महागाईच्या मुद्द्यावरून विधानसभा पुन्हा तहकूब

पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी)- महागाईच्या विषयावर सरकार अजिबात गंभीर नाही. सामान्य लोकांना महागाईपासून दिलासा देण्यासाठी सरकारतर्फे राबवण्यात येणारी योजना ही निव्वळ फजिती आहे. स्वस्त धान्य वितरण व्यवस्थेचाही फज्जा उडाला असून सामान्य लोकांची सरकारला चिंताच नाही, असा आरोप भडकलेल्या विरोधी भाजप आमदारांनी केला असता कॉंग्रेसचे आमदार ऍड. दयानंद नार्वेकर यांनीही या विषयावरून सरकारवर जोरदार आसूड ओढले. महागाई रोखण्यासाठी कोणताही ठोस कार्यक्रम सरकारकडे नाही, असा आरोप करून विरोधकांनी सभापतींच्या आसनासमोरील जागेत जोरदार घोषणाबाजी सुरू केल्याने उपसभापती माविन गुदिन्हो यांना कामकाज तहकूब करण्याची घोषणा करणे भाग पडले.
फातोर्ड्याचे आमदार दामोदर नाईक यांनी आज महागाईच्या विषयावर सभागृहासमोर सादर केलेल्या अर्ध्यातासाच्या प्रस्तावावर बरीच चर्चा रंगली. जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरात एकीकडे तिपटीने वाढ होत असताना सरकार राबवत असलेली योजना फोल ठरत असल्याची टीका त्यांनी केली. तीन वर्षांपूर्वी ही योजना सुरू करतानाचे दर व आत्ताचे दर यात भरमसाट वाढ झाली आहे. सामान्य लोकांना अल्पदरात वस्तू देण्याचा सरकारचा दावा ही निव्वळ धूळफेक आहे. सरकारने किमान दोनशे कोटी रुपयांची तरतूद करून जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरात अनुदान मिळवून द्यावे, अशी मागणी यावेळी दामू नाईक यांनी केली. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी या संपूर्ण योजनेच्या कार्यवाहीतील सरकारचे अपयश व फोलपणा उघड केला. रेशनकार्डधारकांना दहा किलो तांदूळही मिळत नाही. १८९ पंचायतीत फक्त १६ वाहने व ८० विक्रीकेंद्रे यांच्यामार्फत ही योजना सर्वसामान्यांपर्यंत कशी काय पोचेल? असा सवाल त्यांनी केला. एकीकडे सरकार या योजनेसाठी पैसा देते पण त्याचा सर्वसामान्य लोकांसाठी उपयोग करण्याचे सोडून फलोत्पादन महामंडळ आपला नफा करीत असल्याचा आरोप त्यांनी आकडेवारी सादर करून उघड केला. आमदार विजय पै खोत यांनी साठेबाजांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी केली. शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचा मोबदला मिळतच नाही, उलट दलालांचा सुळसुळाट झाला असून बाजारभाव त्यांच्याकडूनच ठरवला जातो.३० ते ४० टक्के नफा मिळवण्याची मानसिकता फैलावत आहे. साठेबाजांना राजकीय नेत्यांचाही आश्रय मिळतो, असे सांगून देशातील सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी एकत्रितरीत्या बसून साठेबाजी व दलालांवर कारवाई केली तर महागाई मोठ्या प्रमाणात आटोक्यात येईल, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले. आमदार दयानंद मांद्रेकर यांनी गोव्याबाहेरून येणाऱ्या मांसावर कोणाचेही लक्ष नसल्याचे सांगून ते तपासण्याची गरज व्यक्त केली. शिवोली भागातील डांगी नामक गॅस एजन्सीधारकाकडून लोकांची अडवणूक केली जात असल्याची टीकाही त्यांनी केली. यावेळी कॉंग्रेसतर्फे आमदार ऍड. दयानंद नार्वेकर यांनीही विरोधकांच्या सुरात सुर मिसळून सरकारच्या अपयशाची लक्तरे वेशीवर टांगली. फलोत्पादन महामंडळातर्फे वितरित होणाऱ्या भाजीत सिमला मिरची, पुदिना आदी भाज्यांचा समावेश कसा काय, असा सवाल करून हा माल कोणाकडे जातो, हे सर्वांना माहीत असल्याचा टोलाही त्यांनी हाणला. बीपीएल, अंत्योदय, अन्नपूर्णा कार्डधारकांना धान्य पुरवठा होत नाही. या योजनेवरील पैसा या लोकांना जरी वाटला तरी त्याचा फायदा त्यांना होईल. १६ वाहने १८९ पंचायतीत कसा काय माल पोचवतात, अशी खिल्ली उडवत कडधान्याची स्वस्त दरात विक्री करणाऱ्या मार्केटिंग फेडरेशनची विक्री केंद्रे शहरांतच असल्याने याचा ग्रामीण जनतेला काहीही उपयोग होत नसल्याची टीकाही त्यांनी यावेळी केली. आमदार दीपक ढवळीकर यांनी फलोत्पादन महामंडळातर्फे राबवण्यात येणारी योजना चांगल्या पद्धतीने सुरू असल्याचे सांगितले.

सामान्यांचा आम्हालाही कळवळाः जुझे फिलिप डिसोझा
सामान्य लोकांचा सरकारलाही तेवढाच कळवळा आहे व त्यासाठी ही योजना राबवण्यात येत आहे. या योजनेचा अनेकांना लाभ झाल्याचे नागरी पुरवठामंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांनी सांगितले. केंद्राकडे तांदुळाचा अतिरिक्त कोटा मागवला आहे तसेच उत्सवासाठीही अतिरिक्त धान्य पुरवठ्याची मागणी केली आहे. या योजनेसाठी अतिरिक्त निधीची मागणी आपण मंत्रिमंडळात करणार असून त्यासाठी इतर सहकाऱ्यांनी पाठिंबा देण्याचे आवाहन त्यांनी केली. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून योजनेतील त्रुटींचा अभ्यास केला जाणार असल्याचेही ते म्हणाले.

सामान्यांची खरेदीची ऐपत वाढलीः कामत
केंद्र सरकारतर्फे राबवण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेमुळे सामान्य लोकांच्या हातात पैसा आला. यामुळे लोकांची खरेदीची ऐपत वाढली व जीवनावश्यक वस्तूंची मागणी वाढल्याने त्याचा थेट परिणाम पुरवठ्यावर झाला, असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री कामत यांनी केले. महागाईच्या योजनेत ५० सहकारी संस्थांनाही सहभागी करून घेऊ. यापुढे फलोत्पादन महामंडळातर्फे स्थानिकांचा पूर्ण माल विकत घेतला जाईल व त्यामुळे रस्त्यावर एकही स्थानिक विक्रेता दिसता कामा नये, अशीही घोषणा त्यांनी केली. महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सुरू केलेल्या योजनेसाठी पैसा कमी पडणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी सभागृहाला दिली.