विशेष राज्य दर्जाची मागणीच नाही

-कामत सरकारची निष्क्रियता उघड
-राज्यसभेत केंद्राकडून पर्दाफाश
-विधानसभेतील ठराव दोन वर्षे पडूनच


पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी)
गोव्याला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याबाबत केंद्र सरकारकडे अद्याप कोणताही अधिकृत प्रस्ताव पोचला नाही, अशी माहिती केंद्रीय संसदीय व्यवहारमंत्री व्ही. नारायणस्वामी यांनी राज्यसभेत उघड केली. गोवा विधानसभेत २९ ऑगस्ट २००८ रोजी यासंबंधीचा ठराव सर्वांनुमते संमत करण्यात आला होता. गेली तीन वर्षे या ठरावाचा कोणताही पाठपुरावा दिगंबर कामत सरकारकडून झालेला नाही, हेच या गोष्टीवरून स्पष्ट झाले आहे. सरकारातील अनेक नेते वारंवार गोव्याला विशेष दर्जा देण्याबाबत आवाज उठवतात; परंतु प्रत्यक्षात मात्र राज्यातील कॉंग्रेस आघाडी सरकारला त्याचे सोयरसुतक नसल्याचेच यावरून स्पष्ट झाले आहे.
राज्यसभा खासदार शांताराम नाईक यांनी विचारलेल्या एका प्रश्‍नाला लेखी उत्तर देताना केंद्रीय मंत्री व्ही. नारायणस्वामी यांनी ही माहिती उघड केली. केंद्राकडे आत्तापर्यंत विशेष दर्जासाठी केवळ चार प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. त्यात ओरिसा, छत्तीसगड, राजस्थान व बिहार या राज्यांचा समावेश आहे. सध्या देशातील अकरा राज्यांना हा दर्जा बहाल असून त्यात अरुणाचल प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, सिक्कीम, त्रिपुरा आणि उत्तराखंडाचा समावेश आहे. राष्ट्रीय विकास मंडळाच्या एप्रिल १९६९ साली झालेल्या पहिल्या बैठकीत विशेष दर्जाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले. ‘गाडगीळ फॉर्म्युला’नुसार विशेष दर्जा प्राप्त राज्यांना केंद्राकडून कर्जाच्या रूपात खास आर्थिक साहाय्य देण्यात येते. त्यात ९० टक्के अनुदान व १० टक्के कर्ज असे नियोजन असते. मंडळाच्या पहिल्या बैठकीत आसाम, जम्मू आणि काश्मीर व नागालँड या तीन राज्यांना पहिल्यांदा हा दर्जा देण्यात आला होता. कालांतराने घटक राज्याचा दर्जा मिळालेल्या हिमाचल प्रदेश (१९७०-७१), मणिपूर, मेघालय आणि त्रिपुरा (१९७१-७२), सिक्कीम (१९७५-७६) आणि अरुणाचल प्रदेश व मिझोराम (१९८६-८७) या राज्यांचाही त्यात समावेश करण्यात आला.
केंद्र सरकारकडून मिळणार्‍या आर्थिक साहाय्यासाठी हा दर्जा उपयुक्त ठरतो. विशेष दर्जाप्राप्त राज्यांना नियमित केंद्रीय साहाय्य व विशेष प्रकल्प उभारणीसाठी ९० टक्के अनुदान व १० टक्के कर्ज मिळते. विशेष दर्जा प्राप्त नसलेल्या राज्यांना ३० टक्के अनुदान व ७० टक्के कर्ज दिले जाते. हा दर्जा देण्यासंबंधी निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार राष्ट्रीय विकास मंडळाला आहे, या व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही पद्धतीने तो दर्जा दिला जाऊ शकत नाही, असेही केंद्रीय मंत्री नारायणस्वामी यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
राज्य सरकार बेफिकीर
गोव्याचा वेगळेपणा टिकवून ठेवण्यासाठी या राज्याला विशेष दर्जा मिळावा अशी मागणी केंद्र सरकारकडे करणारा एकमुखी ठराव राज्य विधानसभेत २९ ऑगस्ट २००८ रोजी संमत झाला होता. भाजप विधीमंडळ उपनेते आमदार फ्रान्सिस डिसोझा व कॉंग्रेसचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड यांनी संयुक्तपणे हा ठराव मांडला होता. भारतीय घटनेच्या ३७१ व्या कलमानुसार हा दर्जा मिळावा. गोवा हे लहान राज्य आहे व त्यामुळे अनेक गोष्टी मर्यादित आहेत. प्रामुख्याने येथे केवळ ४०० चौरस किलोमीटर भूभाग शिल्लक राहिल्याने तो भावी पिढीसाठी शाबूत ठेवण्याची जबाबदारी असल्याचे मत फ्रान्सिस डिसोझा व विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी व्यक्त केले होते. येथील जमिनींचे रक्षण करण्यासाठी बिगरगोमंतकीय व विदेशी लोकांना जमीन खरेदी करण्यावर निर्बंध घालण्याची आवश्यकता आहे.यासाठीच या विशेष दर्जाची गरज आहे, असे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड यांनी म्हटले होते. खुद्द मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी या प्रस्तावाला सहमती दर्शवल्यानंतर तो सभागृहात एकमताने संमत करण्यात आला होता. या ठरावावर आमदार प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर, ऍड. दयानंद नार्वेकर, व्हिक्टोरिया फर्नांडिस, दयानंद मांद्रेकर, माविन गुदिन्होआदींनी आपले विचार मांडले होते.

महानंदच्या खुनांची संख्या २४?

१६ व्या खुनानंतर दिला ‘पूर्णविराम’

अंगना शिरोडकर प्रकरणाशी
‘सीरियल किलर’चे संबंध


प्रीतेश देसाई
पणजी, दि. ३
क्रूरकर्मा महानंद नाईक याने १६ नव्हे तर तब्बल २४ खून केले असून त्याची यादीच फोंडा पोलिसांकडे आहे. परंतु, वरिष्ठ पोलिसांच्या हरकतीमुळे आकडा १६ वर पोचताच तपासकाम बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले, अशी खात्रीलायक माहिती हाती आली आहे. यात, अंगना शिरोडकर खून प्रकरणातही महानंदचा हात असल्याचे पोलिसांना तपासात आढळून आले होते. १६ खुनानंतर १७ वा खून उघड झाला असता तर तो अंगना शिरोडकर हिचा असता. मात्र, त्याचवेळी वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी या तपासकामाला ‘लाल झेंडा’ दाखवल्याने ही माहिती बाहेर येऊ शकली नाही, अशी माहिती पोलिस खात्यातील वरिष्ठ सूत्रांकडून उपलब्ध झाली आहे.
अंगना शिरोडकर खून प्रकरणात महानंदचा वापर करण्यात आल्याचेही सूत्रांचे म्हणणे आहे. या खून प्रकरणात शिरोडा भागातील एका राजकीय व्यक्तीच्या नावाची चर्चा सुरू झाली होती. तसेच, या लोकांशी महानंद व त्याच्या पत्नीचे घनिष्ठ संबंध असल्याची चर्चा शिरोडा भागात सुरू आहे. पोलिसांनी या प्रकरणात पुन्हा एकदा महानंद नाईक याला पोलिस कोठडीत घेऊन चौकशी करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
महानंद नाईक याला तरुणींच्या अंगावरील सोने लुटून त्यांचा गळा आवळायची चटक लागली होती. अंगना शिरोडकर ही मूळ शिरोडा येथे राहणारी. तिला म्हापसा या ठिकाणी शिक्षिकेची नोकरी लागल्याने ती बिठ्ठोण भागात भाड्याच्या खोलीत राहत होती. अंगनाचे मारेकरी ज्या स्कूटरवरून आले होते त्याच प्रकारची स्कूटर महानंद वापरत होता, असेही प्रत्यक्षदर्शीने पोलिसांना सांगितले होते. पण, एका मागोमाग खुनांची ही लांबलचक यादी बाहेर आल्यास पोलिस खात्याची बदनामी होईल, या भीतीने वरिष्ठांनी महानंदची चौकशी थांबवली, असे सांगण्यात येत आहे.
महानंदने ज्या १६ तरुणींचा खून केला त्याची माहिती पोलिसांना देताना त्याने हेतुपुरस्सर पोलिसांनी दिशाभूल केल्याचे न्यायालयीन सुनावणीत उघडकीस येत आहे. खून करण्यात आलेल्या तरुणींचे हाडांचे सापळे दाखवताना त्याने नावांची अदलाबदल केली. त्यामुळे ‘डीएनए’ चाचणीत फरक आढळून आला. मात्र, त्या ‘डीएनए’ अहवालांची योग्य जुळवाजुळव करण्यासाठी महानंदला पुन्हा एकदा पोलिस कोठडीत घेऊन चौकशी केल्यास सत्य बाहेर येण्याची शक्यता आहे.
१६ खुनांचे तपासकाम वेगवेगळ्या पोलिस स्थानकात विभागून घातल्यानेही तपासकामाला फटका बसला आहे. यामुळे ‘सीरियल किलर’ महानंदची कार्यपद्धत न्यायालयात सिद्ध करण्यास बरेच परिश्रम घ्यावे लागत आहे. एकाच पोलिस स्थानकावर किंवा एकाच पोलिस पथकाने या संपूर्ण प्रकरणाचे तपासकाम केले असते तर मृतदेहाच्या नावांत अदलाबदल करून ‘डीएनए’ चाचणीनंतरही सहीसलामत सुटण्याच्या महानंदच्या क्लृप्तीवर विरजण पडले असते. तब्बल ७ खुनात महानंद दोषमुक्त ठरवला गेल्याने आता पोलिस खाते कोणता निर्णय घेते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

गुजरात दंगल प्रकरणी मोदींना क्लीनचिट

मोदींविरुद्ध पुरावेच नाहीत!

भाजपमध्ये आनंदाची लाट
नवी दिल्ली,दि. ३
गुजरातमध्ये आठ वर्षांपूर्वी झालेल्या गोध्रा हत्याकांडानंतरच्या दंगलीप्रकरणी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यावरील कोणत्याही आरोपांविषयीचे पुरावे एसआयटीला न मिळाल्याने त्यांना या प्रकरणी क्लीनचिट मिळाली आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासूनचा मोदींवर असणारा हा डाग मिटला असून ते निष्कलंक असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
मोदींवर आरोप होता की, त्यांनी २००२ मध्ये झालेल्या दंगली थांबविण्यासाठी जाणीवपूर्वक कोणतेही पाऊल उचलले नव्हते. हे आरोप झाकिया जाफरी या महिलेने केले होते. गुजरात दंगलीदरम्यान या महिलेचे पती आणि कॉंग्रेसचे माजी खासदार अहसान जाफरी यांची हत्या झाली होती. यावेळी जाफरी यांच्याव्यतिरिक्त आणखी ६८ लोकही मारले गेले होते.
मोदींवरील सर्व आरोपांची चौकशी करण्यासाठी विशेष चौकशी पथकही (एसआयटी) नेमण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार या पथकाची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, त्यांना प्रदीर्घ चौकशीनंतरही मोदींविरुद्धच्या आरोपात तथ्य दाखविणारे पुरावे मिळाले नाही. मागील वर्षी २७ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयचे माजी संचालक आर. के. राघवन यांच्या नेतृत्वात एसआयटी स्थापन केली होती. २७ मार्च २०१० रोजी एसआयटीने मोदींची या प्रकरणी दोन टप्प्यांमध्ये तब्बल ९ तास चौकशी केली होती. आपल्या चौकशीचा स्टेट्स अहवाल सीलबंद लिफाफ्यात एसआयटीने सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केला आहे. न्या. डी. के. जैन, पी. सदाशिवम् आणि आफताब आलम यांच्या न्यायासनासमोर सादर झालेल्या या अहवालात नेमका मजकूर काय आहे, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. पण, प्रसार माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार चौकशी समितीने आपली चौकशी पूर्ण केली असून त्यात त्यांना मोदींविरुद्ध कोणतेही ठोस पुरावे मिळाले नसल्याचे म्हटले आहे.

भाजपमध्ये आनंदाची लाट
मोदींना एसआयटीने गुजरात दंगल प्रकरणी क्लीनचिट दिल्याचे वृत्त प्रसार माध्यमांनी देताच भाजपमध्ये आनंदाची लाट उसळली. तरीही राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते अरुण जेटली म्हणाले की, सध्या एसआयटीने दिलेला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सीलबंद स्वरूपात आहे. त्यामुळे त्याविषयी काहीही बोलता येणार नाही. पण, जर त्यात खरेच मोदींना क्लीनचिट देण्यात आली असेल तर पक्षाच्या आनंदाला पारावार राहणार नाही. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीच्या नेत्या वृंदा कारत यांनी मात्र सर्वोच्च न्यायालयातील सीलबंद अहवाल कसा काय फुटला याविषयी चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

नववर्षाच्या स्वागतासाठी मि. इंडिया गोव्यात

पणजी,दि.३(प्रतिनिधी)
बॉलिवूडचा स्टार अभिनेता अनिल कपूरने यंदा नवीन वर्ष साजरे करण्यासाठी गोव्याची निवड केली आहे. आपल्या कुटुंबीयांसोबत तब्बल एक आठवडा तो गोव्याच्या पर्यटनाचा आनंद लुटणार आहे. यासाठी दक्षिण गोव्यातील एका बड्या तारांकित हॉटेलमध्ये आरक्षण करण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे.
नवीन वर्ष साजरे करण्यासाठी देश-विदेशातील पर्यटकांचे आवडते स्थळ म्हणून गोवा लोकप्रिय ठरले आहे. या काळात इथे पर्यटकांची उडणारी झुंबड ही काही आता नवीन गोष्ट राहिलेली नाही. आता अनेक महनीय तसेच उद्योग व चित्रपट जगतातील अतिमहनीय व्यक्तींना गोवा भुरळ पाडत असल्याने येथील पर्यटनाला एक वेगळाच थाट प्राप्त झाला आहे. गोव्याच्या पर्यटनाला बदनाम करण्यासाठी अनेकांकडून प्रयत्न सुरू आहेत; परंतु त्याचा विशेष परिणाम पर्यटकांवर जाणवत नाही, असे मत पर्यटन उद्योजकांकडून व्यक्त केले जात आहे.
नवीन वर्षांच्या या काळात गोव्यात हॉटेल्स मिळणेही आता कठीण बनल्याने एव्हानाच विविध बड्या हॉटेलांत आरक्षण सुरू झाल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.
अनिल कपूर गेला काही काळ आपल्या पूर्वनियोजित कार्यक्रमांमुळे बराच व्यस्त होता व त्यामुळे आपल्या कुटुंबीयांसोबत वेळ घालवणे त्याला शक्य झाले नाही. ही उणीव भरून काढण्यासाठीच त्यांनी आता गोव्याची निवड केली आहे. अनिल कपूरसोबत पत्नी सुनीता व मुले सोनम, रिया आणि हर्ष असणार आहेत. त्यांचे २८ डिसेंबर रोजी आगमन होणार असून किमान एक आठवडा ते गोव्यात घालवणार आहेत.अनिल कपूर यांची निर्मिती असलेला ‘नो प्रोब्लेम’ हा चित्रपट १० डिसेंबर रोजी प्रदर्शित होत आहे.

विकिलिक्सने झुगारला अमेरिकेचा दबाव

स्टॉकहोम, दि. ३
अमेरिकेसह अनेक देशांच्या पायाखालची वाळू सरकवणारी ‘विकिलिक्स’ ही वेबसाइट बंद करण्यासाठी अमेरिकेने त्यांचे ‘विकिलिक्स डॉट ऑर्ग’ हे डोमेन बंद पाडले; तथापि, अमेरिकेला वाकुल्या दाखवत विकिलिक्स डॉट सीएच हे नवे डोमेन स्विर्त्झलंडमधून नोंदल्याची चर्चा आहे.
अमेरिकेने अमेरिकेतच असलेल्या एव्हरी-डिएनएस या डोमेन रजिस्टर कंपनीला विकिलिक्सला डोमेनसेवा देणे बंद पाडण्यास भाग पाडले. त्यामुळे विकिलिक्सची साइट इंटरनेटवरून गायब झाली. यासाठी एवरी-डिएनएसने हँकिंगचा धोका हे कारण दिले असले तरी त्यामागे अमेरिकचा राजकीय दबाव असल्याची चर्चा आहे.
स्वीडन या तटस्थ देशामध्ये विकिलिक्सचे सर्व्हर आहेत. पण त्यांची डोमेन नोंदणी ही अमेरिकेतून होती. त्यामुळे अमेरिकेने ती रद्द करण्यात यश मिळवले. पण याला न डगमगता विकिलिक्सने स्विर्त्झलंडमधून ‘विकिलिक्स डॉट सीएच’ हे नवीन डोमेन रजिस्टर केले आहे.
विकिलिक्सने ि?टरवरुन आपल्या सर्व वाचकांना याची माहिती दिली आहे. हे नवीन डोमेन सुरू झाल्याची चर्चा असली तरी काही ठिकाणी ते अद्यापही दिसत नाही. तरीही अमेरिका आणि विकिलिक्स यातील हा साप-मुंगुसाचा खेळ असाच सुरू राहणार, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.
अफगाण युद्धातील दस्तावेजानंतर जगभरातील दूतावासासंदर्भातील कागदपत्रे खुली करून विकिलिक्सने अमेरिकेला जबरदस्त हादरा दिला आहे. अमेरिकन राजकारणाचा बुरखा फाडण्यासाठी आपण हे करत असल्याचा विकिलिक्सचा दावा असून, अमेरिका मात्र याकडे सुरक्षिततेला हानी पोहचणारे कृत्य म्हणून पाहात आहे. यासंदर्भात अमेरिकेने भारतालाही सजग केले आहे.

‘मोनेर मानुष’ला सुवर्णमयूर

उत्कृष्ट अभिनेता - गुवेन किराक (तुर्की)
उत्कृष्ट अभिनेत्री - मेग्धालीन बॉक्झास्का (पोलंड)

• पणजी, दि. २(प्रतिनिधी)
४१ व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवातील उत्कृष्ट चित्रपटासाठी असलेला प्रतिष्ठेचा सुवर्णमयूर पुरस्कार प्रसिद्ध चित्रपट निर्माते गौतम घोष यांचा बंगाली चित्रपट ‘मोनेर मानुष’ला प्राप्त झाला. उत्कृष्ट दिग्दर्शकासाठीचा रौप्यमयूर पुरस्कार डेन्मार्क चित्रपट ‘इन ए बेटर वर्ल्ड’ चे सुझान बेएर यांना तर भारतीय चित्रपट ‘जस्ट ए लव्ह स्टोरी’ व न्यूझीलंडचा ‘बॉय’ हे चित्रपट परीक्षक मंडळाच्या विशेष पुरस्काराचे मानकरी ठरले.
आज कला अकादमीच्या मास्टर दिनानाथ मंगेशकर सभागृहात पार पडलेल्या इफ्फीच्या शानदार समारोप सोहळ्यात या पुरस्कारांची घोषणा करून विजेत्यांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. केंद्रीय माहिती व प्रसारण राज्यमंत्री चौधरी मोहन जतुआ, मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, राष्ट्रीय पुरस्कारप्राप्त सिनेअभिनेता तथा या सोहळ्याचे प्रमुख पाहुणे सैफ अली खान हे यावेळी उपस्थित होते. तुर्की अभिनेता गुवेन किराक यांना ‘द क्रॉसींग’ या चित्रपटासाठी उत्कृष्ट अभिनेता तर पोलंड अभिनेत्री मेग्धालीन बॉक्झास्का हिला लिटल ‘रोझ’ या चित्रपटासाठी उत्कृष्ट अभिनेत्रीचा पुरस्कार जाहीर झाला. हे दोन्ही पुरस्कार यंदा पहिल्यांदाच जाहीर करण्यात आले. या पुरस्काराचे स्वरूप रौप्यमयूर व १० लाख रुपये रोख असे आहे. गोवा मनोरंजन संस्थेचे उपाध्यक्ष तथा जलस्रोत्रमंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिगीस, आमदार बाबू कवळेकर, सैफ अली खान, तसेच केंद्रीय मंत्री व मुख्यमंत्री यांच्याहस्ते विजेत्यांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.
या महोत्सवातील स्पर्धात्मक गटांत एकूण १८ प्रवेशिका आल्या होत्या. त्यात इंग्लड, झेक गणराज्य, फिनलँड, डेन्मार्क, चीन, इराण, इस्राईल, मेक्सीको, पोलंड, रशिया, तुर्की, न्यूझीलंड, तैवान, थायलंड व भारतातील तीन प्रवेशिकांचा समावेश होता. या गटाच्या परीक्षक मंडळाचे नेतृत्व पोलंडचे प्रसिद्ध दिग्दर्शक जेर्झी अंत्झाक यांच्याकडे होते तर स्टूर्ला गुनार्झन (कॅनडा), मिक मोलोय (ऑस्टे्रलिया), ऑलिवर पीएर (स्वित्झर्लंड) व रेवती मेनन (भारत) हे इतर सदस्य होते. या प्रसंगी अभिनेत्री पद्मप्रिया, प्रीयमणी, अभिनेता प्रसन्नजित व अर्जुन रामपाल यांचा गौरव करण्यात आला.
गोवा हे एक उत्कृष्ट चित्रपट स्थळ बनत चालले आहे ही एक चांगली गोष्ट आहेच; परंतु इथे साजरा होणारा हा चित्रपट महोत्सव आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही लोकप्रिय ठरावा, असे उद्गार अभिनेता सैफ अली खान यांनी काढले. भारतीय चित्रपट उद्योगाच्या प्रगतीचे कौतुक करून यंदा या उद्योगाची वार्षिक उलाढाल १७,५०० कोटी रुपयांवर पोचेल, असे केंद्रीयमंत्री श्री. जतुआ म्हणाले. यंदाच्या सर्व त्रुटी व कमतरता दूर करून तसेच पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत विकास साधून पुढील महोत्सवात यापेक्षा अधिक चांगल्या पद्धतीने आयोजित करू, असे वचन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी यावेळी दिले. गोवा मनोरंजन संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज श्रीवास्तव यांनी युवा परीक्षक निवड पुरस्कारासाठी ‘माय नेम इज कलाम’ या चित्रपटाची निवड केली.
या सोहळ्याला संपूर्ण सभागृह खचाखच भरले होते. या सोहळ्याचे सूत्रसंचालन अर्जुन बाजवा व नीतू चंद्रा यांनी केले. केंद्रीय चित्रपट महोत्सव संचालनालयाचे संचालक एस. एम. खान यांनी आभार मानले. प्रसिद्ध सिने अभिनेत्री ग्रेसी सिंग यांच्या बहारदार नृत्य कार्यक्रमाने कार्यक्रमाची सांगता झाली. समारोपाच्या शेवटी फ्रेंच चित्रपट ‘द प्रिन्सेस ऑफ मोंतेपेन्सीयर’चे प्रदर्शन झाले.

चौधरी मोहन जतुआंना दिगंबर कामतांचा विसर
केंद्रीय माहिती व प्रसारण राज्यमंत्री चौधरी मोहन जतुआ यांनी आपल्या भाषणाला सुरुवात करताना गोव्याचे मुख्यमंत्री म्हणून प्रतापसिंह राणे यांच्या नावाचा उल्लेख केला व ही चूक लक्षात न आल्यामुळे त्यांनी आपले भाषण सुरूच ठेवले. अखेर त्यांनी केलेल्या चुकीबाबत त्यांना चिठ्ठी पाठवल्यानंतरच त्यांनी ती सुधारली व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडे माफी मागितली. केंद्रीय मंत्र्यांना राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचे नाव माहीत नसावे, यावरून अनेकांनी आश्‍चर्य व्यक्त केले. चौधरी यांना लिहून दिलेल्या भाषणावरच कदाचित कुणीतरी कामत यांच्या ऐवजी प्रतापसिंह राणे यांचे नाव टाकले असावे, अशी शक्यता प्रेक्षकांतून व्यक्त केली जात होती.

मच्छीमार खातेही घोटाळ्यात बुडाले

• पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी
राज्य मच्छीमार खात्याच्या मुख्यालयाचा तळमजला व जेटीची जागा भाडेपट्टीवर देण्याच्या निविदेत मोठा घोटाळा असल्याची खात्रीलायक माहिती प्राप्त झाली आहे. या कंत्राटासाठी मागवण्यात आलेल्या पहिल्या निविदेत मर्जीतील कंपनी अपात्र ठरल्याचे स्पष्ट झाल्याने संपूर्ण निविदाच रद्दबातल ठरवून नव्याने निविदा मागवण्याचा पराक्रम मच्छीमार खात्याने केला आहे. या निविदेच्या ‘सेंटीग’साठी कोट्यवधी रुपयांचा छुपा व्यवहार झाल्याची चर्चा सुरू असून मच्छीमार खात्याचे मंत्री ज्योकिम आलेमाव हे या प्रकरणी अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
या प्रकरणी ‘गोवादूत’च्या हाती काही महत्त्वाची कागदपत्रे सापडली आहेत. राज्य मच्छीमार खात्यातर्फे गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात मच्छीमार खात्याच्या मुख्यालयाचा तळमजला व जेटीची जागा भाडेपट्टीवर देण्यासाठी निविदा जारी करण्यात आली. ही जागा पूर्वी ‘कॅसिनो काराव्हेला’कडे होती. पण या कॅसिनो कंपनीकडून ही जागा खाली करण्यात आल्याने ही निविदा जारी करण्यात आली होती. प्रवासी जलसफर किंवा कॅसिनो उद्योगातील नोंदणीकृत कंपनी, भारत सरकारच्या जहाजबांधणी मंत्रालयाकडे नोंदणीकृत व मर्चंट शिपिंग कायदा, १९५८ -१नुसार ‘चालू व्यापार परवाना’ असलेल्या कंपनीकडून या निविदेसाठी प्रस्ताव मागवण्यात आले होते. या निविदेचे प्रस्ताव १८ नोव्हेंबर २०१० रोजी दुपारी ३.३० वाजता खोलण्यात आले. प्राप्त माहितीनुसार या निविदेसाठी एकूण चार प्रस्ताव सादर झाले होते. या चार प्रस्तावांपैकी तीन प्रस्ताव एकाच कंपनीकडून वेगवेगळ्या नावाने सादर करण्यात आले व चौथा प्रस्ताव एका वेगळ्या कंपनीकडून सादर झाल्याची खात्रीलायक खबर मिळाली आहे. दरम्यान, ही निविदा कुणाला द्यायची हे आधीच निश्‍चित झाले होते, पण दुर्दैवाने खात्याच्या मर्जीतील एकाच कंपनीकडून सादर करण्यात आलेले तीनही प्रस्ताव या निविदेसाठी अपात्र ठरल्याने चौथ्या कंपनीला ही निविदा प्राप्त होण्याचे नक्की होते.पहिल्या निविदेत प्रस्ताव मागवताना खात्याकडून मर्चंट शिपिंग कायदा, १९५८ नुसार व्यापार परवान्याची सक्ती करण्यात आली होती; पण नेमका तोच परवाना या कंपनीकडे नसल्याने हा डाव सपशेल फसला. ही गोष्ट लक्षात येताच लगेच वरिष्ठ पातळीवरून फोन करून ही निविदा प्रक्रियाच रद्दबातल ठरवण्याचा प्रकार मच्छीमार खात्यात घडला. चौथ्या कंपनीकडून याला जोरदार आक्षेप घेण्यात आल्याचीही खबर आहे.
२४ नोव्हेंबर २०१० रोजी खात्यातर्फे नव्याने निविदा प्रस्ताव मागवण्यात आले आहेत व मुख्य म्हणजे आपल्या मर्जीतील कंपनीची निवड करण्यासाठी व्यापार परवान्याच्या सक्तीची अट रद्द करण्यात आली आहे. मांडवी नदीत व्यापार परवाना नसतानाही उघडपणे कॅसिनो व्यवहार करणार्‍या एका कंपनीकडेच मच्छीमार खात्याने संधान साधून हा घोटाळा चालवल्याचीही खबर आहे. एकीकडे बंदर कप्तान व गृह खात्याला हाताशी धरून कायदे धाब्यावर बसवलेल्या या कंपनीकडून आता मच्छीमार खात्यालाही आपल्या जाळ्यात अडकवण्यात आल्याचेच या प्रकरणावरून उघड झाले आहे.

सरकारच्या आदेशावरूनच फेरनिविदाः एस. सी. वेरेकर
मच्छीमार खात्याचे संचालक एस. सी. वेरेकर यांच्याशी संपर्क साधला असता सरकारच्या आदेशांवरूनच फेरनिविदेचा निर्णय घेतल्याचे ते म्हणाले. पहिल्या निविदेत काही अटी राहून गेल्या होत्या व त्या घालूनच नवी निविदा जारी केल्याचे ते म्हणाले. प्रत्यक्षात मात्र मर्चंट शिपिंग कायदा,१९५८ नुसार व्यापार परवान्याची अट रद्द करण्यात आली, याची माहिती मात्र त्यांनी दिली नाही.

आसगाव अपघातात ३८ जखमी

• म्हापसा, दि. २ (प्रतिनिधी)
झर आसगावहून म्हापसा येथे येणारी जीए-०१-व्ही-२८७० क्रमांकांची ॐ साई बस घाटेश्‍वर मंदिराजवळील वळणाजवळ कलंडल्याने ३८ प्रवासी जखमी झाले. वळणावर बस चालकाचा ताबा सुटल्याने रस्त्याच्या डाव्या बाजूने असलेला अडीच फूट उंचीचा सिमेंटचा कठडा तोडून बस सुमारे १५ ते २० फूट खाली कोसळली. यात बसचा खुर्दा झाला.
आज दुपारी ३.३० वाजता आसगावहून येणारी ॐ साई बस म्हापशाच्या दिशेने निघाली असता डीएमसी कॉलेजकडे थांबा घेऊन कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांना घेऊन जायला बस निघाली असता हा अपघात घडला. बस खाली कोसळत असताना बसचालक आणि कंडक्टर यांनी बाहेर उडी घेतली व घटनास्थळावरून पलायन केले. बस कोसळल्यानंतर या ठिकाणी एकच गोंधळ उडाला. स्थानिकांनी घटनास्थळी धाव घेऊन बसमधील लोकांना बाहेर काढण्यास सुरुवात केली. यानंतर पोलिस आणि अग्निशामक दलाचे जवान घटनास्थळी दाखल झाले. १०८ रुग्णवाहिका व पोलिस व्हॅनमधून जखमींना आझिलो येथे उपचारासाठी नेण्यात आले. यातील गंभीर जखमी झालेल्या प्रिया गावस (१७, डिचोली) व तुकाराम देऊलकर यांना बांबोळी येथे उपचारासाठी पाठवण्यात आले तर सुशील पीळर्णकर (आसगाव), सुधीर नार्वेकर (२४, कायसूव), स्वातंत्र्यसैनिक रवींद्र सिरसाट (८२, म्हापसा), प्रमिला विर्नोडकर (३२, आसगाव), शिल्पा कामत (५८, आसगाव) आदींना आझिलोमध्ये उपचारासाठी दाखल करून घेण्यात आले.
या बसमध्ये सुमारे पन्नास ते साठ प्रवासी होते, अशी माहिती मिळाली आहे. यातील ३८ जण जखमी झाले असून त्यात २१ विद्यार्थ्यांचा समावेश होता. वासुदेव तुकाराम गावडे (कोरगाव), शांता इंद्रजित घोष (२२, हणजुण), भाग्यश्री सावळ देसाई (२०, पेडणे), गौरी गोपाळ पोळे (४५, आसगाव), तनया गोपाळ पोळे (१५, आसगाव), सलमा बेग (४५, हणजूण), शिल्पा कामत (५८, आसगाव), उदय परब (३०, वारखंड), सोनाली नाईक (१९, डिचोली), सुधीर नार्वेकर (२४, कायसूव), प्रमिला विर्नोडकर (३२, आसगाव), राघोबा काळोजी (१९, केरी), वेदिका बागकर (१९, धारगळ), ज्योती नाईक (१९, पेडणे), दीपेश परब (२०, डिचोली), दत्तराज आपटे (२०, पेडणे), तेजस सावंत (१७, पर्वरी), सीमा संजय नाईक (४१, आसगाव), शैला नाईक (४६, आसगाव), सुशीला पीळर्णकर (४५, आसगाव), जाफर शेख (१६, आसगाव), अयुब शेख (१७, आसगाव), कल्पेश कोरगावकर (२०, पर्वरी), शांतेश नाईक (१९, मयडे), भानू खान (घाटेश्‍वर नगर), महादेवी गरेवाल (४०, आसगाव), पृथ्वीराज फौजदार (४५, आसगाव), वैशाली सावंत (४५, आसगाव), दिव्या शिंदे (१४, डिचोली), वृषाली वेंगुर्लेकर (२०, बेती), रिया पिळगावकर (१८, डिचोली), दिव्या अणवेकर (१८, डिचोली), प्रणिती नाईक (१८, डिचोली) यांचा जखमींमध्ये समावेश आहे.
या घटनेचा पंचनामा उपनिरीक्षक मिलिंद भुईंबर, साहाय्यक उपनिरीक्षक अशोक केंकरे, हणजूण उपनिरीक्षक विदेश पिळगावकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आला.

महानंदच्या पथ्यावर त्रुटी, पळवाटा आणि दिशाभूल...

प्रीतेश देसाई
पणजी, दि. २
गोव्याला हादरवून सोडणारा ‘सीरिअल किलर’ महानंद नाईक एका मागोमाग एक खुनांच्या खटल्यांतून सुटत असल्याने समस्त गोमंतकीयांच्या भुवया उंचावलेल्या आहेत. पिडीत तरुणींच्या कुटुंबीयांना आणि पोलिसांना तो दोषी असल्याचे माहीत असतानाही पोलिस तपासकामात राहिलेल्या त्रुटी आणि कायद्याच्या पळवाटांचा पुरेपूर फायदा उठवत आत्तापर्यंत महानंद सात खुनाच्या खटल्यातून दोषमुक्त झाला आहे. तर, एकाच बलात्कार प्रकरणात त्याला सात वर्षांची शिक्षा झाली आहे. यामुळे महानंद हा चार्ल्स शोभराज याचाही ‘बाप’ असल्याचे न्यायालयात बोलले जात आहे.

‘डीएनए’ चाचणीचा लाभ उठवला...
महानंदच्या नावावर सध्या १६ खुनांची नोंद झाली आहे. आणि हे सर्व खून त्यानेच केले आहेत, हे तेवढेच सत्य आहे. कारण, त्यानेच दिलेल्या माहितीवरून पोलिसांनी विविध ठिकाणी शोध घेऊन हाडांचे सापळे ताब्यात घेतले होते. आपण अमुक ठिकाणी अमुक तरुणीचा खून करून मृतदेह टाकला आहे, अशी माहिती महानंदकडून मिळाल्यानंतर पोलिसांनी त्या ठिकाणी शोध घेतला असता त्यांना तरुणींची हाडे सापडली होती. परंतु, हेतुपुरस्सर त्याने पोलिसांची दिशाभूल करताना, ज्या तरुणीला मारले होते तिचे नाव न सांगता अन्य ठिकाणी मारलेल्या तरुणीचे नाव पोलिसांना सांगितले. यामुळे त्या तरुणीच्या हाडांची ‘डीएनए’ आणि तिच्या कुटुंबीयांची ‘डीएनए’ चाचणी नकारात्मक आली, नेमका याचाच महानंदला लाभ झाला. आपण कायद्याच्या कचाट्यात सापडू नये, यासाठी त्याने आधीच याची खबरदारी घेतली होती, असे यामुळे स्पष्ट होते.

का सुटतोय महानंद..?
महानंद प्रकरणातील बहुतेक खून हे १९९४ साली झाले आहेत. त्यामुळे पुरावे गोळा करणे हे पोलिसांसाठी बरेच कठीण काम होते. सापडलेली हाडेही जीर्ण झाली होती. त्यांची ‘डीएनए’ चाचणी करून मोठा फायदा होणार नव्हता. ‘डीएनए’ चाचणीत मयत व्यक्तीची हाडे, केस, त्वचा याची चाचणी करून ते नमुने तिच्या कुटुंबीयांशी जुळतात का, हे पाहिले जाते. परंतु, गुन्हे करण्यात ‘माहीर’ असलेल्या महानंदने आधीच ही शक्यता ओळखून खून केलेल्या तरुणीचे नाव आणि ज्या ठिकाणी तिला मारून टाकले त्यांची जुळवाजुळव होणार नाही, याची काळजी घेत मृतदेह पोलिसांना दाखविले. यामुळे या चाचणीचा न्यायालयात मोठा फायदा झाला नाही, असे सरकारी वकील सुभाष सावंत देसाई यांनी सांगितले.
साक्षीदाराने पाठ फिरवली...
महानंदला फाशीपर्यंत नेण्यासाठी साक्षीदाराची साक्ष अत्यंत महत्त्वाची होती. तरुणींच्या अंगावरील चोरीचे दागिने विकत घेणार्‍या सोनाराने महानंदच्या विरोधात साक्ष दिली असती तर, किमान ४ प्रकरणात त्याला जन्मठेपेची शिक्षा झाली असती, असे ऍड. देसाई यांनी सांगितले. पोलिसांनी फोंडा येथील एका सोनाराकडून दहा लाख रुपयांचे सोने जप्त केले होते. परंतु, त्या सोनाराने महानंदच्या विरोधीत साक्ष दिली नाही. महानंदच्या विरोधात साक्ष दिली तर, आपल्याकडील सोने हे कायद्याने मयत तरुणींच्या कुटुंबीयांना द्यावे लागेल, या भीतीनेच त्याने साक्ष दिली नाही, असे ऍड. सावंत यांनी पुढे सांगितले.

अश्पाकच्या ‘गाठीभेटी’ पोलिसांना भोवणार?

पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी)- कुविख्यात गुंड अश्पाक बेंग्रे याला बिनधास्तपणे न्यायालय आवारात त्याच्या मित्रांना तसेच अन्य कैद्यांना भेटायला दिले जात असल्याच्या घटनेची गंभीर दखल घेतली असून अश्पाकला काल न्यायालयात घेऊन गेलेल्या प्रत्येक पोलिसाकडून स्पष्टीकरण घेतले जाणार असल्याचे आज संरक्षक विभागाचे पोलिस अधीक्षक डी. के. सावंत यांनी स्पष्ट केले. कैद्यांना त्यांच्या मित्रांनी भेटण्यासाठी न्यायालयाच्याच आवारात कशी मोकळीक दिली जाते, हा प्रकार ‘गोवा दूत’ने छायाचित्रासह उघडकीस आणला होता. याची दखल पोलिस खात्याने घेतली आहे.
‘कुविख्यात गुन्हेगारांना अशा पद्धतीने भेटायला देणे अत्यंत गंभीर आहे. यामुळे या घटनेची नक्कीच चौकशी होणार. तसेच, या पुढे असे घडणार नाही, याची काळजी घेतली जाणार आहे, असा दावा अधीक्षक सावंत यांनी ‘गोवादूत’शी बोलताना केला. यामुळे त्या पोलिसांवर कोणती कारवाई होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
अश्पाक बेंग्रे याच्यावर खून, दरोडे आदी गंभीर गुन्हे असून यापूर्वी त्याने त्याच्या विरोधात साक्ष देण्यासाठी न्यायालयात येणार्‍या साक्षीदारांवर प्राणघातक हल्ले घडवून आणले आहेत. या हल्ल्याची आखणी त्याने सुनावणीसाठी न्यायालयात नेले जात असताना, त्याला भेटण्यासाठी येणार्‍या मित्राच्या मदतीने केली होती. जलद गती न्यायालयाच्या आवारात हे कटकारस्थान शिजले होते. आता पुन्हा त्याच पद्धतीने अश्पाक याला जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या आवारात पोलिस बेधडकपणे त्याच्या मित्रांना तासन तास भेटण्याची परवानगी देत आहेत. यामुळे, अनुभवावरूनही पोलिस खाते बोध घेत नसल्याबद्दल उलटसुलट प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.

घरफोडी, चोरीप्रकरणी ११ बिगरगोमंतकीय संशयितांना अटक

मडगाव,दि. २ (प्रतिनिधी)
मूळ कर्नाटकातील असलेल्या पण सध्या वास्कोत मुक्काम ठोकून असलेल्या ७ जणांच्या एका टोळीला कर्नाटक पोलिसांनी गोव्यात येऊन अटक केल्यावर आज त्यांना मडगाव पोलिसांनी आपल्या ताब्यात घेतले. मडगाव व नावेली परिसरातील घरफोड्या व शटर वाकवून झालेल्या चोर्‍यांत याच टोळीचा हात असावा असा पोलिसांचा कयास आहे.
कारवार पोलिसांनीही त्यांना याच संशयावरून ताब्यात घेतले होते. ताब्यात घेतलेल्या या टोळीत मारुती शंकरप्पा बेंगळुरीˆशिर्सी, व्यंकटेश आपय्या सुरेश मुलगुंड, रमेश सुरेश चलवादी उभयता वास्को, नजीर अहमद शिरांगी, सलीम हुसेन शेख, अलीफ मुनरप्पा सागरी व इस्पिताय गोकाक यांचा समावेश होता. मडगाव पोलिसांनी त्यांना कोर्टासमोर उभे करून सात दिवसांच्या रिमांडवर घेतले आहे.
दरम्यान, आणखी एका प्रकरणात मडगाव पोलिसांनी चौघांना संशयावरून ताब्यात घेतले व त्यांच्याकडील एक चोरीची मोटरसायकल जप्त केली. पोलिस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे त्यांची नावे सचिन तुकाराम कोकात, महेश सदाशिव शिंदे, राजेश धर्मू कलगा, स्वप्निल शिरीष काळे अशी असून ते सगळे औरंगाबादमधील आहेत. त्यांच्याकडून जीए ०९ सी ५५७९ ही स्प्लेंडर मोटरसायकल ताब्यात घेण्यात आली आहे. अधिक तपास चालू आहे.
दुसरीकडे काल रात्री येथील पिंपळ कट्ट्याजवळ बाबू क्लॉथ सोटोअर व अन्य एक दुकान शटर वाकवून फोडण्यात आले मात्र त्याबाबत पोलिस तक्रार नोंदविण्यात आली नव्हती.

प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांचा उद्या गौरव

• पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी)
ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ, विचारवंत, राष्ट्रवादी विचारधारा तरुणांच्या मनात जागृत ठेवणारे प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांच्या जीवनाचा वेध घेणारा ‘तेजोनिधी’ हा गौरव सोहळा ४ डिसेंबर रोजी संध्याकाळी ५.३१ वाजता विद्या प्रबोधिनी संकुलात आयोजित करण्यात आला आहे. हा कार्यक्रम माजी विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, व्यवस्थापन यांच्या वतीने आयोजित करण्यात आला असून सामाजिक समरसता मंचाचे भिकूजी इदाते उपस्थित राहणार आहेत. या सोहळ्याला संबंधितांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन कार्यक्रमाचे संयोजक ज्ञानेश्‍वर पेडणेकर व प्रा. दामोदर म्हार्दोळकर यांनी केले आहे.

सरकारचे काळे धंदे उघड करणार

विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांची घोषणा
१९ डिसेंबर २०१० पर्यंत सरकारला मुदत
-----------------------------------
राष्ट्रीय महामार्ग • कॅसिनो • प्रादेशिक आराखडा
-----------------------------------
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी): गोवा १९ डिसेंबर २०१० रोजी सुवर्णमहोत्सवी वर्षांत पदार्पण करीत आहे. या काळात राज्यात भ्रष्ट व असंख्य घोटाळ्यांनी बरबटलेले सरकार सत्तेवर असणे हे गोमंतकीयांसाठी अत्यंत दुर्दैवाचीच गोष्ट ठरावी. या क्षणाची नोंद सुवर्णाक्षरांनी की सरकारच्या बेकायदा कृत्यांनी बदनाम झालेल्या आठवणींनी होईल हेच पाहावे लागेल, असा जबरदस्त टोला विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी हाणला. येत्या १९ डिसेंबरपर्यंत विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारच्या कार्यकाळातील सर्व काळे धंदे जनतेसमोर आणणार, अशी घोषणा त्यांनी केली.
आज पणजीत पत्रकार परिषदेत श्री. पर्रीकर यांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल चढवला. भाजपचे प्रवक्ते राजेंद्र आर्लेकर यावेळी उपस्थित होते. तीन प्रमुख मागण्या भाजपतर्फे सरकारसमोर ठेवण्यात आलेल्या असून येत्या १९ डिसेंबरपूर्वीया मागण्यांची पूर्तता झाली नाही तर भाजप इतर सर्व मार्गांचा अवलंब करून प्रसंगी फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यासही मागे राहणार नाही, असा इशाराही श्री. पर्रीकर यांनी दिला. राष्ट्रीय महामार्ग ४ (अ) प्रकरणी खाजगी तत्त्वावर केलेल्या कंत्राटाची सखोल माहिती जनतेला उपलब्ध झालीच पाहिजे. याविषयीची श्‍वेतपत्रिका ताबडतोब जाहीर झाली पाहिजे. मांडवी नदीत ‘डीजी शिपिंग’च्या व्यापार परवान्याविना कार्यरत असलेली कॅसिनो जहाजे हटवण्याचे आश्‍वासन बंदर कप्तान मंत्र्यांनी सभागृहात दिले होते, त्याचीही तात्काळ पूर्तता व्हावी व प्रादेशिक आराखडा-२०२१ अंतर्गत अंतिम अहवाल रंगीत नकाशांसह लोकांना उपलब्ध करून देण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
टोल आकारणीबाबत लपवाछपवी नको
राष्ट्रीय महामार्ग ४ (अ) संबंधी ‘पीपीपी’ तत्त्वावर करार करण्यात आला आहे व त्याचा तपशील जनतेसमोर उघड झाला पाहिजे. आपण या प्रकरणी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना अधिकृत पत्र पाठवल्याचे श्री. पर्रीकर म्हणाले. मुख्यमंत्री व सार्वजनिक बांधकाममंत्री टोल दरांबाबत दिशाहीन वक्तव्ये करून लोकांना फसवत आहेत. प्राप्त माहितीनुसार राष्ट्रीय महामार्ग १७ साठी वाहनचालकांना प्रतिदिन १४९ रुपये टोल भरावा लागेल. राष्ट्रीय महामार्ग कायद्यानुसार विशेष पास योजनेअंतर्गत सवलत दिली जाणार असली तरी त्यासाठी महिन्याकाठी ५४८९ रुपये टोल भरावा लागेल. पणजी ते फोंडा या राष्ट्रीय महामार्ग ४ (अ) साठी प्रती महिना ८३३ रुपये भरावे लागणार असल्याचेही ते म्हणाले. ही विशेष योजना टोल केंद्रापासून १० किलोमीटर अंतरावर राहणार्‍या वाहनचालकांनाच उपलब्ध होणार आहे. या एकूण टोल आकारणी रचनेबाबत सरकार लपवाछपवी करीत असल्याने यापुढे सर्वसामान्य जनतेला हा भूर्दंड सहन करावा लागेल, अशी भीतीही त्यांनी वर्तविली. देशात इतरत्र महामार्गाची रचना गाव व शहरांपासून दूर असतानाच गोव्यात मात्र गावांची व शहरांची विभागणी का केली, याचा जाब आपण सभागृह समितीच्या बैठकीत सरकारला विचारणार आहे. जनतेकडून उपस्थित होणार्‍या सर्व मागण्या या बैठकीत मान्य करून घेणारच,असा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला.
कॅसिनो प्रकरणी हक्कभंग दाखल करणार
मांडवी नदीतील कॅसिनो जहाजे हटवण्याचे स्पष्ट आश्‍वासन बंदर कप्तान खात्याच्या मंत्र्यांनी सभागृहात दिले होते. या आश्‍वासनाची पूर्तता करण्याची जबाबदारी मंत्र्यांसहित सदर खात्याच्या सचिवांचीही आहे. या प्रकरणी कारवाई झाली नाही तर हक्कभंगाची नोटीस जारी करू, असाही इशारा श्री. पर्रीकर यांनी दिला. मांडवीत एकूण तीन कॅसिनो जहाजे ‘डीजी शिपिंग’च्या परवान्याविना कार्यरत आहेत. विदेशी जहाजांना हा परवाना मिळू शकत नाही व त्यामुळे गृह खात्याकडून अशा जहाजांवर कॅसिनो व्यवहार सुरू करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. या कॅसिनो जहाजांच्या प्रकरणाचा खुलासाही १९ डिसेंबरपूर्वी मिळाला नाही तर प्रसंगी फौजदारी गुन्हे दाखल करणे भाग पडेल,असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रादेशिक आराखड्याचा विशेष समितीकडून अभ्यास
सरकारने अधिसूचित केलेल्या प्रादेशिक आराखडा-२०२१ चा अभ्यास विशेष समितीमार्फत केला जाईल व त्यानंतर भाजप याबाबत आपली अधिकृत भूमिका मांडणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. या आराखड्याची प्रत विरोधी पक्षनेत्यांना पाठवण्याची साधी तसदी सरकारने घेतली नाही अशी उघड नाराजीही त्यांनी व्यक्त केली.

इफ्फीची आज सांगता

पणजी, दि.१ (प्रतिनिधी): ४१ व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाची (इफ्फी) उद्या २ रोजी सांगता होणार आहे. या सोहळ्याला सैफ अली खान यांची उपस्थिती हे खास आकर्षण ठरेल. या सोहळ्यात एक सुवर्णमयूर व चार रौप्यमयूर तसेच पहिल्यांदाच उत्कृष्ट अभिनेता व अभिनेत्री अशा सुमारे ९० लाख रुपयांच्या पुरस्कारांचीही खैरात होणार आहे.
२२ नोव्हेंबर रोजी उद्घाटन झालेल्या ४१ व्या आंतरराष्ट्रीय व गोव्यातील ७ व्या इफ्फीचा समारोप सोहळा कला अकादमीच्या मास्टर दिनानाथ मंगेशकर सभागृहात उद्या २ रोजी संध्याकाळी ५.३० वाजता होणार आहे. या सोहळ्याचे सूत्रसंचालन अर्जून बाजवा व नीतू चंद्रा करतील. समारोप सोहळ्याच्या शेवटी ग्रेसी सिंग यांचा खास नृत्याचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. समारोप चित्रपटाचा यंदाचा मान फ्रेंच चित्रपट ‘द प्रिन्सेस ऑफ मोंतपेन्सीयर’ला प्राप्त झाला आहे.
यंदाच्या इफ्फीसाठी सुमारे साडेआठ हजार प्रतिनिधींची नोंदणी झाली होती. ६१ देशांतील सुमारे ३०० चित्रपट या महोत्सवात प्रदर्शित करण्यात आले. यंदाच्या महोत्सवात विदेशी चित्रपटांची मोठी गर्दी नसली तरी प्रादेशिक चित्रपटांना मात्र बराच वाव मिळाल्याने त्याबाबत अनेकांनी समाधान व्यक्त केले आहे.

‘त्या’ अकादमीविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा

मडगाव, दि. १ (प्रतिनिधी): हवाई सुंदरी क्षेत्रातील प्रशिक्षण देण्याचे आश्वासन देऊन १२५ विद्यार्थ्यांकडून सुमारे एक कोटीची रक्कम उकळण्याचे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर आज शहरात एकच खळबळ माजली. यानंतरच मडगाव पोलिसांनी सदर प्रशिक्षण अकादमी व इतरांविरुद्ध फसवाफसवीचा गुन्हा नोंदविला. दुसरीकडे आज सर्व कागदपत्रे व इतर माहिती घेऊन येते असे सांगून गेलेली सदर अकादमीच्या कार्यालयातील रिसेप्शनिस्ट पोलिस स्थानकावर फिरकलीच नाही, यामुळे सदर अकादमीचे कार्यालयही बंद राहिले.
आज दिवसभर सदर अकादमीच्या कारभारामुळे वार्‍यावर पडलेल्या तरुणांनी पोलिस स्टेशनवर ठाण मांडले होते. कोणाकडेच अकादमीविरुद्ध लेखी पुरावा नसला तरी इतक्या मोठ्या संख्येतील तरुणी व तरुणांची झालेली फसवणूक पाहून पोलिस उपअधीक्षक उमेश गावकर यांनी त्यांना त्यांची बाजू भक्कम होण्यासाठी कोणातरी वकिलाची मदत घेऊन लेखी तक्रार देण्याची विनंती केली. यानुसार सायंकाळी उशिरा नॅटले आंद्रे व इतरांनी ही लेखी तक्रार नोंदवली. आंद्रे याने अकादमीत ९५ हजार रु. भरले होते.
आज पोलिस स्थानकावर या अकादमीकडून फसवणूक झालेल्या तरुणांचीच गर्दी होती, त्यात काही पणजीतील प्रशिक्षणार्थी होते. महत्त्वाची बाब म्हणजे दोन वर्षांपर्यंत या अकादमीबाबत कोणालाच शंका आली नव्हती. मडगावप्रमाणे पणजीतही तिचे काम चालू होते व ठरल्याप्रमाणे दोन वर्षांचा काळ संपूनही नोकरी मिळवून देण्याच्या हालचाली होत नाहीत असे पाहून प्रशिक्षणार्थींकडून विचारणा होऊ लागल्यावर पणजीचे कार्यालय कसलीच कल्पना न देता बंद करण्यात आले होते. तेव्हा सर्वांच्या मनात संशयाची पाल चुकचुकली होती. त्यातूनच कालचा प्रकार घडला व आज खळबळ माजली.
पोलिस उपनिरीक्षक सूरज गावस यांनी या प्रकरणाचा तपास हाती घेतला आहे.

सात खून माफ!

महानंद पुन्हा निर्दोष
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी): सीरियल किलर महानंद नाईक याला आज आणखी दोन खटल्यांतून निर्दोष मुक्त करण्यात आले. तरवळे-शिरोडा येथील दर्शना नाईक व बेतोडा - ‘ोंडा येथील सुनीता गावकर यांच्या खून प्रकरणी पणजी सत्र न्यायाधीश नूतन सरदेसाई यांनी हा निवाडा दिला. पुराव्या अभावी सोळा खुनांपैकी सात खुनाच्या खटल्यात तो दोषमुक्त झाला आहे.
किटला-बेतोडा येथील सुनीता गावकर हिला दि. ३० जानेवारी २००३ रोजी सकाळी ११ वाजता महानंदाने ‘ोंडा येथील सेंट मेरी हायस्कूलजवळ बोलविले. नंतर, बसने तो तिला घेऊन सुर्ला-डिचोली येथील काजूच्या जंगलात गेला. तिथे गळा आवळून त्याने तिचा निर्घृण खून केल्याचे तपास अधिकारी उपनिरीक्षक एम. पालेकर यांनी दाखल केलेल्या आरोपपत्रात म्हटले होते. या प्रकरणात सुनीताचा मृतदेह मिळाला नसल्याने संशयित आरोपीला संशयाचा ‘ायदा मिळू शकला. तर, ती जिवंत असल्याचा दावा संशयित आरोपीतर्‘े करण्यात आला होता.
तरवळे -शिरोडा येथील २१ वर्षीय दर्शना नाईक ही आरोपीची शेजारी होती. २७ सप्टेंबर १९९४ रोजी सकाळी ती घरातून नाहीशी झाल्याने तिचा सर्वत्र शोध घेण्यात आला. बांबोळी वैद्यकीय महाविद्यालयात व सध्याच्या गोवा विद्यापीठ संकुलाच्या मागे असलेल्या झाडीत दर्शनाचा मृतदेह एका काजूच्या झाडाला टांगलेला आढळून आला होता. ‘ोंड्याचे पोलिस उपनिरीक्षक दीपक पेडणेकर यांनी या प्रकरणी महानंद विरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले होते. मात्र, वैद्यकीय अधिकार्‍याने तिचा मृत्यू गळ‘ास घेतल्याने झाला असल्याचा अहवाल दिल्याने संशयित आरोपीनेच हा खून केल्याचा पुरावा पुढे येऊ शकला नाही.
महानंद नाईक प्रकरणातील खटले हाताळणारे वरिष्ठ सरकारी वकील सुभाष देसाई यांना महानंदाच्या सुटकेबाबत विचारले असता त्याची सुटका होण्यास विविध कारणे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. काहींचे मृतदेह सापडले नाहीत. जास्त खटले जुनेे असल्याने त्या संदर्भातील पुरावे गोळा करणे पोलिसांसाठी कठीण काम होते. अनेक खटल्यात जनुकीय चाचणी (डीएनए टेस्ट) सकारात्मक नाही, एकाही खटल्यात प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार मिळालेला नाही. तसेच, चोरीचे दागिने विकत घेणार्‍या सोनाराने पोलिसांना सहकार्य करण्याचे टाळले, असे ऍड. देसाई यांनी सांगितले.

सरकारी कर्मचारी संघटनाच बेकायदा!

‘एस्मा’ लागू
पणजी,दि.१(प्रतिनिधी): गोवा सरकारी कर्मचारी संघटना ही नोंदणीकृत व मान्यताप्राप्त संघटना नाही. त्यामुळे या संघटनेतर्फे दिलेली संपाची हाक बेकायदा ठरते, असा ठपका आज सरकारने ठेवत या संपाविरोधात एस्मा लागू करून संघटनेला जोरदार दणका दिला आहे. सरकारी कर्मचार्‍यांनी या संपात सहभागी न होता आपल्या कामावर हजर राहावे असे आवाहनही सरकारतर्फे करण्यात आले.
गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेने येत्या दि. ६ डिसेंबरपासून बेमुदत संपावर जाण्याची घोषणा केली आहे. दरम्यान, ही संघटना सरकारी कर्मचार्‍यांच्या वेतनातील तफावती दूर करणे व काही मोजक्याच कर्मचार्‍यांना दिलेली वाढ इतरांनाही लागू करावी, अशी मागणी करीत आहे.
राज्य सरकारने सहावा वेतन आयोग लागू केल्याने यापुढे आणखी कोणतीही वेतन वाढ देणे म्हणजे आयोगाचे उल्लंघन ठरेल. ही मागणी अव्यवहार्य असल्याचे सांगून संघटनेकडून सादर केलेल्या इतर गोष्टी सरकारच्या विचाराधीन असल्याचेही सरकारने प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.
संघटनेतर्फे सादर केलेल्या प्रस्तावाबाबत अभ्यास करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीने आपला अहवाल तयार केलेला आहे व तो सरकारच्या विचाराधीन आहे. कायदा खात्याने या अहवालाच्या प्रती सर्व संघटनांना पाठविलेल्या आहेत. मात्र कायदा सचिवांच्या या अहवालाला न जुमानता संघटनेने संपावर जाण्याचा निर्णय घेणे दुर्दैवी आहे. सरकारने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून जे कर्मचारी संपकाळात अनुपस्थित राहतील त्यांना गैरहजर नोंद करून ‘नो वर्क नो पे’चा अवलंब करणार असल्याचेही म्हटले आहे.
सरकारने हा संप बेकायदा ठरवून अत्यावश्यक सेवा व्यवस्थापन कायदा (एस्मा) लागू करण्याचेही आदेश जारी केले आहेत. गोवा मुक्तीचे सुवर्ण महोत्सवी वर्ष साजरे केले जाणार आहे व त्यानिमित्ताने आयोजित विविध कार्यक्रम लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतला आहे.

न्यायालयाच्या आवारातच अश्पाकच्या ‘गाठीभेटी’

पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी): अट्टल गुन्हेगार आणि ‘सुपारी किलर’ अश्पाक बेंग्रे न्यायालयाच्या आवारात पोलिसांच्या उपस्थितीत त्याच्या टोळीतील मित्रांना आणि अन्य तुरुंगात असलेल्या आरोपींना भेटत असल्याचे उघडकीस आले आहे. अशाच भेटीतून यापूर्वी अश्पाक बेंग्रे याने न्यायालयाच्या आवारातच हल्ला प्रकरण घडवून आणले होते. यातून कोणताही बोध न घेतलेल्या पोलिसांनी पुन्हा त्याच पद्धतीने अश्पाक याला न्यायालयाच्या आवारात भेटण्यासाठी ‘मोकळीक’ देण्यास सुरुवात केली आहे.
अश्पाकला भेटण्यासाठी न्यायालयात येत असलेल्या तरुणांना बिनधास्तपणे भेटण्याची परवानगी दिली जाते. त्याच्या खटल्याची सुनावणी झाली तरी, न्यायालयाच्याच आवारात मित्रांना भेटण्यासाठी त्याला मुद्दामहून ठेवले जाते, अशी माहिती न्यायालयातूनच मिळाली आहे. आज दुपारी त्याला अर्धा तास मोकळेच ठेवण्यात आले. यावेळी त्याला भेटण्यासाठी तिघे तरुण आले होते. यातील एक आग्वाद तुरुंगातील कैदी तर, दुसरा तरुण दुसर्‍या तुरुंगात असलेला कैदी आहे. या व्यतिरिक्त त्याचे मडगाव व वास्को शहरातील मित्र त्याला या ठिकाणी भेटायला आले होते. प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकार्‍यांच्या न्यायालयाच्या बाहेर त्याची मित्रमंडळींशी चर्चा सुरू होती. मात्र त्यांच्यात काय चर्चा झाली हे कोणालाच कळू शकले नाही. आणि पोलिसांनाही त्यांच्यामध्ये होत असलेल्या चर्चेत रस नसल्याचे दिसून येत होते. त्यांच्यामध्ये सुरू असलेली चर्चा संपल्यानंतर एकाने त्यांना शीतपेयाच्या दोन बाटल्या आणून दिल्या तर, एकाने एका पिशवीत ‘ट्रॅक पँट’ आणून दिली. या दोन्ही वस्तू ते आपल्याबरोबर घेऊन गेले.
आरोपींना न्यायालयात आणल्यानंतर त्यांना एकमेकांना भेटण्याची आयती संधी उपलब्ध होते आणि यातूनच ‘प्लॅन’ तयार होतात. तुरुंगात असलेल्या या गुन्हेगारांची कार्यपद्धत अनेक प्रकरणात उघडकीस आली आहे. त्यामुळे या प्रकाराला वरिष्ठ अधिकारी कोणाला जबाबदार धरणार, याकडे अनेकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

विश्‍वजित राणे यांना न्यायालयाची नोटीस

संरक्षक भिंत उभारल्याने
पणजी, १ (प्रतिनिधी): शेजारच्या बंगल्याची वाट अडवून त्या ठिकाणी संरक्षक भिंत उभारली जात असल्याने आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांना गोवा खंडपीठाने नोटीस बजावली आहे. तसेच, या संरक्षक भिंतीच्या बांधकामाला स्थगिती देण्यात आली आहे.
सदर मंत्री विविध प्रकारे आपला छळ करीत असल्याचा दावा करून आपल्या बंगल्याची वाट अडवण्यात आली आहे, असे दोनापावला येथील आन्तोनियो रुझारीयो यांनी गोवा खंडपीठात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे. न्यायालयाने बांधकामाला स्थगिती देण्याबरोबरच मंत्री राणे व उत्तर गोवा विकास प्राधिकरण मंडळाला नोटीस बजावली. तसेच, येत्या ११ जानेवारी २०११ पर्यंत नोटिशीला उत्तर देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांच्या दोनापावला येथील बंगल्याच्या शेजारी आपला बंगला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून ते आपला बंगला विकत घेण्यासाठी दबाव आणीत आहे. आपण त्यांना बंगला विकायला तयार नसल्याने त्यांनी आपल्या बंगल्यात जाणारी वाट अडवून त्या ठिकाणी संरक्षक भिंत बांधण्याचे काम सुरू केले आहे. तसेच, पोलिस, पंचायत यांचा वापर करून आपला छळ करीत असल्याचा दावा याचिकादाराने आपल्या याचिकेत केला आहे.
मंत्री ज्या ठिकाणी संरक्षक भिंत उभारत आहेत ती जागा अगदी आपल्या बंगल्याच्या समोर आहे. तसेच, ती जागा हरित क्षेत्रात येते. त्यामुळे या ठिकाणी कोणतेही बांधकाम करता येत नाही, असा दावा त्यांनी केला आहे. काही दिवसांपूर्वी पोलिसांचे बळ वापरून बंगल्यासमोर उभी करून ठेवलेली आपली ऑटोमॅटिक मर्सीडीज गाडी उचलून (टो) नेण्यात आली. यामुळे वाहनाची हानी झाली. या विषयीची आपली कोणतीही तक्रार पणजी पोलिस नोंद करून घेत नाही, असा दावा त्यांनी आपल्या तक्रारीत केला आहे.
आज सकाळी सदर प्रकरण सुनावणीस आले बांधकाम सुरू असलेली जागा कोणत्या क्षेत्रात येते याची माहिती देण्याची सूचना उत्तर गोवा विकास प्राधिकरण मंडळाला देण्यात आली आहे.

छोटा सिनेमात ‘हाफ कट’, ‘स्कॉफी’ व ‘अब बस’ प्रथम

पणजी, दि. १ (सांस्कृतिक प्रतिनिधी): आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवादरम्यान गोवा मनोरंजन संस्था आणि मांडवी एन्टरटेन्मेंट संस्थेने आयोजित केलेल्या ‘छोटा सिनेमा’ स्पर्धेत ५ मिनिट विभागात योगेश कापडी यांच्या ‘हाफ कट’, १५ मिनिटांच्या विभागात श्रीनिवास यांच्या ‘स्कॉफी’ तर ३० मिनिटांच्या विभागात डॉ. महेश जोशी यांच्या ‘अब बस’ या चित्रपटांना प्रथम पारितोषिके प्राप्त झाली.
५ मिनिटांच्या विभागात द्वितीय पारितोषिक कुणाल मरलकर यांच्या ‘टी’ तर तृतीय बक्षीस सिद्धेश बोरकर यांच्या ‘सृजन’ या चित्रपटांना देण्यात आले. उत्कृष्ट संपादनाचे पारितोषिकही सिद्धेश बोरकर यांनाच प्राप्त झाले. १५ मिनिटांच्या विभागात द्वितीय बक्षीस ‘एव्हरी थिंग इज नॉट लॉस्ट’ या चित्रपटाला तर तृतीय बक्षीस नेन्सन मार्कट यांच्या ‘कीपर ऑफ फॉरेस्ट’ या चित्रपटाला देण्यात आले. उत्कृष्ट संपादन आणि दिग्दर्शनाचे पारितोषिक अखिल खांडेपारकर यांना तर उत्कृष्ट अभिनयाचे ‘कौन जिम्मेदार’च्या स्वप्निल शेटकर यांना देण्यात आले.
३० मिनिटांच्या विभागात द्वितीय बक्षीस सतीश गावस यांच्या ‘ऍक्रॉस’ला तर तृतीय पारितोषिक ‘पिकअप इट्स नॉट युवर फॉल्ट’ या चित्रपटाला प्राप्त झाले. उत्कृष्ट अभिनय (स्त्री) प्रियांका नाईक, (पुरुष) रामप्रसाद अडपईकर तर उत्कृष्ट दिग्दर्शनाचे पारितोषिक डॉ. महेश जोशी यांना देण्यात आले.
आज झालेल्या बक्षीस वितरण सोहळ्यात मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर, आमदार बाबू कवळेकर, गोवा मनोरंजन संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज श्रीवास्तव, चित्रपट अभिनेत्री नितू चंद्रा, पॅाप गायक रेमो फर्नांडिस व मान्यवर उपस्थित होते.

शिरगावातील खाण ‘लीझ’ची महसूल खात्याकडून चौकशी

पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी): शिरगावात अलीकडेच खाण खात्यातर्फे ‘मेसर्स राजाराम बांदेकर खाण कंपनी’ च्या ‘लीझ’ कराराचे नूतनीकरण करण्यात आले आहे. या ‘लीझ’ करारात समावेश झालेल्या जमिनीत कोमुनिदादच्या मालकीची जमीन असल्याची तक्रार या गावातील काही ग्रामस्थांनी केल्याने त्याची गंभीर दखल महसूल खात्यातर्फे घेण्यात आली आहे. महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांनी याप्रकरणी खाण सचिवांना चौकशी करण्याचे आदेश जारी केले आहेत.
याप्रकरणी प्राप्त माहितीनुसार, खाण खात्यातर्फे अलीकडेच शिरगावात एकूण ९६ हेक्टर जमिनीत खाण उद्योगासाठी ‘लीझ’ कराराचे नूतनीकरण करण्यात आले आहे. या ‘लीझ’ करारात खरोखरच कोमुनिदाद जमिनीचा समावेश आहे का व त्यासाठी खाण खात्याने किंवा सदर कंपनीने कोमुनिदाद किंवा महसूल खात्याकडून परवानगी घेतली आहे काय, याची चौकशी खाण सचिवांनी करावी, असे या आदेशात म्हटले आहे.
शिरगावातील या कोमुनिदाद जमिनीसंबंधी वाद सुरू असून काही ग्रामस्थांनी याप्रकरणी उच्च न्यायालयातही धाव घेतली आहे. एकीकडे या प्रकरणाची चौकशी जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत सुरू असतानाच आता खाण खात्याकडून जारी करण्यात आलेल्या ‘लीझ’ करारात या जमिनीचा समावेश असल्याने महसूल खात्याने हे चौकशीचे आदेश जारी केले आहेत, असे यावेळी जुझे फिलिप यांनी स्पष्ट केले.

कॉसमॉस सेंटर संकुलातील अतिक्रमणे पालिकेने हटवली

म्हापसा, दि. १ (प्रतिनिधी): म्हापसा नगरपालिका बाजारामागे, मरड - म्हापसा येथील कॉसमॉस सेंटर संकुलात ऍज्मा ते हॉटेल मयूरा इमारतीदरम्यान अतिक्रमण करून करण्यात आलेली फुटपाथ, जाहिरात फलक आणि इतर बेकायदा बांधकामे म्हापसा नगरपालिकेने आज उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कडक पोलिस बंदोबस्तात मोकळी केली.
यासंबंधी मुख्याधिकारी मधुरा नाईक यांच्याकडे विचारणा केली असता मुंबई उच्च न्यायालयाने १४ सप्टेंबर रोजी दिलेल्या आदेशानुसार ही कारवाई करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. आज (दि. १) सकाळी सुरू झालेल्या कारवाईत ऍज्मा इमारत ते मयुरा हॉटेलपर्यंतची दोन्ही बाजूंचा तीन मीटर फुटपाथ अबाधित ठेवून बाकीची अतिक्रमणे हटवण्यात आली. मयुरा हॉटेलच्या बाजूने घालण्यात आलेले कुंपणही तोडून टाकण्यात आले. तसेच येथील फुटपाथवर ठेवण्यात आलेले जाहिरात फलक आणि जमलेला केरकचराही काढण्यात आला आहे. उद्यापर्यंत येथील सर्व जागा साफ करण्यात येणार आहे.
काही दिवसांपूर्वी कोकण सेंटर असोसिएशनने उच्च न्यायालयात या अतिक्रमणासंबंधी याचिका सादर केली होती. त्यानुसार न्यायालयाने म्हापसा पालिकेला सदर अतिक्रमणे हटवण्याचे आदेश जारी केले होते. मधुरा नाईक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, म्हापसा बाजाराच्या बाजूला असलेले ट्रान्सफॉर्मर्स हटवण्यासाठी विद्युत खात्याला निवेदन देण्यात आले आहे. या ट्रान्सफॉर्मरसाठी वेगळी जागाही निवडण्यात आली आहे. दरम्यान, म्हापसा बाजाराचा २० मीटर भाग ओडीपी आराखड्यानुसार रस्त्यावर येत आहे. त्याविषयी पालिकेची भूमिका कोणती असा प्रश्‍न विचारला असता, न्यायालयाने ऍज्मा ते मयुरा इमारतीदरम्यानच्या अतिक्रमणावरच कारवाई करण्याचा आदेश दिला होता व त्यानुसार कारवाई करण्यात आल्याचे मधुरा नाईक यांनी सांगितले.
या कारवाईवेळी मुख्याधिकारी मधुरा नाईक, अभियंते विष्णू नाईक, नगरपालिकेचे कर्मचारी आणि मोठ्या प्रमाणात पोलिस फौजफाटा उपस्थित होता. दरम्यान, आज झालेल्या कारवाईमुळे येथील अनेक दुकानदारांची झोप उडाली आहे.

कॅसिनो रॉयलचे वास्तव्य बेकायदा!

डीजी शिपिंगच्या नोटिशीमुळे सरकार अडचणीत

• परवान्याबाबत खात्यांची टोलवाटोलवी
• कर्मचारी, लोकांच्या जिवाशी खेळ


पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी)- मांडवी नदीत नांगरून ठेवण्यात आलेल्या ‘कॅसिनो रॉयल’ या जहाजाला अजूनही ‘डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग’चा परवाना मिळाला नाही, अशी धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे. ‘डीजी शिपिंग’चे संयुक्त संचालक गिरीधारीलाल सिंग यांनी सदर कॅसिनो कंपनीसह बंदर कप्तान खात्याला यासंबंधी नोटीस बजावली आहे. बंदर कप्तान कार्यालय व गृह खाते मात्र या जहाजावर कोणतीही कारवाई करण्यास धजत नसल्याचे आश्‍चर्य व्यक्त केले जात असून या गैरव्यवहाराला मोकळीक देण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची देवाणघेवाण सुरू असल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.
‘कॅसिनो’ जहाजासाठी ‘मर्चंट शिपिंग कायदा-१९५८’ नुसार परवाना मिळवणे बंधनकारक आहे. हा परवाना ‘कॅसिनो रॉयल’ या जहाजाने मिळवलेला नाही. ‘डीजी शिपिंग’चे संयुक्त संचालक गिरीधारीलाल सिंग यांच्याशी संपर्क साधला असता बेकायदेशीररीत्या कार्यन्वित असलेल्या अशा जहाजावर बंदर कप्तान खात्याने तात्काळ कारवाई करण्याची आवश्यकता असल्याचे ते म्हणाले. बंदर कप्तान जेम्स ब्रागांझा यांना यासंबंधी विचारले असता या जहाजाला मांडवी नदीत जलसफर करण्याचा परवाना खात्याने दिला नाही, अशी धक्कादायक माहितीच त्यांनी उघड केली. या परवान्यासाठी ‘डीजी शिपिंग’चा परवाना गरजेचा आहे, असेही ते म्हणाले. या जहाजावर कारवाई का होत नाही, असा सवाल केला असता हे जहाज एकाच ठिकाणी नांगरून ठेवले आहे व त्यामुळे कारवाई करण्याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही, असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले. नदीत जलसफर करणार्‍या जहाजांचा तांत्रिक विषय हाताळण्याची जबाबदारी बंदर कप्तान खात्याची असते. या जहाजावरील कॅसिनो व्यवहार बंद करण्याचा अधिकार गृह खात्याचा आहे, असे त्यांनी ठासून सांगितले.
सचिवालयातील गृह खात्याच्या सूत्रांकडे संपर्क साधला असता ‘कॅसिनो रॉयल’ची फाईल मुख्य सचिव व कायदा खाते यांच्यामध्ये घिरट्या घालीत असल्याची माहिती समोर आली. मुळात यापूर्वी गृह खात्याकडून अशा प्रकरणी थेट कारणे दाखवा नोटिसा जारी करण्यात येत होत्या. पण यावेळी मात्र ही फाईल कायदा खात्याकडे पाठवण्याचे नेमके प्रयोजन काय, हेच समजत नाही, असेही येथील सूत्रांनी सांगितले. वास्को येथील मर्कंटाईल मरीन खात्याचे सर्वे प्रमुख कॅप्टन के.पी.जयकुमार यांच्याशी मोबाईलवरून संपर्क साधला असता त्यांनी यासंबंधीची फाईल पाहावी लागेल, तात्काळ माहिती उपलब्ध नसल्याची भूमिका घेतली.

पर्रीकरांच्या आरोपांबाबत सरकार ढिम्म
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी ‘कॅसिनो रॉयल’च्या या विषयावरून सरकारवर जबरदस्त शरसंधान केले होते. हा घोटाळा उघड करूनही गेंड्याची कातडी पांघरलेल्या सरकारकडून कोणतीच कारवाई करण्यात आली नाही, हे पुन्हा उघड झाले आहे. या बेकायदा कॅसिनो जहाजावर भेट देणार्‍या लोकांच्या जिवाशी सरकार खेळ करीत असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. कॅसिनो रॉयलच्या या भ्रष्टाचार प्रकरणात केवळ सरकारातील मंत्रीच नव्हे तर वरिष्ठ नोकरशहांचेही हात बरबटल्याचा आरोप पर्रीकर यांनी केला होता. ‘कॅसिनो रॉयल’ हे विदेशी जहाज आहे. या जहाजाला अत्यंत भ्रष्ट पद्धतीने परवाना देण्यासाठी मुख्यमंत्री तसेच मुख्य सचिवांच्या कार्यालयातून जकात आयुक्तांवरही दबाव आणल्याचा ठपका ठेवून पर्रीकर यांनी खळबळ उडवली होती. ‘कॅसिनो रॉयल’ हे ‘हायक्रूझ स्ट्रीट अँड एन्टरटेन्मेंट प्रायव्हेट लिमिटेड’ यांच्या मालकीचे एक विदेशी क्रूझ जहाज आहे. ८८८ प्रवासी व आठ कर्मचारी ही या जहाजाची क्षमता आहे. राष्ट्रीय क्रूझ शिपिंग धोरणानुसार अशा प्रकारच्या या क्रूझ बोटी भारतीय समुद्रात प्रवाशांना घेऊन जलसफरी करू शकतात. देशाच्या कोणत्याही बंदरात या क्रूझ बोटी तात्पुरत्या नांगरून आतील प्रवाशांना त्या त्या भागांची पर्यटन सफर घडवून आणू शकतात. यासाठी अशा क्रूझ बोटींना ‘डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग’ यांच्या परवान्याची आवश्यकता नसते. कायद्यानुसार त्यात कॅसिनो असू शकत नाही. क्रूझ बोट ही फिरती बोट असल्यामुळे ती थोड्या काळासाठी बंदरात नांगरता येते; परंतु एखाद्या जहाजात कॅसिनो चालविण्यासाठी मात्र खास परवाना लागतो. हा परवाना ‘व्हेसल’ या व्याख्येखाली डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग यांनीच द्यावा लागतो. ज्या जहाजाला डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंगचा ‘व्हेसल’ परवाना नसतो त्यात कॅसिनो सुरू करताच येत नाही. दरम्यान, कोट्यवधी रुपयांची लाच स्वीकारून ‘रॉयल कॅसिनो’ या क्रूझ जहाजाला कॅसिनोचा परवाना देण्याचा घाट घातल्याची टीकाही पर्रीकर यांनी गेल्यावर्षी केली होती. या कॅसिनोकडून १६ ऑक्टोबर २००८ रोजी ५ कोटी रुपयांचे परवाना शुल्क घेण्यात आले; मात्र १७ ऑक्टोबर रोजी डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंगने क्रूझ शिपला आपल्या परवान्याची गरज नसल्याचे कळवले होते. मुळात क्रुझ व कॅसिनो याबाबत घोळ निर्माण करून या कॅसिनोला उघडपणे व्यवहार करण्याची मोकळीकच देऊन अनेकजण आपले उखळ पांढरे करून घेत असल्याचीही माहिती पुढे आली आहे.

३१ लाखांचे अंमलीपदार्थ हणजुणात जप्त; तिघांना अटक

म्हापसा, दि. ३० (प्रतिनिधी)- राज्यात पर्यटकांचा ओघ सुरू झालेला असताना अंमलीपदार्थांच्या विक्रीने जोर धरला असून हणजूण पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत सुमारे ३१ लाखांच्या अंमलीपदार्थांसह तिघा बिहारी युवकांना ताब्यात घेण्यात आले.
हणजूण पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक मंजुनाथ देसाई यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काल संध्याकाळी नटवरलाल यादव (३६, शावामा, पाटणा) व संजयकुमार शर्मा (३२, नालंदा, बिहार) हे दोघे गिर्‍हाइकाची वाट पाहत हणजूण येथे उभे होते. यावेळी गस्तीवर आलेल्या पोलिसांची जीप पाहून त्यांनी स्टार्को हॉटेलकडून डॉन जुवा रिसॉर्टच्या दिशेने पळण्यास सुरुवात केली. यावेळी हणजूण पोलिसांनी त्यांचा पाठलाग करून त्यांना शिताफीने जेरबंद केले. त्यांची झडती घेतली असता त्यांच्याजवळ असलेल्या गिटारात तसेच पिशवीत कोकेन, चरस तसेच हेरॉईन आदी अंमलीपदार्थ लपवून ठेवल्याचे दिसून आले. पोलिसांनी अंमलीपदार्थ जप्त करून दोघांना अटक केली. या प्रकरणातील मुख्य संशयित संजयकुमार शर्मा याच्याकडे चौकशी केली असता राहत्या खोलीत आणखी अंमलीपदार्थ असल्याची माहिती मिळाली. यानंतर पोलिसांनी सरोटोवाडा हणजूण येथील के. जी. डिसोझा यांच्या खोलीवर छापा टाकून रमेश (२९, भादर, पाटणा) याला अटक करून त्याच्याकडील अंमलीपदार्थ जप्त केले.
संजयकुमार शर्मा व नटवरलाल यांच्याकडे १४० ग्रॅम कोकेन, ११६ ग्रॅम हेरॉईन व २४ ग्रॅम चरस सापडला तर खोलीत ६२ ग्रॅम कोकेन, ३२४ ग्रॅम हेरॉईन मिळून सुमारे ३१.८० लाखांचे अंमलीपदार्थ जप्त करण्यात आले.
संशयित संजयकुमार स्टार्को येथील वळणावर ‘गेल्या तीन वर्षांपासून इंटरनॅशनल कुरियर सेंटर’ हे आस्थापन चालवत होता. कुरियरच्या माध्यमातून अंमलीपदार्थांची तस्करी केली जात असल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. गेल्या वर्षी पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत सुमारे २५ लाखांचे अंमलीपदार्थ जप्त केले होते. यंदा, मोसमाच्या सुरुवातीलाच ३१ लाखांचे अंमलीपदार्थ जप्त करून पोलिसांनी या व्यवसायाची व्याप्ती स्पष्ट केली आहे.
पोलिस उपअधीक्षक सॅमी तावारिस, निरीक्षक मंजुनाथ देसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक विदेश पिळगावकर, समीर गावस, प्रशांत महाले, केशव नाईक, उमेश पावस्कर, नीलेश मुळगावकर, विवेक एकावडे, सुहास जोशी यांनी कारवाई केली.

राणे, फालेरोंनी केली होती ‘सेझ’साठी शिफारस

पणजी, दि. ३०(प्रतिनिधी)- ‘सेझ’ प्रकरणी भूखंड व्यवहाराची चौकशी लोक लेखा समितीमार्फत केली जाणार असल्याचे विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी जाहीर केले, तोच आता या व्यवहारासंबंधीचे अनेकविध प्रकार उघडकीस येत आहेत. ‘सेझ’ प्रवर्तकांना भूखंड वितरित करण्याची शिफारस तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे व उद्योगमंत्री लुईझिन फालेरो यांनी ‘जीआयडीसी’कडे केल्याची कागदपत्रेच समोर आल्याने लोक लेखा समिती याबाबत काय करेल, याची उत्सुकता सर्वांना लागून राहिलेली आहे.
गोवा औद्योगिक विकास महामंडळातर्फे विविध ‘सेझ’ प्रवर्तकांना भूखंड वितरणाचा व्यवहार बेकायदा असल्याचा निवाडा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला आहे. हे सर्व भूखंड रद्दबातल ठरवण्यात आल्याने राज्य सरकार उघडे पडले आहे. या भूखंड व्यवहाराबाबत महालेखापालांनी आपल्या अहवालातही चिंता व्यक्त केल्याने हा अहवाल सध्या लोक लेखा समितीसमोर चौकशीसाठी ठेवण्यात येणार आहे. दरम्यान, लोक लेखा समितीच्या चौकशीअंती या व्यवहाराला कोण जबाबदार आहे, याचा पर्दाफाश होणार असल्याचे या समितीचे अध्यक्ष तथा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, या व्यवहाराबाबत सध्या नवनवीन माहिती उघडकीस येत आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांनी, ‘के. रहेजा कॉर्पोरेशन प्रा.लि.’ या कंपनीकडून भूखंड देण्याची विनंतीसाठी केलेल्या पत्राच्या उत्तरादाखल ‘जीआयडीसी’ला या कंपनीला सहकार्य करण्याची शिफारस केल्याची माहिती मिळाली आहे. दरम्यान, श्री. राणे यांनी अशाच अन्य एका प्रकरणी तत्कालीन मुख्य सचिवांसमोर पोचण्यापूर्वीच कंपनीला भूखंड देण्याची शिफारस ‘जीआयडीसी’च्या व्यवस्थापकीय संचालकांना केल्याचे उघड झाले आहे.‘पेनीनसुला फार्मा रिसर्च सेंटर लि.’ या कंपनीकडून ‘सेझ’अंतर्गत भूखंड देण्याचा प्रस्ताव सादर झाला होता. या प्रस्तावावर मुख्यमंत्र्यांनी १३ मार्च तर मुख्य सचिवांनी १४ मार्च २००६ रोजी सही केल्याचेही उघड झाले आहे. दरम्यान, तत्कालीन मुख्य सचिवांनी या फाईलवर केलेली टिप्पणी महत्त्वाची ठरली आहे. या टिप्पणीत निर्यात प्रक्रिया विभागाला केंद्राची मान्यता नाही व त्यामुळे हा प्रस्ताव ‘सेझ’ अंतर्गत केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाला पाठवण्याचा सल्ला दिला होता. ‘जीआयडीसी’च्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी ही माहिती सदर कंपनीला देऊन ‘सेझ’अंतर्गत नव्याने अर्ज सादर करण्याची मागणी करावी व त्यानुसारच या प्रस्तावाचा पाठपुरावा करावा, असेही सुचवले होते. दरम्यान, तत्कालीन उद्योगमंत्री लुईझिन फालेरो यांनीही ‘मेडीटेब स्पेशॅलिटीज प्रा.लि.’ कंपनीला केरी येथे जमीन देण्याची शिफारस ‘जीआयडीसी’कडे केल्याचेही उघड झाले आहे.
लोक लेखा समितीकडून या प्रकरणी कुणाचीही जबानी घेतली जाण्याची शक्यता आहे. आता तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे व उद्योगमंत्री लुईझिन फालेरो यांना या समितीकडून जबानीसाठी पाचारण केले जाणार काय, असाही सवाल केला जात आहे.

१२५ विद्यार्थ्यांना एक कोटीचा गंडा?

हवाई सुंदरी प्रशिक्षण अकादमीने गुंडाळला गाशा

मडगाव, दि. ३० (प्रतिनिधी): विदेशात नोकर्‍यांचे आमिष दाखवून फसविण्याच्या प्रकारांवर मात करणारे एक प्रकरण मडगावात उघडकीस आले आहे. हवाई सुंदरी प्रशिक्षण देण्याचे आश्‍वासन देऊन यंदा १२५ विद्यार्थ्यांकडून सुमारे एक कोटीची रक्कम उकळलेल्या एका आस्थापनाने कालपासून आपल्या येथील कार्यालयाला टाळे ठोकले आहे. यामुळे तेथे प्रशिक्षण घेण्यासाठी येणारे विद्यार्थी सध्या वार्‍यावर पडले आहेत.
आज या विद्यार्थ्यांनी पोलिस उपअधीक्षक उमेश गावकर यांची भेट घेऊन आपली व्यथा मांडली व जबाबदार असलेल्यांवर कारवाईची मागणी केली. त्यांनी सादर केलेल्या निवेदनानुसार पाजीफोंड येथे रेमंड शोरूमच्या मागील बाजूच्या इमारतीत असलेल्या सदर अकादमीचे उद्घाटन २००८ मध्ये मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी केले होते. या संस्थेत विमान वाहतुकीतील ३ वर्षे, २ वर्षे व १ वर्ष कालावधीचे विविध अभ्यासक्रम असल्याचे सांगण्यात आले होते. यासाठी कालावधी प्रमाणे एक लाखापासून शुल्क आकारले गेले होते. पण प्रत्यक्षात कसलेच प्रशिक्षण दिले गेले नाही, परीक्षाही घेतल्या गेल्या नाहीत की प्रमाणपत्रे दिली गेली नाहीत. याबाबत विचारणा केल्यास वेळ मारून नेणारी उत्तरे देण्यात आली.
विमानतळावरील विविध भागात असे प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्यांना विमानात व विमानतळावर नोकर्‍या, लोकसंपर्काचे प्रशिक्षण, इंग्रजी व फ्रेंच संभाषण कला, दहावीˆबारावी उत्तीर्ण मुलांना विशेष प्रशिक्षण अशी आश्‍वासनेही दिली गेली होती; पण प्रत्यक्षात एकही आश्‍वासन पाळले गेले नाही. उलट कालपासून कार्यालयाला टाळे ठोकून एक प्रकारे अफरातफरीचा प्रकार केल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
विद्यार्थ्यांच्या सांगण्यावरून उमेश गावकर यांनी तेथे रिसेप्शनिस्टचे काम करणार्‍या महिलेला पाचारण करून तिची चौकशी केली पण ती विशेष काही सांगू शकली नाही. यामुळे पोलिसांनी हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले आहे. पोलिसांनी सदर महिलेला सर्व कागदपत्रे घेऊन उद्या पुन्हा पाचारण केले आहे. त्यानंतर या प्रकरणी गुन्हा नोंदविला जाणार आहे.
दरम्यान, साधारण दीड वर्षांपूर्वी या आस्थापनाविरुद्ध अशीच तक्रार शहरातील एका बिगरसरकारी संघटनेच्या महिला कार्यकर्त्याने पोलिसांत केली होती. तिची चौकशी होण्यापूर्वीच उभयतांमध्ये समेट झाल्याचे सांगून मागेही घेण्यात आली होती. यामुळे सदर तक्रारीची नव्याने चौकशी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सदर आस्थापनाने देशाच्या सर्व राज्यात व विदेशातही आपली कार्यालये असल्याची जाहिरात केली होती; पण पोलिसांनी केलेल्या चौकशीत तशी कार्यालये नसल्याचे आढळून आले आहे. त्यांच्या संचालकांबाबत सदर रिसेप्शनिस्टला विशेष काहीच माहिती नाही. ते एक जोडपे असून ते विदेशात असते एवढीच माहिती ती देऊ शकली. या लोकांनी मुलांकडून घेतलेल्या शुल्काच्या बदली त्यांना पोचपावती, माहितीपुस्तिका वगैरे काहीच दिलेले नाही. यामुळे त्यांच्याकडे लेखी स्वरूपात काहीच पुरावा नाही व त्यामुळे पोलिसही चक्रावून गेले आहेत.
सदर आस्थापनात प्रवेश घेतलेल्यांमध्ये समाजातील सामान्य वर्गातील मुलेही आहेत व त्यांच्या पालकांनी लठ्ठ पगाराच्या आशेने लाखभराचे कर्ज घेऊन त्यांना या वर्गात प्रवेश मिळवून दिला होता. यामुळे या प्रकरणाचा पर्दाफाश करण्याचे मोठे आव्हान संबंधित अधिकार्‍यांसमोर उभे ठाकले आहे. दरम्यान या आस्थापनाचे पणजीतही असेच एक कार्यालय होते व ते तीन वर्षांमागे अशाचप्रकारे बंद करण्यात आले होते.

औषधापेक्षा औषधालये भयंकर

२६९ फार्मसींकडून नियमांचे उल्लंघन
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी)- अन्न व औषध प्रशासनालयाने गेल्या वर्षभरात केलेल्या कारवाईत २६९ औषधालये (फार्मसी) दोषी आढळून आली असून यातील ३० औषधालयांवर नियमांचे पालन न केल्याने त्यांचे परवाने एक ते सात दिवसांसाठी रद्द झालेले आहेत.तर, एका औषधालयात कालबाह्य झालेली औषधांची विक्री झाल्याचेही उघडकीस आले आहे. या प्रकाराची चौकशी सुरू आल्याची माहिती प्रशासनालयाचे संचालक सलीम वेलजी यांनी दिली. गोव्याच्या किनारी भागातील ४६० औषधालयांच्या चौकशीअंती वरील माहिती उघडकीस आली आहे.
दरम्यान, दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला ७३ मिठाई दुकानांवर छापे टाकून जप्त केलेल्या मिठाईच्या नमुन्यात काहीही आढळून आले नसल्याचे श्री. वेलजी यांनी सांगितले. यामुळे राज्यातील मिठाईत कोणतीही भेसळ किंवा हानिकारक पदार्थ नसल्याचा दावा त्यांनी केला. परंतु, या ७३ नमुन्यांपैकी केवळ एक नमुना भेसळयुक्त असल्याचे ते म्हणाले. ‘मलई पेढा’ हा खाण्याजोगा नसल्याचे वैद्यकीय प्रयोग शाळेत केलेल्या चाचणीत स्पष्ट झाले आहे. हा नमुना त्यांनी कोणत्या मिठाई दुकानातून घेतला हे सांगण्यास मात्र त्यांनी नकार दिला.
अनेक मिठाई दुकानात बंद पाकिटात विकण्यात येणार्‍या मिठाईला बुरशी आलेली असताना अन्न व औषध प्रशासनालय या मिठाईपासून दूर कसे राहते, असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. दिवाळीला आणि नववर्षाच्या काळात नातेवाइकांना तसेच कॉर्पोरेट कार्यालयातील कर्मचार्‍यांना मिठाई दिली जाते. अनेक वेळा ही मिठाई निकृष्ट दर्जाची असते, असे कर्मचार्‍यांचे म्हणणे आहे. व्यवस्थापन चांगलीच मिठाई म्हणून हजारो रुपये देऊन मिठाई खरेदी करतात. परंतु, त्यांना पुरवली जाणारी मिठाई ही हलक्या दर्जाची असल्याचे नंतर लक्षात येते.
काही दिवसांपूर्वी डिचोली येथे ६० किलो बनावट मावा जप्त करण्यात आला होता. मिठाई करण्यासाठी आणलेल्या या बनावट माव्याची विल्हेवाट लावण्यात आली आहे. मात्र, तो मावा आणलेल्या व्यक्तींवर अद्याप कोणताही कारवाई करण्यात आलेली नाही. बेळगाव येथून हा मावा गोव्यात आणला होता, अशी माहिती उपलब्ध झाली आहे. या प्रकरणात चौकशीसाठी ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तीने राजकीय दबाव आणून प्रकरण मिटवल्याचेही बोलले जात आहे.

राजीव दीक्षित यांचे आकस्मिक निधन

रायपूर, दि. ३० - आझादी बचाओ आंदोलनाचे प्रणेते आणि युवा सामाजिक क्रांतिकारक राजीव दीक्षित यांचे आज छत्तीसगड मुक्कामी हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने निधन झाले. ते ४४ वर्षांचे होते. विशेष म्हणजे दीक्षित यांचा आजच वाढदिवसही होता.
विदेशी कंपन्यांच्या विरोधात जोरदार मोहीम राबवून स्वदेशीचा पुरस्कार करण्याच्या कामी राजीव दीक्षित यांनी मोलाचे योगदान दिले. स्वदेशी वस्तूंच्या प्रचार-प्रसाराचे काम ते सातत्याने करीत होते. यासाठीच ते छत्तीसगडच्या दौर्‍यावर आले होते. रात्री ते भिलईत थांबले होते. अचानक त्यांना छातीत दुखू लागले. त्यांना तातडीने जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. तेथेच त्यांना हृदयविकाराचा तीव्र झटका आला. तेथून त्यांना रायपूर येथील अपोलो बीएसआर हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले. तेथेच त्यांनी अखेरचा श्‍वास घेतला.
तेथून त्यांचे पार्थिव विशेष विमानाने रायपूर येथील डॉ. आंबेडकर हॉस्पिटल येथे आणण्यात आले. दुपारनंतर त्यांचे पार्थिव हरिद्वार येथे पोहोचले. राजीव दीक्षित हे बाबा रामदेव यांच्या भारत स्वाभिमान आंदोलनाचे सचिव म्हणून कार्यरत होते. रामदेवबाबांच्या शिबिरांमध्ये ते व्याख्यान देत असत.

स्वदेशीसाठी लढा
उत्तरप्रदेशातील अलाहाबाद येथे जन्मलेले राजीव दीक्षित यांचे घराणेच क्रांतिकारकांचे आहे. तोच बाणा त्यांनी अखेरपर्यंत कायम ठेवला. वयात आल्यापासून त्यांनी विदेशी कंपन्यांविरुद्ध जणू लढाच पुकारला होता. विदेशी कंपन्यांच्या उत्पादनांना शह देण्यासाठी त्यांनी स्वदेशी कंपन्यांच्या उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्याची चळवळच उभारली. या लढ्यासाठी त्यांना पेप्सी, कोला अशा मोठमोठ्या कंपन्यांचा कोर्टात सामना करावा लागला. पण, त्यांनी प्रयोगशाळेत चाचण्या करून ही सर्व शीतपेये किती विषारी आणि हानिकारक आहेत, हे पुराव्यानिशी सिद्ध करून दाखविले. ते शास्त्रज्ञ होते आणि फारच थोड्या लोकांना माहिती असेल की, त्यांनी माजी राष्ट्रपती डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलामांसोबत काम केले होते. टेलिकम्युनिकेशन्स क्षेत्रात त्यांनी फ्रान्समध्ये शास्त्रज्ञ म्हणून काम केल्याचीही नोंद आहे.

मुख्यमंत्री रमणसिंग यांनी घेतले अंत्यदर्शन
छत्तीसगडमध्ये कालवश झालेले राजीव दीक्षित यांच्या पार्थिवाचे आज मुख्यमंत्री डॉ. रमणसिंग यांनी अंत्यदर्शन घेतले आणि त्यांना आदरांजली वाहिली. स्वदेशी प्रचाराच्या क्षेत्रात दीक्षित यांनी केलेले कार्य कायम स्मरणात राहील, अशा शब्दात डॉ. रमणसिंग यांनी आपली संवेदना व्यक्त केली.
दीक्षित यांच्या निधनाची वार्ता देशभरात वार्‍यासारखी पसरली. सर्व स्तरातून त्यांच्या निधनाबद्दल तीव्र दु:ख व्यक्त केले जात आहे.

‘बोरकरांची पुस्तके म्हणजे अक्षर स्मारके’

नऊ पुस्तके व टपाल लखोट्याचे प्रकाशन
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी) - मराठी साहित्यातील शब्दयात्री बाकीबाब अर्थात बा. भ. बोरकर यांची पुस्तके म्हणजे अक्षर स्मारके आहेत. युवा पिढीने या स्मारकांचे जतन करण्याची गरज आहे; तसेच गोवा विद्यापीठात बा. भ. बोरकर यांच्या साहित्यावर पीएचडी करण्यात यावी. आज प्रकाशित होणार्‍या नऊ पुस्तकांमुळे कै. श्रीराम कामत व कै. गीता कामत यांचे स्वप्न पूर्ण झाले, असे प्रतिपादन लेखक प्रा. एस. एस. नाडकर्णी यांनी आज केले.
पाटो पणजी येथील राज्य वस्तुसंग्रहालयाच्या सभागृहात कला व संस्कृती खाते व बा. भ. बोरकर जन्मशताब्दी समिती यांनी बाकीबाब जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त संयुक्तपणे आयोजित ‘शब्दयात्री बाकीबाब’ या कार्यक्रमात बाकीबाब यांच्यावर आधारित नऊ पुस्तकांचा आढावा घेताना प्रा. नाडकर्णी बोलत होते. या प्रसंगी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, मुख्यसचिव संजय श्रीवास्तव, कला व संस्कृती खात्याचे संचालक प्रसाद लोलयेकर, जन्मशताब्दी समितीचे उपाध्यक्ष दत्ता नायक, टपाल खात्याच्या संचालिका विना श्रीवासन, पुस्तकांचे लेखक प्रा. एस. एस. नाडकर्णी, प्रा. विनय बापट, डॉ. विद्या प्रभुदेसाई, प्रा. अरुणा गानू आदी मान्यवर व्यासपीठावर उपस्थित होते. या वेळी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या हस्ते टपाल खात्याने खास बाकीबाब बोरकर यांच्या स्मृतीप्रीत्यर्थ काढलेल्या टपाल लखोट्याचे अनावरण करण्यात आले. तसेच वरील लेखकांनी कै. श्रीराम पांडुरंग कामत यांच्या सहकार्याने बा. भ. बोरकर यांच्यावर लिहिलेल्या ‘बाकीबाब बोरकर यांची साहित्य समीक्षा, बा. भ. बोरकर यांची काव्य समीक्षा, अप्रकाशित बाकीबाब, कौतुक तू पाहे संचिताचे, चंद्र फुलांची छत्री, बोरकरांचे छंद वैभव, कोकणीची उतरावळ ˆ जडणूक आणि घडणूक, आठवणीतील बोरकर व बालकवी आणि बा. भ. बोरकर या नऊ पुस्तकांचे प्रकाशन करण्यात आले.
बाकीबाब यांच्यावरील लखोट्याची चित्रमय मांडणी करणारे चित्रकार तथा गोवा कला महाविद्यालयाचे प्राचार्य महेश वेंगुर्लेकर यांना या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी लखोटा प्रदान केला. सुरुवातीला प्रसाद लोलयेकर यांनी कला व संस्कृती खात्यातर्फे बा. भ. बोरकर यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त वर्षभर आयोजित केलेल्या विविध कार्यक्रमांची माहिती दिली. सूत्रनिवेदन डॉ. अजय वैद्य यांनी केले तर आभार अशोक परब यांनी व्यक्त केले. या सोहळ्यानंतर प्रसिद्ध गायक पं. प्रभाकर कारेकर, उदयोन्मुख गायक राजेश मडगावकर व शिल्पा डुबळे परब यांची ‘शब्दयात्री बाकीबाब’ ही मराठी व कोकणी कवितांची गायन मैफल झाली . त्यांना संवादिनी साथ राया कोरगावकर यांनी तर तबला साथ दयेश कोसंबे यांनी केली. या सोहळ्याला बा. भ. बोरकर यांचे बरेच नातलग व घरची मंडळी आवर्जून उपस्थित होती.

तारीवाडा वसाहतीतील कुटुंबांना पुनर्वसन समितीकडून नोटिसा

वास्को, दि. ३० (प्रतिनिधी) - तब्बल १२ वर्षांपूर्वी तारीवाडा, बोगदा येथे दरड कोसळून बेघर झालेल्या कुटुंबांपैकी ७२ कुटुंबांना दोन वर्षांपूर्वी गोवा पुनर्वसन समितीने बोगदा येथे बांधलेल्या वसाहतीत कायम घरे दिल्यानंतर यांपैकी २३ कुटुंबांना आज नोटिसा जारी केल्याने ते संतप्त बनले आहेत. सदर वसाहतीतील घरांत पावसात पाणी शिरत असल्यामुळे सुरक्षेसाठी तसेच अन्य कारणामुळे काहींनी घराच्या आत व बाहेर बांधकाम केले असून आज त्यांपैकी बहुतेकांना केलेले बांधकाम पाडण्याच्या नोटिसा देण्यात आल्या. त्यामुळे सदर कुटुंबांनी
याविरोधात आवाज उठवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पुनर्वसन समितीने जारी केलेल्या नोटिशीत ह्या परिवारांनी समितीच्या परवानगीशिवाय घरात मोठ्या प्रमाणात बदल केल्याचे नमूद केले असून यातून वसाहतीतील इमारतींना धोका निर्माण झाल्याचे म्हटले आहे. एका महिन्याच्या आत घराच्या अंतर्भागात केलेले बांधकाम पाडण्यात यावे; अन्यथा पुनर्वसन समितीला कारवाई करावी लागेल असेही म्हटले आहे.
दरम्यान, आज दुपारी सदर परिवारांना नोटिसा देण्यात आल्यानंतर ही कुटुंबे बिथरली असून उद्या संध्याकाळी यासंदर्भात बैठक घेण्यात येईल, अशी माहिती उपलब्ध झाली आहे. सदर प्रकाराबाबत ‘तारीवाडा हाऊझीस सोसायटी’चे अध्यक्ष शेख अब्दुल बासीद यांच्याशी संपर्क साधला असता गोवा पुनर्वसन समिती येथील नागरिकांची सतावणूक करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या घरांत पावसाळ्यात घरात पाणी शिरायचे, छपराला भेगा पडल्या होत्या व त्यामुळेच त्यांची दुरुस्ती करणे आवश्यक होते, असेही ते म्हणाले. यापूर्वी बांधकाम करण्यासंबंधी परवानगी मागण्यात आली होती. मात्र ती अजूनही दिली नसल्याचेही ते म्हणाले.

मंत्र्यांच्या पोलिसांकडून ट्रकचालकाला मारहाण

पणजी, दि. ३०(प्रतिनिधी)- बाणस्तारी येथे महामार्गावर वारंवार सायरन वाजवूनही ट्रक बाजूला घेत नसल्याच्या रागाने एका मंत्र्यांच्या पायलट वाहनांवरील पोलिसांनी ट्रक चालकाला जबरदस्त मारहाण करण्याची घटना आज रात्री सुमारे साडेआठ वाजता घडली. ट्रक चालकाची काहीही चूक नसताना विनाकारण त्याला मारहाण झाल्याचे तेथे उपस्थित असलेल्या लोकांचे म्हणणे असून हा गुन्हा पोलिसांनीच केल्याने त्यांच्याविरोधात तक्रार करण्याचेही टाळले गेले.
प्राप्त माहितीनुसार. एक मंत्री आपल्या पोलिसांच्या लव्याजम्यासह बाणस्तारीमार्गे पणजीच्या दिशेने येत होते. यावेळी वाटेत बाणस्तारी येथे समोरील ट्रकला ओव्हरटेककरण्यासाठी पायलट जीपकडून वारंवार हॉर्न वाजवण्यात आला. ट्रकसमोर काही पादचारी होते व त्यामुळे तात्काळ ट्रक बाजूला घेणे ट्रक चालकाला शक्य झाले नाही. सदर ट्रकचालकाकडून जाणीवपूर्वक हा प्रकार घडल्याचा समज करून पायलट जीपवरील पोलिसांनी ट्रकसमोर आपले वाहन उभे केले व भर लोकांच्या हजेरीत चालकाला मारबडव केली. यावेळी सदर मंत्र्यांचे वाहन मात्र पुढे निघून गेले होते.
हा ट्रक गोव्याचाच होता. पण पोलिसांनीच मारहाण केल्याने त्यांच्याविरोधात तक्रार केल्यास आपल्यालाच दोषी ठरवण्यात येईल, या भीतीने सदर ट्रक चालकाने मात्र तक्रार नोंदवण्याच्या भानगडीत न पडण्याचेच ठरवले.

आंदोलकांवर पोलिसांची दंडेलशाही

राष्ट्रीय महामार्ग रुंदीकरण
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): जनतेकडून उपस्थित झालेल्या हरकती व सूचना डावलून एकाधिकार पद्धतीने नियोजित राष्ट्रीय महामार्गाचे भूसंपादन करण्याचा घाट राज्य तथा केंद्र सरकारने घातल्याने त्याला विरोध दर्शवण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग फेरबदल समितीने शांततेत सुरू केलेल्या धरणे आंदोलनाला पोलिसांनी दंडेलशाहीचा वापर करून अडवल्याने काही काळ वातावरण तंग बनण्याची परिस्थिती आज निर्माण झाली. "इफ्फी' मुख्यालयासमोर धरणे धरण्यासाठी आलेल्या आंदोलकांना पोलिसांनी उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी मुख्यालयासमोर अडवले. यावेळी प्रमुख नेत्यांना बळजबरीने वाहनांत कोंबल्याने या प्रकाराचा आंदोलकांनी तीव्र शब्दांत निषेध व्यक्त केला आहे.
राज्यातील सामान्य लोकांची घरे पाडून राष्ट्रीय महामार्गाचे रुंदीकरण करण्यास तीव्र विरोध करूनही राज्य सरकार बळजबरीने हे रुंदीकरण लोकांच्या माथी मारू पाहत आहे, असा संदेश राष्ट्रीय तथा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोचवण्यासाठी "इफ्फी' आयोजन स्थळी धरणे धरण्याचा संकल्प समितीने जाहीर केला होता. यानुसार शांततेत रॅली काढण्यासाठी आलेल्या आंदोलकांवर पोलिसांनी बळजबरी करण्याची घटना आज घडली. पोलिसांनी प्रमुख आंदोलनकर्त्यांना ताब्यात घेतल्याने वातावरण बरेच चिघळले. या घटनेचे तीव्र पडसाद राज्यभर उमटण्याची शक्यता हेरून अखेर त्यांना अटक न करता एका ठिकाणी आपले धरणे आंदोलन करण्याची परवानगी देऊन पोलिसांनी माघार घेतली. राष्ट्रीय महामार्गाला कुणाचाही विरोध नाही परंतु हा महामार्ग लोकांच्या घरांवर नांगर फिरवून उभारण्याची घाई सरकारला का झाली आहे,असा सवाल समितीचे निमंत्रक सुनील देसाई यांनी केला. पर्यायी मार्गाचा प्रस्ताव सादर करूनही सरकार पूर्वीच्या आराखड्यावरच ठाम राहण्याची घोषणा करते यावरून या सरकारला जनतेची अजिबात चाड नाही,असेच स्पष्ट होते,अशी टीकाही त्यांनी यावेळी केली.
केंद्र सरकारच्या दबावाखाली भूसंपादनासाठीचे "३-डी' कलम लागू करून ही जमीन ताब्यात घेण्याची सरकारची कृती निषेधार्ह आहे. सरकारकडून रुंदी कमी करण्याची पोकळ आश्वासने दिली जात आहेत. प्रत्यक्षात मात्र हे भूसंपादन ६० मीटर रुंदीसाठीच केले जात असल्याने शेकडो लोकांची घरे, मंदिरे, चर्चेस, मशिदी भुईसपाट होण्याची शक्यता असल्याचेही श्री. देसाई यांनी जाहीर केले. दरम्यान, शांततेत व कायदा सुव्यवस्थेला बाधा न पोचवता धरणे कार्यक्रम करण्याची समितीची मागणी पोलिसांनी धुडकावून लावली व थेट प्रमुख आंदोलकांवरच दंडेलशाहीचा वापर केला. आंदोलनकर्त्यांना पोलिस स्थानकावर नेल्याची माहिती मिळताच आपल्या कार्यालयात असलेले मनोहर पर्रीकर लगेच दुचाकीवरून तिथे पोहोचले. यावेळी ऍड. सतीश सोनक व श्री.पर्रीकर यांनी पोलिसांशी चर्चा करून शांततेत आंदोलन करण्यास त्यांना परवानगी देण्याची मागणी केली. यावेळी पोलिसांनी अखेर पणजी बाजारात कामत सेंटरसमोरची जागा निश्चित करून तिथे निदर्शने करण्याची मोकळीक त्यांना देण्यात आली.
या आंदोलनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पोलिस फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता. उत्तर गोवा पोलिस अधीक्षक अरविंद गावस, न्यायदंडाधिकारी साबाजी शेट्ये, उपअधीक्षक देऊ बाणावलीकर, सेराफिन डायस व इतर वरिष्ठ पोलिस अधिकारी जातीने हजर होते. दरम्यान, समितीचे निमंत्रक सुनील देसाई, रितू प्रसाद यांना पोलिसांनी फरफटत नेऊन बसमध्ये कोंबले. डॉ. ऑस्कर रिबेलो व माथानी साल्ढाणा यांनाही ताब्यात घेण्यात आल्याने वातावरण बरेच तंग बनले. पोलिसांच्या या वागणुकीचा तीव्र शब्दांत निषेध करून राज्यात लोकशाही आहे की हुकूमशाही असा सवालही यावेळी उपस्थित करण्यात आला. राज्यात शांततेने निदर्शने करण्याचा लोकशाहीप्राप्त अधिकारही नागरिकांना नाही का, असाही सवाल यावेळी करण्यात आला.

३ (डी) कलम जारी

राष्ट्रीय महामार्ग ४ (अ)च्या भूसंपादनासाठीची ३ (डी) अधिसूचना राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणा(एनएचएआय)तर्फे संध्याकाळी उशिरा जारी करण्यात आल्याची माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली. या प्रकरणी सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी, "एनएचएआय'चे गोव्यातील अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव, भूसंपादन अधिकारी आदी दिल्लीत होते, असेही सांगण्यात आले.
सभागृह समितीने पहिल्या टप्प्यात ३५ किलोमीटरसाठी भूसंपादन करण्याचा निर्णय घेतला होता; परंतु सध्याचे ३ (डी) कलम नेमके काय आहे, याची अधिकृत माहिती मात्र अद्याप उपलब्ध झालेली नाही. सभागृह समितीने भूसंपादनासाठी वगळलेल्या भागांचा या अधिसूचनेत समावेश आहे की नाही याचीही माहिती मिळाली नसल्याने प्रत्यक्षात या अधिसूचनेत कोणत्या भागांचा समावेश आहे हे अधिसूचनेची प्रत हाती आल्यानंतरच समजणार आहे.

श्वेतपत्रिका जारी करा : पर्रीकर

पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): राज्य सरकारने घोषणा केल्याप्रमाणे राष्ट्रीय महामार्ग विषयावर १९ डिसेंबर २०१० पूर्वी श्वेतपत्रिका जारी करावी, अशी जोरदार मागणी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केली. ही श्वेतपत्रिका जारी झाली नाही तर १९ ते ३१ डिसेंबर २०१० या दरम्यान, राज्यात महामार्गाच्या आवश्यकतेबाबत आपण स्थिती अहवाल तयार करू, असे आश्वासनही पर्रीकर यांनी दिले.
आज पत्रकारांशी बोलताना पर्रीकर यांनी महामार्ग प्रकरणी स्थापन करण्यात आलेल्या सभागृह समितीबाबतचे गैरसमज दूर केले. महामार्ग सभागृह समिती ही धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी नाही. महामार्गाच्या नियोजित आरेखन व जाचक टोल आकारणी याबाबत जनतेत उपस्थित करण्यात आलेल्या हरकतींबाबत अभ्यास करण्यासाठी ही समिती आहे. या समितीने परवा घेतलेल्या बैठकीत बहुतांश वादग्रस्त भागांतील भूसंपादन रद्द करण्याची शिफारस केली आहे. जुने गोवे, भोमा, खोर्ली भागांतील भूसंपादन रद्द होईल तसेच फोंडा भागातही नव्याने भूसंपादन होणार नाही. या समितीची शिफारस केंद्रातील "एनएचएआय'कडे पाठवण्यात येणार आहे. ती मान्य करणे केंद्रासाठी बंधनकारक असून अन्यथा तो सभागृहाचा अवमान ठरण्याची शक्यता असल्याचेही यावेळी पर्रीकर म्हणाले.

सेझ घोटाळा २०० कोटींचा

सेझ विरोधी मंचाचा गौप्यस्फोट
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): 'सेझ' घोटाळ्याविषयी मायणा कुडतरी, वेर्णा पोलिस स्थानकावर तक्रारी करूनही त्याची अद्याप नोंद करून घेतली नसल्याने या पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक तसेच गुन्हा अन्वेषण विभाग आणि दक्षता विभागाच्या अधिकाऱ्यांची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी "सेझ' विरोधी मंचाने केली आहे. तसेच, यात २०० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा गौप्यस्फोट आज मंचाने केला.
आज दुपारी पणजी शहरात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत "सेझ'विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करणारे मूळ याचिकादार फ्रॅंकी मोन्तेरो यांनी ही माहिती दिली. यावेळी त्यांच्याबरोबर फा. मॅव्हरीक डिसोझा, अरविंद भाटीकर, ऍड. क्रिस्नांदो, स्वाती केरकर, प्रवीण सबनीस व अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात, औद्योगिक विकास महामंडळाने सेझ कंपन्यांना बेकायदेशीररीत्या भूखंड दिल्याचे उघड झाल्याने आता याला जबाबदार असलेल्या सर्व अधिकाऱ्यांची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याचीही मागणीही या मंचाने केली आहे. दि. २२ ऑक्टोबर २००८ रोजी गुन्हा अन्वेषण विभाग, दक्षता विभाग तसेच, मायणा कुडतरी आणि वेर्णा पोलिस स्थानकावर सेझ घोटाळ्याच्या विरोधात तक्रारी सादर करण्यात आल्या होत्या. या तक्रारींची कोणतीही दखल या विभागाने घेतलेली नाही, असे यावेळी श्री. मोन्तेरो यांनी सांगितले. आमचा गुन्हा अन्वेषण विभाग, पोलिस आणि दक्षता विभागावरील विश्वास उडाला असून याची "सीबीआय'मार्फतच चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.
३९ लाख चौरस मीटर भूखंड या सेझ कंपन्यांना सरकारने केवळ सात दिवसाच्या कालावधीत लाटले होते. याची किंमत सुमारे २०० कोटी रुपये होते. हे भूखंड लाटण्यात ज्या अधिकाऱ्यांचा सहभाग आहे, त्यांना त्वरित बडतर्फ करावे अशी मागणी करून हे अधिकारी चांगले प्रशासन देऊ शकत नाही, असे अरविंद भाटीकर यांनी सांगितले.
या घोटाळ्यात मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळ आणि प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी गुंतलेले आहेत, असा आरोप यावेळी या खटल्यातील एक वकील क्रिस्नांदो यांनी केला.
२००६ ते २०१० पर्यंत वेर्णा, मायणा कुडतरी, गुन्हा अन्वेषण विभाग आणि दक्षता विभागाचे अधिकाऱ्यांची तसेच, त्याच्या नातेवाइकांची मालमत्ता जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली. ही मालमत्ता जाहीर झाल्यास सर्व सत्य बाहेर येणार, असा दावा प्रवीण सबनीस यांनी केला. गोव्यातील हा सर्वांत मोठा घोटाळा असल्याचेही ते पुढे म्हणाले.

लोक लेखा समितीकडे अहवाल सादर : पर्रीकर

पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): 'सेझ' प्रवर्तकांना "जीआयडीसी'तर्फे वितरीत केलेल्या लाखो चौरसमीटर भूखंडांचा विषय लोक लेखा समितीसमोर चौकशीसाठी ठेवण्यात आला आहे. या चौकशीला १५ व १६ डिसेंबरपासून प्रारंभ होईल. जानेवारी २०११ पर्यंत त्याबाबतचा अहवाल सरकारला सादर करून मार्च २०११ च्या विधानसभा अधिवेशनात तो सभागृहासमोर सादर होईल. समितीच्या अंतिम अहवालात या संपूर्ण गैरव्यवहाराचा पर्दाफाश होणार आहे, अशी माहिती विरोधी पक्षनेते तथा लोक लेखा समितीचे अध्यक्ष मनोहर पर्रीकर यांनी दिली.
आज पणजीत पत्रकार परिषदेत मनोहर पर्रीकर यांनी ही माहिती दिली. या प्रसंगी भाजप प्रदेशाध्यक्ष प्रा.लक्ष्मीकांत पार्सेकर हजर होते. "जीआयडीसी'तर्फे "सेझ'साठी भूखंड वितरीत करण्याचा व्यवहार बेकायदा आहे, असा निवाडा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला. महालेखापालांनी यापूर्वी या गैरव्यवहाराबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले होते. हा अहवाल लोक लेखा समितीसमोर चौकशीसाठी ठेवण्यात आला असतानाच खुद्द न्यायालयाचा निकाल जाहीर झाल्याने या प्रकरणाला वेगळे महत्व प्राप्त झाले आहे. लोक लेखा समितीला या व्यवहाराशी संबंधित लोकांना चौकशीसाठी बोलावण्याचे अधिकार आहेत. तत्कालीन राजकीय नेते, अधिकारी व "सेझ' प्रवर्तकांनाही जबानीसाठी बोलावले जाण्याची शक्यता श्री. पर्रीकर यांनी यावेळी बोलून दाखवली. "सेझ' भूखंड वितरण व्यवहार झाल्यावेळी राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी प्रतापसिंह राणे, उद्योगमंत्री लुईझिन फालेरो व "जीआयडीसी'च्या अध्यक्षपदी चंद्रकांत ऊर्फ बाबू कवळेकर हेच होते. या व्यवहाराबाबत कोण दोषी आहे, याचा निकाल अंतिम अहवालाअंतीच उघड होणार आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यात या भूखंड वितरणासाठी "जीआयडीसी'ला सरकारची मान्यता नव्हती, असे म्हटले आहे; परंतु माहिती अधिकाराखाली प्राप्त पुराव्यांनुसार सरकारने तशी मान्यता देण्याचा निर्णय घेतल्याचे उघड झाले आहे. दरम्यान, लोक लेखा समितीला सरकारच्या इतर भूखंड व्यवहारांचीही चौकशी करण्याचा अधिकार आहे, असे संकेतही श्री. पर्रीकर यांनी दिले. या समितीवर विरोधी व सत्ताधारी आमदारांचा समावेश आहे.
शंभर कोटींचा घोटाळा : प्रा. पार्सेकर
२ जी स्पेक्ट्रम, राष्ट्रकुल व आदर्श सोसायटी घोटाळ्याप्रमाणेच "सेझ'साठी सर्व कायदे व नियम धाब्यावर बसवून लाखो चौरसमीटर भूखंड कवडीमोल दराने लाटण्याचे प्रकरणही गंभीर आहे. या प्रकरणी सुमारे शंभर कोटी रूपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा संशय प्रा. पार्सेकर यांनी व्यक्त केला. या प्रकरणाची गंभीर दखल महालेखापालांनी आपल्या अहवालात घेतली आहे. हा अहवाल लोक लेखा समितीसमोर असल्याने त्याची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी समितीकडे केल्याची माहिती प्रा. पार्सेकर यांनी दिली. हा एकूण व्यवहारच फौजदारी षडयंत्राचा भाग असल्याचा आरोप प्रा. पार्सेकर यांनी केला. दरम्यान, या प्रकरणी लोक लेखा समितीचा अंतिम अहवाल सादर झाल्यानंतर सरकारकडून काहीही कारवाई झाली नाही तर पोलिस तक्रार करण्यासही भाजप मागे राहणार नाही,असेही प्रा.पार्सेकर म्हणाले.

लाचखोर तलाठ्याला केप्यात रंगेहाथ पकडले

पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): म्युटेशन' करण्यासाठी पाच हजार रुपयांची लाच घेणारा केपे मामलेदार कचेरीतील तलाठी सुभाष वेळीप याला भ्रष्टाचार विरोधी पथकाने रंगेहाथ ताब्यात घेऊन कारवाई केली. यावेळी घेतलेल्या झडतीत तलाठी वेळीप याच्याकडे अतिरिक्त ११ हजार ८०५ रुपयेही आढळून आले. ही रक्कम कशी आली, याचे स्पष्टीकरण त्याच्याकडे मागितले असता योग्य उत्तर देऊ न शकल्याने अखेर त्याला अटक करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. अटक केल्याची माहिती वरिष्ठांना देताच त्याला सेवेतून निलंबित केल्याचे आदेश रात्री काढण्यात आले.
आज दुपारी ४ वाजता सापळा रचून ही कारवाई करण्यात आली. केपे येथील दिलीप हेगडे यांनी या विषयीची तक्रार भ्रष्टाचार विरोधी पथकाकडे केली होती.
"साध्यासुध्या कामांसाठी तलाठीही कशा प्रकारे भ्रष्टाचार करतात याची दखल मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी घ्यावी', अशी मागणी तक्रारदार हेगडे यांनी केली आहे.
अधिक माहितीनुसार दोन महिन्यांपूर्वी तक्रारदार हेगडे यांनी म्युटेशन करण्यासाठी फाईल केपे मामलेदार कचेरीतील तलाठींकडे दिली होती. दोन महिन्यांपासून ही फाईल पुढेच सरकत नव्हती. प्रत्येक वेळी तलाठी "आज या उद्या या' असे सांगून त्याला परत पाठवत होता. काही दिवसांपूर्वी त्याने म्युटेशन लवकर पाहिजे असेल तर पाच हजार रुपये देण्याची मागणी केली. पैसे मागताना त्याच्या आवाजाचे मोबाईलवरून ध्वनिमुद्रण करण्यात आले व ते भ्रष्टाचार विरोधी पथकाकडे देण्यात आले. त्यानुसार आज पाच हजार रुपये घेऊन हेगडे याला त्याच्याकडे पाठवण्यात आले. हे पाच हजार रुपये तलाठी वेळीप याने स्वीकारताच पोलिसांनी त्याला अटक केली.
यावेळी त्याची झडती घेतली असता या पाच हजार व्यतिरिक्त अधिक रक्कम त्याच्याकडे आढळून आली. याचे कोणतेही स्पष्टीकरण त्याच्याकडे नव्हते, असे या पथकाच्या सूत्रांनी सांगितले. सदर छापा या पथकाचे निरीक्षक नीलेश राणे यांनी आपल्या सहकाऱ्यांसह टाकला.

जीपच्या धडकेने बालकाचा मृत्यू

इब्रामपूर येथील घटना
पणजी, दि.२९ (प्रतिनिधी): शाळेतून घरी पोचवण्यासाठी असलेल्या गाडीतून आपल्या देऊळवाडा इब्रामपूर येथील घराजवळ उतरलेला साईश संजय शेटकर (९) हा विद्यार्थी महिंद्रा जीपची धडक बसून गंभीर जखमी झाला. तातडीने त्याला बांबोळी येथील गोमेकॉत नेण्यात आले, मात्र वाटेतच त्याचे निधन झाले.
पेडणे पोलिस स्थानकाचे उपनिरीक्षक नार्वेकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, साईश वाहनातून उतरून रस्ता ओलांडून घराच्या दिशेने जात असता भरधाव वेगाने येणाऱ्या जीए०१ एन ८७९७ या महिंद्रा जीपची त्याला जोरदार धडक बसली. साईश जखमी अवस्थेत रस्त्यावर पडल्याचे पाहून जीपचालकाने घटनास्थळावरून पलायन केले. सदर घटनेची माहिती मिळताच उपनिरीक्षक नार्वेकर यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी पंचनामा केला असून साईशचा मृतदेह बांबोळी येथे पाठवण्यात आला आहे.
साईश शेटकर दोडामार्ग खोलपेवाडी येथील शिवाजी राजे विद्यालयात शिकत होता. दुपारी विद्यार्थ्यांना घरी सोडण्यासाठी येणारे वाहन रोज त्याच्या घरासमोर उभे राहून त्याला घरी सोडत होते. परंतु, आज त्या ठिकाणी अडथळा असल्याने त्याला रस्त्याच्या पलीकडे सोडण्यात आले होते. साईश याच्या निधनामुळे या भागात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

जगनमोहन रेड्डींचा राजीनामा

कॉंग्रेसला दाखविला 'हात'
हैदराबाद/नवी दिल्ली, दि. २९ : कॉंग्रेस नेतृत्वासोबत असलेल्या मतभेदांचे पर्यवसान अखेर वाय. एस. जगनमोहन रेड्डी यांच्या राजीनाम्यात झाले असून त्यांनी खासदारकी सोडली आहे. एवढेच नव्हे तर नाराज रेड्डी यांनी कॉंग्रेस पक्षालाही "हात' दाखवून "बाय बाय' केले आहे. शिवाय त्यांनी नवा पक्ष स्थापन करण्याचे सूतोवाच केले आहे. "वायएसआर कॉंग्रेस' पक्ष स्थापन करण्याचा त्यांचा विचार आहे.
३७ वर्षीय जगनमोहन रेड्डी येथे आंध्राचे दिवंगत मुख्यमंत्री वाय. एस. आर. रेड्डी यांचे सुपुत्र आहेत. आंध्रप्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदी किरण रेड्डी यांची निवड झाल्यानंतर नाराज झालेल्या जगनमोहन यांनी राजीनामा दिल्याचे समजते. जगनमोहन यांनी लोकसभेच्या सभापती मीरा कुमार यांना आपला राजीनामा फॅक्सद्वारे पाठविला आहे. कॉंग्रेस पक्षही सोडत असल्याचे त्यांनी संकेत दिले. जगनमोहन यांच्या राजीनाम्यामुळे आंध्रच्या राजकारणात फार मोठा हादरा बसला आहे.
कडप्पा येथील खासदार असणारे जगनमोहन यांनी युथ श्रमिक रयत (वायएसआर) कॉंग्रेस या नव्या पक्षाची लवकरच घोषणा करणार असल्याचेही बेत आखले आहेत. ही घोषणा नेमकी केव्हा केली जाईल, हे अद्याप सांगण्यात आलेले नाही. जगनमोहन यांच्या राजीनाम्यापाठोपाठ त्यांची आई विजयम्माही आमदारकीचा राजीनामा देणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्या मागील वर्षी वायएसआर यांच्या अपघाती मृत्यूनंतर झालेल्या पोटनिवडणुकीत विजयी झाल्या होत्या.
वायएसआर यांच्या निधनानंतर आपल्याला मुख्यमंत्रिपद मिळेल, अशी जगनमोहन यांना आशा होती. त्यावेळी कॉंग्रेसमधील श्रेष्ठींनी रोसय्यांची वर्णी लावली. आता रोसय्या पायउतार झाल्यानंतर किरण रेड्डी यांना संधी देण्यात आली. त्यामुळे जगनमोहन अतिशय नाराज आहेत. त्यांनी मध्यंतरी आयोजित केलेल्या ओडार्पू यात्रेवरही कॉंग्रेसने आक्षेप घेतला होता. त्यावेळी जगनमोहन यांनी कॉंग्रेस श्रेष्ठींचा आदेश झुगारून यात्रा पुढे नेली होती. तेव्हाही त्यांची सोनियांविषयीची नाराजी कायमच होती. आपल्या भावना त्यांनी सोनिया गांधींना लिहिलेल्या तब्बल पाच पानी पत्रात स्पष्ट केल्याचे समजते.

थिवी राष्ट्रोळी देवस्थानात चोरी

म्हापसा, दि. २९ (प्रतिनिधी): शिवराकवाडा थिवी येथील श्री राष्ट्रोळी ब्राह्मण देवस्थानच्या समोरील दरवाजातून प्रवेश करून अज्ञात चोरट्यांनी फंडपेटीतील सुमारे १५००० रुपये लंपास केल्याची तक्रार म्हापसा पोलिस स्थानकात नोंदवण्यात आली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आज सकाळी सहा वाजता येथील नागरिक सार्वजनिक नळावर तोंड धुण्यासाठी आले असता नळासमोर असलेल्या देवस्थानाचा दरवाजा उघडा असल्याचे दिसून आले. तेथील मुलांनी देवस्थानात जाऊन पाहिले असता फंडपेटी गायब असल्याचे दिसून आले. भर वस्तीत असलेल्या या देवस्थानातील गर्भकुडीबाहेर असलेली फंडपेटी चोरट्यांनी देवस्थानाच्या बाहेर सुमारे १५ मीटर लांब नेऊन फोडून त्यातील रोख रक्कम पळवली.
या घटनेचा पंचनामा संदीप केसरकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आला. श्वानपथक व ठसेतज्ज्ञांची मदत घेण्यात आली असून पुढील तपास सुरू आहे.

महामार्ग फेरबदल समितीचे आज "इफ्फी' मुख्यालयासमोर धरणे

महामार्गप्रकरणी सभागृह समितीचा निर्णय अमान्य

पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी) - राष्ट्रीय महामार्ग ४ (अ) प्रकरणी सभागृह समितीने घेतलेल्या निर्णयानुसार वादग्रस्त नियोजित मार्गात फेरबदल होणार नाही हे स्पष्टच झाले आहे. राष्ट्रीय महामार्ग फेरबदल कृती समितीला हा निर्णय अमान्य आहे व त्यामुळे उद्या २९ रोजी याविरोधात "इफ्फी' मुख्यालयासमोर दिवसभराचे धरणे धरून याविषयाकडे राष्ट्रीय तथा आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधी तथा प्रसारमाध्यमांचे लक्ष वेधणार असल्याची घोषणा समितीने जाहीर केली आहे.
आज इथे बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत समितीचे निमंत्रक सुनील देसाई यांनी ही माहिती दिली. राष्ट्रीय महामार्ग हा विषय पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत "एनएचएआय' कडे येतो. या महामार्गाची रुंदी कमी केली जाईल, बाजारभावाने महामार्गग्रस्तांना नुकसान भरपाई दिली जाईल, टोलचे दर कमी केले जातील आदी सर्व आश्वासने ही केवळ जनतेच्या डोळ्यांत धूळ फेकणारीच ठरणार आहेत. पणजी ते पोळे दरम्यानचा सध्याचा रस्ता हा राज्य सरकारने गोमंतकीय जनतेच्या पैशांतून तयार केला आहे व त्यामुळे हा रस्ता "एनएचएआय' च्या ताब्यात न देता तो "एमडीआर' अर्थात प्रमुख जिल्हा रस्त्याअंतर्गतच रुंद करण्यास समितीचा कोणताही आक्षेप नाही,असेही यावेळी श्री.देसाई यांनी स्पष्ट केले. राष्ट्रीय महामार्गाचे रुंदीकरण हे राष्ट्रीय महामार्ग कायद्यानुसार केले जाते. या कायद्यात राष्ट्रीय महामार्ग हा ६० मीटर रुंदीचाच असेल असे स्पष्ट असताना त्याची रुंदी कमी करून जनतेला दिलासा देण्याच्या गोष्टी हा खोटारडेपणाचा कळस आहे, अशी टीकाही श्री.देसाई यांनी केली.मुळात राज्य सरकारने याविषयी स्थापन केलेल्या सभागृह समितीची शिफारस केंद्र सरकार मान्य करणार याबाबतही शंका उपस्थित करण्यात आली आहे. कुठ्ठाळी ते दाबोळपर्यंतच्या "एमपीटी' रस्ता रुंदीकरणाबाबत सभागृहात विविध ठराव व सरकारचे अनेक निर्णय केंद्र सरकारने धुडकावून लावले आहेत हे याबाबतीत ताजे उदाहरण देता येईल,असेही श्री.देसाई म्हणाले. सरकारने घोषित केलेल्या प्रादेशिक आराखडा २०२१ अंतर्गत राष्ट्रीय महामार्ग ४ (अ) अंतर्गत भागातून नेण्याची शिफारस करण्यात आल्याची आठवण यावेळी त्यांनी करून दिली.
खोटारडेपणा बंद कराः वाघेला
राष्ट्रीय महामार्ग आपद्ग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठीची कोणतीही योजना नाही व केवळ नुकसान भरपाई देण्यापुरती केंद्राची जबाबदारी मर्यादित आहे, असे स्पष्टीकरण माहिती अधिकार कायद्याखाली मिळाल्याची माहिती श्री. वाघेला यांनी दिली. आपद्ग्रस्तांना बाजारभावाप्रमाणे नुकसान भरपाई देणार, अशी जी वक्तव्ये केली जातात, त्याबाबतची माहिती मिळवली असता राज्य सरकारनेच ठरवलेल्या दरांप्रमाणे १० रुपये ते दीडशे रुपयापर्यंतच जमिनीचे दर निश्चित झाले आहेत, असेही ते म्हणाले. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या ताब्यात असलेल्या जागेवरच महामार्ग रुंदीकरण केले जाईल व नव्याने भूसंपादन करणार नाही, असे सांगणारे मुख्यमंत्री या महामार्गासाठी सुमारे ५१ लाख चौरसमीटर भूसंपादनाची अधिसूचना मागे घेण्याबाबत काहीच बोलत नाहीत, याचा अर्थ काय, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. याबाबतीत श्वेतपत्रिका जारी करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली खरी पण उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे त्यासंबंधी चौकशी केली तर श्वेतपत्रिका काय असते,असा उलटसवाल ते आपल्याला करतात याला काय म्हणावे, असेही यावेळी श्री.वाघेला म्हणाले.
केवळ भूसंपादन अधिसूचना रद्द होणार म्हणून घिसाडघाई करून गोव्याला मारक ठरू शकणाऱ्या महामार्गाबाबत निर्णय घेण्याची सरकारची कृती निषेधार्ह आहे. जनतेला विश्वासात घेऊन व या नियोजित महामार्गामुळे लोकांना भविष्यात त्रास होणार नाही याची काळजी घेऊनच त्याचे नियोजन करावे,अशी मागणी माजी मंत्री माथानी साल्ढाणा यांनी केली. सभागृह समितीने आपला अहवाल सभागृहात सादर करून त्याला मान्यता मिळवणे गरजेचे आहे. पण इथे सभागृह समितीने घेतलेल्या प्राथमिक निर्णयानुसारच भूसंपादन करण्याची कृती बेकायदा असल्याचे राजाराम पारकर म्हणाले...तर उघड चर्चेला सामोरे या
राष्ट्रीय महामार्ग रुंदीकरण प्रकरणी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव हे प्रामाणिकपणाचा दावा करतात. हा महामार्ग गोमंतकीयांच्या हिताचा आहे व सरकार घेत असलेला निर्णयच योग्य आहे,असा जर त्यांचा ठाम विश्वास आहे तर त्यांनी याविषयावर महामार्ग फेरबदल कृती समितीसमोर उघडपणे जाहीर चर्चेला सामोरे यावे, असे आव्हान समितीतर्फे देण्यात आले.

क्रॉम्प्टन ग्रीव्हन कंपनीला आग, २० लाखांची हानी

फोंडा, दि.२८ (प्रतिनिधी) - कुंडई औद्योगिक वसाहतीतील क्रॉम्प्टन ग्रीव्हन या कंपनीला शनिवार २७ नोव्हेंबर रोजी मध्यरात्री १२ च्या सुमारास आग लागल्याने सुमारे २० लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे, अशी माहिती अग्निशामक दलाच्या सूत्रांनी दिली.
कुंडई अग्निशामक दलाच्या जवानांनी त्वरित घटनास्थळी धाव घेऊन आग आटोक्यात आणल्याने बरेच नुकसान टळले आहे. या क्रॉम्प्टन ग्रीव्हन कंपनीत पंखे तयार केले जातात. ह्या आगीत पंख्यांचे सुट्टे भाग जळल्याने सुमारे वीस लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे. आगीचे नेमके कारण समजू शकले नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. कुंडई अग्निशामक केंद्राचे जवान एन. डी. बोरकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली एल. जी. कलंगुटकर, एस. जी. शेट्ये, पी. एस. काणकोणकर, व्ही. व्ही. गावडे, आर. जी.च्यारी यांनी आग विझविण्याचे काम केले.

आगामी निवडणूक नावेलीतूनच

चर्चिल यांचे लुईझिन यांना खुले आव्हान

मडगाव, दि. २८ (प्रतिनिधी) : गोवा विधानसभेची आगामी निवडणूक आपण नावेली मतदारसंघातूनच लढवणार आहोत, असे स्पष्ट करून सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी आपले प्रतिस्पर्धी तथा माजी मुख्यमंत्री लुईझिन फालेरो यांना जबरदस्त आव्हान दिले आहे.
निवडणूक होण्यास अजून सुमारे वर्षाचा कालावधी बाकी आहे. त्यानिमित्ताने विविध मतदारसंघांत निवडणुकीची लगीनघाई सुरू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर नेहमीच चर्चेत असणारे मंत्री चर्चिल यांनी, कॉंग्रेसने तिकीट दिले अथवा नाही तरी आपण नावेलीतूनच निवडणूक लढवणार ही काळ्या दगडावरची रेघ असल्याची गर्जना केली आहे.
लुईझिन फालेरो व आपणामधील वितुष्ट अजूनही कायम असल्याचे त्यांनी स्पष्ट संकेत दिले आहेत. तसेच आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी चर्चिल कॉंग्रेसमधून बाहेर पडतील अशी जी भाकिते केली आहेत त्यालाही बळकटी मिळत चालली आहे.
कॉंग्रेसश्रेष्ठींनी आगामी निवडणुकीत नावेलीसाठी लुईझिन यांची उमेदवारी पक्की करताना चर्चिलना बाणावलीत जाण्याची सूचना केली असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे तेथून वालंकाचा पत्ता कापला गेला आहे. त्यावरून राजकीय गोटात नव्या चर्चेला उत आला आहे. मात्र चर्चिल यांनी तो मुद्दाच फेटाळून लावताना नावेलीतून निवडणूक लढवण्याचा निर्धार पक्का केल्याने त्यांच्या विरोधकांवर बचावाचा पवित्रा घेण्याची पाळी आली आहे.
नावेलीतून निवडणूक लढवण्यासाठी आपणाला कोणत्याही पक्षाच्या तिकीटाची गरज नाही; कॉंग्रेसच्या तर नाहीच नाही. गेल्या निवडणुकीत आपण त्या पक्षाच्या माजी मुख्यमंत्र्याचा पराभव केला होता तेव्हा त्या पक्षाचे तिकीट माझ्याकडे कोठे होते, असा सवाल चर्चिल यांनी केला आहे. ती निवडणूक आपण विरोधी पक्षाच्या बॅनरखाली लढविली होती याची आठवण त्यांनी करून दिली.
फालेरो यांना नावेलीतून उमेदवारी देण्बाबत श्रेष्ठींकडून आपणाला कोणताच संदेश मिळाला नसल्याचे चर्चिल यांनी स्पष्ट केले. काही लोकांना अशा कंड्या पिकविण्याची सवय आहे. आपण बाणावलीतून निवडणूक लढविण्याचे कोणी स्वप्नादेखील पाहू नये. कॉंग्रेसश्रेष्ठी आपणाला नावेलीतूनच तिकीट देतील. वालंकाच्या उमेदवारीबाबत तूर्त मी काहीही बोलणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान नावेली प्रमाणेच कुडचडे मतदारसंघही सध्या चर्चेत असून तेथील विद्यमान आमदार श्याम सातार्डेकर यांचे उजवे हात गणले जाणारे मित्र दिनेश काब्राल यांनी त्यांच्यापासून फारकत घेऊन आगामी निवडणुकीत उतरण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे सातार्डेकर अडचणीत येण्याची शक्यता दिसत आहे. सातार्डेकर व काब्राल यांची गेल्या १७ वर्षांतील मैत्री पालिका निवडणुकीतील घटनांतून संपुष्टात आल्याचे सांगितले जात आहे. काब्राल हे अन्य कोणत्या पक्षाच्या तिकीटावर वा अपक्ष म्हणून निवडणुकीत उतरले तर ते सातार्डेकर यांना महागात पडू शकते.
दरम्यान, नगरविकासमंत्री ज्योकिम आलेमाव यांनी आपला कुंकळ्ळी मतदारसंघ आपल्या पुत्रासाठी सोडून सांगे मतदारसंघावर विशेष लक्ष केंद्रित केल्याने बाणावली, नावेलीमागोमाग कुंकळ्ळी व सांगे असे कौटुंबिक राजकारण आगामी निवडणुकीत दृष्टीस पडेल, अशी चिन्हे दिसत आहेत.

जेपीसी चौकशीच्या मागणीवर भाजप अजूनही ठाम

स्पेक्ट्रम घोटाळा

अहमदाबाद, दि. २८ - संपूर्ण देशाला हादरवून सोडणाऱ्या आणि संसदेचे कामकाज रोखून धरणाऱ्या २ जी स्पेक्ट्रम घोटाळा प्रकरणी संयुक्त संसदीय समितीमार्फत (जेपीसी) चौकशीची मागणी आम्ही करणारच असून यावर यापुढेही ठाम राहणार असल्याची भूमिका भारतीय जनता पार्टीने घेतली आहे.
पक्षाचे प्रवक्ते प्रकाश जावडेकर म्हणाले की, आम्ही सातत्याने ही मागणी केली आहे. पण, कॉंग्रेसने जेपीसीमार्फत चौकशीला टाळण्याचाच प्रयत्न केलाय. त्यामुळेच संसदेचे कामकाज ठप्पच आहे. कॉंग्रेसने आपला हेका सोडला तर संसदेचे कामकाज सुरळीत होईल.
विरोधी पक्ष अन्य कोणता विरोधाचा मार्ग पत्करू शकत नाही का, असे विचारले असता जावडेकर म्हणाले की, आमच्या पक्षाने कोणतीही घटनाबाह्य मागणी केलेली नाही. जिथे ही मागणी केली ते ठिकाणही बेकायदेशीर नाही. केवळ भाजपाच नव्हे तर सर्वच विरोधी पक्षांनी ही मागणी केली आहे. त्यात संसदीय परंपरेचा अपमान अजीबात झालेला नाही, असेही भाजपा प्रवक्त्यांनी स्पष्ट केले.
संसदेचे कामकाज ठप्प झाल्याने आपला दैनंदिन भत्ता न उचलण्याचा निर्णय कॉंग्रेस सदस्यांनी घेतला आहे. याविषयी बोलताना जावडेकर म्हणाले की, स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात १.७६ लाख कोटी रुपये, राष्ट्रकुल घोटाळ्यात ३० हजार कोटी रुपये आणि आदर्शमध्येही हजारो कोटी गट्ट केल्यानंतर आता कॉंग्रेस सदस्य भत्ता न घेण्याचा गोष्टी करीत आहेत. इतका पैसा गिळंकृत केल्यानंतर कॉंग्रेसला भत्त्याची गरजच काय, असा सवालही जावडेकर यांनी केला.

धारवाडचा विद्यार्थी दुधसागरात बुडाला

फोंडा,दि. २८ (प्रतिनिधी)- कुळे येथील दुधसागर धबधब्यावर सहलीसाठी आलेल्या धारवाड येथील दंत महाविद्यालयाच्या एका विद्यार्थ्यांचे बुडून आज दुपारी निधन झाले. गिरीश मुकुंद प्रभू (२२) असे सदर विद्यार्थ्याचे नाव असून तो मूळचा मुंबई येथील रहिवासी आहे.
धारवाड येथील दंत महाविद्यालयातील १० विद्याथ्यार्ंंचा एक गट फिरण्यासाठी आज दुपारी रेल्वेने दुधसागर धबधब्यावर आला होता. धबधब्यावर आंघोळ करण्यासाठी गिरीश व इतर विद्यार्थी पाण्यात उतरले. खडकावरून घसरून पाण्यात पडला व तेथेच बुडाला. मृतदेह पोलिसांनी ताब्यात घेतला आहे. पोलिस निरीक्षक मनोज म्हार्दोळकर यांनी पंचनामा केला. मिळालेल्या माहितीनुसार, गिरीश प्रभू पाण्यात पडला, त्यावेळी स्थानिक रहिवासी लक्ष्मण गावकर यांनी त्याला तातडीने वर काढले. उथळ पाण्यात पडल्याने त्याला फारसा धोका नसल्याचे दिसत होते, त्यामुळे स्थानिकांनी "१०८ रुग्णवाहिका' मागवली, तथापि रस्त्याच्या दुर्दशेमुळे हे वाहन घटनास्थळी उशिरा आले. प्रभू यांना इस्पितळात नेत असताना वाटेतच त्यांचे निधन झाल्याचे सांगण्यात आले.

भारताची वैज्ञानिक शक्ती जगाला मार्गदर्शक

कैगा 'केजीएस ४' युनिट यशस्वीरीत्या कार्यन्वित
पणजी,दि.२७ (प्रतिनिधी): भारताची वैज्ञानिक शक्ती जगाला मार्गदर्शक ठरत असून आज कैगा प्रकल्पावरील वैज्ञानिकांनी कैगा "केजीएस ४ युनिट' यशस्वीपणे कार्यन्वित करून साऱ्या जगाला या वैज्ञानिक शक्तीचे पुन्हा दर्शन आहे. या युनिटवरील २० व्या न्युक्लिअर पॉवर रिऍक्टरमुळे भारत जगात अणुऊर्जेद्वारे वीजनिर्मिती करण्याऱ्या अमेरिका, फ्रान्स,जपान, रशिया व दक्षिण कोरिया या राष्ट्रांच्या पंगतीत दाखल झाला आहे. ही खचितच अभिमानाची आणि स्वाभिमानाची बाब असल्याचे प्रतिपादन अणुऊर्जा आयोगाचे अध्यक्ष तथा वैज्ञानिक डॉ. श्रीकुमार बॅनर्जी यांनी आज कारवार येथे केले.
"न्युक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया'च्या मार्गदर्शनाखाली कार्य करणाऱ्या कैगा अणुशक्ती व वीजनिर्मिती केंद्र कारवारतर्फे संशोधित तथा निर्मित केलेल्या कैगा केजीएस युनिट ४ च्या पहिल्या टप्प्यातील यशस्वी चाचणी व कार्यन्वित होण्याच्या तसेच सदर यशस्वी युनिट राष्ट्राला अर्पण करण्याच्या सोहळ्यात डॉ. बॅनर्जी बोलत होते.
याप्रसंगी त्यांच्यासोबत न्युक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. श्रेयसकुमार जैन, कैगा प्रकल्पाचे संचालक जे.पी. गुप्ता, माजी संचालक एस.ए. भारद्वाज, उपजिल्हाधिकारी कृष्णय्या, जी. नागेश्र्वर राव, स्टेशन डायरेक्टर जे, वेल्लारी, जे. के. घई,श्रीनिवासन, श्री. आगरकर, डॉ.रमण गुप्ता, के.व्ही. दीक्षित आदी मान्यवर उपस्थित होते.
यावेळी उपस्थित हजारो लोक व शेकडो वैज्ञानिक यांना मार्गदर्शन करताना डॉ. बॅनर्जी म्हणाले, कैगा प्रकल्पावरील हे यश भारताच्या अणुशक्तीचे एक यशस्वी पाऊल आहे. नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर विविध क्षेत्रांत भारत करत आहे. त्यामुळे भारताची वैज्ञानिक शक्ती वाढत चालली आहे.
डॉ. श्रेयसकुमार जैन यांनी या युनिटच्या कार्यन्वित होण्यामुळे कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळ, आंध्र प्रदेश व पॉंडेचरी या राज्यांना वीजपुरवठा करण्यास मदत होणार असून पुढील काळात युनिट ५ व ६ सद्धा कार्यन्वित करण्याचा कॉर्पोरेशनचा प्रयत्न आहे. देशातील अन्य अणुऊर्जा केंद्रांची क्षमता वाढवण्याबरोबर तेथेही अशाच प्रकारे यशस्वी चाचण्या करण्यात येतील.
जे.पी. गुप्ता यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले. अन्य मान्यवरांची समयोचित भाषणे झाली.याप्रसंगी कैगा प्रकल्पाच्या वतीने डॉ. बॅनर्जी व डॉ. जैन यांचा पारंपरिक कर्नाटकी पगडी प्रदान करून सत्कार करण्यात आला. जे. वेल्लरी यांनी आभार मानले.
या सोहळ्यापूर्वी सकाळी या युनिटचे वरील मान्यवरांनी विधिवत उद्घाटन केले. त्यानंतर कर्नाटक व गोव्यातील सुमारे ८० पत्रकारांसमवेत पत्रपरिषद पार पडली. कैगा प्रकल्प निसर्गरम्य अशा जागी असल्याचे मान्यवरांनी नमूद केले. या प्रकल्पाच्या वैज्ञानिकांनी सुमारे ५०० दिवस अथक परिश्रम करून "कैगा युनिट ४' यशस्वी केल्याचे सांगण्यात आले.

इफ्फीदेखील आता 'पीपीपी' तत्त्वावर..!

पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी): आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव "पीपीपी' तत्त्वावर आयोजीत शिफारस माहिती व प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी यांनी नेमलेल्या समितीने केली आहे. त्यादृष्टीने केंद्र आणि राज्य सरकारने प्रयत्न सुरू असून २०१३ पर्यंत त्याला मूर्त स्वरूप येईल, असे राष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव संचालनालयाचे संचालक एस. एम. खान यांनी आज येथे सांगितले.
"पीपीपी' पद्धतीने इफ्फी आयोजिण्यासाठी निधीची मदत केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकारही करणार आहे. मात्र राज्य सरकारला खाजगी पुरस्कर्त्यांना मोठ्या प्रमाणात सहभागी करून घ्यावे लागणार आहे, असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
गोव्यात महोत्सवाच्या आयोजनासाठी जागाही कमी असून येणाऱ्या काळात अधिक साधनसुविधा उपलब्ध करण्याची सूचना या समितीने केली आहे. चित्रपट महोत्सवाच्या उद्घाटन आणि सोहळ्याला कला अकादमीचे दीनानाथ मंगेशकर सभागृह कमी पडत असल्याचेही यावेळी श्री. खान यांनी सांगितले. त्यामुळे गोव्यात अजून मोठे सिनेमागृह आणि इफ्फीसाठी लागणारे सभागृह बांधली जाणार आहे.
मंत्री अंबिका सोनी यांनी स्थापन केलेल्या या समितीने गेल्या चार महिन्यांपूर्वी आपला अहवाल सादर केला आहे. गेल्या इफ्फीच्या उद्घाटन सोहळ्यावेळी श्रीमती सोनी यांनी या समितीची स्थापन केली जाणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार त्या समितने आपला अहवाल सादर केला आहे. यात गोव्यातील चित्रपट निर्माते लक्ष्मीकांत शेटगावकर यांच्यासह अन्य चित्रपट दिग्दर्शक, चित्रपट निर्माते, अभिनेते यांचा समावेश होता.
या समितीने दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन सूचना केलेल्या आहेत. त्या सूचनांच्या कार्यवाहीचे काम सुरू झाले आहे. त्यानुसार यावेळी उत्कृष्ट अभिनेत्री आणि अभिनेता पुरस्कार देण्याचे ठरल्याचे श्री. खान यांनी सांगितले.

'सेझ'विषयक निवाड्यामुळे बड्या धेंडांचे धाबे दणाणले

पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी): गोव्यात विशेष आर्थिक विभाग (सेझ) साठी "जीआयडीसी' तर्फे झालेले भूखंड वितरण बेकायदा असल्याचा निवाडा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्याने या भूखंड गैरव्यवहाराचे भूत आता नव्याने डोके वर काढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. "सेझ विरोधी मंच' व "पीपल्स मुव्हमेंट अगेन्स्ट एसईझेड्स" या सामाजिक संस्थांनी २२ ऑक्टोबर २००७ रोजी केलेल्या पोलिस तक्रारीचा नव्याने पाठपुरावा करण्याचे ठरवले आहे. या निर्णयामुळे केप्याचे आमदार चंद्रकांत ऊर्फ बाबू कवळेकर, वीजमंत्री आलेक्स सिकेरा व तत्कालीन संचालक मंडळावरील इतर सदस्य अडचणीत येण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
"पीपल्स मुव्हमेंट अगेन्स्ट एसईझेड्स" या संस्थेने या भूखंड घोटाळ्यासंबंधी मायणा- कुडतरी, वेर्णा व गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे रीतसर तक्रार दाखल केली होती. गेली चार वर्षे पोलिसांनी या प्रकरणी कोणतीही चौकशी न करता साधा गुन्हा नोंद करण्याचीही तसदी घेतली नाही. आता न्यायालयाच्या निवाड्यामुळे या घोटाळ्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. त्यामुळे या घोटाळ्याला जबाबदार असलेल्या लोकांवर कारवाई झालीच पाहिजे, अशी मागणी "सेझ विरोधी मंच"चे प्रवक्ते तथा याप्रकरणी न्यायालयात धाव घेणारे पहिले याचिकादार फ्रॅंकी मोतेंरो यांनी केली आहे.
राष्ट्रीय पातळीवर एकामागोमाग एक भ्रष्टाचार प्रकरणांमुळे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची दमछाक सुरू असतानाच गोव्यातील "सेझ' भूखंड वाटप प्रकरणावरून आता गोव्यातील कॉंग्रेस आघाडी सरकार टीकेचे लक्ष बनण्याची परिस्थिती उद्भवली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल सरकारच्या बाजूने लागला खरा, पण त्यात "जीआयडीसी' च्या कार्यपद्धतीवर न्यायालयाने संशय घेतल्याने तत्कालीन महामंडळ संचालक मंडळ कात्रीत सापडले आहे. विद्यमान संचालक मंडळ बरखास्त याप्रकरणाची "सीबीआय' चौकशीची मागणी याचिकादारांनी केली आहेच. मुळात माहिती हक्क कायद्याव्दारे विविध संस्था व विरोधी भाजपने या घोटाळ्याचे पुरावे यापूर्वीच मिळवले आहेत. आता नव्याने पोलिस तक्रार दाखल झाल्यास तत्कालीन संचालक मंडळावरील नेते व अधिकारी गोत्यात येण्याची दाट शक्यता वर्तविली जात आहे.
"पीपल्स मुव्हमेंट अगेन्स्ट एसईझेड्स" तर्फे यापूर्वी केलेल्या पोलिस तक्रारीत आमदार तथा "जीआयडीसी'चे अध्यक्ष चंद्रकांत ऊर्फ बाबू कवळेकर, महामंडळाचे संचालक तथा वीजमंत्री आलेक्स सिकेरा, तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक ए. व्ही. पालेकर, तत्कालीन सदस्य नितीन कुंकळ्येकर यांच्यासहित मेसर्स के. रहेजा कॉर्पोरेशन प्रा. लि., मेसर्स पॅराडिगम लॉजिस्टिक्स ऍण्ड डिस्ट्रिब्युशन प्रा. लि., मेसर्स आयनॉक्स मर्कन्टाइल कंपनी प्रा. लि., मेसर्स प्लॅनेट व्ह्यू मर्कन्टाईल कंपनी प्रा. लि., मेसर्स मॅक्सग्रो फिनलिझ प्रा. लि. या कंपन्यांचा समावेश होता. या तक्रारीत सदर पाचही कंपन्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या जसविंदर सिंग, चंद्रू रहेजा, रवी सी. रहेजा, नेल सी. रहेजा, राजेश जग्गी, जयदेव मोदी व सुनील बेदी यांनाही प्रतिवादी करण्यात आले होते.
विशेष आर्थिक विभाग कायदा, २००५ व गोवा, दमण व दीव औद्योगिक विकास कायदा, १९६५ या दोन्ही कायद्यांची पायमल्ली करून या पाचही "सेझ" कंपन्यांना बेकायदा भूखंड विकणे व सरकारी तिजोरीला कोट्यवधींचे नुकसान करणे आदी आरोप या तक्रारीत ठेवले होते. या सर्वांवर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९८८ व भारतीय दंड संहितेनुसार गुन्हा नोंद करून कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती. वेर्णा, नागवे, लोटली, राय व केळशी भागातील जागृत नागरिकांनी या संघटनेच्या झेंड्याखाली एकत्रित येऊन ही तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीच्या निवेदनावर ४९ नागरिकांनी सह्या केल्या होत्या. वेर्णा औद्योगिक वसाहतीच्या चौथ्या टप्प्यातील भूखंड विक्रीत या भूखंडांचे वाढीव दर लागू न करता कमी दराने हे भूखंड लाटण्यात आल्याचा ठपका तक्रारीत ठेवला होता.
सदर कंपनीतर्फे भूखंडासाठी अर्ज सादर करून केवळ सहा दिवसांच्या आत त्यांना भूखंड वितरित केले होते. कंपनीकडून सादर झालेल्या भूखंड खरेदी प्रस्तावापेक्षा जादा भूखंड देणे, कंपनी कायदेशीर नोंद नसताना भूखंड विक्री करणे, भूखंड मंजूर होण्यापूर्वीच कंपनीतर्फे महामंडळाकडे पैसा जमा करणे, हस्तांतर व इतर कायदेशीर शुल्क माफ करणे, रस्ते तथा इतर पायाभूत सुविधांसाठी लागणारी जागा मोफत किंवा शंभर रुपये प्रति चौरस मीटर अशा जुजबी दराने वाटणे, आदी अनेक गैरप्रकारांची जंत्रीच पुराव्यांसह या तक्रारीत नमूद करण्यात आली होती. सदर पाचही कंपन्यांतर्फे सादर झालेले अर्ज एकाच हस्ताक्षरात असणे, अर्जांवर आवक क्रमांकाची नोंद नसणे व अर्जांबरोबर प्रकल्प अहवालांचा अभाव अशा गोष्टीही तक्रारीव्दारे उघड करण्यात आल्या होत्या.

'सेझ'मध्ये १०० कोटींचा गोलमाल!

निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करा : पर्रीकर
पणजी, दि. २७ (विशेष प्रतिनिधी) ः विशेष आर्थिक विभागांच्या (सेझ)भूखंड वाटपात सुमारे शंभर कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला असून या घोटाळ्याची उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश अथवा केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागामार्फत सखोल चौकशी करण्याची आग्रही मागणी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज केली. त्याचबरोबर विरोधी पक्षाने उपस्थित केलेल्या प्रकरणांकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्यास सरकारला ते महागात पडेल असा कडकडीत इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
पर्वरी येथील सचिवालयातील आपल्या कार्यालयात दै."गोवादूत'शी बोलताना "सेझ'च्या भूखंड वाटपाचे प्रकरण अतिशय गंभीर असल्याचे पर्रीकर सांगितले. सरकारने "सेझ'च्या भूखंड वाटपाची प्रक्रिया सुरू केली तेव्हाच विरोधी पक्षाने त्याविरुद्ध आवाज उठविला होता. भूखंड वाटपाच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता नसल्याचा आमचा आरोप होता व ही प्रक्रिया अत्यंत घिसाडघाईने उरकल्यामुळे त्याला गैरव्यवहाराचा वास येत होता असे त्यांनी सांगितले. उच्च न्यायालयाने कालच्या आपल्या निकालात केलेल्या टिप्पणीत हेच मुद्दे ठळकपणे अधोरेखित झाल्याकडे त्यांनी अंगुलीनिर्देश केला.
या प्रकरणाच्या निःपक्षपाती चौकशीची गरज असून ती केवळ उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश किंवा सीबीआयच करू शकतात असे सांगून पर्रीकर म्हणाले की, त्या चौकशीनंतरच भूखंड वाटपाच्या या अपारदर्शी कारभाराचा कोणाला कसा व किती लाभ झाला ते कळून येईल. विरोधी पक्ष या नात्याने त्यावेळीच आम्ही या कथित गैरव्यवहाराबद्दल आवाज उठविला होता.
सरकार जर काहीच हालचाल न करता ढिम्म राहणार असेल तर आम्हाला वेगळ्या मार्गांचा अवलंब करावा लागेल असा सूचक इशारा देत पर्रीकर यांनी टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात सर्वोच्च न्यायालयाने माजी मंत्री ए. राजा प्रकरणी केलेल्या निर्देशांकडे लक्ष वेधले. औद्योगिक विकास महामंडळाने हे भूखंड वाटप केल्याने त्या मंडळाचे अध्यक्ष आमदार चंद्रकांत कवळेकर यांच्याकडे संशयाची सुई वळली आहे.
भूखंड वाटपाच्या प्रक्रियेत मुळात पारदर्शकता असलीच पाहिजे. अपारदर्शी प्रक्रियेत कोणाचे तरी हितसंबंध सामावले आहेत हे अगदी स्पष्ट असून या प्रकरणाची चौकशी झाल्यासच या अपारदर्शी व्यवहाराला जबाबदार कोण ते ही उघड होईल असे पर्रीकर म्हणाले. ज्यावेळी प्रचंड मोठ्या क्षेत्रफळाचे भूखंड असतात त्यावेळी त्याविषयीच्या प्रक्रिया निश्चित केल्या गेल्या पाहिजेत असे त्यांनी स्पष्ट केले.
तथापि आमदार व महामंडळाचे अध्यक्ष कवळेकर यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, न्यायालयाच्या निकालाची प्रत आमच्या हातात आलेली नाही. न्यायालयाने केलेल्या टिप्पणीत घिसाडघाई कोणत्या व्यवहाराशी संबंधित आहे ते पाहावे लागेल असे ते म्हणाले. निकालाची प्रत मिळाल्यावरच त्यावर भाष्य करणे योग्य ठरेल असेही त्यांनी सांगितले.
-----------------------------------------------------------
'त्या' आदेशावर ज्येष्ठ मंत्र्याची सही
कथित गैरव्यवहाराचे आरोप होत असलेल्या सेझच्या भूखंड वितरण प्रक्रियेत औद्योगिक विकास महामंडळाने स्वतःहून कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यांना याबाबत सरकारकडून लेखी सूचना मिळाल्या होत्या असा गौप्यस्फोट एका अधिकाऱ्याने आज आपले नाव उघड न करण्याच्या अटीवर दै. "गोवादूत'शी बोलताना केला. सरकारातील एका ज्येष्ठ मंत्र्याच्या सहीने हा लेखी आदेश काढण्यात आला होता अशी माहितीही सदर अधिकाऱ्याने पुढे दिली. त्यामुळे विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केलेल्या चौकशीच्या मागणीला वेगळेच महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

सदाशिव उर्फ काका मराठे यांचे पणजीत निधन

फोंडा, दि.२७ (प्रतिनिधी): धारबांदोडा येथील सामाजिक कार्यकर्ते, माजी आमदार तथा माजी सरपंच सदाशिव वामन मराठे यांचे आज दि.२७) दुपारी दोनापावल पणजी येथील एका खासगी हॉस्पिटलमध्ये अल्पआजाराने निधन झाले आहे. अंत्यसंस्कार रविवार २८ नोव्हेंबर रोजी सकाळी १०.३० वाजता स्थानिक स्मशानभूमीत करण्यात येणार आहेत. "काका' या टोपणनावाने ते सर्वपरिचित होते.
माजी आमदार सदाशिव मराठे यांनी आपल्या कारकिर्दीत शिक्षण, सामाजिक क्षेत्रात भरघोस योगदान दिलेले आहे. धारबांदोडा, तिस्क, उसगाव, मोले, फोंडा भागात ते सामाजिक, सांस्कृतिक, क्रीडा व राजकीय क्षेत्रात कार्यरत होते. वयाची सत्तरी पूर्ण केली तरी तरुणाईला मागे टाकणारे काम श्री. मराठे करीत होते. समाजासाठी सतत काही करण्यासाठी त्यांची धडपड सुरू होती.
दिवंगत सदाशिव मराठे यांनी १९६७ ते २००० सालापर्यंत धारबांदोडा ग्रामपंचायतीचे सरपंचपद भूषविले. त्यानंतर २००६ सालापर्यंत पंचायत सदस्य म्हणून कार्यरत होते. श्री. मराठे यांनी गोवा डेअरीचे अध्यक्षपद सांभाळले आहे. १९७७ साली सावर्डे मतदारसंघातून विजय मिळवून ते आमदार बनले.
ग्रामीण भागातील मुलांना शिक्षणाची सोय उपलब्ध व्हावी म्हणून सदाशिव मराठे यांनी पुढाकार घेऊन १९७४ सालात भाऊसाहेब बांदोडकर शिक्षण संस्थेची स्थापना केली. त्यानंतर १९७५ साली पिळये तिस्क येथे गोमंतक विद्यालयाची स्थापना केली. त्यानंतर मोले, धारबांदोडा येथे संस्थेची विद्यालये सुरू करून ग्रामीण भागात शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यास पुढाकार घेतला. १९९१ साली पिळये धारबांदोडा येथे उच्च माध्यमिक विद्यालय सुरू केले. ग्रामीण भागातील मुलांना संस्थेच्या विद्यालयात शिक्षणाच्या सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी श्री. मराठे यांनी सदैव प्रयत्न केला. उच्च माध्यमिक विद्यालयात तांत्रिक शिक्षणाची सोयही उपलब्ध केली. गावातील कला व संस्कृतीच्या रक्षणासाठी श्री. मराठे यांचे प्रयत्न केले. गावातील भजनी कलाकारांना तबला, हार्मोनिअम, ग्राम देवालये, विद्यालयांना लाऊड स्पिकर उपलब्ध करून दिलेले आहेत. महिलांचे स्वयंसाहाय्य गट तयार करून त्यांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न केला.