मिकी अखेर जामीनमुक्त

मडगाव, दि. २६ (प्रतिनिधी): नादिया तोरादो मृत्युप्रकरणातील मुख्य संशयित म्हणून गेल्या ३ जुलैपासून पोलिस कोठडीत असलेले माजी पर्यटन मंत्री मिकी पाशेको यांची अखेर आज येथील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बी. पी. देशपांडे यांनी जामिनावर मुक्तता केली.
पंचवीस हजार रु.चा व्यक्तिगत जामीन व तेवढ्याच रकमेची हमी, पोलिस बोलावतील तेव्हा त्यांच्यासमोर चौकशीसाठी हजर राहणे, तपास अधिकाऱ्यांना सहकार्य करणे, साथीदारांवर दडपण किंवा त्यांच्या कामात ढवळाढवळ करू नये, या न्यायालयाच्या पूर्व परवानगीशिवाय देशाबाहेर जाऊ नये, गोव्याबाहेर जाणार असेल तर तपास अधिकाऱ्यांना कुठे जाणार असेल त्या ठिकाणचा पत्ता व तारीख तसेच गोव्यात कधी परतणार याची तारीख कळवणे, आपला पासपोर्ट तपास अधिकाऱ्यांसमोर सादर करणे, अशा अटी त्यांना जामीन अर्ज मंजूर करताना घालण्यात आल्या आहेत.
न्या. देशपांडे यांनी आपल्या ११ पानी निकालपत्रात अर्जदाराचे अनेक मुद्दे उचलून धरताना १४ दिवसांची कोठडी मिळूनही तपास अधिकाऱ्यांना त्याच्याकडून हल्ल्यासाठी वापरलेले हत्यार, मोबाईल फोन, लॅपटॉप, रेटॉलची ट्यूब आदी हस्तगत करू शकू नये, हे समर्थन पटणारे नाही, असे म्हटले आहे. त्यासाठी न्यायालयीन कोठडीत त्याला आणखी डांबून ठेवण्यासाठी ते कारण समर्थनीय ठरत नाही. कारण ज्याअर्थी १४ दिवसांच्या पोलिस कोठडीत जे शक्य झाले नाही ते न्यायालयीन कोठडीत कसे शक्य होईल? असा सवालही निकालपत्रात करण्यात आला आहे.
भादंसं कलम ३०४ खाली नोंदविण्यासाठी सयुक्तिक पुरावा अजून तपास अधिकारी पुढे आणू शकलेले नाहीत. आहे तो फक्त संशय, पण तो आधार ठरू शकत नाही, म्हणून चौकशीसाठी आणखी कोठडीची गरज नाही. आता निष्कर्ष काढताना अशा चौकशीसाठी तपास अधिकारी त्याला पोलिस स्टेशनवर बोलावून घेऊ शकतात, असे न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले आहे.
आरोपीचा जामिनासाठीचा या न्यायालयाकडे तिसरा अर्ज असला तरी परिस्थितीत बराच बदल झालेला आहे, असे सांगून न्यायाधीशांनी अनेक मुद्यांना स्पर्श केला. सर्वोच्च न्यायालयाने अर्ज फेटाळल्यावर आरोपी स्वत:हून न्यायालयात परत गेला होता याकडे अंगुलिनिर्देश केला. तो फरारी होता असा निष्कर्ष काढणे उचित होणार नाही. तो विविध न्यायालयांचे दरवाजे ठोठावत होता पण कुठेच त्याला अंतरिम जामीन मिळू शकला नाही. यावेळी त्याला ताब्यात घेण्याबाबत गंभीर प्रयत्न झाले नव्हते असे सांगताना अर्जदाराची पाळेमुळे येथेच रुतलेली असल्याने तो येथून पळून जाण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही, त्यासाठी त्याला कोठडीत ठेवण्याऐवजी चौकशीसाठी हवे तेव्हा पाचारण करणे योग्य होईल, असा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला आहे.
आरोपी जरी वजनदार असला तर तो मुद्दा त्याला कोठडीत ठेवण्यासाठी पुरेसा नाही. तपास अधिकारी त्याने आजवर कोणाही साक्षीदाराला दडपण आणण्याचा पुरावा सादर करू शकलेले नाहीत, असा ठपका न्यायाधीशांनी ठेवला आहे.
पुरावा नष्ट करण्याबाबत सरकारपक्षाने केलेला युक्तिवाद खोडून काढताना कडक अटी लादणे व तरीही त्याने आडकाठी आणली तर त्याचा जामीन तत्काळ रद्द करण्यासाठी न्यायालयाकडे मागणी करण्यास सरकार पक्ष मोकळा असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
मयताच्या अंगावर सापडलेल्या जखमांच्या खुणा, मयताशी असलेले संशयिताचे संबंध, मोलकरणीचा ठावठिकाणा याचा कोणताच संबंध अर्जदाराच्या स्थानबद्धतेशी येत नाही, असे सांगून न्यायाधीशांनी एकप्रकारे तपास यंत्रणेवर टीका केली आहे.