गुजरात पोलिसांची माहिती
बशर हा "सिमी'प्रमुख नागौरीचा विश्वासू
"सिमी'चे दुसरे नाव "इंडियन मुजाहिदीन'
बशरसाठी गुजरात पोलिस लखनौकडे
नागौरीला सोडविण्याची योजना होती
केरळच्या जंगलात दिले सदस्यांना प्रशिक्षण
लखनऊ, दि. १६ : अहमदाबादमध्ये २६ जुलै रोजी झालेल्या बॉम्बस्फोटांच्या कटामागे प्रतिबंधित "सिमी' हीच संघटना आहे. या प्रकरणी "सिमी'च्या नऊ कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली आहे. केरळ, कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गुजरात येथून या सर्वांना अटक करण्यात आली आहे. अटक केलेल्यांमध्ये "सिमी'चा प्रमुख सफदर नागौरी याचा निकटवर्तीय साथीदार अबुल बशर याचाही समावेश आहे. अबुल बशर हाच अहमदाबाद स्फोटमालिकेचा "मास्टर माईंड' आहे. त्याला उत्तरप्रदेश पोलिसांच्या दहशतवादविरोधी पथकाने लखनौमध्ये अटक केलेली आहे. अबुल बशर हा मूळचा आझमगढचा आहे, अशी माहिती गुजरात पोलिसांनी आज देताना संपूर्ण देशाला हादरवून सोडणाऱ्या अहमदाबाद बॉम्बस्फोट मालिकेचा गुंता सोडविल्याचा दावा केला आहे.
""२६ जुलै रोजी अहमदाबादमध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोट मालिका प्रकरणाचा गुंता सोडविण्यात पोलिसांना मोठे यश आले आहे. या स्फोटांची चौकशी अहमदाबाद शहर गुन्हे शाखा, गुजरात एटीएस, बडोदा शहर पोलिस, भडोच शहर पोलिस या सर्वांनी स्वतंत्र, तसेच संयुक्तपणे केली. स्फोट मालिकेमागे "सिमी'चाच हात आहे. अहमदाबादमधील सर्वच स्फोट सिमीने घडविलेले आहेत. गेल्या २० दिवसांच्या तपासातून पोलिस या निष्कर्षावर आले आहेत. या प्रकरणी नऊ जणांना अटक करण्यात आली आहे. हे सर्वजण "सिमी'चे कुठे ना कुठे सक्रिय कार्यकर्ते आहेत. यामध्ये एक नाव अबुल बशर याचेही आहे. त्याला लखनौमध्ये अटक करण्यात आली असून त्याला आणण्यासाठी गुजरात पोलिसांचे पथक लखनौला रवाना झालेले आहे. स्फोट मालिकेचा "मास्टर माईंड' अबुल बशर हाच आहे. अटकेत असलेला "सिमी'चा प्रमुख सफदर नागौरी याचा तो निकटवर्तीय साथीदार आहे. हैदराबादमधील एका मदरशामध्ये तो शिक्षक होता. आझमगडला जात असतानाच हशतवादविरोधी पथकाच्या जाळ्यात तो अडकला,''अशी माहिती गुजरातचे पोलिस महासंचालक पी. सी. पांडे यांनी एका पत्रकार परिषदेत दिली.
""अटक करण्यात आलेल्या "सिमी'च्या नऊही कार्यकर्त्यांची चौकशी अद्यापही सुरूच आहे. त्यांच्याकडून मिळणाऱ्या माहितीवरून दुसऱ्या राज्यांमधील स्फोटांचाही गुंता सुटेल, याविषयीचा विश्वास मला आहे. या नऊ जणांना अटक करण्यात आम्हाला केंद्रीय संस्थासोबतच उत्तरप्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, दिल्ली आणि महाराष्ट्र पोलिसांचे सहकार्य मिळाले,''असेही पांडे यांंनी सांगितले.
""अबुल बशरला आणण्यासाठी गुजरात पोलिसांचे पथक लखनौला रवाना झालेले आहे. बऱ्याच गोष्टी अद्यापही तपासाधीन आहे. परंतु, सर्वच स्फोटांमागे "सिमी' आहे. आतापर्यंत आम्ही एकूण ५२ जणांना अटक केलेली आहे. अहमदाबादमधील स्फोटांची जबाबदारी घेणारी "इंडियन मुजाहिदीन' म्हणजे "सिमी'च आहे. "सिमी'नेच हे नाव धारण केलेले आहे. "सिमी'वर निर्बंध घातल्यानंतर "सिमी'मध्ये दोन गट पडले. यामध्ये एक गट जहालमतवादी होता. याच गटाने "इंडियन मुजाहिदीन' हे नाव धारण केले. "सिमी'ने आपल्या कार्यकर्त्यांना केरळच्या जंगलामध्ये कमांडो प्रशिक्षण दिले. पकडल्या गेलेल्या कार्यकर्त्यांकडून आपल्या संघटनेच्या अन्य कार्यकर्त्यांची नावे पोलिस चौकशीत सांगितली जाऊ नये, म्हणून "सिमी'ने प्रत्येकाला वेगळी नावे दिलेली आहेत. पोलिस चौकशीत कशी उत्तरे द्यायची, याचेही प्रशिक्षण कार्यकर्त्यांना दिलेले आहे. केरळमध्ये प्रशिक्षण झाल्यानंतर सिमीने आपल्या कार्यकर्त्यांना गुजरातच्या जंगलामध्येही प्रशिक्षण दिलेले आहे. आपला प्रमुख सफदर नागौरी याला पोलिसांच्या तावडीतून सोडविण्यासाठी सिमीचा विमान अपहरणाचाही कट होता,''असेही पोलिस महासंचालक पांडे यांनी सांगितले.
स्फोट मालिकेपूर्वी "सिमी'च्या अनेक बैठकी बडोदा आणि अहमदाबाद या शहरांमध्ये झाल्या असल्याची माहिती समोर आलेली आहे. सिमीचा कार्यकर्ता युनुस याच्या अहमदाबादमधील निवासस्थानी सिमीची बैठक झाली होती. स्फोटके अहमदाबादमध्ये गोळा करण्यात आली व ती शहराबाहेरून मिळविण्यात आली होती,''असेही पोलिसांनी सांगितले.
अहमदाबादमध्ये झालेल्या २१ स्फोटांच्या मालिकेत एकूण ५६ जण मृत्युमुखी पडले होते. हे स्फोट कमी तीव्रतेचे होते व एक दिवस आधी म्हणजे २५ जुलै रोजी बंगलोर येथे झालेल्या स्फोटांच्या तीव्रतेशी ते जुळणारे होते.
Saturday, 16 August 2008
महाभियोगाचे आरोप मुशर्रफविरुद्ध निश्चित
इस्लामाबाद, दि. १६ : पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष परवेज मुशर्रफ यांच्याविरुद्ध महाभियोगाचे आरोप निश्चित करण्यात आले आहेत. याविषयीची अधिकृत घोषणा देखील करण्यात आली असल्याने मुशर्रफ यांच्या उलटगणतीला सुरुवात झाली असल्याचे मानले जात आहे.
"" सर्व सत्ताधारी पक्षांच्या संघटनेच्या मंजुरीनेच आरोपपत्र निश्चित करण्यात आले आहे. घटनेच्या मर्यादेचे उल्लंघन करण्याचा तसेच अत्यंत दुराचारी वर्तनाचा आरोप मुशर्रफ यांच्यावर ठेवण्यात आलेले आहेत,''अशी घोषणा पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे प्रवक्ते फरहतुल्ला बाबर यांनी यांनी केली.
दुसरीकडे सिंध सुबेनेही एक प्रस्ताव पारित केला आहे. मुशर्रफ यांनी बहुमत सिद्ध करावे किंवा सन्मानाने राजीनामा देऊन स्वत:च पायउतार व्हावे, असे या प्रस्तावात म्हटलेले आहे. अर्थात घटनेनुसार, अशा प्रकारच्या प्रस्तावाला कोणताही अर्थ उरत नसला तरी मुशर्रफ यांच्यावर राजीनामा देण्यासाठी दबाव मात्र वाढलेला आहे. विविध पक्षांचे सरकारला संसदेत महाभियोग प्रस्ताव आणण्यापूर्वीच मुशर्रफ यांचा राजीनामा हवा आहे.
"" सर्व सत्ताधारी पक्षांच्या संघटनेच्या मंजुरीनेच आरोपपत्र निश्चित करण्यात आले आहे. घटनेच्या मर्यादेचे उल्लंघन करण्याचा तसेच अत्यंत दुराचारी वर्तनाचा आरोप मुशर्रफ यांच्यावर ठेवण्यात आलेले आहेत,''अशी घोषणा पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे प्रवक्ते फरहतुल्ला बाबर यांनी यांनी केली.
दुसरीकडे सिंध सुबेनेही एक प्रस्ताव पारित केला आहे. मुशर्रफ यांनी बहुमत सिद्ध करावे किंवा सन्मानाने राजीनामा देऊन स्वत:च पायउतार व्हावे, असे या प्रस्तावात म्हटलेले आहे. अर्थात घटनेनुसार, अशा प्रकारच्या प्रस्तावाला कोणताही अर्थ उरत नसला तरी मुशर्रफ यांच्यावर राजीनामा देण्यासाठी दबाव मात्र वाढलेला आहे. विविध पक्षांचे सरकारला संसदेत महाभियोग प्रस्ताव आणण्यापूर्वीच मुशर्रफ यांचा राजीनामा हवा आहे.
कळंगुट समुद्रात बुडून दिल्लीचा युवक मृत्युमुखी, अन्य दोघांना वाचवण्यात यश
म्हापसा, दि. १६ (प्रतिनिधी) : कळंगुट बागा येथे आज सकाळी पोहण्यासाठी उतरलेल्या तीन युवकांमधील शुभम मक्ता (२४) हा तरुण बुडून मरण पावला तर अन्य दोघांना येथील स्थानिक लोकांनी वाचवले. पंजाब येथील चंडीगढ येथून हे तिघेही मित्र गोव्यात सहलीसाठी आले होते,अशी माहिती कळंगुट पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक तुषार वेर्णेकर यांनी दिली.
याप्रकरणी प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार, शुभम हा आपले मित्र सिद्धार्थ पंडीत व आनंद ठाकूर यांच्यासह सकाळी कळंगुट बागा येथे खवळलेल्या समुद्रात आंघोळीसाठी उतरले. खवळलेल्या समुद्राचा अंदाज आला नसल्याने त्यातील शुभम वेगवान लाटेमुळे पाण्यात ओढला गेला. तो पाण्याखाली जात असल्याचे पाहताच अन्य दोघांनी पाण्यातच मोठमोठ्याने आरडाओरड सुरू केली व किनाऱ्यावरील स्थानिक लोकांनी तात्काळ या दोघांनाही पाण्यातून बाहेर काढण्यात यश मिळवले.शुभम याचा मृतदेह बाहेर काढण्यात पोलिसांना यश मिळाले. त्यांनी पंचनामा करून हा मृतदेह बांबोळी येथे गोमेकॉ इस्पितळात चिकित्सेसाठी पाठवला आहे. दरम्यान,पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार हे तिघेही अभियंते असल्याची माहिती देण्यात आली.
याप्रकरणी प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार, शुभम हा आपले मित्र सिद्धार्थ पंडीत व आनंद ठाकूर यांच्यासह सकाळी कळंगुट बागा येथे खवळलेल्या समुद्रात आंघोळीसाठी उतरले. खवळलेल्या समुद्राचा अंदाज आला नसल्याने त्यातील शुभम वेगवान लाटेमुळे पाण्यात ओढला गेला. तो पाण्याखाली जात असल्याचे पाहताच अन्य दोघांनी पाण्यातच मोठमोठ्याने आरडाओरड सुरू केली व किनाऱ्यावरील स्थानिक लोकांनी तात्काळ या दोघांनाही पाण्यातून बाहेर काढण्यात यश मिळवले.शुभम याचा मृतदेह बाहेर काढण्यात पोलिसांना यश मिळाले. त्यांनी पंचनामा करून हा मृतदेह बांबोळी येथे गोमेकॉ इस्पितळात चिकित्सेसाठी पाठवला आहे. दरम्यान,पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार हे तिघेही अभियंते असल्याची माहिती देण्यात आली.
विरोधकांच्या आक्रमक व्यूहरचनेमुळे अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी) : येत्या सोमवारी १८ ऑगस्टपासून पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात होत आहे. विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारातील अंतर्गत हेवेदावे व सरकारला सर्वच पातळीवर आडवे करण्याची विरोधकांची व्यूहरचना यामुळे हे अधिवेशन बरेच गाजण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सोमवार १८ ते २८ ऑगस्टपर्यंत दहा दिवस हे अधिवेशन चालणार आहे.
एरवी कमी कालावधीचे अधिवेशन घेत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत असताना याहीवेळा केवळ दहा दिवसांचेच अधिवेशन बोलावल्याने सरकारने विरोधकांना सामोरे जाण्यापूर्वीच अवसान गाळल्याची टीका भाजपने केली आहे. गेल्या मार्चमध्ये झालेल्या अधिवेशनात माजी वित्तमंत्री दयानंद नार्वेकर यांनी केवळ सहा महिन्याच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी मिळवली होती. दरम्यान,नार्वेकर यांच्या मंत्रिपदाच्या राजीनामामुळे यावेळी उर्वरित सहा महिन्यांचा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री दिगंबर कामत सादर करणार आहेत.
मागील दोन वेळा अधिवेशन काळात घडलेल्या राजकीय नाट्याचे पडसाद याहीवेळी उमटतील असा अंदाज काही राजकीय निरीक्षकांनी व्यक्त केला आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाने आपल्याच सरकारचे काढलेले जाहीर वाभाडे म्हणजे सरकारसाठी डोकेदुखी बनली आहे. राष्ट्रवादीकडून अद्याप "व्हीप'ही जारी केला गेला नसल्याने मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडून त्यांची समजूत काढण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत, अशी माहिती प्राप्त झाली आहे. विधानसभा अधिवेशनानंतर मंत्रिमंडळात फेरबदल तसेच खात्यांचीही फेररचना करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना दिल्याचे पक्षातील सूत्रांनी सांगितले.
दरम्यान, येत्या पावसाळी अधिवेशनात सरकारला चांगलेच फैलावर घेण्यासाठी विरोधी भाजप पूर्णपणे सज्ज झाला आहे. यावेळी भाजपतर्फे अनेक महत्त्वाची खाजगी विधेयके व ठराव मांडण्यात येतील,अशी घोषणा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी यापूर्वीच केली आहे.
विधानसभा नियमाप्रमाणे वर्षाकाठी किमान ४० दिवस अधिवेशन कामकाज होणे आवश्यक आहे; परंतु या वर्षी केवळ १५ दिवसांचे प्रत्यक्ष विधानसभा कामकाज झाल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे. दरम्यान,भाजपकडून सादर करण्यात येणाऱ्या खाजगी विधेयकांत खोल समुद्रातील कॅसिनोची व्याख्या अधिक स्पष्ट करून देणारे एक विधेयक असेल. समुद्री कॅसिनो प्रत्यक्ष किनाऱ्यापासून ५ सागरी मैल दूर असावेत अशी कायद्यात अट घालण्याची मागणी भाजपतर्फे केली जाईल. नगर व नियोजन कायद्यातील वादग्रस्त १६ व १६(अ) कलम रद्द करणे, राज्यातील महिलांसाठी सरपंचपद राखीव असलेल्या ठिकाणी सरपंचांची निवड करताना अनुमोदन व त्यास पाठिंबा देण्याची पद्धत रद्द करणे, तसेच एकदा महिला सरपंचाची निवड झाल्यानंतर किमान एक वर्ष अविश्वास ठराव नको, अशा सूचना करणारी विधेयकेही सादर केली जातील. "प्लास्टर ऑफ पॅरिस'च्या गणेशमूर्तींवर सरकारने बंदी घातली असली तरी या मूर्तींच्या विसर्जनावर बंदी घालणारे विधेयक फातोर्ड्याचे आमदार दामोदर नाईक सादर करणार आहेत. बेकायदा खाण उद्योगात सांगे तालुक्यातील बेकायदा खाण उद्योगाचा विषय यावेळी बराच गाजणार आहे. आरोग्य खात्यातील सावळागोंधळही चव्हाट्यावर आणला जाणार असे संकेतही विरोधकांनी दिले आहेत.
सरकारची बाजू समर्थपणे सांभाळणारे माजी वित्तमंत्री दयानंद नार्वेकर यांना मंत्रिपदाच्या राजीनाम्यावरून देण्यात आलेल्या वागणुकीमुळे ते बरेच नाराज आहेत, त्यामुळे ते नक्की कोणती भूमिका विधानसभेत घेतात, याकडेही अनेकांचे लक्ष लागून राहिले आहे. नार्वेकर यांनी अद्याप याप्रकरणी आपली प्रतिक्रिया जाहीररीत्या उघड केली नसली तरी ते आपला राग कृतीतूनच व्यक्त करणार असा होरा त्यांचे काही निकटवर्तीय व्यक्त करीत आहेत. यासर्व विषयांच्या पार्श्वभूमीवर पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांच्या गडगडाटासमोर कामत सरकार कितपत तग धरते याची उत्सुकता अनेकांना लागून राहिली आहे.
एरवी कमी कालावधीचे अधिवेशन घेत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत असताना याहीवेळा केवळ दहा दिवसांचेच अधिवेशन बोलावल्याने सरकारने विरोधकांना सामोरे जाण्यापूर्वीच अवसान गाळल्याची टीका भाजपने केली आहे. गेल्या मार्चमध्ये झालेल्या अधिवेशनात माजी वित्तमंत्री दयानंद नार्वेकर यांनी केवळ सहा महिन्याच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी मिळवली होती. दरम्यान,नार्वेकर यांच्या मंत्रिपदाच्या राजीनामामुळे यावेळी उर्वरित सहा महिन्यांचा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री दिगंबर कामत सादर करणार आहेत.
मागील दोन वेळा अधिवेशन काळात घडलेल्या राजकीय नाट्याचे पडसाद याहीवेळी उमटतील असा अंदाज काही राजकीय निरीक्षकांनी व्यक्त केला आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाने आपल्याच सरकारचे काढलेले जाहीर वाभाडे म्हणजे सरकारसाठी डोकेदुखी बनली आहे. राष्ट्रवादीकडून अद्याप "व्हीप'ही जारी केला गेला नसल्याने मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडून त्यांची समजूत काढण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत, अशी माहिती प्राप्त झाली आहे. विधानसभा अधिवेशनानंतर मंत्रिमंडळात फेरबदल तसेच खात्यांचीही फेररचना करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना दिल्याचे पक्षातील सूत्रांनी सांगितले.
दरम्यान, येत्या पावसाळी अधिवेशनात सरकारला चांगलेच फैलावर घेण्यासाठी विरोधी भाजप पूर्णपणे सज्ज झाला आहे. यावेळी भाजपतर्फे अनेक महत्त्वाची खाजगी विधेयके व ठराव मांडण्यात येतील,अशी घोषणा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी यापूर्वीच केली आहे.
विधानसभा नियमाप्रमाणे वर्षाकाठी किमान ४० दिवस अधिवेशन कामकाज होणे आवश्यक आहे; परंतु या वर्षी केवळ १५ दिवसांचे प्रत्यक्ष विधानसभा कामकाज झाल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे. दरम्यान,भाजपकडून सादर करण्यात येणाऱ्या खाजगी विधेयकांत खोल समुद्रातील कॅसिनोची व्याख्या अधिक स्पष्ट करून देणारे एक विधेयक असेल. समुद्री कॅसिनो प्रत्यक्ष किनाऱ्यापासून ५ सागरी मैल दूर असावेत अशी कायद्यात अट घालण्याची मागणी भाजपतर्फे केली जाईल. नगर व नियोजन कायद्यातील वादग्रस्त १६ व १६(अ) कलम रद्द करणे, राज्यातील महिलांसाठी सरपंचपद राखीव असलेल्या ठिकाणी सरपंचांची निवड करताना अनुमोदन व त्यास पाठिंबा देण्याची पद्धत रद्द करणे, तसेच एकदा महिला सरपंचाची निवड झाल्यानंतर किमान एक वर्ष अविश्वास ठराव नको, अशा सूचना करणारी विधेयकेही सादर केली जातील. "प्लास्टर ऑफ पॅरिस'च्या गणेशमूर्तींवर सरकारने बंदी घातली असली तरी या मूर्तींच्या विसर्जनावर बंदी घालणारे विधेयक फातोर्ड्याचे आमदार दामोदर नाईक सादर करणार आहेत. बेकायदा खाण उद्योगात सांगे तालुक्यातील बेकायदा खाण उद्योगाचा विषय यावेळी बराच गाजणार आहे. आरोग्य खात्यातील सावळागोंधळही चव्हाट्यावर आणला जाणार असे संकेतही विरोधकांनी दिले आहेत.
सरकारची बाजू समर्थपणे सांभाळणारे माजी वित्तमंत्री दयानंद नार्वेकर यांना मंत्रिपदाच्या राजीनाम्यावरून देण्यात आलेल्या वागणुकीमुळे ते बरेच नाराज आहेत, त्यामुळे ते नक्की कोणती भूमिका विधानसभेत घेतात, याकडेही अनेकांचे लक्ष लागून राहिले आहे. नार्वेकर यांनी अद्याप याप्रकरणी आपली प्रतिक्रिया जाहीररीत्या उघड केली नसली तरी ते आपला राग कृतीतूनच व्यक्त करणार असा होरा त्यांचे काही निकटवर्तीय व्यक्त करीत आहेत. यासर्व विषयांच्या पार्श्वभूमीवर पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांच्या गडगडाटासमोर कामत सरकार कितपत तग धरते याची उत्सुकता अनेकांना लागून राहिली आहे.
'प्रुडंट मिडिया'वर अधिवेशनाचे थेट प्रक्षेपण
पावसाळी विधानसभा अधिवेशनाचा लाभ आता जनतेला थेट आपल्या टीव्हीवर पाहण्याची संधी मिळणार आहे. "प्रुडंट मिडीया'या स्थानिक वृत्तवाहिनीला तसे अधिकार सभापती प्रतापसिंग राणे यांनी दिल्याची माहिती वृत्तवाहिनीचे मुख्य संपादक संदेश प्रभूदेसाई यांनी दिली. गोव्याच्या इतिहासातील ही पहिली वेळ आहेच परंतु विशेष म्हणजे काही राज्यांत फक्त प्रश्नोत्तराचा तास प्रक्षेपण करण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत, परंतु इथे मात्र संपूर्ण कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करण्यात येणार आहे.
येत्या सोमवारी १८ ऑगस्ट रोजी दुपारी २.३० वाजता अधिवेशनाला सुरुवात होणार आहे. त्यापूर्वी दीड वाजता खास कार्यक्रम सादर केला जाणार असून त्यात विधानसभा संकुलाची माहिती देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर विधानसभेबाहेर थेट चर्चाही घडवून आणली जाईल. या चर्चेत माजी केंद्रीय कायदामंत्री ऍड.रमाकांत खलप व पत्रकार प्रकाश कामत भाग घेतील.मुख्य संपादक संदेश प्रभूदेसाई कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन करणार आहे. दरम्यान, या कार्यक्रमात विविध मंत्री,आमदार,माजी सभापती व उपसभापती तसेच जनतेच्या प्रतिक्रियाही घेण्यात येणार आहेत.
दरम्यान, यासाठी "प्रुडंट मिडीया' चे सर्वत्र कौतुक होत असून सभापती प्रतापसिंग राणे, मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर व उपसभापती मावीन गुदीन्हो यांनी या वृत्तवाहीनिला शाबासकी दिली आहे. आपले लोकप्रतिनिधी नक्की विधानसभेत काय करतात हे आता मतदारांना पाहायला मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
येत्या सोमवारी १८ ऑगस्ट रोजी दुपारी २.३० वाजता अधिवेशनाला सुरुवात होणार आहे. त्यापूर्वी दीड वाजता खास कार्यक्रम सादर केला जाणार असून त्यात विधानसभा संकुलाची माहिती देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर विधानसभेबाहेर थेट चर्चाही घडवून आणली जाईल. या चर्चेत माजी केंद्रीय कायदामंत्री ऍड.रमाकांत खलप व पत्रकार प्रकाश कामत भाग घेतील.मुख्य संपादक संदेश प्रभूदेसाई कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन करणार आहे. दरम्यान, या कार्यक्रमात विविध मंत्री,आमदार,माजी सभापती व उपसभापती तसेच जनतेच्या प्रतिक्रियाही घेण्यात येणार आहेत.
दरम्यान, यासाठी "प्रुडंट मिडीया' चे सर्वत्र कौतुक होत असून सभापती प्रतापसिंग राणे, मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर व उपसभापती मावीन गुदीन्हो यांनी या वृत्तवाहीनिला शाबासकी दिली आहे. आपले लोकप्रतिनिधी नक्की विधानसभेत काय करतात हे आता मतदारांना पाहायला मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पणजीतील नव्या बाजार प्रकल्पाचा विचका
पणजी, दि. १५ (ज्योती धोंड): २९ मे २००३. गोवा घटक राज्याची पूर्वसंध्या.या पूर्वसंध्येला गोव्याच्या कानाकोपऱ्यातील तरुण, वयस्क, व इतरांनीही पणजी बाजाराकडे गर्दी केली होती. असे काय बरे होते त्या दिवशी या बाजारात? कारण त्याच्या दुसऱ्या दिवशी बहुचर्चित नव्या पणजी बाजार प्रकल्पाचे उद्घाटन होणार होते.या नवीन प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यावर शेवटचा हात फिरविण्यात येत होता आणि सारे बाजार संकुल आकर्षक रोषणाईने झगमगत होते.
"पणजीकारांमध्ये' या हायटेक बाजारात नवी दुकाने थाटण्याचा उत्साह दिसत होता. तसेच छोट्या भाजीवाल्यांच्या कपाळावर आपल्याला मिळणारी छोटीशी अपुरी जागा, सुविधा व कर यासंबंधी चिंतेच्या आठ्या दिसत होत्या.मात्र त्यांचे स्थानिक आमदार व माजी मुख्यमंत्र्यांनी गोव्यातील जनतेला आदर्श अशा सुखसोयी देण्याचा विडा उचलून गोवा एक कल्याणकारी राज्य बनविण्याचा दृष्टिकोन ठेवताना, सर्वांना योग्य त्या सुविधा पुरविण्याचे आश्वासन दिले होते.
३० मे २००३ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी या प्रकल्पाचे उद्घाटन केले तेव्हा प्रत्येकाच्या भुवया उंचावल्या. पणजीतील या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्याचे बांधकाम १ नोव्हेंबर २००२ रोजी सुरू होऊन सात महिन्यांच्या विक्रमी कालावधीत म्हणजेच ३० मे २००३ रोजी गोवा राज्य साधनसुविधा विकास महामंडळाने पूर्णत्वास नेऊन फक्त राजधानी पणजीच नव्हे, तर संपूर्ण गोव्यात एक चर्चेचा विषय बनवून टाकला होता.
नवीन पणजी बाजार प्रकल्प हा फक्त गोव्यातच नव्हे तर शेजारी राज्यांंसाठीही एक आधुनिक प्रकल्प ठरला याबाबत दुमत नव्हते.प्रशस्त, हवेशीर, बाजारात खरेदीसाठी येणारे ग्राहक व मालाची ने आण करण्यासाठी योग्य आणि रुंद मार्ग तसेच स्वच्छतेच्या बाबतीतही परिपूर्ण असा हा प्रकल्प होता.या प्रकल्पाच्या बांधकामासंबंधी सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे हा प्रकल्प महापालिकेच्या थेट हस्तक्षेपाविना बांधण्यात आला होता. श्री. पर्रीकर यांच्या या दृष्टिकोनामुळेच हा प्रकल्प सात महिन्यांच्या अल्प कालावधीत प्रत्यक्षात उतरविणे शक्य झाले होते.
बाजाराच्या उद्घाटनापूर्वी राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून येणाऱ्या गोवेकरांना तसेच "पणजीकारांना' हा बाजार महापालिकेच्या ताब्यात दिल्यानंतर तो अडीअडचणी व गुंतागुंत न करता तसेच स्वच्छतेच्या बाबतीत योग्य प्रकारे हाताळता येईल का, असा प्रश्न तेव्हा पडला होता. आगामी काळात मासळी, फुले, भाजी, व फळांच्या बाजारात येणाऱ्यांना योग्य प्रकारे खरेदी करणे शक्य होईल काय, असा प्रश्न पडला होता.हे प्रश्न त्यावेळी जरी अप्रासंगिक व चांगल्या प्रकल्पाच्या विरोधी मोहिमेतले असले तरी आज पाच वर्षानंतर त्यावेळी मनात घर केलेले हे प्रश्न अर्थपूर्ण होते असे दिसून येते.एखादा चांगला सार्वजनिक प्रकल्प जर योग्य पद्धतीने पुढे जायचा असेल तर त्याची योग्य ती देखभाल होणे तेवढेच गरजेचे असते.मात्र पणजी महापालिकेच्या सार्वजनिक हितापेक्षा आपमतलबी धोरणामुळे या बाजाराची दुर्दशाच होत चालल्याचे चित्र पाहायला मिळते."बाप्पा' ऊर्फ अशोक नाईक जोपर्यंत पणजीच्या महापौरपदी होते तो पर्यंत नवीन बाजारातील व्यवस्था नियंत्रणाखाली होती, यात शंका नाही.. कालांतराने बदल घडत गेले व त्यांचे अनिष्ट परिणाम दिसू लागले.जुन्या बाजाराची एकूण जागा अंदाजे ८६६५ चौरस मीटर होती. बाजारातील वर्दळ, पार्किंग, सुविधा आणि भविष्यातील विस्तार नजरेसमोर ठेवून बाजार प्रकल्पाच्या सर्व टप्यांसाठी १३,७७८ चौरस मीटर जागेसह बाजार बांधकामाची जागा अंदाजे २१८३०.८२ निश्चित करण्यात आली. (यात मेझनाईन व बेसमेंटचाही समावेश आहे.)बाजार पुनर्वसनात महापालिका आणि बाजार समितीने अंतर्भाव केलेल्या विक्रेत्यांचा समावेश होतो. विक्रेत्यांना व्यापार आणि मालकी / कायदेशीर दर्जा प्रमाणे विभागण्यात आले आहे.एकूण १,३७७ वेगवेगळ्या विक्रेत्यांना त्यांचा व्यापार व जागेप्रमाणे नवीन बाजार इमारतीत स्थलांतरीत करण्यात आले आहे. सध्याचे लहान मोठे विक्रेते, त्यांचा दर्जा याचा सखोल अभ्यास करून स्थलांतरावेळी येणाऱ्या बाबींचाही अभ्यास करण्यासाठी व्हिडीओ फिल्मिंग करण्यात आले होते.पहिल्या टप्यातील स्थलांतर सुरळीतपणे झाले; तथापि, त्यानंतर बाजार समितीत काही आपमतलबी शिरल्यानंतर जनहित मागे पडले.लहान पारंपरिक विक्रेते जे ऊन्हापावसात आपली रोजीरोटी कमावत होते त्यांना बाजूला सारून नवीन बाजारात भलत्यांनाच जागा दिल्याने या प्रकल्पाचा मूळ हेतूच नष्ट झाला. जुन्या बाजारात कमी जागेत व्यापार करणाऱ्या बऱ्याच व्यापाऱ्यांना मोठी जागा देण्यात आली. सुयोग्य व मोक्याची जागा देण्यासाठी भ्रष्टाचारी मार्गांचा अवलंब केल्याचे सर्रासपणे बोलले जाऊ लागले. दरम्यान, पार्किंग घोटाळाही झाला.विक्रेत्यांनी बाजार समितीच्या एका सभासदालाही याप्रकरणात आपला हिसका दाखवला. सध्या विक्रेत्यांनी बाजारातील मोकळी जागा व्यापून जो गोंधळ निर्माण केला आहे त्यास पालिकाच पूर्णतः जबाबदार आहे व या गोंधळावर नियंत्रण ठेवण्यात पालिकेला अपयश आले आहे. बाजार समितीवर "गोलमाल' करणारी माणसे आहेत व नगरपालिकेच्या प्रमुखपदी अकार्यक्षम व्यक्ती बसल्या असताना त्यांच्याकडून आणखी कसली अपेक्षा करायची, असा प्रश्न सामान्य करीत आहे. कुंपणानेच जर शेत खाल्ले तर कोणाला जबाबदार धरणार,असा प्रश्न विक्रेते करीत आहेत.
आज हा प्रकल्प राजधानी शहराची डोकेदुखी बनला आहे.या बाजारातील वऱ्हांड्याची जागा मोठ्या व्यापाऱ्यांनी स्वतःचा माल ठेवण्यासाठी व्यापली आहे. तेथे कचऱ्याची विल्हेवाट व्यवस्थित लावली जात नाही. स्वच्छता केवळ नावापुरती केली जाते. बाजाराची परिस्थिती अतिशय वाईट बनत चालल्याचे दृष्टीस पडते.धेंपो हाउस व कामत सेंटर समोरील विक्रेत्यांचे स्थलांतर हे सध्या मोठे आव्हान आहे. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी तीव्र इच्छाशक्ती असलेल्यांची गरज आहे; जेणेकरून रोजीरोटी कमविणाऱ्या पारंपरिक लहान विक्रेत्यांवर अन्याय होणार नाही. बाजार प्रकल्पाची जागा भव्य आहे; मात्र त्याची वाटणी चुकीची व मनमानीपणाने करण्यात येत आहे.ज्या मोठ्या व्यापाऱ्यांनी गैरमार्गाने विशाल जागा व्यापलेली आहे त्यांच्यावर कठोर कारवाई व जे अनेक वर्षांपासून आपला धंदा करून उदरनिर्वाह चालवत आहे त्यांना उचित न्याय देणे या दृष्टिकोनातून हा प्रश्न सोडवण्याची गरज आहे.
विद्यमान महापौर व सध्याच्या विविध बाजार समित्यांमध्ये सद्सद्विवेक बुद्धीस स्मरून विक्रेत्यांना सामोरे जाण्याचे धाडस आहे काय, हाच आजचा लाखमोलाचा प्रश्न बनला आहे.
"पणजीकारांमध्ये' या हायटेक बाजारात नवी दुकाने थाटण्याचा उत्साह दिसत होता. तसेच छोट्या भाजीवाल्यांच्या कपाळावर आपल्याला मिळणारी छोटीशी अपुरी जागा, सुविधा व कर यासंबंधी चिंतेच्या आठ्या दिसत होत्या.मात्र त्यांचे स्थानिक आमदार व माजी मुख्यमंत्र्यांनी गोव्यातील जनतेला आदर्श अशा सुखसोयी देण्याचा विडा उचलून गोवा एक कल्याणकारी राज्य बनविण्याचा दृष्टिकोन ठेवताना, सर्वांना योग्य त्या सुविधा पुरविण्याचे आश्वासन दिले होते.
३० मे २००३ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी या प्रकल्पाचे उद्घाटन केले तेव्हा प्रत्येकाच्या भुवया उंचावल्या. पणजीतील या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्याचे बांधकाम १ नोव्हेंबर २००२ रोजी सुरू होऊन सात महिन्यांच्या विक्रमी कालावधीत म्हणजेच ३० मे २००३ रोजी गोवा राज्य साधनसुविधा विकास महामंडळाने पूर्णत्वास नेऊन फक्त राजधानी पणजीच नव्हे, तर संपूर्ण गोव्यात एक चर्चेचा विषय बनवून टाकला होता.
नवीन पणजी बाजार प्रकल्प हा फक्त गोव्यातच नव्हे तर शेजारी राज्यांंसाठीही एक आधुनिक प्रकल्प ठरला याबाबत दुमत नव्हते.प्रशस्त, हवेशीर, बाजारात खरेदीसाठी येणारे ग्राहक व मालाची ने आण करण्यासाठी योग्य आणि रुंद मार्ग तसेच स्वच्छतेच्या बाबतीतही परिपूर्ण असा हा प्रकल्प होता.या प्रकल्पाच्या बांधकामासंबंधी सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे हा प्रकल्प महापालिकेच्या थेट हस्तक्षेपाविना बांधण्यात आला होता. श्री. पर्रीकर यांच्या या दृष्टिकोनामुळेच हा प्रकल्प सात महिन्यांच्या अल्प कालावधीत प्रत्यक्षात उतरविणे शक्य झाले होते.
बाजाराच्या उद्घाटनापूर्वी राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून येणाऱ्या गोवेकरांना तसेच "पणजीकारांना' हा बाजार महापालिकेच्या ताब्यात दिल्यानंतर तो अडीअडचणी व गुंतागुंत न करता तसेच स्वच्छतेच्या बाबतीत योग्य प्रकारे हाताळता येईल का, असा प्रश्न तेव्हा पडला होता. आगामी काळात मासळी, फुले, भाजी, व फळांच्या बाजारात येणाऱ्यांना योग्य प्रकारे खरेदी करणे शक्य होईल काय, असा प्रश्न पडला होता.हे प्रश्न त्यावेळी जरी अप्रासंगिक व चांगल्या प्रकल्पाच्या विरोधी मोहिमेतले असले तरी आज पाच वर्षानंतर त्यावेळी मनात घर केलेले हे प्रश्न अर्थपूर्ण होते असे दिसून येते.एखादा चांगला सार्वजनिक प्रकल्प जर योग्य पद्धतीने पुढे जायचा असेल तर त्याची योग्य ती देखभाल होणे तेवढेच गरजेचे असते.मात्र पणजी महापालिकेच्या सार्वजनिक हितापेक्षा आपमतलबी धोरणामुळे या बाजाराची दुर्दशाच होत चालल्याचे चित्र पाहायला मिळते."बाप्पा' ऊर्फ अशोक नाईक जोपर्यंत पणजीच्या महापौरपदी होते तो पर्यंत नवीन बाजारातील व्यवस्था नियंत्रणाखाली होती, यात शंका नाही.. कालांतराने बदल घडत गेले व त्यांचे अनिष्ट परिणाम दिसू लागले.जुन्या बाजाराची एकूण जागा अंदाजे ८६६५ चौरस मीटर होती. बाजारातील वर्दळ, पार्किंग, सुविधा आणि भविष्यातील विस्तार नजरेसमोर ठेवून बाजार प्रकल्पाच्या सर्व टप्यांसाठी १३,७७८ चौरस मीटर जागेसह बाजार बांधकामाची जागा अंदाजे २१८३०.८२ निश्चित करण्यात आली. (यात मेझनाईन व बेसमेंटचाही समावेश आहे.)बाजार पुनर्वसनात महापालिका आणि बाजार समितीने अंतर्भाव केलेल्या विक्रेत्यांचा समावेश होतो. विक्रेत्यांना व्यापार आणि मालकी / कायदेशीर दर्जा प्रमाणे विभागण्यात आले आहे.एकूण १,३७७ वेगवेगळ्या विक्रेत्यांना त्यांचा व्यापार व जागेप्रमाणे नवीन बाजार इमारतीत स्थलांतरीत करण्यात आले आहे. सध्याचे लहान मोठे विक्रेते, त्यांचा दर्जा याचा सखोल अभ्यास करून स्थलांतरावेळी येणाऱ्या बाबींचाही अभ्यास करण्यासाठी व्हिडीओ फिल्मिंग करण्यात आले होते.पहिल्या टप्यातील स्थलांतर सुरळीतपणे झाले; तथापि, त्यानंतर बाजार समितीत काही आपमतलबी शिरल्यानंतर जनहित मागे पडले.लहान पारंपरिक विक्रेते जे ऊन्हापावसात आपली रोजीरोटी कमावत होते त्यांना बाजूला सारून नवीन बाजारात भलत्यांनाच जागा दिल्याने या प्रकल्पाचा मूळ हेतूच नष्ट झाला. जुन्या बाजारात कमी जागेत व्यापार करणाऱ्या बऱ्याच व्यापाऱ्यांना मोठी जागा देण्यात आली. सुयोग्य व मोक्याची जागा देण्यासाठी भ्रष्टाचारी मार्गांचा अवलंब केल्याचे सर्रासपणे बोलले जाऊ लागले. दरम्यान, पार्किंग घोटाळाही झाला.विक्रेत्यांनी बाजार समितीच्या एका सभासदालाही याप्रकरणात आपला हिसका दाखवला. सध्या विक्रेत्यांनी बाजारातील मोकळी जागा व्यापून जो गोंधळ निर्माण केला आहे त्यास पालिकाच पूर्णतः जबाबदार आहे व या गोंधळावर नियंत्रण ठेवण्यात पालिकेला अपयश आले आहे. बाजार समितीवर "गोलमाल' करणारी माणसे आहेत व नगरपालिकेच्या प्रमुखपदी अकार्यक्षम व्यक्ती बसल्या असताना त्यांच्याकडून आणखी कसली अपेक्षा करायची, असा प्रश्न सामान्य करीत आहे. कुंपणानेच जर शेत खाल्ले तर कोणाला जबाबदार धरणार,असा प्रश्न विक्रेते करीत आहेत.
आज हा प्रकल्प राजधानी शहराची डोकेदुखी बनला आहे.या बाजारातील वऱ्हांड्याची जागा मोठ्या व्यापाऱ्यांनी स्वतःचा माल ठेवण्यासाठी व्यापली आहे. तेथे कचऱ्याची विल्हेवाट व्यवस्थित लावली जात नाही. स्वच्छता केवळ नावापुरती केली जाते. बाजाराची परिस्थिती अतिशय वाईट बनत चालल्याचे दृष्टीस पडते.धेंपो हाउस व कामत सेंटर समोरील विक्रेत्यांचे स्थलांतर हे सध्या मोठे आव्हान आहे. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी तीव्र इच्छाशक्ती असलेल्यांची गरज आहे; जेणेकरून रोजीरोटी कमविणाऱ्या पारंपरिक लहान विक्रेत्यांवर अन्याय होणार नाही. बाजार प्रकल्पाची जागा भव्य आहे; मात्र त्याची वाटणी चुकीची व मनमानीपणाने करण्यात येत आहे.ज्या मोठ्या व्यापाऱ्यांनी गैरमार्गाने विशाल जागा व्यापलेली आहे त्यांच्यावर कठोर कारवाई व जे अनेक वर्षांपासून आपला धंदा करून उदरनिर्वाह चालवत आहे त्यांना उचित न्याय देणे या दृष्टिकोनातून हा प्रश्न सोडवण्याची गरज आहे.
विद्यमान महापौर व सध्याच्या विविध बाजार समित्यांमध्ये सद्सद्विवेक बुद्धीस स्मरून विक्रेत्यांना सामोरे जाण्याचे धाडस आहे काय, हाच आजचा लाखमोलाचा प्रश्न बनला आहे.
हा तर धनशक्तीचा खेळ : पर्रीकर
सध्याच्या बाजार प्रकल्पातील गाळेवाटप, अस्वच्छता व जागेचा बेकायदा वापर याबाबत स्थानिक आमदार तथा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांना मोठे आश्चर्य वाटले नाही. सार्वजनिक हितापेक्षा वैयक्तिक हिताला प्राधान्य देणाऱ्यांकडून आणखी काय अपेक्षा बाळगाव्यात, असा सवाल त्यांनी केला. गाळ्यासांठी पात्र असलेल्यांना डावलून केवळ पैशांच्या जोरावर जागा विकत दिल्या गेल्याचे त्यांना दुःख आहे.
प्रकल्पातील एकंदर कार्यपद्धतीवर देखरेख व नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र नियंत्रण प्राधिकरणाची असणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
पर्रीकर यांच्या मते प्रकल्पाच्या एकूण व्यवहारावर लक्ष ठेवण्यासाठी निमसरकारी स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने बाजार ग्राहक संघटना स्थापन करणे आवश्यक आहे. बाजार करताना ग्राहकांचा आपल्या सुविधांव्यतिरिक्त अन्य स्वार्थ असत नाही. जागा बेकायदा व्यापणे हा गुन्हा ठरवण्यासाठी नागरी बाजार नियंत्रण कायदा संमत करण्याची गरजही त्यांनी प्रतिपादली. खूप वर्षांपासून पणजीच्या बाजारात सोपो भरून व्यवहार करणारे गाळेधारक शोधून काढण्यासाठी जुन्या नोंदी तपासणे, गाळेधारकांची नवा प्रकल्प बांधताना घेतलेली व्हिडीओ क्लिपिंग पाहून त्यांची वैयक्तीक सुनावणी घेणे, तात्पुरती दुकाने हटवणे, स्वच्छतेचे काम बाहेरील संस्थांकडे देणे, व्यापाऱ्यांनी व्यापलेली अतिक्रमणे दूर करून, ती जागा पुन्हा ताब्यात घेऊन सध्याच्या बाजार समित्यांची पूर्ण फेररचना करणे ही तातडीची गरज असल्याचे मत पर्रीकरांनी व्यक्त केले.
नगरविकास मंत्र्यांनी बाजार समितीवर विरोधी पक्षांना प्रतिनिधीत्व देण्याच्या सूचना व आदेश देऊनही या समितीवर विरोधी सदस्यांना स्थान देण्यात आले नसल्याने पर्रीकर यांनी आश्चर्य व्यक्त केले.
प्रकल्पातील एकंदर कार्यपद्धतीवर देखरेख व नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र नियंत्रण प्राधिकरणाची असणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
पर्रीकर यांच्या मते प्रकल्पाच्या एकूण व्यवहारावर लक्ष ठेवण्यासाठी निमसरकारी स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने बाजार ग्राहक संघटना स्थापन करणे आवश्यक आहे. बाजार करताना ग्राहकांचा आपल्या सुविधांव्यतिरिक्त अन्य स्वार्थ असत नाही. जागा बेकायदा व्यापणे हा गुन्हा ठरवण्यासाठी नागरी बाजार नियंत्रण कायदा संमत करण्याची गरजही त्यांनी प्रतिपादली. खूप वर्षांपासून पणजीच्या बाजारात सोपो भरून व्यवहार करणारे गाळेधारक शोधून काढण्यासाठी जुन्या नोंदी तपासणे, गाळेधारकांची नवा प्रकल्प बांधताना घेतलेली व्हिडीओ क्लिपिंग पाहून त्यांची वैयक्तीक सुनावणी घेणे, तात्पुरती दुकाने हटवणे, स्वच्छतेचे काम बाहेरील संस्थांकडे देणे, व्यापाऱ्यांनी व्यापलेली अतिक्रमणे दूर करून, ती जागा पुन्हा ताब्यात घेऊन सध्याच्या बाजार समित्यांची पूर्ण फेररचना करणे ही तातडीची गरज असल्याचे मत पर्रीकरांनी व्यक्त केले.
नगरविकास मंत्र्यांनी बाजार समितीवर विरोधी पक्षांना प्रतिनिधीत्व देण्याच्या सूचना व आदेश देऊनही या समितीवर विरोधी सदस्यांना स्थान देण्यात आले नसल्याने पर्रीकर यांनी आश्चर्य व्यक्त केले.
Friday, 15 August 2008
वेतन आयोगाने उडवली राज्य सरकारची झोप
पणजी, दि. १५ (किशोर नाईक गावकर): स्वातंत्रदिनाच्या पूर्वसंध्येला केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींना मंजुरी देऊन केंद्रीय कर्मचाऱ्यांवर कृपादृष्टी केली खरी; परंतु या आयोगाच्या कार्यवाहीच्या कल्पनेनेच राज्य सरकारची झोप उडाली आहे.
केंद्र सरकारने सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींना मंजुरी दिल्यानंतर गोवा राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने मात्र सावध पवित्रा घेतला आहे. वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यापूर्वी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील तफावत दूर करणे गरजेचे आहे; अन्यथा त्याच अवस्थेत हा आयोग लागू केल्यास अधिकच गोंधळ होईल,अशी माहिती संघटनेचे सरचिटणीस गणेश चोडणकर यांनी दिली. सहाव्या वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारशींत अनेक त्रुटी आहेत. या आयोगाने शिफारस केलेल्या पगारवाढीनुसार अधिकारी वर्गांची चलती होत असली तरी चतुर्थश्रेणी वर्गातील कर्मचाऱ्यांची मात्र फरफट होण्याचाच अधिक धोका असल्याचे चोडणकर म्हणाले. येत्या २० ऑगस्ट रोजी देशभरातील कामगार संघटनांकडून देशव्यापी कामगार आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. सहाव्या वेतन आयोगातील त्रुटी दूर करणे ही देखील या आंदोलनामागची एक प्रमुख मागणी असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.गोवा सरकारने आपल्या मर्जीतील काही सरकारी अधिकाऱ्यांना नियमबाह्य वेतनवाढ दिल्याने निर्माण झालेल्या तफावतीवर पहिल्यांदा तोडगा काढणे आवश्यक आहे,असे श्री. चोडणकर म्हणाले. येत्या २० ऑगस्ट रोजी विधानसभेवर मोर्चा नेण्याचे हे मुख्य कारण असल्याचा पुनरुउच्चार त्यांनी केला.
अतिरिक्त ८०० कोटींचा भार
सध्याच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारापोटी वर्षाकाठी सुमारे ८२५ कोटी, तर निवृत्तिवेतनापोटी वर्षाकाठी १७५ कोटी रुपये खर्च केले जातात,अशी माहिती सरकारच्या वित्त खात्यातील सूत्रांनी दिली. सहावा वेतन आयोगाच्या शिफारशी राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना लागू करायचे झाल्यास सरकारी तिजोरीवर वर्षाकाठी सुमारे ३०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडेल. या आयोगाची अंमलबजावणी एप्रिल २००६ पासून लागू केल्यास थकबाकीपोटी आणखी ५०० कोटी रुपयांची गरज भासणार आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने सहाव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीबाबत केलेल्या अभ्यासाअंती हे आकडे मिळाले आहेत. ही वाढ ३० टक्क्यांच्या दराने काढली आहे. केंद्र सरकारने २१ टक्के पगारवाढीला मंजुरी दिली असली तरी ती नक्की कशी लागू केली जाईल,त्याबाबत अभ्यास करावा लागेल,असेही सूत्रांनी सांगितले.
सरकारी कर्मचारी सुमारे ५० हजार!
गोव्यात गेल्या २००५ सालच्या जनगणनेनुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या ४५,९२९ होती. गेल्या तीन वर्षांत मोठ्या प्रमाणात नोकर भरती झाल्याने कर्मचाऱ्यांची संख्या सुमारे पन्नास हजाराच्या आसपास असावी. गोव्याच्या लोकसंख्येशी या संख्येचे गुणोत्तर काढल्यास दर ३२ लोकांमध्ये एक सरकारी कर्मचारी असे हे प्रमाण आहे.
कर्जाशिवाय पर्याय नाही
दरम्यान, यंदाच्या २००८-९ च्या अर्थसंकल्पात सहाव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी कोणतीही तरतूद राज्य सरकारने केली नाही, त्यामुळे राज्य सरकारला जर या शिफारशी लागू करायचे झाल्यास कर्ज काढून सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्याची पाळी येणार आहे. एवढेच नव्हे तर या कर्जामुळे आखणी ७२ कोटी रुपयांची रक्कम व्याजापोटी भरावी लागेल. हा आर्थिक भार सहन करण्यासाठी सरकारला नियोजित विकासकामांसाठी निश्चित केलेला खर्च कमी करून विविध करांची रक्कम वाढवावी लागेल. त्यामुळेच सहाव्या वेतन आयोगाचा फासच जणू सरकारच्या गळ्याभोवती अडकण्याची चिन्हे स्पष्टपणे दिसत आहेत.
नेत्यांची बेजबाबदारी, शंभर कोटींचा फटका
माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांच्या कार्यकाळात सचिवालय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत अचानक वाढ करण्यात आली, तर तत्कालीन वीजमंत्री दिगंबर कामत यांनी वीज खात्यातील अधिकाऱ्यांनाही वेतनवाढ दिली. या वेतनवाढीला कोणताही कायदेशीर आधार नसल्याने ही वाढ इतर कर्मचाऱ्यांवर अन्यायकारक ठरली आहे. राज्य सरकारने सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना समान वेतनश्रेणी द्यावी,ही मागणी पूर्ण रास्त असून त्यासाठीच सरकारी कर्मचारी संघटना आंदोलनाच्या पावित्र्यात असल्याचे सरचिटणीस गणेश चोडणकर म्हणाले. दरम्यान, काही नेत्यांनी आपल्या मर्जीनुसार दिलेल्या या वेतनवाढीची अंमलबजावणी अन्य कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत केल्यास वर्षाकाठी शंभर कोटी रुपये अतिरिक्त आर्थिक बोजा सरकारवर पडणार आहे.
केंद्र सरकारने सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींना मंजुरी दिल्यानंतर गोवा राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने मात्र सावध पवित्रा घेतला आहे. वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यापूर्वी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील तफावत दूर करणे गरजेचे आहे; अन्यथा त्याच अवस्थेत हा आयोग लागू केल्यास अधिकच गोंधळ होईल,अशी माहिती संघटनेचे सरचिटणीस गणेश चोडणकर यांनी दिली. सहाव्या वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारशींत अनेक त्रुटी आहेत. या आयोगाने शिफारस केलेल्या पगारवाढीनुसार अधिकारी वर्गांची चलती होत असली तरी चतुर्थश्रेणी वर्गातील कर्मचाऱ्यांची मात्र फरफट होण्याचाच अधिक धोका असल्याचे चोडणकर म्हणाले. येत्या २० ऑगस्ट रोजी देशभरातील कामगार संघटनांकडून देशव्यापी कामगार आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. सहाव्या वेतन आयोगातील त्रुटी दूर करणे ही देखील या आंदोलनामागची एक प्रमुख मागणी असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.गोवा सरकारने आपल्या मर्जीतील काही सरकारी अधिकाऱ्यांना नियमबाह्य वेतनवाढ दिल्याने निर्माण झालेल्या तफावतीवर पहिल्यांदा तोडगा काढणे आवश्यक आहे,असे श्री. चोडणकर म्हणाले. येत्या २० ऑगस्ट रोजी विधानसभेवर मोर्चा नेण्याचे हे मुख्य कारण असल्याचा पुनरुउच्चार त्यांनी केला.
अतिरिक्त ८०० कोटींचा भार
सध्याच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारापोटी वर्षाकाठी सुमारे ८२५ कोटी, तर निवृत्तिवेतनापोटी वर्षाकाठी १७५ कोटी रुपये खर्च केले जातात,अशी माहिती सरकारच्या वित्त खात्यातील सूत्रांनी दिली. सहावा वेतन आयोगाच्या शिफारशी राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना लागू करायचे झाल्यास सरकारी तिजोरीवर वर्षाकाठी सुमारे ३०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडेल. या आयोगाची अंमलबजावणी एप्रिल २००६ पासून लागू केल्यास थकबाकीपोटी आणखी ५०० कोटी रुपयांची गरज भासणार आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने सहाव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीबाबत केलेल्या अभ्यासाअंती हे आकडे मिळाले आहेत. ही वाढ ३० टक्क्यांच्या दराने काढली आहे. केंद्र सरकारने २१ टक्के पगारवाढीला मंजुरी दिली असली तरी ती नक्की कशी लागू केली जाईल,त्याबाबत अभ्यास करावा लागेल,असेही सूत्रांनी सांगितले.
सरकारी कर्मचारी सुमारे ५० हजार!
गोव्यात गेल्या २००५ सालच्या जनगणनेनुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या ४५,९२९ होती. गेल्या तीन वर्षांत मोठ्या प्रमाणात नोकर भरती झाल्याने कर्मचाऱ्यांची संख्या सुमारे पन्नास हजाराच्या आसपास असावी. गोव्याच्या लोकसंख्येशी या संख्येचे गुणोत्तर काढल्यास दर ३२ लोकांमध्ये एक सरकारी कर्मचारी असे हे प्रमाण आहे.
कर्जाशिवाय पर्याय नाही
दरम्यान, यंदाच्या २००८-९ च्या अर्थसंकल्पात सहाव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी कोणतीही तरतूद राज्य सरकारने केली नाही, त्यामुळे राज्य सरकारला जर या शिफारशी लागू करायचे झाल्यास कर्ज काढून सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्याची पाळी येणार आहे. एवढेच नव्हे तर या कर्जामुळे आखणी ७२ कोटी रुपयांची रक्कम व्याजापोटी भरावी लागेल. हा आर्थिक भार सहन करण्यासाठी सरकारला नियोजित विकासकामांसाठी निश्चित केलेला खर्च कमी करून विविध करांची रक्कम वाढवावी लागेल. त्यामुळेच सहाव्या वेतन आयोगाचा फासच जणू सरकारच्या गळ्याभोवती अडकण्याची चिन्हे स्पष्टपणे दिसत आहेत.
नेत्यांची बेजबाबदारी, शंभर कोटींचा फटका
माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांच्या कार्यकाळात सचिवालय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत अचानक वाढ करण्यात आली, तर तत्कालीन वीजमंत्री दिगंबर कामत यांनी वीज खात्यातील अधिकाऱ्यांनाही वेतनवाढ दिली. या वेतनवाढीला कोणताही कायदेशीर आधार नसल्याने ही वाढ इतर कर्मचाऱ्यांवर अन्यायकारक ठरली आहे. राज्य सरकारने सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना समान वेतनश्रेणी द्यावी,ही मागणी पूर्ण रास्त असून त्यासाठीच सरकारी कर्मचारी संघटना आंदोलनाच्या पावित्र्यात असल्याचे सरचिटणीस गणेश चोडणकर म्हणाले. दरम्यान, काही नेत्यांनी आपल्या मर्जीनुसार दिलेल्या या वेतनवाढीची अंमलबजावणी अन्य कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत केल्यास वर्षाकाठी शंभर कोटी रुपये अतिरिक्त आर्थिक बोजा सरकारवर पडणार आहे.
कचऱ्याच्या दुर्गंधीने लोक हैराण खाजगी संस्थांचे सहकार्य घेणे हाच उपाय
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी): कचऱ्याच्या दुर्गंधीतून गोव्याला वाचवण्यासाठी कचरा व्यवस्थापनाबाबत पालिकांची अनास्था व अप्रामाणिकपणा पाहिल्यास कचरा व्यवस्थापनाचे काम आता खासगी संस्थाकडे सोपवणे अत्यावश्यक ठरले असून राज्याची डोकेदुखी ठरलेल्या या गंभीर समस्येवर तात्काळ उपाययोजना न केल्यास ती भविष्यात आणखी उग्र होण्याची भीती लख्खपणे दिसू लागली आहे.
गेल्या सात आठ वर्षांत राज्यात कचऱ्याच्या समस्येने डोके वर काढले असून दिवसेंदिवस ती अधिकच तीव्र बनत चालली आहे. राज्यातील बहुतेक मुख्य शहरांत विशेषतः राजधानी पणजी व मुख्यमंत्र्याचा मतदारसंघ असलेल्या मडगाव शहराचा कचरा टाकायचा कुठे अशी समस्या निर्माण झाली आहे.
मडगावात सोनसोडो येथे कचरा प्रक्रिया प्रकल्प असला तरी शहरात मोठ्या प्रमाणात गोळा होणाऱ्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची त्याची क्षमता नाही. त्यामुळे सरकारने "हायक्वीप' या हैदराबादच्या कंपनीला त्यात ओढले. मात्र, गेल्या तीन वर्षात हायक्वीपकडून त्याबाबत हालचालच झाली नाही. उलट, कंपनीला मात्र सरकार करारापूर्वीच ७० लाख रुपये कंपनीला देऊन मोकळे झाले आहे. एवढे पैसे देऊनही हायक्वीपने गेल्या तीन वर्षांत काय केले, याची चौकशी करण्याची तसदीही सरकारने घेतली नसल्याने कचरा समस्येबाबत सरकारची बेफिकीरी स्पष्टपणे दिसून येते.
राजधानीच्या पणजीतही कचरा समस्या जटिल बनत चालली आहे. पणजी शहराचा कचरा बायंगिणि येथे टाकण्यास तेथील स्थानिक राजकारण्यांचा तीव्र विरोध असून त्यामुळे तूर्तास हा कचरा कुडका येथे टाकला जातो. मात्र ओल्या कचऱ्यावर पाटो परिसरात प्रक्रिया केली जात असली तरी त्या प्रकल्पाची क्षमताही तेवढी नसल्याने तेथे दुर्गंधीचे साम्राज्य पसरले आहे. मोठमोठी अनेक कार्यालये व जवळच बसस्थानक असल्याने तेथे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दुर्गंधी सहन करण्यापलीकडले झाले आहे. मात्र, सरकारकडून ही समस्या सोडवण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न झालेले दिसत नाही. सरकारकडून कचऱ्याचेही राजकारण केले जात असल्याचे चित्र दिसू लागले आहे.
मध्यंतरी राजधानी पणजीतील कचरा समस्येवर चर्चा करून तो हातावेगळा करण्यासाठी सरकारने एक समिती नेमली होती. आश्चर्य म्हणजे आरंभी एक-दोन बैठका झाल्यानंतर या समितीची पुन्हा बैठकच झालेली नाही. परिणामी पणजीला कचऱ्याने घातलेला विळखा अद्यापही सुटू शकलेला नाही.
कचरा समस्येचे निराकरण करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. मात्र नेमके त्याच शक्तीच्या अभावामुळेच ही समस्या दूर होऊ शकलेली नाही. भाजप सरकारच्या काळात तेव्हाचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी उत्तर व दक्षिण गोव्यात दोन कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारून राज्यातील कचऱ्याची डोकेदुखी दूर करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र तेव्हाच्या विरोधी पक्ष सदस्यांकडून, या प्रकल्पांसाठी निवडलेल्या जागांना जोरदार विरोध केला गेला. आता तर कॉंग्रेसचेच सरकार सत्तेवर आहे. तरीही या प्रकल्पांना जागा मिळू शकलेली नाही हे गोमंतकीयांचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल.
ज्या स्थानिक स्वराज संस्थावर कचरा व्यवस्थापनाची जबाबदारी आहे, त्यांच्याकडूनही आपली जबाबदारी पार पाडण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न होत नसल्याने गोमंतकीयाना आज या समस्येचा सामना करावा लागला आहे. पालिका प्रशासनानेही ही समस्या सोडविण्यासाठी फारसे स्वारस्य दाखविलेले दिसत नाही. त्यापेक्षा या ना त्या कारणावरून अभियंत्यांच्या बदल्यांच्या सत्राला पालिका प्रशासन अधिक महत्त्व देत आले आहे. त्यामुळेच कचऱ्याच्या समस्येने उग्र स्वरूप धारण केले ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही.
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांना याबाबत विचारले असता त्यांनीही कचऱ्याचे व्यवस्थापन हे पालिका नव्हे, तर खाजगी संस्थांकडे देण्याखेरीज पर्याय नसल्याचे स्पष्ट केले. जबाबदारी निश्चित केल्याशिवाय ही समस्या दूर होणे अशक्य असून पालिकांकडून कचऱ्यावर योग्य पध्दतीने प्रक्रियाही केली जात नसल्याचे ते म्हणाले. परिणामी कचऱ्याची दुर्गंधी आता गोमंतकीयांच्या नाकापर्यंत झोंबू लागल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
गोव्यातील प्रमुख शहरात ही समस्या प्रामुख्याने भेडसावू लागली आहे. विशेषतः जागतिक पर्यटन नकाशावर गोव्याने स्थान मिळविलेले असतानाच जटिल बनलेल्या कचरा समस्येबाबत पालिकाप्रमाणेच सरकारची बैफिकीरी विशेषतः पर्यटन हंगाम ऐन तोंडावर आलेला असताना हितावह नाही. कचरा प्रक्रिया प्रकल्प हे कोठे उभारावेत यावरून वादात अडकले असले तरी त्यावर चर्चा करून तो वादही मिटविण्याबाबत सरकार सध्या तरी असफल ठरले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार कचऱ्यावर प्रक्रीया करण्यासाठी जे फिनाईल वापरले जाते त्याच्या खरेदीतही विविध स्तरांवर घोटाळे असून घोटाळ्याचा हा आकडा सुमारे २० ते २२ लाखाच्या घरात असल्याचे सांगण्यात येते. संबंधित सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रत्येक पालिकेला रोज कचऱ्यावरील प्रक्रियेसाठी सुमारे सात ते दहा लीटर फिनाईलची गरज असून हे फिनाईल प्रतिलीटर सहाशे ते आठशे रुपये आहे.
काळ्या रंगाच्या फिनाईलचा अर्क हा उग्र असतो. त्यामुळे बादलीभर पाण्यात साधारणतः १० ते २० मिली टाकल्यास त्याचा रंग पांढरा होतो व त्यानंतरच त्याची कचऱ्यावर फवारणी करायची असते. अशा मिश्रणाचा प्रभाव अधिक असतो व माशाही त्यामुळे दूर पळतात. तथापि, सध्या पालिका काळे फिनाईल खरेदी करण्याऐवजी पांढऱ्या रंगाचे पाणी मिश्रित फिनाईल, फिनाईलच्या अर्काच्या दरातच खरेदी करतात. त्यामुळे त्याचा प्रभाव अर्काच्या तुलनेत फारच कमी पडतो. जेणेकरून माशाही त्याला दाद देत नसून कचऱ्याची दुर्गंधीही दूर होऊ शकत नाही.
राज्याची सध्याची कचरा समस्या एवढी तीव्र बनली आहे की त्यावर तात्काळ उपाययोजना करण्याचे प्रयत्न न झाल्यास रोगराई पसरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तथापि सरकार मात्र ढिम्म असून पर्यटन हंगाम जवळ आलेला असताना पर्यटकांच्या मनात राज्याबद्दलचे नेमके कोणते चित्र त्याला उभे करायचे आहे याविषयी शंकाच आहे.
गेल्या सात आठ वर्षांत राज्यात कचऱ्याच्या समस्येने डोके वर काढले असून दिवसेंदिवस ती अधिकच तीव्र बनत चालली आहे. राज्यातील बहुतेक मुख्य शहरांत विशेषतः राजधानी पणजी व मुख्यमंत्र्याचा मतदारसंघ असलेल्या मडगाव शहराचा कचरा टाकायचा कुठे अशी समस्या निर्माण झाली आहे.
मडगावात सोनसोडो येथे कचरा प्रक्रिया प्रकल्प असला तरी शहरात मोठ्या प्रमाणात गोळा होणाऱ्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची त्याची क्षमता नाही. त्यामुळे सरकारने "हायक्वीप' या हैदराबादच्या कंपनीला त्यात ओढले. मात्र, गेल्या तीन वर्षात हायक्वीपकडून त्याबाबत हालचालच झाली नाही. उलट, कंपनीला मात्र सरकार करारापूर्वीच ७० लाख रुपये कंपनीला देऊन मोकळे झाले आहे. एवढे पैसे देऊनही हायक्वीपने गेल्या तीन वर्षांत काय केले, याची चौकशी करण्याची तसदीही सरकारने घेतली नसल्याने कचरा समस्येबाबत सरकारची बेफिकीरी स्पष्टपणे दिसून येते.
राजधानीच्या पणजीतही कचरा समस्या जटिल बनत चालली आहे. पणजी शहराचा कचरा बायंगिणि येथे टाकण्यास तेथील स्थानिक राजकारण्यांचा तीव्र विरोध असून त्यामुळे तूर्तास हा कचरा कुडका येथे टाकला जातो. मात्र ओल्या कचऱ्यावर पाटो परिसरात प्रक्रिया केली जात असली तरी त्या प्रकल्पाची क्षमताही तेवढी नसल्याने तेथे दुर्गंधीचे साम्राज्य पसरले आहे. मोठमोठी अनेक कार्यालये व जवळच बसस्थानक असल्याने तेथे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दुर्गंधी सहन करण्यापलीकडले झाले आहे. मात्र, सरकारकडून ही समस्या सोडवण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न झालेले दिसत नाही. सरकारकडून कचऱ्याचेही राजकारण केले जात असल्याचे चित्र दिसू लागले आहे.
मध्यंतरी राजधानी पणजीतील कचरा समस्येवर चर्चा करून तो हातावेगळा करण्यासाठी सरकारने एक समिती नेमली होती. आश्चर्य म्हणजे आरंभी एक-दोन बैठका झाल्यानंतर या समितीची पुन्हा बैठकच झालेली नाही. परिणामी पणजीला कचऱ्याने घातलेला विळखा अद्यापही सुटू शकलेला नाही.
कचरा समस्येचे निराकरण करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. मात्र नेमके त्याच शक्तीच्या अभावामुळेच ही समस्या दूर होऊ शकलेली नाही. भाजप सरकारच्या काळात तेव्हाचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी उत्तर व दक्षिण गोव्यात दोन कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारून राज्यातील कचऱ्याची डोकेदुखी दूर करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र तेव्हाच्या विरोधी पक्ष सदस्यांकडून, या प्रकल्पांसाठी निवडलेल्या जागांना जोरदार विरोध केला गेला. आता तर कॉंग्रेसचेच सरकार सत्तेवर आहे. तरीही या प्रकल्पांना जागा मिळू शकलेली नाही हे गोमंतकीयांचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल.
ज्या स्थानिक स्वराज संस्थावर कचरा व्यवस्थापनाची जबाबदारी आहे, त्यांच्याकडूनही आपली जबाबदारी पार पाडण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न होत नसल्याने गोमंतकीयाना आज या समस्येचा सामना करावा लागला आहे. पालिका प्रशासनानेही ही समस्या सोडविण्यासाठी फारसे स्वारस्य दाखविलेले दिसत नाही. त्यापेक्षा या ना त्या कारणावरून अभियंत्यांच्या बदल्यांच्या सत्राला पालिका प्रशासन अधिक महत्त्व देत आले आहे. त्यामुळेच कचऱ्याच्या समस्येने उग्र स्वरूप धारण केले ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही.
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांना याबाबत विचारले असता त्यांनीही कचऱ्याचे व्यवस्थापन हे पालिका नव्हे, तर खाजगी संस्थांकडे देण्याखेरीज पर्याय नसल्याचे स्पष्ट केले. जबाबदारी निश्चित केल्याशिवाय ही समस्या दूर होणे अशक्य असून पालिकांकडून कचऱ्यावर योग्य पध्दतीने प्रक्रियाही केली जात नसल्याचे ते म्हणाले. परिणामी कचऱ्याची दुर्गंधी आता गोमंतकीयांच्या नाकापर्यंत झोंबू लागल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
गोव्यातील प्रमुख शहरात ही समस्या प्रामुख्याने भेडसावू लागली आहे. विशेषतः जागतिक पर्यटन नकाशावर गोव्याने स्थान मिळविलेले असतानाच जटिल बनलेल्या कचरा समस्येबाबत पालिकाप्रमाणेच सरकारची बैफिकीरी विशेषतः पर्यटन हंगाम ऐन तोंडावर आलेला असताना हितावह नाही. कचरा प्रक्रिया प्रकल्प हे कोठे उभारावेत यावरून वादात अडकले असले तरी त्यावर चर्चा करून तो वादही मिटविण्याबाबत सरकार सध्या तरी असफल ठरले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार कचऱ्यावर प्रक्रीया करण्यासाठी जे फिनाईल वापरले जाते त्याच्या खरेदीतही विविध स्तरांवर घोटाळे असून घोटाळ्याचा हा आकडा सुमारे २० ते २२ लाखाच्या घरात असल्याचे सांगण्यात येते. संबंधित सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रत्येक पालिकेला रोज कचऱ्यावरील प्रक्रियेसाठी सुमारे सात ते दहा लीटर फिनाईलची गरज असून हे फिनाईल प्रतिलीटर सहाशे ते आठशे रुपये आहे.
काळ्या रंगाच्या फिनाईलचा अर्क हा उग्र असतो. त्यामुळे बादलीभर पाण्यात साधारणतः १० ते २० मिली टाकल्यास त्याचा रंग पांढरा होतो व त्यानंतरच त्याची कचऱ्यावर फवारणी करायची असते. अशा मिश्रणाचा प्रभाव अधिक असतो व माशाही त्यामुळे दूर पळतात. तथापि, सध्या पालिका काळे फिनाईल खरेदी करण्याऐवजी पांढऱ्या रंगाचे पाणी मिश्रित फिनाईल, फिनाईलच्या अर्काच्या दरातच खरेदी करतात. त्यामुळे त्याचा प्रभाव अर्काच्या तुलनेत फारच कमी पडतो. जेणेकरून माशाही त्याला दाद देत नसून कचऱ्याची दुर्गंधीही दूर होऊ शकत नाही.
राज्याची सध्याची कचरा समस्या एवढी तीव्र बनली आहे की त्यावर तात्काळ उपाययोजना करण्याचे प्रयत्न न झाल्यास रोगराई पसरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तथापि सरकार मात्र ढिम्म असून पर्यटन हंगाम जवळ आलेला असताना पर्यटकांच्या मनात राज्याबद्दलचे नेमके कोणते चित्र त्याला उभे करायचे आहे याविषयी शंकाच आहे.
दरी रूंदावत चालली : राष्ट्रवादीचे तिन्ही आमदार चहापानाला गैरहजर
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी): राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या विधिमंडळ गटाने दिलेला सावधानतेचा इशारा व काल पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांनी मेगा प्रकल्पाच्या वादावरून थेट मुख्यमंत्र्यांवरच केलेला हल्लाबोल, या सर्व गोष्टी अगदी ताज्या असताना आज राष्ट्रवादी पक्षाचे तीनही आमदार राजभवनवर आयोजित चहापानाच्या कार्यक्रमाला गैरहजर राहिल्याने मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांची चिंता वाढली आहे.
स्वातंत्रदिनानिमित्त राजभवनवर दरवर्षी राज्यपालांतर्फे चहापानाचा कार्यक्रम आयोजित केला जातो. या कार्यक्रमाला सत्ताधारी गटाचे सदस्य हटकून उपस्थित राहतात. तथापि, यावेळी वेगळेच चित्र पाहायला मिळाले. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या विद्यमान आघाडी सरकारातील महत्त्वाचा घटक असलेल्या पक्षाचे तीनही आमदार गैरहजर राहिले व त्यामुळे राजकीय चर्चेने चांगलाच सूर पकडला. यासंदर्भात तीनही नेत्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी पूर्वनियोजित कार्यक्रमामुळे या चहापानाला हजर राहू शकलो नाही, असे कारण पुढे केले. या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकला काय,असे विचारताच त्यांनी याचा स्पष्ट इन्कार केला.
येत्या सोमवारी १८ पासून विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यमान कॉंग्रेस आघाडीत पुन्हा बिघाडीचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाने अद्याप "व्हीप' जारी केला नसल्याने मुख्यमंत्र्यांसाठी ती नवी डोकेदुखी ठरली आहे. पक्षाचे तीनही नेते एकसंध असल्याने "व्हीप'ची गरज काय,अशी प्रतिक्रिया थिवीचे आमदार तथा संसदीय सचिव नीळकंठ हळर्णकर यांनी दिली. सरकार सत्तेवर येऊन गेले वर्षभर केवळ आश्वासनांवर झुलवत ठेवलेल्या राष्ट्रवादी पक्षाच्या तीनही आमदारांनी यावेळी आपल्या न्याय्य मागण्या पदरात पाडून घेण्यासाठी चांगलाच हट्ट धरल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. याप्रकरणी त्यांनी आपल्या श्रेष्ठींनाही स्पष्ट संकेत दिल्याचे सांगण्यात येते. अलीकडेच विधिमंडळ गटाच्या बैठकीत त्यांनी आघाडीत मिळत असलेल्या वागणुकीबाबत निराशा व्यक्त केली व सरकारच्या कार्यपद्धतीवरही जाहीर टीका केली होती. दक्षिण गोव्यात प्रामुख्याने बाणावली मतदारसंघात मेगा प्रकल्पांवरून निर्माण झालेल्या वादाची झळ आता स्थानिक प्रतिनिधी या नात्याने पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांना बसायला सुरुवात झाल्याने त्यांनीही याप्रकरणी मुख्यमंत्री व पंचायतमंत्री बाबू आजगावकर यांना जाहीर आव्हान दिले आहे. दरम्यान, राष्ट्रवादीतील नेत्यांच्या नाराजीचा फायदा दिगंबर कामत यांच्या नेतृत्वाला सुरुंग लावण्यासाठी सरकारातीलच काही नेते करीत असल्याची चर्चाही सध्या राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. विद्यमान सरकारात मंत्रिपद मिळाले नाहीच; परंतु मतदारसंघाच्या विकासकामांबाबतही योग्य न्याय मिळत नसल्याने सत्ताधारी पक्षातील अनेक आमदार नाराज आहेत. या नेत्यांकरवी नेतृत्व बदलाची मागणी पुढे रेटण्यासाठी कॉंग्रेस पक्षातीलच काही नेते प्रयत्नरत असून अधिवेशनापूर्वी राज्यात कोणतेही राजकीय नाट्य घडण्याची दाट शक्यता आहे.
स्वातंत्रदिनानिमित्त राजभवनवर दरवर्षी राज्यपालांतर्फे चहापानाचा कार्यक्रम आयोजित केला जातो. या कार्यक्रमाला सत्ताधारी गटाचे सदस्य हटकून उपस्थित राहतात. तथापि, यावेळी वेगळेच चित्र पाहायला मिळाले. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या विद्यमान आघाडी सरकारातील महत्त्वाचा घटक असलेल्या पक्षाचे तीनही आमदार गैरहजर राहिले व त्यामुळे राजकीय चर्चेने चांगलाच सूर पकडला. यासंदर्भात तीनही नेत्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी पूर्वनियोजित कार्यक्रमामुळे या चहापानाला हजर राहू शकलो नाही, असे कारण पुढे केले. या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकला काय,असे विचारताच त्यांनी याचा स्पष्ट इन्कार केला.
येत्या सोमवारी १८ पासून विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यमान कॉंग्रेस आघाडीत पुन्हा बिघाडीचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाने अद्याप "व्हीप' जारी केला नसल्याने मुख्यमंत्र्यांसाठी ती नवी डोकेदुखी ठरली आहे. पक्षाचे तीनही नेते एकसंध असल्याने "व्हीप'ची गरज काय,अशी प्रतिक्रिया थिवीचे आमदार तथा संसदीय सचिव नीळकंठ हळर्णकर यांनी दिली. सरकार सत्तेवर येऊन गेले वर्षभर केवळ आश्वासनांवर झुलवत ठेवलेल्या राष्ट्रवादी पक्षाच्या तीनही आमदारांनी यावेळी आपल्या न्याय्य मागण्या पदरात पाडून घेण्यासाठी चांगलाच हट्ट धरल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. याप्रकरणी त्यांनी आपल्या श्रेष्ठींनाही स्पष्ट संकेत दिल्याचे सांगण्यात येते. अलीकडेच विधिमंडळ गटाच्या बैठकीत त्यांनी आघाडीत मिळत असलेल्या वागणुकीबाबत निराशा व्यक्त केली व सरकारच्या कार्यपद्धतीवरही जाहीर टीका केली होती. दक्षिण गोव्यात प्रामुख्याने बाणावली मतदारसंघात मेगा प्रकल्पांवरून निर्माण झालेल्या वादाची झळ आता स्थानिक प्रतिनिधी या नात्याने पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांना बसायला सुरुवात झाल्याने त्यांनीही याप्रकरणी मुख्यमंत्री व पंचायतमंत्री बाबू आजगावकर यांना जाहीर आव्हान दिले आहे. दरम्यान, राष्ट्रवादीतील नेत्यांच्या नाराजीचा फायदा दिगंबर कामत यांच्या नेतृत्वाला सुरुंग लावण्यासाठी सरकारातीलच काही नेते करीत असल्याची चर्चाही सध्या राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. विद्यमान सरकारात मंत्रिपद मिळाले नाहीच; परंतु मतदारसंघाच्या विकासकामांबाबतही योग्य न्याय मिळत नसल्याने सत्ताधारी पक्षातील अनेक आमदार नाराज आहेत. या नेत्यांकरवी नेतृत्व बदलाची मागणी पुढे रेटण्यासाठी कॉंग्रेस पक्षातीलच काही नेते प्रयत्नरत असून अधिवेशनापूर्वी राज्यात कोणतेही राजकीय नाट्य घडण्याची दाट शक्यता आहे.
शांततापूर्ण वातावरणातच अमरनाथप्रश्नी तोडगा शक्य
स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधानांनी व्यक्त केला विश्वास
नवी दिल्ली, दि. १५ : काश्मीरमधील श्री अमरनाथ हे पवित्र देवस्थान सर्व भारतीयांना एकजुटीने वाटचाल करण्याची प्रेरणा देते. भक्तांची सोय करण्यासाठी निवारा उभारण्याचा प्रश्न सद्भाव व शांततापूर्ण वातावरण निर्मितीतूनच सुटू शकतो, असा विश्वास पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी आज लाल किल्ल्यावरील ध्वजारोहण कार्यक्रमावेळी व्यक्त केला. धर्माच्या नावावर फूट पडल्यास देशाच्या एकतेला व अखंडतेला धोका निर्माण होऊ शकतो, असा इशारा त्यांनी यावेळी दिला.
जम्मू-काश्मीरमधील सध्याची स्थिती चिंता वाटण्यासारखी आहे असे सांगून विकासासाठी त्या राज्यात आणि ईशान्येकडील राज्यांत शांती निर्माण करण्याची आज गरज आहे, असे डॉ. सिंग यांनी सांगितले. हवामानातील बदल, जागतिक तापमानवाढ आदी समस्यांचा उल्लेख त्यांनी आपल्या भाषणात केला. देशात सर्व प्रकारचा विकास करण्यासाठी आपण वचनबद्ध आहोत, असे सांगितले. यावर्षी आपला देश चांद्रयान पाठविणार असल्याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.
नवी दिल्ली, दि. १५ : काश्मीरमधील श्री अमरनाथ हे पवित्र देवस्थान सर्व भारतीयांना एकजुटीने वाटचाल करण्याची प्रेरणा देते. भक्तांची सोय करण्यासाठी निवारा उभारण्याचा प्रश्न सद्भाव व शांततापूर्ण वातावरण निर्मितीतूनच सुटू शकतो, असा विश्वास पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी आज लाल किल्ल्यावरील ध्वजारोहण कार्यक्रमावेळी व्यक्त केला. धर्माच्या नावावर फूट पडल्यास देशाच्या एकतेला व अखंडतेला धोका निर्माण होऊ शकतो, असा इशारा त्यांनी यावेळी दिला.
जम्मू-काश्मीरमधील सध्याची स्थिती चिंता वाटण्यासारखी आहे असे सांगून विकासासाठी त्या राज्यात आणि ईशान्येकडील राज्यांत शांती निर्माण करण्याची आज गरज आहे, असे डॉ. सिंग यांनी सांगितले. हवामानातील बदल, जागतिक तापमानवाढ आदी समस्यांचा उल्लेख त्यांनी आपल्या भाषणात केला. देशात सर्व प्रकारचा विकास करण्यासाठी आपण वचनबद्ध आहोत, असे सांगितले. यावर्षी आपला देश चांद्रयान पाठविणार असल्याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.
Thursday, 14 August 2008
वेतन आयोगाच्या शिफारसी मंजूर
जानेवारी ०६ पासून सरासरी २१ टक्के पगारवाढ
थकबाकीची रक्कम दोन टप्प्यांत रोखीने देणार
चालू वर्षी ४० टक्के, तर पुढील वर्षी ६० टक्के
किमान पगार आता होणार सात हजार रुपये
५० लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळणार लाभ
नवी दिल्ली, दि. १४ : सहाव्या वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारसी केंद्र सरकारने स्वीकारल्या असून, देशभरातील आपल्या ५० हजार कर्मचाऱ्यांना सरासरी २१ टक्के वेतनवाढ घोषित केली आहे. ही वेतनवाढ १ जानेवारी २००६ पासून दिली जाणार असून, थकबाकीची रक्कम दोन टप्प्यांत दिली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यातील रक्कम याचवर्षी दिली जाणार आहे. पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वेतनवाढीच्या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली.
कर्मचाऱ्यांना स्वातंत्र्यदिनाची भेट म्हणून देण्यात आलेल्या या वेतनवाढीमुळे केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर दरवर्षी १७, ७९८ कोटी रुपयांचा बोजा पडणार असून, थकबाकीपोटी २९,३७३ कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. ही माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री प्रियरंजन दासमुन्शी यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना दिली.
न्या. बी. एन. श्रीकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखालील सहाव्या वेतन आयोगाने मार्च महिन्यातच आपला अहवाल सादर केला होता आणि केंद्र सरकारच्या विविध कार्यालयांमधील प्रत्येक कर्मचाऱ्याला नोकरीत प्रवेश करतानाच किमान ६,६६० रुपये एवढे वेतन मिळावे अशी शिफारस केली होती. केंद्र सरकारने त्यात वाढ करून किमान ७००० रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे दासमुन्शी यांनी सांगितले.
सहाव्या वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारसी केंद्र सरकारने स्वीकारल्या असल्यामुळे मूळ पगार आणि इतर भत्ते मिळून केंद्रीय कर्मचाऱ्याचा एकूण पगार आता किमान दहा हजारावर जाईल. कर्मचाऱ्यांना आतापर्यंत जी अडीच टक्के वार्षिक वेतनवाढ दिली जात होती, तीसुद्धा वाढविण्यात आली असून, ती आता ३ टक्के करण्यात आली आहे.
संरक्षण खात्यात काम करणाऱ्या प्रत्येकाला त्याच्या नोकरीत किमान तीन निश्चित प्रमोशन्स देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. हा निर्णय नागरी कर्मचाऱ्यांनाही लागू असेल. "ऍशुअर्ड करीअर प्रोग्रेशन स्कीम'अंतर्गत हे प्रमोशन्स दिले जाणार आहेत. नागरी कर्मचाऱ्यांना हे प्रमोशन्स दहा, वीस आणि तीस वर्षांनंतर मिळणार आहेत तर संरक्षण खात्यातील कर्मचाऱ्यांना आठ, सोळा आणि २४ वर्षांनंतर मिळणार आहेत, असेही दासमुन्शी यांनी सांगितले.
सहव्या वेतन आयोगाने सुचविलेली वेतनवाढ कर्मचाऱ्यांना सप्टेंबरपासून दिली जाणार असून, थकबाकी जानेवारी २००६ पासून दिली जाणार आहे. थकबाकीची रक्कम दोन टप्प्यांत दिली जाणार असून, ४० टक्के रक्कम याचवर्षी रोखीने, तर ६० टक्के रक्कम पुढील आर्थिक वर्षात दिली जाणार आहे.
थकबाकीची रक्कम दोन टप्प्यांत रोखीने देणार
चालू वर्षी ४० टक्के, तर पुढील वर्षी ६० टक्के
किमान पगार आता होणार सात हजार रुपये
५० लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळणार लाभ
नवी दिल्ली, दि. १४ : सहाव्या वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारसी केंद्र सरकारने स्वीकारल्या असून, देशभरातील आपल्या ५० हजार कर्मचाऱ्यांना सरासरी २१ टक्के वेतनवाढ घोषित केली आहे. ही वेतनवाढ १ जानेवारी २००६ पासून दिली जाणार असून, थकबाकीची रक्कम दोन टप्प्यांत दिली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यातील रक्कम याचवर्षी दिली जाणार आहे. पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वेतनवाढीच्या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली.
कर्मचाऱ्यांना स्वातंत्र्यदिनाची भेट म्हणून देण्यात आलेल्या या वेतनवाढीमुळे केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर दरवर्षी १७, ७९८ कोटी रुपयांचा बोजा पडणार असून, थकबाकीपोटी २९,३७३ कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. ही माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री प्रियरंजन दासमुन्शी यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना दिली.
न्या. बी. एन. श्रीकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखालील सहाव्या वेतन आयोगाने मार्च महिन्यातच आपला अहवाल सादर केला होता आणि केंद्र सरकारच्या विविध कार्यालयांमधील प्रत्येक कर्मचाऱ्याला नोकरीत प्रवेश करतानाच किमान ६,६६० रुपये एवढे वेतन मिळावे अशी शिफारस केली होती. केंद्र सरकारने त्यात वाढ करून किमान ७००० रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे दासमुन्शी यांनी सांगितले.
सहाव्या वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारसी केंद्र सरकारने स्वीकारल्या असल्यामुळे मूळ पगार आणि इतर भत्ते मिळून केंद्रीय कर्मचाऱ्याचा एकूण पगार आता किमान दहा हजारावर जाईल. कर्मचाऱ्यांना आतापर्यंत जी अडीच टक्के वार्षिक वेतनवाढ दिली जात होती, तीसुद्धा वाढविण्यात आली असून, ती आता ३ टक्के करण्यात आली आहे.
संरक्षण खात्यात काम करणाऱ्या प्रत्येकाला त्याच्या नोकरीत किमान तीन निश्चित प्रमोशन्स देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. हा निर्णय नागरी कर्मचाऱ्यांनाही लागू असेल. "ऍशुअर्ड करीअर प्रोग्रेशन स्कीम'अंतर्गत हे प्रमोशन्स दिले जाणार आहेत. नागरी कर्मचाऱ्यांना हे प्रमोशन्स दहा, वीस आणि तीस वर्षांनंतर मिळणार आहेत तर संरक्षण खात्यातील कर्मचाऱ्यांना आठ, सोळा आणि २४ वर्षांनंतर मिळणार आहेत, असेही दासमुन्शी यांनी सांगितले.
सहव्या वेतन आयोगाने सुचविलेली वेतनवाढ कर्मचाऱ्यांना सप्टेंबरपासून दिली जाणार असून, थकबाकी जानेवारी २००६ पासून दिली जाणार आहे. थकबाकीची रक्कम दोन टप्प्यांत दिली जाणार असून, ४० टक्के रक्कम याचवर्षी रोखीने, तर ६० टक्के रक्कम पुढील आर्थिक वर्षात दिली जाणार आहे.
क्रिकेट तिकीट घोटाळा नार्वेकरांविरुद्धच्या निवाड्यास स्थगिती
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी): माजी मंत्री ऍड. दयानंद नार्वेकर यांच्यावरील बनावट क्रिकेट तिकीट घोटाळा प्रकरणी आरोपपत्र दाखल करण्याच्या मडगाव सत्र न्यायालयाच्या निवाड्याला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आज अंतरिम स्थगिती दिली. मात्र, त्यामुळे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्यासमोर नवा पेच निर्माण झाला आहे. दरम्यान, नार्वेकर यांनी राजकीय स्थितीवर बोलण्याचे टाळून सर्व उत्तरे योग्य वेळी मिळतील असे स्पष्ट संकेत दिले.
बनावट तिकीट घोटाळाप्रकरणी मडगाव सत्र न्यायालयाच्या निवाड्याचे निमित्त पुढे करून कॉंग्रेस श्रेष्ठींनी नार्वेकर यांना आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्यास भाग पाडले होते. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे नार्वेकरांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. मात्र यासंबंधी राजकीय विधान करणे योग्य होणार नाही, असे सांगून त्यांनी सावध पवित्रा घेतला आहे. ऍड. नार्वेकर यांचे वकील कार्लुस फरेरा यांनी आपली बाजू ऐकून घ्यावी व त्यानंतरच आरोपपत्रावर विचार व्हावा, अशी विनंती न्यायालयास केल्यानंतर खंडपीठाने तोपर्यंत त्या निवाड्याला अंतरिम स्थगिती दिली. याविषयीची पुढील सुनावणी येत्या दि. ९ सप्टेंबर रोजी ठेवण्यात आली आहे.
दि. ४ एप्रिल २००८ रोजी सत्र न्यायालयाने ऍड. नार्वेकर यांच्यासह अन्य संशयिताच्या विरोधात आरोपपत्र दाखल करण्याचा निवाडा दिला होता. या निवाड्याला आव्हान देण्यासाठी ऍड. नार्वेकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. दरम्यान, ताळगावचे आमदार बाबूश मोन्सेरात यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यासाठी कॉंग्रेसकडून पक्षाचे ज्येष्ठ नेते असलेल्या नार्वेकरांचाच काटा काढून एका दगडात दोन पक्षी मारले होते. नार्वेकर यांच्याकडील वित्त खाते मुख्यमंत्र्यांकडे देण्यासाठीच हा डाव साधल्याची चर्चा आता उघडपणे केली जात आहे. त्यांना पुन्हा मंत्रिपदावर आरूढ करावे लागले तरी वित्त खाते पुन्हा त्यांच्याकडे दिले जाण्याची शक्यता कमीच आहे.
देवदर्शन केले आणि सुखद बातमी मिळाली...
नार्वेकर यांच्या गुडघ्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात आल्याने त्यांना आराम करणे भाग पडले आहे. हीच संधी कॉंग्रेसने साधली व त्यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा देणे भाग पाडले अशी संतप्त प्रतिक्रिया त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली. कॉंग्रेस श्रेष्ठी जेव्हा त्यांच्याकडे आले होते तेव्हा किमान आठ दिवस वेळ देण्याची विनंती त्यांनी केली होती. या आठ दिवसानंतर क्रिकेट घोटाळा व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही कारणासाठी राजीनामा देण्याचा शब्दही त्यांनी दिला होता. मात्र श्रेष्ठींनी ही विनंती फेटाळली व त्यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले. दरम्यान, ही गोष्ट अजूनही नार्वेकरांना सलत आहे. पक्षाकडे एवढी वर्षे प्रामाणिक राहूनही अशा बिकट अवस्थेत आपल्याला ही वागणूक मिळाली, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली. "गेल्या आठवड्याभरात आराम केल्यानंतर आज पहिल्यांदाच आसगाव कायसुव येथे श्रावणी गुरुवारनिमित्त मठात गेलो व देवदर्शन घेऊन बाहेर येताच ही सुखद बातमी कानावर पडली', असेही त्यांनी "गोवादूत'शी बोलताना सांगितले.
बनावट तिकीट घोटाळाप्रकरणी मडगाव सत्र न्यायालयाच्या निवाड्याचे निमित्त पुढे करून कॉंग्रेस श्रेष्ठींनी नार्वेकर यांना आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्यास भाग पाडले होते. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे नार्वेकरांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. मात्र यासंबंधी राजकीय विधान करणे योग्य होणार नाही, असे सांगून त्यांनी सावध पवित्रा घेतला आहे. ऍड. नार्वेकर यांचे वकील कार्लुस फरेरा यांनी आपली बाजू ऐकून घ्यावी व त्यानंतरच आरोपपत्रावर विचार व्हावा, अशी विनंती न्यायालयास केल्यानंतर खंडपीठाने तोपर्यंत त्या निवाड्याला अंतरिम स्थगिती दिली. याविषयीची पुढील सुनावणी येत्या दि. ९ सप्टेंबर रोजी ठेवण्यात आली आहे.
दि. ४ एप्रिल २००८ रोजी सत्र न्यायालयाने ऍड. नार्वेकर यांच्यासह अन्य संशयिताच्या विरोधात आरोपपत्र दाखल करण्याचा निवाडा दिला होता. या निवाड्याला आव्हान देण्यासाठी ऍड. नार्वेकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. दरम्यान, ताळगावचे आमदार बाबूश मोन्सेरात यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यासाठी कॉंग्रेसकडून पक्षाचे ज्येष्ठ नेते असलेल्या नार्वेकरांचाच काटा काढून एका दगडात दोन पक्षी मारले होते. नार्वेकर यांच्याकडील वित्त खाते मुख्यमंत्र्यांकडे देण्यासाठीच हा डाव साधल्याची चर्चा आता उघडपणे केली जात आहे. त्यांना पुन्हा मंत्रिपदावर आरूढ करावे लागले तरी वित्त खाते पुन्हा त्यांच्याकडे दिले जाण्याची शक्यता कमीच आहे.
देवदर्शन केले आणि सुखद बातमी मिळाली...
नार्वेकर यांच्या गुडघ्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात आल्याने त्यांना आराम करणे भाग पडले आहे. हीच संधी कॉंग्रेसने साधली व त्यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा देणे भाग पाडले अशी संतप्त प्रतिक्रिया त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली. कॉंग्रेस श्रेष्ठी जेव्हा त्यांच्याकडे आले होते तेव्हा किमान आठ दिवस वेळ देण्याची विनंती त्यांनी केली होती. या आठ दिवसानंतर क्रिकेट घोटाळा व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही कारणासाठी राजीनामा देण्याचा शब्दही त्यांनी दिला होता. मात्र श्रेष्ठींनी ही विनंती फेटाळली व त्यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले. दरम्यान, ही गोष्ट अजूनही नार्वेकरांना सलत आहे. पक्षाकडे एवढी वर्षे प्रामाणिक राहूनही अशा बिकट अवस्थेत आपल्याला ही वागणूक मिळाली, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली. "गेल्या आठवड्याभरात आराम केल्यानंतर आज पहिल्यांदाच आसगाव कायसुव येथे श्रावणी गुरुवारनिमित्त मठात गेलो व देवदर्शन घेऊन बाहेर येताच ही सुखद बातमी कानावर पडली', असेही त्यांनी "गोवादूत'शी बोलताना सांगितले.
पणजी बाजार संकुलातील जागावाटप छोटे भाजी विक्रेते संतप्तच
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी): सुरेंद्र फुर्तादो यांनी नव्या बाजार संकुलाच्या मधोमध बसवलेल्या भाजी विक्रेत्यांना आज पोलिस संरक्षणात हटवून तेथेच बाजूला जागा उपलब्ध करून देण्यात आली. त्याचप्रमाणे काल फुर्तादो यांनी "बाजार बंद'ची दिलेली हाक हाणून पाडण्यात आली. मात्र काही भाजी विक्रेते जागावाटपाबाबत संतप्त असून यात बिगर गोमंतकीयांचेच उखळ पांढरे करण्यात आले, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
स्वतःला गोव्याचे राज ठाकरे म्हणवणारे फुर्तादो सकाळी बाजारात फिरकलेही नाहीत. या भाजी विक्रेत्यांना हटवताना पणजीचे महापौर टोनी रॉड्रीगीस, नगरसेवक कृष्णा नाईक व स्वीकृत सदस्य दया कारापूरकर उपस्थित होते. बाजाराच्या मधोमध बसवलेल्यांना सर्वांनाच जागा उपलब्ध करून दिल्याचे महापौरांनी सांगितले. फुर्तादो यांनी त्यांची दिशाभूल करून तेथे बसवले होते, असा आरोप महापौरांनी केला. या भाजी विक्रेत्यांना हटवताना काही प्रमाणात तणाव निर्माण झाला. मात्र बाजूला जागा मिळालेल्या विक्रेत्यांमध्ये उशिरापर्यंत संतापाची भावना दिसून आली. आमची कोणत्याच नगरसेवकाशी ओळख नाही व आम्ही कोणाला पैसेही देऊ शकत नाही, त्यामुळे आम्हाला बाजूची जागा देण्यात आली, असे त्यांचे म्हणणे. गेल्या काही दिवसांपासून भाजी विक्रेत्यांच्या प्रश्नावरून गोंधळ उडालेला असताना बाजारकर मंडळाने आवाज केला नाही याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे. नव्या बाजार संकुलातील पहिल्या मजल्यावर काही दुकाने कुलूपबंद करून राखीव ठेवण्यात आल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.
"गेल्या २५ वर्षांपासून मी पणजीच्या बाजार भाजीची विक्री करते, नवरा नोकरी करत नाही, मुले मोठी झाली; पण त्यांना नोकरी मिळत नाही, दिवसभर भाजी विकून मिळणाऱ्या पैशातून चूल पेटते. आम्हाला अशी अडगळीतील जागा दिली आहे की, जेथे दुपारनंतर कोणीच फिरकत नाही, त्यामुळे आमचे सामान कुजण्याची शक्यता आहे'. डोळ्यात पाणी आणून कुडका येथील देवकी शिरोडकर यांनी आपली कैफियत मांडली. त्यांच्याप्रमाणेच अशा सुमारे पंधराच्या विक्रेत्यांना अडगळीतील जागा मिळाल्याने त्यांचा व्यवसायच ठप्प होण्याची शक्यता आहे.
जेथे सर्व भाजी विक्रेत्यांना जागा देण्यात आली आहे, तेथेच आम्हालाही जागा मिळावी, अशी त्यांची मागणी आहे. या उलट, बिगर गोमंतकीय फळ व भाजी विक्रेत्यांना मात्र प्रशस्त जागा देण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
स्वतःला गोव्याचे राज ठाकरे म्हणवणारे फुर्तादो सकाळी बाजारात फिरकलेही नाहीत. या भाजी विक्रेत्यांना हटवताना पणजीचे महापौर टोनी रॉड्रीगीस, नगरसेवक कृष्णा नाईक व स्वीकृत सदस्य दया कारापूरकर उपस्थित होते. बाजाराच्या मधोमध बसवलेल्यांना सर्वांनाच जागा उपलब्ध करून दिल्याचे महापौरांनी सांगितले. फुर्तादो यांनी त्यांची दिशाभूल करून तेथे बसवले होते, असा आरोप महापौरांनी केला. या भाजी विक्रेत्यांना हटवताना काही प्रमाणात तणाव निर्माण झाला. मात्र बाजूला जागा मिळालेल्या विक्रेत्यांमध्ये उशिरापर्यंत संतापाची भावना दिसून आली. आमची कोणत्याच नगरसेवकाशी ओळख नाही व आम्ही कोणाला पैसेही देऊ शकत नाही, त्यामुळे आम्हाला बाजूची जागा देण्यात आली, असे त्यांचे म्हणणे. गेल्या काही दिवसांपासून भाजी विक्रेत्यांच्या प्रश्नावरून गोंधळ उडालेला असताना बाजारकर मंडळाने आवाज केला नाही याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे. नव्या बाजार संकुलातील पहिल्या मजल्यावर काही दुकाने कुलूपबंद करून राखीव ठेवण्यात आल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.
"गेल्या २५ वर्षांपासून मी पणजीच्या बाजार भाजीची विक्री करते, नवरा नोकरी करत नाही, मुले मोठी झाली; पण त्यांना नोकरी मिळत नाही, दिवसभर भाजी विकून मिळणाऱ्या पैशातून चूल पेटते. आम्हाला अशी अडगळीतील जागा दिली आहे की, जेथे दुपारनंतर कोणीच फिरकत नाही, त्यामुळे आमचे सामान कुजण्याची शक्यता आहे'. डोळ्यात पाणी आणून कुडका येथील देवकी शिरोडकर यांनी आपली कैफियत मांडली. त्यांच्याप्रमाणेच अशा सुमारे पंधराच्या विक्रेत्यांना अडगळीतील जागा मिळाल्याने त्यांचा व्यवसायच ठप्प होण्याची शक्यता आहे.
जेथे सर्व भाजी विक्रेत्यांना जागा देण्यात आली आहे, तेथेच आम्हालाही जागा मिळावी, अशी त्यांची मागणी आहे. या उलट, बिगर गोमंतकीय फळ व भाजी विक्रेत्यांना मात्र प्रशस्त जागा देण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
मंत्री असल्याची शरम वाटते : मिकी
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी): जनतेशी देणेघेणे नसल्याच्या अविर्भावात वावरत असलेल्या सरकारात आपण एक मंत्री आहोत याची आपल्याला शरम वाटते. हे सरकार असेच बेजबाबदारपणे वागत राहिले तर वेगळा मार्ग चोखाळावा लागेल,असा गर्भित इशारा पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस) यांनी आज दिला.
येथे एका पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी आपल्याच सरकारवर टीकास्त्र सोडले. राज्यात एकीकडे विविध विषयांवरून जनता रस्त्यावर उतरत असताना मंत्रिमंडळ तथा सरकारात कोणताच समन्वय उरलेला नाही. त्यामुळे या सरकारात राहण्याबाबत नक्कीच फेरविचार करावा लागेल,असेही मिकी यांनी स्पष्ट केले.
मेगा प्रकल्पांविरोधात राज्यात पेटलेल्या आंदोलनाचे तीव्र पडसाद आता गावागावांत उमटू लागले आहेत. या आंदोलनामुळे ग्रामीण भागातील वातावरणच बिघडत चालले असून भाऊ-भाऊ, सख्खे शेजारी तसेच गावातील लोक एकमेकांविरोधात उभे ठाकले आहेत. या आंदोलनावर तोडगा काढण्याचे सोडून मुकाट्याने हा प्रकार चालूच ठेवण्याची कृती निराशाजनक असल्याचे ते म्हणाले. गोमंतकीयांना आपसात झुंजवण्याचा हा प्रकार तात्काळ बंद करा असा इशाराही मिकींनी दिला.
मेगा प्रकल्पांविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनाला नगरनियोजनमंत्री या नात्याने मुख्यमंत्र्यांनी जबाब देण्याची गरज आहे. स्थानिक लोक आता लोकप्रतिनिधी व सरपंचांना दोष देत आहेत. एखाद्या प्रकल्पाला पंचायतीकडून स्थगिती दिल्यानंतर थेट पंचायत संचालनालयातून ही स्थगिती उठवली जाते व सचिव पातळीवर बांधकाम करण्याची परवानगी देण्याचे आदेश दिले जातात हे कसे,असा सवालही मिकींनी उपस्थित केला.
एखाद्या प्रकल्पाचा आराखडा सादर केल्यानंतर जेव्हा प्रत्यक्षात बिल्डरकडून काम सुरू केले जाते त्यावेळी आराखड्याचे पूर्णपणे उल्लंघन केले जाते व नंतर ही फाईल पुन्हा एकदा मंजुरीसाठी पाठवली जाते. हा प्रकारच बेकायदा आहे. पुन्हा मंजुरीचे प्रस्ताव ताबडतोब फेटाळण्यात यावेत व अशी बेकायदा बांधकामे ताबडतोब पाडण्यात यावीत,अशी मागणी त्यांनी केली. पक्षाने अद्याप "व्हीप'जारी केला नसल्याचे सांगून तीनही आमदार एकसंध असताना "व्हीप'ची गरज नाही,असे ते म्हणाले.
...तर मगो राष्ट्रवादीमध्ये
का विलीन झाला नाही?
राष्ट्रवादी पक्षाचे तीनही आमदार एकत्र आहेत. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी सहा जणांचा वेगळा गट स्थापन केल्याची घोषणा केली असली तरी त्याबाबत अन्य सदस्य गंभीर नसल्याची प्रतिक्रिया मिकी यांनी व्यक्त केली. हा गट खरोखरच ताकदवान बनवायचा होता तर मगो पक्षाचे राष्ट्रवादीत विलीनीकरण का झाले नाही,असा सवालही त्यांनी केला. पक्ष या नात्याने जेव्हा निर्णय घ्यायचा असेल तेव्हा आमदार या नात्याने आपण तिघेही एकत्र असू,असेही ते म्हणाले.
येथे एका पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी आपल्याच सरकारवर टीकास्त्र सोडले. राज्यात एकीकडे विविध विषयांवरून जनता रस्त्यावर उतरत असताना मंत्रिमंडळ तथा सरकारात कोणताच समन्वय उरलेला नाही. त्यामुळे या सरकारात राहण्याबाबत नक्कीच फेरविचार करावा लागेल,असेही मिकी यांनी स्पष्ट केले.
मेगा प्रकल्पांविरोधात राज्यात पेटलेल्या आंदोलनाचे तीव्र पडसाद आता गावागावांत उमटू लागले आहेत. या आंदोलनामुळे ग्रामीण भागातील वातावरणच बिघडत चालले असून भाऊ-भाऊ, सख्खे शेजारी तसेच गावातील लोक एकमेकांविरोधात उभे ठाकले आहेत. या आंदोलनावर तोडगा काढण्याचे सोडून मुकाट्याने हा प्रकार चालूच ठेवण्याची कृती निराशाजनक असल्याचे ते म्हणाले. गोमंतकीयांना आपसात झुंजवण्याचा हा प्रकार तात्काळ बंद करा असा इशाराही मिकींनी दिला.
मेगा प्रकल्पांविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनाला नगरनियोजनमंत्री या नात्याने मुख्यमंत्र्यांनी जबाब देण्याची गरज आहे. स्थानिक लोक आता लोकप्रतिनिधी व सरपंचांना दोष देत आहेत. एखाद्या प्रकल्पाला पंचायतीकडून स्थगिती दिल्यानंतर थेट पंचायत संचालनालयातून ही स्थगिती उठवली जाते व सचिव पातळीवर बांधकाम करण्याची परवानगी देण्याचे आदेश दिले जातात हे कसे,असा सवालही मिकींनी उपस्थित केला.
एखाद्या प्रकल्पाचा आराखडा सादर केल्यानंतर जेव्हा प्रत्यक्षात बिल्डरकडून काम सुरू केले जाते त्यावेळी आराखड्याचे पूर्णपणे उल्लंघन केले जाते व नंतर ही फाईल पुन्हा एकदा मंजुरीसाठी पाठवली जाते. हा प्रकारच बेकायदा आहे. पुन्हा मंजुरीचे प्रस्ताव ताबडतोब फेटाळण्यात यावेत व अशी बेकायदा बांधकामे ताबडतोब पाडण्यात यावीत,अशी मागणी त्यांनी केली. पक्षाने अद्याप "व्हीप'जारी केला नसल्याचे सांगून तीनही आमदार एकसंध असताना "व्हीप'ची गरज नाही,असे ते म्हणाले.
...तर मगो राष्ट्रवादीमध्ये
का विलीन झाला नाही?
राष्ट्रवादी पक्षाचे तीनही आमदार एकत्र आहेत. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी सहा जणांचा वेगळा गट स्थापन केल्याची घोषणा केली असली तरी त्याबाबत अन्य सदस्य गंभीर नसल्याची प्रतिक्रिया मिकी यांनी व्यक्त केली. हा गट खरोखरच ताकदवान बनवायचा होता तर मगो पक्षाचे राष्ट्रवादीत विलीनीकरण का झाले नाही,असा सवालही त्यांनी केला. पक्ष या नात्याने जेव्हा निर्णय घ्यायचा असेल तेव्हा आमदार या नात्याने आपण तिघेही एकत्र असू,असेही ते म्हणाले.
दहशतवादाविरुद्ध एकत्रित लढ्याची गरज: राष्ट्रपती
नवी दिल्ली, दि. १४ : दहशतवाद ही एक जागतिक समस्या म्हणून समोर येत आहे, गेल्या अनेक दशकांपासून भारतही दहशतवादी कारवायांचे लक्ष्य ठरला आहे. त्याचबरोबर जगातील अनेक देशांनाही गेल्या काही काळात त्याचे परिणाम भोगावे लागत आहेत. दहशतवादाला तोंड देण्यासाठी सर्वांनी एकत्रित व्हायला हवे, असे आवाहन राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात केले.
आपल्या भाषणात ऑलिंपिक स्पर्धेत सुवर्णपदक मिळविलेल्या अभिनव बिंद्राचे श्रीमती पाटील यांनी अभिनंदन केले. देशातील समस्या आणि त्या सोडविण्यासाठी चालू असलेल्या प्रयत्नांचा उल्लेख करताना त्यांनी विकासकामांचा आढावा घेतला.
आपल्या भाषणात ऑलिंपिक स्पर्धेत सुवर्णपदक मिळविलेल्या अभिनव बिंद्राचे श्रीमती पाटील यांनी अभिनंदन केले. देशातील समस्या आणि त्या सोडविण्यासाठी चालू असलेल्या प्रयत्नांचा उल्लेख करताना त्यांनी विकासकामांचा आढावा घेतला.
Wednesday, 13 August 2008
वाद अमरनाथच्या जमिनीचा भाजपच्या 'जेलभरो'ला गोव्यात प्रचंड प्रतिसाद
'बम बम भोलेनाथ'च्या गजरात शेकडो कार्यकर्त्यांना अटक
पणजी, दि.१३ (प्रतिनिधी): जम्मू-काश्मीर सरकारने अमरनाथ देवस्थान समितीला दिलेली जागा काही कट्टरवादी संघटनांच्या दबावाला बळी पडून पुन्हा ताब्यात घेण्याच्या कृतीचा निषेध म्हणून आज गोवा प्रदेश भाजपतर्फे जेलभरो आंदोलन छेडण्यात आले. ही जागा ताबडतोब अमरनाथ देवस्थानला देण्याची मागणी करून "काबो' राजभवनावर शेकडो भाजप कार्यकर्त्यांनी आज भव्य मोर्चा काढून स्वतःला अटक करवून घेतली. यावेळी दोनापावला परिसर "बम बम भोलेनाथ' "जय श्री राम',"सोनिया जिसकी मम्मी है, वो सरकार निकम्मी है' अशा घोषणांनी दुमदुमला.
आज संध्याकाळी ४ वाजता दोनापावला येथे चौकावर शेकडो भाजप कार्यकर्त्यांनी भर पावसात या आंदोलनात सहभागी होऊन जम्मू-काश्मीर सरकारच्या कृतीचा निषेध केला. भाजपचे सर्व आमदार, प्रदेश कार्यकारिणी, युवा मोर्चा तसेच महिला मोर्चा व इतर कार्यकर्त्यांची मोठी उपस्थिती याप्रसंगी लाभली होती. अमरनाथ सेवा संघाने या आंदोलनाचे स्वागत करून भाजपला आपला पूर्ण पाठिंबा व्यक्त करतानाच या आंदोलनात पूर्ण सहभाग दर्शवला.
यावेळी मोर्चेकऱ्यांसमोर भाषण करताना भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष श्रीपाद नाईक यांनी जम्मू-काश्मीर सरकाराबरोबर केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारवरही हल्लाबोल चढवला. देशाच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देणाऱ्या लोकांच्या दबावापुढे नमून देशातील सुमारे ८० कोटी हिंदूंच्या भावना दुखावण्याचे धाडस या सरकारला झालेच कसे,असा खडा सवाल त्यांनी केला.
सर्वधर्मसमभावाच्या वल्गना करणाऱ्या सरकारकडून हिंदूंच्याबाबतीत दुजाभाव केला जात असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला. हज यात्रेकरूंसाठी केंद्र सरकारने जाहीर केलेली मदत व अनुदानाला हिंदूंनी कधी विरोध केला नाही व आता कोट्यवधी हिंदूंचे श्रद्धास्थान असलेल्या अमरनाथ यात्रेकरूंसाठी निवाऱ्याची व इतर सोयीसुविधांसाठी दिलेली जागा परत घेण्यापर्यंत या सरकारची मजल जाते, यावरून हे सरकार हिंदूंना गृहीत धरीत असल्याची टीका नाईक यांनी केली. ही जागा ताबडतोब परत करावी अन्यथा हिंदू पेटून उठतील,असा इशारात्यांनी दिला.
जम्मू-काश्मीरात सध्या अमरनाथ प्रकरणी हिंदूंनी चालवलेल्या आंदोलनाचे पडसाद आता गोव्यातही उमटू लागले आहेत.विघटनवादाची बिजे पेरणाऱ्या लोकांना "राजाश्रय' मिळत असल्याचा आरोपही नाईक यांनी केला.
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी जम्मू-काश्मीर सरकारवर टीकेची झोड उडवली. केवळ काही देशविघातक संघटनांच्या दबावामुळे अधिसूचित केलेली जमीन रद्द करण्याचे कृत्य म्हणजे भेकडपणाचा कळस आहे. सेतूसमुद्रम प्रकल्पाबाबतही केंद्र सरकारची भूमिका अत्यंत घृणास्पद आहे. प्रभू रामचंद्राचे अस्तित्वच या सरकारने नाकारून मूर्खपणाचा कळस केला आहे. याप्रकरणी केंद्रीयमंत्री टी. आर. बालू यांच्या भूमिकेवरही पर्रीकरांनी कोरडे ओढले. याप्रसंगी भाजपचे प्रवक्ते राजेंद्र आर्लेकर,सरचिटणीस गोविंद पर्वतकर आदींनी विचार व्यक्त केले. मोर्चाच्या बंदोबस्तासाठी कडक बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. उत्तर गोवा अधीक्षक बॉस्को जॉर्ज यांनीही उपस्थित राहून परिस्थितीची पाहणी केली. उपअधीक्षक देऊ बाणावलीकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी संयमाने स्थिती हाताळली. पणजी पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक फ्रान्सिस कोर्त,उपनिरीक्षक राहुल परब हेही यावेळी हजर होते.
पणजी, दि.१३ (प्रतिनिधी): जम्मू-काश्मीर सरकारने अमरनाथ देवस्थान समितीला दिलेली जागा काही कट्टरवादी संघटनांच्या दबावाला बळी पडून पुन्हा ताब्यात घेण्याच्या कृतीचा निषेध म्हणून आज गोवा प्रदेश भाजपतर्फे जेलभरो आंदोलन छेडण्यात आले. ही जागा ताबडतोब अमरनाथ देवस्थानला देण्याची मागणी करून "काबो' राजभवनावर शेकडो भाजप कार्यकर्त्यांनी आज भव्य मोर्चा काढून स्वतःला अटक करवून घेतली. यावेळी दोनापावला परिसर "बम बम भोलेनाथ' "जय श्री राम',"सोनिया जिसकी मम्मी है, वो सरकार निकम्मी है' अशा घोषणांनी दुमदुमला.
आज संध्याकाळी ४ वाजता दोनापावला येथे चौकावर शेकडो भाजप कार्यकर्त्यांनी भर पावसात या आंदोलनात सहभागी होऊन जम्मू-काश्मीर सरकारच्या कृतीचा निषेध केला. भाजपचे सर्व आमदार, प्रदेश कार्यकारिणी, युवा मोर्चा तसेच महिला मोर्चा व इतर कार्यकर्त्यांची मोठी उपस्थिती याप्रसंगी लाभली होती. अमरनाथ सेवा संघाने या आंदोलनाचे स्वागत करून भाजपला आपला पूर्ण पाठिंबा व्यक्त करतानाच या आंदोलनात पूर्ण सहभाग दर्शवला.
यावेळी मोर्चेकऱ्यांसमोर भाषण करताना भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष श्रीपाद नाईक यांनी जम्मू-काश्मीर सरकाराबरोबर केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारवरही हल्लाबोल चढवला. देशाच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देणाऱ्या लोकांच्या दबावापुढे नमून देशातील सुमारे ८० कोटी हिंदूंच्या भावना दुखावण्याचे धाडस या सरकारला झालेच कसे,असा खडा सवाल त्यांनी केला.
सर्वधर्मसमभावाच्या वल्गना करणाऱ्या सरकारकडून हिंदूंच्याबाबतीत दुजाभाव केला जात असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला. हज यात्रेकरूंसाठी केंद्र सरकारने जाहीर केलेली मदत व अनुदानाला हिंदूंनी कधी विरोध केला नाही व आता कोट्यवधी हिंदूंचे श्रद्धास्थान असलेल्या अमरनाथ यात्रेकरूंसाठी निवाऱ्याची व इतर सोयीसुविधांसाठी दिलेली जागा परत घेण्यापर्यंत या सरकारची मजल जाते, यावरून हे सरकार हिंदूंना गृहीत धरीत असल्याची टीका नाईक यांनी केली. ही जागा ताबडतोब परत करावी अन्यथा हिंदू पेटून उठतील,असा इशारात्यांनी दिला.
जम्मू-काश्मीरात सध्या अमरनाथ प्रकरणी हिंदूंनी चालवलेल्या आंदोलनाचे पडसाद आता गोव्यातही उमटू लागले आहेत.विघटनवादाची बिजे पेरणाऱ्या लोकांना "राजाश्रय' मिळत असल्याचा आरोपही नाईक यांनी केला.
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी जम्मू-काश्मीर सरकारवर टीकेची झोड उडवली. केवळ काही देशविघातक संघटनांच्या दबावामुळे अधिसूचित केलेली जमीन रद्द करण्याचे कृत्य म्हणजे भेकडपणाचा कळस आहे. सेतूसमुद्रम प्रकल्पाबाबतही केंद्र सरकारची भूमिका अत्यंत घृणास्पद आहे. प्रभू रामचंद्राचे अस्तित्वच या सरकारने नाकारून मूर्खपणाचा कळस केला आहे. याप्रकरणी केंद्रीयमंत्री टी. आर. बालू यांच्या भूमिकेवरही पर्रीकरांनी कोरडे ओढले. याप्रसंगी भाजपचे प्रवक्ते राजेंद्र आर्लेकर,सरचिटणीस गोविंद पर्वतकर आदींनी विचार व्यक्त केले. मोर्चाच्या बंदोबस्तासाठी कडक बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. उत्तर गोवा अधीक्षक बॉस्को जॉर्ज यांनीही उपस्थित राहून परिस्थितीची पाहणी केली. उपअधीक्षक देऊ बाणावलीकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी संयमाने स्थिती हाताळली. पणजी पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक फ्रान्सिस कोर्त,उपनिरीक्षक राहुल परब हेही यावेळी हजर होते.
मिरामारला साकारणार अनोखे मत्स्यालय
पणजी, दि.१३ (प्रतिनिधी): जागतिक पर्यटन नकाशावर झळकणाऱ्या गोव्यात मिरामार येथे विज्ञान केंद्राच्या बाजूलाच मत्स्यालय उभारण्याचा गेली बार वर्षे रखडलेला प्रस्ताव लवकरच मार्गी लागणार आहे.पायाभूत सुविधा व "पीपीपी' (पब्लिक अँड प्रायव्हेट पार्टनरशिप) विभागाचे प्रमुख मुख्य सचिव जे. पी. सिंग यांनी नुकत्याच झालेल्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब केले.
या बैठकीत सार्वजनिक व खाजगी भागीदारीद्वारे उभारण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पासाठी सल्लागार नेमण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. गोव्यात मिरामार येथे भव्य आधुनिक मत्स्यालय उभारण्याचा प्रस्ताव गेल्या बारा वर्षांपूर्वी घेण्यात आला होता. याप्रकरणी "स्टुडिओ सी'या एका ऑस्ट्रेलियन कंपनीशी १९९६ साली करारही करण्यात आला होता तथापि, काही कारणांस्तव तेथील सरकारने या प्रकल्पासाठी गुंतवणूक करण्यास आवश्यक सहकार्य दिले नाही. त्यामुळे हा प्रस्ताव रखडला होता.हे मत्स्यालय पूर्णपणे वेगळ्या स्वरूपाचे असेल. पर्यटकांसाठी महत्त्वाचे आकर्षण ठरणारा हा प्रकल्प म्हणजे जणू सागरी सफरीचा आनंदच लुटायला मिळेल. मत्स्यालयाचे निरीक्षण करणाऱ्यांना प्रत्यक्ष समुद्रात फेरफटका मारत असल्याचा अनुभव मिळणार असून विविध मासे व सागरी जीवसृष्टीचे दर्शन घडणार आहे. मिरामार येथील गोवा विज्ञान केंद्राच्या बाजूलाच हा प्रकल्प उभारण्यात येणार असून तो देशातील अद्वितीय ठरेल, असा विश्वास सिंग यांनी व्यक्त केला. आहे.
दरम्यान,"पीपीपी'विभागासमोर अन्य काही महत्त्वाचे प्रकल्पही असून त्यासाठीही सल्लागार नेमण्यास या बैठकीत परवानगी मिळाली आहे. त्यामध्ये कुंडई औद्योगिक वसाहतीत टूलरूम प्रशिक्षण केंद्र, गोवा मेडिकल कॉलेजमध्ये सुपर स्पेशलिटी विभाग,मडगाव बसस्थानक, पणजी येथील आंतरराज्य बसस्थानक, पर्यटन भवन,पर्यटन जेटी, क्रुझ टर्मिनल, डिचोली, होंडा व फर्मागुडी येथे अद्ययावत सुविधा केंद्र,पालिका क्षेत्रात सुलभ शौचालय,सडा व आदर्शनगर येथे पुनर्वसन प्रकल्प, मडगाव येथे बहुउद्देशीय ट्रक टर्मिनल व भारतीय तंत्रज्ञान व्यवस्थापन संस्था आदींचा समावेश आहे.
या बैठकीत सार्वजनिक व खाजगी भागीदारीद्वारे उभारण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पासाठी सल्लागार नेमण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. गोव्यात मिरामार येथे भव्य आधुनिक मत्स्यालय उभारण्याचा प्रस्ताव गेल्या बारा वर्षांपूर्वी घेण्यात आला होता. याप्रकरणी "स्टुडिओ सी'या एका ऑस्ट्रेलियन कंपनीशी १९९६ साली करारही करण्यात आला होता तथापि, काही कारणांस्तव तेथील सरकारने या प्रकल्पासाठी गुंतवणूक करण्यास आवश्यक सहकार्य दिले नाही. त्यामुळे हा प्रस्ताव रखडला होता.हे मत्स्यालय पूर्णपणे वेगळ्या स्वरूपाचे असेल. पर्यटकांसाठी महत्त्वाचे आकर्षण ठरणारा हा प्रकल्प म्हणजे जणू सागरी सफरीचा आनंदच लुटायला मिळेल. मत्स्यालयाचे निरीक्षण करणाऱ्यांना प्रत्यक्ष समुद्रात फेरफटका मारत असल्याचा अनुभव मिळणार असून विविध मासे व सागरी जीवसृष्टीचे दर्शन घडणार आहे. मिरामार येथील गोवा विज्ञान केंद्राच्या बाजूलाच हा प्रकल्प उभारण्यात येणार असून तो देशातील अद्वितीय ठरेल, असा विश्वास सिंग यांनी व्यक्त केला. आहे.
दरम्यान,"पीपीपी'विभागासमोर अन्य काही महत्त्वाचे प्रकल्पही असून त्यासाठीही सल्लागार नेमण्यास या बैठकीत परवानगी मिळाली आहे. त्यामध्ये कुंडई औद्योगिक वसाहतीत टूलरूम प्रशिक्षण केंद्र, गोवा मेडिकल कॉलेजमध्ये सुपर स्पेशलिटी विभाग,मडगाव बसस्थानक, पणजी येथील आंतरराज्य बसस्थानक, पर्यटन भवन,पर्यटन जेटी, क्रुझ टर्मिनल, डिचोली, होंडा व फर्मागुडी येथे अद्ययावत सुविधा केंद्र,पालिका क्षेत्रात सुलभ शौचालय,सडा व आदर्शनगर येथे पुनर्वसन प्रकल्प, मडगाव येथे बहुउद्देशीय ट्रक टर्मिनल व भारतीय तंत्रज्ञान व्यवस्थापन संस्था आदींचा समावेश आहे.
'रेड रिबन एक्सप्रेस' १६ रोजी मडगावात, एड्सबाबत जागृती व प्रदर्शन
पणजी, दि.१३ (प्रतिनिधी): एड्सबाबत जागृती करणे व या भयानक रोगापासून सावधगिरी बाळगण्यासाठीचा संदेश देशभरात पोहचवण्यासाठी दिल्लीहून सुटलेली "द रेड रीबन एक्सप्रेस'रेलगाडी येत्या १६ रोजी मडगावात दाखल होणार आहे. दोन दिवस १७ व १८ ऑगस्ट रोजी एड्स रोगाबाबत माहिती देणारे प्रदर्शन मडगावी भरवले जाणार असून प्रामुख्याने महिला व युवकांना तेथे माहिती दिली जाणार आहे.
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संघटना(नॅको) तसेच नेहरू युवा केंद्र संघटना व राजीव गांधी फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा अभिनव प्रयोग राबवला जात आहे. हा प्रयोग यशस्वी करण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय व रेल्वे मंत्रालय यांच्यात करार करण्यात आला आहे.गेल्या १ डिसेंबर २००७ रोजी ही रेल्वेगाडी दिल्लीहून सोडण्यात आली होती. ती संबंध देशभर फिरून जागतिक एड्स दिना दिवशी १ डिसेंबर २००८ रोजी परत दिल्लीत पोहचणार आहे.
एड्स रोग टाळण्यासाठी काय करावे व कोणत्या गोष्टींची काळजी घ्यावी तसेच एड्स रोगाबाबत समाजात पसरलेल्या काही गैरसमजांचीही माहिती या निमित्ताने केली जाणार आहे. या प्रदर्शनाला १४ वर्षांवरील युवा-युवतींना प्रवेश दिला जाणार आहे.गोवा राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटीतर्फे हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी जय्यत तयारी केली असून या रेल्वेगाडीचे भव्य स्वागत केले जाणार आहे.
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संघटना(नॅको) तसेच नेहरू युवा केंद्र संघटना व राजीव गांधी फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा अभिनव प्रयोग राबवला जात आहे. हा प्रयोग यशस्वी करण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय व रेल्वे मंत्रालय यांच्यात करार करण्यात आला आहे.गेल्या १ डिसेंबर २००७ रोजी ही रेल्वेगाडी दिल्लीहून सोडण्यात आली होती. ती संबंध देशभर फिरून जागतिक एड्स दिना दिवशी १ डिसेंबर २००८ रोजी परत दिल्लीत पोहचणार आहे.
एड्स रोग टाळण्यासाठी काय करावे व कोणत्या गोष्टींची काळजी घ्यावी तसेच एड्स रोगाबाबत समाजात पसरलेल्या काही गैरसमजांचीही माहिती या निमित्ताने केली जाणार आहे. या प्रदर्शनाला १४ वर्षांवरील युवा-युवतींना प्रवेश दिला जाणार आहे.गोवा राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटीतर्फे हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी जय्यत तयारी केली असून या रेल्वेगाडीचे भव्य स्वागत केले जाणार आहे.
विहिंपचा देशव्यापी 'चक्का जाम' यशस्वी
लखनौमध्ये रेल्वे रोखली
देशभरातील वाहतूक प्रभावित
चेन्नईमध्ये ६०० कार्यकर्त्यांना अटक
नवी दिल्ली, दि. १३ : जगभरातील कोट्यवधी हिंदूंचे आराध्य दैवत असलेल्या अमरनाथ देवस्थानाला दिलेली वनजमीन परत घेतल्याच्या निषेधार्थ विश्व हिंदू परिषदेने आज पुकारलेला देशव्यापी "चक्का जाम' यशस्वी ठरला. या आंदोलनामुळे राजधानी दिल्लीसह सर्वच प्रमुख शहरांमधील वाहतूक चांगलीच प्रभावित झाली. अनेक ठिकाणी या आंदोलनाचा फटका रेल्वेलाही बसला. लखनौमध्ये विहिंपच्या कार्यकर्त्यांनी बाघ एक्सप्रेस रोखली, तर आग्रा येथे दिल्ली-भोपाळ शताब्दी एक्सप्रेस रोखण्यात आली. फिरोझाबाद, मेरठमध्येही अनेक ठिकाणी रेल्वे रोखण्यात आल्या. चेन्नईमध्ये आंदोलनकर्त्या विहिंप व भाजपाच्या एकूण सहाशे कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली, तर नाशिकमध्ये भाजपा, विहिंपच्या एकूण दीडशे कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली.
सकाळी ९ वाजतापासून "चक्का जाम' आंदोलनाला सुरुवात झाली. दोन तास हा "चक्का जाम' सुरू होता. विहिंपसह अन्य संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी रस्त्यांवरील वाहतूक ठप्प केली. सार्वजनिक बस, खाजगी वाहने, रिक्षा, ऑटो, दुचाकी कोणालाही आंदोलकांनी जाऊ दिले नाही. केवळ आपात सेवा आणि शाळेच्या बसेस यातून वगळण्यात आल्या होत्या.
""केंद्र सरकारला अमरनाथ देवस्थान मंडळाला जमीन द्यावीच लागेल. जो पर्यंत जमीन मिळणार नाही तोपर्यंत आम्ही आंदोलन जारीच ठेवू,''असा रोखठोक इशारा विहिंपचे महासचिव प्रवीणभाई तोगडिया यांनी दिला आहे. अमरनाथ देवस्थान मंडळाला जमीन परत द्यावी, यासाठी संपूर्ण जम्मू-काश्मीरमध्ये आंदोलन पेटलेले असून, संपूर्ण राज्यात संचारबंदी लागू करण्यात आलेली आहे. असे असूनही लोक संचारबंदी मोडून रस्त्यांवर उतरून आंदोलन करीतच आहेत, एवढे भीषण रूप या आंदोलनाने धारण केलेले आहे.
ओरिसा, पंजाब, बिहार, राजस्थान, हरयाणा, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेशसह सर्वच राज्यात व दिल्ली, मुंबई, लखनौ, आग्रा, अहमदाबाद, जयपूर, वाराणसी, जबलपूरसह सर्वच प्रमुख शहरांमध्ये "चक्का जाम' आंदोलन यशस्वी ठरले. आंदोलकांनी जबलपूरमध्ये ११ ठिकाणी "चक्का जाम' केला. मेरठमध्ये चार प्रमुख चौकांमध्ये "चक्का जाम' झाला. वाराणसीच्या अंधरा पुलानजीक "चक्का जाम'मुळे रस्त्याच्या दुतर्फा वाहनांच्या लांबलचक रांगा लागल्याचे दृश्य दिसून आले. दिल्लीमध्ये विकास मार्ग, अक्षरधाम, दीपाली चौक, वझीरपूर, डीएनडी, शंकरपूर, मूलचंद आणि रोहणीसह अनेक भागांमध्ये वाहतूक रोखून धरली. दिल्ली-नोएडा-दिल्ली द्रुतगती मार्ग, दिल्ली कॅन्टोनमेंट, उत्तमनगर, धौला कुआ, दिल्ली-जयपूर राष्ट्रीय महामार्ग आदी भागातही "चक्का जाम'मुळे वाहतूक ठप्प झाली होती.
आंदोलकांनी आग्रामध्ये दिल्ली-भोपाळ शताब्दी एक्सप्रेस पाऊण तासापर्यंत रोखली. लखनौमध्ये विहिंपच्या २० ते २५ कार्यकर्त्यांनी बादशहानगर रेल्वेस्थानकानजीक बाघ एक्सप्रेस रोखली. पोलिसांनी हस्तक्षेप केल्यानंतरच ही एक्सप्रेस सोडण्यात आली.
नाशिकमध्ये १५० कार्यकर्त्यांना अटक
अमरनाथ देवस्थान मंडळाला जमीन परत मिळण्यासाठी विहिंपने पुकारलेल्या देशव्यापी आंदोलनाला नाशिकमध्येही उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. आंदोलनादरम्यान शहर पोलिसांनी विहिंप, भाजपा आणि हिंदू एकता आंदोलनाच्या तब्बल दीडशे कार्यकर्त्यांना अटक केली, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.
अत्यंत वर्दळीच्या नाशिक-पुणे राष्ट्रीय महामार्गावर तसेच मुंबई-आग्रा महामार्गावर कार्यकर्त्यांनी वाहतूक अडवून धरल्याने अनेक किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. अर्ध्या तासपर्यंत वाहतूक अडविण्यात आली होती.
""अमरनाथ देवस्थान मंडळाच्या जमिनीचा प्रश्न लवकर न सुटल्यास आम्ही "चलो जम्मू' आंदोलन पुकारू,''असा इशारा विहिंपचे प्रदेश प्रमुख एकनाथ शेट्ये यांनी दिला.
गुजरातमध्येही "चक्का जाम'
राज्यातील सर्वच प्रमुख शहरांमध्ये "चक्का जाम' करण्यात आला. अहमदाबादमधील नरोल, नरोडा, सीटीएम, पाल्दी आणि इन्कम टॅक्स सर्कल आदी भागात विहिंप व भाजपाच्या शेकडो कार्यकर्त्यांनी वाहतूक रोखून धरली. बडोदा येथेही "चक्का जाम'आंदोलनामुळे वाहतूक विस्कळीत झाली. विहिंपच्या ५५ कार्यकर्त्यांनी वाहतूक रोखून धरली. यामध्ये १५ महिला कार्यकर्त्या देखील होत्या. ठिकठिकाणी भाजपा व विहिंपचे कार्यकर्ते ध्वज घेऊन रस्त्यावर उभे होते व "अमरनाथ देवस्थान मंडळाला जमीन परत मिळालीच पाहिजे,'अशी जोरदार नारेबाजी करीत होते.
पॉंडिचेरीमध्ये शंभर कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली, तर छत्तीसगढमध्ये शांततापूर्वक आंदोलन पार पडले.
--------------------------------------------------------------
श्रीनगरमध्ये संचारबंदी सहा तासांसाठी शिथिल
श्रीनगर,दि. १३: संचारबंदी शिथिल करण्याच्या कालावधीत तीन तासांची वाढ करण्याचा निर्णय जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने आज घेतला. या वाढीमुळे सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत संचारबंदी शिथिल करण्यात आली. संचारबंदी शिथिल करण्याच्या पहिल्या सहा तासांच्या कालावधीत कोणतीही अनुचित घटना न घडल्याने जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी हा निर्णय घेतला, अशी माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली.
""पहिल्यांदा सहा तासांसाठी संचारबंदी शिथिल करण्यात आली. या सहा तासांमध्ये शांतता राहिल्याने तसेच कुठेही अनुचित घटना घडल्याचे वृत्त न आल्यानेच संचारबंदी शिथिल करण्याच्या कालावधीत वाढ करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला.
प्रथम सकाळी ८ ते ११ या दरम्यान संचारबंदी शिथिल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. लोकांना जीवनावश्यक वस्तूंची खरेदी करता यावी, या उद्देशाने या कालावधीत आणखी तीन तासांची म्हणजे दुपारी २ वाजेपर्यंत वाढ करण्यात आली.
फुटीरवाद्यांनी पुकारलेल्या संपामुळे गेल्या सहा दिवसांपासून खोऱ्यातील जनजीवन प्रभावित झालेले आहे. संचारबंदी शिथिल करण्याच्या कालावधीत वाढ करण्यात आल्याने भाजीपाला, धान्य, औषधसामग्री यासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंची लोक खरेदी करताना दिसून आले.
संचारबंदी शिथिल होताच शहरातील मोठ्या भागात लोक रस्त्यावर उतरले व त्यांनी शांततापूर्वक निदर्शने केली. काश्मीर खोऱ्यातील आर्थिक नाकेबंदीच्या निषेधार्थ गेल्या दोन दिवसांत पुकारलेल्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात काही लोक बळी पडले होते. या कारवाईचा निषेध म्हणून शांततापूर्वक निदर्शने करण्यात आली.
बेमिना, सफकदल, फतेहकदल आणि रैनावारी येथे दगडफेक करणाऱ्या आंदोलकांना पांगविण्यासाठी पोलिसांनी गोळीबार करण्याचा इशारा दिला, असेही सूत्रांनी सांगितले.
सफकदल येथे संतप्त जमावाने साध्या वेशातील पोलिसाला मारहाण केली व त्यांच्या वाहनाला आग देखील लावली. यानंतर स्थानिक पोलिस ठाण्यावर त्यांनी तुफान दगडफेक केली, असेही सूत्रांनी सांगितले.
निशात, जमालट्टा, माटमलू, रामबाग, नतीपोरा, बाग-ए-मेहताब, करणनगर व श्रीनगरमधील लवायपोरा येथूनही दगडफेकीच्या घटना घडल्याचे वृत्त हाती आलेले आहे. तेंगपोरा येथे बायपास रोडवर संतप्त लोकांच्या जमावाने तेलाच्या टॅंकरला आग लावून दिली, असेही सूत्रांनी सांगितले.
-------------------------------------------------------------
किश्तवाडमध्ये दिसताक्षणी गोळ्या घालण्याचे आदेश
जम्मू, दि. १३ : अमरनाथ देवस्थानाला जमीन देण्याच्या मागणीसाठी जम्मूमध्ये पेटलेल्या आंदोलनाने रौद्र रूप धारण केलेले आहे. या पार्श्वभूमीवर आंदोलकांना रोखण्यासाठी किश्तवाडमध्ये दिसताक्षणी गोळ्या घालण्याचे आदेश सरकारने जारी केले आहेत.
जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती दिवसेंदिवस चिघळत चाललेली आहे. राज्यातील दहा जिल्ह्यात संचारबंदी लागू केल्यानंतरही आंदोलक रस्त्यावर उतरून जोरदार निदर्शने करीत असल्याने दिसताक्षणी गोळ्या घालण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहे.
--------------------------------------------------------------
देशभरातील वाहतूक प्रभावित
चेन्नईमध्ये ६०० कार्यकर्त्यांना अटक
नवी दिल्ली, दि. १३ : जगभरातील कोट्यवधी हिंदूंचे आराध्य दैवत असलेल्या अमरनाथ देवस्थानाला दिलेली वनजमीन परत घेतल्याच्या निषेधार्थ विश्व हिंदू परिषदेने आज पुकारलेला देशव्यापी "चक्का जाम' यशस्वी ठरला. या आंदोलनामुळे राजधानी दिल्लीसह सर्वच प्रमुख शहरांमधील वाहतूक चांगलीच प्रभावित झाली. अनेक ठिकाणी या आंदोलनाचा फटका रेल्वेलाही बसला. लखनौमध्ये विहिंपच्या कार्यकर्त्यांनी बाघ एक्सप्रेस रोखली, तर आग्रा येथे दिल्ली-भोपाळ शताब्दी एक्सप्रेस रोखण्यात आली. फिरोझाबाद, मेरठमध्येही अनेक ठिकाणी रेल्वे रोखण्यात आल्या. चेन्नईमध्ये आंदोलनकर्त्या विहिंप व भाजपाच्या एकूण सहाशे कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली, तर नाशिकमध्ये भाजपा, विहिंपच्या एकूण दीडशे कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली.
सकाळी ९ वाजतापासून "चक्का जाम' आंदोलनाला सुरुवात झाली. दोन तास हा "चक्का जाम' सुरू होता. विहिंपसह अन्य संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी रस्त्यांवरील वाहतूक ठप्प केली. सार्वजनिक बस, खाजगी वाहने, रिक्षा, ऑटो, दुचाकी कोणालाही आंदोलकांनी जाऊ दिले नाही. केवळ आपात सेवा आणि शाळेच्या बसेस यातून वगळण्यात आल्या होत्या.
""केंद्र सरकारला अमरनाथ देवस्थान मंडळाला जमीन द्यावीच लागेल. जो पर्यंत जमीन मिळणार नाही तोपर्यंत आम्ही आंदोलन जारीच ठेवू,''असा रोखठोक इशारा विहिंपचे महासचिव प्रवीणभाई तोगडिया यांनी दिला आहे. अमरनाथ देवस्थान मंडळाला जमीन परत द्यावी, यासाठी संपूर्ण जम्मू-काश्मीरमध्ये आंदोलन पेटलेले असून, संपूर्ण राज्यात संचारबंदी लागू करण्यात आलेली आहे. असे असूनही लोक संचारबंदी मोडून रस्त्यांवर उतरून आंदोलन करीतच आहेत, एवढे भीषण रूप या आंदोलनाने धारण केलेले आहे.
ओरिसा, पंजाब, बिहार, राजस्थान, हरयाणा, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेशसह सर्वच राज्यात व दिल्ली, मुंबई, लखनौ, आग्रा, अहमदाबाद, जयपूर, वाराणसी, जबलपूरसह सर्वच प्रमुख शहरांमध्ये "चक्का जाम' आंदोलन यशस्वी ठरले. आंदोलकांनी जबलपूरमध्ये ११ ठिकाणी "चक्का जाम' केला. मेरठमध्ये चार प्रमुख चौकांमध्ये "चक्का जाम' झाला. वाराणसीच्या अंधरा पुलानजीक "चक्का जाम'मुळे रस्त्याच्या दुतर्फा वाहनांच्या लांबलचक रांगा लागल्याचे दृश्य दिसून आले. दिल्लीमध्ये विकास मार्ग, अक्षरधाम, दीपाली चौक, वझीरपूर, डीएनडी, शंकरपूर, मूलचंद आणि रोहणीसह अनेक भागांमध्ये वाहतूक रोखून धरली. दिल्ली-नोएडा-दिल्ली द्रुतगती मार्ग, दिल्ली कॅन्टोनमेंट, उत्तमनगर, धौला कुआ, दिल्ली-जयपूर राष्ट्रीय महामार्ग आदी भागातही "चक्का जाम'मुळे वाहतूक ठप्प झाली होती.
आंदोलकांनी आग्रामध्ये दिल्ली-भोपाळ शताब्दी एक्सप्रेस पाऊण तासापर्यंत रोखली. लखनौमध्ये विहिंपच्या २० ते २५ कार्यकर्त्यांनी बादशहानगर रेल्वेस्थानकानजीक बाघ एक्सप्रेस रोखली. पोलिसांनी हस्तक्षेप केल्यानंतरच ही एक्सप्रेस सोडण्यात आली.
नाशिकमध्ये १५० कार्यकर्त्यांना अटक
अमरनाथ देवस्थान मंडळाला जमीन परत मिळण्यासाठी विहिंपने पुकारलेल्या देशव्यापी आंदोलनाला नाशिकमध्येही उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. आंदोलनादरम्यान शहर पोलिसांनी विहिंप, भाजपा आणि हिंदू एकता आंदोलनाच्या तब्बल दीडशे कार्यकर्त्यांना अटक केली, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.
अत्यंत वर्दळीच्या नाशिक-पुणे राष्ट्रीय महामार्गावर तसेच मुंबई-आग्रा महामार्गावर कार्यकर्त्यांनी वाहतूक अडवून धरल्याने अनेक किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. अर्ध्या तासपर्यंत वाहतूक अडविण्यात आली होती.
""अमरनाथ देवस्थान मंडळाच्या जमिनीचा प्रश्न लवकर न सुटल्यास आम्ही "चलो जम्मू' आंदोलन पुकारू,''असा इशारा विहिंपचे प्रदेश प्रमुख एकनाथ शेट्ये यांनी दिला.
गुजरातमध्येही "चक्का जाम'
राज्यातील सर्वच प्रमुख शहरांमध्ये "चक्का जाम' करण्यात आला. अहमदाबादमधील नरोल, नरोडा, सीटीएम, पाल्दी आणि इन्कम टॅक्स सर्कल आदी भागात विहिंप व भाजपाच्या शेकडो कार्यकर्त्यांनी वाहतूक रोखून धरली. बडोदा येथेही "चक्का जाम'आंदोलनामुळे वाहतूक विस्कळीत झाली. विहिंपच्या ५५ कार्यकर्त्यांनी वाहतूक रोखून धरली. यामध्ये १५ महिला कार्यकर्त्या देखील होत्या. ठिकठिकाणी भाजपा व विहिंपचे कार्यकर्ते ध्वज घेऊन रस्त्यावर उभे होते व "अमरनाथ देवस्थान मंडळाला जमीन परत मिळालीच पाहिजे,'अशी जोरदार नारेबाजी करीत होते.
पॉंडिचेरीमध्ये शंभर कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली, तर छत्तीसगढमध्ये शांततापूर्वक आंदोलन पार पडले.
--------------------------------------------------------------
श्रीनगरमध्ये संचारबंदी सहा तासांसाठी शिथिल
श्रीनगर,दि. १३: संचारबंदी शिथिल करण्याच्या कालावधीत तीन तासांची वाढ करण्याचा निर्णय जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने आज घेतला. या वाढीमुळे सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत संचारबंदी शिथिल करण्यात आली. संचारबंदी शिथिल करण्याच्या पहिल्या सहा तासांच्या कालावधीत कोणतीही अनुचित घटना न घडल्याने जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी हा निर्णय घेतला, अशी माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली.
""पहिल्यांदा सहा तासांसाठी संचारबंदी शिथिल करण्यात आली. या सहा तासांमध्ये शांतता राहिल्याने तसेच कुठेही अनुचित घटना घडल्याचे वृत्त न आल्यानेच संचारबंदी शिथिल करण्याच्या कालावधीत वाढ करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला.
प्रथम सकाळी ८ ते ११ या दरम्यान संचारबंदी शिथिल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. लोकांना जीवनावश्यक वस्तूंची खरेदी करता यावी, या उद्देशाने या कालावधीत आणखी तीन तासांची म्हणजे दुपारी २ वाजेपर्यंत वाढ करण्यात आली.
फुटीरवाद्यांनी पुकारलेल्या संपामुळे गेल्या सहा दिवसांपासून खोऱ्यातील जनजीवन प्रभावित झालेले आहे. संचारबंदी शिथिल करण्याच्या कालावधीत वाढ करण्यात आल्याने भाजीपाला, धान्य, औषधसामग्री यासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंची लोक खरेदी करताना दिसून आले.
संचारबंदी शिथिल होताच शहरातील मोठ्या भागात लोक रस्त्यावर उतरले व त्यांनी शांततापूर्वक निदर्शने केली. काश्मीर खोऱ्यातील आर्थिक नाकेबंदीच्या निषेधार्थ गेल्या दोन दिवसांत पुकारलेल्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात काही लोक बळी पडले होते. या कारवाईचा निषेध म्हणून शांततापूर्वक निदर्शने करण्यात आली.
बेमिना, सफकदल, फतेहकदल आणि रैनावारी येथे दगडफेक करणाऱ्या आंदोलकांना पांगविण्यासाठी पोलिसांनी गोळीबार करण्याचा इशारा दिला, असेही सूत्रांनी सांगितले.
सफकदल येथे संतप्त जमावाने साध्या वेशातील पोलिसाला मारहाण केली व त्यांच्या वाहनाला आग देखील लावली. यानंतर स्थानिक पोलिस ठाण्यावर त्यांनी तुफान दगडफेक केली, असेही सूत्रांनी सांगितले.
निशात, जमालट्टा, माटमलू, रामबाग, नतीपोरा, बाग-ए-मेहताब, करणनगर व श्रीनगरमधील लवायपोरा येथूनही दगडफेकीच्या घटना घडल्याचे वृत्त हाती आलेले आहे. तेंगपोरा येथे बायपास रोडवर संतप्त लोकांच्या जमावाने तेलाच्या टॅंकरला आग लावून दिली, असेही सूत्रांनी सांगितले.
-------------------------------------------------------------
किश्तवाडमध्ये दिसताक्षणी गोळ्या घालण्याचे आदेश
जम्मू, दि. १३ : अमरनाथ देवस्थानाला जमीन देण्याच्या मागणीसाठी जम्मूमध्ये पेटलेल्या आंदोलनाने रौद्र रूप धारण केलेले आहे. या पार्श्वभूमीवर आंदोलकांना रोखण्यासाठी किश्तवाडमध्ये दिसताक्षणी गोळ्या घालण्याचे आदेश सरकारने जारी केले आहेत.
जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती दिवसेंदिवस चिघळत चाललेली आहे. राज्यातील दहा जिल्ह्यात संचारबंदी लागू केल्यानंतरही आंदोलक रस्त्यावर उतरून जोरदार निदर्शने करीत असल्याने दिसताक्षणी गोळ्या घालण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहे.
--------------------------------------------------------------
...तर मी गोव्यातील राज ठाकरे: फुर्तादो
पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी): भाजी विक्रेत्यांना पणजीतील नव्या बाजार संकुलात व्यवस्थित जागा न मिळाल्यास आपण गोव्यातील "राज ठाकरे' होणार असल्याची गर्जना राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नगरसेवक सुरेंद्र फुर्तादो यांनी केली आहे. पणजीचे महापौर टोनी रॉड्रिगीस हे भाजी विक्रेत्यांना पोलिसांची भीती दाखवून दादागिरी करीत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. भाजी विक्रेत्यांनी मागितलेली तीन चौरस मीटर जागा येत्या चोवीस तासात उपलब्ध करून देण्याचा इशारा देऊन उद्या दि. १४ रोजी भाजी विक्रेत्यांना संपावर जाण्याची हाक त्यांनी दिली आहे.
पालिकेने या मागण्या पूर्ण न केल्यास महाराष्ट्रात राज ठाकरे यांनी स्थानिकांसाठी जे जसे पाऊल उचलले तसेच आपण गोव्यात करणार आहोत, असे त्यांनी सांगितले. ज्या बिगरगोमंतकीय भाजी विक्रेत्यांची सत्ताधारी नगरसेवकांशी ओळख आहे, त्यांना नव्या बाजार संकुलात मोक्याची जागा देण्यात आली आहे. याला विरोध होऊ नये यासाठी धो धो कोसळणाऱ्या पावसात रविवारी शेकडो पोलिसांच्या दमदाटीने जुन्या बाजारातील भाजी विक्रेत्यांना नव्या बाजारात नेण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. ज्या घाई गडबडीत महापालिकेने हे स्थलांतर केले त्यात नक्कीच मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप त्यांनी केला.
गेल्या विधानसभा अधिवेशनात विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी या भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवला होता. तेव्हा त्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची दक्षता खात्यामार्फत चौकशी केली जावी, अशी मागणी केली होती. ही चौकशी सुरू असतानाच जुना बाजार एका दिवसात भुईसपाट करणे म्हणजेच या भ्रष्टाचाराचे पुरावे मिटवण्याचा प्रयत्न असल्याचे फुर्तादो म्हणाले.
बाजारातील अनेकांनी भाडेपट्टीवर (लीजवर) घेतलेली दुकाने दुसऱ्यांना विकली असून ती दुकाने त्वरित महापालिकेने पुन्हा आपला ताब्यात घ्यावी, अशी मागणीही फुर्तादो यांनी केली आहे.
पालिकेने या मागण्या पूर्ण न केल्यास महाराष्ट्रात राज ठाकरे यांनी स्थानिकांसाठी जे जसे पाऊल उचलले तसेच आपण गोव्यात करणार आहोत, असे त्यांनी सांगितले. ज्या बिगरगोमंतकीय भाजी विक्रेत्यांची सत्ताधारी नगरसेवकांशी ओळख आहे, त्यांना नव्या बाजार संकुलात मोक्याची जागा देण्यात आली आहे. याला विरोध होऊ नये यासाठी धो धो कोसळणाऱ्या पावसात रविवारी शेकडो पोलिसांच्या दमदाटीने जुन्या बाजारातील भाजी विक्रेत्यांना नव्या बाजारात नेण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. ज्या घाई गडबडीत महापालिकेने हे स्थलांतर केले त्यात नक्कीच मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप त्यांनी केला.
गेल्या विधानसभा अधिवेशनात विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी या भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवला होता. तेव्हा त्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची दक्षता खात्यामार्फत चौकशी केली जावी, अशी मागणी केली होती. ही चौकशी सुरू असतानाच जुना बाजार एका दिवसात भुईसपाट करणे म्हणजेच या भ्रष्टाचाराचे पुरावे मिटवण्याचा प्रयत्न असल्याचे फुर्तादो म्हणाले.
बाजारातील अनेकांनी भाडेपट्टीवर (लीजवर) घेतलेली दुकाने दुसऱ्यांना विकली असून ती दुकाने त्वरित महापालिकेने पुन्हा आपला ताब्यात घ्यावी, अशी मागणीही फुर्तादो यांनी केली आहे.
'त्या'तरुणींचा अद्याप शोध नाही
पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी): मेरशी सुधारगृहातून पळालेल्या आठ तरुणी पळाल्या नसून त्यांना पळवण्यात आल्याची दाट शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. या तरुणींचा शोध जुने गोवे पोलिस घेत असून अद्याप त्यांचा कोणता थांगपत्ता लागलेला नाही, अशी माहिती पोलिस सूत्रांनी दिली. गेल्या काही महिन्यात सुधारगृहातून अनेक तरुणी पळून गेल्या असून त्यांना पळून जाण्यासाठी कोण मदत करतो, याचा तपास करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
हा प्रश्न राज्य प्रशासनाने अद्याप गांभीर्याने घेतलेला नाही. तसेच सुधारगृह व्यवस्थापनाने याच्या विरोधात ठोस पावलेही उचललेली नाही, असे उघड झाले आहे. दि. ९ ऑगस्ट ०८ रोजी पळून गेलेल्या या तरुणींची माहिती सुरुवातीला गुप्त ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. अखेर दि. १२ ऑगस्ट रोजी हा प्रकार सर्वांसमोर उघड झाला.
हा प्रश्न राज्य प्रशासनाने अद्याप गांभीर्याने घेतलेला नाही. तसेच सुधारगृह व्यवस्थापनाने याच्या विरोधात ठोस पावलेही उचललेली नाही, असे उघड झाले आहे. दि. ९ ऑगस्ट ०८ रोजी पळून गेलेल्या या तरुणींची माहिती सुरुवातीला गुप्त ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. अखेर दि. १२ ऑगस्ट रोजी हा प्रकार सर्वांसमोर उघड झाला.
Tuesday, 12 August 2008
काश्मीर पेटले
दिल्ली, लखनौ आणि चंदीगडमध्येही हिंसाचार
खोऱ्यात पोलिस गोळीबारात 12 ठार, अनेक जखमी
काश्मिरातील सर्वच दहाही जिल्ह्यांत संचारबंदी
लखनौमध्ये भाजपाचे "जेल भरो' आंदोलन
श्रीनगर, 12 ऑगस्ट :अमरनाथ देवस्थानची जमीन परत करा या मागणीसाठी आज केवळ जम्मू-काश्मीरच नव्हे तर, राजधानी दिल्ली, लखनौ आणि चंदीगड या शहरांमध्येही तीव्र आंदोलन करण्यात आले. अमरनाथ जमिनीचा मुद्दा आणि काल गोळीबारात पाच जण ठार झाल्याच्या घटनेच्या निषेधार्थ संपूर्ण जम्मू आणि काश्मीर पेटून उठले आहे. सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करीत दगडफेक करणाऱ्या आंदोलकांना रोखण्यासाठी सुरक्षा जवानांनी आज पुन्हा गोळीबार केला. यात 12 जण ठार झाले असून, अनेक जण जखमी झाले. दरम्यान, काश्मीर खोऱ्यातील पेटलेली स्थिती लक्षात घेऊन संपूर्ण खोऱ्यात संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे.
बांदीपुरा जिल्ह्यातील अरिबल येथे गोळीबारात चार जण ठार आणि आठ जण जखमी झाले आहेत. तर, श्रीनगरच्या बाहेरील लसजन भागात झालेल्या गोळीबारात दोन जण ठार झाले आहेत, अन्य एका ठिकाणी तिघांचा मृत्यू झाला, अशी माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली. किश्तवारमध्ये पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात दोघांचा मृत्यू झाला असून, काही जण जखमी झाले आहेत.
काल पाकव्याप्त काश्मिरातील मुझफ्फरपूरकडे निघालेल्या फळ विक्रेत्यांना रोखण्यासाठी जवानांनी गोळीबार केला होता. यात हुरियत नेते अब्दुल अजिझ यांच्यासह पाच जण ठार झाले होते तर, सुमारे 150 जण जखमी झाले होते. या घटनेच्या निषेधार्थ शेकडो निदर्शकांनी आज खोऱ्यात धूडगुस घातला. दगडफेक आणि जाळपोळ करीत निघालेल्या आंदोलकांना पांगविण्यासाठी लाठीमार आणि अश्रुधुराचा वापर अपयशी ठरल्यानंतर जवानांनी गोळीबार केला.
दरम्यान, काश्मीर खोऱ्यातील स्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे पाहून प्रशासनाने संपूर्ण खोऱ्यात संचारबंदी लागू केली आहे. संपूर्ण काश्मीर खोऱ्यात संचारबंदी लागू करण्याची गेल्या 13 वर्षांच्या काळातील ही पहिलीच वेळ आहे.
आंदोलकांचा हिंसाचार मोडून काढण्यासाठी लष्कराला सर्व प्रकारचे अधिकारही देण्यात आले आहेत, असे सूत्रांनी म्हटले आहे.
किश्तवारमध्ये 2 ठार;
लष्कराला पाचारण
संचारबंदी असलेल्या किश्तवारमध्ये घडलेल्या हिंसाचारात आणि पोलिस गोळीबारात 2 जण ठार झाले असून, 20 जण जखमी झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने या भागात लष्कराला पाचारण केले आहे. हुरियत नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली मोठ्या संख्येने आंदोलकांनी एकत्र येऊन जवानांशी संघर्ष केला. दगडफेक करणाऱ्यांवर पोलिसांनी अश्रुधुराचा वापर केला. 15 जण जखमी झाल्यानंतर आंदोलन आणखीच भडकले. स्थिती चिघळत असल्याचे पाहून पोलिसांच्या मदतीला अखेर लष्कराला बोलावण्यात आले, असे सूत्रांनी सांगितले.
खोऱ्यात पोलिस गोळीबारात 12 ठार, अनेक जखमी
काश्मिरातील सर्वच दहाही जिल्ह्यांत संचारबंदी
लखनौमध्ये भाजपाचे "जेल भरो' आंदोलन
श्रीनगर, 12 ऑगस्ट :अमरनाथ देवस्थानची जमीन परत करा या मागणीसाठी आज केवळ जम्मू-काश्मीरच नव्हे तर, राजधानी दिल्ली, लखनौ आणि चंदीगड या शहरांमध्येही तीव्र आंदोलन करण्यात आले. अमरनाथ जमिनीचा मुद्दा आणि काल गोळीबारात पाच जण ठार झाल्याच्या घटनेच्या निषेधार्थ संपूर्ण जम्मू आणि काश्मीर पेटून उठले आहे. सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करीत दगडफेक करणाऱ्या आंदोलकांना रोखण्यासाठी सुरक्षा जवानांनी आज पुन्हा गोळीबार केला. यात 12 जण ठार झाले असून, अनेक जण जखमी झाले. दरम्यान, काश्मीर खोऱ्यातील पेटलेली स्थिती लक्षात घेऊन संपूर्ण खोऱ्यात संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे.
बांदीपुरा जिल्ह्यातील अरिबल येथे गोळीबारात चार जण ठार आणि आठ जण जखमी झाले आहेत. तर, श्रीनगरच्या बाहेरील लसजन भागात झालेल्या गोळीबारात दोन जण ठार झाले आहेत, अन्य एका ठिकाणी तिघांचा मृत्यू झाला, अशी माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली. किश्तवारमध्ये पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात दोघांचा मृत्यू झाला असून, काही जण जखमी झाले आहेत.
काल पाकव्याप्त काश्मिरातील मुझफ्फरपूरकडे निघालेल्या फळ विक्रेत्यांना रोखण्यासाठी जवानांनी गोळीबार केला होता. यात हुरियत नेते अब्दुल अजिझ यांच्यासह पाच जण ठार झाले होते तर, सुमारे 150 जण जखमी झाले होते. या घटनेच्या निषेधार्थ शेकडो निदर्शकांनी आज खोऱ्यात धूडगुस घातला. दगडफेक आणि जाळपोळ करीत निघालेल्या आंदोलकांना पांगविण्यासाठी लाठीमार आणि अश्रुधुराचा वापर अपयशी ठरल्यानंतर जवानांनी गोळीबार केला.
दरम्यान, काश्मीर खोऱ्यातील स्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे पाहून प्रशासनाने संपूर्ण खोऱ्यात संचारबंदी लागू केली आहे. संपूर्ण काश्मीर खोऱ्यात संचारबंदी लागू करण्याची गेल्या 13 वर्षांच्या काळातील ही पहिलीच वेळ आहे.
आंदोलकांचा हिंसाचार मोडून काढण्यासाठी लष्कराला सर्व प्रकारचे अधिकारही देण्यात आले आहेत, असे सूत्रांनी म्हटले आहे.
किश्तवारमध्ये 2 ठार;
लष्कराला पाचारण
संचारबंदी असलेल्या किश्तवारमध्ये घडलेल्या हिंसाचारात आणि पोलिस गोळीबारात 2 जण ठार झाले असून, 20 जण जखमी झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने या भागात लष्कराला पाचारण केले आहे. हुरियत नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली मोठ्या संख्येने आंदोलकांनी एकत्र येऊन जवानांशी संघर्ष केला. दगडफेक करणाऱ्यांवर पोलिसांनी अश्रुधुराचा वापर केला. 15 जण जखमी झाल्यानंतर आंदोलन आणखीच भडकले. स्थिती चिघळत असल्याचे पाहून पोलिसांच्या मदतीला अखेर लष्कराला बोलावण्यात आले, असे सूत्रांनी सांगितले.
वाहनचालकाचा मालकास चौदा लाख रुपयांना गंडा
चेकवर बनावट सह्या केल्याचे उघड
म्हापसा, दि. 12 (प्रतिनिधी) - धुळेर येथील आर्किटेक्ट मारियो फर्नांडिस यांच्या वाहनचालक व सहाय्यकाने त्यांना तब्बल 14 लाख 40 हजार रुपयांना गंडा घातल्याचे उघडकीस आले आहे. गेल्या दहा महिन्यांत फर्नांडिस यांच्या बॅक खात्यातून या दोघांनी चेकचा वापर करून पैसे काढले. या दोघांनाही पोलिसांनी काल रात्री अटक केली. न्यायालयाने त्यांना 6 दिवसांची पोलिस कोठडी ठोठावली आहे.
आरोपी महादेव उर्फ प्रमोद सर्वणकर (केणीवाडा-म्हापसा) व माडेल-थिवी येथील मुकेश नामदेव नाईक (दोघे 35 वर्षे) यांनी बनावट सह्या करून चेकद्वारे हे पैसे काढल्याची तक्रार मारियो फर्नांडिस यांनी नोंदविली आहे. डिसेंबर 2007 पर्यंत या दोघांनी ही रक्कम काढल्याचे दिसून आले आहे. महादेव सर्वणकर हा फर्नांडिस यांच्याकडे वाहनचालक म्हणून काम करीत होता. फर्नांडिस हे त्याला आपली सही करून चेक देत असत, महादेव प्रामाणिकपणे पैसे आणून देई. त्याच्यावर विश्वास बसल्याने फर्नांडिस यांनी सेंच्युरियन बॅंकेचा चेकबूक त्याच्या स्वाधीन केला. महादेवने त्यांची हुबेहूब सही करून पैसे काढल्याचे आता उघड झाले आहे. याकामी त्याला मुकेश नाईकने मदत केल्याचा संशय आहे. सातआठ महिन्यानंतर पासबूक पूर्ण भरून आणल्यानंतर फर्नांडिस यांच्या लक्षात सारा प्रकार आला. प्राप्तीकर भरण्यासाठी हिशेब तपासनिसांनी हे बुक आणले, त्यावेळी या गोष्टी उघड झाल्या. मोठ्या रकमेचे चेक आपण दिले नसताना ही रक्कम कशी काढण्यात आली, ते समजून घेण्यासाठी फर्नांडिस यांनी बॅंकेत धाव घेतली, त्यावेळी महादेवनेच खोट्या सह्या करून रक्कम केल्याचे स्पष्ट झाले. प्रत्यक्षात मोठी रक्कम काढता येत नसताना एकाचवेळी 2 लाख 40 हजार रुपये काढल्याचीही नोंद मिळाली आहे. एकूण 14 लाख 40 हजार रुपये अशा गैरमार्गाने काढण्यात आले, असे तक्रारीत म्हटले असून पोलिस निरीक्षक चंद्रकांत पाटील व उपनिरीक्षक आनंद नार्वेकर पुढील तपास करीत आहेत..
म्हापसा, दि. 12 (प्रतिनिधी) - धुळेर येथील आर्किटेक्ट मारियो फर्नांडिस यांच्या वाहनचालक व सहाय्यकाने त्यांना तब्बल 14 लाख 40 हजार रुपयांना गंडा घातल्याचे उघडकीस आले आहे. गेल्या दहा महिन्यांत फर्नांडिस यांच्या बॅक खात्यातून या दोघांनी चेकचा वापर करून पैसे काढले. या दोघांनाही पोलिसांनी काल रात्री अटक केली. न्यायालयाने त्यांना 6 दिवसांची पोलिस कोठडी ठोठावली आहे.
आरोपी महादेव उर्फ प्रमोद सर्वणकर (केणीवाडा-म्हापसा) व माडेल-थिवी येथील मुकेश नामदेव नाईक (दोघे 35 वर्षे) यांनी बनावट सह्या करून चेकद्वारे हे पैसे काढल्याची तक्रार मारियो फर्नांडिस यांनी नोंदविली आहे. डिसेंबर 2007 पर्यंत या दोघांनी ही रक्कम काढल्याचे दिसून आले आहे. महादेव सर्वणकर हा फर्नांडिस यांच्याकडे वाहनचालक म्हणून काम करीत होता. फर्नांडिस हे त्याला आपली सही करून चेक देत असत, महादेव प्रामाणिकपणे पैसे आणून देई. त्याच्यावर विश्वास बसल्याने फर्नांडिस यांनी सेंच्युरियन बॅंकेचा चेकबूक त्याच्या स्वाधीन केला. महादेवने त्यांची हुबेहूब सही करून पैसे काढल्याचे आता उघड झाले आहे. याकामी त्याला मुकेश नाईकने मदत केल्याचा संशय आहे. सातआठ महिन्यानंतर पासबूक पूर्ण भरून आणल्यानंतर फर्नांडिस यांच्या लक्षात सारा प्रकार आला. प्राप्तीकर भरण्यासाठी हिशेब तपासनिसांनी हे बुक आणले, त्यावेळी या गोष्टी उघड झाल्या. मोठ्या रकमेचे चेक आपण दिले नसताना ही रक्कम कशी काढण्यात आली, ते समजून घेण्यासाठी फर्नांडिस यांनी बॅंकेत धाव घेतली, त्यावेळी महादेवनेच खोट्या सह्या करून रक्कम केल्याचे स्पष्ट झाले. प्रत्यक्षात मोठी रक्कम काढता येत नसताना एकाचवेळी 2 लाख 40 हजार रुपये काढल्याचीही नोंद मिळाली आहे. एकूण 14 लाख 40 हजार रुपये अशा गैरमार्गाने काढण्यात आले, असे तक्रारीत म्हटले असून पोलिस निरीक्षक चंद्रकांत पाटील व उपनिरीक्षक आनंद नार्वेकर पुढील तपास करीत आहेत..
सरकारी कर्मचाऱ्यांचा 20 ला पर्वरीत विधानसभेवर मोर्चा
पणजी,दि.12 (प्रतिनिधी) - गोवा सरकारी कर्मचारी आपल्या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी येत्या 20 रोजी पर्वरी येथील सचिवालयावर धडक मोर्चा नेणार आहेत. विद्यमान दिगंबर कामत सरकारकडून सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या मागण्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या जात असल्याने संघटनेचे पदाधिकारी संतप्त बनले आहेत. आतापर्यंत शांतिपूर्ण मार्गाने सुरू असलेल्या आंदोलनाची सरकारकडून थट्टाच झाल्याने कर्मचाऱ्यांना रस्त्यावर उतरणे भाग पडत असल्याची माहिती देण्यात आली.
गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या कार्यकारी समिती व तालुका समितीची संयुक्त बैठक 10 ऑगस्ट रोजी पणजीत झाली. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील तफावत दूर करण्याच्या प्रमुख मागणीसह इतर मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी नेमकी कोणती भूमिका घेण्यात यावी याबाबत चर्चा झाल्यानंतर 20 रोजी विधानसभेवर मोर्चा नेण्याचा एकमुखी निर्णय घेण्यात आला. त्या दिवशी सर्व कर्मचारी अर्धा दिवस रजा घेणार असून संध्याकाळी विधानसभेवर कूच करणार आहेत. माजी उपमुख्यमंत्री विल्फ्रेड डिसोझा यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या समितीने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्ती का केली जात नाही,असा खडा सवाल यावेळी करण्यात आला.
सदर समितीचे विद्यमान मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हेही सदस्य होते. माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांनी अचानक सचिवालय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत बेकायदा वाढ केली. दरम्यान, वेतनश्रेणीतील ही तफावत दूर करून सर्वांनाच समान वेतनश्रेणी लागू करावी अशी मागणी संघटनेने केली असून सरकार अजूनही याबाबत चालढकल करीत असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. दरम्यान,गेल्यावेळी संघटनेने सरकारला काम बंद ठेवण्याची कायदेशीर नोटीस जारी केली होती. यावेळी सरकारने संघटनेत फूट पाडली व मागण्यांबाबतही काहीच केले नाही. त्यामुळे आता येत्या 20 रोजी 2.30 वाजता विधानसभेवर मोर्चा काढून आपल्या भावना व्यक्त करण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला आहे. ही माहिती संघटनेचे सरचिटणीस गणेश चोडणकर यांनी दिली.
सांगे उपविभागीय कार्यालयाचे टॅंकर चालक मोहन भांडारी यांना जुझिन परेरा यांनी मारहाण केल्याने त्याची गंभीर दखल गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेने घेतली आहे. वाडे कॉलनी येथे 11 ऑगस्ट रोजी टॅंकर घेऊन गेले असता जुझिन यांनी अचानक भांडारी यांच्यावर हल्ला केला,असे संघटनेचे म्हणणे आहे. यासंबंधी सांगे पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक राजू राऊत देसाई यांची भेट घेऊन त्यांना संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यापुढे सरकारी कर्मचाऱ्यांवर हल्ला केल्यास अजिबात खपवून घेतले जाणार नसल्याचा इशाराही संघटनेने दिला आहे.
गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या कार्यकारी समिती व तालुका समितीची संयुक्त बैठक 10 ऑगस्ट रोजी पणजीत झाली. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील तफावत दूर करण्याच्या प्रमुख मागणीसह इतर मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी नेमकी कोणती भूमिका घेण्यात यावी याबाबत चर्चा झाल्यानंतर 20 रोजी विधानसभेवर मोर्चा नेण्याचा एकमुखी निर्णय घेण्यात आला. त्या दिवशी सर्व कर्मचारी अर्धा दिवस रजा घेणार असून संध्याकाळी विधानसभेवर कूच करणार आहेत. माजी उपमुख्यमंत्री विल्फ्रेड डिसोझा यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या समितीने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्ती का केली जात नाही,असा खडा सवाल यावेळी करण्यात आला.
सदर समितीचे विद्यमान मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हेही सदस्य होते. माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांनी अचानक सचिवालय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत बेकायदा वाढ केली. दरम्यान, वेतनश्रेणीतील ही तफावत दूर करून सर्वांनाच समान वेतनश्रेणी लागू करावी अशी मागणी संघटनेने केली असून सरकार अजूनही याबाबत चालढकल करीत असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. दरम्यान,गेल्यावेळी संघटनेने सरकारला काम बंद ठेवण्याची कायदेशीर नोटीस जारी केली होती. यावेळी सरकारने संघटनेत फूट पाडली व मागण्यांबाबतही काहीच केले नाही. त्यामुळे आता येत्या 20 रोजी 2.30 वाजता विधानसभेवर मोर्चा काढून आपल्या भावना व्यक्त करण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला आहे. ही माहिती संघटनेचे सरचिटणीस गणेश चोडणकर यांनी दिली.
सांगे उपविभागीय कार्यालयाचे टॅंकर चालक मोहन भांडारी यांना जुझिन परेरा यांनी मारहाण केल्याने त्याची गंभीर दखल गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेने घेतली आहे. वाडे कॉलनी येथे 11 ऑगस्ट रोजी टॅंकर घेऊन गेले असता जुझिन यांनी अचानक भांडारी यांच्यावर हल्ला केला,असे संघटनेचे म्हणणे आहे. यासंबंधी सांगे पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक राजू राऊत देसाई यांची भेट घेऊन त्यांना संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यापुढे सरकारी कर्मचाऱ्यांवर हल्ला केल्यास अजिबात खपवून घेतले जाणार नसल्याचा इशाराही संघटनेने दिला आहे.
हॉटेल कर्मचाऱ्यांसाठी अग्निशमन तंत्राचे प्रशिक्षण
पणजी, दि. 12 (प्रतिनिधी)- गोवा अग्निशमन व आपत्कालीन सेवा संचालनालयातर्फे अलीकडेच रॉयल गोवन बीच रिझोट्स कर्मचाऱ्यांना अग्निसुरक्षा व्यवस्थापन व अग्निशमनासंबंधीचे प्रशिक्षण देण्यात आले. सांतइनेज येथील अग्निशमन दलाच्या मुख्यालयात गेल्या 4 ते 8 ऑगस्ट दरम्यान झालेल्या या प्रशिक्षण कार्यक्रमाअंतर्गत सुमारे 30 कर्मचाऱ्यांनी या कार्यक्रमात भाग घेतला.
बाणावली बीच क्लब, रॉयल पाल्म्स, मोन्ते रियो व हाथी महल आदी हॉटेल कर्मचाऱ्यांना मूलभूत अग्निशमन तंत्र, बचावतंत्र, प्रथमोपचार याबरोबर हॉटेल अग्निसुरक्षा, अग्निप्रतिबंध यांचे धडे देण्यात आले. यावेळी प्रशिक्षण समारोपप्रसंगी अग्निशमन दलाचे संचालक अशोक मेनन यांच्याहस्ते प्रशिक्षणार्थींना प्रमाणपत्र देण्यात आले. यावेळी समूह मानवसंसाधन व्यवस्थापक लॉयला फर्नांडिस यांनी प्रशिक्षणार्थींनी इथे मिळवलेली माहिती इतर कर्मचाऱ्यांना द्यावी जेणेकरून त्यांनाही याबाबत माहिती मिळेल, असे उद्गार काढले. यावेळी समूह प्रशिक्षण व्यवस्थापन वेन्डी प्रधान व रॉयल गोवन रिझोर्टचे आंताव आरावझो हेही उपस्थित होते. स्थानक अग्निशमन अधिकारी अजित कामत यांनी मान्यवरांचे स्वागत केले व आभार मानले.
बाणावली बीच क्लब, रॉयल पाल्म्स, मोन्ते रियो व हाथी महल आदी हॉटेल कर्मचाऱ्यांना मूलभूत अग्निशमन तंत्र, बचावतंत्र, प्रथमोपचार याबरोबर हॉटेल अग्निसुरक्षा, अग्निप्रतिबंध यांचे धडे देण्यात आले. यावेळी प्रशिक्षण समारोपप्रसंगी अग्निशमन दलाचे संचालक अशोक मेनन यांच्याहस्ते प्रशिक्षणार्थींना प्रमाणपत्र देण्यात आले. यावेळी समूह मानवसंसाधन व्यवस्थापक लॉयला फर्नांडिस यांनी प्रशिक्षणार्थींनी इथे मिळवलेली माहिती इतर कर्मचाऱ्यांना द्यावी जेणेकरून त्यांनाही याबाबत माहिती मिळेल, असे उद्गार काढले. यावेळी समूह प्रशिक्षण व्यवस्थापन वेन्डी प्रधान व रॉयल गोवन रिझोर्टचे आंताव आरावझो हेही उपस्थित होते. स्थानक अग्निशमन अधिकारी अजित कामत यांनी मान्यवरांचे स्वागत केले व आभार मानले.
Monday, 11 August 2008
सरकारकडूनच भाऊसाहेबांची उपेक्षा : बांदोडकर प्रतिष्ठानची जागा मोकळी करण्याची मागणी
पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी): राज्याचे भाग्यविधाते तथा पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्या पुण्यतिथी निमित्ताने उद्या १२ ऑगस्ट रोजी पणजी येथील त्यांच्या पुतळ्याला मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडून हार अर्पण केला जाईल; तथापि, याच सरकारकडून भाऊसाहेबांची अवहेलना सुरू असल्याची तक्रार भाऊप्रेमींनी केली आहे. मुख्यमंत्री कामत यांनी पर्वरी येथे कै. भाऊसाहेब बांदोडकर प्रतिष्ठानच्या जागेबाबत काही नेत्यांच्या दबावाला बळी पडून दिलेले स्थगितीचे आदेश उद्या त्यांच्या पुण्यतिथीचे औचित्य साधून उठवावेत व त्यांना खऱ्या अर्थाने श्रद्धांजली अर्पण करावी, अशी जोरदार मागणी भाऊसाहेब प्रतिष्ठान जागा बचाव समितीने केली आहे.
महसूल खात्याने गेल्या १० एप्रिल २००८ रोजी सेरूला कोमुनिदादला दिलेल्या आदेशात सुमारे २०५० चौरसमीटर जागा कै.भाऊसाहेब बांदोडकर प्रतिष्ठानला देण्याचे ठरवले होते. या आदेशानुसार उत्तर गोवा कोमुनिदादचे प्रशासक एन. एम. गाड यांनी १६ एप्रिल २००८ रोजी तसा आदेशही जारी केला, परंतु कुठे माशी शिंकली कुणास ठाऊक? हा आदेश स्थगित ठेवण्याचा शेरा खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातून गेल्याने प्रतिष्ठानच्या उत्साहावर पाणी फेरले गेले. उपलब्ध माहितीनुसार महसूल खात्याने काढलेल्या आदेशाला माजी वित्तमंत्री दयानंद नार्वेकर यांनी आक्षेप घेतला होता. या जागेची विभागणी करून त्यातील अर्धी जागा कॉंग्रेस भवनसाठी देण्याचा घाट नार्वेकर यांनी घातला व त्याबाबत सेरूला कोमुनिदादलाही हाताशी धरले. दरम्यान, सर्वांत मोठे दुर्दैव म्हणजे विद्यमान आघाडी सरकारात मगो हा घटक पक्ष असून पक्षाचे नेते तथा वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर व आमदार दीपक ढवळीकर यांनीही या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष केल्याचे चित्र दिसून येते. खुद्द भाऊसाहेबांच्या मगो पक्षाचा समावेश असलेल्या सरकारकडूनच त्यांची अशी अवहेलना होणे ही शरमेची गोष्ट असल्याच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
माजी वित्तमंत्री नार्वेकर यांच्याकडे कायदा खाते होते व त्यामुळे त्यांनी हा प्रस्ताव अडकवून ठेवला होता असा आरोप भाऊप्रेमींकडून होत आहे. नार्वेकर यांचे विशेष कार्याधिकारी अधिकारी अशोक भर्तू यांनी २३ फेब्रुवारी २००७ रोजी महसूल खात्याचे अवर सचिव, उत्तर गोवा कोमुनिदादचे प्रशासक व सेरूला ऍटर्नी यांना एक पत्र पाठवून ही जागा प्रतिष्ठानच्या हवाली न करण्याचे आदेश दिले होते. प्रतिष्ठानातील काही राजकीय नेते भाऊंच्या नावाने हा भूखंड हडप करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे त्यांनी या पत्रात म्हटले होते. दरम्यान, स्व.भाऊसाहेब यांच्या कुटुंबीयांकडूनही हा भूखंड प्रतिष्ठानला देण्यास विरोध असल्याची खोटी माहितीही या पत्रात दिल्याचे उघड झाले आहे.
सध्याच्या सुधारित दराप्रमाणे वार्षिक लीजची रक्कम ७६, ८७५ रुपये होते. हे पैसे भरण्याचे आदेश कोमुनिदाद प्रशासनाने देऊनही सेरूला कोमुनिदाने हे पैसे स्वीकारण्यास विरोध केला. अखेर प्रतिष्ठानने हे पैसे डिमांड ड्राफ्टव्दारे कोमुनिदादला पाठवले होते. दरम्यान, याप्रकरणी सेरूला कोमुनिदादकडून नार्वेकर यांच्या आदेशावरूच ही कृती केली जात असल्याची तक्रारही करण्यात येत आहे.
प्रतिष्ठानचा इतिहास
तत्कालीन मगोपचे नेते तथा माजी सभापती सुरेंद्र सिरसाट यांच्या ५० व्या वाढदिनानिमित्ताने १९ नोव्हेंबर १९९६ रोजी या प्रकल्पाची पायाभरणी स्व. ब्रह्मानंद स्वामींच्या हस्ते झाली होती. त्यावेळी ऍड. रमाकांत खलप हे केंद्रीय कायदा राज्यमंत्री होते. भाऊसाहेबांच्या नावाने या ठिकाणी प्रकल्प उभारून वाचनालय, तसेच विधानसभा कामकाजाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी सभागृह उभारण्याची योजना आखण्यात आली होती. मुळात हा प्रकल्प उभा करण्यासाठी पुढे सरसावलेले बहुतेक मगोपचे नेते आता कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षात गेले आहेत. प्रा. सुरेंद्र सिरसाट,ऍड. रमाकांत खलप व धर्मा चोडणकर, काशीनाथ जल्मी, आदी प्रतिष्ठानच्या नेत्यांकडून प्रयत्न करूनही हा गुंता अजूनही सुटत नसल्याचेच चित्र दिसत आहे. महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांनी याप्रकरणी प्रतिष्ठानला पूर्ण सहकार्य केले व माजी मुख्यमंत्री शशिकला काकोडकर यांनीही अनेकदा या प्रस्तावाचा पाठपुरावा केला; परंतु नार्वेकरांच्या हट्टापुढे त्यांचे प्रयत्न निष्फळ ठरले होते. सध्या प्रतिष्ठानच्या सर्व नेत्यांची मदार मुख्यमंत्र्यांवर असून ते याबाबतची स्थगिती कधी उठवतात व ही जागा प्रतिष्ठानच्या हवाली करतात हाच कळीचा मुद्दा बनला आहे.
महसूल खात्याने गेल्या १० एप्रिल २००८ रोजी सेरूला कोमुनिदादला दिलेल्या आदेशात सुमारे २०५० चौरसमीटर जागा कै.भाऊसाहेब बांदोडकर प्रतिष्ठानला देण्याचे ठरवले होते. या आदेशानुसार उत्तर गोवा कोमुनिदादचे प्रशासक एन. एम. गाड यांनी १६ एप्रिल २००८ रोजी तसा आदेशही जारी केला, परंतु कुठे माशी शिंकली कुणास ठाऊक? हा आदेश स्थगित ठेवण्याचा शेरा खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातून गेल्याने प्रतिष्ठानच्या उत्साहावर पाणी फेरले गेले. उपलब्ध माहितीनुसार महसूल खात्याने काढलेल्या आदेशाला माजी वित्तमंत्री दयानंद नार्वेकर यांनी आक्षेप घेतला होता. या जागेची विभागणी करून त्यातील अर्धी जागा कॉंग्रेस भवनसाठी देण्याचा घाट नार्वेकर यांनी घातला व त्याबाबत सेरूला कोमुनिदादलाही हाताशी धरले. दरम्यान, सर्वांत मोठे दुर्दैव म्हणजे विद्यमान आघाडी सरकारात मगो हा घटक पक्ष असून पक्षाचे नेते तथा वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर व आमदार दीपक ढवळीकर यांनीही या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष केल्याचे चित्र दिसून येते. खुद्द भाऊसाहेबांच्या मगो पक्षाचा समावेश असलेल्या सरकारकडूनच त्यांची अशी अवहेलना होणे ही शरमेची गोष्ट असल्याच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
माजी वित्तमंत्री नार्वेकर यांच्याकडे कायदा खाते होते व त्यामुळे त्यांनी हा प्रस्ताव अडकवून ठेवला होता असा आरोप भाऊप्रेमींकडून होत आहे. नार्वेकर यांचे विशेष कार्याधिकारी अधिकारी अशोक भर्तू यांनी २३ फेब्रुवारी २००७ रोजी महसूल खात्याचे अवर सचिव, उत्तर गोवा कोमुनिदादचे प्रशासक व सेरूला ऍटर्नी यांना एक पत्र पाठवून ही जागा प्रतिष्ठानच्या हवाली न करण्याचे आदेश दिले होते. प्रतिष्ठानातील काही राजकीय नेते भाऊंच्या नावाने हा भूखंड हडप करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे त्यांनी या पत्रात म्हटले होते. दरम्यान, स्व.भाऊसाहेब यांच्या कुटुंबीयांकडूनही हा भूखंड प्रतिष्ठानला देण्यास विरोध असल्याची खोटी माहितीही या पत्रात दिल्याचे उघड झाले आहे.
सध्याच्या सुधारित दराप्रमाणे वार्षिक लीजची रक्कम ७६, ८७५ रुपये होते. हे पैसे भरण्याचे आदेश कोमुनिदाद प्रशासनाने देऊनही सेरूला कोमुनिदाने हे पैसे स्वीकारण्यास विरोध केला. अखेर प्रतिष्ठानने हे पैसे डिमांड ड्राफ्टव्दारे कोमुनिदादला पाठवले होते. दरम्यान, याप्रकरणी सेरूला कोमुनिदादकडून नार्वेकर यांच्या आदेशावरूच ही कृती केली जात असल्याची तक्रारही करण्यात येत आहे.
प्रतिष्ठानचा इतिहास
तत्कालीन मगोपचे नेते तथा माजी सभापती सुरेंद्र सिरसाट यांच्या ५० व्या वाढदिनानिमित्ताने १९ नोव्हेंबर १९९६ रोजी या प्रकल्पाची पायाभरणी स्व. ब्रह्मानंद स्वामींच्या हस्ते झाली होती. त्यावेळी ऍड. रमाकांत खलप हे केंद्रीय कायदा राज्यमंत्री होते. भाऊसाहेबांच्या नावाने या ठिकाणी प्रकल्प उभारून वाचनालय, तसेच विधानसभा कामकाजाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी सभागृह उभारण्याची योजना आखण्यात आली होती. मुळात हा प्रकल्प उभा करण्यासाठी पुढे सरसावलेले बहुतेक मगोपचे नेते आता कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षात गेले आहेत. प्रा. सुरेंद्र सिरसाट,ऍड. रमाकांत खलप व धर्मा चोडणकर, काशीनाथ जल्मी, आदी प्रतिष्ठानच्या नेत्यांकडून प्रयत्न करूनही हा गुंता अजूनही सुटत नसल्याचेच चित्र दिसत आहे. महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांनी याप्रकरणी प्रतिष्ठानला पूर्ण सहकार्य केले व माजी मुख्यमंत्री शशिकला काकोडकर यांनीही अनेकदा या प्रस्तावाचा पाठपुरावा केला; परंतु नार्वेकरांच्या हट्टापुढे त्यांचे प्रयत्न निष्फळ ठरले होते. सध्या प्रतिष्ठानच्या सर्व नेत्यांची मदार मुख्यमंत्र्यांवर असून ते याबाबतची स्थगिती कधी उठवतात व ही जागा प्रतिष्ठानच्या हवाली करतात हाच कळीचा मुद्दा बनला आहे.
'आम्हाला गृहीत धरू नका' : कामत सरकारला राष्ट्रवादीचा कडक इशारा
पणजी, दि.११(प्रतिनिधी): राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष हा आघाडीतील महत्त्वाचा घटक पक्ष असूनही कॉंग्रेसकडून अजूनदेखील या पक्षाला गृहीत धरण्याची चूक केली जात आहे. ही पद्धत जर अशीच पुढे चालू राहणार असेल तर मात्र आम्हाला वेगळा विचार करावा लागेल, असा गर्भित इशारा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे विधिमंडळ नेते तथा महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांनी दिला आहे.
येत्या विधानसभा अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस विधिमंडळ गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक आज पर्वरी येथे महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांच्या दालनात झाली. यावेळी पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको व थिवीचे आमदार तथा संसदीय सचिव नीळकंठ हळर्णकर उपस्थित होते. बैठकीनंतर विधिमंडळ गटाचे नेते जुझे डिसोझा यांनी पत्रकारांना सांगितले की, आघाडीचे सरकार असूनही कॉंग्रेसने सध्या एकतर्फीपणे कारभार चालवला आहे. सरकाराविरोधात जनतेचा रोष वाढत चालला आहे.लोकांसाठी एकही योजना नीटपणे राबवणे सरकारला जमत नाही. राष्ट्रवादीने समन्वय समितीसमोर ठेवलेल्या मागण्यांबाबत अजूनही कोणताही तोडगा काढण्यात आला नाही. गेले आठ महिने समन्वय समितीची बैठक घेण्याची तसदी मुख्यमंत्र्यांनी घेतली नाही हे कशाचे द्योतक आहे, असा खडा सवालही त्यांनी केला.
ताळगावचे आमदार बाबूश मोन्सेरात यांना मंत्रिमंडळात घेतले याबाबत हरकत नाही, पण आघाडीचा घटक या नात्याने एका शब्दानेही राष्ट्रवादीला सांगितले गेले नाही,असे मिकी पाशेको म्हणाले. विविध महामंडळे व इतर जागी कॉंग्रेसने आपल्या लोकांची व्यवस्था केली व राष्ट्रवादी पक्षाच्या वाट्याला मात्र एकही महामंडळ किंवा मंडळाचे प्रतिनिधित्व नाही हे योग्य नसल्याचेही ते म्हणाले.राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या आमदारांत फूट पाडून आपली पोळी भाजून घेण्याचा जर कॉंग्रेस प्रयत्न करीत असेल तर तो त्यांचा मूर्खपणा ठरणार असून राष्ट्रवादी पक्षाचे तिन्ही आमदार एकत्रआहेत,असा दावाही मिकी यांनी केला. विधिमंडळ गटाच्या या भावना केंद्रीय नेतृत्वाला कळविण्यात येणार आहेत.
दरम्यान, तूर्त सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्यावर शिक्कामोर्तब झाले नसले तरी कॉंग्रेसने आपली भूमिका न बदलल्यास तसे करणे भाग पडेल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.
येत्या विधानसभा अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस विधिमंडळ गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक आज पर्वरी येथे महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांच्या दालनात झाली. यावेळी पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको व थिवीचे आमदार तथा संसदीय सचिव नीळकंठ हळर्णकर उपस्थित होते. बैठकीनंतर विधिमंडळ गटाचे नेते जुझे डिसोझा यांनी पत्रकारांना सांगितले की, आघाडीचे सरकार असूनही कॉंग्रेसने सध्या एकतर्फीपणे कारभार चालवला आहे. सरकाराविरोधात जनतेचा रोष वाढत चालला आहे.लोकांसाठी एकही योजना नीटपणे राबवणे सरकारला जमत नाही. राष्ट्रवादीने समन्वय समितीसमोर ठेवलेल्या मागण्यांबाबत अजूनही कोणताही तोडगा काढण्यात आला नाही. गेले आठ महिने समन्वय समितीची बैठक घेण्याची तसदी मुख्यमंत्र्यांनी घेतली नाही हे कशाचे द्योतक आहे, असा खडा सवालही त्यांनी केला.
ताळगावचे आमदार बाबूश मोन्सेरात यांना मंत्रिमंडळात घेतले याबाबत हरकत नाही, पण आघाडीचा घटक या नात्याने एका शब्दानेही राष्ट्रवादीला सांगितले गेले नाही,असे मिकी पाशेको म्हणाले. विविध महामंडळे व इतर जागी कॉंग्रेसने आपल्या लोकांची व्यवस्था केली व राष्ट्रवादी पक्षाच्या वाट्याला मात्र एकही महामंडळ किंवा मंडळाचे प्रतिनिधित्व नाही हे योग्य नसल्याचेही ते म्हणाले.राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या आमदारांत फूट पाडून आपली पोळी भाजून घेण्याचा जर कॉंग्रेस प्रयत्न करीत असेल तर तो त्यांचा मूर्खपणा ठरणार असून राष्ट्रवादी पक्षाचे तिन्ही आमदार एकत्रआहेत,असा दावाही मिकी यांनी केला. विधिमंडळ गटाच्या या भावना केंद्रीय नेतृत्वाला कळविण्यात येणार आहेत.
दरम्यान, तूर्त सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्यावर शिक्कामोर्तब झाले नसले तरी कॉंग्रेसने आपली भूमिका न बदलल्यास तसे करणे भाग पडेल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.
अभिनवने रचला इतिहास! ऑलिंपिकमध्ये भारताला पहिले वैयक्तिक सुवर्ण
बीजिंग, दि. ११ : भारतीय क्रीडाविश्वासाठी सोमवार सुवर्णदिन ठरला. निमित्त होते आतापर्यंतच्या इतिहासात भारताला ऑलम्पिक स्पर्धेत पहिले सुवर्ण पदक मिळवून देणारा भारतीय नेमबाज अभिनव बिंद्रा.
अभिनवने १० मीटर एअर रायफल प्रकारात ही सुवर्णमयी कामगिरी करून दाखवली.अंतिम फेरीत लाजवाब खेळाचे प्रदर्शन करत त्याने सरासरी १०.४५ गुण मिळवले. या स्पर्धेत त्याचे एकूण सरासरी ७००.५ गुण झाल्यामुळे तो सुवर्ण पदकाचा मानकरी ठरला.
या सामन्यात दुसऱ्या स्थानावर राहून रौप्यपदक पटकावणारा अथेन्स ऑलम्पिक २००४ चा सुवर्ण पदक विजेता चीनचा झ्यु क्वायनान याने सरासरी ६९९.७ गुण मिळवले. तिसऱ्या स्थानावर असणाऱ्या फिनलंडच्या हेन्री हक्कीनेन याने तिसरे स्थान मिळवत कास्य पदक पटकावले.
आज सकाळच्या फेरीत अभिनव चौथ्या स्थानावर होता. यावेळी हेन्री ५९८ गुण मिळवत पहिल्या स्थानावर होता, तर अभिनव ५९६ गुणांसह २ गुणाने मागे होता. या स्पर्धेतील अंतिम फेरीत अभिनवने उत्तम कामगिरी केली. या फेरीत १०.७ गुण मिळवत आघाडी घेतली यानंतर त्याने १०.० आणि १०.८ गुण मिळवत एकूण सरासरी १०.४५ गुण मिळवले . या फेरीत हेन्रीचे एकूण सरासरी १०.१४ गुण होते.
या स्पर्धेत रौप्य पदक मिळवणारा चीनचा नेमबाज झ्यु क्वायनान मात्र पदक स्वीकारण्यासाठी आला व त्याला अश्रू आवरता आले नाहीत. त्यामागे कारणही तसेच होते त्याने २००४ सालच्या अथेन्स ऑलिम्पिक स्पर्धेत एअर रायफल प्रकारात सुवर्ण पदक पटकावले होते. आज झ्युला सुवर्ण पदक मिळाले असते तर या खेळ प्रकारात सलग दोन वर्ष सुवर्ण पदक मिळवून त्याला विश्वविक्रम स्थापित करता आला असता.
भारताला १९८० साला पासून सुवर्ण पदकाची प्रतीक्षा होती. २८ वर्षापूर्वी भारताला हॉकीमध्ये सुवर्णपदक मिळाले, पण वैयक्तिक गटात भारताला आजपर्यंत सुवर्णपदक मिळाले नव्हते ते स्वप्न आजच्या अभिनवच्या कामगिरीने पूर्ण झाले.
अभिनवने १० मीटर एअर रायफल प्रकारात ही सुवर्णमयी कामगिरी करून दाखवली.अंतिम फेरीत लाजवाब खेळाचे प्रदर्शन करत त्याने सरासरी १०.४५ गुण मिळवले. या स्पर्धेत त्याचे एकूण सरासरी ७००.५ गुण झाल्यामुळे तो सुवर्ण पदकाचा मानकरी ठरला.
या सामन्यात दुसऱ्या स्थानावर राहून रौप्यपदक पटकावणारा अथेन्स ऑलम्पिक २००४ चा सुवर्ण पदक विजेता चीनचा झ्यु क्वायनान याने सरासरी ६९९.७ गुण मिळवले. तिसऱ्या स्थानावर असणाऱ्या फिनलंडच्या हेन्री हक्कीनेन याने तिसरे स्थान मिळवत कास्य पदक पटकावले.
आज सकाळच्या फेरीत अभिनव चौथ्या स्थानावर होता. यावेळी हेन्री ५९८ गुण मिळवत पहिल्या स्थानावर होता, तर अभिनव ५९६ गुणांसह २ गुणाने मागे होता. या स्पर्धेतील अंतिम फेरीत अभिनवने उत्तम कामगिरी केली. या फेरीत १०.७ गुण मिळवत आघाडी घेतली यानंतर त्याने १०.० आणि १०.८ गुण मिळवत एकूण सरासरी १०.४५ गुण मिळवले . या फेरीत हेन्रीचे एकूण सरासरी १०.१४ गुण होते.
या स्पर्धेत रौप्य पदक मिळवणारा चीनचा नेमबाज झ्यु क्वायनान मात्र पदक स्वीकारण्यासाठी आला व त्याला अश्रू आवरता आले नाहीत. त्यामागे कारणही तसेच होते त्याने २००४ सालच्या अथेन्स ऑलिम्पिक स्पर्धेत एअर रायफल प्रकारात सुवर्ण पदक पटकावले होते. आज झ्युला सुवर्ण पदक मिळाले असते तर या खेळ प्रकारात सलग दोन वर्ष सुवर्ण पदक मिळवून त्याला विश्वविक्रम स्थापित करता आला असता.
भारताला १९८० साला पासून सुवर्ण पदकाची प्रतीक्षा होती. २८ वर्षापूर्वी भारताला हॉकीमध्ये सुवर्णपदक मिळाले, पण वैयक्तिक गटात भारताला आजपर्यंत सुवर्णपदक मिळाले नव्हते ते स्वप्न आजच्या अभिनवच्या कामगिरीने पूर्ण झाले.
पावसाचे थैमान सुरूच: दिवसभरात ३.२ इंच वृष्टी; दक्षिण गोव्यात जोरदार हानी, गोवा-बेळगाव महामार्ग बंदच
पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी) ः सोसाट्याचा वारा आणि जोरदार पावसाने आज पाचव्या दिवशीही पावसाने झोडपले. ठीक ठिकाणी वृक्ष उन्मळून पडल्याने अनेक ठिकाणच्या रस्त्यांवर अडथळे निर्माण झाले होते. दक्षिण गोव्यात अनेक घरांवर वृक्ष पडल्याने लाखो रुपयांची हानी झाली. गेल्या २४ तासांत ३.२ इंच तर आतापर्यंत एकूण ७६.९४ इंच पावसाची नोंद झाल्याची माहिती पणजी वेधशाळेचे प्रमुख के व्ही. सिंग यांनी दिली. राज्याच्या काही भागांत मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली असून ताशी सुमारे ७० कि.मी. वेगाने वाहतील, असेही श्री. सिंग यांनी सांगितले.
कालच्या तुलनेत आज दिवसभर पावसाचा जोर किंचित कमी झाला. तथापि, रात्री पुन्हा पावसाने आपला जोर वाढवला. वाळपई, मोरजी तसेच सावर्डे या भागातून येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आपल्या कार्यालयात पोहोचणे बरेच कठीण झाले होते. अनेक ठिकाणी पावसाचा वाढता जोर पाहून पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना सकाळी ११ वाजताच घरी सोडण्यात आल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. आज तिसऱ्या दिवशीही मोले अनमोड महामार्गावर कोसळलेली दरड हटवण्याचे काम सुरू होते. उद्या मंगळवारपर्यंत हा महामार्ग सुरळीत होण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.
कोकण रेल्वे मार्ग सुरळीत असल्याच दावा कोकण रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी केला. मुंबई जाणाऱ्या अनेक बसेस आज रद्द झाल्याने मुंबईला जाणाऱ्या सर्व रेल्वे खचाखच भरल्या होत्या.
गेल्या पाच दिवसांपासून अनेक शेतात पाणी साचून राहिल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. तसेच खाण परिसरात खाणींवरील खनिजमिश्रीत पाणी शेतात शिरल्याने शेतीचे नुकसान झाल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले.
--------------------------------------------------------------------------------
डिचोली तालुक्यातील सर्व प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांना आज (मंगळवारी) सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे.
--------------------------------------------------------------------------------
कालच्या तुलनेत आज दिवसभर पावसाचा जोर किंचित कमी झाला. तथापि, रात्री पुन्हा पावसाने आपला जोर वाढवला. वाळपई, मोरजी तसेच सावर्डे या भागातून येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आपल्या कार्यालयात पोहोचणे बरेच कठीण झाले होते. अनेक ठिकाणी पावसाचा वाढता जोर पाहून पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना सकाळी ११ वाजताच घरी सोडण्यात आल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. आज तिसऱ्या दिवशीही मोले अनमोड महामार्गावर कोसळलेली दरड हटवण्याचे काम सुरू होते. उद्या मंगळवारपर्यंत हा महामार्ग सुरळीत होण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.
कोकण रेल्वे मार्ग सुरळीत असल्याच दावा कोकण रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी केला. मुंबई जाणाऱ्या अनेक बसेस आज रद्द झाल्याने मुंबईला जाणाऱ्या सर्व रेल्वे खचाखच भरल्या होत्या.
गेल्या पाच दिवसांपासून अनेक शेतात पाणी साचून राहिल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. तसेच खाण परिसरात खाणींवरील खनिजमिश्रीत पाणी शेतात शिरल्याने शेतीचे नुकसान झाल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले.
--------------------------------------------------------------------------------
डिचोली तालुक्यातील सर्व प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांना आज (मंगळवारी) सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे.
--------------------------------------------------------------------------------
खासदार लाच प्रकरण: एक कोटी घेऊन आलेला संजीव सक्सेना कोण?
नवी दिल्ली, दि. ११ : आयबीएन-सीएनएन दूरचित्रवाणी वाहिनीने आज भाजप खासदारांना लाच देण्याचा प्रयत्न झाल्याप्रकरणी सीडी लोकसभेच्या चौकशी समितीसमोर सादर केल्यानंतर ती सीडी प्रेक्षकांसाठी प्रदर्शित केली. तीन भाजप खासदारांना लाच देण्यासंबंधी चर्चेसाठी सपचे एक ज्येष्ठ नेते भाजप खासदाराच्या निवासस्थानी आल्याचे दाखविण्यात आले आहे, त्यानंतर प्रत्यक्ष एक कोटी रुपये घेऊन संजीव सक्सेना हा त्यांच्या घरी आला व त्याने सपचे सरचिटणीस अमरसिंग यांच्याशी मोबाईलवरून संभाषण केल्यावर व उपस्थित तीन भाजप खासदारांनी फोनवर बोलल्यावर हा व्यवहार पूर्ण करण्यात आला असे या सीडीवरून दिसून येते." या प्रकरणात कॉंग्रेस नेत्याचा हात असल्याचे उघड होत नाही,' असे या वाहिनीचे संचालक राजदीप सरदेसाई यांनी आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले. दरम्यान, प्रत्यक्ष रोख देणारे संजीव सक्सेना हे अमरसिंग यांच्यावतीने आले होते, हे सिद्ध करण्याएवढा पुरावा आपल्याशी असल्याचा दावा भाजपने केला आहे.
Sunday, 10 August 2008
लोकांचे प्रश्न सोडवा - जॅकी श्रॉफ
कर्नाटकचे मंत्री अस्नोटीकर यांचा भावपूर्ण सत्कार
काणकोण, दि. 10 (प्रतिनिधी) - राज्यकर्त्यांनी केवळ राजकारण न करता जनतेच्या समस्या सोडवण्यावर सर्वाधिक भर द्यावा, असे आवाहन विख्यात सिने अभिनेते जॅकी श्रॉफ यांनी आज येथे केले.
आगोंद येथील सरकारी क्रीडा मैदानावर आज कर्नाटकचे मच्छीमारी मंत्री आनंद अस्नोटीकर यांचा भव्य सत्कार आगोंद स्पोर्टस क्लब व अस्नोटीकर सत्कार समिती यांच्यातर्फे करण्यात आला. यावेळी व्यासपीठावर माजी मंत्री संजय बांदेकर, निराकार संस्थेचे अध्यक्ष प्रशांत नाईक, कर्नाटक विधान परिषदेच्या आमदार श्रीमती शुभलता अस्नोटीकर, ऍड. राजा नाईक, नगरसेवक देविदास नाईक, रमाकांत गावकर, मार्कुस झेवियर उपस्थित होते.
जॅकी श्रॉफ यांच्या हस्ते श्री. अस्नोटीकर यांना शाल, श्रीफळ व भेटवस्तू देऊन गौरवण्यात आले. प्रशांत नाईक यांनी काणकोण व कारवारचे सांस्कृतिक संबंध असल्याचे सांगतानाच ते आणखी वृद्धिंगत करण्याच्या गरजेवर भर दिला. संजय बांदेकर यांनी, माजाळी गेट काढण्याची मागणी केली. सत्काराला उत्तर देताना कारवार जिल्ह्याचा विकास करण्यासाठीच आपण आमदारकीचा राजीनामा दिल्याचे प्रतिपादन आनंद अस्नोटीकर यांनी केले. किशोर बांदेकर यांनी स्वागत केले. श्रीरंग रायकर यांनी आभार मानले. हरिश्चंद्र रायकर यांनी सूत्रनिवेदन केले. या कार्यक्रमाला अस्नोटीकर यांचे चाहते व स्थानिक मंडळींनी प्रचंड गर्दी केली होती. त्यामुळे समारंभाचे आवार फुलून गेले होते.
काणकोण, दि. 10 (प्रतिनिधी) - राज्यकर्त्यांनी केवळ राजकारण न करता जनतेच्या समस्या सोडवण्यावर सर्वाधिक भर द्यावा, असे आवाहन विख्यात सिने अभिनेते जॅकी श्रॉफ यांनी आज येथे केले.
आगोंद येथील सरकारी क्रीडा मैदानावर आज कर्नाटकचे मच्छीमारी मंत्री आनंद अस्नोटीकर यांचा भव्य सत्कार आगोंद स्पोर्टस क्लब व अस्नोटीकर सत्कार समिती यांच्यातर्फे करण्यात आला. यावेळी व्यासपीठावर माजी मंत्री संजय बांदेकर, निराकार संस्थेचे अध्यक्ष प्रशांत नाईक, कर्नाटक विधान परिषदेच्या आमदार श्रीमती शुभलता अस्नोटीकर, ऍड. राजा नाईक, नगरसेवक देविदास नाईक, रमाकांत गावकर, मार्कुस झेवियर उपस्थित होते.
जॅकी श्रॉफ यांच्या हस्ते श्री. अस्नोटीकर यांना शाल, श्रीफळ व भेटवस्तू देऊन गौरवण्यात आले. प्रशांत नाईक यांनी काणकोण व कारवारचे सांस्कृतिक संबंध असल्याचे सांगतानाच ते आणखी वृद्धिंगत करण्याच्या गरजेवर भर दिला. संजय बांदेकर यांनी, माजाळी गेट काढण्याची मागणी केली. सत्काराला उत्तर देताना कारवार जिल्ह्याचा विकास करण्यासाठीच आपण आमदारकीचा राजीनामा दिल्याचे प्रतिपादन आनंद अस्नोटीकर यांनी केले. किशोर बांदेकर यांनी स्वागत केले. श्रीरंग रायकर यांनी आभार मानले. हरिश्चंद्र रायकर यांनी सूत्रनिवेदन केले. या कार्यक्रमाला अस्नोटीकर यांचे चाहते व स्थानिक मंडळींनी प्रचंड गर्दी केली होती. त्यामुळे समारंभाचे आवार फुलून गेले होते.
दूध आणखी महागणार
फोंडा, दि. 10 (प्रतिनिधी) - महाराष्ट्रात दूध दरात लीटरमागे दोन रुपयांनी वाढ करण्यात आल्याने गोवा डेअरीलाही दूध दरवाढ करणे अपरिहार्य बनले आहे. गोवा डेअरी दूध दरवाढीबाबत संचालक मंडळाच्या बैठकीत चर्चा करून निर्णय घेणार आहे, असे डेअरीचे अध्यक्ष माधव सहकारी यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र राज्यात दूध दरवाढ 10 ऑगस्टपासून लागू करण्यात आली आहे. गोवा डेअरी दुधाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण नसल्याने महाराष्ट्र व इतर भागातील दूध संघाकडून दुधाची खरेदी करावी लागत आहे. गोव्यात केवळ 45 ते 50 हजार लीटर दुधाचे उत्पादन होते. बाहेरील दूध संघांनी दुधाच्या दरात वाढ केल्याने गोवा डेअरीला जादा दराने दूध खरेदी करावे लागणार आहे. त्यामुळे गोवा डेअरीला जादा आर्थिक भार सहन करावा लागणार आहे. दुधाच्या दरात वाढ न केल्यास डेअरीला नुकसान सहन करावे लागणार आहे. अशा परिस्थितीत दूधदरवाढ अपरिहार्य बनली आहे. महाराष्ट्रात दोन रुपये वाढ करण्यात आल्याने गोव्यात सुध्दा दोन रुपये दूध दरवाढ करावी लागणार आहे. यापूर्वी एकदा महाराष्ट्रात दूध दरवाढ करण्यात आली होती. त्यावेळी गोवा डेअरीला सुध्दा दूध दरवाढ करावी लागली होती. तशीच प्रकारची परिस्थिती पुन्हा निर्माण झाली आहे. दुधाच्या बाबतीत सुध्दा संघामध्ये स्पर्धा सुरू आहे. कारण दुधाचे उत्पादन कमी असून मागणी जास्त आहे. त्यामुळे जास्त दर देणाऱ्यांना बाहेरील संघ दुधाचा पुरवठा करून शकतात. गोवा डेअरीने कमी दराने दूध खरेदी करणे चालू ठेवल्यास त्याच्या दूध पुरवठ्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.
याबाबत गोवा डेअरीचे अध्यक्ष माधव सहकारी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, संचालक मंडळाच्या बैठकीत ह्या विषयावर चर्चा करून योग्य निर्णय घेतला जाणार आहे. महाराष्ट्रातील दूध संघांनी आपल्या दूध विक्री दरात वाढ केल्याने गोवा डेअरीला सुध्दा त्यावर विचार करावा लागणार आहे. कारण गोवा डेअरी बाहेरील संघांकडून दूध विकत घेते. त्यांना जादा पैसे द्यावे लागणार आहेत.
गेले दोन तीन दिवस सतत पडणाऱ्या पावसामुळे गोवा डेअरीला दुधाचा पुरवठा करणारे परराज्यातील टॅंकर वेळेवर पोहोचत नसल्याने दुधाच्या बाबतीत थोडीशी टंचाई निर्माण होत आहे. अनमोड घाटात अवजड वाहनांसाठी रस्ता बंद करण्यात आल्याने दुधाचे टॅंकरसुद्धा अडकून पडले असून दुसऱ्या मार्गाने आणावे लागत आहेत. लोकांना दुधाचा सुरळीत पुरवठा करण्यासाठी डेअरीतर्फे प्रयत्न केले जात आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
महाराष्ट्र राज्यात दूध दरवाढ 10 ऑगस्टपासून लागू करण्यात आली आहे. गोवा डेअरी दुधाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण नसल्याने महाराष्ट्र व इतर भागातील दूध संघाकडून दुधाची खरेदी करावी लागत आहे. गोव्यात केवळ 45 ते 50 हजार लीटर दुधाचे उत्पादन होते. बाहेरील दूध संघांनी दुधाच्या दरात वाढ केल्याने गोवा डेअरीला जादा दराने दूध खरेदी करावे लागणार आहे. त्यामुळे गोवा डेअरीला जादा आर्थिक भार सहन करावा लागणार आहे. दुधाच्या दरात वाढ न केल्यास डेअरीला नुकसान सहन करावे लागणार आहे. अशा परिस्थितीत दूधदरवाढ अपरिहार्य बनली आहे. महाराष्ट्रात दोन रुपये वाढ करण्यात आल्याने गोव्यात सुध्दा दोन रुपये दूध दरवाढ करावी लागणार आहे. यापूर्वी एकदा महाराष्ट्रात दूध दरवाढ करण्यात आली होती. त्यावेळी गोवा डेअरीला सुध्दा दूध दरवाढ करावी लागली होती. तशीच प्रकारची परिस्थिती पुन्हा निर्माण झाली आहे. दुधाच्या बाबतीत सुध्दा संघामध्ये स्पर्धा सुरू आहे. कारण दुधाचे उत्पादन कमी असून मागणी जास्त आहे. त्यामुळे जास्त दर देणाऱ्यांना बाहेरील संघ दुधाचा पुरवठा करून शकतात. गोवा डेअरीने कमी दराने दूध खरेदी करणे चालू ठेवल्यास त्याच्या दूध पुरवठ्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.
याबाबत गोवा डेअरीचे अध्यक्ष माधव सहकारी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, संचालक मंडळाच्या बैठकीत ह्या विषयावर चर्चा करून योग्य निर्णय घेतला जाणार आहे. महाराष्ट्रातील दूध संघांनी आपल्या दूध विक्री दरात वाढ केल्याने गोवा डेअरीला सुध्दा त्यावर विचार करावा लागणार आहे. कारण गोवा डेअरी बाहेरील संघांकडून दूध विकत घेते. त्यांना जादा पैसे द्यावे लागणार आहेत.
गेले दोन तीन दिवस सतत पडणाऱ्या पावसामुळे गोवा डेअरीला दुधाचा पुरवठा करणारे परराज्यातील टॅंकर वेळेवर पोहोचत नसल्याने दुधाच्या बाबतीत थोडीशी टंचाई निर्माण होत आहे. अनमोड घाटात अवजड वाहनांसाठी रस्ता बंद करण्यात आल्याने दुधाचे टॅंकरसुद्धा अडकून पडले असून दुसऱ्या मार्गाने आणावे लागत आहेत. लोकांना दुधाचा सुरळीत पुरवठा करण्यासाठी डेअरीतर्फे प्रयत्न केले जात आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
दक्षिण गोव्यात 156 जणांचे स्थलांतर
मडगाव, दि. 10 (प्रतिनिधी) - काल सायंकाळपासून सुरू असलेल्या पावसाचा जोर आज दिवसभरही कायम राहिला व त्याच्या जोडीने आज वादळी वाऱ्याने मांडलेल्या थैमानाने संपूर्ण दक्षिण गोव्याचे जनजीवन विस्कळीत झाले.मात्र कुठेच जरी जीवितहानी झालेली नसली तरी वित्तीय हानीचे प्रमाण मोठे असून तिचा अंदाज घेतला जात आहे. तळ्याबांध -बाणावली येथे 25 झोपड्यांमध्ये पाणी शिरल्याने जिल्हा प्रशासनाने त्यांतील 90 रहिवाशांना अन्यत्र हलविले तसेच खारेबांद येथील 20 झोपड्यातील 66 मिळून एकूण 156 जणांना सुरक्षित ठिकाणी हलविण्यात आले आहे.
जिल्हा प्रशासन सतर्क असून कोणत्याही प्रसंगाचा सामना करण्यासाठी सारी यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आल्याचे जिल्हाधिकारी गोकुळदास नाईक यांनी आज सायंकाळी सांगितले. तत्पूर्वी त्यांनी सासष्टीतील बहुतेक भागांना भेट देऊन परिस्थितीची पाहणी केली.
त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार काल सायंकाळपासून आत्तापर्यंत वादळी वाऱ्यांमुळे एकूण 83 झाडे पडली तर अनेक घरांमध्ये पाणी शिरले . झाडे कोसळण्याचे जास्त प्रमाण कुंकळ्ळीत होते. मडगावात दोन जुन्या घराच्या भिंती कोसळल्या पण त्यात कोणी जखमी झालेले नाही. पैकी एका घराची धोकादायक असलेली व दुसऱ्या घरावर पडण्याची शक्यता असलेली भिंत पाडण्याचे काम हाती घेण्यात आले ते सायंकाळी उशिरापर्यंत चालू होते. मडगावात दामोदर शिरोडकर, अमृतनगर येथे एम. एच. चाको यांच्या घरात पाणी शिरले.
5 वीज खांबावर झाडे पडली तर कोंब -कुंकळ्ली,शिरवडे- नावेली,मोंगल असोळणा येथे घरावर माड पडून मोठी नुकसानी झाली.
संततधार पावसामुळे मडगाव- केपे रस्ता पारोडा येथे पाण्याखाली गेला होता व त्यामुळे त्या मार्गावरील वाहतूक केपेमार्गे वळविण्यात आली होती.पारोडा भागातील वीजपुरवठाही काल रात्रीपासून आज दिवसभर खंडित होता. पारोडा छातीपर्यंत पोचेल इतके पाणी रस्त्यावर जमा झाले होते असे तेथून पाण्यातून चालत आलेल्या एकाने सांगितले. सदर रस्ता सखल असल्याने दरवर्षी हा प्रकार घडतो यास्तव पूरनियंत्रण कार्यक्रमाखाली या संपूर्ण रस्त्याला उंची देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली असून यंदा हे काम हाती घेतले जाण्याची शक्यता आहे असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
कुंकळ्ळी येथे वादळी वाऱ्याचा जास्त तडाका बसला व काही ठिकाणी वीज तारांवर झाडे पडल्याने काही भाग अंधारात राहिला.
जुना बाजार , खारेबांध , तळ्याबांध , आके येथे संततधार पावसामुळे मोठ्या प्रमाणात पाणी तुंबले तळ्याबांध व जुनाबाजार येथे तर सागराचे रूप आले होते पण परिस्थिती हाताबाहेर गेली नाही. खारेबांध वगैरे भागात प्रशासनाने अगोदरच झोपड्या उभ्या राहणार नाहीत याची दक्षता घेतल्याने यंदा झोपड्या बुडण्याचे प्रकार घडले नाहीत तर तळ्याबांध मधील 90 आपद्ग्रस्तांना फातोर्डा स्टेडियमवर हलविले गेले. मडगावातील काही भागात तुंबलेल्या पाण्याला वाट करून देण्यासाठी जेसीबीचा वापर करावा लागल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
दक्षिण गोव्यातील मामलेदारांना या अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचा अहवाल पाठविण्यास सांगण्यात आल्याचे त्यांनी पुढे सांगितले.
साळावलीवर बारीक नजर
साळावली धरणातील पाण्याची पातळी वाढत असली तरी चिंता करण्याची काळजी नाही तेथे संबंधित अधिकारी डोळ्यात तेल घालून आहेत .जलसंसाधन खात्याच्या मुख्य अभियंत्याशी प्रशासन संपर्क ठेवून आहे व पाण्याची पातळी वाढून ते सोडावे लागले तर संबंधित भागातील लोकांना सावधगिरीसाठी कळविण्याची व्यवस्था करण्यात आल्याचे गोकुळदास नाईक यांनी सांगितले.
अनमोड रस्ता अजून बंद
अनमोड येथील रस्ता कोसळण्याच्या जागी युद्धपातळीवर काम चालू असून आज रात्रीही तेथील वाहतूक खबरदारीपोटी बंद ठेवली जाईल उद्या संध्याकाळपर्यंत ते पूर्ण होईल असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला.तेथे 60 ट्रक व 4 व्हील लोडर काम करीत असून आज रात्रीचेही काम चालू राहणार आहे अशी माहिती त्यांनी दिली..
जिल्हा प्रशासन सतर्क असून कोणत्याही प्रसंगाचा सामना करण्यासाठी सारी यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आल्याचे जिल्हाधिकारी गोकुळदास नाईक यांनी आज सायंकाळी सांगितले. तत्पूर्वी त्यांनी सासष्टीतील बहुतेक भागांना भेट देऊन परिस्थितीची पाहणी केली.
त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार काल सायंकाळपासून आत्तापर्यंत वादळी वाऱ्यांमुळे एकूण 83 झाडे पडली तर अनेक घरांमध्ये पाणी शिरले . झाडे कोसळण्याचे जास्त प्रमाण कुंकळ्ळीत होते. मडगावात दोन जुन्या घराच्या भिंती कोसळल्या पण त्यात कोणी जखमी झालेले नाही. पैकी एका घराची धोकादायक असलेली व दुसऱ्या घरावर पडण्याची शक्यता असलेली भिंत पाडण्याचे काम हाती घेण्यात आले ते सायंकाळी उशिरापर्यंत चालू होते. मडगावात दामोदर शिरोडकर, अमृतनगर येथे एम. एच. चाको यांच्या घरात पाणी शिरले.
5 वीज खांबावर झाडे पडली तर कोंब -कुंकळ्ली,शिरवडे- नावेली,मोंगल असोळणा येथे घरावर माड पडून मोठी नुकसानी झाली.
संततधार पावसामुळे मडगाव- केपे रस्ता पारोडा येथे पाण्याखाली गेला होता व त्यामुळे त्या मार्गावरील वाहतूक केपेमार्गे वळविण्यात आली होती.पारोडा भागातील वीजपुरवठाही काल रात्रीपासून आज दिवसभर खंडित होता. पारोडा छातीपर्यंत पोचेल इतके पाणी रस्त्यावर जमा झाले होते असे तेथून पाण्यातून चालत आलेल्या एकाने सांगितले. सदर रस्ता सखल असल्याने दरवर्षी हा प्रकार घडतो यास्तव पूरनियंत्रण कार्यक्रमाखाली या संपूर्ण रस्त्याला उंची देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली असून यंदा हे काम हाती घेतले जाण्याची शक्यता आहे असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
कुंकळ्ळी येथे वादळी वाऱ्याचा जास्त तडाका बसला व काही ठिकाणी वीज तारांवर झाडे पडल्याने काही भाग अंधारात राहिला.
जुना बाजार , खारेबांध , तळ्याबांध , आके येथे संततधार पावसामुळे मोठ्या प्रमाणात पाणी तुंबले तळ्याबांध व जुनाबाजार येथे तर सागराचे रूप आले होते पण परिस्थिती हाताबाहेर गेली नाही. खारेबांध वगैरे भागात प्रशासनाने अगोदरच झोपड्या उभ्या राहणार नाहीत याची दक्षता घेतल्याने यंदा झोपड्या बुडण्याचे प्रकार घडले नाहीत तर तळ्याबांध मधील 90 आपद्ग्रस्तांना फातोर्डा स्टेडियमवर हलविले गेले. मडगावातील काही भागात तुंबलेल्या पाण्याला वाट करून देण्यासाठी जेसीबीचा वापर करावा लागल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
दक्षिण गोव्यातील मामलेदारांना या अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचा अहवाल पाठविण्यास सांगण्यात आल्याचे त्यांनी पुढे सांगितले.
साळावलीवर बारीक नजर
साळावली धरणातील पाण्याची पातळी वाढत असली तरी चिंता करण्याची काळजी नाही तेथे संबंधित अधिकारी डोळ्यात तेल घालून आहेत .जलसंसाधन खात्याच्या मुख्य अभियंत्याशी प्रशासन संपर्क ठेवून आहे व पाण्याची पातळी वाढून ते सोडावे लागले तर संबंधित भागातील लोकांना सावधगिरीसाठी कळविण्याची व्यवस्था करण्यात आल्याचे गोकुळदास नाईक यांनी सांगितले.
अनमोड रस्ता अजून बंद
अनमोड येथील रस्ता कोसळण्याच्या जागी युद्धपातळीवर काम चालू असून आज रात्रीही तेथील वाहतूक खबरदारीपोटी बंद ठेवली जाईल उद्या संध्याकाळपर्यंत ते पूर्ण होईल असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला.तेथे 60 ट्रक व 4 व्हील लोडर काम करीत असून आज रात्रीचेही काम चालू राहणार आहे अशी माहिती त्यांनी दिली..
गोव्याला पावसाचा तडाखा
अपघातांत चौघे ठार, अनेक जखमी, घरे, झाडांची पडझड, गोवा बेळगाव मार्ग बंदच, दिवसभरात 7.5 इंच पाऊस, नदीनाल्यांना पूर, शेती पाण्याखाली
पणजी, दि. 10 (प्रतिनिधी) - गेल्या चार दिवसांपासून धुवॉंधार बरसणाऱ्या पावसाने गोवेकरांना "दे माय धरणी ठाय' करून सोडले आहे. गेल्या चोवीस तासांत राज्यात 7.5 इंच पावसाची नोंद झाली तर आतापर्यंत एकूण 73.70 इंच पाऊस झाल्याची माहिती पणजी वेधशाळेच्या सूत्रांनी दिली. जोरदार वारा आणि धो धो पाऊस यामुळे साखळी येथील गावकरवाडा आणि बाजार परिसर खाली करण्याचा इशारा दिला आहे. दूधसागर नदीला पूर आल्याची माहिती कुळे पोलिसांनी दिली. सावर्डे येथील घरावर भले मोठे झाड कोसळल्याने एकाच कुटुंबातील चार सदस्य जखमी झाले. बाणस्तारी, धारबांदोडा व वेर्णा येथे झालेल्या वाहनांच्या अपघातांत चौघांचा मृत्यू झाला. तसेच विविध दुर्घटनांत काही गंभीर व काही किरकोळ जखमी झाले. ग्रामीण भागातील अनेक छोट्या नद्यांना पूर आल्याने रस्ते वाहतुकीसाठी बंद झाले होते, तर शेतात तुडुंब पाणी भरल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. अनेक ठिकाणी घराच्या भिंती व वृक्ष उन्मळून पडल्याने लाखो रुपयांचे नुकसान झाल्याची माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली. पणजी येथे 12, पेडणे 1, म्हापसा 3, वास्को 5 तर वाळपई येथे 6 वृक्ष कोसळून पडण्याच्या घटना घडल्यात. मोले ते अनमोड पर्यंतचा महामार्ग आज दुसऱ्या दिवशीही वाहतुकीसाठी ठप्प होता. त्याचप्रमाणे चोर्ला घाटातील रस्ता पावसाने वाहून गेल्याने रस्ता वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्यात आल्याची माहिती उपजिल्हाधिकारी स्वप्निल नाईक यांनी दिली. गेल्या च्योवीस तासात पणजी 191.7 सेंटी मिटीर, दाभोळी 139.4, मुरगाव 131.4 तर पेडणे येथे 115 .6 सेंटी मीटर पावसाची नोंद झाल्याची माहिती मिळाली आहे. तसेच वाळवंटी नदीच्या पाण्याची पातळी वाढल्याने डिचोलीतील 20 कुटुंबाना गावकरवाडा येथील शांतादुर्गा मंदिरात हलवण्यात आले आहे.
दोन अपघातात दोन ठार
आज दुपारी धो धो पाऊस पडत असताना चारच्या दरम्यान बाणस्तारी येथे क्वालीस वाहनाने जोरदार दिलेल्या धडकेत मारुती कार चालक मिलिंद पाटकर (32, राहणारा जुने गोवे खोर्ली मूळ मुबंई) हा जागीच ठार झाला. जुने गोवे पोलिसांनी क्वालीस चालक इनियास तहशीलदार (19) रा. गोवा वेल्हा यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. क्वालिस क्रमांक जीए 07 सी 1018 हा पणजीतून फोंडा येथे जात होता, तर मिलिंद पाटकर हा मारुती क्रमांक जीए 01 एस 0084 मधून फोंडा येथून जुने गोवे येथे येत होता. यावेळी बाणस्तारी पुलाच्या नजीक क्वालिस वाहनाने मारुती वाहनाला जोरदार धडक दिली. धडक एवढी जबरदस्त होती, की मारुतीचा पुढचा भाग पूर्णपणे मागे आल्याने चालक मिलिंद हा वाहनात अडकून पडला होता. यावेळी तेथून जाणारा स्वयंसेवक नील आझावेदो याने त्वरित अपघाताची जुने गोवे पोलिसांना माहिती देऊन अडकून पडलेल्या चालकाला वाचवण्याचा प्रयत्न केला. त्याला गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळात दाखल केले असता, डॉक्टरांनी तो मृत झाल्याचे घोषित केले.
वेर्णा येथे रस्त्यावर उभ्या असलेल्या ट्रेलरला मालवाहतूक रिक्षाने जोरदार धडक दिल्याने रिक्षा चालक नारायण मोरे (33) रा. कुडचडे हा जागीच ठार झाला.
गिरवडे म्हापसा येथे दोन जर्सी गाई जिवंत वीजवाहिनीच्या संपर्कात आल्याने त्या जागीच मृत झाल्यात. त्यामुळे सुमारे 25 हजार रुपयांचे नुकसान झाल्याची तक्रार प्रशांत लोटलीकर यांनी दिली आहे.
पणजी, दि. 10 (प्रतिनिधी) - गेल्या चार दिवसांपासून धुवॉंधार बरसणाऱ्या पावसाने गोवेकरांना "दे माय धरणी ठाय' करून सोडले आहे. गेल्या चोवीस तासांत राज्यात 7.5 इंच पावसाची नोंद झाली तर आतापर्यंत एकूण 73.70 इंच पाऊस झाल्याची माहिती पणजी वेधशाळेच्या सूत्रांनी दिली. जोरदार वारा आणि धो धो पाऊस यामुळे साखळी येथील गावकरवाडा आणि बाजार परिसर खाली करण्याचा इशारा दिला आहे. दूधसागर नदीला पूर आल्याची माहिती कुळे पोलिसांनी दिली. सावर्डे येथील घरावर भले मोठे झाड कोसळल्याने एकाच कुटुंबातील चार सदस्य जखमी झाले. बाणस्तारी, धारबांदोडा व वेर्णा येथे झालेल्या वाहनांच्या अपघातांत चौघांचा मृत्यू झाला. तसेच विविध दुर्घटनांत काही गंभीर व काही किरकोळ जखमी झाले. ग्रामीण भागातील अनेक छोट्या नद्यांना पूर आल्याने रस्ते वाहतुकीसाठी बंद झाले होते, तर शेतात तुडुंब पाणी भरल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. अनेक ठिकाणी घराच्या भिंती व वृक्ष उन्मळून पडल्याने लाखो रुपयांचे नुकसान झाल्याची माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली. पणजी येथे 12, पेडणे 1, म्हापसा 3, वास्को 5 तर वाळपई येथे 6 वृक्ष कोसळून पडण्याच्या घटना घडल्यात. मोले ते अनमोड पर्यंतचा महामार्ग आज दुसऱ्या दिवशीही वाहतुकीसाठी ठप्प होता. त्याचप्रमाणे चोर्ला घाटातील रस्ता पावसाने वाहून गेल्याने रस्ता वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्यात आल्याची माहिती उपजिल्हाधिकारी स्वप्निल नाईक यांनी दिली. गेल्या च्योवीस तासात पणजी 191.7 सेंटी मिटीर, दाभोळी 139.4, मुरगाव 131.4 तर पेडणे येथे 115 .6 सेंटी मीटर पावसाची नोंद झाल्याची माहिती मिळाली आहे. तसेच वाळवंटी नदीच्या पाण्याची पातळी वाढल्याने डिचोलीतील 20 कुटुंबाना गावकरवाडा येथील शांतादुर्गा मंदिरात हलवण्यात आले आहे.
दोन अपघातात दोन ठार
आज दुपारी धो धो पाऊस पडत असताना चारच्या दरम्यान बाणस्तारी येथे क्वालीस वाहनाने जोरदार दिलेल्या धडकेत मारुती कार चालक मिलिंद पाटकर (32, राहणारा जुने गोवे खोर्ली मूळ मुबंई) हा जागीच ठार झाला. जुने गोवे पोलिसांनी क्वालीस चालक इनियास तहशीलदार (19) रा. गोवा वेल्हा यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. क्वालिस क्रमांक जीए 07 सी 1018 हा पणजीतून फोंडा येथे जात होता, तर मिलिंद पाटकर हा मारुती क्रमांक जीए 01 एस 0084 मधून फोंडा येथून जुने गोवे येथे येत होता. यावेळी बाणस्तारी पुलाच्या नजीक क्वालिस वाहनाने मारुती वाहनाला जोरदार धडक दिली. धडक एवढी जबरदस्त होती, की मारुतीचा पुढचा भाग पूर्णपणे मागे आल्याने चालक मिलिंद हा वाहनात अडकून पडला होता. यावेळी तेथून जाणारा स्वयंसेवक नील आझावेदो याने त्वरित अपघाताची जुने गोवे पोलिसांना माहिती देऊन अडकून पडलेल्या चालकाला वाचवण्याचा प्रयत्न केला. त्याला गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळात दाखल केले असता, डॉक्टरांनी तो मृत झाल्याचे घोषित केले.
वेर्णा येथे रस्त्यावर उभ्या असलेल्या ट्रेलरला मालवाहतूक रिक्षाने जोरदार धडक दिल्याने रिक्षा चालक नारायण मोरे (33) रा. कुडचडे हा जागीच ठार झाला.
गिरवडे म्हापसा येथे दोन जर्सी गाई जिवंत वीजवाहिनीच्या संपर्कात आल्याने त्या जागीच मृत झाल्यात. त्यामुळे सुमारे 25 हजार रुपयांचे नुकसान झाल्याची तक्रार प्रशांत लोटलीकर यांनी दिली आहे.
Subscribe to:
Posts (Atom)