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस प्रकाश बिनसाळे यांनी दिला आहे.
राष्ट्रवादीचा प्रदेशाध्यक्ष शरद पवार ठरविणार
पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी) - राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या नव्या प्रदेशाध्यक्षपदाच्या निवडीचे सर्वाधिकार त्या पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांना बहाल करण्याचा ठराव कार्यकारी समितीच्या बैठकीत संमत करण्यात आला. पक्षाध्यक्षपदासाठी इच्छुक असलेल्यांचे प्रस्ताव या ठरावासह दिल्लीत पाठवण्यात येणार असून त्यानंतर सुमारे एका महिन्याच्या आत नव्या प्रदेशाध्यक्षांच्या नावाची घोषणा होईल. ही माहिती पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस तथा गोव्याचे निरीक्षक प्रकाश बिनसाळे यांनी दिली.
आज येथे ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी पक्षाचे आमदार तथा पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको,महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा,आमदार नीळकंठ हळर्णकर, प्रभारी अध्यक्ष कार्मो पेगादो, कार्याध्यक्ष प्रा.सुरेंद्र सिरसाट, सरचिटणीस ऍड.अविनाश भोसले, प्रकाश फडते,राजन घाटे व डॉ. प्रफुल्ल हेदे आदी हजर होते.
पक्षाने संघटनात्मक निवडणूक प्रक्रिया चोखपणे बजावल्याचे श्री. बिसनाळे यांनी सांगितले. गोव्याचा प्रदेशाध्यक्षाच्या निवडीचे अधिकार पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांकडे सोपवावेत, असे यावेळी झालेल्या बैठकीत ठरले. एका महिन्यानंतर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस स्थानिक राजकारणात व्यापक स्वरूपात उतरणार आहे. राष्ट्रीय पक्ष या नात्याने राष्ट्रवादी गोव्याच्या चाळीसही मतदारसंघात आपली ताकद वाढवणार असल्याचे बिनसाळे म्हणाले. संघटनात्मक निवडणुका २२ मतदारसंघांत पूर्ण झाल्या आहेत. बाकीच्या १८ मतदारसंघांतील प्रक्रिया लवकरच पूर्ण होईल, असे ते म्हणाले.
समन्वय समितीची लवकरच बैठक
कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार राज्यात आहे. सरकारात सुसंवाद साधण्यासाठी स्थापण्यात आलेल्या समन्वय समितीची बैठक झालीच नसल्याने याबाबत पक्षाचे गोवा प्रभारी प्रफुल्ल पटेल यांच्याशी चर्चा झाली आहे. ा समन्वय समितीची लवकरच बैठक बोलावली जाईल, असे बिनसाळे यांनी सांगितले.
आज येथे ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी पक्षाचे आमदार तथा पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको,महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा,आमदार नीळकंठ हळर्णकर, प्रभारी अध्यक्ष कार्मो पेगादो, कार्याध्यक्ष प्रा.सुरेंद्र सिरसाट, सरचिटणीस ऍड.अविनाश भोसले, प्रकाश फडते,राजन घाटे व डॉ. प्रफुल्ल हेदे आदी हजर होते.
पक्षाने संघटनात्मक निवडणूक प्रक्रिया चोखपणे बजावल्याचे श्री. बिसनाळे यांनी सांगितले. गोव्याचा प्रदेशाध्यक्षाच्या निवडीचे अधिकार पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांकडे सोपवावेत, असे यावेळी झालेल्या बैठकीत ठरले. एका महिन्यानंतर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस स्थानिक राजकारणात व्यापक स्वरूपात उतरणार आहे. राष्ट्रीय पक्ष या नात्याने राष्ट्रवादी गोव्याच्या चाळीसही मतदारसंघात आपली ताकद वाढवणार असल्याचे बिनसाळे म्हणाले. संघटनात्मक निवडणुका २२ मतदारसंघांत पूर्ण झाल्या आहेत. बाकीच्या १८ मतदारसंघांतील प्रक्रिया लवकरच पूर्ण होईल, असे ते म्हणाले.
समन्वय समितीची लवकरच बैठक
कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार राज्यात आहे. सरकारात सुसंवाद साधण्यासाठी स्थापण्यात आलेल्या समन्वय समितीची बैठक झालीच नसल्याने याबाबत पक्षाचे गोवा प्रभारी प्रफुल्ल पटेल यांच्याशी चर्चा झाली आहे. ा समन्वय समितीची लवकरच बैठक बोलावली जाईल, असे बिनसाळे यांनी सांगितले.
अपघातग्रस्त "इन्होवा' कोणाची?
पोलिस महासंचालकांच्या
गाडीचा वापर चैनबाजीसाठी!वास्को, दि. ६ (प्रतिनिधी)ः वास्को येथे पोलिस महानिरीक्षकांच्या मुलाकडून सरकारी वाहन ठोकरल्याप्रकरणी झालेल्या घटनेमुळे आता अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. वरिष्ठ पोलिस अधिकारी व मंत्र्यांची मुले यांच्यातील घनिष्ठ मैत्रीची यापूर्वी चर्चा होतीच परंतु या घटनेच्या निमित्ताने ती पुन्हा एकदा समोर आली आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे अपघातात सापडलेली जीए-०७-जी-००६३ ही "इनोव्हा' गाडी नेमकी कोण वापरत होता, याबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे. वाहतूक खात्यातर्फे संकेतस्थळावर दाखवण्यात येणाऱ्या माहितीनुसार ही गाडी पोलिस महासंचालकांच्या नावावर नोंद आहे. आता ही गाडी पोलिस महासंचालकांची असेल तर ती पोलिस उपमहानिरीक्षकाच्या मुलाकडे कशी काय पोहचली, असाही सवाल उपस्थित केला जात आहे.
वास्को येथे एका "फास्ट फूड' सेंटरमध्ये जात असताना पहाटे ४.१५ च्या सुमारास हा अपघात चिखली चढावावर झाला होता. ही गाडी पोलिस महानिरीक्षकांचा मुलगा सिद्धार्थ सिंग चालवत होता व त्यात वीजमंत्री आलेक्स सिकेरा यांच्या मुलासह लिएंडर दा क्रुझ, करण विर्जीनकर, राहूल पवार आदी दोस्त मंडळी होती. या अपघातानंतर सिद्धार्थ सिंग याच्याविरोधात वास्को पोलिसांनी काल रात्री उशिरा गुन्हा दाखल केला होता. दरम्यान, वास्को पोलिस स्थानकाचे प्रभारी उपनिरीक्षक जिवबा दळवी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सिद्धार्थ सिंग, लिएंडर दा क्रुझ, राहुल पवार व करण विर्जीनकर यांची जबानी घेतल्याची माहिती दिली. वीजमंत्री आलेक्स सिकेरा यांचा मुलगा मात्र अजूनही गोवा आरोग्य महाविद्यालयात उपचार घेत असून तो देखरेखीखाली असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. या सर्वांना उपचारानंतर घरी पाठवण्यात आल्याचेही यावेळी पोलिसांनी सांगितले.
दरम्यान, वास्को- चिखली चढतीवर झालेल्या या अपघातात वाहनाचा हा धक्का एवढा जबरदस्त होता की त्या खांबाचे दोन तुकडे झाले होते. या अपघातात सरकारी वाहनाचे सुमारे ४ लाख २५ हजार रुपयांचे नुकसान झाल्याचीही खबर पोलिसांनी दिली. दरम्यान, पहाटे ४.१५ च्या सुमारास "फास्टफूड' मध्ये खाण्यासाठी जाणारी ही मंडळी रात्रभर होती कुठे, असाही सवाल यानिमित्ताने केला जात आहे. सरकारी वाहने आपल्या मुलांना चैन करण्यासाठी उडवण्याची मोकळीक वरिष्ठ पोलिसांनी दिलीच कशी असा सवाल करून ते दारूच्या नशेत तर नव्हते,असाही सवाल केला जात आहे. पोलिसांकडे चौकशी केली असता त्यांची आरोग्य तपासणी केल्याचे त्यांनी सांगितले. ते दारूच्या नशेत होते की नाही याबाबत मात्र पोलिसांनी बोलण्यास नकार दिला.
गाडीचा वापर चैनबाजीसाठी!वास्को, दि. ६ (प्रतिनिधी)ः वास्को येथे पोलिस महानिरीक्षकांच्या मुलाकडून सरकारी वाहन ठोकरल्याप्रकरणी झालेल्या घटनेमुळे आता अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. वरिष्ठ पोलिस अधिकारी व मंत्र्यांची मुले यांच्यातील घनिष्ठ मैत्रीची यापूर्वी चर्चा होतीच परंतु या घटनेच्या निमित्ताने ती पुन्हा एकदा समोर आली आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे अपघातात सापडलेली जीए-०७-जी-००६३ ही "इनोव्हा' गाडी नेमकी कोण वापरत होता, याबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे. वाहतूक खात्यातर्फे संकेतस्थळावर दाखवण्यात येणाऱ्या माहितीनुसार ही गाडी पोलिस महासंचालकांच्या नावावर नोंद आहे. आता ही गाडी पोलिस महासंचालकांची असेल तर ती पोलिस उपमहानिरीक्षकाच्या मुलाकडे कशी काय पोहचली, असाही सवाल उपस्थित केला जात आहे.
वास्को येथे एका "फास्ट फूड' सेंटरमध्ये जात असताना पहाटे ४.१५ च्या सुमारास हा अपघात चिखली चढावावर झाला होता. ही गाडी पोलिस महानिरीक्षकांचा मुलगा सिद्धार्थ सिंग चालवत होता व त्यात वीजमंत्री आलेक्स सिकेरा यांच्या मुलासह लिएंडर दा क्रुझ, करण विर्जीनकर, राहूल पवार आदी दोस्त मंडळी होती. या अपघातानंतर सिद्धार्थ सिंग याच्याविरोधात वास्को पोलिसांनी काल रात्री उशिरा गुन्हा दाखल केला होता. दरम्यान, वास्को पोलिस स्थानकाचे प्रभारी उपनिरीक्षक जिवबा दळवी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सिद्धार्थ सिंग, लिएंडर दा क्रुझ, राहुल पवार व करण विर्जीनकर यांची जबानी घेतल्याची माहिती दिली. वीजमंत्री आलेक्स सिकेरा यांचा मुलगा मात्र अजूनही गोवा आरोग्य महाविद्यालयात उपचार घेत असून तो देखरेखीखाली असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. या सर्वांना उपचारानंतर घरी पाठवण्यात आल्याचेही यावेळी पोलिसांनी सांगितले.
दरम्यान, वास्को- चिखली चढतीवर झालेल्या या अपघातात वाहनाचा हा धक्का एवढा जबरदस्त होता की त्या खांबाचे दोन तुकडे झाले होते. या अपघातात सरकारी वाहनाचे सुमारे ४ लाख २५ हजार रुपयांचे नुकसान झाल्याचीही खबर पोलिसांनी दिली. दरम्यान, पहाटे ४.१५ च्या सुमारास "फास्टफूड' मध्ये खाण्यासाठी जाणारी ही मंडळी रात्रभर होती कुठे, असाही सवाल यानिमित्ताने केला जात आहे. सरकारी वाहने आपल्या मुलांना चैन करण्यासाठी उडवण्याची मोकळीक वरिष्ठ पोलिसांनी दिलीच कशी असा सवाल करून ते दारूच्या नशेत तर नव्हते,असाही सवाल केला जात आहे. पोलिसांकडे चौकशी केली असता त्यांची आरोग्य तपासणी केल्याचे त्यांनी सांगितले. ते दारूच्या नशेत होते की नाही याबाबत मात्र पोलिसांनी बोलण्यास नकार दिला.
नियोजित खाणींना तीव्र विरोध
मोरपिर्ला ग्रामसभेत निर्धार
कुंकळ्ळी, दि. ६ (प्रतिनिधी) - ग्रामस्थांना अंधारात ठेवून मोरपिर्ला येथे येऊ घातलेल्या खाण प्रकल्पांसंदर्भातील अहवाल परस्पर आपल्या वरिष्ठांना सादर करणाऱ्या तलाठ्यावर कडक कारवाई करण्याचा ठराव आज मोरपिर्ला पंचायतीच्या खास ग्रामसभेत एकमताने संमत करण्यात आला. तलाठ्यांनी पंचायतीला विश्वासात न घेता हा अहवाल पाठविल्याची माहिती यावेळी सरपंचांनी दिली. खाणींना तीव्र विरोध करण्याचा निर्धार यावेळी ग्रामस्थांनी व्यक्त केला.
मोरपिर्ला येथे नियोजित खाणप्रकल्पासंबंधात आज खास ग्रामसभा आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी सरपंच भक्ती वेळीप व अन्य पंच तसेच सचिव सुशांत परवार उपस्थित होते. खाणीसंबंधी प्रश्न उपस्थित होताच, मोरपिर्ला येथील ११५७ हेक्टर जमीन आयव्हा मिनरल्स कंपनीने लीझवर सरकारकडे मागितल्याची माहिती सरपंचांनी दिली, तथापि पंचायतीने याबाबत कोणताही पत्रव्यवहार न केल्याचे सांगून तलाठ्याने त्याबाबतचे सोपस्कार केल्याचे त्यांनी सांगितले. खाणीसाठी जागा लीझवर देण्याबाबत लोकांच्या माहितीसाठी लावण्यात येणारी नोटीस जाणूनबुजून उशिरा लावली व लोकांच्या नजरेस पडणार नाही, अशा ठिकाणी लावल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला. नागेश वेळीप यांनी या गैरप्रकारात अन्य अधिकारी गुंतल्याची टीका केली तर प्रकाश अ.वेळीप यांनी पुन्हा एकदा यासंबंधीच्या सूचना लावून जनतेला आक्षेप नोंदवायला पुरेसा वेळ मिळावा,अशी मागणी केली. या चर्चेनंतर नियोजित खाणींना प्राणपणाने विरोध करू,अशा निर्धार व्यक्त करून तसा ठराव संमत करण्यात आला. तलाठ्यावर कारवाई करण्याचा ठरावही यावेळी संमत करण्यात आला.
नियोजित ठिकाणचे रहिवासी, सामाजिक स्थिती, निसर्ग लक्षात न घेता जागा लीझवर देण्याचा निर्णय घेणे चुकीचे असल्याचे मत मोरपिर्ला बचाव समितीचे अध्यक्ष उल्हास गावकर यांनी व्यक्त केले. नद्या आणि नैसर्गिक झऱ्यांनी युक्त अशी सकस जमीन खाणींसाठी देणे चुकीचे असून, मागणीनुसार ही जागा देण्यात आल्यास अख्खा गाव पादाक्रांत केला जाईल,अशी धास्ती प्रकाश अ. वेळीप यांनी व्यक्त केली. असे होई न देण्याचा निर्धार आजच्या ग्रामसभेत व्यक्त झाल्याचे वेळीप यांनी सांगितले. उपस्थित ग्रामस्थांनी गावच्या अस्तित्वासाठी संघर्ष करण्याची तयारी दाखविली आहे.
कुंकळ्ळी, दि. ६ (प्रतिनिधी) - ग्रामस्थांना अंधारात ठेवून मोरपिर्ला येथे येऊ घातलेल्या खाण प्रकल्पांसंदर्भातील अहवाल परस्पर आपल्या वरिष्ठांना सादर करणाऱ्या तलाठ्यावर कडक कारवाई करण्याचा ठराव आज मोरपिर्ला पंचायतीच्या खास ग्रामसभेत एकमताने संमत करण्यात आला. तलाठ्यांनी पंचायतीला विश्वासात न घेता हा अहवाल पाठविल्याची माहिती यावेळी सरपंचांनी दिली. खाणींना तीव्र विरोध करण्याचा निर्धार यावेळी ग्रामस्थांनी व्यक्त केला.
मोरपिर्ला येथे नियोजित खाणप्रकल्पासंबंधात आज खास ग्रामसभा आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी सरपंच भक्ती वेळीप व अन्य पंच तसेच सचिव सुशांत परवार उपस्थित होते. खाणीसंबंधी प्रश्न उपस्थित होताच, मोरपिर्ला येथील ११५७ हेक्टर जमीन आयव्हा मिनरल्स कंपनीने लीझवर सरकारकडे मागितल्याची माहिती सरपंचांनी दिली, तथापि पंचायतीने याबाबत कोणताही पत्रव्यवहार न केल्याचे सांगून तलाठ्याने त्याबाबतचे सोपस्कार केल्याचे त्यांनी सांगितले. खाणीसाठी जागा लीझवर देण्याबाबत लोकांच्या माहितीसाठी लावण्यात येणारी नोटीस जाणूनबुजून उशिरा लावली व लोकांच्या नजरेस पडणार नाही, अशा ठिकाणी लावल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला. नागेश वेळीप यांनी या गैरप्रकारात अन्य अधिकारी गुंतल्याची टीका केली तर प्रकाश अ.वेळीप यांनी पुन्हा एकदा यासंबंधीच्या सूचना लावून जनतेला आक्षेप नोंदवायला पुरेसा वेळ मिळावा,अशी मागणी केली. या चर्चेनंतर नियोजित खाणींना प्राणपणाने विरोध करू,अशा निर्धार व्यक्त करून तसा ठराव संमत करण्यात आला. तलाठ्यावर कारवाई करण्याचा ठरावही यावेळी संमत करण्यात आला.
नियोजित ठिकाणचे रहिवासी, सामाजिक स्थिती, निसर्ग लक्षात न घेता जागा लीझवर देण्याचा निर्णय घेणे चुकीचे असल्याचे मत मोरपिर्ला बचाव समितीचे अध्यक्ष उल्हास गावकर यांनी व्यक्त केले. नद्या आणि नैसर्गिक झऱ्यांनी युक्त अशी सकस जमीन खाणींसाठी देणे चुकीचे असून, मागणीनुसार ही जागा देण्यात आल्यास अख्खा गाव पादाक्रांत केला जाईल,अशी धास्ती प्रकाश अ. वेळीप यांनी व्यक्त केली. असे होई न देण्याचा निर्धार आजच्या ग्रामसभेत व्यक्त झाल्याचे वेळीप यांनी सांगितले. उपस्थित ग्रामस्थांनी गावच्या अस्तित्वासाठी संघर्ष करण्याची तयारी दाखविली आहे.
Sunday, 6 December 2009
तुरुंगात मोबाईल प्रकरणी
चौकशी करण्याचे आदेश
तुरुंग यंत्रणेची पळापळ
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी) - कुविख्यात गुंड न्यायालयीन कोठडीत मोबाईल वापरत असल्याचे उघड झाल्याने याबाबत चौकशीचे आदेश तुरुंग महानिरीक्षक तथा उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी मिहीर वर्धन यांनी दिले असून यासंदर्भातील अहवाल तातडीने सादर करावा, असेही त्यांनी म्हापसा तुरुंग अधीक्षकांना सांगितले आहे. ही माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली.
गुंड बिच्चू याच्यावर पणजी सत्र न्यायालयाच्या आवारात प्राणघातक हल्ला करण्याची "सुपारी' न्यायालयीन कोठडी असलेला कुप्रसिद्ध गुंड आश्पाक बेंग्रे याने कोठडीतूनच मोबाईलद्वारे दिल्याचे पोलिस तपासात उघड झाले आहे. त्यामुळे तुरुंग यंत्रणा खडबडून जागी झाली आहेत. मात्र, याचे सर्व खापर आपल्या डोक्यावर फुटू नये, यासाठीही तुरुंग यंत्रणा कामाला लागली आहे! तुरुंगात असलेल्या कैद्यांना वैद्यकीय चाचणीसाठी किंवा न्यायालयात सुनावणीसाठी पोलिस घेऊन जातात. तेथे ते कोणाला भेटतात, काय बोलतात याची आम्हाला कोणताही माहिती मिळत नाही. मात्र ते तुरुंगात परततात, त्यावेळी आम्ही त्यांची कसून तपासणी करूनच कोठडीत जाण्याची परवानगी देतो, असे तुरुंग यंत्रणेचे म्हणणे असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. पोलिस संरक्षणात वैद्यकीय चाचणीसाठी जाणारे कैदी अनेकदा दारूच्या नशेतही परतलेले आहेत. त्यांना दारू कोण देतो, याचा तपास मात्र होत नाही, असे सांगण्यात आले.
काही महिन्यांपूर्वी बेंग्रे याच्याकडे तुरुंगात मोबाईल सापडला व तो जप्तही करण्यात आला होता. अनेकदा तुरुंग रक्षकच त्यांना फितूर होतात. त्यांच्याकडून पैसे आकारून आपला मोबाईल संच ते कैद्यांना वापरण्यासाठी देतात, अशीही धक्कादायक माहिती उपलब्ध झाली आहे. मोबाईलमधील "सीमकार्ड' कैदी स्वतःकडे ठेवतात. कधी कोणाशी संपर्क करायचा झाल्यास ठरावीक काळासाठी पैसे देऊन मोबाईल संच तुरुंग रक्षकांकडून घेतला जातो. त्यामुळे काही तुरुंगात रक्षकांची वरकमाईदेखील होते. बेंग्रे याने तर, आपल्याला हव्या त्या सुविधा तुरुंगात मिळत होत्या, अशी माहिती पोलिसांना दिली आहे.
तुरुंगात अट्टल गुन्हेगारांकडे मोबाईल पोहोचणे ही अत्यंत गंभीर बाब असून प्रत्येक तुरुंगात "मोबाईल जॅमर' बसण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी विधानसभा अधिवेशनात केली होती. मात्र, तुरुंग व्यवस्थापनाने त्यावर कोणताच निर्णय घेतलेला नाही. "मोबाईल जॅमर' घेण्यासंबंधीची निविदाच रखडल्याने त्यासाठी विलंब होत असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
चौकशी करण्याचे आदेश
तुरुंग यंत्रणेची पळापळ
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी) - कुविख्यात गुंड न्यायालयीन कोठडीत मोबाईल वापरत असल्याचे उघड झाल्याने याबाबत चौकशीचे आदेश तुरुंग महानिरीक्षक तथा उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी मिहीर वर्धन यांनी दिले असून यासंदर्भातील अहवाल तातडीने सादर करावा, असेही त्यांनी म्हापसा तुरुंग अधीक्षकांना सांगितले आहे. ही माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली.
गुंड बिच्चू याच्यावर पणजी सत्र न्यायालयाच्या आवारात प्राणघातक हल्ला करण्याची "सुपारी' न्यायालयीन कोठडी असलेला कुप्रसिद्ध गुंड आश्पाक बेंग्रे याने कोठडीतूनच मोबाईलद्वारे दिल्याचे पोलिस तपासात उघड झाले आहे. त्यामुळे तुरुंग यंत्रणा खडबडून जागी झाली आहेत. मात्र, याचे सर्व खापर आपल्या डोक्यावर फुटू नये, यासाठीही तुरुंग यंत्रणा कामाला लागली आहे! तुरुंगात असलेल्या कैद्यांना वैद्यकीय चाचणीसाठी किंवा न्यायालयात सुनावणीसाठी पोलिस घेऊन जातात. तेथे ते कोणाला भेटतात, काय बोलतात याची आम्हाला कोणताही माहिती मिळत नाही. मात्र ते तुरुंगात परततात, त्यावेळी आम्ही त्यांची कसून तपासणी करूनच कोठडीत जाण्याची परवानगी देतो, असे तुरुंग यंत्रणेचे म्हणणे असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. पोलिस संरक्षणात वैद्यकीय चाचणीसाठी जाणारे कैदी अनेकदा दारूच्या नशेतही परतलेले आहेत. त्यांना दारू कोण देतो, याचा तपास मात्र होत नाही, असे सांगण्यात आले.
काही महिन्यांपूर्वी बेंग्रे याच्याकडे तुरुंगात मोबाईल सापडला व तो जप्तही करण्यात आला होता. अनेकदा तुरुंग रक्षकच त्यांना फितूर होतात. त्यांच्याकडून पैसे आकारून आपला मोबाईल संच ते कैद्यांना वापरण्यासाठी देतात, अशीही धक्कादायक माहिती उपलब्ध झाली आहे. मोबाईलमधील "सीमकार्ड' कैदी स्वतःकडे ठेवतात. कधी कोणाशी संपर्क करायचा झाल्यास ठरावीक काळासाठी पैसे देऊन मोबाईल संच तुरुंग रक्षकांकडून घेतला जातो. त्यामुळे काही तुरुंगात रक्षकांची वरकमाईदेखील होते. बेंग्रे याने तर, आपल्याला हव्या त्या सुविधा तुरुंगात मिळत होत्या, अशी माहिती पोलिसांना दिली आहे.
तुरुंगात अट्टल गुन्हेगारांकडे मोबाईल पोहोचणे ही अत्यंत गंभीर बाब असून प्रत्येक तुरुंगात "मोबाईल जॅमर' बसण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी विधानसभा अधिवेशनात केली होती. मात्र, तुरुंग व्यवस्थापनाने त्यावर कोणताच निर्णय घेतलेला नाही. "मोबाईल जॅमर' घेण्यासंबंधीची निविदाच रखडल्याने त्यासाठी विलंब होत असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
"भारतीय संगीत आजही सर्वश्रेष्ठ'
स्व. गिरीजाताई केळेकर संगीत संमेलनाचे शानदार उद्घाटन
फोंडा, दि.५ (प्रतिनिधी) - भारतीय संगीत आजही सर्वश्रेष्ठ आहे.संगीतामुळे मनुष्याचे मन प्रसन्न, आनंदी राहते. संगीतश्रवणातून विचारशक्तीलाही चालना मिळते. आजच्या काळात संगीताच्या माध्यमातून अनेक रोगावर उपचारदेखील केले जातात. त्यामुळे पारंपरिक संगीताचे संवर्धन ही काळाची गरज आहे, असे प्रतिपादन काणकोणचे आमदार विजय पै खोत यांनी आज संध्याकाळी फर्मागुडी येथे केले.
येथील फोंडा तालुका पत्रकार संघ आणि कला व संस्कृती खाते यांच्या संयुक्त विद्यमाने फर्मागुडी येथील श्री गोपाळ गणपती देवस्थानच्या आवारात आयोजित २१ व्या स्व. गिरीजाताई केळेकर स्मृती संगीत महोत्सवाचे उद्घाटन केल्यानंतर आमदार श्री. खोत बोलत होते. यावेळी प्रियोळचे आमदार दीपक ढवळीकर, गोवा बाल भवनाच्या अध्यक्षा सौ. विजयादेवी राणे, माजी मुख्यमंत्री तथा गोपाळ गणपती देवस्थान समितीच्या अध्यक्षा श्रीमती शशिकलाताई काकोडकर, बांदोडा पंचायतीचे सरपंच प्रभाकर गावडे, सत्कारमूर्ती रघुवीर देसाई, मधुकर मोर्डेकर, आयोजन समितीचे अध्यक्ष दिलीप ढवळीकर, स्वागताध्यक्ष अभय काकोडकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
पाश्चात्त्य लोक भारतीय संगीताकडे आकर्षित होत आहेत. मात्र भारतीय लोक पाश्चात्त्य संगीताकडे आकर्षित होत आहेत. असा आमचा उलट दिशेने प्रवास सुरू झालेला आहे. भारतीय संगीतात मोठी ताकद आहे. त्यामुळे पाश्चात्त्य लोकदेखील या संगीताकडे वळत आहेत. त्यामुळे भारतीय संगीताच्या संवर्धनासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. संगीत कार्यक्रमांना रसिकांची कमी उपस्थिती असते. मात्र, एखाद्या ऑर्केस्ट्राच्या कार्यक्रमाला मोठी उपस्थित असते, असेही आमदार श्री. खोत यांनी सांगितले.
गोवा ही संगीताची खाण असून या भूमीत दिग्गज कलाकारांनी जन्म घेतला. आगामी काळात संगीत टिकवून ठेवण्यासाठी गावा गावातून संगीत विषयक कार्यक्रम आयोजित करून आपल्या मुलांना व्यासपीठ मिळवून देण्याची गरज आहे, असेही आमदार श्री. खोत यांनी सांगितले.
स्वागताध्यक्ष अभय काकोडकर यांनी स्वागत केले. आयोजन समितीचे अध्यक्ष दिलीप ढवळीकर यांनी प्रास्ताविक केले. सरपंच प्रभाकर गावडे यांच्या हस्ते स्मरणिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. यावेळी ज्येष्ठ कलाकार मुरलीधर नागेशकर, आर.जी.देसाई यांचा सत्कार करण्यात आला. ज्येष्ठ कलाकार मुरलीधर नागेशकर यांचा सन्मान पराग नागेशकर यांनी स्वीकारला. रघुनाथ फडके यांनी पुरस्कृत केलेला अभिषेकी पुरस्कार मधुकर मोर्डेकर यांना प्रदान करून त्यांचा सत्कार करण्यात आला. श्रीमती शशिकला काकोडकर, दामू एम. नाईक यांचा सन्मान करण्यात आला. राजू अनाथ याचा सन्मान करण्यात आला. सत्कारमूर्ती रघुवीर देसाई यांनी मनोगत व्यक्त केले. या संमेलनात दिवंगत कलाकारांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. सूत्रसंचालन गिरीश वेळगेकर यांनी केले. पत्रकार संघाचे अध्यक्ष गोकुळदास मुळवी यांनी आभार मानले.
स्व. गिरीजाताई केळेकर संगीत संमेलनाचे शानदार उद्घाटन
फोंडा, दि.५ (प्रतिनिधी) - भारतीय संगीत आजही सर्वश्रेष्ठ आहे.संगीतामुळे मनुष्याचे मन प्रसन्न, आनंदी राहते. संगीतश्रवणातून विचारशक्तीलाही चालना मिळते. आजच्या काळात संगीताच्या माध्यमातून अनेक रोगावर उपचारदेखील केले जातात. त्यामुळे पारंपरिक संगीताचे संवर्धन ही काळाची गरज आहे, असे प्रतिपादन काणकोणचे आमदार विजय पै खोत यांनी आज संध्याकाळी फर्मागुडी येथे केले.
येथील फोंडा तालुका पत्रकार संघ आणि कला व संस्कृती खाते यांच्या संयुक्त विद्यमाने फर्मागुडी येथील श्री गोपाळ गणपती देवस्थानच्या आवारात आयोजित २१ व्या स्व. गिरीजाताई केळेकर स्मृती संगीत महोत्सवाचे उद्घाटन केल्यानंतर आमदार श्री. खोत बोलत होते. यावेळी प्रियोळचे आमदार दीपक ढवळीकर, गोवा बाल भवनाच्या अध्यक्षा सौ. विजयादेवी राणे, माजी मुख्यमंत्री तथा गोपाळ गणपती देवस्थान समितीच्या अध्यक्षा श्रीमती शशिकलाताई काकोडकर, बांदोडा पंचायतीचे सरपंच प्रभाकर गावडे, सत्कारमूर्ती रघुवीर देसाई, मधुकर मोर्डेकर, आयोजन समितीचे अध्यक्ष दिलीप ढवळीकर, स्वागताध्यक्ष अभय काकोडकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
पाश्चात्त्य लोक भारतीय संगीताकडे आकर्षित होत आहेत. मात्र भारतीय लोक पाश्चात्त्य संगीताकडे आकर्षित होत आहेत. असा आमचा उलट दिशेने प्रवास सुरू झालेला आहे. भारतीय संगीतात मोठी ताकद आहे. त्यामुळे पाश्चात्त्य लोकदेखील या संगीताकडे वळत आहेत. त्यामुळे भारतीय संगीताच्या संवर्धनासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. संगीत कार्यक्रमांना रसिकांची कमी उपस्थिती असते. मात्र, एखाद्या ऑर्केस्ट्राच्या कार्यक्रमाला मोठी उपस्थित असते, असेही आमदार श्री. खोत यांनी सांगितले.
गोवा ही संगीताची खाण असून या भूमीत दिग्गज कलाकारांनी जन्म घेतला. आगामी काळात संगीत टिकवून ठेवण्यासाठी गावा गावातून संगीत विषयक कार्यक्रम आयोजित करून आपल्या मुलांना व्यासपीठ मिळवून देण्याची गरज आहे, असेही आमदार श्री. खोत यांनी सांगितले.
स्वागताध्यक्ष अभय काकोडकर यांनी स्वागत केले. आयोजन समितीचे अध्यक्ष दिलीप ढवळीकर यांनी प्रास्ताविक केले. सरपंच प्रभाकर गावडे यांच्या हस्ते स्मरणिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. यावेळी ज्येष्ठ कलाकार मुरलीधर नागेशकर, आर.जी.देसाई यांचा सत्कार करण्यात आला. ज्येष्ठ कलाकार मुरलीधर नागेशकर यांचा सन्मान पराग नागेशकर यांनी स्वीकारला. रघुनाथ फडके यांनी पुरस्कृत केलेला अभिषेकी पुरस्कार मधुकर मोर्डेकर यांना प्रदान करून त्यांचा सत्कार करण्यात आला. श्रीमती शशिकला काकोडकर, दामू एम. नाईक यांचा सन्मान करण्यात आला. राजू अनाथ याचा सन्मान करण्यात आला. सत्कारमूर्ती रघुवीर देसाई यांनी मनोगत व्यक्त केले. या संमेलनात दिवंगत कलाकारांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. सूत्रसंचालन गिरीश वेळगेकर यांनी केले. पत्रकार संघाचे अध्यक्ष गोकुळदास मुळवी यांनी आभार मानले.
वागातोर अपघातात
व्हॅनचालकाचा मृत्यू
म्हापसा, दि. ५ (प्रतिनिधी) - वागातोर येथील कॉर्पोरेशन बॅंकेजवळ असलेल्या वळणावर काल रात्री साडेदहाच्या सुमारास इनोव्हा गाडीची मारुती व्हॅनला मागून जोरदार धडक बसून व्हॅनचालक सेल्विनो बर्नादितो फर्नांडिस गंभीर जखमी झाला. तेथील सेंट अँथनी इस्पितळात नेण्यात येत असता वाटेतच त्याचा मृत्यू झाला. व्हॅनमधील रॉबर्ट डिसोझा या अपघातात जखमी झाला.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार इनोव्हा (जीए ०६ टी ६९९९) समुद्र किनाऱ्याच्या दिशेने जात असता पुढून जात असलेल्या व्हॅनला (जीए ०१ सी ७७९९) जबर धडक बसली. यावेळी व्हॅन तेथील वळणावर असलेल्या एका झाडावर आदळली. यात व्हॅनचालक सेल्विनो याला गंभीर दुखापत झाली तर त्याच्या शेजारी बसलेला रॉबर्ट डिसोझा जखमी झाला. त्याच्यावर इस्पितळात उपचार सुरू आहेत. पोलिसांनी यासंबंधी इनोव्हाचा चालक संतोष आरोलकर (वास्को) याला अटक केली आहे. हणजूण पोलिस स्थानकाचे उपनिरीक्षक विदेश पिळगावकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास सुरू आहे.
व्हॅनचालकाचा मृत्यू
म्हापसा, दि. ५ (प्रतिनिधी) - वागातोर येथील कॉर्पोरेशन बॅंकेजवळ असलेल्या वळणावर काल रात्री साडेदहाच्या सुमारास इनोव्हा गाडीची मारुती व्हॅनला मागून जोरदार धडक बसून व्हॅनचालक सेल्विनो बर्नादितो फर्नांडिस गंभीर जखमी झाला. तेथील सेंट अँथनी इस्पितळात नेण्यात येत असता वाटेतच त्याचा मृत्यू झाला. व्हॅनमधील रॉबर्ट डिसोझा या अपघातात जखमी झाला.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार इनोव्हा (जीए ०६ टी ६९९९) समुद्र किनाऱ्याच्या दिशेने जात असता पुढून जात असलेल्या व्हॅनला (जीए ०१ सी ७७९९) जबर धडक बसली. यावेळी व्हॅन तेथील वळणावर असलेल्या एका झाडावर आदळली. यात व्हॅनचालक सेल्विनो याला गंभीर दुखापत झाली तर त्याच्या शेजारी बसलेला रॉबर्ट डिसोझा जखमी झाला. त्याच्यावर इस्पितळात उपचार सुरू आहेत. पोलिसांनी यासंबंधी इनोव्हाचा चालक संतोष आरोलकर (वास्को) याला अटक केली आहे. हणजूण पोलिस स्थानकाचे उपनिरीक्षक विदेश पिळगावकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास सुरू आहे.
तो मुलगा अल्पवयीन नाही
या अपघातासंदर्भात रात्री उशिरा पोलिस उपअधीक्षक महेश गावकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, सिद्धार्थ सिंग याच्याविरोधात भारतीय दंड संहितेच्या २७९ व ३३७ या कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच सदर मुलगा अल्पवयीन नसल्याचा खुलासाही श्री. गावकर यांनी केला.
बड्या पोलिस अधिकाऱ्याच्या वाहनाला अपघात
चिरंजीवाविरुद्ध रात्री उशिरा गुन्हा दाखल, गाडीची जबर हानी
वास्को, दि. ५ (प्रतिनिधी)- येथील एका फास्ट फूड सेंटरमध्ये चारचाकीने जात असताना राज्य पोलिस महानिरीक्षकांच्या मुलाने चिखली चढावावर असलेल्या विजेच्या खांबाला धडक दिल्याने वीजमंत्री आलेक्स सिकेरा यांच्या मुलासह गाडीतील इतरांना गंभीर दुखापती झाल्या. आज पहाटे झालेल्या या अपघातात "इनोव्हा' या सरकारी गाडीचा समावेश असल्याचे उघड झाले असून गाडीचे सुमारे ४ लाख २५ हजारांचे नुकसान झाले आहे. याप्रकरणी रात्री उशिरा गुन्हा दाखल करण्यात आला.
पहाटे सुमारे ४.१५ च्या सुमारास आंतोन सिक्वेरा, लिएँडर दा'क्रुझ करण विर्जीनकर, राहुल पवार, पोलिस महानिरीक्षकांचा मुलगा सिद्धार्थ सिंग आदी युवकवास्कोत असलेल्या "फास्टफूड' मध्ये खाण्यासाठी "इनोव्हा' ह्या चारचाकीने (क्रः जीए ०७ जी ००६३) येत असताना त्यांच्या गाडीने चिखली चढावाच्या बाजूला असलेल्या विजेच्या खांबाला जबर धडक दिली. त्यामुळे खांबाचे दोन तुकडे झाले. तसेच अपघातामुळे गाडीत असलेल्या चारही युवकांना गंभीर दुखापती झाल्या. त्यांना १०८ च्या रूग्णवाहिकेने त्वरित इस्पितळात नेण्यात आले.
गाडी चालविणारा महानिरीक्षकांचा मुलगा अल्पवयीन असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येत होते. सदर अपघात घडल्यानंतर वास्को पोलिसांनी त्वरित घटनास्थळावर धाव घेतली. मात्र त्यांना याबाबत विचारले असता त्यांनी "याबाबत आम्हाला काहीही विचारू नका,' असे सांगितले.
अपघातात सापडलेली गाडी वास्को पोलिस स्थानकावर दिसून आली नाही. ती वेर्णा येथील एका सर्व्हिस सेंटरमध्ये ठेवण्यात आल्याची माहिती मिळाली. गाडीची मोठ्या प्रमाणात नुकसानी झाल्याचे सांगण्यात आले. ही रक्कम आता कोण भरणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तसेच वास्को परिसरात हा चर्चेचा विषय बनला आहे.
या अपघातासंदर्भात रात्री उशिरा पोलिस उपअधीक्षक महेश गावकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, सिद्धार्थ सिंग याच्याविरोधात भारतीय दंड संहितेच्या २७९ व ३३७ या कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच सदर मुलगा अल्पवयीन नसल्याचा खुलासाही श्री. गावकर यांनी केला.
बड्या पोलिस अधिकाऱ्याच्या वाहनाला अपघात
चिरंजीवाविरुद्ध रात्री उशिरा गुन्हा दाखल, गाडीची जबर हानी
वास्को, दि. ५ (प्रतिनिधी)- येथील एका फास्ट फूड सेंटरमध्ये चारचाकीने जात असताना राज्य पोलिस महानिरीक्षकांच्या मुलाने चिखली चढावावर असलेल्या विजेच्या खांबाला धडक दिल्याने वीजमंत्री आलेक्स सिकेरा यांच्या मुलासह गाडीतील इतरांना गंभीर दुखापती झाल्या. आज पहाटे झालेल्या या अपघातात "इनोव्हा' या सरकारी गाडीचा समावेश असल्याचे उघड झाले असून गाडीचे सुमारे ४ लाख २५ हजारांचे नुकसान झाले आहे. याप्रकरणी रात्री उशिरा गुन्हा दाखल करण्यात आला.
पहाटे सुमारे ४.१५ च्या सुमारास आंतोन सिक्वेरा, लिएँडर दा'क्रुझ करण विर्जीनकर, राहुल पवार, पोलिस महानिरीक्षकांचा मुलगा सिद्धार्थ सिंग आदी युवकवास्कोत असलेल्या "फास्टफूड' मध्ये खाण्यासाठी "इनोव्हा' ह्या चारचाकीने (क्रः जीए ०७ जी ००६३) येत असताना त्यांच्या गाडीने चिखली चढावाच्या बाजूला असलेल्या विजेच्या खांबाला जबर धडक दिली. त्यामुळे खांबाचे दोन तुकडे झाले. तसेच अपघातामुळे गाडीत असलेल्या चारही युवकांना गंभीर दुखापती झाल्या. त्यांना १०८ च्या रूग्णवाहिकेने त्वरित इस्पितळात नेण्यात आले.
गाडी चालविणारा महानिरीक्षकांचा मुलगा अल्पवयीन असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येत होते. सदर अपघात घडल्यानंतर वास्को पोलिसांनी त्वरित घटनास्थळावर धाव घेतली. मात्र त्यांना याबाबत विचारले असता त्यांनी "याबाबत आम्हाला काहीही विचारू नका,' असे सांगितले.
अपघातात सापडलेली गाडी वास्को पोलिस स्थानकावर दिसून आली नाही. ती वेर्णा येथील एका सर्व्हिस सेंटरमध्ये ठेवण्यात आल्याची माहिती मिळाली. गाडीची मोठ्या प्रमाणात नुकसानी झाल्याचे सांगण्यात आले. ही रक्कम आता कोण भरणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तसेच वास्को परिसरात हा चर्चेचा विषय बनला आहे.
रशियन नाईट क्लबात
स्फोटामध्ये ११२ ठार
१३४ जण जखमी, अनेक गंभीर
मॉस्को, दि.५ - रशियाच्या उरल पर्वतीय प्रांतात असलेल्या पर्म शहरातील एका भरगच्च नाईट क्लबमध्ये झालेल्या भीषण स्फोटात ११२ ठार, तर अन्य १३४ जण जखमी झाले असून, यापैकी अनेकांची प्रकृती गंभीर आहे.
चहुबाजूंनी बंद असलेल्या नाईट क्लबमध्ये आतषबाजी सुरू असताना निष्काळजीपणामुळे भीषण स्फोट झाला. त्यामुळे कोणालाही लगेच बाहेर पडता आले नाही. स्फोटानंतर येथे आगही लागली. परिणामी अनेकजण गंभीररीत्या होरपळले आहेत. त्यामुळेच बळींची संख्या वाढू शकते, असे ही घटना प्रत्यक्ष पाहणाऱ्यांनी सांगितले. आतषबाजी करताना नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळेच ही भीषण घटना घडली असे, पोलिसांनी सांगितले.
प्रसिद्ध नाईट क्लबमधील रेस्टॉरेंटमध्ये प्रचंड गर्दी उसळलेली असतानाच हा अपघात घडला. अपघातात क्लबमधील कर्मचारी व त्यांचे कुटुंबीय मोठ्या संख्येत ठार झाले आहेत. लेम हॉर्स क्लब हा रशियात अतिशय प्रसिद्ध असून, क्लबचा १० वा वर्धापन दिन साजरा करण्यासाठी हे सर्व येथे एकत्र आले होते.
हा स्फोट अतिरेक्यांनी घडवून आणल्याचे खंडन करतानाच तपासणीदरम्यान लेम हॉर्स क्लबवर कोणतीही स्फोटके आढळली नव्हती, असे एफएसबी सुरक्षा सर्व्हिसेसने स्पष्ट केले आहे. स्फोटाच्या वेळी क्लबमध्ये सुमारे २५० लोक होते, अशी माहिती आरआयए नोवोस्तीने दिली आहे.
हा स्फोट एक अपघात होता. याला अतिरेकी कृती ठरविणे योग्य नव्हे. मी अगदी खात्रीने हा अतिरेकी हल्ला नसल्याचे सांगू शकतो, असे चौकशी समितीचे प्रवक्ते ब्लादिमिर मार्किन म्हणाले. या स्फोटात ११२ ठार तर १३४ जखमी झाले असून स्फोटानंतर निर्माण झालेला विषारी कार्बन मोनॉक्साईड वायू आणि भाजल्यामुळे जखमींपैकी ८५ जणांची प्रकृती गंभीर आहे. ६१ जखमींना कृत्रिम श्वसन यंत्रणेवर ठेवण्यात आल्याची माहिती वेस्ती वृत्त वाहिनीने दिली आहे.
स्फोटामध्ये ११२ ठार
१३४ जण जखमी, अनेक गंभीर
मॉस्को, दि.५ - रशियाच्या उरल पर्वतीय प्रांतात असलेल्या पर्म शहरातील एका भरगच्च नाईट क्लबमध्ये झालेल्या भीषण स्फोटात ११२ ठार, तर अन्य १३४ जण जखमी झाले असून, यापैकी अनेकांची प्रकृती गंभीर आहे.
चहुबाजूंनी बंद असलेल्या नाईट क्लबमध्ये आतषबाजी सुरू असताना निष्काळजीपणामुळे भीषण स्फोट झाला. त्यामुळे कोणालाही लगेच बाहेर पडता आले नाही. स्फोटानंतर येथे आगही लागली. परिणामी अनेकजण गंभीररीत्या होरपळले आहेत. त्यामुळेच बळींची संख्या वाढू शकते, असे ही घटना प्रत्यक्ष पाहणाऱ्यांनी सांगितले. आतषबाजी करताना नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळेच ही भीषण घटना घडली असे, पोलिसांनी सांगितले.
प्रसिद्ध नाईट क्लबमधील रेस्टॉरेंटमध्ये प्रचंड गर्दी उसळलेली असतानाच हा अपघात घडला. अपघातात क्लबमधील कर्मचारी व त्यांचे कुटुंबीय मोठ्या संख्येत ठार झाले आहेत. लेम हॉर्स क्लब हा रशियात अतिशय प्रसिद्ध असून, क्लबचा १० वा वर्धापन दिन साजरा करण्यासाठी हे सर्व येथे एकत्र आले होते.
हा स्फोट अतिरेक्यांनी घडवून आणल्याचे खंडन करतानाच तपासणीदरम्यान लेम हॉर्स क्लबवर कोणतीही स्फोटके आढळली नव्हती, असे एफएसबी सुरक्षा सर्व्हिसेसने स्पष्ट केले आहे. स्फोटाच्या वेळी क्लबमध्ये सुमारे २५० लोक होते, अशी माहिती आरआयए नोवोस्तीने दिली आहे.
हा स्फोट एक अपघात होता. याला अतिरेकी कृती ठरविणे योग्य नव्हे. मी अगदी खात्रीने हा अतिरेकी हल्ला नसल्याचे सांगू शकतो, असे चौकशी समितीचे प्रवक्ते ब्लादिमिर मार्किन म्हणाले. या स्फोटात ११२ ठार तर १३४ जखमी झाले असून स्फोटानंतर निर्माण झालेला विषारी कार्बन मोनॉक्साईड वायू आणि भाजल्यामुळे जखमींपैकी ८५ जणांची प्रकृती गंभीर आहे. ६१ जखमींना कृत्रिम श्वसन यंत्रणेवर ठेवण्यात आल्याची माहिती वेस्ती वृत्त वाहिनीने दिली आहे.
Subscribe to:
Posts (Atom)